Thursday, August 17, 2017

लाल किल्ल्यावरून उलगडलेले वास्तव

 देशात धार्मिक उन्माद निर्माण करणाऱ्यांना मोदी सारख्या खंबीर समजल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्र्यावर  चौथ्यांदा इशारा देण्याची , भाऊपुता करण्याची पाळी येणे याचा अर्थ  विरोधीपक्ष नाही तर स्वजन डोईजड होत आहेत. आपल्या लोकांवर कशी कारवाई करायची असा संभ्रम  त्यांना पडण्याचे  कारण नाही. वेळोवेळी श्रीकृष्ण आणि गीता याचा उल्लेख त्यांच्या भाषणात असतो. त्यांना श्रीकृष्णाचा उपदेश सांगणारी गीता खरेच भावली असेल तर स्वजनांवर कारवाईचा बाण सोडता आला पाहिजे.
---------------------------------------------------------------


१५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे चौथे भाषण झाले. सुरुवातीला त्यांचा पेहराव , फेटा, बुलेटप्रुफ काचे शिवाय बोलण्याचे धैर्य वगैरे अशा वरवरच्या गोष्टींची बरीच चर्चा व्हायची. आता यात नाविन्य उरले नसल्याने त्याची चर्चा न होता भाषणातील नाविन्याचा शोध घेवून त्यावर चर्चा होणे ही चांगली बाब आहे. चर्चा होईल असा एखादा तरी मुद्दा त्यांच्या प्रत्येक भाषणात असतो आणि लाल किल्ल्यावरील भाषणात तर जास्तच मुद्दे असतात असा आजवरचा अनुभव. मुळात मोदी सरकारचे धोरण , कार्यक्रम आणि त्याची झालेली अंमलबजावणी याची माहिती करून घ्यायची असेल तर त्यांच्या भाषणा शिवाय दुसरा स्त्रोत किंवा पर्याय नाही. संसदीय लोकशाहीत संसद सर्वोच्च मानली जाते आणि तिथे या सर्व गोष्टी घोषित व्हाव्यात असा संकेत आहे. अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने येणाऱ्या बाबी सोडल्या तर गेल्या सव्वातीन वर्षात मोदी सरकारचे धोरण आणि प्रत्येक कार्यक्रम मोदीजीनी संसदे बाहेर आपल्या भाषणातून जाहीर केले आहेत. मोदीजी संसदेत रमत नाहीत , चर्चेत रस घेत नाहीत आणि चर्चेत हस्तक्षेपही करताना दिसत नाहीत. त्यांचा सगळा भर प्रत्यक्ष लोकांना सांगण्यावर असतो. याचा त्यांना मोठा राजकीय लाभ मिळत आला आहे. थेट लोकांशी बोलत असल्याने फार कमी वेळात त्यांना लोकांच्या मनात स्थान मिळाले. मात्र संसद , मंत्रीमंडळ हे सगळे मोदी काळात गौण आणि निष्प्रभ ठरले आहेत. अर्थात फार आधीपासूनच संसदेत चर्चा कमी आणि गोंधळ जास्त होत आल्याने लोकांची संसदेप्रती असलेली प्रीती कमी झाली आहे. प्रधानमंत्र्याचे संसदेप्रती उत्तरदायी नसणे हे हल्ली कोणाला खटकत नाही. लोकशाहीत लोक सर्वोच्च असतात आणि त्यामुळे प्रधानमंत्री संसदे ऐवजी सरळ लोकांशी बोलतात यात अनेकांना लोकशाही परिपक्व होत असल्याचा भास होत असणार. लोकशाहीचा सगळा डोलारा हा व्यक्तीवर नाही तर संस्थांवर उभा असतो. संस्था जितक्या मजबूत तितकी लोकशाही मजबूत. लोकशाहीचा डोलारा ज्या संस्थावर उभा आहे त्या आधीपासूनच पोखरल्या गेलेल्या असल्याने त्यांच्या विषयी चार अश्रू ढाळावेत अशी परिस्थिती नाही. लोकलाटेवर आरूढ होत लोकप्रिय घोषणा करीत लोकप्रियता वाढवीत राहण्याचा मोदींचा प्रयत्न असतो. यात अडथळा येत नाही कारण अडथळा निर्माण होईल अशी माहितीच लोकांसमोर येत नाही. माहिती दाबल्याच जाते असे म्हणता येत नाही. पण ज्या पद्धतीने माहिती बाहेर येते ती सर्वसामान्या पर्यंत पोचत नाही. प्रधानमंत्री आपल्या भाषणात जे सांगतात त्याच्या विपरीत काही गोष्टी असतात आणि त्याची माहिती संसदेला एखाद्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात एखादा मंत्री देतो. त्याची कुठेतरी छोटी बातमी बनते आणि फारसी चर्चा होत नाही. चर्चा होत राहते मोदीजी आपल्या भाषणात काय बोलतात त्याचीच. लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणाची अशीच चर्चा होत राहणार. कारण सरकारच्या कार्यक्रमांची आणि अंमलबजावणीची माहिती मिळण्याचे एकमात्र आणि हमखास साधन म्हणजे मोदीजीचे भाषण !



