Thursday, August 25, 2016

गोहत्या बंदी कायद्याने गायीचे हाल आणि माणूस हलाल !

 मुस्लिम गाय कापतात , गायीचे मांस खातात (भारतात आणि जगभर सर्व धर्मीय लोक गोमांस भक्षण करतात ) म्हणून या गोरक्षक वर्गाला त्यांचा खूप राग. त्यासाठी त्यांना ठार मारणे हे धर्मकार्य वाटते. पण इस्लाममध्ये जनावरांना मारताना किमान त्याचे हाल होणार नाहीत हे आवर्जून पाहिले आणि पाळले जाते . त्यालाच हलाल म्हणतात. सरकार व गोरक्षकाच्या गोरक्षण नीतीने जनावरे मात्र हाल हाल होवून मरत आहेत  आणि माणसे हलाल होत आहेत.
--------------------------------------------------------------------------------


मेलेल्या गायीचे कातडे काढणाऱ्या गुजरातेतील उना येथील अनुसूचित जातीच्या तरुणांना कथित गोरक्षकांनी केलेली मारहाण आणि काढलेली धिंड पाहून देशात संतापाची लाट आल्याने अशा घटनांवर सोयीस्कर मौन पाळण्याची परंपरा प्रधानमंत्री मोदी यांना तोडावी लागली. मोदी प्रधानमंत्री झाल्यापासून कायदा हातात घेण्याच्या अनेक घटना घडूनही कोणा विरुद्ध काहीच कारवाई न झाल्याने त्याची परिणती उना येथील घटनेत झाली. दोन वर्षा नंतर का होईना पण अशा प्रकारच्या कथित गोरक्षकाच्या कारवायाची प्रधानमंत्री मोदी यांनी कडक शब्दात निर्भत्सना केली. प्रधानमंत्र्यांनीच अशी निर्भत्सना केली म्हंटल्यावर आजवर अशा कारवाया प्रती उदासीन असणाऱ्या गृहमंत्रालयाला जाग आली आणि कायदा हातात घेणाऱ्या व खंडणी बहाद्दर गोरक्षकावर कडक कारवाईचे निर्देश सर्व राज्यांना दिले. कारवाई कितपत होईल हा पुढचा प्रश्न आहे. पण प्रधानमंत्र्यांनी तोंड उघडल्यावर माध्यमांचे गाय प्रकरणाकडे विशेष लक्ष गेले. त्यातून अनेक धक्कादायक गोष्टी उजेडात आल्या. गोरक्षक बनून दंडेलशाही करीत पैसे उकळण्याच्या घटना माध्यमांनी जनते समोर आणल्या. विकण्यासाठी आणताना किंवा विकत घेतलेले गाय बैल घरी नेताना देखील गोराक्षकाकडून अडवणूक व्हायची आणि वसुली व्हायची हे उजेडात आले. पंजाब-हरियाना सारख्या राज्यात तर वाहनाच्या आकारानुसार आणि जनावराच्या संख्येनुसार किती पैसे द्यायचे याचे दर ठरले असल्याचे उघड झाले. हा दर २५ ००० रुपयापासून लाखापर्यंत असल्याचे छापून आले आहे. आणखी एक गोष्ट उजेडात आली ती जास्त गंभीर आहे. मोदींच्या मुख्यमंत्री काळातील शेवटच्या दोन वर्षात अशा प्रकारे दंडेली करून कायदा हातात घेत वाहन अडविणाऱ्या गोरक्षकांना सरकारतर्फेच बक्षिशी वाटण्यात आली. २०१२ ते १४ दरम्यान तत्कालीन मोदी सरकारने गुजरातेत गोरक्षकांना ८० लाखाच्यावर रक्कम बक्षीस म्हणून दिली होती. हेच तेव्हाचे बक्षीसपात्र गोरक्षक आता केंद्रातील मोदी सरकारसाठी भस्मासुर बनले आहेत.

