Friday, February 23, 2018

मुंगेरीलालचे हसीन सपने !

‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या आयोजनातून भव्यदिव्य घडण्याचा आभास निर्मिण्याचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जोरदार प्रयत्न केला असला तरी अशा आयोजनाचा पूर्वानुभव फारसा चांगला नाही. घोषणाच अशा करायच्या की लोकांचे डोळे दिपतील आणि वास्तव त्यांना दिसणार नाही. एकतर मुख्यमत्री मुंगेरीलाल सारखे स्वप्न पाहात असतील किंवा जनतेला मुंगेरीलाल बनविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असावा. ते काहीही असले तरी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ मुंगेरीलालच्या हसीन स्वप्ना सारखेच आहे !
----------------------------------------------------------------------------

चार महिन्यापूर्वी याच स्तंभात ‘बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां सुभानल्ला’ या शीर्षकाखाली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र
फडणवीस यांच्या कारभारावर लेख लिहिला होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या पाऊलावर पाउल टाकीत अंमलबजावणी व परिणामाची काळजी न करता मोठमोठ्या घोषणा देण्यात फडणवीस प्रवीण झाल्याचे लिहिले होते. प्रधानमंत्र्यांच्या ‘व्हायब्रंट गुजरात’चे लेबल बदलून तो प्रयोग त्यांनी महाराष्ट्रात केला नसता तर नवल. ‘मेक इन महाराष्ट्र’ व आत्ताचे मॅग्नेटीक महाराष्ट्र’ ही त्याचीच नक्कल. प्रयोगच नाही तर घोषणाही तितक्याच भव्यदिव्य. प्रधानमंत्र्यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना ‘व्हायब्रंट गुजरात’ हा प्रयोग सुरु केला होता. गुजरातच्या विकासासाठी देशी आणि परदेशी भांडवल गुंतवणूक व्हावी म्हणून उद्योजकांचे मेळावे भरवावे आणि त्यांच्या सोबत भांडवल गुंतवणुकीचे करार करावेत असे या मेळाव्याचे स्वरूप राहिले आहे. मोदीजी प्रधानमंत्री झाल्यावर गुजरातेत या प्रयोगाला ‘अच्छे दिन’ आलेत. २००३ ते २०१७ या कालावधीत गुजरातेत ८ मेळावे झाले आणि गुंतवणूक तसेच रोजगार उपलब्धीच्या मोठमोठ्या घोषणा चढत्या क्रमाने झाल्या. या ८ मेळाव्यातील गुंतवणुकीसाठी झालेल्या करारांची बेरीज केली आणि यातून जेवढा रोजगार उपलब्ध होण्याचे दावे करण्यात आलेत त्याची बेरीज केली तर २००३ ते २०१७ या कालावधीत केंद्र व इतर राज्याच्या प्रयत्नाने जेवढी गुंतवणूक झाली आणि जेवढे रोजगार उपलब्ध झालेत त्यापेक्षा गुजरातचा घोषित आकडा हा मोठा ठरेल. केंद्र सरकारचे आणि गुजरात सरकारचे अधिकृत आकडे पाहिले तरी विकासाचे गुजरात मॉडेल अनेक बाबतीत अनेक राज्याच्या मागे आहे. आरक्षणासाठी झालेल्या पटेल आंदोलनाने तर गुजरातच्या रोजगार उपलब्धीची पोलखोल झाली. मोदीजीच्या ‘व्हायब्रंट गुजरात’ प्रयोगा नंतरही असे मेळावे न घेता गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्राची आघाडी कायम राहिली आहे. फडणवीस यांच्या पूर्वीही महाराष्ट्र देशी-परदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत आघाडीवर होता आणि फडणवीस काळातही राहिला आहे. फडणवीस यांनी ‘व्हायब्रंट गुजरात’ची नक्कल करून वर उल्लेखिलेले दोन गुंतवणूक मेळावे महाराष्ट्रात घेतल्याने सध्याच्या परिस्थितीत फार गुणात्मक फरक पडेल असे नाही. त्यांनी तसे मेळावे घेतले नसते तर महाराष्ट्राकडे येणारा गुंतवणुकीचा ओघ आटला असता असेही नाही. कारण गुंतवणुकीच्या ओघाला कारणीभूत मुंबई हे शहर आणि महाराष्ट्रातील अनुकूल वातावरण राहिले आहे. अर्थात अशा मेळाव्यानी भव्यदिव्य घोषणा देण्याचा आणि काहीतरी भव्यदिव्य करण्याचा आभास निर्माण करण्याची जी संधी मिळते ती एरव्ही मिळाली नसती.

