लांडग्याच्या तोंडात असलेल्या शेतकऱ्याला वाघाच्या तोंडात देणारे कायदे ? -- 2

 समाजवादी आणि डाव्यांना मध्यस्थ आणि दलालांचा राग येणे त्यांचे तत्वज्ञान लक्षात घेता समजण्यासारखा आहे. पण याच तत्वज्ञानाने शेतकऱ्यांची होळी झाली म्हणणाऱ्यानी मध्यस्थ आणि दलाल नव्या कायद्याने संपलेत म्हणून आनंदोत्सव साजरा करणे अनाकलनीय आहे ! तसे ते संपणार नाहीच. ते संपले तर व्यापार संपेल.
---------------------------------------------------------------------------

मागच्या लेखात ‘आवश्यक वस्तु कायदा १९५५’ मधून काही शेतमाल वगळणाऱ्या नव्या कायद्याबाबत चर्चा केली होती. १९५५ चा कायदा शेतमालास चांगला भाव मिळण्यातील मोठा अडथळा आहे. हा अडथळा दूर करण्याचा एकमेव मार्ग हा कायदा रद्द करणे हा होता. पण या कायद्यातून वस्तू वगळण्याचा आणि वस्तूंचा समावेश करण्याचा अधिकार आपल्या मुठीत ठेवून यातून काही शेतीमालाची सरकारने सुटका केली. हे करीत असताना सरकारच्या शेतमाल आयात-निर्यात करण्या संबंधीच्या अधिकारात कोणताही बदल झाला नाही. त्यामुळे कांदा आवश्यक वस्तूच्या यादीतून वगळला तरी देशांतर्गत भाव वाढू नयेत यासाठी निर्यात बंदीचा अधिकार वापरून केंद्राने आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून कांद्याचे भाव हा कायदा झाल्या नंतर पाडलेच. देशांतर्गत शेतीमालाच्या भावात वाढ झाली तर निवडणुकीत त्याचा फटका बसतो. शेतीमालाच्या भावात वाढ झाली नाही तर शेतकरी समुदाय विरोधात जातो. या कात्रीतून सुटका करण्यासाठी मोदी सरकारने मोठ्या खुबीने कृषी कायद्यात बदल केला आहे. आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याची शेतकरी संघटनांची मागणी अंशत: पूर्ण करून एकीकडे शेतकऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला तर दुसरीकडे आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळलेल्या वस्तूंचे भाव वाढणार नाहीत याची काळजी घेणारे अधिकार सुरक्षित ठेवलेत. जमिनीवरील परिस्थिती न बदलता बदलाची हवा निर्माण करण्याची मोदीनीती कृषी क्षेत्रात रुजविण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न आहे. १९५५ च्या आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदलाने जमिनीवरील परिस्थितीत काहीच फरक पडणार नाही हे आपण बघितले. आता इतर दोन कायद्याने काय बदल संभवतात याचा आढावा घेवू.

दुसऱ्या कायद्यान्वये शेतकऱ्याला आपला शेतीमाल कोठेही आणि कोणालाही विकण्याची मुभा मिळाली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत माल नेवून तिथल्या नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना माल विकण्याच्या बंधनापासून शेतकऱ्यांची या कायद्याने सुटका झाली. मुळात भावा संबंधी आणि पैशा संबंधी सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी आणि कृषिमाल विकण्याचे हक्काचे व्यासपीठ शेतकऱ्यांना असले पाहिजे म्हणून या बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या होत्या. पुढे बाजार समित्या शेतीच्या अर्थकारणाचे व्यासपीठ ठरण्या ऐवजी ग्रामीण राजकारणाचे व्यासपीठ बनल्या. त्यातून शेतकऱ्यांऐवजी स्वत:चे स्थान बळकट करण्याची स्पर्धा पक्ष आणि पुढारी यांच्यात लागली. बाजार समित्यांच्या अध:पतनासाठी आपण राजकारण्यांना आणि व्यापाऱ्यांना दोष देत असतो. शेतीमालाचे भाव वाढू नये हेच सरकारचे धोरण असेल तर कितीही प्रामाणिकपणे बाजार समित्यांचा कारभार बघितला तरी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून देवू शकत नाही हे आम्ही विसरतो. सरकारी धोरणा ऐवजी बाजार समित्या आणि त्यातले व्यापारी आम्हाला खलनायक वाटतात !         

