Thursday, January 18, 2018

न्यायाच्या चिरेबंदी वाडयाला तडे !

सामान्य जनतेला न्याय मिळावा म्हणून आपण जो डोलारा उभा केला आहे त्यात न्याय देणारालाही न्याय मिळेल अशी व्यवस्था अस्तित्वात नाही. न्यायमूर्तीना न्यायिक मार्गाने किंवा कायदेशीर मार्गाने आपले गाऱ्हाणे दूर करता येईल अशी व्यवस्थाच नसल्याने त्यांना पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. न्यायव्यवस्थे विषयीच्या भ्रामक समजुती उराशी बाळगणाऱ्या समाजाला अशा पत्रकार परिषदेमुळे धक्का बसला नसता तरच नवल !
-------------------------------------------------------------------------                                         
न्यायव्यवस्थेत जनतेला दुरून डोंगर साजरे दिसत असले तरी सारे आलबेल नसल्याचे जनतेला सांगण्यासाठी आणि आपले गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी पत्रकार परिषद घेण्याचे अभूतपूर्व पाउल उचलले. वर्षानुवर्षे चालत आलेली एखादी परंपरा मोडीत निघते तेव्हा जशा जगबुडी झाल्या सारख्या प्रतिक्रिया उमटतात तशाच प्रतिक्रिया या बाबतीत उमटल्या आहेत. अशा मंडळीना पत्रकार परिषदेत जे सांगितले गेले त्यामुळे न्यायव्यवस्था बुडण्याच्या स्थितीत आहे असे वाटत नाही तर पत्रकार परिषद घेतली हेच त्यांना न्यायव्यवस्था बुडण्याचे कारण वाटते. न्यायव्यवस्थे बद्दल मनात असलेल्या प्रतिमेला तडा गेल्याने अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत. न्यायव्यवस्थे बाबतच्या लोकप्रतिमेला तडा जावा अशीच आजच्या न्यायव्यवस्थेची अवस्था आहे आणि तेच या पत्रकार परिषदेने समोर आले आहे. न्यायमूर्तीनी पत्रकार परिषद घेणे हेच न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेला तडा जाण्याचे कारण ज्यांना वाटते ते एक तर न्यायव्यवस्थेत जे काही चालले त्याबद्दल अनभिद्न्य आहेत किंवा सत्य स्वीकारण्याची त्यांची तयारी नाही. मोदी सरकार आल्यापासून अशी एक जमात तयार झाली आहे जीला एखादी बाब मोदी सरकारच्या विरोधात जावू शकते याचा भास जरी झाला तरी त्यावर जे घडले त्याची चिकित्सा न करता सरळ हल्ला करतात. अशा जमातीकडून न्यायमूर्तींवर शाब्दिक हल्ले होत आहेत. या न्यायमूर्तीनी सरकार विरूद्धच बंड केल्याच्या समजुतीने धास्तावलेली ही जमात न्यायमूर्तींच्या हेतूवर शंका घेवून गैरसमज पसरवीत आहेत. ज्यांना न्यायमूर्ती सरकारला अडचणीत आणत आहेत असे वाटते त्यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि या चार पैकी सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांनी एकट्याने मोदी सरकारने पारित केलेल्या न्यायव्यवस्थेतील सुधारा संबंधी कायद्याचे समर्थन केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बहुमताने तो कायदा रद्द केला ही वेगळी गोष्ट. दुसरे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती गोगोई हे मोदी सरकारने वेगळा निर्णय घेतला नाही तर आजचे सरन्यायधीश निवृत्त झाल्या नंतर ज्येष्ठतेनुसार होणारे भावी सरन्यायधीश आहेत. आपली बढती पणाला लावून समोर येणारे न्यायधीश पदलोभी नसून निस्पृह आहेत हे स्पष्ट होईल. तेव्हा न्यायमूर्तींच्या हेतूवर शंका घेणे त्यांच्यावर अन्याय करणारे आहे. दुसरीकडे मोदी राजवटीत हे घडले म्हणजे ही राजवटच न्यायव्यवस्थेला नासवीत आहे अशा दुसऱ्या टोकाच्या प्रतिक्रियाही येत आहेत. पण जे घडले ते ना मोदी सरकारच्या विरोधात घडले आहे ना मोदी सरकारमुळे घडले आहे. हे घडायला काही तात्कालिक कारणे असली तरी आजच न्यायव्यवस्था बिघडलेली नाही. अनेक वर्षापासूनचा हा रोग दुर्लक्षामुळे बळावला आणि आता इलाज केला नाही तर लोकशाहीला धोका निर्माण होईल हे रोगी व्यवस्थेत वावरणाऱ्यानी पत्रकार परिषद घेवून लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे करणे चुकीचे असून त्याबद्दल न्यायमूर्तींवर कारवाई केली पाहिजे असे ज्यांना वाटते त्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे कि न्यायमूर्ती चुकले तर त्यांचेवर सहजासहजी कारवाई करण्याची कोणतीच सोय आमच्या न्यायव्यवस्थेत नाही ! ही मोठी त्रुटी लक्षात आली तरी न्यायमूर्तींची पत्रकार परिषद सफल झाली असेच म्हणावे लागेल.