महाराष्ट्र सरकारने मुंबईत नुकतेच ‘व्हायब्रंट गुजरात’च्या धर्तीवर ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’चे आयोजन केले होते. या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणाऱ्या मेळाव्यात राज्य सरकारने एकूण ४१०६ गुंतवणूक करार केलेत. या करारातील गुंतवणुकीची एकूण रक्कम १२ लाख १० हजार कोटी इतकी मोठी आहे. यातून ३६ लाख ७७ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल असा दावा करण्यात आला आहे. हा दावा कागदोपत्री आणि कागदपत्राच्या आधारे करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात जमिनीवर यातील काय उतरणार याचा अंदाज घ्यायचा असेल तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याच सत्तेत आल्यानंतर केलेल्या ‘मेक इन महाराष्ट्र’ प्रयोगाची उपलब्धी काय राहिली आहे हे बघितले पाहिजे. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये मुंबईत ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत ‘मेक इन महाराष्ट्र’चे आयोजन करण्यात आले होते. या आयोजनात राज्याने ३०१८ सामंजस्य करारातून  ८,०४,८९७ म्हणजे जवळपास साडे आठ लाख कोटीची गुंतवणूक मिळविल्याचा व यातून पुढच्या ५ वर्षात ३० लाख ५० हजार रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. यानंतर १ वर्षाने अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षणात ‘मेक इन महाराष्ट्रा’च्या प्रगतीची माहिती देण्यात आली. त्यानुसार वर्षभरात घोषित गुंतवणुकीपैकी फक्त ३० हजार कोटीची गुंतवणूक म्हणजे ४  टक्क्याहून कमी गुंतवणूक झाली होती. करण्यात आलेल्या ३०१८ सामंजस्य करारापैकी फक्त २४४ प्रकल्पाचे काम सुरु होवू शकले होते. त्यानंतर मागच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘मेक इन इंडिया’च्या प्रगती बद्दल विधानसभेत देण्यात आलेल्या उत्तरात साडेआठ लाख कोटी पैकी ४ लाख १३ हजार कोटीच्याच गुंतवणुकीची अपेक्षा असल्याचे सांगण्यात आले आणि प्रत्यक्षात १ लाख ९० हजार कोटीची गुंतवणूक होत असल्याचे लेखी उत्तरात सांगण्यात आले. ही १ लाख ९० हजार कोटीची गुंतवणूक किती व कोणत्या प्रकल्पात सुरु आहे आणि त्यातून किती रोजगार उपलब्ध झाला याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. ‘मेक इन इंडिया’त घोषित गुंतवणुकीच्या आधीच्या १५ वर्षात महाराष्ट्रात २ लाख ६९ हजार ८१४ कोटीच्या गुंतवणुकीतून ८,६६४ प्रकल्प कार्यान्वित होवून पावणे दोन लाख रोजगाराची निर्मिती झाली आणि ८७ हजार ७०१ कोटी रुपयाची गुंतवणूक असलेले २१०७ प्रकल्प कार्यान्वित होण्याच्या स्थितीत असून हे झाल्यावर एकूण २ लाख ९८ हजार रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे अधिकृत आकडे सांगतात. गेल्या १५ वर्षातील ही स्थिती बघता ‘मेक इन महाराष्ट्र’ मधून अवघ्या ३ वर्षात १ लाख ९० हजार कोटीची गुंतवणूक होत (मूळ साडेआठ लाख कोटीच्या गुंतवणुकीचा दावा होता.) असल्याचा दावा विश्वासार्ह वाटत नाही. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ आयोजित करण्यापूर्वी ‘मेक इन महाराष्ट्रा’च्या उपलब्धीवर प्रकाश टाकणे जरुरीचे होते. तसे न करता फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारने नव्या गुंतवणुकीचे आणि नव्या रोजगार निर्मितीचे ढोल बडविणे सुरु केले आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ आयोजनात ४१०६ सामंजस्य करार झाले असून त्यातून १२ लाख १० हजार कोटीची नवी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यातून ३६ लाख ७७ हजार लोकांना रोजगार मिळेल असा दावा करण्यात आला आहे. जागतिकीकरण सुरु झाल्या पासून आजवरचा महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीचा आणि रोजगार निर्मितीचा प्रवास लक्षात घेता आणि यापूर्वीच्या ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा उडालेला फज्जा लक्षात घेता ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’चा दावा म्हणजे मुंगेरीलालचे हसीन सपने ठरतो. ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ मधील नायक वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून दिवसाढवळ्या जशी स्वप्ने पाहण्यात रममाण होत असतो तसेच ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ मधून होणारी गुंतवणूक म्हणजे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याचे स्वप्नरंजन ठरते. मुख्यमंत्री स्वत: मुंगेरीलालच्या भूमिकेत आहेत किंवा लोकांना भुलविण्यासाठी ते जाणूनबुजून थापा मारीत आहेत. असे म्हणायला आधारही आहे. घोषित १२ लाख १० हजार कोटीच्या गुंतवणुकीत महाराष्ट्र शासनाचा वाटा आहे ३ लाख ९० हजार कोटीचा. मुख्यमंत्र्याच्या गुंतवणुकीच्या आणि रोजगार निर्मितीच्या दाव्याच्या ठळक बातमी खालीच दुसरी लक्षवेधी बातमी आहे ती गेल्या ८ महिन्यात महाराष्ट्र सरकारने अंगणवाडीतील बालकांना पोषण आहार पुरविणाऱ्या महिला बचत गटांचे ८०० कोटी रुपये थकविले आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी –विशेषत: आदिवासी बहुल जिल्ह्यात- बालकांना पोषण आहार पुरवठा बंद झाला आहे. बचत गटाचे ८०० कोटी रुपये ज्या सरकारला उपलब्ध करून देता येत नाही ते सरकार ३ लाख ९० हजार कोटीची गुंतवणूक कुठून आणि कशी उभी करणार यावरच मोठे प्रश्नचिन्ह लागते. मग उरली ८ लाख २० हजार कोटीची खाजगी गुंतवणूक. यातील उदाहरणा दाखल जवळपास १ लाख कोटीच्या २ प्रकल्पावर नजर टाकली तर आपल्या लक्षात येईल की नजीकच्या भविष्यात हे प्रकल्प उभेच राहू शकत नाहीत. या दोन प्रकल्पावरून तर मुख्यमंत्री खरोखरच मुंगेरीलाल बनले आहेत याची खात्री पटते. हे दोन प्रकल्प आहेत प्रवासी विमान तयार करण्याचा प्रकल्प आणि हायपरलूप सिस्टीमने पुणे-मुंबई प्रवास २० ते २५ मिनिटाच्या अवधीत करण्याचा प्रकल्प !


