Friday, July 29, 2016

काश्मीर प्रश्नाचे उत्तर

 न्यायालयाला काश्मीरची जनता आपली आहे याची आठवण सरकारला करून द्यावी लागली. तीच आठवण तमाम भारतीय जनतेला देवून एक प्रश्न विचारला पाहिजे कि काश्मीरची जनता तुम्हाला आपली वाटते का . याचे उत्तर प्रत्येक भारतीयाने स्वत:शी प्रामाणिकपणे दिले तर काश्मीर हा प्रश्नच राहणार नाही, त्याचे उत्तर आपल्या उत्तरात सापडेल.
---------------------------------------------------------------------------


काश्मीरची जनता आणि सुरक्षा दले यांच्यातील संघर्ष धगधगत असताना तेथील उच्चन्यायालयाला सरकारला काश्मीरची आंदोलक जनता ही आपलीच असल्याची आठवण करून द्यावी लागणे यातच काश्मीरचा प्रश्न का चिघळत चालला याचे उत्तर दडले आहे. काश्मिर मध्ये आंदोलकांना काबूत आणण्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या पैलेट गन संदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्तीनी आंदोलकांना शत्रू समजून ते दडपून टाकण्यासाठी सरकारकडून उचलण्यात येत असलेल्या पावलाकडे बघून ही आठवण करून दिली. काश्मिरी जनतेत रोष आहे आणि या रोषातून आंदोलन होत असले तरी ती जनता आपली आहे . बेछूटपणे पैलेट गन वापरून आंदोलकांना आंधळे करणाऱ्या कारवाई मुळे न्यायालयाला सरकारला काश्मीरची जनता आपलीच असल्याचे स्मरण करून देण्याची वेळ आली. आंदोलकांना आंधळे करून धगधगते काश्मिर शांत होणार नाही. काश्मिर बाबत पाकिस्तानला दोष देवून उपयोग नाही. पाकिस्तान हे शत्रूराष्ट्र आहे आणि शत्रूराष्ट्र आपले प्रश्न चिघळावेत यासाठी आगीत तेल ओतत राहणार हे तर आम्ही गृहीत धरायला हवे. इतक्या वर्षात आम्हाला तिथे आग निर्माण होणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण करता आली नाही आणि त्याचमुळे पाकिस्तानला आगीत तेल ओतण्याची सातत्याने संधी मिळत आली आहे. काश्मिर बाबतचे सरकारचे आणि तमाम जनतेचे आंधळेपण अशी आग निर्माण होण्याच्या मुळाशी आहे हे ज्या दिवशी लक्षात येईल त्यादिवशी काश्मीरचा प्रश्न सुटायला सुरुवात होईल.



आम्ही अजूनही त्याकाळी नेतृत्वाने कशा चुका केल्यात आणि तशा चुका झाल्या नसत्या तर काश्मिरप्रश्न निर्माणच झाला नसता या कल्पनेच्या नंदनवनातून बाहेर पडायला तयार नाही हाच काश्मिर प्रश्न समजून घेण्यातील आजवरचा सर्वात मोठा अडथळा ठरला आहे. कधी जनतेत रोष निर्माण होईल या भीतीने तर कधी राजकीय लाभासाठी सर्वच राज्यकर्त्यांनी जनतेची समजूत कायम ठेवली आहे. काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणा बाबतचे पूर्ण सत्य नेहरुपासून मोदी पर्यंत कोणत्याही प्रधानमंत्र्याने देशातील जनतेसमोर कधी मांडले नाही. यातून काश्मीरचे वेगळेपण का आहे या तमाम भारतीय जनतेला पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर कोणत्याही राजवटीने स्पष्टपणे दिले नाही. काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे उगाळत बसण्या पलीकडे राज्यकर्त्यांनी काश्मिर प्रश्नावर कोणतेही लोकशिक्षण केले नाही. त्यामुळे अविभाज्य भारतातून फुटून निघण्याची किंवा वेगळ्या घटनेनुसार राज्य चालविण्याची मागणी समोर आली तर अशी मागणी करणारांना जनतेने शत्रू समजले तर त्यात त्यांची फारसी चूक म्हणता येणार नाही. इतर संस्थाना प्रमाणे काश्मिर भारतात बिनशर्त सामील झालेले नाही हे सत्य काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे राज्यकर्त्यांच्या सततच्या उद्घोषात दडून गेले आहे. सरकारने स्विकारलेल्या अटी जनतेच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्नच न झाल्याने सरकारची भूमिका कायम दुहेरी राहात आली आहे. काश्मिरात काश्मीरचे वेगळेपण मान्य करायचे आणि इतर देशवासियांना हा अविभाज्य भाग आमच्यापासून कोणी हिरावून घेवू शकत नाही असे सांगत झालेल्या कराराबाबत अंधारात ठेवायचे हे सर्व सरकारांचे दोगलेपण काश्मिर वारंवार पेटण्याच्या मुळाशी आहे. दुर्दैवाने आम्हाला सरकारांचे हे दोगलेपण दिसत नाही , दिसते फक्त काश्मिरी जनतेची वेगळे होण्याची मागणी. यातून आमचीच जनता आम्हाला शत्रूसमान  वाटायला लागली आहे. शत्रूच्या भावना काय समजून घ्यायच्या . शत्रूला तर ठेचायलाच हवे अशीच काश्मिरेतर जनतेची काश्मिरच्या जनतेबद्दलची प्रतिक्रिया असते. जनतेची प्रतिक्रिया स्वाभाविक असली तरी अशा प्रतिक्रियेने काश्मिरी जनता अधिक दुरावत चालली याचे भान कोणालाच राहिलेले नाही. सुरक्षादलाच्या पैलेट गन वापरण्याने शेकडो काश्मिरी तरुणांच्या डोळ्यांना झालेल्या कायमस्वरूपी इजे मुळे आमच्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटत असतील आणि तिथे असेच व्हायला पाहिजे असे वाटत असेल तर काश्मिरी जनतेच्या आणि उर्वरित भारतीय जनतेच्या मधे कोणताही बंध उरलेला नाही हीच बाब स्पष्ट होते. काश्मीरच्या जनतेला आपण काही आश्वासने दिली आहेत आणि त्या आश्वासनांच्या पूर्ती अभावी तिथे असंतोष निर्माण झाला आहे हे लक्षात आणून देणारे लोकही आपल्याला देशाचे शत्रू वाटत असतील तर काश्मीरचा गुंता आम्हाला समजला नाही आणि समजूनही घ्यायचा नाही असा याचा अर्थ होतो. उच्चन्यायालयाने सरकारला ज्याची आठवण करून दिली तोच प्रश्न तमाम भारतीय जनतेला विचारला पाहिजे. काश्मीरची जनता आपली आहे असे तुम्हाला वाटते का हा तो कळीचा प्रश्न आहे. आम्हाला तसे मनापासून वाटत असेल तर नि:संशयपणे काश्मिर भारताचा आहे असे म्हणण्याचा कायदेशीर आणि नैतिक अधिकार आम्हाला आहे. पण या प्रश्नाचे उत्तर उलटे असेल तर ? याचे उत्तर प्रत्येक भारतीयाने स्वत:शी प्रामाणिकपणे दिले तर काश्मीर हा प्रश्नच राहणार नाही, त्याचे उत्तर आपल्या उत्तरात सापडेल.