नुकत्याच उजेडात आलेल्या दोन राज्यातील दोन घटनांनी गाय प्रकारावर नवा प्रकाशझोत टाकला आहे. उत्तरप्रदेशातील बलियात गायीना घेवून जाणारे एक वाहन पोलिसांनी अडवले आणि जप्त केले. वाहनात गायींना घेवून जाणारा कार्यकर्ता भाजपाचा होता. त्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला . गायीची बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या कार्यकर्त्यावर कारवाई झाल्याने त्या भागातील संतप्त भाजप आमदाराने पोलीसठाण्या समोर धरणे धरले निदर्शने केलीत. दुसरी घटना कर्नाटकातील. तिथे अशाच प्रकारे गायीची वाहतूक करणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्याला भाजप आणि बजरंगदलाच्या कार्यकर्त्यांनीच बेदम मारहाण करून ठार केले. पोलिसांना या प्रकरणात व्यावसायिक हिताचा संघर्ष असल्याचा संशय आहे. या दोन्ही घटनातून भाजप कार्यकर्ते गायीच्या व्यापारात उतरले असा अर्थ निघतो. गोहत्या बंदी कायदा आणि त्या कायद्याच्या आवरणाखाली गोरक्षकांनी चालविलेली दंडेली , होणारी मारहाण आणि द्यावी लागणारी खंडणी याचा धसकाच परंपरेने जनावरांचा व्यापार करणाऱ्यांनी घेतला. गायी-बैलाच्या खरेदी विक्रीत हात घालण्याचे ते टाळू लागलेत. भाकड जनावरे पोसणे परवडत नाही आणि विकलीही जात नाहीत त्यामुळे अशी जनावरे सोडून देण्याशिवाय गोपालक शेतकऱ्यांसमोर पर्याय उरला नाही. बहुधा अशीच जनावरे ताब्यात घेवून त्याची वाहतूक करताना या दोन घडल्या असाव्यात. स्वघोषित गोभक्त आणि गोरक्षक अशी जनावरे ताब्यात घेवून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी का नेतात हे एक कोडेच आहे. कत्तलीसाठी नक्कीच नेत नसतील . मग काय करीत असतील अशा जनावरांचे ? याचे उत्तर भाजप शासित राजस्थान राज्याच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजेनी दिले आहे. अशी बेवारस जनावरे जमा करून मोक्याच्या सरकारी जागेवर आणून ठेवायची आणि गोरक्षणासाठी ती जमीन सरकारने द्यावी असा आग्रह धरायचा. अशा हजारो घटना घडल्या असून जमिनीसाठी हजारो अर्ज आले असून सरकार व प्रशासना समोर ही नवी मोठी समस्या निर्माण झाल्याची जाहीर कबुली वसुंधराराजेनी दिली आहे. हा प्रकार एकट्या राजस्थानात नाही तर देशात सर्वत्र घडत आहे. एकाएकी गोरक्षकाचे एवढे पीक येण्याचे रहस्य यात दडले आहे, कर्नाटकातील संघपरिवाराच्या कार्यकर्त्यात गायीवरून झालेल्या जीवघेण्या मारामारीचा उलगडाही यातून होतो. गायी बद्दलच्या सर्वसामान्य भावनांचा राजकारणासाठी वापर करता करता त्याचा व्यवसाय व आर्थिक हितसंबंधांसाठी वापर सुरु झाला हे आता उघड होत आहे. यात भरडले जात आहेत गोपालन करणारे शेतकरी आणि जनावरांचा व्यापार करणारे व्यावसायिक . गोहत्या बंदीचा हा झाला मनुष्य प्राण्यावर होणारा परिणाम. गायीवर या कायद्याने झालेले परिणाम , त्यांचे होणारे हाल मन विचलित करणारे आहे .
बेवारस गायीसाठी राजस्थान सरकारने स्वत: गोशाळा सुरु केल्या आहेत. त्यापैकी हिंगोनिया येथील गोशाळा तर देशातील सर्वात मोठी गोशाळा आहे. या गोशाळेत ८-९००० गायी सांभाळल्या जातात. त्या गायीची किती दैना आणि आबाळ होते याची वर्णने मन दु:खी करणारे आहे. गोहत्या बंदी कायद्याचा कट्टर विरोधकही गायीचे हाल पाहून अश्रू ढाळील . तिथे गोरक्षणाच्या नावाखाली त्यांची जी आबाळ होते त्यामुळे रोज गायी मरत आहेत. ८००० गायीच्या पालनाचे मासिक बजेट अडीच कोटी रुपयाचे आहे . आणि तरी आठवड्याला शेकड्याने गायी मरत आहेत. गायीच्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मरण्याच्या बातमीने राज्यभर खळबळ उडाली. कोर्टाने स्वत:हून याची दखल घेई पर्यंत गायीला माता मानणाऱ्या भाजप सरकारला जाग आली नाही. कोर्टाच्या कडक खरडपट्टी नंतर गोभक्त सरकार जागे झाले. सरकारी गोशालेची जशी अवस्था तशीच खाजगी गोशाळेची . महाराष्ट्रात नागपूर जवळ एका गोरक्षकाकडून होत असलेल्या हेळसांडीच्या बातम्या आणि जीर्णजर्जर गायींची छायाचित्रे पाहण्यात - वाचण्यात आलीच आहेत. गोरक्षकाच्या तावडीतून सुटलेल्या बेवारस गायी-बैले उकिरड्यावर चरताना पॉलीथीन खातात आणि मरतात हे चित्र तर सर्वत्र दिसते. गोहत्या बंदी कायदा कडक करणे आणि त्यासाठी जीवे मारणे याचा परिणाम गायी वाचण्यावर झालाच नाही. उलट गायींना वेदनादायी मृत्युना सामोरे जावे लागत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे . गोहत्या बंदीचा कायदा गायीच्या प्रेमापोटी आणि भक्ती पोटी लागू करण्यात येत नसून त्यात सत्ताधारी भाजप आणि संघ परिवाराचा राजकीय आणि आर्थिक हित जोपासण्यासाठी हा कायदा आहे. ही मंडळी गोमुत्राच्या आणि शेणाच्या उपयुक्ततेवर खूप बोलत असतात. काहीना तर गोमुत्रात सोने सुद्धा सापडले म्हणे. गायीचे शेण आणि मुत्र एवढे मौल्यवान असेल तर त्याच्या येणाऱ्या मुल्यातून गोपालन तर सहज व्हायला पाहिजे. शेतकऱ्याला गोमुत्र आणि शेणाचे फायदे सांगणाऱ्याना गोरक्षणाच्या कामासाठी सरकारी पैसा आणि सोयी-सुविधा पाहिजे असतात. मुस्लिम गाय कापतात , गायीचे मांस खातात (भारतात आणि जगभर सर्व धर्मीय लोक गोमांस भक्षण करतात ) म्हणून या गोरक्षक वर्गाला त्यांचा खूप राग. त्यासाठी त्यांना ठार मारणे हे धर्मकार्य वाटते. पण इस्लाममध्ये जनावरांना मारताना त्याचे हाल होणार नाहीत हे पाहतात. त्यालाच हलाल म्हणतात. आणि गोरक्षकाच्या गोरक्षण नीतीने जनावरे मात्र हाल हाल होवून मरतात आणि माणसे हलाल होतात.
गोपालनाचा विचार न करताच गोहत्या बंदी कायदा लागू करणे हे अव्यवहार्य आहे. देशात खरा गोपालक शेतकरी आहे. त्यामुळे हा कायदा लागू करताना त्याच्यावर होणाऱ्या परिणामाचा विचार आधी व्हायला पाहिजे होता. घटने मध्ये काही लोकांना गाय पूजनीय वाटते किंवा मातेसमान वाटते म्हणून गोहत्याबंदीचा निर्देश नाही. शेती आणि शेतकऱ्यासाठी उपयुक्त प्राणी म्हणून तसे निर्देश आहेत. त्यामुळे हा कायदा लागू करताना शेतकऱ्याचे मत आणि हित लक्षात घेणे गरजेचे होते. या कायद्याने सगळ्यात जास्त नुकसान शेतकऱ्यांचे केले आहे. दुष्काळ आणि इतर प्रतिकुलतेत त्याच्या घरचे गाय-बैल हे त्याचे जगण्याचे आधारच त्याच्यापासून हिरावून घेण्यात आले आहेत. गेल्यावर्षी पेक्षा या वर्षी शेतकरी आत्महत्या वाढल्या त्याचे कारण गोहत्या बंदीचा आतंक आणि अस्त्र म्हणून झालेला वापर आहे. ज्यांच्यावर राग काढण्यासाठी मोठ्या उत्साहाने या कायद्याचा अंमल झाला त्या समुदाया पेक्षा शेतकऱ्यांचे जास्त बळी या कायद्याने घेतले आहेत. गायीवर राजकारण न करता तिचे पालन आणि संवर्धन करायचे असेल तर ती जबाबदारी शेतकऱ्यावर सोपविली पाहिजे. गाय शेतकऱ्याकडे राहिली तरच सुरक्षित आणि सुखी राहील. गोरक्षकाच्या ताब्यात गाय गेली कि तिचे काय हाल होतात हे दिसून आलेच आहे. गोरक्षक गायी आणि माणसे याचा सारखाच छळ करतात हा अनुभव देशाने घेतला आहे. गायीप्रती ज्यांच्या नाजूक भावना आहेत त्या सांभाळण्याची जबाबदारी शेतकरीच समर्थपणे पेलू शकतो. कारण तो सांभाळत असलेल्या जनावरावर तो मनापासून प्रेम करतो. त्यामुळे वेगळ्या गोरक्षण संस्था काढणे , त्यांना जागा आणि पैसा पुरविणे हा उपद्व्याप करण्याची गरज नाही. यात प्रचंड भ्रष्टाचार तर होतोच पण गाय-बैल यांचा व्यवस्थित सांभाळपण होत नाही. तेव्हा तुम्हाला खरेच गाय-बैलाची हत्या होवू द्यायची नसेल तर त्यांना सांभाळण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांना द्यावी. अशा जनावरांची कामाच्या दृष्टीने उपयुक्तता संपल्या नंतर त्यांच्या खाण्यापिण्याचा खर्च सरकारने शेतकऱ्याला द्यावा. गाय-बैलाचे आधारकार्ड बनवणे काही राज्यात सुरु आहेच. या आधारकार्डच्या आधारे जनावराचे वय पाहून सरळ शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे जमा करावेत. गोरक्षणाचा हाच साधा ,सरळ, सोपा आणि व्यावहारिक मार्ग आहे. असे केले तर गायीचे हाल होणार नाहीत आणि माणसेही हलाल होणार नाहीत. अर्थात त्यासाठी भाजप आणि संघ परिवाराला गायीकडे सत्ताप्राप्तीचे आणि सुड्पुर्तीचे वाहन म्हणून पाहणे सोडावे लागेल.
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ.
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------