यादव नामक जेट वैमानिकाने कमी किंमतीचे प्रवासी विमान बनविण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे आणि त्यावर महाराष्ट्र सरकारने ३५००० कोटी गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार केला आहे. बातमी अशी आहे कि, यादव यांनी घराच्या गच्चीवर परिवाराचे सदस्य आणि मित्राच्या मदतीने तयार केलेल्या ६ आसनी विमानाचे डिझाईन ‘मेक इन इंडिया’च्या प्रदर्शनात ठेवले होते. त्याने प्रभावित होवून त्यापेक्षा जास्त आसन क्षमतेचे प्रवासी विमान तयार करण्याचा करार महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. वैमानिक यादव यांच्या प्रयोगशीलतेचे कौतुक केले पाहिजे आणि त्यांना प्रोत्साहन देखील दिले पाहिजे यात वाद नाही. पण त्यांनी ज्या ६ आसनी प्रवासी विमानाचे डिझाईन तयार केले होते ते आकाशात उडालेले नसतांना त्यांच्या सोबत जास्त आसनी प्रवासी विमान निर्मितीचा करार करणे ही महाराष्ट्र सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरी आहे. कारण हे काम एखाद्या व्यक्तीने चुटकीसरशी करावे असे नाही. या क्षेत्रात टाटा-महिंद्रा सारख्या कंपन्या प्रयत्नशील असून त्यानाही ही गोष्ट साध्य झालेली नाही. या संदर्भात १५ मार्च २०१४ च्या हैदराबादहून प्रकाशित होणाऱ्या ‘डेक्कन क्रोनिकल’ या इंग्रजी दैनिकात प्रकाशित वृत्त वाचण्यासारखे आहे. यातून भारतीय बनावटीच्या विमान निर्मितीच्या प्रयत्नावर प्रकाश पडतो. बातमीत म्हंटले आहे कि २३ वर्षाच्या प्रयत्नानंतर भारताला वाहतूक विमान बनविण्याच्या प्रयत्नात यश मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. टाटा आणि महिंद्रा या कंपन्यांनी परदेशी विमान निर्मिती करणाऱ्या कंपन्याशी करार झाल्यामुळे हे शक्य होणार आहे. १९९१ पासून प्रयत्न सुरु असूनही स्वबळावर वाहतूक विमानाची निर्मिती टाटा आणि महिंद्रा सारख्या कंपन्यांना शक्य झाली नाही ती निर्मिती वैमानिक यादव यांनी परिवार व मित्राच्या साह्याने घराच्या गच्चीवर केलेल्या प्रयत्नातून होणार असे मानणे याला भाबडेपणाच म्हणावा लागेल. असा भाबडा करार फडणवीस सरकारने केला आहे. दुसरा करार आहे हायपरलूप सिस्टीमने पुणे-मुंबई प्रवास काही मिनिटात करण्याचा. प्रत्यक्षात यावर प्रयोग सुरु असून जगात कुठेही हायपरलूप सिस्टीम कार्यान्वित झालेली नाही. जिथे हे तंत्रज्ञान विकसित झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे त्या अमेरिकेत देखील नाही. एका ट्यूब मधून निर्वात पोकळीतून धावणारी ट्रेन सदृश्य ही भविष्यातील वाहतूक व्यवस्था असणार आहे. तासाचे अंतर मिनिटात पार करणारे हे नवे वाहतूक तंत्रज्ञान प्राथमिक अवस्थेत आहे. अमेरिकेतील नवादा वाळवंटात या तंत्रज्ञानाचा पहिला प्रयोग होणार असल्याची घोषणा वर्षापूर्वी झाली होती. पैशाची कमतरता नसलेल्या संयुक्त अरब अमिरात मध्ये दुबई-अबुधाबी दरम्यान या तंत्रज्ञानावर आधारित पहिली ट्रेन धावणार अशी घोषणा होवून वर्ष होवून गेले. पण अजून तसे झालेले नाही. गेल्या वर्षी भारतात आंध्रची राजधानी अमरावती ते विजयवाडा दरम्यानचे अंतर हायपरलूप सिस्टीमने ६ मिनिटात पार पडणार अशा बातम्या झळकल्या. ही शक्यता प्रत्यक्षात आणण्या संबंधीचा पाहणी अहवाल तयार करण्याचा करार गेल्यावर्षीच्या सप्टेंबर मध्ये आंध्र सरकारने अमेरिकन कंपनी सोबत केला होता. त्याचा अहवाल येणे बाकी असतानाच महाराष्ट्र सरकारने देखील त्याच कंपनी सोबत हायपरलूप तंत्रज्ञानाने पुणे-मुंबई जोडण्याचा करार केला आहे. हे तंत्रज्ञान व्यवहारात येण्यात बराच काळ लागण्याची शक्यता असताना त्यासाठी आत्ताच ४० हजार कोटीहून अधिक रकमेचा करार करणे ही निव्वळ धूळफेक तरी आहे किंवा स्वप्नरंजन तरी आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित शेतीमालावर ५० टक्के नफ्याची घोषणा किंवा ५० कोटी लोकांना ५ लाख रुपया पर्यंतची आरोग्य विमा योजना जसा चुनावी जुमला वाटतो त्यापेक्षा वेगळे असे ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या घोषणेत काही नाही. या चुम्बकाने घोषित गुंतवणूक महाराष्ट्राकडे खेचली जाणार नाही हे उघड आहे. मते खेचण्यासाठी केलेला प्रयत्न एवढेच याचे सार्थ वर्णन करता येईल. पण ते देखील मुंगेरीलालचे हसीन सपनेच ठरू शकते !
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------   

Wednesday, February 14, 2018

राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजनाच कुपोषित !

