Friday, April 26, 2019

सुप्रीम कोर्टाची नैतिक,कायदेशीर आणि घटनात्मक घसरण !


सरन्यायाधीशा विरुद्ध एका महिलेने केलेल्या तक्रारी संदर्भात न्यायव्यवस्थेतील आणि सरकारातील दबंग व्यक्ती व संघटना जी भूमिका घेत आहे ती भूमिका न्यायव्यवस्थेला रसातळाला नेणारी आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------

१३ जानेवारी २०१८ रोजी एक इतिहास घडला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठतम न्यायाधीशांनी सुप्रीम कोर्टात सारे काही आलबेल नाही हे देशाला सांगण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली होती. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी लोकशाहीसाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष न्यायसंस्था आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करून लोकशाही धोक्यात असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. त्यांच्या म्हणण्याचा मतितार्थ न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षता संकटात आहे हा होता. त्यावेळी भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांचे प्रकरण ज्या न्यायधिशाकडे होते त्या लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरु होती. त्यावेळी पत्रकारांनी तुमचा रोख लोया प्रकरणाकडे आहे काय असे विचारले तेव्हा या पत्रकार परिषदेस उपस्थित असलेले सध्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी होय असे उत्तर दिले. या उत्तरामुळे पत्रकार परिषद राजकीय वादाचा मुद्दा बनली आणि ज्या कारणासाठी पत्रकार परिषद बोलावण्यात आली ते कारण मागे पडले. याची आता आठवण देण्याचे कारण म्हणजे त्यावेळी ४ ज्येष्ठ न्यायमूर्तीच्या पत्रकार परिषदेवर टीका करणारे आता न्यायपीठाच्या सुरात सूर मिसळून न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात असल्याचे सांगत आहेत. त्या पत्रकार परिषदेत त्यावेळच्या वरिष्ठतम न्यायधिशानी जे सांगितले तेच जर आजचे वरिष्ठतम न्यायधीश न्यायपीठावर बसून सांगत असतील तर न्यायसंस्थेच्या घसरणीला वेग आला आहे एवढाच त्याचा अर्थ होतो.

लोया प्रकरण त्यावेळी चर्चेत असले तरी पत्रकार परिषद घेणाऱ्या ४ न्यायमूर्तींचा मुख्य रोख आणि रोष त्यावेळचे सरन्यायधीश दीपक मिश्रा हे बेंचकडे प्रकरणे सोपवताना मनमानी करतात, आपल्या पसंतीच्या न्यायमूर्तींना संवेदनशील आणि राजकीयदृष्ट्या महत्वाची प्रकरणे सोपवतात. ज्येष्ठ न्यायमूर्तीशी सल्लामसलत करीत नाहीत. सत्ताधारी अडचणीत येणार नाहीत याची काळजी एखाद्या बेंचकडे प्रकरण सोपवताना घेतात हे त्या न्यायमूर्तींना सूचित करायचे होते. एकूण काय तर सरन्यायधीश आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करतात, मनमानी करतात आणि त्याविरुद्ध इतर न्यायमूर्ती काहीही करू शकत नाही या हतबलतेपोटी ती पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती. पत्रकार परिषद घेण्या आधी काय घडले होते हे समजून घेतले पाहिजे. लखनौतील एका मेडिकल कॉलेज गैरव्यवहारात सरन्यायधीश मिश्रा यांचे नाव आले होते. ते प्रकरण सरन्यायधीश मिश्रा समोर मांडण्या ऐवजी तेव्हा ज्येष्ठतेत दुसऱ्या क्रमांकाचे न्यायमूर्ती असलेले चेलमेश्वर यांचे पुढे उपस्थित करण्यात आले. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी त्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी बेंच गठीत केले. हा अधिकार त्यांचा नसून सरन्यायाधीशांचा आहे हे सांगत सरन्यायधीश मिश्रा यांनी ते बेंच रद्द करून स्वत:च्या अध्यक्षतेखाली दुसरे बेंच गठीत केले आणि ज्या प्रकरणाच्या गैरव्यवहारात त्यांचे नाव आले होते त्याची सुनवाई त्यांनीच केली. आरोपीने न्यायधीश बनावे आणि स्वत:ला आरोपमुक्त करावे असा तो प्रकार होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदा असे घडले होते. सरन्यायधीश दीपक मिश्रा यांच्या अशा प्रकारच्या गैरवर्तना विरुद्ध ती पत्रकार परिषद होती. आता जे काही घडतंय ते वेळीच पुढे आलेल्या दुखण्यावर इलाज न केला गेल्याने. 

