Thursday, June 14, 2018

शेतकरी संघटनांनी रिंगणाच्या बाहेर पडावे !


शेतीच्या वाताहतीचा वेग वाढल्याने शेतकरी आंदोलनाला किफायतशीर भाव आणि कर्जमुक्तीच्या मागण्या रेटण्या शिवाय पर्याय नाही. पण या आंदोलनाचा दीर्घकालीन परिणाम साधायचा असेल तर या मागण्यांना तंत्रज्ञान व व्यापार स्वातंत्र्याची तसेच कायदा बदलाची मागणी जोडावी लागेल. आजच्या परिस्थिती तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची किंवा कायदा बदलाची स्वतंत्र लढाई लढण्याच्या स्थितीत शेतकरी नाहीत. दुर्दैवाने काही संघटना जुन्या रिंगणात अडकून पडल्यात तर काही स्वत:भोवती नवे रिंगण बनवू लागल्यात. ही रिंगणे तोडल्याशिवाय शेतकरी चळवळीला यश मिळणे अवघड आहे.
------------------------------------------------------------------

१ ते १० जून २०१८ या काळात शेतकऱ्यांचा दुसरा संप पार पडला. याच काळात गेल्यावर्षी पार पडलेला शेतकरी संप महाराष्ट्रा पुरता मर्यादित असूनही त्याचा जेवढा प्रभाव पडला तेवढा या राष्ट्रीय संपाचा पडला नाही. शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिक खराब झाली असतांना शेतकऱ्यांचा संप प्रभावी ठरू शकला नाही याची अनेक कारणे संभवतात. एक तर शेतकरी एवढा गांजलेला आहे कि लढण्याचे त्राण त्याच्यात उरले नाही. दुसरे म्हणजे शेतकरी संघटनांचे एवढे अमाप पीक आलेले आहे कि, कोणावर विश्वास ठेवावा याचा संभ्रम शेतकऱ्यांना पडला आहे. विविध संघटनांचा एकमेकांवर अजिबात विश्वास नाही , त्यांच्यात संवाद नाही या कारणाने तर शेतकऱ्यांचा संभ्रम अधिक वाढला आहे. रस्त्यावर रोगावरचा ‘अक्सीर इलाज’ सांगणारी आणि विकणारी वैदूंची दुकाने लागलेली असतात तशा शेतकरी संघटना आपापली दुकाने लावून बसल्या आहेत. आपल्या दुखण्यावरचा अक्सीर इलाज कोणाकडे हेच शेतकऱ्यांना कळेनासे झाल्याने त्याच्यात नैराश्य वाढले आहे. निसर्गाचा कोप आणि सरकारची शेतीविरोधी धोरणे याच्या सोबत शेतकरी दुरावस्थेचे शेतकऱ्यांच्या संघटना हे देखील तितकेच प्रबळ कारण ठरू लागले आहे.

