Thursday, November 26, 2015

संविधान निरक्षरतेचे संकट

आज ज्या प्रश्नावर वातावरण गढूळ झाले आहे त्याबाबत संविधान अगदी स्पष्ट आहे. संविधानातील स्पष्टता लोकांच्या मनात उतरविण्यात आलेल्या अपयशाचा हा परिणाम आहे आणि हे अपयश दीड-दोन वर्षाच्या मोदी राजवटीचे नाही. वातावरण गढूळ करणाऱ्या प्रवृत्ती कॉंग्रेस राजवटीतच वाढल्या , फक्त मोदी राजवटीत त्यांची हिम्मत वाढली , परिणामी उन्माद वाढला.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


तीन दिवसापूर्वी म्हणजे २६ नोव्हेंबरला देशाने संविधान दिवस साजरा केला. याच दिवशी १९४९ साली भारताने संविधान स्वीकारले आणि २६ जानेवारी १९५० पासून त्याचा अंमल देखील सुरु झाला. संविधानामुळे  धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून आपला देश जगासमोर आला.  देशात नवे पर्व सुरु झाल्याचे प्रतिक आणि आधार भारतीय संविधान असल्याने २६ नोव्हेंबरच्या संविधान स्वीकृती दिवसाचे विशेष महत्व आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर देशातील संवैधानिक व्यवस्थेच्या भवितव्या बद्दल विविध गट आणि गोटातून शंका-कुशंका व्यक्त होत आहेत. अशा परिस्थितीत स्वत: प्रधानमंत्री मोदी यांनी पुढाकार घेवून सर्व शाळा , महाविद्यालयातून आणि सरकारी कार्यालयातून संविधान दिवस साजरा करण्याचे आणि त्या निमित्त संविधानात निहित मुलभूत तत्वांची ओळख करून देता येईल असे कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश देवून सरकारची संविधानाप्रती असलेली निष्ठा आणि आस्था व्यक्त केली. त्यामुळे संवैधानिक व्यवस्थेबद्दल चिंतीत समूहांची अस्वस्थता काही प्रमाणात तरी कमी होण्यास मदत होईल. प्रधानमंत्र्याच्या निर्देशामुळे सरकार कोणत्याही पक्षाचे आणि कोणतीही विचारधारा मानणारे असले तरी ते संविधानाच्या चौकटीतच काम करील याची ही ग्वाही समजायला हरकत नाही . देश एकसंघ राहून एकदिलाने पुढे जाण्यासाठी हे आवश्यकच होते. भारतात नांदणारी विविधता , विविध भाषा , विविध धर्म , पंथ , वंश , जाती यांच्यातील वेगवेगळ्या उपासना पद्धती ,चालीरीती या सगळ्याचा आदर आणि संवर्धन करीत देशाला विज्ञानाधारित आधुनिक राष्ट्र बनविण्याची गुरुकिल्ली म्हणजे भारतीय संविधान आहे.

 हे संविधान निव्वळ तात्विक चर्चेतून आणि वादविवादातून तयार झाले नाही. ज्या मुल्यांवर आधारित हे संविधान आहे त्या मूल्यांसाठी गांधी आणि आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली देशात प्रदीर्घकाळ संघर्ष झाला . हा संघर्ष तसा नवा नव्हताच. अगदी चार्वाक आणि बुद्ध काळापासून स्वातंत्र्य आणि समतेचा हा संघर्ष चालत आला आहे. या संघर्षाच्या विजयाची अधिकृत घोषणा म्हणजे भारतीय संविधान आहे. देशात अनादी काळापासून चालत आलेल्या संघर्षाची ही यशस्वी सांगताच नव्हती तर भविष्यात असे संघर्ष उदभवू नयेत याची चोख व्यवस्था असणारा आणि दिशा दाखविणारा दस्तावेज म्हणजे भारतीय संविधान आहे. जगभरातील मुस्लीम राष्ट्रात लोकशाही आणि स्वातंत्र्य अभावानेच आढळते. भारताच्या शेजारी असलेल्या पाकिस्तानात आणि बांगलादेशात अगदी तुटक्या फुटक्या स्वरुपात का असेना लोकशाही व्यवस्था आहे त्याचे कारण भारतीय संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत नंतर वेगळ्या झालेल्या या देशाचे प्रतिनिधी सामील होते. भारतीय संविधानाने स्थापित केलेल्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रापासून प्रेरणा घेवून तर नेपाळ कॉंग्रेसने नेपाळ हे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही राष्ट्र बनावे यासाठी प्रदीर्घ काळ संघर्ष केला . त्यांच्या संघर्षाला कालांतराने यशही आले. भारतीय संविधानाची ही महत्ता आहे. असे असताना आपल्याच देशात आज संविधानातील निहित मुल्या विरुद्ध बोलल्या जावू लागले आहे आणि अशा बोलण्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहानुभूती मिळू लागल्याने देशात दररोज नवनव्या वादांना तोंड फुटू लागले आहे. त्यामुळे आज देशातील वातावरण गढूळ झाले आहे. संविधानातील मुल्यांची ओळख करून देण्यात ,  रुजविण्यात आणि लोकांनी त्याचा अंगीकार करावा यासाठीच्या प्रयत्नांना आलेले अपयश हेच याचे कारण आहे. संविधान निरक्षरता किती घातक ठरू शकते याचा वर्तमान परिस्थितीवरून बोध घेण्याची गरज आहे. आज चर्चिले जात असलेले सगळे वाद या संविधान निरक्षरतेतून निर्माण झाले आहेत.

