Friday, September 22, 2017

विकासाचा भपका !

 ज्या गाडीचे तिकीट फक्त श्रीमंतांना परवडण्यासारखेच राहणार आहे त्यासाठी सरकारने एवढा खर्च का करावा असा प्रश्न उपस्थित करून बुलेट ट्रेन संबंधी जापान सरकारचा आग्रह आणि भारतीय रेल्वेतील उच्चपदस्थांची इच्छा अव्हेरून मनमोहनसिंग यांनी बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव थंड्या बस्त्यात ठेवला होता. उपयुक्तते पेक्षा भव्यतेचे आकर्षण असणारे नरेंद्र मोदी मात्र 'सबका साथ सबका विकास' ही स्वत:चीच घोषणा विसरून जापानने 'फुकटात' देवू केलेल्या प्रलोभनाचे बळी ठरले आहेत.
------------------------------------------------------------------



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रातील सत्ता हाती घेतल्यापासून एका बाबतीत सातत्य राखले आहे. त्यांनी आखलेला प्रत्येक कार्यक्रमाचे भपकेबाज प्रदर्शन जनतेसमोर करण्यातील सातत्यात मागच्या तीन वर्षात खंड पडला नाही. आणखी एका बाबतीत खंड पडला नाही तो म्हणजे हाती घेतलेला कार्यक्रम हा भव्यदिव्यच  असला पाहिजे या आग्रहात. परिणाम भव्यदिव्य होताहेत की नाही याची फारसी पर्वा न करता भव्यदिव्य कार्यक्रमाची सुरुवात भव्यदिव्य सोहळ्याने करायची ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती बनून गेली आहे. स्वच्छ भारत  ते जीएसटी असे अनेक बहुचर्चित भव्य दिव्य सोहळे देशाने या तीन वर्षात पाहिले आहेत. डोळे दिपतील अशा प्रकारचा झगमगाट, भपका ही नरेंद्र मोदी सरकारची वेगळी ओळख बनली आहे. देशासाठी विनाशकारी ठरलेली नोटबंदी करण्यामागे अर्थकारणाचा विचार असण्यापेक्षा त्यातील भव्यदिव्यता आकर्षक ठरून तर मोदींनी त्या कल्पनेची अंमलबजावणी केली नाही ना असे त्या कार्यक्रमाचा उडालेला फज्जा पाहता प्रश्न उभा राहतो. सरदार पटेलांचा सर्वात उंच पुतळा उभा करण्याची कल्पना मोदींच्या या भव्यदिव्यतेच्या आकर्षणातूनच साकार होत आहे. नुकताच प्रधानमंत्र्यांनी नर्मदा नदीवर बांधलेले विशालकाय सरदार धरण राष्ट्राला समर्पित केले. या धरणाची कल्पना सरदार पटेलांची आणि याची मुहूर्तमेढ रचली ती पंडित नेहरूंनी. मात्र या धरणाची उंची वाढविण्याची इच्छा , आग्रह आणि श्रेय मात्र नरेंद्र मोदी यांचेकडे जाते. विस्थापित गावांची आणि लोकांची संख्या उंचीमुळे वाढणार असल्याने त्यास प्रचंड विरोध झाला. पण विरोधाला न जुमानता सत्तेत आल्यावर त्या धरणाची उंची वाढविण्याचे काम नरेंद्र मोदींनी अग्रक्रमाने करून घेतले. यामुळे जास्त साठा होवून जास्त दूरवर पाण्याचा उपयोग होईल यासाठी हा आटापिटा होता असे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी प्रत्यक्षात उंची वाढविण्यामागे भव्यतेचे वेडच कारणीभूत आहे असे म्हणायला आधार आहे. धरणाच्या पाण्याचा जास्तीतजास्त उपयोग करायचा झाला तर जास्तीतजास्त लांबीचे कालवे बांधावे लागतात. एकीकडे सरदार सरोवराची उंची वाढवून अधिक पाणीसाठा करण्याच्या बाबतीत आग्रही असलेल्या प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत कालव्यांच्या बाबतीत मात्र उलटी भूमिका घेवून कृती केल्याचे आढळून येते. या धरणाच्या पाण्याचा उपयोग करण्यासाठी ९०३८९ कि.मी.लांबीचे कालवे बांधण्याचा निर्णय झाला होता. नंतर धरणाची उंची वाढविण्याचा निर्णय घेत असताना कालव्याची  लांबी मात्र ७१७४८ कि.मी. पर्यंत कमी करण्यात आली. प्रत्यक्षात ४९४०० कि.मी.चेच कालवे तयार असताना उंची वाढविण्याचे काम पूर्ण करून प्रकल्प राष्ट्रार्पण झाला आहे. म्हणजे उपयोगितेचा प्रश्न दुय्यम ठरून दिसण्याचा प्रश्न महत्वाचा ठरला. उंची वाढविण्यामागे उपयोगिते पेक्षा भपका प्रभावी ठरला. मोदी सरकारची अशीच एक भपकेबाज उपलब्धी भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी मांडली. जनधन योजनेत ३० कोटी खाती उघडल्याचा पराक्रम केल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मोदीजींचे भव्यतेचे वेड पाहता एवढ्या संख्येने खाती उघडली असतील. पण प्रत्यक्षात किती खाती चालू आहेत , उपयोगात येत आहेत याबाबत ते बोलत नाहीत. या योजनेतील कोट्यावधी खाती अशी आहेत ज्यात उघडल्या पासून कोणताही व्यवहार झाला नाही किंवा एक पैसाही जमा नाही. म्हणजे पुन्हा उपयोगिता दुर्लक्षित , भव्यतेला मात्र महत्व ! प्रधानमंत्र्याच्या डोक्यातील भव्यदिव्य कल्पनेचा आणखी एक सोहळा नुकताच पार पडला आहे. जपानच्या प्रधानमंत्र्याला थेट अहमदाबादला आणून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. बुलेटट्रेन मध्ये गती आणि भव्यता मोठी आहे. पण याची देशाला उपयोगिता किती असा प्रश्न या प्रकल्पाच्या बाबतीतही उभा राहिला आहे.


