Thursday, January 21, 2021

सुप्रीम कोर्टाने शेतकरी आंदोलकांच्या भीतीची पुष्टीच केली !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या शेतकरी आंदोलना संदर्भातील हस्तक्षेपावर बरीच उलटसुलट चर्चा होत आहे पण न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती देतांना आपल्या आदेशात  पुढील आदेशापर्यंत बाजार समित्या सुरु राहतील, एमएसपी सुरु राहील आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील मालकीच्या बदल होणार नाही असे अंतरिम आदेश का व कोणत्या संदर्भात दिले यावर कोणी भाष्य करताना दिसत नाही. सुप्रीम कोर्टाचा असा आदेश कृषी कायद्या संदर्भात शेतकऱ्यांची भीती रास्त असल्याचे दर्शविणारा आहे.
------------------------------------------------------------------------

 
दिल्ली सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनात हस्तक्षेप करण्याच्या सुप्रीम कोर्ट कृतीवर घमासान चर्चा सुरु आहे. आंदोलन समर्थकांना  आंदोलनाने अडचणीत सापडलेल्या मोदी सरकारची सुटका करण्यासाठी केलेला हस्तक्षेप वाटतो. या हस्तक्षेपाचा फायदा घेत आंदोलन विरोधक व सरकार समर्थक समूह (आंदोलन विरोधक व सरकार समर्थक हे दोन वेगवेगळे समूह आहेत पण आंदोलनापुढे सरकारने झुकू नये यावर त्यांचे एकमत आहे !) शेतकरी आंदोलक सुप्रीम कोर्टाचे देखील ऐकत नाहीत असे सांगून आंदोलक नेते हेकेखोर असल्याचे बिंबविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपावर संवैधानिकदृष्ट्या विचार करणारा तिसरा गट आहे ज्याच्या मते असा हस्तक्षेप असंवैधानिक आहे. कृषी कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात  तरच तशी तपासणी करण्याचा कोर्टाला अधिकार आहे यावर विचारवंतांमध्ये आणि संविधान तज्ञात फारसी मतभिन्नता नाही. सर्वजण सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपावर बोलतात पण असा हस्तक्षेप करताना सुप्रीम कोर्टाने नेमका काय आदेश दिला यावर फार मर्यादित चर्चा झाली. चर्चा झाली ती फक्त कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यावर आणि आंदोलनाचा तिढा सोडविण्यासाठी न्यायालयाने घोषित केलेल्या समितीवर.. त्या आदेशात या मुद्याशिवाय शिवाय दुसरेही मुद्दे आहेत ज्यावर  कोणीच बोलत नाहीत. कोर्टाच्या आदेशावर नजर टाकली आणि आदेशाचा अर्थ समजून घेतला तर अनेकांना धक्का बसेल - विशेषतः आंदोलन विरोधकांना !

कृषी कायद्यांना स्थगिती देताना समितीच्या गठना शिवाय सुप्रीम कोर्टाने ज्या दुसऱ्या मुद्द्यावर आदेश दिले आहेत ते असे आहेत :  न्यायालयाच्या स्थगिती संदर्भातील पुढील आदेशापर्यंत  १) कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करण्यात येणार नाहीत. २) किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) चालू राहील.३) शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकीत बदल होणार नाही. नव्या कृषी कायद्याच्या परिणामी या तीन गोष्टीत बदल होतील अशी भीती आंदोलक शेतकऱ्यांना वाटते आणि म्हणून त्या बदलाच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. सरकारचा दावा आहे कि नव्या कृषी कायद्यांनी या तिन्ही गोष्टीवर काहीच परिणाम होणार नाही किंवा कायद्यात असे कुठेही म्हंटले नाही. सरकार म्हणते तसा कायदा असेल तर ही बाब शेतकऱ्यांना कदाचित समजली नसेल  पण सुप्रीम कोर्टाला नक्कीच समजायला पाहिजे होती. कायद्यात असे काहीच नाही तर सुप्रीम कोर्टाने नसलेल्या मुद्द्यावर कसे काय भाष्य केले किंवा आदेश दिले असा प्रश्न उपस्थित होतो . उद्या सुप्रीम कोर्टाने कायद्याला स्थगिती देणारा हा आदेश मागे घेतल्यावर कायदेशीर परिस्थिती काय असेल तर बाजार समित्या बंद होतील, एमएसपी बंधनकारक असणार नाही आणि करार शेतीत जमिनीच्या मालकीत परिवर्तन होऊ शकते ! सुप्रीम कोर्टाचा स्थगितीचा आदेश उठला तर तांत्रिकदृष्ट्या या गोष्टी घडू शकतील असा त्याचा अर्थ निघतो. ज्या गोष्टी आम्ही बनविलेल्या कायद्यातच नाहीत त्यावर स्थगिती दिली तर गोंधळ आणि गैरसमज वाढतील हे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देणे सरकारचे कर्तव्य होते. सरकारने या आदेशावर आक्षेप घेतला नाही याचा अर्थ या गोष्टी घडाव्यात हेच सरकारला अभिप्रेत आहे असा अर्थ होतो. उपरोक्त तीन बाबींवर जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले याचा दुसरा अर्थ कृषी कायद्याने या तीन बाबी बदलणार आहेत ही आंदोलक शेतकऱ्यांना वाटणाऱ्या भीतीची सुप्रीम कोर्टाने पुष्टी केली आहे ! 

कायद्यात काय लिहिले आहे या पेक्षा सरकारला काय साध्य करायचे आहे हे सुप्रीम कोर्टाच्या अशा प्रकारच्या आदेशाने पुरेसे स्पष्ट होते. आंदोलकांना कायद्याचा नेमका अर्थ बरोबर कळला आहे आणि म्हणून ते कायद्यांची कलमवार चर्चा करण्यात वेळ वाया घालविण्या पेक्षा कायदेच रद्द करण्याची मागणी लावून धरत असतील तर ते चुकत आहेत असे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर वाटत नाही. कायद्याची क्लिष्ट भाषा बाजूला ठेवून प्रधानमंत्री व त्यांचे सहकारी कायद्याचे ज्या आधारे  समर्थन करीत आहेत त्यात फार दम आहे असे वाटत नाही. कायद्याच्या समर्थनाचा पहिला मुद्दा आहे दलाल कमी होतील. आणि दुसरा मुद्दा शेतकऱ्यांना आपला माल कोणालाही विकता येईल. हे दोन्ही मुद्दे फसवे आहेत. उत्पादक व ग्राहक यांच्यात सरळ व्यवहार होणार असेल तरच दलाल नसतात.  
असा सरळ व्यवहार ५-५० मेथी-पालकाच्या जुड्या विकण्यापुरता होऊ शकतो. सरकार किंवा कोणत्याही मोठ्या व्यापाऱ्यांची विकत घेण्याची क्षमता नाही एवढे उत्पादन ग्राहकांना सरळ विकणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे. शेतीमालाचा व्यापार करायचा असेल  तर दलालांची -याला तुम्ही किरकोळ व्यापारी किंवा ठोक व्यापारी म्हणा - साखळी असणारच आहे. फक्त बाजार समितीत नोंदणी झालेले दलाल नसतील. पण त्यांची जागा घेणारे दुसरे उभे राहिल्याशिवाय  शेतमालाची विक्री होणार नाही. दलाला विना किंवा कमीतकमी दलाल असतील अशा प्रकारची शेतमालाची विक्री व्यवस्था फक्त 'नाम' सारख्या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल वर होऊ शकते आणि ती व्यवस्था कायदे येण्याच्या आधीपासून सुरु आहे. नव्या कायद्याने फक्त बाजार समित्यांच्या दलालाकडे न जाण्याची सूट मिळणार आहे. दुसरी कडच्या दलालांशी व्यवहार टळणार नाही. ही गोष्ट सूर्यप्रकाशा  इतकी स्वच्छ आणि स्पष्ट असताना नव्या कृषी कायद्याने दलाल संपतील व शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल हे विधान नुसतेच भंपकपणाचे नाही तर यामागे बाजार संकल्पने बद्दलचे अज्ञान तरी आहे किंवा पर्यायी साखळी निर्माण करून तिचा फायदा बघण्याचा विचार असला पाहिजे. कायद्या आडून मोठ्या उद्योजकांचा फायदा बघण्याचा सरकारचा हेतू आहे असे आंदोलक शेतकऱ्यांना वाटते ते याच मुळे.

या सगळ्या गदारोळात एका महत्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. शेती प्रश्नाचे निदान करतांना, भाव का मिळत नाही याचा विचार करताना एक सर्वमान्य निष्कर्ष समोर आला होता. एकाच वेळेस बाजारपेठेत एकाच प्रकारचा शेतमाल मुबलक प्रमाणात विक्रीला येतो आणि आवक जास्त झाल्याने भाव घसरतात. सर्वसाधारण शेतकऱ्यांची चांगला भाव मिळे पर्यंत वाट पाहण्याची, थांबण्याची क्षमताच नाही. बाजार समितीतील दलालालाच  माल विकावा लागतो ही त्याची मोठी आणि खरी समस्या नाही. भाव काहीही असो बांधावरून , खळ्या वरून माल सरळ विक्रीसाठी पाठवावा लागण्याची मजबुरी ही त्याची खरी समस्या आहे. पाहिजे तो किंवा योग्य भाव मिळवायचा  तर थांबण्याची, साठवून ठेवण्याची क्षमता आणि सुविधा असावी लागते. बाजार समित्यांतील दलालांमुळे त्याला भाव मिळत नाही हा सरकारचा आणि कायद्याचे समर्थन करणाऱ्यांचा जावईशोध म्हंटला पाहिजे. दलाल, व्यापारी आधी समाजवादी आणि कम्युनिस्टांच्या निशाण्यावर होते आणि आता समाजवादी आणि कम्युनिस्टांच्या नावानेही ज्यांचे डोके ठणकते त्या मंडळींच्या निशाण्यावरही दलाल आणि व्यापारी येत आहेत ही नवलाईच आहे. नव्या कायद्याने शेतकऱ्यांची भाव मिळे पर्यंत थांबण्याची क्षमता तयार होत नाही तर ज्याची पाहिजे तितके थांबण्याची क्षमता आहे अशा नव्या समूहाला शेतीमाल व्यापारात येण्याची संधी मिळणार आहे. अदानी - अंबानी असे या नव्या समूहाचे प्रतीकात्मक नाव आहे. त्यामुळे या नांवाने शेतकरी आंदोलक शंख करीत असतील तर आंदोलक शेतकऱ्यांनी कायद्याचे मर्मस्थळ अचूक हेरले आहे असा त्याचा अर्थ होतो !
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Thursday, January 14, 2021

शेतकरी आंदोलनाचा सर्वोच्च घात !

सरन्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखालील  खंडपीठाने शेतकरी आंदोलना संदर्भात कृषी कायद्यांना स्थगिती आणि समितीचे गठन करण्याचा जो निर्णय दिला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानाने न दिलेल्या अधिकाराचा अमर्याद वापर करण्याच्या परंपरेला चार चाँद लावणारा आहे.
-----------------------------------------------------------------------------

मनमोहन काळात सरकारचा स्पेक्ट्रम वाटप निर्णय रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती गांगुली निर्णयानंतर एका मुलाखतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारा संदर्भात बोलताना 'स्काय इज द लिमिट' हा शब्द प्रयोग वापरला होता. याचा साधा सरळ अर्थ काहीही करण्याचा त्यांना अमर्याद अधिकार आहे. अगदी संवैधानिक पदावर बसून असंवैधानिक कृती करण्याचा देखील ! अशा अमर्यादित असंवैधानिक अधिकार वापराची स्पर्धाच मनमोहन काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांमध्ये सुरु होती . मनमोहन सरकारच्या अनेक निर्णयावर यथेच्छ टीका करणे, अधिकार नसताना निर्णय रद्द करणे अशा प्रकारांनी मनमोहन सरकार बदनाम झाले होते. त्या सरकारच्या पराभवात सर्वोच्च न्यायालयाचे योगदान मोठे होते. २०१४ च्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाने न दिलेले अधिकार वापरून निर्णय दिलेत. २०१४ नंतर मोदी सरकार आले आणि सरकार विरुद्ध बोलण्या बाबत आणि निर्णय देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला लकवा झाला. या काळातही सर्वोच्च न्यायालयाने अमर्याद आणि संविधानाने न दिलेल्या अधिकाराचा वापर केला तो आपले संवैधानिक कर्तव्य टाळण्यासाठी ! २०१४ नंतर मोदी सरकार अडचणीत येऊ नये यासाठी अनेक प्रकरणे सुनावणीसाठी घेतलीच नाहीत. जी घेतलीत त्यातही आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून मोदी सरकारची सहीसलामत सुटका केली. सरन्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखालील  खंडपीठाने शेतकरी आंदोलना संदर्भात कृषी कायद्यांना स्थगिती आणि समितीचे गठन करण्याचा जो निर्णय दिला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या अमर्याद आणि संविधानाने न दिलेले अधिकार वापरण्याच्या परंपरेला चार चाँद लावणारा आहे. 

सरन्यायाधीश बोबडे याना वाटले म्हणून त्यांनी कायद्याला स्थगिती दिली. त्यांना वाटले म्हणून कोणाशी सल्लामसलत न करता समिती नेमली. स्थगिती द्या , समिती नेमा अशी मागणी ना आंदोलक शेतकऱ्यांची होती ना कुठल्या तिसऱ्या पक्षाची होती. संसदेने बनविलेल्या कायद्याच्या वैधतेला कोर्टात आव्हान देता येते आणि कायद्याची वैधता तपासून निर्णय देण्यापर्यंत स्थगिती देण्याचा कोर्टाचा अधिकार सर्वमान्यच आहे. आम्हाला कृषी कायद्याची वैधानिकता तपासायची आहे आणि तोपर्यंत आम्ही या कायद्यांना स्थगिती देतो अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असती तर त्यावर कोणाचाच आक्षेप नसता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील ती बाब आहे. अनेक महत्वाच्या आणि जनजीवनावर व्यापक परिणाम करणाऱ्या कायद्यांच्या वैधतेला आक्षेप घेण्यात आला आणि वैधता तपासे पर्यंत स्थगितीची मागणी झाली आहे. कलम ३७० निरस्त करण्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि स्थगिती मागणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहेत. पण त्याला स्थगिती द्यायला न्यायालयाने नकार दिला. नागरिकत्व कायद्याबद्दल देखील स्थगिती मागण्यात आली होती जी न्यायालयाने नाकारली होती. तो न्यायालयाचा अधिकार आहेच. पण कोणतेही वैधानिक कारण वा आधार न देता आणि कोणी मागणीही केली नसताना स्थगिती देण्याचा प्रकार मनमानी स्वरूपाचा आणि अभूतपूर्व असा आहे. 

