Thursday, November 19, 2020

सर्वोच्च पक्षपात ! -- १

 २०१४ आधी कायदेशीर व घटनात्मक अधिकार नसताना प्रत्येक सरकारी निर्णयात नाक खुपसणारे सर्वोच्च न्यायालय २०१४ नंतर मात्र प्रत्येक सरकारी निर्णयावर डोळे बांधून आणि ओठ गच्च मिटून बसले. हे परिवर्तन कसे वा का घडले हा गहन संशोधनाचा विषय आहे. पण मुद्दा तो नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बदललेल्या भूमिकेने न्यायाची संकल्पना , कायद्यापुढे सर्व समान आहेत ही मान्यताच धोक्यात आली हा खरा चिंतेचा विषय आहे.
------------------------------------------------------------------------


अनेकांचा असा समज आहे कि मनमोहनसिंग आणि काँग्रेसचा मोदी आणि भाजपने पराभव केला. मोदी आणि भाजप हे निमित्त ठरले. पराभवासाठीची जमीन देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केली होती. अण्णा हजारे आणि त्यांच्या गॅंगने त्या जमिनीची मशागत केली. आलेले भरघोस पीक मोदी आणि भाजपने कापले. आज मागे वळून २०१४ पूर्वीच्या देशातील राजकीय परिस्थितीचे स्मरण केले तर माझ्या म्हणण्यातील सत्यता लक्षात येईल. २ जी स्पेक्ट्रम, कोळसा घोटाळा यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने ज्या टिपण्ण्या केल्या , केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले त्याने जनमानस मनमोहन सरकार विरुद्ध तयार झाले. कारण त्यावेळी तरी सर्वोच्च न्यायालय ही देशातील सर्वाधिक विश्वासार्ह आणि आदरणीय संस्था होती. सर्वोच्च न्यायालय म्हणतंय म्हणजे खरेच असले पाहिजे अशी त्यावेळी भावना होती. त्याचा असा काही जबर फटका काँग्रेसला बसला कि काँग्रेसला गेली ६ वर्षे उठून उभा राहता आले नाही. आणि तेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या घोटाळ्या संदर्भातील टिपण्ण्या अनाठायी आणि चुकीच्या सिद्ध झाल्या तरी काँग्रेसच्या माथ्यावरील कलंक पुसल्या गेला नाही. २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळाच नव्हता असा कोर्टाने निर्णय दिला. कोळसा घोटाळ्यात गेल्या ६ वर्षात एकाच राजकीय नेत्याला शिक्षा झाली. हा राजकीय नेता अटलबिहारी बाजपेयी मंत्रीमंडळात मंत्री होता आणि घोटाळा वाजपेयी काळातील होता. अर्थात काँग्रेसच्या माथ्यावरील कलंक पुसला गेला नाही याला तेच जबाबदार  आहेत.त्यासाठी आपण हळहळण्याचे कारण नाही. तुमच्या माथ्यावरील कलंक पुसण्यासाठी तुमचा हातच उचलत नसेल तर कोण काय करणार ! एकमात्र खरे काँग्रेसला अशा मरणासन्न अवस्थेत आणण्यास २०१० ते २०१२ या काळातील मनमोहन सरकारवरील शेरेबाजी बऱ्याच अंशी कारणीभूत ठरली.
      

२०१४ नंतर मात्र याच सर्वोच्च न्यायालयाचे वेगळेच चित्र समोर आले आहे. केंद्र सरकारच्या प्रत्येक अनियमिततेवर पांघरून घालण्याचे काम याच सर्वोच्च न्यायालयाने इमानेइतबारे केल्याचे आढळून येईल. राफेल घोटाळा असो कि सीबीआय संचालकाची अर्ध्यारात्री बेकायदा केलेली सुट्टी असो सर्वोच्च न्यायालयाने एका शब्दानेही मोदी सरकारची खरडपट्टी काढली नाही. उलट बंद लिफाफ्याचा नवा खेळ खेळून सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारची लाज सीलबंद ठेवली. मोदी सरकारला आधार देणे , सावरणे आणि बाजू घेण्याचा खेळ लोया प्रकरणापासून सुरु झाला ते आजतागायत सुरु आहे. गेल्या ६ वर्षातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर व निर्णयावर नजर टाकली तर आपल्या लक्षात येईल कि सरकारसाठी महत्वाचा असलेला प्रत्येक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे म्हणणे प्रमाण मानून सरकारच्या बाजूने दिला आहे. कोरोनाची साथ सुरु झाल्या नंतर असंख्य मजूर कुठल्याही व्यवस्थेविना शेकडो मैल पायपीट करीत घरी गेले. रक्ताळलेल्या पायाने माती लाल झाली. शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले. याचे वृत्तपत्रातून रोज वर्णन यायचे. पण प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले तेव्हा सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले कि रस्त्यावर चिटपाखरू सुद्धा नाही. सुप्रीम कोर्टाने सरकारचे धादांत असत्य सत्य मानून तेव्हा या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचे टाळले होते. देशविदेशात कोर्टाच्या सरकार धार्जिण्या व अमानवीय भूमिकेवर चौफेर टीका झाली तेव्हा सुप्रीम कोर्टाला लाज वाटून स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर स्वत:हुन सुनावणी घेतली. तोपर्यंत जे जिवन्त राहिलेत ते आपल्या घरी पोचले होते ! तात्पर्य २०१४ आधी कायदेशीर व घटनात्मक अधिकार नसताना प्रत्येक सरकारी निर्णयात नाक खुपसणारे सर्वोच्च न्यायालय २०१४ नंतर मात्र प्रत्येक सरकारी निर्णयावर डोळे बांधून आणि ओठ गच्च मिटून बसले. हे परिवर्तन कसे वा का घडले हा गहन संशोधनाचा विषय आहे. पण मुद्दा तो नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बदललेल्या भूमिकेने न्यायाची संकल्पना , कायद्यापुढे सर्व समान आहेत ही मान्यताच धोक्यात आली हा खरा चिंतेचा विषय आहे.                                                                                                                                                       


अर्णब गोस्वामी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका बघता आपला देश जॉर्ज ऑरवेल यांच्या प्रसिद्ध छोटेखानी कादंबरीतील 'ऍनिमल फार्म' तर बनला नाही ना ही  भीती वाढविली आहे. 'सर्व समान आहेत पण काही विशेष समान आहेत  हे या कादंबरीतील व्यंगात्मक मध्यवर्ती सूत्र आहे आणि आपले सर्वोच्च न्यायालय या सूत्रासारखे  वागत आहे हा खरा चिंतेचा विषय आहे. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत हे आजवर आपण ऐकत आलोत पण आता जॉर्ज ऑरवेल यांच्या कादंबरी प्रमाणे कायद्यापुढे सर्व समान असले तरी काही विशेष समान आहेत असे कोणी म्हणत नसले तरी  स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. सर्व सामान आहेत पण काही विशेष समान असणे हा सरळ सरळ कायद्याच्या राज्याला लावलेला सुरुंग ठरतो . २०१४ नंतर राज्यकर्त्यांचा असा पक्षपात तर ठळक आणि बेधडक दिसण्यामागे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यकर्त्या जमातीला आणि त्यांच्या समर्थकांना झुकते माप देण्याची , त्यांच्या अत्यन्त  हीन अशा प्रमादाकडे डोळेझाक करण्याची पत्करलेली भूमिका आहे. ही भूमिका अर्णब गोस्वामी प्रकरणात अधोरेखित झाली. कोणत्याही सरकारने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून कोणाला अटक केली आणि त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून त्याची सुटका केली तर तो क्षण नक्कीच आनंदाचा आहे. अर्णब प्रकरणी मात्र सुटकेचा एका गटाला आनंद होणे आणि त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे व ज्या आधारे सुटका केली त्याबद्दल विरोधाचे स्वर मोठ्याने ऐकू येणे यामागे 'कायद्यापुढे सर्व समान आहेत पण काही विशेष समान आहेत ही  सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारलेली भूमिका आहे. याची अधिक चर्चा पुढच्या लेखात.
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com  

Thursday, November 5, 2020

कॉंग्रेसची बचावात्मक भूमिका मोदीला आव्हान देण्यातील मुख्य अडथळा !

 पुलवामा मध्ये बळी गेलेले सैनिक मोदी सरकारच्या अपयशाचे सर्वात मोठे स्मारक असतांना त्या बळी गेलेल्या सैनिकांच्या नावावर मोदी मते मागतात हेच विरोधी पक्ष आणि विशेषत: कॉंग्रेसचे सर्वात मोठे अपयश आहे.
--------------------------------------------------------------------------


बिहार निवडणुकीतील रणधुमाळी संपत आली आहे. मागची सार्वत्रिक निवडणूक व त्यानंतर येणारी बिहारची निवडणूक या दरम्यान देशातील परिस्थिती बरीच बदलली आणि खालावली आहे.  प्रारंभी कोरोनाचे गांभीर्य मोदी सरकारला न कळल्यामुळे देशात कोरोनाचा प्रसार व्हायला मदत झाली. गांभीर्य कळले तेव्हा कोरोना हाताळणीतील घोड्चुकांच्या परिणामांना देशाला सामोरे जावे लागले. कोरोना काळात देशातील कोट्यावधी श्रमिकांना मोदी सरकारच्या दिशाहीन आणि संवेदनाशून्य निर्णयामुळे आणि धोरणामुळे जे सहन करावे लागले त्याची तुलना देशाच्या फाळणीच्या वेळी निष्पाप नागरिकांना भोगाव्या लागणाऱ्या यातनाशीच होवू शकते किंवा इतिहास काळात तुघलकाने राजधानी बदलण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांना ज्या यातनांना सामोरे जावे लागले होते त्या यातनाशीच होवू शकते. अशा यातना सहन करण्यात बिहारचे श्रमिक मोठ्या संख्येत होते. त्याच बिहार मध्ये होत असलेल्या निवडणुकीत केंद्र सरकारचे प्रमुख मोदीजी आक्रमक दिसले आणि विरोधक बचावात्मक पवित्र्यात  ! देशातील परिस्थितीत वाईट अर्थाने बदल होवूनही काय बदलले नसेल तर ती आहे मोदींची आक्रमकता आणि विरोधकांचा बचावात्मक पवित्रा. धोरणाबद्दल खुलासा देण्याची वेळ मोदींवर यायला हवी पण येतेय विरोधकांवर ! मोदींचे विरोधक तरी कोण आहेत ? तर फक्त कॉंग्रेस आणि त्यातही राहुल गांधी. मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी ज्यांच्या मनात प्रधानमंत्री बनण्याच्या कल्पनेचे लड्डू फुटायचे असे डजनभर तरी नेते होते. अडवाणी आणि राजनाथसिंह सारख्या भाजपायी नेत्यांचाही या इच्छुकांत समावेश होता. या सगळ्या नेत्यांना मोदीजीनी प्रधानमंत्रीपदाच्या स्वप्नातून जागे करून धरातलावर आणले. यातून मायाजी आणि ममताजी देखील सुटल्या नाहीत. पवारांना आपल्या मर्यादांची जाणीव आधीच झाली होती. राज्यातील प्रभाव टिकविणे यातच सगळे प्रधानमंत्रीपदाचे दावेदार इतके गुंतून पडले आहेत कि त्यांना मोदींना आव्हान देण्याचे भानही नाही. 
                                 