जापानी तंत्रज्ञानावर आधारित बुलेट ट्रेनचा भारताने स्वीकार करावा यासाठी जापान सरकार एक दशकापेक्षा अधिक काळापासून प्रयत्नशील होता. २००५ सालापसून बोलणी सुरु झाली होती. पाहणी आणि प्रकल्प अहवालही तयार झाले होते. त्यावेळच्या अंदाजानुसार बुलेट ट्रेनचा १ की.मी. मागे येणारा खर्च १६०० कोटी रुपये होता. भव्यतेचे आकर्षण असणारे एकटे नरेंद्र मोदीच नाहीत. मनमोहन सरकारातही असे लोक होते. विशेषत: रेल्वेतील उच्चपदस्थाना बुलेट ट्रेनचे आकर्षण होतेच. त्यावेळी प्रधानमंत्री कार्यालयात अनेक बैठकातून यावर बराच काथ्याकुट झाला . बुलेट ट्रेनची गरज आहे का ,बुलेट ट्रेन साठी होणारा खर्च देशाला परवडणारा आहे का आणि या प्रकल्पावर केलेला खर्च भरून निघेल का यावर बरीच चर्चा झाली होती. या ट्रेनचे तिकीट विमाना इतके किंवा त्यापेक्षा जास्तच ठेवावे लागणार असल्याने या ट्रेनचा उपयोग फक्त श्रीमंतासाठी होणार हे स्पष्ट होते. संपूर्ण भारतीय रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाची गरज असताना आणि त्यासाठी जो प्रचंड पैसा हवा तो उपलब्ध नसताना फक्त श्रीमंत वर्गाच्या उपयोगी पडेल अशा बुलेट ट्रेनवर इतका खर्च योग्य नसल्याच्या निष्कर्षावर मनमोहनसिंग आले होते. त्याऐवजी रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी जापानने मदत करावी असे प्रयत्न झालेत. तसे करारही झालेत. तेव्हापासून  मागे पडलेला बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आल्या नंतर पुन्हा वर आला. या बाबतीत नरेंद्र मोदी जापानच्या गळाला लागलेत. त्यांनी उत्साहाने जापानचा बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव स्वीकारला. मुंबई-अहमदाबाद अशी बुलेट ट्रेन जापानच्या तंत्रज्ञान , तंत्रज्ञ आणि आर्थिक मदतीवर चालविण्याचा करार २०१५ साली झाला. हा करार झाला तेव्हा या प्रकल्पासाठी अंदाजित खर्च होता ९८ ००० कोटी रुपयाचा. करार आणि मुहूर्तमेढ या दरम्यान अंदाजित खर्च १ लाख १० हजार कोटी इतका झाला आहे. आपल्याकडे प्रकल्प सुरु करतानाचा अंदाजित खर्च आणि प्रत्यक्ष काम संपताना झालेला एकूण खर्च याचा कधीच ताळमेळ नसतो.  हे एकूणएक प्रकल्पा बाबत घडले आहे. आत्ताच ९८००० कोटीवरून १ लाख १० हजार कोटीवर पोचलेला खर्चाचा अंदाज म्हणजे प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या वाढीव खर्चाची नांदीच समजली पाहिजे. आता या प्रकल्पाचा खर्च कितीही वाढला तरी जापानशी झालेल्या करारा प्रमाणे ८८००० कोटीचे स्वस्त कर्ज मिळेल. बाकी खर्च भारताला करावा लागणार आहे. बुलेट ट्रेनची गरज असेल तर हा खर्च करण्यास काहीच हरकत नाही. गरजेच्या मुद्याचा विचार केला तर देशात मुंबई-अहमदाबाद यांना जोडणारी प्रवासाची साधने विपुल आहेत. भरपूर रेल्वे आहेत . भरपूर विमानसेवा आहे. वेगाने धावणाऱ्या राजधानी , शताब्दी सारख्या गाड्या या मार्गावरून धावत आहेत. ७ तासाचा प्रवास निम्म्या वेळेत करण्यासाठी एवढा खर्च परवडेल का हा पहिला प्रश्न आणि बुलेट ट्रेनचे तिकीट परवडणारा वर्ग आज तेवढ्या कमी वेळात विमानाने प्रवास करतोच आहे. बुलेट ट्रेन नसली तरी त्याचे काहीच अडत नाही. या वर्गासाठी गरज असेल तर कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता विमानाच्या फेऱ्या वाढविता येणे सहज शक्य आहे. ज्या देशातील रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पात फक्त ४० हजार कोटी रुपयाच्या आसपास तरतूद असते त्या देशात श्रीमंत वर्गाच्याच उपयोगात येईल अशा ४००-५०० कि.मी. धावणाऱ्या बुलेट ट्रेन साठी हा खर्च न्याय्य ठरत नाही. ज्या ज्या देशात बुलेट ट्रेन आज धावते तिथली सगळीच रेल्वेव्यवस्था आधुनिक आहे. तिथे शिक्षणावर , आरोग्यावर आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक खर्च होतो. आपल्याला हा खर्च वाढविण्याची गरज असताना आपले नियोजन मात्र उफराटे आहे. शिक्षण , आरोग्य , गरिबांसाठी स्वस्तधान्य इत्यादी योजनांवरील खर्चात वाढ करण्या ऐवजी कपात करून बुलेट ट्रेन सारख्या प्रकल्पावर वाढता खर्च याच्या इतकी संवेदनहिनता, नियोजन शून्यता आणि कल्पना दारिद्र्य दुसरे नाही.


   त्यावेळच्या अंदाजाप्रमाणे लागणारा १६०० कोटी रुपये प्रती किलोमीटर खर्च केवळ श्रीमंत वर्गाच्या सोयीसाठी सरकारने करणे योग्य नाही म्हणून बुलेट ट्रेनच्या जापानी आग्रहाला मनमोहनसिंग बळी पडले नाहीत. मात्र 'सबका साथ सबका विकास' घोषणा देत सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी श्रीमंत प्रवाशांसाठी हा खर्च करायला आनंदाने तयार आहेत. त्यांच्या घोषणा आणि कृतीत विरोधाभास आहे. सरकारकडील संसाधनाचा वापर गरिबांसाठी आणि सर्वसामन्यांसाठी प्राथमिकतेने झाला पाहिजे. बुलेट ट्रेन असणे वाईट नाही. पण विशिष्ट वर्गासाठीच त्याचा वापर होणार असेल तर मग 'बांधा आणि टोल रुपात पैसे देवून वापरा' या धर्तीवर रस्ते तयार झालेत तसे रेल्वे मार्ग - विशेषत: बुलेट ट्रेनचा मार्ग का तयार केला जावू नये. सरकारने त्यासाठी आपल्याकडील संसाधनाचा वापर करण्याची गरज नाही. मुंबईतील मेट्रो आजही अनिल अंबानी यांची कंपनी चालवतेच आहे. त्याच धर्तीवर बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प पुढे नेला तर त्यावर आक्षेप असण्याचे कारण राहणार नाही. गरज कशाची आहे , उपयुक्तता कशाची अधिक आहे याचा विचार करण्यापेक्षा चमकोगिरी करण्यात सध्याच्या सरकारला जास्त रस आहे.