काश्मिर ही भारताची डोकेदुखी न बनता ते देशाचे नंदनवन बनावे असे वाटत असेल तर ज्या विश्वासाने काश्मिरी जनता पाकिस्तान बरोबर न जाता भारतासोबत राहिली तो विश्वास सार्थ ठरविण्याची जबाबदारी आमची आहे. काश्मीरचा त्यावेळचा हिंदू राजा आणि भारत सरकार यांच्यात विलीनीकरणाचा जो करार झाला त्या कराराच्या प्रामाणिक अंमलबजावणी अभावी काश्मिर प्रश्नाला आजचे स्वरूप आले आहे. काश्मीरचा राजा हिंदू असला तरी त्याला भारतात विलीनीकरण नको होते. त्याला आपले राज्य स्वतंत्र ठेवायचे होते आणि देशातील सावरकरांसह सर्व हिंदुत्ववाद्यांचा राजाच्या भूमिकेला पाठींबा होता. स्वतंत्र राहण्यासाठीचा राजाचा आग्रह पाकिस्तानने देखील मान्यकेला होता. राजा हरिसिंग आणि पाकिस्तान सरकार यांच्यात करारही झाला होता.  पाकिस्तानातून आलेल्या टोळ्यांच्या आक्रमणाने काश्मिर हातचा जाण्याची वेळ आली तेव्हा राजा हरिसिंगने भारताकडे धाव घेतली. त्यावेळी भारताशी विलीनीकरण मान्य करतांना जो करार झाला तो करारच भारत आणि काश्मिर यांचा संबंध जोडणारा आहे. त्या करारानुसार घटनेत ३७० हे कलम आहे. घटनेतील या कलमानुसार भारत आणि काश्मिर यांचे संबंध निर्धारित झाले आहेत. ज्यांचा काश्मीरने भारतात विलीन न होता स्वतंत्र राहावे यासाठी राजा हरिसिंग यांना पाठींबा होता त्याच मंडळीचा  काश्मीरला स्वायत्तता प्रदान करणाऱ्या घटनेतील ३७० व्या कलमाला विरोध राहिला आहे. दुसरीकडे ३७० वे कलम मान्य करणाऱ्या कॉंग्रेसने काश्मिरच्या स्वायत्ततेचा कधीच मनापासून आदर आणि स्विकार केला नाही. काश्मिर मध्ये कॉंग्रेसची सत्ता यावी यासाठी कॉंग्रेसने जे राजकारण केले त्यामुळे ३७० वे कलम अर्थशून्य ठरले. या कलमानुसार परराष्ट्र धोरण , संरक्षण आणि दळणवळण या तीनच गोष्टी भारताकडे असणार होत्या आणि या तीनच बाबी बद्दल कायदे करण्याचा व त्याचा अंमल करण्याचा अधिकार भारत सरकारकडे होता. बाकी सगळा कारभार जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेनुसार चालणार होता आणि इतर भारतीय कायदे जम्मू-काश्मीरच्या विधिमंडळाच्या संमतीशिवाय लागू होणार नाहीत हे मान्य करण्यात आले होते. गैर काश्मिरी नागरिकांना तिथे स्थावर मालमत्ता खरेदी करता येणार नाही हे त्यावेळी तिथे लागू असलेल्या राज्यघटनेतच निहित होते. कॉंग्रेस राजवटीने स्वत:च्या फायद्यासाठी कलम ३७० ची केलेली मोडतोड आणि हिंदुत्ववाद्यांनी ३७० व्या कलमा बद्दल सतत दाखविलेला अनादर यात काश्मिर समस्येचे मूळ आहे. असंतोष आणि आतंकवाद हे या मुळाला फुटलेले धुमारे आहेत. मुळ समस्येकडे दुर्लक्ष करून हे धुमारे छाटण्याचेच काम आजवर आम्ही करीत आलो आहोत. यात आमची मनुष्यहानी आणि वित्तहानीच झाली आहे. काश्मिर प्रश्नाच्या मुळाशी हात घालायचा असेल आणि तो सोडवायचा असेल तर नेहरू पासूनच्या सर्वच कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी काश्मिरात आपली सत्ता राहावी यासाठी ३७० व्या कलमाची मोडतोड करून ते कलम सौम्य करून टाकले ते कलम मूळ अर्थाने कसे लागू करता येईल याचा विचार करण्याची तयारी दाखविल्याशिवाय काश्मिर प्रश्न सुटणार नाही हे समजून घेण्याची आणि जनतेला स्पष्ट शब्दात समजून देण्याची नेतृत्वाची तयारी असायला हवी .

