Thursday, April 26, 2012

महाराष्ट्राची महाघसरण

----------------------------------------------------------------------------------------------------     येत्या १ मे रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीला ५२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मिती नंतर यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली देवाच्या आळंदीला निघालेला महाराष्ट्र यशवंतरावांच्याच कराड गावचे सुपुत्र असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाणच्या नेतृत्वाखाली चोराच्या आळंदीला कसा पोचला ही वाट चुकलेल्या महाराष्ट्राची व्यथा या लेखात मांडली आहे.
----------------------------------------------------------------------------------------------------


देशा पेक्षा श्रेष्ठ समजणे हे भारतीय संघराज्याच्या घटक राज्यांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे.  आणि या सर्व घटक राज्यात आर्थिक , सामाजिक , शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात आपण आघाडीवर आहोत ही समजूत ज्या राज्यात तळागाळातील लोकापर्यंत रुजली आहे ते राज्य अर्थातच महाराष्ट्र आहे ! हा अभिमान स्वपराक्रमा मुळे आहे असा मात्र कोणाचाच दावा नाही. ही अर्थातच महाराष्ट्रीयन लोकांच्या पूर्वजांची पुण्याई . पेशवाईचा अप्रिय कालखंड वगळता रयतेचा राजा शिवाजी पासून नामदेव - तुकाराम आणि त्यानंतरचे फुले - शाहू महाराज यांच्या पराक्रमाने महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आले होते. महाराष्ट्राकडे नेतेपण आले ते यांचे मुळे . पण नेतेपद टिकवायचे असेल तर पूर्वजांच्या पराक्रमाच्या गाथा उरी कवटाळून बसून चालत नाही. त्या पराक्रमाची परंपरा पुढे चालवावी लागते. वर्तमान घडविण्या ऐवजी इतिहासात रममाण होणारी जनता आणि नेतृत्व असेल तर उज्वल इतिहासाकडून अंधाऱ्या वर्तमाना कडे वाटचाल होते . महाराष्ट्राच्या बाबतीत नेमके हेच घडले आहे. पराक्रम शून्य श्रेष्ठत्वाच्या अहंगंडामुळे महाराष्ट्रातील लोकांना काम धंद्या साठी दुसऱ्या राज्यात जाणे  नेहमीच कमीपणाचे वाटत आले आहे. आपली शाखा दुसरीकडे नसल्याचा अभिमानही यातूनच निर्माण झाला आहे. आपण दुसरीकडे जात नाही , मग दुसऱ्यांनी आपल्याकडे का यावे या भावनेचा  उगमही आपले राज्य आघाडीचे आणि आघाडीवर असल्याच्या समजुतीत सापडेल. देशभरा मध्ये परप्रांतीयांच्या बाबतीत रोष असणारे मोठे राज्य कोणते हे कोणालाही विचारले तर त्यांचे उत्तर चुकण्याची शक्यताच नाही. एका सुरात सर्वांचे उत्तर महाराष्ट्र राज्य हेच येईल . देशातील अन्य घटक राज्यांबद्दल ज्या बातम्या येतात ते विविध क्षेत्रात त्यांची कामगिरी सुधारत असल्याची  पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत नेमक्या उलट्या बातम्या येतात. प्रत्येक क्षेत्रात होत असलेली पिछेहाट  हीच महाराष्ट्राची  आधुनिक ओळख बनली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीच्या ५२ वर्षात आम्ही मोठा पल्ला गाठला खरा पण तो शिखरावरून तळ गाठण्याचा !  



                                                                 शेती रसातळाला 

महाराष्ट्र आजही अनेक राज्यांच्या तुलनेत आघाडीवर आहे ,पण त्याला प्राप्त झालेली ही आघाडी विपरीत बाबतीत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्राने घेतलेली आघाडी कोणत्याच राज्याला मोडता येणार नाही इतकी मोठी आहे . शेती क्षेत्राचे वाटोळे देशभरातच होत आहे पण त्या क्षेत्राची कंबर मोडण्यातही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, धान्य उत्पादना संदर्भात जे ताजे अंदाज जाहीर झाले आहेत ते लक्षात घेतले तर महाराष्ट्राची वाटचाल इतर राज्यांच्या तुलनेत उलट्या दिशेने होत असल्याचे दिसून येईल. संसदेत जो अधिकृत अंदाज जाहीर करण्यात आला आहे त्यानुसार देशात गहू आणि तांदळाचे बंपर उत्पादन होणार आहे .या दोहोच्या उत्पादनात गतवर्षी पेक्षा अधिक वाढ अपेक्षित आहे.   डाळी वगळता नगदी पिकांच्या उत्पादनातही भरीव वाढीचा अंदाज आहे. पण हे झाले देशभराचे सरासरी चित्र. महाराष्ट्राचा ताजा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी जे आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आले होते त्यातून महाराष्ट्राच्या आजच्या स्थिती वर झगझगीत प्रकाश पडतो. या आर्थिक सर्वेक्षणात महाराष्ट्रात अन्नधान्याच्या उत्पादनात या वर्षी तब्बल २३ टक्क्यांनी घट होणार आहे. गेल्यावर्षी सुद्धा महाराष्ट्रातील अन्नधान्य उत्पादनात अशीच प्रचंड घट झाली होती हे लक्षात घेतले आणि गतवर्षीच्या तुलनेत या वर्षी २३ टक्के घट झाली असे गृहित धरले तर प्रत्यक्षात शेती उत्पादनात महाराष्ट्राने निच्चांकी पातळी गाठली असे म्हणण्या शिवाय प्रत्यवाय नाही. याचे खापर अनियमित पावसावर फोडण्यात येत असले तरी वीज , पाणी , बियाणे , खते अशा शेतीशी निगडीत मुलभूत बाबी कडे सातत्याने होत असलेले दुर्लक्ष कारणीभूत आहे. ग्रामीण भागात १८ तास वीज नसणे हा नियम बनून गेला आहे. वाढत्या नागरीकरणाने शेतीसाठीच्या पाण्याचा वापर पिण्यासाठी वाढला आहे. शिवाय उद्योगाच्या बाबतीतला क्षेत्रीय असमतोल दुर करण्याच्या नावाखाली कोणत्याही नव्या मुलभूत सुविधा निर्माण न करता मागासलेल्या भागात उभे राहणारे उद्योग शेतीला पूरक न ठरता शेतीची  हानी करणारे ठरत आहेत. उद्योगासाठी मोठया प्रमाणावर पाणी लागते आणि त्याची स्वतंत्र सोय केली पाहिजे हे ना आमच्या नियोजनकारानी ध्यानी घेतले ना आमच्या राज्यकर्त्यांनी. परिणामी शेतीचे पाणी पिण्या सोबतच उद्योगासाठी पळविले जावू लागले. महाराष्ट्रात शेती क्षेत्राला अस्मानी संकटा सोबत अशाप्रकारच्या सुलतानी संकटाना मोठया प्रमाणात तोंड द्यावे लागतं असल्याने शेती क्षेत्राची वाताहत झाली आहे.