संविधानात निहित मूल्याबद्दल वाद होण्याचे खरे तर काहीच कारण नाही. कारण संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत देशातील प्रत्येक समूहाला स्थान देण्यात आले होते. या संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत मोलाची आणि महत्वाची भूमिका निभावणाऱ्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ देशोदेशीच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून घटनेचे प्रारूप तयार केले नाही तर भारताच्या विशेष परिस्थितीचा अभ्यास करून , प्रत्येक समूहाचे म्हणणे ऐकून , प्रत्येकाच्या भावनेचा आदर राखला जाईल याची विशेष काळजी घेत संविधानाचे प्रारूप तयार केले. प्रत्येक मुद्द्यावर संविधान सभेत साधक बाधक चर्चा झाली. योग्य त्या दुरुस्त्या स्वीकारुनच बाबासाहेबांनी संविधानाचे अंतिम प्रारूप तयार केले होते . संविधान निर्मिती प्रक्रिया २ वर्षे ११ महिने १७ दिवस एवढी दीर्घकाळ चालली ती याचमुळे.  लोकशाही पद्धतीने निवडल्या गेलेल्या संविधान सभेने ते प्रारूप आनंदाने आणि उत्साहाने स्वीकारले होते. संविधान सभेत चर्चा करताना पुष्कळ वाद झालेत पण संविधानाचे अंतिम प्रारूप स्वीकारण्यात वाद झाला नाही. स्वीकारलेल्या अंतिम प्रारुपावर संविधान परिषदेच्या हयात सर्व सभासदांच्या सह्या हा भारतीय संविधान सर्व जाती धर्माच्या आणि वंशाच्या लोकांनी सर्वसंमतीने आणि स्वेच्छेने स्वीकारल्याचा अकाट्य पुरावा आहे. त्याचमुळे भारतीय संविधान लागू करताना कोणतेही वाद किंवा खळखळ झाली नाही. नेपाळचे नवे संविधान लागू होताना आज तिथे जो संघर्ष उफाळून आलेला दिसतो तो नेपाळ पेक्षा जास्त विविधता असलेल्या भारतात झाला नाही याचे कारण सर्वांच्या भावनांचा मान राखण्यात आणि स्थान देण्यात आंबेडकराना आलेले यश होते. आज संविधानातील निहित मूल्यावर काही गोटातून प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहेत किंवा काही समूह संविधानातील निहित मूल्याच्या विपरीत वर्तन करताना दिसत आहेत याचे कारण संविधान निर्मिती प्रक्रीये बद्दलचे , संविधान सभेत झालेल्या चर्चे बद्दलचे आणि स्वीकारण्यात आलेल्या संविधाना बद्दलचे अज्ञान होय. कोणत्याच सरकारने संविधान साक्षरतेचा गंभीर आणि सातत्यपूर्वक प्रयत्न न केल्याचा हा परिणाम आहे. अनेकदा सरकार कडूनच संवैधानिक तरतुदीचे आणि भावनेचे राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी उल्लंघन केल्याच्या घटनांची जंत्रीच देता येईल. नेहरू काळात घटनात्मक अधिकाराचा झालेला संकोच , इंदिरा काळात आणीबाणीच्या कलमांचा झालेला दुरुपयोग , काश्मीर मध्ये तेथील जनतेच्या घटनात्मक अधिकारांचा सर्वच सरकारांनी केलेला संकोच , अनुकूल नसलेल्या किंवा विरोधी पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यसरकारांना बरखास्त करण्यासाठी संवैधानिक तरतुदीचा होत आलेला दुरुपयोग, घटनेतील मार्गदर्शक तत्वांकडे झालेले दुर्लक्ष यातून सरकारचीच संविधानाप्रती अनास्था आणि अनादर प्रकट होतो. त्यामुळे आज काही समूह संविधानाप्रती अनास्था आणि अनादर दाखवीत आहेत त्याची जबाबदारी अशा सरकारांची आहे. सरकार कोणत्या पक्षाचे हे महत्वाचे नसले तरी संविधान लागू झाल्या क्षणापासून दीर्घकाळ कॉंग्रेस पक्ष सत्तेवर राहिल्याने त्या पक्षास आजची परिस्थती निर्माण होण्यास जास्त जबाबदार धरावे लागेल.

आज ज्या प्रश्नावर वातावरण गढूळ झाले आहे त्याबाबत संविधान अगदी स्पष्ट आहे. संविधानातील स्पष्टता लोकांच्या मनात उतरविण्यात आलेल्या अपयशाचा हा परिणाम आहे आणि हे अपयश दीड-दोन वर्षाच्या मोदी राजवटीचे नाही. मोदी राजवट वातावरण गढूळ करणाऱ्याकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करण्याची दोषी असली तरी वातावरण गढूळ करणाऱ्या प्रवृत्ती या राजवटीत एकाएकी वाढल्या नाहीत. या प्रवृत्ती कॉंग्रेस राजवटीतच वाढल्या , फक्त मोदी राजवटीत त्यांची हिम्मत वाढली , परिणामी उन्माद वाढला. हिंदू राष्ट्राचा उन्मादी आवाज आज ऐकू येत असला तरी ही मागणी करणारे लोक कॉंग्रेस राजवटीत सक्रीय होते. भारताचे संविधानाने भारताला  धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित केले आहे हे आणि त्यामागील कारणे याबाबतची संविधान साक्षरता मोहीम कॉंग्रेसने राबविली असती तर त्या प्रवृत्ती वाढल्याच नव्हत्या. धर्म ही रस्त्यावर नाही तर घरात आचरण करायची वैयक्तिक बाब आहे. धर्म आचरणाचे स्वातंत्र्य आहे पण राज्याचा आणि धर्माचा संबंध असणार नाही ही घटनात्मक तरतूद लोकमनावर बिंबविण्यात आणि सरकारचे धर्मनिरपेक्ष चारित्र्य लोकांसमोर आणण्यात नेहरू नंतरच्या कॉंग्रेसला अपयश आले यात आजच्या परिस्थितीची बीजे आहेत. गोहत्या बंदीचा प्रश्न धार्मिक नसून तो विशुद्धपणे शेतीच्या अर्थकारणाशी संबंधित आहे एवढे संवैधानिक सत्य लोकांसमोर कॉंग्रेसने मांडले असते तर गोहत्या बंदीचा प्रश्न असा स्फोटक बनला नसता. दलितांबद्दलची महाराष्ट्रात दिसणारी असहिष्णुता शिवसेनेमुळे वाढीस लागल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी याची बीजे कॉंग्रेसने बाबासाहेबांचा लोकसभा निवडणुकीत केलेल्या राजकीय पराभवात सापडतील. कॉंग्रेसला त्याच्या कर्माची शिक्षा मिळाली हे खरे , पण भोगावे देशाला लागते आहे. देशाचे हे भोग संपविण्याचा एकच उपाय आहे . देशात संविधान साक्षरतेची आणि संविधान रक्षणाची चळवळ हा तो उपाय आहे.  देशातील समस्त जनतेने संविधान स्वत:ला अर्पण करून घेतले आहेच , आता अर्पण करून घेतलेल्या संविधानाप्रती समर्पित होण्याची ही वेळ आहे.

