Thursday, May 6, 2021

मोदी सरकार लकवाग्रस्त !

ज्यांच्यावर कोरोना रोखण्याची घटनादत्त जबाबदारी तेच निवडणुकीत मश्गुल होवून कोरोना प्रसाराचे काम करत होते. जगभर चिंता व्यक्त व्हावी इतका हाहा:कार कोरोनाने का माजविला याचे उत्तर यातून मिळते.
--------------------------------------------------------------
 

देश अभूतपूर्व अशा कोरोना संकटातून जात आहे. संक्रमण वाढत आहे. मृत्यू संख्याही वाढतच आहे. कोविड रुग्णासाठी बेड,ऑक्सिजन बेड आणि व्हेंटिलेटर मिळविणे प्रत्येकासाठी प्रत्येक ठिकाणी जिकीरीचे काम बनले आहे. बेड उपलब्ध नसल्याने रुग्णालयाच्या आवारात , त्यांना तिथे घेवून येणाऱ्या वाहनात लोक जीव सोडत आहेत. सर्वदूर शोध घेत बेड मिळवायला सरासरी ८ ते १० तास लागतात. एवढ्या प्रतिक्षेनंतर रुग्णाची ऑक्सिजनची गरज वाढलेली असते. साधा बेड मिळाला तर ऑक्सिजन बेड मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. सगळ्यात मोठे संकट म्हणजे रुग्णाला ऑक्सिजन बेड मिळाल्यावर ऑक्सिजन मिळेल याची अजिबात शाश्वती नाही. ऑक्सिजन अभावी रुग्णांचा तडफडून मृत्यू होत असल्याचे पाहून जगाला परिस्थितीची कल्पना आली पण भारत सरकारला परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आले नाही.                        


ही परिस्थिती एका दिवसात उद्भवलेली नाही. एप्रिल महिना सुरु व्हायच्या आधीच देशात कोरोनाची दुसरी लाट देशभर पसरायला सुरुवात झाली होती. महाराष्ट्रातील परिस्थितीने या लाटेची भयंकरता लक्षात आणून दिली होती. महाराष्ट्रातील परिस्थिती अधिक वाईट होवू नये, संसर्ग पसरू नये यासाठी युद्ध पातळीवर मदत करण्या ऐवजी केंद्र सरकारातील प्रमुख नेत्यांना आणि राज्यातील भाजपा नेत्यांना  उद्धव ठाकरेच्या नेतृत्वाखालील सरकार बदनाम करून घालविण्याची संधी वाटली. त्यांनी महाराष्ट्रातील कोविडची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यास मदत करण्या ऐवजी अडथळे आणले. याचे कारण भाजपला देशात एकपक्षीय सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकी आधी कसेही करून महाराष्ट्र ताब्यात घ्यायचा आहे. याच कारणासाठी त्यांना बंगाल मध्ये ममता बैनर्जीच्या रुपात उभा विरोधी मजबूत खांब नेस्तनाबूत करायचा होता.                                                      

बंगाल काबीज करण्यासाठी प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मदतीने कोविड संकटाच्या काळात कसे रान पेटवले हे देशाने आणि जगाने पाहिले. देशात कोरोना वाढत असताना आणि निवडणुकांमुळे बंगाल मध्ये कोरोना मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता असताना केंद्रातील या दोन सर्वोच्च आणि सर्व शक्तिमान नेत्यांनी कोरोना प्रोटोकॉल झुगारून दिला. हाती अमर्याद सत्ता मिळविण्यासाठी देशापुढचे कोरोना संकट या नेत्यांसाठी गौण ठरले. देशात कोरोनाने जो हाहा:कार माजविला त्याचे सारे अपश्रेय या दोन नेत्यांच्या बेजबाबदार वर्तनाला जाते.                                                      

देशात जो आपदा प्रबंधन कायदा लागू आहे त्या अंतर्गत कोरोना हाताळणीचे , सगळे अधिकार केंद्र सरकारच्या हातात आहेत आणि कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी औषधी व इतर यंत्रसामुग्री पुरविण्याचे अधिकार व जबाबदारी केंद्राची आहे. आपदा प्रबंधन समितीचे प्रमुख स्वत: प्रधानमंत्री आहेत आणि राज्यांनी काय करायचे काय करायचे नाही याचे निर्देश जारी करण्याचे अधिकार गृहमंत्रालयाला आहेत. ज्यांच्यावर कोरोना रोखण्याची घटनादत्त जबाबदारी तेच निवडणुकीत मश्गुल होवून कोरोना प्रसाराचे काम करत होते. जगभर चिंता व्यक्त व्हावी इतका हाहा:कार कोरोनाने का माजविला याचे उत्तर यातून मिळते. महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या मोठी असल्याने ऑक्सिजनची गरजही मोठी आहे. ऑक्सिजन टंचाई तीव्रता खूप अधिक होती तेव्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याने तातडीची बाब म्हणून प्रधानमंत्र्याशी संपर्क साधण्याचा दोन दिवस प्रयत्न केला. पण प्रधानमंत्री निवडणुकीत व्यस्त आहेत हेच उत्तर त्यांना मिळाले. जेव्हा सारी सत्ता एका हातात केंद्रित होते तेव्हा संकटाच्या काळातही दुसऱ्या कोणाला निर्णय घेता येत नाही हे विदारक सत्य पुन्हा एकदा समोर आले.                  

ऑक्सिजन पुरवठ्यातील गोंधळ सुप्रिम
कोर्टा समोर सुनावणीला आला तेव्हा भर कोर्टात सॉलीसीटर जनरलने काय सांगितले माहित आहे ? आता ऑक्सिजनचा प्रश्न मोदी आणि शाह यांनी हाती घेतला आहे त्यामुळे कोर्टाने काळजी करू नये ! सरकार म्हणजे मोदी आणि शाह याचाच हा पुरावा आहे. नुसते यांच्या नावाने कुंकू लावलेले मंत्री आहेत. सगळ्या मंत्रालयाचे सगळे निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय आणि मोदी शाह हेच घेणार असतील तर संकट काळात सरकारातील इतर लोक यांच्या तोंडाकडे बघण्याशिवाय काही करू शकत नाही. मोदी शाह वगळता इतर मंत्र्याकडे काम नसल्याने विरोधकांवर दुगाण्या झाडून धान्याची मर्जी सांभाळण्यात ते वेळ घालवितात. मोदी आणि शाह आपल्याच पक्षातील नेत्यांचे ऐकत नाहीत तिथे विरोधकांचे काय ऐकणार.                             

संकटकाळात तरी सर्वांनी एकत्र येवून संकटाचा मुकाबला करण्याची देशाची परंपरा मोदी आणि शाह यांनी कधीच मोडीत काढली आहे. त्यामुळे विरोधकांनी काही सूचना केली कि सूचना समजून न घेता बिनकामाच्या मंत्र्यांनी हल्ला केला नाही असे कधी होत नाही. विरोधकांना सोबत घ्यायचे नाही. मंत्रिमंडळाला किंवा ज्येष्ठ सहकाऱ्यांना विचारात घ्यायचे नाही, विद्वानांचे तर आधीपासून वावडे. त्यामुळे देशातील कोरोना हाताळणी फक्त मोदी आणि शाह यांच्या मुठीत राहिली आणि हे दोघेही बेजबाबदारपणे बंगालमध्ये सभा आणि रेली करीत राहिले. परिणामी संपूर्ण जगाने भारताच्या कोरोना परिस्थिती बाबत मोदींना जबाबदार धरले.                              

