Thursday, October 15, 2020

लांडग्याच्या तोंडात असलेल्या शेतकऱ्याला वाघाच्या तोंडात देणारे कायदे ? -- 3

८० टक्के शेतकरी करार शेती करू शकत नसतील तर या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या स्थितीत फरक पडणार नाही. करार शेतीत शेतकरी आपल्या पिकाचा भाव ठरवू शकत असला तरी भाव ठरविण्यासाठी आवश्यक माहिती आणि आकडेवारी सहज उपलब्ध नाही आणि प्रयासाने उपलब्ध झाली तरी तीचा उपयोग करून घेण्याच्या साक्षरतेचा मोठा अभाव आहे.

------------------------------------------------------------------------------

मागच्या दोन लेखात मोदी सरकारने १९५५ च्या आवश्यक वस्तू कायद्यात केलेला बदल आणि शेतीमालाला देशात कोठेही आणि कोणालाही विकण्याची मोकळीक अशा दोन कायद्याचा विचार केला. शेतीमालाचे भाव वाढू लागले की सरकारकडून सगळा दोष व्यापाऱ्यांच्या साठेबाजीला दिला जायचा आणि साठेबाजांविरुद्ध कारवाईचे इशारे दिले जायचे. आजवर सगळी सरकारे हेच करीत आली आणि आता शेतमालाचा साठा करायला ढील देणारे मोदी सरकारही त्याला अपवाद नव्हते. आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदलामुळे साठेबाजी संदर्भात सरकार व नोकरशाहीकडून वारंवार व्यापाऱ्यांना होणारा जाच आणि त्यातून होणारा भ्रष्टाचार याला या बदलाने काही प्रमाणात पायबंद बसणार आहे. भीतीच्या सावटाखाली शेतमालाचा व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना या बदलामुळे दिलासा मिळणार असला तरी यातून शेतकऱ्यांना कितपत आणि कसा फायदा होईल हे मात्र स्पष्ट होत नाही. कारण व्यापारी व त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी असलेल्या बाजार समित्या संगनमताने लुट करतात असे आमचे प्रमेय आहे. याच प्रमेयाच्या आधारे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यात शेतमाल विकण्याचे बंधन हटविण्यात आले. इथेही व्यापाऱ्यांवरील अंकुश दूर झाला. शेतमालाची बाजारपेठ फुलायची असेल तर अशी बंधने काढून टाकायलाच हवी. नव्या कृषी कायद्याने व्यापारी व्यापार करायला ‘मुक्त’ झाला हे मान्य केले तरी या मुक्त व्यापारातून नाडलेला, अडलेला शेतकरी कसा काय फायद्यात राहील याचे चित्र स्पष्ट होत नाही.                   
शेतीमालाला भाव मिळत नाही याची जी कारणे समोर आली आहेत त्यातले एक प्रमुख कारण शेतकऱ्याची चांगला भाव मिळेपर्यंत वाट पहायची आणि थांबायची क्षमता नाही. शेतात माल निघाला की बहुतांश शेतकऱ्यांना तो लगेच बाजारात विकण्याशिवाय पर्याय नसतो. शेतकऱ्याची थांबण्याची क्षमता तयार झाली असती तर बाजारसमित्या व व्यापारी यांनी संगनमत करूनही शेतकऱ्यांची लुट करता आली नसती. त्यामुळे बाजार समित्या आणि व्यापारी हे शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत असे भासवून केलेला कायदा बदल हा व्यापाऱ्यांच्याच हिताचा आहे. त्याची गरज होतीच पण ज्या शेतकरी हिताच्या नावावर हे बदल केल्याचे सांगितले जाते ते शेतकरी हित या बदलाने साध्य होताना दिसत नाही. ते हित करार शेतीने साधेल असा सरकारचा दावा आहे आणि त्यासाठी करार शेतीचे नियमन करणारा नवा कायदा सरकारने आणला आहे. त्याने काय साध्य होईल याचा विचार या लेखात करायचा आहे. 