                                                        भूखंड केंद्रित विकास 

शेती क्षेत्रापेक्षाही महाराष्ट्र औद्योगिक राज्य म्हणून ओळखले जायचे. पण महाराष्ट्राची ही ओळख आता मिटत चालली आहे. वाढत्या नागरीकरणाने जमिनीचे भाव आकाशाला भिडले असल्याने आधीच्या शहर केंद्रित उद्योगांना उद्योग चालवून उत्पादन घेण्याच्या कटकटी पेक्षा उद्योग बंद करून उद्योगाच्या जमिनीचा व्यापार करण्यात प्रचंड फायदा दिसू लागल्याने जुने उद्योग पद्धतशीर बंद पडत आहेत. दुसरीकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेची एकेकाळी ख्याती असलेले हे राज्य अराजकाकडे वाटचाल करू लागल्याने नव्या उद्योगांनी महाराष्ट्राकडे पाठ फिरविली आहे. जुने उद्योग मोडीत निघण्याचे प्रमाण वाढल्याने आणि नव्या उद्योगासाठी राज्यात कोणतीच अनुकूलता नसल्याने महाराष्ट्रात शेती इतकीच औद्योगिक क्षेत्रात ही घसरण होवू लागली आहे. भूखंड हडप करण्यासाठी मात्र कागदोपत्री नव्या उद्योगात वाढ झाल्याचे दिसेल. भूखंडाचा व्यापार आणि व्यवहार ही आता महाराष्ट्राची देश पातळीवर नवी ओळख निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील केवल राजकारणीच नाही तर जे जे म्हणून कोणी प्रभावशाली व्यक्ती आणि संस्था आहेत त्या सर्वांचा भूखंड व्यवहारात हितसंबंध गुंतलेला आहे असे आढळून येईल. उद्योगासाठी भूखंड नव्हे भूखंडासाठी उद्योग , सावित्रीबाई, जोतीराव , कर्वे किंवा कर्मवीर भाऊराव पाटलांचे स्वप्न साकारण्यासाठी  नव्हे तर भूखंडासाठी शिक्षण संस्था , लोकप्रबोधनासाठी आणि बातम्यासाठी वृत्तपत्र नव्हे तर भूखंडासाठी वृत्तपत्र , रंजल्या गांजल्यांची सेवा करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थां इतिहास जमा होवून मोक्याचे भूखंड हडपण्यासाठी मोठमोठे ट्रस्ट आणि फाउंडेशन अशा भूखंड केंद्रित विकास दौडीत महाराष्ट्र अग्रेसर होत आहे. अशा 'सेवा' क्षेत्रातील अनुत्पादक व्यवसायात लाखो कोटीची दररोज उलाढाल होत असल्याने शेती आणि उद्योग या दोन्ही साठी पैशाचा ठणठणाट आहे. अनुत्पादक व्यवसायातील आकर्षक परतावा आणि ऐषाराम एकीकडे , तर दुसरीकडे उत्पादक व्यवसायात तोटा आणि  फरफट हे महाराष्ट्राच्या विकासाचे खरेखुरे चित्र आहे. गुंडगिरी आणि माफिया याचा उदय आणि विकास ही अनुत्पादक व्यवसायातील अपरिहार्य फलनिष्पत्ती आहे. गुंडगिरी आणि माफियागीरीच्या विकासासाठी राजकारणां इतकी सुपीक जमीन आणि धर्म ,भाषा , संप्रदाय आणि प्रादेशिक वाद याच्या इतकी चांगली औजारे दुसरी नाहीतच. यशवंतराव चव्हाणांच्या काळात देवाच्या आळंदीकडे निघालेला महाराष्ट्र ५२ वर्षानंतर चोराच्या आळंदीत कसा पोचला याचे उत्तर आपल्याला महाराष्ट्राच्या वाटचालीतून मिळते.

                                                         मोबाईल आणि वाहनांचा महाराष्ट्र 

महाराष्ट्रात घरोघरी संडास नाहीत पण मोबाईल आहेत , गावोगावी चुलीच्या धुरा इतकेच धूर फैलावणारे वाहने आहेत याला तंत्रज्ञानाची ताकद हे जितके कारण आहे तितकेच कारण लोक उत्पादक व्यवस्थेत गुंतलेले नसणे हे आहे. आपले काम इमाने इतबारे करण्यापेक्षा त्यातून दलाली कामासाठी कसा वेळ मिळेल याचा प्रबळ विचार महाराष्ट्रात होतो. म्हणूनच लाखाच्या वर पगार घेणारे शिक्षक-प्राध्यापका सारखे नोकरदार शाळा - महाविद्यालयाचा निर्धारित वेळ कधी संपेल याची आतुरतेने वाट पाहात असतात. दलालीच्या दलदलीत महाराष्ट्र कसा खोलवर फसला आहे हे यावरून लक्षात येईल. उत्पादन व्यवस्था विस्कळीत होवून मोडीत निघायला लागली की विकास ठप्प होतो आणि विकासाचा प्रवाह थांबला की तयार होणाऱ्या डबक्यात रोग पसरविणारे जंतू निर्माण होतात तेच महाराष्ट्राचे झाले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राची जागा प्रतिगामी आणि रोगट महाराष्ट्राने घेतली आहे. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरा सारखे  विचारवंत आणि थोर व्यक्तिमत्व ज्या क्षेत्रात निवडणूक लढले तिथे खैरलांजी सारखे प्रकार घडतात, तर जोतीबा- सावित्री , बहिणाबाई यांच्या जिल्ह्यात 'ऑनर किलिंग' च्या नावाने कोवळ्या मुलींची हत्त्या होते. मुंबई सारख्या प्रगत औद्योगिक नगरीत आता 'ऑनर किलिंग' सारखे प्रकार होवू लागले आहेत  विकासातील प्रवाहीपण संपून त्याचे डबके झाल्याचा हा परिणाम आहे. परप्रांतीयांमुळे हे घडते अशी उथळ आणि सोपी मांडणी केली जाते आणि ती आपल्याला पटते याचे कारण महाराष्ट्राच्या विनाशाची जबाबदारी झटकून आपल्याला मोकळे व्हायचे असते. शेती आणि उद्योग यांना अनुकूल वातावरण निर्माण केल्याशिवाय महाराष्ट्राची सुरु असलेली घसरण थांबणार नाही. त्यासाठी महाराष्ट्राला गरज आहे विकासाची दृष्टी आणि ध्यास असलेल्या नेतृत्वाची. भूखंडाची आस आणि ध्यास बाळगून त्यावर गिधाडा सारखी नजर ठेवून असलेल्या पक्ष-विपक्षातील राजकीय पिलावळीचे हे काम नव्हे.                      (संपुर्ण) 

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ 

Thursday, April 19, 2012

जात -- राजपुत्राची आणि राजसी संस्थांची

-----------------------------------------------------------------------------------------------
शाळा-महाविद्यालयातील संस्कारामुळे वैज्ञानिकात देखील वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण होत नाही. शाळा-महाविद्यालयातील धार्मिक संस्कारांवर निर्बंध घालण्याची निकड आय आय टी मधील घटनांनी अधोरेखित केली आहे. पण हा वरवरचा उपाय आहे. जाती निर्मूलनाची थंडावलेली चळवळ नव्या जोमाने सुरु करने हाच त्याच्यावरचा खरा उपाय आहे. अशी चळवळ उभी राहात नाही तो पर्यंत एम्स आणि आय आय टी सारख्या लाडात वाढलेल्या संस्था देखील राहुल गांधी प्रमाणे आपली जात दाखवून जाती निर्मूलनाची तळमळ असणाऱ्यांना आणि फुले- आबेडकर-शाहू महाराज सारख्या महापुरुषांना वाकुल्या दाखवितच राहणार आहेत.

------------------------------------------------------------------------------------------------

जाती निर्मुलन लढ्यातील अग्रणी महात्मा फुले आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती पर्वावर देशातील जातीच्या दाहक वास्तवाने मन सुन्न आणि विषण्ण करणाऱ्या दोन घटना समोर आल्या. पहिली घटना आहे देशातील युवा नेतृत्व म्हणून ज्यांचा गवगवा करण्यात आला आणि देशातील समस्त कॉंग्रेसजन ज्यांच्या राज्याभिषेकाची आतुरतेने वाट पाहात आहेत त्या राजपुत्र राहुल गांधी यांनी खुलेआम आणि अभिमानाने आपण ब्राम्हण असल्याचे जाहीर करून आपली जात दाखवून दिल्याची. देशाचे भावी नेतृत्व जातीला स्थान आणि महत्व देवून जात अधोरेखित करीत असेल तर भारतातील जातीव्यवस्थेचे प्राबल्य कायम असल्याचे ते द्योतक आहे. आमच्या मनात आणि समाजात जात कशी आणि किती घर करून आहे या राहुल गांधीच्या वक्तव्यातून प्रकट झालेल्या सत्याची पुष्ठी करणारी धक्कादायक आणि वेदनादायक माहितीही याच सुमारास उजेडात आली आहे. देशात व आंतरराष्ट्रीय जगतात ज्यांना मानाचे स्थान आहे आणि ज्यांचा दबदबा आहे अशा भारतातील एम्स आणि आय आय टी संस्था मधील जातीयवादामुळे अनेक दलित विद्यार्थ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्याची माहिती दिल्लीच्या 'इनसाईट फाउंडेशन' ने उजेडात आणली आहे. देशाचे नेतृत्व करण्याची मनीषा बाळगून असणारे नेतृत्व आणि देशातील शैक्षणिक जगताचे नेतृत्व करणाऱ्या आणि संशोधन व तंत्रज्ञान क्षेत्रात अग्रणी असलेल्या नामांकित संस्था यांच्यावरच जातीचा व जाती व्यवस्थेचा पगडा असेल तर सारा देश अद्याप जातीच्या दलदलीत फसून असल्याचे मान्य करावेच लागेल.