काश्मिर प्रश्नी सगळा दोष नेहरुंना देणाऱ्यांसाठी किंवा नेहरू-पटेल असा वाद रंगविणाऱ्या अज्ञानी मंडळींच्या माहितीसाठी इथे हे सांगणे जरुरीचे आहे कि घटनेतील ३७० वे कलम नेहरूंच्या अनुपस्थतीत सरदार पटेलांनी घटना समितीत मंजूर करून घेतले होते. सार्वमताने काश्मिर मुद्दा सोडविण्याचे नेहरूंनी मान्य केले होते याबाबत नेहरुंना दोष देणाऱ्यानी हे ध्यानात घेतले पाहिजे कि जुनागढ हे संस्थान भारतात सामील करून घेताना सरदार पटेल यांनीच सार्वमताचा पायंडा पाडला होता ! नेहरूंनी हा प्रश्न आंतरारष्ट्रीय व्यासपीठावर नेण्यात चूक केली हे मान्य केले तरी या चुकीची दुरुस्ती इंदिरा गांधीनी केली. कोणताही वाद द्विपक्षीय स्तरावरच मिटविण्याचा करार करायला इंदिराजींनी भुट्टोला भाग पाडले होते. असे जुने मुद्दे उकरून काढत बसल्याने काश्मीरच्या मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष तेवढे होते आणि प्रश्न चिघळत राहतो. घटनेमध्ये ३७० व्या कलमाला अस्थायी म्हंटले असले तरी ते कलम बदलता येणार नाही असा गेल्या वर्षीच जम्मू- काश्मिर उच्चन्यायालयाने सुस्पष्ट निर्णय दिला आहे. आजवर ३७० वे कलम रद्द करण्याचा घोषा संघ आणि भारतीय जनता पक्षाने लावला होता. त्यांच्याच राजवटीत उच्चन्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. तरीही या निर्णयाविरुद्ध मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले नाही. कारण त्यांना ३७० व्या कलमाचे महत्व चांगलेच माहित आहे. सत्तेत नसताना ते कलम रद्द करण्याची मागणी ही लोकभावना भडकवत ठेवत राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्याची होती. कॉंग्रेस आणि भाजपच्या राजकीय लाभाच्या हव्यासापायीच आज काश्मीरचा प्रश्न एवढा उग्र बनला आहे. आम्ही आमच्याच भूमीवर आमचेच रक्त सांडत आहोत. गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी प्रगल्भता दाखवीत काश्मिरी जनतेशी भावनिक नाते दृढ करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. हे भावनिक नाते विश्वासा शिवाय निर्माण होणार नाही. असा विश्वास ३७० व्या कलमाचा आदर आणि अंमल यातूनच निर्माण होवू शकतो.

