Friday, June 23, 2017

आणीबाणी नाही तरीही ... !


आणीबाणीने घटनेतील मुलभूत अधिकाराचे १९ वे कलम निष्प्रभ ठरविले होते आणि आताचे सरकार ते कलम निष्प्रभ ठरविण्यासाठी नव्या क्लुप्त्या वापरत आहे. जनावराच्या व्यापारावर सरसकट घालण्यात आलेले निर्बंध हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे.
-------------------------------------------------------------------------

४२ वर्षापूर्वी आजच्या दिवशी म्हणजे २५ जून १९७५ च्या रात्री तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या सल्ला व शिफारशी वरून तत्कालीन राष्ट्रपती फख्रुद्दिनअली अहमद यांनी देशात आणीबाणी घोषित करण्याच्या दस्तावेजावर सही केली होती. त्याच रात्री लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांचेसह जवळपास सर्वच विरोधीपक्ष नेत्यांना अटक करून स्थानबद्ध करण्यात आले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचाही त्यात समावेश होता. आजचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटक टाळण्यासाठी भूमिगत झाल्याचे सांगितले जाते. पण भूमिगत राहून त्यांनी काय केले हे मात्र अजून गुलदस्त्यातच आहे. या शिवाय विरोधी पक्षांचे तसेच सर्वोदयी आणि संघाचे असंख्य कार्यकर्ते यांची त्या रात्री सुरु झालेली धरपकड पुढे अनेक दिवस सुरु होती. देशांतर्गत घडामोडीमुळे आणीबाणी लागू करण्याची ही पहिलीच वेळ असली तरी चीन आणि पाकिस्तानच्या आक्रमणाच्या वेळी देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. आणि आधी दोनदा लागू केलेली आणीबाणी दीर्घकाळ राहूनही लोकांच्या लक्षात राहणार नाही इतकी निरुपद्रवी होती. चीनी आक्रमणाच्या वेळी १९६२ मध्ये लागू करण्यात आलेली आणीबाणी १९६८ मध्ये उठविण्यात आली होती. त्यामुळे १९६५ च्या पाकिस्तान विरुद्धच्या युद्धात वेगळी आणीबाणी जाहीर करावी लागली नव्हती. १९७१ च्या युद्धाच्या वेळी मात्र पुन्हा आणीबाणी जाहीर करण्यात आली होती. त्यावेळी घोषित केलेली आणीबाणी सुरु असतानाच इंदिराजींनी १९७५ मध्ये देशांतर्गत उपद्रवाचे कारण पुढे करीत अंतर्गत आणीबाणीची घोषणा केली. आणीबाणी बाह्य कारणासाठी असो कि अंतर्गत कारणासाठी त्यामुळे केंद्राला व्यापक अधिकार मिळतात व्यक्तीचे आणि घटक राज्याचे घटनात्मक अधिकार निलंबित असतात. एक मात्र खरे कि १९६२ ते ६८ आणि १९७१ ते ७५ अशी १० वर्षे देशात आणीबाणी लागू असताना राजकीय सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य जनता यांना आणीबाणीचा अर्थ कळला तो इंदिराजींनी १९७५ मध्ये आणीबाणी जाहीर केल्या नंतरच्या २४ तासात !

     आणीबाणीचा सोप्या शब्दात अर्थ सांगायचा तर आणीबाणी काळात घटनेने दिलेले मुलभूत अधिकार समाप्त होतात. घटनेच्या कलम १९ 
२० आणि २१ प्रमाणे नागरिकांना मिळालेले अधिकार त्या काळापुरते समाप्त होतात. आणीबाणीच्या समाप्ती नंतर घटनेच्या ४४ व्या दुरुस्तीनुसार यात थोडा बदल झाला आहे. पण त्यावेळी मात्र नागरिकांचे मुलभूत अधिकार समाप्त झाले होते आणि अटके विरुद्ध सुद्धा कोर्टात दाद मागण्याची सोय नव्हती.  ज्यांनी आणीबाणीची दाहकता अनुभवली असे संघटन आणि पक्ष आज सत्तेत आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष आणि त्या पक्षाचे पालकत्व ज्याच्याकडे जाते त्या संघाकडून आणीबाणी सारखी परिस्थिती निर्माण होणार नाही अशी अपेक्षा असणे गैर ठरणार नाही. आणीबाणीच्या बसलेल्या चटक्यामुळे घटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी हे सरकार कॉंग्रेस राजवटीपेक्षा जास्त सजग असणे अपेक्षित होते. ही अपेक्षापूर्ती मोदी सरकारकडून होते की नाही हे पाहणे आजच्या दिवशी औचित्यपूर्ण ठरेल.