ताजा कायदा येण्याच्या आधीही करार शेती होत होती. अशा शेतीला अधिक नियमबद्ध करण्याला व करारात सामील उद्योजक व शेतकरी दोघानाही कायद्याचे संरक्षण देण्याचा नव्या कायद्याचा प्रयत्न स्तुत्य म्हणता येईल. पण कायद्याने मिळालेल्या संरक्षणाचा फायदा करून घेण्यास उद्योजक जितका सक्षम आहे तितका सर्वसाधारण शेतकरी नाही. शिवाय तंटा निवारण सरकारी यंत्रणेकडे सोपविण्यात आले आहे. सरकारी यंत्रणा कशाप्रकारे काम करते हे लपून राहिलेले नाही. ही यंत्रणा सर्वसाधारण शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी राहण्याची शक्यता कमीच आहे. करार करणारे उद्योजक या यंत्रणेला प्रभावित करून शेतकऱ्याला अडचणीत आणू शकतील. राजकीय प्रभाव असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारी यंत्रणा फायद्याची ठरू शकेल पण सर्वसाधारण शेतकरी नाडला जाण्याची भीती आहे. कोर्टात तंटा सोडवायला, न्याय मिळायला उशीर होतो हे खरे आहे पण यावर तोडगा काढण्या ऐवजी सरकारने मोठ्या खुबीने हा विषय न्यायालयाच्या कक्षे बाहेर ठेवला आहे ! शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते श्रीकांत तराळ यांनी सरकारच्या या हुशारीवर नेमके बोट ठेवले आहे. न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही अशा शेड्युल मध्ये हे कायदे न टाकताही शेतकऱ्याला न्यायालयात जाता येणार नाही अशी तरतूद सरकारने करून ठेवली आहे.        

अशा तांत्रिक बाबी सोडल्या तरी या कायद्याने किती आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना कितपत लाभ मिळेल हा प्रश्नच आहे. कंपन्यांना माल मोठ्याप्रमाणावर लागेल आणि मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देतील अशांशी करार करण्याकडे साहजिकच कंपन्यांचा कल राहणार. दोन-अडीच एकरवाले कोरडवाहू शेतकरी करारशेतीच्या बाहेर राहण्याची शक्यता अधिक आहे. ८० टक्के शेतकरी करार शेती करू शकत नसतील तर या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या स्थितीत फरक पडणार नाही. करार शेतीत शेतकरी आपल्या पिकाचा भाव ठरवू शकत असला तरी भाव ठरविण्यासाठी आवश्यक माहिती आणि आकडेवारी सहज उपलब्ध नाही आणि प्रयासाने उपलब्ध झाली तरी तीचा उपयोग करून घेण्याच्या साक्षरतेचा मोठा अभाव आहे. माहितीचा अभाव आणि माहितीचा उपयोग करून घेण्याच्या साक्षरतेचा अभाव यामुळे भाव ठरविण्यात कंपन्यांचा वरचष्मा राहील. शेतकऱ्यांच्या अशा अपंग अवस्थेला देशातील शेतकरी संघटना जबाबदार आहेत. यासाठी सरकार किंवा कंपन्यांना दोष देवून उपयोग नाही. शेतकऱ्यांनी अपंग राहणे, त्यांच्यावर अवलंबून राहणे त्यांना हवेच आहे. हे अवलंबित्व कमी करण्याचा , शेतकऱ्यांचे अपंगत्व दूर करण्याचा कोणताही कार्यक्रम कोणत्याही संघटनेकडे नाही. ‘जय हो’, ‘विजय असो’ आणि शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळालाच पाहिजे असे बेंबीच्या देठापासून बोम्बलण्या व्यतिरिक्त या संघटनांकडे काही कार्यक्रम आहे असे वाटत नाही. सर्वच शेतकरी संघटनांचे आजचे स्वरूप व कार्यक्रम निरर्थक व निरुपयोगी असल्याने कृषी कायद्यात बदल करताना कोणत्याही संघटनेशी चर्चा करण्याची गरज सरकारला वाटली नाही. सरकारला पाठींबा देणे किंवा सरकारचा विरोध करणे एवढेच त्यांच्या हाती आहे. त्यांच्या पाठींबा वा विरोधाने सरकारला जसा फरक पडत नाही तसाच या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काहीही फरक पडणार नाही.                                                              
--------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