बुलेट ट्रेनची मुहूर्तमेढ रोवताना प्रधानमंत्र्यांनी जापानने बुलेट ट्रेनसाठी ०.१ टक्का इतक्या कमी व्याजदराने ८८००० कोटीचे कर्ज दिल्याने हे पैसे फुकटात मिळाल्या सारखे असल्याचे विधान केले. मुळात अर्थकारणात आणि दोन देशाच्या संबंधात असा फुकटेपणा चालत नसतो. कोणत्या ना कोणत्या रुपात फायदा असल्याशिवाय कोणताही देश दुसऱ्या देशाच्या विकासकामात अर्थपुरवठा करीत नसतो. जापानचे २००५ सालापासून बुलेट ट्रेन भारताच्या गळ्यात बांधण्याचा प्रयत्न भारताच्या नाही तर स्वत:च्या हितासाठी चालला होता. चीनच्या रुपात बुलेट ट्रेनच्या तंत्रज्ञानात स्पर्धा करणारा तगडा प्रतिस्पर्धी निर्माण झाल्याने  आपले तंत्रज्ञान खपविण्याचा जापानचा हा प्रयत्न होता. कमी व्याजदर म्हणजे फुकटात पडणे नव्हे. आपल्याकडेही अनेक कंपन्या अगदी शून्य टक्के व्याजदराचे आमिष दाखवून आपले उत्पादन लोकांच्या माथी मारीत असतात. मध्यमवर्गीय - उच्चमध्यमवर्गीय त्याला सरसकट बळी पडतात आणि शून्य व्याजदरात वस्तू मिळते म्हणून गरज नसताना त्या वस्तू विकत घेवून ठेवतात. कमी व्याजदर म्हणजे ग्राहकाला गरज नसलेल्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी भाग पाडण्याचा फंडा असतो. आपले प्रधानमंत्री या मध्यमवर्गीय मानसिकतेचे बळी ठरले आहेत. जापान एवढ्या कमी व्याजदरात कर्ज देत असेल तर ज्या कामासाठी त्या कर्जाची गरज आहे आणि उपयोग आहे त्या कामासाठी घेतले पाहिजे. भारताच्या शेतीक्षेत्राला दयनीय स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज आहे. त्यासाठी जापान कमी व्याजदरात कर्ज देतो का हे विचारायला हवे होते. भारताची सगळी रेल्वे यंत्रणाच जुनाट झाली आहे तिच्या आधुनिकीकरणासाठी मोठ्या खर्चाची गरज आहे. त्यासाठी जापान कमी व्याजदरात कर्ज देतो का हे विचारायला हवे होते. जिथे जापानी कंपन्यांना काम करण्यास वाव नाही अशा ठिकाणी एवढ्या कमी व्याजदरात अर्थपुरवठा करायला जापान कधीच तयार होणार नाही . बुलेट ट्रेनसाठी कर्ज देण्यात जापानचा मोठा फायदा होणार असल्याने एवढ्या कमी व्याजदरात कर्ज मिळाले आहे. लोकांचा प्रवासातील वेळ वाचणे गरजेचे आहे हे अगदी खरे. पण विशिष्ट लोकांचा विशिष्ट मार्गावरील वेळ वाचवून काही फरक पडणार नाही. आज भारतीय रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी वेळे सोबत प्राण वाचविण्याची गरज देखील निर्माण झाली आहे. रेल्वे रुळावरून गाडी घसरून अपघात होण्याचे आणि त्यात प्रवाशांचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. रेल्वे अपघातात दरवर्षी सरासरीने १५००० लोक मरतात. निव्वळ मुंबईत लोकलच्या अपघातात दरवर्षी ६००० लोक प्राण गमावत असतात. जीवघेण्या गर्दीला तोंड देणे ही वेगळीच समस्या आहे. भारतात ६३९७४ किलोमीटर इतका रेल्वेमार्ग आहे. यातील निम्म्यापेक्षा अधिक मार्गाचे नुतनीकरण करणे गरजेचे असताना पैशा अभावी होत नाही आणि अपघात होतात. अनेक शहरा दरम्यानचे रेल्वे मार्ग एकेरी आहेत . रेल्वेक्रॉसिंगसाठी कितीतरी वेळ कुठल्यातरी स्टेशनवर रेल्वेगाडी खोळंबून असते. यात प्रवाशांचा किती वेळ वाया जातो याचा विचार नको का करायला. अगदी राजधानी सारख्या गाड्या ताशी ६०-७० किलोमीटर वेगाने धावतात. रेल्वेमार्ग जुने असल्याने , पूल जुने झाल्याने गाड्यांचा वेग वाढविता येत नाही. भारताच्या रुळावर ताशी १००-१२५ किलोमीटर वेगाने रेल्वे धावू लागली तर रोज प्रवास करणाऱ्या २ कोटी ३० लाख प्रवाशांचा मोलाचा असा खूप मोठा वेळ वाचणार आहे. त्यासाठी पैसे उभे करण्याची गरज असताना गरज नसलेल्या बुलेट ट्रेनवर सरकार उधळपट्टी करीत आहे. भारतीय रेल्वेच्या विकासात मोठे योगदान असलेल्या श्रीधरन यांनी बुलेट ट्रेनची सध्याच देशाला गरज नसल्याचे म्हंटले आहे. पण त्यांचे ऐकतेय कोण ! गरज आणि उपयुक्तता हा मोदींच्या विकासनीतीचा भागच नाही. जे जे भव्यदिव्य दिसेल तेच करायचे एवढाच त्यांचा ध्यास आहे.