सरकारच्या धोरणामुळे नाही तर बाजार समित्यांच्या व व्यापाऱ्यांच्या कमिशनखोरी व नफेखोरी मुळे शेतकरी गाडला जातो असा समज निर्माण झाला आहे. शेतीमालाला भाव कमी मिळतो कारण तो कमी मिळावा हे सरकारी धोरण आहे. अशा कमी मिळणाऱ्या भावात बाजार समित्यांचे – व्यापाऱ्यांचे कमिशन जाचक वाटणे अगदी स्वाभाविक आहे. शेअर मार्केट मध्ये मोठ्या प्रमाणावर कमिशन द्यावे लागते पण ते कोणाला टोचत नाही. कारण तो फायद्याचा व्यापार आहे. शेतीमालाच व्यापार तोट्याचा आहे आणि तोट्याच्या व्यापारात कमिशनखोरी ही मृताच्या टाळूवरील लोणी खाण्यासारखे वाटते. शेतीमालाचे भाव वाढू नयेत अशी नीती असेल तर बाजार समित्यात समाधानकारक भाव मिळणारच नाहीत. यासाठी बाजार समित्या किंवा त्यातले व्यापारी दोषी नाहीत. शेतीमालाचे भाव वाढता कामा नये असे सरकार आणि अभिजनांना वाटते हे त्यामागचे खरे कारण आहे. यात बदल होत नाही तोपर्यंत बाजार समित्या राहिल्या काय आणि संपल्या काय याने काहीही फरक पडणार नाही. तसेही बाजार समित्या सर्व प्रांतात नाहीच. बाजार समित्या व त्यातल्या व्यापाऱ्यांमुळे शेतकरी गाडला जात असेल तर बाजार समित्या नसलेल्या बिहार सारख्या प्रांतात शेतकरी फायद्यात असला पाहिजे. पण उलट चित्र आहे. बाजार समित्या गेल्या म्हणजे भाव मिळेल असे मानणे मूर्खाच्या नंदनवनात वावरण्यासारखे आहे.

आत्ताच्या कायद्यापेक्षा ई-नाम च्या माध्यमातून शेतीमाल विक्रीला राष्ट्रीय व्यासपीठ आणि राष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न अधिक सकारात्मक आहे. ई-नाम चा प्रमुख आधार देशभरातील बाजार समित्या असल्या तरी शेतकऱ्यांना आपला माल बाजार समित्या ऐवजी सरळ ऑनलाईन विकण्याची सुविधा शेतकऱ्यांना ई-नाम मुळे २०१६ सालीच प्राप्त झाली होती. या राष्ट्रीय व्यासपीठांमुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत असल्याचा मोदी सरकारचा दावा खरा असेल तर असा भाव मिळवून देण्यात बाजार समित्यांचीच भूमिका महत्वाची राहिली आहे. कारण या व्यासपीठावर व्यापार प्रामुख्याने बाजार समित्यांमध्ये चालतो. शेतकऱ्यांना सरळ माल विकण्याची सुविधा उपलब्ध आहे तिचा वापर ई-नाम वरील कमिशन एजंट शेतकऱ्यांच्या नावावर करतात. म्हणजे ज्या व्यासपीठावर चांगला भाव मिळण्याचा दावा मोदी सरकार करत आले तो भाव मिळवून देण्यात बाजार समित्यांचा आणि व्यापाऱ्यांचाच उपयोग झाला आहे. मुख्य म्हणजे ज्या राज्यात बाजार समित्या अस्तित्वात नाहीत त्या राज्यातील शेतकऱ्यांना ई-नाम चा फायदाच मिळाला नाही. कारण सरळ आहे. सर्वसाधारण शेतकरी स्वबळावर असा व्यापार करण्याच्या स्थितीत नाही. त्यामुळे नव्या कायद्याने मध्यस्थ, दलाल नाहीसे झालेत असे म्हणत आनंदोत्सव साजरा करण्यासारखी परिस्थिती नाही. समाजवादी आणि डाव्यांना मध्यस्थ आणि दलालांचा राग येणे त्यांचे तत्वज्ञान लक्षात घेता समजण्यासारखा आहे. पण याच तत्वज्ञानाने शेतकऱ्यांची होळी झाली म्हणणाऱ्यानी मध्यस्थ आणि दलाल नव्या कायद्याने संपलेत म्हणून आनंदोत्सव साजरा करणे अनाकलनीय आहे ! तसे ते संपणार नाहीच. ते संपले तर व्यापार संपेल. मोदी सरकारचा आणि काही शेतकरी संघटनांचा बाजार समित्या वरचा राग प्रामुख्याने त्या काँग्रेसी लोकांच्या ताब्यात आहेत म्हणून आहे. त्यांच्यामुळे शेतकऱ्यांचे वाटोळे होते असा भ्रम त्यातून निर्माण झाला आहे. अर्थात एकाधिकार नसणे ही चांगला भाव मिळण्याची पूर्व अट आहे. नव्या कायद्याने ही पूर्व अट तेवढी पूर्ण झाली आहे. या मर्यादेतच या कायद्याकडे बघितले पाहिजे. बाजार समित्या मोडकळीस न येता स्पर्धेसाठी तयार झाल्या तर ते शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचे ठरणार आहे. बाजार समित्यांचा सरंजामी थाट संपला नाही तर त्यांचेवर अंत्यसंस्कार करण्याची पाळी येईल आणि त्यासाठी या कायद्याला दोष देता येणार नाही. सर्वसाधारण शेतकरी स्पर्धेत टिकायचा असेल तर त्याला संस्थागत आधार लागेल आणि असा आधार निर्माण करण्याची जबाबदारी न घेता बाजार समित्याची सक्ती गेली म्हणून आनंद मानणारे शेतकऱ्यांचे अधिक नुकसान करतील. मोदी सरकारने केलेल्या तिसऱ्या कायद्याच्या – करारशेतीच्या – परिणामाचा आढावा पुढच्या लेखात.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmai.com