जागतिक नेता बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या मोदींना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत असलेली टीका मोठा धक्का देणारी ठरली आहे. या धक्क्या पाठोपाठ बंगालच्या पराभवाचा न पचणारा धक्का बसला आहे. खालचे कार्यकर्ते ३ वरून ७७ वर पोचल्याचे अवसान आणत असले तरी मोदी आणि शाह यांना अजूनही धक्क्यातून सावरता आले नाही. त्यातच तिसरा धक्का ठिकठिकाणच्या हायकोर्टानी आणि सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. गेल्या सात वर्षात एकही निर्णय आणि शेरा कोर्टाने सरकार विरोधात दिला नाही. सरकारच्या प्रत्येक चुकीवर पांघरून घातले. पण लोक तडफडून मरत असलेले पाहून कोर्टाच्या सदसद्विवेकबुद्धीला जाग आलेली दिसते. ठिकठीकाणच्या हायकोर्टानी आणि सुप्रीम कोर्टाने देखील सरकारच्या धोरणहिनतेवर आणि अकार्यक्षमतेवर एवढे आसूड ओढले की केंद्र सरकार अक्षरश: लुळेपांगळे झाले आहे.                        

ज्या गोष्टी करायच्या कोर्टात कबूल केल्यात त्यादेखील त्यांना करता येत नाही. त्यामुळे दिल्ली हायकोर्टाने चक्क कोर्टाची अवमानना केली म्हणून कारवाई का करू नये अशी नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने अवमानना कारवाईला स्थगिती दिली म्हणून मोदी सरकारची अकार्यक्षमता आणि निष्क्रियता लपून रहात नाही. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या दोन वर्षात सरकारला लकवा मारल्याची टीका होत होती. लकवा मारलेले सरकार कसे असते आज आम्ही आमच्या डोळ्याने बघत आहोत. मागच्या सात वर्षात माणूस महत्वाचा नव्हता. तो हिंदू किंवा मुसलमान होता. सरकारसाठी आणि मोठ्या संख्येने नागरिकांसाठी सुद्धा.. मग आता कोरोनात माणूस मरतो आणि सरकार बेफिकीर आहे म्हणून दु:ख करण्याचा आणि दाद मागण्याचा आपल्याला तरी काय अधिकार ! 
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Thursday, April 29, 2021

सत्तातुराणां न भय न लज्जा ! -- २

कोरोनाने लोक मरत असताना रेमडीसिविर प्रकरणी केलेले राजकारण मेलेल्यांच्या टाळूवरील लोणी खाण्यासारखे आहे याचे भान फडणवीस यांचेसह कोणत्याही भाजप नेत्याने ठेवले नाही. महाराष्ट्रातील सत्ता मिळविण्यासाठी फडणवीस आणि भाजप कोणत्याही थराला जावू शकते अशी यातून तयार झालेली प्रतिमा फडणवीस आणि भाजप यांचेसाठी अडचणीची ठरणारी आहे.
-------------------------------------------------------------------

मागच्या लेखात केंद्र व राज्यातील भाजप नेते कोविडच्या संकटाला संधी समजून  महाराष्ट्राची कोंडी करण्यात व सरकार कसे बरखास्त करता येईल यासाठीचे निमित्त तयार करण्यात व्यस्त असल्याचे म्हंटले होते.नेमकी हीच बाब मागच्या आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या 'द इकॉनॉमीस्ट' नियतकालिकाने आपल्या अग्रलेखात अधोरेखित केली आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांनी मोदी सरकारच्या कोरोना हाताळणीवर अतिशय कठोर आणि चौफेर टीका केली आहे. त्याबद्दल वेगळे लिहावे लागेल. पण ज्या नियतकालिकाचा उल्लेख मी केला आहे त्यात महाराष्ट्रात कोरोना वाढायला लागला तेव्हा वेळीच सावध होवून कोरोना वाढणार नाही व त्याचा प्रसार होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी केंद्राने महाराष्ट्राला सर्वप्रकारची मदत करण्या ऐवजी त्या सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना प्रोत्साहन दिले व आपल्या पक्षाचे सरकार तिथे येईल यासाठी प्रयत्न चालविल्याचा आरोप केला आहे. माजी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि इतर भाजप नेते यांची कृती आणि केंद्र सरकारची कृती हा समज दृढ करणारी आहे.        

महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णांचे नातेवाईक रेमडीसिविर मिळावे यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत आहेत. दोन-अडीच हजार अधिकृत किंमत असलेल्या या इंजेक्शनसाठी दहा हजारापासून पन्नास हजारपर्यंत किंमत मोजायला तयार असूनही ती मिळण्याची मारामार आहे. असे घडण्याचे मुख्य कारण महाराष्ट्र सरकारची कोंडी करण्याचा भाजप नेत्यांचा प्रयत्न हे आहे.  महाराष्ट्र सरकार रेमडीसिविरचा पुरवठा करण्यास असमर्थ आहे पण फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील भाजप त्या औषधीचा पुरवठा कसा सहज करू शकतो हे दाखविण्याचा कट तडीस नेण्यासाठी महाराष्ट्राला  रेमडीसिविर पुरवले जाणार नाही याची दक्षता घेतली गेली. केंद्राची साथ असल्या शिवाय असा कट आखणे आणि तो पार पाडणे महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना शक्य झाले नसते.                

दिव-दमन येथील ब्रूकफार्मा कंपनीला हाताशी धरून भाजप नेत्यांनी रेमडीसिविरचा व्यवहार केला. ज्या कंपन्या महाराष्ट्र सरकारला रेमडीसिविरचा पुरवठा करायला तयार नव्हत्या त्या भाजपला पुरवठा करीत आहेत हे लक्षात घेतले की यातील राजकारण स्पष्ट होते. अशा औषधीची कोणत्याही पक्षाला किंवा व्यक्तीला खरेदी किंवा साठा करता येत नाही. महाराष्ट्रातील भाजपा नेते म्हणतात आमच्याकडे यासाठीच्या सर्व परवानग्या आहेत. असतील तर त्या नियम बाजूला सारून केंद्राच्या कृपेने मिळाल्या असणार हे उघड आहे. पण या कोणत्या परवानग्या आहेत हे भाजप नेत्यांनी पोलिसांना दाखवणे टाळले आहे त्यामुळे गूढ अधिकच वाढले आहे.                                   

मुंबईत पोलिसांनी ब्रूकफार्मा कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जो साठा जप्त केला त्या संदर्भात फडणवीस यांचेसह भाजप नेत्यांनी जी विधाने केली त्यावरून भाजपने हा साठा मुंबईत मागविला हे स्पष्ट झाले आहे जे पूर्णत: बेकायदेशीर आहे. भाजपचा हा साठा मुंबईत आणण्याचा उद्देश्य स्पष्ट आहे. महाराष्ट्र सरकार जनतेला रेमडीसिविर उपलब्ध करून देवू शकत नाही पण आम्ही करून देवू शकतो हे त्याला दाखवायचे होते. या साठ्याचे नेमके ते काय करणार होते हे अद्यापही पुरेसे स्पष्ट झाले नाही. महाराष्ट्र भाजप अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणतात ते औषध काय आम्ही पिणार नव्हतो. जनतेलाच देणार होतो. आम्ही हा साठा राज्य सरकारलाच देणार होतो असे फडणवीस यांनी सांगितल्याचे काही वृत्तपत्रात छापून आले आहे. तर दरेकर सारख्या भाजपातील दुय्यम नेत्याने राज्यसरकारला इंजेक्शन मिळत नव्हते म्हणून आपण प्रयत्न करून ते मिळविल्याचे सांगितले. तीन नेत्यांच्या तीन विधानावरून नेमके काय करणार होते हे स्पष्ट होत नाही. 