मायावतीजी सारखे प्रधानमंत्री पदाचे दावेदार नेते तर भाजपशी लढायलाही तयार नाहीत असे त्यांच्या ताज्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात भाजपा नंतर आपणच हे दर्शविण्यासाठी त्यांनी भाजपा ऐवजी अखिलेश यादवच्या समाजवादी पक्षाला लक्ष्य केले आहे. कॉंग्रेस नंतर देशभरात ज्यांना चांगले समर्थन लाभू शकते अशा मायावतींना उत्तर प्रदेशात भाजप नंतर कोणाचे स्थान हे दाखवून देण्याच्या लढाईत गुंतवून ठेवण्यात मोदी आणि भाजपला यश आले आहे. आश्चर्य म्हणजे महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका मायावती पेक्षा वेगळी नाही. महाराष्ट्रात इतर राज्यासारखी पक्ष फोडून सत्तेत येणे शक्य होत नसल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लादण्यासाठी भाजप व्याकूळ आणि आतुर आहे. प्रकाश आंबेडकर सुद्धा त्याला अनुकूल दिसतात ! महाआघाडीच्या कारभारात अनेक त्रुटी आहेत आणि त्यासाठी आज होतो त्यापेक्षा अधिक विरोध व्हायला हवा. पण राष्ट्रपती राजवट लादणे असंवैधानिक आणि अनैतिक ठरेल. राष्ट्रपती राजवटी नंतर काय होईल याचा अंदाज प्रकाश आंबेडकर यांना नसेल यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. राष्ट्रपती राजवटीचा उपयोग भाजप इतर पक्ष फोडून सत्तेवर येण्यासाठी करणार हे उघड आहे. तरीही प्रकाश आंबेडकर बिहार निवडणुकी नंतर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल हे अशा पद्धतीने सांगतात ज्यातून अशा राजवटीला त्यांचा पाठींबा सूचित होतो !                                                                                

 बंगालमध्येही  ममतादीदीचे आव्हान मोदींना नाही तर अमित शाह आणि भाजपला आहे. मोदींना आव्हान देण्याची जबाबदारी कॉंग्रेसवर आणि राहुल गांधींवर येवून पडली आहे आणि कॉंग्रेस मध्ये एकटे राहुल गांधी बाजीप्रभू सारखी खिंड लढवत आहेत. राहुल गांधींचीही सर्वात मोठी कमतरता प्रधानमंत्रीपद मिळविण्याची जिद्द आणि आकांक्षा नसणे ही आहे. पद मिळविण्याची जिद्द आणि त्यासाठी कष्ट घेण्याची तयारी काय असते याचे जीवंत उदाहरण मोदी आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी आहेत. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत दोघांनीही एकहाती विजय मिळविले आहेत. राहुल गांधी मोदींचा विरोध करण्यात कुठेच कमी पडत नाहीत .पण विरोधामागे ताकद उभी करण्यासाठी जे कष्ट घ्यावे लागतात तिथे ते कमी पडतात. एखादी गोष्ट मिळविण्याचा निर्धार असेल तर वाटेल ते कष्ट उपसण्याची उर्जा मिळते, उर्मी येते. तो निर्धार आणि ती उर्मी राहुल गांधी मध्ये दिसत नाही. त्याची काहीशी झलक प्रियांका गांधी मध्ये दिसते पण त्यांची भूमिका राहुल गांधीना मदत करण्यापुरती मर्यादित आहे. कॉंग्रेस मध्ये मोदींना आव्हान देण्यास सक्षम चिदंबरम् आणि थरूर सारखे नेते आहेत पण काँग्रेसजन गांधी घराण्याच्या कोशातून बाहेर यायला तयार नाहीत. देशातील राजकीय परिस्थिती अशी आहे कि मोदी आणि भाजप विरुद्ध राष्ट्रीय पातळीवर भूमिका घेणारा कॉंग्रेस हा एकमेव पक्ष आहे आणि राहुल गांधी हे एकमेव नेते आहेत आणि हे दोघेही आपल्यावर येवून पडलेल्या भूमिकेला न्याय देण्यासाठी झोकून देत लढाई करायला तयार नाहीत. त्याच मुळे जे मुद्देही काढणे प्रचारात अडचणीचे ठरायला हवेत त्या मुद्द्यांवर मोदीजी मते मागतात आणि मिळवितात ! बिहार मधून  भाजप आणि नितीशकुमारची सत्ता जाणारा निकाल आला तरी भाजपची तिथली परिस्थिती सुधारल्याचे चित्र समोर आले तर त्यात नवल वाटण्यासारखे काही असणार नाही. बिहार पूर्वी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीतही भाजपला सत्ता मिळाली नसली तरी राज्यातील पक्षाची स्थिती सुधारल्याचे आपण पाहिलेच आहे. 

हे असे घडतेय याचे कारण मोदी आणि भाजप यांचा विरोध करण्याची जबाबदारी ज्याच्यावर आहे त्या कॉंग्रेस पक्षाची लेचीपेची भूमिका किंवा भूमिकाच नसणे हे आहे. मोदी सत्तेत आल्यानंतर पहिल्यांदाच असे घडत आहे  कि निवडणूक प्रचाराचे मुद्दे सत्ताधारी पक्ष व त्याचे नेते ठरवू लागले आहेत आणि त्यावर उत्तर देण्याची, स्पष्टीकरण देण्याची पाळी विरोधी पक्षांवर येत आहे. कॉंग्रेस सारखा सर्वात जुना आणि इतकी वर्षे सत्तेत राहिलेला पक्ष या सापळ्यात अलगद सापडतो हे बिहार निवडणुक प्रचारात दिसून आले. कलम ३७० वर काय भूमिका आहे हे मोदी विचारतात आणि त्यावर कॉंग्रेसला खुलासा देणे भाग पडते. कलम ३७० रद्द करून आतंकवादी कारवाया वाढण्या पलीकडे काय साध्य झाले हा प्रश्न कॉंग्रेसने उपस्थित करण्याची गरज होती पण कॉंग्रेसची भूमिका उत्तर देण्याची बचावात्मक राहिली आहे.  पुलवामा मध्ये बळी गेलेले सैनिक मोदी सरकारच्या अपयशाचे सर्वात मोठे स्मारक असतांना त्या बळी गेलेल्या सैनिकांच्या नावावर मोदी मते मागतात हेच विरोधी पक्षांचे आणि कॉंग्रेसचे मोठे अपयश आहे. याचीच पुनरावृत्ती लडाखच्या गलवान खोऱ्यात झाली. एप्रिल-मे मध्ये भारतीय हद्दीत चीनने घुसखोरी केली पण आजतागायत मोदींच्या ओठावर चीनचे नाव आले नाही आणि विरोधी पक्ष त्यांना तसे करण्यास भाग पाडू शकले नाहीत. उलट चिन्यांनी आपले सैनिक मारलेत आणि त्या मारल्या गेलेल्या सैनिकाच्या नावावर बिहार मध्ये मोदीजी मते मागतात. आपले वायुदल आणि सेनादल प्रमुख चीनचा मुकाबला करण्यास आम्ही सक्षम आहे हे सांगतात आणि पाकिस्ततानला तर मिटवून टाकण्रीयाची ताकद असल्हीयाचे सांगतात. मग मोदीजी त्यांना तसे करण्याचा आदेश किंवा मोकळीक का देत नाहीत हा प्रश्न विचारायचे सोडून विरोधी पक्ष व कॉंग्रेस मोदींना उत्तरे देण्याचा बचावात्मक पवित्र्यात असतील तर मोदींना आव्हान कसे मिळणार हा भारतीय राजकारणातील कळीचा प्रश्न बनला आहे. 

-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, October 29, 2020

मोदी हरणार नाहीत, कारण ...... !

 मोदींची खासियत ही आहे कि सगळे अपयश पाठीशी बांधून ते भावनिक बुडबुडे सोडतात. या बुडबुड्याना टाचणी लावण्या ऐवजी विरोधी नेते बुडबुड्यात वाहून जातात !
--------------------------------------------------------------

कोरोनाला  न जुमानता बिहार निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरु आहे. राजकीय नेत्यांच्या प्रचारसभांना लोकांची गर्दी होत आहे. पार पडलेल्या पहिल्या टप्प्याच्या मतदानाला मतदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. निवडून दिल्या नंतर सर्वच सरकारांनी लोकांना निराश केले असले तरी निवडणुकांबद्दलचा लोकांचा उत्साह कमी न होणे यामुळे देशातील लोकशाही टिकण्यास हातभार लागला आहे. जम्मू-काश्मीर सारख्या अशांत व आतंकवादाने त्रस्त प्रांतातही निवडणूक लागली की लोकांचा लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग वाढत असतो हा आजवरचा अनुभव आहे. देशभरात लोक कोरोना मुळे आतंकीत आहेत. कोरोनाचा आतंकही  निवडणूक प्रचारा दरम्यान किंवा मतदाना दरम्यान लोकांना घरात बसायला बाध्य करू शकला नाही. देशातील लोक देव भाबडे किंवा धर्म भाबडे म्हणून ओळखले जात असले तरी या काळात लोक मंदिर,मस्जिद वा चर्च पासून दूरच राहिले. राजकीय नेत्यांनी लोकांचा देव किंवा धर्म भाबडेपणाला आवाहन करत मंदिर खुले करण्याची मोहीम हाती घेतली असली तरी त्या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी लोक घराबाहेर पडलेले नाहीत. निवडणूक मोहिमेत मात्र लोक स्वत:हून घराबाहेर पडले आहेत.
                                    

निवडणूक हंगामात फारसी भीती न बाळगता कोणाचे समर्थन वा विरोध करणे शक्य होते हे लोकांच्या उत्साहाचे एक कारण आहेच. दुसरे कारण निवडणुक प्रचार सभातून होणाऱ्या मनोरंजनाची सर दुसऱ्या कोणत्याही मनोरंजनाला नाही. निवडणूक काळातील गर्दीचे हे एक कारण आहेच पण त्याही पेक्षा आपला नेता विरोधी नेत्याची कशी खिल्ली उडवतो, विरोधी नेत्यावर कसे शाब्दिक वार करतो हे ऐकण्याची देशातील मतदारांना अनिवार ओढ असते. एखाद्याचे नेता बनणे वा नेता न बनणे पुष्कळदा त्याच्या निवडणूक सभेतील कामगिरीवर अवलंबून असते. नरेंद्र मोदी नेता बनलेत त्याचे एक कारण त्यांची निवडणूक सभेतील कामगिरी डोळ्यात भरण्यासारखी असते ! आपण सांगत असलेला इतिहास, भूगोल बरोबर आहे कि नाही याची पर्वा न करता ते आत्मविश्वासाने सांगत असतात. खरे काय ,खोटे काय याची पर्वा न करता ते बोलत असतात. मोदींच्या खोट्याचा आपण मुकाबला करू शकत नाही एवढेच काय ते प्रचारसभेला साजेसे टाळ्याखाऊ वाक्य राहुल गांधी आतापर्यंत बोलू शकलेत. प्रचार सभेत मोदींना मुक्त उधळण करता येते याचे सर्वात महत्वाचे कारण राहुल गांधी सह त्यांच्या विरोधातील कोणताही नेता त्यांना उत्तर द्यायला भाग पाडण्यास असमर्थ ठरला आहे.                                                       

 

मोदींची खासियत ही आहे कि सगळे अपयश पाठीशी बांधून ते भावनिक बुडबुडे सोडतात. या बुडबुड्याना टाचणी लावण्या ऐवजी विरोधी नेते बुडबुड्यात वाहून जातात ! बिहारच्या सध्याच्या निवडणूक प्रचारात उपलब्धी म्हणून सांगण्यासारखी मोदींकडे एकही गोष्ट नाही आणि तरीही ते आक्रमक आणि ज्यांनी आक्रमक राहायला ते संरक्षणाच्या पवित्र्यात ! याचे कारण मोदींच्या भावनिक बुडबुड्याना टांचणी लावण्याचे धाडस आणि कसब विरोधी नेत्यांकडे नाही. २०१४ आणि त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीचे हेच चित्र आहे . मोदींच्या डोक्यावर अपयशाचे जेवढे ओझे वाढत आहे तेवढेच निवडणुकीचे यशही  वाढत आहे. कारण ज्याला अपयश म्हणतो ते निवडणुकीचे मुद्देच बनत नाहीत. निवडणुकीचे मुद्दे बनतात राम मंदीर , कलम ३७० किंवा सर्जिकल स्ट्राईक सारखे ! अशा मुद्द्यांवर मोदींच्या तोंडून लाह्या फुटतात आणि विरोधक मूग गिळून बसतात ! त्यामुळे निवडणूक एकतर्फी वाटते. निकाल तितके एकतर्फी येत नाहीत याला कारण बऱ्याचदा विरोधी नेत्यांपेक्षा लोक भूमिका घेतात हे आहे. बिहारचा प्रचार बघितला तर मोदींच्या प्रचाराचे घोडे चौखूर उधळले आहेत आणि त्याला लगाम घालण्यात  विरोधी नेते यशस्वी ठरले नाहीत..याचा अर्थ बिहारचा निकाल मोदींच्या  बाजूने लागेल असा नाही. शक्यता उलटीच दिसते. ही शक्यता लक्षात घेता मोदींना सळो की पळो  करून सोडायला  पाहिजे पण मोदीच विरोधकांना बचावात्मक पवित्रा घ्यायला लावत आहेत. बिहारात भाजप-जद युतीचा पराभव होईलही पण  विरोधक जो पर्यंत बचावात्मक आहेत तो पर्यंत मोदींचा पराभव कठीण आहे. 

