Wednesday, January 31, 2018

सर्वोच्च न्यायसंस्थेच्या रोगाचे निदान आणि उपाय - २

न्यायपालिका निर्भय असावी यावर घटना समितीचा जोर होता. त्यामुळे बरेच संरक्षण आणि अधिकार न्यायसंस्थेला देण्यात आले. याचाच उपयोग करीत न्यायसंस्थेने अनेक अधिकार बळकावले आहेत. त्यातून न्यायसंस्था निरंकुश बनली आहे. निरंकुशता हाच भारतीय सर्वोच्च न्यायसंस्थेला जडलेला मोठा रोग आहे. याच निरंकुशतेमुळे न्यायसंस्थेत अनागोंदीची स्थिती निर्माण झाली आहे.  
-------------------------------------------------------------------------------

‘जनहित याचिका’ हा न्यायालयीन सक्रियतेचा प्रारंभ ठरला. याची सुरुवात अर्थातच उदात्त हेतूने आणि ज्यांना न्यायाची गरज होती अशा प्रकरणातून झाली. सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ वकील पुष्पा कपिला हिंगोरानी यांनी बिहारच्या तुरुंगात बिना सुनवाई वर्षानुवर्षापासून खितपत पडलेल्या कैद्यांची व्यथा आणि माहिती सुप्रीम कोर्टाला सादर केली. जस्टीस भगवती यांच्या नेतृत्वाखालील बेंच पुढे हे प्रकरण आले तेव्हा कोर्टाला मोठा धक्का बसला. ज्येष्ठ वकील हिंगोरानी यांनी परिश्रमपूर्वक जमा केलेली माहितीलाच कोर्टाने याचिका मानले. ही पहिली जनहित याचिका हुसेनआरा खातून विरुद्ध गृहसचिव बिहार राज्य या नावाने ओळखली जाते. कोर्टाने स्वत:हून इतर राज्यात अशा प्रकारे खितपत पडलेल्या कैद्यांची माहिती मागविली आणि एका दमात पहिल्या जनहित याचिकेतून देशभरातील न्यायापासून वंचित ४० हजार कैद्यांची सुटका झाली. त्यानंतर अशा याचिका स्वीकारण्याची अधिकृत व्यवस्था न्यायालयाने केली. पहिल्या याचिकेचा निर्णय देतानाच सुप्रीम कोर्टाने "गरिबांना कायदेशीर मदत आणि जलद न्याय" अशी जनहित याचिकेची व्याख्या केली होती. त्यानंतर काही काळ या व्याख्येनुसार जनहित याचिका दाखल झाल्या आणि गरीब जनतेला न्यायही मिळाला. पण काही काळातच जनहित याचिकेची कोर्टाने केलेली व्याख्या मागे पडून जनहित याचिकांची व्याप्ती वाढत गेली. सरकारने अमुक करावे किंवा तमुक करू नये , अमुक प्रकरणातील भ्रष्टाचाराची चौकशी , तमुक बियाण्यावर बंदी अशा व्यापक विषयावर जनहित याचिका दाखल होवू लागल्या. कोर्ट आनंदाने त्या स्वीकारून सरकारला आदेश सुनावू लागले. या याचिकेच्या निमित्ताने सरकारची धोरणे काय असावीत , कोणत्या प्रकरणात सरकारने कशी पाउले उचलावीत हे कोर्ट ठरवू लागले. देशाच्या संसदेत चर्चा होवून जे निर्णय व्हायला पाहिजेत ते निर्णय कोर्ट सुनावणीत होवू लागले.

जनहित याचिकांमुळे देशाचा कायदा आणि संविधान यात काय सांगितले आहे यापेक्षा न्यायधीशाच्या मते लोकांसाठी काय चांगले आहे याला महत्व आले. निवडून न येता आणि कोणालाही जबाबदार न राहता जनहित याचिकेवर निर्णय देण्याच्या माध्यमातून न्यायालय देशाचे धोरण ठरवू लागले. विधिमंडळात किंवा संसदेने घ्यावयाचा निर्णय उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तीचे बेंच घेवू लागले. एकूणच जनहित याचीकांनी न्यायाधीशांच्या अंगात सत्तासंचार केला. सरकारने न्यायालयाच्या अशा वर्तनावर टीका करणे म्हणजे जनतेचा रोष ओढून घेण्यासारखे असल्याने आपल्या अधिकारावरील न्यायालयाचे अतिक्रमण हतबल होवून पाहण्या पलीकडे सरकारांना काही करता आले नाही. सत्ता भ्रष्ट करते आणि निरंकुश सत्ता अधिक भ्रष्ट करते या म्हणी प्रमाणे देशातील सर्वोच्च न्यायसंस्थेची वाटचाल सुरु झाली. जनहित याचिकांमुळे राजकीय , सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात मनमानी निर्णय घेणे शक्य झाल्याने कोणता खटला कोणापुढे चालला पाहिजे याला महत्व आले. एरव्ही प्रशासनिक सोयीसाठी सरन्यायाधीश यांचेकडे खटला वाटपाचे असलेले तांत्रिक अधिकार सत्तेचे औजार बनण्याचे हे कारण आहे. पूर्वीही खटल्याचे वाटप सरन्यायाधीशच करायचे पण तेव्हा वाद उद्भवले नाहीत. आज उद्भवलेत कारण भूतपूर्व निवडणूक आयुक्त शेषन यांच्या सारखीच सरन्यायधीश दीपक मिश्रा आणि त्यांच्या पुर्वसुरीना आपल्या अधिकाराची जाणीव व परिणामाची व्याप्ती लक्षात आली आणि त्यांनी बेदरकारपणे ते अधिकार वापरायला सुरुवात केली. ही परिस्थिती समजून घेतली तरच सरन्यायाधीश आणि चार वरिष्ठ न्यायमूर्ती यांच्यातील विवाद लक्षात येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारातिक्रमनाचा मुख्य पडाव होता उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीशांच्या नेमणुका आपल्या हाती घेण्याचा. जनहित याचिकेतून न्यायालयाने संसदेचे अधिकार गाजविलेत त्याच प्रमाणे न्यायाधीशाची नेमणूक आपल्या हाती घेवून सर्वोच्च न्यायालयाने थेट घटना समितीचे अधिकार आपल्या हाती घेतले. घटना समितीत उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक कशी करावी याबद्दल प्रदीर्घ चर्चा झाली होती. सरकारला आपल्या मर्जीचे न्यायधीश नेमता येवू नयेत पण या नेमणुकीत सरकारची भूमिका देखील असली पाहिजे हे लक्षात घेवून विविध पर्यायावर चर्चा झाली. सरन्यायाधीशाचा नेमणूकी बाबत अंतिम शब्द असावा अशाही सूचना घटना समितीत चर्चिल्या गेल्या. सरकारला किंवा सरन्यायाधीशांना नेमणुकीचे एकाधिकार देण्याचे घटना समितीने टाळले. सरन्यायाधीशाशी सल्लामसलत करून सरकारने न्यायधीश नियुक्ती करावी असा घटना समितीने निर्णय घेतला. घटना समितीचा निर्णय आणि घटनेत नमूद न्यायाधीश नियुक्तीची प्रक्रिया डावलत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने न्यायाधीश निवडण्याचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले. नरसिंहराव सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने पहिल्या पाच ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या मंडळाकडून या नियुक्त्या व्हाव्यात असा निर्णय दिला आणि सरकारने चुपचाप मान्य केला. न्यायधीशानेच न्यायाधीशाची नियुक्ती करणारे जगाच्या पाठीवरील भारत हे एकमेव राष्ट्र ठरले आहे. नुकताच मोदी सरकारने संसदेत कायदा पारित करून न्यायधीश निवडीची वेगळी पद्धत सुरु करण्याचा प्रयत्न केला. पण संसदेचा हा कायदाच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल करून न्यायधीश निवडीचे अधिकार आपल्याच हाती ठेवले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकाराचा विस्तार क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या बाबतीतही केला आहे आणि सध्याच्या विवादाला कारणीभूत हा अधिकार विस्तारही आहे. या कायद्यात बदल , विस्तार हा संसदेच्या अधिकार क्षेत्रातील विषय आहे. या कायद्याप्रमाणे न्यायालयाचे कामकाज चालते कि नाही हे पाहणे सर्वोच्च न्यायसंस्थेचे काम. अनुभवातून काही बदल , दुरुस्त्या करायला न्यायालय सरकारला सुचवू शकते. ते काम स्वत: नाही करू शकत. पण सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:ला स्वत:च्याच निर्णयाने या क्रिमिनल प्रोसिजर कोड पासून वाचविले आहे. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचार किंवा तत्सम गुन्ह्या संबंधी तक्रार असेल तर तपास अधिकाऱ्यांना तपास करून गुन्हा नोंदविता येणार नाही. त्यासाठी सरन्यायाधीशाची परवानगी न्यायालयीन निर्णयाने आवश्यक बनविली आहे. सरन्यायाधीशा विरुद्ध तक्रार असेल तर ज्येष्ठता क्रमांकानुसार दुसऱ्या क्रमांकाच्या न्यायमूर्तीची परवानगी तपासासाठी लागणार आहे. पोलिसांनी तपासाचे काम करण्या ऐवजी अंतर्गत तपासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. न्यायधीशच न्यायाधीशाच्या विरुद्ध असलेल्या तक्रारीची चौकशी करेल अशी ही व्यवस्था आहे. त्यामुळे अनेक न्यायधीश आणि सरन्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप होवूनही कोणावरच कारवाई झाली नाही. सरन्यायाधीश व चार वरिष्ठ न्यायधीशाच्या विवादामागे एक कारण उत्तर प्रदेशातील मेडिकल कॉलेज संदर्भात भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या हायकोर्ट न्यायाधीशास वाचविण्याचा सध्याच्या सरन्यायधीशावर आरोप आहे. मेडिकल कॉलेज संबंधी प्रकरण न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांच्या बेंच पुढे आले तेव्हा त्यांनी हे प्रकरण ५ ज्येष्ठ न्यायमुर्तीच्या खंडपीठाकडे सोपविले. सरन्यायाधीशाने वेगळे खंडपीठ नेमून त्या खंडपीठाकरवी चेलमेश्वर यांचा निर्णय मोडीत काढला. मुळात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड मधून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संरक्षण देण्याचा घटनाबाह्य निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला नसता तर आज उद्भवलेला अप्रिय विवाद टळला असता आणि भ्रष्टाचारा संदर्भात न्यायालयांची साफसफाई चालू राहिली असती. कायदा सर्वांसाठी सारखा आणि कायद्यापेक्षा कोणी मोठे नाही हे तत्व सर्वोच्च न्यायालयानेच मोडीत काढले आहे.

