Wednesday, April 30, 2014

मतदानाची टक्केवारी कशी वाढेल ?

अनास्थेसोबतच या विशाल देशात एकाच दिवशी ठराविक वेळेत मतदान होणे ही फार मोठी आणि महत्वाची अडचण असू शकते. एका दिवसाच्या  मतदाना ऐवजी अधिक दिवसाचे मतदान आणि फिरत्या मतदान केंद्राचा  आयोगाने विचार केला पाहिजे.
---------------------------------------------------------------------------------------------------


गेल्या २-३ वर्षापासून लोकांचा सरकारवरील वाढता राग , झालेले आंदोलन , निवडणूक आयोग आणि स्वयंसेवी संस्था यांनी मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी राबविलेली प्रचार मोहीम आणि प्रसारमाध्यमांचा झालेला विस्तार आणि या  माध्यमांनी मतदान करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठीच्या  प्रचार मोहिमेस दिलेली साथ हे सगळे लक्षात घेता या यावेळी मतदानाच्या  टक्केवारीचे पूर्वीचे सगळे विक्रम मोडीत निघून विक्रमी मतदान होईल अशी भावना व्यक्त होती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ झाली असली तरी ती अपेक्षेपेक्षा पुष्कळ कमी झाली आहे. देशाचे राजकीय वातावरण ढवळून निघत असताना आणि चुरस लक्षात घेता यावेळी मतदान ८० टक्केच्या घरात होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असताना प्रत्यक्षात मतदानाच्या टक्केवारीने जेमतेम साठी ओलांडली आहे. ६० ते ६५ टक्के मतदान होणे ही काही नवलाईची गोष्ट नाही . विधानसभांच्या निवडणुकात एवढे मतदान होतच आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात तर मतदानाची टक्केवारी यापेक्षा कितीतरी अधिक राहात आली आहे. देशाचे सरकार बनविण्यासाठी मतदान होत असताना जवळपास ३५ टक्के मतदार सरकार बनविण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होत नाही ही चिंता करण्यासारखी बाब आहे. या निवडणुकीत तरुण मतदारांची संख्या १० कोटीच्यावर वाढल्याने आणि त्यांनी उत्साहाने मतदान केल्याने गेल्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा टक्केवारीत वाढ झाली आहे , सर्वसाधारण मतदारांची अनास्था कायम आहे असाच यातून निष्कर्ष निघतो. या सगळ्या प्रकाराला अनास्था समजून चूक तर करीत नाही आहोत ना या अंगाने विचार करण्याची देखील गरज आहे. मतदान प्रक्रियेचा मुख्य घटक असलेले राजकीय पक्ष कधीच मतदानाच्या कमी टक्केवारीने चिंतीत नसतात ही देखील चिंता करण्यासारखी आणि विचार करण्यासारखी बाब आहे. यावेळी निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्या अद्यावत करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रक्रियेत काही मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर नावे कमी झालीत . यात आयोगाची आणि याद्या तयार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चूक आणि हलगर्जीपणा झाला आहे , पण सांगितले जाते तसे या कारणामुळे मतदानाची टक्केवारी कमी झालेली नाही. कारण ज्या ठिकाणी अशा तक्रारी नाहीत त्या ठिकाणच्या सरासरी मतदानाच्या टक्केवारीत लक्षात घेण्याजोगा फरक आढळत नाही. विदर्भात झालेल्या मतदानाच्या वेळी अमरावती मतदार संघात मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे गायब झाल्याची तक्रार आणि चर्चा होती. या तक्रारीत तथ्य असले तरी विदर्भातील इतर ठिकाणची मतदानाची जी सरासरी राहिली आहे त्यापेक्षा अमरावतीचे सरासरी मतदान कमी झालेले नाही. कमी झालेल्या मतदानासाठी सदोष मतदारयाद्यांनी अल्पांशाने हातभार लावला असेल तरी खरी कारणे दुसरीकडेच शोधावी लागतील. मोघमपणे अनास्था समजून आजवर मतदारांच्या माथी दोष मारून हा विषय बाजूला सारण्यात येतो. मतदार याद्यातील दोषांमुळे जसे अनेकजण मतदानापासून वंचित राहिल्याचे यावेळेस दिसून आले तसेच आमच्या निवडणूक यंत्रणेत आणि पद्धतीत काही दोष आहेत का ज्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदार मतदानच करू शकत नाही हे तपासण्याची , याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. मतदारांचे प्रबोधन निरर्थक ठरत आल्याने अशा अभ्यासाची गरज आहे.


असा अभ्यास झाला तरच एवढ्या मोठ्या संख्येत मतदार मतदान केंद्राकडे का फिरकत नाही याची नेमकी कारणे कळतील. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे करोडो रुपये निरर्थक संशोधनासाठी देशभरातील विद्यापीठे लाटत असतात. महाविद्यालय आणि विद्यापीठाच्या या महान संशोधकाच्या संशोधनाचा उपयोग बहुमोल कागदांची नासाडी करून विद्यापीठांची रद्दीची गोदामे भरण्या पलीकडे काही झाल्याचे ऐकीवात नाही. प्रत्यक्ष राजकारण आणि विद्यापीठात शिकविले जाणारे राज्यशास्त्र याचा अर्थाअर्थी संबंध नसतो. राष्ट्रीय महत्वाच्या अशा प्रकल्पात महाविद्यालये आणि विद्यापीठ यांना सामील करून घेतले तर विद्यार्थ्यांना राजकीय परिस्थितीचे भान येईल आणि निवडणूक आयोगाला करायच्या उपाययोजनांचे दिशा दर्शन होईल.सरकारच्या अनुदानावर चालणाऱ्या दुसऱ्याही अनेक संशोधन संस्था आहे. निवडणूक आयोगाने या सगळ्यांची मदत घेवून मतदार मतदानाला का येत नाही याचा शोध घेतला पाहिजे. फक्त प्रबोधनावर जोर देण्या ऐवजी उपायांचा विचार जास्त महत्वाचा आहे. अनास्थेसोबतच या विशाल देशात एकाच दिवशी ठराविक वेळेत मतदान होणे ही फार मोठी आणि महत्वाची अडचण असू शकते. यावर काही तोडगा काढता येईल का याचा विचार निवडणूक आयोगाने करणे गरजेचे आहे.एका दिवसाच्या  मतदाना ऐवजी अधिक दिवसाचे मतदान करता येईल का याचाही आयोगाने विचार केला पाहिजे. सर्व मतदान केंद्रावर एका दिवशी मतदान झाल्या नंतर पुढील ३ दिवसात तहसीलच्या ठिकाणी एक आणि काही फिरती मदन केंद्रे बनविली तर मतदात्यांच्या सोयीचे होईल.  मतदान करणे सक्तीचे करणे हा उपाय अंमलात आणायचा असेल तर अशाप्रकारे एकाच दिवसात मतदान करण्या ऐवजी २-३ दिवसात निर्धारित ठिकाणी किंवा फिरत्या मतदान केंद्रावर मतदान करण्याची सवलत असेल तरच मतदान सक्तीचे करणे व्यावहारिक ठरेल. पोलिओ निर्मुलन मोहिमेपासून निवडणूक आयोगाने धडा घेतला पाहिजे.ठराविक दिवशी ठराविक केंद्रावर लहान मुलांसाठी पोलिओ डोज उपलब्ध करून दिली कि जबाबदारी संपली असे सरकारने मानले असते तर देशातून पोलिओचे उच्चाटन होणे कठीण होते. पण ठराविक दिवशी ठराविक केंद्रावर डोज उपलब्ध करून देण्याव्यतिरिक्त कोणी सुटले तर नाही ना हे घरोघर फिरून बघितल्याने देशातून १००  टक्के पोलिओ निर्मुलन शक्य झाले. मतदान न होणे हा एकप्रकारे लोकशाहीला झालेला पोलिओच आहे. तेव्हा पोलिओ निर्मूलनाच्या उपाया सारखेच अभिनव उपाय योजून मतदान करून घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाने पार पाडली पाहिजे. निवडणूक घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असली तरी लोकशाहीच्या बळकटीसाठी पाउले उचलणे हे सरकारचे देखील कर्तव्य ठरते. सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वेगवेगळ्या कामांना निधी देत असते. हा निधी त्या-त्या क्षेत्रातील मतदानाच्या टक्केवारीच्या आधारे दिला तर अधिक मतदान करून घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला ग्रामपंचायती पासून महानगरपालिका पर्यंतच्या संस्थांची मदत मिळेल. १०० टक्के मतदान होणाऱ्या क्षेत्रासाठी सर्व स्तराच्या निवडणुकीत स्तरानुसार आकर्षक बक्षीस देण्याचा विचार झाला पाहिजे. असे आकर्षक बक्षीस ठेवण्याचा दुसरा फायदा असा होईल कि स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारयाद्या अद्यावत असतील इकडे खास लक्ष देतील.

शेवटी मतदारांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव नसेल तर या सगळ्या उपाययोजना व्यर्थ ठरतील. आता हेच बघा ना. अनेक मतदारांची नावे यादीत नसल्याबद्दल आज जोरदार चर्चा चालू आहे. कर्मचाऱ्यांच्या नेहमीच्या हलगर्जीपणातून हा प्रकार घडला यावरही सर्वसाधारण एकमत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाचा शेतकरी आणि वंचीताना नेहमीच फटका बसत आला आहे. पण तरीही त्याची शिक्षा त्यांना कधी झाली नाही. मतदारयाद्यांच्या निमित्ताने शहरी सभ्य समाजाला नोकरशाहीच्या हलगर्जीपणाचा फटका बसल्यावर त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. यातून नोकरशाही अधिक जबाबदारीने काम करू लागली तर त्याचा फायदा सर्वांनाच होईल. पण मतदार याद्या बिनचूक तयार करणे हे जसे संबंधित कर्मचाऱ्याचे काम होते तसेच मतदार यादीत आपले नाव आहे की नाही याची खातरजमा करण्याचे मतदाराचे कर्तव्य होते.कर्मचाऱ्यांनी जसा कामचुकारपणा केला तीच गोष्ट मतदारांनी केली. निवडणूक आयोगाने वारंवार आवाहन करून नाव असल्याची खात्री करून घ्यायला सांगितली होती. ज्यांची नावे यादीत नाहीत त्यांच्यासाठी मतदानाच्या काही दिवस आधी विशेष मोहिमे अंतर्गत नाव नोंदणी करण्याचे अभूतपूर्व पाउल उचलले. आयोगाच्या प्रयत्नांना नागरिकांनी जागरूक राहून प्रतिसाद दिला असता तर यादीतून नावे गळण्याचे प्रमाण फार कमी राहिले असते.. जागरूक नागरिक हाच लोकशाहीचा आधार आहे. निवडणूक आयोग , नोकरशाही , सरकार हे नागरिकांच्या शक्तीतून तयार झालेले आधार आहेत. मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी वर सांगितल्याप्रमाणे अनेक उपाययोजनांच्या यशासाठी नागरी अभिक्रमाची खरी गरज आहे..
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Sunday, April 27, 2014

'थंब रूल' च्या आधारे केलेले निवडणूक निकालाचे भाकीत

निवडणूक निकालाचे अंदाज बांधताना खालील गोष्टी लक्षात घेतल्या आहेत.