या घटनेकडे भावनिक न होता तटस्थ आणि चिकित्सक दृष्टीने पाहिले तर आपल्या लक्षात येईल कि सामान्य जनतेला न्याय मिळावा म्हणून आपण जो डोलारा उभा केला आहे त्यात न्याय देणारालाही न्याय मिळेल अशी व्यवस्था अस्तित्वात नाही. न्यायमूर्तीना न्यायिक मार्गाने किंवा कायदेशीर मार्गाने आपले गाऱ्हाणे दूर करता येईल अशी व्यवस्थाच नसल्याने पत्रकार परिषदे सारख्या मार्गाचा अवलंब करावा लागला यापेक्षा आणखी दुसरी मोठी त्रुटी कोणती असू शकते. या न्यायमूर्तीनी आपले गाऱ्हाणे मांडणारे पत्र सरन्यायधीशांकडे दोन महिन्यापूर्वीच दिले होते. त्यांनी काहीच केले नाही. फार तर न्यायमूर्तीना राष्ट्रपतीच्या कानावर टाकता आले असते. घटनात्मक व्यवस्थेत राष्ट्रपती सरकारच्या सल्ल्याशिवाय काही करू शकत नसल्याने त्याचा फारसा उपयोग नव्हता म्हणून न्यायमूर्तीनी पत्रकार परिषदेचा मार्ग निवडला. लोकांना न्याय देणाऱ्या न्यायमुर्तीनीच तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा अशी आपली अपेक्षा असेल तर न्यायाबद्दलच्या आपल्या धारणा चुकीच्या आहेत असेच म्हणावे लागेल. स्वत:वर अन्याय होतो आहे आणि तो दूर करता येत नाही या मानसिकतेने निराश न्यायमूर्ती आपल्या समोर आलेल्या प्रकरणाचा कधीच सक्षमतेने न्यायनिवाडा करू शकत नाही. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी उचललेले पाउल सर्वसामन्यांच्या भल्याचेच आहे. न्यायमूर्तीनी पत्रकार परिषद घेणे बरे की वाईट याचा व्यर्थ काथ्याकुट करत बसण्यापेक्षा पुढे असे पाउल उचलण्याची वेळ न्यायमुर्तीवर येणार नाही हे बघण्याची गरज आहे. न्यायमूर्तीनी पत्रकार परिषदेत लोकशाही धोक्यात असल्याचा विस्ताराने उलगडा केला नसला तरी पुरेसे संकेत दिले आहेत ते समजून घेवून पाउले उचलण्याची गरज आहे.