निर्णयाला संवैधानिक व कायदेशीर आधारच नसल्याने असा निर्णय का घेतला गेला असेल याची वेगवेगळ्या अंगाने चर्चा होणे अपरिहार्य आहे आणि तशी ती होतांना दिसत आहे. या चर्चेमुळे आधीच वादात असलेली सर्वोच्च न्यायालयाची तटस्थता आणि कार्यपद्धतीचा वाद अधिक वादात सापडली आहे. शेतकरी आंदोलना संदर्भात न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे चुकीची आहेत असे नाही. मोदी सरकार कृषी कायद्यामुळे उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाचा तिढा सोडविण्याबद्दल गंभीर नाही, कडाक्याच्या थंडीत आंदोलकांना राहावे लागत असल्याने त्यांच्या बद्दल वाटणारी चिंता , आंदोलकांच्या आत्महत्या , कोविडची भीती , आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्याची भीती हे सगळे न्यायालयाचे मुद्दे बरोबरच आहेत. पण असे मुद्दे उपस्थित करतांना आपले हात संविधानाने बांधले असल्याने त्यांनी या प्रकरणी आपली हतबलता प्रकट करून जे करायचे आहे ते सरकारने करायचे आहे आणि लवकर करायचे आहे असे सांगितले असते तर ते जास्त परिणामकारक आणि संविधानाने ठरविलेल्या अधिकारकक्षानुसार झाले असते. संकट दूर करण्यासाठी सरकारला क्रियाशील होण्याचा निर्देश देण्या ऐवजी न्यायपालिकेने क्रियाशील होणे सरकारच्या पथ्यावर पडले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आंदोलक शेतकऱ्यांसाठी नसून सरकारच्या लज्जा रक्षणासाठी असल्याचा समज पसरायला मदत झाली. 

जिथपर्यंत कायद्यांना स्थगिती देण्याचा प्रश्न आहे त्याला कोणताही हेतू न चिकटविता अधिकार नसताना केलेली कृती म्हणून चुकीची ठरविता आले असते. अशा मानवीय चुका होत असतात हेही समजून घेता आले असते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने समितीचे गठन केले त्यावरून न्यायालयाच्या हातून चूक झाली एवढेच म्हणण्यासारखी परिस्थिती राहिली नाही. सरकारची भूमिका रेटण्यासाठी आणि थोपविण्यासाठी या समितीची निर्मिती झाली असा समज समितीच्या रचनेवरून दृढ झाला आहे. सरकार आणि आंदोलक यांच्या चर्चेतून मार्ग निघत नसल्याने सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमत असल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे. समिती तेव्हाच सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढू शकेल जेव्हा सरकार आणि आंदोलक दोहोंचाही समितीवर विश्वास असेल. त्यासाठी समितीच्या रचने व कार्यपद्धती संदर्भात वादातील दोन्ही बाजूशी चर्चा व त्यांची संमती आवश्यक होती. तसे न करताच कोर्टाने एकतर्फीच समिती जाहीर केली. समिती देखील अशी घोषित केली की समितीच्या चारही सदस्यांचा आंदोलकांच्या मागण्यांना तीव्र विरोध आहे. समितीवर नियुक्ती जाहीर झाल्यानंतर समितीचे एक सदस्य महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष  अनिल घनवट यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट सांगितले कि आम्ही सरकारच्या कृषी कायद्याला  शेतकऱ्यांचे समर्थन मिळवू ! म्हणजे सरकार वाटाघाटीत आंदोलकांना कृषी कायदे त्यांच्या हिताचे कसे आहेत  हे समजावून थकले . त्यांना त्यात यश आले नाही. तीच गोष्ट समजावून सांगण्यासाठी आता ही नव्या दमाची समिती आहे हे घनवट यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते.                                                                     

अशा समितीबरोबर आंदोलक शेतकरी चर्चा करणार नाहीत हे न कळण्या इतके सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दुधखुळे नाहीत. तरीही त्यांनी अशी समिती पुढे रेटली याचे दोन अर्थ निघतात. पहिला अर्थ समितीची नावे सरकारने पुढे रेटून न्यायालयाकडून मंजूर करून घेतली. दुसरा निघणारा अर्थ अधिक वाईट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमूनही आंदोलक चर्चेला तयार नाहीत याचा अर्थ ते हटवादी आहेत, त्यांचे हेतू काहीतरी वेगळे आहेत अशी आंदोलक शेतकऱ्यांची प्रतिमा तयार करण्याचा न्यायालया आडून सरकारचा मनसुबा आहे. सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांनी आंदोलकांची  यथेच्छ बदनामी करूनही आंदोलकांची प्रतिमा उजळच राहिली. आता आंदोलक समितीशी चर्चेला तयार झाले नाहीत तर त्यांना अतिरेकी म्हणून रंगविणे सोपे जाईल. आंदोलनात अतिरेकी संघटनांनी शिरकाव केला आहे का  या संबंधीचे प्रतिज्ञापत्र सरकार सादर करणार आहे हा निव्वळ योगायोग नाही. कोर्टाची आंदोलनाप्रती खरोखर सहानुभूती असेलही आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा ही भावना सुद्धा असू असेल पण निर्णयात मात्र आंदोलनाच्या घाताची बीजे आहेत. 
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 


 

Thursday, January 7, 2021

शेतकरी आंदोलन समजून घेतांना .......... ! --४

सरकार आणि शेतकरी संघटनांनी मिळून अधिक उत्पादनाच्या समस्येतून मार्ग काढण्याची गरज असतांना त्या दिशेने आजवर प्रयत्न झाले नाहीत. शेतीक्षेत्रात बदल करण्यासाठी आंदोलनातच एकत्र येण्याची गरज नाही तर शेतीचा विकास करण्यासाठी आणि विकसित शेती करण्यासाठी,उत्पादित मालाचे विपणन करण्यासाठी देखील एकत्र येण्याची गरज आहे.
------------------------------------------------------------------

आधीच्या लेखात अधिक उत्पादन ही शेतीतील महत्वाची समस्या व संकट ठरत असल्याचे सांगितले. गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन असेल तर त्याला बाजारात भाव मिळणे शक्य नाही. इथे सरकार तर्फे घोषित किमान आधारभूत मूल्यच शेतकऱ्याला तारू शकते. सतत सर्वकाळ अशी खरेदी कोणत्याही सरकारला किंवा अर्थव्यवस्थेला परवडणारी नसते आणि त्यासाठीच दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज असते. अशा उपाययोजनांचा विचारच झाला नसल्याने पंजाब हरियाणा सारख्या राज्यातील गहू आणि धानाचे उत्पादन हाताबाहेर जाऊन निर्माण झालेल्या समस्येतून आजचे आंदोलन उभे झाल्याचे प्रतिपादन या लेखात केले होते. हा लेख प्रसिद्ध झाल्या नंतर मोदी सरकारातील स्वत: विचार करण्याची क्षमता असणारे आणि तो विचार मांडण्याची हिम्मत दाखविणारे एकमेव मंत्री नितीन गडकरी यांची एक मुलाखत गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झाली. त्यांनी आपल्या मुलाखतीत अन्नधान्याचे अधिक उत्पादन ही समस्या असल्याचे मान्य केले. त्यासाठी देशात ज्याची कमतरता आहे अशी पीके घेतली गेली पाहिजेत असे सुचविले. अटल सरकारच्या काळात पंजाब-हरियाणातील अधिक उत्पादनाची स्थिती लक्षात घेऊन शरद जोशींनी हीच सूचना केली होती. सरकार आणि शेतकरी संघटनांनी मिळून अधिक उत्पादनाच्या समस्येतून मार्ग काढण्याची गरज असतांना त्या दिशेने आजवर प्रयत्न झाले नाहीत. नितीन गडकरी सुद्धा वृत्तपत्रांना मुलाखत देऊन जे सांगतात ते मंत्री मंडळ बैठकीत मांडत नाहीत. जसा सरकार विचार करत नाही तीच गत विविध शेतकरी संघटनांची आहे. 

ठराविक मागण्या नित्यनेमाने रेटत राहणे, प्रसंगी रस्त्यावर उतरणे आणि यातून प्राप्त शक्तीचा उपयोग राजकीय सौदेबाजीसाठी करणे हेच बहुतांशी शेतकरी संघटना करीत आल्या आहेत. जय हो म्हणण्या पलीकडे त्यांची मजल जात नाही. वैचारिक पोपटपंचीने शेतीप्रश्न सुटणार नाही हे त्यांना कळत नाही असे नाही. पण आंदोलनाचे मोठे आकर्षण असते. आंदोलनात सर्वस्व उधळून जीव द्यायला तयार असणारी माणसे प्रसिद्धीपासून दूर पायाचा दगड व्हायला तयार नसतात. भावना पेटवून आंदोलन उभे करणे जीव ओतून एखादे काम उभे करण्याच्या तुलनेत सोपे असते. जीव ओतून काम करणाऱ्यांनीच सहकार चळवळ उभी केली. आज त्या चळवळीचे बारा वाजले असतील किंवा वाजवले गेले असतील तरी उभारलेल्या कामाचे महत्व कमी होत नाही. आदर्श म्हणून उभ्या केलेल्या कामाचा सहसा असाच अंत होत असतो. शेतीक्षेत्रात बदल करण्यासाठी आंदोलनातच एकत्र येण्याची गरज नाही तर शेतीचा विकास करण्यासाठी आणि विकसित शेती करण्यासाठी , उत्पादित मालाचे विपणन करण्यासाठी देखील एकत्र येण्याची गरज आहे. अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आंदोलनाची गरज नाकारता येत नाही. शेतकरी आंदोलनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला जो भाव मिळतो त्यातून त्याचा खर्चही निघत नाही. शेतीतील तोटा हे सगळ्या दुखण्याचे मूळ आहे याला समाज आणि सरकार मान्यता मिळविली. इथेच शेतकरी आंदोलन यशस्वी झाले. त्यानंतरही त्याच मागण्यांसाठी आंदोलन करावे लागत असेल तर ती सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या संघटना या दोहोंचीही चूक आहे. शरद जोशींच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनेने आंदोलनाशिवाय भाव मिळविण्याच्या व्यवस्थेचा विचार केला हे खरे आहे. स्वत: शरद जोशींनी काही प्रयोगही केले पण ते अपयशी ठरले. शरद जोशी नंतर या अपयशाचे विश्लेषण करून पुढे जाण्याची कुवत संघटनेला सिद्ध करता आली नाही. त्यामुळे आज पंजाब-हरियाणाच्या शेतकरी आंदोलना संबंधी शरद जोशींना मानणाऱ्या संघटना जे प्रतिपादन करीत आहेत ती निव्वळ पोपटपंची ठरत आहे. कारण ते जे सांगतात आणि मांडतात ते व्यवहारात एका टक्क्यानेही सिद्ध झालेले नाही. सिद्ध झाले असते तर पंजाब - हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचे आंदोलनच उभे राहिले नसते.

काही शेतकरी संघटनांचे कोणतेही तत्वज्ञान व दिशादर्शन नाही. लोकप्रियता आणि राजकीय फायदा हा त्यांच्या कार्यक्रमाचा निकष असतो. काही संघटना ट्रेंड युनियनच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांच्या मागण्या पुढे करून त्यासाठी दबावाची रणनीती अंमलात आणतात. आजचे आंदोलन अशाच संघटना चालवीत आहेत. या संघटना प्रामाणिक असल्या तरी शेती समस्येची उकल आणि सोडवणूक करण्याची त्यांची क्षमता नाही. काही संघटना शेती समस्या सुटेल असे तत्वज्ञान आपल्या जवळच आहे, इतरांना काही कळत नाही अशा अहंकारात हवेत संचार करणाऱ्या आहेत. यात प्रामुख्याने शरद जोशी समर्थकांचा समावेश आहे ! यांची गत हत्ती आणि आंधळ्याच्या गोष्टी सारखी आहे. आंधळा हत्तीच्या ज्या अवयवाला स्पर्श करतो तो अवयवच त्याच्यासाठी हत्ती असतो !                           

शेतकऱ्यांना बाजाराचे स्वातंत्र्य हवे, पण बाजाराचे स्वातंत्र्य म्हणजे शेती समस्या सुटण्याची गुरुकिल्ली वाटणे हे एका अवयवाला हत्ती समजण्यासारखे आहे. तीच गत शेतीविरोधी कायदे रद्द करा म्हणणाऱ्यांची आहे. शेती विरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत आणि त्यामुळे शेतीक्षेत्राच्या विकासात आणि प्रगतीत अडथळा येतो हे खरेच आहे. पण हे कायदे रद्द झाले कि शेतीचा प्रश्न सुटलाच ही मान्यता बाळबोध आहे. सिलिंगच्या कायद्याने एकेकाळी जमिनीचे तुकडे होऊन शेती अव्यावहारिक बनली. पण आता यात दुरुस्ती तितकीच अव्यावहारिक आहे. वर्तमानात सिलिंग कायदा अधिकतम जमीन बाळगण्यापुरता प्रभावित आहे आणि कंपन्या बनवून ही सीमा ओलांडणे शक्य असल्याने या कायद्याला बगल देऊन पुढे जाण्यात व्यावहारिक शहाणपण आहे. आज समस्या सिलिंग कायद्याने जमिनीचे तुकडे होतात ही नाही, तर सरकारी धोरणाने शेती तोट्यात जाते आणि त्यातून शेतीचे तुकडे होतात ही आहे. शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाला वाव देणारा आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ रद्द झाला तर शेती क्षेत्राच्या प्रगतीतील मोठा अडथळा दूर होऊ शकेल. आवश्यक वस्तू अधिनियम २०२० हा १९५५ च्या कायद्या इतकाच सरकारी हस्तक्षेपाला वाव देणारा असल्याने त्यामुळे ते स्वातंत्र्याच्या दिशेने पडलेले पाऊल मानणे भ्रम पसरविणारे आहे. असा भ्रम पसरवून आजच्या शेतकरी आंदोलनाला विरोध करणारे शेतकरी चळवळीची दीर्घकालीन हानी करत आहेत. सध्याचे शेतकरी आंदोलन यशस्वी होणे हाच शेतकरी चळवळीची हानी टाळण्याचा उपाय आहे.

