Friday, July 29, 2016

काश्मीर प्रश्नाचे उत्तर

 न्यायालयाला काश्मीरची जनता आपली आहे याची आठवण सरकारला करून द्यावी लागली. तीच आठवण तमाम भारतीय जनतेला देवून एक प्रश्न विचारला पाहिजे कि काश्मीरची जनता तुम्हाला आपली वाटते का . याचे उत्तर प्रत्येक भारतीयाने स्वत:शी प्रामाणिकपणे दिले तर काश्मीर हा प्रश्नच राहणार नाही, त्याचे उत्तर आपल्या उत्तरात सापडेल.
---------------------------------------------------------------------------


काश्मीरची जनता आणि सुरक्षा दले यांच्यातील संघर्ष धगधगत असताना तेथील उच्चन्यायालयाला सरकारला काश्मीरची आंदोलक जनता ही आपलीच असल्याची आठवण करून द्यावी लागणे यातच काश्मीरचा प्रश्न का चिघळत चालला याचे उत्तर दडले आहे. काश्मिर मध्ये आंदोलकांना काबूत आणण्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या पैलेट गन संदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्तीनी आंदोलकांना शत्रू समजून ते दडपून टाकण्यासाठी सरकारकडून उचलण्यात येत असलेल्या पावलाकडे बघून ही आठवण करून दिली. काश्मिरी जनतेत रोष आहे आणि या रोषातून आंदोलन होत असले तरी ती जनता आपली आहे . बेछूटपणे पैलेट गन वापरून आंदोलकांना आंधळे करणाऱ्या कारवाई मुळे न्यायालयाला सरकारला काश्मीरची जनता आपलीच असल्याचे स्मरण करून देण्याची वेळ आली. आंदोलकांना आंधळे करून धगधगते काश्मिर शांत होणार नाही. काश्मिर बाबत पाकिस्तानला दोष देवून उपयोग नाही. पाकिस्तान हे शत्रूराष्ट्र आहे आणि शत्रूराष्ट्र आपले प्रश्न चिघळावेत यासाठी आगीत तेल ओतत राहणार हे तर आम्ही गृहीत धरायला हवे. इतक्या वर्षात आम्हाला तिथे आग निर्माण होणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण करता आली नाही आणि त्याचमुळे पाकिस्तानला आगीत तेल ओतण्याची सातत्याने संधी मिळत आली आहे. काश्मिर बाबतचे सरकारचे आणि तमाम जनतेचे आंधळेपण अशी आग निर्माण होण्याच्या मुळाशी आहे हे ज्या दिवशी लक्षात येईल त्यादिवशी काश्मीरचा प्रश्न सुटायला सुरुवात होईल.