शेतकऱ्यांची राष्ट्रव्यापी संघटना , राष्ट्रव्यापी नेतृत्व आणि नेतृत्वाचे राष्ट्रव्यापी अपील कुठेही दृष्टीपथात नाही. शरद जोशी यांच्यामध्ये तशी क्षमता असताना तसे घडू शकले नाही. आजतर शेतकऱ्यांच्या नेतृत्वाला अमर्याद मर्यादा आहेत. कोणत्याही शेतकरी नेत्याची गांवच्या सरपंचांपेक्षा अधिक किंमत नाही कि मान नाही एवढी शेतकरी नेत्यांनी आपली किंमत कमी करून घेतली आहे. खुरट्या नेतृत्वाचा ताठा आणि अहंकार मात्र जबरदस्त आहे. खुरटेपणातही माझा खुरटेपणा तुझ्या पेक्षा मोठा असे दाखविण्याची या तथाकथित शेतकरी नेत्यात स्पर्धा असते. याला शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेचा अपवाद नाही. सध्या सर्वाधिक अहंकाराने ग्रस्त कोणते नेतृत्व असेल तर या संघटनेचे आहे. शेतकऱ्यांचे कल्याण कोणत्या मार्गाने होणार हे फक्त आम्हालाच कळते हा दंभ घेवून हे नेतृत्व वावरत आहे. आज शेतकरी संघटनेत आहेत तेच नाही तर या संघटनेतून बाहेर पडून आपले स्वतंत्र संस्थान निर्माण करणाऱ्या नेत्यांची अवस्था या पेक्षा वेगळी नाही. आंदोलन कसे करायचे आणि कशासाठी करायचे हे आम्हाला कळते. आज शेतकऱ्यांना आंदोलनासाठी रस्त्यावर आणणारे लोक यांना भावत नाहीत. हे लोक आंदोलनाला चुकीच्या दिशेने नेत आहेत , चुकीच्या मागण्या रेटत आहेत असे त्यांना वाटत आहे. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य नाही असे नाही. हे तथ्य समोरच्या नेतृत्वाला आणि त्याच्या मागे जाणाऱ्या शेतकऱ्याला पटवून द्यायचे असेल तर त्यांच्याशी संवाद साधायला हवा. त्यांच्या सोबत असायला हवे. त्यांच्या सोबत जायला तुमचा किंवा त्यांचा अहंकार आडवा येत असेल तर आपल्या पोतडीतील उपाय अंमलात यावे यासाठी स्वतंत्रपणे रस्त्यावर उतरायला कोणी रोखलेले नाही. अशा प्रकारचे विविध संघटनांचे वर्तन शेतकरी ऐक्याला बाधा आणणारे ठरल्याने शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव पडत नाही. लोक चुकीच्या दिशेने जातात कारण कोणत्या दिशेने जायचे हे आम्हाला माहित असल्याचा दावा करणारे ती दिशा दाखवायला कमी पडत आहे. आपल्याला ती दिशा माहित आहे तरी शेतकरी विचारायला आपल्याकडे येत नाहीत ही खंत जुन्या जाणत्या शेतकरी नेतृत्वाकडून ध्वनित होते. शेतकरी चळवळ भरकटण्याचे किंवा योग्य दिशेने न जाण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे.

चळवळ उभी करू इच्छिणारे शेतकऱ्याकडे जात नाहीत. शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे यावे अशी त्यांची अपेक्षा आहे. आपली समस्या घेवून जायची असेल तर ती राजकीय कार्यकर्त्याकडे किंवा नेत्याकडे घेवून जाण्याची लोकांना संवय लागली आहे. त्याचमुळे आज शेतकरी आंदोलनावर पक्ष किंवा पक्षीय नेतृत्वाचा प्रभाव आहे. शेतकरी चळवळीच्या नेत्यांची गावागावात जावून परिस्थिती समजून घेण्याची आणि समजून देण्याची आणि त्या आधारावर आंदोलन उभे करण्याची परंपरा खंडित झाल्याने शेतकरी आंदोलन राजकीय नेतृत्वाच्या हाती चालले आहे. आंदोलन राजकीय नेतृत्वाच्या हातात जाणे काही वाईट नाही पण राजकीय नेतृत्वाचा शेतकरी आंदोलन हा प्राधान्यक्रम किंवा केंद्रबिंदू असत नाही ही खरी अडचण आहे. त्यांच्या दृष्टीने अनेक कामापैकी हे एक काम असते. त्यामुळे शेतकरी चळवळीला न्याय मिळत नाही. निव्वळ शेतकरी चळवळ चालवतात त्यांच्यात राजकीय आकांक्षा असत नाहीत अशातला भाग नाही. किंबहुना शेतकरी संघटनांची बजबजपुरी माजण्यामागे शेतकरी कार्यकर्त्यांची, नेत्यांची राजकीय आकांक्षा हेच प्रमुख कारण आहे. राजकीय पक्षातील नेत्यांपेक्षा यांना राजकारणात प्रस्थापित होण्याची एवढी घाई असते कि  शेतकरी समस्या सोडविण्यासाठी राजकारणाचा वापर करून घेवून राजकारणात प्रस्थापित होण्याचा मार्ग सोडून ते व्यक्तिगत आकांक्षापूर्तीसाठी ते संघटना वापरतात. शेतकरी संघटनांचा वापर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राजकीय हत्यार म्हणून केला तर ज्या ज्या नेत्यांच्या राजकीय आकांक्षा आहेत त्या सहज पूर्ण होवू शकतात. पण इथे सहकाऱ्याला मागे टाकून आपण पुढे जाण्याची स्पर्धा असल्याने प्रत्येकाची संघटना आणि झेंडा वेगळा असतो. शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद निर्माण होण्यातील या मतदारसंघा पुरत्या वेगळ्या होणाऱ्या किंवा निर्माण होणाऱ्या संघटना या मोठ्या अडथळा ठरल्या आहेत. शेतकऱ्यांची अराजकीय चळवळ हा भ्रम किंवा आभास असेल तर त्यातून लवकर बाहेर आले पाहिजे. तरच शास्त्रशुद्ध आणि मजबूत पायावर शेतकऱ्यांचे राजकीय संघटन उभे करून त्या द्वारे समस्या सोडविण्याचा प्रयोग आणि प्रयत्न करता येईल.

शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद निर्माण करायची म्हंटले तरी ती आर्थिक ताकद निर्माण करावी लागेल. त्यासाठी एक पर्याय तर आंदोलनाचा आहेच. शेतीमालाचा भाव सोडून शेतकरी आंदोलन उभे राहील अशी कोणाची समजूत असेल तर त्याचा जमिनीशी काही संबंध उरला आहे असे म्हणता येणार नाही. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याचे कारण गेल्या चार वर्षात शेतीची पूर्वीपेक्षा अधिक वाताहत झाली हे आहे. मोदी सरकारच्या ४ वर्षाची त्याच्या आधीच्या ४ वर्षाशी तुलना केली तर वाताहत कशी झाली हे स्पष्ट होईल. २०१०-११ ते २०१३-१४ या मनमोहन काळातील चार वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वृद्धी दर सरासरीने ७ पेक्षा किंचित अधिक राहिला होता. त्यावेळी सकल शेती उत्पादनाचा वृद्धी दर ५.२ टक्के इतका होता. मोदी काळातील नंतरच्या ४ वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वृद्धी दर जवळपास आधीच्या ४ वर्षा इतकाच राहिला. मात्र सकल शेती उत्पन्न दर घसरून निम्म्या पेक्षाही कमी म्हणजे २.५ टक्के इतका राहिला आहे. याच्या परिणामी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. मोदी काळात शेतीमालाची निर्यात घटून आयातीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याने त्याचा शेतीमालाच्या किंमतीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. या परिणामाची तीव्रता विविध राज्याने केलेल्या कर्जमाफीमुळे तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात जाणवत नाही इतकेच. कर्जमाफीचा दिलासा हा तात्पुरता आहे. शेती विषयक धोरणे तीच असल्याने शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न मागे पडणार नाही. शेतकऱ्याला आज भेडसावणाऱ्या प्रश्नाचे अंतिम उत्तर तंत्रज्ञान आणि व्यापार स्वातंत्र्यात तसेच कायदा बदलात असले तरी या बाबीशी शेतकरी आज कुठेही जुडताना दिसत नाही. तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळणे , तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करणे या एका रात्रीतून साध्य होणाऱ्या गोष्टी नाहीत. ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. तीच गोष्ट शेतकरी विरोधी कायद्यांची आहे. कायदा बदलाची लढाई देखील दीर्घकाळ चालणारी आहे आणि उपाशीपोटी कोणतीच लढाई लढता येत नाही. शेतीमालाच्या भावाच्या लढाईशी निगडीत झाल्याशिवाय हे मुद्दे शेतकऱ्यांना कधीच आपले वाटणार नाही. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न सरकारकडे दरवर्षी मागणी करीत राहिल्याने किंवा सरकारने दीड पट नफ्याची मागणी मान्य केली तरी सुटणारा नाही हे खरे असले तरी हे शेतकऱ्यांच्या लक्षात यायला काही काळ लागणार आहे. तेवढा धीर आणि संयम राखलाच पाहिजे. शेतीमालाच्या भावाच्या लढाई सोबत तण प्रतिरोधक बियाण्याचा मुद्दा घेवून शेतकऱ्यांची लढाई तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याशी निगडीत करता येईल. आवश्यक वस्तूचा कायदा शेतीमालाला बाजारात भाव मिळण्यातील आणि व्यापार स्वातंत्र्यातील मोठा अडथळा आहे. तेव्हा हा कायदा रद्द करण्याचा मुद्दा शेतीमालाच्या भावाच्या लढाईशी जोडून ऐरणीवर आणता येईल. या अशा गोष्टी आहेत ज्याचेवर सहमती होवू शकते. अशी सहमती बनविण्याचे सोडून निव्वळ तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची किंवा कायदा बदलाची लढाई वेगळी लढता येईल अशी परिस्थिती नाही. या मुद्द्यावर वेगळे दुकान चालविता येईल , चळवळ नाही.