सरन्यायधीशाच्या कृतीने हे चार ज्येष्ठ न्यायमूर्ती दुखावले गेले आणि म्हणून त्यांनी मर्यादाभंग करून पत्रकार परिषद घेतली हे मान्य केले तरी त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे मोल आणि महत्व कमी होत नाही. त्यांना आलेल्या अनुभवावरून किंवा त्यांच्या सभोवती जे घडत आहे ते मांडणे मोठ्या धाडसाचे काम होते. ते दुखावल्या गेल्याने असे धाडस करणे कदाचित सोपे गेले असेल. दुखावल्यापणातून का होईना फार मोठे सत्य त्यांनी जनतेच्या लक्षात आणून दिले. हे सत्य नीट समजून घ्यायचे असेल तर या चार न्यायमूर्तीना तसेच आज कोण सरन्यायधीश आहे आणि कोणते सरकार आहे हे विसरून विचार करावा लागेल.

 पुढे आलेला मुद्दा असा आहे : आज उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशाची नियुक्ती करणे सरकारच्या हातात नसले तरी सरन्यायधीशपदी कोणत्या न्यायधीशाची नियुक्ती करायची हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारचा आहे. अर्थात इंदिरा गांधींच्या सरकार खेरीज दुसऱ्या कोणत्याही सरकारने आपल्या मर्जीतील न्यायधीशाची सरन्यायधीशपदी नेमणूक केली नाही. मोदी सरकारसह बाकी सर्व सरकारांनी ज्येष्ठतेनुसार न्यायधीशाना सरन्यायधीशपदी बढती दिली आहे. तरी देखील सरन्यायधीश नियुक्तीचा अधिकार सरकारकडे असतो आणि न्यायधीश मंडळीत सरकारच्या मर्जीतील किंवा सरकार अनुकूल न्यायधीश असतात हे श्रीमती इंदिरा गांधींच्या कृतीने अधोरेखित झाले आहे. आजच्या व्यवस्थेत ज्येष्ठतेनुसार नियुक्त न्यायधीश सरन्यायधीश होतो ते नियम , कायदा किंवा घटनात्मक तरतूद म्हणून नव्हे तर सरकारची इच्छा किंवा मर्जी आहे म्हणूनच होतो. आता या मर्जीतील सरन्यायधीशाना आपल्या मनाप्रमाणे कोणते खटले कोणत्या न्यायधीशासमोर चालावे हे ठरविण्याचा अधिकार असेल तर स्वाभाविकपणे तो आपल्या मर्जीतील न्यायधीशाना महत्वाचे खटले सोपवील. सरन्यायधीश किंवा मुख्य न्यायधीश सरकार धार्जिणा असेल किंवा निवृत्तीनंतर पद हवे असेल तर तो सरकारचा संकटमोचक म्हणून आजच्या व्यवस्थेत कार्य करू शकतो. सरकारच्या बाजूने निकाल लावतील अशा सरकार धार्जिण्या न्यायधीशाच्या पीठाकडे तो ते प्रकरण वर्ग करू शकतो. यामुळे लोकशाहीला धोका उद्भवतो हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तीनी दिलेला इशारा काल्पनिक नाही. इतिहासात असे घडले आहे. आणीबाणीत सरकारला कोणत्याही नागरिकाला अटक करण्याचा अनिर्बंध अधिकार असल्याचा निकाल सरकार अनुकूल न्यायाधीशांनी दिला होताच.

आज पर्यंत सगळेच सरन्यायधीश संकेत म्हणून या अधिकाराचा वापर करीत आले आहेत, पण आजच्या सरन्यायधीशानी स्वत:च्या मर्जीने खंडपीठ बसवून आणि खंडपीठाचे नेतृत्व करून कोणाकडे कोणते खटले द्यायचे याचे सर्व अधिकार या खंडपीठाकडून अधोरेखित करून घेतले. असे करायला एक तात्कालिक कारण घडले. जे. चेलमेश्वर यांच्यापुढे आलेल्या एका प्रकरणावर त्यांनी ५ ज्येष्ठ सदस्याच्या खंडपीठाने विचार करावा असा निर्णय दिला. न्यायालयीन भ्रष्टाचाराचे हे प्रकरण होते आणि सरन्यायधीश संशयिताना पाठीशी घालत असल्याची कुजबुज होती. सरन्यायधीशांनी आपला अधिकार वापरून प्रकरण ५ ज्येष्ठ सदस्याच्या खंडपीठापुढे ठेवण्याचा चेलमेश्वर यांचा निर्णय फिरवून आपल्या मर्जीने दुसरे खंडपीठ तयार करून त्याच्या समोर ते प्रकरण ठेवले. सरन्यायधीशाकडे तसे करण्याचा तांत्रिक अधिकार आहे हे मान्य. पण यातून निघणारा दुसरा अर्थ अस्वस्थ करणारा आणि विचार करायला लावणारा आहे. ज्या प्रकरणात संशयाची सुई स्वत: सरन्यायाधीशाकडे जाते ते प्रकरण सरन्यायाधीश स्वत:कडे आणि स्वत:च्या मर्जीतील न्यायधीशाच्या खंडपीठाकडे सोपवून स्वत:ला दोषमुक्त करून घेवू शकतात. या प्रकरणी असे अजून घडले नाही पण घडू शकते हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे.