लाल किल्ल्यावरील परवाच्या भाषणात मोदीजीनी एक धक्का दिलाच. हा धक्का म्हणजे स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर कोणतीही नवी योजना जाहीर केली नाही की नवी  घोषणा त्यांनी केली नाही !  या भाषणात अंमलबजावणीची माहिती देण्यावर त्यांचा जोर होता. नोटबंदी हा त्यांच्या कारकिर्दीतील महत्वाचा निर्णय. हा अगदी १२५ कोटी लोकांवर बरा-वाईट परिणाम करणारा असल्याने महत्वाचा होता. त्यामुळे त्यावर ते बोलतील अशी अपेक्षा होती आणि ती अपेक्षा त्यांनी पूर्ण केली. एवढ्या महत्वाच्या सरकारी निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंबंधी अधिकृत सरकारी माहितीवर आधारित त्यांनी बोलणे अपेक्षित होते. त्याबाबतीत मात्र त्यांनी घोर निराशा केली. कोणीतरी यावर संशोधन करून एक पेपर तयार केला आणि त्याचा आधार घेत प्रधानमंत्र्यांनी देशाला त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठ्या आणि महत्वाच्या निर्णयाचे फलित सांगितले ! हे संशोधन कोणी केले हे त्यांनी सांगितले नाही , पण जी गोष्ट अजून रिझर्व्ह बँकेला माहित नाही ती गोष्ट या संशोधकांना कशी कळली आणि कळली तर त्यांनी जाहीर न करता प्रधानमंत्र्याच्याच कानात का सांगितली याचे उत्तर मिळत नाही.  रिझर्व्ह बँकेकडून नोटबंदी संबंधी अधिकृत माहिती न घेता संदिग्ध स्त्रोताच्या आधारे प्रधानमंत्र्याने काळ्या पैशावर भाष्य करावे हेच 'दाल मे कुछ काला है' याची पुष्टी करणारे ठरते. १५.४४ लाख कोटीच्या चलनातून बाद केलेल्या नोटा  बँकेकडे परत आल्या असतील तर त्यात नवल काय ! कधी बँकेकडे न येणारे ३ लाख करोड बँकेकडे जमा झाले या म्हणण्याला काहीच अर्थ आणि आधार नाही. या काळात प्रत्येक खात्यात जमा झालेला पैसा संशयास्पद असू शकतो आणि किती खात्यात खरेच संशयास्पद जमा आहे यासाठी मोठ्या छाननीची गरज आहे. जिथे या काळात देशभरातील बँकांनी जमा केलेल्या नोटांच्या आकड्याची साधी बेरीज करता आली नाही तेथे कोट्यावधी खात्यांची छाननी होणे कसे शक्य आहे. मुळात ३ लाख कोटी पर्यंत काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आहे आणि तो बँकाकडे परत येणार नाही अशी सरकारची धारणा होती. परंतु तसे न होता सर्वच पैसा बँकेकडे जमा झाला आहे असे अनुमान प्रधानमंत्र्यांनी लाल किल्ल्यावरून जी विधाने केलीत त्यावरून काढता येते. जो पैसा बाहेर राहण्याची खात्री होती , पण तसे न घडल्याने बँकेत जमा झालेल्या पैशाबद्दल प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नोटबंदी जाहीर झाल्यावर लगेच सीमापार आतंकवाद , काश्मिरातील लष्करावरील दगडफेक कमी झाल्याचे दावे केले गेले होते. प्रधानमंत्र्याने आपल्या भाषणात त्याचा उल्लेखच केला नाही . कारण त्याबाबतीत सफलतेचा दावा केला असता तर प्रधानमंत्री खरे बोलत नाहीत हे लोकांना कळले असते. म्हणून त्यावर चूप राहणे त्यांनी पसंत केले. मुळात नोटबंदी संबंधी जी माहिती त्यांनी लाल किल्ल्यावरून दिली ती माहिती त्यांनी संसदेत द्यावी यासाठी विरोधी पक्षांनी जंग जंग पछाडले होते. संसदेत मोदीजी यावर चकार शब्दाने बोलले नाहीत. अशी माहिती त्यांनी संसदे समोर ठेवली असती तर त्यावर असंख्य प्रश्न विचारले गेले असते ज्याची उत्तरे देणे अडचणीचे झाले असते. जाहीर भाषणातून अशी माहिती दिली तर त्यावर प्रश्न विचारण्याची सोय नसते . फार तर विरोधी पक्ष किंवा माध्यमे जाहीरपणे जाब विचारू शकतात , पण अशा जाहीर विचारणेला उत्तर देणे बंधनकारक नसते. प्रत्येक गोष्ट आणि प्रत्येक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहीर सभेतून का देतात याचे हे कारण आहे. कोणालाच उत्तर द्यावे लागत नाही !


लाल किल्ल्यावरून प्रधानमंत्री काश्मीर बाबत बोलतील अशी अपेक्षा होती, पण जे बोलले तसे काही बोलतील ही कोणाचीच अपेक्षा नसल्याने तो एक धक्का ठरला. त्यांच्या समर्थकांसाठी आणि एकूणच संघ परिवारासाठी तर त्यांची ही नवी भूमिका केवळ धक्का नव्हता तर आघात होता. संघ परिवाराच्या काश्मीर भूमिकेत भूभाग महत्वाचा राहिला आहे. काश्मिरी जनता त्यांच्या चिंता आणि चिंतनाचा विषयच नाही. काश्मिरी पंडिता बद्दल संघ परिवाराकडून अश्रू ढाळण्यात येत असले तरी पंडितांचे काश्मीर मध्ये पुनर्वसन व्हावे असा त्यांच्याकडून त्यांच्या राजवटीत देखील कधी गंभीर प्रयत्न झाला नाही. पंडित परतले तर मताच्या रूपाने पूर्ण देशात मिळणारा राजकीय लाभ बंद होईल हे त्याचे कारण. दुसरे कारण नुसते पंडित जावून उपयोग नाही कारण तेवढ्याने काश्मिरात हिंदूंची संख्या वाढून मुस्लिमांपेक्षा जास्त होणार नाही. त्यासाठी कोणालाही तेथे जावून जमीन-जुमला खरेदी करून राहता आले पाहिजे यावर त्यांचा जोर आहे. त्यासाठी काश्मीरचा विशेष दर्जा त्यांना नको आहे. काश्मीर तर विशेष दर्जाच्या अटीवर भारतात सामील झाला आहे. तिथला सगळा संघर्ष विशेष दर्जा या मुद्द्यावर आहे. काश्मिरी लोकांचे ऐकायचे नाही आणि सैनिकी बळावर काश्मीरचे वेगळेपण संपवायचे ही संघ परिवार व भाजपची आजवरची भूमिका राहिली आहे. नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर सुरुवातीचे ४-६ महिने सोडले तर मोदी सरकारचा लष्कराच्या बळावर काश्मिरी