Thursday, April 19, 2018

देशासाठी लज्जास्पद



स्त्री बद्दलच्या पुरुषी मानसिकतेतून घडणाऱ्या बालात्कारापेक्षा आज ज्या बलात्काराची चर्चा होत आहे तो बलात्काराचा वेगळा प्रकार आहे. बलात्कार राजकीय साधन बनले आणि बलात्कारी व्यक्तींना सामाजिक-राजकीय प्रतिष्ठा मिळू लागली तर ती अंधारयुगाची सुरुवात ठरेल. अंधारयुगात प्रवेश करण्या आधीच खडबडून जागे होण्यात कुटुंबाचे आणि देशाचे हित आहे.
----------------------------------------------------------------------------------
उन्नाव आणि कठुआ येथील बलात्कार प्रकरणाने सारा देश ढवळून निघाला आहे. या बलात्कार प्रकरणाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या गेली यावरून प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात येते. संयुक्त राष्ट्र संघाचे महासचिव गेटर्स यांनी कठुआ प्रकरणी जाहीर भाष्य करून आरोपींना कठोर शासन झाले पाहिजे अशी मागणी केली. बलात्काराच्या घटना देशासाठी नवीन नाहीत. दर २० मिनिटाला देशात कुठे ना कुठे बलात्कार घडत असतात असे आकडे सांगतात. बलात्कार हीच मुळात स्त्री सोबत झालेली क्रूर अशी कृती असते. त्यात बलात्काराच्या पद्धतीत आणखी क्रौर्य आले की लक्ष वेधल्या जातेच. अर्थात क्रौर्यामुळे बलात्कार राष्ट्रीय चर्चेचा आणि संतापाचा विषय बनतो असेही म्हणता येत नाही. अन्यथा खैरलांजी किंवा कोपर्डी येथील बलात्कारांच्या घटना राष्ट्रीय चर्चा आणि भर्त्सनेचा विषय बनल्या असत्या.  दिल्लीतील २०१२ मध्ये घडलेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणाने देश असाच हादरला होता. त्यावेळी उठताहेत तशाच संतप्त प्रतिक्रिया आज उठत असल्या तरी आजच्या घटनेत संताप वाढविणारे आणि शरमेने मान खाली घालावे लागणारे वेगळेपण आहे. निर्भया बलात्कार प्रकरणात देशात एकमुखी संताप व्यक्त झाला होता. कठुआ आणि उन्नाव प्रकरणात तसा एकमुखी धिक्कार होण्याऐवजी आडून आडून समर्थन होणे हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची प्रतिमा मलीन करणारे आणि देशासाठी लज्जास्पद ठरले आहे. मोदी राजवटीचे एक वैशिष्ट्य राहिले आहे ते म्हणजे प्रत्येक मुद्द्यावर टोकाच्या अशा प्रतिक्रिया येत असतात. टोकाच्या प्रतिक्रियात विवेक आणि सत्याची चाड नसते. आजवर कोणत्याच सरकारचे प्रत्येक मुद्द्यावर टोकाचे समर्थन करणारी संघटीत जमात नव्हती. मोदी राजवटीत ती आहे आणि प्रतिक्रिया स्वरूप टोकाचा विरोध करणारी जमात देखील निर्माण झाली आहे. परिणामी प्रत्येक मुद्द्यावर राष्ट्र विभाजित भूमिका घेताना दिसते. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक विषयावर मतभेद असणे आणि ते व्यक्त होणे यात तसे वावगे काही नाही. मात्र  अशा विभाजित प्रतिक्रियांचे लोण बलात्कारा सारख्या घृणित गुन्ह्यांपर्यंत पोचावे ही नक्कीच राष्ट्रीय शरमेची बाब आहे.