---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------- 

Wednesday, July 20, 2016

शेतकरी हिताचा दिखावू निर्णय

शेतीमालाचा व्यापार मुक्त करण्यासाठी हवी असलेली संरचना आणि पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नसताना राज्य सरकारने भाजीपाला व्यापार मुक्त केला. त्यामुळे चार दिवसातच या निर्णयाचा बोजवारा उडाला. कृषी उत्पन्न बाजार  समितीत जसे राजकीय हिताला महत्व होते तसेच राजकीय हित साधण्याचा हेतू नव्या राज्यकर्त्याचा आहे. शेतकरी हिताचा नुसता देखावा केला गेला.
-----------------------------------------------------


'मनी नाही भाव , म्हणे देवा मला पाव , देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे ..' राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजाचे हे भजन आपण सर्वांनी ऐकले असेल. या भजनाची आत्ता आठवण होण्याचे कारण महाराष्ट्र सरकारचा कांद्या-बटाट्या सहित भाजीपाला व्यापार कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच्या बंधनातून खुला करण्याचा निर्णय . देव बाजारचा भाजीपाला नाही म्हणताना देव काही भाजीपाल्या सारखा कवडीमोल नाही हे राष्ट्रसंताना सांगायचे होते. भाजीपालाच काय सगळाच शेतीमाल आजवर शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावाने विकावा लागत आला आहे. शेतीमालाच्या विक्रीत शेतकऱ्यांची होणारी नाडवणूक आणि फसवणूक टाळण्यासाठीच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा घाट घालण्यात आला होता. पण त्यामुळे शेतीमाल विक्रीची परिस्थिती बदलली नाही. या समित्यांच्या निर्मितीपूर्वी शेतमाल व्यापाऱ्यांना आणि दलालांना शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यासाठी त्याच्या दारात तरी जावे लागायचे. बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या नि व्यापार-दलालांचा हा त्रास वाचला. फसवणूक करून घेण्यासाठी शेतकरी स्वत:च्या पायाने चालत बाजार समितीत व्यापारी आणि दलालांकडे येवू लागला. पूर्वी त्याला पट्टी तरी द्यावी लागायची नाही. बाजार समित्यात मात्र उलट्या पट्टीचा अनुभव वारंवार घ्यावा लागला नाही असा शेतकरी विरळाच. उलटी पट्टी म्हणजे त्याच्याच शेतीमाल विक्रीचा खर्च भरून निघत नसल्याने तो खर्चही स्वत:च्या खिशातून करायचा ! व्यापारी आणि राज्यकर्ते या दोघांना मलिदा पुरविणारी ही व्यवस्था असल्याने आणि शेतकऱ्यांच्या नावावर उभ्या असलेल्या या समित्यात शेतकऱ्यांचा आवाज ऐकण्याची गरज वाटत नसल्याने या समित्यांचा कारभार आणि शेतकऱ्यांची नाडवणूक चालत राहिली. असंतोष वाढू लागला तेव्हा अंडे देणारी कोंबडी कापल्या जावू नये हा हेतू मनात ठेवून तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी समांतर किंवा खाजगी समित्यांना परवानगी दिली. पण तिथेही आलटून पालटून त्याच लोकांच्या हाती सूत्रे राहिल्याने कृषी बाजार शेतकऱ्याच्या हिताचा झालाच नाही. नव्या राज्यकर्त्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यात स्थानच नसल्याने समित्यांच्या कारभारात सुधारणा करून त्या चांगल्या पद्धतीने चालाव्यात यात रस असण्याचे कारण नव्हते. शेतकऱ्यांचा असंतोष तर होताच. त्यामुळे या सरकारने एका दगडात दोन पक्षांवर निशाणा साधला. भाजीपाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बंधनातून मुक्त करून शेतकऱ्यांची वाहवा एकीकडे मिळवली तर दुसरीकडे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातून मिळणारी ताकद खच्ची करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांना आनंद झाला तो आपल्याला लुटणाऱ्याला तडाखा दिला म्हणून. यात त्याचा काहीच फायदा मात्र झाला नाही. मुळात कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकरी हितापेक्षा राजकीय सोय महत्वाची मानली गेली होती आणि आता भाजीपाल्याचा बाजार मुक्त करताना देखील शेतकऱ्याच्या फायद्यापेक्षा राजकीय फायद्याचाच अधिक विचार केला गेला आहे. शेतकरी फायद्याचा विचार करून निर्णय घेतला असता तर चार दिवसात या निर्णयाचा बोजवारा उडाला नसता. तुकडोजी महाराजाच्या भजनात म्हंटल्या प्रमाणे आधीच्या किंवा आताच्या राज्यकर्त्यांच्या मनी शेतकरी हिताचा भाव नाहीच. मग शेतकरी हित कसे साधले जाईल. राज्यकर्त्यांच्या मनी भाव नाही , त्यांची तशी दृष्टी नाही आणि इच्छाशक्ती तर अजिबातच नाही.




