Friday, October 20, 2017

इज्जत राखण्यासाठी बेइज्जती !


‘नाव बदलू सरकार’ अशी ख्याती होण्याइतकी योजनांची नावे बदलून नवे नामकरण करण्याचा सपाटा मोदी सरकारने लावला होता. ‘स्वच्छ भारत’ अभियान त्यापैकीच एक. मोदी सरकारने आता शौचालयाचे नामकरण ‘इज्जत घर’ केले आहे आणि ‘इज्जत घर’ वापरण्यासाठी राज्य सरकारे लोकांची बेइज्जती करू लागले आहेत ! स्वच्छता अभियानाला लागलेला हा डाग आहे.
------------------------------------------------------------------------

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या तीन वर्षात अनेक घोषणा केल्यात. काही दिवसाच्या चर्चेनंतर त्या पैकी अनेक घोषणा हवेत विरल्या की काय असे वाटण्या सारखी परिस्थिती असली तरी एक घोषणा आणि कार्यक्रम त्यांनी गंभीरतेने लावून धरला त्याबद्दल प्रधानमंत्र्याचे कौतुक केले पाहिजे. ‘स्वच्छ भारत’ अभियान प्रधानमंत्र्यांनी सतत चर्चेत ठेवले आहे. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या वाराणसी मतदार संघात नव्याने बांधलेल्या शौचालयाच्या ग्रामार्पण सोहळ्यात या शौचालयांना ‘इज्जत घर’ हे नाव दिल्या बद्दल उत्तर प्रदेश सरकारचे अभिनंदन केले. गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारतर्फे सगळ्या राज्यांना ‘इज्जत घर’ या नावाची कल्पना देवून राज्यातील भाषेनुसार याचे भाषांतर करावे आणि शौचालयाचे त्या नावाने नामांतर करावे असे निर्देश परिपत्रक काढून दिले आहे. शौचास उघड्यावर बसावे लागणे ही बेईज्जतीच आहे आणि ही बेइज्जती टाळण्यासाठी बांधलेल्या शौचालयास ‘इज्जत घर’ म्हणणे अगदी योग्य आहे. पण शौचालय बांधून आणि त्यास ‘इज्जत घर’ असे नाव देवून खरेच बेइज्जत होण्यापासून लोकांना वाचविता येईल का हा प्रश्न त्याच सुमारास घडलेल्या काही घटनांमुळे निर्माण झाला आहे. स्वच्छता अभियानात प्रधानमंत्र्यालाच विशेष रस आहे म्हंटल्यावर त्यांच्या नजरेत आपले प्रयत्न यावेत यासाठी त्यांच्या पक्षाच्या सरकारची धडपड असणे स्वाभाविक आहे. या धडपडीचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सर्वात आधी संपूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त करायचे वेध लागले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रात उघड्यावर शौचास बसण्यापासून रोखण्यासाठी ‘गुड मॉर्निंग’ पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकांकडून अनेक ठिकाणी लोकांना टमरेलसह पकडून पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले आहे. त्यांचे फोटो काढून ते प्रसिद्ध देखील करण्यात आले. वेगळा मार्ग म्हणून काही ठिकाणी त्यांच्या गळ्यात हार घालून त्यांचे फोटो प्रसिद्ध करण्यात आलेत. यातून महिला देखील सुटल्या नाहीत. या मागची भावना चांगली असली तरी यातून नागरिकांची बदनामी आणि बेइज्जती करीत आहोत याचे भान न सरकारला आहे ना प्रशासनाला. राजस्थानात तर उघड्यावर शौचास बसलेल्या महिलांचे फोटो घेण्याचा आचरट प्रयत्न अशा पथकाकडून झाला आणि त्याला विरोध केला म्हणून एका नागरिकाला आपले प्राण गमवावे लागले. लोकांना शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान देवूनही लोक शौचालयाचा वापर न करता उघड्यावर बसतात आणि केवळ सवय म्हणून बसतात असा विचार करण्यामधून अशा पथकांची निर्मिती होवून त्यांचा सर्वत्र अतिरेक सुरु आहे. सरकारने आखलेले स्वच्छता अभियान यशस्वी होत नाही याचे खापर लोकांच्या डोक्यावर फोडण्याचा हा प्रकार आहे. शौचालयाला ‘इज्जत का घर’ नाव द्यायचे आणि ते वापरण्यासाठी भाग पाडायला लोकांची बेइज्जती करायची याचा अर्थ इज्जत काय आहे याचेच भान शासन आणि प्रशासनास नाही असा होतो. मुळात स्वच्छता अभियानाच्या संकल्पनेत आणि आंखणीत काही दोष असू शकतात याचा विचारच होत नसल्याने निरपराध नागरिक मानहानीचे बळी ठरत आहेत. सध्या प्रधानमंत्री म्हणतील तीच पूर्वदिशा असल्याने त्यांना कोणी काही सांगण्याची हिम्मत करीत नाहीत. यामुळे नागरिकांच्या मानहानी सोबतच स्वच्छता अभियान असफल होण्याचा धोका आहे.

