सर्वोच्च न्यायसंस्थेच्या रोगाचे निदान आणि उपाय – १

न्यायव्यवस्था कोणाला जबाबदार आहे असा प्रश्न आपण स्वत:ला किंवा कोणत्याही विद्वानाला विचारून बघा तुम्हाला या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही. फार तर सर्वोच्च न्यायालय घटनेला जबाबदार आहे असे उत्तर मिळेल. पण सर्वोच्च न्यायालय सांगेल तोच घटनेचा अर्थ असेल तर घटनेला जबाबदार असण्याला अर्थ उरत नाही. सर्वोच्च न्याय व्यवस्थेचे आज जे धिंडवडे निघत आहे त्याचे मुळ सर्वोच्च न्यायसंस्था कोणालाच जबाबदार नसण्यात आहे.
------------------------------------------------------------------------------

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ चार न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेने न्यायाच्या सर्वोच्च दालनात सर्वसामान्यांना दिसत नाही , समजत नाही अशा बऱ्याच गोष्टी घडत असल्याची जाणीव करून दिली. नेमकं काय घडतंय हे त्या पत्रकार परिषदेत जे सांगितले गेले त्यावरून समजणे शक्य नव्हते. त्यामुळे सर्वसामान्यांना तो एकप्रकारचा सत्तासंघर्ष वाटला असेल तर नवल नाही. असा अर्थ लक्षात आला असेल तरी न्यायमूर्ती आणि आणि त्यांच्यात सत्तासंघर्ष ही गोष्टच सर्वसामन्यांसाठी अविश्वसनीय असणार. कारण या देशात कोणाही पेक्षा न्यायव्यवस्थेवर सर्वसामन्यांचा जास्त विश्वास आहे. घटनाकारांनी न्यायालय आणि न्यायाधीश सरकारच्या अंकित किंवा प्रभावात राहणार नाहीत यासाठी बऱ्याच तरतुदी करून ठेवल्याने सरकारला नियंत्रणात ठेवणारी संस्था असे न्यायसंस्थेकडे पाहिल्या जावू लागले. अर्थात घटनाकाराना सर्वशक्तिमान सरकारचा न्यायालयात आणि न्यायदानात हस्तक्षेप नको होता. सरकारच्या वरचढ एखादी संस्था निर्माण करण्याचा त्यांचा अजिबात हेतू नव्हता. ज्या संस्थांवर लोकशाहीचा डोलारा उभा आहे त्यांच्यात समतोल आणि सामंजस्य असले पाहिजे एवढाच घटनाकारांचा हेतू होता. लोकशाहीत निवडून आलेले सरकार हेच सत्ताकेंद्र असते. त्यावर नियंत्रण ठेवणारे सत्ताकेंद्र म्हणून न्यायालयाकडे घटना समितीने कधीच पाहिले नव्हते. पण काळाच्या ओघात विविध कारणांनी न्यायसंस्था हेच एक सत्ताकेंद्र बनले. असे सत्ताकेंद्र बनण्यातील विविध कारणात एक कारण लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील अतिविश्वास हे देखील राहिले आहे. कारण लोकांच्या विश्वासामुळे न्यायसंस्था चुकली किंवा राज्यकारभारात अडचणी निर्माण झाल्या तरी न्यायसंस्थेला खडे बोल सुनावण्याची कधीच कोणत्या सरकारची हिम्मत झाली नाही. सरकार विरुद्ध न्यायालय या वादात जनता नेहमीच न्यायसंस्थेच्या बाजूने उभी राहिली आहे. पूर्ण तपासा आधीच न्यायालयाला एखादी बाब भ्रष्ट वाटली तर लोक तिला भ्रष्टच समजणार. तथ्य वेगळे असेल तरीही न्यायालय म्हणते म्हणजे ते खरेच असणार ही सर्वसामन्यांची धारणा असते. एखाद्या बाब चुकीची वाटली आणि त्यावर टीका करायची म्हंटली तर न्यायालयाच्या अवमानाची भीती वाटते. विश्वास , भीती आणि घटनेने दिलेले संरक्षण यामुळे न्यायव्यवस्था निरंकुश बनत गेली.