------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------- 

Thursday, November 19, 2015

मुस्लिमजगाला गरज नव्या केमाल पाशाची

मुस्लिमसमाज आतंकवाद्यांविरुद्ध उभे राहण्याचे साहस करू लागला ही समाधानाची बाब आहे. पण नुसते आतंकवादी इस्लामी मुल्ये मानणारी नाहीत असे म्हणून चालणार नाही. आतंकवादी मानत असलेल्या मूलतत्ववादी धर्मव्यवस्थे पासून फारकत घेण्याचे साहस मुस्लिमसमाजाने दाखविले पाहिजे. आतंकवाद्यांची धर्मव्यवस्था नाकारल्यानेच आतंकवाद्यांच्या पायाखालची जमीन सरकणार आहे याचे भान मुस्लिमसमाजाला आले पाहिजे.
------------------------------------------------------------------------------------

पैरीस शहरातील अमानुष आतंकवादी हल्ल्याने जगातील देशांनी एकत्र येवून लढण्याची प्रेरणा आणि इच्छाशक्ती निर्माण केली ही वाईटातून निर्माण झालेली चांगली बाब म्हंटली पाहिजे. आतंकवादा विरुद्धची ही लढाई केवळ राष्ट्रांनी एकत्र येवून लढण्यासारखी नाही. आतंकवादा विरुद्धची लढाई ही मुलत: मुलतत्ववादाविरुद्धची लढाई आहे हे समजून घेवून योजना आखली तरच यश मिळण्याची शक्यता आहे. सैनिकी कारवाईने काही काळ हे आतंकवादी बिळात जातील , त्यांचे नेटवर्क मोडेल , त्यांच्या कारवायात कमी येईल पण आतंकवाद संपणार नाही. धर्माधारित आतंकवाद तर या पद्धतीने संपणारच नाही हे आजवरच्या अनुभवाने लक्षात यायला हवे. मूलतत्ववाद आणि मूलतत्ववादाचे आकर्षण संपत नाही तोवर धर्माधारित आतंकवादावर मात करणे कठीण आहे. लष्करी कारवाईने एका आतंकवादी गटाचे कंबरडे मोडले तर काही काळातच त्याची जागा घेणारा दुसरा गट उभा राहतो. मूलतत्ववाद या आतंकवाद्यांचे जन्मस्थान आहे . या मूलतत्ववादाविरुद्ध अनेक पातळ्यावर सर्वंकष लढाई पुकारल्याशिवाय धर्माधारित आतंकवादावर मात करता येणार नाही. आपण आपल्या देशात नक्षली आतंकवादा विरुद्ध अनेक वर्षापासून लढत आहोत. अनेक वर्षाच्या पोलिसी आणि निमलष्करी कारवाई नंतरही त्याला लगाम घालता आलेला नाही. नक्षलवादाला जन्म घालणारी परिस्थिती बदलत नाही तोवर नक्षलवाद संपणार नाही हा निष्कर्ष आता सर्वमान्य होत आहे. नक्षली आतंकवाद हा निधर्मी आतंकवाद आहे. धार्मिक आतंकवादा विरुद्ध लढणे त्यापेक्षा कठीण आहे. नक्षल्यांना समर्थन गरिबीने ग्रासलेल्या विशिष्ट समूहातून मिळते. धार्मिक आतंकवादाला काही खुले तर काही छुपे समर्थन त्या त्या धर्माच्या सर्व स्तरातून मिळत असल्याने त्याच्याशी लढणे कठीण जाते. सर्व धर्मात असे मूलतत्ववादी समूह आहेत . धार्मिक सुधारणांमुळे धर्म जितके जास्त उदार होत गेलेत तितके मूलतत्ववादी समूह कमी होत गेलेत , त्यांची ताकद क्षीण होत गेली. ज्या धर्मात सुधारणाची गती धीमी राहिली , सुधारणांना लोकांचे पाठबळ मिळाले नाही त्या धर्मात मूलतत्ववादी प्रबळ झालेत. इस्लाम हा असाच धर्म आहे. ख्रिस्ती किंवा हिंदू धर्माप्रमाणे सुधारणा स्विकारण्यात इस्लाम मागे राहिल्याने या धर्मात कट्टरपंथीय जास्त आहेत आणि त्यांना रसदही जास्त मिळते. त्यामुळे इतर धर्मीय आतंकवाद्यांची मानवजातीला हानी पोचविण्याची जेवढी क्षमता आहे त्यापेक्षा कैकपट जास्त क्षमता इस्लामधर्मीय आतंकवाद्यात आहे. इस्लामधर्मीय आतंकवाद्यांपासून प्रेरणा घेवून इतर धर्मातील मूलतत्ववादी डोके वर काढू लागल्याने आतंकवादा विरुद्धची लढाई अधिक बिकट होत चालली आहे. फ्रांसवर इस्लामी आतंकी हमला होताच तिथल्या मूलतत्ववादी शक्तींची राजकीय , सामाजिक ताकद वाढल्याचे वृत्त आहे. भारतातही आतंकवादी हल्ल्यातून इथल्या मूलतत्ववादी शक्तींना बळ मिळाल्याचा अनुभव आपल्याला आहेच. इस्लामी मूलतत्ववादातून जन्म घेतलेल्या आतंकवादी संघटनांचा हल्ला हे जगावरचे संकट आहेच , पण या हल्ल्यातून इतर धर्मात बळावत असलेले मूलतत्ववादी हे दुसरे संकट आहे. याचा एकत्रित परिणाम जगातील लोकशाही आणि स्वातंत्र्यावर मर्यादा येण्यात होवू लागला आहे. त्याचमुळे मूलतत्ववादाविरुद्ध सर्वंकष लढाई ही काळाची गरज बनली आहे. ख्रिस्ती मूलतत्ववादाविरुद्ध ख्रिस्ती समुदायात आवाज बुलंद होतातच. हिंदू मूलतत्ववाद्याविरुद्ध हिंदुत आवाज उठत आले आहेच. इस्लामी मूलतत्ववाद्याविरुद्ध असे संघटीत आवाज मुस्लिम समुदायात उठणे ही काळाची गरज बनली आहे. इस्लामी आतंकवाद्याविरुद्ध इस्लामी जगात रोष निर्माण होत आहे हे उत्साहवर्धक आहे. इस्लामी जगात या विरुद्ध जितका संघटीत आवाज शक्तिशाली होईल त्याचा उपयोग इस्लामी आतंकवादाला परास्त करण्यात होणार आहेच, शिवाय इतर धर्मियात मूलतत्ववादाविरुद्ध जे लढत आहेत त्यांचेही हात बळकट होणार आहेत. त्याचमुळे इस्लामी जगात बदलाचे वारे वाहण्याची नव्हे तर बदलाचे वादळ निर्माण होण्याची गरज आहे. ही गरज जितकी सुखी आणि संपन्न जगासाठी आहे तितकीच इस्लामधर्माच्या आणि इस्लामधर्मियाच्या अस्तित्वासाठी आहे हे मुस्लिमसमाजाने समजून घेण्याची ही वेळ आहे. इस्लामी आतंकवाद्यांनी जगाचे जेवढे नुकसान केले आहे त्यापेक्षा जास्त नुकसान धर्मभिरू मुसलमानांचे केले आहे हे लक्षात घेतले तर या लढाईत त्यांना मागे राहून चालणार नाही .

