Thursday, October 30, 2014

काळ्या पैशाचे मृगजळ

 
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि त्यामुळे सरकारने काळा पैसा संदर्भात बर्लिन करारातून घेतलेली माघार हे साऱ्या देशाने चिंता करावी असे मुद्दे आहेत. त्यानंतरची बातमी तर जास्तच चिंता करणारी आहे. त्या बातमी प्रमाणे केंद्र सरकार असे आंतरराष्ट्रीय करार करायचे कि नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाला विचारणार आहे ! सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनियतेला मंजुरी दिली तरच सरकार काळ्या पैशा संबंधी आंतरराष्ट्रीय करार करणार आहे ! हे तर राज्यघटनेला अपेक्षित शासन व्यवस्थेचे सरळ उल्लंघन आहे.
---------------------------------------------

भारतीयांचा परदेशात असलेला काळा पैसा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. तसे या ना त्या निमित्ताने गेल्या तीन वर्षात काळ्या पैशाची मनमानी चर्चा देशात होत आहे. मनमोहन सरकारला घालविण्यासाठी हा मुद्दा पेटवला गेला आणि ताज्या चर्चेच्या निमित्ताने मोदी सरकारला त्याचे चटके बसु लागले आहेत. अडाणी म्हंटले कि निरक्षर , अशिक्षित लोक समोर येतात. पण आर्थिक अडाणीपण ही अशी गोष्ट आहे कि जो जितका जास्त शिक्षित त्याचे अडाणीपण तितकेच जास्त. उच्चभ्रू,उच्चशिक्षित ,उच्चपदस्थ यांनी ज्या प्रकारे हा मुद्दा चघळला आहे त्यावरून त्यांना काळा पैसा म्हणजे अलीबाबाची गुहा वाटत आल्याचे जाणवते. ती गुहा उघडण्याचा मंत्र एकदा का हाती लागला कि सगळा खजिना आपल्या हाती लागेल आणि मग जिकडे तिकडे समृद्धी दिसू लागेल या स्वप्नरंजनात या मंडळीनी देशाला बुडवून ठेवले. आर्थिक अडाण्यानी निर्माण केलेल्या या  वातावरणाचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर करून  मनमोहनसिंग यांनी काळ्या पैशाची गुहा उघडण्याचा मंत्र दडवून ठेवल्याची भावना निर्माण करण्यात भारतीय जनता पक्षाला अपूर्व यश लाभले आणि त्याची परिणती मनमोहन सरकारचे पतन होवून मोदी सरकार आले. आता मनमोहनसिंग यांनी दडवून ठेवलेला तो मंत्र नव्या पंतप्रधानांनी उघड करावा अशा अपेक्षा आणि दबाव वाढला तर त्यात नवल वाटण्यासारखे काहीच नाही. हा दबाव वाढविण्याचे काम आर्थिक अडाण्यांचा शिरोमणी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने चोखपणे बजावले आहे. स्पेक्ट्रम प्रकरण असो कि कोळसा प्रकरण असो आपली आर्थिक समज किती तोकडी आहे त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच दाखवून दिले आहे. परिणामी परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारत एक असुरक्षित देश बनला आणि देशातील गुंतवणूक कमी होत जावून आर्थिक अडचणींचा डोंगर उभा राहिला. काळ्या पैशाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय तोच कित्ता पुन्हा गिरवीत आहे. सरकारला आंतरराष्ट्रीय करार करावे लागतात आणि असे करार केले तर ते पाळावे लागतात याचे भान सर्वोच्च न्यायालयाने ना स्पेक्ट्रम प्रकरणात ठेवले आणि ना काळ्या पैशाच्या प्रकरणात . एकूणच देशाची आर्थिक समज बेताची असल्याने निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा विचार करण्या ऐवजी निर्णयावर टाळ्या पडतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काळा पैसा धारकाची नावे जाहीर करण्याच्या ताज्या आदेशाला असाच टाळ्यांच्या कडकडाटाने प्रतिसाद मिळाला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे हे प्रकरण हाताळले त्याचा पहिला बळी काळ्या पैशाच्या संदर्भात विविध देशांशी होणारे करार ठरला आहे. नुकतीच बर्लिन येथे विविध देशांच्या प्रतिनिधींची असा करार करण्यासाठी बैठक झाली , पण भारत सरकारने तेथे झालेल्या करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला ! या पूर्वीच्या आणि आत्ता झालेल्या करारात करारा अंतर्गत जी माहिती मिळेल त्याबाबत गोपनीयता राखण्याची अट होती आणि आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा नावे जाहीर करण्याच्या अट्टाहासाने अशा कराराचा भंग होतो आणि आंतरराष्ट्रीय जगतात भारत विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचा देश उरत नाही याचे भान न्यायालयाने ठेवले नाही. आपण असा करार केला आणि न्यायालयाने पुन्हा हीच भूमिका घेतली तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली नाचक्की होईल या भीतीने मोदी सरकारने बर्लिन करारावर स्वाक्षरीच केली नाही . याचा अर्थ हा करार ज्या ज्या देशाशी होणार होता त्या देशाकडून भारतीयांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती मिळण्याचा मार्ग खुला होणार नाही. यात सर्वोच्च न्यायालयच दोषी नाही तर या प्रश्नावर मनमोहन सरकारला घेरण्यासाठी भाजपने जी चुकीची भूमिका घेवून वातावरण निर्मिती केली त्याचा हा परिणाम आहे. अशा वातावरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने बळी पडायला नको होते हे खरे, पण त्यामुळे पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या पक्षाची जबाबदारी कमी होत नाही. गोपनीयतेचे कलम मान्य करून मनमोहन सरकारने चूक केली आणि आपल्या पक्षाच्या ज्या नेत्यांनी परदेशी काळा पैसा दडविला त्यांना संरक्षण देण्यासाठी असे करार केल्याचा हेत्वारोप भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी व समर्थकांनी केला होता. मग आता असे गोपनीयतेचे कलम आंतरराष्ट्रीय करारातून वगळण्यासाठी प्रयत्न करण्या ऐवजी आणि दबाव आणण्या ऐवजी मोदी सरकारने बर्लिन करारातून काढता पाय का घेतला याचे उत्तर केंद्र सरकारने आणि भारतीय जनता पक्षाने दिले पाहिजे. मुळात हे गोपनीयतेचे कलम त्रिकालाबाधित नाही. ज्या भारतीयांनी करचुकवेगिरी करून पैसा परदेशी ठेवला असेल त्यांच्यावर खटला भरतेवेळी ही नावे जाहीर होण्याचा आड आंतरराष्ट्रीय करार येत नाही. ज्यांनी कोणताच अपराध केला नाही त्यांच्या खाजगी जीवनातील गोपनीयता पाळली गेली पाहिजे हाच गोपनीयतेच्या कलमा मागचा हेतू आहे आणि तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नाव जाहीर करण्याचा आग्रह करण्याची चूक कबूल केली नाही , मात्र न्यायालयाचा जो ताजा आदेश आहे त्यावरून उशिरा का होईना पण न्यायालयाच्या लक्षात आपली चूक आली आहे आणि ती चूक दुरुस्त केल्याचे ताजा आदेश दर्शवितो. सरकारने बंद लिफाफ्यात जी ६२७ लोकांची नावे न्यायालयाकडे सोपविली ती बंद लिफाफे न फोडून आणि ती नावे जाहीर न करून न्यायालयाने आपली चूक दुरुस्त केली आहे. आदल्या दिवशी सरकारने जी तीन नावे न्यायालयाकडे सोपविली होती ती जगजाहीर झालीत. मात्र दुसऱ्या दिवशी सोपविलेली नावे न्यायालयाने जाहीर होवू दिली नाही यावरून न्यायालयाला हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे असे मानावे लागेल .  नावे जाहीर करण्यातील अडचणींचा जो पाढा आधी मनमोहन सरकारने आणि आता मोदी सरकारने वाचला होता तो बरोबर होता हे अप्रत्यक्षपणे न्यायालयाने मान्य केले असे आता म्हणता येईल.