१० कोटी गरीब कुटुंबातील ५० कोटी लोकसंख्येला ५ लाख रुपयापर्यंतच्या आरोग्यावरील उपचार खर्चाचा लाभ मिळू शकेल अशी भव्य योजना केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार मनमोहनकाळातच गरिबांची संख्या ३० टक्केपेक्षा कमी झाली होती. मोदी सरकारने घोषित केलेली योजना ५० कोटी गरिबांसाठी असेल तर त्याचा अर्थ मोदीकाळात गरिबांची संख्या वाढली असा होतो ! तसे नसेल तर ५० कोटी गरिबांना लाभ देण्याचा मोदी सरकारचा दावा फसवा किंवा खोटा ठरतो.
----------------------------------------------------------------------------------

केंद्रीय अर्थसंकल्पात गाजावाजा करून सुरु करण्यात आलेली राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना नवीन नाही. अधिक रक्कम आणि अधिक लोक एवढेच नवीन आहे. या आधीचा अर्थसंकल्प सादर करताना अरुण जेटली यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. गंभीर आजारासाठीचा १ लाख रुपया पर्यंतचा खर्च गरीब परिवारांना मिळणार होता. याशिवाय ६० वर्षा पेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १ लाख ३० हजाराची घोषणा जेटली यांनी केली होती. याच योजनेचा आणि घोषणेचा पुनरुच्चार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्या बजेट नंतरच्या स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरील भाषणात केला होता. ४ कोटी गरीब कुटुंबासाठी असलेल्या या योजनेचा केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत विचारच झाला नाही, मंजुरी मिळणे तर दूरच राहिले. आधी घोषित केलेली ही योजना का अंमलात आली नाही याचे कोणतेही स्पष्टीकरण न देता अर्थमंत्र्यांनी १० कोटी कुटुंबातील अंदाजे ५० कोटी जनसंख्येसाठी प्रत्येकी  ५ लाख रुपये खर्चाची तरतूद राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजने अंतर्गत करण्याचे जाहीर केले. यासाठी प्रत्येक कुटुंबाचा ५ लाख रुपया पर्यंतचा कुटुंब विमा काढण्यात येणार आहे. राज्याशी विचारविनिमय न करताच केंद्राने राज्यांना खर्चाचा आंशिक भार उचलायला सांगितले आहे. सध्या ३० हजार रुपये तरतुदीची जी राष्ट्रीय बीमा स्वास्थ्य योजना आहे त्यासाठी गेल्या अर्थसंकल्पात २००० कोटीची तरतूद होती तेवढीच तरतूद चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पात या भव्यदिव्य योजनेसाठी सरकारने केली आहे. कोणतीही पूर्वतयारी न करता , प्रत्यक्षात विमाहप्ता किती रुपयाचा पडेल याचीही चाचपणी न करता आणि राज्यांनी किती वाटा उचलणे अपेक्षित आहे हे न सांगताच योजना घोषित झाली आहे. निवडणुकीपूर्वीचे शेवटचे बजेट असल्याने निवडणुका डोळ्या समोर ठेवून घाईगडबडीत कोणताही गृहपाठ न करता अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली असे मानायला आणि म्हणायला जागा आहे.

१० कोटी कुटुंबातील ५० कोटी जनसंख्येला या योजनेचा लाभ होईल हे सांगत असताना कुटुंबाच्या उत्पन्नाची कोणतीच मर्यादा अर्थमंत्र्यांनी घोषित केली नाही. १० कोटी गरीब कुटुंबासाठी ही योजना असल्याचे मोघमपणे सांगण्यात आले. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबासाठी ही योजना असेल तर देशातील निम्मी लोकसंख्या अद्यापही दारिद्र्य रेषेखाली आहे असा याचा अर्थ होतो. २०१२ मध्ये जागतिक बँकेने जी आकडेवारी जाहीर केली होती त्यानुसार देशातील ३० टक्के जनता दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचे म्हंटले होते. गेल्या ६ वर्षात हे प्रमाण आणखी घटून किमान २५ टक्क्यावर यायला हवे होते. प्रधानमंत्री आणि अर्थमंत्री ५० कोटी गरिबांसाठी ही आरोग्य योजना असल्याचा दावा करीत असतील तर त्याचा अर्थ मोदीजी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर गरिबी कमी होण्याऐवजी वाढली असा होतो. तसे नसेल तर ५० कोटी जनसंख्येला ५ लाख रुपये खर्चा पर्यंतची आरोग्य सुविधा पुरविण्याची घोषणा फसवी आहे असा अर्थ निघेल. जशी सुरुवातीला ८०-९० लाख शेतकऱ्यांना महाराष्ट्रात कर्जमाफीचा लाभ मिळेल अशी घोषणा झाली होती आणि प्रत्यक्षात काय झाले हे आपणास माहित आहेच. तसेच ही आरोग्य योजना जमिनीवर उतरलीच तर २५ कोटी जनसंख्येला योजनेचा लाभ झाला तरी खूप मोठा पल्ला गाठला असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. १० कोटी कुटुंब आणि त्यातील ५० कोटी लोक हे आकडे म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकार किती भव्यदिव्य योजना आखत आहे हे दाखवून देण्यासाठी केलेला खटाटोप तेवढा आहे. आता पर्यंत सुरु असलेल्या ३० हजार रुपये लाभाच्या राष्ट्रीय बिमा स्वास्थ्य योजनेत जेवढी लाभार्थ्यांच्या संख्येची नोंदणी अपेक्षित होती त्यापेक्षा कितीतरी कमी नोंदणी झालेली आहे हे लक्षात घेतले तर १० कोटी कुटुंबापैकी किती कुटुंबाचा प्रत्यक्षात विमा काढला जाईल हा मोठा प्रश्न आहे आणि याचे सरकारजवळ उत्तर नाही. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ३०००० रुपया पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाची तरतूद असलेल्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनेचा लाभ जवळपास ६ कोटी कुटुंबाना (५.९ कोटी कुटुंब) देण्याचे घोषित केले होते. प्रत्यक्षात ३.६ कोटी कुटुंबाचा विमा काढण्यात आला. ही ३.६ कोटी कुटुंबाची राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजने अंतर्गत झालेली नोंदणी लक्षात घेवून या स्वास्थ्य बीमा योजने ऐवजी मागच्या अर्थसंकल्पात ४ कोटी कुटुंबासाठी १ लाख रुपया पर्यंतचा वैद्यकीय खर्च भागवणारी राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना जाहीर झाली होती जी प्रत्यक्षात अंमलात आलीच नाही आणि आता हीच योजना १ लाखा ऐवजी ५ लाखाची करून १० कोटी कुटुंबा पर्यंत तिची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे योजनेबाबत शंकेची पाल चुकचुकणे स्वाभाविक आहे.