उत्तरप्रदेश मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचार आरोपाच्या गदारोळात सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक आक्षेपार्ह निर्णय घेवून न्यायाधीशांना आणखी संरक्षण दिले आहे. सध्याचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचेवर मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचारात अडकलेल्या न्यायमूर्तीना वाचविण्याचा आरोप झाल्याने त्यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीतून स्वत:ला बाजूला करावे अशी मागणी झाली. आजवर हाच संकेत पाळला गेला आहे. अगदी दूरचा संबंध एखाद्या प्रकरणाशी आहे असे वाटले तर न्यायमूर्ती त्याच्या सुनावणी पासून स्वत:ला वेगळे करीत आले आहेत. अशी उदाहरणे शेकड्याने सापडतील ज्यात सुनावणी पासून न्यायमुर्तीनी स्वत:ला वेगळे केले. पण ही परंपरा , संकेत मोडीत काढत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आरोप असला तरी त्यामुळे न्यायमूर्तीनी सुनावणीपासून स्वत:ला वेगळे करण्याची गरज नाही असा निर्णय दिला. म्हणजे आता ज्यांचेवर एखाद्या प्रकरणात आरोप किंवा संशय आहे ते न्यायमूर्ती अशा प्रकरणी सुनावणी करून स्वत:ला दोषमुक्त करू शकतात. १९९९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी पाळावयाची नियमावली तयार केली आहे. त्यातील क्रमांक ७ चा नियम आहे कि आपल्या परिवाराशी संबंधित किंवा मित्रपरिवारातील कोणाचेही प्रकरण सुनावणीसाठी घेवू नये. यात स्वत:शी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी करू नये असे लिहिले नाही हे खरे. कारण नियमावली बनल्याच्या १७-१८ वर्षातच न्यायसंस्थेची स्वत:शी संबंधित प्रकरणी स्वत:च सुनावणी करण्या पर्यंत मजल जाईल किंवा इतकी नैतिक घसरण होईल असे १९९९ साली वाटले नसेल.  पूर्वीच्या राजा-महाराजा सारखी शक्ती स्वत:च्या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायसंस्थेतील न्यायमूर्तीनी प्राप्त करून घेतली आहे. महाअभियोगाशिवाय दुसरी कोणतीही कारवाई कोणत्याही न्यायामुर्तीवर तो कितीही चुकला तरी करता येत नसल्याने न्यायसंस्थेला कशाचीच आणि कोणाचीच भीती राहिली नाही. घटना समितीचा सगळा कटाक्ष न्यायसंस्थेवर सरकारचे दडपण नसावे , निर्भयतेने न्यायदान करता यावे यावर होता. पण न्यायसंस्था निर्भय बनण्या ऐवजी निरंकुश बनली. राज्यव्यवस्था निरंकुश बनली तर जनहित दुर्लक्षिल्या जाते तसेच न्यायव्यवस्था निरंकुश बनली तर न्याय मिळेल कि नाही याचीच शंका येते. लोकांना शंका यावी अशी परिस्थिती न्यायालयाने आपल्याच करतूतीमधून निर्माण केली आहे. निरंकुशता हा न्यायव्यवस्थेला पोखरणारा रोग असून याच रोगावर तातडीची उपाययोजना करणे गरजेचे बनले आहे.

रोगावरील उपाययोजनेचा पहिला भाग म्हणून घटनेने न दिलेले पण सर्वोच्च न्यायसंस्थेने बळकावलेले अधिकार न्यायसंस्थेकडून काढून घेणे हाच असू शकतो. सर्वोच्च न्यायालय घटनेचा आणि कायद्याचा अर्थ लावण्यात सर्वोच्च आहे हे मान्य केलेच पाहिजे. मात्र कायदे निर्माण करण्याचा किंवा घटनेत भर घालण्याचा कोणताही अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही हे स्पष्ट झाले पाहिजे. कायदे आणि घटना दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेच्या रूपाने कायदेमंडळ अस्तित्वात आहे. त्यावरील न्यायसंस्थेचे आक्रमण रोखले पाहिजे. मुळात नियुक्त दोन न्यायाधीशांनी निर्णय द्यावा आणि त्याला कायदा म्हणून मान्यता मिळावी हे चूक आहे. घटनेतील ज्या तरतुदीमुळे दोन न्यायधीशांचा निर्णयही कायदा म्हणून मानावा लागतो त्या तरतुदी बदलण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या निर्णयाचे कायमस्वरूपी कायद्यात रुपांतर व्हावे असे वाटत असेल तर त्या निर्णयावर संसदेच्या मान्यतेची मोहोर लागायला हवी. निर्णय कायदा आणि घटनेतील तरतुदीनुसार देण्याचे बंधन न्यायमुर्तीवर असायला हवे. आजकाल बरेच निर्णय हे न्यायाधीशांचे वैयक्तिक मत असते त्याला घटनेचा किंवा कायद्याचा आधार नसतो. याचिकेतील मुद्द्यांवर निर्णय देण्याचे बंधनही पाळले जात नाही. याचिकेत जी मागणी केलेलीच नसते त्यावर निर्णय देवून न्यायाधीश मोकळे होतात. ही अनागोंदी बंद झाल्याशिवाय न्यायसंस्थेवरील लोकांचा कमी होत चाललेला विश्वास पूर्ववत होणार नाही. जनहित याचिकेवर मर्यादा आणली नाही तर देशात अराजकाची स्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. पहिली जनहित याचिका स्वीकारतांना न्यायालयाने जनहित याचिकेची जी व्याख्या केली होती त्या मर्यादेतच जनहित याचिका स्वीकारल्या गेल्या पाहिजेत. जनहित याचिकेच्या नावाने एक याचिकाकर्ता , दोन वकील आणि दोन न्यायाधीश एवढ्या सीमित व्यक्तींना देशाची धोरणे ठरविण्याचा अधिकार मिळता कामा नये.

घटना समितीत न्यायव्यवस्थेच्या रचनेवर चर्चा झाली तेव्हा नियुक्त्या सोडता सरकार व न्यायव्यवस्था यांच्यात फारसा संबंध येणार नाही असे गृहीत धरण्यात आले. राज्यकर्त्यात गुंडा किंवा गुन्हेगारी तत्व असू शकतात हे स्वातंत्र्य आंदोलनाने भारलेल्या घटना समितीच्या मनात येण्याचे कारण नव्हते. भर न्यायालयात न्यायालय आणि गुन्हेगारीचा आरोप असलेले राजकारणी याचा संबंध येवू लागला. अनुकूल निर्णयासाठी राज्यसत्तेच्या हातात असलेल्या पदांचे प्रलोभन न्यायसंस्थेवर विपरीत परिणाम करू लागले आहे. पदांसाठी सरकारशी जुळवून घेण्याची पद्धत रुळू लागल्याने राज्यसंस्थेच्या प्रभावापासून मुक्त न्यायसंस्थेची घटनासमितीने केलेली कल्पना हा कल्पनाविलास ठरला आहे. ही संभावना लक्षात घेवून निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तीनी कोणतेही पद स्वीकारू नये अशी तरतूद करण्याची मागणी घटना समितीत झाली होती. काही संस्थांना निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अनुभवाची गरज पडू शकते हे लक्षात घेवून अशा तरतुदीला बाबासाहेबांनी विरोध केला होता. आताच्या अनेक न्यायमूर्तीनी बाबासाहेबांनी चांगल्या भावनेतून दिलेल्या सुटीचा दुरुपयोग केला आहे. संस्थेची गरज म्हणून नव्हे तर सत्तेच्या लोभापायी सरन्यायधीशपद भूषविलेली व्यक्ती राज्यपाला सारखे पद स्वीकारू लागली आहे. हे लक्षात घेवून निवृत्तीनंतर खाजगी किंवा सरकारी कोणतेही पद स्वीकारण्यावर निवृत्त न्यायामुर्तीवर सरसकट बंदी घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा सरकार आणि न्यायसंस्थेच्या गुळपीठातून सर्वसामान्य जनतेचे अधिकार धोक्यात येतील. आज सर्वोच्च न्यायसंस्थेची वाटचाल याच अनर्थकारी दिशेने सुरु आहे. न्यायालय प्रशासन आणि निर्णयात पारदर्शकता आणल्याशिवाय अनर्थाच्या दिशेने सुरु असलेला प्रवास थांबणार नाही. न्यायालयीन पारदर्शकता राजकीय पारदर्शकते शिवाय येणार नाही. पारदर्शकतेचे घोडे इथेच तर अडले आहे !
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------   

Thursday, January 25, 2018

सर्वोच्च न्यायसंस्थेच्या रोगाचे निदान आणि उपाय – १

न्यायव्यवस्था कोणाला जबाबदार आहे असा प्रश्न आपण स्वत:ला किंवा कोणत्याही विद्वानाला विचारून बघा तुम्हाला या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही. फार तर सर्वोच्च न्यायालय घटनेला जबाबदार आहे असे उत्तर मिळेल. पण सर्वोच्च न्यायालय सांगेल तोच घटनेचा अर्थ असेल तर घटनेला जबाबदार असण्याला अर्थ उरत नाही. सर्वोच्च न्याय व्यवस्थेचे आज जे धिंडवडे निघत आहे त्याचे मुळ सर्वोच्च न्यायसंस्था कोणालाच जबाबदार नसण्यात आहे.
------------------------------------------------------------------------------