बुडत्याला जातीचा आधार

भारतीय राजकारणात नेहमीच जातीचे प्राबल्य राहात आले आहे. जेव्हा आपण जातीचे प्राबल्य हा शब्द वापरतो तेव्हा त्यात उच्चजातीचे प्राबल्य हेच गृहित असते. पक्ष कोणताही असला आणि त्याची धोरणे पुरोगामी असो की प्रतिगामी , पण नेतृत्व मात्र उच्चवर्णीयांच्याच हाती राहिले आहे. या नेतृत्वाने राजकीय फायद्यासाठी जातीच्या बाबतीत नेहमीच तडजोडीचे धोरण स्वीकारल्याने राजकारणातून जात हद्दपार झाली नाही. असे असले तरी आजवरच्या राजकीय नेतृत्वाने कधी आपली जात जाहीरपणे मिरविली नव्हती. देशाच्या राजकारणात गांधी-नेहरू घराण्यां बद्दल विरोधाचे आणि असहमतीचे अनेक मुद्दे नेहमीच चर्चिले गेले आहेत , पण गांधी -नेहरू घराण्याच्या जाती आणि धर्म निरपेक्षतेवर फारसे दुमत नव्हते. अपरिहार्यता म्हणून नेहरू की इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीत जाती-धर्माचा उपयोग करून घेतला असला तरी त्यांची ओळख जातीवादी आणि धर्मवादी कधीच नव्हती. त्यांचे सोडा पण ज्या पक्षावर जातीयवादी असल्याचा सातत्याने आरोप होत आला आहे त्या भारतीय जनता पक्षाच्या ब्राम्हणी नेतृत्वाने देखील कधी आपली जात जाहीरपणे मिरविली नाही. या पार्श्वभूमीवर नेहरू-गांधी घराण्याच्या वारसावर हक्क सांगणारे राहुल गांधी आपण ब्राम्हण असल्याचे जाहीरपणे सांगणे हा केवळ त्या घराण्याचा अपमान ठरत नाही तर ब्राम्हणी वर्चस्वा विरुद्ध लढून जाती निरपेक्ष समाजाची मुहूर्त मेढ रोवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या फुले-शाहू-आंबेडकरी परंपरेचा व प्रयत्नाचा अपमान आहे. राहुल गांधीचा आपण ब्राम्हण आहे हे सांगण्या मागे उत्तर प्रदेशातील जातीय समीकरणे असतील. पण त्यांच्या अशा अपरिपक्व आणि नादान वक्तव्याने जातीला प्रतिष्ठा आणि जाती व्यवस्थेला खतपाणी मिळाले आहे. जाती व्यवस्थेपुढे राहुल गांधीनी पत्करलेली हि शरणागती आहे. राहुल गांधीच्या वक्तव्याचा साऱ्या देशाने अंतर्मुख होवून विचार करण्याची गरज होती आणि आहे . या निमित्ताने गांधी-नेहरू घराण्याच्या नेहमीच्या विरोधकांनी ते 'ब्राम्हण' कसे असा प्रश्न उपस्थित करणारी नेहरू-गांधी घराण्याची खरी-खोटी कुंडली मांडून बेशरमपनाचे दुसरे टोक गाठले आहे. जाती प्रश्नाच्या गम्भिरतेकडे लक्ष देण्या ऐवजी या मंडळीनी या निमित्ताने गांधी - नेहरू घराण्यावर कमरेखाली वार करण्याची खाज आणि हौस तेवढी भागवून घेतली आहे. ब्राम्हणत्व जाहीरपणे मिरवून जातीला प्रतिष्ठा देण्यावर यांचा आक्षेप नाही , यांचा आक्षेप ते ब्राम्हण असण्यावर आहे. हा विषय एवढ्या खालच्या पातळीवर जावून चर्चा करण्याचा नाही. पण ' ना जात पे ना पात पे , मुहर लगेगी हाथ पे' अशी घोषणा देवून निवडणुका जिंकणाऱ्या इंदिराजी आणि उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत जोरदार आपटी खाल्ल्यावर स्वत:ची जात जाहीर करण्याची गरज भासलेले राहुल गांधी याकडे व्यक्तीचा राजकीय प्रवास असे पाहून चालणार नाही. भारतीय राजकारणाचा प्रवास कोणत्या दिशेने चालू आहे याचे हे दिशा निदर्शक आहे . जाती निर्मूलनाची वाट सोडून जनमानसावर जात बिम्बविण्याच्या रस्त्यावर आम्ही चालू लागलो आहोत याचे निदर्शक राहुल गांधी यांचे वक्तव्य असल्याने या वाटचालीवर मंथन करण्याची खरी गरज आहे. राहुल गांधीच्या वक्तव्यात जसे बेशरमपण आहे तशीच अगतिकता देखील आहे. जातींची समीकरणे जुळविल्या शिवाय निवडणुका जिंकता येणार नाहीत ही ती अगतिकता आहे. असे अगतिक आणि शरणागत नेतृत्व आपल्याला नाकारता येईल , पण परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडवून आणण्याच्या उपायावर विचार करायचे नाकारून चालणार नाही. निवडणूक सुधारणांच्या पल्याडचा हा विषय आहे.