जनतेला नामोहरण करण्याचा प्रयत्न राहिला आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी , भाजप सामील असलेल्या जम्मू-काश्मीर सरकारच्या मुख्यमंत्र्याने बळाचा अतिरेकी वापर न करता बोलणी करण्याचा आग्रह धरला. आजवर काश्मीर प्रश्न हाताळत आलेल्या वरिष्ठ नोकरशहानी बोलणी करण्याचे सुचविले , काश्मिरात काम केलेल्या भूतपूर्व लष्करी अधिकाऱ्यांनी देखील असाच सल्ला दिला. पण कोणाचेच म्हणणे मोदींनी आजवर ऐकले नाही. मोदींच्या या भूमिकेमुळे चेकाळलेल्या संघ परिवाराने काश्मिरी जनतेला देशद्रोही ठरवून शिव्यांची लाखोली वाहण्यात कोणतीच कमी ठेवली नाही. केवळ काश्मिरीच नाही तर काश्मीर प्रकरणी बोलणी करावी म्हणणाऱ्या सर्वाना संघ परिवाराने अपमानजनक भाषा वापरून गप्प करण्याचा प्रयत्न केला. सरकार धार्जिण्या प्रसिद्धी माध्यमांनी भारतीय जनतेच्या मनात काश्मिरी बांधवांबद्दल भयंकर विखार निर्माण केला. संघ परिवार आणि सरकार धार्जिणे प्रसिद्धी माध्यमे यांनी काश्मिरी जनतेला पाकिस्तानकडे ढकलण्यात मोठे यश मिळविले. पाकिस्तानला इतके वर्षे काश्मिरी लोकांना आपल्या बाजूने करणे  जमले नाही ते काम या तीन वर्षात संघ परिवाराने केले. भारतीय जनतेच्या मनात काश्मिरी जनते विषयी टोकाचा विखार निर्माण करण्यात येत होता तिकडे मोदी सरकारने डोळे बंद करून घेतले होते. आता डोळे उघडले तर एकदम काश्मिरी लोकांच्या गळ्यात गळे घालून पुढे जाण्याचे आवाहन मोदीजीनी लाल किल्ल्यावरून केले  आता जी भूमिका घेतली ती रास्त आणि योग्य आहे , पण गेली ३ वर्षे चुकीची भूमिका रेटून काश्मिरी जनतेला पाकिस्तानकडे ढकलण्याची घोडचूक झाली त्याचे काय याचे उत्तर कोणाकडे नाही. काश्मीरचा प्रश्न लष्कराच्या बळावर सोडविता येणार नाही याची जाणीव या घुमजाव मागे असू शकते किंवा चीनचे संकट दारात उभे राहिल्याने काश्मीर सीमेवर शांतता गरजेची म्हणूनही उपरती झाली असू शकते. आतंकवाद्यांना गोळ्या घालाव्याच लागतील याबाबत कोणाचेच दुमत नाही. पण आतंकवादी आणि जनता यांना वेगळे करण्याची आणि समजण्याची मानसिकताच गेल्या तीन वर्षात उरली नाही. त्यामुळे  मोदींच्या या आवाहनाला किती आणि कसा प्रतिसाद मिळतो याबद्दल अंदाज करणे अवघड असले तरी संघ परिवार आणि समर्थकांना दुखवून काश्मिरी जनतेला जवळ करण्याचे मोदीजींचे आवाहन नक्कीच धाडसी आणि देशहिताचे आहे . मोदी आणि त्यांच्या सरकारची नवी भूमिका किती प्रामाणिक आहे हे काश्मीरच्या वेगळ्या दर्जा बाबत सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावयाच्या प्रतिज्ञापत्रावरून कळणार आहे.