सध्याचे सरन्यायाधीश गोगोई यांचे विरोधात एका महिलेने लैंगिक गैरवर्तनाची तक्रार केली. ही महिला पूर्वी त्यांच्या कार्यालयात काम करीत होती. अशी तक्रार आल्यानंतर काय करायचे याचे दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने फार पूर्वीच देऊन ठेवले आहेत.  'विशाखा गाईडलाईन्स' म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. १९९७ च्या विशाखा दिशानिर्देशाच्या आधारेच २०१३ साली कायदा बनला. तेव्हा अशी तक्रार आल्यावर या कायद्यानुसार चौकशीची जी निर्धारित पद्धत आहे त्याला अनुसरून पुढे कारवाई व्हायला हवी होती. पण सर्वोच्च न्यायालयात जे घडले ते याच्या विपरीत घडले. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता धोक्यात आल्याचे सांगत सरन्यायाधीश गोगोई यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली विशेष बेंच गठीत करून विशेष सुनवाई घेतली. म्हणजे माजी सरन्यायधीश दीपक मिश्रा यांच्या ज्या वर्तणुकीवर न्यायमूर्ती गोगोई यांचा आक्षेप होता तेच वर्तन सरन्यायाधीश गोगोई यांनी केले. स्वत: आरोपी असलेल्या प्रकरणाची सुनवाई स्वत:च घेतली ! ज्या महिलेने आरोप केलेत तीला सुचितही केले नाही किंवा बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही.

सरन्यायाधीशांनी आपली बाजू मांडताना महत्वाच्या प्रकरणांच्या सुनवाई पासून आपल्याला दूर करण्याचा हा डाव असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरन्यायाधीश असले तरी पुराव्याशिवाय त्यांच्या आरोपावर विश्वास ठेवण्याची परवानगी कायदा आणि घटना देत नाही. दुर्दैवाने या प्रकरणात कोणत्याही चौकशीविना महिलेने कारस्थान करण्याचा आरोप झाला, तिच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा उल्लेख झाला आणि या सगळ्या गोष्टीला सरन्यायाधीशांनी गठीत केलेल्या बेंच वरील अन्य दोन न्यायमूर्तीनी डोळे झाकून पाठिंबा दिला. महाअधिवक्ता व इतर सरकारी वकिलांनी पाठिंबा दिला आणि सरन्यायाधीशाच्या पाठीशी असल्याचा ठराव सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील संघाने केला. सरकार मधील दबंग मंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीरपणे गोगोई यांना पाठींबा दिला. यापैकी एकानेही या प्रकरणाची नियमानुसार चौकशी झाली पाहिजे, कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी केली नाही. हे प्रकरण कोणाला पाठिंबा देण्याचे किंवा कोणाचा विरोध करण्याचे नसून निष्पक्ष चौकशीचे आहे याचे भान सर्वोच्च न्यायालयापासून सरकार पर्यंत कोणालाच नसेल तर खरोखरच देशाची न्यायव्यवस्था न्याय देण्याच्या योग्यतेची राहिली नाही असाच निष्कर्ष निघतो.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 


Thursday, April 18, 2019

प्रधानमंत्र्याला कोंडीत पकडण्यात विरोधीपक्ष अपयशी !