स्वच्छता अभियानात प्रधानमंत्र्यांनी दाखविलेला रस नाविन्यपूर्ण असला तरी कार्यक्रमाच्या स्तरावर काही नाविन्यपूर्ण निर्णय घेवून ते राबविलेत असे मात्र दिसत नाही. स्वच्छता अभियानाचे नाव बदलले , पण कार्यक्रम काही बदलले नाहीत नाहीत. त्यामुळे स्वच्छतेच्या बाबतीत जी काही प्रगती दिसते ती संख्यात्मक आहे, गुणात्मक बदल झाला असे म्हणण्याजोगी परिस्थिती नाही. मनमोहन काळ , मोदी काळ अशी या बाबत राजकीय तुलना सोडून विचार केला तरी एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते कि, स्वातंत्र्यानंतर सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता राखण्या बाबत , भंगीमुक्त शौचालय आणि उघड्यावर शौचास बसण्यापासून मुक्तीसाठी भगीरथ प्रयत्न झालेत. या प्रयत्नांना सुरुवात स्वातंत्र्य आंदोलनात गांधीनीच केली होती. स्वातंत्र्यानंतर गांधी जन्मशताब्दी वर्षात या कार्यक्रमावर विशेष लक्ष केंद्रित केल्या गेले होते. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी मदतीचा हात पुढे केला होता. जेवढे प्रयत्न आजवर झालेत त्या प्रयत्नांना यश मात्र अल्पप्रमाणात मिळाले. त्यामुळेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा एकदा स्वच्छ भारताची हाक द्यावी लागली. कार्यक्रमाची गरज आणि कार्यक्रमाबद्दलची तळमळ याबाबत कोणतीही शंका उपस्थित न करता गेल्या तीन वर्षाच्या उपलब्धीचा विचार केला तर मागे या कार्यक्रमाला जितके यश मिळाले त्यापेक्षा वेगळे किंवा मोठे यश मोदींच्या स्वच्छ भारत अभियानाला मिळाले असे म्हणण्या सारखी परिस्थिती नाही. तीन वर्षात सातत्याने झालेले प्रयत्न आणि त्यापूर्वीही झालेले प्रदीर्घ प्रयत्न यशस्वी न होणे याचा अर्थ आमच्या विचारातून , कार्यक्रमातून असे काही तरी सुटले आहे ज्यामुळे स्वच्छता अभियानास अपयश येते म्हणण्या पेक्षा पुरेसे यश मिळत नाही. उघड्यावर शौचास बसण्याच्या बाबतीत किंवा भंगीमुक्तीसाठी शौचालय बांधले की समस्या सुटेल या समजुती भोवती आतापर्यंतचे सगळे प्रयत्न एकवटले असल्याने या समजुतीतच काही घोटाळा नाही ना याचा विचार करण्याची गरज आणि वेळ आली आहे.

शौचालय बांधून दिले की उघड्यावर बसण्याचा कार्यक्रम थांबतो अशी समजूत असलेल्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या वाराणसी मतदारसंघात संसद आदर्शग्राम योजने अंतर्गत दत्तक घेतलेल्या गावाची हकीगत समजून घेतली पाहिजे. गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर गांधींचे नाव देवून स्वच्छ भारत अभियान सुरु झाल्याने गांधी जयंतीच्या आधी एका राष्ट्रीय वृत्तपत्राने स्वच्छता अभियाना बाबत प्रधानमंत्र्याच्या दत्तक गावची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी आपले प्रतिनिधी पाठविले होते. २०१४ साली दत्तक घेतलेल्या या गावातील परिस्थिती पाहून त्या प्रतिनिधीना धक्काच बसला. प्रधानमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या जयपूर गावात घराच्या संख्येपेक्षा शौचालयाची संख्या तब्बल २०० नी अधिक होती आणि तरीही गांवकरी शौचालयाचा वापर न करता उघड्यावर बसतांना आढळले. प्रधानमंत्र्याचेच दत्तक गांव म्हणाल्यावर त्या गांवात अनेक संस्था-संघटनांना आणि स्थानिक प्रशासनालाही काम करून दाखविण्याची उर्मी येणारच. त्यातून ४३० घरे असलेल्या या गावात ६२४ शौचालय बांधल्या गेलेत. सुरुवातीला या शौचालयाचा वापरही झाला. पण पाण्याच्या कमतरतेने अनेक संडास घाण झालेत. त्यामुळे हळू हळू त्याचा वापर कमी होवून शेवटी त्या गांवात पूर्वीसारखाच उघड्यावर बसण्याचा कार्यक्रम सुरु झाला. शहरामध्ये असलेली पाण्याची उपलब्धता गावात असत नाही हे स्वच्छता अभियान असफल होण्या मागचे मोठे आणि महत्वाचे कारण आहे. मात्र शौचालय हे आकड्यात मोजता येत असल्याने आपली कामगिरी दाखविण्यासाठी प्रत्येक सरकारचा शौचालय बांधण्याचा धडक कार्यक्रम असतो. प्रत्येक घरी जरी शौचालय बांधल्या गेले तरी गांव हागणदारीमुक्त होत नाही हे शासन-प्रशासन लक्षात घेत नाही. शौचालय बांधण्यासाठी पैसा उपलब्ध करून देणे फार सोपे आणि सोयीचे आहे पण तसे पाणी उपलब्ध करून देणे सोपे नसल्याने कार्यक्रम अपयशी होत असेल तर ती समस्या सोडविण्याकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. पण कोणतेच सरकार त्याचा विचार करताना दिसत नाही.