---------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Thursday, December 31, 2020

शेतकरी आंदोलन समजून घेतांना ..... ! -- ३

बाजारात, स्पर्धेत जास्त भाव मिळू शकत असतील तर आधारभूत मूल्याने आपल्या उत्पादनाची खरेदी झाली पाहिजे असा आग्रह धरायला शेतकरी वेडा किंवा अडाणी नाही हे बाजाराचे तत्वज्ञान झाडणाऱ्यानी लक्षात घेतले पाहिजे.
----------------------------------------------------------------------------

 स्वातंत्र्यानंतरची दोन दशके देश अन्नधान्य टंचाईचा सामना करीत होता. टंचाई एवढी होती की लेव्हीच्या नांवावर शेतकऱ्याच्या घरातील धान्य उचलून नेले जायचे. हा एकप्रकारे शेतकऱ्याच्या घरावर सरकारने टाकलेला दरोडाच होता. टंचाईमुळे बऱ्याचदा असंतोष निर्माण व्हायचा. अन्नधान्यासाठी अमेरिकेसारख्या देशावर अवलंबून राहण्याची पाळी असल्याने पुष्कळदा त्या देशाची दादागिरी खपवून घ्यावी लागत होती. या सगळ्या परिस्थितीतून हरितक्रांतीने देशाची सुटका केली. शेतीमध्ये त्या काळातील अद्यतन तंत्रज्ञान आणि बियाणे आणि जोडीला शेतकऱ्याचे परिश्रम याने चमत्कार घडला. हळू हळू टंचाईची जागा विपुलता घेत गेली. हा चमत्कार घडविण्यात पंजाब हरियाणाचा शेतकरी आघाडीवर होता. सुपीक जमीन,मुबलक पाणी आणि पीक घेण्यासाठीच्या सुविधा उपलब्ध झाल्याने मुबलक उत्पादन घेता आले. आणि आता ही मुबलकता देशाला मुबलक धान्य पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठली आहे. टंचाईतुन देशाची सुटका करणारा शेतकरी आर्थिक टंचाईत सापडला. उत्पादन मुबलक घेऊनही त्याच्या हाती काही उरत नाही. सगळ्या देशाची अन्नधान्याची गरज पूर्ण करणाऱ्या पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्याची स्थिती इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेने बरी आहे म्हणजे किती तर सरासरी मासिक उत्पन्न उत्पन्न २३००० च्या आसपास आहे ! २३००० मासिक उत्पन्न घेणारा हा म्हणे श्रीमंत शेतकरी !                                           

ही तथाकथित श्रीमंती कशामुळे तर आधारभूत किंमतीत दरवर्षीच  उत्पादन विकत घेतले  जाते. देशातील इतर शेतकऱ्यांच्या  बाबतीत ही स्थिती नाही. त्याचे उत्पादन आधारभूत किंमतीत खरीदले जाईल याची शाश्वती नाही आणि आधारभूत किंमतीत खरीदले गेले तरी सर्व उत्पादन खरीदले जाईलच असे नाही. फडणवीस सरकारच्या काळात मुबलक तूर पीक आले तेव्हा झालेली परवड सर्वाना माहित आहे. पंजाब हरियाणाच्या शेतकऱ्याच्या बाबतीत अशी स्थिती निर्माण होत नाही कारण अन्नधान्य महामंडळ प्रामुख्याने गहू-तांदूळ खरेदी करते आणि खरेदीचे उत्तम जाळे पंजाब हरियाणात तयार झालेले असल्याने साहजिकच तिथून जास्त खरेदी  होते. विपुलतेमुळे स्वस्त अन्नधान्य उपलब्ध होत असल्याने सर्वच सरकारांनी पंजाब हरियाणातील शेतकऱ्यांना गहू धान याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले. उत्पादन व विक्रीची नियोजनबद्ध साखळी तयार झाल्याने तिथल्या शेतकऱ्यांना दुसरी पिके घेतली पाहिजेत असे वाटण्याचे कारण   नव्हते.आणि सरकारने सुद्धा तिथल्या शेतकऱ्यांना दुसऱ्या पिकांकडे वळविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले नाही की   नाहीत. त्यामुळे उत्पादन-विक्रीची जी साखळी तयार झाली ती कमकुवत होणार नाही, तुटणार नाही याची  काळजी तिथला शेतकरी व तिथल्या शेतकरी संघटना घेतात.                           

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांनी खरेदी-विक्रीची साखळी  धोक्यात आल्याची खात्री झाल्याने तिथला शेतकरी सरकारच्या कृषी धोरणाविरुद्ध लढाईत उतरला आहे. पीक मुबलक येत असल्याने खरेदीची आणि किमान आधारभूत किंमतीची हमी त्याला हवी आहे. तुम्ही कितीही पिकवलं तरी ते सरकारने आधारभूत किंमतीत खरेदी केले पाहिजे हे व्यवहार्य नाही, बाजाराशी सुसंगत नाही हे तत्वज्ञान शेतकऱ्यांना पाजविण्यात अर्थ नाही. तुमची गरज होती तेव्हा शेतकऱ्यांना अशा प्रकारची शेती करायला  पाडले , प्रोत्साहन दिले. यातले धोके लक्षात आल्या नंतरही धोरणात्मक बदल न करता आहे ती स्थिती चालू ठेवली आणि एकाएकी बाजारात मिळतील तेवढे भाव मिळवायला  सांगणे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यासारखे आहे. या निमित्ताने एक भ्रम पसरविल्या जात आहे की शेतकरी बाजारात, स्पर्धेत उतरला की जास्त भाव मिळेल. सिद्धांत म्हणून हे  बरोबर असले तरी त्यासाठी तयारी आणि नियोजन लागते. .अशा तयारी आणि  नियोजना अभावी शेतकरी अधिक नागवला जाईल. स्पर्धेसाठी शेतकऱ्यांची तयारी न करता त्यांना स्पर्धेत उतरायला सांगणे यात वैचारिक आंधळेपणा तरी आहे किंवा खरेदीदाराच्या लाभाचा तरी विचार आहे. 

बाजारात चांगला भाव मिळण्याची वाट बघत बसण्याची आर्थिक ताकद शेतकऱ्यांमध्ये नाही आणि त्यामुळे उत्पादन हाती आले की बाजारात नेणे त्याला भाग पडते. बाजारात मागणी पेक्षा पुरवठा वाढला की भाव घसरतात हे शेतकऱ्यांना भाव न मिळण्या मागचे महत्वाचे व मूलभूत कारण असल्याचे आंदोलकांचे आणि विचारवंतांचेही निदान राहिले आहे. या निदानाच्या प्रकाशात पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांच्या समस्येकडे पाहिले पाहिजे. पंजाब आणि हरियाणा शेतकऱ्यांचा गहू आणि धान खरेदी करण्यासाठी सरकार बाजारात उभे नसेल तर त्यांना कोण खरेदीदार मिळणार. खरेदीदार देखील जे खपेल तेच खरेदी करेल. देशाला तीन वर्षे पुरून उरेल एवढा अन्नसाठा गोदामात पडून असेल तर बाजार तत्वाप्रमाणे पंजाब-हरियाणा शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला बाजारात कवडीचीही किंमत असणार नाही. बाजारात, स्पर्धेत जास्त भाव मिळू शकत असतील तर आधारभूत मूल्याने आपल्या उत्पादनाची खरेदी झाली पाहिजे असा आग्रह धरायला तिथला शेतकरी वेडा किंवा अडाणी नाही हे बाजाराचे तत्वज्ञान झाडणाऱ्यानी लक्षात घेतले पाहिजे. कोणी काहीही आणि कितीही पिकवावे आणि ते सरकारने खरेदी करावे हा आग्रह तत्वतः बरोबर नाही. पण देशाची गरज म्हणून तुम्हीच त्यांना अशाप्रकारे उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन दिले. आता पंजाब-हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी अन्नधान्याचे उत्पादन घेऊ नये असे वाटत असेल तर ते पीक न घेण्यासाठी आणि वेगळी पिके घेण्यासाठी प्रोत्साहन आणि नियोजन करण्याची गरज आहे. गरज होती तेव्हा गहू आणि धान घेण्यासाठी जे प्रोत्साहन व प्रयत्न झालेत तसेच प्रयत्न आता ते कमी पिकविण्यासाठी झाले पाहिजेत. निव्वळ कायदे करून हे होणारे नाही. गहू-तांदुळाची किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी थांबविण्यासाठी ५-१० वर्षाचे नियोजन आणि प्रयत्न लागणार आहेत. आधारभूत किंमतीत खरेदीसाठी जसा खर्च करावा लागतो तसाच खर्च शेतकऱ्यांनी बाजारात खपतील ती पिके घेण्यासाठी सरकारला करावा लागणार आहे.                                                    

अटलबिहारी सरकारच्या काळात गहू - तांदुळाच्या हमी किंमती संदर्भात असेच वातावरण तापले होते. त्यावेळी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी पंजाब-हरियाणाचा हमीभावाचा प्रश्न राजकीय संवेदनशील बनल्याचे म्हंटले होते. हमीभाव देता येत नाही आणि नकारही देता येत नाही अशी स्थिती तेव्हापासूनच होती. शरद जोशींनी त्यावेळी हमी भावाला विरोध केला नाही  किंवा बाजाराचे तत्वज्ञान सांगितले नाही. सरकारने पीक विविधतेसाठी शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा, त्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन द्यावे अशी सूचना केली होती. आताही शेतीतज्ज्ञांकडून तेच सांगितले जात आहे. पण अटल काळापासून मोदी काळापर्यंत त्या दिशेने काहीच प्रयत्न झाले नाहीत. अन्नधान्याचे उत्पादन कमी होऊन भाववाढ झाली तर निर्माण होणाऱ्या असंतोषाला सामोरे जाण्याची कोणत्याच सरकारची तयारी नाही. शेतकऱ्यांनी उत्पादन सुरु ठेवावं फक्त सरकारला खरेदी करायला भाग पाडू नये एवढीच सरकारची अपेक्षा आहे. त्यासाठी बाजार आणि स्पर्धेचे उदात्तीकरण करण्यात येत आहे. आपल्या वरची जबाबदारी झटकण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्या ऐवजी कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहे. कंपन्यांच्या हाती आपली मान द्यायला शेतकऱ्यांची तयारी नाही हाच आजच्या शेतकरी आंदोलनाचा अर्थ आहे. 
---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Thursday, December 24, 2020

शेतकरी आंदोलन समजून घेतांना...........! -- २

बाजार समित्या असाव्यात की नाही हा या आंदोलनाचा महत्वाचा मुद्दा नाही. शेतमालाची किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी झाली पाहिजे असा या आंदोलनाचा आग्रह आहे. त्यांना प्रत्यक्ष होत असलेल्या लाभाचा हा परिणाम आहे. इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांची अवस्था बघता हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागायला आंदोलक  शेतकरी तयार नसणे स्वाभाविक आहे.
----------------------------------------------------------------------------------
 
बारा कोसावर भाषा बदलते असे म्हणतात. शेतकऱ्यांच्या समस्या बदलण्यासाठी बारा कोसही लागत नाही. एकाच गांवात वेगवेगळ्या समस्यांचे दर्शन होते. पीकनिहाय समस्या बदलतात. महाराष्ट्र किंवा इतर कोणताही प्रांत आणि पंजाब यांच्यातील अंतर तर हजार कोसांचे. समस्यांचे अंतरही तितकेच. सगळ्यांना जोडणारा संवेदनशील मुद्दा कोणता असेल तर तो शेतीमालाला मिळणारा भाव आहे. शेतीमालाला मिळणारा भाव जसा जोडणारा मुद्दा आहे तसेच मिळणाऱ्या भावातील अंतर एकमेकांपासून दूर करणारे ठरू शकते. आज पंजाबातील शेतकरीच एवढ्या तीव्रतेने आंदोलन का करतो आणि इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांच्या भावना एवढ्या तीव्र का नाहीत असे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना उत्तर या अंतरात सापडू शकेल. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक नेते शरद जोशी कार्यकर्त्यांचे प्रबोधन करतांना नेहमी सांगायचे लोकांची कृती कुठल्या आदर्श व त्यागातूनच होते हे तितकेसे खरे नाही. विचार आणि कृतीवर खिशाचा प्रभाव असतो ! आज पंजाब-हरियाणाचा , पश्चिम उत्तर प्रदेशचा शेतकरी पेटून उठला तो सरकार नव्या कायद्याच्या माध्यमातून आपला खिसा कापायला निघाले आहे या भावनेतून. ज्या मंडईतून आपल्या खिशात पैसा येण्याची निश्चितता आहे त्या मंडईच्या मुळावरच नवे कायदे घाव घालतात अशी त्यांची भावनाच नाही तर खात्री झाली आहे. विद्वान आणि आंदोलनाचे विरोधक बाजार समित्या कसा शोषणाचा अड्डा झाल्या आहेत, दलाल कसे शेतकऱ्यांना लुटतात वगैरे शहाणपणा शिकवू लागले आहेत. सरकारचे प्रमुख नरेंद्र मोदी सुद्धा आम्ही नव्या कायद्याने दलालाची मक्तेदारी संपविल्याने शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा होणार आहे अशा फुशारक्या मारत सुटले आहेत.                                                                                                                       

या सगळ्या तर्कातून बाजार समित्या कशा वाईट आहेत आणि नवे कायदे कसे जास्त फायद्याचे आहेत हे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. असे अधोरेखित करण्यातूनच कायद्यात कुठेही नसले तरी सरकार बाजार समित्या संपवायला निघाले आहे अशी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची भावना झाली असेल तर ती चूक आंदोलनाचा विरोध करताना जे विविध तर्कट मांडू लागलेत त्यांची आहे. बाजार समित्या शेतकऱ्यांना लुटण्याचा अड्डा बनल्यात हे सांगण्याचा उद्देशच बाजार समित्या नकोत असा आहे. असे म्हणणाऱ्यांचा  बाजार समित्यांबद्दलचा अनुभवही तसाच असेल हे नाकारता येत नाही. पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा अनुभव वेगळा आहे. बाजार समित्या त्यांच्यासाठी सुनिश्चित फायद्याचे साधन त्यांना वाटतात. कारण या बाजार समित्यांमार्फत त्यांचे उत्पादन घोषित आधारभूत किंमतीत खरेदी केले जाते. सव्वाशे कोटी जनतेच्या गरजा भागवून गोदामातही धान्य ठेवायला जागा उरणार नाही एवढे अन्नधान्याचे विपूल उत्पादन पंजाब हरियाणा मध्ये होते आणि जवळपास सर्व उत्पादन हमी भावाने खरेदी करण्याची व्यवस्था अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. देशातील कोणत्याही प्रांताच्या शेतकऱ्यांपेक्षा पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती  तुलनेने चांगली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात आपण तथाकथित आदर्श राज्य गुजरात मध्ये कृषी वृद्धी दर १२ टक्क्यापेक्षा अधिक असल्याचे ऐकले होते त्या गुजरात पेक्षा पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट आहे ! सरस उत्पादकतेच्या जोडीला हमी भावाने खरेदी हे पंजाबच्या इतर प्रांतातील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत बऱ्या स्थितीत असण्याचे कारण आहे. आपली ही स्थिती नव्या कायद्याने धोक्यात येण्याची शक्यता दिसू लागल्याने पंजाब , हरियाणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरला असेल तर त्याचे चुकते आहे असे कसे म्हणणार. स्पर्धा वाढली की भाव वाढून मिळतो हा धोपटमार्ग त्याला सांगितला जात आहे. हमी भावाचे प्रत्यक्ष मिळणारे फायदे पंजाबच्या शेतकऱ्याला दिसतात आणि स्पर्धेतून भाव मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हालही पंजाबच्या शेतकऱ्याला दिसत असल्याने स्पर्धेचे तत्वज्ञान त्याच्या गळी उतरविण्याचे प्रयत्न असफल होत आहेत. 