 

भाजपला सरकारची व महाराष्ट्रातील जनतेची मदतच करायची होती तर ती जाहीरपणे करायला हवी होती. भाजपची मदत घेणे राज्य सरकारने नाकारले असते तर राज्य सरकार उघडे पडले असते. भाजपने  देवू केलेली मदत राज्य सरकारने स्वीकारली किंवा नाकारली असती तरी दोन्हीही स्थितीत भाजप आणि त्याच्या नेतृत्वाची प्रतिमा उजळली असती. पण फडणवीस आणि भाजपला सरकार व जनतेची मदत करण्या ऐवजी सरकारची कोंडी करून सरकारला जे जमले नाही ते आपण करून दाखविले असा टेंभा मिरवायचा होता. लोक मरत असताना अशा प्रकारचे राजकारण मेलेल्यांच्या टाळूवरील लोणी खाण्यासारखे आहे याचे भान फडणवीस यांचे सह कोणत्याही भाजप नेत्याने ठेवले नाही.                                                   

साठा पकडल्याच्या रात्री फडणवीस,दरेकर आणि इतर भाजप नेत्यांनी हा साठा ज्या कंपनीचा होता त्या बृक्फार्मा कंपनीच्या मालकाला पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्यावर पोलीस स्टेशन मध्ये धाव घेतली होती. त्यावेळी झालेल्या चर्चेची जी प्रेसनोट पोलिसांतर्फे जारी करण्यात आली ती माहिती आणि भाजप नेते बाहेर सांगत असलेली माहिती यात विसंगती आहे. प्रेसनोट प्रमाणे पोलीस स्टेशन मध्ये हा साठा भाजपने पैसे भरून मागविला असल्याचा दावा केला नव्हता. फार्मा कंपनीच्या मालकाला का ताब्यात घेतले याचा जाब विचारण्यासाठी फडणवीस पोलीसठाण्यात इतर नेत्यांना घेवून आले होते असे त्या प्रेसनोट मधून सांगण्यात आले.  विशेष म्हणजे पोलीस स्टेशन मध्ये त्यावेळी झालेल्या चर्चेत फार्मा कंपनीच्या मालकाने किंवा भाजपा नेत्यांनी त्या साठ्या बद्दल कोणतेही कागदपत्र सादर केले नसल्याचे पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आले.                                                   

मुळात हे शेड्युल ड्रग असल्याने कोणालाही मिळवता येत नाही. आम्ही पैसे भरून जनतेच्या भलाईसाठी हे औषध मागविले याचे कागदपत्र सादर झाले तर भाजप आणि ते औषध पुरवणारी कंपनी दोघेही कायद्याच्या कचाट्यात सापडतील. हे लक्षात आल्यावर चार दिवसांनी नवी सारवासारव भाजप तर्फे करण्यात आली. भाजप नेते दरेकर काही पुरवठादाराना घेवून राज्याचे औषधी निर्माण मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांना भेटले होते असे सांगण्यात आले. हे पुरवठादार राज्याला  रेमडीसिविर पुरवायला तयार असून त्यासाठी काही परवानग्यांची गरज असल्याचे मंत्र्यांना सांगण्यात आले व तशा परवानग्या मंत्र्याने दिल्या नंतरच औषधी साठा मुंबईत आल्याचा नवा दावा करण्यात आला. आपण काही बेकायदेशीर केले नाही हे सांगण्याच्या खटपटीत भाजपचा बेकायदेशीर व्यवहार उघड झाला.                                   

पुरवठादारांची मंत्र्यांशी भेट घालून दिल्यावर आणि आवश्यक ती परवानगी मिळवून दिल्यावर दरेकारांचे राजकीय-सामाजिक कार्य आटोपले होते. फार तर त्यांनी लगेच पत्रकार परिषद घेवून आपण कशी सरकारची व पर्यायाने जनतेची मदत केली हे सांगायचे असते. कारण नंतरचा सर्व व्यवहार हा पुरवठादार आणि सरकार यांच्यामधील होता. पुरवठादार कंपनीने औषधी पुरवून सरकारकडून पैसे वसूल केले असते. ज्याअर्थी असे घडले नाही त्याअर्थी भाजपचा डाव वेगळाच होता असे मानायला जागा आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारला अडचणीत आणण्याच्या नादात भाजप नेत्यांनी आपली प्रतिमा कलंकित करून घेतली आहे.

------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

Thursday, April 22, 2021

सत्तातुराणां न भय न लज्जा ! - १

 कोरोनाने राज्यात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण केली असताना त्याला संधी समजून राज्य सरकारची कोंडी करण्याचा नतदृष्टपणा केंद्र आणि राज्यातील भाजप नेते करीत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी करण्याच्या इर्षेने पेटलेल्या भाजप नेत्यांना यामुळे सरकारची नाही तर जनतेचीच कोंडी होत आहे याचे भान नाही. 

---------------------------------------------------------------


महाराष्ट्रात कोरोनाची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या प्राणवायूचा आणि उपचारासाठी आवश्यक म्हणून हवा निर्माण केलेल्या रेमडीसिविर इंजेक्शनच्या तुटवड्याने परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याच्या चिंतेचे सावट महाराष्ट्रावर आहे. कोरोना पसरणार नाही यासाठी सर्वांनी गांभीर्यपूर्वक काम करण्याची गरज असताना निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा राजकीय लाभ उठविण्याच्या कट कारस्थानांना उत आला आहे.  रेमडीसिविर औषधीच्या निमित्ताने असेच कारस्थान उघडकीस आले आहे. या औषधीच्या उपयुक्तते बद्दल तज्ज्ञांमध्ये मतभिन्नता असली तरी कोरोनाच्या बाबतीत हे इंजेक्शन जीवनदायी असल्याची लोकभावना असल्याने त्याचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. काही औषध निर्माते आणि व्यापारी साठेबाजी आणि काळाबाजार करून प्रचंड नफा कमवत आहेत. काहीही करून महाराष्ट्रात सत्ता मिळविण्यासाठी उतावळा झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने या परिस्थितीचा फायदा उचलण्याचे ठरवून या लेखाचे शीर्षक असलेल्या म्हणीचा प्रत्यय दिला आहे.                                                          

१०५ आमदार असलेला विधिमंडळातील सर्वात मोठा पक्ष, केंद्रात सरकार असलेला पक्ष , भाजप नेते सांगतील तसे करायला तयार असलेले राज्यपाल असताना आपली सत्ता महाराष्ट्रात येवू शकली नाही ही वास्तविकता माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्वीकारता आली नाही. त्यामुळे सत्तेत पुनरागमन करण्याची संधी व स्वप्न पाहणे ते सोडू शकले नाहीत. त्यांना वाट बघण्याचा, थोडे थांबण्याचा आणि केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्यातील जनतेस दिलासा देता येईल अशी कामे करण्याचा सल्ला देणारे महाराष्ट्र भाजप मध्ये कोणी आहे असे दिसत नाही. उलट सर्वच भाजप नेते फडणवीसांइतकेच सत्तेत परतण्यासाठी आतुर आहेत. त्यामुळे ते फडणवीसांच्या पाठीमागे उभे राहून महाविकास आघाडीच्या सरकारवर एक घाव आणखी घातला की आपले सरकार आलेच म्हणून समजा असे उकसावत असतात.                                               

फडणवीसांना समजावून शांत करू शकणारे महाराष्ट्रात कोणी नसले तरी प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री एका इशाऱ्याने त्यांना शांत करू शकतात. पण ते तसे करत नाहीत कारण केंद्रातील सर्वशक्तिमान असे हे दोन नेते महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या प्रयोगाने प्रचंड दुखावले गेले आहेत. सगळीकडे आपण विरोधातील सरकारे पाडू शकतो , आमदारांना फोडून आपले सरकार बनवू शकतो या त्यांच्या विश्वासाला तडा महाराष्ट्राने दिला आहे. भारतभर एकपक्षीय सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी झपाटलेल्या मोदी-शाहचा अश्वमेध घोडा महाराष्ट्राने रोखला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार, केंद्रातील भाजप नेते आणि राज्य भाजप महाविकास आघाडीचे सरकार कसे बदनाम करून पाडता येईल या एकसूत्री कार्यक्रमाने झपाटले आहेत. कोरोनाने राज्यात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण केली असताना त्याला संधी समजून राज्य सरकारची कोंडी करण्याचा नतदृष्टपणा केंद्र आणि राज्यातील भाजप नेते करीत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी करण्याच्या इर्षेने पेटलेल्या भाजप नेत्यांना यामुळे सरकारची नाही तर जनतेचीच कोंडी होत आहे याचे भान नाही. 