उन्नाव आणि कठुआ या दोन्ही प्रकरणाशी सत्ताधारी भाजपशी संबंधित लोकांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध असल्याने सत्ताधारी पक्ष अडचणीत येणे आणि पक्षाने आपला बचाव करणे समजण्या सारखे आहे. आपल्याकडे प्रत्येक राजकीय पक्षात गुन्हेगारांचा भरणा आहे आणि सत्ताधारी पक्ष हे तर गुन्हेगारांसाठी सोयीचे निवास असते. भाजपच्या वळचणीला असे गुन्हेगार असतील तर ते काही भाजपचेच वैशिष्ट्य आहे असे नाही. प्रत्येक पक्ष गुन्हेगारामुळे कलंकित असून अडचणीत आलेला आहे. दोषींवर कायद्यानुसार तत्परतेने कारवाई हाच या अडचणीतून बाहेर येण्याचा मार्ग असतो. आज भाजप अडचणीत आला आहे ते विरोधक घटनेचे राजकारण करताहेत म्हणून नाही तर कायदेशीर कारवाईत जी तत्परता दाखवायला पाहिजे होती ती न दाखविल्यामुळे. दिल्लीतील निर्भयाकांडाच्या विरोधात आवाज उठविण्यात भाजप पक्ष म्हणून आणि भाजपच्या महिला नेत्या संवेदनशील महिला म्हणून आघाडीवर होत्या. उन्नाव आणि कठुआ या दोन्ही प्रकरणात देशभर दु:ख आणि संताप व्यक्त होत असताना पक्ष म्हणून भाजप गप्प होता आणि ज्या महिला नेत्यांनी निर्भयाला न्याय मिळवून देण्यात आकाशपाताळ एक केले त्याच आज सत्ताधारी पक्षात असलेल्या महिला नेत्या तोंडाला कुलूप लावून बसल्या होत्या. जो पर्यंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या घटनांचा निषेध करण्यासाठी तोंड उघडले नाहीत तोपर्यंत भाजप मधून या प्रकरणांचा धिक्कार झालाच नाही. प्रधानमंत्र्यांनी तोंड उघडल्यावरही पक्षातील महिला नेत्यांनी औपचारिक निषेधाची खानापुर्ती तेवढी केली. त्यामुळे बलात्काराच्या प्रश्नावर राजकारण कोणी केले असेल तर आजच्या सत्ताधारी भाजपने केले असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. सत्ताधारी असण्या आणि नसण्या वरून बलात्कारा संबंधीची भूमिका कशी बनू आणि बदलू शकते याचे उत्तर सत्ताधारी पक्षाने दिले पाहिजे. अशा घटनांवर सरकार प्रमुखाने चूप राहता कामा नये , वारंवार बोलले पाहिजे असे आजच्या प्रधानमंत्र्यांनी निर्भया प्रकरणी मनमोहनसिंग यांना सुनावले होते. त्यावेळी मौनी प्रधानमंत्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मनमोहनसिंग यांनी त्या घटनेवर राष्ट्राला संबोधित करून आश्वस्त केले होते तरी तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपची टीकेची धार कमी झाली नव्हती. दलित, अल्पसंख्यांक यांच्यावरील अत्याचार प्रकरणी तोंड उघडण्यास प्रधानमंतत्री मोदी यांनी नेहमीच विलंब केला आहे आणि विलंबाने प्रतिक्रिया देण्याची परंपरा त्यांनी या घृणित गुन्ह्याच्या प्रकरणात कायम ठेवल्याने भाजपचे खालचे नेते आणि कार्यकर्ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या गुन्ह्यांचे समर्थन करून बसले होते. कठुआ मध्ये तर राज्य मंत्रीमंडळातील दोन प्रमुख मंत्री बलात्कारी मंडळींच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले होते. बलात्काराचे एवढे निर्ढावलेले समर्थन स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा झाले. बलात्कारा इतकीच ही कृती नीच होती. देशातील घटनेकडे आंतरराष्ट्रीय जगताचे लक्ष वेधल्या गेले ते या नीचपणामुळे. उन्नाव आणि कठुआ या दोन्ही ठिकाणच्या बलात्कार प्रकरणाची हाताळणी पक्ष आणि सरकार या दोन्ही पातळीवर चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे घटनाक्रमच सांगतो.

उन्नाव उत्तर प्रदेशची घटना तर २०१७ ची. उन्नावचा भाजप आमदार आरोपी असलेल्या या घटनेची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाला होती. पण खालपासून वरपर्यंत आरोपी आमदाराला वाचविण्याचा प्रयत्न झाला. प्रकरण शेकणार असे लक्षात आल्यावर विशेष तपास पथक नेमण्यात आले. या तपास पथकाने पोलीस , नागरी प्रशासन आणि दबंग आरोपी आमदाराची हातमिळवणी उघड केली. तरीही आरोपी आमदाराविरुद्ध कारवाई झाली नाही. आरोपींना पकडण्या ऐवजी पिडीतेच्या बापाला पकडून यातना देण्यात आल्या. यात बापाचा मृत्यू झाला. सगळीकडे असंतोष निर्माण झाला. पक्षांतर्गत कारवाईची मागणी होवू लागली तेव्हा कुठे योगी प्रशासनाने आमदाराच्या अटकेचा विचार चालू केला. त्यात दिल्लीच्या वरिष्ठ नेत्याने अडंगा टाकल्याचे उत्तर प्रदेश भाजपच्या एका नेत्यानेच जाहीरपणे सांगून भाजप नेतृत्वाचे वस्त्रहरण केले. शेवटी आरोपी आमदाराला अटक झाली ती हायकोर्टाने आदेश दिला