 

बिहारात विरोधकांना यश खुणावत असतांना बचावाचा पवित्रा घेत यशाला दूर ढकलण्याचा करंटेपणा विरोधकाकडून  होतांना दिसत आहे. आपण जे बोलू त्याचा मोदी आणि भाजप कसा उपयोग करून घेतील याचाच विरोधक जास्त विचार करतात. अमुक गोष्ट बोलायची नाही , तमुक गोष्ट अशाच प्रकारे मांडायची असे ठरवून बोलल्याने मुद्द्यातील सहजता आणि आक्रमकता जावून कृत्रिमता येते जी लोकांच्या मनाला भिडत नाही. इथे विरोधक म्हणतो ते म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर कॉंग्रेस आणि प्रादेशिक पातळीवरचे भाजप विरोधी पक्ष. प्रादेशिक पक्ष मोदी राष्ट्रीय पातळीवर काय कार्यक्रम राबवितात याचा फारसा विचार करत नाही.त्यांना या बाजूने राहिले काय आणि त्या बाजूने राहिले काय केंद्रात दुय्यम भूमिकेतच राहावे लागणार असल्याने त्यांची नजर नेहमी राज्यावर स्थिर झालेली असते. केंद्राच्या लोक विरोधी नीतीने राज्यात सत्ता मिळाली तर ते खुश असतात. त्यामुळे मोदी आणि भाजप यांचा विरोध करण्याची जबाबदारी कॉंग्रेसवर येते आणि प्रत्येक मुद्द्यावर बचावात्मक राहण्याने कॉंग्रेसला विरोधाच्या भूमिकेला न्याय देता येत नाही आणि त्यामुळे यशही कॉंग्रेसपासून दूर पळत आले आहे.                                     

 

बिहारमध्ये लालू यादवांचा राष्ट्रीय जनता दल आणि कॉंग्रेस यांची युती किती बचावात्मक आहे हे काही उदाहरणावरून स्पष्ट होइल. राजद लालू आणि राबडीदेवीचा प्रचारामध्ये फारसा उल्लेख होणार नाही याची काळजी घेत आहे. यांचा उल्लेख करून भाजपच्या हातात कोलीत नको असा विचार लालू-राबडीदेवीचा मुलगाच करणार असेल तर लालू समर्थकांनी करायचे काय ? हे खरे आहे कि मोदी आणि भाजपने उभारलेली प्रचार यंत्रणा आणि मुठीत ठेवलेली प्रसार माध्यमे तिळाचा ताड बनविण्यात पटाईत आहेत. पण त्यांना भिवून गप्प बसणे हा त्यावरचा उपाय नाही तर या यंत्रणेचा प्रतिवाद कसा करायचा याचे मार्ग शोधायला हवेत. मोदी काळात सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्या विरुद्ध सीबीआयने कोणती कारवाई कधी केली हे विचारायला हवे. लालू सोबतचा सीबीआयचा व्यवहार आणि आज सीबीआय सत्ताधाऱ्याच्या ताटाखालचे मांजर कसे बनले हे दाखवायला हवे होते. आज लालू यादव केंद्रातील भाजपच्या सत्ते सोबत असते तर त्यांच्या विरोधात तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे काय झाले असते हा प्रश्न प्रचारसभेत जाहीरपणे विचारला असता तर मतदारांनी खरे उत्तर दिले असते. लालु मुख्यमंत्री असताना आरोप झाले म्हणून त्यांना खुर्ची सोडायला लावणारे तेव्हाचे मनमोहन सरकार आणि आज हायकोर्टाने उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्याच्या सीबीआय चौकशीचा आदेश देवूनही ढिम्म न हलणारे आजचे मोदी सरकार हा फरक दाखवून दिला तर तो लक्षात येणार नाही किंवा लक्षात घेणार नाहीत इतके मतदार दुधखुळे नाहीत. भाजपला व मोदीला विरोध करणारा एकमेव राष्ट्रीय  पक्ष  असलेल्या कॉंग्रेसची भूमिका तर तेजस्वी यादवच्या राष्ट्रीय जनता दला पेक्षा अधिक लचर आणि लाचार आहे. त्याविषयी पुढच्या लेखात.
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, October 22, 2020

ही अनुदारता आम्हाला कुठे नेणार ?

झुंडशाहीला शरण जावून टाटा कंपनीने राष्ट्रीय व धार्मिक ऐक्याचा पुरस्कार करणारी जाहिरात मागे घेतल्याने जगभर चुकीचा संदेश गेला. भारत पूर्वीसारखा उदार व सर्वसमावेशक राहिला नसून भारतावर झुंडीचे राज्य असल्याचा समज त्यामुळे निर्माण होवू शकतो. 
--------------------------------------------------------------------------


देशात सध्या दोन व्हायरसचा धुमाकूळ सुरु आहे. एक, कोरोना व्हायरस आणि दुसरा द्वेषाचा व्हायरस. कोरोना सध्यातरी आटोक्यात येताना दिसत आहे. अर्थात यात राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या पराक्रमापेक्षा लोकांच्या प्रतिकार शक्तीचा तो परिणाम असला पाहिजे. कारण राज्याने कोरोना निर्मुलनासाठी जोर लावला तेव्हा कोरोना वाढतच गेला. यात केंद्राची भूमिका - विशेषत: प्रधानमंत्री मोदींची भूमिका - उपदेशाचे डोज देण्या पलीकडे गेली नाही. राज्य सरकारे करून भागून थकल्यावर कोरोनाचा जोर कमी होत आहे याचा अर्थच लोकांची प्रतिकार शक्ती वाढत आहे आणि परिणामी कोरोना कमी होत आहे. अशा वेळी प्रधानमंत्र्यांनी दिलेला ताजा उपदेशाचा डोज मात्र दुर्लक्षून चालणार नाही. कोरोनाची लाट आपल्या आधी विदेशात ओसरली होती आणि लोक बेसावध होताच तिकडे दुसऱ्या लाटेचा तडाखा बसू लागला आहे. कोरोनाच्या बाबतीत बेसावध न राहण्याचा प्रधानमंत्र्याचा उपदेश म्हणूनच समयोचित आहे. कोरोना माणसा-माणसाला मनाने नाही तर शरीराने दूर करणारा रोग आहे. या उलट देशात विद्वेषाचा जो व्हायरस धुमाकूळ घालतो आहे तो माणसांना एकमेकापासून मनाने दूर नेणारा रोग आहे. काल पर्यंत एका ताटात प्रेमाने जेवणारे लोक विद्वेषाचा व्हायरस अंगात शिरल्याने संबंधात विष कालवण्यात धन्यता आणि पराक्रम मानू लागली आहेत. द्वेषाच्या या व्हायरस विरोधात लोकांची प्रतिकार क्षमता दिवसेंदिवस कमी होत चालली त्याबद्दल मात्र कोणी सावधानतेचा इशारा देताना दिसत नाही. या विद्वेषाच्या संक्रमणातून या देशाच्या मातीचे उदारतेचे, सर्वसमावेशकतेचे,आणि भिन्नतेत एकता बघणारे मुलभूत गुणसूत्र धोक्यात आले आहेत. टाटाच्या 'तनिष्क' जाहिरातीच्या निमित्ताने ज्या प्रतिक्रिया उमटल्यात त्यातून हा धोका किती वाढला आहे हे जाणवते. 

जाहिराती बद्दल वाद उपस्थित होणे ही नवी गोष्ट नाही. बऱ्याचदा याला जाहिरातदार देखील कारणीभूत असतात. मालाचा खप वाढावा म्हणून कोणत्याही थराला जाहिरातदार जातात. पण टाटांच्या तनिष्कचे प्रकरण यातले नाही. टाटा आणि टाटा  ब्रँडला देशात मान आहे. केवळ टाटाच्या नावावर अनेक उत्पादने फारसी जाहिरात न करताही खपतात. टाटाचे देशप्रेम आणि सचोटी वादातीत मानली जाणे हे त्यामागचे कारण. म्हणजे कालपर्यंत ती तशी मानली जात होती. पण एकूणच काल आणि आज मध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक पडला आहे. काल ज्या जाहिरातीला राष्ट्रीय एकात्मतेचा पुरस्कार केल्या बद्दल राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला असता अशी जाहिरात मोठ्या संखेत असलेल्या विशिष्ट राजकीय विचारसरणीच्या समूहाला लांच्छनास्पद वाटली आणि त्यासाठी त्यांनी टाटा आणि त्यांच्या कंपनीला लांच्छन दिले. हा समूह नुसता लांच्छन देवून थांबला नाही तर टाटा प्रतिष्ठानावर आणि कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याच्या धमक्या देवू लागला. अशा झुंडशाहीच्या विरोधात भूमिका घेणारे सरकार नसेल तर व्यक्ती आणि कंपनी कितीही मोठी असली तरी झुंडशाहीच्या विरोधात उभा राहण्याचे धाडस होत नाही. टाटा नाक घासत झुंडशाहीला शरण गेले आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा, सामाजिक आणि धार्मिक सख्य व सौहार्दाचा संदेश देणारी जाहिरात मागे घेवून आजवर जपलेल्या उदात्त टाटा परंपरेवर आणि तत्वनिष्ठेवर आपल्याच हाताने माती लोटली.