खंडन मंडन करणाऱ्या विद्वतसभा ही आपली जुनी परंपरा आहे. पण एखाद्या बाबीचा शास्त्रीय अभ्यास ही आपली परंपरा नाही. त्याची गरज वाटत नसल्याने त्यासाठी कोणी पैसा उपलब्ध करून देत नाही आणि त्यामुळे जमिनीवरील प्रत्यक्ष स्थितीच्या अभ्यासाला मर्यादा येतात. पाश्चिमात्य राष्ट्रात मात्र अशा अभ्यासाचा फायदा माहित असल्याने त्यासाठी पैसा मिळतो. आपल्याच नाही तर बाहेरच्या देशातील परिस्थितीचा अभ्यास करणे त्यामुळे शक्य होते. बिलगेट फाउंडेशनच्या मदतीने भारतातील शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेचा अभ्यास पॅनसिल्व्हेनिया विद्यापीठाने केला. त्यासाठी बहुतांश शेतमाल बाजार समित्या मार्फत खरेदी होतो अशा पंजाबची, बाजार समिती आणि खाजगी खरेदी अशी संमिश्र व्यवस्था असलेल्या ओडिशा प्रांताची आणि बाजार समित्याच नसलेल्या बिहारची अभ्यासासाठी निवड करण्यात आली होती. या अभ्यासाचा निष्कर्ष सांगतो की जिथे लायसन्सधारी मध्यस्थ नाहीत तिथे मध्यस्थांचा सुळसुळाट होतो आणि दलाली सुध्दा जास्त पडते. उत्पादनाला जास्त भाव मिळत नाहीच. बिहारच्या शेतकऱ्यांना आणि ओडिशाच्या शेतकऱ्यांना अशा स्थितीचा सामना करावा लागतो आहे . या दोन्ही राज्याच्या तुलनेत बाजार समित्या मार्फत खरेदी होत असलेल्या पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या खिशात सर्व कमिशन जाऊन ३० टक्क्यापेक्षा अधिक रक्कम मिळते असा या अभ्यासाचा निष्कर्ष आहे.                                                                                         

इतर राज्यांच्या तुलनेत पंजाबच्या बाजार समित्यांची कमिशन आकारणी जास्त असूनही पंजाबचा शेतकरी बाजार समित्यांची कास सोडायला तयार नाही. कारण जास्त कमिशन देऊनही इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांच्या तुलनेत त्याची मिळकत अधिक आहे. अर्थात हा चमत्कार बाजार समित्यांचा नाही. किमान आधारभूत किंमतीत होत असलेल्या खरेदीचा आहे ! म्हणून बाजार समित्या असाव्यात की नाही हा या आंदोलनाचा महत्वाचा मुद्दा नाही. शेतमालाची किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी झाली पाहिजे असा या आंदोलनाचा आग्रह आहे. त्यांना प्रत्यक्ष होत असलेल्या लाभाचा हा परिणाम आहे. इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांची अवस्था बघता हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागायला आंदोलक  शेतकरी तयार नसणे स्वाभाविक आहे. या आंदोलनाने ज्यांच्या स्वार्थ साधण्यात अडथळा येत असेल ते विरोध करणार हेही स्वाभाविक आहे. आपण जे तत्वज्ञान आयुष्यभर उराशी बाळगून वाटचाल केली त्याच्या हे आंदोलन चिथड्या उडवत आहेत असा समज झालेली नि:स्वार्थी मंडळीही आंदोलनाला विरोध करीत आहेत. यात शरद जोशींना मानणारे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आहेत. ज्याला लोक शरद जोशींच्या कोलांटउडया समजतात ती शरद जोशीची परिस्थितीची समज आणि परिस्थितीनुसार पवित्रा घेण्याची क्षमता आणि साहस होते. शरद जोशी जसे विरोधकांना कळले नाहीत तसे समर्थकांनाही उमगले नाहीत एवढाच याचा अर्थ. पंजाबचे शेतकरी आपल्या जागी बरोबर आहेत हे मान्य करूनही पंजाबच्या शेतीचे मॉडेल पंजाबसाठी आणि देशासाठी उपयुक्त आणि व्यावहारिक आहे की नाही हे तपासण्याची गरज आहेच. उपयुक्त नसेल तर पर्याय शोधावा लागेलच. पण आंदोलन मोडून पर्याय सापडणार नाही हे पक्के समजून घेतले पाहिजे. विपुलता असेल तर आधारभूत किंमती शिवाय किंमत मिळविण्याचा दुसरा मार्ग नाही हा या आंदोलनाचा धडा आहे. या धड्याचा अर्थ पुढच्या लेखात समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.
------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Thursday, December 17, 2020

शेतकरी आंदोलन समजून घेतांना.....! -- १

 सरकारी आणि भाजपच्या प्रचार यंत्रणेने आंदोलना विरुद्ध विखार निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाचे नवल वाटण्याचे कारण नाही. सत्तेत आल्यापासून प्रत्येक आंदोलन याच पद्धतीने मोडून काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहिला आहे. नवल वाटण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर देशात सर्वात मोठे शेतकरी आंदोलन उभे करून शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे आणि वाचा देणारे शेतकरी संघटनेचे संस्थापक नेते शरद जोशी याना मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा होत असलेला छुपा आणि उघड विरोध !
----------------------------------------------------------------------------------

जवळपास ३ आठवड्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबद्दल बरेच संभ्रम आहेत. काही संभ्रम मुद्दामहून पसरविल्या जात आहेत. सरकारी प्रचार यंत्रणा आणि भाजपने उभारलेली महाकाय प्रचार यंत्रणा या आंदोलनाविरुद्ध प्रचार करीत आहे. सरकारी प्रचार यंत्रणेचे म्हणणे आहे कि संसदेने पारित केलेले तिन्ही कृषी कायदे शेतकरी हिताचे आहेत. डावे , माओवादी आणि विरोधी पक्ष कायद्यांबद्दल गैरसमज निर्माण करून शेतकऱ्यांना चिथावत आहेत. केंद्र सरकारचे मंत्री तर हे आंदोलनच माओवाद्यांच्या हाती गेल्याचा आरोप करीत आहेत. एकीकडे सरकार असे आरोप करीत आहे आणि दुसरीकडे आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करायची आणि कायद्यात दुरुस्ती करायची तयारी दाखवत आहे. आंदोलन जर माओवाद्यांच्या हाती गेले असेल तर सरकार माओवाद्यांना धडा शिकविण्या ऐवजी त्यांच्याशी बोलणी करायला का तयार आहेत हे सरकारला विचारले पाहिजे.                

डावे आणि विरोधी पक्ष इतके मजबूत असते तर सरकारला बहुमत असूनही कायदे पारित करणे सोपे गेले नसते. विरोधी पक्ष कोणतेही आंदोलन उभे करण्यास अक्षम आहेत या बाबत जनतेच्या मनात कोणताच संभ्रम नसल्याने आंदोलना विरुद्ध सरकारच्या अपप्रचाराचा फारसा परिणाम होतांना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारने दुसरा पवित्रा घेतला आहे. सर्वसाधारण जनतेलाच नाही तर शेतकऱ्यांना देखील माहीत नसलेल्या तथाकथित शेतकरी संघटनांशी बोलण्याचे नाटक करून या संघटना आंदोलनाच्या मागण्याशी सहमत नाहीत आणि सरकारने जर त्या मागण्या मान्य केल्या तर या एका रात्रीतून सरकारने उभ्या केलेल्या शेतकरी संघटना सरकार विरुद्ध आंदोलन उभारतील असा भास निर्माण करीत आहेत. प्रधानमंत्री तर एखाद्या पोपटासारखे शेतकरी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत एवढेच बोलत आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणि मन:स्थिती समजून घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करण्याची त्यांची तयारी अजिबात दिसत नाही.                                                  

प्रधानमंत्र्याचा आंदोलन विरोधी रोख लक्षात घेऊन भारतीय जनता पक्षाची प्रचार यंत्रणेने  नेहमीप्रमाणे आंदोलना विरुद्ध विष ओकायला सुरुवात केली आहे. जे जे सरकार विरोधी ते ते देशद्रोही हे मोदी सत्तेत आल्यापासूनचे प्रचारसूत्र या आंदोलनाबाबत वापरायला सुरुवात केली आहे. आंदोलक कसे ऐश करत आहेत आणि त्यांची खाण्यापिण्याची कशी चंगळ सुरु आहे असे चित्र रंगवून आंदोलनाला पाकिस्तान व चीन पैसा पुरवून मदत करीत असल्याचे अहोरात्र सांगत आहेत. आंदोलक शीख शेतकऱ्यांना खलिस्तानी ठरविण्यापर्यंत  भाजपच्या प्रचार यंत्रणेची मजल गेली आहे. सरकारी प्रचार यंत्रणा आणि भाजपच्या प्रचार यंत्रणेने आंदोलना विरुद्ध विखार निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाचे नवल वाटण्याचे कारण नाही. सत्तेत आल्यापासून प्रत्येक आंदोलन याच पद्धतीने मोडून काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहिला आहे. नवल वाटण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर देशात सर्वात मोठे शेतकरी आंदोलन उभे करून शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे आणि वाचा देणारे शेतकरी संघटनेचे संस्थापक नेते शरद जोशी याना मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा होत असलेला छुपा आणि उघड विरोध !                                                                                                             

मोदी सरकारच्या या कृषी कायद्यांनी शेतकरी स्वतंत्र झाला आहे आणि आंदोलनाच्या दबावाने हे कायदे रद्द झाले तर शेतकरी पुन्हा गुलामीत ढकलला जाईल अशी भूमिका आंदोलनाचा उघड विरोध करतांना या कार्यकर्त्यांनी व व त्यांच्या संघटनांनी घेतली आहे. शेतकरी प्रश्न सोडविण्या बाबत भिन्न विचार , भिन्न भूमिका असू शकते आणि त्याचे स्वागत झाले तरच प्रश्नाच्या मुळा पर्यंत पोचायला मदत होते. त्यामुळे संघटना अशी भूमिका घेऊन आंदोलनाला विरोध करीत असेल तर त्यात आक्षेपार्ह काहीच नाही. त्यांचे विचार आक्षेपार्ह नसतील पण या आंदोलनाच्या संदर्भात त्यांचे वर्तन मात्र आक्षेपार्ह आहे. आक्षेपार्ह काय आहे तर ज्याला मी या कार्यकर्त्यांचा आणि त्यांच्या संघटनांचा असलेला छुपा विरोध किंवा वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर सरकारने हे आंदोलन मोडून काढण्यास त्यांचा असलेला छुपा पाठिंबा. हा छुपा पाठिंबा उघडा पाडणाऱ्या अनेक गोष्टी सांगता येतील. शेतकरी तितुका एक हे त्यांच्या जीभेवर येण्या ऐवजी ते आणि आम्ही कसे वेगळे आहोत हे दाखविण्याची चाललेली धडपड !      

सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिल्लीत येऊ नये यासाठी रस्ते खोदण्या पासून रस्त्यावर भिंती उभ्या करण्याच्या प्रकारची जगभर निंदा झाली. पण स्वत:ला स्वातंत्र्यवादी आणि शरद जोशींचे समर्थक आहोत असे म्हणणाऱ्यांनी सरकारच्या दडपशाहीकडे  साफ दुर्लक्ष केले. एक दोन डिग्री तापमानात आंदोलक शेतकऱ्यांवर थंड पाण्याचे फव्वारे सोडणाऱ्या सरकार विरुद्ध बोलायला या मंडळींची जीभ टाळूला चिकटली होती. एके काळी पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणारी आणि पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा पाहुणचार झोडलेली ही मंडळी जेव्हा आंदोलकांच्या खाण्यापिण्यावरून भाजपचा आय टी सेल या शेतकऱ्यांविरुद्ध गरळ ओकत असतांना ही मंडळी तोंड शिवून बसली आहेत. स्वत:झोडलेल्या पाहुणचाराच्या आधारे पंजाबची खाद्य संस्कृती कशी आहे हे या मंडळींना सांगता आले असते. आंदोलनाला आमचा विरोध असला तरी शेतकऱ्यांविरुद्ध चालविलेला अपप्रचार आम्ही सहन करणार नाही अशी भूमिका या कार्यकर्त्यांना आणि  त्यांच्या संघटनांना घेता आली असती. ती घेतल्या गेली नाही याचे कारण कोणत्या का पद्धतीने होईना हे आंदोलन मोडून काढले पाहिजे असे यांना वाटते असा निष्कर्ष कोणी काढला तर त्याला चुकीचे ठरविता येणार नाही.                                                                                                                              

खरे तर वेगळ्या पद्धतीने इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. शरद जोशींनी शेतकरी आंदोलन सुरु केले तेव्हा जसे आक्षेप घेतल्या गेलेत काहीसे तसेच आक्षेप या आंदोलनाच्या बाबतीतही घेतल्या जात आहेत. त्या काळी महाराष्ट्रात उभे राहिलेल्या आंदोलनाला श्रीमंत शेतकऱ्यांचे, ऊस शेतकऱ्यांचे , बागायतदारांचे, नगदी पीक घेणारांचे आंदोलन असे हिणवले गेले. पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या फटफट्या, पांढरे शुभ्र कपडे , जीन्सची पॅन्ट घातलेले शेतकरी आंदोलनाचे नेते अनेकांच्या डोळ्यात सलायचे . त्याची टिंगलटवाळी केली जायची. १९८० चे हे चित्र. आज २०२० मध्ये पंजाब हरियाणाच्या शेतकऱ्यांबद्दल  तेच बोलले जात आहे. फटफटीची जागा ट्रॅक्टरने घेतली हाच काय बदल. बाकी तीच हेटाळणी, तीच टिंगल टवाळी ! फक्त हेटाळणी आणि टिंगलटवाळी करणाऱ्यांच्या जागा तेवढ्या बदलल्या आहेत. कृषी कायद्याने तथाकथित स्वातंत्र्य मिळालेला शेतकरी आहे तिथेच आहे. स्वातंत्र्यवादाच्या पट्ट्या डोळ्यावर बांधलेल्याना ते दिसत नाही इतकेच. एक गोष्ट तर उघड आहे. आज आंदोलनात उभा असलेला शेतकरी देशातील इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत आर्थिकदृष्ट्या किंचित का होईना सरस आहे. आजच्या व्यवस्थेत त्याला मिळालेले आर्थिक स्थैर्य व आर्थिक स्वातंत्र्य नव्या कायद्याने धोक्यात आले अशी त्याची भावना आहे. ही भावना समजून घेतली नाही तर शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी ऐक्य निर्माण करण्यात तो मोठा अडथळा ठरेल. पंजाबचा शेतकरी आंदोलनात का उतरला हे समजून घेण्याचा प्रयत्न पुढच्या लेखात करू. 
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com  

Thursday, December 10, 2020

सरकारच्या हडेलहप्पी विरुद्ध शेतकऱ्यांचा बुलंद आवाज !