आम्ही अजूनही त्याकाळी नेतृत्वाने कशा चुका केल्यात आणि तशा चुका झाल्या नसत्या तर काश्मिरप्रश्न निर्माणच झाला नसता या कल्पनेच्या नंदनवनातून बाहेर पडायला तयार नाही हाच काश्मिर प्रश्न समजून घेण्यातील आजवरचा सर्वात मोठा अडथळा ठरला आहे. कधी जनतेत रोष निर्माण होईल या भीतीने तर कधी राजकीय लाभासाठी सर्वच राज्यकर्त्यांनी जनतेची समजूत कायम ठेवली आहे. काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणा बाबतचे पूर्ण सत्य नेहरुपासून मोदी पर्यंत कोणत्याही प्रधानमंत्र्याने देशातील जनतेसमोर कधी मांडले नाही. यातून काश्मीरचे वेगळेपण का आहे या तमाम भारतीय जनतेला पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर कोणत्याही राजवटीने स्पष्टपणे दिले नाही. काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे उगाळत बसण्या पलीकडे राज्यकर्त्यांनी काश्मिर प्रश्नावर कोणतेही लोकशिक्षण केले नाही. त्यामुळे अविभाज्य भारतातून फुटून निघण्याची किंवा वेगळ्या घटनेनुसार राज्य चालविण्याची मागणी समोर आली तर अशी मागणी करणारांना जनतेने शत्रू समजले तर त्यात त्यांची फारसी चूक म्हणता येणार नाही. इतर संस्थाना प्रमाणे काश्मिर भारतात बिनशर्त सामील झालेले नाही हे सत्य काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे राज्यकर्त्यांच्या सततच्या उद्घोषात दडून गेले आहे. सरकारने स्विकारलेल्या अटी जनतेच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्नच न झाल्याने सरकारची भूमिका कायम दुहेरी राहात आली आहे. काश्मिरात काश्मीरचे वेगळेपण मान्य करायचे आणि इतर देशवासियांना हा अविभाज्य भाग आमच्यापासून कोणी हिरावून घेवू शकत नाही असे सांगत झालेल्या कराराबाबत अंधारात ठेवायचे हे सर्व सरकारांचे दोगलेपण काश्मिर वारंवार पेटण्याच्या मुळाशी आहे. दुर्दैवाने आम्हाला सरकारांचे हे दोगलेपण दिसत नाही , दिसते फक्त काश्मिरी जनतेची वेगळे होण्याची मागणी. यातून आमचीच जनता आम्हाला शत्रूसमान  वाटायला लागली आहे. शत्रूच्या भावना काय समजून घ्यायच्या . शत्रूला तर ठेचायलाच हवे अशीच काश्मिरेतर जनतेची काश्मिरच्या जनतेबद्दलची प्रतिक्रिया असते. जनतेची प्रतिक्रिया स्वाभाविक असली तरी अशा प्रतिक्रियेने काश्मिरी जनता अधिक दुरावत चालली याचे भान कोणालाच राहिलेले नाही. सुरक्षादलाच्या पैलेट गन वापरण्याने शेकडो काश्मिरी तरुणांच्या डोळ्यांना झालेल्या कायमस्वरूपी इजे मुळे आमच्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटत असतील आणि तिथे असेच व्हायला पाहिजे असे वाटत असेल तर काश्मिरी जनतेच्या आणि उर्वरित भारतीय जनतेच्या मधे कोणताही बंध उरलेला नाही हीच बाब स्पष्ट होते. काश्मीरच्या जनतेला आपण काही आश्वासने दिली आहेत आणि त्या आश्वासनांच्या पूर्ती अभावी तिथे असंतोष निर्माण झाला आहे हे लक्षात आणून देणारे लोकही आपल्याला देशाचे शत्रू वाटत असतील तर काश्मीरचा गुंता आम्हाला समजला नाही आणि समजूनही घ्यायचा नाही असा याचा अर्थ होतो. उच्चन्यायालयाने सरकारला ज्याची आठवण करून दिली तोच प्रश्न तमाम भारतीय जनतेला विचारला पाहिजे. काश्मीरची जनता आपली आहे असे तुम्हाला वाटते का हा तो कळीचा प्रश्न आहे. आम्हाला तसे मनापासून वाटत असेल तर नि:संशयपणे काश्मिर भारताचा आहे असे म्हणण्याचा कायदेशीर आणि नैतिक अधिकार आम्हाला आहे. पण या प्रश्नाचे उत्तर उलटे असेल तर ? याचे उत्तर प्रत्येक भारतीयाने स्वत:शी प्रामाणिकपणे दिले तर काश्मीर हा प्रश्नच राहणार नाही, त्याचे उत्तर आपल्या उत्तरात सापडेल.


काश्मिर ही भारताची डोकेदुखी न बनता ते देशाचे नंदनवन बनावे असे वाटत असेल तर ज्या विश्वासाने काश्मिरी जनता पाकिस्तान बरोबर न जाता भारतासोबत राहिली तो विश्वास सार्थ ठरविण्याची जबाबदारी आमची आहे. काश्मीरचा त्यावेळचा हिंदू राजा आणि भारत सरकार यांच्यात विलीनीकरणाचा जो करार झाला त्या कराराच्या प्रामाणिक अंमलबजावणी अभावी काश्मिर प्रश्नाला आजचे स्वरूप आले आहे. काश्मीरचा राजा हिंदू असला तरी त्याला भारतात विलीनीकरण नको होते. त्याला आपले राज्य स्वतंत्र ठेवायचे होते आणि देशातील सावरकरांसह सर्व हिंदुत्ववाद्यांचा राजाच्या भूमिकेला पाठींबा होता. स्वतंत्र राहण्यासाठीचा राजाचा आग्रह पाकिस्तानने देखील मान्यकेला होता. राजा हरिसिंग आणि पाकिस्तान सरकार यांच्यात करारही झाला होता.  पाकिस्तानातून आलेल्या टोळ्यांच्या आक्रमणाने काश्मिर हातचा जाण्याची वेळ आली तेव्हा राजा हरिसिंगने भारताकडे धाव घेतली. त्यावेळी भारताशी विलीनीकरण मान्य करतांना जो करार झाला तो करारच भारत आणि काश्मिर यांचा संबंध जोडणारा आहे. त्या करारानुसार घटनेत ३७० हे कलम आहे. घटनेतील या कलमानुसार भारत आणि काश्मिर यांचे संबंध निर्धारित झाले आहेत. ज्यांचा काश्मीरने भारतात विलीन न होता स्वतंत्र राहावे यासाठी राजा हरिसिंग यांना पाठींबा होता त्याच मंडळीचा  काश्मीरला स्वायत्तता प्रदान करणाऱ्या घटनेतील ३७० व्या कलमाला विरोध राहिला आहे. दुसरीकडे ३७० वे कलम मान्य करणाऱ्या कॉंग्रेसने काश्मिरच्या स्वायत्ततेचा कधीच मनापासून आदर आणि स्विकार केला नाही. काश्मिर मध्ये कॉंग्रेसची सत्ता यावी यासाठी कॉंग्रेसने जे राजकारण केले त्यामुळे ३७० वे कलम अर्थशून्य ठरले. या कलमानुसार परराष्ट्र धोरण , संरक्षण आणि दळणवळण या तीनच गोष्टी भारताकडे असणार होत्या आणि या तीनच बाबी बद्दल कायदे करण्याचा व त्याचा अंमल करण्याचा अधिकार भारत सरकारकडे होता. बाकी सगळा कारभार जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेनुसार चालणार होता आणि इतर भारतीय कायदे जम्मू-काश्मीरच्या विधिमंडळाच्या संमतीशिवाय लागू होणार नाहीत हे मान्य करण्यात आले होते. गैर काश्मिरी नागरिकांना तिथे स्थावर मालमत्ता खरेदी करता येणार नाही हे त्यावेळी तिथे लागू असलेल्या राज्यघटनेतच निहित होते. कॉंग्रेस राजवटीने स्वत:च्या फायद्यासाठी कलम ३७० ची केलेली मोडतोड आणि हिंदुत्ववाद्यांनी ३७० व्या कलमा बद्दल सतत दाखविलेला अनादर यात काश्मिर समस्येचे मूळ आहे. असंतोष आणि आतंकवाद हे या मुळाला फुटलेले धुमारे आहेत. मुळ समस्येकडे दुर्लक्ष करून हे धुमारे छाटण्याचेच काम आजवर आम्ही करीत आलो आहोत. यात आमची मनुष्यहानी आणि वित्तहानीच झाली आहे. काश्मिर प्रश्नाच्या मुळाशी हात घालायचा असेल आणि तो सोडवायचा असेल तर नेहरू पासूनच्या सर्वच कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी काश्मिरात आपली सत्ता राहावी यासाठी ३७० व्या कलमाची मोडतोड करून ते कलम सौम्य करून टाकले ते कलम मूळ अर्थाने कसे लागू करता येईल याचा विचार करण्याची तयारी दाखविल्याशिवाय काश्मिर प्रश्न सुटणार नाही हे समजून घेण्याची आणि जनतेला स्पष्ट शब्दात समजून देण्याची नेतृत्वाची तयारी असायला हवी .

