Wednesday, January 16, 2019

संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचार : भाजपची दुटप्पी भूमिका -- ३

बोफोर्सने लष्करी अधिकारी, मुलकी अधिकारी व सत्ताधारी नेते यांना लाच देवून हे कंत्राट मिळविल्याचा आणि खुद्द राजीव गांधी यांचेकडे अंगुलीनिर्देश होत असतानाही राजीव गांधीनी संयुक्त संसदीय समिती मार्फत बोफोर्स व्यवहाराची चौकशी करायला विरोध केला नाही.
---------------------------------------------------------------------------
बोफोर्स तोफांच्या सौद्यात दलाली दिल्या गेल्याचा आरोप स्वीडिश रेडीओ वरून होताच याची सर्वात आधी चौकशी स्वीडिश ऑडीट ब्युरो कडून झाली. कंपनीचे कागदपत्रे पाहून आणि कंपनी अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण ऐकून स्वीडिश ऑडीट ब्युरोने या सौद्यात कंपनीने तीन कंपन्यांना मोठी रक्कम दिल्याचे नमूद केले. यात कंपनीचा पूर्वीचा भारतीय एजंट असल्याचे पण म्हंटले. ही रक्कम जवळपास ६४ कोटीची होती. ही रक्कम एकूण सौद्याच्या २ ते ३ टक्के असल्याचे ब्युरोने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले. हा अहवाल आल्या नंतर स्वीडन आणि भारतात वादळ उठले. स्वीडन प्रधानमंत्री यांनी सौद्यात दलाल असणार नाही याची काळजी घेण्याचे वचन दिले होते यामुळे तिकडे ते अडचणीत आले तर दलालीचा संबंध सत्ताधाऱ्यांशी जोडण्यात आल्याने इकडे प्रधानमंत्री राजीव गांधी अडचणीत आले.            
ऑडीट ब्युरो अहवाल आल्यानंतर स्वीडन सरकारने स्वीडिश अभियोगकर्त्याला (प्रॉसिक्युटर) या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. चौकशीत बोफोर्स तोफा बनविणाऱ्या नोबल कंपनीने स्वीस बँकेत जमा करण्यात आलेली रक्कम ही दलालीची किंवा लाच देण्यासाठी नव्हती तर भारत सरकारने सौद्यात दलाल नको ही अट घातल्याने आधीच्या दलाल कंपन्याशी झालेला करार गुंडाळण्यासाठी नुकसानभरपाई म्हणून दिलेली रक्कम आहे. कंपनीची ही भूमिका चुकीची नसल्याचे स्वीडनच्या अभियोगकर्त्याने मत नोंदविले. अशा प्रकारची रक्कम देवून कंपनीने स्वीडनच्या कोणत्याही कायद्याचा भंग किंवा भ्रष्टाचार केल्याचा किंवा सौदा होण्यासाठी अवैध मार्गाचा वापर करून प्रभाव पाडला नसल्याचा निर्वाळा दिला.           

बोफोर्स कंपनीने सदर कंपन्याशी जे करार केले होते ते गोपनीयतेचे कारण पुढे करत उघड केले नाही. तसेच स्वीस बँकेत रक्कम जमा करण्यात आल्याने बँकेच्या गोपनीयतेच्या नियमांमुळे याचे नेमके लाभार्थी कोण हे पुढे येणे शक्य नव्हते. स्वीडन मध्ये चौकशी करणाऱ्या अभियोगकर्त्याच्या निर्वाळ्या नंतरही ६४ कोटी रकमेचा वाद शमला नाही तो या गोपनीयतेच्या नियमामुळे. या चौकशी नंतर स्वीडन सरकार पुरता हा प्रश्न निकाली निघाला असला तरी भारतात बोफोर्स प्रश्नाने उग्र चर्चेचे रूप धारण केले. स्विस बँकेत रक्कम जमा करण्यात आली त्यात ‘लोटस’ नावाने एक खाते होते. लोटस म्हणजे कमळ आणि राजीव या शब्दाचा अर्थ कमळ असा बादरायण संबंध जोडत राजीव गांधी यांचे नाव यात जोडल्या गेल्याने भारतातील राजकारणाचा पारा चढला नसता तरच आश्चर्य. भारतात काय घडले याचा आता आढावा घेवू.

