कलम ३७० हे देशाच्या फायद्याचे होते की काश्मीरच्या याबाबतीत ते काश्मीरच्या फायद्याचे होते याबाबत आपल्याकडे जवळपास एकमत आहे. या कलमाच्या उपयोगितेचा बारकाईने विचार केला आणि या कलमाचा आधार घेवून काश्मिरात भारतीय राज्यघटनेची जवळपास सर्वच कलमे लागू झालीत हे लक्षात घेतले तर कलम ३७० काश्मीरसाठी नाही तर देशासाठी उपयोगी ठरले हा निष्कर्ष निघतो.
----------------------------------------------------------------------------------------
स्वातंत्र्यानंतर समजून न घेता राज्यघटनेतील कोणत्या कलमाची चर्चा झाली असेल तर ती कलम ३७० ची झाली आहे. या कलमामुळेच काश्मीरचा सगळा घोळ निर्माण झाला अशी सार्वत्रिक भावना निर्माण करून देण्यात आली आहे. घोळ झाला म्हणजे तो नेहरूंनीच केला असणार आणि सरदार पटेल असते तर हे कलमच घटनेत समाविष्ट करण्यात आले नसते हे त्या कलमाला घोळ समजनाराचे पुढचे प्रतिपादन असते. असे बोलणाराना माहित नसते किंवा माहित असले तरी सांगणे सोयीचे न वाटल्याने कलम ३७० चा मसुदा सरदार पटेलांच्या निवासस्थानी बऱ्याच चर्चे नंतर तयार झाला आणि नंतरच तो संविधानसभे समोर आला हे सांगितले जात नाही. कलम ३७० ची चर्चा होवून मसुदा तयार होत असतांना आणि मसुदा संविधानसभेत चर्चेअंती मंजूर होताना पंडीत नेहरू भारतात नव्हतेच. ते परदेशात होते आणि त्यावेळी अशी संपर्क साधने नव्हती की प्रत्येक गोष्टीची माहिती देवून त्यांची संमती घेणे शक्य व्हावे.
सरदार पटेलांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत शेख अब्दुल्ला व काश्मीरच्या अन्य प्रतिनिधीच्या संमतीने तयार झालेल्या मसुद्यात संविधानसभेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्याआधी पटेलांच्या संमतीने एक बदल करण्यात आला आणि काश्मीरच्या प्रतिनिधीना त्या बदलाविषयी अंधारात ठेवून संविधानसभेची मंजुरी घेण्यात आली तेव्हा शेख अब्दुल्ला संतप्त झाले होते आणि संविधानसभेवर बहिष्कार टाकण्याचे बोलू लागले तेव्हा पटेलांनी नेहरुंना त्यांची समजूत काढायला सांगितले होते. यावरून नेहरू व पटेल यांच्यात काश्मीर प्रश्नावर सामंजस्य आणि विश्वास होता हा निष्कर्ष काढता येतो. शेख अब्दुल्ला ज्या दुरुस्तीवरून संतप्त झाले होते ती पटेलांनी विचारपूर्वक रेटली होती. काश्मीरची घटना समिती स्थापन होवून तिचे निर्णय होई पर्यंत काश्मीर बाबतचा कोणताही निर्णय आपल्या म्हणजे शेख अब्दुल्लांच्या सरकारच्या संमतीशिवाय होवू नये हा अब्दुल्लांचा आग्रह होता. तो डावलून पटेलांनी अस्तित्वात असलेले सरकार असा बदल केला आणि तांत्रिकदृष्ट्या बदल बरोबर होता. कारण शेख अब्दुल्लांच्या जागी दुसरे कोणतेही सरकार येवू शकत होते. याचा अर्थ सरदार पटेल कलम ३७० चा बारकाईने विचार करत होते असा होतो. कलम ३७० नेहरूंच्या आग्रहामुळे आले आणि या कलमाबाबत नेहरू-पटेल यांच्यात मतभेद होते हा मुद्दाच निकालात निघतो.
कलम ३७० हे देशाच्या फायद्याचे होते की काश्मीरच्या याबाबतीत ते काश्मीरच्या फायद्याचे होते याबाबत आपल्याकडे जवळपास एकमत आहे. या कलमाच्या उपयोगितेचा बारकाईने विचार केला आणि या कलमाचा आधार घेवून काश्मिरात भारतीय राज्यघटनेची जवळपास सर्वच कलमे लागू झालीत हे लक्षात घेतले तर कलम ३७० काश्मीरसाठी नाही तर देशासाठी उपयोगी ठरले हा निष्कर्ष निघतो. समजा त्यावेळी घटनेत कलम ३७० चा समावेश केला नसता तर काय झाले असते ? राजा हरीसिंग यांनी ज्या सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी करून काश्मीर भारतात सामील केले त्या सामीलनाम्यानुसार भारत आणि काश्मीरचे संबंध राहिले असते. त्या सामिलनाम्यानुसार संरक्षण, परराष्ट्र संबंध आणि दळणवळण हे विषयच भारताकडे राहिले असते आणि या विषया व्यतिरिक्त इतर कोणतेही भारतीय कायदे आणि घटनेतील कलमे काश्मीरला लागूच करता आली नसती.
