Thursday, September 28, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७५

आग्रा परिषदे नंतर तीन पाकिस्तानी  दहशतवाद्यांनी १ ऑक्टो.२००१  रोजी काश्मीर विधानसभेवर   
हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सैन्य घुसवून पाकिस्तान चालवीत असलेली आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रे उध्वस्त करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. काश्मीर विधानसभेवरील हल्ल्यानंतर दोनच महिन्यात नवी दिल्ली येथे दहशतवाद्यांनी भारतीय संसदेवर हल्ला केला. --------------------------------------------------------------------------------------


विसाव्या शतकाचा शेवट भारतासाठी वाईट झाला. दहशतवाद्यांच्या मागण्यांपुढे झुकून तीन दहशतवाद्यांना सोडावे लागले. नव्या सहस्त्रकाचा प्रारंभही चांगला झाला नाही. काश्मीर मधील शांततेच्या आशा वाजपेयी आणि मुशर्रफ यांच्यातील आग्रा परिषदेवर केंद्रित झालेल्या होत्या. पण त्या परिषदेतून काहीच निष्पन्न न झाल्याने सर्वांचीच निराशा झाली. सर्वाधिक निराशा काश्मिरी जनतेची झाली. दशकभर हिंसाचाराच्या झळा सोसलेल्या काश्मिरी जनतेला शांतता हवी होती. आग्रा परिषद असफल होण्याचा सर्वाधिक फटका काश्मिरी जनतेलाच बसणार होता. परिषद असफल होणे म्हणजे काश्मीर मध्ये पुन्हा दहशतवादी कारवाया वाढण्याची भीती होती. ही भीती खोटी नव्हती हे आग्रा शिखर परिषदे नंतर दोन महिन्यातच दिसून आले. काश्मीर विधानसभेवर पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांनी १ ऑक्टोबर २००१ रोजी हल्ला केला. हा आत्मघाती दहशतवादी हल्ला होता ज्यात तीन दहशतवादी सामील होते. त्यांच्यापैकी एकाने स्फोटकाने भरलेली टाटासुमो गाडीने विधानसभेच्या प्रवेशद्वारावर धडकविली. सुरक्षा रक्षक व विधानसभेचे कर्मचारी असे ८ लोक जागीच ठार झाले तर तेथून जाणाऱ्या शाळकरी मुलीचा या बळी गेला. हा आत्मघाती हल्ला होता. स्फोट झाल्या नंतर अन्य दहशतवादी विधानसभेच्या इमारतीत घुसले आणि त्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला. या गोळीबारात ३० लोक दगावले तर ६० च्यावर गंभीर जखमी झाले. हल्ल्याच्या एक तास आधीच विधानसभेची बैठक स्थगित झाल्याने आमदारांपैकी तिथे कोणी नव्हते. सभापती,कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षक तेवढे होते. सुरक्षादलाने सभापतींना सुरक्षित स्थळी हलविल्याने त्यांचे प्राण वाचले. पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. या हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सैन्य घुसवून पाकिस्तान चालवीत असलेली आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रे उध्वस्त करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. काश्मीर विधानसभेवरील हल्ल्यानंतर दोनच महिन्यात नवी दिल्ली येथे दहशतवाद्यांनी भारतीय संसदेवर हल्ला केला.