जमिनीवरील  वास्तव :
-------------------------
कॉंग्रेससाठी प्रतिकूल स्थिती , भाजपसाठी अनुकुलता आणि आम आदमी पार्टी बद्दल कुतूहल.
 
लाट आहे का? त्याचा भाजपला कितपत लाभ होईल ? :
-----------------------------------------------------------
कॉंग्रेस बद्दल नाराजीची लाट आहे. नव्या मतदारात - युवकात - मोदींची लाट आहे. गुजरात,राजस्थान , उत्तरप्रदेश ,बिहार मध्ये भाजपसाठी अनुकुलता वाढली आहे. इतर राज्यात जिथे भाजपची संघटनात्मक स्थिती चांगली आहे तिथे कॉंग्रेस विरोधी वातावरणाचा लाभ भाजपला मिळेल. दक्षिणेत आणि पूर्वोत्तर राज्यात भाजपच्या मताची टक्केवारी वाढली तरी जागांचा फार लाभ होणार नाही. भाजपला कॉंग्रेसच्या गडात मुसंडी मारणे जितके सोपे जाणार आहे , तितकेच अन्य पक्षांच्या बालेकिल्ल्यात मुसंडी मारणे कठीण जाणार आहे. तात्पर्य , देशभर मोदींची लाट नाही , पण अनुकूल परिस्थिती आहे.
आम आदमी पार्टी आणि प्रादेशिक पक्ष :
------------------------------------------

 आम आदमी पार्टी आणि भाजपने एकमेकांना यशस्वीपणे शह आणि काटशह दिला आहे. राजकीय पक्ष म्हणून आम आदमी पार्टीच्या विश्वासार्हतेवर मतदारांच्या मनात शंका-कुशंका निर्माण करण्यात भाजपचा प्रचार यशस्वी ठरला आहे. तर मोदींची देशव्यापी लाट निर्माण होवू न देण्यात आम आदमी पार्टी यशस्वी ठरली आहे. मोदींकडे जावू शकणारी मते आपल्याकडे थांबवून ठेवण्यात आम आदमी पार्टी यशस्वी ठरली आहे. बंगाल आणि दक्षिणेतील राज्यात तेथील प्रादेशिक पक्षांच्या स्थितीत आम आदमी पार्टी आणि भाजप यांच्यामुळे काहीही फरक पडणार नाही. भाजप समर्थित प्रादेशिक पक्षाला २-४ जागांचा लाभ मिळेल इतकेच.

उ.प्र. आणि बिहार :
---------------------
भाजप सत्तेत येण्यासाठी किंवा २०० चा आकडा पार करण्यासाठी या दोन राज्यावर अवलंबून  असल्याने ही राज्ये निर्णायक महत्वाची आहेत. या दोन्ही राज्यात भाजपला अनुकुलता वाढली असली तरी अपेक्षित यश मिळण्यासारखी परिस्थिती नाही. मायावती आणि मुलायमसिंग यांच्या पक्षांना अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत प्रत्येकी किमान १५ ते २० जागा मिळू शकतात ही परिस्थिती बदलण्यात भाजपला यश आलेले नाही. मोदींच्या वाढत्या प्रभावाने अल्पसंख्यांकवर्गात निर्माण झालेल्या भीतीने मोदी विरोधी लाट आकार घेवू लागल्याने उ.प्र. व बिहार राज्यात भाजपच्या जागा वाढल्या तरी एकतर्फी विजयाची आशा मावळली आहे. उ.प्र. मध्ये कॉंग्रेस आणि समाजवादी पार्टीच्या जागेत घट झाली तरी बसपा, समाजवादी आणि कॉंग्रेस पक्ष मिळून
३० ते ४० जागा मिळविण्याच्या स्थिती आहेत.

बिहार मध्ये तर लालूप्रसाद यादव आणि कॉंग्रेसच्या युतीला अनुकूल वातावरण तयार झाले. मोदी आणि लालू यांच्यामध्ये नितीशकुमार भरडले जातील , पण याचा फायदा मोदिंपेक्षा लालुना अधिक होणार आहे. तिथेही भाजपला निम्म्या पेक्षा अधिक जागा मिळण्याची स्थिती नाही.

इतर राज्ये :
------------
आत्ताच ज्या चार राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्यात त्या राज्यातील ट्रेंड तसाच राहील. गुजरात मध्ये लाभात वाढ होईल. येडीयुरप्पा परतल्याने कर्नाटकात भाजप आपली स्थिती टिकवून ठेवेल. आंध्र, तेलंगाना, तामिळनाडू आणि प. बंगाल इथे अत्यल्प लाभ भाजपला मिळेल. २००९ च्या तुलनेत दिल्ली, पंजाब ,हरियाणा राज्यात भाजप चांगल्या स्थितीत राहील. पण 'आप'मुळे भरघोस लाभात कपात होणार आहे.
 
महाराष्ट्र :
-----------
उ.प्र. खालोखाल महारष्ट्रात लोकसभेच्या अधिक जागा असल्याने महाराष्ट्राचे विशेष महत्व आहे. इथे झालेल्या चुरशीच्या लढतीने भाजप आणि बुद्धिवंतांचा मोदीलाटेचा भ्रम तुटला. हा भ्रम तुटल्यानेच भाजपमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. इथून फार घबाड हाती लागण्याची भाजपची आशा मावळली असली तरी पूर्वीपेक्षा अधिक जागा भाजपला मिळणार आहे. महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी समसमान जागा मिळवू शकण्याच्या स्थितीत आहे. राजू शेट्टीच्या दोन जागांची भाजपच्या बेरजेत भर पडू शकते. एकूणच महाराष्ट्रातील स्थिती उन्नीस-बीस म्हणतात तशी राहील.
या आधारे  भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्या मित्रपक्षाच्या  जागांचे गणित तयार होते ते असे :
----------------------------------------------------------------------------------------------

गोवा   १०० % जागा                                         = ०२
गुजरात, राजस्थान या दोन राज्यात ४/५ जागा  =   ४०
मध्यप्रदेश , छत्तीसगड      २/३ जागा            =    २६
उ.प्र.,बिहार , महाराष्ट्र ,झारखंड, ५० % जागा  =    ९२
दिल्ली, पंजाब ,हरियाणा ,हि.प्र. ५० %जागा       =  १७
दक्षिणेकडील राज्ये मिळून एकूण जागा             = २०
आसाम , बंगाल आणि पूर्वोत्तर राज्ये मिळून    =   १०
ओरिसा ,जम्मू , केंद्रशासित प्रदेश मिळून         =    ०५
इतर                                                                 =  ०५
------------------------------------------------------------
                                      total                     = 217
-------------------------------------------------------

भाजप +                                                  = २१७
adjust error   - १० % / + १० %                = २०५  ते २३०
-------------------------------------------------------------------
यातील अधिकतम आकडा धरला तरी भाजप आणि मित्र पक्ष  २३० जागा पटकावतील . आता हा आकडा क्रॉस चेक करण्यासाठी कॉंग्रेसला मिळणाऱ्या किंवा कमी होणाऱ्या
जागांचा विचार करू.कारण कॉंग्रेसच्या कमी होणाऱ्या बहुतांश जागा भाजपच्या झोळीत
पडणार आहेत.
 