असे न करण्या मागचे कारण सर्वसामान्यांनी नीट समजून घेतले तर राजकारणी मंडळी कडून होणारी दिशाभूल टाळता येईल. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपविलेली नावे ही ज्या भारतीयांची परदेशी बँकेत खाती आहेत त्या खातेधारकांची आहेत. याचा अर्थ प्रत्येक खातेधारक हा काळा पैसा धारक आहे असे नाही. ज्या तीन व्यावसायीकांची नावे जाहीर झालीत त्या तिघांनीही आपण कोणताही नियम मोडल्याचे किंवा करचुकवेगिरी केल्याचे जाहीरपणे नाकारले आहे. त्यापैकी एकाने तर सर्वोच्च न्यायालयात तसे प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले आहे. देशाचे नियम मोडून ही खाती उघडली गेली का हे देखील चौकशी नंतर समजणार आहे. या खात्यातील पैसा काळा आहे कि पांढरा हे चौकशी नंतर सिद्ध होणार आहे. तसे सिद्ध करणे हे अजिबात सोपे काम नाही. अमेरिकेसारख्या देशाने त्यांना नावे मिळूनही चौकशीचा मार्ग टाळला. कारण पैसा काळा आहे हे सिद्ध करणे हे वेळखाऊ आणि जिकीरीचे काम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या विशेष कार्यदलाकडे चौकशी सोपविली आहे त्याचा अनुभव काही वेगळा असेल असे मानण्याचे कारण नाही. मुळात संबंधित देशांनी या खात्यांची माहिती आपल्याला दिली नव्हती तो पावेतो अशा खात्यांची कोणतीही अधिकृत माहिती सरकारकडे किंवा आपल्या गुप्तचर संस्थाना नव्हती. निरनिराळ्या देशात असे असंख्य भारतीय खातेदार असू शकतात ज्यांची आज आपल्याकडे काहीच माहिती नाही. आता पर्यंतची काळ्या पैशाची सर्व चर्चा अंधारात तीर मारणारी आणि राजकीय हेतूने होत होती . काळ्या पैशाची माहिती काढण्यासाठीच आंतरराष्ट्रीय आणि देशा- देशाशी करार करण्याची गरज आहे. अशा करारातून आता पर्यंत बाहेर गेलेला पैसा हाती येईल असे समजून त्यामागे धावणे हे मृगजळाच्या मागे धावण्यासारखे होणार आहे हे देखील सर्वसामान्य जनतेने लक्षात घेतले पाहिजे. अशा कराराचा उपयोग होणार आहे तो भविष्यात कोणाला परदेशात काळा पैसा दडवून ठेवता येणार नाही यासाठी. कारण काळ्या पैशाची आणि तो भारतात परत आणण्याची चर्चा प्रदीर्घ काळा पासून सुरु आहे हे लक्षात घेतले तर आजवर काळा पैसा धारकांनी तो पैसा तसाच बँकेत ठेवण्याची चूक केली नसणार हे उघड आहे. मुळात भ्रष्टाचारातून कमावलेला पैसा परदेशी बँकात तात्पुरता ठेवणेच सोयीचे असते. तिथे काही त्यावर फारसे व्याज मिळत नाही. तेथून तो पैसा अधिक परतावा मिळेल अशा ठिकाणी जात असतो. म्हणूनच भारता बाहेर गेलेला काळा पैसा सोन्याच्या रुपात , शेअर बाजारात आणि जमीन जुमल्याच्या व्यवहारात परत आला आहे हे उघड गुपित आहे. खरा काळा पैसा परदेशात दडला नसून तो भारतातच आहे . या पैशाकडे जनतेचे लक्ष जावू नये म्हणून परदेशी बँकेकडे बोट दाखविण्याच्या खेळीला देशवासी बळी पडले असेच म्हणावे लागेल.    
 
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि त्यामुळे सरकारने काळा पैसा संदर्भात बर्लिन करारातून घेतलेली माघार हे साऱ्या देशाने चिंता करावी असे मुद्दे आहेत. त्यानंतरची बातमी तर जास्तच चिंता करणारी आहे. त्या बातमी प्रमाणे केंद्र सरकार असे आंतरराष्ट्रीय करार करायचे कि नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाला विचारणार आहे ! सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनियतेला मंजुरी दिली तरच सरकार काळ्या पैशा संबंधी आंतरराष्ट्रीय करार करणार आहे ! हे तर राज्यघटनेला अपेक्षित शासन व्यवस्थेचे सरळ उल्लंघन आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारने असे निर्णय घ्यायचे असतात. ही काही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारातील बाब नाही. उलट सर्वोच्च न्यायालयात आंतरराष्ट्रीय करार देशावर बंधनकारक असल्याने गोपनीयतेचा भंग आम्हाला करता येणार नाही अशी ठाम भूमिका घेवून न्यायालयाकडे यादी सोपवायला नकार देण्याची गरज होती. पण मोदी आणि त्यांचे सरकार मनमोहनसिंग सरकार साठी रचलेल्या सापळ्यात स्वत:च अडकले. आम्ही सत्तेत आल्यावर नावे जाहीर करू असे अविचारी आश्वासन देवून फसले. परिणामी खंबीर नेतृत्वाखालील खंबीर सरकारला बर्लिन करारापासून पळावे लागले. शासन चालविण्याचा आपला अधिकार न्यायालयाच्या चरणी समर्पित करण्याची दीनवाणी पाळी मोदी सरकारवर आली आहे 

------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा. जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 
------------------------------------------------

Friday, October 24, 2014

जनतेने फटकारले तरी कोडगेपणा कायम !


राजकीय विश्वासघात हा भारतीय जनतेच्या पाचवीलाच पुजला आहे. असा विश्वासघात करण्यात शरद पवार यांनी प्राविण्य मिळविले असेलही , पण कोणताच राजकीय नेता या बाबतीत निर्दोष नाही किंवा शरद पवारांच्या फार मागे नाही.
-----------------------------------------------------------

महाराष्ट्रात सत्ताबदल होईल हे अपेक्षित होते. अपेक्षेनुसार तो झाला देखील. मात्र निवडणूक निकालाने महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांचा मोठा अपेक्षाभंग झाला. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल निवडणूक लढविणाऱ्या एकाही राजकीय पक्षासाठी त्यांच्या अपेक्षेनुसार लागले नाहीत. स्वबळावर निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना स्वबळावर सरकार बनविण्याचे आणि मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न पडत होते. या स्वप्नपुर्तीची सगळ्याच नेत्याना एवढी घाई आणि लालसा होती कि त्यापायी सगळ्याच नेत्यांचे तारतम्य सुटले. दुर्दैवाने यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा देखील समावेश करावा लागेल. त्यांच्या निवडणूक प्रचारातील भाषणांना लोकांचा उदंड प्रतिसाद लाभत होता आणि त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे भारतीय जनता पक्षाचा महाराष्ट्रात सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून उदय झाला हे खरे असले तरी त्यांनी एखाद्या राज्यात आपल्या पक्षाची सत्ता आणण्यासाठी पंतप्रधान पदाची प्रतिष्ठा पणाला लावणे हा अविवेकच समजला पाहिजे. पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय मंत्रीमंडळातील त्यांचे सहकारी आणि गुजरात मधील भाजप पक्षाची आणि सरकारची सगळी ताकद एकहाती सत्ता यावी यासाठी झोकून देण्यात आली होती. तरीही भाजपाची एकहाती सत्ता महाराष्ट्रात आली नाही. हे खरेतर पंतप्रधान मोदींचे अपयश आहे. त्यांचे अपयश झाकले गेले ते इतर पक्षाच्या बरेच पुढे भाजपला घेवून जाता आले म्हणून ! केंद्रात सत्ता असल्याने सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून पुढे आलेल्या भाजपलाच सरकार बनविण्याची आणि पहिल्यांदाच आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री बनविण्याची संधी कोणीच हिरावून घेवू शकणार नसल्याने पंतप्रधानाचे पक्षाला निर्भेळ बहुमत मिळवून देण्यात आलेले अपयश झाकले गेले . आजवर कोणत्याही पंतप्रधानाने एखाद्या राज्याची निवडणूक जिंकण्यासाठी एवढे प्रयत्न केले नव्हते. पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रात एका आठवड्यात २७ एवढ्या विक्रमी सभा घेतल्या होत्या. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या वाट्याला त्यांच्या फार कमी सभा आल्या होत्या मात्र त्यावेळी मोठे यश पदरात पडले होते. यावेळी मात्र विक्रमी सभा होवूनही आणि केंद्रात स्थिर सरकार देण्याचा मान मिळाला असतानाही महाराष्ट्रात एकहाती सत्ता आणता आली नाही याचे शल्य पंतप्रधान आणि इतर भाजप नेत्यांना सलत राहणार आहे. भाजप नेत्यांपेक्षा इतर पक्षाच्या नेतृत्वाचे अपयश आणि अपेक्षाभंग कितीतरी मोठा आहे. मतदारांनी भाजपला सरकार बनविण्याची तरी संधी दिली , मात्र इतर पक्ष आणि त्याचे नेतृत्व सत्तेच्या जवळपास पोचणार नाही याची डोळ्यात तेल घालून मतदारांनी काळजी घेतली असेच म्हणावे लागेल. एकूणच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल बघता महाराष्ट्रातील मतदार राजकीय पक्षाच्या हाती सत्ता देण्या ऐवजी त्यांना धडा शिकविण्याच्या मूड मध्ये होते आणि प्रत्येक पक्षाला आणि प्रत्येक नेत्याला त्यांनी धडा शिकविला असेच निकाल पाहून सांगता येते. कठोर शब्द वापरायचा झाला मतदारांनी राजकीय नेत्यांचे वस्त्रहरण केले असे म्हणता येईल. अर्थात सुजाण नागरिक असे म्हणू शकतील कि नागव्यांचे काय वस्त्रहरण करणार !