न्यायव्यवस्था कोणाला जबाबदार आहे असा प्रश्न आपण स्वत:ला किंवा कोणत्याही विद्वानाला विचारून बघा तुम्हाला या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही. फार तर सर्वोच्च न्यायालय घटनेला जबाबदार आहे असे उत्तर मिळेल. उत्तर चुकीचे नाही. पण सर्वोच्च न्यायालय सांगेल तोच घटनेचा अर्थ असेल आणि तसा अर्थ लावण्याचा त्यांचा अधिकार असेल तर घटनेला जबाबदार असण्याला अर्थ उरत नाही. कुठल्याच राज्यघटनेत कलमांचा अर्थ विस्ताराने सांगणे शक्य नसते त्यामुळे घटनेचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे येणे अपरिहार्य आहे. अर्थ लावण्याच्या अधिकाराचा उपयोग स्वत:चे अधिकार विस्तारण्यासाठी किंवा स्वत:च्या फायद्यासाठी लावला गेला तर घटनेचाही न्यालायावर अंकुश नाही असाच अर्थ होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार आणि निर्णय हाच कायदा समजला जाणार असेल तर वेगळ्या कायदेमंडळाला – विधानसभा किंवा लोकसभा यांना – महत्व राहात नाही. घटनेचा अर्थ लावण्याच्या अधिकाराचा आणि अंतिम निर्र्णयाधिकारी असण्याचा उपयोग करीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:ला सत्ता केंद्राच्या रुपात परिवर्तीत केले आहे. सत्ता केंद्र म्हंटले की त्याचा दुसऱ्या सत्ता केंद्राशी संघर्ष होणे तर अपरिहार्य आहेच पण सत्ताकेंद्राचे जे घटक असतात त्यांच्यातही संघर्ष अपरिहार्य असतो. हा संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमुर्तींच्या पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने समोर आला आहे. यात ना या चार न्यायमुर्तींचा दोष आहे ना त्यांची ज्यांचे विरुद्ध तक्रार होती त्या सरन्यायधीशांचा काही दोष आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दीर्घकाळापासून आपल्या हाती अधिकाधिक सत्ता केंद्रित करून स्वत: भोवती स्वत:च निर्माण केलेल्या कायद्याचे कवच तयार करीत आली त्याचा हा अपरिहार्य परिणाम आहे. ज्यांना हे समजलेले नाही ते एक तर या चार न्यायमूर्तीना दोष देत आहेत किंवा सरन्यायधीशाला दोष देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय नामक संस्थेने कसे आणि कोणते अधिकार आपल्या हाती ओढून घेतले आहेत हे समजून घेतले नाही तर आत्ताचा सर्वोच्च न्यायालयाचा वाद कळणार नाही. वाद कळला नाही तर वादाच्या मुळापर्यंत जाता येणार नाही आणि मुळापर्यंत जाता आले नाही तर त्यावरच्या उपाययोजना काय करायच्या हे कळणार नाही. आत्ता जी चर्चा सुरु आहे ती अशीच आहे कि हा सरन्यायाधीश आणि चार ज्येष्ठ न्यायमूर्ती यांच्यातील हा वाद आहे आणि त्यांनी गोष्टी बाहेर येवू न देता तो मिटवावा. अशी चर्चा अनर्थकारी आहे. रोग समजून न घेता रोगावर इलाज करण्याचा हा प्रकार आहे. यातला रोगी सरन्यायधीश किंवा चार न्यायमूर्ती नसून सर्वोच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायसंस्था आहे.