कॉंग्रेसची स्थिती :
--------------------
 २००४ च्या तुलनेत २००९ साली कॉंग्रेसच्या जागांमध्ये शहरी भागातील यशाने वाढ झाली होती.
या निवडणुकीत असे ९० टक्के मतदार संघ कॉंग्रेसच्या हातून जातील . यातील ९० टक्के भाजपला तर १० टक्के 'आप'ला मिळतील. २००९ साली राजस्थान आणि आंध्रात मिळालेले यश धुवून जाईल. महाराष्ट्रासह बहुतेक राज्यात कॉंग्रेसच्या जागा कमी होतील. फक्त तेलंगाना आणि बिहार या दोनच राज्यात कॉंग्रेसची स्थिती सुधारणार आहे. २००९ साली कॉंग्रेसच्या जागा ६० ने वाढल्या होत्या. मध्यमवर्गीय मतदार कॉंग्रेसच्या सरसकट विरोधात गेल्याने यातील किमान ५० जागा कमी होणार आहेत. राजस्थान आणि आंध्र मिळूनच कॉंग्रेसच्या २५-३० जागा कमी होणार आहेत. इतर ठिकाणच्या थोड्या थोड्या कमी होणाऱ्या जागा लक्षात घेतल्या तर आणखी २० जागांचा कॉंग्रेसला फटका बसू शकतो.म्हणजे कॉंग्रेसला २००९ साली मिळालेल्या २०६ जागात ही सरळ सरळ १०० जागांची घट आहे. म्हणजे कॉंग्रेस जवळ शिल्लक राहतात १०६ जागा . यात बिहार आणि तेलंगणाची १० -१५ जागांची भर पडेल असे मानले तरी हा आकडा १२०च्यावर जात नाही. यात १० % प्लस -मायनस केले तर कॉंग्रेसला ११० ते १३० पर्यंत जागा मिळतील असा अंदाज बांधता येतो. भाजपच्या खात्यात कॉंग्रेसच्या सुमारे ७५ जागा जमा होणार आहेत.याशिवाय भाजप फक्त मुलायमसिंग व मायावती यांच्या काही जागा आपल्या पदरात पाडू शकते. म्हणजे आजच्या पेक्षा ९० ते १०० जागा भाजपला अधिक मिळून २१० च्या घरात भाजप जाईल. भाजपचे
मित्रपक्ष यात २० ची भर टाकतील. म्हणजे आधी भाजप आणि मित्रपक्ष यांना किती जागा मिळतील याच्या बांधलेल्या अंदाजाशी हा अंदाज जुळतो.
निष्कर्ष :
---------
लोकसभा त्रिशंकूच असणार आहे. मात्र कॉंग्रेसला सरकार बनविण्याची संधी मिळणार नाही. तिसऱ्या आघाडी पेक्षा भाजपचे सरकार बनण्याची शक्यता जास्त आहे. मात्र भाजपचे सरकार बनले तरी मोदी पंतप्रधान होतील कि नाही याचा निर्णय ममता आणि जयललिता घेतील !आम आदमी पार्टीची सरकार बनविण्यात कोणतीही भूमिका असणार नाही. या पक्षाला बोटावर मोजण्या इतक्याच जागा मिळतील पण मताच्या टक्केवारीत भाजप,कॉंग्रेस नंतर आम आदमी पार्टीचा क्रमांक लागेल आणि हा पक्ष मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्ष बनेल.
------------------------------------------
टीप : यात 'अल निनो' घटक  , जसे रामदेव बाबाचे दलितांना दुखाविणारे बयान, रामदास कदमांनी मुस्लिमांना घातलेली भीती ,गुजराती-मराठी वाद, याचा विचार केला नाही. रामदेवबाबाच्या वक्तव्याचा बिहार,उ.प्र. मध्ये भाजपला चांगलाच तोटा होवू शकतो. या शक्यता लक्षात घेतल्या तर वर केलेल्या अंदाजापेक्षा भाजपच्या जागा कमी होवू शकतात. त्यांच्या अंदाजित जागात वाढ करतील असे नवे घटक सध्यातरी दृष्टीपथात नाहीत. निकषाच्या आधारे आकडेमोड करण्यात माझी काही चूक झाली असेल तर त्यात वाचकांनी दुरुस्ती करून घ्यावी ! नजरचुकीने एखादा आकडा सुटला असेल तर तो मांडून गणित दुरुस्त करून घ्यावे !
-------------------------------------------------
sudhakar jadhav
-------------------------------------------------
 





 
 
 

 
 
 
 
 


 

Thursday, April 24, 2014

जातीअंताच्या लढाईला खापची कुमक

आंतरजातीय विवाहाशिवाय जातीअंत होणार नाही हे आंबेडकरांनी फार पूर्वीच आमच्या लक्षात आणून दिले होते. आंतरजातीय विवाहातच हजेरी लावण्याचा गांधींचा निर्णय याच साठी होता. गांधी-आंबेडकरा नंतर जातीअंताचे प्रयोग आणि प्रयत्न थांबले होते. देशात जातीअंताची थांबलेली लढाई जाती साठी आजवर माती खात आलेल्या खाप पंचायतीने सुरु करून दिली आहे.
--------------------------------------------------------


निवडणुकीमध्ये मतांचे गणित जुळविण्यासाठी समाजामध्ये फाटाफूट आणि भेदाभेद पसरविण्याचे काम करण्यात सर्वच राजकीय पक्ष गुंतले असताना समाजातील जातीभेद मिटविण्याच्या दिशेने  पाउल टाकण्याचा जाटबहुल क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या खाप पंचायतीने ऐतिहासिक निर्णय घोषित केला आहे.  सरंजामी व्यवस्थेचा प्रचंड पगडा असलेल्या खाप पंचायतीनी आपापल्या पंचायत क्षेत्रात लादलेल्या अनेक बंधनातून समाजाला मुक्त करण्याचा निर्णय स्वयंप्रेरणेने घेतला आहे. स्त्रियांवर आणि मुलींवर बंधने लादण्यासाठी आणि प्रेमविवाह केलेल्या मुलामुलींना  देशाच्या घटनेची व कायद्याची तमा न बाळगता अत्यंत क्रूरतेने ठार करायला  संबंधित कुटुंबियांना भाग पाडण्यासाठी खाप पंचायती कुप्रसिद्ध आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळून आणि घटनेचा अंमल सुरु होवून कित्येक वर्षे लोटली तरी या क्षेत्रात खाप पंचायतीचे पुराणमतवादी नियम-कायदे चालूच राहिले. स्वातंत्र्याचा प्रकाश आणि स्वातंत्र्याचे वारे आपल्या भागात शिरून आपले वर्चस्व मोडीत निघणार नाही याची काळजी खाप पंचायतीनी आजवर यशस्वीपणे घेतली होती. खाप पंचायतीच्या असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर कृत्या विरुद्ध आजवर अनेक न्यायालयीन निर्णय झालेत , अनेकांना शिक्षाही झाल्यात . खापच्या वर्चस्वावर याचा परिणाम झाला नव्हता. कोणत्याही राजकीय पक्षाची किंवा राजकीय नेत्यांची खाप विरुद्ध बोलण्याची , कृती करण्याची हिम्मत न होण्या इतक्या खाप पंचायती शक्तिशाली आहेत. खाप विरुद्ध लढणे सोडा बोलण्याची हिम्मत राजकीय नेतृत्वाला दाखविता आली नाही. राजकीय पक्ष मतांवर डोळा ठेवून नेहमीच खापची भलावण करीत आले आहेत. काही स्वयंसेवी संस्था , व्यक्ती आणि माध्यमे खाप पंचायतीच्या स्वातंत्र्य विरोधी वर्तनावर टीका करीत आलेत . अशा टीकेचा खापने आपल्यावर परिणाम होवू दिला नव्हता. उलट बंधने सैल करण्या ऐवजी नवनवी बंधने लादण्यावर खाप पंचायतीचा जोर होता. मुलीनी मोबाईल वापरू नये , एकटीने बाहेर फिरू नये या सारखी नवनवी बंधने खाप पंचायतीनी लादली होती. तरुण-तरुणींनी प्रेम विवाह करू नयेत , जाती बाहेर तर मुळीच विवाह करू नयेत यासाठीच खाप पंचायतीचा जन्म तर झाला नसावा ना असे वाटण्या इतपत या पंचायतीची विवाहां संदर्भात लुडबुड राहात आली आहे.खाप पंचायतीची दादागिरी संपली पाहिजे अशी भावना व्यक्त होत असली तरी बदल व्हावेत म्हणून सरकारच्या किंवा समाजाच्या पातळीवर कोणतेही संघटीत प्रयत्न सुरु नव्हते. खाप विरुद्ध कोणी चळवळ उभारली नव्हती. बदलासाठी कोणतेही राजकीय दडपण नव्हते. तरीही खाप पंचायतीने महत्वाची बंधने सैल करण्याचा स्वयंस्फुर्त निर्णय घेतला. खाप पंचायतीना उपरती कशामुळे झाली असा प्रश्न अनेकांना पडणे स्वाभाविक आहे.

 हरियाणा सारख्या जाटबहुल प्रदेशातील सर्वात मोठ्या खाप पंचायतीने ७०० पेक्षा अधिक वर्षापासून सुरु असलेल्या परंपरांना तिलांजली देण्याचा निर्णय घेताना विरोध झालाच. पण तो विरोध बाजूला सारत मुलामुलीना प्रेमविवाह करण्याचीच नाही तर आंतरजातीय विवाह करण्याची देखील मुभा दिली आहे. एवढा मोठा निर्णय घेण्यासाठी बाह्य दडपण नसले तरी परिस्थितीचे दडपण नक्कीच होते. हरियाणात मुला-मुलींचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक व्यस्त आहे. परंपरागत बंधनामुळे लग्न जमण्यात अधिक अडचण आणि अडथळे येत होते. त्यामुळेच मुलामुलींना आपल्या मर्जीने कोठेही व कोणत्याही जातीतल्या मुलामुलीशी विवाह करायला परवानगी देणे भाग पडले. परिस्थितीचा रेटा या निर्णयामागे असला तरी त्याचे व्हायचे ते दूरगामी परिणाम होणारच आहेत. निर्णयाचे सारे श्रेय परिस्थितीला देवूनही चालणार नाही. कारण कमी अधिक प्रमाणात अशी परिस्थिती पूर्वीही होती. त्यामुळे जनतेच्या आणि पंचायत प्रमुखांच्या इच्छाशक्तीला आणि निर्णयक्षमतेलाही याचे श्रेय जातेच. पण घटनेने जे अधिकार या देशातील नागरिकांना दिलेत ते मिळायला या क्षेत्रातील मुलामुलींना ६० वर्षे लागलीत , त्यांना मरणयातना सहन कराव्या लागल्या हे आमचे फार मोठे सामाजिक आणि राजकीय अपयश आहे. गांधी आंबेडकरा नंतर सामाजिक चळवळीचा जोर ओसरला , राजकीय नेतृत्वाचे सामाजिक भान हरपत गेले आणि त्यामुळे खाप प्रवृत्तीला बळ मिळत गेले. शेकडो निष्पाप तरुण मुलामुलीच्या सांडलेल्या रक्तास खाप पंचायती जितक्या जबाबदार तितक्याच सामाजिक आणि स्त्रीवादी चळवळी जबाबदार आहेत. खापच्या अन्यायाला आणि अत्याचाराला बळी पडणाऱ्यासाठी एकही मेणबत्ती पेटवली गेली नाही हे पुरोगामी चळवळीचे नाकर्तेपण साबित करण्यासाठी पुरेसे आहे. देशात जातीअंताची थांबलेली लढाई जाती साठी आजवर माती खात आलेल्या खाप पंचायतीने सुरु करून दिली आहे. आंतरजातीय विवाहाशिवाय जातीअंत होणार नाही हे आंबेडकरांनी फार पूर्वीच आमच्या लक्षात आणून दिले होते. आंतरजातीय विवाहातच हजेरी लावण्याचा गांधींचा निर्णय याच साठी होता. जातीअंताचे प्रयोग आणि प्रयत्न थांबल्यानेच संस्कृती ,परंपरा याच्या नावावर खापची मनमानी चालू राहिली. परिस्थितीच्या रेट्याने खाप पंचायातीना बदलायला भाग पाडले नसते तर चुकीच्या गोष्टी आणखी कितीकाळ चालू राहिल्या असत्या याचा अंदाज बांधणे कठीण होते.