लाज वाटली पाहिजे

एम्स आणि आय आय टी म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील दुधावरची साय आहेत. सर्व सामान्यांच्या घामाच्या पैशावर उभ्या राहिलेल्या या संस्था मधून नावाजलेले संशोधक आणि तंत्रज्ञ निर्माण झाले असतीलही पण यातील विद्यार्थी चांगला माणूस आणि जबाबदार नागरिक बनतो असा या संस्थांचा कधीच लौकिक नव्हता. इथे शिकायचे आणि गलेलठ्ठ पगारावर परदेशी चाकरी करून परदेशात स्थायिक होणाऱ्यांचा कारखाना म्हणजे या संस्था होत. यातील काहीना देशप्रेमाचा उमाळा येतोही , पण तो परदेशी नागरिकत्व मिळवून स्थिरस्थावर झाल्यावर. अशा स्वार्थी आणि आत्ममग्न विद्यार्थ्यांकडून फार मोठया अपेक्षा ठेवता येत नाही , पण वैज्ञानिक दृष्टीकोन आणि वैज्ञानिक सत्य त्यांनी स्वीकारले आणि मानले पाहिजे एवढी तर या थोर थोर संशोधक आणि वैज्ञानिक मंडळी कडून अपेक्षा करने चुकीचे म्हणता येणार नाही. जात ही कोणत्याही निकषावर समर्थनीय नाही हे साधे सत्य एम्स किंवा आय आय टी मधील विद्यार्त्याना आणि प्रशासकांना समजत आणि मान्य होत नसेल तर अशा संस्थांची देशाला लाज वाटली पाहिजे. अशा संस्थांमध्ये प्रवेश मिळणे हे दलितांसाठी आधीच दुरापास्त. जिद्द आणि परिश्रमाच्या जोरावर आरक्षणाची मदत घेवून दलित विद्यार्थी तिथ पर्यंत पोचला तरी तिथे राहून त्याला सुखासुखी शिक्षण घेवू द्यायचे नाही ही तेथील बहुसंख्य असलेल्या उच्चवर्णीय विद्यार्थ्याची व प्रशासनाची मानसिकता. या मानसिकतेने गेल्या २-३ वर्षात १९ दलित विद्यार्थ्यांचा बळी घेतला आहे. अनेकांना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले आहे. पूर्वीच्या काळी शिक्षणाचा अधिकार फक्त उच्चवर्णीयांचा होता , इतरांना शिक्षणापासून वंचित ठेवून गुलामी करायला भाग पाडण्यात येत होते. आय आय टी किंवा एम्स मधील विद्यार्थी व प्रशासन आजही तेच करीत आहे. आमचे शिक्षण विद्यार्थ्याच्या मनावर कोणते मूल्य बिंबवीत आणि रुजवित आहे याचे हे उघडे नागडे रूप आहे. जाती आणि धर्माबद्दलचा निकोप आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन शालेय शिक्षणा पासून ते उच्च शिक्षणा पर्यंत रुजाविलाच जात नाही आणि त्यामुळे चातुर्वण्य नव्या स्वरुपात डोके वर काढीत राहते. आय आय टी सारख्या संस्थांमध्ये दलितांना शिकू न देने हे नवे चातुवर्ण्य आहे. आय आय टी सारख्या संस्थांमध्ये शिकणारे तरुण मध्ययुगीन मूल्ये जोपासतात याचे मूळ आमच्या शालेय शिक्षणातील संस्कारात आहे. जोतीबानी आपल्या लिखाणातून ज्या भाकड धार्मिक कथांवर कोरडे ओढले आहेत त्याच भाकडकथा मूल्य शिक्षणाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना सांगितल्या जातात. शैक्षणिक संस्थांमध्ये धर्म निरपेक्ष मूल्य रुजविण्या ऐवजी  देव देवतांचे पूजन होते. या गोष्टी करण्यासाठी धार्मिक शाळा उघड्याव्यात आणि कराव्यात. पण अन्य सर्व शाळामध्ये फक्त वैज्ञानिक मूल्य आणि राज्य घटनेतील मूल्य याचाच मूल्य संस्कारात अंतर्भाव असला पाहिजे. पूजन करायची हौसच असेल तर शैक्षणिक संस्थामध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमात सरस्वतीचे नव्हे तर राज्यघटनेचे पूजन झाले पाहिजे. शाळा-महाविद्यालयातील अशा संस्कारामुळे वैज्ञानिकात देखील वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण होत नाही. शाळा-महाविद्यालयातील अशा संस्कारांवर निर्बंध घालण्याची निकड आय आय टी मधील घटनांनी अधोरेखित केली आहे. पण हा वरवरचा उपाय आहे. जाती निर्मूलनाची थंडावलेली चळवळ नव्या जोमाने सुरु करने हाच त्याच्यावरचा खरा उपाय आहे. अशी चळवळ सुरु करण्यात आरक्षण हा मुद्दा अडथळा बनू पाहतो आहे. वेगाने जाती निर्मूलनाच्या उद्देश्यानेच दलितांना आरक्षण देण्यात आले होते हे विसरून आता सर्वच जाती आरक्षणाची मागणी करू लागल्या आहेत. यामुळे दलित आरक्षणाचा हेतू साध्य होण्या ऐवजी जातीचे बळकटीकरण होण्याची भिती निर्माण झाली आहे. आरक्षणाच्या संदर्भात जाती निर्मूलनाची नवी मांडणी झाल्याशिवाय अशी चळवळ उभी राहण्याची शक्यता धुसर आहे. अशी चळवळ उभी राहात नाही तो पर्यंत एम्स आणि आय आय टी सारख्या लाडात वाढलेल्या संस्था देखील राहुल गांधी प्रमाणे आपली जात दाखवून जाती निर्मूलनाची तळमळ असणाऱ्यांना आणि फुले- आबेडकर-शाहू महाराज सारख्या महापुरुषांना वाकुल्या दाखवितच राहणार आहेत. (समाप्त)


सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ

Thursday, April 12, 2012

बिनचेहऱ्याचे राजकीय पक्ष

------------------------------------------------------------------------------------------------
देशाला पुढे नेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा झपाटा आणि आवाका लक्षात घेवून त्या गतीने देशाला पुढे नेण्याची जिद्द असणाऱ्या पर्यायाची गरज आहे. तंत्रज्ञानाला मानवीय चेहरा देण्याचे कौशल्य असणे ही या पर्यायाची पूर्व अट असली पाहिजे. आज देशाला एखादा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविण्याचा पुरुषार्थ गाजविणाऱ्या नेतृत्वाची गरज नाही . गरज आहे ती अरबी समुद्रातही प्रकल्प उभे करण्याची जिद्द बाळगणाऱ्या नेतृत्वाची . गरज आहे ती आजच्या सर्व पक्षांना अरबी समुद्रात बुडविण्याची .ताकद असणाऱ्या पर्यायी पक्षाची.
------------------------------------------------------------------------------------------------

आजच्या जाहिरातीच्या युगात जाहिरातीचीही जाहिरात केली जाते. जाहिरातीची कशी आवश्यकता आहे हे दाखविणारी एक जाहिरात आपण नेहमीच पाहतो.या जाहिरातीत वस्तूंचे खोके कोरे दाखविले जाते. त्यामुळे सर्व वस्तू सारख्याच दिसतात. वस्तूंचे वैशिष्ठ्य कळत नाही. बाजारात अशा पद्धतीने वस्तू विकायला ठेवल्या तर ग्राहक त्यातून निवड कशी करणार असा प्रश्न त्या जाहिरातीत उपस्थित करण्यात आला आहे. भारतातील विद्यमान राजकीय पक्षांना ही जाहिरात तंतोतंत लागू पडते. भारतीय राजकारणाच्या बाजारात सर्व राजकीय पक्ष हे कोऱ्या खोक्या सारखे आहेत. त्यामुळे आपल्या पसंतीचा राजकीय पक्ष निवडताना पक्षा -पक्षात काय आणि कसा फरक करावा असा प्रश्न भारतीय मतदारांना हमखास पडतो आणि नेहमीच पडतो. कारण लोकांना सगळे राजकीय पक्ष सारखेच वाटतात. त्यांच्या घोषणा , त्यांचे तत्वज्ञान (असे काही असेल तर !) आणि त्यांचे वर्तन यांच्यात मतदारांना कमालीचे साम्य वाटत आले आहे. मतदारांना जे कधीच वाचायला मिळत नाहीत किंवा मतदार जे कधीच वाचत नाही अशा निवडणुकीच्या तोंडावर गाजावाजा करून प्रसिद्ध होणारे राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे सुद्धा एकाच छापाचे असतात. त्यांच्यात फरक असेल तर एवढाच की कोणता पक्ष मतदारांना तांदूळ किंवा गहू दोन रुपये किलोने देणार की एक रुपये किलोने देणार ! म्हणजे प्रचलित भाषेत ज्याला १९-२० चा फरक म्हणतात तसा हा प्रकार . वेगळी ओळख असलेले राजकीय पक्ष अगदीच नाहीत असे नाही. पण ते पक्ष एक तर मर्यादित भूभागा पुरतेच अस्तित्वात असतात किंवा मग त्यांच्या ओळखीला राष्ट्राच्या सीमेच्या मर्यादा नसतात. शिवसेना आणि त्यातूनच वेगळा निघालेली महाराष्ट्र नाव निर्माण सेना हे वेगळी ओळख असलेले मर्यादित भूभागातील राजकीय पक्षाचे उत्तम उदाहरण आहे. पण यांच्यातही निवड करायची झाली तर मतदारांचा गोंधळ काही कमी होत नाही. शिवसेना आणि मनसे म्हणजे १९-२० चा प्रकार. मराठी भाषेचा व भाषिकांचा अभिमान हे समान सूत्र आणि फरक काय तर हा अभिमान दर्शविण्यासाठी राडा घालण्याची ताकद किती आणि पद्धत कोणाची अधिक आकर्षक आहे इतकाच ! तामिळनाडूतील तामिळी पक्ष असेच. फक्त ते आपसात राडा करतात इतकेच ! ज्यांची ओळख वेगळी आहे आणि राष्ट्राच्या सीमाही ही ओळख मर्यादित करीत नाही असे पक्ष म्हणजे ज्याला आपण डावे किंवा कम्युनिस्ट पक्ष म्हणतो ते . यांचेकडे तत्वज्ञान आहे. पण ते तत्वज्ञान साऱ्या जगाला लागू पडते असा यांचा दावा . भारतीय परिस्थिती भिन्न असली तरी युरोपीय आर्थिक आणि औद्योगिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेले तत्वज्ञान भारतावर थोपविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याने वेगळी ओळख असली तरी त्यात भारतीयतेचा अभाव असल्याने कम्युनिस्ट पक्षांना राष्ट्रीय पक्षाचे स्वरूप आले नाही. तत्वज्ञान व्यापक आणि अस्तित्व मर्यादित भूभागा पुरते अशी यांची अवस्था. तत्वज्ञान जर एक आहे तर कम्युनिस्ट पक्ष एक का नाही हे मतदारांना कधीच कळले नाही. म्हणजे मतदाराची संभ्रमातून सुटका इथेही नाही! फक्त डावे पक्ष हल्ली एकमेकाविरुद्ध निवडणूक लढणे टाळत असल्याने त्यांच्या पैकी कोणाची निवड करावी हा संभ्रम डाव्या मतदारांना पडत नाही . पण यांच्याही बाबतीत सगळे डावे पक्ष एकाच छापाचे आहेत या परिस्थितीत फरक पडत नाही . त्यांनी जर एकमेका विरुद्ध निवडणूक लढविली तर कोणाची कोणत्या आधारावर निवड करावी असा प्रश्न मतदारा समोर पडल्या शिवाय राहणार नाही. विशिष्ठ भूभागा वर प्रभाव असणारे किंवा स्थानिक अथवा प्रादेशिक पक्ष यांचा अस्पष्ट का होईना एक चेहरा समोर येतो. पण ज्यांना खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय पक्ष म्हणून ओळखल्या जाते त्या पक्षांची वेगळी ओळख काय आहे हे सर्व सामान्यांना सोडा पण राजकीय विश्लेषणात तरबेज असणारी विद्वान मंडळीही सांगू शकणार नाहीत. कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन राष्ट्रीय पक्षावरील संकट दुहेरी आहे. हे दोन्ही पक्ष आपली स्वत:ची ओळख हरवून बसले आहेत हे पहिले संकट आणि यांच्यातील फरकाची सीमारेषा अतिशय धुसर होत चालल्याने कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यातील फरकच मतदारांना कळेनासा झाला आहे. या दोन पक्षांना मतदान करण्या पेक्षा कसा का होईना पण चेहरा आहे अशा स्थानिक व प्रादेशिक पक्षाकडे वळू लागल्याने अनेक नव्या समस्या निर्माण होणार आहेत . यातून उदयाला येणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाची समज प्रादेशिक राहणार असल्याने त्यांना राष्ट्रीय समस्यांचे भान असणार नाही आणि तसे भान आले तरी त्या समस्या सोडविण्याची दृष्टी आणि कुवत असणार नाही. जगप्रसिद्ध टाईम मासिकाचे .संपादक फरीद झकेरिया यांचे भारतीय नेतृत्व कुपमंडूक असल्याने त्याला जागतिक परिस्थितीचे भान नाही आणि जागतिक संधीचा उपयोग करून घेण्याची क्षमता नाही हे त्यांचे मत खरे असले तरी गैरलागू आहे. कारण जागतिक परिस्थिती ही दूरची गोष्ट झाली, इथल्या नेतृत्वाला तर राष्ट्रीय परिस्थितीचे सुद्धा भान नाही आहे. म्हणूनच बिनचेहऱ्याचे राजकीय पक्ष ही मोठी समस्या बनली आहे आणि ही समस्या सुटत नाही तो पर्यंत प्रगती आणि विकास हे स्वप्नरंजन ठरणार आहे.

