Thursday, March 28, 2019

मिशन शक्ती : युद्धासाठी निरुपयोगी, निवडणूक युद्धासाठी उपयोगी !



युद्धभूमीवर आज या तंत्रज्ञानाचा उपयोग नसला तरी निवडणुकीच्या रणभूमीवर विरोधकांना घायाळ करायला याचा चांगलाच उपयोग होईल हे हेरूनच मोदीजीनी निवडणुकीच्या तोंडावर हा 'चमत्कार' दाखविला !
---------------------------------------------------------------------------

सार्वत्रिक निवडणुकीची धामधूम सुरु असतांना आणि आचारसंहिता लागू असताना निवडणूक आयोगाची परवानगी न घेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 'मिशन शक्ती' यशस्वी झाल्याची घोषणा राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात केली. त्यामुळे आपल्या संरक्षण क्षमतेत आणि सज्जतेत मोठी वाढ झाल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. त्यानंतर पूर्वीच्या सरकारला जे जमले नाही ते नरेंद्र मोदींनी करून दाखविले असा प्रचार त्यांच्या पक्षातील  आणि मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यांनी सुरु केला. याचा अर्थ सैनिकी आणि शास्त्रज्ञांच्या उपलब्धीचा वापर निवडणूक राजकारणासाठी करण्याचे भाजप व त्याच्या सरकारचे नियोजनबद्ध पाऊल आहे. ३०० कि.मी. वरील अवकाशातील उपग्रह नष्ट करण्याचे तंत्र विकसित करून सिद्ध करणे ही खरोखरच अभिमानास्पद कामगिरी आहे. अशी कामगिरी ४० वर्षांपूर्वी रशियाने, त्यानंतर एक दशकाने अमेरिकेने आणि ११ वर्षांपूर्वी रशियाने असे यश मिळविले होते. त्या रांगेत भारत आला असे आता अधिकृतपणे अभिमानाने सांगता येईल. या संदर्भात आपणास इथे दोन मुद्द्याचा विचार करायचा आहे. एक, इतरांना जमले नाही ते नरेंद्र मोदींनी करून दाखविले या प्रचारात कितपत तथ्य आहे आणि दोन, यामुळे खरोखरच आपल्या संरक्षण सज्जतेत भर पडली का. 

पहिल्या मुद्द्याच्या संदर्भात जुन्या बातम्या आणि मुलाखतीचा उल्लेख इथे करीन . काल जे साध्य केले सांगितले गेले ते तंत्रज्ञान २०१२ मध्येच डिफेन्स रिसर्चला वाहिलेल्या डीआरडीओ या संस्थेने विकसित केले होते. काल भारताने जो प्रयोग केला त्यापेक्षा जास्त उंचीवर उपग्रह नष्ट करण्याचा प्रयोग चीनने २००७ मध्ये केला तेव्हाच अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञान सज्जतेचा राजकीय निर्णय झाला होता प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांच्याकडेच विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याचा कारभार होता. त्यांच्या संमती नंतर डी आर डी ओ चे प्रमुख आणि संरक्षण मंत्र्याचे सल्लागार यांच्या नेतृत्वाखाली या मिशनचे काम सुरु झाले. मिशनला पहिली सफलता ७ मार्च २०११ रोजी मिळाली. या बातमीचे जुने पेपर इंटरनेटच्या मदतीने कोणालाही पाहता येतील. ७ मार्च २०११ रोजी त्यावेळच्या प्रधानमंत्र्याने समोर येऊन श्रेय घेण्या ऐवजी ज्यांच्या परिश्रमातून यश प्राप्त झाले त्यांना हे यश राष्ट्राला सांगण्याची संधी दिली.


त्यावेळचे  डीआरडीओ प्रमुख सारस्वत यांनी राष्ट्राला याची माहिती देतांना सांगितले कि, " भारताने आज सेटलाईट विरोधी तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले आहे. आता इंटरसेप्टर मिसाईल मिशनने अवकाशातील उपग्रहावर अचूक मारा करता येण्याची क्षमता भारताने प्राप्त केली आहे." या क्षमतेचा  प्रयोग  आणि परीक्षण १९ एप्रिल २०१२ रोजी पार पडले. याची माहितीही डीआरडीओ प्रमुख सारस्वत  यांनी स्वत:च देशाला दिली होती. त्यादिवशी अग्नी व्ही या मध्यम बॅलेस्टिक मिसाईलची चाचणी घेण्यात आली होती. हे मिसाईल अवकाशात ६०० कि.मी. उंचीवर जाऊन सुरक्षितपणे पृथ्वीच्या वातावरणात परत आले होते. त्यानंतर 'इंडिया टूडे' नियतकालिकाला मुलाखत देतांना सारस्वत यांनी सांगितले होते कि अवकाशातील अवकाशयानाला अचूक भेदण्याचे तंत्रज्ञान आम्ही हस्तगत केले आहे मात्र त्याचा उपयोग कुठलाही उपग्रह नष्ट करण्यासाठी करणार नाही. कारण यामुळे अवकाशात कचऱ्याचे ढीग तयार होतात व ते इतर उपग्रहांसाठी धोकादायक ठरू शकतात. क्षमता असूनही तेव्हा तसे न करण्याचा विचारपूर्वक निर्णय झाला होता. त्याच क्षमतेचा वापर करून मोदींनी निवडणुकीच्या तोंडावर सेटलाईट नष्ट करण्याची जादू देशाला दाखविण्याचा आदेश डीआरडीओला दिला ! 