राज्यकर्त्यांचे वर्तन आणि निर्णय यात आश्चर्य वाटण्या सारखे काही नाही. आश्चर्य वाटते ते अशा निर्णयातून काहीही निष्पन्न होणार नाही याची जाण शेतकरी चळवळीत काम केलेल्या आणि करीत असलेल्या कार्यकर्त्यांना असू नये याचे. अन्यथा त्यांनी या निर्णयाच्या स्वागताचे ढोल बडविले नसते. शेतीमालाच्या व्यापारावर कोणतेही निर्बंध असू नये अशी शेतकऱ्यांसह सर्वच गटा-तटाच्या शेतकरी कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची इच्छा आहे. इच्छेचे रुपांतर सदिच्छेत न होता इच्छापुर्तीत झाले पाहिजे याचे भान न ठेवल्याने नेते-कार्यकर्ते वाहवत गेले आणि सरकारसह त्यांचीही फजिती झाली. शेतीमालाचा व्यापार खुला करण्याचा अर्थ कोणी कुठेही विका असा ढोबळ आणि उथळ अर्थ घेतल्याने हा घोटाळा झाला. रस्त्याच्या कडेला बसून किंवा टोपली डोक्यावर घेवून भाजीपाला विकत बसणे म्हणजे खुला व्यापार नव्हे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच्या रूपाने कच्ची किंवा अर्धवट का होईना एक संरचना उभी राहिली. याला पर्याय म्हणून पर्यायी परिपूर्ण संरचना उभी केल्या शिवाय शेतीमालाचा व्यापार खुला होवू शकत नाही. आणि पर्यायी संरचना म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सारखी पर्यायी इमारत नव्हे किंवा शहरांमध्ये शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे नव्हे. अशी कोणतीही व्यवस्था नसताना आज शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात काही प्रमाणात का होईना सरळ व्यवहार होतातच. जे शेतकरी असे करतात त्यांची परिस्थिती सुधारली असेही दिसत नाही. व्यापारात मध्यस्थ असणे ही शेतकरी विरोधी व्यवस्था आहे असे मानण्याचे कारण नाही. मध्यस्थ असणे अपरिहार्य आहे . फक्त मध्यस्थाला मनमानी करता येईल अशी स्थिती नको. उत्पादक शेतकऱ्याला आपल्या अटीवर व्यवहार करता आला पाहिजे. पूर्वी कापूस एकाधिकार होता . आज एकाधिकार राहिलेला नाही. आणि आपण पाहतच आहोत कि एकाधिकार असलेल्या आणि नसलेल्या दोन्हीही स्थितीत कापूस उत्पादक नागवलाच जात आहे. तेव्हा एकाधिकार किंवा निर्बंधाची व्यवस्था हटविणे हे पहिले नि प्राथमिक पाउल आहे. एवढ्या एकाच पावलाने काही फरक पडत नाही याचा जसा कापूस एकाधिकारात अनुभव आला तसाच अनुभव भाजीपाला व्यापार मुक्त करण्यातून देखील येत आहे. या पासून आपण काही शिकणार आहोत कि नाही ? शेतकरी आज का नाडला जातो हे लक्षात घेवून चौफेर उपाय योजना केली तरच शेतीमाल व्यापार खऱ्या अर्थाने खुला होवून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळेल.

अगदी भाजीपाला बाजाराचा विचार केला तर उत्पादका समोर येणारी मुख्य समस्या असते ती 
एकदा बाजारात नेलेला माल नाशवंत असल्याने त्याला भाव मिळाला नाही तर परत घरी घेवून जाता येत नाही. माल सडला नाही तरी नेणे-आणणे वाहतूक खर्चाचा विचार करता परवडण्यासारखे नसते. यासाठी भाव पाहून माल विकायचा नसेल तर त्याचा माल ठेवण्यासाठी अत्यल्प खर्चात शीतगृह / गोडाऊन ची व्यवस्था हवी. तशी व्यवस्था असेल तर भाव पाडून माल पदरात पाडून घेण्याची दलालाची ताकद आपोआप कमी होईल. खरे तर बाजारातील मालाची आवक कशी आहे आणि भाव काय आहेत हे घरी किंवा गावातच कळले तर त्या दिवशी माल न्यायचा कि नाही किंवा शेतातूनच माल काढायचा कि नाही याचा निर्णय शेतकऱ्यांना घेता येईल. यासाठी इ चावडीचा उपयोग होवू शकेल. घरोघरी मोबाईल आहेत. त्यावर माहिती उपलब्ध करून देता येवू शकते. आम्ही इ चावडी आणि इलेक्ट्रोनिक उपकरणाच्या वापराच्या मोठमोठ्या गप्पा तेवढ्या करतो. प्रत्यक्षात जमिनीवर काही उतरत नाही. सरकारने करायचे म्हंटले तर आज गावात सरकारी सेवक (ग्रामसेवक, तलाठी यांच्या सारखे) वेळेवर जितके कामी पडतात तितक्याच त्या सेवाही कामी पडतील. सरकारी सेवा म्हणजे असून अडचण नसून खोळंबा या धर्तीची असेल. खाजगी संस्था सेवा देवू शकतील पण गावाची आजची आर्थिक स्थिती पाहता त्यांची प्राप्ती कमी होईल त्यामुळे त्या गावात येणार नाहीत. याचा अर्थ माहितीचे सगळे आदानप्रदान मोबाईल केंद्रित करावे लागेल. शेतकऱ्यांना बाजारपेठे संबंधी माहिती आणि सल्ला स्वस्तात देणाऱ्या विश्वासार्ह संस्थांचे जाळे निर्माण करावे लागेल. कोणत्याही बाजारपेठेत माल विकण्याचे स्वातंत्र्य असून उपयोगाचे नाही. तिथे असणारा भाव कळला पाहिजे , तिथल्या लिलावात भाग घेता आला तर त्या स्वातंत्र्याचा उपयोग आहे. शेतकऱ्या चा माल वेळेवर कुठेही पोचवायचा असेल तर रस्ते चांगले हवेत , परवडणारी वाहतूक व्यवस्थाहवी. प्रत्येक कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीस माल विकण्यासाठी वेळ देणे परवडणारे नाही. त्यासाठी गावातून दुध जसे गोळा होते तसा बाजारात नेण्याचा भाजीपाला गोळा करून नेता येईल का याचाही विचार करावा लागेल. अशा प्रकारची मुलभूत संरचना उपलब्ध असेल तर शेतकरी स्वत:च्या पायावर बाजारात उभा राहू शकेल. त्याची अडवणूक करण्याची दलालांची क्षमता क्षीण होईल. एखाद्या शेतकरी नेत्याने एखाद्या दिवशी एखाद्या ठिकाणी उभे राहून भाजीपाला विकण्याचे फोटोसेशन करून सुटणारा हा प्रश्न नाही . कोणतीही संरचना उभी न करता शेतकऱ्यांना कुठेही माल विकण्याची मुभा दिली कि भाजीपाला विकला जात नाही. उलट शेतकऱ्यांची  भाजीपाल्या सारखी अवस्था होते हे गेल्या काही दिवसात पाहायला मिळाले आहे. तेव्हा कागदोपत्री निर्णय घेवून शेतकऱ्यांच्या मालाची मुक्त बाजारपेठ निर्माण नाही होवू शकत. त्याच्या आधी शेतकऱ्यांना संघर्ष करून नवी संरचना उभी करण्यासाठी सरकारला भाग पाडावे लागेल. बाजारात उभे राहून भाजीपाला विकून दाखविण्यापेक्षा  शेतकरी नेत्यांनी या मोठ्या लढाई साठी शेतकऱ्यांना तयार करून मैदानात उतरले पाहिजे.