पुष्कळ काळ लोटल्यामुळे अनेकांना आणीबाणीची कारणे आणि परिणाम आठवत नाहीत. त्याच्या फार खोलात जाण्याची गरज नाही. २५ जून १९७५ रोजी काय घडले यावर नजर टाकली तरी त्याचा अंदाज येईल. १९७४ पासून लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली महागाई, भ्रष्टाचार , कुशासन आदि प्रश्नावर आंदोलन सुरु होते आणि आंदोलन प्रामुख्याने बिहार प्रांतात सुरु असले तरी देशव्यापी पाठींबा आंदोलनाला होता. आंदोलनाचा रोख केंद्रसरकार विरुद्ध होता. त्यातच तांत्रिक कारणाने अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिराजीची लोकसभेवरील निवड अवैध ठरविल्याने इंदिराजींच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली होती. २५ जून १९७५ रोजी रामलीला मैदानावर जयप्रकाश नारायण यांची विराट सभा झाली होती. त्यासभेत जयप्रकाशांनी इंदिराजींच्या राजीनाम्यासाठी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली होती. आंदोलनाची घोषणा करताना त्यांनी पोलीस आणि सैन्यदलाने सरकारचे कोणतेही चुकीचे आदेश न मानता घटना आणि पोलीस आणि सैन्यदलाच्या नियमावलीनुसार काम करण्याचे आवाहन केले होते. आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न होईल या आशंकेने त्यांनी हे आवाहन केले होते. नेमके सैन्य आणि पोलीस दलाला बेकायदेशीर न वागता घटनेप्रमाणे वागण्याचे केलेले आवाहनच आंदोलन चिरडण्यासाठी आणि आणीबाणी लागू करण्यासाठी इंदिराजींनी पुढे केले.

               आकाशवाणीवरून आणीबाणीची घोषणा करताना काही व्यक्ती सैन्य आणि पोलीस दलाला सरकारचे आदेश न पाळण्याचे सांगत असल्याने उद्भवू शकणारी परिस्थिती टाळण्यासाठी हे पाउल उचलत असल्याचे सांगितले. सैन्य आणि पोलीस दलाने नियमाप्रमाणे काम करावे आणि चुकीचे आदेश मानू नयेत हे जयप्रकाशजींचे त्यावेळचे आवाहन आजच्या संघ आणि भाजपच्या राज्यकर्त्यांना मान्य होते. इंदिरा सरकारला मात्र हेच कृत्य त्यावेळी देशद्रोहाचे वाटले होते . आज काश्मीरच्या काही घटनांचा संदर्भात तिथे तैनात असलेल्या पोलीस आणि सैन्यदलाला त्यांनी नियमाप्रमाणे काम करावे, लोकांच्या अधिकाराचे हनन करू नये असे कोणी म्हंटले तर तो आजच्या राजवटीत देखील देशद्रोह ठरत असेल तर मग इंदिराजीने जे केले ते कसे चुकीचे ठरते असा प्रश्न आजच्या राज्यकर्त्यांना विचारला तर काय आणि कोणत्या तोंडाने ते उत्तर देतील. सैन्याला नीतीनियमांची आठवण करून दिली म्हणून आणीबाणी लादली गेली आणि अशा आणीबाणी विरुद्ध लढलेले नेते , त्यांचा पक्ष , त्यांच्या मागे असलेली संघटना आज नेमके तेच करीत आहेत. सैन्याला नीती-नियमांची आठवण करून देणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवून आजचे राज्यकर्ते आणि त्यांचे पाठीराखे मोकळे होत आहेत. फक्त इंदिराजीच्या त्यावेळच्या भूमिकेत आणि आजच्या राज्यकर्त्यांच्या भूमिकेत तांत्रिक फरक आहे. इंदिराजींनी कायद्याच्या आणि घटनात्मक मुद्द्याचा आधार घेत पोलिसांच्या मदतीने असे आवाहन करणाऱ्यांचा आवाज बंद केला तर आजचे राज्यकर्ते घटना – कायदा याला हात न लावता समर्थकांच्या मदतीने असे आवाहन करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवून आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कृती सारखीच पद्धत तेवढी वेगळी.