मुलामुलींच्या - विशेषत: मुलींच्या - स्वातंत्र्याचा प्रश्न खाप पंचायती असलेल्या क्षेत्रापुरत्या किंवा जाट बहुल प्रदेशांपुरता मर्यादित नाही. खाप पंचायत सामाजिक पातळीवर संघटीतपणे मुस्कटदाबीचा प्रयत्न करतात म्हणून त्यांची कृती चर्चेचा आणि बातमीचा विषय बनते. पण देशात घरोघरी स्त्री स्वातंत्र्याचे वैरी आहेत. बहुतांश घरातून प्रेम विवाहाला आणि आंतरजातीय विवाहाला विरोध होतो. मुलीनी आणि स्त्रियांनी काय केले पाहिजे म्हणण्या पेक्षा काय करू नये , कोणत्या वाटेला जावू नये या बद्दलच्या खाप पंचायतीच्या ज्या धारणा आहेत तशाच धारणाचा  कमी अधिक प्रमाणात देशभरातील पुरुष जातीवर पगडा आहे.  या अर्थाने आपला देश हीच  सर्वात मोठी खाप पंचायत ठरते. म्हणूनच तर स्त्रीला पूजनीय मानण्याचा दंभ बाळगणारा हा देश स्त्रियांना राहण्यासाठी नरक असल्याचे जगभर मानल्या जात असल्याचे संपन्न अशा जी - २० देशांमध्ये घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे .  खाप पंचायतीचे नाव आणि तिचा प्रताप ज्यांच्या कानीही पडला नसेल अशा घरा-घरातून मुलींवर आणि स्त्रियांवर खाप पंचायती सारखेच निर्बंध लादल्या जातात. तुमच्या आमच्या घरात आणि सभोवताली हे घडत असते. मुलगी खाप पंचायतीच्या प्रभाव क्षेत्राच्या हजारो मैल दुर असली तरी अशा बंधनातून तिची सुटका नसते. या प्रश्नावर देशव्यापी विचार करण्याची आणि कार्यक्रम हाती घेण्याची संधी हरियाणामधील सर्वात मोठ्या खाप पंचायतीच्या निर्णयाने उपलब्ध झाली आहे.  हरियाणातील सतरोल खापच्या महापंचायतीत प्रेमविवाह आणि आंतरजातीय विवाहास मान्यता देण्याचा जो निर्णय झाला तसाच निर्णय देशभरातील सर्व खाप आणि जात पंचायतीने घ्यावा यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्याची आणि वेळप्रसंगी त्यांच्यावर अशा निर्णयासाठी दबाव आणण्याची गरज आहे. जगात सर्वात जास्त संख्येत तरुणवर्ग भारतात आहे. त्यांच्यासाठी हा प्रश्न फार महत्वाचा आहे. कुटुंब, समाज विरोध करतो म्हणून पळून जावून मुले मुली लग्न करतात आणि मग वेगळ्याच संकटात सापडतात.तरुणांच्या रोजगारासाठी जसा प्रयत्न करण्याची गरज सर्वमान्य आहे ,तसेच आपल्या मर्जीने त्यांना विवाह करता आला पाहिजे आणि जातीअंताचे उद्दिष्ट डोळ्या समोर ठेवून आंतरजातीय विवाह समाजात मोठ्याप्रमाणात होतील यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. युवक संघटना आणि स्त्री संघटना यांनी पुढाकार घेवून सतरोल खाप महापंचायती प्रमाणे देशातील तरुण -तरुणींना जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात आणि जोडीदार निवडताना तो आंतरजातीय  निवडण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. आज देशाचे सरकार कसे असावे याचा निर्णय प्रामुख्याने तरुण मतदार करणार आहेत. जे तरुण देशाचे सरकार निवडण्यास समर्थ आहेत ते आपला जोडीदार निवडण्यास समर्थ असणारच हे पंचायतीनीच नव्हे तर प्रत्येक कुटुंबाने मान्य केले पाहिजे. खाप पंचायतीने मार्ग दाखविला आहे. त्यामार्गावर चालण्याची हिंमत देशातील तरुणाईने दाखविली पाहिजे आणि त्यासाठी खाप पंचायतीने सैल केलीत तशी प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या मुलामुलीवर लादलेली बंधने सैल करून निर्णय स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. यातून आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन मिळून जातीअंत दृष्टीपथात येईल.
-----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Wednesday, April 16, 2014

काळ्या पैशाचे राजकारण

सर्व राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात समान असलेला ठळक मुद्दा परदेशात असलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचा आहे. काळ्या पैशा विरुद्ध तत्परतेने कारवाई करण्याची भाषा ज्या निवडणुकीत वापरली जात आहे ती निवडणूक मुख्यत: काळ्या पैशावर लढविली जात आहे या विरोधाभासावर बोलायला मात्र राजकीय पक्ष तयार नाहीत.
---------------------------------------------------------------

अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात काळ्या पैशाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याने काळ्या पैशावर चर्चा अपेक्षितच होती.राजकीय लोक प्रचंड प्रमाणावर भ्रष्टाचार करतात आणि भ्रष्ट मार्गाने कमावलेला पैसा परदेशी बँकात जेथे अशा पैशांना अभय आहे त्यात ठेवतात अशा चर्चांना तेव्हा उत आला होता. परदेशी बँकात भारतीयांनी ठेवलेल्या रकमांचे डोळे विस्फारून टाकणाऱ्या आकड्यांची तेव्हापासून सुरु झालेली फेकाफेक अजूनही थांबली नाही. तो पैसा भारतात परत आला तर भारताचे नंदनवन बनेल यावर विश्वास ठेवायला भाग पाडतील असे ते आकडे आहेत.  ज्या बँकात असे पैसे ठेवले जातात त्या बँकांचे गोपनीयतेचे नियम लक्षात घेतले तर हे आकडे हवेत तीर मारण्या सारखे आहेत. बोलले जाते त्यापेक्षा बरीच अधिक ही रक्कम असू शकते किंवा बरीच कमी देखील असू शकते. सत्य काहीही असले तरी जी आकडेवारी मांडल्या जाते ती लक्षात घेतली तर ते पैसे देशात परत आले पाहिजेत आणि विकासाच्या कामात खर्च झाले पाहिजेत अशी सर्वसामान्य जनतेत तीव्र भावना आहे. लोकांची ही भावना लक्षात घेवून प्रत्येक पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात परदेशात असलेला भारतीयांचा काळा पैसा लवकरात लवकर देशात परत आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येतील याचे सुतोवाच देखील केले आहे. सर्व राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात समान असलेला ठळक मुद्दा परदेशात असलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचा आहे. काळ्या पैशा विरुद्ध तत्परतेने कारवाई करण्याची भाषा ज्या निवडणुकीत वापरली जात आहे ती निवडणूक मुख्यत: काळ्या पैशावर लढविली जात आहे या विरोधाभासावर बोलायला मात्र राजकीय पक्ष तयार नाहीत. प्रत्येक उमेदवारास लोकसभा निवडणुकीसाठी आता ७० लाख खर्च करता येणार असले तरी निवडून येण्याची संभावना असणारे उमेदवार त्या मर्यादेपेक्षा कित्येक पट अधिक रक्कम निवडून येण्यासाठी खर्च करीत असतात हे जगजाहीर आहे. काळ्या पैशाच्या आधारावर निवडणूक लढणारे आणि निवडणुकीच्या निमित्ताने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काळा पैसा ओतणारे राजकीय पक्ष काळ्या पैशाविरुद्ध फक्त लुटुपुटुची लढाई लढू शकतील. सगळ्या राजकीय पक्षांनी काळ्या पैशा विरुद्ध एल्गार पुकारताना काळ्या पैशाचा राक्षस परदेशी बँकात दडी मारून बसला आहे आणि आपण सत्तेत येताच त्याची मानगुटी पकडून घेवून येवू अशी फसवी भूमिका आधीच घेवून ठेवली आहे. पण सत्तेत कोणीही आले तरी फार मोठे काळे धन भारतात परत येण्याची सुतराम शक्यता नाही. यामागची कारणे एवढी साधी आणि सरळ आहेत कि ती सर्वसामान्य माणसाच्या लक्षात यायला खरे तर काही अडचण येवू नये. पण ते डोळे विस्फारणारे आकडे पाहून ती रक्कम परत आणण्याच्या विचारा पलीकडे सर्वसामान्यांना दुसरे काही सुचत नाही आणि काळ्या पैशावर राजकारण करणारे पक्ष या मुद्द्याचा राजकीय लाभासाठी वापर करून जनतेची दिशाभूल करतात. काळ्या पैशाबाबत राजकीय पक्ष गंभीर असते तर निवडणुकीत काळा पैसा वापरला जाणार नाही याबाबत ते प्रामाणिक आणि दक्ष राहिले असते. कम्युनिस्ट पक्ष आणि नव्याने निर्माण झालेली आम आदमी पार्टी यांचा अपवाद सोडला तर साऱ्याच राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय राजकीय पक्षाच्या  निवडणूक निधीचे स्त्रोत अज्ञात आणि संशयास्पद आहेत. पण पारदर्शी पद्धतीने निवडणूक निधी जमवून निवडणूक लढविणारे कम्युनिस्ट किंवा 'आप' सारखे पक्ष सत्तेवर आले तरी त्यांना बाहेरचा काळा पैसा सांगितला जातो तसा परत आणता येणार नाही.