आभासी शत्रू लोकांसमोर उभे करायचे आणि त्यांना मारण्याचा पवित्रा घ्यायचा ही मोदीजींची प्रचारपद्धत राहिली आहे. विरोधी पक्ष मात्र पारंपारिक प्रचारात अडकले आहेत. त्यामुळे सामना विषम वाटतो.
------------------------------------------------------------------------

लोकसभा निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी सुरु आहे. कर्णकर्कश आवाज करणाऱ्या भोंग्यापासून नागरिकांना वाचविण्यात निवडणूक आयोगाला बऱ्यापैकी यश आले आहे. मात्र नेत्यांच्या कर्णकर्कश भाषणांपासून नागरिकांची सुटका झाली नाही. नेत्यांची भाषणे नुसती कर्णकर्कश असतात असे नाही तर समाजात आणि धर्माधर्मात तेढ निर्माण करणारी असतात. तेढ आणि विद्वेष पसरविणाऱ्या हीन प्रचाराच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाने आधी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग झोपले आहे का असे रागाने विचारल्यावर आयोगाने हातपाय हलवायला सुरुवात केली. हीन दर्जाची टिपण्णी करणाऱ्या आझमखान पासून समाजात धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणाऱ्या मनेका गांधींच्या वक्तव्यावर आयोगाने कारवाई केली. मायावतीजी व मुख्यमंत्री योगी यांच्यावरील कारवाईने आयोगाची झोप उघडल्याचा संदेश गेला. ज्यांच्यावर कारवाई झाली त्याच्या आधी भाजपाध्यक्ष अमित शाह आणि प्रधानमंत्री मोदी यांची धर्मभेदी वक्तव्य करून झाली होती. त्यावर आयोगाने कारवाई केलेली नसली तरी भविष्यात अशी वक्तव्य महाग पडतील याची जाणीव मोदी आणि शाह यांना नक्कीच झाली असणार हा या कारवाईचा मोठा फायदा. यापुढे प्रधानमंत्र्यांच्या तोंडून धर्मभेदी वक्तव्य टळणार असे मानायला जागा असली तरी प्रधानमंत्र्यांकडून होणारी बिनबुडाची आणि आभासी वक्तव्य थांबणार नाहीत. अशा वक्तव्याच्या बाबतीत प्रधानमंत्र्याची बोलती बंद करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची नाही तर विरोधीपक्षांची आहे. विरोधी पक्षांना ही जबाबदारी पार पाडता आलेली नाही.

प्रधानमंत्र्याची प्रचारपद्धत एका जगप्रसिद्ध स्पॅनिश कादंबरीच्या लोकप्रिय नायकाची आठवण करून देणारी आहे. कादंबरीचे आणि नायकाचे नांव आहे.डॉन क्विझॉट. नायकाला इतिहासाचं बरेच वेड असते. त्यात रममाण होण्यामुळे एक दिवस तो स्वात:ला इतिहासातील पात्र समजू लागतो आणि तशाप्रकारचा ऐतिहासिक समाज प्रस्थापित करण्याच्या मोहिमेवर तो निघतो. आपल्या प्रधानमंत्र्यालाही पौराणिक कथांचे किती आकर्षण आहे आणि त्या सत्य समजून ते विज्ञान परिषदात मांडत असतात.  आपले प्रधानमंत्री आणि डॉन क्विझॉट यांच्यात एवढेच साम्य नाही. डॉन क्विझॉटला जसा शत्रूचा आभास होतो आणि मग त्याच्यावर हल्ला करतो तसेच आमचे प्रधानमंत्री देखील करतात. नोटबंदीच्या माध्यमातून काळ्या पैशावर त्यांनी केलेला हल्ला कोणीच विसरू शकत नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना खूप समजावले होते. पैसा लोक घरात साठवत नाहीत तर सोन्यात आणि जमिनीत गुंतवतात. मोदीजींना मात्र गादीत ,गादीखाली, भिंतीत, फरशीखाली सिनेमात दाखवतात तशा लोकांच्या घरात पैशाच्या गड्ड्या दिसत होत्या. म्हणून त्यांनी नोटबंदी लादली. नोटबंदीतून काही निघाले नाही असे म्हणू शकता पण प्रधानमंत्र्याची लोकप्रियता वाढली हे कोणी नाकारू शकत नाही. कादंबरीतील डॉन क्विझॉट जेव्हा मोहिमेवर निघतो तेव्हा त्यालाही अशाच शत्रूचा आभास होतो आणि त्यावर तो हल्ला करतो. एकदा त्याला रस्त्यावर मेंढ्याचा कळप दिसतो. शत्रू आपल्यावर चाल करून आला असे वाटून तो त्या कळपावर हल्ला करतो. पुढे जातांना त्याला पवनचक्क्या दिसतात. त्याच्यावरही तो हल्ला करतो. आपले प्रधानमंत्री निवडणूक प्रचारात अशा कल्पित शत्रूवर हल्ला करून त्याला परास्त करीत असतात. कधी त्यांना अवकाशातून शत्रू आलेला दिसतो आणि मग क्षेपणास्त्राचा मारा करून त्याला परास्त केल्याचे जनतेला दाखवून देतात. भारतासमोर अगदी किड्या-मुंग्यासारखा असणारा पाकिस्तान हा डॉन क्विझॉट पवनचक्क्यांना महाकाय शत्रू समजतो तसा महाकाय शत्रू असल्याचे भासवून त्याच्या बंदोबस्तासाठी आपल्याशिवाय पर्याय नसल्याचा ते प्रचार करतात. डॉन क्विझॉट या कादंबरीतील पात्राला आभासी शत्रूंवर हल्ला करून जी लोकप्रियता मिळते तशी लोकप्रियता मोदीजींच्या वाट्याला आली आहे. या आभासी जगाबाहेर मोदीजींना खेचण्यात विरोधी पक्षातील नेते अपयशी आणि असमर्थ ठरले आहेत.   

