Thursday, August 18, 2016

पाकिस्तानच्या विघटनाचा राजमार्ग काश्मिरातून

भारताचे धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही स्वरूप पाकिस्तानमुळे संकटात येत आहे. पाकिस्तानचे विघटन हेच त्या संकटावरील उपाय आहे. जिना आणि सावरकराचा द्वीराष्ट्रवादाचा सिद्धांत पाकिस्ताननेच चुकीचा असल्याचे सिद्ध केले आहे. धर्म हा राष्ट्राचा आधार असू शकत नाही हे बांगलादेश वेगळा झाल्याने सिद्ध झालेच आहे. उर्वरित पाकिस्तानात बलुचिस्तान , पख्तुनिस्तान आणि सिंधीस्तान स्वतंत्र होवू पाहात असल्याने पाकिस्तान निर्मितीचा आधारच चुकीचा आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या विघटनाला गती देण्याचा प्रधानमंत्री मोदी यांचा मनोदय स्वागतयोग्य आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरचे संबोधन बरेचसे रटाळ होते हे भाषणा दरम्यान त्यांच्या समोर बसलेल्या त्यांच्याच मंत्र्याच्या डुलक्यावरून स्पष्ट होते. महत्वाची अशी उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूक येवू घातली असल्याने आपल्या सरकारची दोन वर्षाची उपलब्धी विस्ताराने मांडणे गरजेचे वाटल्याने त्यांचे भाषण लांबले असावे. या निमित्ताने सर्वाधिक वेळ लालकिल्ल्यावरून भाषण देणारे प्रधानमंत्री म्हणून त्यांच्या नावाची नोंद झाली आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या सरकारची कामगिरी मांडली असल्याने त्यात थोडी अतिशयोक्ती असणे स्वाभाविक आहे. मात्र दिल्ली पासून जवळ असणाऱ्या एका खेड्याचे नाव घेवून तिथे वीज पुरविण्याचे श्रेय स्वत:कडे घेवून त्यांनी एकप्रकारे आपल्या सर्व दाव्यांवरून पाणी फिरविले. कारण प्रधानमंत्र्यानी जो दावा केला तो सपशेल चुकीचा होता. त्या गावाला अजून वीज मिळायचीच आहे. गोष्ट तशी छोटी आहे. पण सरकारी यंत्रणा दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्र्याची कशी दिशाभूल करू शकते हे या निमित्ताने स्पष्ट झाल्याने प्रधानमंत्र्याच्या दाव्यावर कसा विश्वास ठेवायचा असा प्रश्न पडतो. यापूर्वी प्रधानमंत्र्यानी आपल्या आवाहनास प्रतिसाद देवून नागरिकांनी गैस सबसिडी त्यागल्या मुळे २२००० कोटीची बचत केल्याचा दावा केला होता. कॅगने हा दावा तपासला तेव्हा असे स्पष्ट झाले कि लोकांनी सबसिडी सोडल्याने अवघी २००० कोटीची बचत झाली होती. २०००० कोटी आंतरारष्ट्रीय बाजारात गैसच्या किंमती कमी झाल्याने वाचले होते. याचा दुसरा अर्थ असा आहे की , सरकार बदलले तरी नोकरशहा पूर्वीसारखेच उंटावरून शेळ्या राखतात आणि सत्ताधाऱ्यांना खुश करीत आपली कातडी वाचवतात. मात्र अशा प्रकाराने सरकारची विश्वासार्हता कमी होत असते. प्रधानमंत्र्याच्या  भाषणा नंतर त्यांच्या दाव्यावर अनेक प्रश्नचिन्ह उभे राहणे हे सरकारच्या विश्वासार्हतेवर उभे राहिलेले प्रश्नचिन्हच समजले जाईल. काश्मिर प्रश्नाला आणि पाकिस्तान बरोबरच्या संबंधाना नवे वळण देण्याचे त्यांनी आपल्या भाषणातून दिलेले संकेत हे त्यांच्या भाषणाचे वेगळेपण दर्शविणारे ठरले आहे. पाकिस्तानातील बलुचिस्तानचा प्रश्न उपस्थित करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची एकीकडे कोंडी करायची आणि दुसरीकडे काश्मिर मधील त्याच्या लुडबुडीला आणि आतंकवादी कारवायांना प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणाला लगाम घालायचा अशी दुहेरी रणनीती अवलंबिण्याचे त्यांनी दिलेले संकेत आजपर्यंतच्या धोरणापेक्षा काहीसे वेगळे आहेत हे मान्य करावे लागेल.