परदेशातील काळा पैसा परत आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली समिती काय किंवा भाजपच्या जाहीरनाम्यातील विशेष पथक किंवा कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील विशेष दूत परकीय भूमीवर आपल्या पद्धतीने काम करू शकत नाही. त्या देशाचा कायदा आणि अंतरराष्ट्रीय कायदे यांच्या मर्यादेतच काम करावे लागणार आहे. बँकांनी असा काळा पैसा ठेवू नये आणि असेल तर त्याची माहिती त्या त्या देशाच्या सरकारांना द्यावी असे आंतरराष्ट्रीय नियम आणि करार झाले आहेत. आता असे नियम आणि करार असताना बँकात बेहिशेबी पैसा ठेवण्याचे प्रमाण कमी होणार आणि ठेवलेला पैसा काढून दुसरीकडे गुंतविला जाणार हे उघड आहे. सध्या असलेला पैसा भारतात परत गेला तरी नुकसान होणार नाही अशी स्थिती असेल तरच तो पैसा परदेशी बँकात राहील. गेल्या वर्षी जर्मनीत असलेल्या अशा पैशाची माहिती भारताला मिळाली होती. पण अशी माहिती मिळविण्यासाठी जे करार होतात , करावे लागतात त्यामुळे तो पैसा जप्तही करता येत नाही. चुकविलेला कर तेवढा दंडासह वसूल करता येवू शकतो. शेवटी काळा पैसा म्हणजे काय तर ज्या पैशावर कायद्यानुसार कर भरला जात नाही तो पैसा ! त्या पैशावर नियमानुसार कर व दंड भरला कि तो पैसा पांढरा होतो ! तेव्हा परदेशातून काळा पैसा परत आणण्याचा व्यावहारिक अर्थ इतकाच आहे कि त्या पैशावर चुकविलेला कर वसूल करून तो खजिन्यात जमा करणे. त्यामुळे सांगितला जात असलेला काळ्या पैशाचा आकडा खरा असला तरी ती सगळी रक्कम देशाच्या खजिन्यात जमा होणार नाहीच . जमा होईल तो त्या रकमेवर चुकविण्यात आलेला कर .  परदेशातील काळ्या  पैशाच्या बाबतीत कृती करायला आंतरराष्ट्रीय मर्यादा आहेत त्यावर कृती करण्यासाठी राजकीय पक्ष अतिशय उत्साही आहेत .  मात्र देशात असलेला काळा पैसा हुडकून तो सरकार जमा करण्यात  आणि  देशात काळा पैसा निर्माण होवू नये अशा उपाययोजना अंमलात आणण्यात कोणताही आंतरराष्ट्रीय नियम, कायदा यांचा अडसर येणार नसताना देशांतर्गत काळ्या पैशाच्या बाबतीत सारेच राजकीय पक्ष मौन बाळगून आहेत ! आता नव्या आंतरराष्ट्रीय नियम आणि करारानुसार बेहिशेबी पैसा परकीय बँकात जमा करणे पूर्वी इतके सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे असा पैसा जमीनजुमला , सोने , शेअर मार्केट या सारख्या अधिक फायदा देणाऱ्या गोष्टीत गुंतविला जात आहे. त्याचमुळे बाहेरच्या काळ्या पैशाचे गाजर दाखविण्या पेक्षा देशांतर्गत काळ्या पैशाच्या व्यवहाराला लगाम कसा घातला जाईल याचे आश्वासन आणि दिशादर्शन राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात असायला हवे होते . पण पक्षांच्या जाहीरनाम्यातून तेच गायब आहे. ते गायब असण्याचे खरे कारण काळा पैसा हाच भारतीय राजकारणाचा आणि राजकीय पक्षाचा प्राणवायू बनला आहे .या निवडणुकीत राजकीय पक्ष १० हजार कोटीच्यावर काळा पैसा ओतीत असल्याचा अंदाज आहे. धनदांडगे उमेदवार किती खर्च करतील याचा तर अंदाज बांधणे देखील कठीण आहे. आज विरोधी पक्षात असलेल्या गोपीनाथ मुंडेचे खर्चाचे सूत्र मान्य केले तरी प्रत्येक मतदार संघातील प्रमुख आणि प्रबळ उमेदवार प्रत्येकी किमान १० कोटीचा काळा पैसा निवडणुकीत ओतणार यात कोणाच्या मनात शंका नाही. यावरून देशांतर्गत काळा पैसा किती प्रचंड प्रमाणात तयार होतो याचा अंदाज येईल. पण इथली राजकीय व्यवस्था , इथल्या निवडणुका काळ्या पैशावर अवलंबून राहणार असतील तर काळा पैसा निर्माण होवू नये अशी धोरणे राबविण्याची आशा मृगजळ ठरणार आहे. त्याच मुळे राजकीय पक्ष देशांतर्गत काळ्या पैशावर चर्चा आणि उपाययोजना करण्या ऐवजी परदेशातील काळ्या पैशाचे मृगजळ देशातील नागरिकांना दाखवीत आहेत.

राजकीय भ्रष्टाचाराच्या मागच्या या मुलभूत कारणाचा विचार न करता भ्रष्टाचार आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशासाठी सरसकट राजकीय नेतृत्वाला दोषी धरल्या जाते. असे दोषी नेतृत्व बदलले कि हा प्रश्न सुटेल अशी आम्ही आमची समजूत करून घेतली आहे. काळा पैसा निर्माण होण्यास कारणीभूत परिस्थिती बदलत नाही तो पर्यन हा प्रश्न सुटण्या ऐवजी वाढत राहणार आहे हे आम्ही लक्षात घेत नाही. एका पक्षाच्या राजकीय नेतृत्वाला यासाठी दुसऱ्या पक्षाच्या राजकीय नेतृत्वाने दोषी धरणे राजकीय फायद्याचे असते. त्यातून नेतृत्व बदल घडवून आणता येतो , पण नव्या नेतृत्वाच्या नेतृत्वाखाली काळ्या पैशाचा प्रवाह अखंड वाहतच राहतो. म्हणून राजकीय नेतृत्वात चुका शोधत बसण्या पेक्षा राजकीय व्यवस्थेत काय चूक आहे हे शोधले तर त्या व्यवस्थेत योग्य ते बदल करण्याच्या दिशेने पाउले पडून भ्रष्टाचार व काळ्या पैशावर प्रभावी उपाययोजना आणि त्या उपाययोजना अंमलात आणण्याची राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण होवू शकेल. त्यादिशेने विचार करता आपल्या राजकीय व्यवस्थेतील सर्वात मोठी चूक राजकीय पक्षांना लोकशाहीचा मूलाधार न मानण्यात झाली आहे. भ्रष्ट नोकरशाही आणि विकाऊ माध्यमे लोकशाहीचा आधारस्तंभ मानल्या जातात. पण राजकीय पक्षाचा तसा विचार केला गेला नाही आणि आजही होत नाही. शासन व्यवस्था अन्य घटकांकडून संचालित होत असली तरी देशातील लोकशाही व्यवस्था चालू ठेवण्यात राजकीय पक्षांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. लोकशाही व्यवस्था संचालित करण्यासाठी अधिकृतरीत्या पैशाची आम्ही कोणतीच तरतूद केली नाही. निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला लागेल तेवढा पैसा मिळेल याची तरतूद आहे. पण निवडणूक लढविणाऱ्या राजकीय पक्षांसाठी काहीच तरतूद नाही.त्यामुळे राजकीय पक्षांना मिळेल त्या मार्गाने पैसा उभा करावा लागतो.त्यासाठी अनेक तडजोडी कराव्या लागतात. भारता सारख्या विशाल देशात कमी खर्चात निवडणूक ही अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. निवडणुकीत पैसे आणि दारू वाटपावर प्रभावी नियंत्रण आणले तरी मतदार संख्या आणि मतदार क्षेत्राची भौगोलिक स्थिती लक्षात घेता निवडणुका खर्चिकच असणार आहेत. राजकीय पक्षांना लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो आणि त्यासाठी मोठमोठा निधी जमा करावा लागतो. असा निधी जमा करायचा तर उद्योगपतींच्या दारात उभे राहणे भाग पडते. उद्योगपतींनी अधिक पैसा द्यावा यासाठी त्यांना अनुकूल धोरणे , त्यांचा फायदा करून देणारी धोरणे राबविण्याची अपरिहार्यता राजकीय पक्षावर येते. येथेच भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाचा उगम होतो. राजकीय पक्षांना निवडणूक लढविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे हाच त्यावरचा मार्ग आहे. स्वातंत्र्य लढा चालविताना कॉंग्रेसच्या चार आणे फी वर चालविता येत नाही. त्यासाठी मोठे उद्योगपती आणि व्यापारी यांच्याकडून पैसे घ्यावेच लागतात अशी अगतिक कबुली महात्मा गांधीनी दिली होती. तीच अगतिकता आज राजकीय पक्षांचीही आहे. परकीय सरकार विरुद्धच्या लढ्यासाठी परकीय सरकार तरतूद करणे शक्यच नव्हते म्हणून गांधीना उद्योगपती आणि व्यापारी यांचेकडून निधी घेतल्या शिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. मात्र आता लोकशाही व्यवस्था चांगल्या पद्धतीने चालावी यासाठी सरकार आणि संसद आर्थिक तरतूद नक्कीच करू शकते. तशी तरतूद होत नाही तो पर्यंत राजकीय भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा संपविण्याची भाषा व्यर्थ आहे. काळा पैसा न घेता निवडणूक लढविणे किती कठीण आणि अशक्य गोष्ट आहे याचा या निवडणुकीत केजरीवाल यांच्या  'आप' ला अनुभव येतच आहे. देशात जी कर पद्धती आणि आर्थिक व्यवस्था अस्तित्वात आहे त्यातून देणगीरूपात पुरेसा पांढरा पैसा उभा करणे अशक्य आहे. राजकीय पक्षांनी काळ्या पैशा विरुद्ध प्रामाणिक उपाययोजना करावी असे वाटत असेल तर आधी राजकीय पक्षांचे काळ्या पैशावरील अवलंबित्व संपवावे लागेल. सरकारी तिजोरीतून निवडणूक निधीची तरतूद हाच त्यावरचा उपाय आहे.
---------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------

Thursday, April 10, 2014

भाजपचा शेतकरी विरोधी जाहीरनामा

भाजपचा किराणा क्षेत्रात परकीय भांडवल गुंतवणुकीला विरोध करणारा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी वालमार्टने आपण किराणा क्षेत्रातील होलसेल व्यापाराचा विस्तार करीत  असल्याचे जाहीर केले आहे.  याचा अर्थ शेतीक्षेत्राचा कोणताही फायदा न होता किराणा क्षेत्रात किराणा दुकानदार , टाटा-अंबानी सारखे या व्यापारात उतरणारे उद्योजक आणि वालमार्ट एकमेकांना सहाय्य करून वाढणार आहेत .
--------------------------------------------------
 