१३ डिसेंबर २००१ रोजी बनावट स्टीकर लावलेल्या गाडीतून ५ दहशतवाद्यांनी संसदेच्या आवारात प्रवेश मिळविला. हल्ल्याच्या ४० मिनिटे आधीच संसदेचे कामकाज स्थगित झाले होते. त्यामुळे बहुतांश खासदार आणि मंत्री आपापल्या निवासस्थानात आणि कार्यालयात परतले होते. तरीही राज्यसभेचे अध्यक्ष तत्कालीन उपराष्ट्रपती कृष्णकांत आणि गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांचे सहित १०० च्या वर राजकीय नेते आणि अधिकारी संसद भवनात उपस्थित होते. संसदेच्या आवारात गाडी घेवून शिरलेल्या दहशतवाद्यांनी तिथे उभी असलेल्या उपराष्ट्रपती कृष्णकांत यांच्या गाडीला ठोस दिली आणि गाडीच्या खाली उतरून अंदाधुंद गोळीबार सुरु केला. पाचही अतिरेकी एके ४७ रायफल,ग्रेनेड आणि ग्रेनेड लौंचरने सज्ज होते. उपराष्ट्रपतीच्या सुरक्षा रक्षकांनी आणि तिथे असलेल्या इतर सुरक्षा रक्षकांनी गोळीबाराला प्रत्युत्तर दिले. एका अतिरेक्याच्या कंबरेला बांधलेल्या स्फोटकाला गोळी लागल्याने स्फोट होवून त्याच्या चिंधड्या उडाल्या. इतर चार अतिरेकीही सुरक्षा रक्षकांच्या गोळीबारात ठार झाले. संसद भवन आवारातील या चकमकीत सुरक्षा रक्षकांसह ९ जण ठार झालेत तर १७ जखमी झालेत. त्यावेळी संसद भवनात उपस्थित उपराष्ट्रपती, गृहमंत्री , अन्य खासदार व मंत्री यापैकी कोणीही जखमी झाले नाहीत. सुरक्षा रक्षकांनी त्या सर्वाना सुखरूप बाहेर काढले. या आधी काश्मीर विधानसभेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर वाजपेयी सरकारने कडक शब्दात पाकिस्तानची निर्भत्सना केली होती व आमच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नका असा इशारा पाकिस्तानला दिला होता. ३८ जणांचा बळी गेलेल्या त्या घटनेचा बदला घेण्यासाठी पाकव्याप्त काश्मीर मधील अतिरेक्यांचे अड्डे उध्वस्त करण्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाच्या मागणीकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले आणि त्यानंतर भारतीय संसदेवर हल्ला झाला. या हल्ल्यानंतर मात्र वाजपेयी सरकारने कडक पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली. संसदेवर हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आल्या नंतर काही तासातच पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राष्ट्राला संबोधन करून संसदेवरील हल्ल्याची माहिती दिली. आतंकवादा विरुद्धची लढाई आता निर्णायक वळणावर आली असून आतंकवाद संपविल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही अशी घोषणा त्यांनी केली. संसदे वरील हल्ल्यात आणि त्यापूर्वी काश्मीर विधानसभेवर करण्यात आलेल्या हल्ल्यात जैश ए मोहम्मद या पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संघटनेचा सहभाग होता. विमान अपहरण प्रकरणात ज्याची सुटका करावी लागली होती त्या मौलाना मसूद अजहर याने सुटकेनंतर ही संघटना बनविली होती.

संसदेवरील हल्ल्यानंतर मात्र पाकिस्तानला धडा शिकविण्याचा विचार उच्च पातळीवर सुरु झाला. अतिरेक्यांची ठिकाणे उद्ध्वस्त करण्यात यावी असा दबाव वाजपेयी सरकारवर वाढला होता. पाकिस्तानवर दबाव वाढविण्याची आणि राजकीय प्रत्युत्तर देण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान वाजपेयींना पटले होते मात्र युद्धासाठी ते अनुकूल नव्हते. त्याऐवजी युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण करून हेतू साध्य करावा असा त्यांचा विचार होता. त्यातून ऑपरेशन पराक्रम या मोहिमेचा जन्म झाला. या अंतर्गत भारताने जवळपास पाच लाख सैन्य युद्ध सामुग्रीसह सीमेवर आणून ठेवले होते. भारताची सैन्य सज्जता पाहून पाकिस्तानने सुद्धा सीमेवर सैन्य आणून ठेवले. केव्हाही युद्धाची ठिणगी पडेल असे चित्र होते. शेवटी अमेरिकेने पाकिस्तानवर दबाव आणून परिस्थिती निवळावी यासाठी पुढाकार घेतला. अमेरिकेच्या दबावात पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांना पाकिस्तान रेडीओ व टेलीव्हिजन वर जाहीरपणे सांगावे लागले की भारता विरुद्ध आतंकवादी कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तानच्या भूमीचा वापर करू दिला जाणार नाही. २००२ साली मुशर्रफ यांनी अशी जाहीर घोषणा केल्या नंतरच भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्धाची संभावना संपुष्टात आली. त्यानंतर सहा महिन्यांनी वाजपेयी सरकारने सीमेवर पाठवलेली अतिरिक्त फौज मागे घेतली. युद्ध टळले तरी दोन्ही बाजूनी तैनात सेनेत अधूनमधून होणाऱ्या गोळीबारात दोन्हीकडचे सैनिक बळी गेलेच. तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार ऑपरेशन पराक्रम दरम्यान सीमेवरील गोळीबारात आणि अपघातात मिळून १८७४ भारतीय जवान शहीद झाले. पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांनी भारताने सीमेवर सैन्याची जमवाजमव केल्यानंतर भारताविरुद्ध आतंकवादी कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तानी भूमीचा वापर करू न देण्याची भूमिका जाहीर केली. ही भूमिका त्यांनी आग्रा शिखर परिषदेत घेतली असती तर कदाचित काश्मीरवर त्यांनी सुचविलेला तोडगा मान्य होवून आग्रा शिखर परिषद यशस्वी झाली असती.