Thursday, August 18, 2016

पाकिस्तानच्या विघटनाचा राजमार्ग काश्मिरातून

भारताचे धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही स्वरूप पाकिस्तानमुळे संकटात येत आहे. पाकिस्तानचे विघटन हेच त्या संकटावरील उपाय आहे. जिना आणि सावरकराचा द्वीराष्ट्रवादाचा सिद्धांत पाकिस्ताननेच चुकीचा असल्याचे सिद्ध केले आहे. धर्म हा राष्ट्राचा आधार असू शकत नाही हे बांगलादेश वेगळा झाल्याने सिद्ध झालेच आहे. उर्वरित पाकिस्तानात बलुचिस्तान , पख्तुनिस्तान आणि सिंधीस्तान स्वतंत्र होवू पाहात असल्याने पाकिस्तान निर्मितीचा आधारच चुकीचा आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या विघटनाला गती देण्याचा प्रधानमंत्री मोदी यांचा मनोदय स्वागतयोग्य आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरचे संबोधन बरेचसे रटाळ होते हे भाषणा दरम्यान त्यांच्या समोर बसलेल्या त्यांच्याच मंत्र्याच्या डुलक्यावरून स्पष्ट होते. महत्वाची अशी उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूक येवू घातली असल्याने आपल्या सरकारची दोन वर्षाची उपलब्धी विस्ताराने मांडणे गरजेचे वाटल्याने त्यांचे भाषण लांबले असावे. या निमित्ताने सर्वाधिक वेळ लालकिल्ल्यावरून भाषण देणारे प्रधानमंत्री म्हणून त्यांच्या नावाची नोंद झाली आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या सरकारची कामगिरी मांडली असल्याने त्यात थोडी अतिशयोक्ती असणे स्वाभाविक आहे. मात्र दिल्ली पासून जवळ असणाऱ्या एका खेड्याचे नाव घेवून तिथे वीज पुरविण्याचे श्रेय स्वत:कडे घेवून त्यांनी एकप्रकारे आपल्या सर्व दाव्यांवरून पाणी फिरविले. कारण प्रधानमंत्र्यानी जो दावा केला तो सपशेल चुकीचा होता. त्या गावाला अजून वीज मिळायचीच आहे. गोष्ट तशी छोटी आहे. पण सरकारी यंत्रणा दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्र्याची कशी दिशाभूल करू शकते हे या निमित्ताने स्पष्ट झाल्याने प्रधानमंत्र्याच्या दाव्यावर कसा विश्वास ठेवायचा असा प्रश्न पडतो. यापूर्वी प्रधानमंत्र्यानी आपल्या आवाहनास प्रतिसाद देवून नागरिकांनी गैस सबसिडी त्यागल्या मुळे २२००० कोटीची बचत केल्याचा दावा केला होता. कॅगने हा दावा तपासला तेव्हा असे स्पष्ट झाले कि लोकांनी सबसिडी सोडल्याने अवघी २००० कोटीची बचत झाली होती. २०००० कोटी आंतरारष्ट्रीय बाजारात गैसच्या किंमती कमी झाल्याने वाचले होते. याचा दुसरा अर्थ असा आहे की , सरकार बदलले तरी नोकरशहा पूर्वीसारखेच उंटावरून शेळ्या राखतात आणि सत्ताधाऱ्यांना खुश करीत आपली कातडी वाचवतात. मात्र अशा प्रकाराने सरकारची विश्वासार्हता कमी होत असते. प्रधानमंत्र्याच्या  भाषणा नंतर त्यांच्या दाव्यावर अनेक प्रश्नचिन्ह उभे राहणे हे सरकारच्या विश्वासार्हतेवर उभे राहिलेले प्रश्नचिन्हच समजले जाईल. काश्मिर प्रश्नाला आणि पाकिस्तान बरोबरच्या संबंधाना नवे वळण देण्याचे त्यांनी आपल्या भाषणातून दिलेले संकेत हे त्यांच्या भाषणाचे वेगळेपण दर्शविणारे ठरले आहे. पाकिस्तानातील बलुचिस्तानचा प्रश्न उपस्थित करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची एकीकडे कोंडी करायची आणि दुसरीकडे काश्मिर मधील त्याच्या लुडबुडीला आणि आतंकवादी कारवायांना प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणाला लगाम घालायचा अशी दुहेरी रणनीती अवलंबिण्याचे त्यांनी दिलेले संकेत आजपर्यंतच्या धोरणापेक्षा काहीसे वेगळे आहेत हे मान्य करावे लागेल.