आणीबाणीत कायदा आणि पोलिसांच्या मदतीने , मदतीने म्हणण्या पेक्षा पोलीसांचा अतिरेकी वापर करून , सरकारच्या धोरणाशी असहमत लोकांचा बंदोबस्त करण्यात आला होता. आजचे सरकार मात्र पोलिसांचा अतिरेकी वापर सोडा कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांचा वापरच करीत नाही. आणीबाणी ज्यांनी भोगली त्यांना पोलीस आणि आणीबाणीचा संबंध चांगलाच माहित आहे. पण पोलिसांचा वापर न करता आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण करता येते हे आजच्या राज्यकर्त्यांचे राज्यशास्त्राला नवे योगदान म्हणता येईल. गुजरातमध्ये मृत जनावरांची कातडी काढण्याचा पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या काही दलित तरुणांना गाय मारल्याच्या संशयावरून जीपला बांधून जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या शहरात फिरविले जाते , फटके दिले जातात आणि अशा कायदा आणि माणुसकीच्या मौतीच्या मिरवणुकीत पोलीस बघे म्हणून सामील होतात. १९७५ ची आणीबाणी पोलिसांचा वापर करून अंमलात आली आणि आज पोलिसांना हातावर हात धरायला लावून आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. कारण गुजरात मधील ज्या घटनेचा उल्लेख केला ती काही अपवादाने घडणारी घटना नाही. गाय मारल्याच्या संशयावरून किंवा गायीचे मांस बाळगल्याच्या संशयावरून कोणी कोणाला कुठेही मारू शकते आणि तेही पोलिसांच्या उपस्थितीत. नुकतेच गोव्यात हिंदुत्ववाद्यांचे संमेलन झाले. त्यात खुलेआम धर्मनिरपेक्ष लोकांना मारण्याचे आवाहन मंचावरून केले गेले. इथेही पोलिसांची बघ्यांची भूमिकाच होती. पोलीस फक्त घटनेची आणि घटनेत मृताची उत्तरक्रिया तेवढी पार पाडतात. ही परिस्थिती बघितली म्हणजे पोलीस आणि सैन्यदलाने राज्यकर्त्यांना काय हवे हे न बघता किंवा त्यांना काय हवे तसे करण्याचा प्रयत्न न करता नियमानुसार आणि कायद्यानुसार कृती करावी हे तेव्हा जयप्रकाश नारायण यांनी केलेले आवाहन किती उचित होते हेच मोदी सरकार आपल्या कृतीतून सिद्ध करीत आहे.


आणीबाणीने घटनेतील मुलभूत अधिकाराचे १९ वे कलम निष्प्रभ ठरविले आणि आताचे सरकार ते कलम निष्प्रभ ठरविण्यासाठी नव्या क्लुप्त्या वापरत आहे. जनावराच्या व्यापारावर सरसकट घालण्यात आलेले निर्बंध हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. शेतकऱ्यांच्या संकटात भर घालणाऱ्या या निर्बंधाने घटनेच्या १९ व्या कलमाप्रमाणे असलेले व्यवसाय स्वातंत्र्य धोक्यात आणले आहे. जनावरांचे संगोपन आणि कत्तल हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. गाय ,गोऱ्हे आणि बैल यांच्या कत्तलीवर घटनेतील निर्देशानुसार राज्यांनीच कायदे केले आहेत आणि ते कायदे वैधही आहेत. गोहत्याबंदी कायद्याच्या परिणामांबाबत आणि हेतुंबाबत आक्षेप आहेत पण कायदेशीर वैधते बाबत कोणाचे आक्षेप नाही. पण जनावरांच्या व्यापारावर निर्बंध आणणारा केंद्रसरकारचा नवा कायदा घटनेतील १९ व्या कलमानुसार प्राप्त मुलभूत अधिकार हिरावून घेतो आणि राज्याच्या अधिकारावर आक्रमण करतो. घटनेचे १९ वे कलम आणि राज्याचे अधिकार फक्त विधीवत आणीबाणी घोषित करूनच निष्प्रभ करता येतात. पण मोदी सरकार विधिवत आणीबाणी न लावताच आणीबाणीने मिळणारे अधिकार वापरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हा कायदा न्यायालयात निष्प्रभ होईलही पण त्यामुळे सरकारचा उघडा पडलेला हेतू झाकल्या जाणार नाही किंवा बदलणार नाही. संघ आणि भाजपला देशभरात पाय पसरविण्यासाठी १९७५ च्या आणीबाणी विरुद्ध लढण्याचा फार मोठा उपयोग झाला. त्या आणीबाणीने देशावर राज्य करण्याचे स्वप्न साकार झाल्याने भाजपला आणीबाणी विषयी प्रेम तर वाटायला लागले नाही ना असे जाणवण्या सारखी वर्तमान परिस्थिती आहे.

--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------