(क्रमशः)

-------------------------------------------------------------------------------------------------- सुधाकर जाधव पांढरकवडा जि.यवतमाळ मोबाईल : ९४२२१६८१५८


Thursday, September 21, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७४

आग्रा करार का होवू शकला नाही याची दोन्ही देशातर्फे वेगवेगळी कारणे देण्यात आली होती. परवेज मुशर्रफ यांनी आपल्या आत्मकथेत म्हंटले आहे की स्वाक्षरी न करण्याचे जे अधिकृत कारण सांगितले गेले ते होते भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या कराराला सहमती दिली नाही ! पुढे मुशर्रफ यांनी असेही लिहिले की या कराराला मोडता लालकृष्ण अडवाणी यांनी घातला ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------


आग्रा शिखर परिषदेसाठी आलेल्या परवेज मुशर्रफ यांचे दिल्लीत जोरदार स्वागत झाले तरी दौऱ्याची सुरुवात फार चांगली झाली असे म्हणता येत नाही. याचे कारण ठरले नवी दिल्लीतील पाकिस्तान दुतावासाने ठेवलेला चहापान कार्यक्रम. परवेज मुशर्रफ यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी काश्मिरातील पाकिस्तान धार्जिण्या हुरियत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या कार्यक्रमा बद्दल आणि मुशर्रफ यांनी हुरियतच्या नेत्यांची भेट घेण्यावर आक्षेप घेणारे पत्रक जारी केले. याची दखल न घेता पाकिस्तान दूतावासातील चहापान कार्यक्रम ठरल्याप्रमाणे पार पडला. दुसऱ्या दिवशी आग्रा येथे शिखर बैठक सुरु होण्यापूर्वी भारताच्या तत्कालीन मंत्री सुषमा स्वराज यांची पत्रकार परिषद झाली. त्यांनी पत्रकार परिषदेत शिखर बैठकीत कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा होणार याची माहिती दिली. त्यात त्यांनी काश्मीरवर चर्चा होणार याचा उल्लेखच केला नाही. त्यामुळे पाकिस्तानचे प्रतिनिधी मंडळ नाराज झाले. परवेज मुशर्रफ यांनी भारतात येण्यापुर्वीच जाहीर केले होते की ते इतर मुद्दे आणि काश्मीरची चर्चा करण्यासाठी भारतात जात नसून काश्मीर व इतर मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी जात आहे. त्यांच्यासाठी काश्मीर प्रमुख मुद्दा होता व इतर मुद्दे त्यानंतरचे होते. परिषदेच्या विषय पत्रिकेत काश्मीर असताना त्याचा उल्लेख का केला नाही या बद्दल खुलासा करताना सुषमा स्वराज यांनी म्हंटले की काश्मीरवर चर्चा होणार हे उघड होते. त्यामुळे त्याचा उल्लेख केला नाही. या गोष्टींचा परिणाम होवू न देता वाजपेयी व मुशर्रफ यांच्यात ठरल्याप्रमाणे काश्मीर व भारत पाक संबंधाना प्रभावित करणाऱ्या इतर विषयांवर ९० मिनिटे चर्चा झाली. ही चर्चा दोन्ही देशाच्या प्रतिनिधी मंडळात नाही तर दोन्ही देशाच्या राष्ट्राप्रमुखातच झाली.चर्चा सकारात्मक झाल्याचे दोन्ही देशांकडून जाहीर करण्यात आल्याने परिषदेतून चांगले निष्पन्न होईल ही भावना बळावली होती. या चर्चेनंतर दोन्ही देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्यात शिखर परिषदेत स्वाक्षरी करण्यासाठीच्या करारावर सहमती झाल्याची चर्चा होती. शिखर बैठकीच्या पहिल्या दिवसाने निर्माण केलेल्या आशेवर पाणी फिरवणारा दुसरा आणि शेवटचा दिवस ठरला. 