याचा अर्थ आजपर्यंत भारताचे बलुचिस्तान मधील परिस्थितीकडे लक्ष नव्हते असे नाही. गेल्या अनेक  वर्षापासून  पाकिस्तान बलुचिस्तानातील विभाजनवादी कारवायासाठी भारत जबाबदार असल्याचे आरोप करीत आला आहे. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीला मदत आणि प्रशिक्षण देवून भारत तिथे आतंकवादी कारवाया घडवून आणीत असल्याचा पाकिस्तानचा मुख्य आरोप आहे. काश्मिर बाबत आपण पाकिस्तानवर जे आक्षेप घेत आलोत तसेच हे आक्षेप आहेत. बलुचिस्तानला भारताची सहानुभूती आणि मदत नव्हती असे मानने भोळसटपणाचे ठरेल. अमेरिकेची सीआयए , रशियाची केजीबी , पाकिस्तानची आयएसआय तशी भारताची रॉ आहे. आपले सरकार तिला फुकट पोसत नसणार हे उघड आहे. पण कोणत्याही राष्ट्राच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करण्याचे भारताचे घोषित धोरण असल्याने आजवर बलुचिस्तान बाबत भारताने उघड भूमिका घेतली नव्हती. आता उघड भूमिका घेण्याचे संकेत मोदींच्या भाषणातून मिळाले आहेत. तुम्ही काश्मिरातील हस्तक्षेप थांबविला नाही तर आम्ही बलुचिस्तानात हस्तक्षेप करू अशी मोदी सरकारची सध्याची भूमिका दिसते. मात्र ही भूमिका पुरेशी आणि प्रभावी ठरण्याची शक्यता नाही. कारण काश्मीरच्या सीमा जशा पाकिस्तानला लागून आहेत तशा भारताच्या सीमा बलुचिस्तानला लागून नाहीत. त्यामुळे पाकिस्तान काश्मिरात जे विनासायास करू शकते तसे भारताला बलुचिस्तानात करणे सोपे नाही. बलुची बंडखोरांना संसाधनाची मदत करणे आणि बलुचिस्तानातील पाकिस्तानी दडपशाहीचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय वेशीवर टांगणे या दोनच गोष्टी भारताच्या हाती आहेत. आजवर बलुची बंडखोरांना भारताकडून जी मदत झाली त्यापेक्षा वाढीव आणि भरीव मदत करण्याचा मोदींचा विचार असेल तर त्याचे स्वागत आणि समर्थन केले पाहिजे. पण एवढ्याने पाकिस्तानवर परिणाम होईल आणि त्याचे डोके ठिकाणावर येईल असे भासविण्याचा जो प्रयत्न होत आहे तो मात्र निराधार आणि निरर्थक आहे. दूरदृष्टी म्हणून बलुचिस्तानवर डोळा ठेवणे चांगले. पण बलुचिस्तानला स्वतंत्र करून पाकिस्तानला कमजोर करायचे असेल तर बलुचिस्तान बद्दल नव्हे तर काश्मिर बाबतच्या आमच्या धोरणात आणि रणनीतीत आमुलाग्र बदल आणणे गरजेचे आहे. मोदींनी ही हिम्मत दाखवली तर आशियात नवा इतिहास आणि भूगोल घडविण्याचे श्रेय मोदींच्या पदरी पडेल.