कोणाशी बोलायचे नाही कोणाचे मत विचारात घ्यायचे नाहीकोणी आंदोलन केले तर त्यांच्याशी बोलण्या ऐवजी सत्तेचा गैरवापर करून मोडून काढायचे ही गेल्या ६ वर्षातील मोदी सरकारची परंपरा या आंदोलनाने मोडीत काढली यावरून या आंदोलनाची शक्ती लक्षात येते. मोदी सरकारला बोलणी करण्यास भाग पाडणारे हे पहिले आंदोलन ठरले.

------------------------------------------------------------------

 
देशाच्या राजधानी क्षेत्रात सुरु असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन आजपर्यंतच्या आंदोलनातील सर्वात मोठे आंदोलन असल्याचे मत पाश्चिमात्य माध्यमांनी व्यक्त केले यावर दुमत होऊ शकते. जगातील सर्वात मोठ्या आंदोलनापैकी एक आंदोलन असण्यावर मात्र दुमत असू शकत नाही. कोविडचे संकट डोक्यावर असताना कडाक्याच्या थंडीत लाखो शेतकरी ज्यात महिला आणि मुले सामील आहेत जीवावर उदार होऊन देशाच्या संसदेचे दार ठोठवण्यासाठी रस्त्यावर आल्याने साऱ्या जगाच्या नजरा त्यांच्याकडे वळल्या नसत्या तर नवल ! जगातील सरकारे या घटनेकडे उत्सुकतेने पाहू लागली होती तेव्हा केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार काही विशेष घडले नाही या थाटात वावरत होते. अशा आंदोलनांना आपण भीक घालत नाही असा सुरुवातीला केंद्र सरकारने आव आणला असला तरी आपल्या पक्षाचे सरकार असलेल्या हरियाणा राज्याला कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलक सीमा ओलांडून दिल्लीत दाखल होणार नाही याची काळजी घ्यायला सांगितले असणार. भारतीय जनता पक्षाची आणि त्यांच्या सरकारांची आजची जी अवस्था आहे त्यावरून हे अनुमान काढता येते. मोदी शाह या जोडगोळीला विचारल्या शिवाय कोणतेही पाऊल उचलण्याची या पक्षाच्या नेत्यांची हिम्मत नाही.                                                             

हरियाणाच्या खट्टर सरकारने शेतकऱ्यांनी दिल्लीत पोचू नये म्हणून जे कारनामे केले त्याला देशाच्या स्वातंत्र्या नंतरच्या इतिहासात तोड नाही. कायदा , नैतिकता आणि माणुसकी धाब्यावर बसवून हरियाणा सरकारने आंदोलक दिल्लीत पोचण्या आधीच आंदोलन मोडून काढण्यासाठी जे जे करणे शक्य होते ते केले. भाजप सरकारने जे केले त्यालाही इतिहासात तोड नाही. आंदोलकांना रोखण्यासाठी बांबू.चे अडथळे उभे करणे ही  आजवरची परंपरा राहिली आहे. दुसरीकडे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी आणि वाहतूक ठप्प करून कोंडी करण्यासाठी आंदोलक झाडे तोडून किंवा मोठी दगडे ठेवून अडथळा उभी करण्याची परंपरा राहिली आहे. आंदोलकांनी अडथळे उभे करावेत आणि पोलिसांनी ते दूर करावेत असा शिवाशिवीचा खेळ आपण अनेक आंदोलनात पाहिला आहे. रस्ता खोदून ठेवण्याचा प्रकार अपवादात्मक राहिला आहे. ताज्या आंदोलनामुळे  जगाला असे नेहमीचे दृश्य दिसण्या ऐवजी मुलुखावेगळे दृश्य पाहायला मिळाले. रस्त्यावर झाडे तोडून टाकणे, रस्ते नुसते खणून काढले नाही तर मोठमोठाले खड्डे रस्त्यावर करण्याचे काम भाजप सरकारने दिवसाढवळ्या केले. काही ठिकाणी सिमेंटचे पक्के अडथळे सरकारने रस्त्यावर उभे केले. याही पुढे जाऊन काटेरी तारेचे कुंपण उभे करण्याचा नीचपणा सरकारने केला. ही सगळी बेकायदेशीर कृत्ये करण्यामागचा सरकारचा हेतू एकच होता.कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलकांनी दिल्लीत शिरता कामा नये. पण जे काम सरकारने आणि पोलिसांनी करायला हवे होते ते आंदोलकांनी केले आणि सरकारी अडथळ्यांवर मात करून दिल्लीची सीमा गाठलीच. रस्त्यावर सरकारने खोदून ठेवलेले खड्डे आंदोलकांनी बुजवून रास्ता सपाट केला. रस्त्यावर सिमेंटचे उभे केलेले पक्के अडथळे ट्रॅक्टरच्या मदतीने जमीनदोस्त केलेत, पोलिसांनी तोडून रस्त्यावर टाकलेली झाडे आंदोलकांनी बाजूला केलीत आणि दिल्लीकडे कूच केले. त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी कडाक्याची थंडी असताना आंदोलकांवर थंड पाण्याचे फव्वारे सोडले. लाठ्या काठ्या तर नेहमीच्याच. पण सरकारची आणि पोलिसांची कोणतीही कृती शेतकरी आंदोलकांना आपल्या निर्धारा पासून दूर करू शकली नाही. एवढी मजबूत आणि शक्तिशाली आंदोलने फार कमी बघायला मिळतात. कोणाशी बोलायचे नाही , कोणाचे मत विचारात घ्यायचे नाही, कोणी आंदोलन केले तर त्यांच्याशी बोलण्या ऐवजी सत्तेचा गैरवापर करून मोडून काढायचे ही गेल्या ६ वर्षातील मोदी सरकारची परंपरा या आंदोलनाने मोडीत काढली यावरून या आंदोलनाची शक्ती लक्षात येते. मोदी सरकारला बोलणी करण्यास भाग पाडणारे हे पहिले आंदोलन ठरले.

केवळ बोलणी करायला भाग पाडणारे हे आंदोलन नाही तर कोणाशीही विचारविनिमय न करता असे कायदे करण्यात चूक झाली याची कबुली द्यायला या आंदोलनाने भाग पाडले. या कायद्याबद्दल आता चर्चा करायला तयार झालात मग कायदे करण्याआधी संबंधितांशी चर्चा का केली नाही असा सवाल सरकारशी बोलणी करणाऱ्या आंदोलकांच्या प्रतिनिधींनी थेट गृहमंत्री अमित शाह याना केला तेव्हा गृहमंत्र्याने सरकारची चूक झाली अशी कबुली दिली. पण आता  सगळ्या मुद्द्यावर सांगोपांग चर्चा करायची सरकारची तयारी असल्याचे सांगत अमित शाह यांनी वेळ मारून नेली. अर्थात सरकार सुखासुखी चर्चेला तयार झाले नाही. या आंदोलनाच्या बाबतीतही सरकार व त्यांच्या समर्थकांनी नेहमीचे हाथकंडे वापरून आंदोलकांना नामोहरम करण्याचे प्रयत्न केलेत. यात स्वत:हा प्रधानमंत्री मागे नव्हते. या आंदोलनाचा उल्लेख करण्याचे टाळून जिथे भाषण करायला मिळेल तिथे कृषी कायद्याची भलावण केली. या कायद्याबद्दल चुकीचे समज पसरविण्यासाठी विरोधकांना जबाबदार धरले. अप्रत्यक्षपणे हे आंदोलन म्हणजे विरोधी पक्षाचे  कारस्थान आहे हे त्यांनी सुचविले. प्रधानमंत्र्यानेच आंदोलकांशी बोलणी करण्या ऐवजी त्यांना तुच्छ लेखण्याचा प्रयत्न केल्यावर समर्थक मागे कसे राहतील. भाजपच्या गल्ली पासून दिल्लीपर्यंतच्या कार्यकर्ते व नेत्यांनी आंदोलनावर तोंडसुख घेतले. नेहमी प्रमाणे आंदोलकांना देशद्रोही म्हंटले. ते खलिस्तानवादी असल्याचे सांगून झाले. काहींनी तर या आंदोलनाला चीन आणि पाकिस्तानने पैसे पुरविल्याचा शोध लावला ! या आंदोलनामागे चीन आहे असे म्हणणारे तेच होते ज्यांनी लडाख मध्ये चीनने जमीन हडपूनही त्याबद्दल ब्र देखील काढला नव्हता. मोदी समर्थक मेडियाने देखील आंदोलनाला बदनाम करण्याचा भरपूर प्रयत्न केला. आंदोलनाला काँग्रेस हवा देत असल्याचंही सांगितल्या गेले. काँग्रेसच्या गाढ झोपेतील घोरण्यातून बाहेर पडलेल्या हवेने आंदोलनाला हवा मिळाली असे म्हणण्यासारखे आहे.                                                                                                                                             

या सगळ्या गोष्टी आंदोलकांनी  दुर्लक्षित करून आपले उद्दिष्ट नजरेआड होऊ दिले नाही. अपप्रचार आणि दंडेलीचा काहीच परिणाम न होता आंदोलनाचा विस्तार होतो आहे हे पाहिल्यानंतरच केंद्र सरकार बोलणी करायला पुढे आले. मुसलमानांविरुद्ध अपप्रचार करून तो लोकांच्या गळी उतरविणे जितके सोपे तितके शीख समुदायाबद्दल अपप्रचार करून लोकांच्या गळी  उतरविणे सोपे नाही हा धडा या निमित्ताने भाजप कार्यकर्ते व नेत्यांना मिळाला. सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कायदे करण्याची चूक कबूल केली असली तरी कायदे मागे घेण्यास ठाम नकार दिला आहे तर आंदोलक कायदे मागे घेतले गेलेच पाहिजेत यावर आंदोलक ठाम आहेत. त्यामुळे कृषी कायदे संदर्भात या बोलण्यातून काय निष्पन्न होईल हे सांगणे कठीण आहे. किंबहुना बोलणी निष्फळ होण्याची शक्यताच अधिक वाटते. असे असले तरी त्यामुळे आंदोलन असफल झाले असे म्हणता येणार नाही. देशातील शेतकरी समुदायातच मोदींना आव्हान देण्याची धमक आहे हे आंदोलनाने दाखवून दिले याचा दूरगामी परिणाम भारतीय राजकारणावर होणार आहे. मोदी पेक्षाही जास्त बहुमत असलेल्या राजीव गांधी  सरकारविरुद्ध उभे राहण्यासाठी जमीन शोधणाऱ्या त्यावेळच्या भाजपासहित इतर विरोधी पक्षांना जसा शरद जोशी व शेतकरी संघटनेची जमीन मिळाली होती त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता दृष्टीपथात येऊ लागली आहे. मोदी सरकारच्या पाशवी बहूमता विरुद्ध उभे राहण्यासाठी जमीन चाचपडणाऱ्या विरोधीपक्षांना या आंदोलनाने मदत मिळणार आहे. मात्र ती जमीन शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेची असणार नाही. वर्तमानाचा संदर्भ सुटला आणि तुटला की जुने इतिहास जमा होतात नव्यांचा उदय होतो हा वैश्विक नियम आहे !  नव्या आंदोलनाकडे त्याच दृष्टीने पाहिले पाहिजे.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Thursday, December 3, 2020

सर्वोच्च पक्षपात - ३

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातील किंवा कामकाजातील विसंगती समजून घेता येते पण प्रत्येक विसंगती केंद्रातील सत्ताधारी आणि त्यांच्या समर्थकांच्या फायद्याची कशी ठरते हे सर्वसामान्यांच्या आकलनाच्या पलीकडे असल्याने त्यांना हा पक्षपात वाटला तर त्याला चुकीचे ठरविता येणार नाही
-------------------------------------------------------------------------

 
उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे घडलेल्या बलात्कार प्रकरणाच्या वार्तांकनासाठी जात असलेल्या कप्पन नामक पत्रकाराला योगी सरकारने केलेल्या अटके संदर्भात तब्बल ४० दिवसानंतर सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश बोबडे यांनी घटनेच्या कलम ३२ नुसार व्यक्तिगत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रकरणी सरळ सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यास हतोत्साहित करण्याची सुप्रीम कोर्टाची भूमिका असल्याची टिपण्णी केली. कप्पन यांनी कलम ३२ अन्वये अटके विरुद्ध केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यानच नागपूर येथील एका व्यक्तीस सरळ सुप्रीम कोर्टात न येता हायकोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले. म्हणजे एकाच्या अर्जाची कलम ३२ अन्वये दाखल अर्जावर सुनावणी तर दुसऱ्याला याच कलमान्वये सुनावणीसाठी नकार ! या सुनावणी आधी सरन्यायधीश बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अर्णब गोस्वामी यांनी कलम ३२ नुसार दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी केली होती. विधानसभा हक्कभंग प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात जाणे हा सुद्धा विधानसभेचा हक्कभंग असल्याची भूमिका महाराष्ट्र विधानसभेने घेतली त्याविरुद्धचे हे अपील होते. त्यावेळी सुनावणी दरम्यान सरन्यायधीश बोबडे यांनी वेगळी आणि कडक भूमिका घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी म्हंटलेहोते कि व्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी कलम ३२ अंतर्गत सुप्रीम कोर्टात जाणे हा नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे आणि त्याला सुप्रीम कोर्टात जाण्यापासून रोखणे हा न्यायदानात अडथळा निर्माण करण्यासारखे असल्याने हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले. एवढ्यावरच ते थांबले नाही तर महाराष्ट्र  सचिवाला कलम ३२ अंतर्गत सुप्रीम कोर्टात जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला म्हणून न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई का करू नये अशी नोटीस देखील बजावली. त्याच महिन्यात दुसऱ्या पत्रकाराच्या अटकेच्या सुनावणी दरम्यान हेच सरन्यायधीश कलम ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात का आला, हायकोर्टात का नाही गेला असे विचारते झाले ! वर उल्लेख केल्या प्रमाणे नागपूरच्या एका व्यक्तीची कलम ३२ अंतर्गत  याचिका दाखल न करून घेता त्याला हायकोर्टात जाण्यास सांगितले.                                                                       