यामुळे युद्ध सज्जता वाढली का याचे उत्तर नकारार्थीच आहे. याचे एक कारण 'अंतराळ युद्ध' हे अजून कथा-कादंबऱ्यापुरतेच सीमित आहे. त्यामुळे अंतराळातून आमच्यावर हल्ला होईल आणि तो आम्ही मोडून काढू असे म्हणणे निरर्थक आहे. या तंत्रज्ञानाचा उपयोग सैनिकेतर कार्यक्रमासाठीच अधिक आहे. अवकाशात भरकटलेले एखादे अवकाशयान दुसऱ्या अवकाशयानासाठी धोक्याचे ठरू शकते. ते यान नष्ट करण्यासाठी अशा तंत्रज्ञानाचा नक्कीच उपयोग आहे. युद्धासाठी याचा उपयोग असता तर सर्वात आधी इस्त्रायलने हे तंत्रज्ञान हस्तगत केले असते. विमानातून मारा करायच्या मिसाईलसाठी आम्हाला ज्या फ्रांस वर अवलंबून राहावे लागते त्या फ्रान्सला  देखील हे तंत्रज्ञान हस्तगत करण्याची आणि हस्तगत असेल तर ते प्रदर्शित करण्याची गरज वाटली नाही. मनमोहनसिंग यांचे काळात हे तंत्रज्ञान विकसित होऊनही त्यांनी याचे श्रेय घेतले नाही की गवगवा केला नाही. आज किंवा पुढच्या ५००-१००० वर्षात या तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर उपयोग नाही याची जाणीव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना नाही असे म्हणता येणार नाही. युद्धभूमीवर आज याचा उपयोग नसला तरी निवडणुकीच्या रणभूमीवर विरोधकांना घायाळ करायला याचा चांगलाच उपयोग होईल हे हेरूनच त्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर हा 'चमत्कार' करून दाखविला.

प्रधानमंत्री मोदी यांच्या काळातील भारताच्या खऱ्याखुऱ्या युद्धसज्जतेबद्दल संसदेच्या अंदाज समितीचा अहवाल डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. या समितीचा  अध्यक्ष भाजपचाच. समितीत तब्बल  १६ खासदार भाजपचेच आणि बहुमतही भाजपचेच. या समितीने मोदी काळातील भारताची संरक्षण सिद्धता १९६२ च्या चीन युद्धा आधीच्या संरक्षण सिद्धतेच्या पातळी इतकी असल्याचा अहवाल संसदेत सादर केला आहे. संरक्षण सिद्धतेतील उणिवांची चर्चा 'मिशन शक्ती' चर्चेत आणून टाळता येते. मोदीजींनी तेच केले आहे.
---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Wednesday, March 20, 2019

सर्जिकल स्ट्राईक परिणामकारकच, पण कोणावर ?


 पठाणकोट ते पुलवामा प्रकरणी आमच्या चुकांची ना जबाबदारी निश्चित झाली ना कोणाला दोषी ठरवून कारवाई झाली. पाकिस्तानच्या पदराआड आमच्या चुका लपवून आम्ही आणखी किती जवानांचा बळी देणार आहोत हे विचारण्याची गरज असताना आम्ही मात्र सर्जिकल स्ट्राईकने बेहोष झालो आहोत. पाकिस्तानचे होश उडवायचे असतील तर ही बेहोशी कामाची नाही.  
------------------------------------------------------------------------------------------------


पुलवामा घटने नंतर देशात प्रचंड संताप आणि अस्वस्थता पसरली होती. भीषण आणि क्रूर अशा आतंकवादी हल्ल्याची ती परिणती होती. क्रूर आतंकवाद्यांना पोसणाऱ्या पाकिस्तानला धडा शिकविलाच पाहिजे अशी जनतेची सार्वत्रिक भावना आणि एकमुखी मागणी होती. पाकिस्तानशी युद्धच पुकारले पाहिजे असे मानणाऱ्यांची आणि म्हणणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. मोदी काळातील पहिल्या सर्जिकल स्ट्राईकचा भुक्तभोगी असलेल्या पाकिस्तानला भारतात पसरलेला क्षोभ पाहून भारताकडून कारवाई केली जाईल हे अपेक्षितच होते. त्यामुळे बऱ्यापैकी सावध असलेल्या पाकिस्तानला चकवून कारवाई करणे सोपे नसते. तरीही आमच्या सेनादलाच्या अफलातून नियोजनाने आणि ते नियोजन तंतोतंत अंमलात आणण्याच्या क्षमतेने पाकिस्तानची सावधानता निकामी ठरवत आमच्या वायुदलाने अचूक लक्ष्यभेदी कारवाई केली. प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटावी अशीच ही कारवाई होती. या कारवाईत किती मेलेत कि मेले नाही हा मुद्दाच निरर्थक आहे. यावर वाद उपस्थित करणे आणि सेनादलाच्या शौर्याचा राजकीय फायद्यासाठी वापर करणे या दोन्ही गोष्टी टाळून राष्ट्र म्हणून आमची एकजुटता पाकिस्तानला आणि जगाला दिसली असती तर लष्करी कारवाईची परिणामकारकता अधिक दिसली असती. येत्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेऊन अशी कारवाई करण्यात आली अशी समजूत कारवाईची परिणामकारकता कमी करणारी ठरते. अशी समजूत निर्माण करण्यात सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांचे वर्तन आणि वक्तव्य बऱ्याच अंशी कारणीभूत ठरले आहे. विरोधी पक्षांना सोबत घेण्याची , काय आणि कशी कारवाई झाली याची माहिती देण्याची आणि सगळे सरकार सोबत आहेत हे दाखविण्याची जबाबदारी प्रधानमंत्री आणि सत्ताधारी पक्षाची होती. आजवरची अशीच परंपरा होती. प्रधानमंत्री मोदी यांनी ही परंपरा पाळली नाही. हे आपले यश आहे आणि यात कोणी भागीदार नको यासाठी त्यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना स्वत: माहिती देण्याचे व त्यांच्याशी संवाद साधण्याचे टाळले की काय हे सांगता येणे कठीण आहे. प्रधानमंत्र्याला याची गरज वाटली नाही याचे एक महत्वाचे कारण या कारवाईवर जनता समाधानी आणि खुश आहे मग विरोधी पक्षांचे समाधान करण्याची गरज नाही हे आहे. उलट या यशावर विरोधी पक्ष प्रश्न विचारत असतील तर ते जनतेला रुचणार नाही हे हेरून प्रधानमंत्री आणि त्यांच्या पक्षाचे नेते विरोधी पक्षांना उकसावुन प्रश्न विचारण्याच्या सापळ्यात अडकवीत आहेत. अंतर्गत प्रश्नाबाबत जनता आमच्या सोबत आहेत , विरोधी पक्ष सोबत नसले तरी बिघडत नाही ही भूमिका चालू शकते पण राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल अशी भूमिका घातक आहे. याचे कारण आमची व्यक्ती म्हणून सार्वजनिक स्मरणशक्ती क्षीण असते. मागचे सगळे विसरून नवे घडले त्यावर प्रतिक्रिया देऊन, पटले तर समाधानाचा ढेकर देऊन मोकळे होतो, नाही पटले तर नाक मुरडून आपल्या कामाला लागतो. कोणताही सत्ताधारी पक्ष जनतेच्या सार्वजनिक विस्मरणाचा गैरफायदा घेवून आपल्या चुका आठवणार नाहीत याची काळजी घेत असतो. विरोधी पक्षांचे काम सरकारच्या चुका, उणीवा दाखविण्याचे असते. म्हणून प्रधानमंत्री विरोधीपक्षांना विश्वासात घेण्याऐवजी जाहीरसभांतून जनतेशी बोलतात. तिथे कोणी प्रश्न विचारण्याचा संभव नसतो. त्यामुळे आधी झालेल्या सर्जिकल स्ट्राईक नंतर या दुसऱ्या सर्जिकल स्ट्राईकची गरज का पडली हे कोणी विचारत नाही. न विचारण्याचे एक कारण तर हेही आहे की जनताच ते विसरलेले असते ! उरी घटनेनंतरचा सर्जिकल स्ट्राईक घडून जेमतेम दोन वर्षे झालीत. राज्यकर्त्यांकडून दोन वर्षे त्याचे कवित्व सुरु होते. तरीही ताज्या हवाईहल्ल्यानंतर त्या गोष्टीचा विसर पडला.