एक-दोन वर्षापूर्वी तेल उत्पादन आणि विक्री व्यवसायात असलेल्या फॉर्च्यून कंपनीच्या जाहिराती बाबत असेच घडले होते. दुर्गा पूजा हा बंगालचा मोठा आणि महत्वाचा सण. दुर्गापूजा पर्व म्हणजे बंगाली लोकांसाठी मांसाहाराची पर्वणीच. अंडी,मटन,मच्छी याची जेवणात रेलचेल असते. हे पदार्थ फॉर्च्यून तेलात शिजविले तर जास्त चटकदार लागतात अशा आशयाची ही जाहिरात होती. बंगाल मध्ये दुर्गापूजा उत्सव (आता हा बंगाल पुरता मर्यादित राहिला नाही) असतो तेव्हा इतरत्र नवरात्री उत्सव असतो. नवरात्रीत लोक मांसाहार टाळतात. दुर्गापूजा आणि नवरात्र हे एकाच वेळी साजरे होणारे हिंदू सण. एकात मांसाहार प्रिय तर एकात मांसाहार वर्ज्य. ही या देशातील विशेषता आणि विविधता आहे. या विविधतेबद्दल आदर आणि अभिमान बाळगण्याची शपथ आम्हाला शाळेत दिली जाते. तरी दुर्गापूजे निमित्त काढलेल्या जाहिरातीत मांसाहाराचा पुरस्कार केला म्हणून फॉर्च्यून कंपनीला टीकेचा आणि धमक्याचा मारा सहन करावा लागला. कंपनीला माफी मागावी लागली. पण त्याही परिस्थितीत कंपनीने देशाच्या इतर भागातून जाहिरात मागे घेतली तरी बंगाल मध्ये ती जाहिरात कायम ठेवून देशातील विविधतेचा मान राखला.                                         

या कंपनीचे मालक टाटा सारखे प्रसिद्धही नाहीत आणि महान परंपरेचा वारसाही त्यांचेकडे नाही. टाटा कडे हे सगळे असून त्यांना देशातील विविधतेचा मान राखता आला नाही आणि संपूर्ण शरणागती पत्करावी लागली यावरून देशात विद्वेषाच्या व्हायरसने पछाडलेल्या लोकांची संख्या किती वाढली हे लक्षात येईल. अर्थात यात टाटांचाही दुबळेपणा आहे. आधीचा वारसा आणि तत्वनिष्ठा सोडून टाटांनी देशातील बदलत चाललेली परिस्थिती लक्षात घेवून दोन्ही डगरीवर हात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे वाट वाकडी करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रमुखाची भेट घेवून संघ कार्याला मदत करणे, प्रधानमंत्र्याच्या पीएम केअर्स या खाजगी प्रतिष्ठानाला भरघोस मदत करून सध्या ज्यांचा प्रभाव आहे त्यांची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न तर दुसरीकडे धार्मिक सद्भावना वाढविण्याचा प्रयत्न त्यांनी करून पाहिला. राष्ट्रीय एकात्मतेचा, सामाजिक-धार्मिक ऐक्य व सौहार्द याचा पुरस्कार केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांना आवडत नाही याची कल्पना टाटांना नक्कीच असली पाहिजे. म्हणून तर त्यांनी प्रधानमंत्री मोदी व संघप्रमुख भागवत यांची मर्जी संपादन करण्याचा प्रयत्न केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांची मर्जी संपादन केली की आपल्याला हवा तो संदेश देता येईल आणि सत्ताधारी समर्थकाच्या लचकेतोडीपासून संरक्षणही मिळेल असे त्यांना वाटत असेल तर त्यांचा अंदाज चुकला. सोशल मेडियावर लचकेतोड करणाऱ्यांना आपले प्रधानमंत्री फॉलो करून अभय देतात हे टाटांना कदाचित माहित नसेल ! काही का असेना दोन्ही डगरी वरचे हात निसटून टाटा तोंडावर आपटले. यातून देशांतर्गत आणि देशाबाहेर मात्र चुकीचा संदेश गेला. धार्मिक ऐक्य, धार्मिक सौहार्द याचा संदेश देणाऱ्या टाटा सारख्या हस्तीला आम्ही नमवू शकतो असा इशारा सत्ताधारी पक्षाच्या आश्रयाखाली वावरणाऱ्या ट्रोल आर्मीने असा प्रयत्न करणाऱ्या इतरांना दिला आहे. टाटा विदेशातही ओळखले जात असल्याने भारत उदार आणि सर्वसमावेशक राहिला नसून भारतावर झुंडीचे राज्य असल्याचा संदेश जगभर गेला आहे.
---------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com


Thursday, October 15, 2020

लांडग्याच्या तोंडात असलेल्या शेतकऱ्याला वाघाच्या तोंडात देणारे कायदे ? -- 3

८० टक्के शेतकरी करार शेती करू शकत नसतील तर या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या स्थितीत फरक पडणार नाही. करार शेतीत शेतकरी आपल्या पिकाचा भाव ठरवू शकत असला तरी भाव ठरविण्यासाठी आवश्यक माहिती आणि आकडेवारी सहज उपलब्ध नाही आणि प्रयासाने उपलब्ध झाली तरी तीचा उपयोग करून घेण्याच्या साक्षरतेचा मोठा अभाव आहे.

------------------------------------------------------------------------------

मागच्या दोन लेखात मोदी सरकारने १९५५ च्या आवश्यक वस्तू कायद्यात केलेला बदल आणि शेतीमालाला देशात कोठेही आणि कोणालाही विकण्याची मोकळीक अशा दोन कायद्याचा विचार केला. शेतीमालाचे भाव वाढू लागले की सरकारकडून सगळा दोष व्यापाऱ्यांच्या साठेबाजीला दिला जायचा आणि साठेबाजांविरुद्ध कारवाईचे इशारे दिले जायचे. आजवर सगळी सरकारे हेच करीत आली आणि आता शेतमालाचा साठा करायला ढील देणारे मोदी सरकारही त्याला अपवाद नव्हते. आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदलामुळे साठेबाजी संदर्भात सरकार व नोकरशाहीकडून वारंवार व्यापाऱ्यांना होणारा जाच आणि त्यातून होणारा भ्रष्टाचार याला या बदलाने काही प्रमाणात पायबंद बसणार आहे. भीतीच्या सावटाखाली शेतमालाचा व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना या बदलामुळे दिलासा मिळणार असला तरी यातून शेतकऱ्यांना कितपत आणि कसा फायदा होईल हे मात्र स्पष्ट होत नाही. कारण व्यापारी व त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी असलेल्या बाजार समित्या संगनमताने लुट करतात असे आमचे प्रमेय आहे. याच प्रमेयाच्या आधारे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यात शेतमाल विकण्याचे बंधन हटविण्यात आले. इथेही व्यापाऱ्यांवरील अंकुश दूर झाला. शेतमालाची बाजारपेठ फुलायची असेल तर अशी बंधने काढून टाकायलाच हवी. नव्या कृषी कायद्याने व्यापारी व्यापार करायला ‘मुक्त’ झाला हे मान्य केले तरी या मुक्त व्यापारातून नाडलेला, अडलेला शेतकरी कसा काय फायद्यात राहील याचे चित्र स्पष्ट होत नाही.                   
शेतीमालाला भाव मिळत नाही याची जी कारणे समोर आली आहेत त्यातले एक प्रमुख कारण शेतकऱ्याची चांगला भाव मिळेपर्यंत वाट पहायची आणि थांबायची क्षमता नाही. शेतात माल निघाला की बहुतांश शेतकऱ्यांना तो लगेच बाजारात विकण्याशिवाय पर्याय नसतो. शेतकऱ्याची थांबण्याची क्षमता तयार झाली असती तर बाजारसमित्या व व्यापारी यांनी संगनमत करूनही शेतकऱ्यांची लुट करता आली नसती. त्यामुळे बाजार समित्या आणि व्यापारी हे शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत असे भासवून केलेला कायदा बदल हा व्यापाऱ्यांच्याच हिताचा आहे. त्याची गरज होतीच पण ज्या शेतकरी हिताच्या नावावर हे बदल केल्याचे सांगितले जाते ते शेतकरी हित या बदलाने साध्य होताना दिसत नाही. ते हित करार शेतीने साधेल असा सरकारचा दावा आहे आणि त्यासाठी करार शेतीचे नियमन करणारा नवा कायदा सरकारने आणला आहे. त्याने काय साध्य होईल याचा विचार या लेखात करायचा आहे. 


ताजा कायदा येण्याच्या आधीही करार शेती होत होती. अशा शेतीला अधिक नियमबद्ध करण्याला व करारात सामील उद्योजक व शेतकरी दोघानाही कायद्याचे संरक्षण देण्याचा नव्या कायद्याचा प्रयत्न स्तुत्य म्हणता येईल. पण कायद्याने मिळालेल्या संरक्षणाचा फायदा करून घेण्यास उद्योजक जितका सक्षम आहे तितका सर्वसाधारण शेतकरी नाही. शिवाय तंटा निवारण सरकारी यंत्रणेकडे सोपविण्यात आले आहे. सरकारी यंत्रणा कशाप्रकारे काम करते हे लपून राहिलेले नाही. ही यंत्रणा सर्वसाधारण शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी राहण्याची शक्यता कमीच आहे. करार करणारे उद्योजक या यंत्रणेला प्रभावित करून शेतकऱ्याला अडचणीत आणू शकतील. राजकीय प्रभाव असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारी यंत्रणा फायद्याची ठरू शकेल पण सर्वसाधारण शेतकरी नाडला जाण्याची भीती आहे. कोर्टात तंटा सोडवायला, न्याय मिळायला उशीर होतो हे खरे आहे पण यावर तोडगा काढण्या ऐवजी सरकारने मोठ्या खुबीने हा विषय न्यायालयाच्या कक्षे बाहेर ठेवला आहे ! शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते श्रीकांत तराळ यांनी सरकारच्या या हुशारीवर नेमके बोट ठेवले आहे. न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही अशा शेड्युल मध्ये हे कायदे न टाकताही शेतकऱ्याला न्यायालयात जाता येणार नाही अशी तरतूद सरकारने करून ठेवली आहे.        

अशा तांत्रिक बाबी सोडल्या तरी या कायद्याने किती आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना कितपत लाभ मिळेल हा प्रश्नच आहे. कंपन्यांना माल मोठ्याप्रमाणावर लागेल आणि मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देतील अशांशी करार करण्याकडे साहजिकच कंपन्यांचा कल राहणार. दोन-अडीच एकरवाले कोरडवाहू शेतकरी करारशेतीच्या बाहेर राहण्याची शक्यता अधिक आहे. ८० टक्के शेतकरी करार शेती करू शकत नसतील तर या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या स्थितीत फरक पडणार नाही. करार शेतीत शेतकरी आपल्या पिकाचा भाव ठरवू शकत असला तरी भाव ठरविण्यासाठी आवश्यक माहिती आणि आकडेवारी सहज उपलब्ध नाही आणि प्रयासाने उपलब्ध झाली तरी तीचा उपयोग करून घेण्याच्या साक्षरतेचा मोठा अभाव आहे. माहितीचा अभाव आणि माहितीचा उपयोग करून घेण्याच्या साक्षरतेचा अभाव यामुळे भाव ठरविण्यात कंपन्यांचा वरचष्मा राहील. शेतकऱ्यांच्या अशा अपंग अवस्थेला देशातील शेतकरी संघटना जबाबदार आहेत. यासाठी सरकार किंवा कंपन्यांना दोष देवून उपयोग नाही. शेतकऱ्यांनी अपंग राहणे, त्यांच्यावर अवलंबून राहणे त्यांना हवेच आहे. हे अवलंबित्व कमी करण्याचा , शेतकऱ्यांचे अपंगत्व दूर करण्याचा कोणताही कार्यक्रम कोणत्याही संघटनेकडे नाही. ‘जय हो’, ‘विजय असो’ आणि शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळालाच पाहिजे असे बेंबीच्या देठापासून बोम्बलण्या व्यतिरिक्त या संघटनांकडे काही कार्यक्रम आहे असे वाटत नाही. सर्वच शेतकरी संघटनांचे आजचे स्वरूप व कार्यक्रम निरर्थक व निरुपयोगी असल्याने कृषी कायद्यात बदल करताना कोणत्याही संघटनेशी चर्चा करण्याची गरज सरकारला वाटली नाही. सरकारला पाठींबा देणे किंवा सरकारचा विरोध करणे एवढेच त्यांच्या हाती आहे. त्यांच्या पाठींबा वा विरोधाने सरकारला जसा फरक पडत नाही तसाच या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काहीही फरक पडणार नाही.                                                              
--------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

 