-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------

Thursday, July 14, 2016

कामचुकारांना बक्षीस !

कर्मचारी आणि वेतन कपात गरजेची असताना आम्ही कोट्यावधी रुपये खर्चून वेतन आयोग नेमून कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देणार असू तर ती कर्मचाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेला , निष्क्रियतेला आणि जनतेप्रती त्यांच्या असंवेदनशीलतेला बक्षिसी ठरते. नोकरशाहीला असे बक्षीस मिळणार असेल तर देशातील तरुण वर्ग उत्पादक आणि संशोधनात्मक कामाचे आव्हान स्वीकारण्या ऐवजी नोकरशाहीत स्थान मिळविण्यासाठीच धडपडत राहील.
---------------------------------------------------------------------------------

अपेक्षे प्रमाणे केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्याना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्यात. सध्या फक्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार असून त्यामुळे देशाच्या तिजोरीवर पहिल्या वर्षी १ लाख २ हजार कोटीचा भार पडणार आहे. येणाऱ्या प्रत्येक वर्षी यात वेतनवाढीमुळे हजारो कोटीची भर पडणार आहे. आंधळेपणाने वेतनवाढ न देता कर्मचाऱ्याची कार्यक्षमता तपासून त्यानुसार ती देण्यात यावी अशी आयोगाची शिफारस असली तरी नेमेची येतो पावसाळा या धर्तीवर वर्ष संपले कि वेतनवाढीची बरसात होणार हे ठरलेलेच आहे. कारण आजवर कर्मचाऱ्याच्या कार्यक्षमता वाढविण्या संबंधी प्रत्येक वेतन आयोगाने भल्यामोठ्या शिफारसी केल्या आहेत आणि या शिफारसीची रद्दी विकून पुदिचेरी सारख्या एखाद्या छोट्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार देता येईल एवढी कागदे या शिफारशिनी आजवर काळी झाली आहेत. आजवर पगार आणि भत्तेवाढीच्या शिफारसी वगळता कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजा विषयीच्या कोणत्याच शिफारसी अंमलात आल्या नाहीत यात नवल वाटण्या सारखे काही नाही. मुळात आयोग हा वेतनवाढीसाठीच नेमण्यात येतो . फक्त वेतनवाढीची गणिते मांडायची म्हंटले तर २-४ महिन्याचे काम. आयोगाचे काम २-४ वर्षे चालवायचे असेल तर वेतनवाढी सोबत तोंडी लावायला काही मुद्दे हवेत म्हणून हा उपचार करावा लागतो असे म्हंटले तर ते आयोगावर अन्याय केल्या सारखे होईल. एवढी मोठी वेतनवाढ देताना आयोगालाच लाज वाटते आणि मग स्वत:च्या अपराधीपणाच्या भावनेचे मनावरील ओझे कमी करण्यासाठी वेतनवाढ घेवून कर्मचाऱ्यांनी कसे काम केले पाहिजे हे आयोग सांगत बसतो. कर्मचारीही पैसे मिळतात ना मग आयोगाचा उपदेश ऐकून घ्यायला काय जाते या भावनेतून चुपचाप ऐकून घेत असतात. ते सगळे नळी फुंकिली सोनारे इकडून तिकडे जाती वारे सारखे ! कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि संवेदनशिलतेवर वेतन आयोगासह समाजातून होणारी टीका चुकीची आहे असे सांगायला एकही कर्मचारी संघटना पुढे येत नाही याचा काय अर्थ होतो हे सगळ्यांनाच कळते. या टिकेला उत्तर देण्या ऐवजी कर्मचारी संघटना वेतन आयोगाने दिलेली आणि सरकारने मान्य केलेली पगारवाढ किती अत्यल्प आहेत असे सांगून संपावर जाण्याची धमकी देतात त्यातून त्यांची असंवेदनशिलताच प्रकट होत असते. 