चालू आर्थिक वर्ष निवडणूक वर्ष असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जोरदार हालचाली सुरु आहेत असे चित्र जरूर उभे केले जाईल. बैठकावर बैठका घेवून त्याला प्रसिद्धीही दिली जाईल. या आधीच्या घोषित १ लाख रुपया पर्यंतच्या खर्चाची योजना अंमलात आणण्यासाठी एकही बैठक झाली नव्हती हे इथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. योजना अंमलात आणायची तर पैशाची तरतूद हवी. अर्थमंत्र्याला विचारले तर योजनेसाठी पैसा कमी पडू देणार नाही हे त्यांचे उत्तर ठरलेले. अर्थसचिवांनी मात्र खरे उत्तर दिले आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यखात्यासाठी ४७,३५२.५१ कोटीची तरतूद होती. प्रत्यक्षात ५१,५५०.८५ कोटी खर्च झालेत. यावर्षीची तरतूद आहे ५२,८०० कोटीची. म्हणजे गेल्यावर्षी आरोग्यखात्याने खर्च केलेल्या रकमेपेक्षा १२०० ते १३०० कोटी जास्त. दुसऱ्या खर्चात कपात करून नव्या योजनेसाठी २००० कोटीची तरतूद दाखविण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थसचिव हसमुख अधिया यांना मोठ्या खर्चाच्या राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजनेसाठी बजेटमध्ये तरतूद का करण्यात आली नाही असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर अर्थमंत्र्याच्या उत्तरापेक्षा वेगळे आणि सत्यता दर्शक आहे. या योजनेचे प्रारूप तयार व्हायचे आहे. प्रारूप तयार झाल्यावर राज्यांशी चर्चा होईल आणि योजनेचे अंतिम स्वरूप ठरेल. त्यानंतर मंजुरी, विमा कंपन्यांशी चर्चा, त्यांच्या निविदा मंजूर करणे , योजनेसाठी पात्र सरकारी व खाजगी दवाखाने यांची यादी करणे या सगळ्या सोपस्कारात किमान ७-८ महिने निघून जातील. या सगळ्या सोपस्कारासाठी तरतूद केल्याचे ते म्हणतात. म्हणजे प्रत्यक्ष योजनेच्या खर्चासाठी तरतूद नाहीच. याचा अर्थ ही योजना पुढच्या आर्थिक वर्षात अंमलात येईल आणि पुढच्या अर्थसंकल्पात योजनेसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येईल असा घ्यायचा का या प्रश्नाचे त्यांनी होकारार्थी उत्तर दिले आणि ते बरोबरच आहे. कारण ७-८ महिन्यात निवडणुकाच जाहीर होतील आणि योजनेचे पुढचे काम ठप्प होईल. याचा अर्थ लोकांच्या आरोग्याची काळजी म्हणून योजना जाहीर झाली नसून निवडणुकीच्या काळजीपोटी पूर्वतयारीविना घोषणा करण्यात आली. सरकारला खरेच आरोग्याची काळजी असती तर ३०००० रुपये खर्चाचा लाभ देण्यासाठी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजने अंतर्गत गेल्या वर्षी जेवढ्या कुटुंबाची नोंदणी झाली त्या जवळपास ४ कोटी कुटुंबाना ३०००० रुपया ऐवजी ५ लाख रुपये खर्चाच्या योजनेचा लाभ देणे सहज शक्य होते. त्यासाठी कोणत्याही तयारीची गरज नव्हती. फक्त तेवढ्या आर्थिक तरतुदीची गरज होती. या व्यतिरिक्त ज्या ५-६ कोटी वाढीव कुटुंबाना लाभ द्यायचा त्याची तरतूद नंतर करता आली असती. पण सरकारने तसे केले नाही. यावरून सरकार गरीबाच्या आरोग्याप्रती किती प्रतिबद्ध आहे याचा अंदाज येतो.


मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून आजवरचा आरोग्य योजनेबाबतचा सरकारचा प्रतिसाद किंवा कार्य फारसे उत्साहवर्धक नाही. ३०००० रुपया पर्यंत खर्च मिळेल अशी राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना मनमोहन काळापासून सुरु होती तीच नाव बदलून आजपर्यंत सुरु आहे. गेल्या ४ वर्षात या ३०००० रुपये तरतुदीत वाढ झाली नाही. उलट योजनेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत घटच झाली होती. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या वर्षात स्वास्थ्य बीमा योजनेसाठी १००१ कोटी रुपयाची तरतूद होती. मोदी सरकारच्या पहिल्या बजेट मध्ये फक्त ५५० कोटीची तरतूद करण्यात आली. चार महिने उशिरा बजेट सादर झाल्याने कमी तरतूद करण्यात आली हे समजण्यासारखे आहे. पण दुसऱ्या वर्षीच्या बजेटमध्ये ही तरतूद ७२४ कोटीची झाली आणि मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या वर्षात होती तेवढी तरतूद तिसऱ्या बजेटमध्ये झाली. आता चौथ्या आणि शेवटच्या बजेट मध्ये २००० कोटीची तरतूद दाखविण्यात आली आहे. म्हणजे गेली चार वर्षे वेगळे काही केले नाही. मनमोहन सरकारपेक्षा गरिबांच्या आरोग्यावर कमीच खर्च केला आणि आता निवडणुकीच्या तोंडावर कागदोपत्री अफाट खर्चाची भव्यदिव्य योजना सादर केली आहे. ही निवडणूक घोषणा न ठरता योजना अंमलात आली तरी गरिबांच्या खिशातून उपचारासाठी होणारा खर्च कमी होईल का यावरचे प्रश्नचिन्ह कायम आहे.