Thursday, October 8, 2020

लांडग्याच्या तोंडात असलेल्या शेतकऱ्याला वाघाच्या तोंडात देणारे कायदे ? -- 2

 समाजवादी आणि डाव्यांना मध्यस्थ आणि दलालांचा राग येणे त्यांचे तत्वज्ञान लक्षात घेता समजण्यासारखा आहे. पण याच तत्वज्ञानाने शेतकऱ्यांची होळी झाली म्हणणाऱ्यानी मध्यस्थ आणि दलाल नव्या कायद्याने संपलेत म्हणून आनंदोत्सव साजरा करणे अनाकलनीय आहे ! तसे ते संपणार नाहीच. ते संपले तर व्यापार संपेल.
---------------------------------------------------------------------------


मागच्या लेखात ‘आवश्यक वस्तु कायदा १९५५’ मधून काही शेतमाल वगळणाऱ्या नव्या कायद्याबाबत चर्चा केली होती. १९५५ चा कायदा शेतमालास चांगला भाव मिळण्यातील मोठा अडथळा आहे. हा अडथळा दूर करण्याचा एकमेव मार्ग हा कायदा रद्द करणे हा होता. पण या कायद्यातून वस्तू वगळण्याचा आणि वस्तूंचा समावेश करण्याचा अधिकार आपल्या मुठीत ठेवून यातून काही शेतीमालाची सरकारने सुटका केली. हे करीत असताना सरकारच्या शेतमाल आयात-निर्यात करण्या संबंधीच्या अधिकारात कोणताही बदल झाला नाही. त्यामुळे कांदा आवश्यक वस्तूच्या यादीतून वगळला तरी देशांतर्गत भाव वाढू नयेत यासाठी निर्यात बंदीचा अधिकार वापरून केंद्राने आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून कांद्याचे भाव हा कायदा झाल्या नंतर पाडलेच. देशांतर्गत शेतीमालाच्या भावात वाढ झाली तर निवडणुकीत त्याचा फटका बसतो. शेतीमालाच्या भावात वाढ झाली नाही तर शेतकरी समुदाय विरोधात जातो. या कात्रीतून सुटका करण्यासाठी मोदी सरकारने मोठ्या खुबीने कृषी कायद्यात बदल केला आहे. आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याची शेतकरी संघटनांची मागणी अंशत: पूर्ण करून एकीकडे शेतकऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला तर दुसरीकडे आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळलेल्या वस्तूंचे भाव वाढणार नाहीत याची काळजी घेणारे अधिकार सुरक्षित ठेवलेत. जमिनीवरील परिस्थिती न बदलता बदलाची हवा निर्माण करण्याची मोदीनीती कृषी क्षेत्रात रुजविण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न आहे. १९५५ च्या आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदलाने जमिनीवरील परिस्थितीत काहीच फरक पडणार नाही हे आपण बघितले. आता इतर दोन कायद्याने काय बदल संभवतात याचा आढावा घेवू.

दुसऱ्या कायद्यान्वये शेतकऱ्याला आपला शेतीमाल कोठेही आणि कोणालाही विकण्याची मुभा मिळाली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत माल नेवून तिथल्या नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना माल विकण्याच्या बंधनापासून शेतकऱ्यांची या कायद्याने सुटका झाली. मुळात भावा संबंधी आणि पैशा संबंधी सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी आणि कृषिमाल विकण्याचे हक्काचे व्यासपीठ शेतकऱ्यांना असले पाहिजे म्हणून या बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या होत्या. पुढे बाजार समित्या शेतीच्या अर्थकारणाचे व्यासपीठ ठरण्या ऐवजी ग्रामीण राजकारणाचे व्यासपीठ बनल्या. त्यातून शेतकऱ्यांऐवजी स्वत:चे स्थान बळकट करण्याची स्पर्धा पक्ष आणि पुढारी यांच्यात लागली. बाजार समित्यांच्या अध:पतनासाठी आपण राजकारण्यांना आणि व्यापाऱ्यांना दोष देत असतो. शेतीमालाचे भाव वाढू नये हेच सरकारचे धोरण असेल तर कितीही प्रामाणिकपणे बाजार समित्यांचा कारभार बघितला तरी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून देवू शकत नाही हे आम्ही विसरतो. सरकारी धोरणा ऐवजी बाजार समित्या आणि त्यातले व्यापारी आम्हाला खलनायक वाटतात !         

सरकारच्या धोरणामुळे नाही तर बाजार समित्यांच्या व व्यापाऱ्यांच्या कमिशनखोरी व नफेखोरी मुळे शेतकरी गाडला जातो असा समज निर्माण झाला आहे. शेतीमालाला भाव कमी मिळतो कारण तो कमी मिळावा हे सरकारी धोरण आहे. अशा कमी मिळणाऱ्या भावात बाजार समित्यांचे – व्यापाऱ्यांचे कमिशन जाचक वाटणे अगदी स्वाभाविक आहे. शेअर मार्केट मध्ये मोठ्या प्रमाणावर कमिशन द्यावे लागते पण ते कोणाला टोचत नाही. कारण तो फायद्याचा व्यापार आहे. शेतीमालाच व्यापार तोट्याचा आहे आणि तोट्याच्या व्यापारात कमिशनखोरी ही मृताच्या टाळूवरील लोणी खाण्यासारखे वाटते. शेतीमालाचे भाव वाढू नयेत अशी नीती असेल तर बाजार समित्यात समाधानकारक भाव मिळणारच नाहीत. यासाठी बाजार समित्या किंवा त्यातले व्यापारी दोषी नाहीत. शेतीमालाचे भाव वाढता कामा नये असे सरकार आणि अभिजनांना वाटते हे त्यामागचे खरे कारण आहे. यात बदल होत नाही तोपर्यंत बाजार समित्या राहिल्या काय आणि संपल्या काय याने काहीही फरक पडणार नाही. तसेही बाजार समित्या सर्व प्रांतात नाहीच. बाजार समित्या व त्यातल्या व्यापाऱ्यांमुळे शेतकरी गाडला जात असेल तर बाजार समित्या नसलेल्या बिहार सारख्या प्रांतात शेतकरी फायद्यात असला पाहिजे. पण उलट चित्र आहे. बाजार समित्या गेल्या म्हणजे भाव मिळेल असे मानणे मूर्खाच्या नंदनवनात वावरण्यासारखे आहे.

आत्ताच्या कायद्यापेक्षा ई-नाम च्या माध्यमातून शेतीमाल विक्रीला राष्ट्रीय व्यासपीठ आणि राष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न अधिक सकारात्मक आहे. ई-नाम चा प्रमुख आधार देशभरातील बाजार समित्या असल्या तरी शेतकऱ्यांना आपला माल बाजार समित्या ऐवजी सरळ ऑनलाईन विकण्याची सुविधा शेतकऱ्यांना ई-नाम मुळे २०१६ सालीच प्राप्त झाली होती. या राष्ट्रीय व्यासपीठांमुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत असल्याचा मोदी सरकारचा दावा खरा असेल तर असा भाव मिळवून देण्यात बाजार समित्यांचीच भूमिका महत्वाची राहिली आहे. कारण या व्यासपीठावर व्यापार प्रामुख्याने बाजार समित्यांमध्ये चालतो. शेतकऱ्यांना सरळ माल विकण्याची सुविधा उपलब्ध आहे तिचा वापर ई-नाम वरील कमिशन एजंट शेतकऱ्यांच्या नावावर करतात. म्हणजे ज्या व्यासपीठावर चांगला भाव मिळण्याचा दावा मोदी सरकार करत आले तो भाव मिळवून देण्यात बाजार समित्यांचा आणि व्यापाऱ्यांचाच उपयोग झाला आहे. मुख्य म्हणजे ज्या राज्यात बाजार समित्या अस्तित्वात नाहीत त्या राज्यातील शेतकऱ्यांना ई-नाम चा फायदाच मिळाला नाही. कारण सरळ आहे. सर्वसाधारण शेतकरी स्वबळावर असा व्यापार करण्याच्या स्थितीत नाही. त्यामुळे नव्या कायद्याने मध्यस्थ, दलाल नाहीसे झालेत असे म्हणत आनंदोत्सव साजरा करण्यासारखी परिस्थिती नाही. समाजवादी आणि डाव्यांना मध्यस्थ आणि दलालांचा राग येणे त्यांचे तत्वज्ञान लक्षात घेता समजण्यासारखा आहे. पण याच तत्वज्ञानाने शेतकऱ्यांची होळी झाली म्हणणाऱ्यानी मध्यस्थ आणि दलाल नव्या कायद्याने संपलेत म्हणून आनंदोत्सव साजरा करणे अनाकलनीय आहे ! तसे ते संपणार नाहीच. ते संपले तर व्यापार संपेल. मोदी सरकारचा आणि काही शेतकरी संघटनांचा बाजार समित्या वरचा राग प्रामुख्याने त्या काँग्रेसी लोकांच्या ताब्यात आहेत म्हणून आहे. त्यांच्यामुळे शेतकऱ्यांचे वाटोळे होते असा भ्रम त्यातून निर्माण झाला आहे. अर्थात एकाधिकार नसणे ही चांगला भाव मिळण्याची पूर्व अट आहे. नव्या कायद्याने ही पूर्व अट तेवढी पूर्ण झाली आहे. या मर्यादेतच या कायद्याकडे बघितले पाहिजे. बाजार समित्या मोडकळीस न येता स्पर्धेसाठी तयार झाल्या तर ते शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचे ठरणार आहे. बाजार समित्यांचा सरंजामी थाट संपला नाही तर त्यांचेवर अंत्यसंस्कार करण्याची पाळी येईल आणि त्यासाठी या कायद्याला दोष देता येणार नाही. सर्वसाधारण शेतकरी स्पर्धेत टिकायचा असेल तर त्याला संस्थागत आधार लागेल आणि असा आधार निर्माण करण्याची जबाबदारी न घेता बाजार समित्याची सक्ती गेली म्हणून आनंद मानणारे शेतकऱ्यांचे अधिक नुकसान करतील. मोदी सरकारने केलेल्या तिसऱ्या कायद्याच्या – करारशेतीच्या – परिणामाचा आढावा पुढच्या लेखात.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmai.com

Friday, October 2, 2020

लांडग्याच्या तोंडात असलेल्या शेतकऱ्याला वाघाच्या तोंडात देणारे कायदे ? ---- १

या कायद्यांनी शेती व शेतकऱ्यांवर चांगले परिणाम होतील की नाही हे भविष्यात कळणार असले तरी वर्तमानात शेतकऱ्यांमध्ये बरे दिवस येतील असा विश्वास निर्माण करण्यात हे कृषी कायदे अपयशी ठरले आहेत. 
----------------------------------------------------------------------


तीन महिने आधी काढलेल्या कृषी विषयक अध्यादेशाला संसदेने आणि राष्ट्रपतीने मंजुरी दिल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. कायद्याची नावे किचकट आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर एक कायदा आहे शेतीमालाच्या मुक्त व्यापाराचा. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत जावून माल विकण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर राहिले नाही. तो कोणाला आणि कुठेही आपला माल आता विकू शकेल. दुसरा कायदा आहे करार शेती संदर्भातला. या कायद्यान्वये करार शेतीला मान्यता देण्यात आली असून त्याच्या संबंधीचे नियम तयार करण्यात आले आहेत. शेतकरी माल निघण्या आधीच तो कोणत्या भावाने कोणाला विकायचा याचा करार करू शकणार आहे. तिसरा कायदा आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदलाचा आहे. या कायद्यान्वये "आवश्यक वस्तू" संज्ञेतून काही शेतीमाल वगळण्यात आला आहे. अशा शेतीमालावर साठवण आणि व्यापारा संबंधी असलेली बंधने दूर होणार आहे. तर अशा या कायद्यावर सध्या धमासान सुरु आहे. पंजाब
, हरियाना सारख्या राज्यात या कायद्याच्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. इतरत्र या कायद्यांनी शेती व शेतकऱ्यांच्या स्थितीत सकारात्मक बदल होतील अशा टोकापासून ते या कायद्यांनी शेतकऱ्यांच्या नशिबी नवी गुलामी येईल या टोकापर्यंत चर्चा झडत आहेत. सरकारने काहीही केले तरी त्याचे समर्थन करायचे असा जो वर्ग आहे त्याने अर्थातच डोळे झाकून या कायद्यांचे समर्थन केले आहे. डोळे झाकलेले असल्याने त्याला या कायद्यांमुळे शेतकरी आबादीआबाद होणार असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. दुसरा एक विद्वानांचा वर्ग आहे जो तांत्रिक भाषेत या कायद्याचा अर्थ समजून घेवून बोलतो तो या कायद्याच्या समर्थनार्थ पुढे आला आहे. शेतकरी मुक्तीसाठी लढून थकलेल्या संघटना आपल्यामुळे कायद्यातले बदल घडले असे सांगत लढ्यातले अपयश झाकण्यासाठी कायद्याचे समर्थन करत आहेत.                                                            