प्रधानमंत्र्याची प्रचारपद्धत लक्षात न घेता पारंपरिक पद्धतीने प्रचार करण्यात विरोधीपक्ष नेते अडकल्याने मोदींचा रथ जमिनीवर आणणे शक्य झाले नाही. आक्रमण हाच संरक्षणाचा सर्वोत्तम मार्ग आहे या उक्तीनुसार प्रधानमंत्र्याचे प्रचार आचरण आहे. मोदी प्रधानमंत्री होण्या आधीच्या निवडणुकांतील प्रचारावर नजर टाकली तर आपल्या लक्षात येईल कि, बेभान आणि बेछूट आरोपाची बरसात विरोधी पक्षांकडून होत असे. आक्रमक विरोधीपक्ष आणि हत्तीच्या चालीने चालणारा सत्तापक्ष हे आजवर भारतीय निवडणुकांचे वैशिष्ट्य होते. आज आपल्याला उलट चित्र दिसते. आक्रमक मोदी आणि त्यांच्यापुढे क्षीण आवाजात बोलणारे विरोधी पक्ष असे आजचे स्वरूप आहे. ५ वर्षातील आपल्या कार्यकाळावर प्रश्न उपस्थित करण्याची संधीच मोदी विरोधीपक्षांना देत नाहीत. अशी संधी देण्याचे काम मोदींचे नाहीच. विरोधी पक्षांना ती संधी घेता येत नाही हे त्यांचे अपयश आहे. आभासी शत्रू लोकांसमोर उभे करायचे आणि त्यांना मारण्याचा पवित्रा घ्यायचा ही मोदीजींची प्रचारपद्धत राहिली आहे. मोदींनी कल्पित शत्रू विरुद्ध छेडलेल्या कल्पित युद्धात जनता रममाण होते. या खेळातून मोदींना व जनतेला बाहेर आणण्यात आणि 'हा सूर्य हा जयद्रथ' हे जनतेला आणि मोदींना दाखविण्यात विरोधीपक्ष आतापर्यंत अपयशी ठरला आहे. 'हा सूर्य आणि हा जयद्रथ'चा प्रयोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राज ठाकरे यांनी यशस्वीपणे करून दाखविला आहे. जे राज ठाकरेंना जमले ते इतर पक्षाच्या नेत्यांना जमत नसेल तर त्यांनी राजकारणापासून संन्यास घेण्याची वेळ आली आहे हे समजून दूर होण्यातच त्यांचे आणि देशाचे हित आहे.
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, April 10, 2019

डॉ. आंबेडकर : शेतीसमस्येचा शास्त्रीय विचार करणारे पहिले विचारवंत !