हा रोग समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण देतो. आपल्याला टी.एन.शेषन हे निवडणूक आयुक्त आठवत असतील. एक सदस्यीय निवडणूक आयोगाचे ते शेवटचे आयुक्त. त्यांच्याच काळात आणि त्यांना वेसण घालण्यासाठी निवडणूक आयोग तीन सदस्यीय झाले आणि शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले. शेषन यांचे आधी निवडणूक आयोग होता आणि अनेक सक्षम निवडणूक आयुक्तांनी सरकारशी किंवा राजकीय पक्षाशी फारसा संघर्ष न करता निवडणुका चोखपणे पार पाडल्या. निवडणूक आयोगाचे नियम ,कायदे शेषनच्या काळात होते तेच आधीही होते. पण निवडणूक आयोगाने त्याला असलेले अधिकार वापरले तर सरकार आणि राजकीय पक्षाला कसे सळो की पळो करून सोडू शकतो हे शेषनने दाखवून दिले. आणखी दोन आयुक्त नेमून सरकारने जशी वेसन घातली तशीच सर्वोच्च न्यायालयाने शेषन यांना काबूत ठेवणारे निकाल दिले. शेषन यांना जसा निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराचा साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी आपल्या हाती असूड घेतला, सर्वोच्च न्यायालयाचे देखील तसेच झाले. घटना तीच , नियम कायदे तेच पण पहिल्या २० वर्षातील न्यायालयीन कामकाजाची पद्धत अगदी नाकासमोर सरळ चालण्याची होती. समोर येणारे  कागदपत्राचे पुरावे आणि घटना आणि कायद्याच्या पुस्तकांना प्रमाण मानून निर्णय देण्याची पद्धत होती. डोळ्याला पट्टी बांधणाऱ्या न्यायधीशाची जी प्रतिमा आपल्या डोळ्यासमोर येते ती त्या कालखंडातील आहे. चाकोरी बाहेर पडायला आणि चाकोरी बाहेरचे काही करून दाखवावे अशी भावना त्या काळी न्यायमूर्तींमध्ये फारसी नव्हती. सरकार आणि न्यायालये एकमेकांच्या मार्गात आडवे आले नाहीत. दोघांमध्ये बऱ्यापैकी सौहार्द आणि सामंजस्य होते.

नंतरचा काही काळ हा सरकार जनहिताचे निर्णय घेते त्यात न्यायालयाने अडथळे आणू नयेत असे वाटणाऱ्या सरकारचा होता. मुख्यत: इंदिरा गांधी सरकारच्या कालखंडात असे प्रयत्न झालेत. आपल्या मर्जीच्या सरन्यायाधीशाची नियुक्तीचे प्रकार याच काळात झाले आणि सरकारच्या मार्गात न्यायालय आडवे येणार नाही याची काळजी घेतली गेली. नेहरू काळात सरकार आणि न्यायालय आमनेसामने आले नाहीत आणि सरकारला न्यायालय आपल्या बाजूने करून घेण्याची गरज वाटली नाही. इंदिरा गांधीना ती वाटली आणि त्यातून न्यायालय-सरकार आमनेसामने येण्याचे प्रसंग वाढले. टक्कर टाळण्यासाठीच नाही तर न्यायालयाचा आपल्या मार्गात आणि धोरणात अडथळा येवू नये यासाठी सेवाज्येष्ठतेच्या परंपरेला फाटा देवून मर्जीचा सरन्यायधीश निवडण्याचे स्वातंत्र्य इंदिरा गांधीनी घेतले. न्यायाधिशाच्या निवडीमध्ये सुद्धा कायद्याचा तांत्रिक अर्थ लावण्या ऐवजी प्रगतीला पूरक अर्थ लावतील असे न्यायधीश निवडण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी सरकार आणि सरन्यायधीश यांच्या  सल्लामसलतीतून उच्च व सर्वोच्च न्यायाधीश निवडले जायचे. सरन्यायधीश मर्जीतील निवडला कि मग पाहिजे तसे न्यायाधीश निवडणे कठीण नव्हते. याच कालखंडात न्यायालयाच्या सामाजिक बांधिलकीच्या कल्पनेने डोके वर काढले. या बांधीलकीतून जनहित याचिका नावाच्या नव्या आयुधाचा जन्म झाला. न्यायमूर्ती भगवती आणि न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर या इंदिरा काळातील न्यायाधीशांकडे जनहित याचिका या प्रकारास मान्यता देण्याचे श्रेय जाते. ज्यांना आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची दाद मागणे देखील शक्य नसते अशा वंचित आणि पीडितांच्या वतीने दुसऱ्या व्यक्तीला , संस्थेला , संघटनेला न्याय मागता येईल ही या जनहित याचिका मागची कल्पना होती. याच याचिकांमुळे वरच्या न्यायालयाचे स्वरूपच बदलून गेले.