शहरामध्ये नगरपालिका , महानगरपालिका पाणी उपलब्ध करून देत असल्याने तिथे ज्या पद्धतीचे शौचालय चालतात ते ग्रामीण भागात चालू शकत नाहीत हा साधा विचारही सरकार आणि प्रशासनाला स्पर्श करीत नाही. मोदीजीनी स्वच्छता अभियानाला गांधींचे नाव तर दिले पण ते या बाबतीत काय आणि कसा विचार करीत होते याचा अभ्यास मात्र केला नाही. गावाची परिस्थिती लक्षात घेवून कमी पाण्याचा वापर होईल अशा सोप्या संडासच्या कल्पनेला त्यांनी प्रोत्साहन दिले होते. सेफ्टीटँक ऐवजी मातीचा वापर करता येईल असे संडास बनविण्यास त्यांनी प्रोत्साहन दिले होते. कोकणामध्ये गांधींचे अनुयायी अप्पासाहेब पटवर्धन यांनी पुष्कळ काम केले आहे. नायगाव संडास हे त्यांच्या कल्पनेचे फलित. गावच्या परिस्थितीत व्यवहार्य ठरेल असे तंत्रज्ञान विकसित करून ते लागू करण्याकडे कोणत्याच सरकारने फारसे लक्ष दिले नाही. प्रधानमंत्र्याच्या गुजराथ राज्यात एक सफाई विद्यालय आहे. त्या विद्यालयाने सफाई क्षेत्रात आजवर बरेच योगदान दिले आहे. आजवर या अभियानात ज्यांनी भरीव काम केले त्यांच्या अनुभवांचा अभ्यास करून नवे काय करता येईल याचा विचार होत नाही तोवर अशा प्रकारच्या अभियानातून नवे निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही.

सुलभ शौचालय या संकल्पनेने आपल्याकडे मूळ धरले असून ती बऱ्यापैकी यशस्वी होताना दिसत आहेत. याचे कारण ती शहर केंद्रित आहेत जिथे पाण्याची उपलब्धता आहे आणि वापरण्यासाठी लोक पैसा देवू शकतात. गावात सुलभ शौचालय उभे राहत नाही याचे कारण तिथे गरजे इतक्या पाण्याची उपलब्धता नाही आणि सुलभ शौचालय वापरण्यासाठी गावकरी रोज खर्च करू शकत नाही. पाण्याची उपलब्धता नसल्याने निरुपयोगी ठरणाऱ्या शौचालयासाठी घरोघरी अनुदान देत बसण्यापेक्षा सरकारने सुलभ सारख्या संस्थांची मदत घेवून लोकसंख्येच्या प्रमाणात सुलभ शौचालयाची उभारणी करावी आणि ते चालाविण्यासाठीचा खर्च त्या त्या संस्थाना द्यावा. आजवर शौचालय बांधण्यासाठी घरटी अनुदान देण्याचे सर्व राजवटीनी प्रयत्न केलेत. त्यातून शौचालयाचे सांगाडे तेवढे उभे राहिलेत. वापराचे प्रमाण १० टक्के देखील नाही. लोकांना उघड्यावर जाण्याची हौस आहे म्हणून प्रयोग असफल होत नाहीत , तर त्या प्रयोगात मुलभूत अडचणी आहेत आणि त्या अडचणींचा विचारच होत नसल्याने त्या सुटण्याचा प्रश्न येत नाही. अडचणींचा विचार करून त्या सोडवीत बसण्यापेक्षा किती शौचालये बांधलीत हे यशाचे माप ठरविणे सोपे आहे. आजवर साऱ्या सरकारांनी तेच केले. मोदीजी सुद्धा तेच करीत आहेत. गरज अस्वच्छतेचा चक्रव्यूह भेदणाऱ्या नवनव्या कल्पनांची आणि संशोधनातून निर्मित तंत्रज्ञानाची आहे. याचाच अभाव असल्याने स्वच्छता अभियानाला यशाचा किरण दिसत नाही.

----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------