कॉंग्रेस - भाजप ची दुर्दशा

देशातील सर्वात जुना आणि मोठा असलेला कॉंग्रेस पक्ष आपला चेहरा मोहरा गमावून बसला आहे. स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखाली असलेली कॉंग्रेस स्वातंत्र्या नंतर पंडीत नेहृच्या नेतृत्वाखाली आली. या दोघांच्या विचारामध्ये टोकाचे अंतर असल्याने आणि दोघांचाही कॉंग्रेस वर चांगला प्रभाव असल्याने कॉंग्रेस ला कधीच सुस्पष्ट दिशा घेवून पुढे जाता आले नाही की स्वत:चे स्वतंत्र असे आर्थिक , सामाजिक व राजकीय दर्शन निश्चित करता आले नाही. पण स्वातंत्र्य लढ्याचा वारसा असल्याने सर्वाना सोबत घेवून जाण्याची दृष्टी मात्र या पक्षाकडे होती आणि यातून एक मध्यम मार्गी पक्ष अशी प्रतिमा या पक्षाची तयार झाली. जोडीला स्वातंत्र्य लढ्याचा तोंडावळा या पक्षाकडे होता. पण नेहरू युगाच्या अस्ता सोबत कॉंग्रेस ची ओळख लयाला गेली आणि इंदिराजीच्या कृतीने कॉंग्रेसला घराणेशाहीचा चेहरा लाभला. घराणेशाही टिकवायची असेल तर तोडा आणि फोडा अशीच राजनीति करने इंदिराजींना भाग होते. पण ही राजनीति फक्त पक्षांतर्गत असून उपयोगाची नव्हती. समाजाचे बळ त्यासाठी हवे होते. सिलिंग कायद्याची अंमलबजावणी, वीस कलमी कार्यक्रम अशा माध्यमातून समाजाची विभागणी करून इंदिराजींनी कॉंग्रेस ला आपल्या दावणीला बांधले. कॉंग्रेसची ओळख इंदिरा कॉंग्रेस अशी झाली ती याच मुळे. पण जसा स्वातंत्र्य लढ्याचा प्रभाव आणि नेहरूंचा प्रभाव ओसरल्या बरोबर कॉंग्रेस पुढे आपल्या ओळखीचे संकट निर्माण झाले , तसेच आज घराणेशाहीचा आधारावर उभ्या असलेल्या कॉंग्रेस समोर घराणे शाहीचा प्रभाव झपाट्याने ओसरत चालल्याने आपल्या ओळखीचे व अस्तित्वाचे संकट निर्माण झाले आहे. त्यावेळी या पक्षाला इंदिराजींनी आपला चेहरा देवून कॉंग्रेसला नवी ओळख दिली. पण आता ही ओळख एवढी धुसर झाली आहे की हा पक्ष बिन चेहऱ्याचा पक्ष दिसू लागला आहे. ज्या पक्षाला स्वत:चा चेहरा नाही तो पक्ष देशाला चेहरा देवू शकणार नाही हे उघड आहे. पण याच मुळे देशात भली मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. इतरांच्या कुबड्याच्या मदतीने ही पोकळी भरून काढण्याची संभावना असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची अवस्थाही कॉंग्रेस पेक्षा वेगळी नाही.

भारतीय जनता पक्षाला चेहरा नाही अशातला भाग नाही. त्याचा चेहरा पुराणमतवादी कर्मठ हिंदुत्वाचा आहे. अशा हिंदुत्वा बद्दल गर्व असल्याची डरकाळी या पक्षाचे काही धुरीण फोडीत असतात. पण पक्ष म्हणून आपला हिंदू चेहरा लपविण्याची खटपट हा पक्ष नेहमीच करीत आला आहे. हा चेहरा बदलला तर मागे कोणी उभे राहात नाही आणि या चेहऱ्याने सत्तेच्या जवळ पोचता येत नाही अशा संकटात हा पक्ष सापडला आहे. मधला मार्ग म्हणून चेहऱ्यावर अटल बिहारींचा मुखवटा पक्षाला स्वीकारावा लागला होता. नरेंद्र मोदीचा चेहरा समोर केला तर मते मिळत नाही , आणि पक्षात असे नरेंद्र मोदी नसतील तर पक्षापुढेच अस्तित्वाचे संकट उभे राहते अशा चक्रव्यूहात हा पक्ष सापडला आहे. म्हणून तर या पक्षाला मते मिळविण्या साठी अटल बिहारींचा मुखवटा लागतो आणि जेव्हा असा मुखवटा लावावा लागतो तेव्हा तेव्हा मूळचा चेहरा उपयोगी नाही हे उघड आहे. या देशातील हिंदू मुलत: उदार असल्याने त्यांना कट्टर हिंदुत्व वादी बनविण्याचे सगळे प्रयत्न असफल ठरले आहे. या प्रयत्नाचा भाग म्हणून बाबरी मस्जिद जमीनदोस्त करण्यात आली. मोदींनी गुजरातेत मोठा नरसंहार घडवून आणला . देशातील हिंदू समाज काही काळा साठी त्यांच्या सोबत मनाने वाहवत गेला असेल पण त्याला भानावर यायला वेळ लागला नाही. देशातील हिंदुना कट्टरपंथी बनविण्याचा उपद्व्याप करण्याऐवजी हिंदु उदार वादाच्या लाटेवर आरूढ होवून पक्षाला सत्तेचा सोपान गाठणे सहज शक्य आहे या अटल अनुभवापासून पक्ष काही शिकलेला नाही. सत्ता मिळाली नाही तरी चालेल पण उदारवाद मान्य नाही अशी टोकाची भूमिका असणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हातात जो पर्यंत पक्षाच्या नाड्या आहेत तो पर्यंत पक्षाला हे सत्य दिसणे आणि पचणे संभव नाही. प्रगत राष्ट्रात ख्रिस्ती धर्माचा अभिमान बाळगणारे पक्ष आहेत आणि ते सत्तेवरही येतात. पण त्या पक्षात धार्मिक कट्टरतेला वावच नसतो. तिकडे ही धार्मिक कट्टरता जोपासणारे पक्ष आहेत पण त्यांना सहजा सहजी सत्ता मिळत नाही. भारतीय जनता पक्षाची तशीच अवस्था आहे. लोकांना इच्छे विरुद्ध कॉंग्रेसचे मढे आपल्या खांद्यावर याच मुळे वाहावे लागतं आहे.