जनतेने आपल्या स्मरणशक्तीला थोडा ताण दिला तर हे नक्कीच आठवेल की आत्ताच्या पुलवामा आतंकवादी हल्ल्यानंतर जी संतापाची लाट निर्माण झाली होती तशीच लाट उरी हल्ल्यानंतर निर्माण झाली होती. तेव्हाही बहुसंख्य लोकांना पाकिस्तानशी युद्ध पुकारून एकदाचा सोक्षमोक्ष लावावा असेच तीव्रतेने वाटत होते. उरी हल्ल्यानंतर आपल्या जवानांनी अकराव्या दिवशी ठरवून नियंत्रण रेषा ओलांडली आणि दहशतवादी अड्डे उध्वस्त करून सुखरूप परतले होते. त्यावेळी देखील आता सारखेच आम्ही कसा बदला घेतला या आनंदात होतो. पाकिस्तानला असाच धडा शिकवला हवा होता आणि तो शिकविला गेला आहे या समाधानात आम्ही होतो. अशा घटनांमुळे युद्ध उन्माद निर्माण होण्याचे एक टोक गाठले जाते आणि काही कारवाई झाली तर आनंदोन्मदाचे दुसरे टोक गाठतो. कारवाई काय झाली, त्याचे परिणाम काय हे प्रश्न आम्हाला पडत नाहीत. उलट अशा कारवाई आधी पडलेले प्रश्न आम्ही विसरून जातो. सुरक्षा व्यवस्था चौकस आणि मजबूत असताना दहशतवादी सैन्यतळावर घुसून आमच्या सैनिकांना कसे काय मारू शकतात हा उरी हल्ल्यानंतर पडलेला प्रश्न उरी हल्ल्यानंतरच्या सर्जिकल स्ट्राईकच्या आनंदोन्मादात आम्ही विसरून गेलो. पुलवामा घडले तेव्हाही काश्मीरात सर्वत्र चोख बंदोबस्त असताना स्फोटकाने भरलेली गाडी सुरक्षा दलाच्या काफिल्यावर आढळतेच कशी हा पडलेला प्रश्न हवाईदल हल्ल्यानंतर आम्ही विसरून गेलो. संरक्षण विषयक चुका किती जीवघेण्या असतात हे उरी घटनेच्या वेळी लक्षात आले होते. तरीही पुलवामा घडले. कारण चुकांची चर्चा , विश्लेषण आणि उपाय यावर विचार करण्याची गरज आम्हाला वाटत नाही. अशा घटनांमागे पाकिस्तानचा हात आहे ही गोष्ट आता जगभर मान्य झाली आहे. आम्हालाही ते चांगलेच माहित आहे. असे असतांना पुरेशी सावधगिरी न बाळगल्याने पाकिस्तान आमचे नाक कापून मोकळे होतो आणि प्रत्येकवेळी धडा शिकविण्याची भाषा करतो, कारवाईही करतो आणि पुन्हा बेसावध राहतो. चुकांची चर्चा झाली तर ती थेट राज्यकर्त्यांच्या दारात जाते. म्हणून प्रत्येक वेळी राज्यकर्त्याला त्याच्या बेफिकिरी बद्दल प्रश्न विचारला की तुम्ही असे प्रश्न विचारून सेनेचे मनोधैर्य खच्ची करता आहात असे सांगून गप्प करण्याचा आणि घटनेचा दोष आपल्या दारात येणार नाही याची काळजी घेतली जाते. परिणामी उरी घटनेत आम्ही २२ जवान गमावले आणि आता पुलवामात त्याच्या दुप्पट जवान गमावलेत. दोन घटना दरम्यान आणि पुलवामा नंतरही आम्ही किती जवान रोज गमावतो याची तर विचार करण्याची देखील गरज आम्हाला वाटत नाही. वायुदल हल्ल्यात त्यांचे २००-४०० आतंकवादी मारले गेले असतील तरीही रोज मरणाऱ्या आमच्या जवानांची हानी त्यातून भरून येत नाही.