सगळ्याच राजकीय नेत्यांची निवडणुकीतील भाषणे बघितली कि निवडणूक लढविणारे नेते खरेच नागवे असल्याची प्रचीती कोणालाही आली असती. अत्यंत खालच्या पातळीवर जावून एकदुसऱ्यावर आरोप करण्याचा सपाटा या नेत्यांनी लावला होता. धोरणे आणि कार्यक्रम यावर कोणीच बोलायला तयार नव्हते. निवडणुकीत आरोप प्रत्यारोप होतच असतात . पण या निवडणुकीत स्पर्धा होती ती शिव्या देण्याच्या बाबतीत. कोणी कोणाला उंदीर म्हणत होते, कोणी प्रतिस्पर्ध्यांना अफझलखानच्या फौजा म्हणून संबोधित होते तर कोणी अर्ध्या चड्डीच्या नावे शिमगा करीत होते. तर कोणी न्यायाधीश बनून सिद्ध न झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबद्दल जाहीर शिक्षा सुनावत होते. महाराष्ट्रात एवढी बेदिली पहिल्यांदाच पाहायला मिळाली. मतदारांनी या सगळ्या गोष्टीचा मतदानातून योग्य तो न्यायनिवाडा केला असेच आता म्हणावे लागेल. निकाला नंतरचा सत्तेसाठीचा गोंधळ लक्षात घेतला तर राजकीय नेतृत्वाने या निकालापासून काहीही धडा घेतला नाही असेच म्हणावे लागेल. प्रचार काळात दिसून आलेली सत्तालालसा निवडणूक निकालानंतर पुन्हा उफाळून आल्याचे पाहायला मिळाले आहे. निवडणूक प्रचार काळात आपण एकमेकांविषयी जनते समोर काय बोललो हे सोयीस्करपणे विसरून आणि नव्या सरकारसाठी पाठींबा देण्याची आणि घेण्याची राजकीय पक्षांना , नवनिर्वाचित आमदारांना झालेली घाई आणि चालविलेली धडपड हे सत्तालालसेचे उघडेनागडे उदाहरण आहे.
सत्तालालसेपायी प्रतिस्पर्ध्यावर तारतम्य सोडून वापरलेले शब्द गिळून तडजोड करण्याची आलेली नामुष्की ही राजकीय नेतृत्वाने आपल्या नादानपणाने ओढवून घेतली आहे. मोदीसेनेला अफझलखानाच्या फौजा म्हणून हिणाविणाऱ्या शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरेंना अफझलखानाच्या फौजेला शरण जाण्याची घाई झाली आहे. अर्धी चड्डीच्या ताब्यात महाराष्ट्र देणार का म्हणणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आपले धोतर सोडून सत्तेसाठी अर्धीचड्डी घालण्याची घाई झाल्याचे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. दुसरीकडे भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली ज्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नावाने शंख करण्यात आला आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांना तुरुंगात पाठवून चक्की पिसायला लावण्याच्या बाता ज्यांनी केल्या त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सरकार बनविण्यासाठी देवू केलेले समर्थन नाकारले नाही. उलट सर्व पर्याय आमच्या समोर खुले आहेत असे सांगितले गेले. मुळात सत्ताकारण हे तडजोडीचे क्षेत्र आहे आणि इथे कधीही कोणासोबत जावे लागू शकते. या पूर्वी अनेकदा हे घडले आहे. त्यात वावगे काही नाही. अशा तडजोडी नाकारल्या तर दिल्ली विधानसभे सारखी स्थिती सर्वत्र उद्भवेल . तिथे कोणीच कोणाला पाठींबा द्यायला तयार नसल्याने लोकनिर्वाचित सरकार स्थापन करण्यात अडचणी येत आहेत. कदाचित नव्याने निवडणुका घेण्याची पाळी दिल्लीत येईल. राजकीय पक्षांनी एकमेकांचा अनादर केला तर काय होते याचे दिल्ली हे उदाहरण आहे. बहुमत नाही म्हणून पुन्हा निवडणुका घ्या हा खेळ होणारा खर्च लक्षात घेता आपल्या देशाला परवडणारा नाही. शिवाय बहुमत नाही म्हणून पुन्हा निवडणुका घेतल्या आणि त्यातही त्रिशंकू परिस्थिती कायम राहिली तर काय करायचे या प्रश्नाचे कोणाकडेच उत्तर नाही. म्हणूनच वैचारिक भिन्नता कायम ठेवूनही राजकीय पक्षांनी आणि राजकीय नेतृत्वाने एकमेकांविषयी आदर बाळगून राजकीय गरजेपोटी एकत्र येण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. राजकीय पक्षांनी मतभिन्नता आहे म्हणून एकमेकांचे तोंड पाहायचे नाही अशी शपथ घेतली तर अनागोंदी माजेल. त्याचमुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने नव्या सरकारला पाठींबा जाहीर केल्यानंतर टीकेची जी झोड उठली ती आमची राजकीय अपरिपक्वता दर्शविते.

भाजपने सरकार बनविण्याची इच्छा प्रकट करण्या आधीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने त्यांना पाठींबा देवू केला. अर्थात ज्या घाईने पवारांच्या राष्ट्रवादीने नवे सरकार बनविण्यासाठी पाठींबा जाहीर केला ती घाई अनाकलनीय असल्याने त्यांच्या हेतूबद्दल संशय कोणाच्या मनात आला असेल तर त्याला गैर म्हणता येणार नाही. पण निव्वळ संशयाच्या आधारावर राजकीय खेळीचे मूल्यमापन चुकीचे आहे. निवडणूक प्रचार काळात जनतेला जे सांगितले त्याच्या विपरीत हे पाउल आहे म्हणून शरद पवार यांचेवर कोणी टीका केली तर ती नक्कीच रास्त ठरेल. शरद पवार यांच्या पक्षाने निवडणुकीनंतर आम्ही भारतीय जनता पक्षा सोबत जाणार नाही असे जाहीरपणे सांगितले होते. असे सांगणे ही देखील एकप्रकारची राजकीय अपरिपक्वता आहे. निवडणूक ही नवे सरकार बनविण्यासाठी होते. तेव्हा निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येकाचे नवे सरकार बनविण्यात हातभार लावणे हे आद्यकर्तव्य बनते. राजकीय पक्ष आणि त्याचे नेतृत्व जे अपरिपक्वता दाखवीत आले त्याच्या मागे निवडणूक काळात दिलेला शब्द पाळला पाहिजे असे कोणीच मानत नाही हे आहे. सोय पाहून बोलायचे आणि कृती देखील सोयीची करायची ही आपल्याकडील राजकीय पक्षाची रीत राहिली आहे. भारतीय राजकारणातील सर्वात मोठी त्रुटी हीच आहे कि इथे जनतेला दिलेली आश्वासने , दिलेला शब्द पाळला जात नाही. मते घेताना जे बोलल्या जाते त्याच्या विपरीत मतदानानंतर कृती केली जाते. राजकीय विश्वासघात हा भारतीय जनतेच्या पाचवीलाच पुजला आहे. असा विश्वासघात करण्यात शरद पवार यांनी प्राविण्य मिळविले असेलही , पण कोणताच राजकीय नेता या बाबतीत निर्दोष नाही किंवा शरद पवारांच्या फार मागे नाही. त्यामुळे शरद पवारांवर जी टीका होत आहे त्यात आकसाचा भाग अधिक वाटतो.
शरद पवार आणि त्यांच्या पक्षाचा पाठींबा देण्यामागे स्वार्थ दडलेला असू शकतो हे त्या पक्षाचा लौकिक लक्षात घेता नाकारणे कठीण आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रात शिवसेनेचा पाठींब्याने सरकार बनण्यापेक्षा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पाठींब्याने सरकार बनणे महाराष्ट्रातील स्वस्थ समाजकारणासाठी आणि राजकारणासाठी हिताचे आहे. सेक्युलर म्हणविणाऱ्या पक्षांनी भाजपला पाठींबा दिला तर आगपाखड करणाऱ्यांची या देशात संख्या फार मोठी आहे. पण सरकार सेक्युलर पक्षाच्या पाठींब्यावर चालणार नसेल तर काय होवू शकते याची झलक नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या रुपात पाहायला मिळत आहे. निवडणूक प्रचार सभेतील खालच्या पातळीवर जावून आरोप करण्याची बाब सोडली तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्तिश: पंतप्रधानपदाची मान आणि शान कायम राखली असली आणि राज्यघटनेच्या मर्यादेत त्यांचे वागणे बोलणे असले तरी त्यांच्या कारकिर्दीत अल्पकाळातच हिंदुत्ववादी शक्ती बेलगाम झाल्याचे दिसत आहे. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात असे कधी घडले नव्हते. याचे कारण अटलजींचे सरकार सेक्युलर असणाऱ्या अनेक पक्षांच्या पाठींब्यावर चालत होते. महाराष्ट्रात तेच घडले तर ते नक्कीच महाराष्ट्र हिताचे ठरेल.