बोफोर्स कंपनीने लष्करी अधिकारी, मुलकी अधिकारी व सत्ताधारी राजकीय नेते यांना लाच देवून हे कंत्राट मिळविल्याचा आरोप झाल्याने आणि बोफोर्स कंपनीने स्विस बँकेत ३ कंपन्याच्या नावे ६४ कोटी रुपये जमा केल्याची पुष्टी स्वीडिश ऑडीट ब्युरोच्या अहवालाने केल्यामुळे तापलेल्या राजकीय वातावरण शांत करण्यासाठी आणि सत्य शोधण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना केली. या समितीला सीबीआयसह सर्व तपास संस्थांची मदत घेण्याचे अधिकार देण्यात आले. संयुक्त संसदीय समितीने सप्टेंबर १९८७ मध्ये आपले काम सुरु केले आणि एप्रिल १९८८ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. समितीने कराराची छाननी केली. स्वीडिश रेडीओच्या आरोपानंतर दोन देशाच्या सरकारात झालेला पत्रव्यवहार तपासला. कराराशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या साक्षी काढल्या , बोफोर्स अधिकाऱ्यांच्या उलट तपासण्या घेतल्या. स्वीडन चौकशीचे अहवाल तपासले. सीबीआय व इतर तपास संस्थाना तपासात काय आढळले याचा विचार केला आणि बोफोर्सला ६४ कोटी रुपया संबंधी सर्व माहिती उघड करण्यास बाध्य करता येईल का ही कायद्याची बाजू तपासली. म्हणजे संयुक्त संसदीय समितीने आपल्या परीने सत्य शोधून काढण्याचे सर्व प्रयत्न करून निष्कर्ष काढला असे म्हणता येते.

संरक्षण साहित्याची खरेदी करण्यासाठी जी निर्धारित प्रक्रिया आहे त्याचे कुठेही उल्लंघन झाले नाही, तांत्रिक आणि आपल्या गरजेच्या आधारावरच सेना दलाने बोफोर्स तोफांना पसंती दिली, या पसंतीमागे कोणतेही आर्थिक हितसंबंध नव्हते. कमीतकमी किंमतीत हा सौदा पदरात पाडून घेण्यात वाटाघाटी करणारी समिती यशस्वी झाली व या सौद्यात कोणीही मध्यस्थ नव्हता असे निष्कर्ष काढले. कंपनीने पूर्वी दलाल कंपन्याशी जे करार केले होते ते मोडीत काढण्यासाठी मोबदला म्हणून दिलेल्या ६४ कोटी रुपयाबाद्द्ल कंपनी गोपनीयतेचे कारण देत माहिती देत नसली तरी स्वीडन मधील सार्वजनिक हिशेब तपासनीस संस्थेने भारताशी झालेल्या करारा संदर्भात कंपनीचे ऑडीट करून जे प्रमाणपत्र दिले त्यानुसार यात भारताचे कोणतेही नुकसान झाले नाही याची पुष्टी होते संसदीय समितीने स्पष्ट केले. समितीने आपला हा अहवाल सादर केल्या नंतरही बोफोर्सचा वाद थांबला नाही ही गोष्ट वेगळी. समितीत कॉंग्रेस खासदारांचे बहुमत होते हे खरे. आज संसदेत मोदी सरकारचे बहुमत आहे आणि राफेल वर संयुक्त संसदीय समिती बनविली तर त्यात प्रमाणशीर प्रतिनिधी तत्वानुसार भाजप खासदारांचे बहुमत असणार आहे. तरीही भाजप संयुक्त संसदीय समिती करवी राफेल व्यवहाराची चौकशी का करू देत नाही हा प्रश्न इथे उपस्थित होतो. संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवाला नंतर हा प्रश्न न्यायालयात कसा गेला आणि काय निकाल लागले हे पुढच्या लेखात.
 
