Thursday, October 16, 2014

निवडणूक सुधारणांची अपरिहार्यता

 राजकारण लोकांच्या बळावर आणि भरवशावर करण्या ऐवजी पैशाच्या उलाढालीवर करता येते ही भावना दूर केल्या शिवाय भारतीय राजकारण बदलणार नाही. बदलतील फक्त सत्ताधारी. सापनाथ जावून नागनाथ येतील.लोकांचे प्रश्न सोडवून , लोकांमध्ये मिळून मिसळून राहून निवडणुका जिंकता येतात यावर कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याचा वा कार्यकर्त्याचा विश्वासच उरला नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे.
--------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक निकालाची उत्सुकता शिगेला पोचली आहे. युती आणि आघाडी तुटली नसती तर निकाल काय लागले असते हे राजकीय पंडितांना डोळे झाकून सांगता आले असते. प्रत्येक पक्ष स्वबळावर लढत असल्याने निवडणुकीत चुरसीचे आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. चुरस असल्याने विजय आणि पराभवातील फरक फार मोठ्या मताचा असणार नाही आणि शेवटच्या फेरीपर्यंत कोण निवडून येईल याची उत्सुकता ताणली जाईल असे भाकीत करणे जास्त सुरक्षीत राहील. १५ वर्षाच्या कारभारानंतर जनता आघाडी सरकारला विटली असल्याचे संकेत निवडणुकीच्या बऱ्याच आधी मिळू लागले होते. निवडणूक काळात प्रसिद्ध झालेले जनमत कौल याला पुष्टी देणारेच होते. 'स्वबळा'ने चित्र थोडे बदललेले असले तरी मतदारांनी बदलाच्या बाजूने कौल दिल्याचे संकेत आहेत. बदल होणार पण निवडणूक स्वबळावर लढविली गेली तशी स्वबळावर सरकारही बनणार का हा खऱ्या उत्सुकतेचा विषय आहे. असे झाले तर तब्बल २० वर्षानंतर महाराष्ट्राला एकपक्षीय सरकार मिळेल. जनतेने असा कौल दिला असेल तर त्यामागचे कारण स्पष्टपणे सांगता येईल. आघाडीमुळे झटपट निर्णय घेता येत नाही किंवा निर्णयच घेता येत नाहीत असे सांगत सत्ता उपभोगणाऱ्या राज्यकर्त्यांसाठी ती मतदारांची चपराक असेल. सत्ता उपभोगण्यात एकी आणि निर्णयाची जबाबदारी मात्र एक-दुसऱ्यावर ढकलायची या सत्ताधाऱ्यांच्या लबाडीला जनता कंटाळली आहे असा त्याचा स्पष्ट अर्थ असेल. लोकोपयोगी कामे झटपट करा , काम न करण्याची कारणे आणि निमित्ते नकोत हाच महाराष्ट्राच्या भावी राज्यकर्त्यांना मतदारांचा संदेश असणार आहे. निवडणुकाच्या माध्यमातून सत्ताधारी बदलणे हा लोकशाही प्रक्रियेचा अंगभूत भाग आहे. खरा प्रश्न आहे तो राजकारण बदलण्याचा. निवडणुकांच्या निमित्ताने राजकारणात शिरलेल्या अपप्रवृत्तीचे विदारक दर्शन महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत देशाला घडले आहे . या अपप्रवृत्तीचा राजकारणातून नायनाट करायचा असेल तर केवळ सत्ताधारी बदललेत म्हणून समाधान मानणे उपयोगाचे नाही. अपप्रवृत्ती वाढीस लागू नयेत यासाठी सत्ताधारी बदलत राहणे केव्हाही चांगलेच , पण तेवढेच पुरेसे नाही. सत्ताधारी बदलण्या सोबतच राजकारणाची दशा आणि दिशा बदलली नाही तर सत्तेतील बदलाचा लोकांना लाभ होत नाही हा आजवरचा अनुभव आहे. तरीही आजवर आमचा सगळा जोर राज्यकर्ते बदलण्यावर राहिला आहे. त्या पुढे जाण्याची निकड महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत राजकारणाचे जे विकृत आणि विपरीत दर्शन घडले त्यावरून लक्षात येते. हा प्रश्न काही महाराष्ट्रा पुरता मर्यादित नाही. थोड्या फार फरकाने देशभर असेच चित्र आहे.