या आतंकवादाचा निषेध करणे , त्याविरुद्ध मोर्चे काढणे ही प्रतीकात्मक कृती इतर धर्मियांना आश्वस्त करण्यासाठी गरजेची आहेच. पण त्यापेक्षा मोठी लढाई इस्लामधर्मियांना आपल्या धर्मातील मूलतत्ववादाविरुद्ध लढावी लागणार आहे. स्वत:ला बदलण्याची ही कठीण लढाई असणार आहे. मुस्लिमातील धार्मिकट्टरता वाढवायला धर्मच कारणीभूत नाही तर इतर घटकांची भूमिकाही महत्वाची राहिली आहे. तेल आणि मुस्लिम राष्ट्रे हे समीकरण झाल्याने आणि पाश्चात्यांच्या किंबहुना रशिया सारखे अपवादात्मक देश वगळता साऱ्या जगाच्या औद्योगीकरणाचा डोलारा या देशातील तेलावर अवलंबून होता आणि आहे. त्यामुळे पाश्चात्य राष्ट्रांनी विशेषत: अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांनी मुस्लिम राष्ट्रात आपल्या तालावर नाचणाऱ्या राजवटी राहाव्यात यासाठी सातत्याने प्रयत्न केलेत. त्यासाठी लोकशाही हा मोठा अडथळा ठरला असता. तेल संपन्न मुस्लिम राष्ट्रात लोकशाहीचा उदय न होण्यामागे धर्म नाही तर हे आर्थिक कारण महत्वाचे ठरले. राजेशाही टिकवायची तर तीला धर्माचा आधार हवा असतो. त्यामुळे मुल्ला-मौलवीचे महत्व आलेच. जगातील आधुनिकतेचा स्पर्श मुस्लिम मनाला होणार नाही याची काळजी घेणे ओघाने आलेच. राजा , मुल्ला - मौलवी आणि अमेरिकासहित पाश्चात्य राष्ट्रे यांच्या संगनमतातून मुस्लिमांना धर्मवेडे आणि मागासले ठेवण्याचा कट शिजला. राजवटीचे जुलूम वाढल्यावर त्या राजवटीशी लढण्याचे हत्यारही धर्मच राहिले. पाश्च्यात्यांनी आपल्या सोयी प्रमाणे कधी जुलमी राजवटीना शस्त्र पुराविलेत तर कधी धर्माचा आधार घेत जुलमी राजवटी विरुद्ध लढणाऱ्याना शस्त्रे आणि साधने पुरविली.सर्वसाधारण मुस्लिम समुदाय मात्र दोन्हीही स्थितीत धर्माच्या जोखडात बांधला गेला. दुसरे धर्म कट्टरते कडून उदारतेकडे वाटचाल करीत असताना इस्लामची वाटचाल मात्र कट्टरते कडून अधिक कट्टरतेकडे झाली. त्याचा परिणाम आज आपण पाहात आहोत. सगळा मुस्लिमसमाज धार्मिक कट्टरतेच्या जात्यात भरडला गेला आहे. इस्लामी आतंकवाद्यांनी दुसऱ्या समुदायातील किंवा धर्मातील जेवढ्या लोकांना मारले त्यापेक्षा हजारपटीने स्वधर्मियांना मारले आहे. जगाच्या पाठीवर एकाही मुस्लिम राष्ट्रात स्थिरता आणि शांतता नाही. मुस्लिम राष्ट्रातून मुस्लिमांनाच मुस्लिम आतंकवाद्यामुळे निर्वासित होण्याची वेळ आली आहे. मुस्लिमांचा मुस्लिम राष्ट्रावर विश्वास उरला नाही. विश्वास असता तर मुस्लिम निर्वासितांनी दुसऱ्या मुस्लिम राष्ट्रात शरण मागितली असती. पण त्यांच्या धर्ममार्तंडानी त्यांना ज्या जगाचा तिटकारा करायला शिकविले त्या लोकशाहीवादी आधुनिक राष्ट्राकडे त्यांनी आश्रय मागितला. त्या राष्ट्रांनी देशात मूलतत्ववाद वाढण्याचा धोका पत्करून मुस्लिम निर्वासितांना आसरा दिला. निर्वासितांच्या रुपात आलेल्या आतंकवाद्यांनी फ्रांस मध्ये कहर केला. पण एकाही राष्ट्राने निर्वासितांना हाकलून लावलेले नाही. सारी राष्ट्रे निर्वासितांच्या बाजूने उभी आहेत. त्यांना ज्यांनी हाकलून लावले त्यांच्याशी लढत आहेत. त्यामुळे मुस्लिमांनी आता स्वत:लाच एक प्रश्न विचारला पाहिजे. ते ज्या मुस्लिम राष्ट्रात राहतात ते जग चांगले की आधुनिक मुल्ये मानणारे लोकशाहीवादी, उदारमतवादी जगत चांगले. आजचे मुस्लिम जगत मुस्लिमांना माणसा सारखे जगता येईल असे राहिलेलेच नाही हेच उत्तर येईल. मुस्लिमांनी आपली मातृभूमी सोडण्या ऐवजी आपले जगच आधुनिक , उदारवादी आणि लोकशाहीवादी बनविण्याचा संकल्प केला पाहिजे. 