भारतीय जनता पक्ष या सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेसपेक्षा अधिक जागा मिळवून संख्येच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनणार या बाबतीत फारसे दुमत आढळत नाही. त्यामुळे प्रथेप्रमाणे या पक्षाला सरकार बनविण्याची संधी मिळणे अपेक्षितच असल्याने भाजपच्या धोरणाची दिशा काय असेल याबाबत उत्सुकता असणे स्वाभाविक होते. पक्षाचा जाहीरनामा आणि सत्तेत आल्यानंतरचा कारभार याचा फारसा संबंध रहात नसला तरी पक्षाच्या धोरणाची झलक त्याच्या जाहीरनाम्यातून मिळत असते. भाजपच्या जाहीरनाम्याची त्याचसाठी प्रतीक्षा होत होती. पक्षाचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार निवडणूकीची घोषणा होण्याच्या कितीतरी आधी निश्चित करणारा भारतीय जनता पक्ष आपला जाहीरनामा वेळेच्या आत प्रसिद्ध करण्यात अपयशी ठरला. जाहिरनाम्याकडे पाहून मतदान करावे असे अपेक्षित असताना मतदान सुरु झाल्यानंतर जाहीरनामा प्रसिद्ध करून भाजपने जाहीरनाम्याचे महत्वच कमी करून टाकले. पक्षांतर्गत मतभेदामुळे जाहीरनामा प्रसिद्ध होण्यास विलंब झाल्याच्या बातम्यांचे जाहीरनामा समितीचे प्रमुख मुरलीमनोहर जोशी यांनी स्वत:च इन्कार केला असल्याने पक्षाला जाहीरनाम्याचे महत्ववाटत नसण्याच्या शक्यतेशिवाय आणखी दोन शक्यता या विलंबामागे असल्याचे अनुमान काढता येते. पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी पक्षाला नवी दिशा देवू इच्छितात पण पक्षातील जुनी धेंडे त्यांच्या मार्गात अडथळा आणीत असल्याचा संदेश पक्षकार्यकर्त्या पर्यंत पोचविण्या सोबतच  नरेंद्र मोदी फक्त विकासाचा विचार करतात राममंदिरा सारखे धार्मिक विषय त्यांना बाजूला ठेवायचे आहेत असा संदेश पक्ष वर्तुळा बाहेर देण्यासाठी विलंबाची युक्ती योजिली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरी शक्यता भारतीय जनता पक्षाला त्याच्या जाहीरनाम्याची निवडणुकीच्या फार आधी फार चर्चा होवू द्यायची नव्हती ही आहे. सारी चर्चा पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारावर केंद्रित राहावी धोरणावर होवू नये ही या पक्षाची या निवडणुकीतील रणनीती राहिली असल्याने त्याला धरूनच जाहीरनामा विलंबाने प्रसिद्ध करण्याचा धोरणीपणा पक्षाने दाखविला आहे असे मानण्यास जागा आहे. जाहीरनामा पाहिल्यावर मतदाना पूर्वी भारतीय जनता पक्षाला धोरणावर चर्चा का नको आहे याचाही उलगडा होतो. विकासाच्या प्रश्नावरच ही निवडणूक भारतीय जनता पक्ष लढत असल्याचा भारतीय जनता पक्षाचा दावा तितकासा खरा नाही हे जाहिरनाम्यावरून दिसून येते आणि हेच जाहीरनामा विलंबाने प्रकाशित करण्यामागचे खरे कारण असले पाहिजे याची खात्री वाटते. मतभेद असताना आणि अगदी तीव्र मतभेद असताना नरेंद्र मोदीचे नाव वेळेच्या आधी घोषित करणाऱ्या पक्षाला जाहीरनामा वेळेवर प्रकाशित करणे अशक्य नव्हते. अशक्य नसले तरी भाजपने राम मंदिरा सारखे प्रश्न अजून सोडलेले नाहीत हे दिसून पडणे अडचणीचे होते. ज्या पक्षावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंतप्रधान पदाचा उमेदवार लादू शकतो त्या पक्षावर मतदारांचे हिंदू आणि बिगर हिंदू असे मतदारांचे ध्रुवीकरण करणारे मुद्दे लादणे ही तुलनेने सोपी गोष्ट होती. कारण अशा धृवीकरणात भाजपचाही फायदा आहेच. फक्त विकासाच्या मुद्द्यावर आकर्षित झालेला मतदार जाहीरनामा पाहून दूर जावू नये याची काळजी घेण्यात भाजप यशस्वी झाला हे मात्र खरे.

 
विकासपुरुष म्हणून नरेंद्र मोदींची जी प्रतिमा रंगविण्यात आली होती त्या पार्श्वभूमीवर  धार्मिक धृविकरणाचे मुद्दे भाजपच्या जाहीरनाम्यात येणे जितके निराशाजनक आहे त्यापेक्षा जास्त  जाहीरनाम्यात घोषित आर्थिक धोरण आक्षेपार्ह आणि निराशाजनक आहे. नरेंद्र मोदीनी गुजरात राज्यात राबविलेली आर्थिक धोरणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आणि भारतीय जनता पक्षाच्या घोषित आर्थिक विचारापेक्षा वेगळी असल्याने ते वेगळेपण जाहीरनाम्यात प्रतिबिंबित होणे अपेक्षित होते. त्यादृष्टीने किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूकी बाबतचे धोरण हा कळीचा मुद्दा होता. ही गुंतवणूक रसातळाला गेलेल्या शेतीक्षेत्राच्या ऊर्जितावस्थेसाठी महत्वाची होती. नरेंद्र मोदीच्या हाती भारतीय जनता पक्षाची सूत्रे एकवटल्या नंतर भाजपचे या गुंतवणुकीबाबतचे विरोधी धोरण बदलले जाईल असे वाटत असतानाच जाहीरनाम्यात जुनेच धोरण अधोरेखित करण्यात आले आहे. एकीकडे परकीय गुंतवणुकीसाठी सगळी क्षेत्रे खुली करायची आणि शेतीक्षेत्रात गुंतवणूक होणार नाही याची काळजी घ्यायची हे भाजपचे चालत आलेले दुटप्पी धोरण पुढे चालू ठेवण्यात आले आहे. १९९१ नंतर सुरु झालेल्या परकीय गुंतवणुकीच्या ओघाने देशात अनेक घटकांना चांगले दिवस आलेत. पण या गुंतवणुकीपासून शेतीक्षेत्र वंचित राहिल्याने शेतीक्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांसाठी मात्र चांगले दिवस आले नाहीत. जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना चांगले दिवस येणार असल्याचे भाजप नेत्यांकडून सांगितले गेले.  प्रत्यक्षात जाहीरनाम्यात ज्यांना आधीच चांगले दिवस आले आहेत त्यांना अधिक चांगले दिवस येण्याची तरतूद आहे. शेतकरी आणि शेतीक्षेत्रासाठी चांगले दिवस येणार नाहीत याची काळजी या जाहीरनाम्यात घेतली आहे. स्वदेशीचा आणि राष्ट्रभक्तीचा उदो उदो करणाऱ्या भाजपला देशाच्या संरक्षण सिद्धतेसाठी परकीय भांडवल आणि परकीय तंत्रज्ञान चालते . संरक्षण क्षेत्रात परकीय कंपन्या आल्यातर त्यामुळे देश त्यांचा गुलाम होणार नाही पण , शेतीक्षेत्रात परकीय भांडवल आणि तंत्रज्ञान आले तर मात्र देश पुन्हा गुलाम होईल ही या पक्षाची अनाकलनीय विचारसरणी आहे. किराणा क्षेत्रात परकीय भांडवल आले तर त्या क्षेत्रातील रोजगार कमी होईल असा बागुलबोवा जाहीरनाम्यात दाखविला गेला आहे. विकासाच्या नावावर मताचा जोगवा मागणाऱ्या पक्षाला विकासाची संकल्पनाच कळली नाही एवढाच त्याचा अर्थ आहे.  आधीचा अकुशल आणि कमी मोबदल्याचा रोजगार जावून कुशल आणि अधिक मोबदल्याचा रोजगार उपलब्ध होणे हीच विकासाची प्रक्रिया असते. जुन्या रोजगाराला कवटाळून बसले तर विकास होणारच नाही. विकासाच्या प्रक्रियेत टांगेवाले गेले , सायकल रिक्षाही बाद होताहेत. याचा अर्थ ते बेरोजगार झालेत असा होत नाही. ते अधिक कुशल आणि जास्त मोबदला देणाऱ्या यांत्रिक रिक्षाकडे वळले .टांगा आणि सायकलरिक्षा चालविताना होणाऱ्या मिळकतीपेक्षा अधिक मिळकत होवून जीवनमान सुधारले. शेतीक्षेत्र आणि त्यावर अवलंबून असलेले लोक मागासलेले राहण्यामागे खरे कारण हेच आहे कि परंपरागत रोजगारापेक्षा अधिक उन्नत रोजगार त्यांना उपलब्ध नाही. असा रोजगार उपलब्ध व्हायचा असेल तर भांडवल आणि तंत्रज्ञान शेतीक्षेत्रात येण्याची गरज आहे. बीटी बियाणे , कीटकनाशक वापरून केलेल्या शेतीसाठीच भांडवल आणि तंत्रज्ञान लागते असे नाही तर अगदी सेंद्रिय शेतीसाठी सुद्धा त्याची तितकीच किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त गरज असते. शेतीतील सेंद्रीय उत्पादने महाग असण्यामागे महत्वाचे  कारण त्याला भांडवल जास्त लागते हे आहे ! किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीने शेतीक्षेत्राकडे भांडवलाचा ओघ सुरु होण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला असता. भांडवल आणि तंत्रज्ञान हे जुळे भाऊ आहेत . भांडवल आले कि तंत्रज्ञान येतेच. यातूनच शेतीक्षेत्रात आणि शेतीबाह्य कुशल रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होवून शेतीक्षेत्राचा कायापालट झाला असता.. देशाच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणाचा शेतीक्षेत्र हे बळी ठरले आहे. आणि जाता जाता कॉंग्रेसने ही चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हा बदल भाजपला मंजूर नसल्याने भाजपची सत्ता आली तर शेतीक्षेत्रासाठी 'उष:काल होता होता काळरात्र झाली ' असेच म्हणावे लागेल.