उरी घटनेच्या ६ महिने आधी पठाणकोट घडले होते. थेट वायुदलाच्या तळावर आतंकवादी घुसले होते. असा हल्ला होणार याची दिल्लीत आधीच सूचना मिळाली होती. पण हल्ला रोखण्यासाठी ज्या वेगाने हालचाली व्हायला पाहिजे त्या झाल्या नाहीत. त्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानचा हात आहे हे सिद्ध करण्यासाठी आमच्या सरकारने वायुदल तळा सारख्या संवेदनशील ठिकाणी पाकिस्तानच्या पोलीस आणि सेनेच्या अधिकाऱ्याला पाचारण केले होते. पाकिस्तानला त्याने घडवून आणलेल्या हल्ल्याचे पुरावे देण्यासाठी सरकार एवढे धडपडते पण भारतात सरकारने नेमके काय केले याचे पुरावे मागितले तर विविध बाजूनी देशद्रोही म्हणून संभावना केली जाते.सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत असलेल्या आणि सत्ताधारी पक्षाचा अध्यक्ष असलेल्या गृहमंत्रालयाच्या संसदीय समितीने पठाणकोट हल्ल्याबद्दल सरकार आणि त्याच्या यंत्रणाना जबाबदार धरले होते. आपल्या अहवालाचा गंभीरपणे विचार करून सुरक्षा व्यवस्था चोख करावी अशी विनंती सरकारला संसदीय समितीने केली होती. त्यानंतर ४ महिन्यातच उरी घडले. आणि सर्जिकल स्ट्राईकच्या आनंदात उरी का घडले हे आम्ही विसरून गेलो. पठाणकोट ज्या चुकांमुळे घडले त्याच चुकांमुळे उरी घडले. संसदीय समितीचा अहवाल गंभीरपणे घेऊन उपाययोजना केली असती तर उरी टळले असते. पुलावामाच्या बाबतीतही तेच आहे. रस्ता बंद होता त्यावेळी जवानांना विमानाने नेणे आवश्यक असतांना त्याची परवानगी दिली गेली नाही. पुलवामा नंतर आता तसे आदेश काढण्यात आले. पाकिस्तान तर जबाबदार आहेच पण आमच्या चुकांचे काय ? पठाणकोट ते पुलवामा प्रकरणी आमच्या चुकांची ना जबाबदारी निश्चित झाली ना कोणाला दोषी ठरवून कारवाई झाली. पाकिस्तानच्या पदराआड आमच्या चुका लपवून आम्ही आणखी किती जवानांचा बळी देणार आहोत हे विचारण्याची गरज असताना आम्ही मात्र सर्जिकल स्ट्राईकने बेहोष झालो आहोत. पाकिस्तानचे होश उडवायचे असतील तर ही बेहोशी कामाची नाही. सर्जिकल स्ट्राईकमुळे पाकिस्तानला धडा मिळेल ही समजूत बाळबोधपणाची आहे. तसे असते तर उरी सर्जिकल स्ट्राईक नंतरच्या एक वर्षात आपले ९५ जवान मारले गेले नसते आणि हजाराच्या आसपास पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाले नसते. आत्ताही वायुदल हल्ल्याच्या जल्लोषात पुलवामा हल्ल्यानंतरच्या एक महिन्यात आमचे २२ जवान शहीद झालेत याचे आम्हाला भान नाही. मुळात सर्जिकल स्ट्राईक ही लष्करी कारवाई नसून केवळ संदेश देणारी आणि क्षमता दर्शविणारी कारवाई आहे याचेही आम्हाला भान नाही. सर्जिकल स्ट्राईकने पाकिस्तानचे वाकडे शेपूट सरळ झालेच नाही. सर्जिकल स्ट्राईकचा जेवढा परिणाम पाकिस्तानवर झाला त्याच्यापेक्षा जास्त परिणाम आमच्यावर झाला हेच आमची बेहोशी दर्शविते. सर्जिकल स्ट्राईकच्या हत्याराचा पाकिस्तानवर परिणाम दिसत नसला तरी या हत्याराचा उपयोग सत्ताधारी पक्ष विरोधकांना नामोहरण करण्यासाठी अधिक परिणामकारकपणे करताना दिसत आहे. पाकिस्तानला जगाला दाखवायला तोंड उरले नसताना सर्जिकल स्ट्राईकच्या अस्त्राचा राजकीय वापर केल्यामुळे राजकीय कारणासाठी भारताने हवाई हल्ला केल्याचा कांगावा करण्याची संधी आपण पाकिस्तानला देत आहोत.
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 


Thursday, March 14, 2019

प्रश्नबंदी वर प्रश्न !