 

Thursday, October 8, 2020

लांडग्याच्या तोंडात असलेल्या शेतकऱ्याला वाघाच्या तोंडात देणारे कायदे ? -- 2

 समाजवादी आणि डाव्यांना मध्यस्थ आणि दलालांचा राग येणे त्यांचे तत्वज्ञान लक्षात घेता समजण्यासारखा आहे. पण याच तत्वज्ञानाने शेतकऱ्यांची होळी झाली म्हणणाऱ्यानी मध्यस्थ आणि दलाल नव्या कायद्याने संपलेत म्हणून आनंदोत्सव साजरा करणे अनाकलनीय आहे ! तसे ते संपणार नाहीच. ते संपले तर व्यापार संपेल.
---------------------------------------------------------------------------


मागच्या लेखात ‘आवश्यक वस्तु कायदा १९५५’ मधून काही शेतमाल वगळणाऱ्या नव्या कायद्याबाबत चर्चा केली होती. १९५५ चा कायदा शेतमालास चांगला भाव मिळण्यातील मोठा अडथळा आहे. हा अडथळा दूर करण्याचा एकमेव मार्ग हा कायदा रद्द करणे हा होता. पण या कायद्यातून वस्तू वगळण्याचा आणि वस्तूंचा समावेश करण्याचा अधिकार आपल्या मुठीत ठेवून यातून काही शेतीमालाची सरकारने सुटका केली. हे करीत असताना सरकारच्या शेतमाल आयात-निर्यात करण्या संबंधीच्या अधिकारात कोणताही बदल झाला नाही. त्यामुळे कांदा आवश्यक वस्तूच्या यादीतून वगळला तरी देशांतर्गत भाव वाढू नयेत यासाठी निर्यात बंदीचा अधिकार वापरून केंद्राने आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून कांद्याचे भाव हा कायदा झाल्या नंतर पाडलेच. देशांतर्गत शेतीमालाच्या भावात वाढ झाली तर निवडणुकीत त्याचा फटका बसतो. शेतीमालाच्या भावात वाढ झाली नाही तर शेतकरी समुदाय विरोधात जातो. या कात्रीतून सुटका करण्यासाठी मोदी सरकारने मोठ्या खुबीने कृषी कायद्यात बदल केला आहे. आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याची शेतकरी संघटनांची मागणी अंशत: पूर्ण करून एकीकडे शेतकऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला तर दुसरीकडे आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळलेल्या वस्तूंचे भाव वाढणार नाहीत याची काळजी घेणारे अधिकार सुरक्षित ठेवलेत. जमिनीवरील परिस्थिती न बदलता बदलाची हवा निर्माण करण्याची मोदीनीती कृषी क्षेत्रात रुजविण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न आहे. १९५५ च्या आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदलाने जमिनीवरील परिस्थितीत काहीच फरक पडणार नाही हे आपण बघितले. आता इतर दोन कायद्याने काय बदल संभवतात याचा आढावा घेवू.