बाबासाहेबांची दलितांचे नेते म्हणून जेवढी ओळख निर्माण झाली तशीच ओळख शेतकरी नेते म्हणून निर्माण व्हायला हवी होती इतके त्यांचे या क्षेत्राविषयी चिंतन आणि कार्य आहे. 
 ------------------------------------------------------------------------


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अस्पृश्य आणि दलित समाजाचा मुक्तिदाता म्हणून जग ओळखते. भारतातील जातिव्यवस्थे संदर्भातील त्यांचे मूलभूत चिंतन जगाला परिचित आहे. बाबासाहेबांचे असेच मूलभूत चिंतन देशाला भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांविषयी होते याची माहिती मात्र फार कमी लोकांना आहे. आजच्या सारखेच त्याकाळी सुद्धा भारतासारख्या कृषिप्रधान देशासमोर जाती समस्ये इतकेच कृषी क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे फार मोठे आव्हान होते. हे आव्हान कसे पेलता येईल याचा मूलभूत आणि शास्त्रीय अंगाने विचार करणारा पहिला विचारवंत म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नांव घ्यावे लागेल. केवळ विचारापुरते बाबासाहेबांचे काम मर्यादित नव्हते. समस्या सोडविण्यासाठी प्रत्यक्ष कार्य आणि संघर्ष देखील त्यांनी केला. दलितांना संघटित करून जातिव्यवस्थे विरुद्ध जशा त्यांनी चळवळी चालविल्या तेवढ्याच आत्मीयतेने त्यांनी शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचा विचार केला. त्यांची चळवळ किंवा विचार महार वतन जमिनी पुरता मर्यादित नव्हता. दलितांचा विटाळ मानणाऱ्यादलितांना विहिरीवर येऊ न देणाऱ्या शेतकरी समूहाच्या कल्याणाचा आणि मुक्तीचा बाबासाहेबानी तेवढाच प्रयत्न केला जेवढा दलित मुक्तीचा केला. दलितांचे नेते म्हणून जेवढी त्यांची ओळख निर्माण झाली तशीच ओळख शेतकरी नेते म्हणून निर्माण व्हायला हवी होती इतके त्यांचे या क्षेत्राविषयी चिंतन आणि कार्य आहे. 



शेतजमिनीचे तुकडेकरण हा आजचा शेती क्षेत्रा समोरचा मूलभूत महत्वाचा आणि मोठा प्रश्न आहे. शेती न परवडण्याची अनेक कारणे आहेत. त्या कारणात अग्रक्रमाने सांगता येईल असे कारण म्हणजे दिवसेंदिवस घटत चाललेली जमीन धारणा आहे. बाबासाहेब राजकीय आणि सामाजिक जीवनात सक्रिय असतांना मूठभर लोकांच्या हातात प्रचंड जमीन तर मोठ्या संख्येतील शेतकऱ्यांच्या हातात अत्यल्प जमीन अशी परिस्थिती होती. एकाच्या हातात प्रचंड जमीन असणे आणि एकाच्या हातात अत्यल्प जमीन असणे या दोहोंच्याही विरोधात बाबासाहेब होते. समाजवादाचा प्रभाव म्हणून ते असा विचार करत नव्हते तर अशा दोन्ही प्रकारच्या जमीन धारणा आणि जमिनीची मालकी उत्पादकतेला प्रतिकूल असल्याचे त्यांचे मत होते. यातून बचत होत नसल्याने शेतीसाठी भांडवल शेतकऱ्याच्या हाती राहत नाही आणि त्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांचा विकास अवरुद्ध होतो अशी त्यांची धारणा होती. शेतीतील ही मोठी समस्या आहे हे त्यांनी १९ व्या शतकाच्या पूर्वार्धात ओळखले होते. 'अल्प भूधारणा आणि त्यावरील उपाययोजनाहा १९१७ मध्ये त्यांनी लिहिलेला प्रबंध याची साक्ष देतो. आता त्यावेळची जमीनदारी राहिली नाही. पण ती समाप्त करतांना बाबासाहेबांच्या विचारांकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी शेतजमिनीच्या तुकडेकरणाची समस्या वाढली आहे. आज ७० टक्के शेतकरी अल्प भूधारक बनले आहेत. शेती क्षेत्राला उभारी द्यायची असेल तर जमिनीचे एकत्रीकरण ही काळाची गरज आहे हे बाबासाहेबानी १९१७ मध्ये सांगितले असले तरी त्यांचा हा विचार तेव्हा पेक्षा आज जास्त महत्वाचा आहे. 