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या १ टक्का देखील नाही , पण केंद्र सरकारचा जो खर्च आहे त्यातील १३ टक्के रक्कम फक्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार भत्त्यावर खर्च होणार आहे. राज्या-राज्यातून जेव्हा राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी ७ वा वेतन आयोग लागू होईल तेव्हा प्रत्येक राज्याच्या एकूण खर्चातील ६० ते ७० टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यावर खर्च होणार आहेत. ७ व्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती माथुर यांनी एका मुलाखतीत रेल्वेच्या १०० पैसे उत्पन्नातील ९६ पैसे केवळ रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होत असल्याचे सांगून परिस्थितीच्या भीषणतेवर झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. ज्या दिवशी केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्याना १ लाख कोटी रूपयाच्यावर वेतनवाढ देणार असल्याची बातमी प्रकाशित झाली त्याच्याच बाजूला शेतीच्या ऐन हंगामात शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी ४० हजार कोटी सरकारकडे नसल्याची बातमी सुद्धा प्रकाशित झाली होती. न्यायमूर्ती माथुर यांनी पुढे जे म्हंटले ते जास्त महत्वाचे आहे. एक रुपयातील ९६ पैसे रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या पगारावर खर्च होत असले तरी रेल्वे मध्ये प्रवाशांना मिळणारी सेवा आणि सवलती अत्यंत नित्कृष्ट दर्जाच्या आहेत असे त्यांनी स्पष्ट म्हंटले आहे. हे फक्त रेल्वेलाच लागू नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रत्येक कार्यालयाकडून नागरिकांना अशीच सेवा मिळते. खालचे सोडून द्या पण जिथे राज्याचा कारभार चालविणारे मुख्यमंत्री आणि सचिव बसतात त्या मंत्रालयात जावून पाहिले तर नोकरशाही कशी आणि काय काम करते याचे विदारक दर्शन घडेल . मंत्रालयात तुम्हाला दाटीवाटीने मांडलेल्या खुर्च्या - टेबल दिसतील आणि कॉम्प्युटरसह फायलीचा ढिगारा दिसेल. केव्हाही गेलात तरी १०० टक्के उपस्थिती असलेल्या दालनात निम्म्याच्यावर कर्मचारी जागेवर दिसणार नाहीत. पूर्ण दिवस घालवून तुम्हाला पाहिजे असलेला अधिकारी कर्मचारी भेटला तर तुम्ही नशीबवान ठरता. जे खुर्चीवर बसलेले दिसतात त्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक कर्मचारी फायली पेक्षा कॉम्प्युटर मध्ये डोके घालून बसलेले दिसतील. कॉम्प्युटरमुळे काम जलद होत असेल अशी तुमची समजूत असेल तर तुम्ही तोंडावर पडाल. मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता आणि त्यांनी केलेली कामे तपासायची असतील तर त्यांनी कॉम्प्युटर वर काय आणि किती वेळ काम केले हे तपासा , सगळे बिंग आपोआप बाहेर पडेल ! त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्याना पगार द्यायचा कि नाही याचाच विचार करण्याची गरज असताना कोट्यावधी रुपये खर्चून वेतनवाढ देण्यासाठी आयोग नेमला जात असेल तर ते कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अक्षमतेसाठी, निष्क्रीयतेसाठी आणि असंवेदनशिलते साठी बक्षीस ठरते. नोकरशाहीच्या कार्यपद्धतीला असे बक्षीस मिळणार असेल तर देशातील कोणत्याही तरुणाला उत्पादक आणि संशोधनात्मक कामाचे आव्हान स्वीकारण्या ऐवजी नोकरशाहीच्या कंपूत जागा मिळविणे अधिक आवडेल आणि आज नेमके तेच होत आहे.