दुसऱ्या कायद्यान्वये शेतकऱ्याला आपला शेतीमाल कोठेही आणि कोणालाही विकण्याची मुभा मिळाली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत माल नेवून तिथल्या नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना माल विकण्याच्या बंधनापासून शेतकऱ्यांची या कायद्याने सुटका झाली. मुळात भावा संबंधी आणि पैशा संबंधी सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी आणि कृषिमाल विकण्याचे हक्काचे व्यासपीठ शेतकऱ्यांना असले पाहिजे म्हणून या बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या होत्या. पुढे बाजार समित्या शेतीच्या अर्थकारणाचे व्यासपीठ ठरण्या ऐवजी ग्रामीण राजकारणाचे व्यासपीठ बनल्या. त्यातून शेतकऱ्यांऐवजी स्वत:चे स्थान बळकट करण्याची स्पर्धा पक्ष आणि पुढारी यांच्यात लागली. बाजार समित्यांच्या अध:पतनासाठी आपण राजकारण्यांना आणि व्यापाऱ्यांना दोष देत असतो. शेतीमालाचे भाव वाढू नये हेच सरकारचे धोरण असेल तर कितीही प्रामाणिकपणे बाजार समित्यांचा कारभार बघितला तरी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून देवू शकत नाही हे आम्ही विसरतो. सरकारी धोरणा ऐवजी बाजार समित्या आणि त्यातले व्यापारी आम्हाला खलनायक वाटतात !         

सरकारच्या धोरणामुळे नाही तर बाजार समित्यांच्या व व्यापाऱ्यांच्या कमिशनखोरी व नफेखोरी मुळे शेतकरी गाडला जातो असा समज निर्माण झाला आहे. शेतीमालाला भाव कमी मिळतो कारण तो कमी मिळावा हे सरकारी धोरण आहे. अशा कमी मिळणाऱ्या भावात बाजार समित्यांचे – व्यापाऱ्यांचे कमिशन जाचक वाटणे अगदी स्वाभाविक आहे. शेअर मार्केट मध्ये मोठ्या प्रमाणावर कमिशन द्यावे लागते पण ते कोणाला टोचत नाही. कारण तो फायद्याचा व्यापार आहे. शेतीमालाच व्यापार तोट्याचा आहे आणि तोट्याच्या व्यापारात कमिशनखोरी ही मृताच्या टाळूवरील लोणी खाण्यासारखे वाटते. शेतीमालाचे भाव वाढू नयेत अशी नीती असेल तर बाजार समित्यात समाधानकारक भाव मिळणारच नाहीत. यासाठी बाजार समित्या किंवा त्यातले व्यापारी दोषी नाहीत. शेतीमालाचे भाव वाढता कामा नये असे सरकार आणि अभिजनांना वाटते हे त्यामागचे खरे कारण आहे. यात बदल होत नाही तोपर्यंत बाजार समित्या राहिल्या काय आणि संपल्या काय याने काहीही फरक पडणार नाही. तसेही बाजार समित्या सर्व प्रांतात नाहीच. बाजार समित्या व त्यातल्या व्यापाऱ्यांमुळे शेतकरी गाडला जात असेल तर बाजार समित्या नसलेल्या बिहार सारख्या प्रांतात शेतकरी फायद्यात असला पाहिजे. पण उलट चित्र आहे. बाजार समित्या गेल्या म्हणजे भाव मिळेल असे मानणे मूर्खाच्या नंदनवनात वावरण्यासारखे आहे.