पैरीस हल्ल्यानंतर आतंकवादाविरुद्ध मुस्लिम संघटीत होवून विरोध करू लागल्याचे दिसत आहे. कुर्दिश महिला तर आतंकवाद्याविरुद्ध शस्त्र हाती घेवून लढत आहेत. अफगाणिस्तानात मुले आणि महिला आतंकवाद्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरून निदर्शने करू लागली आहेत. आपल्याकडेही जंतरमंतरवर मुस्लिम संघटनांनी निदर्शने केलीत. हे आवश्यक होते पण एवढे पुरेसे नाही. इसिस किंवा इतर आतंकवादी संघटनांचे लोक खरे मुसलमान नाहीत किंवा इस्लाम वरचा डाग आहे एवढे म्हणून भागणार नाही. ते जी धर्मव्यवस्था आणू पाहात आहेत त्या व्यवस्थे बद्दलचे तुमचे मत तुम्हाला मांडावे लागणार आहे. जी धर्मव्यवस्था आणण्यासाठी  इसिस, तालेबान, लष्कर सारख्या आतंकवादी संघटना लढाई करीत असल्याचा दावा करीत आहेत काय आहे ती धर्म व्यवस्था ? स्त्रियांनी शिकू नये, चूल आणि मूल सांभाळावे, बुरख्यातच राहावे हे त्यांना हवे आहे. शिक्षणात इतिहास,भूगोल नको, विज्ञान अन गणित तर अजिबातच नको. फक्त धर्मशिक्षणच हवे आहे त्यांना. पुरुषांनी दाढी ठेवली पाहिजे , विशिष्ट कपडे घातले पाहिजे. पाश्चात्य धर्तीचे कपडे अजिबात घालता कामा नये हा आग्रह आहे त्यांचा. पैगंबर त्या काळात जसे राहिले , त्या काळात त्यांनी जे केले तेच केले पाहिजे हा त्यांचा आग्रह आहे. पैगंबराने एका पेक्षा अधिक बायका केल्या तशा आताही करायला त्यांचा विरोध नाही. त्या काळापासून आजवर झालेली प्रगती त्यांना मान्य नाही. परिस्थितीत झालेले बदल त्यांना मान्य नाहीत. लोकशाहीच काय दुसरी कोणतीही राज्यव्यवस्था त्यांना मान्य नाही. त्यांना खलिफा आणि त्याच्या हाताखालचे मुल्ला मौलवीचे राज्य हवे. पैगंबरकालीन परिस्थिती निर्माण करून तसे लोकांना जगायला भाग पाडायचे हा त्यांचा संकल्प आहे. मूलतत्ववाद म्हणतात तो हाच. सगळ्या आधुनिकतेला , सुखसोयीना विरोध मात्र त्या सगळ्या वापरून त्यांना मुस्लिमांनाच नव्हे तर साऱ्या जगाला रानटी अवस्थेत न्यायचे आहे. आजचा मुस्लिम समाज देखील प्रत्यक्षात मूलतत्ववाद जगत नाही पण या गोष्टीना विरोध करण्याची त्याची तयारी नाही. हेच आतंकवाद्याच्या पथ्यावर पडत आहे. मुस्लिमसमाज या मुलतत्ववादाच्या प्रेमात आहे तो पर्यंत साऱ्या समाजाला मूलतत्ववादाच्या दावणीला बांधायला आतंकवादी शक्तींना बळ मिळणार आहे. मूलतत्ववाद नाकारूनही धार्मिक राहता येते आणि सुखाने राहता येते हे मुस्लिमांनी डोळे उघडून पाहण्याची गरज आहे. काळागणिक समाज बदलतो, मूल्य बदलतात, व्याख्याही बदलतात. बदल हेच समाजमनाचे जिवंतपणाचे लक्षण असते. त्यामुळे आधुनिक काळाला साजेशी धर्माची व्याख्या करता आली पाहिजे आणि स्विकारता आली पाहिजे. आतंकवादी जे करताहेत ते धर्माची व्याख्याच करताहेत ना ? मग मागे जाणारी व्याख्या का करायची , पुढे जाणारी का नको हे मुस्लिमसमाजाने स्वत:ला विचारण्याची वेळ आली आहे. आजच्या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग एका मुस्लिम नायकानेच २० व्या शतकात दाखवून दिला. नुसता मार्ग दाखविला नाही तर त्यावर तो स्वत:चालला आणि सोबत देशबांधवाना घेवून चालला. तो नायक म्हणजे तुर्कस्थानचा केमाल पाशा ! दुर्दैवाने मुस्लिमसमाजाने त्याच्या प्रयत्नाची आणि दूरदृष्टीची दखलच घेतली नाही. मुस्लिम राष्ट्रांनी केमाल पाशाच्या मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न केला असता तर जगातील मुस्लिम समुदाय सर्वापेक्षा जास्त आधुनिक , विज्ञानवादी , लोकशाहीवादी समाज म्हणून सन्मानास पात्र ठरला असता. केमाल पाशाकडे दुर्लक्ष केल्या मुळे या काळात कितीतरी क्रूर राजवटींचे अन्याय ,अत्याचार सहन करून मुस्लिमांना मागासले म्हणून जगावे लागत आहे. मुस्लिम समाजातील कार्यकर्त्यांनी आणि तरुणांनी केमाल पाशाच्या मार्गाने मुस्लिम समाजाला पुढे नेल्याशिवाय त्यांच्यावरचे आणि जगावारचे संकट दूर होणार नाही.