अशा परिस्थितीत भारताला काश्मीरवर आधिपत्य हवे असेल तर करता येण्यासारखी एकच गोष्ट होती ती म्हणजे सैन्याच्या बळावर काश्मीर ताब्यात घेणे ! स्वातंत्र्यासाठी दीर्घकाळ संघर्ष करून स्वातंत्र्य मिळवून सत्तेवर आलेले सरकार दुसऱ्याचे स्वातंत्र्य चिरडण्यासाठी आक्रमण करेल ही शक्यताच नव्हती. पाकिस्तान काश्मीरवर आक्रमण करू शकले त्याचे कारण स्वातंत्र्य लढ्याशी त्याचा काही संबंध नव्हता आणि फाळणीच्या निर्धारित नियमानुसार काश्मीरवर आपला हक्क असल्याची त्याची धारणा होती. जनमत काय आहे याच्याशी पाकिस्तानला देणेघेणे नव्हते. भारताने मात्र प्रत्येक संस्थानातील जनमताला महत्व दिले होते आणि काश्मीर बाबतीतही तेच केले. ज्या अटीवर काश्मीर भारतात यायला तयार होते त्या अटीवर काश्मीरला भारतात सामील करून घेतले.
भविष्यात काश्मीर इतर राज्यासारखा भारताचा एक भाग बनावा, त्सायाठी भारताचे संविधान काश्मिरात लागू व्हावे यासाठीच कलम ३७० ची तरतूद करण्यात आली. काश्मिरी जनतेच्या संमतीने व स्वेच्छेने काश्मीर भारताचा भाग बनावे हा कलम ३७० चा अर्थ आणि हेतू होता. भारतात सामील होण्याचे मान्य केले म्हणून आपल्यावर आपल्या इच्छेविरुद्ध काही लादले जाणार नाही हा विश्वास कलम ३७० मधून काश्मिरी जनतेला आणि नेत्यांना मिळाला होता. काश्मीरची जनता स्वेच्छेने संपूर्ण सामिलीकरनास मान्यता देईल हा विश्वास भारतीय नेतृत्वाला वाटत असल्यानेच कलम ३७० कायमस्वरूपी राहणार नाही हे सांगितले जात होते. घटनेतील तात्पुरत्या शब्दाचा पटेलांनी लावलेला अर्थ पंडीत नेहरू आणि इतर नेत्यांनी समजून घेतला असता , मानला असता तर काश्मीरचा चक्रव्यूह निर्माण झालाच नसता.
कलम ३७० तात्पुरत्या स्वरुपात घटनेत सामील करून घेण्यात आले तेव्हा तात्पुरते याचा अर्थ काय घ्यायचा असा प्रश्न पत्रकारांनी सरदार पटेल यांना विचारला होता. त्यावर त्यांचे उत्तर होते : काश्मिरी जनता व भारतीय जनता यांचे मनोमीलन झाले की कलम ३७० संपुष्टात येईल ! पण अशा मनोमिलनाच्या प्रयत्नाला प्राधान्य देण्याऐवजी भारतीय संविधान काश्मीर मध्ये लागू करण्याला प्राधान्य दिले गेले. यातून विश्वास निर्माण होण्या ऐवजी अविश्वासाची बीजे रोवल्या गेली. या बाबतीत बराचसा दोष पंडीत नेहरूंकडे जातो. पंडीत नेहरूंची काश्मीर प्रश्न हाताळतांना अडचण झाली ती सरदार पटेल नसण्याची. १९५० पर्यंत काश्मीर बाबतचा पक्षांतर्गत दबाव पटेल यांचेमुळे नेहरुंना फारसा जाणवला नव्हता. पटेलांच्या मृत्यूनंतर हिंदुत्ववाद्यांच्या दबावा सोबत कॉंग्रेस अंतर्गत दबावाचाही नेहरुंना सामना करावा लागला. काश्मीर बाबत एखादा निर्णय अंमलात आणायचा तर पटेल यांचेवर ते काम सोपविले की नेहरुंना चिंता नसायची. पटेल यांचे नंतर मात्र काश्मीर बाबतीत, मंत्रीमंडळात, संसदेत व संसदेच्या बाहेरही एकटे पडले होते. या सगळ्यांना तोंड देण्यासाठीच नेहरुंना काश्मिरात भारतीय संविधान लागू करण्याची घाई झाली होती. सरदार पटेल हयात असे पर्यंत काश्मीर बाबतचे निर्णय नेहरू आणि पटेल यांनी मिळून घेतले. सरदार पटेलांच्या मृत्यूनंतर पंडीत नेहरूंचा मृत्यू होईपर्यंत काश्मीर संबंधी झालेल्या निर्णयांसाठी नेहरू जबाबदार होते.
(क्रमशः)
-----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