दुसऱ्या दिवशी सकाळी मुशर्रफ यांनी प्रमुख भारतीय संपादकांना नाश्त्यासाठी आमंत्रित केले होते. त्यावेळी संपादकांशी ते प्रामुख्याने काश्मीर प्रश्नावर बोलले. तो प्रश्न सुटल्याशिवाय दोन्ही देशातील संबंध सुरळीत होणार नाही असा त्यांच्या बोलण्याचा रोख होता. या सगळ्या चर्चेचे त्यांनी व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केले जे जगभरात प्रसारित झाले. आपण काश्मीर प्रश्नावर भारताशी रोखठोक बोलत आहोत हा संदेश व्हिडीओ रेकॉर्डिंगद्वारे  पाकिस्तानी जनतेपर्यंत त्यांना पोचवायचा होता. भारताची स्थिती या उलट होती. भारत सरकारला काश्मीर हा चर्चेचा मध्यवर्ती मुद्दा आहे हे लोकांपर्यंत पोचू द्यायचे नव्हते. त्यामुळे भारतीय नेत्यांना संपादकांसोबतची बोलणी रेकॉर्डिंग करून जगाला ऐकवण्याचा प्रकार आवडला नाही. काश्मीर प्रश्नावर चर्चा झाली त्या चर्चेत भारताने काश्मिरातील आतंकवादी कारवायांना पाकिस्तानची होत असलेली मदत आक्षेपार्ह असल्याचे चर्चेत भारताकडून जोरकसपणे मांडल्या गेल्याचे सांगण्यात आले. परिणामी पहिल्या दिवसाच्या चर्चेनंतर परिषदेतून ठोस निष्पन्न होईल व काश्मीर प्रश्नावर तोडगा दृष्टीपथात आहे असा जो आशावाद निर्माण झाला होता त्यावर दुसऱ्या दिवशी पाणी फेरले गेले. त्या परिषदे नंतर जी माहिती समोर आली त्यानुसार काश्मीर प्रश्नावरच्या तोडग्यावर वाजपेयी आणि मुशर्रफ तत्वश: सहमत झाले होते. त्या संबंधीचे निवेदन तयार करण्याची जबाबदारी दोन्ही देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांवर सोपविण्यात आली आणि त्यांनी सहमतीने निवेदन देखील तयार केले होते याचेही पुरावे नंतर प्रकाशित झाले होते. मुळात जो तोडगा निघाल्याचे बोलले जात होते तो मुशर्रफ यांनीच सुचविला होता. त्यामुळे ऐनवेळी त्यांनी माघार घेण्याचे कारण नव्हते. सहमतीच्या निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार भारतातर्फे दिला गेला. वाजपेयींनी ऐनवेळी माघार का घेतली किंवा करार का होवू शकला नाही याची दोन्ही देशातर्फे वेगवेगळी कारणे देण्यात आली होती. परवेज मुशर्रफ यांनी आपल्या आत्मकथेत म्हंटले आहे की स्वाक्षरी न करण्याचे जे अधिकृत कारण सांगितले गेले ते होते भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या कराराला सहमती दिली नाही ! पुढे मुशर्रफ यांनी असेही लिहिले की या कराराला मोडता लालकृष्ण अडवाणी यांनी घातला ! अडवाणी यांनी याचा इन्कार करताना आपल्याच सूचनेवरून वाजपेयींनी मुशर्रफ यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केल्याचा दावा केला होता. 