----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८  

Wednesday, January 9, 2019

संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचार : भाजपची दुटप्पी भूमिका -- २


शस्त्रास्त्राच्या खरेदीत दलालांमुळे भ्रष्टाचार तर होतोच शिवाय शस्त्रांच्या किंमती देखील वाढतात. हे लक्षात घेवून राजीव गांधी सरकारने शस्त्र खरेदी व्यवहारात दलाल असणार नाहीत हा निर्णय घेतला आणि त्यांच्यावरच दलाली घेतल्याचा आरोप चिकटला.
------------------------------------------------------



बोफोर्स तोफांच्या खरेदी पासून संरक्षण दलासाठीच्या शस्त्रास्त्र खरेदीतील भ्रष्टाचाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला. शस्त्रास्त्र कंपनीचे दलाल वारेमाप पैसा खर्च करून सगळी सरकारी यंत्रणाच भ्रष्ट करतात आणि त्यामुळे खरेदी करायच्या अस्त्रांची किंमत सुद्धा अव्वाच्यासव्वा मोजावी लागते हे लक्षात घेवून तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांनी संरक्षण खरेदीत कोणत्याही दलालाची भूमिका असणार नाही असा अभूतपूर्व निर्णय घेतला. हा निर्णय घेतला तेव्हा स्वीडन कंपनीच्या बोफोर्स तोफांच्या खरेदी विषयी वाटाघाटी सुरु होत्या. राजीव गांधी सत्तेत येण्या आधी पासूनच वाटाघाटी सुरु होत्या पण इंदिराजीची हत्या आणि त्यानंतर नव्या सरकारच्या सत्तेत येण्याने यात काही काळ खंड पडला होता. पुन्हा जेव्हा वाटाघाटी सुरु झाल्या तेव्हा त्या वाटाघाटीतून कंपन्यांच्या दलालांना बाद करण्यात आले होते. पण त्यापूर्वीच्या वाटाघाटीत दलाल आणि त्यांच्या कंपन्या कार्यरत होत्या. राजीव गांधीनी दलाल पद्धती बंद केल्यानंतर पुन्हा वाटाघाटी सुरु करण्यापूर्वी सौद्यात कोणी दलाल असणार नाही याची संबंधित कंपन्यांकडून लेखी हमी घेतली. हमीचा भंग झाला तर दंडात्मक कारवाई केली जाईल अशी देखील ताकीद देण्यात आली होती. अशा प्रकारच्या दलालीमुळे वाढलेली किंमत कमी करण्यात यावी अशी देखील भारताकडून मागणी करण्यात आली. किंमतीच्या वाटाघाटीच्या वेळी तसा आग्रहही धरण्यात आला.

सुरुवातीला सेना दलाने स्वीडनची बोफोर्स तोफइंग्लंडची आय एम एस तोफफ्रांसची सोफमा आणि ऑस्ट्रीयाची अल्पाईन अशा ४ देशांच्या तोफांची चांचणी घेतली. शेवटी सेनादलाच्या पसंतीला स्वीडनची बोफोर्स तोफ आणि फ्रांसची सोफमा तोफ उतरली. संरक्षण मंत्रालयाने ज्याच्याकडून स्वस्त मिळेल त्याच्याकडून खरेदी करण्याचा निर्णय घेवून एकाच वेळी या दोन्ही कंपन्याशी वाटाघाटी सुरु ठेवल्या. संरक्षण मंत्रालयातील अधिकारी आणि लष्करी अधिकारी यांचा समावेश असलेली चमू वाटाघाटी करीत होती. करार पदरी पाडून घेण्यासाठी दोन्ही कंपन्यात चुरस असल्याने दोन्हीही कंपन्यांना आपल्या किंमती बऱ्याच खाली आणाव्या लागल्या. यात बोफोर्सने बाजी मारली. स्वीडनच्या कंपनीशी १४३८ कोटी रुपयात ४०० तोफा खरेदी करण्याचा करार झाला. बोफोर्सशी सौदा झाल्या नंतर भारतातील प्रतिनिधीच्या हवाल्याने स्वीडन रेडीओ वरून एक वृत्त प्रसारित झाले त्यात बोफोर्स तोफा बनविणाऱ्या कंपनीने दलाला मार्फत लष्करी अधिकाऱ्यांना, नोकरशहांना आणि कॉंग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना लाच देवून हा सौदा केल्याचा आरोप केला आणि इथून 'बोफोर्स घोटाळ्याचीचर्चा सुरु झाली ती अजून सुरूच आहे.  