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ चार न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेने न्यायाच्या सर्वोच्च दालनात सर्वसामान्यांना दिसत नाही , समजत नाही अशा बऱ्याच गोष्टी घडत असल्याची जाणीव करून दिली. नेमकं काय घडतंय हे त्या पत्रकार परिषदेत जे सांगितले गेले त्यावरून समजणे शक्य नव्हते. त्यामुळे सर्वसामान्यांना तो एकप्रकारचा सत्तासंघर्ष वाटला असेल तर नवल नाही. असा अर्थ लक्षात आला असेल तरी न्यायमूर्ती आणि आणि त्यांच्यात सत्तासंघर्ष ही गोष्टच सर्वसामन्यांसाठी अविश्वसनीय असणार. कारण या देशात कोणाही पेक्षा न्यायव्यवस्थेवर सर्वसामन्यांचा जास्त विश्वास आहे. घटनाकारांनी न्यायालय आणि न्यायाधीश सरकारच्या अंकित किंवा प्रभावात राहणार नाहीत यासाठी बऱ्याच तरतुदी करून ठेवल्याने सरकारला नियंत्रणात ठेवणारी संस्था असे न्यायसंस्थेकडे पाहिल्या जावू लागले. अर्थात घटनाकाराना सर्वशक्तिमान सरकारचा न्यायालयात आणि न्यायदानात हस्तक्षेप नको होता. सरकारच्या वरचढ एखादी संस्था निर्माण करण्याचा त्यांचा अजिबात हेतू नव्हता. ज्या संस्थांवर लोकशाहीचा डोलारा उभा आहे त्यांच्यात समतोल आणि सामंजस्य असले पाहिजे एवढाच घटनाकारांचा हेतू होता. लोकशाहीत निवडून आलेले सरकार हेच सत्ताकेंद्र असते. त्यावर नियंत्रण ठेवणारे सत्ताकेंद्र म्हणून न्यायालयाकडे घटना समितीने कधीच पाहिले नव्हते. पण काळाच्या ओघात विविध कारणांनी न्यायसंस्था हेच एक सत्ताकेंद्र बनले. असे सत्ताकेंद्र बनण्यातील विविध कारणात एक कारण लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील अतिविश्वास हे देखील राहिले आहे. कारण लोकांच्या विश्वासामुळे न्यायसंस्था चुकली किंवा राज्यकारभारात अडचणी निर्माण झाल्या तरी न्यायसंस्थेला खडे बोल सुनावण्याची कधीच कोणत्या सरकारची हिम्मत झाली नाही. सरकार विरुद्ध न्यायालय या वादात जनता नेहमीच न्यायसंस्थेच्या बाजूने उभी राहिली आहे. पूर्ण तपासा आधीच न्यायालयाला एखादी बाब भ्रष्ट वाटली तर लोक तिला भ्रष्टच समजणार. तथ्य वेगळे असेल तरीही न्यायालय म्हणते म्हणजे ते खरेच असणार ही सर्वसामन्यांची धारणा असते. एखाद्या बाब चुकीची वाटली आणि त्यावर टीका करायची म्हंटली तर न्यायालयाच्या अवमानाची भीती वाटते. विश्वास , भीती आणि घटनेने दिलेले संरक्षण यामुळे न्यायव्यवस्था निरंकुश बनत गेली.

न्यायव्यवस्था कोणाला जबाबदार आहे असा प्रश्न आपण स्वत:ला किंवा कोणत्याही विद्वानाला विचारून बघा तुम्हाला या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही. फार तर सर्वोच्च न्यायालय घटनेला जबाबदार आहे असे उत्तर मिळेल. उत्तर चुकीचे नाही. पण सर्वोच्च न्यायालय सांगेल तोच घटनेचा अर्थ असेल आणि तसा अर्थ लावण्याचा त्यांचा अधिकार असेल तर घटनेला जबाबदार असण्याला अर्थ उरत नाही. कुठल्याच राज्यघटनेत कलमांचा अर्थ विस्ताराने सांगणे शक्य नसते त्यामुळे घटनेचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे येणे अपरिहार्य आहे. अर्थ लावण्याच्या अधिकाराचा उपयोग स्वत:चे अधिकार विस्तारण्यासाठी किंवा स्वत:च्या फायद्यासाठी लावला गेला तर घटनेचाही न्यालायावर अंकुश नाही असाच अर्थ होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार आणि निर्णय हाच कायदा समजला जाणार असेल तर वेगळ्या कायदेमंडळाला – विधानसभा किंवा लोकसभा यांना – महत्व राहात नाही. घटनेचा अर्थ लावण्याच्या अधिकाराचा आणि अंतिम निर्र्णयाधिकारी असण्याचा उपयोग करीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:ला सत्ता केंद्राच्या रुपात परिवर्तीत केले आहे. सत्ता केंद्र म्हंटले की त्याचा दुसऱ्या सत्ता केंद्राशी संघर्ष होणे तर अपरिहार्य आहेच पण सत्ताकेंद्राचे जे घटक असतात त्यांच्यातही संघर्ष अपरिहार्य असतो. हा संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमुर्तींच्या पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने समोर आला आहे. यात ना या चार न्यायमुर्तींचा दोष आहे ना त्यांची ज्यांचे विरुद्ध तक्रार होती त्या सरन्यायधीशांचा काही दोष आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दीर्घकाळापासून आपल्या हाती अधिकाधिक सत्ता केंद्रित करून स्वत: भोवती स्वत:च निर्माण केलेल्या कायद्याचे कवच तयार करीत आली त्याचा हा अपरिहार्य परिणाम आहे. ज्यांना हे समजलेले नाही ते एक तर या चार न्यायमूर्तीना दोष देत आहेत किंवा सरन्यायधीशाला दोष देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय नामक संस्थेने कसे आणि कोणते अधिकार आपल्या हाती ओढून घेतले आहेत हे समजून घेतले नाही तर आत्ताचा सर्वोच्च न्यायालयाचा वाद कळणार नाही. वाद कळला नाही तर वादाच्या मुळापर्यंत जाता येणार नाही आणि मुळापर्यंत जाता आले नाही तर त्यावरच्या उपाययोजना काय करायच्या हे कळणार नाही. आत्ता जी चर्चा सुरु आहे ती अशीच आहे कि हा सरन्यायाधीश आणि चार ज्येष्ठ न्यायमूर्ती यांच्यातील हा वाद आहे आणि त्यांनी गोष्टी बाहेर येवू न देता तो मिटवावा. अशी चर्चा अनर्थकारी आहे. रोग समजून न घेता रोगावर इलाज करण्याचा हा प्रकार आहे. यातला रोगी सरन्यायधीश किंवा चार न्यायमूर्ती नसून सर्वोच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायसंस्था आहे.


हा रोग समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण देतो. आपल्याला टी.एन.शेषन हे निवडणूक आयुक्त आठवत असतील. एक सदस्यीय निवडणूक आयोगाचे ते शेवटचे आयुक्त. त्यांच्याच काळात आणि त्यांना वेसण घालण्यासाठी निवडणूक आयोग तीन सदस्यीय झाले आणि शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले. शेषन यांचे आधी निवडणूक आयोग होता आणि अनेक सक्षम निवडणूक आयुक्तांनी सरकारशी किंवा राजकीय पक्षाशी फारसा संघर्ष न करता निवडणुका चोखपणे पार पाडल्या. निवडणूक आयोगाचे नियम ,कायदे शेषनच्या काळात होते तेच आधीही होते. पण निवडणूक आयोगाने त्याला असलेले अधिकार वापरले तर सरकार आणि राजकीय पक्षाला कसे सळो की पळो करून सोडू शकतो हे शेषनने दाखवून दिले. आणखी दोन आयुक्त नेमून सरकारने जशी वेसन घातली तशीच सर्वोच्च न्यायालयाने शेषन यांना काबूत ठेवणारे निकाल दिले. शेषन यांना जसा निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराचा साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी आपल्या हाती असूड घेतला, सर्वोच्च न्यायालयाचे देखील तसेच झाले. घटना तीच , नियम कायदे तेच पण पहिल्या २० वर्षातील न्यायालयीन कामकाजाची पद्धत अगदी नाकासमोर सरळ चालण्याची होती. समोर येणारे  कागदपत्राचे पुरावे आणि घटना आणि कायद्याच्या पुस्तकांना प्रमाण मानून निर्णय देण्याची पद्धत होती. डोळ्याला पट्टी बांधणाऱ्या न्यायधीशाची जी प्रतिमा आपल्या डोळ्यासमोर येते ती त्या कालखंडातील आहे. चाकोरी बाहेर पडायला आणि चाकोरी बाहेरचे काही करून दाखवावे अशी भावना त्या काळी न्यायमूर्तींमध्ये फारसी नव्हती. सरकार आणि न्यायालये एकमेकांच्या मार्गात आडवे आले नाहीत. दोघांमध्ये बऱ्यापैकी सौहार्द आणि सामंजस्य होते.

नंतरचा काही काळ हा सरकार जनहिताचे निर्णय घेते त्यात न्यायालयाने अडथळे आणू नयेत असे वाटणाऱ्या सरकारचा होता. मुख्यत: इंदिरा गांधी सरकारच्या कालखंडात असे प्रयत्न झालेत. आपल्या मर्जीच्या सरन्यायाधीशाची नियुक्तीचे प्रकार याच काळात झाले आणि सरकारच्या मार्गात न्यायालय आडवे येणार नाही याची काळजी घेतली गेली. नेहरू काळात सरकार आणि न्यायालय आमनेसामने आले नाहीत आणि सरकारला न्यायालय आपल्या बाजूने करून घेण्याची गरज वाटली नाही. इंदिरा गांधीना ती वाटली आणि त्यातून न्यायालय-सरकार आमनेसामने येण्याचे प्रसंग वाढले. टक्कर टाळण्यासाठीच नाही तर न्यायालयाचा आपल्या मार्गात आणि धोरणात अडथळा येवू नये यासाठी सेवाज्येष्ठतेच्या परंपरेला फाटा देवून मर्जीचा सरन्यायधीश निवडण्याचे स्वातंत्र्य इंदिरा गांधीनी घेतले. न्यायाधिशाच्या निवडीमध्ये सुद्धा कायद्याचा तांत्रिक अर्थ लावण्या ऐवजी प्रगतीला पूरक अर्थ लावतील असे न्यायधीश निवडण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी सरकार आणि सरन्यायधीश यांच्या  सल्लामसलतीतून उच्च व सर्वोच्च न्यायाधीश निवडले जायचे. सरन्यायधीश मर्जीतील निवडला कि मग पाहिजे तसे न्यायाधीश निवडणे कठीण नव्हते. याच कालखंडात न्यायालयाच्या सामाजिक बांधिलकीच्या कल्पनेने डोके वर काढले. या बांधीलकीतून जनहित याचिका नावाच्या नव्या आयुधाचा जन्म झाला. न्यायमूर्ती भगवती आणि न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर या इंदिरा काळातील न्यायाधीशांकडे जनहित याचिका या प्रकारास मान्यता देण्याचे श्रेय जाते. ज्यांना आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची दाद मागणे देखील शक्य नसते अशा वंचित आणि पीडितांच्या वतीने दुसऱ्या व्यक्तीला , संस्थेला , संघटनेला न्याय मागता येईल ही या जनहित याचिका मागची कल्पना होती. याच याचिकांमुळे वरच्या न्यायालयाचे स्वरूपच बदलून गेले.