पाकव्याप्त काश्मिर पाकिस्तानच्या ताब्यातून मुक्त करण्याला प्राधान्य दिल्याशिवाय आपल्याला बलुचिस्तान पर्यंत पोचता येणार नाही हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. पाकिस्तान अण्वस्त्र सज्ज झाल्याने १९६५ किंवा १९७१ सारखे युद्ध आता शक्य नाही हे लक्षात घेवून रणनिती आखली पाहिजे. आज काश्मिरात पाकिस्तान समर्थनाच्या घोषणा ऐकू येत असल्या तरी पाकव्याप्त काश्मिरात पाकचे वर्चस्व नको असलेला मोठा वर्ग आहे. त्याला आपलेसे करून बळ देण्याची गरज आहे. आपल्याला आपल्याच काश्मिरातील जनतेला आपलेसे करण्यात घोर अपयश आले आहे ही आपली खरी अडचण आहे. जिथे आपल्याला काश्मिरातील जनतेचा विश्वास संपादन करता आला नाही तिथे पाकव्याप्त काश्मिरातील जनता आपल्या मागे येईल असे मानने मूर्खाच्या नंदनवनात वावरण्या सारखे ठरेल. काश्मिरी जनतेला आपलेसे करण्याची संधी सरकारला अनेकवेळा आली आणि विविध सरकारांनी ती घालविली. आज काश्मिरात जिथे तीव्र असंतोष आहे तिथे वर्षभरा पूर्वी झालेल्या निवडणुकीमध्ये जनतेने सगळ्या विभाजनवाद्यांची आवाहने धुडकावत उत्साहाने भाग घेतला होता. ज्या भागात ७० ते ७५ टक्के विक्रमी मतदान झाले त्या भागात सर्वाधिक उद्रेक आढळून येत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे पीडीपी-भाजपच्या संयुक्त सरकारने वर्षभरातच तिथल्या जनतेचा घोर अपेक्षाभंग केला आहे. केवळ अपेक्षाभंगच नाही तर अविश्वास निर्माण केला आहे. सरकारची ही तऱ्हा तर उर्वरित भारतीय जनतेची वेगळीच तऱ्हा आहे. हिंदुत्ववाद्यांच्या अपप्रचाराने त्यांना काश्मिरी जनता आतंकवादी आणि शत्रू वाटते. त्यांच्या सुख-दु:खाशी उर्वरित जनता देणेघेणे नसल्या सारखी उदासीनच नाही तर तिथल्या जनतेला गोळ्या घातल्या तर आनंद वाटण्या इतपत निर्दयी बनली आहे. सरकार आणि जनतेच्या पातळीवरून काश्मिरी जनतेला दूर करण्यात येत आहे. याचे ताजे उदाहरण बेंगळूरु मध्ये अम्नेस्टी इंटरनैशनल बाबत जे घडले त्याचे देता येईल. काश्मिरात मानवाधिकाराचे हनन होत आहे त्या संदर्भात संस्थेने आयोजित केलेली बैठक ज्यात काश्मीरचे युवक देखील सामील झाले होते उधळून लावण्यात आली. देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला. काश्मिर आपला आहे तर तेथील जनतेला आपल्यावरील अन्याय देशबांधवासमोर मांडण्याचा अधिकार नाही काय . तसा मांडला तर त्याला देशद्रोह ठरविणे ही तर मुस्कटदाबी झाली. ज्या बलुचिस्तान बद्दल आज आम्ही जाहीरपणे दु:ख व्यक्त करीत आहोत तेथील मानवाधिकार हनन संदर्भात याच अम्नेस्टी इंटरनैशनलने जागतिक स्तरावर आवाज उठविला आहे. ही संस्था आपल्याला आपल्या चुका दाखवून देते म्हणून तिला आपण देशद्रोही ठरविणार असू तर जगात पाकिस्तानची नाही आमची बदनामी होईल. जो काश्मिरी जनतेची बाजू घेवून बोलेल तो देशद्रोही हे समीकरणच काश्मीरला आपल्या पासून तोडण्यास आणि दूर नेण्यास कारणीभूत ठरत आहे. जनतेने अशा चुकीच्या आणि उथळ समीकरणाला बळी न पडता काश्मिरी जनतेला आपले मानल्याशिवाय काश्मिरातील परिस्थिती सुधारणार नाही . बलुचिस्तानातील परिस्थिती चिघळवून काश्मिरातील परिस्थिती सुधारणार नाही . उलट बलुचीस्तानला मुक्त करायचे असेल तर  काश्मीरची परिस्थिती सुधारणे गरजेचे आहे . काश्मिरातील परिस्थिती सुधारली तरच पाकव्याप्त काश्मिरात आमच्या अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल. पाकिस्तानला धडा शिकविण्याचा आणि त्याच्या मनसुब्यांना विफल करण्याचा मार्ग काश्मिरातून जातो हे ध्यानात घेवून धोरण ठरविण्याची आणि पाउले उचलण्याची गरज आहे.