स्वीडन रेडीओच्या आरोपानंतरचा घटनाक्रम पाहणे आवश्यक आहे. त्यावरून राजीव गांधी सरकारची बोफोर्स आरोपाप्रकरणी प्रतिक्रिया व कृती आणि मोदी सरकारची राफेल आरोपानंतरची प्रतिक्रिया आणि कृती याची तुलना करता येईल. २४ मार्च १९८६ ला बोफोर्स तोफा खरेदीचा करार झाला. त्याआधी १० मार्च १९८६ ला बोफोर्स कंपनीने या करारात दलाल असणार नाहीत याची लेखी हमी दिली. करार झाल्यावर एक महिन्याच्या आतच १६ एप्रिल १९८६ रोजी स्वीडन रेडीओने हा करार पदरात पाडून घेण्यासाठी दिल्लीस्थित दलाला मार्फत सुमारे ६० कोटीची लाच वाटल्याचा आरोप प्रसारित केला. आरोप झाला तेव्हा संसद चालू होती. राफेलच्या बाबतीत जसे फ्रांस सरकारकडून आणि कंपनी कडून स्पष्टीकरणे येत असतात किंवा सांगितले जातात तसेच त्यावेळी स्वीडन सरकार व बोफोर्स कंपनीची स्पष्टीकरणे येत होती व संसदेतील चर्चे दरम्यान संसदे समोर मांडली जात होती. राफेल आणि बोफोर्स कडून आलेल्या स्पष्टीकरणात फरक एवढाच आहे कि, राफेलची स्पष्टीकरणे न मागता येताहेत आणि बोफोर्सच्या बाबतीत भारताचा पवित्रा स्वीडन सरकार व स्वीडिश कंपनीकडे जाब विचारण्याचा होता. कारण स्वीडिश रेडीओने दिलेल्या बातमीनुसार त्यांच्याकडून दिल्या गेलेल्या आश्वासनाचा भंग झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत होते.
           


स्वीडनचे त्यावेळचे पंतप्रधान पामे यांनी कंपनीशी करार करण्या आधी करारात कोणी मध्यस्थ असणार नाही याची काळजी घेण्याची राजीव गांधी यांनी विनंती केली होती आणि आपण बोफोर्स कंपनीला तशी काळजी घेण्यास सांगितले होते असा खुलासा केला. स्वत: राजीव गांधीनी दलालाच्या बाबतीत आपली काय भूमिका होती आणि ती स्वीडन सरकार व बोफोर्स कंपनीला कळवून त्यांच्याकडून तसे आश्वासन मिळविल्याचे संसदेला सांगितले. याउपरही असे घडले असेल तर त्याची चौकशी केली जाईल व दोषींवर कारवाई केली जाईल हे संसदेत सांगितले. दरम्यान स्वीडन मध्ये यासंबंधी झालेल्या चौकशीत ३ कंपन्यांना पैसा दिल्याचे निष्पन्न झाले. हा पैसा दलाली होती का आणि कोणा भारतीयाचा ती दलाली मिळण्याशी संबंध आहे का याचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. एवढेच नाही तर या प्रकरणी काही चुकीचे घडले का याच्या सर्वंकष तपासासाठी संसदेची संयुक्त चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. स्वीडनची तपास संस्थां, सीबीआय व संयुक्त संसदीय समिती अशा तीन संस्थाकडून या व्यवहारात दलाली दिल्या गेली का याची चौकशी झाली. चौकशीत काय निष्पन्न झाले ते पुढच्या लेखात बघू. इथे एवढेच लक्षात घेतले पाहिजे कि आरोप झाल्या नंतर असे काही घडलेच नाही, चौकशीची गरज नाही अशी भूमिका राजीव गांधी सरकारने घेतली नव्हती.
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