आत्ताच्या कायद्यापेक्षा ई-नाम च्या माध्यमातून शेतीमाल विक्रीला राष्ट्रीय व्यासपीठ आणि राष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न अधिक सकारात्मक आहे. ई-नाम चा प्रमुख आधार देशभरातील बाजार समित्या असल्या तरी शेतकऱ्यांना आपला माल बाजार समित्या ऐवजी सरळ ऑनलाईन विकण्याची सुविधा शेतकऱ्यांना ई-नाम मुळे २०१६ सालीच प्राप्त झाली होती. या राष्ट्रीय व्यासपीठांमुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत असल्याचा मोदी सरकारचा दावा खरा असेल तर असा भाव मिळवून देण्यात बाजार समित्यांचीच भूमिका महत्वाची राहिली आहे. कारण या व्यासपीठावर व्यापार प्रामुख्याने बाजार समित्यांमध्ये चालतो. शेतकऱ्यांना सरळ माल विकण्याची सुविधा उपलब्ध आहे तिचा वापर ई-नाम वरील कमिशन एजंट शेतकऱ्यांच्या नावावर करतात. म्हणजे ज्या व्यासपीठावर चांगला भाव मिळण्याचा दावा मोदी सरकार करत आले तो भाव मिळवून देण्यात बाजार समित्यांचा आणि व्यापाऱ्यांचाच उपयोग झाला आहे. मुख्य म्हणजे ज्या राज्यात बाजार समित्या अस्तित्वात नाहीत त्या राज्यातील शेतकऱ्यांना ई-नाम चा फायदाच मिळाला नाही. कारण सरळ आहे. सर्वसाधारण शेतकरी स्वबळावर असा व्यापार करण्याच्या स्थितीत नाही. त्यामुळे नव्या कायद्याने मध्यस्थ, दलाल नाहीसे झालेत असे म्हणत आनंदोत्सव साजरा करण्यासारखी परिस्थिती नाही. समाजवादी आणि डाव्यांना मध्यस्थ आणि दलालांचा राग येणे त्यांचे तत्वज्ञान लक्षात घेता समजण्यासारखा आहे. पण याच तत्वज्ञानाने शेतकऱ्यांची होळी झाली म्हणणाऱ्यानी मध्यस्थ आणि दलाल नव्या कायद्याने संपलेत म्हणून आनंदोत्सव साजरा करणे अनाकलनीय आहे ! तसे ते संपणार नाहीच. ते संपले तर व्यापार संपेल. मोदी सरकारचा आणि काही शेतकरी संघटनांचा बाजार समित्या वरचा राग प्रामुख्याने त्या काँग्रेसी लोकांच्या ताब्यात आहेत म्हणून आहे. त्यांच्यामुळे शेतकऱ्यांचे वाटोळे होते असा भ्रम त्यातून निर्माण झाला आहे. अर्थात एकाधिकार नसणे ही चांगला भाव मिळण्याची पूर्व अट आहे. नव्या कायद्याने ही पूर्व अट तेवढी पूर्ण झाली आहे. या मर्यादेतच या कायद्याकडे बघितले पाहिजे. बाजार समित्या मोडकळीस न येता स्पर्धेसाठी तयार झाल्या तर ते शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचे ठरणार आहे. बाजार समित्यांचा सरंजामी थाट संपला नाही तर त्यांचेवर अंत्यसंस्कार करण्याची पाळी येईल आणि त्यासाठी या कायद्याला दोष देता येणार नाही. सर्वसाधारण शेतकरी स्पर्धेत टिकायचा असेल तर त्याला संस्थागत आधार लागेल आणि असा आधार निर्माण करण्याची जबाबदारी न घेता बाजार समित्याची सक्ती गेली म्हणून आनंद मानणारे शेतकऱ्यांचे अधिक नुकसान करतील. मोदी सरकारने केलेल्या तिसऱ्या कायद्याच्या – करारशेतीच्या – परिणामाचा आढावा पुढच्या लेखात.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmai.com

Friday, October 2, 2020

लांडग्याच्या तोंडात असलेल्या शेतकऱ्याला वाघाच्या तोंडात देणारे कायदे ? ---- १

या कायद्यांनी शेती व शेतकऱ्यांवर चांगले परिणाम होतील की नाही हे भविष्यात कळणार असले तरी वर्तमानात शेतकऱ्यांमध्ये बरे दिवस येतील असा विश्वास निर्माण करण्यात हे कृषी कायदे अपयशी ठरले आहेत. 
----------------------------------------------------------------------