मोठ्या आजारासाठी किंवा मोठ्या शस्त्रक्रियेची गरज प्रत्येक गरीब कुटुंबाला कधीच पडत नाही. शे-पाचशे कुटुंबातून एखाद-दुसऱ्या कुटुंबाला अशा खर्चाची गरज पडते. सर्वसाधारण गरीब कुटुंबाला राहण्याची आरोग्यदायी व्यवस्था नसल्याने, संतुलित आहारा अभावी होणारे आणि दुषित पाण्यातून होणारे आजार सतावतात आणि अशा आजारांवर सरकारी रुग्णालयात चांगले उपचार मिळत नसल्याने खाजगी डॉक्टर किंवा खाजगी दवाखान्यात उपचार घ्यावे लागतात. गरीब कुटुंबाच्या छोट्याछोट्या आजारावर मोठा खर्च होतो व त्यातून गरीब अधिक गरीब होतात हा आजवरचा अनुभव आहे. गरीबांचा हा खर्च टाळायचा असेल तर आज कुपोषित असलेली सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था अधिक सुदृढ करावी लागेल किंवा नव्या आरोग्य सुरक्षा योजनेत मोठ्याच नाही तर छोट्याछोट्या आजारावरील उपचाराची सोय करावी लागेल. आजतरी या दोन्ही गोष्टी दृष्टीपथात नसल्याने गरीबांचा खिशातून होणाऱ्या आरोग्यखर्चात कमी होईल किंवा बचत होईल याबाबतचे आश्वासक चित्र नाही. योजनेचे आजचे स्वरूप लक्षात घेतले तर खर्च कोट्यावधी कुटुंबावर होईल, लाभ मात्र काही लाख कुटुंबाना होईल. बाकीच्या कुटुंबाची पदरमोड टळणार नाही. गरिबांपेक्षा विमा कंपन्या आणि खाजगी दवाखाने यांच्या लाभाची मात्र योजनेत शाश्वती आहे. आज तरी ही योजना निवडणूक जिंकण्यासाठी घोषित झालेली राष्ट्रीय खर्चिक योजना असून त्यातून गरिबांचे आरोग्य सुधारणार नाहीच, राष्ट्राचे आर्थिक आरोग्य मात्र धोक्यात येईल.
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------

Thursday, February 8, 2018

शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळ !

मागच्या निवडणूक प्रचारात ५० टक्के नफ्यासहित शेतीमालाला हमीभाव देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. नंतर तसे करणे अव्यवहार्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आले. आता लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात पुन्हा ५० टक्के नफ्यासहित हमीभाव देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पण मग मागच्या चार वर्षात न दिलेल्या नफ्याचे काय ? चार वर्षात न दिलेला ५० टक्के नफा आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला तरच अर्थसंकल्पातील नवी घोषणा चुनावी जुमला नाही यावर विश्वास ठेवता येईल.
---------------------------------------------------------------------- 

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प आगामी लोकसभा निवडणुकी पूर्वीचा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. वेळेच्या आधी निवडणुका झाल्या नाही तर पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्यात येतील आणि पुढचा पूर्ण अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुका आटोपल्यावर नवे सरकार सादर करील. निवडणुकी आधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने मतदारांना खुश करण्याचा विचार अर्थसंकल्पात असणार असे अनुमान होते. मात्र संपूर्ण अर्थसंकल्पाचे स्वरूप निवडणूक घोषणापत्रासारखे असेल असे मात्र अनुमान कोणी लावले नव्हते. अर्थसंकल्प आणि निवडणूक घोषणापत्र यातील फरक समजून घेतला तर मुद्दा लक्षात येईल. निवडणूक घोषणापत्रात निवडून आलो तर आम्ही काय करू याची यादी दिलेली असते. या सगळ्या कामासाठी पैसा कोठून आणणार , कसा उभारणार याचा कुठेही उल्लेख नसतो. फार तर या संबंधीचा मोघम खुलासा जाहीरसभा मध्ये केला जातो. मागच्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार तुम्हाला आठवत असेल तर या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी तुमच्या खिशाला अजिबात कात्री लावली जाणार नाही असे बोलल्या गेल्याचे आठवत असेल. परदेशात दडलेला भारताचा काळा पैसा एवढा प्रचंड आहे कि प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा करून उरलेल्या पैशात सगळी आश्वासने पूर्ण होतील याबाबत तुम्हा-आम्हाला आश्वस्त करताना ऐकले असेल. निवडणुकीनंतर याच गोष्टीना चुनावी जुमला समजण्यात येते. म्हणजे निवडणुकीत आश्वासन देताना पैसा आहे कि नाही याचा विचार करायचा नसतो. त्यामुळे निवडून आल्यावर शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्यासाठी पैसा कोठून येणार हा न सांगणाऱ्याला प्रश्न पडतो ना ऐकणाऱ्याला. याला म्हणतात निवडणूक घोषणापत्र. अर्थसंकल्पाचे तसे नसते. प्रत्येक निर्णय तिजोरीकडे पाहून आणि जमा होणारी संभाव्य राशी लक्षात घेवून करणे अपेक्षित असते. आणि तसा जमा खर्चाचा ताळेबंद द्यावा लागतो. यात कधी अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे , नैसर्गिक व जागतिक कारणांमुळेही अंदाज कमी-जास्त होवू शकतात , चुकू शकतात. अर्थसंकल्पात नवी योजना घोषित होताना त्याची आर्थिक तरतूद झाली असेल असा विश्वास असतो. प्रत्यक्ष तरतूद केली नसेल तर पुढे कशी केली जाईल याचे दिशादर्शन अर्थसंकल्पात अपेक्षित असते. अर्थसंकल्पात अशा तरतुदी नसतील तर निवडणूक घोषणापत्रापेक्षा त्याचे वेगळेपण असणार नाही. अर्थसंकल्पात मांडले म्हणजे आज ना उद्या होणारच अशी लोकधारणा असते. आणि याच लोकधारणेला समोर ठेवून मोदी सरकारचा हा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे.