Friday, January 4, 2019

संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचार : भाजपची दुटप्पी भूमिका -- १


बोफोर्स प्रकरणात भारतीय न्यायालयाने आणि ऑगस्टा हेलिकॉप्टर प्रकरणात इटलीच्या न्यायालयाने क्लीनचीटदिलेली असतांना अजूनही त्या प्रकरणांना हवा देत असलेल्या भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्या नेत्यांना राफेल प्रकरणी अर्धवट क्लीनचीटमिळालेल्या निकालावर लोकांनी विश्वास ठेवला पाहिजे असे वाटते. 
----------------------------------------------------------------------

राफेल विमान सौद्यावर याच स्तंभात लिहिलेल्या ‘राफेल घोटाळ्याचे परिस्थितीजन्य पुरावे’ या लेख मालिकेतील पाचव्या आणि शेवटच्या भागात (देशोन्नती,११ नोव्हेंबर २०१८) मी लिहिले होते, “...सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक व्यवहारासह सौदा निर्धारित नियमानुसार आणि निर्धारित चौकटीत झाला की नाही याची माहिती मागविल्याने प्रधानमंत्र्याच्या अडचणीत भर पडली आहे. उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित प्रक्रियेचे पालन झाल्याचा निष्कर्ष काढला तरी आर्थिक व्यवहाराची चर्चा मोदींची पाठ सोडणार नाही. बोफोर्सची चर्चा काहीही सिद्ध न होवून देखील कॉंग्रेसची पाठ सोडायला तयार नाही तसेच राफेलच्या बाबतीत घडणार असे आजची परिस्थिती दर्शविते. प्रधानमंत्री मोदी आणि भाजपसाठी राफेल हे दुसरे बोफोर्स ठरणार आहे.” गेल्या आठवड्यात संसदेत राफेलवर जो गोंधळ,वादंग आणि चर्चा झाली त्यावरून मी वर्तविलेल्या भाकिताची पुष्टीच झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला नंतरही राफेल वाद मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा पिच्छा सोडायला तयार नाही. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालच वादग्रस्त ठरला. ‘कॅग’ने राफेल विमानाच्या किंमती संबंधीचे ऑडीट केले असून त्याचा अहवाल लोकलेखा समिती व संसदेला सादर केला असल्याचे सांगत किंमतीच्या वादात शिरण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे प्रतिपादन सरकारने बंद लिफाफ्यात जी माहिती सादर केली त्या आधारे होते. असा कोणताही अहवाल सादर झालेलाच नसल्याने या निकालाने सर्वोच्च न्यायालय तोंडघशी पडले आणि सरकारची शोभा होवून संशयाचे निराकरण होण्या ऐवजी संशय वाढला. बंद लिफाफ्यात आपण तसे काही सांगितले नव्हते, न्यायालयाने चुकीचा अर्थ काढला असा ठपका सुरवातीला सरकारने न्यायालयावरच ठेवला. नंतर टाईप करण्यात ती झालेली चूक होती अशी सारवासारव करून सरकारने निकालात दुरुस्तीसाठी अर्ज दिला आहे.                                                        