महाराष्ट्रात कोरोना फैलावत आहे याला राज्य सरकार जबाबदार आहे असा ठपका ठेवण्यासाठी केंद्राकडून एक पथक महाराष्ट्रात पाठविण्यात आले होते. केंद्राने सांगितलेले काम त्या पथकाने इमाने इतबारे केले. त्याच दरम्यान महाराष्ट्रात कोविड प्रतिबंधक लसीचा तुटवडा जाणवू लागला. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्याकडे लसींचा नियमित पुरवठा करण्याचा व लसीची संख्या वाढवून देण्याची मागणी केली. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देण्या ऐवजी महाराष्ट्रामुळे कोरोना लढाईत यश मिळत नसल्याचा कांगावा करून एकप्रकारे महाराष्ट्राची लस कोटा वाढविण्याची व लस पुरवठा नियमित करण्याची मागणी धुडकावली. मग महाराष्ट्र सरकारला कोरोना नियंत्रणात आणण्यात अपयश आल्याचे सांगत  केंद्रातील नेत्यांच्या कृपेने दिल्लीत असलेल्या जावडेकर सारख्या नेत्याने राज्य सरकार बरखास्त करण्याची पोटात डाचत असलेली मागणी ओकून टाकली. वाढीव लसीची राज्याची मागणी केंद्रात रेटून धरण्या ऐवजी राज्याने केंद्राकडून पुरवण्यात आलेली लस आपल्या अकार्यक्षमतेने वाया घालविल्याचा तद्दन खोटा आरोप केला.                                   

कोरोना लसीचे देशात ४४ लाख डोस वाया गेल्याची माहिती माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. पण महाराष्ट्रात वाया गेलेल्या लसीचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे ही देखील माहिती समोर आली. महाराष्ट्राची कोंडी करण्यासाठी कोविड प्रतिबंधक लसीचे राजकारण केंद्राकडून केले गेले. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला लसीची जास्त आवश्यकता असताना महाराष्ट्राला कमी आणि भाजप शासित गुजरात,मध्यप्रदेश,उत्तर प्रदेश राज्यांना जास्त लसी देण्यात आल्यात. हायकोर्टाने महाराष्ट्राला लसीचा कमी पुरवठा करण्यात आल्याबद्दल नापसंती व्यक्त करून केंद्राला जाब विचारला आहे. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यात केंद्रीय पथके पाठवून त्यांच्यावर ठपका ठेवण्याच्या नादात भाजप शासित राज्यात काय सुरु आहे हे पाहण्याची गरज केंद्र सरकारला न वाटल्याने तिथल्या राज्यातील उच्च न्यायालयांना परिस्थितीची दखल घेणे भाग पडले.               

कोविडचे संकट समोर दिसत असताना राज्य सरकारने कोणतीच तयारी केली नाही असा ठपका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ठेवला. इथले प्रशासन उदासीन आहे म्हणत कोर्टाने स्वत:हून ५ जिल्ह्यात लॉकडाऊनचा आदेश दिला ज्यात प्रधानमंत्री मोदी यांच्या वाराणसी मतदार संघाचा समावेश होता. गुजरात मध्ये तिथल्या हायकोर्टाने राज्य सरकार खरी परिस्थिती सांगत नसल्याचा ठपका गुजरात हायकोर्टाने ठेवला. महाराष्ट्रा सारखा लॉकडाऊन लावण्यावर विचार करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने गुजरात सरकारला दिले. मात्र केंद्र व राज्यातील भाजप नेते महाराष्ट्राची कोंडी करण्यात व सरकार कसे बरखास्त करता येईल यासाठीचे निमित्त तयार करण्यात व शोधण्यात व्यस्त आहेत. त्यातूनच ब्रूक फार्मा कंपनीशी संबंधित रेमडेसिविर औषधीचा कटू प्रसंग घडला ज्यात फडणवीस यांचेसह राज्यातील भाजप नेते लोक निंदेला पात्र ठरलेत. या विषयी पुढच्या लेखात.
---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
         

 

Thursday, April 15, 2021

माय लॉर्ड, कायद्यापुढे सर्व समान तर सर्वाना समान न्याय का नाही ?

शरद पवारांच्या लसीकरणाच्या निमित्ताने न्यायालयाला कायद्यापुढे सर्व समान आहेत याची आठवण होणे आजच्या घडीला दिलासादायक बाब आहे. कोर्टाला आठवण होणे हे विशेष आहे. कोर्टाचे मागचे काही निर्णय तपासले तर कायदा सर्वांसाठी समान आहे का असा प्रश्न कोणालाही पडेल. 
-------------------------------------------------------------------------

 
कायद्यापुढे सर्व समान असतांना एखाद्या व्यक्तीला विशेष वागणूक कशी दिली जावू शकते असा संतप्त सवाल मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश दत्ता यांनी राज्यसरकारला केला. त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठा पुढे एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान त्यांनी हा प्रश्न विचारला. लुळे, लंगडे, पांगळे, गंभीर आजारी आणि वयोवृद्ध अशा व्यक्ती ज्या निर्धारित रुग्णालयात कोविड प्रतिबंधक लस घेण्यासाठी जावू शकत नाहीत त्यांना त्यांच्या निवासस्थानी जावून लस टोचण्याचा आदेश सरकारला देण्यात यावा अशी मागणी करणारी ती जनहित याचिका होती. या याचिकेला मुंबई महानगर पालिकेने तशी परवानगी केंद्र सरकारकडे मागितल्याचा व केंद्राने त्याला नकार दिल्याचा संदर्भ होता. जे नागरिक शारीरिक व्याधीमुळे लसीकरण केंद्रापर्यंत जावू शकत नाहीत त्यांना हायकोर्टाने दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा असतांना न्यायमूर्तीना कायद्यापुढे सर्व समान असतात याची आठवण झाली आणि ते महाराष्ट्र सरकारवर बरसले. याला संदर्भ होता शरद पवार यांना त्यांच्या निवासस्थानी जावून कोविद लस टोचली गेल्याचा. घरी जावून लस टोचण्याचा निर्णय झाला नसताना एखाद्या व्यक्तीला घरी जावून लस कशी टोचू शकता असा बिनतोड सवाल करत त्यांनी राज्य सरकारला कायद्यापुढे सर्व समान असतात याची आठवण करून दिली. शरद पवारांना घरी जावून लस टोचण्याचा मुद्दा त्यांना एवढा टोचत होता की याचिकेत मागितलेला दिलासा कसा देता येईल यावर विचार करण्या ऐवजी त्यांनी राज्य सरकारला यापुढे असा भेदभाव केला तर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. शरद पवारांवर शस्त्रक्रिया झाली असली तरी राज्य सरकारने फक्त त्यांनाच घरी जावून लस देणे टाळायला हवे होते. राज्य सरकारने नियम मोडला आणि न्यायमूर्ती त्यामुळे संतप्त झाले तर ती चांगलीच गोष्ट आहे. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत याचा हल्ली सर्वांनाच विसर पडत चालला आहे . शरद पवारांच्या लसीकरणाच्या निमित्ताने न्यायालयाला कायद्यापुढे सर्व समान आहेत याची आठवण होणे आजच्या घडीला दिलासादायक बाब आहे. कोर्टाला आठवण होणे हे विशेष आहे. कोर्टाचे मागचे काही निर्णय तपासले तर कायदा सर्वांसाठी समान आहे का असा प्रश्न कोणालाही पडेल. 