 
भाजपच्या घोषित धोरणाने वालमार्ट सारख्या किराणा क्षेत्रातील कंपन्यांना देशात वाव मिळणार नाही अशी कोणाची समजूत असेल तर तो निव्वळ भ्रम आहे. यात तोटा वालमार्ट सारख्या कंपन्यांचा होणार नसून शेतीक्षेत्राचा आणि पर्यायाने देशाचा होणार आहे. अंबानीची आर्थिक ताकद वालमार्टच्या तोडीची आहे. अंबानींनी या क्षेत्रात उडी घेतली आहे. वालमार्ट सारखा व्यापार करण्यावर त्यांच्यावर बंदी नाही आणि बंधने तर अजिबात नाहीत. वालमार्टला आपल्या भांडवलानिशी देशातील किराणा व्यापार क्षेत्रात प्रवेश करायचा असेल तर त्याने किमान किती भांडवल आणले पाहिजे याची सक्ती आहे आणि या भांडवलातील किती हिस्सा शेतीक्षेत्रातील मुलभूत संरचनेच्या निर्मितीत खर्च केला पाहिजे याची देखील सक्ती आहे. शिवाय ३० टक्के माल स्थानिक उत्पादकाकडून घेण्याची देखील सक्ती आहे. पण या अटी देशी भांडवलदारांना लागू नाहीत ! म्हणजे भाजपच्या घोषित धोरणाने किराणा क्षेत्रात संचार करण्यासाठी अंबानी सारख्या उद्योजकांना मोकळे रान मिळणार आहे. यामुळे किराणा क्षेत्रात बदल होणारच आहे . पण परकीय भांडवल गुंतवणुकीने किराणा क्षेत्रासोबत शेतीक्षेत्रात बदल होणार होते ते बदल मात्र होणार नाहीत एवढाच या धोरणाचा अर्थ आहे. भाजप सारखीच केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीची हीच भूमिका आहे. केजरीवाल कॉंग्रेस आणि भाजपवर अंबानीला फायदा पोचविण्याचा आरोप करीत असले तरी किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला विरोध करून केजरीवाल अंबानींना फायदा पोचाविण्याचेच काम करीत आहेत हे त्यांनी व त्यांच्या समर्थकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. भाजप आणि आम आदमी पार्टीच्या धोरणाने शेतीक्षेत्रात कोणतीही गुंतवणूक न करता देशी भांडवलदारांना किराणा क्षेत्र मोकळे होणार आहे. देशातील पैसा देशात राहील या समाधानात  कथित देशभक्त असतील तर तो त्यांचा भ्रम ठरणार आहे. कारण किराणा क्षेत्रात उतरणाऱ्या अंबानी आणि टाटा सारख्या देशी व्यापाऱ्यांना माल पुरविण्याचे काम वालमार्ट करणार आहे ! किराणा दुकान थाटून चिल्लर व्यापार करायला वालमार्टवर बंदी असणार आहे. होलसेल व्यापार करायला बंदी नसणार आहे ! भाजपचा किराणा क्षेत्रात परकीय भांडवल गुंतवणुकीला विरोध करणारा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी वालमार्टने आपण किराणा क्षेत्रातील होलसेल व्यापाराचा विस्तार करीत  असल्याचे जाहीर केले आहे. सध्या किराणा होलसेल व्यापाराची देशात मर्यादित केंद्रे असलेले वालमार्ट मोदींनी जितक्या काळासाठी सत्ता मागितली आहे त्या काळात ५० च्या  वर नवी होलसेल केंद्रे देशभरात उघडणार असल्याचे वालमार्टने घोषित केले आहे. याचा अर्थ शेतीक्षेत्राचा कोणताही फायदा न होता किराणा क्षेत्रात किराणा दुकानदार , टाटा-अंबानी सारखे या व्यापारात उतरणारे उद्योजक आणि वालमार्ट एकमेकांना सहाय्य करून वाढणार आहेत .  शेतीक्षेत्राचा विकास करणारे रिटेल क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीला विरोध करून मोदी आणि भाजपने त्यांचे आर्थिक धोरण गरीबांचा नाही तर श्रीमंतांचा विचार करणारे असल्याचा कॉंग्रेसचा आरोप निव्वळ राजकीय नसून त्यात तथ्य असल्याचे दाखवून दिले आहे. भाजपचे सरकार आले तरी शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येणार नाहीत याचा अंदाज भाजपच्या जाहिरनाम्यावरून बांधता येतो.
---------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------- 

Thursday, April 3, 2014

शेतकऱ्यांचे अनिर्णायक मतसामर्थ्य

येत्या निवडणुकीला  कोणत्या समस्या  कमी अधिक  प्रभावित करतील यासंबंधीचे एका वृत्त वाहिनीने जे सर्वेक्षण केले त्यानुसार निवडणुकीवर सर्वात कमी प्रभाव कशाचा पडणार असेल तर तो शेतीक्षेत्रातील समस्यांचा ! म्हणजे जे क्षेत्र सर्वाधिक समस्याग्रस्त आहे  अशा क्षेत्राच्या समस्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकत नसतील तर त्याचा अर्थ शेतकरी  संख्येने मोठा असला तरी त्याचे निवडणूक मूल्य शून्य आहे !
---------------------------------------------------------