भारतीय राजकारणाची सर्वात मोठी समस्या आहे राजकारणात पैशाचा होणारा उपयोग आणि दुरुपयोग. नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत पैशाचा कसा महापूर आला होता हे सगळ्यांनीच पाहिले आहे. संसर्गजन्य रोगाची लागण व्हावी तशी सर्व पक्षांना पैशाच्या रोगाची लागण झाली आहे. कम्युनिस्ट पक्षासारखे याला अपवाद आहेत पण या अपवादाचा कोणताही प्रभाव राजकारणावर पडताना दिसत नाही. उलट दिवसेंदिवस राजकारणात आणि विशेषत: निवडणुकीच्या राजकारणात पैशाचा प्रभाव आणि उलाढाल वाढतांना दिसत आहे. हा पैसा येतो कुठून हे एक गौडबंगालच आहे. ज्या अर्थी या पैशाचा स्त्रोत अज्ञात आहे त्या अर्थी हा पैसा वाममार्गाने वा भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने राजकारणात धुडगूस घालत आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. असा पैसा वापरणारे सगळेच राजकीय पक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या आणि काळा पैसा शोधून काढण्याच्या बाता मारीत असतात. स्विसबँके पेक्षा कितीतरी पटीने काळा पैसा भारतीय राजकारणात ओसंडून वाहताना दिसतो. स्वत: काळ्या पैशाच्या ढिगावर बसलेले राजकीय पक्ष स्विस बँकेकडे बोट दाखवून लोकांची दिशाभूल तर करीत नाही ना असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. आपले बहुतांश लोकप्रतिनिधी ५ वर्षे निवडणुकीसाठी पैसा जमा करायचा , निवडणुकीत तो खर्च करायचा आणि पुन्हा पैसा जमा करायचा या दुश्च्रक्रात अडकलेले आपण पाहतो. लोकांचे प्रश्न सोडवून , लोकांमध्ये मिळून मिसळून राहून निवडणुका जिंकता येतात यावर कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याचा वा कार्यकर्त्याचा विश्वासच उरला नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. ही परिस्थिती बदलत नाही तो पर्यंत भारतीय राजकारणात लोक आणि त्यांच्या समस्या याला कधीच प्रमुख स्थान मिळणार नाही. राजकारण लोकांच्या बळावर आणि भरवशावर करण्या ऐवजी पैशाच्या उलाढालीवर करता येते ही भावना दूर केल्या शिवाय भारतीय राजकारण बदलणार नाही. बदलतील फक्त सत्ताधारी. सापनाथ जावून नागनाथ येतील. निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक काळात पैशाची उलाढाल होवू नये यासाठी उपाययोजना केल्या जातात हे खरे आहे. पण असा पैसा रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांची आणि पोलिसांची फौज उभी करणे हा फारच तुटपुंजा उपाय आहे. अशा यंत्रणेमुळे जो पैसा हाती लागतो तो म्हणजे हिमनगाचे टोक असते. पोलिसी उपाय करून हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही हे या आणि आतापर्यंतच्या निवडणुकांनी सिद्ध केले आहे. भारतीय राजकारणातील पैशाचा धुडगूस आणि पैशाचे वर्चस्व थांबवायचे असेल तर मोठ्या प्रमाणात निवडणूक सुधारणा कराव्या लागतील. निवडणूक पद्धतीत असे बदल करावे लागतील की पैशाचा वापर करून निवडणुका जिंकणे अशक्य होईल. अशा निवडणूक सुधारणांचा गंभीरपणे कोणीच विचार करीत नाही. आमचा सगळा भर आणि जोर पोलिसी यंत्रणा उभारून शिक्षेची भीती दाखवून दोष दूर करण्यावर राहात आला आहे. लोकपालचे आकर्षण त्यामुळेच आहे. लोकपाल साठी मोठे आंदोलन उभा राहू शकते , मात्र निवडणूक सुधारणांसाठी कोणाकडूनही कोणतेच प्रयत्न आजवर कधीच झालेले नाहीत. या देशातील राजकीय नेतृत्वाची असे बदल घडवून आणण्याची इच्छा कधीच प्रकट झाली नाही. असे न होण्याचे कारण व्यापक निवडणूक सुधारणा अंमलात आणल्या तर आजच्या सर्व पक्षातील सर्व राजकीय नेतृत्वाचा पक्षावर आणि राजकारणावर असलेला एकाधिकार आणि पकड संपून जाईल याचा धोका त्यांना वाटतो. म्हणूनच राजकीय नेतृत्व निवडणूक सुधारणांसाठी कधीच आग्रही राहिलेले नाही.