-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------

Friday, September 15, 2017

कॉंग्रेसला दिलासा

सत्ता मिळविण्याची जिद्द नसलेले नेतृत्व हे कोणत्याही पक्षासाठी ओझे असते. राहुल गांधीच्या रुपात कॉंग्रेस पक्ष हे ओझे वाहत आला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील पानिपता नंतर पुन्हा सैन्याची जुळवाजुळव करून लढाईच्या मैदानात उतरणारा सेनापतीच नसल्याने काँग्रेसजन हाय खाऊन घरात बसले होते. राहुल गांधीने मैदानात उतरण्याची तयारी दर्शविणे ही गेल्या ३ वर्षातील पक्षाला दिलासा देणारी सर्वात मोठी सकारात्मक घटना आहे.
------------------------------------------------------------------

तब्बल ३ वर्षानंतर सुस्तावलेला कॉंग्रेसरुपी अजगर पहिल्यांदाच थोडी करवट बदलतांना दिसू लागला आहे. करवट बदलण्याची सुरुवात गुजरात मधील राज्यसभेच्या निवडणुकीपासून झाली. भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी विनाकारण प्रतिष्ठेच्या केलेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे विश्वासू सल्लागार अहमद पटेल हे निव्वळ तांत्रिक कारणावरून निवडून आले तरी हा विजय येवू घातलेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाला संजीवनी आणि आत्मविश्वास देणारा ठरला. गुजराथ आम्हीच जिंकणार आणि किमान १२५ विधानसभेच्या जागा मिळविण्यासाठी रणनीती तयार करण्याची भाषा पक्षातर्फे केली गेली. अशा प्रकारचा विजयाचा दावा सध्या तरी निराधार आणि हवेतील असला तरी पक्षकार्यकर्त्यांचे मनोबल उंचावणारा आहे. लोकसभा निवडणुकीतील दारूण पराभवानंतर स्वबळावर विजय मिळविण्याची भाषा पहिल्यांदा पक्षनेत्यांच्या तोंडी आली हे लक्षात घेतले तर तांत्रिक विजयाचा देखील मनोबलावर कसा परिणाम होतो हे लक्षात येईल. या आधी गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाची कामगिरी चांगली होवूनही सत्ता मिळविण्यात नेतृत्वाला अपयश आल्याने जनतेने दाखविलेल्या विश्वासाचे आत्मविश्वासात रुपांतर झाले नव्हते. गोवा विधानसभेत भाजपपेक्षा चार जागा अधिक जिंकूनही कॉंग्रेसच्या सुस्त आणि निराशेने ग्रासलेल्या नेतृत्वामुळे सत्ता मिळविता आली नव्हती. त्यामुळे खालपासून वर पर्यंत निराशा वाढली होती. उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूक निकालाने तर आधारासाठी बुडत्याला तिनका देखील सापडत नव्हता. त्यातच बिहार मधील सत्तेतील भागीदारी संपुष्टात आली. बिहार मधील सत्तापरिवर्तन रोखण्यासाठी पक्ष नेतृत्वाकडून ठोस प्रयत्न झालेच नाहीत. अशा सगळ्या निराशेत गुजरातमधील राज्यसभेच्या जागेवर अहमद पटेल निवडून आले म्हणण्या पेक्षा अमित शाह तोंडावर आपटल्याने पक्षनेतृत्वाला स्फुरण चढले. नुकतेच राहुल गांधी परदेशात जे आणि जसे बोलले त्याची भारतात उमटलेली प्रतिक्रिया पक्षाला सुखद हवेचा झोका देणारी ठरली. पक्षनेतृत्व बोबडे बोल का होईना पण आत्मविश्वासाने बोलू लागल्याचे कॉंग्रेसजनांना दिसले हे कॉंग्रेससाठी दिलासा देणारे ठरले आहे. आणखी एका प्रथमदर्शनी क्षुल्लक वाटणाऱ्या घटनेचा इथे उल्लेख केला पाहिजे . दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसपक्षाच्या एन एस यु आय या विद्यार्थी शाखेला मिळालेले यश. त्याच्या १ दिवस आधी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात डाव्या पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनांची सरसी झाली होती. संघ-भाजपच्या डोळ्यात कुसळा सारखे खुपणाऱ्या जे एन यु मधील निवडणुकीत डाव्यांचा विजय लक्षणीय असला तरी तो त्यांचा फार आधीपासून बालेकिल्ला राहिल्याने त्या विजयाची नवलाई नाही. दिल्ली विद्यापीठातील विजयाचे महत्व यासाठी आहे की अभाविप या भाजपच्या विद्यार्थी संघटनेचा प्रभाव असलेल्या या विद्यापीठाच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या संघटनेला हा विजय तब्बल ४ वर्षानंतर मिळाला आहे. जे एन यु पेक्षा दिल्ली विद्यापीठाचा मतदार संख्येने खूप मोठा आहे. त्यामुळे तरुण वर्गाचा कल दर्शविणारा मानला जातो. हा कल कॉंग्रेसकडे झुकणे हा पक्षाला मोठाच दिलासा समजला पाहिजे.