जनहित याचिकांचा सुरु होण्याचा कालखंड आणि केंद्रातील एकपक्षीय सरकारे जावून आघाडीची आणि त्यामुळे कमजोर सरकारे येण्याचा कालखंड साधारणपणे एकच. एकीकडे जनहित याचिकांमुळे न्यायालयाच्या अधिकाराचा आवाका वाढला. निवडणूक आयुक्त शेषन यांना जसा निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराचा आवाका कळून तो वापरण्याची इच्छा झाली तसेच या कालखंडात न्यायालयाच्या बाबतीत घडले. जनहित याचिकांमुळे वंचीताना जेवढा न्याय मिळाला त्यापेक्षा जनहित याचिकांचा जास्त उपयोग न्यायालयांना आपले अधिकार गाजविण्यासाठी झाला. आघाडीच्या राजकारणामुळे न्यायालयाचा वरचष्मा असह्यपणे पाहणे यापलीकडे सरकारांना काही करता आले नाही. सरकारवर न्यायालयांना खुश ठेवण्याची पाळी आली आणि सरकार व न्यायालय यांच्यातील समतोल ढळून न्यायालयांचा अनुनय करण्याची पाळी सरकारवर आली. सरकारे जितकी कमजोर न्यायालये तितकी वरचढ असे समीकरण तयार झाले. सरकार जितके जास्त मजबूत न्यायालये तितके कमजोर हे समीकरण आधी होते आणि इंदिरा काळात हे समीकरण दृढ झाले होते. नेहरू काळातील न्यायालय-सरकार समतोल इंदिराकाळात सरकारच्या बाजूने झुकला आणि नंतरच्या काळात न्यायालयाचे पारडे जड झाले. आपल्या अधिकाराचा असूड उगारण्याला उतावीळ निवडणूक आयुक्त शेषन यांना काही प्रमाणात सरकारने आपले अधिकार वापरून तर काही प्रमाणात सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेचा हवाला देत शेषन यांचेवर नियंत्रण ठेवले आणि निवडणूक आयोग बेकाबू होण्याची स्थिती टळली. पण वरचढ झालेल्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेला आवरू शकण्याच्या स्थितीत सरकार किंवा अन्य कोणीही नाही. असे करण्याचे घटनात्मक मार्ग उपलब्ध नसतील किंवा वापरणे शक्य नसेल तर मग न्यायपालिका विरोधात जावू नये यासाठी प्रलोभनाचा मार्ग सरकारपुढे उरतो. उपकार केलेल्या न्यायाधीशाची निवृत्तीच्या दुसऱ्या दिवशी महत्वाचे पद वाट पाहत असते. न्यायव्यवस्थेच्या गतवैभवाला उतरती कळा लागण्याचे आणि बजबजपुरी माजण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे. यातून एकमेकांची सोय तेवढी होते पण कार्यपालिका व न्यायपालिका यांचा समतोल पुनर्स्थापित होत नाही. याचे देशावर , सरकारवर आणि न्यायव्यवस्थेवर काय परिणाम झालेत आणि घटनाकाराना अपेक्षित न्यायपालिका व कार्यपालिका याचा समतोल राखण्यासाठी काय करावे लागेल याचा आढावा पुढच्या लेखात घेवू.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------   

Thursday, January 18, 2018

न्यायाच्या चिरेबंदी वाडयाला तडे !

सामान्य जनतेला न्याय मिळावा म्हणून आपण जो डोलारा उभा केला आहे त्यात न्याय देणारालाही न्याय मिळेल अशी व्यवस्था अस्तित्वात नाही. न्यायमूर्तीना न्यायिक मार्गाने किंवा कायदेशीर मार्गाने आपले गाऱ्हाणे दूर करता येईल अशी व्यवस्थाच नसल्याने त्यांना पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. न्यायव्यवस्थे विषयीच्या भ्रामक समजुती उराशी बाळगणाऱ्या समाजाला अशा पत्रकार परिषदेमुळे धक्का बसला नसता तरच नवल !
-------------------------------------------------------------------------                                         
न्यायव्यवस्थेत जनतेला दुरून डोंगर साजरे दिसत असले तरी सारे आलबेल नसल्याचे जनतेला सांगण्यासाठी आणि आपले गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी पत्रकार परिषद घेण्याचे अभूतपूर्व पाउल उचलले. वर्षानुवर्षे चालत आलेली एखादी परंपरा मोडीत निघते तेव्हा जशा जगबुडी झाल्या सारख्या प्रतिक्रिया उमटतात तशाच प्रतिक्रिया या बाबतीत उमटल्या आहेत. अशा मंडळीना पत्रकार परिषदेत जे सांगितले गेले त्यामुळे न्यायव्यवस्था बुडण्याच्या स्थितीत आहे असे वाटत नाही तर पत्रकार परिषद घेतली हेच त्यांना न्यायव्यवस्था बुडण्याचे कारण वाटते. न्यायव्यवस्थे बद्दल मनात असलेल्या प्रतिमेला तडा गेल्याने अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत. न्यायव्यवस्थे बाबतच्या लोकप्रतिमेला तडा जावा अशीच आजच्या न्यायव्यवस्थेची अवस्था आहे आणि तेच या पत्रकार परिषदेने समोर आले आहे. न्यायमूर्तीनी पत्रकार परिषद घेणे हेच न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेला तडा जाण्याचे कारण ज्यांना वाटते ते एक तर न्यायव्यवस्थेत जे काही चालले त्याबद्दल अनभिद्न्य आहेत किंवा सत्य स्वीकारण्याची त्यांची तयारी नाही. मोदी सरकार आल्यापासून अशी एक जमात तयार झाली आहे जीला एखादी बाब मोदी सरकारच्या विरोधात जावू शकते याचा भास जरी झाला तरी त्यावर जे घडले त्याची चिकित्सा न करता सरळ हल्ला करतात. अशा जमातीकडून न्यायमूर्तींवर शाब्दिक हल्ले होत आहेत. या न्यायमूर्तीनी सरकार विरूद्धच बंड केल्याच्या समजुतीने धास्तावलेली ही जमात न्यायमूर्तींच्या हेतूवर शंका घेवून गैरसमज पसरवीत आहेत. ज्यांना न्यायमूर्ती सरकारला अडचणीत आणत आहेत असे वाटते त्यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि या चार पैकी सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांनी एकट्याने मोदी सरकारने पारित केलेल्या न्यायव्यवस्थेतील सुधारा संबंधी कायद्याचे समर्थन केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बहुमताने तो कायदा रद्द केला ही वेगळी गोष्ट. दुसरे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती गोगोई हे मोदी सरकारने वेगळा निर्णय घेतला नाही तर आजचे सरन्यायधीश निवृत्त झाल्या नंतर ज्येष्ठतेनुसार होणारे भावी सरन्यायधीश आहेत. आपली बढती पणाला लावून समोर येणारे न्यायधीश पदलोभी नसून निस्पृह आहेत हे स्पष्ट होईल. तेव्हा न्यायमूर्तींच्या हेतूवर शंका घेणे त्यांच्यावर अन्याय करणारे आहे. दुसरीकडे मोदी राजवटीत हे घडले म्हणजे ही राजवटच न्यायव्यवस्थेला नासवीत आहे अशा दुसऱ्या टोकाच्या प्रतिक्रियाही येत आहेत. पण जे घडले ते ना मोदी सरकारच्या विरोधात घडले आहे ना मोदी सरकारमुळे घडले आहे. हे घडायला काही तात्कालिक कारणे असली तरी आजच न्यायव्यवस्था बिघडलेली नाही. अनेक वर्षापासूनचा हा रोग दुर्लक्षामुळे बळावला आणि आता इलाज केला नाही तर लोकशाहीला धोका निर्माण होईल हे रोगी व्यवस्थेत वावरणाऱ्यानी पत्रकार परिषद घेवून लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे करणे चुकीचे असून त्याबद्दल न्यायमूर्तींवर कारवाई केली पाहिजे असे ज्यांना वाटते त्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे कि न्यायमूर्ती चुकले तर त्यांचेवर सहजासहजी कारवाई करण्याची कोणतीच सोय आमच्या न्यायव्यवस्थेत नाही ! ही मोठी त्रुटी लक्षात आली तरी न्यायमूर्तींची पत्रकार परिषद सफल झाली असेच म्हणावे लागेल.

या घटनेकडे भावनिक न होता तटस्थ आणि चिकित्सक दृष्टीने पाहिले तर आपल्या लक्षात येईल कि सामान्य जनतेला न्याय मिळावा म्हणून आपण जो डोलारा उभा केला आहे त्यात न्याय देणारालाही न्याय मिळेल अशी व्यवस्था अस्तित्वात नाही. न्यायमूर्तीना न्यायिक मार्गाने किंवा कायदेशीर मार्गाने आपले गाऱ्हाणे दूर करता येईल अशी व्यवस्थाच नसल्याने पत्रकार परिषदे सारख्या मार्गाचा अवलंब करावा लागला यापेक्षा आणखी दुसरी मोठी त्रुटी कोणती असू शकते. या न्यायमूर्तीनी आपले गाऱ्हाणे मांडणारे पत्र सरन्यायधीशांकडे दोन महिन्यापूर्वीच दिले होते. त्यांनी काहीच केले नाही. फार तर न्यायमूर्तीना राष्ट्रपतीच्या कानावर टाकता आले असते. घटनात्मक व्यवस्थेत राष्ट्रपती सरकारच्या सल्ल्याशिवाय काही करू शकत नसल्याने त्याचा फारसा उपयोग नव्हता म्हणून न्यायमूर्तीनी पत्रकार परिषदेचा मार्ग निवडला. लोकांना न्याय देणाऱ्या न्यायमुर्तीनीच तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा अशी आपली अपेक्षा असेल तर न्यायाबद्दलच्या आपल्या धारणा चुकीच्या आहेत असेच म्हणावे लागेल. स्वत:वर अन्याय होतो आहे आणि तो दूर करता येत नाही या मानसिकतेने निराश न्यायमूर्ती आपल्या समोर आलेल्या प्रकरणाचा कधीच सक्षमतेने न्यायनिवाडा करू शकत नाही. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी उचललेले पाउल सर्वसामन्यांच्या भल्याचेच आहे. न्यायमूर्तीनी पत्रकार परिषद घेणे बरे की वाईट याचा व्यर्थ काथ्याकुट करत बसण्यापेक्षा पुढे असे पाउल उचलण्याची वेळ न्यायमुर्तीवर येणार नाही हे बघण्याची गरज आहे. न्यायमूर्तीनी पत्रकार परिषदेत लोकशाही धोक्यात असल्याचा विस्ताराने उलगडा केला नसला तरी पुरेसे संकेत दिले आहेत ते समजून घेवून पाउले उचलण्याची गरज आहे.