आज दोन्ही काश्मीरचे भूभाग एकत्र असलेले पाहण्याची दोन्हीकडील काश्मिरी जनतेची इच्छा आणि आकांक्षा आहे. त्यांच्या इच्छापूर्तीचा आराखडा त्यांच्या समोर ठेवून काश्मिर प्रश्नाला नवे वळण देता येणे अशक्य नाही. स्वायत्ततेच्या अटीवर काश्मिर भारतात सामील झाले होते. घटनेच्या ३७० व्या कलमाने ही स्वायत्तता संरक्षित आणि निर्धारित केली आहे. मात्र अगदी प्रारंभापासून भारताने कलम ३७० प्रमाणे काश्मीरशी संबंध ठेवले नाहीत. या कलमाचे नेहरू पासून ते मोदी पर्यंतच्या प्रत्येक राजवटीत उल्लंघन करण्यात आले. काश्मिरीतेर नागरिकांना काश्मिरात जमीनजुमला खरेदी करता येत नाही ही तरतूद वगळता सर्व सरकारांनी ३७० व्या कलमाची वाट लावली आहे. आता सरकार जमिनी ताब्यात घेवून काश्मिरीतेर नागरिकांना काश्मिरात वसविण्याचा प्रयत्न करून काश्मिरींना अल्पसंख्यांक करण्याचा घाट मोदी सरकारकडून घातल्या जात आहे या समजातून गेल्या वर्षभरात मोठ्या प्रमाणावर अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कलम ३७० ची शब्दशः अंमलबजावणी करण्याचे वचनच काश्मिरी जनतेला जवळ आणू शकते. पाकव्याप्त काश्मीरने काश्मीरमध्ये विलीन व्हावे आणि संपूर्ण काश्मीरला कलम ३७० अन्वये स्वायत्त कारभाराची मुभा देणे याची तयारी भारत सरकारने दाखविली तर काश्मीरचे दोन्ही भूभाग एकत्र यावेत यासाठी पाकव्याप्त काश्मिर मधील जनताच पाकिस्तान विरुद्ध उठाव करेल. काश्मिरचे एकत्रीकरण संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ठरावानुकुलच असेल. नेहरूंनी काश्मिर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेण्याची चूक केली असे ज्यांना वाटते त्यांनी हे ध्यानी घ्यावे की संयुक्त राष्ट्राने भारताचा नाही तर पाकिस्तानचा काश्मिर प्रदेशावरील कब्जा अवैध ठरवून तो प्रदेश खाली करण्याचे निर्देश पाकिस्तानला दिले होते. संयुक्त काश्मीरसाठी मोदींनी आपली मुत्सद्देगिरी पणाला लावली तर ती पाकिस्तानच्या विघटनाची सुरुवात ठरेल. पाकिस्तानचे विघटन हे भारताच्या लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाच्या रक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी आवश्यक आणि अपरिहार्य बनले आहे. कारण काश्मीरचा प्रश्न आणि पाकिस्तान या दोन अशा गोष्टी आहेत त्याचा उपयोग करून देशातील धर्मांध शक्ती संघटीत आणि बळकट होत आहेत. जिना आणि सावरकरांची द्विराष्ट्रवादाची विचारसरणी चुकीची आणि घातक असल्याचे या सिद्धांतातून निर्माण झालेल्या पाकिस्तानने सिद्धच केले आहे. बांगलादेश आधीच वेगळे झाल्याने धर्माच्या आधारे एक राष्ट्र नांदू शकते ही संकल्पना बेगडी होती हे लक्षात आलेच आहे. बलुचिस्तान , पख्तुनिस्तान आणि सिंधीस्तान स्वतंत्र करण्याची त्या त्या प्रांतातील नागरिकांची आकांक्षा हे जिना आणि सावरकर चुकीचे होते यावर शिक्कामोर्तब करणारीच आहे. चुकीच्या पायावर पाकिस्तानची निर्मिती झाल्याने ते राष्ट्र ढासळणे अगदी नैसर्गिक आहे. मात्र ते लवकरात लवकर ढासळणे भारताच्या हिताचे असल्याने त्या बाबतीत भारतानेच पुढाकार घेतला पाहिजे. तसा पुढाकार घेण्याचे संकेत मोदींनी दिले आहेतच. फक्त भारतातील धर्मांध शक्तीच्या प्रभावाला बळी न पडता त्यांना काश्मिरातून या कार्याचा शुभारंभ करावा लागेल .


-----------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Friday, August 5, 2016

नरभक्षी गो-रक्षक !

देशभर गोरक्षणाच्या नावाखाली कथित गो-रक्षकांचा धुमाकूळ सुरु असताना त्यापासून धडा घेवून शहाणे होण्या ऐवजी महाराष्ट्रात फडणवीस सरकाने सरकारी खर्चाने गोरक्षक नेमण्याचा गोरखधंदा सुरु केला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची नीट अंमलबजावणी होत नसल्याची दलित आणि सवर्ण समाजाची देखील अनेक वर्षाची तक्रार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिसांना मदत करायला नागरिकांची नियुक्ती करण्याची गरज फडणवीस सरकारला वाटली नाही. मग गोहत्या बंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीच अशा नियुक्त्यांची का गरज वाटली असा प्रश्न फडणवीस सरकारला विचारला पाहिजे.
--------------------------------------------------------------------------------------


देशात जे काही चालले आहे ते बघता प्रधानमंत्री मोदींनी निवडणुकीत अच्छेदिनाचे आश्वासन देशातील नागरिकांना दिले कि गाय आणि तिच्या वंशजाना दिले होते असा प्रश्न पडतो. या सरकारच्या  पहिल्या दिवसापासून गायीला आणि तिच्या बछड्याला अच्छेदिन आणण्याचा संकल्प घेणारी गोरक्षक नावाची स्वयंभू जमात ठिकठिकाणी निर्माण झाली आहे. अशा जमातीची निर्मिती ही सरकार समर्थक संघपरिवारातील संस्थाच्या फुसीतून झाली आहे आणि त्यांच्या कुकृत्यावर पांघरून घालण्याचे काम सरकारातील लोक करीत असल्याने गोरक्षकाच्या दहशतवादाची नवी समस्या निर्माण झाली आहे. या समस्येचे उग्ररूपदर्शन गुजरातमध्ये नुकतेच घडले. तसे नवे असे गुजरात मध्ये काहीच घडले नाही. गोरक्षकाचा  टीळा आपल्या कपाळी लावलेल्या तरुणांच्या हडेलहप्पीचे आणि उन्मादाचे जे दर्शन देशात इतरत्र घडत आहे तेच गुजरातेतही घडले. मेलेल्या जनावराचे कातडे काढण्याचा पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या चार दलित तरुणांना मेलेल्या गायीचे कातडे काढताना पाहून संतप्त झालेल्या गोरक्षकांनी त्या तरुणांची जी अवस्था केली ते बघून सारा देश हबकून गेला. त्यांचे कपडे उतरवून त्यांना दंड्यानी मारहाणीने अर्धमेले करून गोरक्षक थांबले नाही तर त्यांना मोटारीच्या मागे दोरखंडाने बांधून उना शहरातून मिरविले. लोकांनी आणि पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली. या तरुणांनी आपल्या या उन्मादाचे व्हिडिओ शुटींग करून ते सोशल मेडियावर प्रदर्शित देखील केले. इथेच त्यांनी स्वत:चा घात करून घेतला. या प्रकाराने देशभर संतापाची लाट निर्माण झाली. गुजरात मधील दलित समुदाय संघटीत होवून प्रचंड संख्येत रस्त्यावर उतरला. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप मधील अनुसूचित जाती-जमातीच्या खासदारांना या कथित गोरक्षकाना आवर घाला असे पक्ष आणि सरकारातील नेतृत्वाला साकडे घालण्याची हिम्मत आली. आणि तरीही केंद्रातील एक मंत्री वदले इतर संस्था समाजात काम करतात तसे गोरक्षकही काम करतात ! त्यात वेगळे असे काय ! इतर संस्था आणि संघटना कायदा हातात घेत नाहीत . गोरक्षणाच्या नावाखाली कायदा हाती घेण्याची खुलेआम सूट आणि ढील या तथाकथित गोरक्षकांना देण्यात आली हे वेगळेपण मोदी सरकारला दिसत नाही . कारण गोरक्षकाच्या कारवायाकडे पहिल्यापासून डोळ्यावर कातडे ओढून दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर त्यांच्या अशा कारवायांचे उघड समर्थन संघपरिवारातील , भाजपतील आणि मोदी सरकारातील नेत्यांनी केले आहे. गायीला जो मारेल किंवा गोमांस खाईल त्याचा अखलाख केला जाईल अशी पाठराखण याच मंडळींनी उत्तरप्रदेशातील अखलाखची याच कारणावरून जमावाने केलेल्या हत्येनंतर केली होती. अशा पाठराखणीतून कथित गोरक्षकामध्ये उन्माद निर्माण झाला नसता तरच नवल.