--------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------

Thursday, November 12, 2015

षड्यंत्र : सरकारचे की साहित्यिकांचे ?

देशभर शेतकऱ्यात असंतोष आहे. सरकारच्या शेती प्रश्ना विषयीच्या अनास्थे बद्दल त्यांच्यात संताप आहे. एवढ्या मोठ्या जनसंख्येत संताप आणि असंतोष असताना मोदी सरकार सुस्त,बेफिकीर आणि ढिम्म आहे. मुठभर साहित्यिकांनी देशातील वाढत्या सांप्रदायिक तणावा विरुद्ध आणि वाढत्या असहिष्णूते विरुद्ध पुरस्कार वापसी सुरु करताच शेतकऱ्यांच्या बाबतीत झोपेचे सोंग घेवून पडलेले सरकार खुर्ची खाली बॉम्ब ठेवल्यागत खडबडून जागे होवून विरोध करू लागले यातच पुरस्कार वापसीचे महात्म्य दडले आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


साहित्यिकांनी सुरु केलेल्या पुरस्कार वापसी वर सध्या गदारोळ सुरु आहेत. या पुरस्कार वापसीने अनेकांना अचानक इतिहासात घडून गेलेल्या अनेक दुर्दैवी घटनांची आठवण झाली आहे. त्या घटनातील पीडिता विषयी त्यांच्या मनात माणुसकीचा झरा नव्हे महापूरच वाहू लागला हे दृश्यच गद्गद करणारे आहे. गांधी हत्ये नंतर झालेल्या दगडफेक, जाळपोळी पासून काश्मिरातील पंडितांचे निर्वासन , इंदिराजींनी लादलेली आणीबाणी , १९८४ च्या शीख विरोधी दंगली , मुंबईतील बॉम्बस्फोट आणि दंगली, मनमोहन काळातील भ्रष्टाचार  या सारख्या अनेक घटनांचे अनेकांना स्मरण झाले . मोदी काळात एक दादरी घडली तर तुम्ही पुरस्कार परत करायला निघालात. या सगळ्या घटना घडल्या तेव्हा का नाही पुरस्कार परत केला ? अशा प्रश्नांच्या फैरी त्या साहित्यिकांवर झाडल्या जात आहे. हे प्रश्न अशा पद्धतीने रंगवून विचारले जात आहेत की जणूकाही प्रश्नकर्ते शीख दंगलीच्या वेळी शिखांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत होते आणि ही लेखक मंडळी शिखांना मारा असे चिथावत रस्त्यावर उतरली होती ! असे प्रश्न विचारणाऱ्या मंडळीना त्या घटनांचे खरेच सोयरसुतक आहे का असा प्रश्न पडण्यासारखी परिस्थिती आहे. . कारण तसे ते असते तर त्यांनी काश्मिरातील पंडितांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी फार काही नाही तर एक दिवसाचे उपोषण केले असते. त्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आपल्या ठिकाणच्या तहसीलदारा मार्फत निवेदन दिले असते. शीख दंगलीत सहभागी असणाऱ्यावर लवकरात लवकर खटले चालवून शिक्षा व्हावी यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी काही केले असते. साहित्यिकांना जाब विचारणाऱ्यापैकी कोणी काही केले आहे याची नोंद नाही. हे प्रश्न उपस्थित करण्या मागची दोन मुख्य कारणे आहेत. एक तर त्यांचा हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न असतो की, असहिष्णुतेच्या घटना तर पूर्वीही घडलेल्या आहेत मग तेव्हा पुरस्कार परत केले नाहीत , मग आत्ताच का ?  .केंद्रात आलेले मोदी सरकार यांना पसंत नाही म्हणून त्या सरकारला विरोध करण्यासाठी , अडचणीत आणण्यासाठी हा सगळा खटाटोप सुरु असल्याचे उत्तरही ते देतात. ही सगळी कॉंग्रेसने उपकृत केलेली मंडळी असल्याने कॉंग्रेस यांना पुढे करून मोदी सरकारला अडचणीत आणीत आहे. एकूण काय तर साहित्यिक मंडळी कॉंग्रेसची बगलबच्ची आहेत किंवा कॉंग्रेसच्या फुसीला बळी पडली आहेत हा या प्रश्ना मागचा अविर्भाव असतो. हे प्रश्न उपस्थित करण्याचे दुसरे कारण असे दर्शविण्याचे असते की विशिष्ट जमाती बद्दलच यांना पुळका आहे ! त्या जमातीतील तो मारला गेला तेव्हा तर यांनी पुरस्कार परत केले नाहीत ! हे दोन्ही प्रश्न गंभीर असल्याने त्याचा उहापोह आवश्यक आहे. बाकी प्रसिद्धीची हौस म्हणून पुरस्कार परत केले, पुरस्काराची रक्कम मात्र ठेवून घेतली किंवा यांना कोणी ओळखते तरी का या सारख्या क्षुद्र , कोत्या, थिल्लर आणि उथळ मनोवृत्तीतून झालेल्या आरोपांची दखल घेणे म्हणजे अशा प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देण्यासारखे होईल.