बर्कले विद्यापीठात राहुल गांधींचे भाषण चर्चेत आल्याने अगदीच अडगळीत गेलेला पक्ष अडगळीतून बाहेर आल्या सारखे पक्षकार्यकर्त्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. असे एखाद्या ठिकाणी तेही परकीय भूमीवर केलेले भाषण एवढ्या चर्चेत येण्याचे तसे कारण नव्हते. अर्थात याकामी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी मोलाची कामगिरी बजावली . या पक्षाच्या अमित शाह सह अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी या भाषणा संदर्भात राहुल गांधीवर जो हल्ला चढविला त्यामुळे हे भाषण लोकांच्या नजरेत भरले. भाजपने एखादी मोहीम आखून या भाषणा संदर्भात हल्लाबोल केल्याने राहुल गांधीचे भाषण सरकारवर हल्लाबोल करणारे ठरले. वस्तुतः सरकारवर हल्लाबोल करणारे ते भाषणच नव्हते. राहुल गांधीचा हल्लाबोल मोदी सरकारपेक्षा स्वपक्षावर अधिक होता. सत्ताधारी नेत्यांनी बालिश आणि अतिउत्साहात प्रतिक्रिया देवून तो हल्ला आपल्यावर ओढवून घेतला. पक्षाचा तुटलेला जनसंपर्क , खुंटलेला जनसंवाद यावर ते बोलले. आपली कमजोर स्थाने आणि मोदींची बलस्थाने यावरही ते बोलले. १० वर्षातील सत्तेतील पक्षाची कामगिरी मांडली तशीच मोदी सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' , स्वच्छता अभियान या कल्पनांची तारीफही केली. नोटबंदी व जी एस टी च्या घिसाडघाईवर टीकाही केली. एकंदरीत राहुलचे भाषण संयमित होते. आत्मपरीक्षण अधिक होते. पण नेहमी प्रमाणे भाजपने 'घराणेशाही'वर ते जे बोलले त्यावरच टीका केली. घराणेशाहीची सुरुवात कॉंग्रेस पासून झाली असली तरी आता भाजपमध्ये खालपासून वरपर्यंत घराणेशाहीचे दर्शन घडू लागले आहे. कोणताच पक्ष घराणेशाहीच्या रोगापासून दूर नाही  हेच राहुल गांधी तिथे बोलले. त्यावर इथे भाजपने केलेली टीका राहुल गांधीनी घराणेशाही संदर्भात माझ्यावरच टीका का हा उपस्थित केलेला प्रश्न बरोबरच होता हे सिद्ध करणारी ठरली. इथे त्यांचे कोणी ऐकत नाही म्हणून परदेशी बोलतात ही भाजपा पक्षाध्यक्ष अमित शहा राहुल गांधींची खिल्ली उडविण्यासाठी बोलले असले तरी त्यात तथ्य आहे. राहुल गांधी भारतातल्या कुठल्या विद्यापीठात बोलले असते तर त्यावर एवढी चर्चा झालीच नसती. लोकांनी सोडा भाजपने देखील दखल घेतली नसती. मोदीमय झालेल्या आपल्याकडील माध्यमांनी पहिल्यांदाच राहुल गांधीच्या भाषणाची मोठ्या प्रमाणावर दखल घेतली त्याचे कारणही ते परदेशात बोलले हेच होते. एरव्ही त्यांच्या भाषणात सनसनाटी असे काहीच नव्हते . जे सनसनाटी होते त्याची दखल ना भाजपने घेतली ना माध्यमांनी. मी येत्या निवडणुकीत पक्षाचे नेतृत्व करायला तयार आहे , प्रधानमंत्री व्हायला तयार आहे हे पहिल्यांदा राहुलच्या तोंडून निघाले ते या भाषणात. आजवर राहुल गांधीना सत्ता मिळवायची आहे असे वागताना आणि बोलताना कोणी पाहिलेच नव्हते. सत्ता मिळविण्याची जिद्द नसलेले नेतृत्व हे कोणत्याही पक्षासाठी ओझे असते. राहुल गांधीच्या रुपात कॉंग्रेस पक्ष हे ओझे वाहत आला आहे. सत्तेच्या स्पर्धेत उतरण्याची तयारी राहुल गांधी यांनी दाखविणे हे पक्षासाठी महत्वाचे आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील पानिपता नंतर पुन्हा सैन्याची जुळवाजुळव करून लढाईच्या मैदानात उतरणारा सेनापतीच नसल्याने काँग्रेसजन हाय खाऊन घरात बसले होते. सेनापतीने मैदानात उतरण्याची तयारी दर्शविणे ही गेल्या ३ वर्षातील पक्षाला दिलासा देणारी सर्वात मोठी सकारात्मक घटना आहे.

अर्थात कॉंग्रेस पक्षासाठी लढाई अजिबात सोपी नाही. अनेक वर्षाच्या सत्तेने लढायची सवय सुटलेली आहे. पक्षाने कार्यकर्ते घडविणे केव्हाच सोडून दिले होते ते आता नडणार आहे. सत्तेच्या गुळाभोवती जमा झालेले मुंगळे हेच पक्ष कार्यकर्ते म्हणून मिरवत होते. गांधी घराण्याच्या नावावर मते मिळत होती तोपर्यंत कार्यकर्ता नावाची जमात पक्षातून नष्ट होत आहे आणि पक्षात संधीसाधूंचा भरणा होत आहे इकडे लक्ष देण्याची गरज कोणाला वाटली नाही. पक्षातील सगळ्यांनी आपापली काळजी व्यवस्थित आणि नको तितकी घेतली. पक्षाची काळजी घेण्याची गरज मात्र कोणाला वाटली नाही. आपल्या नावावर मते मिळत असल्याने नेतृत्वाला आपणच पक्ष असल्याचा भ्रम होवून पक्षबांधणीकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे साठ वर्षे सत्तेच्या वैभवात राहणारा पक्ष सत्ता गेल्यावर एका रात्रीत भिकारी बनला. जिथे भिक जास्त मिळते तिकडे पक्षातील भिकारी चालले आहेत. असा पक्ष उभा करणे सोपे काम नाही. तशी जिद्द आणि क्षमता राहुल गांधीने आजवर कधी दाखविली नाही. आता फक्त त्यांनी लढायची तयारी दाखविली एवढाच काय तो सकारात्मक बदल झाला आहे. कशाच्या बळावर कसे लढणार हा प्रश्न कायम आहे. लढायला सामुग्री मोदी सरकारनेच भरपूर पुरविली आहे. नुसत्या नोटबंदीचा दारुगोळा वापरला तरी भारतीय जनता पक्षाला तोंड लपविण्यासाठी जागा सापडणार नाही. पण हा दारुगोळा वापरण्या इतपत हातात बळ आणि बुद्धिवैभव असावे लागते. कॉंग्रेसकडे त्याचीच कमी आहे. कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत असताना नेत्यांचे मोठमोठे बंगले उभे राहिलेत. मोठमोठ्या शिक्षणसंस्था उभ्या राहिल्यात. सहकारी संस्था , सहकारी कारखाने उभे राहिलेत. पण यांनी पक्षासाठी कुठे काय उभे केले असा प्रश्न विचारला तर त्यांना निरुत्तर व्हावे लागेल. भारतीय जनता पक्षाने विरोधात असताना दूरदर्शीपणाने आणि परिश्रमाने कार्यकर्ते घडविण्यासाठी , विचाराला आकार आणि टोक देण्यासाठी रामभाऊ म्हाळगी प्रतिष्ठान सारख्या संस्था निर्माण केल्यात. सध्याचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी उभे केलेले दिल्लीतील विवेकानंद प्रतिष्ठान या सारख्या संस्था सत्ता परिवर्तनात आणि आता सत्ता टिकविण्यात पक्षासाठी मददगार ठरल्या आहेत. प्रदीर्घ काळ सत्ता भोगणाऱ्या कॉंग्रेसने पक्षाला बळ देणाऱ्या , नियोजन करणाऱ्या , कार्यकर्ते घडविणाऱ्या अशा संस्थाच उभ्या केल्या नाहीत. एका रात्रीतून मोठी परंपरा असलेला हा पक्ष हीनदीन झाला त्याला हे कारण आहे. कॉंग्रेसची सत्ता असताना त्याच सत्तेच्या मदतीने संघपरिवाराच्या संस्था उभ्या राहिल्या , वाढल्या. त्याच कॉंग्रेससाठी पुढे भस्मासुर ठरल्या. माहिती तंत्रज्ञान , संगणक हे कॉंग्रेसच्या प्रयत्नाने भारतात आले आणि विस्तारले . विजयासाठी त्याचा पुरेपूर उपयोग मोदी आणि भाजपने करून घेतला. कॉंग्रेसने पक्षात माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोगच करून घेतला नाही. सत्तेत असताना गरज वाटली नाही. आता माहिती तंत्रज्ञ आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून भाजप आपल्याला बदनाम करीत असल्याचे रडगाणे ऐकविण्याची केविलवाणी पाळी राहुल गांधीवर आली आहे. कॉंग्रेसकडे सत्ता असताना अशा संस्था उभ्या करणे फार सोपे होते . पण नेत्यांनी स्वत:पलीकडे पक्षाची काळजी कधी केली नाही आणि त्यामुळे अवघ्या तीन वर्षात होत्याचे नव्हते होण्याची पाळी या पक्षावर आली. स्वत: राहुल गांधीनी किंवा त्यांच्या आधीच्या नेतृत्वाने याकडे कधी लक्ष दिले नाही. त्यामुळे पक्ष पुनरुज्जीवनाची वाट अवघड बनली आहे. सरकारच्या चुकांनी परिस्थिती अनुकूल बनत चालली असली तरी तेवढ्याने वाट सोपी बनत नाही. राहुल गांधीनी आजवर वेळ खूप वाया घालविला आहे. आता त्यांच्याकडे फार वेळ नाही. कमी वेळात अवघड वाटेवरून स्वत:च नाही तर पक्षाला सोबत घेवून किती वेगात ते वाटचाल करतात यावर त्यांचे आणि कॉंग्रेसचे भवितव्य अवलंबून आहे.