याच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीरसिंग आणि एका वकिलाच्या याचिकांची सुनावणी झाली होती. या याचीकांमधून तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना १०० कोटीची वसुली करायला सांगितल्याच्या आरोपाची सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. या दोन्ही याचिकांच्या कायदेशीर आधारावर आक्षेप नोंदवत आणि दोन्हीही याचिकाकार्त्यावर ताशेरे ओढत खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला आणि नंतर याचिकाकर्त्यांची सीबीआय चौकशीची मागणी अंशत: मान्य केली. कुठलाही आधार किंवा पुरावा नसलेल्या प्रकरणी चौकशी करायला काही आधार आहे का हे तपासायला सीबीआयला सांगण्यात आले. एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने आरोप केले असल्याने असा तपास गरजेचा असल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. अधिकारी उच्चपदस्थ आहे याला कायद्याच्या भाषेत कोणतीही किंमत नाही. कोण कोणावर आरोप करतो यापेक्षा आरोप काय आहे आणि सकृतदर्शनी पुरावा काय आहे हे बघणे गरजेचे होते. तसे न बघता कोण कोणावर आरोप करतो हे महत्वाचे असेल तर याचा दुसरा अर्थ उच्चपदस्थांसाठी एक कायदा आणि सर्वसामन्यांसाठी दुसरा कायदा लागू आहे असा त्याचा अर्थ होतो. बरे सगळ्या उच्चपदस्थांसाठी तरी सारखा नियम लावल्या जातो का तर तसेही नाही. येत्या २३ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात नवे सरन्यायधीश पदारूढ होतील. २-३ महिन्यापूर्वी आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी या सन्माननीय न्यायमूर्ती विरुद्ध सध्याचे सरन्यायधीश बोबडे यांना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. होवू घातलेले सरन्यायधीश विरोधी तेलगु देशमच्या नेत्याशी हातमिळवणी करून आपल्या विरुद्ध निर्णय देण्यासाठी उच्च न्यायालयावर दबाव आणत असल्याचा गंभीर आरोप त्या पत्रात करण्यात आला होता. एवढेच नाही तर या न्यायमूर्तीच्या मुली जमीन घोटाळ्यात गुंतलेल्या असूनही न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने कारवाई होत नसल्याचा खळबळजनक आरोप त्या पत्रात होता. एका मुख्यमंत्र्याने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशावर एवढे गंभीर आरोप केले तर मग त्याची चौकशी का नाही कायदा तोच. पण त्याच कायद्याच्या आधारे एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय देणारे निर्णय एवढ्यात सर्रास दिले जात आहेत. 


दस्तुरखुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या पाच वर्षात सारख्याच प्रकरणात वेगवेगळा न्याय कसा दिला गेला याची मोठी यादी देता येईल. अनिल देशमुख प्रकरणाशी साधर्म्य असलेल्या व याच प्रकरणात देशमुख यांच्या वकिलाने उल्लेख केलेल्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हंटले होते हे बघितले तर एका साठी एक न्याय व दुसऱ्यासाठी दुसरा न्याय हा प्रकार स्पष्ट होईल. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये बिर्ला डायरी व सहारा नोंदी संबंधी एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आले होते. बिर्ला डायरीत गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना मोठी रक्कम देण्यात आल्याचा उल्लेख होता. तर सहारा नोंदीत गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोडी, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री चौहान , छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंग आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना मोठी रक्कम दिल्याचा उल्लेख होता. बिर्ला डायरी आणि सहारा नोंदी आयकर विभागाने टाकलेल्या धाडीत सापडल्या होत्या. त्यानंतर मोदीजी प्रधानमंत्री झालेत आणि आयकर विभागाने या नोंदींची तपासणीच केली नाही. चौकशीच्या मागणीसाठी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले. न्यायमूर्ती केहर आणि न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सुनावले कि कोणी काही लिहून ठेवले म्हणून ज्यांच्या बद्दल लिहून ठेवले त्यांच्या चौकशीचा आदेश देता येणार नाही. असा आदेश दिला तर उद्या कोणीही कोणत्या मंत्र्या विरुद्ध किंवा प्रधानमंत्र्यांना विरुद्ध पैसे दिल्याचा आरोप करेल. याचे किती गंभीर परिणाम होतील याचा विचार करा. पैसे दिले घेतल्याचा ठोस पुरावा असेल तर सादर करा अन्यथा याचिका मागे घ्या. अनिल देशमुखाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची आठवण देवूनही सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ तोंडी आरोपावरून होणारी चौकशी रद्द केली नाही. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत याला सत्तेत असणारे लोक मानत नाहीतच पण सर्वाना समान वागणूक व न्याय देण्याची ज्यांच्यावर घटनादत्त जबाबदारी आहे ते देखील आपल्या जबाबदारीचे पालन करीत नाहीत हे जास्त गंभीर आहे !
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ .

Thursday, April 8, 2021

मंत्रालयाचे पुन्हा सचिवालय बनू द्यायचे का ?

राज्यकारभारात आणि प्रशासन चालविण्यात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा प्रभाव असला पाहिजे या विचाराने सचिवालयाचे मंत्रालय झाले आणि मंत्र्याच्या मर्जीप्रमाणे निर्णयही होवू लागले होते. पण परमवीरसिंगाने राजकीय आशीर्वादाच्या पाठबळावर मंत्र्यांना मुठीत ठेवण्याचा नवा मंत्र नोकरशहांना दिला. या मंत्राने नोकरशाही शिरजोर होवून लोकप्रतिनिधी दुबळे होणार आहेत.
---------------------------------------------------------------------- 

 

महाराष्ट्र राज्यातील सध्याच्या घटना राज्यातीलच नव्हे तर देशाच्या राजकारणावर आणि संविधानाने स्वीकारलेल्या संघराज्य संकल्पनेवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या ठरणार आहे. उच्चपदस्थाने उच्चपदस्थावर केलेल्या गंभीर आरोपाने राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. भ्रष्टाचारासाठी आपली राजकीय व्यवस्था एवढी बदनाम आहे की विश्वासार्हता नसलेल्या व्यक्तीनेही एखादा भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आणि राजकारणी व्यक्तीवर केला तर त्या आरोपाला प्रसिद्धी माध्यमातच नव्हे तर तुमच्या आमच्या मनातही स्थान मिळते. इथे तर उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्याने थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यावरच आरोप केल्याने सरकारला आणि राजकीय व्यवस्थेला जबर हादरे बसले नसते तरच नवल. कधी कधी राजकीय हादरे बसल्याने राजकीय व्यवस्था चुस्तदुरुस्त व्हायला मदत होते . पण अनेक वेळा असे राजकिय हादरे सर्वसामन्यांचा राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास उडण्यास कारणीभूत ठरतात आणि असा उडालेला विश्वास राजकीय व्यवस्थेला अधिक कमजोर करतो. यातून एक सार्वत्रिक प्रतिक्रिया उमटते आणि ती म्हणजे सगळेच चोर आहेत !                              

 

याचे दोन परिणाम होतात . एक तर लोकांचा राजकीय प्रक्रियेतील सहभाग कमी होतो. कोणालाही निवडून दिले तर काय फरक पडतो अशी भावना बळावते. सर्वच स्तरावर भ्रष्टाचार बोकाळला तर आपण थोडेफार इकडे तिकडे केले तर काय बिघडते अशी अपराधबोध मुक्त भावना समाजात बळावत जाते. आज आपण या अवस्थेतून जात आहोत. ही अवस्था येण्याचे एक कारण राजकीय व्यक्तीवर झालेला प्रत्येक आरोप खराच असला पाहिजे हा व्यापक समज. भ्रष्टाचाराची उदंड चर्चा तेव्हाच होते जेव्हा त्यात राजकीय व्यक्तीचे नांव असते. प्रशासनातील भ्रष्टाचार आम्ही स्वीकारला आहे आणि त्याचे आम्हाला वावगे वाटत नाही. त्या बाबतीत कुरकुर करण्या पलीकडे आम्ही काही करत नाही. प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारी भ्रष्टाचारात गुंतल्याचे समोर आले आणि कोर्टाने त्याला निर्दोष सोडले तर तो निर्णय आपण सहज स्वीकारतो. राजकीय लोकांचा गुन्हा सिद्ध होण्या आधीच आपण त्याला गुन्हेगार समजून मोकळे होत असतो. कोर्टाने राजकीय व्यक्तीस निर्दोष मुक्त केले तरी आपला त्याच्यावर आरोप होताच दोषी असण्याचा जो निर्णय झालेला असतो तो कधीच बदलत नाही ! 
          