याचा अर्थ आजपर्यंत भारताचे बलुचिस्तान मधील परिस्थितीकडे लक्ष नव्हते असे नाही. गेल्या अनेक  वर्षापासून  पाकिस्तान बलुचिस्तानातील विभाजनवादी कारवायासाठी भारत जबाबदार असल्याचे आरोप करीत आला आहे. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीला मदत आणि प्रशिक्षण देवून भारत तिथे आतंकवादी कारवाया घडवून आणीत असल्याचा पाकिस्तानचा मुख्य आरोप आहे. काश्मिर बाबत आपण पाकिस्तानवर जे आक्षेप घेत आलोत तसेच हे आक्षेप आहेत. बलुचिस्तानला भारताची सहानुभूती आणि मदत नव्हती असे मानने भोळसटपणाचे ठरेल. अमेरिकेची सीआयए , रशियाची केजीबी , पाकिस्तानची आयएसआय तशी भारताची रॉ आहे. आपले सरकार तिला फुकट पोसत नसणार हे उघड आहे. पण कोणत्याही राष्ट्राच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करण्याचे भारताचे घोषित धोरण असल्याने आजवर बलुचिस्तान बाबत भारताने उघड भूमिका घेतली नव्हती. आता उघड भूमिका घेण्याचे संकेत मोदींच्या भाषणातून मिळाले आहेत. तुम्ही काश्मिरातील हस्तक्षेप थांबविला नाही तर आम्ही बलुचिस्तानात हस्तक्षेप करू अशी मोदी सरकारची सध्याची भूमिका दिसते. मात्र ही भूमिका पुरेशी आणि प्रभावी ठरण्याची शक्यता नाही. कारण काश्मीरच्या सीमा जशा पाकिस्तानला लागून आहेत तशा भारताच्या सीमा बलुचिस्तानला लागून नाहीत. त्यामुळे पाकिस्तान काश्मिरात जे विनासायास करू शकते तसे भारताला बलुचिस्तानात करणे सोपे नाही. बलुची बंडखोरांना संसाधनाची मदत करणे आणि बलुचिस्तानातील पाकिस्तानी दडपशाहीचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय वेशीवर टांगणे या दोनच गोष्टी भारताच्या हाती आहेत. आजवर बलुची बंडखोरांना भारताकडून जी मदत झाली त्यापेक्षा वाढीव आणि भरीव मदत करण्याचा मोदींचा विचार असेल तर त्याचे स्वागत आणि समर्थन केले पाहिजे. पण एवढ्याने पाकिस्तानवर परिणाम होईल आणि त्याचे डोके ठिकाणावर येईल असे भासविण्याचा जो प्रयत्न होत आहे तो मात्र निराधार आणि निरर्थक आहे. दूरदृष्टी म्हणून बलुचिस्तानवर डोळा ठेवणे चांगले. पण बलुचिस्तानला स्वतंत्र करून पाकिस्तानला कमजोर करायचे असेल तर बलुचिस्तान बद्दल नव्हे तर काश्मिर बाबतच्या आमच्या धोरणात आणि रणनीतीत आमुलाग्र बदल आणणे गरजेचे आहे. मोदींनी ही हिम्मत दाखवली तर आशियात नवा इतिहास आणि भूगोल घडविण्याचे श्रेय मोदींच्या पदरी पडेल.