सहज अंमलात येण्यासारख्या काही निवडणूक सुधारणा राबविल्या तरी भारतीय राजकारणातील पैशाचे वर्चस्व संपून जाईल. निवडणुका हा लोकशाहीचा अपरिहार्य भाग असल्याने निवडणूक खर्चाची तरतूद देशाच्या आणि प्रांताच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली पाहिजे. आधीच्या निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात सरकार तर्फे निवडणूक आयोगाच्या मार्फत मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना निधी उपलब्ध करून दिला तर भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने काळा पैसा उभा करण्याची गरजच राजकीय पक्षांना भासणार नाही. याच्या सोबत पैशाचे वाटप करणे अव्यवहार्य ठरेल असे मतदार संघ बनविता येतील. तीन मतदार संघाचा एक मतदार संघ बनवून त्यात खुला , अनुसूचित जाती जमाती आणि स्त्री अशा तीन प्रवर्गातील तीन उमेदवार त्या मतदार संघातून निवडून देण्याची तरतूद केली तर पैशाची उलाढाल तर कमी होईलच शिवाय एका मतदारसंघात सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळेल. या शिवाय १०० टक्के मतदान व्हावे यासाठी मतदान बंधनकारक करणे , निवडून येण्यासाठी ५० टक्केच्यावर मत प्राप्त करणे अनिवार्य करणे अशा तरतुदी केल्या तर केवळ पैशाच्या बळावर निवडणुका जिंकणे अशक्य ठरेल. खरे तर यापेक्षाही अधिक मूलगामी बदल करण्याची वेळ आली आहे. पैशाचा प्रभाव संपवून समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळेल आणि जे सरकार येईल त्याला ५० टक्क्यापेक्षा अधिक जनसमर्थन राहील अशी तरतूद करण्याची गरज आहे. आज ७० टक्के मतदार विरोधात असतानाही ३० टक्के मते मिळविणारा पक्ष बहुमतात येवू शकतो हे बदलण्याची गरज आहे. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्याची पद्धत स्वीकारली तर ही गरज पूर्ण होईल. या पद्धतीत उमेदवारांचा गोंधळ असणार नाही . त्यामुळे उमेदवारांकडून निवडणुकीत होणारा खर्च थांबेल. लोक उमेदवाराला नाही तर पक्षाला त्याची धोरणे लक्षात घेवून मतदान करतील. पक्षाला मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्या पक्षाला संसदेत किंवा विधिमंडळात स्थान मिळेल. आजच्या व्यवस्थेत दलितांचा पक्ष किंवा उमेदवार स्वबळावर निवडणूक लढवून विजय मिळवू शकत नाही हे वास्तव आहे. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व स्विकारले तर सर्व घटकांना सत्तेत त्यांचा न्याय्य वाटा आणि प्रतिनिधित्व मिळेल. या आणि अशा अनेक सुधारणांचा विचार होवू शकतो. पण अशा सुधारणा राबविणे तर दूरच त्याचा विचार करण्याची इच्छा देखील प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वाला होत नाही. मतदान करण्यासाठी मतदार जसे बाहेर पडतात तसेच त्यांच्या मतांचे प्रतिबिंब दिसेल असे सरकार स्थापन व्हायचे असेल तर मतदारांनीच निवडणूक सुधारणांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे.  

--------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------- 

No comments:

Post a Comment