राजकीय व्यक्ती दोषी आहे की नाही हे बऱ्याचदा तथ्याकडे पाहून नाही तर तुमच्या राजकीय कलानुसार आणि समोरच्या व्यक्ती बाबतचे तुमचे समज गैरसमज या आधारे ठरत असते. त्याच्यावर निर्णय देण्यासाठी फक्त बातमीची गरज असते, तथ्याची नाही. प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्याचा भ्रष्टाचार सार्वजनिक गंभीर चर्चेचा विषय बनत नाही याचे कारण त्या पदावर जावून बसण्याची संधी बाहेरच्यांना नसते. राजकीय व्यक्तीच्या भ्रष्टाचाराची बातमी बनते याचे एक कारण तर त्याला बाजूला सारून त्याच्या जागेवर बसण्याची संधी असते. अशा राजकीय उलथापालथीत राजकीय नेत्यांचा स्वार्थ असतो पण अशा उलथापालथीचा तमाशा बघण्यात आम्हालाही आनंद आणि समाधान मिळते. आपण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलतो याचे ते क्षणिक समाधान असते. भ्रष्टाचार निर्मुलन यातून होत नसते हे अनुभवातून आपण शिकत नाही. भ्रष्टाचाराची बातमी मिळविणे, तो उजेडात आणून त्याचा राजकीय उपयोग करून घेणे कमी अधिक प्रमाणात प्रत्येक राजकीय नेता व पक्ष करत आला आहे. पण महाराष्ट्रातील ताजे प्रकरण वेगळे आहे.                                 

आजवर 'ट्रकभर' नाही तर ''गाडीभर' पुराव्यानिशी भ्रष्टाचारावर बोलल्या जायचे. आता तुम्हाला भ्रष्टाचाराचा आरोप करायला पुराव्याची सुद्धा गरज नाही ही नवी परिस्थिती आहे. आज मी म्हणतो हाच पुरावा आहे आणि त्यापेक्षा वाईट म्हणजे 'मी म्हणतो' हा पुरावा तुम्हा आम्हाला नाही तर कोर्टही आडवळणाने मान्य करू लागले आहे ही बाब कायद्याच्या आणि राजकीय व्यवस्थेच्या मोड्तोडीस कारणीभूत ठरण्याचा मोठा धोका आहे. नेमका हा धोका मला वाचकाच्या लक्षात आणून द्यायचा आहे. 

हा धोका समजून घेण्यासाठी राजकीय पक्ष किंवा नेते यांच्या बद्दलचे पूर्वग्रह बाजूला ठेवावे लागतील. व्यवस्थेच्या अंगाने आपल्याला विचार करावा लागेल. महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराचे म्हणून गाजत असलेले नेमके प्रकरण काय आहे तर मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदी राहिलेल्या अधिकाऱ्याने गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी एका पोलीस अधिकाऱ्याला मुंबईतून १०० कोटीचा हप्ता गोळा करायला सांगितल्याचा आरोप केला. आयुक्ताकडे तक्रार आली तेव्हा ते गप्प राहिले. गृहमंत्र्याने जेव्हा आयुक्त पदावरून त्यांची हकालपट्टी केली त्यानंतर ते बोलले. त्याने मला सांगितले एवढ्याच आधाराने ते बोलले. तेव्हाच त्यांनी त्या अधिकाऱ्याची तक्रार नोंदवून घेतली असती  किंवा त्या अधिकाऱ्याला लेखी तक्रार नोंदवायला लावली असती तर निश्चितच त्या तक्रारीची चौकशी करणे न्याय्य ठरले असते. एक उच्च पदस्थ अधिकारी गृहमंत्र्याची तक्रार करतो ही परिस्थिती हायकोर्ट म्हणाले तशी अभूतपूर्व आहे. ही अभूतपूर्व घटना आत्ताच का घडली याचे उत्तर सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत दडले आहे.              

यामागे सनदी अधिकाऱ्यांना असलेले जास्तीचे संरक्षण आणि राज्य सरकारकडे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे असलेले अत्यंत सीमित अधिकार आहे. पण ही काही आजची परिस्थिती नाही. आजच्या परिस्थितीत वेगळी बाब ही आहे की सनदी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्राकडे आहे आणि महाराष्ट्रातील सरकारला अडचणीत आणण्याचे कोणतेही पाउल उचलले तर केंद्राकडून कारवाई नाही तर बक्षीस मिळेल याची खात्री वाटणे ही आजची वेगळी परिस्थिती आहे. इतक्या वर्षात केंद्राकडून राज्य सरकार अस्थिर करण्यासाठी राज्य्पालाचा वापर होत आला. केंद्राने सनदी नोकरांना राज्य सरकारच्या विरोधात भडकावल्याचा किंवा संरक्षण दिल्याचा इतिहास नाही. असे संरक्षण मिळण्याची आशा आणि शक्यता नसती तर हाती पुरावा नसताना असे बेधडक बोलण्याचा प्रयत्न झाला नसता. अनिल देशमुखाचे काय व्हायचे ते होईल  पण प्रशासनात जे होईल ते योग्य नसेल.                          

कोणताही मंत्री आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्याला त्याच्या चुकांबद्दल जाब विचारायला किंवा कारवाई करायला धजावणार नाही. त्याने असे केले आणि अधिकाऱ्याने बाहेर जावून मंत्र्याने पैसे मागितले असा आरोप केला तर अधिकाऱ्याचे काहीच वाकडे होणार नाही मंत्र्याचे मंत्रिपद आणि राजकीय भविष्य मात्र धोक्यात येईल. सरकारच्या निर्णयात पूर्वी नोकरशाहीचा शब्द अंतिम असायचा. त्याचेच प्रतिक पूर्वीचे सचिवालय होते. पण राज्यकारभारात आणि प्रशासन चालविण्यात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा प्रभाव असला पाहिजे या विचाराने सचिवालयाचे मंत्रालय झाले आणि मंत्र्याच्या मर्जीप्रमाणे निर्णयही होवू लागले होते. पण परमवीरसिंगाने राजकीय आशीर्वादाच्या पाठबळावर मंत्र्यांना मुठीत ठेवण्याचा नवा मंत्र नोकरशहांना दिला. या मंत्राने नोकरशाही शिरजोर होवून लोकप्रतिनिधी दुबळे होणार आहेत. आज या प्रकाराने फडणवीस आणि भाजपच्या नेत्यांना गुदगुल्या होत असल्या तरी नोकरशाहीचा हा भस्मासुर ते सत्तेत आले तर त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे अशा शॉर्टकटने सत्ता मिळविण्याचा मोह फडणवीस आणि भाजपने सोडून देण्यातच त्यांचे हित आहे.
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Thursday, March 25, 2021

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याने शेतकरी ऐक्यावर आघात - ३

२०१८ साली मोदी सरकारने करार शेती संबंधी नमुना कायदा तयार करून राज्यांनी त्या धर्तीवर कायदे करावेत अशी सूचना केली होती. २०१८ साली असे कायदे करून ते अंमलात आणणे हा राज्यांचा अधिकार आहे हे मोदी सरकारला मान्य होते. त्यानंतर २०१९ ला लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि आधी पेक्षा जास्त जागा घेवून मोदी सरकार सत्तेत आले. बहुधा हा विजय सरकारच्या डोक्यात गेला आणि राज्यांना डावलून शेती संबंधीचे कायदे देशावर लादण्यात आले. विरोधाचे हेच एक कारण नाही. आधी सुचविलेल्या सुधारणात  मोदी सरकारने बदल करून कायदे आणलेत ते बदलही वादास कारणीभूत ठरले आहेत.
-----------------------------------------------------------------------------