आपल्याला आपल्या कुटुंबातील घटना अगदी लहानपणा पासून आठवत असतात , पण सार्वजनिक घटनांच्या बाबतीत सर्वसामन्यांची स्मरणशक्ती चांगली नसते. त्यामुळेच असे प्रश्न खरे वाटू लागतात. पुरस्कार कशासाठी परत केलेत हे नीट समजून घेतले तर अशा प्रश्नातील निरर्थकता लक्षात येईल. एखाद्या घटनेला अनुलक्षून पुरस्कार परत केले असे म्हणणे सत्याला धरून नाही. एखादी घटना ही उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी ठरू शकते तसे दादरीच्या घटने बद्दल म्हणता येईल. पण त्या आधी घटनांची एक मालिकाच घडून गेलेली आहे हे विसरता येत नाही. अशा घटनांमुळे एकूणच देशात जे गढूळ आणि असहिष्णुतेचे वातावरण आहे ते देशातील विविधतेला , सौहार्दाला आणि विकासाला मारक आहे  अशी या साहित्यिकांची भूमिका आहे. घटना एखाद्या जिल्ह्यात एखाद्या राज्यात घडत असतील पण विद्वेषाचे वातावरण देशव्यापी आहे आणि त्यासाठी देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने ठाम पावले उचलून वातावरणातील ताण कमी केला पाहिजे एवढेच साहित्यिकाचे म्हणणे आहे. त्यांच्या पैकी कोणीही या घटनेसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना जबाबदार धरून त्यांचा राजीनामा मागितलेला नाही. सरकार प्रमुख म्हणून आपल्याच सरकारातील , आपल्याच पक्षातील लोकांना आवर घालणे त्यांच्या हातात आहे आणि त्यांचे ते कर्तव्य आहे . ते पंतप्रधानांनी पार पाडावे एवढेच त्यांचे म्हणणे आहे. बरे पंतप्रधानांनी बोलावे , हस्तक्षेप करावा असा हा विषय नाही आहे का ? त्यांच्याच पक्षातील काही प्रमुख नेत्यांनी म्हंटले की प्रधानमंत्र्यांनी बोलायची आवश्यकता नाही. आता थोडे मागचे विस्मरणात गेलेले आठवा. दिल्लीत निर्भया कांड घडल्या नंतर सवयी प्रमाणे मनमोहनसिंग मौन होते. त्यांच्या मौनावर त्यावेळी भाजपच्या नेत्यांनी किती कोरडे ओढले होते . भाजपा नेते तेव्हा जी टीका करीत होते ती बरोबरच होती. काही असे संवेदनशील विषय असतात त्यावर देशाच्या प्रमुखाने बोलून दिलासा देण्याची , अशा घटना घडणार नाहीत अशी हमी देण्याची आणि तशी तजवीज करण्याची गरज असते. जसा मनमोहनसिंग यांनी बोलावे असा तो क्षण होता, तसाच प्रधानमंत्र्यांनी अपराध्यांना फटकारावे आणि दलित-अल्पसंख्याकांना दिलासा द्यावा असा हा क्षण आहे. तशी अपेक्षा करणे , मागणी करणे हा प्रधानमंत्र्यावरचा अविश्वास कसा ठरू शकतो ? प्रधानमंत्र्यावर विश्वास नसतात तर कशाला कोणी त्यांच्याकडे काही मागितले असते. सर्वसामान्य नागरिक ज्यांची काहीही चूक नाही त्यांना प्रधानमंत्र्यांनी दिलासा देणारे चार शब्द बोलावे अशी मागणी करणे हे प्रधानमंत्र्याला अडचणीत टाकणारे आहे असे कसे कोणी बोलू शकते ? हे अडचणीत टाकणारे आहे असे केव्हा म्हणता येईल जर प्रधानमंत्र्यांना दलित-अल्पसंख्याकाना दिलासा देणारे बोलायचेच नाही पण तसे बोलण्यासाठी पुरस्कार परत करून त्यांना अडचणीत आणत आहात ! बरे जनतेचे सोडून द्या. धार्मिक दुही निर्माण करणारे बेताल वक्तव्य करणाऱ्या त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यावर प्रधानमंत्र्याशिवाय दुसरे कोण कारवाई करणार ? साहित्यिकांना याचमुळे प्रधानमंत्र्याचे मौन आणि निष्क्रियता खटकली असेल आणि ती बोलून दाखविली असेल तर त्यात वावगे काहीच नाही. देशात गोंधळ निर्माण करणाऱ्या लोकांना प्रधानमंत्री का फटकारत नाहीत आणि का मूकदर्शक बनून आहेत हा प्रश्न केवळ पुरस्कार परत करणाऱ्या साहित्यिकांना पडला नाही. देशातील उद्योगपती, अर्थपंडित , वैज्ञानिक , इतिहासकार , समाजशास्त्रज्ञ ज्यांचा राजकारणाशी आणि पक्षाशी काडीचाही संबंध नाही अशा लोकांनाही तोच प्रश्न पडला आहे. देशातील लोकांनाच हा प्रश्न पडला नाही तर विदेशातील मंडळी जी आपल्या देशात आर्थिक गुंतवणूक करू पाहतात त्यांना देखील असाच प्रश्न पडला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनी भारतात आल्यावर आणि अमेरिकेत परतल्यावर भारतातील वाढत्या असहिष्णूतेची चर्चा करून चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी तर भारतातील आजची असहिष्णू परिस्थिती पाहून महात्मा गांधीना प्रचंड धक्का बसला असता असे उद्गार काढले आहेत . पुरस्कार परत करणारे साहित्यिक या पेक्षा वेगळे काय बोलत आहेत आणि वेगळे काय मागत आहेत ? अरुण जेटली पासून संघ परिवारातील लहानात लहान आणि मोठ्यात मोठा कार्यकर्ता त्यांच्यावर कशासाठी तुटून पडत आहेत, पातळी सोडून बोलत आहेत  हा प्रश्न सर्व सामान्यांनी स्वत:ला आणि त्यांना विचारला पाहिजे.