सरन्यायधीशाच्या कृतीने हे चार ज्येष्ठ न्यायमूर्ती दुखावले गेले आणि म्हणून त्यांनी मर्यादाभंग करून पत्रकार परिषद घेतली हे मान्य केले तरी त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे मोल आणि महत्व कमी होत नाही. त्यांना आलेल्या अनुभवावरून किंवा त्यांच्या सभोवती जे घडत आहे ते मांडणे मोठ्या धाडसाचे काम होते. ते दुखावल्या गेल्याने असे धाडस करणे कदाचित सोपे गेले असेल. दुखावल्यापणातून का होईना फार मोठे सत्य त्यांनी जनतेच्या लक्षात आणून दिले. हे सत्य नीट समजून घ्यायचे असेल तर या चार न्यायमूर्तीना तसेच आज कोण सरन्यायधीश आहे आणि कोणते सरकार आहे हे विसरून विचार करावा लागेल.

 पुढे आलेला मुद्दा असा आहे : आज उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशाची नियुक्ती करणे सरकारच्या हातात नसले तरी सरन्यायधीशपदी कोणत्या न्यायधीशाची नियुक्ती करायची हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारचा आहे. अर्थात इंदिरा गांधींच्या सरकार खेरीज दुसऱ्या कोणत्याही सरकारने आपल्या मर्जीतील न्यायधीशाची सरन्यायधीशपदी नेमणूक केली नाही. मोदी सरकारसह बाकी सर्व सरकारांनी ज्येष्ठतेनुसार न्यायधीशाना सरन्यायधीशपदी बढती दिली आहे. तरी देखील सरन्यायधीश नियुक्तीचा अधिकार सरकारकडे असतो आणि न्यायधीश मंडळीत सरकारच्या मर्जीतील किंवा सरकार अनुकूल न्यायधीश असतात हे श्रीमती इंदिरा गांधींच्या कृतीने अधोरेखित झाले आहे. आजच्या व्यवस्थेत ज्येष्ठतेनुसार नियुक्त न्यायधीश सरन्यायधीश होतो ते नियम , कायदा किंवा घटनात्मक तरतूद म्हणून नव्हे तर सरकारची इच्छा किंवा मर्जी आहे म्हणूनच होतो. आता या मर्जीतील सरन्यायधीशाना आपल्या मनाप्रमाणे कोणते खटले कोणत्या न्यायधीशासमोर चालावे हे ठरविण्याचा अधिकार असेल तर स्वाभाविकपणे तो आपल्या मर्जीतील न्यायधीशाना महत्वाचे खटले सोपवील. सरन्यायधीश किंवा मुख्य न्यायधीश सरकार धार्जिणा असेल किंवा निवृत्तीनंतर पद हवे असेल तर तो सरकारचा संकटमोचक म्हणून आजच्या व्यवस्थेत कार्य करू शकतो. सरकारच्या बाजूने निकाल लावतील अशा सरकार धार्जिण्या न्यायधीशाच्या पीठाकडे तो ते प्रकरण वर्ग करू शकतो. यामुळे लोकशाहीला धोका उद्भवतो हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तीनी दिलेला इशारा काल्पनिक नाही. इतिहासात असे घडले आहे. आणीबाणीत सरकारला कोणत्याही नागरिकाला अटक करण्याचा अनिर्बंध अधिकार असल्याचा निकाल सरकार अनुकूल न्यायाधीशांनी दिला होताच.

आज पर्यंत सगळेच सरन्यायधीश संकेत म्हणून या अधिकाराचा वापर करीत आले आहेत, पण आजच्या सरन्यायधीशानी स्वत:च्या मर्जीने खंडपीठ बसवून आणि खंडपीठाचे नेतृत्व करून कोणाकडे कोणते खटले द्यायचे याचे सर्व अधिकार या खंडपीठाकडून अधोरेखित करून घेतले. असे करायला एक तात्कालिक कारण घडले. जे. चेलमेश्वर यांच्यापुढे आलेल्या एका प्रकरणावर त्यांनी ५ ज्येष्ठ सदस्याच्या खंडपीठाने विचार करावा असा निर्णय दिला. न्यायालयीन भ्रष्टाचाराचे हे प्रकरण होते आणि सरन्यायधीश संशयिताना पाठीशी घालत असल्याची कुजबुज होती. सरन्यायधीशांनी आपला अधिकार वापरून प्रकरण ५ ज्येष्ठ सदस्याच्या खंडपीठापुढे ठेवण्याचा चेलमेश्वर यांचा निर्णय फिरवून आपल्या मर्जीने दुसरे खंडपीठ तयार करून त्याच्या समोर ते प्रकरण ठेवले. सरन्यायधीशाकडे तसे करण्याचा तांत्रिक अधिकार आहे हे मान्य. पण यातून निघणारा दुसरा अर्थ अस्वस्थ करणारा आणि विचार करायला लावणारा आहे. ज्या प्रकरणात संशयाची सुई स्वत: सरन्यायाधीशाकडे जाते ते प्रकरण सरन्यायाधीश स्वत:कडे आणि स्वत:च्या मर्जीतील न्यायधीशाच्या खंडपीठाकडे सोपवून स्वत:ला दोषमुक्त करून घेवू शकतात. या प्रकरणी असे अजून घडले नाही पण घडू शकते हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे.

महत्वाचे खटले मनमर्जीनुसार वर्ग करण्यावर पत्रकार परिषदेत चार वरिष्ठ न्यायधीशांनी आक्षेप घेतला त्यावर अनेकांनी असा प्रश्न उपस्थित केला कि खटला कोणत्या न्यायधीशा समोर चालतो यामुळे निकाल बदलतो का. नेमका हाच प्रश्न इथे उपस्थित होतो. जस्टीस चेलमेश्वर यांनी निर्देश दिल्या प्रमाणे ५ ज्येष्ठ न्यायमुर्तीच्या खंडपीठापुढे सदर खटला चालला असता तर सरन्यायधीशांनी निर्माण केलेल्या खंडपीठापेक्षा वेगळा निर्णय लागला असता का. तसे काही घडण्याची शक्यता नसेल तर ५ ज्येष्ठ न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे सरन्यायाधीशांनी खटला का चालू दिला नाही असा प्रश्न पडतो. सरन्यायाधीशांनी स्वत:ला वाचविण्यासाठी नाही तर खटला कोणापुढे वर्ग करायचा हा आपला अधिकार आहे हे ठसविण्यासाठी निर्णय घेतला असेल तर वेगळ्या पद्धतीने निर्णय घेता आला असता. एक तर जस्टीस चेलमेश्वर यांच्या निर्णयात ढवळाढवळ न करता स्वतंत्ररित्या खटले वर्ग करण्याच्या सरन्यायधीशाच्या अधिकाराची स्पष्टता अधोरेखित करण्यासाठी स्वतंत्र खंडपीठ निर्माण करता आले असते. अशी स्पष्टता न करता आजच्या पद्धतीने पुढे जायचे असेल तर दुसरा पर्याय सरन्यायाधिशापुढे खुला होता आणि हा पर्याय त्यांच्या पदाची मान, शान राखणारा आणि संशय दूर करणारा ठरला असता. जस्टीस चेलमेश्वर यांच्या निर्देशानुसार ज्या ५ ज्येष्ठ न्यायमूर्तीपुढे खटला चालणार होता त्यात स्वत: सरन्यायधीश दीपक मिश्रा यांचा समावेश होता. सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी या प्रकरणात त्यांच्या विरुद्ध सुरु असलेली कुजबुज लक्षात घेवून स्वत:ला या खंडपीठा पासून दूर करून ज्येष्ठतेनुसार ५ वा न्यायाधीश खंडपिठावर नेमून ५ ज्येष्ठ न्यायमूर्तीपुढे खटला चालू दिला असता तर वाद आणि संशय टळला असता. पण सरन्यायाधीशांनी तसे न केल्याने खटला वर्ग करण्याचे मनमानी अधिकार सरन्यायाधीशाकडे असले तर काय होवू शकते याची चुणूक या निमित्ताने मिळाली. लोकशाहीला धोका फक्त सर्वंकष  राज्यसत्तेचाच नसतो तर तो न्यायव्यवस्थेतून देखील निर्माण होवू शकतो हे या निमित्ताने लक्षात आले तर न्यायालयीन सुधारणांना चालना मिळू शकेल. 
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------             

Wednesday, January 10, 2018

शहाबानो ते शायराबानो -- कॉंग्रेसची फरफट !

१९८५ च्या शहाबानो पोटगी प्रकरणा पासून कॉंग्रेसची सुरु झालेली फरफट २०१७ च्या शायराबानो तोंडी तलाक प्रकरणापर्यंत कायम आहे. सरंजामी शिथिलता आणि मुखदुर्बलता या दुर्गुणामुळे संघ-भाजपच्या अजस्त्र आणि संघटीत प्रचार यंत्रणे पुढे कॉंग्रेसने कायम नांगी टाकली. त्यामुळे शहाबानो प्रकरणी राजीव गांधी सरकारने मुस्लिम मुल्ला-मौलवी आणि कट्टरपंथीयांचे लांगूलचालन केले नव्हते तर त्यांना धोबीपछाड दिली होती हे सत्य कधीच जनतेसमोर आले नाही. त्या सत्यावर प्रकाशझोत टाकणारा हा लेख.
------------------------------------------------------------------ 


भारतीय जनता पक्षाने तीन तलाक बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी कृत्य ठरविणारा जो कायदा लोकसभेत पारित करून घेतला त्या कायद्यातील आकसपूर्ण तरतुदीना विरोध करण्याची हिम्मत देखील कॉंग्रेस पक्षाला झाली नाही. अक्षरशः फरफटत कॉंग्रेसपक्ष भाजपच्या मागे गेला. पुन्हा आपल्यावर मुस्लीम लांगुलचालनाचा आरोप नको म्हणून तलाक कायदा पारित करण्यात कॉंग्रेसने सहयोग दिला. कॉंग्रेसने विरोध केला असता तरी बहुमताच्या जोरावर हा कायदा पारित झालाच असता. तरीही विरोधी पक्ष म्हणून विधेयकातील चुकीच्या आणि अन्यायपूर्ण तरतुदींना विरोध करण्याचे कर्तव्य कॉंग्रेसने पार पाडायला पाहिजे होते. पण आपल्यावरील आरोपांना उत्तर देण्याची संवय आणि धमक नसलेल्या कॉंग्रेसने भाजपमागे फरफटत जाणे पसंत केले. राज्यसभेत पक्षाने हे विधेयक अडवून धरण्यात यश मिळविले असले तरी विरोधाची भूमिका अतिशय अस्पष्ट आणि मिळमिळीत आहे. हा सगळा परिणाम राजीव गांधी काळात घडलेल्या शहाबानो प्रकरणी मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्याचा आजवर पुसता न आलेल्या ठपक्याचा परिणाम आहे. शहाबानो प्रकरणी टीकेचा आणि प्रचाराचा कॉंग्रेसवर एवढा परिणाम झाला आहे कीकॉंग्रेसला मुस्लिमांचे नांव घेण्याचीही भीती वाटू लागली आहे ! शहाबानो प्रकरण समजून घेवून ते जनतेसमोर मांडण्यात कॉंग्रेस पक्षाला आलेल्या दारूण अपयशाचा हा परिणाम आहे. 