कोणत्या करारावर स्वाक्षऱ्या होणार होत्या हे आजतागायत अधिकृतपणे सांगितले गेलेले नाही. ज्याअर्थी मंत्रीमंडळाने कराराचा मसुदा नाकारला त्याअर्थी असा मसुदा तयार झाला होता हे उघड आहे. मात्र काश्मीर प्रश्नावर मुशर्रफ यांनी समोर ठेवलेला तोडगा मात्र जगजाहीर आहे. अंतिम मसुद्यात हा तोडगा जशाच्यातसा स्वीकारण्यात आला की त्यात काही फेरबदल करण्यात आले होते हे कळायला मार्ग नाही. काश्मीरच्या बाबतीत १९४७ पासून जे काही घडले त्यात गोपनीय म्हणाव्या अशा दोनच बाबी आहेत ज्याचा खुलासा आजवर झाला नाही. पहिली बाब म्हणजे मृत्युच्या काही दिवस आधी पंडित नेहरूंनी काश्मीर प्रश्नावर काही तोडगे सुचविले होते ज्याची चर्चा करण्यासाठी शेख अब्दुल्लांना पाकिस्तानात पाठविले होते. शेख अब्दुल्ला त्या कामगिरीवर पाकिस्तानात असतांना इकडे नेहरूंचा मृत्यू झाला होता. गुलदस्त्यात असलेली दुसरी बाब म्हणजे आग्रा शिखर परिषदेत वाजपेयी-मुशर्रफ यांच्या स्वाक्षरीसाठी तयार करण्यात आलेला मसुदा. मुशर्रफ यांच्या ज्या तोडग्याची चर्चा होत आली आहे त्यावरून मसुद्यात काय असेल त्याचा अंदाज तेवढा बांधता येतो. जाहीर झालेला मुशर्रफ यांचा चारसूत्री तोडगा असा होता : एक, भारत आणि पाकिस्तान यांनी मान्य केलेली आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण रेषा आहे तशी कायम ठेवावी. दोन, या नियंत्रण रेषेवरून दोन्ही देशांनी आपले सैन्य टप्प्याटप्प्याने मागे घ्यावे. तीन, नियंत्रण रेषा काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर मधील काश्मीरींसाठी खुली ठेवावी आणि चार, काश्मीरच्या दोन्ही भागांना स्वातंत्र्य मिळणार नाही मात्र स्वशासनाचा अधिकार मिळेल. देखरेखीसाठी भारत, पाकिस्तान आणि काश्मिरी जनतेचे प्रतिनिधी अशी संयुक्त समिती असेल. या तोडग्याच्या आसपास आग्रा मसुदा तयार करण्यात आल्याचे मानल्या जाते. मात्र भारत आणि पाकिस्तानातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्या आग्रा परिषदेने आशा निर्माण केल्या होत्या ती परिषद कोणतीही घोषणा न करता, कशावरही स्वाक्षरी न करता व दोन्ही राष्ट्रप्रमुखाची संयुक्त पत्रकार परिषद न होताच संपली. 

                                                  (क्रमशः)

------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Thursday, September 14, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७३

सुटका होवून पाकिस्तानात परतल्या नंतर या दहशतवाद्यांनी भारतात अनेक दहशतवादी कारवाया घडवून आणल्या.अपहरण केलेले विमान अमृतसरला असताना वेळीच कारवाईकरण्याची मोठी किंमत भारताला चुकवावी लागली. -------------------------------------------------------------------------------------- 