---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८    

------------------------------------------------------------------

Thursday, October 16, 2014

निवडणूक सुधारणांची अपरिहार्यता

 राजकारण लोकांच्या बळावर आणि भरवशावर करण्या ऐवजी पैशाच्या उलाढालीवर करता येते ही भावना दूर केल्या शिवाय भारतीय राजकारण बदलणार नाही. बदलतील फक्त सत्ताधारी. सापनाथ जावून नागनाथ येतील.लोकांचे प्रश्न सोडवून , लोकांमध्ये मिळून मिसळून राहून निवडणुका जिंकता येतात यावर कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याचा वा कार्यकर्त्याचा विश्वासच उरला नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे.
--------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक निकालाची उत्सुकता शिगेला पोचली आहे. युती आणि आघाडी तुटली नसती तर निकाल काय लागले असते हे राजकीय पंडितांना डोळे झाकून सांगता आले असते. प्रत्येक पक्ष स्वबळावर लढत असल्याने निवडणुकीत चुरसीचे आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. चुरस असल्याने विजय आणि पराभवातील फरक फार मोठ्या मताचा असणार नाही आणि शेवटच्या फेरीपर्यंत कोण निवडून येईल याची उत्सुकता ताणली जाईल असे भाकीत करणे जास्त सुरक्षीत राहील. १५ वर्षाच्या कारभारानंतर जनता आघाडी सरकारला विटली असल्याचे संकेत निवडणुकीच्या बऱ्याच आधी मिळू लागले होते. निवडणूक काळात प्रसिद्ध झालेले जनमत कौल याला पुष्टी देणारेच होते. 'स्वबळा'ने चित्र थोडे बदललेले असले तरी मतदारांनी बदलाच्या बाजूने कौल दिल्याचे संकेत आहेत. बदल होणार पण निवडणूक स्वबळावर लढविली गेली तशी स्वबळावर सरकारही बनणार का हा खऱ्या उत्सुकतेचा विषय आहे. असे झाले तर तब्बल २० वर्षानंतर महाराष्ट्राला एकपक्षीय सरकार मिळेल. जनतेने असा कौल दिला असेल तर त्यामागचे कारण स्पष्टपणे सांगता येईल. आघाडीमुळे झटपट निर्णय घेता येत नाही किंवा निर्णयच घेता येत नाहीत असे सांगत सत्ता उपभोगणाऱ्या राज्यकर्त्यांसाठी ती मतदारांची चपराक असेल. सत्ता उपभोगण्यात एकी आणि निर्णयाची जबाबदारी मात्र एक-दुसऱ्यावर ढकलायची या सत्ताधाऱ्यांच्या लबाडीला जनता कंटाळली आहे असा त्याचा स्पष्ट अर्थ असेल. लोकोपयोगी कामे झटपट करा , काम न करण्याची कारणे आणि निमित्ते नकोत हाच महाराष्ट्राच्या भावी राज्यकर्त्यांना मतदारांचा संदेश असणार आहे. निवडणुकाच्या माध्यमातून सत्ताधारी बदलणे हा लोकशाही प्रक्रियेचा अंगभूत भाग आहे. खरा प्रश्न आहे तो राजकारण बदलण्याचा. निवडणुकांच्या निमित्ताने राजकारणात शिरलेल्या अपप्रवृत्तीचे विदारक दर्शन महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत देशाला घडले आहे . या अपप्रवृत्तीचा राजकारणातून नायनाट करायचा असेल तर केवळ सत्ताधारी बदललेत म्हणून समाधान मानणे उपयोगाचे नाही. अपप्रवृत्ती वाढीस लागू नयेत यासाठी सत्ताधारी बदलत राहणे केव्हाही चांगलेच , पण तेवढेच पुरेसे नाही. सत्ताधारी बदलण्या सोबतच राजकारणाची दशा आणि दिशा बदलली नाही तर सत्तेतील बदलाचा लोकांना लाभ होत नाही हा आजवरचा अनुभव आहे. तरीही आजवर आमचा सगळा जोर राज्यकर्ते बदलण्यावर राहिला आहे. त्या पुढे जाण्याची निकड महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत राजकारणाचे जे विकृत आणि विपरीत दर्शन घडले त्यावरून लक्षात येते. हा प्रश्न काही महाराष्ट्रा पुरता मर्यादित नाही. थोड्या फार फरकाने देशभर असेच चित्र आहे.

भारतीय राजकारणाची सर्वात मोठी समस्या आहे राजकारणात पैशाचा होणारा उपयोग आणि दुरुपयोग. नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत पैशाचा कसा महापूर आला होता हे सगळ्यांनीच पाहिले आहे. संसर्गजन्य रोगाची लागण व्हावी तशी सर्व पक्षांना पैशाच्या रोगाची लागण झाली आहे. कम्युनिस्ट पक्षासारखे याला अपवाद आहेत पण या अपवादाचा कोणताही प्रभाव राजकारणावर पडताना दिसत नाही. उलट दिवसेंदिवस राजकारणात आणि विशेषत: निवडणुकीच्या राजकारणात पैशाचा प्रभाव आणि उलाढाल वाढतांना दिसत आहे. हा पैसा येतो कुठून हे एक गौडबंगालच आहे. ज्या अर्थी या पैशाचा स्त्रोत अज्ञात आहे त्या अर्थी हा पैसा वाममार्गाने वा भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने राजकारणात धुडगूस घालत आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. असा पैसा वापरणारे सगळेच राजकीय पक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या आणि काळा पैसा शोधून काढण्याच्या बाता मारीत असतात. स्विसबँके पेक्षा कितीतरी पटीने काळा पैसा भारतीय राजकारणात ओसंडून वाहताना दिसतो. स्वत: काळ्या पैशाच्या ढिगावर बसलेले राजकीय पक्ष स्विस बँकेकडे बोट दाखवून लोकांची दिशाभूल तर करीत नाही ना असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. आपले बहुतांश लोकप्रतिनिधी ५ वर्षे निवडणुकीसाठी पैसा जमा करायचा , निवडणुकीत तो खर्च करायचा आणि पुन्हा पैसा जमा करायचा या दुश्च्रक्रात अडकलेले आपण पाहतो. लोकांचे प्रश्न सोडवून , लोकांमध्ये मिळून मिसळून राहून निवडणुका जिंकता येतात यावर कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याचा वा कार्यकर्त्याचा विश्वासच उरला नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. ही परिस्थिती बदलत नाही तो पर्यंत भारतीय राजकारणात लोक आणि त्यांच्या समस्या याला कधीच प्रमुख स्थान मिळणार नाही. राजकारण लोकांच्या बळावर आणि भरवशावर करण्या ऐवजी पैशाच्या उलाढालीवर करता येते ही भावना दूर केल्या शिवाय भारतीय राजकारण बदलणार नाही. बदलतील फक्त सत्ताधारी. सापनाथ जावून नागनाथ येतील. निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक काळात पैशाची उलाढाल होवू नये यासाठी उपाययोजना केल्या जातात हे खरे आहे. पण असा पैसा रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांची आणि पोलिसांची फौज उभी करणे हा फारच तुटपुंजा उपाय आहे. अशा यंत्रणेमुळे जो पैसा हाती लागतो तो म्हणजे हिमनगाचे टोक असते. पोलिसी उपाय करून हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही हे या आणि आतापर्यंतच्या निवडणुकांनी सिद्ध केले आहे. भारतीय राजकारणातील पैशाचा धुडगूस आणि पैशाचे वर्चस्व थांबवायचे असेल तर मोठ्या प्रमाणात निवडणूक सुधारणा कराव्या लागतील. निवडणूक पद्धतीत असे बदल करावे लागतील की पैशाचा वापर करून निवडणुका जिंकणे अशक्य होईल. अशा निवडणूक सुधारणांचा गंभीरपणे कोणीच विचार करीत नाही. आमचा सगळा भर आणि जोर पोलिसी यंत्रणा उभारून शिक्षेची भीती दाखवून दोष दूर करण्यावर राहात आला आहे. लोकपालचे आकर्षण त्यामुळेच आहे. लोकपाल साठी मोठे आंदोलन उभा राहू शकते , मात्र निवडणूक सुधारणांसाठी कोणाकडूनही कोणतेच प्रयत्न आजवर कधीच झालेले नाहीत. या देशातील राजकीय नेतृत्वाची असे बदल घडवून आणण्याची इच्छा कधीच प्रकट झाली नाही. असे न होण्याचे कारण व्यापक निवडणूक सुधारणा अंमलात आणल्या तर आजच्या सर्व पक्षातील सर्व राजकीय नेतृत्वाचा पक्षावर आणि राजकारणावर असलेला एकाधिकार आणि पकड संपून जाईल याचा धोका त्यांना वाटतो. म्हणूनच राजकीय नेतृत्व निवडणूक सुधारणांसाठी कधीच आग्रही राहिलेले नाही.