न्यायालय आता आपल्या निकालात काय बदल करते हा आता औत्सुक्याचा विषय आहे. यातून एक गोष्ट मात्र अधोरेखित झाली. राफेल विमानाची किंमत ५०० कोटीवरून १६०० कोटी कशी झाली हा या प्रकरणातील प्रमुख वादग्रस्त मुद्द्यावर न्यायालयाने भाष्य करायचे टाळले. न्यायालयाने सौदा करताना निर्धारित प्रक्रियेचे पालन झाले की नाही हे बघितले आणि “थोडे फार इकडे तिकडे झाले” असले तरी सर्वसाधारणपणे प्रक्रियेचे पालन केले गेले असा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला आहे. यापूर्वी वादग्रस्त ठरलेले बोफोर्स व ऑगस्टांवेस्टलैंड सौदे नियमांच्या चौकटीतच झाले होते. बोफोर्स प्रकरणात भारतीय न्यायालयाने आणि ऑगस्टा प्रकरणात इटलीच्या न्यायालयाने ‘क्लीनचीट’ दिलेली असतांना अजूनही त्या प्रकरणांना हवा देत असलेल्या भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्या नेत्यांना राफेल प्रकरणी अर्धवट ‘क्लीनचीट’ मिळालेल्या निकालावर लोकांनी विश्वास ठेवला पाहिजे असे वाटत आहे. इथेच भाजपची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट होते. राफेल संबंधी आरोपामुळे संरक्षण सिद्धतेवर परिणाम होत असून असे आरोप म्हणजे लष्कराला लांछन देणारे आहे असा आज साक्षात्कार झालेल्या भाजपने १९८६ पासून नेमके हेच केले आहे. भारताच्या संरक्षण सिद्धतेचे संतुलन बिघडण्यात भारतीय जनता पक्षाची गेल्या ३०-३२ वर्षातील आक्रस्ताळी भूमिका बऱ्याच अंशी कारणीभूत ठरली आहे. भाजपची भूमिका समजावून घेण्यासाठी बोफोर्स , ऑगस्टा हेलिकॉप्टर आणि राफेल या तिन्ही घोटाळ्यावर संक्षेपाने नजर टाकावी लागेल.

बोफोर्स आणि ऑगस्टा हेलिकॉप्टर खरेदीच्या वेळी भाजप विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत होता तर राफेल खरेदी कराराच्या वेळी कॉंग्रेस विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक म्हणून दोन पक्षांच्या भूमिकेत किती सुसंगती वा विसंगती आहे हे तिन्ही कराराच्या एकत्रित आढाव्यातून समोर येईल. बोफोर्स करारा वेळी नेमके काय घडले हे आता फारसे कोणाला माहित नाही आणि आठवतही नाही. एक मात्र नक्की आठवते. ते म्हणजे कमिशन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांचे खात्यात जमा झाल्याची चर्चा होती. आणि अर्थात अशी चर्चा चालविण्यात आणि ‘गली गली मे शोर है , राजीव गांधी चोर है’ म्हणण्यात भाजप आघाडीवर होता. आज राफेल मध्ये कॉंग्रेस कडून मोदींच्या बाबतीत असेच बोलले जात आहे. तेव्हा करारातील वादाचे मुद्दे कोणते व संबंधितांची काय भूमिका राहिली हे समोर आले तर दोष कोणाच्या पारड्यात जातो हे कळायला मदत होईल. आधी बोफोर्स वर नजर टाकू. बोफोर्स घोटाळा कसा उद्भवला हे लक्षात घेतले तर अनेकांना आश्चर्य वाटल्या शिवाय राहणार नाही ! बोफोर्स तोफा खरेदी करण्याची चर्चा राजीव गांधी सत्तेत येण्या आधी पासून चालू होती. या चर्चेला वेगळे वळण मिळाले ते तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांनी घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे ! जगभरात शस्त्रास्त्रांच्या व्यापारात मोठी आर्थिक उलाढाल होते आणि शस्त्र-अस्त्र निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये स्पर्धाही प्रचंड आहे. कंपन्यांनी आपले एजंट नेमले आहेत आणि त्यांच्या मार्फत पैसे पेरून कंत्राट मिळविण्याचा फंडा सर्वच कंपन्या वापरतात. अशा प्रकारे मध्यस्था मार्फत सौदे करण्याला आपल्याकडेही रीतसर मान्यता होती. राजीव गांधीनी मात्र ही पद्धत मोडीत काढून शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीत दलालांची भूमिका राहणार नाही असा निर्णय घेतला. हाच निर्णय राजीव गांधीसाठी कसा गळफास ठरला हे पुढच्या लेखात बघू.
---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८