नौदल,तटरक्षक दल,सीमा सुरक्षा दल, लष्कर, वायुदल हे सगळे तुमच्या हाती असताना  दहशतवाद्यांना शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळा कसा आणि कोठून मिळतो असा सवाल मागच्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात मोदीजींनी मनमोहनसिंग यांना विचारला होता. आज तोच प्रश्न मोदीजींना विचारला तर तो देशद्रोह ठरू लागला आहे.
----------------------------------------------------------------------------------------

   
पुलवामा घटनेनंतर राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना लोकसभा निवडणुकीचे वारे  वाहू लागले आहेत. ५ वर्षापूर्वी निवडणुकीच्या तोंडावर पुलवामा सारखा मोठा आतंकवादी हल्ला झाला नसतांनाही निवडणूक प्रचारात राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा प्रमुख होता. कारण देशात लहान-मोठ्या आतंकवादी कारवाया घडत होत्या. या कारवाया घडत असतील तर कशामुळे घडतात असे प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. ५ वर्षांपूर्वी आजचे प्रधानमंत्री आणि त्यावेळचे प्रधानमंत्री  पदाचे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार मोदी यांनाही ५ प्रश्न पडले होते. जवळपास प्रत्येक प्रचारसभेत त्यांनी ते प्रश्न जनतेसमोर मांडले. इतर सर्व प्रश्नांपेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न अग्रक्रमाचा असल्याने जनतेसमोर प्रश्न येणे आणि त्याची चर्चा होणे योग्यच. निवडणुकीच्या तोंडावर विचारलेल्या प्रश्नाचा हेतू राजकीय नेतृत्व अक्षम असल्याचा दर्शविण्याचा असला तरी मोदीजींनी त्यावेळी विचारलेले प्रश्न महत्वाचे आणि अंतर्मुख करणारे होते. ५ वर्षानंतर पुन्हा निवडणूक प्रचार सुरु झाला आहे आणि पुलवामा हल्ल्याला उत्तर म्हणून भारतीय वायुदलाने केलेल्या कारवाई नंतर राजस्थान मधील एका प्रचार सभेत मोदीजीनी देश सुरक्षित हाती असल्याची घोषणा केली. ५ वर्षांपूर्वीच्या प्रचारसभेत मोदींनी उपस्थित केलेले प्रश्न त्यांचे भाषण ऐकलेल्या-वाचलेल्यापैकी बऱ्याच जणांना आठवत नसतील . अशा विस्मरणामुळेच वर्षानुवर्षे गरिबी हटविण्याच्या किंवा राममंदीर बनविण्याच्या घोषणेवर मतदार मतदान करीत असतो. आज राष्ट्रीय सुरक्षे संबंधी प्रश्न उपस्थित करणारा देशद्रोही ठरत असला तरी मोदीजींनी जे प्रश्न विचारले होते ते नक्कीच देशद्रोहीपणाचे नसतील त्यामुळे स्मरण करून देण्यात काही वावगे वाटू नये. 

राष्ट्रीय सुरक्षे संबंधी मोदीजींनी त्यावेळचे प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांना विचारलेले प्रश्न कोणते होते ? त्यांचा पहिला प्रश्न होता : बाहेरचे लोक देशात कसे घुसतात आणि दहशतवादी कारवाया करतात. दुसरा प्रश्न स्थानिक दहशतवाद्यांना शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळा कुठून मिळतो हा विचारला होता. पहिल्या दोन्ही प्रश्नाच्या संदर्भात मोदीजींना पडलेला अतिशय महत्वाचा प्रश्न होता : नौदल,तटरक्षक दल, सीमा सुरक्षा दल, लष्कर, वायुदल हे सगळे तुमच्या हातात असताना दहशतवादी कसे घुसतात आणि कारवाया करतात. चौथा: दहशतवाद्यांना परदेशातून आर्थिक मदत मिळते. सगळ्या यंत्रणा तुमच्या हातात असताना ती मदत रोखण्यात अपयश कसे येते. पाचवा प्रश्न होता सगळी संवादयंत्रणा भारत सरकारच्या हातात असतांना दहशतवाद्यांच्या नेटवर्कची माहिती सरकारला कशी मिळत नाही. दहशतवाद संपविण्याच्या दृष्टीने मोदीजींनी उपस्थित केलेले प्रश्न महत्वाचे होते. मोदीजींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नातून तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या सरकारची राष्ट्रीय सुरक्षे विषयीची अनास्था आणि अक्षमताच प्रकट होत होती. त्यामुळे देश सुरक्षित हाती नाही हे पटवायला मोदीजींना फार अडचण आली नाही. आताच्या प्रचारात ते म्हणतात देश त्यांच्या सुरक्षित हातात आहे. याचा अर्थ राष्ट्रीय सुरक्षे संबंधी त्यांनी उपस्थित केलेले पाचही प्रश्न सुटले आहेत. पण मग नवा प्रश्न उपस्थित होतो पुलवामा घडले कसे. प्रचंड विनाश घडविणारी स्फोटके एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दहशतवाद्यांना कशी आणि कुठून मिळाली. जागोजागी सुरक्षा चौक्या असताना स्फोटकाने भरलेली गाडी रस्त्यावर कशी येऊ शकली आणि इच्छित स्थळी पोचू शकली असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की ५ वर्षांपूर्वी मोदीजींनी उपस्थित केलेले प्रश्न आजही तसेच आहेत.