कॉंग्रेसने आपल्या विरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या असो वा लांगूलचालनाच्या कोणत्याच आरोपांना कधीच प्रभावी पद्धतीने उत्तर दिले नाही. ज्या २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावर देशात प्रचंड उन्माद आणि उलथापालथ झाली तो घोटाळाच नसल्याचे कोर्टाने निकालात सांगितले. निकाल लागल्यावर कॉंग्रेसचे नेते म्हणतात बघा आम्ही निर्दोष आहोत. आमच्या विरुद्ध अपप्रचार केला गेला. पण हेच नेते गेली १० वर्षे या आरोपांवर मुग गिळून बसले होते. जनतेला पटेल न पटेल पण आरोप खोडून काढण्याचा साधा प्रयत्न कॉंग्रेसच्या नेते किंवा कार्यकर्त्यांनी कधी केला नाही. स्पेक्ट्रम सारख्या एवढा गाजावाजा झालेल्या प्रकरणात काँग्रेसजन तोंडाला पट्टी लावून अपराधी चेहऱ्याने जनते समोर वावरत असतील तर त्यांना भ्रष्टाचारी समजण्यात आणि सत्तेतून हाकलून देण्यात जनतेने काही चूक केली असे म्हणता येणार नाही. जी चूक स्पेक्ट्रम बाबत गप्प बसून केली तीच चूक कॉंग्रेसने शहाबानो प्रकरणी गप्प बसून केली आणि त्याचा पुरेपूर फायदा घेत संघपरिवार आणि भाजपने मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणारा पक्ष असा ठसा जनतेच्या मनावर कोरण्यात अपूर्व यश मिळविले. 

शहाबानो प्रकरणी राजीव गांधी आणि त्यांच्या सरकारने मुत्सद्दीपणे वागून मुस्लीम समाजाला ओंजारत गोंजारत मुस्लीम मुलतत्ववाद्यांना धोबीपछाड दिली असे जर कोणी म्हंटले तर त्यावर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही. पण हेच ऐतिहासिक सत्य आहे आणि संघ-भाजपच्या प्रचारतंत्राने ते एवढे खोल गाडल्या गेले आहे की नजरेस पडणार नाही. भाजपच्या आक्रमक प्रचाराने आणि कॉंग्रेसच्या तोंड शिवून आणि शेपूट घालून बसण्याने शहाबानो प्रकरणी राजीव गांधी सरकार मुस्लीम मुलतत्ववाद्यांना शरण गेलेत अशी झालेली समजूत कशी चुकीची आहे हे सांगायला दोन आधार उपलब्ध आहेत. पहिला आधार आहे शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर जो कायदा राजीव गांधी सरकारने संसदेत मंजूर करून घेतला त्यामुळे दुखावलेले आणि राजीव गांधी सरकारातून राजीनामा देवून बाहेर पडलेले आणि पुढे काँग्रेसचाही त्याग करणारे  आरिफ मोहमद खान. त्यावेळी ते राजीव गांधी सरकारात गृह राज्यमंत्री होते. या प्रकरणी त्यांच्या मुलाखती उपलब्ध आहेत आणि त्यातून त्यावेळच्या घडामोडीवर चांगला प्रकाश पडतो. दुसरा आधार आहे शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मुस्लीम समाजाची झालेली नाराजी दूर करण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने आणलेल्या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने केलेले मतप्रदर्शन आणि दिलेला निर्णय. हे नीट समजून घेतले तर राजीव गांधी सरकारने मुस्लीम कट्टरपंथीया पुढे लोटांगण घातले नव्हते हे स्पष्ट होईल.
 
आरिफ मोहमद खान यांच्या राजीनाम्याने राजीव गांधी मुस्लीम कट्टरपंथीया पुढे झुकलेत असा समज व्हायला मदतच झाली. पण हा समज त्यांनीच दूर केला आहे. शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुस्लीम लीगच्या बनातवाला यांनी तो निर्णय निरस्त करणारे खाजगी विधेयक लोकसभेत मांडले होते. त्या विधेयकाला विरोध करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करण्याची जबाबदारी आरिफ मोहमद खान यांचेवर सोपवताना मुस्लीम मुलतत्ववाद्यांपुढे झुकायचे नाही असे फक्त तोंडीच नाही तर संबंधित फाईलवर लेखी शेरा लिहून ती गृहमंत्रालयाकडे दिली होती अशी माहिती खान यांनीच दिली आहे. पण पुढे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात हस्तक्षेप करणारा आहे असे वाटून मुस्लीम समाजात असंतोष निर्माण झाला आणि हा असंतोष शमविण्यासाठी राजीव गांधीनी मुस्लीम व्यक्तिगत कायदे मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांचे समाधान करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधी भासणारा कायदा आणला. या कायद्यामुळे आरिफ मोहमद खान राजीव गांधी मंत्रीमंडळातून बाहेर पडलेत हे खरे, पण या कायद्यातील तरतुदी चुकीच्या आहेत म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला नव्हता हेही तितकेच खरे. आपण ज्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन लोकसभेत केले त्या निर्णया संदर्भात असा कायदा आणणे यामुळे मुस्लीम समाजापुढे सरकार झुकले अशी प्रतिमा तयार होईल असे खान यांचे म्हणणे होते आणि म्हणून ते सरकारातून बाहेर पडले. संसदेत मांडण्या आधी कायद्याचा मसुदा जेव्हा त्यांना दाखविण्यात आला तेव्हा हा मसुदा मुस्लीम व्यक्तिगत कायदे मंडळाने मान्यच कसा केला या बद्दल आपल्याला आश्चर्य वाटल्याचे पुढे एका मुलाखतीत त्यांनी नमूद केले. कारण या कायद्यातील तरतुदीनुसार मुस्लीम बोर्डाची मागणी पूर्ण होणार नव्हतीच. मुस्लीम समाजाचा शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला का विरोध होता आणि त्यांची मागणी काय होती आणि त्यांच्या मागणीनुसार बनविण्यात आलेल्या कायद्यात काय तरतूद होती हे लक्षात घेतले की याचा नीट उलगडा होईल.

शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सीआरपीसीच्या १२५ व्या कलमान्वये दरमहा ठराविक रक्कम पोटगी म्हणून द्यावी असा निर्णय दिला होता. या बाबत वकील असलेल्या शहाबानोच्या पतीचे, मुस्लीम कायदे मंडळाचे आणि एकूणच मुस्लीम पुरुषांचे म्हणणे होते की, मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यानुसार पती घटस्फोटीत पत्नीला फक्त इद्दत काळासाठी - जो सर्वसाधारणपणे ३ महिन्याचा असतो- तेवढ्या काळापुरतीच पोटगी द्यायला बांधील असतो. सीआरपीसीच्या १२५ कलमान्वये नियमित पोटगी द्यावी लागणे हे व्यक्तिगत कायद्यात बसत नाही आणि इस्लाम विरोधी आहे. राजीव गांधी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि मुस्लीम कायदे मंडळाचे मत लक्षात घेवून मधला मार्ग निवडणारा कायदा केला. या कायद्यानुसार घटस्फोटीत महिलेचे पती बरोबर राहात असतानाचे जीवनमान लक्षात घेवून त्यानुसार तीला भविष्यात जगता येईल, राहता येईल अशी रक्कम ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला दिला आणि ठरविलेली रक्कम इद्दत काळात महिलेला मिळेल अशी तरतूद केली. मुस्लीम पती इद्दत काळातच पत्नीला निर्वाहाची रक्कम देण्यास बाध्य असतो हे म्हणणे मान्य करीत सरकारने कायद्यात अशी तरतूद केली की इद्दत काळा नंतरच्या तिच्या गरजा लक्षात घेवून ती सगळी रक्कम एकमुश्त रक्कम इद्दत काळातच मिळेल ! यात घटस्फोटीत महिलेचा तोटा होण्याऐवजी फायदाच झाला. शहाबानो प्रकरणात सीआरपीसीच्या १२५ व्या कलमानुसार पोटगी देण्याचा आदेश झाला त्या कलमानुसार जास्तीतजास्त ५०० रुपये पोटगी मिळू शकते. प्रत्यक्षात शहाबानोला मिळालेली पोटगी १७९ रुपये २० पैसे इतकी कमी होती. नव्या कायद्याप्रमाणे घटस्फोटीत महिलेच्या भविष्यातील अन्न, वस्त्र , निवारा या गरजा लक्षात घेवून या गरजांची पूर्ती होईल एवढी रक्कम निर्धारित करण्याचा अधिकार न्यायाधीशाला मिळाला आणि ती सगळी रक्कम एकमुश्त देण्याचे बंधन पतीवर आले.
 
शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय निरस्त करण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने आणलेला कायदा असा गवगवा झालेल्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने दोन्ही बाजूंचे , मुस्लीम वैयक्तिक कायदे मंडळाचे आणि सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर या कायद्याबद्दल व्यक्त केलेले मत आणि दिलेला निर्णय लक्षात घेतला तर या कायद्यातून आरोप होतो तसे मुस्लिमांचे लांगुलचालन करण्यात आले नव्हते हे स्पष्ट होते. घटनापीठाने या कायद्यावर निर्णय देतांना स्पष्टपणे म्हंटले होते की, शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल फिरविण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आल्याचा जो समज आहे त्यात आम्हाला तथ्य वाटत नाही. या कायद्यावर मुस्लीम स्त्रीला तिचे हक्क मिळावेत या संदर्भात झालेली चर्चा , सरकारचे म्हणणे आणि कायद्याच्या प्रास्ताविकात जे सांगितले आणि प्रत्यक्ष कायद्याच्या कलमांमध्ये जी तरतूद करण्यात आली आहे ते लक्षात घेता शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जे तत्वश: मान्य केले होते त्याचेच सरकारने कायद्यात रुपांतर केले आहे. त्यामुळे हा कायदा असंवैधानिक नाही. संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे आणि त्या अधिकारात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निरस्त करणारा कायदा देखील बनविता येतो म्हणून खंडपीठाने हा कायदा वैध ठरवला नाही. शहाबानो प्रकरणी मुस्लीम स्त्रीला न्याय देण्याचे जे तत्व इद्दत काळानंतरही घटस्फोटीत महिलेची जबाबदारी टाळता येणार नाही प्रस्थापित केले त्या प्रकाशात राजीव गांधी सरकारचा कायदा तपासला. शहाबानो प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्या संदर्भात राजीव गांधी सरकारने केलेला कायदा यात कोणताही विरोधाभास नसल्याचे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मुस्लीम स्त्रीच्या घटस्फोटा नंतरच्या हक्कासाठी राजीव सरकारचा १९८६ चा कायदा वैध ठरविला. सर्वोच्च न्यायालयाने एवढ्या स्पष्ट शब्दात निकाल देवूनही राजीव गांधी , त्यांचे सरकार आणि त्यांचा पक्ष यांच्यावरील संघ-भाजपने आणि प्रसार माध्यमांनी  मारलेला मुस्लीम लांगुलचालनाचा शिक्का पुसला गेला नाही. कारण कॉंग्रेस पक्षाने या सगळ्या गोष्टी कधी जनतेसमोर मांडल्याच नाहीत. गंमत अशी की ज्या कायद्यामुळे कॉंग्रेसची एवढी बदनामी झाली तो कायदा करण्यास राजीव गांधी यांचे मन वळविणाऱ्या चौकडी पैकी तिघे जन नजमा हेपतुल्ला , एम.जे. अकबर , एन.डी. तिवारी भाजप वासी झाले. चौथे होते अर्जुनसिंग ते मरण पावले आहेत. नजमा आणि अकबर तर मोदी सरकारात मंत्री आहेत ! 

भाजपने मुस्लीम लांगुलचालनाचा आरोप चिकटविला म्हणून जानवे दाखवत पुजेची थाळी मिरवत मंदिरात जाणार असाल तर हा भारतीय जनता पक्षाचा विजय आहे. तुमची श्रद्धा आहे म्हणून मंदिरात जाण्याला कोणाचा विरोध असणार नाही. पण राजकारणासाठी भाजप प्रमाणे कॉंग्रेसही धर्माचा वापर करणार असेल तर भाजप आणि कॉंग्रेसमध्ये लोकांनी कसा आणि काय फरक करायचा हा प्रश्न निर्माण होईल. धर्म हे भाजपचे मैदान आहे. त्यांच्या मैदानात जावून त्यांच्यावर मात करण्याची रणनीती आत्मघातकी आहे. राजीव गांधी यांचे कार्यकाळात अयोध्येतील मंदिराचे कुलूप उघडल्या गेले आणि तिथे पूजाअर्चा सुरु झाली. याचा फायदा कॉंग्रेसला होण्याऐवजी संघ-जनसंघ-भाजपलाच झाला याचाही विसर कॉंग्रेसजनांना पडला आहे. भाजपने विणलेल्या जाळ्यात कॉंग्रेसपक्ष अलगद अडकत गेला आहे. स्वत:च्या मूल्यावर आणि निर्णयावर विश्वास ठेवून त्याचे लोकांसमोर ठाम समर्थन करणे हाच या जाळ्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आहे. कॉंग्रेस जो पर्यंत भाजपच्या प्रचारातील हवा काढण्याचा मार्ग अवलंबित नाही तोपर्यंत कॉंग्रेस पक्षाची भाजपकडून होत असलेली फरफट थांबणार नाही. 
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 
मोबाईल ९४२२१६८१५८ 
------------------------------------------------------------------ 
  


Thursday, January 4, 2018

न्यायाला त्रिवार तलाक !


तोंडी तलाक प्रथेचे निर्मुलन ही काळाची गरज होती. पण मुस्लीम महिलांना न्याय देण्यासाठी जो कायदा तयार करण्यात आला आहे त्यामुळे मुस्लीम महिलांच्या समस्येत प्रत्यक्षात वाढ होणार आहे. कायद्याचे स्वरूप बघता मुस्लीम स्त्रीच्या कैवाराच्या बुरख्याआड त्या समाजाला त्रास देण्याची इच्छाच या कायद्यातून प्रकट होते. जुलमी प्रथेचे निवारण करण्यासाठी खुनशी कायदा असेच या कायद्याचे वर्णन करावे लागेल.
---------------------------------------------------------------------------------------

सरत्या वर्षाच्या शेवटी लोकसभेने मुस्लीम पुरुषाकडून आपल्या पत्नीला दिला जाणारा एकतर्फी तोंडी तलाक बेकायदेशीर ठरविणाऱ्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यास मंजुरी दिली. मुस्लीम समाजातील आणि एकूणच समाजातील स्त्रियांचे दुय्यमत्व अधोरेखित करणारी , पुरुषी वर्चस्व दर्शविणारी , स्त्रियांवर अन्याय करणारी हजार पेक्षा अधिक वर्षाची तोंडी तलाकची प्रथा या कायद्याने रद्द होणार असल्याने मुस्लीम समाजातील स्त्रियांना मोठा दिलासा आणि न्याय मिळाला आहे. तोंडी किंवा तिहेरी तलाक बंदीचे विधेयक लोकसभेत मांडताना कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे विधेयक राजकीय किंवा धार्मिक दृष्टीकोनातून तयार केलेले नसून विशुद्ध मानवीय भूमिकेतून मुस्लीम स्त्रीची प्रतिष्ठा प्रस्तापित करण्यासाठी आणि तिच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी असल्याचे सांगितले. लोकसभेने या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मुस्लीम स्त्रियांची गुलामगिरी नष्ट करणारा ऐतिहासिक कायदा अशी भलावण केली. आपला पक्ष आणि सरकार मुस्लीम स्त्रियांचा मुक्तिदाता असल्याचे चित्र प्रधानमंत्री आणि सरकारतर्फे रंगविण्यात आले. सामाजिक बदलासाठीचे कायदे तयार करणे आणि अंमलात आणणे सोपी गोष्ट नसते. हे अवघड काम लीलया करण्याची कामगिरी मोदी सरकारने केली त्याबद्दल मोकळ्या मनाने अभिनंदन करायला हवे, पण ज्या पद्धतीने विधेयक तयार करण्यात आले आणि कायद्यात रुपांतर करण्याची विलक्षण घाई करण्यात आली ते बघता आणि त्यातील घातक तरतुदी बघता सरकारचे हातचे राखून अभिनंदन करणे भाग आहे.

तोंडी तलाकची प्रथा मुस्लीम स्त्रियांवर अन्याय करणारी आहे आणि ती रद्द व्हायलाच हवी याबद्दल दुमत नाही. या प्रश्नाकडे मानवीय दृष्टीकोनातून बघायला हवे हे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे म्हणणे देखील शंभर टक्के बरोबर आहे. पण विधेयक तयार करताना , मांडताना आणि लोकसभेत पारित करताना सरकारचा या प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन मानवीय आहे याची झलक पाहायला मिळत नाही. लोकसभेने पारित केलेल्या कायद्यातील तरतुदी बघता या सरकारला तोंडी तलाक रद्द  करून मुस्लीम स्त्रियांना न्याय देवून मुस्लीम समाजाचे भले करण्याचा खरेच हेतू आहे का असा प्रश्न पडतो. एक तर अशा प्रकारचे विधेयक तयार करताना त्यावर व्यापक विचार विनिमय होणे गरजेचे होते. सर्वात आधी मुस्लीम स्त्रियांनाच यात कशा प्रकारच्या तरतुदी हव्यात हे विचारायला पाहिजे होते. हा प्रश्न घेवून मुस्लीम समाजातील काही स्त्रियाच न्यायालयात गेल्या होत्या आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून घेवून न्यायालयाने तोंडी तलाक बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक ठरवून या संबंधीचा कायदा करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. सरकारने कायदा तर तयार केला पण ना मुस्लीम स्त्रियांशी विचारविनिमय केला ना मुस्लीम समाजाशी. कोणताही महत्वाचा कायदा तयार करताना विविध पक्षांशी , विविध गटांशी विचारविनिमय होत असतो तसे या कायद्याच्या बाबतीत करणे गरजेचे असूनही सरकारने केले नाही. स्वत:च्या मनाने आणि मर्जीने कायदा तयार केला आणि तितक्याच मनमानी पद्धतीने घिसाडघाईत बहुमताच्या जोरावर लोकसभेत हा कायदा पारित करून घेतला. एका दिवसात सारे काम तमाम केले. ही घाई आणि कायद्यातील तरतुदी सरकारच्या हेतू बद्दल शंका निर्माण करणाऱ्या आहेत. निर्णय जाहीर करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी तलाकवर ६ महिन्यासाठी बंदी घातली होती. कायदा तयार करण्यासाठी अधिक काळ लागला आणि सरकारने ही बंदी उठविली नाही तर बंदी ६ महिन्यानंतर पुढे चालू ठेवण्याची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात होती. कायदा करण्याची गरज होतीच पण असे हातघाईवर येवून कायदा तयार करणे अगदीच अनावश्यक होते. सर्व संबंधिताना विश्वासात घेवून आणि त्यांच्याशी विचारविनिमय करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी वेळ असूनही सरकारने तसे केले नाही. इथे हिंदू कोड बील तयार करताना आणि त्याचे कायद्यात रुपांतर करताना किती वेळ लागला याचा विचार केला तर सरकारने मुस्लीम विवाह कायद्यातील दुरुस्तीची घाई करून कसा एकतर्फी कायदा तयार केला यावर प्रकाश पडतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी तलाक रद्द करून त्यावर ६ महिन्यासाठी बंदी घालण्याचा निर्णय २२ ऑगस्ट २०१७ ला दिला आणि सरकारने अवघ्या चार महिन्यात म्हणजे २८ डिसेंबर २०१७ रोजी कायदा लोकसभेकडून पारित करून घेतला. न्यायालयीन निर्णयाची एवढ्या तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे हे दुर्मिळातील दुर्मिळ उदाहरण म्हणता येईल. असे करण्यामागे न्यायालयीन निर्णयाचा आदर आणि स्त्रियांबद्दलचा कळवळा असल्याचे जे भासविण्यात येत आहे ते निव्वळ ढोंग असल्याचे दुसऱ्या एका उदाहरणातून दिसून येते. उत्तर प्रदेशातील वृंदावन या धार्मिक स्थळी घरच्यांनी आणि नातेवाईकाने घराबाहेर काढलेल्या ४० हजारच्या वर परित्यक्ता आणि विधवा महिला राहतात. या महिला तिथे अत्यंत दयनीय स्थितीत राहतात. अनेकांवर भिक मागून खाण्याची पाळी येते. अनेकांचे लैंगिक शोषण होते. महिलांच्या या स्थितीकडे लक्ष वेधणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. वृंदावन मधील स्त्रियांच्या वाईट अवस्थेची पुष्टी राष्ट्रीय महिला आयोगाने देखील केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मे २०१६ मध्ये नोटीस पाठविली . त्याआधी २३ जून २०१४ रोजी वृंदावन आणि वाराणसी या धार्मिक स्थळी आश्रयाला आलेल्या काही विधवा आणि परित्यक्ता महिलांनी देशाच्या राजधानीत निदर्शने करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्या राहात असलेल्या नरक सदृश्य स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने त्वरित पाउले उचलावीत आणि त्यांच्या हक्काच्या रक्षणासाठी कायदा करावा ही त्या पिडीत हिंदू महिलांची मुख्य मागणी होती. १८ जुलै २०१५ ला लोकसभा सदस्य चांद नाथ यांनी हा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केला. त्यांच्या हक्काच्या रक्षणासाठी कायदा करण्यावर सरकारने मौन पाळले मात्र त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे महिला आणि बालकल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी उत्तर दिले. प्रत्यक्षात सरकारने काही केले नाही हे सुप्रीम कोर्टात २ सप्टेंबर २०१६ रोजी जी सुनावणी झाली त्यातून स्पष्ट झाले. या सुनावणीच्या वेळी राष्ट्रीय महिला आयोगाने काशी, मथुरा , वृंदावन येथील आणि देशभरातील विधवा आणि परीत्यक्तांच्या मुलांवर आणि नातेवाईकावर पालकांच्या आणि वरिष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी आणि देखभालीसाठी २००७ साली पारित झालेला कायदा बंधनकारक करावा अशी सूचना केली होती. यावरही सरकारने काहीच केले नाही.