शेतकऱ्यांची चळवळ चालविणारे नेते आपापल्या सोयीनुसार निरनिराळ्या राजकीय पक्षाशी हातमिळवणी करून निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत . लाखो शेतकऱ्यांना रस्त्यावर आणण्याची ताकद असणारे हे नेते १-२ जागांसाठी प्रस्थापित राजकीय पक्षाच्या दारात  याचकाच्या भूमिकेत उभे राहिलेले पाहणे अनेकांना खटकते. मते न जुळता झालेली राजकीय सोयरिक अनेकांना संधीसाधुपणाची वाटते. असे ज्यांना वाटते त्यांना शेतकऱ्यांची स्वतंत्र ताकद अशा तडजोडीमुळे दिसून येत नसल्याची खंत देखील वाटते. निवडणूक काळात शेतकऱ्यांचे प्रश्न धसास लागावेत ही यामागची भावना असते. देशात शेतकरी लक्षणीय संख्येत असला तरी सातत्याने निवडणुकांमध्ये आपल्याकडे लक्ष वेधून घेण्यास तो असमर्थ ठरला आहे हे वास्तव वरील प्रकारची खंत आणि भावना व्यक्त करणारे ध्यानी घेत नाहीत. हे वास्तव न उमगल्यानेच प्रसिद्ध समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी येत्या दहा वर्षात शंभर ते सव्वाशे शेतकरी प्रतिनिधी संसदेत निवडून जावेत यासाठी "दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याचा" शुभारंभ करीत असल्याचे घोषित केले आहे. जनलोकपालसाठीच्या आंदोलनाला देखील अण्णा आणि त्यांचे सहकारी "दुसरा स्वातंत्र्य लढा" असेच म्हणायचे. त्या लढ्यात लाखो लोकांच्या हृदयावर हुकुमत गाजविणारे अण्णा आज एकाकी पडल्याने जनलोकपालचा दुसरा स्वातंत्र्यसंग्राम विसरलेलाच बरा असे समजून अण्णांनी तो विस्मृतीत ढकलला असेल आणि त्या दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याची आठवणही नको म्हणून शेतकरी प्रतिनिधी संसदेत पाठविण्याच्या मोहिमेला त्यांनी स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई असे नाव दिले असेल. या दुसऱ्या लढाईतून पहिल्या लढाईत मिळालेले मर्यादित यश, प्रसिद्धी आणि प्रतिष्ठा असे काहीही मिळणार नाही. कारण अण्णा हजारे पहिली लढाई लढले ती अभिजनांची होती. आता ज्या दुसऱ्या लढाईची भाषा अण्णा हजारे करीत आहेत ती बळीजनांची आहे. हे बळीजन बळीराजाचे अनुयायी नसून बळी जाण्यासाठी आपला नंबर येण्याची वाट पाहणारे आहेत.अशा बळीजनांच्या भरवशावर आधीच सर्वार्थाने बलशाली बनलेल्या अभिजनांवर मात करता येणार नाही हे अण्णा हजारे यांनी लक्षात घेतलेले दिसत नाही. तसे पाहिले तर आपला देश शेतीप्रधान असल्याचे अजूनही समजले जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या देशाच्या संसदेत शे-सव्वाशे शेतकरी प्रतिनिधी असणे ही काही फार मोठी अपेक्षा नाही. १९५२ साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून आत्ता होवू घातलेल्या १६ व्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या बरीच कमी झाली असली तरी शे-सव्वाशे पेक्षा जास्त शेतकरी प्रतिनिधी निवडून यावेत एवढी जनसंख्या आजही शेतीवर अवलंबून आहे. असे असले तरी देशाच्या संसदेत शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी एका हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेही निवडून जात नाहीत. असे का होते हे समजून घेतले तर अण्णा हजारेंची घोषणा कशी पोकळ आहे आणि शेतकरी नेत्यांना राजकीय आसरा शोधणे कसे अपरिहार्य ठरते हे लक्षात येईल.
शेती करण्यापुरताच शेतकरी हा शेतकऱ्याच्या भूमिकेत असतो. सामाजिक , राजकीय क्षेत्रातील त्याची भूमिका ही कधीच शेतकरी म्हणून असत नाही. त्याचमुळे घोर शेतकरी विरोधी धोरण असलेल्या पक्षात बक्खळ शेतकरी असतात. समाजात वावरताना तो शेतकरी कधीच नसतो. समाजात वावरतांना तो कोणत्या तरी जातीचा किंवा धर्माचा प्रतिनिधी असतो. तो जाट असतो, यादव असतो , कुणबी किंवा मराठाही असतो. तो हिंदू तरी असतो किंवा मुसलमानतरी असतो. त्याचा शेतातला वावर आणि समाजातला वावर असा भिन्न असतो. असे नसते तर नुकतेच उत्तर प्रदेशात झाले तसे जाट आणि मुसलमान शेतकऱ्यात धर्मयुद्ध झालेच नसते.  मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरावरून घडविल्या गेलेल्या दलित विरोधी दंगली हे असेच उदाहरण आहे. शिवसेनेची शेती आणि शेतकऱ्याविषयी कोणतीही भूमिका नसताना शिवसेनेकडे मराठवाड्यातील शेतकरी मोठ्याप्रमाणात वळला तो या घटनेमुळे हे विसरता येणार नाही.   शेतकरी समाजात ज्या भूमिकेत वावरतो त्याचेच प्रतिबिंब राजकीय भूमिकेत पडते. समाजात 'शेतकरी' नावाचा कोणताच जात-धर्म नसल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे आणि आशा-आकांक्षांचे कोणतेच प्रतिबिंब राजकीय भूमिकेत पडत नाही. शेतकऱ्यांची शेतकरी म्हणून राजकीय ताकदीचे कोणत्याच सार्वत्रिक निवडणुकीत दर्शन घडले नाही आणि घडणार नाही ते याचमुळे. म्हणून तर रशियातील मार्क्सवादी चिंतक आणि शासक लेनिन यांनी शेतकऱ्याला काहीच आकार-उकार नसलेल्या बटाट्याच्या पोत्याची उपमा दिली होती. शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी शेतकरी आंदोलन उभारतांना शेतकऱ्यांनी आपल्या राजकीय पक्षाची पायतणे शेतकरी आंदोलनाच्या उंबऱ्याच्या बाहेर ठेवण्यास सांगितले . असे सांगण्या ऐवजी शेतीत जसे शेतकरी म्हणून वावरता तसेच समाजात आणि राजकारणात देखील शेतकरी म्हणूनच वावरा असे सांगितले असते तर कदाचित शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद उभी राहण्याचा तो प्रारंभ ठरला असता. शरद जोशींनी त्यावेळी घेतलेल्या भूमिकेने आंदोलनात तो शेतकरी म्हणून वावरला , पण समाजात आणि राजकारणात देखील त्याने शेतकरी म्हणून एकत्र आले पाहिजे आणि वावरले पाहिजे हे बिंबवायला शरद जोशी आणि त्यांची शेतकरी संघटना कमी पडली. त्यामुळे शेतकरी संघटनेने राजकीय ताकद म्हणून उभे राहण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा राजकीय पायतणे बाहेर काढून ठेवण्याची भाषा अशी ताकद बनण्याच्या आड आली. शेतकरी म्हणून काम करतांना घातलेले पायतणच समाजात आणि राजकारणात वावरताना पायात राहू द्या असे सांगितले गेले असते तर कदाचित आज शेतकरी निर्णायक राजकीय भूमिकेत दिसला असता. शेतकरी म्हणून कोणत्या पक्षाला राजकीय समर्थन देणे शेतीक्षेत्राच्या हिताचे आहे हे लक्षात घेवून मतदान केले तरच शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद आणि शहाणपण व्यक्त होईल. आज जाट समाज किंवा मराठा समाज शेतीशी निगडीत असला तरी या समाजांकडून  आरक्षणाच्या मागणीसाठी केले जाणारे राजकीय समर्थन शेतीक्षेत्राचे हित लक्षात घेवून दिले आहे असे म्हणता येणार नाही. ही विशिष्ठ जातीच्या हिताची भूमिका आहे, शेतकरी हिताची नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून राजकीय भूमिका घेतल्याशिवाय शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद दिसणारच नाही. आणि अशी राजकीय ताकद नसल्यामुळे शेतकरी नेत्यांना सुद्धा एखादा पक्ष शेती हिताचा विचार करतो कि नाही इकडे दुर्लक्ष करून निवडणुकीत त्या पक्षाचा हात धरावा लागतो. शेतकऱ्यांची स्वत:ची अशी राजकीय ताकद नसल्यामुळे शेतकरी नेत्यांना अशा कुबड्या घेवून शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद असल्याचा आभास निर्माण करावा लागतो.
शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्ष आणि शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्ष स्वबळावर सत्तेत येवू शकणार नाही. कारण शेतीवर अवलंबून असलेली जनसंख्या मोठी असली तरी जाती धर्माच्या विभागणी शिवाय हितसंबंधाची विभागणीसुद्धा मोठी आहे. शिवाय शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्ष बनला तर अधिकाधिक जनसंख्या शेतीवर राहावी असा त्या पक्षाचा प्रयत्न राहील. हेच नेमके शेतीक्षेत्राच्या हिताच्या विरुद्ध आहे. शेतीवरील जनसंख्या इतर उद्योग धंद्यात सामावली जाईल असे उद्योगधंद्याचे जाळे विकसित करणारा पक्ष हा शेतकरी हिताचा पक्ष ठरणार आहे. असे धोरण ठरवायला शेतकऱ्यांचा पक्ष नाही तर शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद भाग पाडू शकते. शेतीतून बाहेर पडून अधिक उन्नत उद्योग आणि रोजगार यांचा वेध निरनिराळे हितसंबंध असणाऱ्या शेतीतील घटकांना सारख्याच तीव्रतेने लागलेले आहेत. हाच समान धागा शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद बनू शकतो. अशा राजकीय ताकदी अभावी शेतीवर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय उरत नाही आणि मग शेतीवर राहणे अशक्य होवू नये म्हणून स्वस्त वीज , स्वस्त खते आणि स्वस्त कर्ज याच शेतकऱ्यांच्या मागण्या म्हणून पुढे येतात आणि सर्व राजकीय पक्ष अशा मागण्यांना आपल्या जाहीरनाम्यात आनंदाने स्थान देतात. परिणामी कोणीही निवडून आले तरी शेतीक्षेत्राच्या समस्यांच्या विळख्यातून शेतकऱ्याची सुटका होत नाही. पर्यायी उद्योगधंद्यात जाण्याची संधी मिळण्या आधीच तो शेतीबाहेर फेकला जातो. ग्रामीण भागातील नरकातून सुटून शहरी भागातील किंचित सुसह्य  नरकात तो जावून पडतो. हेच किंचित सुसह्य नरकीय जीवन त्याची शेतीक्षेत्र आणि शेतीसमस्या यापासून फारकत घेते. त्याच्या शहरातील जगण्याच्या गरजा वेगळ्या बनतात. रोजगार,पिण्याचे पाणी , राहायला जागा , वीज मिळविण्याचा नवा संघर्ष सुरु होतो. मात्र शेतकऱ्यांच्या संघर्षातून तो बाहेर पडलेला असतो. शेतकऱ्यांची शक्ती अशी दिवसागणिक विभाजित होत असते. अशा शक्तिहीन समुदायाला निवडणुकीत महत्व मिळाले नाही तर त्यात नवल वाटण्यासारखे काहीच नाही. येवू घातलेल्या निवडणुकीच्या संदर्भात कोणत्या समस्या  जास्त प्रभावित करतील यासंबंधीचे एका वृत्त वाहिनीने जे सर्वेक्षण केले त्यानुसार निवडणुकीवर सर्वात कमी प्रभाव कशाचा पडणार असेल तर तो शेतीक्षेत्रातील समस्यांचा ! म्हणजे जे क्षेत्र सर्वाधिक समस्याग्रस्त आहे , ज्या क्षेत्रात जीवन जगणे अशक्य बनत चालल्याने आत्महत्या वाढत आहेत अशा क्षेत्राच्या समस्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकत नसतील तर त्याचा अर्थ सरळ आणि स्पष्ट आहे. शेतकरी हा घटक संख्येने मोठा असूनही निवडणुकीमध्ये सर्वात निष्प्रभ असा घटक आहे. समाजात जे प्रभावशाली घटक आहेत त्यांच्याच समस्या निवडणुकांवर प्रभाव पाडणार असतील तर शेतीक्षेत्राची दैना कधी संपणारच नाही. मागच्या ६० वर्षात संपली नाही आणि पुढच्या अनेक वर्षात संपण्याची शक्यता नाही. शेतकरी समुदाय प्रभावशाली नाही म्हणून त्याच्या समस्यांचा राजकारणावर प्रभाव पडत नाही आणि राजकारणावर प्रभाव पडत नाही म्हणून त्याच्या समस्या सुटत नाहीत अशा चक्रात शेतीक्षेत्र आणि शेतकरी सापडला आहे. हा चक्रव्यूह भेदायचा असेल तर आधी शेतकऱ्यांनी शेतकरी म्हणून राजकीय विचार करायला प्रारंभ केला पाहिजे. तसे केले तर तर या निवडणुकीवर देखील शेतकरी प्रभाव टाकू शकतील. सध्या आपण ज्या पक्षाचे समर्थक आहोत त्या पक्षाची शेतीक्षेत्रा विषयीची धोरणे पसंत आहेत म्हणून त्याचे समर्थक आहोत कि वेगळ्या कारणासाठी आपण त्याचे समर्थन करीत आहोत हा पहिला प्रश्न शेतकऱ्यांनी स्वत:ला विचारला पाहिजे. जे पक्ष एकीकडे महागाईचा बाऊ करतात आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव देण्याच्या बाता करतात ते एकाचवेळी या दोन्ही गोष्टी करू शकत नाहीत हे सामान्य अर्थकारण शेतकऱ्याला समजणार नसेल तर त्याची फसवणूक होतच राहील.  शेतीच्या आधुनिकीकरणाच्या योजना कोणत्या पक्षाकडे आहेत आणि त्यासाठी लागणारे भांडवल उभे करण्याची त्या पक्षाकडे कोणती व्यावहारिक योजना आहे याचा विचार प्रत्येक शेतकऱ्याने आणि शेतीवर रोजगारासाठी अवलंबून असणाऱ्या सर्वांनी केला पाहिजे.शेतीक्षेत्राच्या आधुनिकीकरणातच शेतीतून बाहेर पडण्याचा राजमार्ग दडला आहे .आधुनिकीकरणातून कौशल्याधारित रोजगाराची निर्मिती होवून मिळकत वाढेल आणि हीच वाढलेली मिळकत नव्या पर्यायाकडे नेणार आहे. असे स्वेच्छा स्थलांतर हेच शेतीक्षेत्र निरोगी आणि विकसित असल्याचे लक्षण मानले पाहिजे. असे सन्मानजनक स्वेच्छा स्थलांतर शेतीक्षेत्रातून होत नसेल तर शेतीक्षेत्राच्या विकासाचा दावा निरर्थक ठरतो. अशा प्रकारच्या निरनिराळ्या कसोट्या लावून प्रत्येक पक्षाचे शेतीविषयक धोरण तपासून शेतकऱ्यांनी मतदान केले तर शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद निर्मितीचा तो प्रारंभ ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी तसा प्रयत्न केला नाही तर येत्या निवडणुकीत कोणताही पक्ष जिंकला तरी शेतकऱ्यांचा पराभव अटळ आहे.
-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------