सहज अंमलात येण्यासारख्या काही निवडणूक सुधारणा राबविल्या तरी भारतीय राजकारणातील पैशाचे वर्चस्व संपून जाईल. निवडणुका हा लोकशाहीचा अपरिहार्य भाग असल्याने निवडणूक खर्चाची तरतूद देशाच्या आणि प्रांताच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली पाहिजे. आधीच्या निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात सरकार तर्फे निवडणूक आयोगाच्या मार्फत मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना निधी उपलब्ध करून दिला तर भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने काळा पैसा उभा करण्याची गरजच राजकीय पक्षांना भासणार नाही. याच्या सोबत पैशाचे वाटप करणे अव्यवहार्य ठरेल असे मतदार संघ बनविता येतील. तीन मतदार संघाचा एक मतदार संघ बनवून त्यात खुला , अनुसूचित जाती जमाती आणि स्त्री अशा तीन प्रवर्गातील तीन उमेदवार त्या मतदार संघातून निवडून देण्याची तरतूद केली तर पैशाची उलाढाल तर कमी होईलच शिवाय एका मतदारसंघात सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळेल. या शिवाय १०० टक्के मतदान व्हावे यासाठी मतदान बंधनकारक करणे , निवडून येण्यासाठी ५० टक्केच्यावर मत प्राप्त करणे अनिवार्य करणे अशा तरतुदी केल्या तर केवळ पैशाच्या बळावर निवडणुका जिंकणे अशक्य ठरेल. खरे तर यापेक्षाही अधिक मूलगामी बदल करण्याची वेळ आली आहे. पैशाचा प्रभाव संपवून समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळेल आणि जे सरकार येईल त्याला ५० टक्क्यापेक्षा अधिक जनसमर्थन राहील अशी तरतूद करण्याची गरज आहे. आज ७० टक्के मतदार विरोधात असतानाही ३० टक्के मते मिळविणारा पक्ष बहुमतात येवू शकतो हे बदलण्याची गरज आहे. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्याची पद्धत स्वीकारली तर ही गरज पूर्ण होईल. या पद्धतीत उमेदवारांचा गोंधळ असणार नाही . त्यामुळे उमेदवारांकडून निवडणुकीत होणारा खर्च थांबेल. लोक उमेदवाराला नाही तर पक्षाला त्याची धोरणे लक्षात घेवून मतदान करतील. पक्षाला मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्या पक्षाला संसदेत किंवा विधिमंडळात स्थान मिळेल. आजच्या व्यवस्थेत दलितांचा पक्ष किंवा उमेदवार स्वबळावर निवडणूक लढवून विजय मिळवू शकत नाही हे वास्तव आहे. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व स्विकारले तर सर्व घटकांना सत्तेत त्यांचा न्याय्य वाटा आणि प्रतिनिधित्व मिळेल. या आणि अशा अनेक सुधारणांचा विचार होवू शकतो. पण अशा सुधारणा राबविणे तर दूरच त्याचा विचार करण्याची इच्छा देखील प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वाला होत नाही. मतदान करण्यासाठी मतदार जसे बाहेर पडतात तसेच त्यांच्या मतांचे प्रतिबिंब दिसेल असे सरकार स्थापन व्हायचे असेल तर मतदारांनीच निवडणूक सुधारणांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे.  

--------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------- 

Thursday, October 9, 2014

....तरच भारत स्वच्छ राहील !

सर्वत्र घाण दिसत असली तरी ज्याला ‘गायीचा प्रदेश-काऊ बेल्ट’ म्हणतात त्या राजस्थान,गुजरात पासून ते उत्तर प्रदेश बिहार पर्यंत पसरलेल्या प्रदेशात घाणीचे सर्वाधिक प्रमाण दिसून येईल. याच पट्टयात संघ-भाजपचा प्रभाव हा योगायोग नाही ! सनातनी संस्कृतीचा अभिमान आणि अस्वच्छता याच्या परस्पर संबंधाचे हे बोलके उदाहरण आहे!
-------------------------------------------------------

आम्हाला आमच्या संस्कृतीचा कितीही अभिमान असला आणि जगातील सर्वात श्रेष्ठ आणि पुरातन संस्कृती म्हणून आम्ही आमचा स्व-गौरव करून घेत असलो तरी जगात आमची खरी ओळख आहे ती सर्वदूर आणि सर्वत्र आम्ही पसरवीत असलेल्या घाणी मुळे. भारतात दर्शनीय स्थळांची भरमार असूनही इतर देशांच्या तुलनेत भारत दर्शनासाठी येणाऱ्या परकीय पाहुण्यांचे प्रमाण कमी आहे ते आमच्या या कुख्याती मुळे. आम्हीच पसरवीत असलेल्या घाणीमुळे आजाराचे , कुपोषणाचे आणि बालमृत्यूचे देखील प्रमाण प्रचंड आहे. देशात सर्वत्र पसरलेल्या घाणीमुळे सारा देशच आजारी आणि असंस्कृत वाटावा अशी परिस्थिती आहे. कदाचित आफ्रिकेतील अतिगरीब आणि शिक्षणाचा अल्पप्रसार झालेले काही देश यापेक्षा आम्ही थोडे पुढारलेलो आहो असा अभिमान बाळगता येईल ! त्याचमुळे देशापुढे अनेक उग्र समस्या असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अग्रक्रमाने हाती घेतलेले स्वच्छ भारत अभियान लक्षवेधी ठरले . या अभियानाची मोठी गरज असल्याचे सार्वत्रिक मत व्यक्त झाले आणि विरोधकांनी देखील पंतप्रधानाच्या स्वच्छता अभियानाचे कौतुक केले. अर्थात पंतप्रधानांनी झाडू हाती घेतला म्हणून झाडू हाती घेण्या ऐवजी कमरेवर हात ठेवून पंतप्रधानांचे कौतुक करणाऱ्यांची संख्या आपल्याकडे प्रचंड आहे. २ ऑक्टोबरला पंतप्रधानासोबत ज्यांनी झाडू हाती घेतला त्यापैकी मजबुरीने झाडू हातात घेणारांची संख्या कमी नाही. ज्यांनी उत्साहाने झाडू हाती घेतला तो उत्साह सफाई करण्यापेक्षा सफाईचा उत्सव साजरा करण्यासाठी अधिक होता. या आमच्या उत्सवी मनोवृत्तीमुळे २ ऑक्टोबरला सफाई अभियाना नंतर झालेल्या खाण्यापिण्याची घाण सर्वत्र पसरल्याची अनेक छायाचित्रे अनेक वृत्तपत्रातून झळकली , तसेच दूरचित्रवाणीवर बघायला मिळाली. त्यामुळे स्वच्छते बद्दलचा आमचा हा अस्वच्छ दृष्टीकोन नेमका कशामुळे आहे हे समजून घेत नाही आणि तो दृष्टीकोन बदलण्यासाठी , ज्या परिस्थितीतून आमचा हा दृष्टीकोन बनला ती परिस्थिती बदलण्यासाठी ठोस उपाययोजना केली नाही तर पंतप्रधानाच्या स्वच्छता अभियानाचे स्वरूप प्रतीकात्मक आणि उत्सवीच राहील . उलट स्वच्छता अभियान मोठ्या अस्वच्छतेत रुपांतरीत होण्याचा धोका आहे. प्रत्येक उत्सवानंतर आणि जत्रेनंतर , यात्रेनंतर जी घाण मागे राहते तशीच सफाई अभियाना नंतर देखील घाण मागे राहील. २ ऑक्टोबरला अभियानाच्या प्रारंभ दिवशीच याची झलक पाहायला मिळाली आहे.

इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशात अधिक घाण पसरलेली दिसते त्याचे मूळ आणि खरे कारण आपल्या कथित महान संस्कृतीत दडले आहे . वर्षानुवर्षे चातुर्वर्ण्यावर तसेच जातीवर आधारित आणि विभाजित असा आमचा समाज राहिला आहे. यामुळे समाजातील वरच्या वर्गाना घाण करण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार मिळाला तर त्यांची ही घाण साफ करण्यासाठीच समाजातील आज ज्यांना आपण दलित म्हणून संबोधतो त्या खालच्या समजल्या जाणाऱ्या वर्गाचा जन्म झाला यावर समाजाचा ठाम विश्वास होता. घाण करणारे वेगळे आणि साफ करणारे वेगळे अशी विभागणी आपल्याकडेच आहे आणि म्हणून भारत नावाचा हा महान देश जगातील सर्वात घाणेरडा देश बनला आहे. हिंदूंची देवळे , त्या देवळांचा परिसर यात इतर पूजास्थानांच्या तुलनेत प्रचंड घाण पसरलेली दिसते याचे महत्वाचे कारण चातुर्वर्ण्य आणि जातीव्यवस्थेच्या नावावर झालेली कामाची विभागणी हे आहे. खालच्या समजल्या जाणाऱ्या जातींना घाण साफ करण्यासाठी सुद्धा मंदिरात प्रवेश नसतो. त्यांच्या सावलीने देखील यांचा देव बाटतो. उच्चवर्णीयांना तर हाती झाडू घेतला तरी विटाळ होतो. मग मंदिर आणि परिसर स्वच्छ कोण करणार . गुरुद्वारा , चर्च आणि मशिदी तुलनेत साफसुथरे का असतात याचे उत्तर यात सापडते. जी बौद्ध स्थळे हिंदूंच्या ताब्यात आहेत आणि जी बौद्ध स्थळे बौद्ध धर्मियांच्या ताब्यात आहेत त्यातील स्वच्छते बद्दलचा फरक लक्षणीय आहे. हिंदू प्रबंधनाच्या ताब्यातील बौद्ध किंवा इतर स्थळे अस्वच्छ दिसतील. कारण उच्चवर्णीय हिंदूना घाण करण्याचे अधिकार आहेत , घाण साफ करण्याचे संस्कार त्यांच्यावर झालेलेच नाहीत. हिंदूंची घरे स्वच्छ दिसतात याचे कारण त्या घरात क्षुद्र आणि शूद्रातिशूद्र समजली जाणारी स्त्री सफाई हे आपले जन्मसिद्ध काम असल्याचे समजून स्वच्छता राखते हे आहे. स्त्रीने घराबाहेर पडता कामा नये ही आमची संस्कृती असल्याने स्त्रीचा सार्वजनिक ठिकाणचा वावर कमी असतो घाण करणाऱ्यांचाच सार्वत्रिक आणि सार्वजनिक वावर अधिक असल्याने आपल्या देशात सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य आहे. सर्वत्र घाण दिसत असली तरी ज्याला ‘गायीचा प्रदेश-काऊ बेल्ट’ म्हणतात त्या राजस्थान,गुजरात पासून ते उत्तर प्रदेश बिहार पर्यंत पसरलेल्या प्रदेशात घाणीचे सर्वाधिक प्रमाण दिसून येईल. याच पट्टयात संघ-भाजपचा प्रभाव हा योगायोग नाही ! सनातनी संस्कृतीचा अभिमान आणि अस्वच्छता याच्या परस्पर संबंधाचे हे बोलके उदाहरण आहे ! महात्मा गांधीचे स्वच्छता अभियान सफल झाले नाही कारण सनातनी हिंदूंचा त्यांना कायम विरोध होता. संडास सफाईसह सर्वप्रकारची कामे स्वत:च केली पाहिजेत हा गांधींचा आग्रह या वर्गाच्या पचनी पडण्यासारखा नव्हता. या वर्गाची ही मानसिकता बदलली नाही तर कोणतेही सफाई आणि स्वच्छतेचे अभियान यशस्वी होणार नाही. सुदैवाने ताजे स्वच्छता अभियान महात्मा गांधीच्या नावे असले तरी या वर्गाला जवळ वाटणाऱ्या पंतप्रधानाने ते सुरु केले असल्याने या वर्गाच्या मनोवृत्तीत बदल व्हायला प्रारंभ होईल अशी आशा करता येईल.

या देशात पसरणाऱ्या घाणीचे दुसरेही एक तितकेच महत्वाचे कारण आहे. ते कारण म्हणजे शेती आणि शेतीजन्य उद्योगात अडकून पडलेल्या प्रचंड लोकसंख्येची दुरावस्था. या समाजाला गाय,बैल शेळी,कोंबडी आणि स्वत;चे मुल एकाच अंगणात सांभाळावे लागत असेल आणि खतासाठी रस्त्याच्या कडेला कचऱ्याचे ढीग आणि शेणाच्या टोपल्या टाकाव्या लागत असतील तर ते इच्छा असली तरी आपले घर आणि परिसर स्वच्छ राखू शकत नाही. त्याची ही परिस्थिती असल्याने त्याला अनुदानात संडास बांधून द्यावा लागतो. संडास बांधला तरी त्यात ओतायला पाणी कोठून आणणार ? घरातील अडगळीच्या चार वस्तू त्यात टाकण्या पलीकडे सरकारी औदार्यातून बांधलेल्या संडासचा उपयोग नसतो हे वास्तव आम्ही कधी ध्यानात घेणार आहोत ? शेतकऱ्याचे,  कष्टकरी समुदायाचे आणि नोकरदार वर्गाच्या , श्रीमंत वर्गाच्या घराची तुलना करा आणि एकीकडे स्वच्छता का नाही आणि दुसरीकडे सारे कसे चकाचक आहे यामागचे कारण लक्षात येईल. जिथे गरिबी तिथे अस्वच्छता आणि जिथे समृद्धी तिथे स्वच्छता हे समीकरण कळायला फार अक्कल लागणार नाही. त्यामुळे रोज हातात झाडू घेवून सफाई केली तरी दुसऱ्या दिवशी तितकी आणि तशीच घाण पसरलेली दिसेल. शेती आपल्याकडेच होते असे नाही. इंग्लंड-अमेरिकेत देखील शेती करतात. जनावरांचे पालन करणारे आणि आपल्या पेक्षा जास्त दुधदुभते घेणारे देश जगाच्या पाठीवर आहेत. पण तेथे रस्त्यावर शेण दिसत नाही. कारण तिथे आपल्याकडे माणसांची सोय होत नाही अशी जनावरांची सोय होते. या सगळ्या देशात शेतीवर अवलंबून असणारी जनसंख्या अत्यल्प आहे. उद्योगात तेथील जनसंख्या सामावून गेल्यामुळे आलेल्या समृद्धीतून अल्पसंख्येतील शेतकरी लाभान्वित होत असतात. आपल्याकडे शेतकऱ्यांना सामावून घेणारी व्यवस्थाच नाही. तोट्यातील शेतीमुळे बाहेर फेकला जाणारा शेतकरी मजुरीच्या आशेने शहरात येतो. कफल्लक शेतकरी तिथे कसा राहतो याची कधी कोणी काळजी केली आहे का ? ज्याला राहायला घर सोडा शहरात मोकळी जागा मिळत नाही त्याला आम्ही कोणती आणि कशी स्वच्छता शिकविणार आहोत ! मध्यमवर्गीयांना स्वच्छता आणि समृद्धीचा संबंध लक्षात येत नसेल तर त्यांनी रेल्वेचा साधारण डबा आणि एसी वर्गाचे डबे पाहावेत ! तेव्हा समृद्धी शिवाय स्वच्छता हे निव्वळ स्वप्नरंजन ठरणार आहे.