जनहित याचिकांचा सुरु होण्याचा कालखंड आणि केंद्रातील एकपक्षीय सरकारे जावून आघाडीची आणि त्यामुळे कमजोर सरकारे येण्याचा कालखंड साधारणपणे एकच. एकीकडे जनहित याचिकांमुळे न्यायालयाच्या अधिकाराचा आवाका वाढला. निवडणूक आयुक्त शेषन यांना जसा निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराचा आवाका कळून तो वापरण्याची इच्छा झाली तसेच या कालखंडात न्यायालयाच्या बाबतीत घडले. जनहित याचिकांमुळे वंचीताना जेवढा न्याय मिळाला त्यापेक्षा जनहित याचिकांचा जास्त उपयोग न्यायालयांना आपले अधिकार गाजविण्यासाठी झाला. आघाडीच्या राजकारणामुळे न्यायालयाचा वरचष्मा असह्यपणे पाहणे यापलीकडे सरकारांना काही करता आले नाही. सरकारवर न्यायालयांना खुश ठेवण्याची पाळी आली आणि सरकार व न्यायालय यांच्यातील समतोल ढळून न्यायालयांचा अनुनय करण्याची पाळी सरकारवर आली. सरकारे जितकी कमजोर न्यायालये तितकी वरचढ असे समीकरण तयार झाले. सरकार जितके जास्त मजबूत न्यायालये तितके कमजोर हे समीकरण आधी होते आणि इंदिरा काळात हे समीकरण दृढ झाले होते. नेहरू काळातील न्यायालय-सरकार समतोल इंदिराकाळात सरकारच्या बाजूने झुकला आणि नंतरच्या काळात न्यायालयाचे पारडे जड झाले. आपल्या अधिकाराचा असूड उगारण्याला उतावीळ निवडणूक आयुक्त शेषन यांना काही प्रमाणात सरकारने आपले अधिकार वापरून तर काही प्रमाणात सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेचा हवाला देत शेषन यांचेवर नियंत्रण ठेवले आणि निवडणूक आयोग बेकाबू होण्याची स्थिती टळली. पण वरचढ झालेल्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेला आवरू शकण्याच्या स्थितीत सरकार किंवा अन्य कोणीही नाही. असे करण्याचे घटनात्मक मार्ग उपलब्ध नसतील किंवा वापरणे शक्य नसेल तर मग न्यायपालिका विरोधात जावू नये यासाठी प्रलोभनाचा मार्ग सरकारपुढे उरतो. उपकार केलेल्या न्यायाधीशाची निवृत्तीच्या दुसऱ्या दिवशी महत्वाचे पद वाट पाहत असते. न्यायव्यवस्थेच्या गतवैभवाला उतरती कळा लागण्याचे आणि बजबजपुरी माजण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे. यातून एकमेकांची सोय तेवढी होते पण कार्यपालिका व न्यायपालिका यांचा समतोल पुनर्स्थापित होत नाही. याचे देशावर , सरकारवर आणि न्यायव्यवस्थेवर काय परिणाम झालेत आणि घटनाकाराना अपेक्षित न्यायपालिका व कार्यपालिका याचा समतोल राखण्यासाठी काय करावे लागेल याचा आढावा पुढच्या लेखात घेवू.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------