मागच्या लेखात स्पष्ट केले होते कि नव्या कृषी कायद्यांमध्ये ज्या सुधारणा -प्रामुख्याने बाजार समित्या व करार शेती संदर्भात- सुचविण्यात आल्या आहेत त्यात नवीन काहीच नाही. प्रामुख्याने वाजपेयी काळात या सुधारणा सुचविण्यात आल्या आणि त्याचा अंमल करण्याच्या सूचना राज्यांना देण्यात आल्या होत्या. अनेक राज्यांनी त्यासंबंधी कायदेही केले आहेत. मग प्रश्न पडतो अशा सुधारणांना तेव्हा विरोध झाला नाही तो आताच का होतो आहे.  विरोध होण्याचे एक कारण तर हे आहेच की २०१४ पर्यंत कोणत्या सरकारने काहीच केले नाही . प्रगती आणि बदल होताहेत ते २०१४ नंतर ! वाजपेयी काळात झालेल्या सुधारणा लक्षात घेतल्या तरी शेती संदर्भात मोदी आणि त्यांच्या समर्थकांचा दावा तद्दन खोटा ठरतो. विरोध होण्याचे दुसरे कारण सगळे अधिकार आपल्या हाती केंद्रित करण्याची वृत्ती. विरोधाचे तिसरे कारण एक देश म्हणून सगळीकडे सारखेच नियम आणि कायदे पाहिजेत हे या सरकारचे खूळ. शेती हा राज्याचा विषय आहे आणि त्यासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार राज्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे त्याचा आदर आजवर प्रत्येक सरकारने केला. मोदींनी हे कृषी कायदे करताना राज्याचा अधिकार पायदळी तुडवला आहे.       

वाजपेयी सरकारने सुधारणांचा नमुना कायदा तयार केला आणि त्या आधारे राज्यांनी कायदे करून अंमलात आणावेत अशी सूचना केली होती. या सूचनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पहिल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. कृषी उत्पन्न बाजार समित्याचा एकाधिकार मोडीत काढणारा आणि करार शेतीला प्रोत्साहन देणारा हा कायदा तेव्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला नव्हता तो आत्ता सापडला याचे कारण केंद्राने सगळे अधिकार आपल्या हाती घेवून त्यात केलेले बदल. नेमके हेच बदल आजच्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत !                            

हा बदल काय आहे हे लक्षात आणून देण्या आधी इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. वाजपेयी सरकारने जसा शेती सुधारणेचा नमुना कायदा तयार केला होता तसाच २०१८ साली मोदी सरकारनेही नमुना कायदा तयार करून राज्यांनी तो अंमलात आणावा अशा सूचना केल्या होत्या. म्हणजे २०१८ साली असे कायदे करून ते अंमलात आणणे हा राज्यांचा अधिकार आहे हे मोदी सरकारला मान्य होते. त्यानंतर २०१९ ला लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि आधी पेक्षा जास्त जागा घेवून मोदी सरकार सत्तेत आले. बहुधा हा विजय सरकारच्या डोक्यात गेला आणि राज्यांना डावलून शेती संबंधीचे कायदे देशावर लादण्यात आले. विरोधाचे हेच एक कारण नाही. आधी सुचविलेल्या सुधारणात  मोदी सरकारने बदल करून कायदे आणलेत ते बदलही वादास कारणीभूत ठरले आहेत.

 

वाजपेयी सरकारने सुचविलेले बदल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची उपयुक्तता व अस्तित्व मान्य करून सुचविण्यात आले होते. अस्तित्व मान्य करून शेतमाल खरेदीतील बाजार समित्यांचा एकाधिकार संपुष्टात आणून स्पर्धेला चालना देण्यात आली होती. बाजार समित्यातील सुधारणांतर्गत करार शेतीचा कायदा केला होता. करार शेती संबंधी त्या वेळच्या कायद्यातही वाद उत्पन्न झाला तरी संबंधिताना तो सोडविण्यासाठी कोर्टात जाता येणार नाही अशी तरतूद होती. अशी तरतूद असताना तेव्हा त्याचा विरोध झाला नाही कारण त्या मागे दिलेले कारण पटण्यासारखे होते. शेतकऱ्यांना दाद मागण्यासाठी कोर्टापेक्षा कृषी उत्पन्न बाजार समिती हे सोयीचे आणि योग्य ठिकाण आहे. यातून त्याचा वेळ आणि पैसा वाचेल आणि आपले म्हणणे ऐकून घेतले जाईल असा विश्वासही वाटेल हे त्या तरतुदी मागचे कारण होते. मोदी सरकारने नव्या कृषी कायद्यात करार शेती संबंधी निर्माण झालेला कोणताही वाद कोर्टात नेता येणार नाही ही तरतूद कायम ठेवली पण यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची भूमिकाच संपवून टाकली आणि वाद सरकार दरबारी सोडविण्याची तरतूद केली. सरकार दरबारी कसे आणि कशाचे आधारे निर्णय होतात हे सर्वश्रुत आहे. ज्यांच्या हाती पैसा ते सरकारी निर्णय कसाही वाकवू शकतात ही भीती खोटी किंवा चुकीची नाही.                                                                          
आधी विरोध झाला नाही आणि आता का होतो आहे त्याचे हे एक मुख्य कारण आहे. आणि यातूनच दुसरी भीती तयार झाली आहे ती म्हणजे मोदी सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपवायला निघाले आहे ! या भीतीने आडते शेतकरी आंदोलनात सामील झाले असतील तर त्यात गैर काय आहे ? शेवटी तो त्यांचा कायदेशीर व्यवसाय आहे आणि तो अडचणीत येत असेल तर दाद मागण्याचा त्यालाही सगळ्यांइतकाच अधिकार आहे. पण म्हणून ते अडत्यांचे,दलालांचे आंदोलन ठरत नाही. जास्त उत्पादन असलेल्या पंजाब सारख्या राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपविण्याचा कट हा हमीभाव संपविण्यासाठी आहे असे वाटल्याने हे आंदोलन उभे राहिले आहे. कुठेही कृषिमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य देशात आधीपासूनच आहे हे मागच्या लेखात स्पष्ट केले होते. या कारणाने आंदोलन व्हायचे असते तर मागे अशी तरतूद झाली तेव्हाच झाले असते. नव्या कायद्याने अशी ततूद केली आणि आता आपला व्यवसाय धोक्यात आला म्हणून आडत्यांनी आंदोलन उभे केले हा शेतकरी आंदोलना विषयी निव्वळ अपप्रचार आहे.                       

जे तथाकथित स्वातंत्र्यवादी सरकारी प्रचारात आपला सूर मिसळून शेतकरी आंदोलनाचा घात करीत आहेत त्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की कृषी सुधारणात पंजाब अग्रणी आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अंतर्गतच 'अपनी मंडी' नावाची व्यवस्था १९८७ सालीच तयार करून त्या अंतर्गत भाजीपाला उत्पादक व ग्राहक यांचा संबंध जोडला तो आजतागायत सुरु आहे. महाराष्ट्रात भाजीपाल्याचा बाजार कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच्या नियंत्रणातून ४-५ वर्षापूर्वी बाहेर आला. त्यातही प्रचार अधिक आणि असा स्वतंत्र बाजार चालविण्याची संरचना शून्य आहे. पंजाबात तर १९८७ पासून हे अव्याहत सुरु आहे. तेव्हा कथित स्वतांत्र्यवाद्यानी नियंत्रणमुक्त बाजारपेठेचे फायदे काय असतात हे डिंग मारत सांगण्याची गरज नाही. पंजाबात वर्षानुवर्षे जवळपास  ३० टक्के कृषिमाल व्यापार नियंत्रण मुक्त आणि आडते मुक्त आहे ! कृषी मालाच्या मुक्त व्यापाराचे फायदेतोटे आंदोलनातील शेतकऱ्यांना माहित नाहीत या भ्रमात आंदोलनाविषयी भ्रम पसरविणे थांबवले तरच मोदी सरकारचा शेतकऱ्यात फूट पाडण्याचा डाव अयशस्वी होवून शेतकरी आंदोलन अधिक शक्तिशाली होईल.