आगामी निवडणूक प्रचारात परदेशातून काळा पैसा आणून हे करू ते करू बोलायची सोय राहिली नाही. आता बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर असेच लोक म्हणणार. आगामी निवडणूक प्रचारात शेतीमालाचे भाव वाढवून देवू किंवा उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देवू हे कोणाच्याच गळी उतरले नसते. म्हणून अशा घोषणासाठी अर्थसंकल्पाचा आधार घेण्यात आला आहे. निवडणूक घोषणापत्रातील योजनांसाठी पैसा कोठून आणणार याचा सामान्य माणूस जसा विचार करीत नाही तसाच अर्थसंकल्पात घोषणा असेल तर आर्थिक तरतूद असणारच हा विचार करून तो अर्थसंकल्पाकडे बारकाईने पाहात नाही. सर्वसामन्यांच्या या मानसिकतेचा कौशल्याने वापर आपल्या अर्थमंत्र्याने अर्थसंकल्प सादर करताना केला आहे. शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव आणि ५० कोटी गरिबांसाठी प्रत्येकी ५ लाख रुपयापर्यंतची आरोग्य सुरक्षा योजना या दोन मोठ्या घोषणामुळे अर्थसंकल्पाकडे लोकांचे लक्ष वेधल्या गेले आहे आणि याच दोन मुद्द्याची विशेषत्वाने चर्चा होत आहे. मात्र या दोन्ही योजनांसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. जी काही तरतूद आहे त्यातून योजनांचे कागदी घोडे नाचविता येतील किंवा जाहिरातबाजी करता येईल, पण योजना व्यवहारात आणण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद करण्यात आलेली नाही.

हमीभावाची स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस आणि आरोग्य सुरक्षा योजना या अर्थसंकल्पातील बहुचर्चित  दोन्ही गोष्टी नव्या नाहीत. सरकार बनण्याच्या आधीपासूनच स्वत: मोदीजीनीच उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा देण्याची चर्चा सुरु केली होती. मग ५० टक्के नफा देणारे हमी भाव घोषित करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना ते मिळतील यासाठी गेल्या चार वर्षात काहीच का विचार झाला नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. मुळात सरकारला असा हमीभाव द्यायचा नाही आणि तसे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले आहे. त्यानंतर केंद्रीय कृषीमंत्र्याने मोदीजी असे काही बोललेच नव्हते असे थेट लोकसभेत सांगितले. ५० टक्के नफ्या ऐवजी शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या चर्चा सुरु करून निवडणूक आश्वासनाला बगल देण्याचा प्रयत्न झाला. ५० टक्के नफा राहिला दूर, हमी भावाच्या बाबतीत या चार वर्षातील स्थिती मनमोहन सरकार पेक्षा वाईट राहिली आहे. शेतकऱ्यात निर्माण झालेल्या असंतोषाचा चटका आणि फटका सत्ताधारी पक्षाला दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्री आणि पक्षाध्यक्ष यांच्या गृहराज्यातच बसल्याने सरकारला प्रधानमंत्र्याने शेतीमालाला दिलेल्या ५० टक्के नफ्याच्या हमीची आठवण झाली. चार वर्षापूर्वी निवडणूक प्रचार सभेत शेतीमालाला ५० टक्के नफा देण्याची स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस अंमलात आणण्याची घोषणा करण्यापूर्वी व्यवहारात त्याची अंमलबजावणी कशी करणार , त्याचे अर्थकारण कसे असेल या बाबतीत मोदीजी जितके अंधारात होते तितकेच अंधारात आजही ते आणि त्यांचे सरकार आहे हेच अर्थसंकल्पातील घोषणेवरून दिसते. अन्यथा शेतीमालाला ५० टक्के नफा मिळेल असे हमीभाव मिळण्याची पद्धत आणि त्यासाठीची आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात स्पष्ट केली असती. आणखी एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे शेतीमालाला ५० टक्के नफा मिळेल असे हमीभाव देणे व्यावहारिक नसल्याचे जे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे ते मागे घेतलेले नाही.
   
अशा परिस्थितीत शेतीमालाला ५० टक्के नफा मिळेल असे हमीभाव देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली असली तरी त्याचा अर्थ सरकारला वेळ मारून न्यायची आहे इतकाच होतो. ही घोषणा अर्थसंकल्पात नमूद केल्यामुळे आगामी निवडणूक प्रचारात चार वर्षात काहीच का केले नाही असा प्रश्न कोणी विचारणार नाहीत. मोदीजीनी असे आश्वासनच दिले नव्हते या कृषीमंत्र्याच्या लोकसभेतील विधानाची किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्राची लोक आठवण काढणार नाहीत. शेतकऱ्यांचा सूर असाच असणार आहे कि, आता देतो म्हणतात ना मग मागचे कशाला उकरून काढायचे ! पण  सरकारच्या नियतीवर शंका यावी असे विधान ५० टक्के नफा धरून हमीभाव देण्याची घोषणा करतांना अर्थमंत्र्यांनी केले आहे हे शेतकऱ्यांनी विसरू नये. आम्ही रबी हंगामात ५० टक्के नफा धरूनच हमीभाव काढले आहेत आणि शेतकऱ्याला ते मिळतही आहेत. असेच भाव खरीप हंगामातही मिळतील असे ते विधान आहे. म्हणजे सरकारने उद्याचीही सोय करून ठेवली आहे. आम्ही देतो त्या हमीभावात ५० टक्के नफा धरलेला आहे असे म्हंटले की झाले !