पर्यायाला पर्याय नाही

आपल्याकडील पक्षांना आर्थिक , राजकीय असे तत्वज्ञान नसल्याने त्यांची तशी ओळख कधी निर्माण झालीच नाही. कम्युनिस्ट पक्षांकडे असे तत्वज्ञान आहे पण त्याला भारतीय संदर्भ ही नाही आणि भारतीय चेहराही नाही. कारण प्रादेशिक पक्षांची ओळख प्रामुख्याने जातीच्या आणि भाषिक अस्मितेने पटते. अशा प्रकारे आपली लोकशाही एक तर सपाट चेहऱ्याच्या किंवा मग कालबाह्य चेहऱ्याच्या पक्षावर अवलंबून आहे. परिणामी सर्वच राजकीय पक्षाची आर्थिक ,सामाजिक , राजकीय समज कालबाह्य तरी आहे किंवा तोकडी तरी आहे. जगात तंत्रज्ञानाचा ज्या गतीने विकास होतो आहे ते लक्षात घेतले तर प्रचलित राजकीय पक्ष्याच्या सहाय्याने देशाला त्या गतीशी जुळवून घेताच येणार नाही हे उघड आहे. जग पुढे जाताना दिसते आणि आपण मागे येताना दिसतो ते याच मुळे. पण या पक्षांच्या विरोधात जी राजकीय संस्कृती विकसित होत आहे ती देखील या पक्षा इतकीच धोकादायक आहे. राजकीय पक्ष नको म्हणून अण्णा संस्कृती किंवा विकास विरोधी ममता-मेधा पाटकर संस्कृतीचा अवलंब तितकाच घातक आहे. देशाला पुढे नेण्यासाठी म्हणूनच तंत्रज्ञानाचा झपाटा आणि आवाका लक्षात घेवून त्या गतीने देशाला पुढे नेण्याची जिद्द असणाऱ्या पर्यायाची गरज आहे. तंत्रज्ञानाला मानवीय चेहरा देण्याचे कौशल्य असणे ही या पर्यायाची पूर्व अट असली पाहिजे. आज देशाला एखादा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविण्याचा पुरुषार्थ गाजविणाऱ्या नेतृत्वाची गरज नाही . गरज आहे ती अरबी समुद्रातही प्रकल्प उभे करण्याची जिद्द बाळगणाऱ्या नेतृत्वाची . गरज आहे ती आजच्या सर्व पक्षांना अरबी समुद्रात बुडविण्याची .ताकद असणाऱ्या पर्यायी पक्षाची . अशा पर्याया खेरीज देशाला तरणोपाय नाही.

(समाप्त)


सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ.

Thursday, April 5, 2012

खुज्या नेतृत्वाचा देश

----------------------------------------------------------------------------------------------
स्वातंत्र्यानंतर राजकीय नेतृत्वावरील लोकांचा विश्वास रसातळाला गेल्याचा कालखंड देश प्रथमच अनुभवतो आहे. राजकीय नेतृत्वाचा अभाव जाणवण्या इतपत राजकीय नेतृत्व क्षीण असले की इतर क्षेत्रातील नेतृत्व कसे बेलगाम होते हे मागच्या दोन वर्षाच्या काळात देशाने अनुभवले आहे. अशा बेलगाम नेतृत्वाचा भयभीत करणारा अनुभव देशाच्या लष्कराचे नेतृत्व करणाऱ्या लष्कर प्रमुखाने नुकताच देवून देशात नेतृत्वाचे संकट असल्याचे दाखवून दिले आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

मनोरंजन वाहिन्यांच्या आक्रमणापूर्वी कुमार गटातील मुलाच्या मनोरंजनासाठी गोष्टीच्या पुस्तकांना पर्याय नव्हता. अशाच पुस्तकात लोकप्रियतेत बऱ्याच वरच्या स्थानी 'सिंदबादच्या सात सफरी' होत्या. या सफरी मध्ये सिंदबाद अशा विचित्र लोकांच्या देशात पोचतो त्या देशातील लोकांची उंची अत्यंत कमी म्हणजे काही इंचच होती. बुटक्यांचा किंवा एटू लोकांचा तो देश होता. आज आपल्या देशातील सर्व क्षेत्रातील आणि सर्व थरातील नेतृत्व पाहिले की त्या बुटक्यांच्या देशाची आठवण कोणालाही येईल. खरे तर या दोन्हीची तुलना नाही होवू शकत. ते बुटके होते तरी पराक्रमी असल्याचे त्या कथेत सांगितले होते.ते फक्त शारीरिक दृष्ट्या बुटके होते. आपले नेते शारीरिक दृष्ट्या बुटके नाहीत. अगदी सिंदबाद सारखे ऊचेपुरे आहेत. पण पण कर्तृत्वाच्या बाबतीत देशातील आजचे नेतृत्व 'न भूतो न भविष्यती' इतके खुजे आहे. सिंदबादच्या सात सफरीचे वर्णन करणारा लेखक आज जिवंत असता तर त्याने आजच्या भारताकडे बघून ' खुज्या नेतृत्वाचा देश ' असे तितकेच रंगतदार पुस्तक लिहिले असते. या देशात बुद्ध, राजा अशोक , राजा अकबर , राजा शिवाजी किंवा अगदी आधुनिक काळातील फुले, आंबेडकर , गांधी, लोहिया , जयप्रकाश हे उत्तुंग उंचीचे नेते होवून गेले आहेत . पण हे महात्मे तर सोडाच नेहरू - इंदिरा किंवा अटल बिहारी यांच्या पासंगाला पुरेल असे नेतृत्व आज देशात नाही. या देशाला ज्यांनी समर्थ नेतृत्व दिले ती ही नावे अगदी सिंदबादच्या सफरी सारख्या दंतकथा वाटू लागल्या आहेत. आज काल शालेय स्नेह संमेलनात सर्वत्र वेशभूषा स्पर्धा होत असतात. त्या स्पर्धा मधे कोणीही कोणाची नक्कल करू शकतो. त्यासाठी कोणत्या योग्यतेची किंवा पात्रतेची गरज नसते. आपल्या देशातील आजचे नेतृत्व हे असेच वेशभूषा स्पर्धेत साकारल्या जाणाऱ्या नकली नेतृत्वा सारखे आहे. वेशभूषा स्पर्धेच्या रुपात आजच्या नेतृत्वाकडे पाहिले की पवार शिवाजी बनलेले आहेत, अण्णा हजारे गांधी वाटू लागतात , राहुल गांधी नेहरूंचा पोशाख परिधान करतात , रामदास आठवले आंबेडकर तर भुजबळ फुले साकारताना दिसतात.! वेशभूषा स्पर्धा पाहताना किमान हसून टाळ्या वाजविता येतात. पण प्रत्यक्षातील हे नेतृत्व पाहिले की आपोआपच कपाळावर हात मारल्या जातो. अबोध बालकांनी अशा नेत्यांची नक्कल कौतुकाची थाप देवून जाते , पण अशा धेंडानी केलेली नक्कल पाहून अहिंसेवर विश्वास असलेल्या व्यक्तीलाही धोंडा हाती घ्यावासा वाटला तर नवल वाटायला नको. राजकीय नेतृत्व या ना त्या कारणाने दैनंदिन आपल्या समोर येत असल्याने त्यांचा खुजेपणा चटकन सगळ्याच्या डोळ्यात भरतो. पण प्रसंगपरत्वे इतर क्षेत्रातील नेतृत्वानी उधळलेले गुण पाहिले की आपल्या देशात नेतृत्वाची खुजेपणाची कमाल पातळी कोण गाठतो याचीच स्पर्धा चालू असल्याची प्रचिती येते.