स्वच्छतेच्या मार्गातील आणखी एक अडथळा म्हणजे समाजात वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा संपूर्ण अभाव. ज्या गंगेला आपल्याकडे सर्वाधिक पवित्र नदी समजली जाते त्या गंगेत सर्वाधिक घाण टाकण्याचे काम आमचा अवैज्ञानिक दृष्टीकोन करतो. कदाचित सर्वात जास्त पवित्र मानली गेल्यानेच गंगेचे रुपांतर गटारगंगेत झाले आहे. समाजात वैज्ञानिक दृष्टीकोन नसल्याने तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत लोकच नाही तर आपल्याकडील नगरपालिका , ग्रामपंचायती सारख्या संस्था मागे आहेत. त्यामुळे सफाई म्हणजे झाडू हे समीकरण आपल्याकडे रूढ आहे. सफाई कामगार आपल्याकडे अपरिहार्य बनले आहेत. तंत्रज्ञाना अभावी पालिका – महापालिकांना कचऱ्याची विल्हेवाट नीट लावता येत नाही. त्यांची स्वच्छता म्हणजे एका ठिकाणची घाण दुसऱ्या ठिकाणी नेवून टाकणे एवढीच आहे. तेव्हा पंतप्रधानांनी झाडू हाती घेतला म्हणून लोक झाडू हाती घेवून स्वच्छता राखतील ही कल्पनाच वेडगळपणाची आहे. झाडू हाती घेतल्याने पंतप्रधानांवर प्रसिद्धीचा झोत पडेल , देश मात्र स्वच्छ होणार नाही. देश स्वच्छ ठेवायचा असेल तर त्यासाठी मोठे शैक्षणिक , सामाजिक आणि आर्थिक बदल घडवून आणावे लागणार आहेत.
---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा,जि.यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------

Wednesday, October 1, 2014

काळोख वाढविणारा सर्वोच्च निर्णय

कोळसा खाण वाटप रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार असला तरी पंतप्रधानांचे मित्र असलेले उद्योगपती अदानी यांची मात्र चांगलीच भरभराट होणार आहे ! कोळसा आयात करून संबंधित उद्योगापर्यंत पोचविण्याच्या सगळ्या सोयी अदानी यांच्याकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आयात वाढणार असल्याने त्याचा मोठा फायदा अदानी समूहाला होणार आहे. कोळशाच्या आयातीत हात काळे होण्या ऐवजी त्यांचे उखळ पांढरे होणार आहे.
----------------------------------------------------------------------

केंद्रातील तत्कालीन मनमोहन सरकारचा घात करणारा ,घास घेणारा आणि त्या सरकारच्या चेहऱ्यावर भ्रष्टाचाराची अमीट काळीख पोतणारे प्रकरण म्हणून कोळसा खाण वाटपाच्या निर्णयाकडे पाहिले जाते. या प्रकरणी गेल्या दोन वर्षात कोळसा खाणीचे प्रकरण पेटवून प्रचंड धूर निर्माण करण्यात आला आणि राजकीय वातावरण प्रदुषित करण्यात आले होते. या वातावरणाने मनमोहनसिंग यांचा आणि त्यांच्या सरकारचा बळी घेतला असल्याने कोळसा खाण वाटप रद्द करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय म्हणजे मनमोहनसिंग सरकारच्या भ्रष्टाचारावर केलेले शिक्कामोर्तब असे समजले जात आहे. भाजप नेते आणि आम आदमी पार्टीचे नेते यांनी तरी तसेच चित्र रंगविले आहे. आपल्याकडे कायदेशीर भाषेतील न्यायालयीन निर्णय कळण्यास दुरापास्त असल्याने आम जनता त्यांच्या समोर रंगविण्यात आलेले चित्र खरे मानते. त्याही पेक्षा न्यायाधीश निर्णयात काय लिहितात या ऐवजी ते सुनावणी चालू असलेल्या प्रकरणावर सुनावणी दरम्यान आपल्या वैयक्तिक मताची जी खदखद ते शेरेबाजीच्या रूपाने व्यक्त करतात ती समजण्यास सोपी असल्याने त्यालाच न्यायालयीन निर्णय समजण्याचा आणि त्यावर भाष्य करण्याचा आपल्याकडे चुकीचा पायंडा पडला आहे. मनमोहनसिंग सरकारची प्रतिमा मलीन होण्या मागे न्यायालयीन निर्णया पेक्षा विद्वान न्यायमूर्तीची शेरेबाजी जास्त कारणीभूत आहे . कोळसा खाण वाटप रद्द करणारा निर्णय त्याचा पुरावा आहे. न्यायालयाने मनमोहन सरकारच्या काळातीलच नव्हे तर अगदी सुरुवाती पासूनचे म्हणजे १९९३ साला पासून झालेले खाण वाटप रद्द केले आहे. या निर्णयाने मनमोहन सरकार दोषमुक्त ठरत नसले तरी मनमोहन सरकारच्या काळात जे काही घडले ते त्यांच्या पूर्वीच्या नरसिंहराव आणि अटलजी सरकार पेक्षा वेगळे काहीच घडले नाही एवढे या निर्णयाने स्पष्ट केले आहे.
 

सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाण वाटप रद्द करण्याचा जो निर्णय दिला आहे त्याला मनमोहनसिंग सरकारचा भ्रष्टाचार कारणीभूत नसून १९७३ साली इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीत कोळसा खाणीचे झालेले राष्ट्रीयकरण आणि त्यासंबंधी संसदेने केलेल्या कायद्याचे उल्लंघन झाले या तांत्रिक आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे खाण वाटप रद्द केले आहे. या निर्णयात न्यायालयाने हे जरूर म्हंटले आहे कि झालेले खाण वाटप सरकारने आपल्या अधिकारात मनमानी पद्धतीने केले असून त्यात बऱ्याच अनियमितता झाल्या आहेत. कोळसा खाणीच्या राष्ट्रीयकरणाच्या कायद्यानुसार कोल इंडिया लिमिटेड या सरकारी कंपनीच्या अधिपत्याखाली देशाचे सारे कोळसा क्षेत्र आले आणि कोल इंडियाचा कोळसा उत्खननावर एकाधिकार प्राप्त झाला. इतर कोणालाही कोळसा काढण्याचा अधिकार राहिला नाही. पण या कंपनीच्या भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेमुळे वीज ,सिमेंट ,पोलाद या सारख्या मुलभूत उद्योगांना लागणारा कोळसा पुरेशा प्रमाणात मिळेनासे झाला. त्यामुळे या कायद्यात १९७६ साली इंदिराजीच्या काळातच दुरुस्ती करण्यात येवून कोल इंडिया व्यतिरिक्त केंद्र सरकार आणि केंद्र सरकारच्या कंपन्यांना कोळसा खाणीतून काढून वापरण्याचे अधिकार देण्यात आले. फक्त वीज ,लोखंड , पोलाद आणि सिमेंट निर्मितीत गुंतलेल्या सरकारी कंपन्यांना या दुरुस्तीने कोळसा काढण्याचा अधिकार दिला.  त्यावेळी खाजगीकरणाचे नावही निघत नसल्याने साहजिकच केंद्र सरकारच्या  कंपन्या पुरती ही दुरुस्ती करण्यात आली. १९९१ साली खाजगीकरण सुरु झाल्या नंतर उद्योग वाढायला लागले तसे कोळशाचा तुटवडा जाणवू लागला. त्यामुळे १९७३ च्या कायद्यात १९९३ साली पुन्हा दुरुस्ती करण्यात आली आणि कोळसा बाजारात विकता येणार नाही , त्याची एका ठिकाणावरून दुसरीकडे वाहतूक करता येणार नाही आणि कोळसा असलेल्या क्षेत्रात उद्योग टाकून त्याचा वापर करावा लागेल या अटीवर खाजगी उद्योगांना कोळसा खाणीतून कोळसा काढण्याचा अधिकार देण्यात आला. या दुरुस्तीनुसार १९९३ साला पासून कोळसा खाण वाटप खाजगी कंपन्यांना करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ च्या कोल इंडियाला कोळसा क्षेत्राचा एकाधिकार देणाऱ्या कायद्यात १९७६ साली केलेली दुरुस्ती मान्य केली मात्र १९९३ साली झालेली दुरुस्ती मान्य करण्यास नकार दिला ! सरकारच्या मनमानी प्रमाणेच न्यायालयाची देखील ही मनमानीच आहे आणि या मनमानीतून १९९३ साला पासून आजतागायत झालेल्या २१८ खाण पट्ट्या पैकी २१४ खाण पट्टे न्यायालयाने रद्द केले आहेत. न्यायालयाने १९७६ ची दुरुस्ती मान्य केल्याने केंद्र सरकारच्या कंपन्याकडे असलेले चार खाण पट्टे वाचले !