यावेळी मोदींनी लालकिल्ल्यावरून मोठमोठे दावे करण्याचे टाळले आहे. चीनच्या व पाकिस्तानच्या कुरापती वाढूनही त्यावर मोदींनी भाषणात आश्चर्यकारक मौन धारण केले. ६५ वर्षाचा नेहमीचा राग आलापन्या ऐवजी दोन छोट्या गोष्टीतून पूर्वीपेक्षा आपले सरकार कार्यक्षम असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. त्यातील एक म्हणजे लष्करास समान पदास समान निवृत्ती वेतन आणि दुसरे राहिलेल्या गावाचे विद्युतीकरण. गेल्या तीन वर्षात राहिलेल्या १८००० गावांचे विद्युतीकरण या सरकारला पूर्ण करता आले नाही यावरून पूर्वीच्या आणि आताच्या कार्यक्षमतेत फरक आहे असे वाटण्याची परिस्थिती नाही. ९ वर्षात मंगळावर पोचता आले पण ४० वर्षात ४० कि.मी.चा रेल्वेमार्ग तयार करता आला नाही असा कुठल्या तरी रेल्वेमार्गाबद्दल प्रधानमंत्र्यांनी कॉंग्रेसला चिमटा काढला असला तरी आपल्या कामात विरोधी पक्ष अडथळा आणीत असल्याचा आरोप मोदीजीनी आजवर केला नाही. इंदिरा गांधी पक्षाचे नाव न घेता नेहमी असा आरोप करायच्या. विरोधी पक्ष विरोध करण्याच्या स्थितीत नाही किंवा त्यांचा विरोध लक्षणीय नाही त्यामुळे मोदींना विरोधी पक्षांवर घसरण्याची गरज वाटत नसावी. मोदीजीच्या भाषणाचा नीट अर्थ समजून घेतला तर मोदीजी यांना होणारा विरोध त्यांच्या परिवारातून आहे हे लक्षात येईल. मोदीजीना धार्मिक आस्थेवरून कायदा हाती घेणारांविरुद्ध बोलावे लागण्याची ही चौथी वेळ होती. मोदींना भारत जोडोचे आवाहन करावे लागले ते उगीच नाही. मग हे भारत तोडणारे लोक आहेत कोण ? विरोधी पक्षातील असते तर मोदी आवाहन करून थांबले नसते. कडक कारवाई केली असती. देशात धार्मिक उन्माद फैलावणारेच भारत तोडू शकतात . असे उन्मादी लोक हे प्रधानमंत्र्याचे स्वजन आहेत. काश्मिरी लोकांना शिव्या देणारे , त्यांच्या बद्दल घृणा निर्माण करणारे , त्यांना गोळ्या घातल्या पाहिजेत म्हणणारे लोक कोण आहेत. ते विरोधी पक्षातील नाहीत. मोदीजींचे स्वजन आहेत. आजवरच्या प्रधानमंत्र्याला विरोधी पक्षावर टीका करावी लागायची. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच स्वजनांविरुद्ध जाहीरपणे बोलण्याची वेळ ज्यांच्यावर आली असे मोदीजी पहिले प्रधानमंत्री आहेत. देशात धार्मिक उन्माद निर्माण करणाऱ्यांना मोदी सारख्या खंबीर समजल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्र्याला चौथ्यांदा आवाहन करण्याची  , भाऊपुता करण्याची पाळी येणे याचा अर्थ  विरोधीपक्ष नाही तर स्वजन डोईजड होत आहेत. आपल्या लोकांवर कशी कारवाई करायची असा संभ्रम  त्यांना पडण्याचे खरे तर कारण नाही. कारण वेळोवेळी श्रीकृष्ण आणि गीता याचा उल्लेख त्यांच्या भाषणात असतो. त्यांना श्रीकृष्णाचा उपदेश सांगणारी गीता खरेच भावली असेल तर स्वजनांवर कारवाईचा बाण सोडता आला पाहिजे. अटलजीनी सांगितलेला राजधर्म पाळता आला नसल्याचा ठपका आहेच. युद्धभूमीवर श्रीकृष्णाने अर्जुनाला सांगितलेला राजधर्म मोदींना पेलला नाही असा दुसरा ठपका ठेवल्या जाण्या आधीच प्रधानमंत्र्यांनी 'भारत जोडो' साठी स्वकीयांवर कारवाई करण्याची हिम्मत दाखविली पाहिजे


------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव,  पांढरकवडा ,  जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------