गुजरातमध्ये जे घडले त्यापूर्वी अखलाख व्यतिरिक्त गोहत्येच्या संशयावरून आणखी काहीना जीवे मारून दहशत निर्माण करण्यात आली होतीच. गोमांस जवळ बाळगण्याच्या निव्वळ संशयावरून मारझोड ही तर नित्याची बाब बनली आहे. जनावराच्या खरेदी-विक्रीचा कायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्यांना मारहाण करणे हा तर गोरक्षकांचा जन्मसिद्ध अधिकार बनून गेला आहे. जास्त प्रमाणात अशा घटना मुस्लिम समुदायाच्या बाबतीत घडल्या आहेत. देशात मुस्लिम विरोधी भावना चेतविण्यास सध्याच्या सरकार समर्थक संस्था , संघटना आणि माध्यमे यांना यश आल्याने समंजस नागरिक सुद्धा मौन पाळून अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करू लागल्याने या गो-रक्षकांना मोकळे रान मिळाले आहे. मुस्लिम समुदायाने संघटीतरित्या अशा मारझोडीचा आणि गायीवरून होणाऱ्या हत्येचा विरोध केला असता तर देशात धार्मिक तणाव आणि संघर्ष मोठ्या प्रमाणात वाढला असता. गो-रक्षणाच्या नावाखाली मुस्लिम समाजावर हल्ले करून आणि त्यांची कोंडी करून असा संघर्ष निर्माण करण्यासाठीच गो - रक्षकांची योजना आणि कार्य आहे. सुदैवाने म्हणा किंवा दुर्दैवाने म्हणा या प्रश्नावर मुस्लिम समुदायाने बचावाची आणि नमती भूमिका घेतल्याने अपेक्षित संघर्ष अद्याप तरी निर्माण झाला नाही. शेतकरी मात्र मधल्यामधे भरडल्या गेला. जनावराच्या बाजारावर संक्रांत येवून शेतकऱ्यांची देशोधडीला लागण्याची गती वाढली आहे. अडीअडचणीच्या प्रसंगी जनावरे विकून नड भागवायची म्हंटले तर या गो - रक्षकांच्या भीतीने खरेदीदार पुढे यायला तयार नाहीत आणि आले तरी अल्प किमतीत खरेदी करू लागले. शेतमालाच्या भावा सारखेच जनावरांच्या भावाचे झाले. एवढे सगळे होवूनही गोहत्या बंदीचा कायदा आणि गो - रक्षकाच्या कारवाया याच्या विरोधात कोणी रस्त्यावर उतरायला तयार नसल्याने गो-रक्षकांचा उन्माद वाढतच गेला ज्याची परिणती गुजरातमध्ये दिसली. मुस्लिमांना गायीच्या माध्यमातून नमविण्यात यश आल्यावर या गो रक्षकांनी आपला मोर्चा दलितांकडे वळविला. इथेच त्यांनी न पचणारा घास घेतला. गुजरातेतील दलितांनी भलेही डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरानी आवाहन केल्या प्रमाणे बौद्धधर्म स्वीकारला नसेल किंवा जनावरांची चामडी काढण्या सारखे व्यवसाय सोडले नसतील पण त्यांनी जागविलेल्या अस्मितेचा आणि संघर्षाचा वसा नक्कीच घेतला आहे.  जिथे गायीवरून दिवसाढवळ्या हत्या होवूनही प्रतिकार झाला नाही तिथे मारहाणीवरून गुजरातेतील सगळा दलित समाज रस्त्यावर उतरला. देशभरातून त्यांना व्यापक समर्थन मिळाले आणि गो - रक्षकांचा खरा चेहरा सर्वसामान्य जनतेपुढे येण्यास मदत झाली. गुजरात मधील गो-रक्षकांचे राक्षसी वर्तन पाहून हे गो-रक्षक नसून साक्षात राक्षस आहेत हे आता लोकांना पटायला लागले आहे.
सरकारने गोहत्या बंदी कायदा केला आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यासाठी शिक्षाही निर्धारित करण्यात आली आहे. कायदा आहे तर त्याची अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे आणि झाली तर त्याचा विरोध करण्याचे कारण नाही याबाबत दुमत असू नये. जसा हा कायदा आहे , कायद्यातील शिक्षा निर्धारित आहे तशीच कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा देखील कायद्याने निर्धारित केली आहे. कायदेशीर यंत्रणे मार्फतच कायद्याची अंमलबजावणी होणे हेच कायद्याच्या राज्यात अपेक्षित आहे. गोहत्ये संबंधी जो काही कायदा आहे त्याची इतर सगळ्या कायद्याप्रमाणे अंमलबजावणी ही सरकार व प्रशासनाची जबाबदारी आहे. कायद्याचे उल्लंघन झाले तर कारवाईचे अधिकार पोलिसांना आहेत. शिक्षा द्यायला न्यायालय आहे. गो - रक्षकांचे सरकारही आहे. मग या उपटसुंभ गो-रक्षकाना कायद्याची अंमलबजावणी आणि शिक्षा देण्याचा अधिकार कोणी दिला ? केवळ सत्ताधाऱ्यांचे संरक्षण आणि पाठबळ असल्यानेच हा कायदा अंमलात आणण्याचे आणि शिक्षा देण्याचे अधिकार असल्याच्या अविर्भावात गो-रक्षक उधम करीत आहेत. अखलाख प्रकरणात आणि गुजरात मधील उना प्रकरणात पिडीतांकडून आणि इतरांकडून  गाय मारलीच नाही असा बचाव करण्यात आला. म्हणजे त्यांनी गाय मारली असती तर त्यांना शिक्षा देण्याचा गो-रक्षकांना परवानाच आहे असा या बचावाचा अर्थ होतो. त्यांनी गाय मारली असेल तरी शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायालयाचा आहे. गाय मारल्याच्या कोणत्याही प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा आणि कायदा हाती घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. या बाबतीत प्राथमिक कारवाई करण्याचे अधिकार कायद्याने पोलिसांना दिले आहेत. ते कारवाई करीत नसतील तर दाद मागण्याचा नागरिक म्हणून कोणालाही अधिकार आहे. दाद मागण्याचा अधिकार आहे . कायदा हाती घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे गो-हत्या बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणत्याही गो-रक्षकाची गरजच नाही. खरे गो-संरक्षण हे गो - पालनातून होत असते . गो-भक्त असतील , गाय पूजनीय वाटत असेल त्यांनी गो-पालन करावे , गोसेवा करावी याला कोणीच हरकत घेणार नाही. गायीच्या मुत्रापासून औषधी बनवून पैसे कमावण्याचा धंदा करायचा असेल तर त्यालाही कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. गायीच्या मुत्रातून सोने मिळत असेल तर सोन्याचे कारखाने काढायलाही कोणाचा विरोध असणार नाही. ही कामे खुशाल आजच्या तथाकथित गो-रक्षकांनी करून प्रधानमंत्री मोदींच्या 'मेक इन इंडिया'ला यशस्वी करण्यासाठी झटावे. त्याची गरज आहे. कारण हे तथाकथित गो-रक्षक म्हणजे पानठेल्याच्या आसपास घोटाळत दिवस काढणारे बेरोजगार तरुण आहेत . याच बेरोजगारांना रोजगार देण्याचे आश्वासन देवून मोदी सरकार सत्तेत आले आहे. मोदी सरकारला अर्थव्यवस्थेत नवे रोजगार निर्माण करता आले नाहीत . त्यामुळे खर्चा साठी थोडेसे पैसे आणि फिरायला गाडी देवून असे हजारो गो-रक्षक संघपरिवाराला भरती करणे सोपे गेले. तात्पुरती सोय होते आणि तात्पुरती प्रतिष्ठा मिळते म्हणून बेरोजगार तरुण अशा बेकायदेशीर कारवाया करीत असतील तर ते त्यांचे स्वत:चे आणि देशाचे मोठे नुकसान करीत आहेत. 