एकीकडे या कायद्यांचा डोळे झाकून समर्थन करणारे आहेत तसे दुसरीकडे डोळे झाकून विरोध करणारा मोठा वर्ग आहे. शेती आणि शेती व्यापाराला सरकारी संरक्षण आणि किंमतीची हमी हाच त्याला शेतकरी कल्याणाचा एकमेव मार्ग दिसतो. गंमत म्हणजे  सरकारने केलेल्या कायद्यांना विरोध करणारे आणि दस्तुरखुद्द सरकार यांचे एका बाबतीत एकमत आहे आणि ते म्हणजे व्यापाऱ्यांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण हवे ! या कायद्यांमुळे शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या शोषणातून मुक्त होतील हा मुद्दा प्रामुख्याने  सरकार या कायद्यांच्या समर्थनार्थ पुढे करीत आहे. तर आजवर व्यापाऱ्यांची भीती घालणारे आता व्यापाऱ्यांसोबत उद्योगपतींची भीती दाखवू लागले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांसाठी हे सगळे रणकंदन चालले तो मात्र कधी याच्या तोंडाकडे तर कधी त्याच्या तोंडाकडे बघतो आहे. ही सगळी चर्चा त्याने बऱ्याच वेळा ऐकली आहे. आजवरचे सगळे बदल आजमावले आणि आत्मसात केले आहेत. त्यामुळे अशा बदलांनी आपल्या परिस्थितीत काही फरक पडेल असा विश्वास त्याला वाटत नसल्याने तो या सगळ्या चर्चेपासून अलिप्त आणि उदासीन आहे. या कायद्यांनी शेती व शेतकऱ्यांवर चांगले परिणाम होतील की नाही हे भविष्यात कळणार असले तरी वर्तमानात शेतकऱ्यांमध्ये बरे दिवस येतील असा विश्वास निर्माण करण्यात हे कृषी कायदे अपयशी ठरले आहेत. 

शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास तरी कसा निर्माण होणार ? तीन महिन्यापूर्वी सरकारने अध्यादेश काढून आवश्यक वस्तू कायद्यातून काही शेतीमाल वगळले होते त्यात कांद्याचाही समावेश होता. पण अध्यादेशावरची शाई वाळण्या आधीच सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालून कांद्याचे भाव पाडले. आणीबाणीची परिस्थिती वगळता अशा शेतीमालाच्या व्यापारावर बंधने येणार नाहीत हे कायद्याने मान्य केले असताना सरकारनेच कायदा तोडला. कांद्यावर निर्यात बंदी लादावी अशी कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती नसतांना सरकारने निर्यात बंदी लादली. निर्यातीमुळे कांद्याचे वाढलेले भाव बिहार मधल्या होवू घातलेल्या निवडणुकीत अडचणीचे ठरतील म्हणून ही बंदी घातली गेली. सरकारचा नकारात्मक हस्तक्षेप हा शेतीमालाचे भाव पाडण्यास कायम कारणीभूत ठरला आहे. कायद्याने अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपावर बंदी येणार नसेल तर कितीही आणि कसेही कायदे केले तरी काहीच बदल होणार नाही. आवश्यक वस्तू कायद्यातून काही शेतीमाल वगळून काहीच उपयोग होणार नाही याचा धडा सरकारने दिला. आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्याला दुसरा कोणताही पर्याय नाही हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ताज्या कायद्याने आवश्यक वस्तू कायद्यात केलेले बदल निरर्थक आहेत आणि त्यामुळे शेती व शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत काडीचाही फरक पडणार नाही. आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून सरकारने हा कायदाच रद्द करण्याची मागणी उडवून लावली आहे. अशा अर्थहीन बदलाचे समर्थन करून आवश्यक वस्तू कायदा बदलाची मागणी पुढे रेटण्याची, त्यावर चर्चा घडवून आणण्याची संधी शेतकरी संघटनांनी गमावली आहे.                                             

शेतकऱ्यांना अनेक व्याधींनी ग्रासले आहे. त्यातील आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ ही मोठी व्याधी आहे. आणि आताचा आवश्यक वस्तू अधिनियम २०२० हा या व्याधीवरील उपचार नाही. ज्यावेळी आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ भारतीय संसदेत पारित झाला त्यावेळची देशातील अन्नधान्य परिस्थिती अतिशय असमाधानकारक होती. सार्वत्रिक टंचाईचा सामना करण्यासाठी तो कायदा आला. आता समस्या टंचाईची नाही. त्या परिस्थितीत केलेल्या कायद्याबद्दल तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरूच नाही तर परिस्थिती बदलल्या नंतर तो कायदा रद्द न करणारे प्रत्येक प्रधानमंत्री दोषी आहेत. नेहरूंचा दोष हा आहे कि, औद्योगिक वस्तूंची टंचाई दूर करण्यासाठी त्यांनी जसे सकारात्मक प्रयत्न केले तितके सकारात्मक प्रयत्न देशातील शेतीमालाची टंचाई दूर करण्यासाठी केले नाहीत. अर्थात नेहरू काळात कायद्याच्या बेड्या औद्योगिक क्षेत्रासाठीही होत्या. पण नंतरच्या काळात औद्योगिक क्षेत्राच्या बेड्या काढून घेण्यात आल्या. शेती क्षेत्रासाठीच्या बेड्या काढण्याची कोणाचीच तयारी नव्हती. त्यामुळे परिस्थिती बदलूनही शेती क्षेत्रावरचे बंधने कायम ठेवणारे प्रधानमंत्री नेहरूंपेक्षा जास्त दोषी आहेत. आवश्यक वस्तू अधिनियम २०२० हा कायदा प्रधानमंत्री मोदी त्या दोषी प्रधानमंत्र्यांपेक्षा वेगळे नाहीत हेच स्पष्ट करणारा आहे. त्यामुळे या कायद्याचे समर्थन करणे ही स्वत:चीच नाही तर शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्या सारखे आहे. कांद्याच्या निर्यात बंदीने हा कायदा शेतकऱ्यांच्या व शेतीच्या परिस्थितीत बदल घडवून आणणारा नाही हे सिद्ध झालेच आहे. इतर दोन कायद्यांनी काय बदल संभवतात याचा आढावा पुढच्या लेखात.
--------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com


Thursday, September 24, 2020

कृषी गोंधळ !

 शेतकरी संघटनांची अवस्था हत्ती आणि आंधळ्याच्या गोष्टी सारखी झाली आहे. आपण जे करतो त्यानेच शेतीचा प्रश्न सुटणार आहे असे प्रत्येक संघटनांच्या सुभेदारांना वाटत आहे. आपली किल्ली लावली की प्रश्न सुटणार हा भाबडा आशावाद त्यांना संघटना चालविण्याचे बळ देत असेल पण यातून शेती प्रश्न सोडविण्याचे बळ निर्माण होत नाही.

-----------------------------------------------------------------------------------

सुमारे ३ महिन्यापूर्वी सरकारने कथित कृषी सुधारणा राबविण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी मांडलेली विधेयके संसदेमध्ये गोंधळात आणि गदारोळात पारित करून घेतलीत. विधेयकातील तरतुदी बद्दल मत मतांतरे असणारच. सरकारच्या कथनानुसार कृषी क्षेत्रात या नव्या सुधारणांमुळे दूरगामी चांगले परिणाम होणार आहेत. सरकारच्या या दाव्यात तथ्यांश असेल तर सरकारने ही विधेयके फारसी चर्चा होवू न देता घाईत आणि गोंधळात पारित करून घेवून आपला चांगला हेतू संसदेतील चर्चेच्या माध्यमातून जनमानसावर बिम्बविण्याची संधी वाया घातली असेच म्हणावे लागेल. सरकारने विधेयक पारित करतांना केलेल्या दांडगाईने स्वाभाविकपणे सरकारच्या हेतूवर शंका घेणाऱ्यांची बाजू बळकट झाली आहे. सरकारकडे बहुमत आहे आणि प्रचंड बहुमत आहे. विरोधक काहीही आणि कितीही बोलले तरी सरकारला पाहिजे तशी विधेयके पारित करून घेण्यात संसदेतील चर्चेमुळे कोणताही अडथळा आला नसता. उलट विधेयकावर सांगोपांग चर्चा झाली असती तर कोणाची बाजू खरी आणि कोणाचा शेतकरी कळवळा खोटा हे शेतकऱ्यांना समजायला मदत झाली असती.

देशातील कृषी व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारी विधेयके राज्यसभेत ज्या पद्धतीने पारित करण्यात आलीत ती पद्धत आक्षेपार्ह तर आहेच शिवाय विधेयकांचे समर्पक समर्थन करण्यात सरकारची अक्षमता दर्शविणारे आहे. तांत्रिक दृष्टीने संख्याबळाचा विचार केला तर सरकारचे राज्यसभेत बहुमत नाही. तसे असले तरी आजवर अत्यंत विवादास्पद विषयावरची विधेयके सरकारने पाहिजे तशी राज्यसभेत पारित करून घेतली आहेत. साम दाम दंड भेद वापरून विरोधकांना आपल्या बाजूने मतदान करण्यास भाग पाडण्यात मोदी सरकारने आपले नैपुण्य सिद्ध केले आहे. असे असताना विरोधकांची मतविभागणीची मागणी मान्य न करता आवाजी मतदानाच्या बळावर देशातील मोठ्या जनसंख्येला प्रभावित करणारी विधेयके मंजूर करून घेण्याचे समर्थन होवू शकत नाही. ज्या विषयांवर सरकार आणि विरोधकात फारसे मतभेद नाहीत अशी विधेयके आवाजी मतदानाने पारित होण्यावर कोणी आक्षेप घेणार नाही. टोकाचा विरोध आणि संख्याबळाच्या दृष्टीने अतीटतीची परिस्थिती असेल तेव्हा मतविभागणीच्या मागणीकडे सरकारच्या इशाऱ्यावरून दुर्लक्ष करणे हे पीठासीन अधिकाऱ्याने मिळालेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग ठरतो आणि तसा दुरुपयोग कृषी विषयक विधेयके पारित करताना झाला आहे. त्यामुळे विधेयकात काय दडले आहे यावर सांगोपांग चर्चा होण्या ऐवजी सरकारने हुकुमशाही पद्धतीने विधेयके पारित केली यावरच चर्चा होणार आहे. आणि अशी चर्चा सत्ताधारी व विरोधी पक्षांना आपले वरवरचे शेतकरी प्रेम दाखविण्यास उपयुक्त ठरणारी आहे.  

