चीनने दिलेल्या दग्याने आणि चीन सोबतच्या युद्धात झालेल्या मानहानीकारक पराभवाने नेहरू आधीच खचले होते. हृदयविकाराचा झटकाही येवून गेला होता. शेख अब्दुल्लांना १० वर्षे तुरुंगात डांबून ठेवून आपण त्यांच्यावर अन्याय केला ही अपराधीपणाची भावना त्यांच्यात होती. काही झाले तरी आपल्या हयातीत काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढायचाच असा निर्धार त्यांनी केला होता.
------------------------------------------------------------------------------------------
तुरुंगातून सुटल्यानंतर २९ एप्रिल १९६४ ला शेख अब्दुल्ला काश्मीर प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला पोचले. पंडीत नेहरूंच्या निवासस्थानीच त्यांचा मुक्काम होता. या मुक्कामात त्यांची पंडीत नेहरू व नेहरू मंत्रीमंडळातील बिनखात्याचे मंत्री लालबहादूर शास्त्री यांचेशी चर्चा होत होती. या शिवाय शेख अब्दुल्लानी स्वतंत्रपणे नेहरू मंत्रिमंडळातील काही सदस्यांशी आणि काही विरोधीपक्ष नेत्यांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली. शेख अब्दुल्लांशी बोलणी करून काश्मीर प्रश्नावर सन्मानजनक तोडगा काढावा अशी जाहीर भूमिका घेत शेख अब्दुल्लांच्या बाजूने उभे राहणारे दोनच नेते होते जयप्रकाश नारायण आणि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. नेहरू मंत्रीमंडळात नेहरू आणि लालबहादूर शास्त्री सोडले तर इतर सदस्य चर्चेला फारसे अनुकूल नव्हते. कॉंग्रेसच्या २३ खासदारांनी जाहीर पत्रक काढून काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण होवून काश्मीर प्रश्न सुटलेला आहे असे प्रतिपादन करून काश्मीरवर पंतप्रधानांनी शेख अब्दुल्लांशी बोलणी करू नये असे सुचविले. शेख अब्दुल्ला दिल्लीला पोचण्याच्या एक दिवस आधी नेहरू व अब्दुल्ला यांच्या विरोधात घोषणा देत जनसंघाने मोर्चा काढला होता. कलम ३७० रद्द करून काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे सरकारने जाहीर करावे ही प्रमुख मागणी होती. यावेळी जनसंघाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केलेल्या भाषणात काश्मीर आधीच भारताचा अविभाज्य भाग बनलेला आहे त्यामुळे आता यावर चर्चा करण्यासारखे काही उरले नाही अशी भूमिका मांडली. काश्मीर प्रश्नी चर्चा करण्यासाठी शेख अब्दुल्ला दिल्लीत पोचले तेव्हा दिल्लीत चर्चेविरोधी वातावरण तयार झाले होते.
चीनने दिलेल्या दग्याने आणि चीन सोबतच्या युद्धात झालेल्या मानहानीकारक पराभवाने नेहरू आधीच खचले होते. हृदयविकाराचा झटकाही येवून गेला होता. शेख अब्दुल्लांना १० वर्षे तुरुंगात डांबून ठेवून आपण त्यांच्यावर अन्याय केला ही अपराधीपणाची भावना त्यांच्यात होती. काही झाले तरी आपल्या हयातीत काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढायचाच असा निर्धार त्यांनी केला होता. नेहरू राजकीयदृष्ट्या आणि शारीरिकदृष्ट्या कितीही कमजोर झाले असले तरी काश्मीर प्रश्नावर तेच तोडगा काढू शकतात अशी अब्दुल्लांना खात्री वाटत होती. नेहरूनंतर तोडगा निघेल याची त्यांना आशा वाटत नव्हती. त्यामुळे दिल्लीतील राजकीय वातावरण चर्चेला अनुकूल नसताना नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात बोलणी सुरु होती. स्वतंत्र पक्षाचे नेते मिनू मसानी यांनी त्यांच्या पक्षाचे नेते राजगोपालाचारी यांना दिल्लीहून मद्रासला जी तार पाठवली होती त्यावरून त्यावेळच्या परिस्थितीची कल्पना येते. तारेत त्यांनी लिहिले होते की नेहरू आणि शास्त्री अब्दुल्लांशी बोलणी करत असले तरी कॉंग्रेस पक्षात गोंधळाची स्थिती आहे. मंत्रिमंडळातील सहकारीच चर्चेला विरोध करत आहेत. या चर्चे विरोधात तर जनसंघ आणि कम्युनिस्ट पार्टी यांची एकजूट झाली आहे. नेहरुंना बळ मिळेल असे आपण काहीतरी केले पाहिजे अशी विनंती मसानी यांनी राजगोपालाचारीना केली होती. अशा परिस्थितीतही नेहरू आणि शास्त्री यांची शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत पाच दिवस चर्चा चालली होती. या चर्चेनंतर शेख अब्दुल्ला राजगोपालाचारी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी मद्रासला रवाना झाले. वाटेत त्यांनी पवनारला आचार्य विनोबा भावेंची भेट घेतली.