काश्मिर प्रश्नी सगळा दोष नेहरुंना देणाऱ्यांसाठी किंवा नेहरू-पटेल असा वाद रंगविणाऱ्या अज्ञानी मंडळींच्या माहितीसाठी इथे हे सांगणे जरुरीचे आहे कि घटनेतील ३७० वे कलम नेहरूंच्या अनुपस्थतीत सरदार पटेलांनी घटना समितीत मंजूर करून घेतले होते. सार्वमताने काश्मिर मुद्दा सोडविण्याचे नेहरूंनी मान्य केले होते याबाबत नेहरुंना दोष देणाऱ्यानी हे ध्यानात घेतले पाहिजे कि जुनागढ हे संस्थान भारतात सामील करून घेताना सरदार पटेल यांनीच सार्वमताचा पायंडा पाडला होता ! नेहरूंनी हा प्रश्न आंतरारष्ट्रीय व्यासपीठावर नेण्यात चूक केली हे मान्य केले तरी या चुकीची दुरुस्ती इंदिरा गांधीनी केली. कोणताही वाद द्विपक्षीय स्तरावरच मिटविण्याचा करार करायला इंदिराजींनी भुट्टोला भाग पाडले होते. असे जुने मुद्दे उकरून काढत बसल्याने काश्मीरच्या मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष तेवढे होते आणि प्रश्न चिघळत राहतो. घटनेमध्ये ३७० व्या कलमाला अस्थायी म्हंटले असले तरी ते कलम बदलता येणार नाही असा गेल्या वर्षीच जम्मू- काश्मिर उच्चन्यायालयाने सुस्पष्ट निर्णय दिला आहे. आजवर ३७० वे कलम रद्द करण्याचा घोषा संघ आणि भारतीय जनता पक्षाने लावला होता. त्यांच्याच राजवटीत उच्चन्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. तरीही या निर्णयाविरुद्ध मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले नाही. कारण त्यांना ३७० व्या कलमाचे महत्व चांगलेच माहित आहे. सत्तेत नसताना ते कलम रद्द करण्याची मागणी ही लोकभावना भडकवत ठेवत राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्याची होती. कॉंग्रेस आणि भाजपच्या राजकीय लाभाच्या हव्यासापायीच आज काश्मीरचा प्रश्न एवढा उग्र बनला आहे. आम्ही आमच्याच भूमीवर आमचेच रक्त सांडत आहोत. गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी प्रगल्भता दाखवीत काश्मिरी जनतेशी भावनिक नाते दृढ करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. हे भावनिक नाते विश्वासा शिवाय निर्माण होणार नाही. असा विश्वास ३७० व्या कलमाचा आदर आणि अंमल यातूनच निर्माण होवू शकतो.

---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------- 

No comments:

Post a Comment