पाकव्याप्त काश्मिर पाकिस्तानच्या ताब्यातून मुक्त करण्याला प्राधान्य दिल्याशिवाय आपल्याला बलुचिस्तान पर्यंत पोचता येणार नाही हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. पाकिस्तान अण्वस्त्र सज्ज झाल्याने १९६५ किंवा १९७१ सारखे युद्ध आता शक्य नाही हे लक्षात घेवून रणनिती आखली पाहिजे. आज काश्मिरात पाकिस्तान समर्थनाच्या घोषणा ऐकू येत असल्या तरी पाकव्याप्त काश्मिरात पाकचे वर्चस्व नको असलेला मोठा वर्ग आहे. त्याला आपलेसे करून बळ देण्याची गरज आहे. आपल्याला आपल्याच काश्मिरातील जनतेला आपलेसे करण्यात घोर अपयश आले आहे ही आपली खरी अडचण आहे. जिथे आपल्याला काश्मिरातील जनतेचा विश्वास संपादन करता आला नाही तिथे पाकव्याप्त काश्मिरातील जनता आपल्या मागे येईल असे मानने मूर्खाच्या नंदनवनात वावरण्या सारखे ठरेल. काश्मिरी जनतेला आपलेसे करण्याची संधी सरकारला अनेकवेळा आली आणि विविध सरकारांनी ती घालविली. आज काश्मिरात जिथे तीव्र असंतोष आहे तिथे वर्षभरा पूर्वी झालेल्या निवडणुकीमध्ये जनतेने सगळ्या विभाजनवाद्यांची आवाहने धुडकावत उत्साहाने भाग घेतला होता. ज्या भागात ७० ते ७५ टक्के विक्रमी मतदान झाले त्या भागात सर्वाधिक उद्रेक आढळून येत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे पीडीपी-भाजपच्या संयुक्त सरकारने वर्षभरातच तिथल्या जनतेचा घोर अपेक्षाभंग केला आहे. केवळ अपेक्षाभंगच नाही तर अविश्वास निर्माण केला आहे. सरकारची ही तऱ्हा तर उर्वरित भारतीय जनतेची वेगळीच तऱ्हा आहे. हिंदुत्ववाद्यांच्या अपप्रचाराने त्यांना काश्मिरी जनता आतंकवादी आणि शत्रू वाटते. त्यांच्या सुख-दु:खाशी उर्वरित जनता देणेघेणे नसल्या सारखी उदासीनच नाही तर तिथल्या जनतेला गोळ्या घातल्या तर आनंद वाटण्या इतपत निर्दयी बनली आहे. सरकार आणि जनतेच्या पातळीवरून काश्मिरी जनतेला दूर करण्यात येत आहे. याचे ताजे उदाहरण बेंगळूरु मध्ये अम्नेस्टी इंटरनैशनल बाबत जे घडले त्याचे देता येईल. काश्मिरात मानवाधिकाराचे हनन होत आहे त्या संदर्भात संस्थेने आयोजित केलेली बैठक ज्यात काश्मीरचे युवक देखील सामील झाले होते उधळून लावण्यात आली. देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला. काश्मिर आपला आहे तर तेथील जनतेला आपल्यावरील अन्याय देशबांधवासमोर मांडण्याचा अधिकार नाही काय . तसा मांडला तर त्याला देशद्रोह ठरविणे ही तर मुस्कटदाबी झाली. ज्या बलुचिस्तान बद्दल आज आम्ही जाहीरपणे दु:ख व्यक्त करीत आहोत तेथील मानवाधिकार हनन संदर्भात याच अम्नेस्टी इंटरनैशनलने जागतिक स्तरावर आवाज उठविला आहे. ही संस्था आपल्याला आपल्या चुका दाखवून देते म्हणून तिला आपण देशद्रोही ठरविणार असू तर जगात पाकिस्तानची नाही आमची बदनामी होईल. जो काश्मिरी जनतेची बाजू घेवून बोलेल तो देशद्रोही हे समीकरणच काश्मीरला आपल्या पासून तोडण्यास आणि दूर नेण्यास कारणीभूत ठरत आहे. जनतेने अशा चुकीच्या आणि उथळ समीकरणाला बळी न पडता काश्मिरी जनतेला आपले मानल्याशिवाय काश्मिरातील परिस्थिती सुधारणार नाही . बलुचिस्तानातील परिस्थिती चिघळवून काश्मिरातील परिस्थिती सुधारणार नाही . उलट बलुचीस्तानला मुक्त करायचे असेल तर  काश्मीरची परिस्थिती सुधारणे गरजेचे आहे . काश्मिरातील परिस्थिती सुधारली तरच पाकव्याप्त काश्मिरात आमच्या अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल. पाकिस्तानला धडा शिकविण्याचा आणि त्याच्या मनसुब्यांना विफल करण्याचा मार्ग काश्मिरातून जातो हे ध्यानात घेवून धोरण ठरविण्याची आणि पाउले उचलण्याची गरज आहे.