म्हणून. प्रशासन , पोलीस आणि आरोपीच्या हातमिळवणीवर हायकोर्टाने ताशेरे ओढले. राज्य सरकारने आपल्याच विशेष तपास पथकाच्या अहवालावर कारवाई केली नाही , उलट पोलिसांनी पिडीत अल्पवयीन मुलीच्या कुटुंबाविरुद्ध खोट्या तक्रारी दाखल करून घेत छळ केला असे गंभीर ताशेरे ओढून आरोपी आमदाराच्या अटकेचे आदेश दिले. गुन्हेगारांनी भाजपात यावे आणि वाट्टेल ते करावे , गुन्ह्यासाठी संरक्षण प्राप्त करावे असे वातावरण देशभरात तयार झाले आहे. उन्नावची घटना याची पुष्टीच करणारी आहे. कठुआची कहाणी तर आणखी यातनादायक आहे. सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखाली जवळपास जम्मूतील सर्वच राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते , बुद्धीजीवी आणि सिव्हील सोसायटीचे लोक बलात्काराच्या आरोपींच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले. पक्षाचे नाव कोणी वापरले नाही इतकेच. जम्मू-काश्मीरच्या भाजपा सचिवाने ‘हिंदू एकता मंच’ स्थापन करून या मंचाद्वारे आरोपीला वाचविण्यासाठी आंदोलन केले आणि या आंदोलनात जम्मूचे दोन भाजपा मंत्री सामील झाले. या प्रकरणाला धार्मिक रंग देण्याचा कोणी प्रयत्न केला असेल तर भाजप प्रणीत या हिंदू एकता मंचाने केला. फाळणी नंतर पहिल्यांदाच बलात्काराचे धर्माधारीत समर्थन पाहायला मिळाले. प्रत्येक घटनेचा धार्मिक धृविकरणासाठी उपयोग करून राजकीय फायदा उठविण्याची प्रवृत्ती बळावत चालल्याने भारताचा सिरीया होण्याचा धोका खरोखर वाढला आहे. जम्मूत तर काँग्रेसी कार्यकर्त्यांचे वर्तन भाजपायी कार्यकर्त्यापेक्षा फारसे वेगळे नव्हते. यामागचे कारणही भाजप सारखेच होते. भाजपचे नेतृत्व जसे भूमिका स्पष्ट करायला कमी पडले तसेच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसचे नेतृत्वही कमी पडले. राहुल गांधी प्रधानमंत्र्याच्या आधी बोलले असले तरी उशीराच बोलले. तोपर्यंत अनेक काँग्रेसी कार्यकर्ते ‘हिंदू एकता मंचा’ सोबत रस्त्यावर उतरले होते. हिंदू मतदारांना त्यांना दुखवायचे नव्हते.
                                                                           जम्मूतील कठुआ प्रकरणी राजकारणी मंडळींचा स्वार्थ लक्षात येतो पण इतर घटकांचे वर्तन मात्र भविष्या बद्दल चिंता वाटावी असे आहे. जम्मू मध्ये घडलेल्या घटनांची माहिती तेथील वृत्तपत्रांनी प्रकाशित केलीच नाही. काश्मीरघाटीतून वार्ताहर आलेत, त्यांनी घृणित घटनेची माहिती गोळा केली आणि प्रकाशित केली. जम्मूचा वकील संघ आरोपीच्या समर्थनार्थच रस्त्यावर उतरला नाही तर तपासाअंती आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलीस कोर्टात निघाले तेव्हा त्यांनी त्यातही अडथळा आणला. पोलिसाच्या तपासाबाबत काही आक्षेप होते तर या वकिलांना आरोपीचे वकीलपत्र घेवून कोर्टात आक्षेप मांडण्याचा अधिकार होता. हायकोर्टातही अपील करता आले असते. पण वकिलांनी कायदेशीर मार्ग सोडून गुंडगिरी केली. त्याही पुढे जावून पिडीतेच्या वकिलाला धमकावण्यात आले. उन्नाव सारखे इथे पण बघायला मिळाले. सत्ताधारी पक्ष पाठीशी असेल किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या हिताची भूमिका असेल तर कायदा हातात घ्यायला कोणी घाबरत नाही. नव्या भारताचा हा चेहरा , नव्या भारताची ही ओळख काळजात कालवाकालव करणारीच नाही तर काळजात धस्स करणारी आहे. ज्यांना हा सगळा प्रकार पसंत नाही ते आरोपींना भर चौकात फाशी द्या , कायदे कडक करा अशा तांत्रिक बाबीत अडकले आहेत. याची चर्चा ‘निर्भया’ प्रकरणाच्या वेळी झाली आणि कायदेही पुरेसे कडक झालेत. आजचा प्रश्नच वेगळा आहे. बलात्काराकडे राजकीय लाभ म्हणूनच नाही तर द्वेषपूर्तीचे साधन म्हणून त्याला राजकीय आश्रय देण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. स्त्री बद्दलच्या पुरुषी मानसिकतेतून घडणाऱ्या बालात्कारापेक्षा हा बलात्काराचा वेगळा प्रकार आहे. बलात्कार राजकीय साधन बनले आणि बलात्कारी व्यक्तींना सामाजिक-राजकीय प्रतिष्ठा मिळू लागली तर ती अंधारयुगाची सुरुवात ठरेल. अंधारयुगात प्रवेश करण्या आधीच खडबडून जागे होण्यात कुटुंबाचे आणि देशाचे हित आहे. इकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न महणून बघणे हा झोपेचे सोंग घेण्याचा प्रकार आहे. बलात्काराची राजमान्यता संपविण्यासाठी राजकीय भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------