दुसरीकडे जे फक्त शेतीमालाच्या भावाची आणि कर्जमाफीची मागणी करत दरवर्षी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्यास प्रोत्साहन देतात त्यातून राजकीय पाठबळ वाढत असले तरी शेतकऱ्यांचे बळ दिवसेंदिवस कमी होत जाते हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. मुळात शेतीक्षेत्रात आणि जागतिक व्यवस्थेत एवढे बदल झाले आहेत कि ते लक्षात न घेता केलेल्या कोणत्याही लढाईला यश मिळणे अशक्य आहे. परिस्थिती बदलली असेल , प्रश्न बदलले असतील तर त्या अनुषंगाने लढाईचे मुद्दे आणि मार्ग बदलायला हवेत. पण आम्ही डोळेझाकून ‘ शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळाला पाहिजे’ म्हणत घसा खरवडत रस्त्यावर उतरत असतो. शेतीमाल रस्त्यावर उपडून देतो. आंदोलन म्हणून असा माल उपडणे गैर नाहीच. पण कृतीचा अर्थ समजून घेतला नाही तर ते व्यर्थ ठरते. कृतीचा काय अर्थ आहे तर बाजारातील पुरवठा आपण खंडित करतो. बाजारातील पुरवठा नियंत्रित करण्याची कला साधली तर रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येणार नाही. प्रत्येकवेळी आंदोलनाने तोडफोड करून प्रश्न सुटतात असे नाही. विधायक मार्गानेही सोडवता येतात. बाजारात शेतीमालाच्या पुरवठ्यावर नियंत्रणाची व्यवस्था निर्माण करणे हे विधायक काम आहे. हे करण्यातील आजचा सर्वात मोठा अडथळा आवश्यक वस्तूचा कायदा आहे. हा कायदा बदलण्याचा मुद्दा शेतीमालाच्या रास्त भावाच्या मागणी इतकाच महत्वाचा बनविला तर शेतीमालाला भाव मिळण्यातील संस्थागत व सरकारी अडचण दूर होईल. मुळात अन्नधान्याच्या टंचाईशी मुकाबला करण्यासाठी हा कायदा आला. आता प्रश्न टंचाईचा नाही. अधिक उत्पादनाचा आहे. अन्नधान्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी या कायद्याचा काहीएक उपयोग नाही. शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी मात्र हा कायदा सर्रास वापरला जातो. असे कायदे बदलत नाहीत आणि शेतकऱ्यांच्या बेड्या तुटत नाहीत तो पर्यंत किफायतशीर भाव आणि कर्जमुक्ती मागण्याशिवाय पर्याय नाही हे खरे पण मग या मुद्द्यासोबत कायदा बदलाचा आणि तंत्रज्ञान व व्यापार स्वातंत्र्याचा मुद्दा जोडल्याशिवाय शेतीप्रश्न सोडविण्याची लढाई पुढे जावू शकत नाही हे ही लक्षात घेतले पाहिजे. काही शेतकरी आंदोलक संघटना जुन्याच रिंगणात अडकून पडल्या आहेत तर काही आंदोलक संघटना स्वत:भोवती नवे रिंगण तयार करीत आहे. दोघांनीही आपापले रिंगण तोडून बाहेर आल्याशिवाय शेतकरी आणि शेतीचा प्रश्न सुटणार नाही. ताज्या शेतकरी संपाच्या दृश्य परिणामातून याची पुष्टीच होते.
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------