शेख अब्दुल्लांच्या राजाजी उर्फ राजगोपालाचारी यांच्या भेटी आधी लालबहादूर शास्त्री आणि राजाजी यांच्यात या भेटी संदर्भात पत्रव्यवहार झाला होता. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा राजाजी नेहरूंचे कट्टर समर्थक होते पण पुढे त्यांनी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली व ते नेहरूंचे कट्टर विरोधक बनले होते. काश्मीर प्रश्न तातडीने सोडविण्याच्या नेहरूंच्या मताशी व प्रयात्नाशी ते सहमत असले तरी त्यांनी या मुद्द्यावर नेहरूंशी सरळ न बोलता शास्त्रींशी बोलणे पसंत केले. भारतीय संघराज्यात इतर प्रांतांच्या तुलनेत अधिक स्वायत्तता देणे हा या प्रश्नावरचा एक तोडगा असू शकतो हे त्यांनी शास्त्रींना पत्र लिहून कळविले होते. शास्त्रीजींनी राजाजीना लिहिलेल्या उत्तरात काश्मीर प्रश्नावर शेख साहेबांनी टोकाची भूमिका घेवू नये यासाठी त्यांचे मन वळवावे अशी विनंती केली होती. शेख नुकतेच तुरुंगातून बाहेर आल्याने त्यांनी सध्याची परिस्थिती नीट समजून घ्यावी असे शास्त्रींनी पत्रातून सुचविले होते. शेख अब्दुल्ला आणि राजाजी यांच्यातील चार तासाच्या चर्चेत काश्मीर प्रश्नावर काय तोडगा निघू शकतो यावर चर्चा झाली. राजाजीनी काय तोडगा सुचविला याबाबत शेख अब्दुल्ला किंवा राजाजीनी पत्रकारांना माहिती देण्याचे टाळले. पंतप्रधानांशी चर्चा केल्यानंतरच तोडग्याला अंतिम रूप दिले जावू शकते एवढेच अब्दुल्ला बोलले. पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयुबखान यांचे पाकिस्तान भेटीचे निमंत्रण अब्दुल्ला यांना मद्रासला असतांनाच मिळाले होते. भारत आणि पाकिस्तानला मान्य होईल असा तोडगा निघाल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही व काश्मिरात शांतता नांदणार नाही या निष्कर्षाप्रत अब्दुल्ला आले होते. त्यांचे हे मत नेहरू , राजाजी आणि जयप्रकाश नारायण या नेत्यानाही मान्य होते.
पाकिस्तान भेटीचे निमंत्रण मिळाल्यावर पाकिस्तान समोर कोणते प्रस्ताव ठेवता येतील याची चर्चा करण्यासाठी शेख अब्दुल्ला मद्रासहून पुन्हा नेहरूंच्या भेटीसाठी दिल्लीला गेले. राजाजींशी झालेल्या चर्चेचा सार अब्दुल्लांनी नेहरुंना सांगितला. पाकिस्तान समोर कोणते प्रस्ताव ठेवायचे यासंबंधी अब्दुल्लांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी नेहरूंनी तिघांची अनौपचारिक समिती नेमली. या समितीत परराष्ट्र सचिव गुंडेविया, भारताचे पाकिस्तान मधील राजदूत सी. पार्थसारथी आणि अलीगड विद्यापीठाचे कुलगुरू बद्रुद्दीन तय्यबजी यांचा समावेश होता. पाकिस्तानने बळकावलेल्या काश्मीरच्या भागासहित राजा हरिसिंग यांच्या काळात असलेल्या संपूर्ण जम्मू-काश्मीर संस्थानात स्वयंनिर्णयासाठी सार्वत्रिक मतदान घेणे या तोडग्यासाहित जम्मू आणि लडाख याचे भारतात विलीनीकरण व फक्त काश्मीरघाटीत स्वयंनिर्णयासाठी मतदान घ्यावे असाही प्रस्ताव समोर आला. मात्र धर्माधारित द्विराष्ट्रवाद मान्य न करण्याची भारताची ठाम भूमिका असल्याचे अब्दुल्लांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षाला सांगावे असे समितीने सुचविले. दोन्ही देशातील अल्पसंख्याकांची सुरक्षा धोक्यात येणार नाही असाच तोडगा असला पाहिजे यावर चर्चेत एकमत झाले. कोणत्याही तोडग्यासाठी दोन्ही देशाच्या राष्ट्रप्रमुखानी भेटणे आवश्यक असल्याने तशी भेट घडवून आणण्यासाठी आपल्या पाकिस्तान भेटीत अब्दुल्लांनी तिथल्या राष्ट्राध्यक्षाशी चर्चा करावी असे ठरले. शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान समोर कोणते प्रस्ताव ठेवणार आहेत यासंबंधी माहिती द्यायला नेहरू यांनी पत्रकार परिषदेत नकार दिला. मात्र पाकिस्तानची तडजोडीची तयारी असेल तर भारत पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळविण्या बाबत आग्रही असणार नाही हे मात्र त्यांनी त्या पत्रकार परिषदेत सूचित केले होते. पुढे याच मुद्द्यावर पाकिस्तानशी तडजोड करण्यासाठी पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफ व भारताचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची आग्रा येथे शिखर बैठक झाली होती. नेहरू आणि नेहरूंनी नेमलेल्या समितीशी चर्चा केल्यानंतर शेख अब्दुल्ला पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्याक्षशी चर्चा करण्यासाठी २३ मे १९६४ रोजी पाकिस्तानची राजधानी रावळपिंडीला पोचले.
(क्रमशः)
--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