सरकारने आणखी एक धूर्त खेळी खेळली आहे. स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस लागू करीत असल्याचा आभास निर्माण करीत असताना हमीभाव काढताना स्वामीनाथन फॉर्म्युला वापरला जाईल असे म्हंटलेले नाही. एवढेच काय स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस अंमलात आणीत आहोत असे त्यांनी म्हंटलेलेच नाही ! हमीभाव कसा काढायचा याचे सरकारचे स्वातंत्र्य अर्थमंत्र्यांनी अबाधित ठेवले आहे. कृषीमूल्य आयोग विविध पद्धतीने कृषीमालाचे भाव निर्धारित करीत असतो. त्यातील कमीतकमी भाव निघतील अशा पद्धतीचा अवलंब करण्यास सरकार आयोगाला निर्देश देवू शकते. हे लक्षात घेतले तर सरकारने हमीभावा संबंधी अर्थसंकल्पात जी घोषणा केली ती बोलाचा भात आणि बोलाचीच कढी ठरण्याचा मोठा धोका आहे. कारण प्रामाणिकपणे हमीभाव काढून त्यावर ५० टक्के नफा देण्यात अनेक धोके आणि अनेक अडचणी आहेत. सरकारला याची चांगलीच जाणीव असल्याने सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असा भाव देणे व्यावहारिक नसल्याचे आणि कृषीव्यापारावर विपरीत परिणाम होईल या अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. आता पुन्हा असा भाव देण्याची घोषणा करताना ज्या अडचणीचा आणि परिणामाचा पाढा सरकारने न्यायालयात वाचला त्यावर सरकार कशी मात करणार हे सरकारने स्पष्ट केले असते तर घोषणेची विश्वसनीयता वाढली असती. मागच्या निवडणुकीच्या तोंडावर अविचाराने आश्वासन दिले त्याचीच पुनरावृत्ती येत्या निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार करीत आहे असा त्याचा अर्थ होतो. हे तर शेतकऱ्यांच्या भावनेशी खेळण्यासारखे आहे.

मोदी सरकार शेतकऱ्याला दिलासा देण्याच्या बाबतीत गंभीर आणि प्रामाणिक नाही याचा पुरावा या अर्थसंकल्पातच मिळतो. आजवर सरकार नोटबंदीमुळे शेती किंवा उद्योगाचे नुकसान झाले हे मान्य करायला तयार नव्हते. या अर्थसंकल्पात नोटबंदीमुळे  झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून छोट्या आणि मध्यम उद्योगासाठी घसघशीत तरतूद केली आहे. नोटबंदीमुळे छोट्या आणि मध्यम उद्योगाचे भरपूर नुकसान झाले आहे आणि त्यांना भरपाई मिळणे न्याय्यच आहे. असे करताना सरकार शेतीक्षेत्राला मात्र सोयीस्कर विसरले. संपूर्ण शेतीक्षेत्र हे रोखीच्या व्यवहारावर चालते आणि नोटबंदीमुळे कोलमडून गेले होते. फळ-भाज्यांच्या उत्पादकांचे तर अतोनात नुकसान झाले. नुकसानभरपाईची सर्वात मोठी गरज शेतीक्षेत्राला होती. पण सरकारने ठेंगा दाखविला. शेतकरी जसे सरकारच्या नोटबंदी धोरणाचे बळी आहेत तसेच सरकारच्या हमीभावा संबंधीच्या धरसोडीचे बळी आहेत. आधी ५० टक्के नफ्याचे आश्वासन दिले. नंतर ते अव्यावहारिक म्हणून मागे टाकले. आता निवडणुका आल्यात म्हणून पुन्हा ५० टक्के नफ्याचे आश्वासन. याचा अर्थ आधी अव्यावहारिक म्हणून टाळले ते चुकीचे होते. सरकारच्या अशा चुकांचा फटका शेतकऱ्यांनीच नेहमी नेहमी का सहन करायचा. आत्ताची ५० टक्के नफा धरून हमीभाव देण्याची अर्थसंकल्पात केलेली घोषणा निवडणूक जुमला नसेल तर सरकारने मागच्या चार वर्षात ५० टक्के नफा देण्याचे टाळले तो नफा प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केला पाहिजे. असे केले तर सरकार शेतकऱ्यांचे हितैषी आहे असा विश्वास शेतकऱ्यांना वाटेल.

सध्यातरी सरकारने अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेला चुनावी जुमल्या पेक्षा जास्त महत्व देण्यासारखी परिस्थिती नाही. मुळात सरकार लोकसभा निवडणुका आटोपल्यावर पुन्हा आपल्या आश्वासनापासून पलटणार नाही याची खात्री देता येत नाही. पलटण्याचे सोडा पण अर्थसंकल्पात घोषणा केली म्हणजे करावेच लागते असा कोणाचा समज असेल तर तो गैरसमज आहे. याचा पुरावा आहे या अर्थसंकल्पात घोषित झालेली राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना. अभूतपूर्व योजना म्हणून आज या योजनेच्या कौतुकाचे फटाके फुटत आहेत. पण ही योजना नवीन नाही, या आधीच्या अर्थसंकल्पात घोषित झाली होती आणि ती कार्यान्वितच न केल्याने एकाही कुटुंबाला लाभ मिळाला नाही. आधीच्या अर्थसंकल्पात १ लाख रुपया पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाची तरतूद होती ती या अर्थसंकल्पात ५ लाख करण्यात आली. ज्या सरकारला १ लाख रुपये तरतुदीची योजना अंमलात आणता आली नाही ते सरकार आता ५ लाखाची तरतूद असलेल्या योजनेचे गाजर निवडणूक वर्षात दाखवून पाठ थोपटून घेत आहे. या आरोग्य योजने विषयी  पुढच्या लेखात विस्ताराने विचार करू . इथे फक्त एवढेच निदर्शनास आणून देण्यासाठी उल्लेख केला आहे कि, अर्थसंकल्पात घोषणा झाली म्हणजे अंमल होतोच असे नाही. ५० टक्के नफा धरून हमीभाव निश्चित करण्याच्या घोषणे बाबत असे घडू शकते हे लक्षात ठेवले पाहिजे. अपेक्षा वाढल्या आणि असे काही घडलेच नाही तर शेतकरी आत्महत्या वाढतील म्हणून शेतकऱ्यांसाठी हा सावधगिरीचा इशारा.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------