सरकारने ३ महिन्यापूर्वी काढलेल्या अध्यादेशावर ते अध्यादेश संसदे पुढे येईपर्यंत देशात फारसी चर्चा झालीच नाही. कोविड १९ मुळे देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे अशी चर्चा होणे अवघड होते हे काही अंशी खरे मानले तरी कोविड मुळे देशात वेबिनारला उत आला होता आणि आहे. अनेक वेबिनार या अध्यादेशांवर व्हायला हवे होते. माध्यमातून यावर विस्तृत चर्चा आणि लिखाण व्हायला हवे होते. न्यूज चैनेल कडून गंभीर विषयावर गंभीर चर्चेची अपेक्षा बाळगावी असे दिवस नाहीत. सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी निरर्थक विषयावर सनसनाटी निर्माण करीत राहणे एवढेच त्यांनी आपले काम मानले आहे. नियतकालिके आणि समाज माध्यमातून मात्र यावर चर्चा अपेक्षित होती तशी ती झालेली नाही. विरोधी पक्षांना जाग आली ती संसदेतच. ही विधेयके चुकीची वाटत होती तर उपलब्ध साधनांनी या विरोधात वातावरण निर्मिती करता आली असती. त्याच पद्धतीने सरकारला विधेयकाच्या बाजूने वातावरण निर्मिती करता आली असती आणि नियोजनपूर्वक विधेयके पारित करून घेण्यात आली असती. सरकार आणि विरोधक दोघानाही त्याची गरज न वाटणे ही शेती प्रश्नावरील त्यांच्या अनास्थेचे द्योतक आहे.        

दोषी फक्त सरकार आणि विरोधीपक्षच नाहीत. त्यांच्यापेक्षा जास्त दोषी आपणच शेतकऱ्यांचे हितैषी आहोत असा दावा करणाऱ्या खंडीभर शेतकरी संघटनांचा आहे. चांगल्या किंवा वाईट अर्थानी शेती क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या सुधारणा असतील तर त्या गंभीरपणे समजून घेवून तितकीच गंभीर आणि विस्तृत प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांकडून अपेक्षित होती. सरकारी आणि विरोधी पक्षांनी तरी विधेयकांवर गदारोळ केला, गोंधळ घातला. त्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांची उदासीनता व्यथित करणारी आहे. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी संघटना आता रस्त्यावर उतरल्या पण अध्यादेश निघाले तेव्हा मात्र प्रतिक्रिया उमटली नव्हती. महाराष्ट्रातही शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना आणि या संघटनेतून बाहेर पडून सवते सुभे निर्माण करणाऱ्या सुभेदारांनी आपसात आणि शेतकऱ्यात या विधेयकांच्या परिणामावर चर्चा केली नाही की विस्तृत लिखाण केले नाही. शरद जोशी नंतर शेतकरी चळवळीचे तत्वज्ञान मांडण्यात व चळवळ पुढे नेण्यात मोठी पोकळी निर्माण झाल्याचे हे लक्षण आहे. शेतकरी संघटनांची अवस्था हत्ती आणि आंधळ्याच्या गोष्टी सारखी झाली आहे. आपण जे करतो त्यानेच शेतीचा प्रश्न सुटणार आहे असे प्रत्येक संघटनांच्या सुभेदारांना वाटत आहे. आपली किल्ली लावली की प्रश्न सुटणार हा भाबडा आशावाद त्यांना संघटना चालविण्याचे बळ देत असेल पण यातून शेती प्रश्न सोडविण्याचे बळ निर्माण होत नाही. सरकारने काढलेले शेती विषयक अध्यादेश आणि पुढे त्याचे कायद्यात झालेले रुपांतर यात शेतकरी संघटनांची काहीच भूमिका नसणे ही संघटनांची हलाखीची परिस्थितीच दाखवत नाही तर वैचारिक दिवाळखोरी दर्शविणारी आहे. संघटना क्रियात्मक नाहीत. त्या निव्वळ प्रतिक्रियात्मक बनल्या आहेत. सरकारचे पाउल चांगले आहे किंवा सरकारचे पाउल चुकीचे आहे एवढेच ते बोलतात. या सुधारणांच्या परिणामांची विस्तृत चर्चा आणि विश्लेषण करण्याची क्षमता त्यांनी गमावली आहे. त्यामुळे सरकार आणि विरोधीपक्षांनी घातलेल्या गोंधळात आपल्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे याचा अंदाज शेतकऱ्यांना येणे अवघड बनले आहे.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com
 

Wednesday, September 16, 2020

सुंभ जळाला तरी कॉंग्रेस नेतृत्वाचा पीळ कायम ! – ३

कॉंग्रेस मधील गांधी घराण्याने स्वत:ला असुरक्षित न समजता निवडून येतील त्या पदाधिकाऱ्यांसोबत काम करण्याची तयारी ठेवणे हाच कॉंग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग आहे.

-----------------------------------------------------------------------

कॉंग्रेसच्या प्रमुख २३ नेत्यांनी कॉंग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रात भारतीय जनता पक्ष वाढत आहे तर कॉंग्रेसचा जनाधार कमी कमी होत चालला आहे या गंभीर परिस्थितीकडे नेतृत्वाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरुणांनी कॉंग्रेसकडे पाठ फिरवून मोदींचे समर्थन केल्याकडे विशेषत्वाने या पत्रात उल्लेख केला आहे. २०१४ सालच्या कॉंग्रेस पराभवाचे विश्लेषण करताना त्यावेळी याच स्तंभात मी हा मुद्दा मांडला होता. २०१४ सालच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा जनाधार कमी झाला असे म्हणण्या सारखी परिस्थिती नव्हती. आपल्या निवडणूक पद्धतीमुळे कॉंग्रेसचे त्यावेळी फार कमी खासदार निवडून आले पण कॉंग्रेसचा पूर्वीचा जनाधार कायम होता. मतदानाच्या आकडेवारीचा विचार केला तर आधीच्या सार्वत्रिक निवडणुकी पेक्षा २०१४ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला किंचित जास्तच मतदान झाले. कॉंग्रेसच्या वाढलेल्या मतांच्या तुलनेत भाजपची वाढलेली मते प्रचंड अधिक होती. कॉंग्रेसचा जनाधार कायम असतांना २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपच्या मतात आणि जागांमध्ये प्रचंड वाढ कशी झाली या प्रश्नाचे उत्तर नव्या आणि तरुण मतदारांनी कॉंग्रेसला नाकारून मोदींचे समर्थन करण्यात मिळते. २००९ ते २०१४ या पाच वर्षात नव्याने नोंद झालेल्या मतदारांची, ज्यात प्रामुख्याने तरुण मतदारांचा भरणा होता, एकगठ्ठा मते भाजपच्या पारड्यात पडल्याने २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपचा अभूतपूर्व विजय तर कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला होता.

कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्या पत्रात २०१९ च्या पराभवाचे गंभीरपणे विश्लेषण झाले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. पण २०१४ च्या पराभवावर तरी कॉंग्रेसने कुठे गंभीर मंथन आणि चिंतन केले होते. तसे तेव्हाच केले असते तर आणखी एका दारूण पराभवाला २०१९ साली कॉंग्रेसला सामोरे जावे लागले नसते. तुलनेने कॉंग्रेसकडे राहुल-प्रियांकाचे तरुण नेतृत्व असताना तरुणाने कॉंग्रेसकडे का पाठ फिरविली याचे विश्लेषण कॉंग्रेस करत नाही तो पर्यंत कॉंग्रेससाठी आश्वासक परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाही. कॉंग्रेसने – राजीव गांधी यांनी – १८ वर्षे वयाच्या तरुणाला मतदानाचा अधिकार दिला. त्याचा फायदा कॉंग्रेसला होण्या ऐवजी प्रचंड तोटा का झाला यावर कॉंग्रेसजनानी विचार करण्याची गरज होती. २०१४ ते २०१९ या काळात तो केला नाही आणि पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण होवूनही आज तागायत कॉंग्रेसने यावर विचार केला नाही. तेव्हा तरुण आणि नवा मतदार प्रधानमंत्री मोदीनी त्यांचे भवितव्य अंधकारमय करून सुद्धा कॉंग्रेसकडे वळत नाही याचे कारण कॉंग्रेस त्यांच्या पर्यंत पोचतच नाही हे आहे. कॉंग्रेसच्या युवक कॉंग्रेस, एन एस यु आय सारख्या युवक संघटना असताना त्या तरुणांना कॉंग्रेसकडे आकर्षित करण्यात का अपयशी ठरल्या याचे उत्तरही कॉंग्रेस नेत्यांच्या या पत्रातच आहे. युवक कॉंग्रेस आणि एन एस यु आय या संघटनांच्या निवडणुकात घराणेशाही आणि पैशाचा वापर होत असल्याचा आरोप या पत्रात आहे तो चुकीचा ठरविता येणार नाही. कॉंग्रेस मधील केंद्रीय घराणेशाहीपेक्षा खालच्या सर्व स्तरावरील घराणेशाहीने कॉंग्रेसचे जास्त नुकसान केले आहे. आपल्याला कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद मिळत नाही, मिळू शकत नाही म्हणून आजवर एकाही नेत्याने कॉंग्रेस सोडली नाही. खालच्या स्तरावर घराणेशाहीमुळे पद आणि वाव मिळत नाही म्हणून कॉंग्रेस सोडल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. याच कारणामुळे कॉंग्रेस मधील नवी आवक थांबली आहे. खालच्या स्तरावरील घराणेशाही मुळे कॉंग्रेस मध्ये आपल्याला भवितव्य नाही हे दिसत असल्याने राजकारणात येवू इच्छिणारा तरुण वर्ग कॉंग्रेस व्यतिरिक्त दुसरा पर्याय अजमावत आहेत तर आपली तरुणाई कॉंग्रेस मध्ये घालविलेल्या नेत्यांना वरच्या घराणेशाहीच्या निष्क्रियतेमुळे आपले भवितव्य अंध:कारमय वाटू लागल्याने ते कॉंग्रेस सोडून जावू लागले आहेत. परिणामी कॉंग्रेस हा मरगळलेल्या व थकलेल्या म्हाताऱ्याचा पक्ष असल्याचे चित्र जनतेसमोर उभे राहिले आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी तरुणांनी कॉंग्रेसकडे का पाठ फिरविली यावर मंथन करण्याची कॉंग्रेस नेत्यांनी पत्रातून केलेली मागणी किती महत्वाची आहे हे लक्षात येईल.