 पुलवामा घटनेने आणखी एका प्रश्नाला  किंवा शंकेला जन्म दिला आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या हाती देश सुरक्षित असायला ही राजेशाही नाही. विविध संस्थांच्या समन्वयातून आणि प्रयत्नातून देश सुरक्षित होतो. यात लष्करा सारख्या  संस्थे इतकेच प्रधानमंत्री संस्थेचे महत्व कोणीच नाकारणार नाही. पुलवामा घटनेनंतर प्रधानमंत्री नामक संस्थेच्या (व्यक्तीच्या नव्हे) कार्यक्षमतेवर भले मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले त्याचे समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. पुलवामा घटना प्रधानमंत्री मोदींना लवकर कळली नाही ही प्रधानमंत्री नामक संस्थेची आणि सरकारची मोठीच अक्षमता दर्शविते. पुलवामा घडले तेव्हा प्रधानमंत्री फिल्म शूटिंग मध्ये व्यस्त असल्याचा काँग्रेसचा आरोप खोटा मानला तरी हे वास्तव आहे की पुलवामा सव्वातीन वाजता घडले आणि प्रधानमंत्री त्या दिवशी कॉर्बेट नॅशनल पार्कमधून पावणेसात वाजता बाहेर पडले. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ही भयंकर मोठी चूक आहे. अशी चूक कशी घडली याचे उत्तर देण्याऐवजी असा प्रश्न विचारणारे पाकिस्तानला मदत करीत आहेत असा आरोप करून प्रश्नकर्त्याचे तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न झाला. प्रधानमंत्री मोदी यांच्या नेतृत्वक्षमतेबद्दल आणि कार्यक्षमतेबद्दल  शंका उपस्थित न करताही असे म्हणता येईल की ज्या प्रधानमंत्र्याच्या हाताखालच्या लोकांना तातडीने प्रधानमंत्र्याला दिल्लीला घेऊन येण्याची व्यवस्था करता येत नाही त्या प्रधानमंत्र्याच्या हातात देश सुरक्षित आहे हे कसे मानायचे. मनमोहनसिंग यांचे हातात देश असुरक्षित आहे असे सांगणे देशभक्ती ठरते आणि मोदीजींच्या हातात देश सुरक्षित नाही असे म्हंटले तर तो देशद्रोह असे दुहेरी मापदंड कसे लावता येतील. मनमोहन काळात मोदींनी उपस्थित केलेले प्रश्न चुकीचे  नव्हते आणि मोदीकाळात तेच प्रश्न विचारण्यात गैर काहीच नाही. प्रश्न विचारल्याने सतर्कता वाढते आणि सतर्कता हाच राष्ट्रीय सुरक्षेचा मूलाधार आहे.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Tuesday, March 5, 2019

राफेल घोटाळ्यावर 'कॅग'चा कवडसा !

मनमोहनसिंग यांचे काळात कॅगचे अहवाल पराचा कावळा करणारे होते (उदा. २ जी स्पेक्ट्रम) तर आता राफेलवरचा अहवाल अशा पद्धतीने लिहिला आहे की कावळ्याचा परही दिसू नये ! तरीही 'कॅग'ने राफेल सौद्यात उघड केलेली काही तथ्य पाहता आपल्याला नुकसान होईल आणि राफेल बनविणाऱ्या कंपनीला फायदा होईल अशाप्रकारे करार करण्यात आल्याचा निष्कर्ष निघतो. हा निष्कर्ष राफेल सौद्याच्या चौकशीसाठी पुरेसा ठरतो. संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचारा संदर्भात भाजपच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रकाश टाकणाऱ्या लेखमालेचा हा शेवटचा भाग.
-------------------------------------------------------------------------------


बोफोर्स आणि ऑगस्टा-वेस्टलैंड सौद्यात जशा संशयास्पद बाबी समोर आल्यात, राफेल सौद्यातही अनेक संशयास्पद मुद्दे समोर आले आहेत ज्यामुळे घोटाळा झाला असा संशय घ्यायला जागा आहे. या संशयाचे वेळीच निराकरण झाले नाही तर चर्चा वर्षानुवर्षे चालते. त्याच्या राजकीय परिणामां विषयी फार चिंता करण्याचे कारण नसले तरी संरक्षण साहित्य खरेदी व संरक्षण सिद्धतेवर त्याचा परिणाम होतो. संरक्षण सिद्धतेवर परिणाम होतो या सबबीखाली कोणत्याही संरक्षण सौद्याची चिकित्सा टाळली तर त्याचा संरक्षण साहित्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याचा आणि भ्रष्टाचाराला मोकळे रान मिळण्याचा धोका असतो. म्हणून सगळे व्यवहार पारदर्शकपणे होणे आणि तसे ते पारदर्शक झालेत हे तपासता आले पाहिजे. बोफोर्स आणि ऑगस्टा-वेस्टलैंड सौद्यात घोटाळ्याची बाब समोर आली तेव्हा तत्कालीन सरकारने लगेच सीबीआय चौकशी सुरु केली. बोफोर्सच्या बाबतीत तर संयुक्त संसदीय समितीत सौद्याची तपासणी होवून अहवाल आला. ऑगस्टा सौद्यातही संयुक्त संसदीय समितीला मान्यता देण्यात आली होती. राफेल व्यवहारात मात्र गोपनीयतेचे कलम पुढे करून कोणतीही माहिती अधिकृतपणे पुढे ठेवण्यास सरकारची तयारी नसल्याने या व्यवहाराच्या पारदर्शकते बाबत संशय आणि प्रश्न निर्माण झाले आहेत.                            


हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयही दिला. या निर्णयाने प्रश्नांचे निराकरण होण्याऐवजी प्रश्न गडद झालेत. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला बंद लिफाफ्यात जी  माहिती दिली त्या माहितीवर तपासणी-उलटतपासणी न घेता निर्णय दिला. निर्णयानंतर काही बाबतीत सरकारने बंद लिफाफ्यात चुकीची माहिती दिली तर काही माहिती दडविली असे पुढे उघड झाले.  निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले कि आम्ही फक्त निर्धारित नियम व पद्धती प्रमाणे सौदा झाला की नाही एवढेच पाहिले. निर्धारित नियम व पद्धतीनुसार सौद्यात गैरमार्गाचा व भ्रष्टाचाराचा वापर केला जाणार नाही याची लेखी हमी संबंधित कंपनीकडून घ्यायची असते. अशी हमी घेतल्यामुळेच बोफोर्स आणि ऑगस्टा-वेस्टलैंड कंपनीवर खटला भरता आला. कंत्राटातील भ्रष्टाचार विरोधी कलमेच ऐनवेळी राफेल करारातून मोदी सरकारने वगळल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला नंतर उघड झाले. त्यामुळे थोड्याफार फरकाने निर्धारित नियम व पद्धतीनुसार सौदा झाला हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष चुकीचा ठरला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे.                                                        