महत्वाचे खटले मनमर्जीनुसार वर्ग करण्यावर पत्रकार परिषदेत चार वरिष्ठ न्यायधीशांनी आक्षेप घेतला त्यावर अनेकांनी असा प्रश्न उपस्थित केला कि खटला कोणत्या न्यायधीशा समोर चालतो यामुळे निकाल बदलतो का. नेमका हाच प्रश्न इथे उपस्थित होतो. जस्टीस चेलमेश्वर यांनी निर्देश दिल्या प्रमाणे ५ ज्येष्ठ न्यायमुर्तीच्या खंडपीठापुढे सदर खटला चालला असता तर सरन्यायधीशांनी निर्माण केलेल्या खंडपीठापेक्षा वेगळा निर्णय लागला असता का. तसे काही घडण्याची शक्यता नसेल तर ५ ज्येष्ठ न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे सरन्यायाधीशांनी खटला का चालू दिला नाही असा प्रश्न पडतो. सरन्यायाधीशांनी स्वत:ला वाचविण्यासाठी नाही तर खटला कोणापुढे वर्ग करायचा हा आपला अधिकार आहे हे ठसविण्यासाठी निर्णय घेतला असेल तर वेगळ्या पद्धतीने निर्णय घेता आला असता. एक तर जस्टीस चेलमेश्वर यांच्या निर्णयात ढवळाढवळ न करता स्वतंत्ररित्या खटले वर्ग करण्याच्या सरन्यायधीशाच्या अधिकाराची स्पष्टता अधोरेखित करण्यासाठी स्वतंत्र खंडपीठ निर्माण करता आले असते. अशी स्पष्टता न करता आजच्या पद्धतीने पुढे जायचे असेल तर दुसरा पर्याय सरन्यायाधिशापुढे खुला होता आणि हा पर्याय त्यांच्या पदाची मान, शान राखणारा आणि संशय दूर करणारा ठरला असता. जस्टीस चेलमेश्वर यांच्या निर्देशानुसार ज्या ५ ज्येष्ठ न्यायमूर्तीपुढे खटला चालणार होता त्यात स्वत: सरन्यायधीश दीपक मिश्रा यांचा समावेश होता. सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी या प्रकरणात त्यांच्या विरुद्ध सुरु असलेली कुजबुज लक्षात घेवून स्वत:ला या खंडपीठा पासून दूर करून ज्येष्ठतेनुसार ५ वा न्यायाधीश खंडपिठावर नेमून ५ ज्येष्ठ न्यायमूर्तीपुढे खटला चालू दिला असता तर वाद आणि संशय टळला असता. पण सरन्यायाधीशांनी तसे न केल्याने खटला वर्ग करण्याचे मनमानी अधिकार सरन्यायाधीशाकडे असले तर काय होवू शकते याची चुणूक या निमित्ताने मिळाली. लोकशाहीला धोका फक्त सर्वंकष  राज्यसत्तेचाच नसतो तर तो न्यायव्यवस्थेतून देखील निर्माण होवू शकतो हे या निमित्ताने लक्षात आले तर न्यायालयीन सुधारणांना चालना मिळू शकेल. 
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------