शेतीसाठी पाणी महत्वाचे आहे. त्याचा देखील शास्त्रीय विचार सर्वप्रथम बाबासाहेबांनीच मांडला. हा विचार अंमलात आणण्याची संधी इंग्रज राजवटीत त्यांना मिळाली. तत्कालीन व्हाईसरायने त्यांची नियुक्ती लेबर आणि पब्लिक वर्क्स विभागाचे मंत्री म्हणून केली. पब्लिक वर्क्स विभाग आजही अस्तित्वात आहे पण पब्लिकसाठी खरे काम झाले असेल तर ते हा विभाग डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वात काम करीत होता तेव्हा झाले. पाण्याचे नियोजन आणि सर्वाना त्याचा उपयोग कसा होईल याचा आदर्श बाबासाहेबानी घालून दिला. दुष्काळ आणि पूर या परस्पर विरोधी समस्यांवर मात करून केवळ शेतीला पाणी पुरवठाच नाही तर मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्मिती करून औद्योगिकरणाला चालना देणे शक्य आहे हे बाबासाहेबानी आपल्या प्रयत्नातून दाखवून दिले. आता पाण्यासाठी राज्य-राज्यातील भांडणे विकोपाला जाताना आपण पाहतो. पण तेव्हा बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्यावेळच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नातून राज्यांच्या सक्रिय सहकारातून मोठे प्रकल्प साकारले गेलेत. याला बाबासाहेबांचे परिश्रम आणि विचाराची स्पष्टता आणि ते पटवून देण्याची त्यांची क्षमता कारणीभूत होती. त्यातूनच दामोदर व्हॅली परियोजनाहिराकूड प्रकल्प , सोन रिव्हर परियोजना असे मोठे प्रकल्प साकार होऊन देशाचा चेहरा मोहरा बदलायचा प्रारंभ झाला.


आज शेतीचा आणि पाण्याचा प्रश्न तीव्र आणि उग्र बनला आहे याचे कारण आजच्या राज्यकर्त्यांमध्ये विचाराची व त्यानुसार धोरणे तयार करण्याची स्पष्टता आणि क्षमता नाही.  शेतकरी असंतोषाचे मूळ न परवडणाऱ्या शेतीत आहे आणि त्यासाठी शेतीसंरचना बदलण्याची गरज असताना राज्यकर्ते अशा बदलांऐवजी थातुरमातुर उपाय योजून शेतकऱ्यांचा असंतोष दूर करू पाहतात. शेतकरी संख्येने मोठा असला तरी त्याची संघटित अशी राजकीय ताकद नसल्याने राज्यकर्त्यांचे थातुरमातुर उपाय करून काम भागते. भाव मिळेल अशी परिस्थिती निर्माण करण्या ऐवजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात २००० रुपये भरल्याने मते मिळणार असतील तर मोठ्या बदलासाठी परिश्रम घेण्याची आणि भांडवल खर्च करण्याची गरजच उरत नाही. शेतकऱ्यांचे हित कशात आहे हे त्यांना पटवून देण्याची क्षमता असणारा आणि समस्ये विषयी जाण असणारा व त्यावर मूलभूत विचार करणारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सारखा नेता आज नसल्याने शेती आणि पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस उग्र होत चालली आहे. अशा समस्या सोडवायच्या तर बाबासाहेबांसारखे विचारी आणि जनहितासाठी परिश्रम घेणारे राज्यकर्ते हवेत.
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, April 3, 2019

निवडणूक म्हणजे वास्तवाशी फारकत घेतलेले प्रतिमा युद्ध !