राजकीय नेतृत्वाची दुर्दशा

जनतेशी नाळ जोडलेली असणे हे राजकीय नेतृत्वाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. अशी नाळ जोडलेली असल्यानेच जगात लोकहितकारी बदल राजकीय नेतृत्वाकडून राजकीय निर्णया द्वारे होत आले आहेत. देशातील आजच्या राजकीय नेतृत्वाचा जनतेशी काही संबंध उरला आहे असे दिसत नाही . सत्ताधाऱ्यांचा नाहीच नाही पण पण विरोधकांच्या भूमिकेत असलेल्यांचाही नाही. सत्ताधाऱ्यांचे नेतृत्व जसा एक नोकरशहा करतो आहे तसेच प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेतृत्व ही लोकातून वर आलेले नसून ते एखाद्या नियुक्त कार्यकारी अधिकाऱ्या सारखे आहे. उर्वरित राजकीय नेतृत्व एक तर जाती आणि भाषेच्या बंधनात अडकून आहे किंवा पोथीनिष्ठ आहे. अशा नेतृत्वाची निष्ठा लोकाशी नाही तर जाती, भाषा आणि पोथीशी आहे. त्यामुळे देशातील जनतेच्या नाडी वर हात असलेले राजकीय नेतृत्वच आज देशात अस्तित्वात नाही. इतर क्षेत्रातील नेतृत्वाच्या अंगभूत मर्यादा असतात . त्यांच्या कडून त्यांच्या क्षेत्रातील उत्तम कामगिरीची अपेक्षा करता येत असली तरी जन समस्यांशी निगडीत निर्णय नेहमीच राजकीय नेतृत्वाकडून अपेक्षित असतात. पण आज असे काहीच निर्णय होताना दिसत नाही याचे कारण देशाला आज राजकीय नेतृत्वच नाही हे आहे. जनतेशी जोडलेले राजकीय नेतृत्व आणि राजकीय नेतृत्वाशी जोडलेले इतर क्षेत्रातील नेतृत्व याच्यातील समन्वयाने देशाचा कारभार चालत असतो. देशाची दशा आणि दिशा भरकटलेली असण्या मागे नेतृत्वाच्या साखळीतील प्रमुख दुवा असलेले राजकीय नेतृत्व एक तर अस्तित्वात नाही किंवा ही साखळी जोडून ठेवण्याची ताकद आणि कुवत त्यांच्यात उरलेली नाही. स्वातंत्र्यानंतर राजकीय नेतृत्वावरील लोकांचा विश्वास रसातळाला गेल्याचा कालखंड देश प्रथमच अनुभवतो आहे. राजकीय नेतृत्वाचा अभाव जाणवण्या इतपत राजकीय नेतृत्व क्षीण असले की इतर क्षेत्रातील नेतृत्व कसे बेलगाम होते हे मागच्या दोन वर्षाच्या काळात देशाने अनुभवले आहे. अशा बेलगाम नेतृत्वाचा भयभीत करणारा अनुभव देशाच्या लष्कराचे नेतृत्व करणाऱ्या लष्कर प्रमुखाने नुकताच देवून देशात नेतृत्वाचे संकट असल्याचे दाखवून दिले आहे.