कलम ३२ अंतर्गत सरळ सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागण्याचा घटनेने दिलेला हक्क डावलण्याचा अधिकार जसा महाराष्ट विधानसभेला नाही  तसा तो सरन्यायधीश किंवा सुप्रीम कोर्टालाही नाही. घटनेच्या वर देशाचे सुप्रीम कोर्टही नाही. मग कोणत्या अधिकारात सरन्यायधीश व्यक्ती स्वातंत्र्याशी निगडित घटने संदर्भात नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्या पासून रोखू शकतात ? असे करून न्यायदानाच्या प्रक्रियेत स्वतः सरन्यायधीश अडथळा निर्माण करीत नाहीत का असा प्रश्न निर्माण होतो. खालच्या खालच्या कोर्टात न्याय मिळविण्याची संधी उपलब्ध असताना वरच्या कोर्टाचा त्यासाठी वेळ घेण्याची गरज नाही आणि तसे करणे बरोबरही नाही हे सरन्यायाधीशाचे म्हणणे असेल तर त्याला हरकत घेण्याचे कारण नाही. पण त्याला हरकत घेतली ती सुप्रीम कोर्टानेच आणि तेही अर्णब गोस्वामी प्रकरणातच ! अर्णब गोस्वामीला महाराष्ट्र पोलिसांनी अटक केली तेव्हा अर्णबने  हायकोर्टात  जामीनासाठी अर्ज केला तेव्हा कप्पन प्रकरणात सरन्यायधिशानी  प्रश्न उपस्थित केला तोच प्रश्न  उच्च न्यायालयाने अर्णब प्रकरणी विचारला होता. खालच्या कोर्टात का गेला नाहीत हाच तो प्रश्न.. प्रत्येकजण जामीनासाठी हायकोर्टात आला तर कसे होईल असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने अर्णबला खालच्या कोर्टात जाण्यास सांगितले. हायकोर्टाच्या या तर्कसंगत व कायदेसंगत निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले ! हायकोर्टाने आपली जबाबदारी झटकल्याचे विधान केले. हायकोर्टाना असे करता येणार नाही असा दम ही दिला ! या निर्णयाची शाई देखील वाळली नसतांना कप्पन प्रकरणात सरन्यायधिशानी कलम ३२ अंतर्गत येणारी जबाबदारी झटकली ! खालच्या कोर्टात न्याय मिळण्याची संधी असताना वरच्या कोर्टात धाव घेणे चुकीचे ही भूमिका कप्पन सारख्या सरकार विरोधकांच्या बाबतीत आणि अर्णब सारख्या सरकार समर्थकांच्या बाबतीत मात्र सुप्रीम कोर्ट न्याय देणार नाही तर कोण असे म्हणणार !                                                                                                        

घटनेने नागरिकांना दिलेला हक्क दुर्लक्षित करून सुप्रीम कोर्टात येण्या आधी खालच्या कोर्टात दाद मागा असे सांगणाऱ्या सरन्यायधीशाना आणि सुप्रीम कोर्टाला एका घटनेची आठवण करून देणे अस्थानी ठरणार नाही. गृहमंत्री अमित शाह यांचेशी संबंध असणाऱ्या जस्टीस लोया मृत्यूची चौकशी व्हावी अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल झाली होती. याचिका हायकोर्टात विचाराधीन असताना सुप्रीम कोर्टात देखील याच आशयाची याचिका दाखल करण्यात आली. कायदा आणि न्यायिक परंपरा लक्षात घेता आधी दाखल याचिके सोबत सुनावणीसाठी ही याचिका  हायकोर्टात दाखल करण्याचा निर्देश सुप्रीम कोर्टाने द्यायला हवा होता. पण सुप्रीम कोर्टाने उलट केले. हायकोर्टाला जस्टीस लोया प्रकरणाची सुनावणी करण्यास मज्जाव केला आणि प्रकरण स्वतःकडे घेतले ! त्या प्रकरणात आपण संवैधानिक कोर्ट आहोत , एखाद्या प्रकरणाचा खटला चालविणे व त्यावर निर्णय देणे हे खालच्या कोर्टाचे काम आहे हे विसरून ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने ट्रायल कोर्टा सारखे चालवून संपविले. घटनेने कलम ३२ अंतर्गत दाखल याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने तात्काळ दखल घेऊन निर्णय देण्याचे बंधन घातले असताना ते पाळायला सुप्रीम कोर्ट तयार नाही. लोया प्रकरण हाताळणे सुप्रीम कोर्टाचे काम नसतांना ते हाताळण्यात मात्र कोर्टाला प्रचंड उत्साह होता. निर्णयातील किंवा कामकाजातील विसंगती समजून घेता येते पण प्रत्येक विसंगती केंद्रातील सत्ताधारी आणि त्यांच्या समर्थकांच्या फायद्याची कशी ठरते हे सर्वसामान्यांच्या आकलनाच्या पलीकडे असल्याने त्यांना हा पक्षपात वाटला तर त्याला चुकीचे ठरविता येणार नाही. विसंगती आणि पक्षपाता खेरीज कलम ३२ अंतर्गत सुप्रीम कोर्टात येण्यास मनाई करण्याच्या सरन्यायधीशाच्या प्रयत्नांचे अर्थ नव्हे अनर्थ अधिक गंभीर आहेत. सरन्यायाधीशांचा पवित्रा आणीबाणीची आठवण करून देणारा आहे. 
------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com  

Thursday, November 26, 2020

सर्वोच्च पक्षपात -- २

अर्णब गोस्वामीवर महाराष्ट्र सरकारने सूडबुद्धीने कारवाई केली असे क्षणभर गृहीत धरले तर राज्य व केंद्र सरकारने सूडबुद्धीने कारवाई केली असे सकृतदर्शनी दिसणाऱ्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करून त्यांना अर्णबला दिला तसा न्याय का दिला नाही याचे उत्तर मिळत नाही.
-------------------------------------------------------------------------

 
स्वातंत्र्य हा देशातील सर्वच नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे आणि त्याच्या रक्षणाची सर्वोच्च जबाबदारी आपल्या घटनेने सर्वोच्च न्यायालयावर सोपविली आहे. या जबाबदारीचे पालन म्हणून अर्णब गोस्वामी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून त्याची सुटका केली असेल तर त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय नक्कीच अभिनंदनास पात्र ठरले असते. पण तसे न होता ते टीकेस पात्र ठरले ते का हे समजून घेतले पाहिजे. इंग्रजाच्या काळात भारतीय दंड संहितेचा पाया रचला गेला तो एका कारणासाठी. कायद्याची प्रक्रिया सर्व नागरिकांसाठी सारखी असेल. माणसाचे तोंड बघून किंवा न्यायाधीशाच्या व्यक्तिगत लहरीनुसार ही प्रक्रिया बदलणार नाही याची निश्चिती दंड संहितेने केली. स्वातंत्र्यानंतर तर कायद्यापुढे सर्व समान हे तत्व सार्वभौम तत्व म्हणून घटनेने आणि देशाने मान्य केले. या तत्वाला हरताळ फासणाऱ्या घटना पूर्वी घडल्या नाहीत असा दावा करता येणार नाही. पण आता जे घडते आहे त्याची तुलना भूतकाळातील एखाद्या घटनेशी घालता येणार नाही. पूर्वी घडत होते ते अपवादाने घडत होते आणि आता घडत आहे ते सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन कोणाला द्यायचा आणि कोणाला नाही याचा अलिखित नियम बनविला आहे आणि त्या नियमानुसार ते वागत आहे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा अलिखित नियम सोप्या भाषेत सांगायचा तर मोदी सरकार समर्थकाला बेल आणि विरोधकांना जेल ! सर्वोच्च न्यायालयापुढे या वर्षी आलेल्या राजकीयदृष्ट्या महत्वाच्या जामीन प्रकरणांचा एका अग्रगण्य इंग्रजी दैनिकाने आढावा घेतला तेव्हा धक्का बसणारा निष्कर्ष समोर आला. १० प्रकरणा पैकी सुप्रीम कोर्टाने फक्त त्याच चार प्रकरणात जामीन मंजूर केला ज्या प्रकरणी जामीन द्यायला केंद्र सरकारचा वा भाजप शासित राज्य सरकारांचा विरोध नव्हता. ज्या प्रकरणात भाजपायी सरकारने जामीनाला विरोध केला त्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जामीन नामंजूर केल्याचे आढळून आल्याचे त्या इंग्रजी दैनिकाने नमूद केले. अर्णबच्या  स्वातंत्र्यासाठी सुप्रीम कोर्ट धावून आले ते अर्णब केवळ मोदी सरकारचा कट्टर समर्थक व प्रचारक आहे म्हणून असे म्हणण्या सारखी परिस्थिती आहे. 

अर्णब प्रकरणात जामीन मंजूर करतांना सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार एखाद्या व्यक्तीवर सूडबुद्धीने कारवाई करत असेल तर त्याचे संरक्षण कोर्ट करणार नाही तर कोण करणार असा खडा सवाल विचारला आणि राज्याच्या बदल्याच्या कारवाईस आळा घालण्यास सुप्रीम कोर्ट दक्ष आहे असा संदेश देशभर गेला पाहिजे म्हणत अर्णब गोस्वामीला जामीन दिला. अर्णब गोस्वामीवर महाराष्ट्र सरकारने सूडबुद्धीने कारवाई केली असे क्षणभर गृहीत धरले तर राज्य व केंद्र सरकारने सूडबुद्धीने कारवाई केली असे सकृतदर्शनी दिसणाऱ्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करून त्यांना न्याय का दिला नाही याचे उत्तर मिळत नाही. फडणवीस यांचे सरकार असताना महाराष्ट्रात अनेकांविरुद्ध सूडबुद्धीने कारवाई झाली आणि या कारवाई विरुद्ध प्रत्येकाने सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले पण त्यांच्यासाठी न्यायाचे दार उघडलेच नाही. एल्गार परिषदेमुळे भीमा कोरेगांवचा हिंसाचार घडल्याचा बऱ्याच उशिरा फडणवीस सरकारला साक्षात्कार झाला आणि त्या संदर्भात अनेकांना अटकही झाली. पण ज्यांनी एल्गार परिषद आयोजित केली त्या आयोजकांना पोलिसांनी हातही लावला नाही. एल्गार परिषदेमुळे चिथावणी मिळून हिंसाचार घडला या आरोपात तथ्य असेल तर आधी अटक आयोजकांना व्हायला हवी होती. त्यांना अटक न करता एल्गार परिषदेशी  संबंध नसलेल्याना अटकेत टाकले आणि अजूनही ते अटकेत खितपत पडले आहेत. एल्गार परिषदेच्या आयोजकांना फडणवीस सरकारने हात लावण्याची हिम्मत केली नाही कारण आयोजका मध्ये एक सुप्रीम कोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायधीश होते. एक हायकोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायधीश होते आणि एक ज्यांना अटक झाली  असती तर मोठे राजकीय वादळ आले असते असे वंचित बहुजनांचे नेते प्रकाश आंबेडकर होते. बनावट प्रकरणात याना अटक झाली असती तर त्याचे परिणाम काय झाले असते याची कोणालाही कल्पना करता येईल. म्हणून एल्गार परिषद प्रकरणी दुसऱ्यानाच अटका झाल्या. अर्णब प्रकरणी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची दुहाई देणारे सुप्रीम कोर्ट आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी इथे सुप्रीम कोर्ट बसले आहे असे सांगणारे कोर्ट फडणवीस सरकारच्या सूडबुद्धीला बळी पडलेल्याची सुटका करण्यास पुढे आले नाही. 

एल्गार परिषद प्रकरण जुने झाले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण आम्ही नाही तर कोण करणार असा नव्याने सुप्रीम कोर्टाला साक्षात्कार झाला म्हणावं तर तसेही दिसत नाही. अर्णब प्रकरणाच्या समांतर किंवा थोडे दिवस आधी घडलेल्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची भूमिका अर्णब प्रकरणी घेतलेल्या भूमिके पेक्षा वेगळी राहिली आहे. सूडबुद्धीने -विशेषतः मुस्लिमांवर- कारवाई करण्याबाबत उत्तर प्रदेशचे योगी सरकार कुख्यात आहे. हाथरस बलात्कार प्रकरणाचे वार्तांकन करण्यासाठी दिल्लीहून हाथरस कडे निघालेल्या  मल्याळम वेबसाईटच्या पत्रकाराला योगी सरकारने ५ ऑक्टोबरला अटक केली. सिद्दक कप्पन हे त्याचे नाव. केरळच्या जर्नालिस्ट युनियनने ६ ऑक्टोबरलाच कप्पनच्या अटके विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. अर्णब प्रकरणी अभिव्यक्तीचे रक्षण करण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट बसले आहे असा संदेश देणारे सुप्रीम कोर्ट कप्पनला मात्र कोणताही दिलासा न देता हायकोर्टाचा रस्ता दाखवून मोकळे झाले ! कप्पनच्या अटकेला आता पावणे दोन महिने होत आहेत आणि आता कुठे सुप्रीम कोर्टाने अटके प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावून सुनावणीसाठी पुढची तारीख दिली आहे. अर्ज दाखल केल्या बरोबर त्यातील त्रुटींकडे डोळेझाक करून तात्काळ विशेष सुनावणी घेत सुप्रीम कोर्टाने अर्णबला दिलासा दिला तसे कप्पन बाबतीत झाले नाही. सुप्रीम कोर्टाचे पक्षपाती वर्तन कप्पन प्रकरणी ठळकपणे  दिसून आले असले तरी कप्पनने दोन महिन्या नंतर का होईना आपल्या अर्जावर सुनावणी होते आहे याचा आनंद मानावा अशी परिस्थिती आहे. कारण काश्मीर मध्ये अटकेत असलेल्या एका पत्रकाराची सुनावणी तर ८०० दिवसानंतर होत आहे ! कप्पन प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट सुनावणीस तयार झाले तरी सुनावणी वेळी सरन्यायधीश बोबडे यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रकरणात सरळ सुप्रीम कोर्टाकडे धाव घेण्या प्रकरणी जी भूमिका मांडली ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या भवितव्या विषयी चिंता वाढविणारी आहे. त्या विषयी पुढच्या लेखात.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Thursday, November 19, 2020