संरक्षण साहित्य खरेदीच्या निर्धारित प्रक्रियेला आणखी काही बाबतीत बगल देत सौदा पूर्ण केल्यामुळे सरकारी तिजोरीला फटकाच बसला असे नाही तर राफेल मध्ये केलेल्या गुंतवणुक धोक्यात येवू शकते असे 'कॅग'च्या अहवालातून सूचित होते. गंमत अशी आहे की मनमोहनसिंग यांचे काळात कॅगचे अहवाल पराचा कावळा करणारे होते (उदा. २ जी स्पेक्ट्रम) तर आता राफेलवरचा अहवाल अशा पद्धतीने लिहिला आहे की कावळ्याचा परही दिसू नये ! २ जी किंवा कोळसा घोटाळ्यात कॅग निष्कर्ष काढून मोकळे झाले होते. राफेल मध्ये निष्कर्ष काढणे कॅगने टाळले आहे. त्यामुळे वरकरणी हा अहवाल सरकारच्या विरोधात जाणारा नाही असे भासत असले तरी तसे नाही. कॅगने राफेल सौद्यात उघड केलेली काही तथ्य लक्षात घेतली तर त्यावरून आपल्याला नुकसान होईल आणि राफेल बनविणाऱ्या कंपनीला फायदा होईल अशाप्रकारे करार करण्यात आल्याचा निष्कर्ष निघतो. हा निष्कर्ष राफेल सौद्याच्या चौकशीसाठी पुरेसा ठरतो.

कमिशन मिळाले नाही म्हणून तुम्ही तुमच्या काळात राफेल करार केला नाही का असा उपरोधिक प्रश्न मनमोहन सरकारला विचारणाऱ्या प्रधानमंत्री मोदी आणि संरक्षणमंत्री सीतारामन यांनी मनमोहन काळात करारावर सही न होण्याचे खरे कारण दडवून ठेवले जे कॅग अहवालातून उघड झाले. सर्व नियमांचे पालन करून आणि सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून हा सौदा होत आहे याची खात्री करून घेण्यासाठी तत्कालीन संरक्षणमंत्री एके.अँटनी यांनी कराराचे पुनरीक्षण करण्यासाठी जून २०१२ मध्ये समिती नेमली होती. बोफोर्स प्रमाणे कोणतेही आरोप चिकटू नयेत याची घेण्यात आलेली ही अतिरिक्त काळजी होती. या लेखमालेच्या पहिल्या भागातच भाजपने सुरु ठेवलेल्या बोफोर्स चर्चेचा संरक्षण सिद्धतेवर परिणाम झाल्याचा उल्लेख केला होता त्याचा हा पुरावा. समितीचा अहवाल मनमोहन काळात आलाच नाही. तो अहवाल मोदीकाळात मार्च २०१५ मध्ये आला. त्या अहवालात निविदातील अटीनुसार राफेल तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. हा अहवाल गुंडाळून ठेवून मोदी सरकारने हा करार केला आहे.


कॅगने मनमोहन सरकारच्या करारापेक्षा हा करार २ टक्के स्वस्तात पडल्याचे म्हंटले आहे. सरकारने कॅगला कोणत्या किंमती कळवल्या हे गुलदस्त्यात आहे. पण दोन कराराची तुलनाच होवू शकत नाही. कारण मनमोहन सरकारचा करार तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणासहित होता. तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची मोठी किंमत मनमोहन काळातील करारात सामील होती. कंपन्या संशोधनावर व तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर अब्जावधी रुपये खर्च करीत असतात. आपल्या संशोधनावर आधारित विकसित केलेले तंत्रज्ञान फुकट देणार नाही हे तर उघड आहे.  राफेल तंत्रज्ञान मिळाले असते तर लढाऊ विमाना बाबतचे परावलंबित्व संपले असते. सौदा २ टक्के स्वस्तात झाला असे म्हणत असताना कॅगने हा सौदा ठरल्या प्रमाणे पूर्ण होईल यासाठीची हमी कंपनीकडून घेतली नसल्याचे स्पष्ट केले. मनमोहन काळातील सौद्यात अशी हमी होती आणि त्यासाठी कंपनीला मोठी रक्कम बँकेत जमा करावी लागली असती. मोदी सरकारने अशी हमी न घेतल्याने कंपनीला मोठी रक्कम बँकेत ठेवावी लागली असती ते टळले. यात कंपनीचा मोठा फायदा झाला हा निष्कर्ष निघतो. त्याहीपेक्षा आपला किती मोठा तोटा होवू शकतो हे इथे लक्षात घेणे महत्वाचे. अशी हमी न घेतल्याने कराराचे पालन झाले नाही तर सौद्यासाठी दिलेली रक्कम परत मिळविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कोर्टात लढावे लागेल आणि त्यासाठी वेळ व पैसा खर्च होईल आणि निकाल आपल्या बाजूने लागेल अशी खात्री देता येत नाही. करार पाळला नाही म्हणून बोफोर्स कंपनीवर भारतीय काद्याप्रमाणे जशी कारवाई करता आली आणि ऑगसता-वेस्टलैंड कंपनीकडून दंडासहित दिलेली रक्कम वसूल करता आली तसे राफेलच्या बाबतीत करता येणार नाही. मोदी सरकारने द साल्ट वर एवढी मेहेरबानी का केली आणि मोठ्या रकमेचा धोका का पत्करला याची तपासणी गरजेची ठरते.
                                        