बिगर राजकीय नेतृत्व बेलगाम

भारताला आपण अध्यात्मिक अध्यात्मिक क्षेत्रात जगाचे गुरु आहोत असा भास नेहमीच होत आला आहे. पण त्या क्षेत्रातले नेतृत्व किती दिवाळखोर आहे हे रविशंकर महाराजाच्या सरकारी शाळेत नक्षलवादी तयार होतात या वक्तव्यावरून लक्षात येते. कर न भरता आपल्या शयनगृहात सोने लापाविणारे बाबा आणि त्याच्या चरणी लीन होणारे देशाचे सर्वच थरातील व क्षेत्रातील नेतृत्व पाहिले की आपल्या देशाचे नेतृत्व काय लायकीचे आहे हे लक्षात येते.
भारताचे लष्कर हे भारतवासीयांसाठी नेहमीच आदर , कौतुक आणि अभिमानाचे केंद्र राहिले आहे. १९६२ च्या चीनी आक्रमणाचा अपवाद वगळता भारतीय लष्कराने नेहमीच देशवासियांचा
अभिमान सार्थ ठरविला आहे. देशाची सर्वात मोठी खरेदी संरक्षण साहित्याची होते आणि या खरेदीतील भ्रष्टाचार सर्वविदित असतानाही त्याबद्दल अण्णा मंडळी सह कोणाचीच ओरड नसते याला कारण लष्कराने भारतीय जनमानसात मिळविलेले स्थान आहे. चीन आणि अमेरिका आणि रशिया नंतरचे जगातील मोठे आणि शक्तिशाली लष्कर म्हणून भारतीय लष्कराची ओळख आहे. अशा लष्कराच्या प्रमुखपदी जो व्यक्ती बसते त्या व्यक्तीची गणना शक्तिशाली व्यक्ती म्हणूनच होते आणि तरीही युद्धाचे दिवस वगळता त्यापदी कोण असते आणि बसते याबाबत जनतेत कधीच औत्सुक्य नसते. पण सध्याचे लष्कर प्रमुख त्याला अपवाद आहे.पहिल्यांदाच देशाने लष्कर प्रमुख आणि सरकार यांच्यातील वाद आणि संघर्ष अनुभवला. राजकीय नेतृत्व खुजे आणि दुबळे असले की अन्य क्षेत्रातील नेतृत्व कसे बेलगाम होते हे जनरल व्हि.के.सिंह यांनी आपल्या कृतीने दाखवून दिले आहे. या महाशयांनी आधी जन्म तारखेचा घोळ घालून अधिक दिवस या पदावर मांड ठोकून बसण्याचा प्रयत्न केला . तो फसल्या नंतर बदला घेण्यासाठी भारताच्या संरक्षण सिद्धतेचे वाभाडे काढणारे पत्र पंतप्रधानांना लिहिले. इतके वर्ष लष्करात महत्वाची पदे भूषविल्या नंतर निवृत्त होताना भारतीय लष्कर म्हणजे पोकळ डोलारा असल्याचे सांगितले. त्यांना भारत सरकारची बेअब्रू करायची होती एवढाच त्या पत्राचा हेतू होता. कारण या पत्राचा पाहिजे तसा परिणाम झाल्यावर याच महाशयांनी लष्कर कोणत्याही स्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी सज्ज असल्याचे घोषित केले - पत्रातील मजकुराच्या अगदी उलट ! लष्कर प्रमुखाचे वागणे आणि कृती बेलगाम असल्याचे सिद्ध होवून ही त्यांना हात् लावायची सरकारची हिम्मत झाली नाही . अनेक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी लष्कर प्रमुखाच्या हकालपट्टीची मागणी करूनही सरकारला नेहमी प्रमाणे निर्णय घेता आला नाही. जानेवारी महिन्यात दिल्लीच्या दिशेने लष्कराच्या दोन तुकडया निघाल्या होत्या हे गंभीर वृत्त ही हकालपट्टी किती गरजेची होती आणि लष्करा वरील राजकीय नेतृत्व कसे सैल होत चालले आहे याचेच निदर्शक आहे. देश पाकिस्तानच्या वाटेने निघाल्याची ही भयं सूचक घंटा आहे.खुज्या नेतृत्वाने देशाची सुरक्षा आणि लोकतंत्र या दोहोनाही धोका निर्माण झाला आहे.
लष्करा इतकेच महत्वाचे आणि लोकांच्या आदरास पात्र असलेले दुसरे क्षेत्र न्यायालयाचे आहे. शक्तिशाली व सर्व अधिकार संपन्न सरकार पासून लोकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी या क्षेत्रावर येते. पण या क्षेत्राचे नेतृत्व करीत असलेले सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे येता जाता सरकारला टपल्या मारण्याचे ठिकाण बनले आहे. लोकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्या ऐवजी सर्वोच्च न्यायालयासह खालची न्यायालये लोकांना अटक करण्याचे आदेश देत सुटले आहेत. अटके विरुद्ध हक्काने जिथे दाद मागायची त्यानीच अटकेचे आदेश दिले तर नागरिकांनी न्याय कोठे मिळवायचा? सगळी न्याय व्यवस्था बेभान आणि बेफाम पणे वागू लागली आहे. सरकारच्या कामात नाक खुपसणे आणि आपणच सरकार असल्याच्या तोऱ्यात सरकारची कामे उच्च आणि उच्चतम न्यायालये बिनदिक्कत करू लागली आहेत. सर्व सामान्य नागरिक सोडा पण लेखक,पत्रकार आणि बुद्धिवंत देखील या आधारावर न्यायालयांच्या बेताल वागण्याचे समर्थन करू लागले आहेत् की सरकार त्याची कर्तव्ये पार पाडीत नसल्याने न्यायालयाला ती कामे पार पाडावी लागतात! ज्या राज्य घटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी वरच्या न्यायपालिकेवर आहे त्या घटनेत अशी कोठेही आणि कोणतीही तरतूद नाही की सरकारने त्याचे काम केले नाही तर न्यायालयाने ती कामे पार पाडावीत . उद्या सरकारने असे म्हंटले की न्यायालये त्यांची कर्तव्ये पार पाडीत नसल्याने लाखोच्या संख्येने खटले तुंबले आहेत त्यामुळे ती खटले आम्ही चालवू तर हे मान्य होईल का ? सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी मामुली तांत्रिक कारणावरून एका कंपनीचे तब्बल ११००० कोटीचे कर दायित्व लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने कमी करून टाकले. सरकारने असा निर्णय घेतला असता तर केवढा गहजब झाला असता. याच न्यायालयाने सरकारवर कोरडे ओढण्यात धन्यता मानली असती. कोणाच्या ध्यानी मनी नसताना न्यायालय लाखो कोटीचा नद्या जोड प्रकल्प तडीस नेण्याचा आदेश काय देते हे सगळेच देशाला अराजकाकडे नेणारे आहे. राजकीय नेतृत्व एवढे दुबळे आणि खुजे आहे की ते न्यायालयांना आपल्या मर्यादेत राहण्याची समज देखील देवू शकत नाही.
या दुबळ्या राजकीय नेतृत्वामुळेच कॅगचे हिशेब तपासनीस देखील सरकारने काय करायला पाहिजे याचा सल्ला नव्हे आदेश देवू लागले आहे. कॅग चे काम हिशेब तपासून त्याचा अहवाल संसदे कडे सोपविणे एवढेच आहे. कॅग ने काढलेले निष्कर्ष कधीच अंतिम नसतात. संसदीय समिती मान्य करील तेच अंतिम असते. पण समिती विचार करायच्या आधीच कॅग प्रमुख अहवाल फोडून मोकळे होतात आणि समितीवर दडपण आणण्यासाठी पत्रकार परिषदा घेवून आपलेच कसे बरोबर आहे हे सांगत सुटतात. राजकीय नेतृत्व थिटे असले की नको त्या लोकांचे महात्म्य कसे वाढते याचे एक उदाहरण कॅग प्रमुख विनोद राय आहेत. आणि दुसरे उदाहरण म्हणजे भूषण पिता पुत्र , केजरीवाल आणि किरण बेदी ही चौकडी आहे. या चौघांची आर्थिक लबाडी अनेक बाबतीत अनेकदा उघडकीस येवून ही ते भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे म्होरके बनून राजकीय नेतृत्वावर कुरघोडी करू लागले आहेत. एवढेच नाही तर लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वोच्च संस्था असलेल्या संसदेला वाकुल्या दाखवून संसदेची खिल्ली उडविण्या पर्यंत या चौकडीची मजल गेली आहे. प्रसिद्धी देणारे कॅमेरे हीच या मंडळीची ताकद आणि तरीही राजकीय नेतृत्व यांच्या मर्कट लीला हतबल होवून बघत बसण्या पलीकडे काही करू शकलेले नाही. संसदेत काही गुन्हेगार जावून बसलेत म्हणून संसदेचे अवमूल्यन झालेले नाही.गुन्हेगार तर अण्णा आंदोलनातही सामील होते. गावातील लोकांना दारू पिले म्हणून फटके मारणारे अण्णा रामलीला मैदानातील व्यासपीठावर दारूड्यांच्या भाषणाला टाळ्या पिटताना साऱ्या देशाने पाहिले आहे. रामलीला मैदानातील दारूड्यांच्या टोळक्यांनी आंदोलनाच्या बातम्या देणाऱ्या चैनेलवाल्या बायांचे काय हाल केलेत हे त्यांना विचारले की या गांधीवादी आंदोलनावर झगझगीत प्रकाश पडेल. तात्पर्य, गुन्हेगार सगळीकडे असतात तसे ते संसदेतही आहेत. अण्णाच्या आंदोलनात होते तसे न्यायधीशाच्या खुर्चीवर बसणारेही आहेत आणि लष्कर प्रमुख म्हणून मिराविनारेही गुन्हेगारी कृत्य करतात. पण राजकीय नेतृत्वाला जनता रोज जो आरसा दाखविते त्यामुळे ते खजील झालेले असतात. एवढेच नाही तर स्वत: गुन्हा करणारे राजकीय नेतृत्वाला आरसा दाखविण्यात पुढे असतात. दुर्दैवाने देशात असे राजकीय नेतृत्वच नाही जे खजील न होता आरशात आपला चेहरा पाहू शकेल. देशापुढे ज्या अक्राळ विक्राळ समस्या आहेत त्यावर तोडगा राजकीय नेतृत्वच काढू शकते पण त्या उंचीच्या राजकीय नेतृत्वाचा अभाव हीच देशापुढची सर्वात मोठी समस्या बनली आहे. या समस्येने आता संकटाचे रूप धारण केले आहे. तरुणांच्या देशात जर्जर आणि म्हाताऱ्या नेतृत्वाला सोडचिठ्ठी देण्याची वेळ आली आहे कारण असे नेतृत्व अधिक काळ राहिले तर देशाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होईल. देशात टोळ्यांचे राज्य सुरु होईल. टोळी राज्याची झलक बंगालच्या ममता बैनर्जी ने आपल्या वर्तणुकीतून दाखवून दिली आहे. भारतात नुकतेच येवून गेलेले जगप्रसिद्ध टाईम मासिकाचे संपादक झकेरिया यांनीही भारताच्या नेतृत्वाच्या उणीवेवर बोट ठेवले आहे. जगात जे काही सुरु आहे त्याबद्दल भारतीय नेतृत्व अनभिद्न्य असल्याचे फरीद झकेरिया यांनी म्हंटले आहे.त्यामुळे जगातील उपलब्ध संधीचा भारताला लाभ घेता येत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. भारताचे नेतृत्व खुजे आणि थिटे असल्याचे शिक्कामोर्तबच त्यांनी केले आहे. .केवळ देशांतर्गत घडी नीट बसविण्यासाठीच तरुण आणि खंबीर नेतृत्वाची आवश्यकता नाही तर आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील भारतीय कामगिरी प्रभावी करण्यासाठी नव्या राजकीय नेतृत्वाची देशाला गरज आहे. पण ज्यांनी देशाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली पाहिजे असे तरुणच राजकीय अज्ञान आणि राजकीय अंधश्रद्धेचे बळी आहेत. अज्ञानातून भोळेभाबडे सामान्यजन जसे बाबा - महाराजांच्या नादी लागतात तसेच समाजासाठी काही करू इच्छिणारे तरुण अण्णा-बाबाच्या नादी लागून भरकटत आहेत. तरुणांचे हे भरकटणे थांबविता आले तर देशातील नेतृत्वाचे संकट दुर होण्यास वेळ लागणार नाही.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