-----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव

ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, March 18, 2021

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी ऐक्यावर आघात – २

मोदींमुळे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळाले असे श्रेय घेण्याचा आणि देण्याचा जो कार्यक्रम सुरु आहे तो ७ वर्षाच्या परंपरेला धरून आहे. यात नवीन एकच आहे शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना असा कल्ला का करीत आहे ते तेच सांगू शकतील. वाजपेयी सरकारच्या काळात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांचेवर कृषी सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी होती. त्या काळातच बाजार समित्यात सुधारणा आणि करार शेती संबंधी कायदे बनवण्यात आलेत. या सुधारणांचे श्रेय द्यायचेच असेल तर शरद जोशींना द्यायला हवे होते.

---------------------------------------------------------------------------

धक्कातंत्राचा वापर करून लोकांना चकित करायची ७ वर्षाच्या कारकिर्दीतील परंपरा मोदींनी कृषी कायदे आणतांना कायम ठेवली. नोटबंदी, कोरोना काळातील लॉकडाऊन यासारख्या कितीतरी गोष्टी विचार न करता मोदी सरकारने अंमलात आणल्या आणि त्याचे अनर्थकारी परिणाम देशाला भोगावे लागत आहे. विरोध मोडून काढण्याची सरकारी आणि गैरसरकारी यंत्रणा मोदींनी तयार ठेवलेली असल्याने बाकी कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयासाठी तयारीची आणि विचारविनिमयाची गरज प्रधानमंत्री मोदींना वाटली नाही. कृषी कायद्याच्या बाबतीतही त्यांनी तेच केले. कोणाशीही  - अगदी ज्यांचे हित गुंतले आहे अशा शेतकऱ्यांशी, त्यांच्या संघटनांशी सुद्धा - चर्चा न करता अगदी आकाशातून पडावे अशा पद्धतीने कृषी कायदे आणले. आधी वटहुकूम आणि नंतर चर्चेविना कायदे मंजूर करून घेण्याची दांडगाई ! या कायद्यांना मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला तेव्हा मोदी सरकारने कायदे प्रलंबित ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला त्यावरूनच वटहुकूम काढून कायदे आणण्या सारखी तातडीची किंवा नवी म्हणता येईल अशी कोणतीही परिस्थिती उद्भवलेली नव्हती.                       

कृषी सुधारणा गरजेच्या आहेत पण अशा पद्धतीने आणि घाईने आणण्याचे समर्थन नाही होऊ शकत.. घाई संशयास्पद आणि नेहमी प्रमाणे कायदे किती गरजेचे आणि शेतीहिताचे याची प्रचार मोहीम राबविल्या गेली. कायद्याबद्दल वेगळे मत मांडणारे श्रीमंत, दलाल वगैरे ठरवून त्यांचे तोंड बंद करण्याची मुजोरी केली गेली. शेतकऱ्याला शेतकऱ्या विरुद्ध उकसवले, एका संघटनेला दुसऱ्या संघटने विरुद्ध चिथावले गेले. ज्या पद्धतीने कायदे आले त्या विरुद्ध भडका उडणारच होता. याची कल्पना मोदी  सरकारला नव्हती असे म्हणता येणार नाही. भाजपच्या जन्मापासूनचा सहकारी पक्ष असलेल्या अकाली दलाने याची जाणीव करून दिली होती. पण बहुधा मोदींना कृषी सुधारणेचा जनक अशी प्रतिमा निर्माण करण्याची घाई झाली असावी. ज्या कृषी सुधारणा खूप गरजेच्या म्हणून गाजावाजा केला गेला त्यात एक गोष्ट वगळता नवीन काहीच नाही. एकूणच मोदीजींची कार्यपद्धती आत्मकेंद्रित आहे आणि त्यांच्या आत्म्याला सुखावणारी लाखोंची प्रभारी फौज पदरी असल्याने  मोदींनी केले असा गवगवा केल्या गेला. विना चर्चा कायदे आणण्याचे एक कारण तर हेच आहे कि चर्चा झाली असती तर हे निर्णय आधीचेच आहेत हे लक्षात येऊन कायद्याची गरजच नव्हती हे स्पष्ट झाले असते  आणि कृषी सुधारणेचे जनक म्हणवून घेण्याची संधी हुकली असती ! 

होय. या तीन पैकी दोन कायद्यांची खरोखर आवश्यकता नव्हती. ते दोन कायदे म्हणजे बाजार समित्यात माल विकणे बंधनकारक नसणे आणि करार शेती संबंधीचा कायदा. कारण या संबंधीचा आदर्श नमुना कायदा २००३ सालीच केंद्रात वाजपेयींचे सरकार असताना बनविला गेला होता आणि या कायद्याच्या आधारे जवळपास २० राज्यांनी बाजार समिती संदर्भात सुचविलेल्या सुधारणा आणि करार शेतीचा कायदा अंमलात आणला होता. महाराष्ट्र सरकारने २००६ सालीच केंद्राने सुचविलेल्या कायद्याच्या आधारे राज्यासाठीचा कायदा तयार केला. खरे तर तेव्हाच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची शेतमाल खरेदी करण्याबाबतची एकाधिकारशाही संपुष्टात आली होती. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या खाजगी पर्यायाला मान्यता देण्यात आली होती. फक्त अशा खाजगी पर्यायाला नोंदणीचे आणि नियमांचे बंधन होते. त्यामुळे आज जो सरकारकडून  आणि मोदींच्या वैयक्तिक समर्थकांकडून सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याने शेतकऱ्यांना कुठेही आणि कोणालाही माल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले असा गलका करण्यात येत आहे तो निरर्थक आणि चुकीचा आहे. अशा प्रकारचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना आधीपासून मिळाले होते. अगदी मोदी सरकारने निर्माण केलेल्या नाम या इलेक्ट्रॉनिक व्यासपीठावर देशातील कोणत्याही शेतकऱ्याला आपला माल कोणालाही विकता येत होताच. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातील दलालांच्या नावाने शंख करणारे या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग साठी असलेल्या दलालांबाबत ब्र उच्चारत नाहीत. तात्पर्य, मोदी सरकारचे कृषी कायदे येण्या आधीच आपला माल कोठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळालेले होते.                                                                     

या स्वातंत्र्याचा शेतकऱ्यांनी कितपत फायदा उचलला आणि उचलला नसेल तर का उचलला नाही हा स्वतंत्र चर्चेचा आणि अभ्यासाचा विषय आहे. मोदींमुळे हे स्वातंत्र्य मिळाले असे श्रेय घेण्याचा आणि देण्याचा जो कार्यक्रम सुरु आहे तो ७ वर्षाच्या परंपरेला धरून आहे. यात नवीन एकच आहे शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना असा कल्ला का करीत आहे ते तेच सांगू शकतील. वाजपेयी सरकारच्या काळात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांचेवर कृषी सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी होती. त्या काळातच बाजार समित्यात सुधारणा आणि करार शेती संबंधी नियम बनवण्यात आलेत. या सुधारणांचे श्रेय द्यायचेच असेल तर शरद जोशींना द्यायला हवे होते. वाजपेयी सरकारने राज्यांना सुचविलेल्या सुधारणांचे स्वागतच झाले आणि या सुधारणांना फारसा विरोध देखील झाला नव्हता. मोदी सरकारने उचलेगिरी करून बहुतांश सुधारणांचा कायद्यात समावेश केला . ज्या सुधारणा त्यावेळी सुचविण्यात आल्या होत्या त्यावेळी त्याला विरोध झाला नाही आणि आज तो होतो आहे या मागची कारणे समजून घेतली पाहिजे. या कारणांची चर्चा पुढच्या लेखात करू.

----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com