आज दोन्ही काश्मीरचे भूभाग एकत्र असलेले पाहण्याची दोन्हीकडील काश्मिरी जनतेची इच्छा आणि आकांक्षा आहे. त्यांच्या इच्छापूर्तीचा आराखडा त्यांच्या समोर ठेवून काश्मिर प्रश्नाला नवे वळण देता येणे अशक्य नाही. स्वायत्ततेच्या अटीवर काश्मिर भारतात सामील झाले होते. घटनेच्या ३७० व्या कलमाने ही स्वायत्तता संरक्षित आणि निर्धारित केली आहे. मात्र अगदी प्रारंभापासून भारताने कलम ३७० प्रमाणे काश्मीरशी संबंध ठेवले नाहीत. या कलमाचे नेहरू पासून ते मोदी पर्यंतच्या प्रत्येक राजवटीत उल्लंघन करण्यात आले. काश्मिरीतेर नागरिकांना काश्मिरात जमीनजुमला खरेदी करता येत नाही ही तरतूद वगळता सर्व सरकारांनी ३७० व्या कलमाची वाट लावली आहे. आता सरकार जमिनी ताब्यात घेवून काश्मिरीतेर नागरिकांना काश्मिरात वसविण्याचा प्रयत्न करून काश्मिरींना अल्पसंख्यांक करण्याचा घाट मोदी सरकारकडून घातल्या जात आहे या समजातून गेल्या वर्षभरात मोठ्या प्रमाणावर अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कलम ३७० ची शब्दशः अंमलबजावणी करण्याचे वचनच काश्मिरी जनतेला जवळ आणू शकते. पाकव्याप्त काश्मीरने काश्मीरमध्ये विलीन व्हावे आणि संपूर्ण काश्मीरला कलम ३७० अन्वये स्वायत्त कारभाराची मुभा देणे याची तयारी भारत सरकारने दाखविली तर काश्मीरचे दोन्ही भूभाग एकत्र यावेत यासाठी पाकव्याप्त काश्मिर मधील जनताच पाकिस्तान विरुद्ध उठाव करेल. काश्मिरचे एकत्रीकरण संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ठरावानुकुलच असेल. नेहरूंनी काश्मिर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेण्याची चूक केली असे ज्यांना वाटते त्यांनी हे ध्यानी घ्यावे की संयुक्त राष्ट्राने भारताचा नाही तर पाकिस्तानचा काश्मिर प्रदेशावरील कब्जा अवैध ठरवून तो प्रदेश खाली करण्याचे निर्देश पाकिस्तानला दिले होते. संयुक्त काश्मीरसाठी मोदींनी आपली मुत्सद्देगिरी पणाला लावली तर ती पाकिस्तानच्या विघटनाची सुरुवात ठरेल. पाकिस्तानचे विघटन हे भारताच्या लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाच्या रक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी आवश्यक आणि अपरिहार्य बनले आहे. कारण काश्मीरचा प्रश्न आणि पाकिस्तान या दोन अशा गोष्टी आहेत त्याचा उपयोग करून देशातील धर्मांध शक्ती संघटीत आणि बळकट होत आहेत. जिना आणि सावरकरांची द्विराष्ट्रवादाची विचारसरणी चुकीची आणि घातक असल्याचे या सिद्धांतातून निर्माण झालेल्या पाकिस्तानने सिद्धच केले आहे. बांगलादेश आधीच वेगळे झाल्याने धर्माच्या आधारे एक राष्ट्र नांदू शकते ही संकल्पना बेगडी होती हे लक्षात आलेच आहे. बलुचिस्तान , पख्तुनिस्तान आणि सिंधीस्तान स्वतंत्र करण्याची त्या त्या प्रांतातील नागरिकांची आकांक्षा हे जिना आणि सावरकर चुकीचे होते यावर शिक्कामोर्तब करणारीच आहे. चुकीच्या पायावर पाकिस्तानची निर्मिती झाल्याने ते राष्ट्र ढासळणे अगदी नैसर्गिक आहे. मात्र ते लवकरात लवकर ढासळणे भारताच्या हिताचे असल्याने त्या बाबतीत भारतानेच पुढाकार घेतला पाहिजे. तसा पुढाकार घेण्याचे संकेत मोदींनी दिले आहेतच. फक्त भारतातील धर्मांध शक्तीच्या प्रभावाला बळी न पडता त्यांना काश्मिरातून या कार्याचा शुभारंभ करावा लागेल .


-----------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

No comments:

Post a Comment