कॅगने मोदी सरकारवर आणखी एक ठपका ठेवला आहे. वायुदलाने राफेल सोबत युरोफायटर या लढाऊ विमानाला देखील पसंती दिली होती. मोदी सत्तेत आल्यावर युरोफायटरने आपण किंमतीत २० टक्के कपात करण्यास तयार असल्याचे कळविले होते. राफेल विमानाच्या वाटाघाटी करताना युरोफायटर २० टक्के कपात करायला तयार आहे तशी कपात राफेल बनविणाऱ्या कंपनीने देखील करावी असा आग्रह धरता आला असता पण मोदि सरकारने धरला नाही याकडे कॅगने लक्ष वेधले आहे. एकीकडे कॅग सौदा २ टक्के स्वस्तात पडला असे म्हणते तर दुसरीकडे सौदा ज्या किंमतीत झाला त्याच्या २० टक्के कमी किंमतीत होवू शकला असता हे पण अधोरेखित करते. कॅगलाच प्रमाण मानायचे तर मोदी सरकारने राफेल २० टक्के अधिक किंमतीत विकत घेतले असा त्याचा अर्थ होतो ! तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात जे झाले आणि कॅगचा जो अहवाल आला त्यामुळे राफेल सौद्याच्या चौकशीच्या मागणीचे वजन कमी होण्याऐवजी वाढले आहे. 


करार उघड केला तर पाकिस्तानला मदत होईल असे सरकारतर्फे सांगितले जाते.  विमानासोबत मारा करणारी शस्त्रे त्यामुळे उघड होतील असा दावा केला जातो. राफेल सोबत कोणत्या प्रकारची अस्त्रे मिळणार याची माहिती तर विकीपिडीयाही देते. आपल्याकडे असलेल्या अस्त्राची गोपनीयता एवढी महत्वाची असेल तर आपण जेव्हा अस्त्र परीक्षण करतो तेव्हा अस्त्र परीक्षण व त्याचे परिणाम कधीच गोपनीय ठेवत नाही. आमची क्षेपणास्त्रे किती किलोमीटर मारा करतील हे आम्ही अभिमानाने जाहीर करतो. आम्ही बनवत असलेल्या तेजस विमानाची बनावट आणि त्याच्या मारक क्षमतेची सगळी माहिती आनंदाने जाहीर करतो. यामुळे शत्रू सावध होत नसेल , शत्रूची मदत होत नसेल तर राफेल बाबत माहिती उघड केली तर शत्रूची कशी मदत होते हि बाब अनाकलनीय ठरते. आपल्या मिराज २००० विमानांनी नुकताच पाकिस्तानच्या प्रदेशावर बॉम्बहल्ला केला. त्यानंतर माध्यमांमध्ये मिराज विमानाची रचना, विमानातून मारा करू शकणारी अस्त्रे इत्यादी सगळ्या गुणवैशिष्ट्यांची माहिती देण्याची स्पर्धा लागली आहे. आपल्या लढाऊ विमानाची अशी माहिती जगजाहीर केल्याने पाकिस्तान सारख्या शत्रू राष्ट्राची मदत होत नसेल तर राफेलच्या अस्त्रांची माहिती उघड झाली तर पाकिस्तानची कशी मदत होईल हे कळत नाही. मुळात अशी माहिती फारसी गोपनीय नसते. पाकिस्तानकडे असलेल्या अमेरिकन बनावटीच्या एफ-१६ विमानाची कार्यपद्धती व त्यातून मारा करणारी अस्त्रे याची आपल्याला माहिती नाही असे मानणे फारच भाबडेपणाचे आहे. त्यामुळे किंमत व त्या अनुषंगाने कराराची माहिती दडवून ठेवण्याची वेगळीच कारणे आहेत याचा संशय बळावतो. चौकशी शिवाय संशयाचे निराकरण शक्य नाही.



आणखी एका गोष्टीमुळे संशयाची पुष्टी होते. अनिल अंबानीला कंत्राट कसे मिळाले या बाबत तो त्या कंपनीचा अधिकार आहे एवढे सांगून सरकार थांबले नाही. हिंदुस्थान एरोनॉटीक्स या सरकारी कंपनीला कंत्राट मिळाले नाही याचे कारण ती कंपनी अशी विमाने बनविण्या बाबत अक्षम आहे असे संरक्षणमंत्री सांगत असतात. पुलवामाचा  बदला घेण्यासाठी ज्या मिराज २००० विमानांचा वापर झाला त्या विमानाची आधुनिकीकरणाची सगळी प्रक्रिया याच हिंदुस्थान एरोनॉटीक्स लिमिटेड कंपनीत पार पडली. या विमानात जे बदल केले गेले त्याच्या परिणामी एवढा अचूक हल्ला करून विमाने सुखरूप आणि बिनबोभाट परत आलीत. हिंदुस्थान एरोनॉटीक्सची ही कामगिरी देशवासियांना अभिमान वाटावी अशी असताना सरकारतर्फे कंपनीला हतोत्साहित केले जाते आणि आपल्या सगळ्या कंपन्यांचे दिवाळे वाजविणाऱ्या अनिल अंबानीला मिळालेल्या कंत्राटात गैर काही नाही असे सांगितले जाते तेव्हा संशय तर बळावणारच. संरक्षण सौदे असे संशयाच्या छायेत राहिले तर पुढचे सौदे रेंगाळतात आणि संरक्षण सिद्धतेवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. म्हणूनच राफेल सौद्याची चौकशी होण्यातच देशाचे आणि मोदी सरकारचेही हित आहे.
---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मो. ९४२२१६८१५८