न्यायालयाने २१४ खाण पट्टे रद्द करण्याचा निर्णय दिला असला तरी यातील ८० खाण पट्टे कोणतेच काम सुरु न करून अटीचा भंग झाल्याने मनमोहन सरकारने आधीच रद्द केले होते. या निर्णयाने प्रत्यक्षात १२४ खाण पट्टे रद्द झाले आहेत. या १२४ पैकी ३८ खाणीतून एकाधिकार असलेली कोल इंडिया कंपनी जेवढे कोळसा उत्पादन करते त्याच्या १० टक्के उत्पादन या रद्द झालेल्या ३८ खाणीतून प्रतिवर्ष होत आहे. हे उत्पादन थांबले कि देशात कोळशाची प्रचंड तुट निर्माण होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णया प्रमाणे ६ महिन्या नंतर या खाणींचा लिलाव करता येणार आहे. लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होण्यास आणि त्या नंतर प्रत्यक्ष कोळसा उत्पादन सुरु होण्यास बराच कालावधी लागणार असल्याने तो पर्यंत परदेशातून कोळसा आयात वाढवावी लागणार आहे. तसे न केल्यास वीज, पोलाद , सिमेंट सारख्या पायाभूत उद्योगाच्या निर्मिती क्षमतेवर परिणाम होवून केवळ घरातच काळोख होईल असे नाही तर उद्योगधंदे ठप्प होवून रोजगार निर्मितीवर याचा विपरीत परिणाम होईल. कोळशाची आयात वाढविली तर बहुमुल्य परकीय चलन खर्च होवून विदेश व्यापारातील तुट वाढून त्याचे अर्थकारणावर गंभीर परिणाम होतील असा हा पेच न्यायालयाच्या निर्णयाने निर्माण झाला आहे. कोळसा साठ्याच्या बाबतीत जगात भारताचा तिसरा क्रमांक असला तरी कोल इंडियाच्या भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कारभारामुळे भारताला परकीय चलन खर्च करून आधीच मोठ्या प्रमाणावर कोळसा आयात करावा लागतो त्यात आणखी वाढ होणार आहे. तशीही कोळसा आयात कमी होण्या ऐवजी दरवर्षी वाढतच आहे. २०१२-१३ साली १४१ दशलक्ष टन कोळशाची आयात झाली होती ती पुढच्या आर्थिक वर्षात १७१ दशलक्ष टन झाली. न्यायालयाच्या निर्णयाने आयात २३० ते २५० दशलक्ष टन इतकी वाढू शकते. मुळात देशी कोळशा पेक्षा विदेशी कोळसा महाग पडत असल्याने वीज,सिमेंट ,पोलाद यांचेसह इतर औद्योगिक उत्पादने महाग होण्याचा धोका आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर एवढे दूरगामी विपरीत परिणाम करणारा निर्णय घटनात्मक तरी आहे का याबद्दल शंका यावी असा हा निर्णय आहे. मुळात १९७३ च्या कोल इंडियाला एकाधिकार देणारा कायदयाशी विसंगत असे खाजगी कंपन्यांना खाण वाटप करण्यात आले हे कारण देवून खाण वाटप रद्द झाले असेल तर त्या कायद्याला धाब्यावर बसवून लिलावाद्वारे वाटप करण्याचा आदेश देण्याचा सर्वोच्च न्यालायला काय अधिकार आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो. आणि सरकारने लिलावाद्वारे खाण वाटप केले नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने लिलाव करायला सांगितले असेल तर ते काही महिन्यापूर्वी याच न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी सरकारच्या अपीलावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित लक्षात घेवून कोणत्याही प्रकारे संसाधनाचा वापर आणि वाटप करण्याचा  सरकारला अधिकार आहे , लिलाव आवश्यक आणि अपरिहार्य नाही असा घटनेतील कलमाचा आधार देत एकमुखाने निर्णय दिला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कायदा आणि घटना ध्यानात घेवून दिला नसून कोळसा प्रकरणी देशात जे वातावरण  निर्माण करण्यात आले त्याने लोकच नाही तर न्यायालय देखील प्रभावित झाले आणि असा निर्णय बाहेर आला असे म्हणायला जागा आहे. जिथपर्यंत खाण वाटपात झालेल्या गैरप्रकाराचा प्रश्न आहे त्या बाबत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशी सुरु आहे आणि काही प्रकरणात सीबीआयने खटले देखील दाखल केले आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात लुडबुड करून देशाची अर्थव्यवस्था चौपट करणारे निर्णय देण्यापेक्षा गुन्हेगारांना लवकर शिक्षा होईल इकडे न्यायालयाने लक्ष देणे गरजेचे होते.
विकासाच्या नावावर सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने खाण वाटप रद्द झाले तर त्याचे काय परिणाम होतील हे न्यायालयापुढे मांडणे गरजेचे होते. १९७३ च्या कायद्यात १९९३ साली केलेल्या दुरुस्तीत काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दूर करण्यासाठी किंवा १९७३ चा राष्ट्रीयकरण कायदा रद्द करण्यासाठी वेळ मागून घ्यायला हवे होता. पण तसे केले असते तर मनमोहनसिंग यांचीच भूमिका बरोबर होती हे मान्य केल्यासारखे झाले असते. केवळ मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी भाजपने कोळसा खाण वाटपावर संशयाचे वातावरण निर्माण केले होते असे कबुल केल्या सारखे झाले असते. म्हणूनच कोर्टाला काय निर्णय द्यायचा असेल तो द्यावा अशी भूमिका मोदी सरकारने घेतली. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मेक इन इंडिया' या योजनेवरच गदा आली आहे. 'मेक इन इंडिया' साठी वीज कुठून आणणार असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. उद्योगांना पुरेशी वीज पुरवायची असेल तर पुढील तीन वर्षात २५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आवश्यक आहे असा अहवाल 'इंटिग्रेटेड रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट' या संस्थेने नुकताच दिला आहे. कोर्टाच्या निर्णयाच्या एका फटक्याने हजारो . लाखो कोटीची गुंतवणूक धोक्यात येणार असेल तर या देशात गुंतवणूक करायला कोण धजावेल असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर लेचीपेची भूमिका घेवून नरेंद्र मोदी सरकारने स्वत:हून सरकारपुढे आणि देशापुढे समस्या निर्माण केल्या आहेत. या निर्णयाचा देशावर विपरीत परिणाम होणार असला तरी पंतप्रधानांचे मित्र असलेले उद्योगपती अदानी यांची मात्र चांगलीच भरभराट होणार आहे ! कोळसा आयात करून संबंधित उद्योगापर्यंत पोचविण्याच्या सगळ्या सोयी अदानी यांच्याकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आयात वाढणार असल्याने त्याचा मोठा फायदा अदानी समूहाला होणार आहे. कोळशाच्या आयातीत हात काळे होण्या ऐवजी त्यांचे उखळ पांढरे होणार आहे. अर्थात अदानी समूहाला लाभ मिळवून देण्यासाठी मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढे नीट बाजू न मांडता खाण वाटप रद्द होवू दिले असे म्हणणे मात्र अतिशयोक्तीपूर्ण आणि अन्यायकारक ठरेल !
---------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------