यानंतर तब्बल एक वर्षाने सुप्रीम कोर्टाने काय म्हंटले हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. २०१४ सालापासून विधवा आणि परित्यक्तांची दुरावस्था दूर करण्यासाठी अनेकवेळा सूचना आणि निर्देश देवूनही सरकार काहीच हालचाल करीत नाही याचा अर्थ अशा महिलांसाठी सरकार काहीही करू इच्छित नाही असा ताशेरा सुप्रीम कोर्टाने २१ एप्रिल २०१७ रोजी ओढला. एवढ्यावरच सुप्रीम कोर्ट थांबले नाही. कोर्टासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करून जे करायचे कबुल केले ते सुद्धा केले नाही म्हणून सुप्रीम कोर्टाने सरकारला १ लाखाचा दंड ठोठावला. हा दंड ठोठावताना सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले , “ सरकारला देशातील विधवांची काहीच काळजी नाही. सरकार काहीही करायला तयार नाही. असहाय्य वाटावे अशी ही स्थिती आहे.” राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुहित जपण्यासाठी असल्याचा दावा करते. त्यांचे हे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही देशभरातील लाखो पिडीत हिंदू विधवा आणि परित्यक्ता बद्दल काहीच करीत नाही त्या सरकारला संख्येने अल्प असलेल्या तोंडी तलाक पिडीत महिलेचा एवढा पुळका येणे संभ्रमात टाकणारे आहे. हा पुळका नसून ढोंग आहे हे तोंडी तलाक प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी पाहिल्या की आपल्या लक्षात येते.

तोंडी तलाक देणाऱ्याला या कायद्याने शिक्षा होईलही पण पण अशा तलाकपिडीत महिलेचा संसार मात्र टिकणार नाही आणि तिला पूर्वीपेक्षा जास्त समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते असा हा विचित्र कायदा आहे. मुस्लीम महिलांच्या कैवाराच्या बुरख्याआड सरकारला मुस्लीम समाजाला कायद्याच्या हत्याराने ठोकायचे तर नाही ना अशी शंका निर्माण करणारा हा कायदा आहे. तीन वेळा तलाक शब्द उच्चारून तलाक देणे या कायद्यानुसार गुन्हा ठरविण्यात आले आहे. हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असणार आहे. स्त्री अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (कलम ४९८ अ) अशाच स्वरूपाचा आहे. पण त्यांच्यातील साम्य इथेच संपते. ४९८ अ कलमाखाली तक्रार द्यायची असेल तर ती पिडीतेला किंवा रक्तसंबंध असलेल्या नातेवाईकांनाच देता येते. तलाक कायद्यात मात्र तसे बंधन नाही. पोलीस स्वत:हून तर गुन्हा दाखल करूच शकतात पण कोणीही कुठूनही कोण्याही मुस्लीम पुरुषा बद्दल त्याने तोंडी तलाक दिल्याची तोंडी तक्रार करू शकतात आणि अशा तक्रारीवर पोलीस कारवाई करू शकतात. अशी काही तक्रार केल्याची माहिती तक्रारकर्त्याच्या पत्नीला असण्याची गरज नाही. म्हणजे आज जसे गोमांस जवळ बाळगल्याच्या नुसत्या संशयावरून तक्रार होते आणि पुढचा अनर्थ घडतो काहीसा तसा प्रकार या तरतुदीमुळे घडणार आहे. एखाद्या मुस्लीम पुरुषाने तोंडी तलाक दिला नसेल पण कोणी तक्रार केली तर पोलीस त्या मुस्लीम पुरुषाला कोठडीत डांबून ठेवू शकतात. आज देशात जे मुस्लिमविरोधी वातावरण तयार करण्यात आले आहे त्या वातावरणात अशा अनेक घटना घडणे अशक्य नाही. या सरकारने तशा घटना घड्ण्यासाठीची कायदेशीर तरतूदच तोंडी तलाक प्रतिबंधक कायद्यात करून ठेवली आहे. असा कायदा करण्यामागे सरकारचा हेतू स्वच्छ नसल्याचा हा पुरावाच आहे.

लोकसभेत पारित तलाक प्रतिबंधक कायद्याने मुस्लीम पुरुषांचे उत्पिडन होवू शकते हा भाग बाजूला ठेवला तरी या कायद्यातून मुस्लीम महिलेचे हित साधले जात नसल्याने कायद्याचा हेतू साध्य होत नाही. तीनदा तलाक शब्द उच्चारून तलाक होणारच नाही असे हा कायदा स्पष्ट करतो. म्हणजे ‘तलाक –तलाक –तलाक’ म्हणणे निरर्थक ठरते आणि असे निरर्थक शब्द उच्चारलेत यासाठी तुरुंगवासाची तरतूद. यामुळे विचित्र परिस्थिती निर्माण होईल. तीनदा तलाक म्हणण्याने तलाक होणार नाही पण नवरा तुरुंगात जाईल. अशी स्त्री कमावणारी नसेल तर नवरा तुरुंगात गेल्यावर अशा स्त्रीच्या उदरनिर्वाहाची कोणतीही तरतूद या कायद्यात नाही. स्त्रीला वाऱ्यावर सोडण्यासारखे आहे हे. म्हणजे या कायद्यान्वये तोंडी तलाक दिल्याने लग्न तुटणार नाही पण टिकणारही नाही. लग्न कायम पण नवरा तुरुंगात. तलाक झाला असता तर मिळाले असते ते लाभही हातात नाही. अशी स्त्री ३ वर्षे जगेल कशी . मुलेबाळे असतील तर त्यांची किती आबाळ होईल. ज्या स्त्री साठी ३ वर्षापर्यंत तुरुंगात राहावे लागले अशा स्त्री बरोबर संसार सुखाचा कसा होईल असे अनेक प्रश्न या कायद्याने निर्माण केले आहेत.

तीनदा तलाक उच्चारून तलाक घेतल्याने लग्न टिकविण्यासाठी तडजोडीची संधी आणि शक्यता उरत नसल्याने हा कायदा आणावा लागत असल्याचे या कायद्याच्या प्रस्तावनेत म्हंटले आहे. पण या कायद्यात हाच प्रश्न कायम राहात असल्याने कायद्याचा हेतू साध्य होत नाही. यात मुस्लीम समाजात नवाच प्रश्न निर्माण होण्याचा धोका आहे. आज मुस्लीम समाजात परित्यक्ता म्हणजे तलाक न देता टाकून दिलेल्या महिलांची संख्या नगण्य आहे ती वाढू शकते. तुरुंगवासाच्या भीतीने मुस्लीम पुरुष तीनदा तलाक शब्द न उच्चारता बायकोला टाकून देवू शकतो. मुस्लिमांना छळण्याचा सरकारचा सुप्त हेतू नसेल आणि खरोखरच मुस्लीम महिलेचे हित साध्य करायचे असेल तर कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे. मुस्लीम समाजात विवाह हा करार समजल्या जातो. निकाहनामा तयार केला जातो. त्या निकाहनाम्यात कोणत्याही परिस्थितीत तोंडी तलाक घेता येणार नाही अशी तरतूद असणे बंधनकारक करणारा कायदा सरकारला करता येईल. हा करार मोडला तर पिडीत व्यक्ती आज उपलब्ध असलेल्या कायद्यानुसार दिवाणी किंवा फौजदारी किंवा दोन्हीही पद्धतीने न्याय मिळवू शकते. लोकसभेत पारित कायदा अधिक प्रश्न निर्माण करणारा असल्याने मूळ प्रश्नावर उत्तर शोधणारे बदल त्या कायद्यात केले पाहिजेत. राज्यसभेत तसे करण्याची सरकारला संधी आहे.

-----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------