साहित्यिक काही अकलाख या विशीष्ट समुदायाच्या व्यक्तीसाठी जाब विचारत नाही किंवा न्याय मागत नाही. ते अशा विषाक्त वातावरणा विरुद्ध आवाज उठवीत आहेत ज्या वातावरणात नरेंद्र दाभोळकरांची हत्या होते. कर्नाटकातील किलबुर्गी मारल्या जातात. तामिळनाडूतील पेरूमल मुरुगन या लेखकास पुन्हा कधी लेखणी हातात धरणार नाही असे सांगत स्वत:ला मृत घोषित करण्यापर्यंत पाळी येते , कर्नाटकातीलच हुचांगी प्रसाद याच्या लिखाणाबद्दल धमकी आणि बेदम मारहाण होते , प्रशांत पुजारी या बजरंग दल कार्यकर्त्याची हत्या होते अशा वातावरणा विरुद्ध त्यांचा लढा आहे . एखाद्या व्यक्तीसाठी किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या  विरोधात साहित्यिकांनी पुरस्कार परत केलेले नाहीत. देशात तयार होत असलेल्या विषाक्त आणि झुंडशाहीच्या वातावरणा विरुद्ध त्यांचा एल्गार आहे. सत्तेच्या जवळ असणारी सत्ताधारी वर्तुळात वावरणारी माणसे बेधडक आणि बिनधास्तपणे असे वातावरण निर्माण करीत असल्याने चिंता करण्यासारखे वातावरण आहे. सत्ताधारी पक्षाचे नेतृत्व त्यांच्या मुसक्या अगदी सहज आवळू शकत असताना हातावर हात धरून बसले आहे त्याबद्दल साहित्यिकांची नाराजी आणि खंत आहे. सरकार जेव्हा जेव्हा आपले कर्तव्य पार पाडत नाही , चुकीचे वागते असे वाटले तेव्हा तेव्हा साहित्यिकांनी पुरस्कार परत करण्यासारखे टोकाचे पाउल उचलले आहे. इंदिराजींच्या काळात हे घडले , शीख विरोधी दंगली नंतरही घडले , मनमोहन काळात घडले आणि आता मोदी काळात घडत आहे. प्रत्येक राजवटीत चुकीच्या गोष्टी विरुद्ध साहित्यिकांनी पुरस्कार परत करून मोकळ्या आणि सौहार्दाच्या वातावरणासाठी आपला आवाज बुलंद केला आहे. बऱ्याच गोष्टी विस्मृतीत जात असल्याने किंवा बऱ्याच गोष्टींची माहिती नसल्याने यांनी तेव्हा का काही केले नाही अशा निरर्थक प्रश्नांना सर्वसामान्यजन बळी पडतात. आत्ता ज्यांनी पुरस्कार परत केलेत त्यांना मिळालेले पुरस्कार १९८४ नंतरचे आहेत. त्यामुळे १९८४ साली पुरस्कार परत का केले नाहीत हा प्रश्न तद्दन मूर्खपणाचा असला तरी माहिती अभावी सर्वसामान्यांना तर्कसंगत वाटतो. आत्ता पुरस्कार परत करणाऱ्यात अर्धा डझनच्यावर शीख साहित्यिक आहेत. ते आजच्या वातावरणा विरुद्ध पुरस्कार परत करीत आहेत याचा अर्थ त्यांना त्यावेळी आपल्या भाऊबंदांच्या शिरकाणाचे दु:ख नाही असे म्हणता येईल का ? त्यावेळी कॉंग्रेसप्रेमी असलेल्या खुशवंतसिंग यांनी आपला पद्म पुरस्कार परत केलाच होता. आज असहिष्णूते विरुद्ध आवाज बुलंद करणाऱ्या इतिहासकार रोमीला थापर यांनी शीख शिरकाणा विरुद्ध रस्त्यावर उतरून आवाज बुलंद केला आहे. त्यांनी एकदा नव्हे तर दोनदा पद्मपुरस्कार नाकारला आहे. मोदी राजवटीत ज्यांनी पुरस्कार परतीला प्रारंभ करून आपल्या घुसमटीला वाट मोकळी करून दिली आणि नंतर पुरस्कार परतीची लाटच आली त्या नयनतारा सहगल नेहरू परिवारातील आहेत , त्या मोदींना विरोध करणारच अशी चर्चा केली जाते त्या सहगल आणीबाणीच्या वेळी इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात ठामपणे उभ्या राहिल्या होत्या. संघाचे समर्थन असलेल्या जयप्रकाश चळवळीचे त्यांनी समर्थन केले होते. पुरस्कार परत करणाऱ्या नयनतारा सहगल आणीबाणीत इंदिरा गांधीच्या विरोधात उभ्या होत्या तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक तुरुंगातून इंदिराजींच्या आणि आणीबाणीच्या कौतुकाची पत्रे इंदिराजींना लिहित होते . या संघाचे प्रवक्ते आज या साहित्यिकांना कॉंग्रेसचे पित्तू म्हणून हिणवीत आहेत. आणीबाणीच्या विरोधात पद्म पुरस्कार परत करणारे साहित्यिक त्याकाळीही होतेच. प्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक फणीश्वरनाथ 'रेणू' आणि कन्नड साहित्यिक शिवराम कारंथ यांनी आणीबाणीच्या काळ्या पर्वात अनुक्रमे पद्मश्री आणि पद्मभूषण किताब परत केले होते. तेव्हा साहित्यिक आत्ताच का करीत आहेत आणि तेव्हा का केले नाही या म्हणण्याला अर्थ उरत नाही. पद्मभूषण परत करणाऱ्या एका शास्त्रद्न्या विरुद्ध बोलताना प्रधानमंत्र्याचे उजवे हात मानले जाणारे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांना सरकारविरुद्ध तक्रार करण्याची सवयच आहे असे तुच्छतेचे उद्गार काढले. इतर  साहित्यिकांच्या बाबतीत असे जरूर म्हणता येईल की हे नेहमीच सरकार विरोधी राहिले आहेत. मोदींचे सरकार आहे म्हणून ते सरकार विरोधी नाहीत. मोकळ्या वातावरणात श्वास घेता येत नसेल त्या प्रत्येक राजवटी विरुद्ध साहित्यिक उभे राहिले आहेत . त्यांचे असे आवाज उठविणे हे सरकार विरूद्धचे षड्यंत्र आहे की ज्या कारणासाठी ते आवाज उठवीत आहेत त्यावर मौन पाळणे हा षड्यंत्राचा भाग आहे हा प्रश्नही प्रत्येकाने आधी स्वत:ला आणि नंतर सत्ताधाऱ्याला विचारला पाहिजे.
-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८