--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, September 7, 2017

प्रधानमंत्र्याचे स्वप्नरंजन !

२०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या प्रधानमंत्र्याच्या घोषणेमागे लोकांची फसवणूक करण्याचा हेतू नसेलही , पण आपण अशक्य वाटणारे काम करीत आहोत हा भ्रम आणि अविर्भाव नक्कीच आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार २००२-०३ ते २०१२ -१३ या दहा वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तिपटी पेक्षा अधिक वाढले. मोदीजी मात्र २०२२-२३ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीचा वेग कमी करीत आहेत !                          -------------------------------------------------


एखादा धोरण विषयक निर्णय घ्यायचा तर तो मंत्रीमंडळात सांगोपांग विचार करून घेण्याची आजवर चालत आलेली रीत प्रधानमंत्री मोदी यांच्या कार्यकाळात बदलली असल्याचे आजवरच्या घोषित कार्यक्रमावरून दिसून येते. एखाद्या भाषणात प्रधानमंत्री एखाद्या गोष्टीचा सुतोवाच करतात आणि मग तेच सरकारचे धोरण म्हणून मान्य करून पुढची पाउले उचलली जातात. निर्णयावर सर्वांगीण चर्चा किंवा सर्वांगीण चर्चेनंतर निर्णय झाले नाही की त्याचे काय होते हे 'नोटबंदी'च्या निर्णयाने दाखवून दिले आहे. शेतकऱ्याचे उत्पन्न ५ वर्षात दुप्पट करण्याची घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी अशाच एका जाहीर सभेत बोलताना केली. २८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी प्रधानमंत्र्याने बरेलीच्या सभेत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ५ वर्षात दुप्पट करण्यासाठी कार्यक्रम व योजना आखली जाईल असे सांगितले. निवडणूक प्रचारात स्वामीनाथन समितीच्या ५० टक्के नफा गृहीत धरून हमीभाव ठरविण्याच्या त्यांच्याच घोषणेची का अंमलबजावणी केली जात नाही याबाबत कोणताही खुलासा न करता प्रधानमंत्र्याने ही नवी घोषणा केली. सभेतील घोषणेनंतर  मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याची कुठे चर्चा होवून काही धोरण ठरल्याची नोंद आढळून येत नाही. मात्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करण्यासाठी १३ एप्रिल २०१६ रोजी एक समिती स्थापन केली . आजवरच्या शेती सुधारा संबंधीच्या सर्व समित्यानी शेतकऱ्यांची परिस्थिती कशी सुधारेल याचा विचार करून शिफारसी केलेल्या आहेत. प्रधानमंत्र्यांनी नेमलेल्या या नव्या समितीने वर्षभर सरकारातील संबंधित लोकांशी, नीती आयोगाशी आणि काही शेतकऱ्यांशी व सामाजिक कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून वर्षभरानंतर काही मुद्यावर आपला अहवाल सादर केला आहे. या समितीने मागे नेमलेल्या काही समित्यांच्या अहवालाची नोंद आपल्या अहवालात घेतली आहे. त्या समित्यांच्या अहवालाचे पुढे काय झाले या संबंधी कोणतेही विश्लेषण सादर न करता समितीने स्वत:चा अहवाल सादर करण्याचे काम सुरु केले आहे. अजून अहवालच पूर्णपणे तयार झाला नसल्याने शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची मुदत ५ ऐवजी ६ वर्षे अशी अधिकृतपणे वाढविण्यात आली आहे ! आता २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या जमाखर्चाचा आणि मेहनतीचा नीट हिशेब ठेवणे कधीच जमले नाही. त्याला आपल्या उत्पनांतील घट किंवा वाढ याचे नीट आकलन कधीच झाले नाही. जिथे शेतकऱ्यालाच आपल्या उत्पन्नात घट होते की वाढ आणि नेमके उत्पन्न तरी किती आहे हेच समजलेले नाही तिथे शेतीशी संबंध नसलेल्या मंडळीना काय समजणार. त्यांना तर नेहमीच शेतीचे डोंगर दुरून साजरेच दिसतात. त्यामुळे प्रधानमंत्र्याच्या शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेचे ढोल बडवून स्वागत झाले. प्रधानमंत्री शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्या बाबत गंभीर आहेत आणि काही तरी वेगळे करीत आहेत अशी वातावरण निर्मिती झाली. या नव्या चर्चेचा एक फायदा असा झाला की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी हमीभावात ५० टक्के नफा सामील करण्याच्या आश्वासनाचा विसर पडला. आपले आश्वासन अव्यावहारिक असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्याची पाळी सरकारवर आली. ती गोष्ट विसरली जावी आणि पुन्हा अशी फजिती होवू नये म्हणून आता उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेची चर्चा घडवून आणली जात आहे. आजवर घडले नाही ते आता घडणार असा आभास निर्माण केल्या जात आहे. प्रधानमंत्र्याच्या घोषणेमागे लोकांची फसवणूक हा उद्देश्य नसावा , पण उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेमागे आपण अशक्य वाटणारे काम करीत आहोत हा भ्रम आणि अविर्भाव नक्कीच आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कालच्या पेक्षा आज वाढतेच आहे पण तरीही खर्चाची कधीच तोंड मिळवणी होत नाही. प्रधानमंत्र्याच्या मनात उत्पन्ना विषयी असलेला भ्रम सरकारच्या आकडेवारीच्या आधारेच दूर करण्याचा प्रयत्न करू या.