महाराष्टात फडणवीस सरकारने तर अधिकृतरित्या गो-हत्या बंदीच्या पालनासाठी गो-रक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आक्षेपार्ह निर्णयाचा विरोध सोडाच साधी चर्चा देखील होताना दिसत नाही. गोहत्या बंदी कायद्याच्या पालनात पोलिसांना मदत करण्यासाठी गो - रक्षकांची नियुक्ती करण्याची गरजच काय हा प्रश्न फडणवीस सरकारला विचारण्याची गरज असताना कोणीही विचारला नाही. सरकारला आपल्या अधिकृत यंत्रणेच्या बळावर कायद्याचे पालन करता येत नसेल तर सरकार राज्य करायला समर्थ नाही असा याचा अर्थ होतो. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणी संबंधी दलित आणि सवर्णांच्या देखील अनेक वर्षापासून नीट अंमलबजावणी होत नाही इथपासून ते चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी होत असल्याबद्दल अनेक तक्रारी आहेत. स्त्रियांविरुद्धच्या लैंगिक आणि घरघुती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची तर अंमलबजावणीच होत नसल्याचे चित्र आहे. मग अशा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जनतेतून पोलिसांना मदत करण्यासाठी नियुक्ती करण्याची गरज फडणवीस सरकारला वाटली नाही आणि गोहत्या संबंधीच्या कायद्याबाबतच अशी गरज का वाटते असा प्रश्न फडणवीस सरकारला विचारण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ज्यात रुची आहे असे काम अधिकृतरित्या आणि सरकारी खर्चाने संघाकडे सोपविण्याची ही चाल आहे. फडणवीस सरकार सत्तेत यावे म्हणून संघाने जी तन-मनाने मदत केली त्याचा उतराई होण्यासाठी आणि संघाला आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी शासकीय रसद पुरविण्यासाठी गो-रक्षक नियुक्तीचा सपाटा महाराष्ट्र सरकारने सुरु केला आहे. जनतेच्या पैशावर गायीच्या मुद्द्यावरून धर्मोन्माद आणि धर्मद्वेष फैलावण्यास मदत करणाऱ्या सरकारी निर्णयाचा कडाडून विरोध केला नाही तर गायीच्या नावावर इतर प्रदेशात जे घडते आहे ते महाराष्ट्रात घडायला वेळ लागणार नाही. आज गो-रक्षक म्हणून हातात दंडा घेवून जे तरुण कायदा हाती घेण्याची फुकट फौजदारी करीत आहेत त्यांनी हे लक्षात घ्यावे कि त्यांच्या पैकी कोणाचीही गो - रक्षक म्हणून महाराष्ट्र सरकार नियुक्ती करणार नाही. त्याजागी संघ स्वयंसेवक किंवा भाजप कार्यकर्त्याचीच नियुक्ती होईल ! तेव्हा स्वयंघोषित गो-रक्षकांनी वेळीच सावध होवून चुकीच्या मार्गावरून परत फिरणे हेच त्यांच्या आणि देशाच्या हिताचे आहे.

-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------