देश पातळीवर सर्वसामान्य मतदारांना कॉंग्रेसकडे आकर्षित करण्याची क्षमता कॉंग्रेस मध्ये गांधी घराण्यातच आहे यात शंकाच नाही. या क्षमतेमुळेच मोदी आणि भाजप कॉंग्रेसच्या नेहरू-गांधी घराणेशाही वर सातत्याने हल्ला करीत असतात. कॉंग्रेस रसातळाला गेली तरी मोदी आणि भाजपचे गांधी-नेहरू घराण्यावरील हल्ले वाढतच आहेत याचे कारण त्यांची घराणेशाही बद्दल चीड नसून हे घराणे कॉंग्रेसला परत सत्तेत आणू शकते ही भीती त्यामागे आहे. गांधी-नेहरू घराण्याचा जनतेशी संपर्क कमी होत गेल्याने आजचे दिवस कॉंग्रेसला आणि गांधी घराण्यातील नेत्यांना पाहावे लागत आहेत. नेतृत्वाची मरगळ आणि निष्क्रियता हा कॉंग्रेसचा आजचा आजार आहे. कॉंग्रेसला पुन्हा उत्साहाचा आणि विश्वासाचा डोज द्यायचा असेल तर नेतृत्वाने संघटनात्मक निवडणुकांना हिरवी झेंडी दाखवण्याची गरज आहे. घराणेशाही आणि पैशाच्या प्रभावाने कोणाला पद न मिळता काम करण्याच्या क्षमतेवर ते मिळाले पाहिजे. यासाठी नेतृत्वाने तटस्थ राहून संघटनात्मक निवडणुकात पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. कॉंग्रेसचा राष्ट्रीय अध्यक्ष हा गांधी घराण्या बाहेरचा असावा हा राहुल गांधींचा आग्रह सध्याच्या दयनीय स्थितीतून कॉंग्रेसला बाहेर काढण्यासाठी उपयुक्त आहे. फक्त गांधी घराण्याच्या नेत्यांनी आपल्या मर्जीतला अध्यक्ष आणण्याचा प्रयत्न करता कामा नये. कोणीही अध्यक्ष निवडला गेला तरी त्याला कॉंग्रेसला बरे दिवस आणण्यासाठी गांधी घराण्याला पुढे करण्याशिवाय पर्याय असणार नाही. गांधी घराण्याने स्वत:ला असुरक्षित न समजता निवडून येतील त्या पदाधिकाऱ्यांसोबत काम करण्याची तयारी ठेवणे हाच कॉंग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाचा महामार्ग आहे. केंद्रीय नेतृत्वाच्या प्रदेशातील हस्तक्षेपाने क्षमता असलेले नेतृत्व कॉंग्रेसपासून दूर गेले आहे. त्यांची जागा बुळ्या नेतृत्वाने घेतली आहे. नेतृत्वाचा हस्तक्षेप न होता संघटनात्मक निवडणुका पार पडल्या तर कॉंग्रेस पासून दूर गेलेले सक्षम नेते कॉंग्रेस मध्ये परतण्याचा विचार करू शकतात. कॉंग्रेस नेत्यांनी आपल्या पत्रात कॉंग्रेस बाहेर गेलेल्या नेत्यांना पुन्हा कॉंग्रेस मध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे नेतृत्वाला आवाहन केले आहे. कॉंग्रेसला मजबूत करण्यासाठी त्याची गरज आहेच. पण वाटाघाटी करून ते परतण्याची शक्यता कमी आहे. ज्याची जितकी क्षमता त्याला तितका वाव ही परिस्थिती असेल तरच त्यांच्या परतण्याची शक्यता वाढेल. अशी परिस्थिती निर्माण व्हायची असेल तर नेतृत्वाच्या, घराणेशाहीच्या आणि पैशाच्या प्रभावापासून मुक्त संघटनात्मक निवडणुका झाल्या पाहिजेत. कॉंग्रेस नेतृत्वाने कॉंग्रेस नेत्यांच्या पत्राला आपल्या नेतृत्वावरील आक्षेप न समजता त्यात केलेल्या सूचना अंमलात आणण्यासाठी तातडीने पाउले उचलली पाहिजेत. थंड करून समस्या सोडविण्याच्या काँग्रेसी पद्धतीने समस्या सुटल्या नाहीत तर वाढल्या आहेत हे लक्षात घेवून नेतृत्वाने कामाची पद्धत बदलली पाहिजे. कॉंग्रेस मध्ये नेतृत्व “दिसले” पाहिजे आणि जाणवले पाहिजे ही पत्रलेखक नेत्यांची मागणी समयोचित आहे. त्याशिवाय कॉंग्रेस पुन्हा उभी राहणे अशक्य आहे.
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, September 10, 2020

सुंभ जळाला तरी कॉंग्रेस नेतृत्वाचा पीळ कायम ! – २

गांधी घराण्याशिवाय कॉंग्रेसला तरणोपाय नाही हे खरे असले तरी गांधी घराण्यातील नेतृत्वाला प्रचंड मरगळीने ग्रासले आहे हे देखील तितकेच खरे आहे. शीर्षस्थ नेतृत्वातील मरगळीचे लोण अगदी कॉंग्रेसच्या ग्रामपंचायत सदस्या पर्यंत पोचले आहे. कॉंग्रेस म्हणजे मरगळ हे समीकरणच बनून गेले आहे.

------------------------------------------------------------------------------

भाजपच्या वाटेवर असलेल्या कॉंग्रेस नेत्यांची कॉंग्रेस नेतृत्वावरील टीका नेहमीच ऐकायला येते. कॉंग्रेसवर प्रेम असणारे , तळमळीने आणि जबाबदारीने काम करणारे कॉंग्रेस नेते कॉंग्रेस नेतृत्वावर जाहीरपणे टीका करायचे टाळत आले आहेत. नाकातोंडात पाणी चालले तरी कॉंग्रेस नेतृत्वाला जाग येत नाही हे बघून या नेत्यांनी कॉंग्रेस नेतृत्वावर पत्रास्त्र सोडले आहे. या पत्राने आपल्याला वेदना झाल्यात हे कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या सोनिया गांधीनी जाहीरपणे सांगितले. पत्रातील काही शब्द आणि वाक्य नेतृत्वाला टोचणारी असली तरी कॉंग्रेस नेत्यांचे हे पत्र कॉंग्रेसला सक्षम आणि शक्तिशाली बनविण्याच्या हेतूने लिहिले आहे हे नेतृत्वाने ध्यानात घेतले असते तर या पत्रामुळे त्यांना वेदना झाल्या नसत्या.  पत्र लिहिणाऱ्या कॉंग्रेसजनांची ‘बुडती ही कॉंग्रेस  देखवेना डोळा’ ही भावना स्पष्ट असताना कॉंग्रेस नेतृत्वाला मात्र ती आपल्यावरील टीका वाटली याचे कारण कॉंग्रेस नेतृत्वाला ऐकून घेण्याची संवय राहिली नाही. म्हणूनच गुलाम नबी आझाद आणि अन्य काही कॉंग्रेस नेत्यांनी बैठकीत या पत्राचे वाचन व्हावे आणि त्यात काय चूक आहे हे स्पष्ट करावे अशी मागणी केली होती. अर्थात बैठकीत पत्राचे वाचन होवून त्यावर चर्चा होण्या ऐवजी बैठकीच्या आधी पत्र प्रसिद्ध कसे झाले यावरच अधिक चर्चा करून पत्रलेखकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुंभ जळाला तरी नेतृत्वाचा पीळ कायम असल्याचे दर्शविणारा होता.

पक्षाला पूर्ण वेळ अध्यक्ष असला पाहिजे, तो पक्ष कार्यालयात बसला पाहिजे आणि पक्ष कार्यकर्त्यांना गरज असेल तेव्हा विचार विनिमयासाठी उपलब्ध असला पाहिजे या अतिशय सामान्य अशा अपेक्षा आहेत आणि सामान्य असल्या तरी पक्षाच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि उभारणीसाठी त्याची गरज आहे. श्रीमती सोनिया गांधींचे वय आणि स्वास्थ्य लक्षात घेतले तर त्यांच्याकडून याची पूर्ती शक्य नाही हे समजण्या इतके पत्रलेखक नेते परिपक्व आहेत. अशी गरज बोलून दाखविण्या मागे सोनिया गांधीवर टीका करण्याचा त्यांचा हेतू नसताना सोनिया गांधी यांनी या गोष्टी मनाला लावून घेण्याचे कारण नव्हते. वय आणि प्रकृती या दोन्ही कारणांनी त्यांना कॉंग्रेस अध्यक्षपदाची जबाबदारी पेलणे अवघड आहे. त्यांनी कॉंग्रेससाठी खूप काही केले आहे. वाढवलेली कॉंग्रेस वाचवायची असेल तर त्यांनी अध्यक्ष पदापासूनच नाही तर कॉंग्रेसच्या दैनदिन कामकाजापासून स्वत:ला दूर ठेवणे गरजेचे आहे. त्यांचा पदावर असण्याचा गैरफायदा जुने, वयोवृद्ध आणि दरबारी काँग्रेसजन घेत आहेत. तुलनेने तरुण असणाऱ्या कॉंग्रेसजनांना त्यांचे पर्यंत पोचता येत नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस मध्ये कोणत्याच पातळीवर नव्या रक्ताला वाव आणि चाल मिळत नाही. वाढ खुंटलेला पक्ष अशी कॉंग्रेसची अवस्था झाली आहे. नेतृत्वाचे निष्क्रिय असणे आणि घरात बसून असणे हे त्यामागचे मोठे कारण आहे आणि पत्रातून नेमकेपणाने ते मांडले आहे.

गेल्या ६ वर्षात पक्षात पेचप्रसंग उद्भवले तेव्हा पक्ष नेतृत्वाचे अस्तित्व कधीच जाणवले नाही. गोवा आणि मणिपूर मध्ये कॉंग्रेस सरकार बनणे अवघड नव्हते पण ते बनले नाही. कारण नेतृत्वाने तो कधी प्रतिष्ठेचा विषयच केला नाही. कर्नाटकाचा पेचप्रसंग उद्भवला तो सोडविण्यासाठी स्थानिक नेतृत्व धडपडले पण केंद्रीय नेतृत्वाने काहीही केले नाही. त्याचीच पुनरावृत्ती मध्यप्रदेशात झाली. कॉंग्रेस नेतृत्व वेळीच जागे झाले असते आणि मध्यस्थी केली असती तर मध्यप्रदेशचे संकट टळू शकले असते. दिग्विजयसिंग यांची पक्षासाठीची उपयुक्तता संपली असताना सिंधीयाला राज्यसभेची जागा न देता दिग्विजयसिंह यांना देणे पक्षाला प्रचंड महागात पडले. एका राज्यसभा जागेसाठी पक्ष नेतृत्वाने एका मोठ्या राज्याचे सरकार पणाला लावले आणि ते राज्य गमावले. कर्नाटक मध्ये आमदारांनी राजीनामा देवून सरकार पाडल्या नंतर रिकाम्या जागेसाठी झालेल्या निवडणुका कॉंग्रेस नेतृत्वाने प्रतिष्ठेचा विषय केला नाही. आता मध्यप्रदेशात कॉंग्रेस आमदारांनी राजीनामा दिलेल्या ठिकाणी पोटनिवडणुका होणार आहेत. राजीनामा दिलेले आमदार पुन्हा निवडून येणार नाहीत यासाठी कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी कंबर कसली असे चित्र नाही. राजस्थान वाचले ते भाजप मधील एका गटाला सत्तापालट नको होता म्हणून. तिथेही सरकार पडू नये यासाठी कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी काहीही केले नाही. गेल्या ६ वर्षात असा एकही प्रसंग दाखविता येणार नाही ज्यात कॉंग्रेस नेतृत्वाचा प्रभाव दिसून आला. त्यामुळे नेतृत्व दिसले पाहिजे , जाणवले पाहिजे हे पत्रात अधोरेखित करण्यात आले ते चुकीचे नाही.                    

गांधी घराण्याशिवाय कॉंग्रेसला तरणोपाय नाही हे खरे असले तरी गांधी घराण्यातील नेतृत्वाला प्रचंड मरगळीने ग्रासले आहे हे देखील तितकेच खरे आहे. शीर्षस्थ नेतृत्वातील मरगळीचे लोण अगदी कॉंग्रेसच्या ग्रामपंचायत सदस्या पर्यंत पोचले आहे. कॉंग्रेस म्हणजे मरगळ हे समीकरणच बनून गेले आहे. कॉंग्रेस नेतृत्व जनतेत जात नाही तो पर्यंत ना नेतृत्वातील मरगळ दूर होणार ना संघटनेतील मरगळ दूर होणार. निवडणुकांमध्ये चार ठिकाणी फिरून भाषणे देणे म्हणजे जनतेत जाणे नाही. जनतेत जाण्याचा विचार सुद्धा डोक्यात येवू नये इतकी नेतृत्वात मरगळ आहे. अशा परिस्थितीत संघटनात्मक निवडणुकीतून नेतृत्व परिवर्तन आणि नव्या नेतृत्वाने राहुल आणि प्रियांकाला जनतेत घेवून जाणे हाच एक पर्याय कॉंग्रेसकडे आहे आणि त्याचेच सुतोवाच कॉंग्रेसच्या २३ नेत्यांनी या पत्रातून केले आहे. या नेत्यांनी कॉंग्रेसच्या पुनरुज्जीवनासाठी सुचविलेल्या उपाययोजनांचा पुढच्या लेखात विचार करू.
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com