पहिली गोष्ट ही समजून घेतली पाहिजे की, उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा करताना प्रधानमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचे आजचे सरासरी उत्पन्न अमुक इतके आहे आणि ते पाच वर्षात दुप्पट म्हणजे अमुक इतके करणार असा कोणताही आकडा सांगितलेला नाही. दुप्पट करण्याची घोषणा मोघम स्वरुपाची आहे. सरकार सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा अंदाज घेत असते आणि सरकार दरबारी उत्पन्नाचा शेवटचा अंदाज २०१२-१३ सालचा आहे. सरकारने उत्पन्न दुप्पट संदर्भात शिफारसी सुचविण्यासाठी जी समिती नेमली आहे त्या समितीने देखील शेतकऱ्याचे २०१२-१३ सालचे उत्पन्नच गृहीत धरले आहे. २०१२ -१३ साली करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशातील शेतकऱ्याचे सरासरी मासिक उत्पन्न होते ६४२६ रुपये. म्हणजे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ७७११२ रुपये.२०२२ पर्यंत याच्या दुप्पट करायचे म्हणजे किती होईल तर सरासरी मासिक उत्पन्न १२८५२ रुपये ! झाले तर प्रत्यक्षात काय होईल ? २०१२-१३ साली शेतकऱ्यांचे असलेले सरासरी मासिक उत्पन्न ६४२६ रुपये २०२२-२३ मध्ये दुप्पट म्हणजे १२८५२ रुपये होईल. प्रत्यक्षात ५ किंवा ६ नाही तर १० वर्षात हे दुप्पट झालेले असेल. मग २०१२-१३ आधीच्या १० वर्षात काय झाले हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे जे आणि जसे सर्वेक्षण २०१२-१३ साली करण्यात आले तसेच ते २००२-२००३ मध्ये करण्यात आले होते. त्या सरकारी सर्वेक्षणानुसार तेव्हा शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न होते २११५ रुपये . पुढच्या १० वर्षात हेच मासिक उत्पन्न झाले ६४१५ रुपये. म्हणजे तिपटीपेक्षा थोडे अधिकच ! आणि आता २०२२-२३ पर्यंत प्रधानमंत्री उत्पन्न दुप्पट करू म्हणताहेत.  उत्पन्न वाढविण्याच्या अशा कोणत्याही घोषणा न करता जे उत्पन्न आधीच्या १० वर्षात तीन पट झाले ते पुढच्या १० वर्षात मोदीजींच्या विशेष प्रयत्नाने दोन पट होणार म्हणजे प्रत्यक्षात  उत्पन्न १/३ इतके घटणार आहे ! मागच्या दहा वर्षातील उत्पन्न वृद्धीचा दर कायम ठेवण्यासाठी चालू दशकातील उत्पन्न तीन पट करण्याचे लक्ष्य ठेवणे आवश्यक होते. दुप्पट करणे म्हणजे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी करणे आहे याची समज आणि जाणीव सरकारात कोणाला आहे असे दिसत नाही. असली तरी प्रधानमंत्र्याच्या घोषणेतील चूक लक्षात आणून देण्याची कोणाची हिम्मत नसावी. मात्र शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचा हा प्रश्न असल्याने त्यांनी हा हिशेब समजून घेतला पाहिजे.


२००२-२००३ ते २०१२-२०१३ या दरम्यान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तीन पटीने वाढले तेव्हा शेती आणि शेतीजन्य व्यवसायातून किती व कसे उत्पन्न वाढले याचा अभ्यास केला तरी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीची दिशा काय असावी याचा अंदाज येईल. त्यासाठी वेगळ्या समित्या , वेगळे आयोग नेमून वेळकाढूपणा करण्याची गरज नाही. सर्वेक्षणानुसार शेतकरी कुटुंबाचे जे सरासरी वार्षिक उत्पन्न काढण्यात आले त्यात प्रत्यक्ष शेती पासून होणारे उत्पन्न , मजुरी व पगार यातून घरात येणारे उत्पन्न, पशुपालनातून होणारे उत्पन्न आणि इतर व्यवसाय (शेतीमालाची खरेदी -विक्री, वाहतूक. साठवण या सारखे) यातून होणारी प्राप्ती याचा समावेश करण्यात आला आहे. २००२-२००३ मध्ये जेव्हा सरासरी मासिक उत्पन्न २११५ रुपये होते तेव्हा त्यात शेती पासून मिळणारे उत्पन्न ४६ टक्के, मजुरी व पगार ३९ टक्के, इतर व्यवसाय ११ टक्के आणि पशुपालनातून ४ टक्के उत्पन्न असा हिशेब होता. २०१२-१३ साली शेतकऱ्याचे उत्पन्न तीन पट झाले तेव्हा त्यात शेतीचा वाटा १ टक्क्याने वाढून ४७ टक्के झाला. पशुपालन ४ टक्क्यावरून १३ टक्क्यावर गेले. मजुरी किंवा पगारातून मिळणारे उत्पन्न ३९ टक्क्यावरून ३२ टक्क्यावर आले तर इतर व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न देखील घटून ८ टक्क्यावर आले आणि तरीही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात तिपटीने वाढ झाली. मनमोहन काळात हमीभावात जी भरघोस वाढ करण्यात आली होती त्याच्या परिणामी शेतीतून शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नात  १ टक्क्याने वाढ झाली. मागच्या दशकात पशुपालना पासून उत्पन्नात जास्त वाढ झाली असे आकडे दर्शवितात. या सरकारचे गोवंश हत्या बंदी किंवा पशूंच्या व्यापारावर निर्बंध घालण्याचे जे धोरण आहे त्यामुळे पशुधना पासून फायदा होण्या ऐवजी तोटाच होणार हे स्पष्ट आहे. मनमोहन काळातील हमी भावाच्या वाढत्या दरा पेक्षा मोदी काळात हमीभावाचा वृद्धी दर कमीच आहे. त्यामुळे शेती पासून उत्पन्न वाढण्याची शक्यता कमीच आहे. म्हणजे मागच्या दशकात ज्या दोन कारणांनी - हमीभाव आणि पशुपालन -  शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडली ती कारणे आता उरली नाहीत. तेव्हा मोदी सरकार हमीभाव आणि पशुपालन यात वृद्धी होईल असे धोरण स्वीकारत नाही तो पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता नाही.