फक्त वेतनवाढीचेच बक्षीस मिळते असे समजू नका. कर्मधर्मसंयोगाने तुमची मंत्रालया सारख्या ठिकाणी नियुक्ती झाली तर तुम्हाला खाण्यापिण्याची (मी फक्त अन्न पदार्था बद्दल बोलतो. दुसरा अर्थाने खाणेपिणे घेवू नये !) सुद्धा काळजी करण्याचे कारण नाही. जवळपास फुकटात जेवणाची सोय उपलब्ध असते. मुख्यमंत्री कार्यालयात तर अगदी फुक्कट खाण्यापिण्याची सोय उपलब्ध आहे ! जनतेच्या डोळ्यात मात्र संसदेतील उपहारगृह तेवढे खुपत असते. आमच्या लोकप्रतिनिधीना किती स्वस्तात जेवण मिळते याच्यावरच चर्चा रंगतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना काय काय मिळते इकडे कोणी पाहतच नाही. आमच्याकडे राजकीय भ्रष्टाचाराची एवढी वाढवून फुगवून चर्चा केली जाते कि त्या आड नोकरशाहीचा भ्रष्टाचार सुखेनैव चालू राहतो . स्पेक्ट्रमच्या भ्रष्टाचाराची आपल्याकडे खूप चर्चा झाली. मनमोहन सरकार जाण्या मागचे ते महत्वाचे कारण ठरले. मनमोहन सरकारने केलेले स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करून आताच्या सरकारने कोर्टाच्या आदेशानुसार लिलावाने फेर वाटप करून लाखो कोटी आपल्या तिजोरीत जमा केले . हे सगळे नोकरशाहीच्या सोयीचे आणि हिताचे झाले हे मात्र आपल्या अजूनही लक्षात येत नाहीये. स्पेक्ट्रम लिलावातून गाजावाजा करून सरकारी तिजोरीत जमा झालेला पैसा आता नोकरशाहीचे चोचले पुरविण्यासाठी खर्च होणार आहेत ! स्पेक्ट्रम लिलावात खरेदी करताना भरावा लागलेला पैसा उद्योगपतीच्या नाही तर तुमच्या आमच्या खिशातून गेला आहे हे पण आम्हाला कळत नाही. मनमोहन सरकारने स्पेक्ट्रम वाटपाचे जे धोरण राबविले ते धोरण राबविताना काही प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला हे खरे. जसा प्रत्येक सरकारी योजनेत भ्रष्टाचार होतो तसाच हा भ्रष्टाचार होता. पण धोरण म्हणून विचार केला तर त्यामुळे कंपन्यांना अगदी स्वस्त टेलिकॉम आणि इन्टरनेट सेवा पुरविणे शक्य झाले होते. त्यामुळे शंभर कोटी जनतेच्या हातात मोबाईल आला. त्या धोरणाने सरकारच्या तिजोरीत आजच्या सारखी एकरकमी रक्कम जमा झाली नाही हे खरे. पण ती रक्कम प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल येण्याच्या कामी आली. लिलावा पूर्वीचे टेलिकॉम आणि इंटरनेट सेवेचे दर आणि आत्ताचे दर याची तुलना करा. कंपन्यांनी लिलावात भरलेली रक्कम भरून देण्यासाठी आम्ही आज आमच्या खिशातून पूर्वीच्या तुलनेत ५ ते १० पट रक्कम अधिक मोजत आहोत आणि लिलावाच्या  मलईवर सरकारी कर्मचारी वेतनवाढीच्या रूपाने डल्ला मारणार आहेत . राजकीय भ्रष्टाचाराचा प्रमाणापेक्षा अधिक गवगवा करण्याची आमची सवय नोकरशाहीच्या पथ्यावर पडते ती अशी. केंद्र सरकारकडे तरी कर्मचाऱ्याना देण्यासाठी जनता उपयोगी स्पेक्ट्रम सारखी संसाधने विकून आलेला पैसा आहे. आधीच कर्जबाजारी असलेल्या राज्य सरकारांकडे कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्यासाठी आणखी कर्ज काढण्या शिवाय दुसरा पर्याय असणार नाही. म्हणजे सरकारचे एकच काम असणार आहे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जुळवाजुळव करणे. विकासकामासाठी काही उरणारच नसल्याने सरकारचाही भार तसा हलकाच होणार आहे. सरकारने विकासकामे केली नाहीत याचा राग आम्ही पुन्हा सरकारात सामील राजकीय नेते आणि पक्षावर काढणार आहोत.त्याची कोणतीही झळ नोकरशाहीला पोचणार नाही .


जनतेच्या संपत्तीची उधळपट्टी होवू नये म्हणून मंत्र्यांच्या संख्येवर निर्बंध घालण्याचा विचार पुढे आला आणि तो मान्य होवून अंमलात देखील आला. देशाची संपत्ती आणि संसाधने फस्त करणाऱ्या अगडबंब नोकरशाहीला मर्यादित करण्याचा विचार मात्र जोर पकडत नाही. आमची अर्थव्यवस्था का वेगाने पुढे जात नाही याचा विचार करताना आम्ही जगभरातील कारणे पुढे करीत असतो. आमच्या अर्थव्यवस्थेवर फोफावणाऱ्या नोकरशाहीरुपी बांडगुळांच्या परिणामी विकास आणि प्रगती साधता येत नाही हे मात्र आम्ही लक्षातच घेत नाही. जर या देशाला कुठल्या आयोगाची गरज असेलच तर ती वेतन आणि कर्मचारी कपात आयोगाची आहे. आजच्या सारखा वेतन आयोग इतिहास जमा होत नाही तो पर्यंत देशाला काहीच भविष्य नाही. 

 -------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------