अपहरण केलेले इंडियन एअरलाईन्सचे प्रवासी विमान अमृतसर विमानतळावर इंधन भरण्यासाठी थांबले असताना अमृतसर स्थित सैन्याच्या तुकडीने सेनादलातील वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार विमानतळाला घेरण्याची तयारी केली होती. ३ रणगाड्यासह सैन्याची तुकडी विमानतळाजवळ पोचली होतीविमानात प्रवासी असल्याने दिल्लीच्या आदेशाशिवाय कृती करण्याची कोणाची तयारी नव्हती. इंधन भरण्यास मुद्दाम उशीर करण्यात येत आहे हे लक्षात आल्यावर अपहरणकर्त्यांनी एका प्रवाशास भोसकलेविमान पुन्हा लाहोरकडे नेण्यास वैमानिकास बाध्य केले. विमान उडू देवू नका असा दिल्लीचा आदेश नसल्याने कोणी उड्डाण रोखले नाही. नंतर विमान लाहोरला इंधन भरून दुबईला गेले तेव्हा भारत सरकारने प्रवाशांच्या सुटकेसाठी एन एस जी कमांडो मार्फत कारवाई करण्याची परवानगी मागितली. दुबईने तशी परवानगी दिली नाही. अमृतसरला ज्या प्रवाशाला भोसकले होते तो दुबईला पोहचेपर्यंत मृत्यू पावला होता. तो मृतदेह आणि आणखी २७ प्रवाशांची दुबई विमानतळावर सुटका करून अपहरणकर्त्यांनी विमान अफगाणिस्थान मधील कंधार येथे नेण्यास भाग पाडले. कंधार विमानतळावर विमान उतरल्यावरही भारताने आपल्या कमांडो मार्फत कारवाई करू देण्याची परवानगी मागितली. तालिबान सरकारने ती नाकारली. एवढेच नाही तर भारताकडून अशी कोणती कारवाई होवू नये यासाठी अफगाणिस्तानच्या तालेबानी सैनिकांनी विमानाला वेढा दिला होता. त्यामुळे अपहरणकार्त्यांशी वाटाघाटी करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. मोदी सरकारने नियुक्त केलेले सध्याचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल त्यावेळी आय बी प्रमुख होते ते कंधारच्या वाटाघाटीत सामील होते. शेवटी भारताला आपल्या तुरुंगात असलेल्या अहमद ओमर सईद शेख, मसूद अझहर आणि मुश्ताक अहमद झरगर या तीन कुख्यात दहशतवाद्यांची सुटका करण्याचे मान्य करावे लागले. दुबई आणि कंधार विमानतळावर कारवाईची तयारी दर्शविणाऱ्या भारत सरकारने अमृतसरला विमान असताना कारवाई न केल्याने ही स्थिती उद्भवली होती. ज्यांची सुटका करायची त्या तीन पैकी दोन दहशतवादी जम्मू-काश्मीर मधील तुरुंगात होते. ओमर शेख तिहार तुरुंगात होता व त्याची सुटका केंद्राच्या आदेशाने होणार होती. मसूद अजहर हा जम्मूच्या जेल मध्ये होता तर मुश्ताक झरगर श्रीनगरच्या तुरुंगात होता. त्यांच्या सुटकेसाठी राज्यसरकारची परवानगी आवश्यक होती. त्यावेळी फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होते व त्यांचा पक्ष केंद्रातील एनडीए सरकारमध्ये सामील असला तरी दहशतवाद्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यास त्यांचा विरोध होता.