सर्वोच्च पक्षपात ! -- १

 २०१४ आधी कायदेशीर व घटनात्मक अधिकार नसताना प्रत्येक सरकारी निर्णयात नाक खुपसणारे सर्वोच्च न्यायालय २०१४ नंतर मात्र प्रत्येक सरकारी निर्णयावर डोळे बांधून आणि ओठ गच्च मिटून बसले. हे परिवर्तन कसे वा का घडले हा गहन संशोधनाचा विषय आहे. पण मुद्दा तो नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बदललेल्या भूमिकेने न्यायाची संकल्पना , कायद्यापुढे सर्व समान आहेत ही मान्यताच धोक्यात आली हा खरा चिंतेचा विषय आहे.
------------------------------------------------------------------------


अनेकांचा असा समज आहे कि मनमोहनसिंग आणि काँग्रेसचा मोदी आणि भाजपने पराभव केला. मोदी आणि भाजप हे निमित्त ठरले. पराभवासाठीची जमीन देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केली होती. अण्णा हजारे आणि त्यांच्या गॅंगने त्या जमिनीची मशागत केली. आलेले भरघोस पीक मोदी आणि भाजपने कापले. आज मागे वळून २०१४ पूर्वीच्या देशातील राजकीय परिस्थितीचे स्मरण केले तर माझ्या म्हणण्यातील सत्यता लक्षात येईल. २ जी स्पेक्ट्रम, कोळसा घोटाळा यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने ज्या टिपण्ण्या केल्या , केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले त्याने जनमानस मनमोहन सरकार विरुद्ध तयार झाले. कारण त्यावेळी तरी सर्वोच्च न्यायालय ही देशातील सर्वाधिक विश्वासार्ह आणि आदरणीय संस्था होती. सर्वोच्च न्यायालय म्हणतंय म्हणजे खरेच असले पाहिजे अशी त्यावेळी भावना होती. त्याचा असा काही जबर फटका काँग्रेसला बसला कि काँग्रेसला गेली ६ वर्षे उठून उभा राहता आले नाही. आणि तेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या घोटाळ्या संदर्भातील टिपण्ण्या अनाठायी आणि चुकीच्या सिद्ध झाल्या तरी काँग्रेसच्या माथ्यावरील कलंक पुसल्या गेला नाही. २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळाच नव्हता असा कोर्टाने निर्णय दिला. कोळसा घोटाळ्यात गेल्या ६ वर्षात एकाच राजकीय नेत्याला शिक्षा झाली. हा राजकीय नेता अटलबिहारी बाजपेयी मंत्रीमंडळात मंत्री होता आणि घोटाळा वाजपेयी काळातील होता. अर्थात काँग्रेसच्या माथ्यावरील कलंक पुसला गेला नाही याला तेच जबाबदार  आहेत.त्यासाठी आपण हळहळण्याचे कारण नाही. तुमच्या माथ्यावरील कलंक पुसण्यासाठी तुमचा हातच उचलत नसेल तर कोण काय करणार ! एकमात्र खरे काँग्रेसला अशा मरणासन्न अवस्थेत आणण्यास २०१० ते २०१२ या काळातील मनमोहन सरकारवरील शेरेबाजी बऱ्याच अंशी कारणीभूत ठरली.
      

२०१४ नंतर मात्र याच सर्वोच्च न्यायालयाचे वेगळेच चित्र समोर आले आहे. केंद्र सरकारच्या प्रत्येक अनियमिततेवर पांघरून घालण्याचे काम याच सर्वोच्च न्यायालयाने इमानेइतबारे केल्याचे आढळून येईल. राफेल घोटाळा असो कि सीबीआय संचालकाची अर्ध्यारात्री बेकायदा केलेली सुट्टी असो सर्वोच्च न्यायालयाने एका शब्दानेही मोदी सरकारची खरडपट्टी काढली नाही. उलट बंद लिफाफ्याचा नवा खेळ खेळून सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारची लाज सीलबंद ठेवली. मोदी सरकारला आधार देणे , सावरणे आणि बाजू घेण्याचा खेळ लोया प्रकरणापासून सुरु झाला ते आजतागायत सुरु आहे. गेल्या ६ वर्षातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर व निर्णयावर नजर टाकली तर आपल्या लक्षात येईल कि सरकारसाठी महत्वाचा असलेला प्रत्येक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे म्हणणे प्रमाण मानून सरकारच्या बाजूने दिला आहे. कोरोनाची साथ सुरु झाल्या नंतर असंख्य मजूर कुठल्याही व्यवस्थेविना शेकडो मैल पायपीट करीत घरी गेले. रक्ताळलेल्या पायाने माती लाल झाली. शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले. याचे वृत्तपत्रातून रोज वर्णन यायचे. पण प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले तेव्हा सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले कि रस्त्यावर चिटपाखरू सुद्धा नाही. सुप्रीम कोर्टाने सरकारचे धादांत असत्य सत्य मानून तेव्हा या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचे टाळले होते. देशविदेशात कोर्टाच्या सरकार धार्जिण्या व अमानवीय भूमिकेवर चौफेर टीका झाली तेव्हा सुप्रीम कोर्टाला लाज वाटून स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर स्वत:हुन सुनावणी घेतली. तोपर्यंत जे जिवन्त राहिलेत ते आपल्या घरी पोचले होते ! तात्पर्य २०१४ आधी कायदेशीर व घटनात्मक अधिकार नसताना प्रत्येक सरकारी निर्णयात नाक खुपसणारे सर्वोच्च न्यायालय २०१४ नंतर मात्र प्रत्येक सरकारी निर्णयावर डोळे बांधून आणि ओठ गच्च मिटून बसले. हे परिवर्तन कसे वा का घडले हा गहन संशोधनाचा विषय आहे. पण मुद्दा तो नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बदललेल्या भूमिकेने न्यायाची संकल्पना , कायद्यापुढे सर्व समान आहेत ही मान्यताच धोक्यात आली हा खरा चिंतेचा विषय आहे.                                                                                                                                                       


अर्णब गोस्वामी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका बघता आपला देश जॉर्ज ऑरवेल यांच्या प्रसिद्ध छोटेखानी कादंबरीतील 'ऍनिमल फार्म' तर बनला नाही ना ही  भीती वाढविली आहे. 'सर्व समान आहेत पण काही विशेष समान आहेत  हे या कादंबरीतील व्यंगात्मक मध्यवर्ती सूत्र आहे आणि आपले सर्वोच्च न्यायालय या सूत्रासारखे  वागत आहे हा खरा चिंतेचा विषय आहे. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत हे आजवर आपण ऐकत आलोत पण आता जॉर्ज ऑरवेल यांच्या कादंबरी प्रमाणे कायद्यापुढे सर्व समान असले तरी काही विशेष समान आहेत असे कोणी म्हणत नसले तरी  स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. सर्व सामान आहेत पण काही विशेष समान असणे हा सरळ सरळ कायद्याच्या राज्याला लावलेला सुरुंग ठरतो . २०१४ नंतर राज्यकर्त्यांचा असा पक्षपात तर ठळक आणि बेधडक दिसण्यामागे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यकर्त्या जमातीला आणि त्यांच्या समर्थकांना झुकते माप देण्याची , त्यांच्या अत्यन्त  हीन अशा प्रमादाकडे डोळेझाक करण्याची पत्करलेली भूमिका आहे. ही भूमिका अर्णब गोस्वामी प्रकरणात अधोरेखित झाली. कोणत्याही सरकारने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून कोणाला अटक केली आणि त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून त्याची सुटका केली तर तो क्षण नक्कीच आनंदाचा आहे. अर्णब प्रकरणी मात्र सुटकेचा एका गटाला आनंद होणे आणि त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे व ज्या आधारे सुटका केली त्याबद्दल विरोधाचे स्वर मोठ्याने ऐकू येणे यामागे 'कायद्यापुढे सर्व समान आहेत पण काही विशेष समान आहेत ही  सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारलेली भूमिका आहे. याची अधिक चर्चा पुढच्या लेखात.
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com  

Thursday, November 5, 2020

कॉंग्रेसची बचावात्मक भूमिका मोदीला आव्हान देण्यातील मुख्य अडथळा !

 पुलवामा मध्ये बळी गेलेले सैनिक मोदी सरकारच्या अपयशाचे सर्वात मोठे स्मारक असतांना त्या बळी गेलेल्या सैनिकांच्या नावावर मोदी मते मागतात हेच विरोधी पक्ष आणि विशेषत: कॉंग्रेसचे सर्वात मोठे अपयश आहे.
--------------------------------------------------------------------------


बिहार निवडणुकीतील रणधुमाळी संपत आली आहे. मागची सार्वत्रिक निवडणूक व त्यानंतर येणारी बिहारची निवडणूक या दरम्यान देशातील परिस्थिती बरीच बदलली आणि खालावली आहे.  प्रारंभी कोरोनाचे गांभीर्य मोदी सरकारला न कळल्यामुळे देशात कोरोनाचा प्रसार व्हायला मदत झाली. गांभीर्य कळले तेव्हा कोरोना हाताळणीतील घोड्चुकांच्या परिणामांना देशाला सामोरे जावे लागले. कोरोना काळात देशातील कोट्यावधी श्रमिकांना मोदी सरकारच्या दिशाहीन आणि संवेदनाशून्य निर्णयामुळे आणि धोरणामुळे जे सहन करावे लागले त्याची तुलना देशाच्या फाळणीच्या वेळी निष्पाप नागरिकांना भोगाव्या लागणाऱ्या यातनाशीच होवू शकते किंवा इतिहास काळात तुघलकाने राजधानी बदलण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांना ज्या यातनांना सामोरे जावे लागले होते त्या यातनाशीच होवू शकते. अशा यातना सहन करण्यात बिहारचे श्रमिक मोठ्या संख्येत होते. त्याच बिहार मध्ये होत असलेल्या निवडणुकीत केंद्र सरकारचे प्रमुख मोदीजी आक्रमक दिसले आणि विरोधक बचावात्मक पवित्र्यात  ! देशातील परिस्थितीत वाईट अर्थाने बदल होवूनही काय बदलले नसेल तर ती आहे मोदींची आक्रमकता आणि विरोधकांचा बचावात्मक पवित्रा. धोरणाबद्दल खुलासा देण्याची वेळ मोदींवर यायला हवी पण येतेय विरोधकांवर ! मोदींचे विरोधक तरी कोण आहेत ? तर फक्त कॉंग्रेस आणि त्यातही राहुल गांधी. मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी ज्यांच्या मनात प्रधानमंत्री बनण्याच्या कल्पनेचे लड्डू फुटायचे असे डजनभर तरी नेते होते. अडवाणी आणि राजनाथसिंह सारख्या भाजपायी नेत्यांचाही या इच्छुकांत समावेश होता. या सगळ्या नेत्यांना मोदीजीनी प्रधानमंत्रीपदाच्या स्वप्नातून जागे करून धरातलावर आणले. यातून मायाजी आणि ममताजी देखील सुटल्या नाहीत. पवारांना आपल्या मर्यादांची जाणीव आधीच झाली होती. राज्यातील प्रभाव टिकविणे यातच सगळे प्रधानमंत्रीपदाचे दावेदार इतके गुंतून पडले आहेत कि त्यांना मोदींना आव्हान देण्याचे भानही नाही. 
                                 

मायावतीजी सारखे प्रधानमंत्री पदाचे दावेदार नेते तर भाजपशी लढायलाही तयार नाहीत असे त्यांच्या ताज्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात भाजपा नंतर आपणच हे दर्शविण्यासाठी त्यांनी भाजपा ऐवजी अखिलेश यादवच्या समाजवादी पक्षाला लक्ष्य केले आहे. कॉंग्रेस नंतर देशभरात ज्यांना चांगले समर्थन लाभू शकते अशा मायावतींना उत्तर प्रदेशात भाजप नंतर कोणाचे स्थान हे दाखवून देण्याच्या लढाईत गुंतवून ठेवण्यात मोदी आणि भाजपला यश आले आहे. आश्चर्य म्हणजे महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका मायावती पेक्षा वेगळी नाही. महाराष्ट्रात इतर राज्यासारखी पक्ष फोडून सत्तेत येणे शक्य होत नसल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लादण्यासाठी भाजप व्याकूळ आणि आतुर आहे. प्रकाश आंबेडकर सुद्धा त्याला अनुकूल दिसतात ! महाआघाडीच्या कारभारात अनेक त्रुटी आहेत आणि त्यासाठी आज होतो त्यापेक्षा अधिक विरोध व्हायला हवा. पण राष्ट्रपती राजवट लादणे असंवैधानिक आणि अनैतिक ठरेल. राष्ट्रपती राजवटी नंतर काय होईल याचा अंदाज प्रकाश आंबेडकर यांना नसेल यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. राष्ट्रपती राजवटीचा उपयोग भाजप इतर पक्ष फोडून सत्तेवर येण्यासाठी करणार हे उघड आहे. तरीही प्रकाश आंबेडकर बिहार निवडणुकी नंतर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल हे अशा पद्धतीने सांगतात ज्यातून अशा राजवटीला त्यांचा पाठींबा सूचित होतो !                                                                                

 बंगालमध्येही  ममतादीदीचे आव्हान मोदींना नाही तर अमित शाह आणि भाजपला आहे. मोदींना आव्हान देण्याची जबाबदारी कॉंग्रेसवर आणि राहुल गांधींवर येवून पडली आहे आणि कॉंग्रेस मध्ये एकटे राहुल गांधी बाजीप्रभू सारखी खिंड लढवत आहेत. राहुल गांधींचीही सर्वात मोठी कमतरता प्रधानमंत्रीपद मिळविण्याची जिद्द आणि आकांक्षा नसणे ही आहे. पद मिळविण्याची जिद्द आणि त्यासाठी कष्ट घेण्याची तयारी काय असते याचे जीवंत उदाहरण मोदी आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी आहेत. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत दोघांनीही एकहाती विजय मिळविले आहेत. राहुल गांधी मोदींचा विरोध करण्यात कुठेच कमी पडत नाहीत .पण विरोधामागे ताकद उभी करण्यासाठी जे कष्ट घ्यावे लागतात तिथे ते कमी पडतात. एखादी गोष्ट मिळविण्याचा निर्धार असेल तर वाटेल ते कष्ट उपसण्याची उर्जा मिळते, उर्मी येते. तो निर्धार आणि ती उर्मी राहुल गांधी मध्ये दिसत नाही. त्याची काहीशी झलक प्रियांका गांधी मध्ये दिसते पण त्यांची भूमिका राहुल गांधीना मदत करण्यापुरती मर्यादित आहे. कॉंग्रेस मध्ये मोदींना आव्हान देण्यास सक्षम चिदंबरम् आणि थरूर सारखे नेते आहेत पण काँग्रेसजन गांधी घराण्याच्या कोशातून बाहेर यायला तयार नाहीत. देशातील राजकीय परिस्थिती अशी आहे कि मोदी आणि भाजप विरुद्ध राष्ट्रीय पातळीवर भूमिका घेणारा कॉंग्रेस हा एकमेव पक्ष आहे आणि राहुल गांधी हे एकमेव नेते आहेत आणि हे दोघेही आपल्यावर येवून पडलेल्या भूमिकेला न्याय देण्यासाठी झोकून देत लढाई करायला तयार नाहीत. त्याच मुळे जे मुद्देही काढणे प्रचारात अडचणीचे ठरायला हवेत त्या मुद्द्यांवर मोदीजी मते मागतात आणि मिळवितात ! बिहार मधून  भाजप आणि नितीशकुमारची सत्ता जाणारा निकाल आला तरी भाजपची तिथली परिस्थिती सुधारल्याचे चित्र समोर आले तर त्यात नवल वाटण्यासारखे काही असणार नाही. बिहार पूर्वी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीतही भाजपला सत्ता मिळाली नसली तरी राज्यातील पक्षाची स्थिती सुधारल्याचे आपण पाहिलेच आहे. 