आपण जो विचार केला तो सरासरी उत्पन्नाचा. पण सरासरी उत्पन्न फसवे आहे. फसवे या अर्थाने की १ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी शेती असणाऱ्या (यांचीच संख्या आज जास्त आहे.) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि १० हेक्टर शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे(असे शेतकरी अगदीच कमी आहेत.) उत्पन्न यात मोठे अंतर आहे. १ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ५४,१४७ रुपये आहे तर १० हेक्टर जमीन असलेल्यांचे ४, ५२, २९९ रुपये आहे. हा मोठा शेतकरी १ टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. पण याचा अर्थ काय होतो ? जमीन धारणा कमी असेल तर उत्पन्नाचे प्रमाण कमी असते . त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढायचे असेल तर जमीन धारणा अधिक असणे आवश्यक आहे. जमीन धारणा वाढवायची असेल तर शेतीवरील शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करावी लागणार आहे. त्यासाठी सरकारला वेगळे धोरण आखावे लागेल . सध्याचे शेतीविषयक कायदे बदलावी लागतील. पण या गोष्टी करण्याचे सरकारच्या ध्यानीमनीही नाही. हे ध्यानीमनी नसेल तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे हे निव्वळ स्वप्नरंजन ठरते. जे ६४२६ रुपयाचे सरासरी मासिक उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या गोष्टी मोदी सरकार करीत आहे ती स्थिती काही राज्यांनी आधीच गाठली आहे. म्हणजे ७७११२ रुपये २०१२-१३ चे शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न असले तरी प्रदेशनिहाय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात बराच फरक आहे. ७७११२ रुपयापेक्षा दुप्पट उत्पन्न आजच काही प्रदेशांचे आहे. ते प्रामुख्याने कशामुळे आहे हे लक्षात घेतले तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची दिशा कोणती असेल याचे दिशादर्शन होईल.


२०१२-१३ च्या सर्वेक्षणानुसार ज्या प्रदेशात शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न २ लाखापेक्षा अधिक आहे त्यात पंजाब,चंदीगड , दिल्ली , आणि लक्षद्वीप  प्रदेशाचा समावेश आहे. पंजाब मधील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न २,१७,४५० आहे.चंदीगड या केंद्रशासित प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न आहे २,६०, ०४६ रुपये. दिल्ली राजधानी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न आहे २,३२,७३९ तर लक्षद्वीप बेटावरील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न २,११,५६२ असे आहे. पंजाब वगळता बाकी तीन  प्रदेशातील शेतकरी कुटुंबाना शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्ना पेक्षा मजुरी आणि पगारातून मिळणारे उत्पन्न अधिक असल्याने इतर प्रदेशाच्या तुलनेत ते पुढे आहेत. हरियाणा सारखे राज्य जेथील शेतकरी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १,७४,८६३ रुपये आहे तिथे शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न ९०,००० च्या पुढे असले तरी पशुपालन आणि मजुरी किंवा पगार यापासून मिळणारे उत्पन्न ७५००० रुपयाच्या आसपास आहे. म्हणजे देशात ज्या राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न जास्त आहे त्या राज्यांमध्ये फक्त पंजाब आणि हरियाणा ही दोन राज्येच  अशी आहेत ज्यात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात बाकी घटकांपेक्षा शेतीतून मिळणारे उत्पन्न अधिक आहे. मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश आणि मेघालय या १ लाख रुपया पेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या राज्यात शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा जवळपास निम्मा आहे. पण बाकी ज्या -ज्या प्रदेशात शेतकरी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ ते १.५ लाखाच्या घरात आहे तेथे तेथे शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्ना पेक्षा अन्य घटकातून होणारी प्राप्ती अधिक आहे. केरळ , अंदमान आणि निकोबर बेटे , कर्नाटक , जम्मू-काश्मीर , हिमाचल प्रदेश अशा राज्यात इतर घटकांपासुनचे उत्पन्न अधिक आहे. बाकी सगळ्या राज्यात शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न १ लाखाच्या खाली आहे आणि तिथेच शेतीतून मिळणारे उत्पन्न निम्मे किंवा निम्म्या पेक्षा अधिक आहे. विशिष्ट परिस्थितीमुळे निर्माण झालेले अपवाद वगळले तर निव्वळ शेती उत्पन्न हे शेतकऱ्यांना जगविण्यास अपुरे आहे. ज्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती समजला जातो त्यांचा उदरनिर्वाह शेतीतून होत नाही हे जळजळीत सत्य आहे. याचे दोन अर्थ होतात. पहिला , शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढायचे असेल तर प्रत्यक्ष शेतीशिवाय अन्य घटकातून मिळणारे उत्पन्न भरीव असले पाहिजे. दुसरा , शेती या मुख्य व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न कमी आहे याचा अर्थ तो व्यवसाय न परवडणारा आहे. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर शेतीमालाला परवडेल असा भाव मिळाला पाहिजे. पटीने उत्पन्न वाढवायचे असेल तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या मोठ्या जनसंख्येला दुसऱ्या उद्योग-व्यवसायात रोजगार उपलब्ध करून शेतीवरील भार हलका केला पाहिजे. अशाप्रकारची धोरणे राबविली तरच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याची आशा आणि शक्यता आहे. या दिशेने सरकार जाताना दिसत नसल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पटीत वाढविण्याची घोषणा म्हणजे शेतकऱ्याला दाखविलेले गाजर ठरते.


-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------