तीन महिने आधी काढलेल्या कृषी विषयक अध्यादेशाला संसदेने आणि राष्ट्रपतीने मंजुरी दिल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. कायद्याची नावे किचकट आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर एक कायदा आहे शेतीमालाच्या मुक्त व्यापाराचा. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत जावून माल विकण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर राहिले नाही. तो कोणाला आणि कुठेही आपला माल आता विकू शकेल. दुसरा कायदा आहे करार शेती संदर्भातला. या कायद्यान्वये करार शेतीला मान्यता देण्यात आली असून त्याच्या संबंधीचे नियम तयार करण्यात आले आहेत. शेतकरी माल निघण्या आधीच तो कोणत्या भावाने कोणाला विकायचा याचा करार करू शकणार आहे. तिसरा कायदा आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदलाचा आहे. या कायद्यान्वये "आवश्यक वस्तू" संज्ञेतून काही शेतीमाल वगळण्यात आला आहे. अशा शेतीमालावर साठवण आणि व्यापारा संबंधी असलेली बंधने दूर होणार आहे. तर अशा या कायद्यावर सध्या धमासान सुरु आहे. पंजाब
, हरियाना सारख्या राज्यात या कायद्याच्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. इतरत्र या कायद्यांनी शेती व शेतकऱ्यांच्या स्थितीत सकारात्मक बदल होतील अशा टोकापासून ते या कायद्यांनी शेतकऱ्यांच्या नशिबी नवी गुलामी येईल या टोकापर्यंत चर्चा झडत आहेत. सरकारने काहीही केले तरी त्याचे समर्थन करायचे असा जो वर्ग आहे त्याने अर्थातच डोळे झाकून या कायद्यांचे समर्थन केले आहे. डोळे झाकलेले असल्याने त्याला या कायद्यांमुळे शेतकरी आबादीआबाद होणार असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. दुसरा एक विद्वानांचा वर्ग आहे जो तांत्रिक भाषेत या कायद्याचा अर्थ समजून घेवून बोलतो तो या कायद्याच्या समर्थनार्थ पुढे आला आहे. शेतकरी मुक्तीसाठी लढून थकलेल्या संघटना आपल्यामुळे कायद्यातले बदल घडले असे सांगत लढ्यातले अपयश झाकण्यासाठी कायद्याचे समर्थन करत आहेत.                                                            

एकीकडे या कायद्यांचा डोळे झाकून समर्थन करणारे आहेत तसे दुसरीकडे डोळे झाकून विरोध करणारा मोठा वर्ग आहे. शेती आणि शेती व्यापाराला सरकारी संरक्षण आणि किंमतीची हमी हाच त्याला शेतकरी कल्याणाचा एकमेव मार्ग दिसतो. गंमत म्हणजे  सरकारने केलेल्या कायद्यांना विरोध करणारे आणि दस्तुरखुद्द सरकार यांचे एका बाबतीत एकमत आहे आणि ते म्हणजे व्यापाऱ्यांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण हवे ! या कायद्यांमुळे शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या शोषणातून मुक्त होतील हा मुद्दा प्रामुख्याने  सरकार या कायद्यांच्या समर्थनार्थ पुढे करीत आहे. तर आजवर व्यापाऱ्यांची भीती घालणारे आता व्यापाऱ्यांसोबत उद्योगपतींची भीती दाखवू लागले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांसाठी हे सगळे रणकंदन चालले तो मात्र कधी याच्या तोंडाकडे तर कधी त्याच्या तोंडाकडे बघतो आहे. ही सगळी चर्चा त्याने बऱ्याच वेळा ऐकली आहे. आजवरचे सगळे बदल आजमावले आणि आत्मसात केले आहेत. त्यामुळे अशा बदलांनी आपल्या परिस्थितीत काही फरक पडेल असा विश्वास त्याला वाटत नसल्याने तो या सगळ्या चर्चेपासून अलिप्त आणि उदासीन आहे. या कायद्यांनी शेती व शेतकऱ्यांवर चांगले परिणाम होतील की नाही हे भविष्यात कळणार असले तरी वर्तमानात शेतकऱ्यांमध्ये बरे दिवस येतील असा विश्वास निर्माण करण्यात हे कृषी कायदे अपयशी ठरले आहेत. 

शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास तरी कसा निर्माण होणार ? तीन महिन्यापूर्वी सरकारने अध्यादेश काढून आवश्यक वस्तू कायद्यातून काही शेतीमाल वगळले होते त्यात कांद्याचाही समावेश होता. पण अध्यादेशावरची शाई वाळण्या आधीच सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालून कांद्याचे भाव पाडले. आणीबाणीची परिस्थिती वगळता अशा शेतीमालाच्या व्यापारावर बंधने येणार नाहीत हे कायद्याने मान्य केले असताना सरकारनेच कायदा तोडला. कांद्यावर निर्यात बंदी लादावी अशी कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती नसतांना सरकारने निर्यात बंदी लादली. निर्यातीमुळे कांद्याचे वाढलेले भाव बिहार मधल्या होवू घातलेल्या निवडणुकीत अडचणीचे ठरतील म्हणून ही बंदी घातली गेली. सरकारचा नकारात्मक हस्तक्षेप हा शेतीमालाचे भाव पाडण्यास कायम कारणीभूत ठरला आहे. कायद्याने अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपावर बंदी येणार नसेल तर कितीही आणि कसेही कायदे केले तरी काहीच बदल होणार नाही. आवश्यक वस्तू कायद्यातून काही शेतीमाल वगळून काहीच उपयोग होणार नाही याचा धडा सरकारने दिला. आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्याला दुसरा कोणताही पर्याय नाही हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ताज्या कायद्याने आवश्यक वस्तू कायद्यात केलेले बदल निरर्थक आहेत आणि त्यामुळे शेती व शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत काडीचाही फरक पडणार नाही. आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून सरकारने हा कायदाच रद्द करण्याची मागणी उडवून लावली आहे. अशा अर्थहीन बदलाचे समर्थन करून आवश्यक वस्तू कायदा बदलाची मागणी पुढे रेटण्याची, त्यावर चर्चा घडवून आणण्याची संधी शेतकरी संघटनांनी गमावली आहे.                                             

शेतकऱ्यांना अनेक व्याधींनी ग्रासले आहे. त्यातील आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ ही मोठी व्याधी आहे. आणि आताचा आवश्यक वस्तू अधिनियम २०२० हा या व्याधीवरील उपचार नाही. ज्यावेळी आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ भारतीय संसदेत पारित झाला त्यावेळची देशातील अन्नधान्य परिस्थिती अतिशय असमाधानकारक होती. सार्वत्रिक टंचाईचा सामना करण्यासाठी तो कायदा आला. आता समस्या टंचाईची नाही. त्या परिस्थितीत केलेल्या कायद्याबद्दल तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरूच नाही तर परिस्थिती बदलल्या नंतर तो कायदा रद्द न करणारे प्रत्येक प्रधानमंत्री दोषी आहेत. नेहरूंचा दोष हा आहे कि, औद्योगिक वस्तूंची टंचाई दूर करण्यासाठी त्यांनी जसे सकारात्मक प्रयत्न केले तितके सकारात्मक प्रयत्न देशातील शेतीमालाची टंचाई दूर करण्यासाठी केले नाहीत. अर्थात नेहरू काळात कायद्याच्या बेड्या औद्योगिक क्षेत्रासाठीही होत्या. पण नंतरच्या काळात औद्योगिक क्षेत्राच्या बेड्या काढून घेण्यात आल्या. शेती क्षेत्रासाठीच्या बेड्या काढण्याची कोणाचीच तयारी नव्हती. त्यामुळे परिस्थिती बदलूनही शेती क्षेत्रावरचे बंधने कायम ठेवणारे प्रधानमंत्री नेहरूंपेक्षा जास्त दोषी आहेत. आवश्यक वस्तू अधिनियम २०२० हा कायदा प्रधानमंत्री मोदी त्या दोषी प्रधानमंत्र्यांपेक्षा वेगळे नाहीत हेच स्पष्ट करणारा आहे. त्यामुळे या कायद्याचे समर्थन करणे ही स्वत:चीच नाही तर शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्या सारखे आहे. कांद्याच्या निर्यात बंदीने हा कायदा शेतकऱ्यांच्या व शेतीच्या परिस्थितीत बदल घडवून आणणारा नाही हे सिद्ध झालेच आहे. इतर दोन कायद्यांनी काय बदल संभवतात याचा आढावा पुढच्या लेखात.
--------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com