हे असे घडतेय याचे कारण मोदी आणि भाजप यांचा विरोध करण्याची जबाबदारी ज्याच्यावर आहे त्या कॉंग्रेस पक्षाची लेचीपेची भूमिका किंवा भूमिकाच नसणे हे आहे. मोदी सत्तेत आल्यानंतर पहिल्यांदाच असे घडत आहे  कि निवडणूक प्रचाराचे मुद्दे सत्ताधारी पक्ष व त्याचे नेते ठरवू लागले आहेत आणि त्यावर उत्तर देण्याची, स्पष्टीकरण देण्याची पाळी विरोधी पक्षांवर येत आहे. कॉंग्रेस सारखा सर्वात जुना आणि इतकी वर्षे सत्तेत राहिलेला पक्ष या सापळ्यात अलगद सापडतो हे बिहार निवडणुक प्रचारात दिसून आले. कलम ३७० वर काय भूमिका आहे हे मोदी विचारतात आणि त्यावर कॉंग्रेसला खुलासा देणे भाग पडते. कलम ३७० रद्द करून आतंकवादी कारवाया वाढण्या पलीकडे काय साध्य झाले हा प्रश्न कॉंग्रेसने उपस्थित करण्याची गरज होती पण कॉंग्रेसची भूमिका उत्तर देण्याची बचावात्मक राहिली आहे.  पुलवामा मध्ये बळी गेलेले सैनिक मोदी सरकारच्या अपयशाचे सर्वात मोठे स्मारक असतांना त्या बळी गेलेल्या सैनिकांच्या नावावर मोदी मते मागतात हेच विरोधी पक्षांचे आणि कॉंग्रेसचे मोठे अपयश आहे. याचीच पुनरावृत्ती लडाखच्या गलवान खोऱ्यात झाली. एप्रिल-मे मध्ये भारतीय हद्दीत चीनने घुसखोरी केली पण आजतागायत मोदींच्या ओठावर चीनचे नाव आले नाही आणि विरोधी पक्ष त्यांना तसे करण्यास भाग पाडू शकले नाहीत. उलट चिन्यांनी आपले सैनिक मारलेत आणि त्या मारल्या गेलेल्या सैनिकाच्या नावावर बिहार मध्ये मोदीजी मते मागतात. आपले वायुदल आणि सेनादल प्रमुख चीनचा मुकाबला करण्यास आम्ही सक्षम आहे हे सांगतात आणि पाकिस्ततानला तर मिटवून टाकण्रीयाची ताकद असल्हीयाचे सांगतात. मग मोदीजी त्यांना तसे करण्याचा आदेश किंवा मोकळीक का देत नाहीत हा प्रश्न विचारायचे सोडून विरोधी पक्ष व कॉंग्रेस मोदींना उत्तरे देण्याचा बचावात्मक पवित्र्यात असतील तर मोदींना आव्हान कसे मिळणार हा भारतीय राजकारणातील कळीचा प्रश्न बनला आहे. 

-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, October 29, 2020

मोदी हरणार नाहीत, कारण ...... !

 मोदींची खासियत ही आहे कि सगळे अपयश पाठीशी बांधून ते भावनिक बुडबुडे सोडतात. या बुडबुड्याना टाचणी लावण्या ऐवजी विरोधी नेते बुडबुड्यात वाहून जातात !
--------------------------------------------------------------

कोरोनाला  न जुमानता बिहार निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरु आहे. राजकीय नेत्यांच्या प्रचारसभांना लोकांची गर्दी होत आहे. पार पडलेल्या पहिल्या टप्प्याच्या मतदानाला मतदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. निवडून दिल्या नंतर सर्वच सरकारांनी लोकांना निराश केले असले तरी निवडणुकांबद्दलचा लोकांचा उत्साह कमी न होणे यामुळे देशातील लोकशाही टिकण्यास हातभार लागला आहे. जम्मू-काश्मीर सारख्या अशांत व आतंकवादाने त्रस्त प्रांतातही निवडणूक लागली की लोकांचा लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग वाढत असतो हा आजवरचा अनुभव आहे. देशभरात लोक कोरोना मुळे आतंकीत आहेत. कोरोनाचा आतंकही  निवडणूक प्रचारा दरम्यान किंवा मतदाना दरम्यान लोकांना घरात बसायला बाध्य करू शकला नाही. देशातील लोक देव भाबडे किंवा धर्म भाबडे म्हणून ओळखले जात असले तरी या काळात लोक मंदिर,मस्जिद वा चर्च पासून दूरच राहिले. राजकीय नेत्यांनी लोकांचा देव किंवा धर्म भाबडेपणाला आवाहन करत मंदिर खुले करण्याची मोहीम हाती घेतली असली तरी त्या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी लोक घराबाहेर पडलेले नाहीत. निवडणूक मोहिमेत मात्र लोक स्वत:हून घराबाहेर पडले आहेत.
                                    

निवडणूक हंगामात फारसी भीती न बाळगता कोणाचे समर्थन वा विरोध करणे शक्य होते हे लोकांच्या उत्साहाचे एक कारण आहेच. दुसरे कारण निवडणुक प्रचार सभातून होणाऱ्या मनोरंजनाची सर दुसऱ्या कोणत्याही मनोरंजनाला नाही. निवडणूक काळातील गर्दीचे हे एक कारण आहेच पण त्याही पेक्षा आपला नेता विरोधी नेत्याची कशी खिल्ली उडवतो, विरोधी नेत्यावर कसे शाब्दिक वार करतो हे ऐकण्याची देशातील मतदारांना अनिवार ओढ असते. एखाद्याचे नेता बनणे वा नेता न बनणे पुष्कळदा त्याच्या निवडणूक सभेतील कामगिरीवर अवलंबून असते. नरेंद्र मोदी नेता बनलेत त्याचे एक कारण त्यांची निवडणूक सभेतील कामगिरी डोळ्यात भरण्यासारखी असते ! आपण सांगत असलेला इतिहास, भूगोल बरोबर आहे कि नाही याची पर्वा न करता ते आत्मविश्वासाने सांगत असतात. खरे काय ,खोटे काय याची पर्वा न करता ते बोलत असतात. मोदींच्या खोट्याचा आपण मुकाबला करू शकत नाही एवढेच काय ते प्रचारसभेला साजेसे टाळ्याखाऊ वाक्य राहुल गांधी आतापर्यंत बोलू शकलेत. प्रचार सभेत मोदींना मुक्त उधळण करता येते याचे सर्वात महत्वाचे कारण राहुल गांधी सह त्यांच्या विरोधातील कोणताही नेता त्यांना उत्तर द्यायला भाग पाडण्यास असमर्थ ठरला आहे.                                                       

 

मोदींची खासियत ही आहे कि सगळे अपयश पाठीशी बांधून ते भावनिक बुडबुडे सोडतात. या बुडबुड्याना टाचणी लावण्या ऐवजी विरोधी नेते बुडबुड्यात वाहून जातात ! बिहारच्या सध्याच्या निवडणूक प्रचारात उपलब्धी म्हणून सांगण्यासारखी मोदींकडे एकही गोष्ट नाही आणि तरीही ते आक्रमक आणि ज्यांनी आक्रमक राहायला ते संरक्षणाच्या पवित्र्यात ! याचे कारण मोदींच्या भावनिक बुडबुड्याना टांचणी लावण्याचे धाडस आणि कसब विरोधी नेत्यांकडे नाही. २०१४ आणि त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीचे हेच चित्र आहे . मोदींच्या डोक्यावर अपयशाचे जेवढे ओझे वाढत आहे तेवढेच निवडणुकीचे यशही  वाढत आहे. कारण ज्याला अपयश म्हणतो ते निवडणुकीचे मुद्देच बनत नाहीत. निवडणुकीचे मुद्दे बनतात राम मंदीर , कलम ३७० किंवा सर्जिकल स्ट्राईक सारखे ! अशा मुद्द्यांवर मोदींच्या तोंडून लाह्या फुटतात आणि विरोधक मूग गिळून बसतात ! त्यामुळे निवडणूक एकतर्फी वाटते. निकाल तितके एकतर्फी येत नाहीत याला कारण बऱ्याचदा विरोधी नेत्यांपेक्षा लोक भूमिका घेतात हे आहे. बिहारचा प्रचार बघितला तर मोदींच्या प्रचाराचे घोडे चौखूर उधळले आहेत आणि त्याला लगाम घालण्यात  विरोधी नेते यशस्वी ठरले नाहीत..याचा अर्थ बिहारचा निकाल मोदींच्या  बाजूने लागेल असा नाही. शक्यता उलटीच दिसते. ही शक्यता लक्षात घेता मोदींना सळो की पळो  करून सोडायला  पाहिजे पण मोदीच विरोधकांना बचावात्मक पवित्रा घ्यायला लावत आहेत. बिहारात भाजप-जद युतीचा पराभव होईलही पण  विरोधक जो पर्यंत बचावात्मक आहेत तो पर्यंत मोदींचा पराभव कठीण आहे. 

 

बिहारात विरोधकांना यश खुणावत असतांना बचावाचा पवित्रा घेत यशाला दूर ढकलण्याचा करंटेपणा विरोधकाकडून  होतांना दिसत आहे. आपण जे बोलू त्याचा मोदी आणि भाजप कसा उपयोग करून घेतील याचाच विरोधक जास्त विचार करतात. अमुक गोष्ट बोलायची नाही , तमुक गोष्ट अशाच प्रकारे मांडायची असे ठरवून बोलल्याने मुद्द्यातील सहजता आणि आक्रमकता जावून कृत्रिमता येते जी लोकांच्या मनाला भिडत नाही. इथे विरोधक म्हणतो ते म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर कॉंग्रेस आणि प्रादेशिक पातळीवरचे भाजप विरोधी पक्ष. प्रादेशिक पक्ष मोदी राष्ट्रीय पातळीवर काय कार्यक्रम राबवितात याचा फारसा विचार करत नाही.त्यांना या बाजूने राहिले काय आणि त्या बाजूने राहिले काय केंद्रात दुय्यम भूमिकेतच राहावे लागणार असल्याने त्यांची नजर नेहमी राज्यावर स्थिर झालेली असते. केंद्राच्या लोक विरोधी नीतीने राज्यात सत्ता मिळाली तर ते खुश असतात. त्यामुळे मोदी आणि भाजप यांचा विरोध करण्याची जबाबदारी कॉंग्रेसवर येते आणि प्रत्येक मुद्द्यावर बचावात्मक राहण्याने कॉंग्रेसला विरोधाच्या भूमिकेला न्याय देता येत नाही आणि त्यामुळे यशही कॉंग्रेसपासून दूर पळत आले आहे.                                     

 

बिहारमध्ये लालू यादवांचा राष्ट्रीय जनता दल आणि कॉंग्रेस यांची युती किती बचावात्मक आहे हे काही उदाहरणावरून स्पष्ट होइल. राजद लालू आणि राबडीदेवीचा प्रचारामध्ये फारसा उल्लेख होणार नाही याची काळजी घेत आहे. यांचा उल्लेख करून भाजपच्या हातात कोलीत नको असा विचार लालू-राबडीदेवीचा मुलगाच करणार असेल तर लालू समर्थकांनी करायचे काय ? हे खरे आहे कि मोदी आणि भाजपने उभारलेली प्रचार यंत्रणा आणि मुठीत ठेवलेली प्रसार माध्यमे तिळाचा ताड बनविण्यात पटाईत आहेत. पण त्यांना भिवून गप्प बसणे हा त्यावरचा उपाय नाही तर या यंत्रणेचा प्रतिवाद कसा करायचा याचे मार्ग शोधायला हवेत. मोदी काळात सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्या विरुद्ध सीबीआयने कोणती कारवाई कधी केली हे विचारायला हवे. लालू सोबतचा सीबीआयचा व्यवहार आणि आज सीबीआय सत्ताधाऱ्याच्या ताटाखालचे मांजर कसे बनले हे दाखवायला हवे होते. आज लालू यादव केंद्रातील भाजपच्या सत्ते सोबत असते तर त्यांच्या विरोधात तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे काय झाले असते हा प्रश्न प्रचारसभेत जाहीरपणे विचारला असता तर मतदारांनी खरे उत्तर दिले असते. लालु मुख्यमंत्री असताना आरोप झाले म्हणून त्यांना खुर्ची सोडायला लावणारे तेव्हाचे मनमोहन सरकार आणि आज हायकोर्टाने उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्याच्या सीबीआय चौकशीचा आदेश देवूनही ढिम्म न हलणारे आजचे मोदी सरकार हा फरक दाखवून दिला तर तो लक्षात येणार नाही किंवा लक्षात घेणार नाहीत इतके मतदार दुधखुळे नाहीत. भाजपला व मोदीला विरोध करणारा एकमेव राष्ट्रीय  पक्ष  असलेल्या कॉंग्रेसची भूमिका तर तेजस्वी यादवच्या राष्ट्रीय जनता दला पेक्षा अधिक लचर आणि लाचार आहे. त्याविषयी पुढच्या लेखात.
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com