रुबिया सईद हिचे अपहरण झाले होते तेव्हाही फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होते व त्यांनी त्यावेळीही सुटकेच्या बदल्यात अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करण्यास विरोध केला होता. अपहरणकर्त्यांपुढे झुकून दहशतवाद्यांची मुक्तता केली तर काश्मीरमध्ये दहशतवाद बोकाळेल हे त्यांनी त्यावेळी सांगितले होते. त्यांची भविष्यवाणी त्यावेळी तंतोतंत खरी ठरली होती.विमान अपहरणकर्त्याच्या मागण्यांच्या बाबतीत त्यांनी हीच भूमिका मांडली. केंद्र सरकारकडून दबाव वाढल्यावर तीन पैकी पाकिस्तानी नागरिक असलेल्या दोघांना सोडण्याची तयारी दर्शवली. मात्र मुश्ताक अहमद झरगर हा काश्मिरी दहशतवादी काश्मीर मधील अनेकांच्या विशेषत: काश्मिरी पंडितांच्या हत्येस जबाबदार असल्याने त्याला सोडण्यास नकार दिला. त्यावेळी टी. एन. शेषन हे केंद्रीय मंत्रीमंडळ सचिव होते. त्यांनी राज्य सचिवाला फोन करून केंद्र म्हणेल ते ऐकायला सांगितले. नाही तर राज्य सरकार बरखास्त करावे लागेल ही धमकी शेषन यांच्या निरोपात निहित होती. दहशतवाद्यांना सोडण्यापेक्षा आपण राजीनामा देणे पसंत करू असे म्हणत फारूक अब्दुल्ला राज्यपाल सक्सेना यांचेकडे गेले देखील. मात्र सक्सेना यांनी राजीनामा न देण्यासाठी व तीन दहशतवाद्यांच्या सुटकेसाठी फारूक अब्दुल्लाचे मन वळविले. या दहशतवाद्यांना सोबत घेवून भारताचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंतसिंह विमानाने कंधार विमानतळावर पोचले. तालीबाण्याच्या ताब्यात त्यांना दिल्यावरच प्रवाशांची अपहरणकर्त्यांच्या तावडीतून सुटका झाली. तालिबानी सैनिकांनी त्यांना सुरक्षा देवून पाकिस्तानच्या सीमेवर सोडले. सुटका होवून पाकिस्तानात परतल्या नंतर या दहशतवाद्यांनी भारतात अनेक दहशतवादी कारवाया घडवून आणल्या.अपहरण केलेले विमान अमृतसरला असताना वेळीच कारवाईकरण्याची मोठी किंमत भारताला चुकवावी लागली. 


कारगिल युद्ध त्यावेळचे पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांच्या दु:साहसातून घडले होते. त्यानंतरच्या विमान अपहरण घटनेवेळी निवडून आलेल्या पंतप्रधानाला पदच्युत करून मुशर्रफ राष्ट्रप्रमुख बनले होते. पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेची विमान अपहरणकर्त्यांना झालेली मदत लक्षात घेता विमान अपहरणातही परवेज मुशर्रफ यांची मूकसंमती असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे परवेज मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानची सत्ता हाती घेतल्यावर भारत पाकिस्तान संबंधात मोठा तणाव निर्माण झाला होता. याच दरम्यान गुजरातमध्ये मोठा भूकंप होवून जीवित व वित्त हानी झाली होती. भारतासोबतचा तणाव कमी करण्यासाठी पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांनी या घटनेचा उपयोग करून घेतला. घटनेबद्दल केवळ दु:खच व्यक्त केले नाही तर औषधी आदि साहित्य पाठवून त्यांनी मदतीचा व मैत्रीचा हात पुढे केला. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी देखील त्यांच्या कृतीला प्रतिसाद परवेज मुशर्रफ यांना भारत भेटीचे निमंत्रण दिले. अपयशी ठरूनही ऐतिहासिक समजल्या गेलेली आग्रा शिखर परिषद या निमंत्रणातून आकाराला आली. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निमंत्रणावरून परवेज मुशर्रफ १४ जुलै २००१ रोजी तीन भारत दौऱ्यासाठी दिल्लीत दाखल झाले. २१ तोफांची सलामी त्यांना देण्यात आली. पहिला दिवस दिल्लीत औपचारिक गाठीभेटी साठी राखून ठेवण्यात आला होता तर पुढचे दोन दिवस आग्रा येथे भारताचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांच्यातील शिखर परिषदेसाठी राखीव होते. १९७१ च्या भारत पाकिस्तान युद्धानंतर सिमला येथे भारत आणि पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांची शिखर परिषद पार पडली होती. बऱ्याच कालावधी नंतर आग्रा येथे दुसरी शिखर परिषद झाली. सिमला ते आग्रा या दोन शिखर परिषदांच्या दरम्यान काश्मीर मध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद हळू हळू वाढत जावून १९९० च्या दशकात काश्मीरमध्ये दहशतवादाद चरमसीमेवर पोचला होता. दहशतवादाच्या दशकानंतर कारगिल युद्ध व विमान अपहरणाच्या घटनेनंतर ताणल्या गेलेल्या भारत पाक संबंधामुळे आग्रा शिखर परिषदेला विशेष महत्व प्राप्त झाले होते. (क्रमशः) -------------------------------------------------------------------------------- सुधाकर जाधव पांढरकवडा जि. यवतमाळ मोबाईल - ९४२२१६८१५८