या निवडणुकीत मोदीजी आपली कामगिरी लोकांसमोर ठेवण्या ऐवजी खऱ्या-खोट्या आरोपांचा गदारोळ का उडवतात असा भाबडा प्रश्न अनेकांना पडतो. या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर निवडणूक जिंकायची तर जमिनीवरील कामगिरी पेक्षा लोकमानसात आपली आकर्षक प्रतिमा तयार करणे  आणि  प्रतिस्पर्ध्याचे प्रतिमा भंजन जास्त उपयुक्त ठरते हे मोदीजींनी अचूक हेरले आहे. कामगिरी पेक्षा प्रतिमाच मतदारांना भुरळ घालत असेल तर प्रधानमंत्र्याची प्रचार पद्धत चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही.
---------------------------------------------------------------------------------
  
निवडणुकीला सामोरे जातांना विविध राजकीय पक्ष आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध करीत असतात. प्रत्येक जाहीरनाम्याची स्वात:ची अशी २-४ वेगळी वैशिष्ट्य असू शकतात .पण त्याची अभ्यासपूर्ण मांडणी मतदारांसमोर कधी होत नसते. साधारणपणे सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपा या दोनच पक्षाच्या जाहीरनाम्याची थोडीफार चर्चा होते. काँग्रेसचा जाहीरनामा म्हंटले कि गरिबी हटाव आणि भाजपचा म्हंटले की ३७० कलम हटाव आणि राम मंदीर बनाव हे मुद्दे असणार हे डोळे झाकून सांगता येते. शरद जोशींच्या आंदोलना नंतर सर्वच पक्षांच्या जाहीरनाम्यात शेतीमालाच्या  किफायतशीर भावाला स्थान मिळाले. जाहीरनाम्यात कोणते आणि किती मुद्दे आहेत याला कोणत्याच निवडणुकीत कधीच महत्व मिळाले नाही. अगदी उत्साहाने आणि हिरीरीने मतदान करणारा मतदार जाहीरनामा पाहून आणि पक्षांची कामगिरी पाहून कधी मतदान करीत नाही. मतदानाला जातांना त्याच्या समोर पक्षाची आणि त्याच्या नेत्याची एक प्रतिमा तयार झालेली असते. त्या प्रतिमेला तो मत देत असतो. प्रत्यक्ष ज्या उमेदवाराला मत देतो त्याची प्रतिमा विसंगत असली तरी ती प्रतिमा मत देण्या आड येत नाही. म्हणूनच अनेक भ्रष्टाचारी आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवार बिनदिक्कत निवडून जात असतात. त्या पक्षाची वा पक्षनेत्यांची प्रतिमा कशी तयार होते याचे उत्तर सोपे नाही. प्रतिमा दोन प्रकारे तयार होते. ऐतिहासिक पार्श्वभूमीतून सहजपणे मन:पटलावर तयार होते. विशिष्ट प्रकारची प्रतिमा जाणीवपूर्वक आणि प्रयत्नपूर्वक तयार केली जाऊ शकते. हिटलरने तो प्रयोग करून दाखविला.


जिथं पर्यंत भारतातील निवडणुकांचा प्रश्न आहे काँग्रेसची प्रतिमा स्वातंत्र्यलढ्याच्या कामगिरीतून तयार झाली होती. पक्षाचे नेते स्वातंत्र्य चळवळीचेही नेते होते. पंडित नेहरूंच्या हयातीत या प्रतिमेचा लाभ काँग्रेसला मोठ्या प्रमाणावर झाला. गांधीजींची काँग्रेस या प्रतिमेचा लाभही अनेक वर्षे मिळत राहिला. ही गांधींची काँग्रेस नाही असे प्रतिमा भंजन करण्यासाठी जनसंघ आणि लोहियांच्या समाजवादी पक्षाला बरेच प्रयत्न करावे लागले. नेहरूंच्या काळापर्यंत प्रतिमा निर्मितीसाठी कृत्रिमरित्या काही करण्याची गरज पडली नाही. नेहरूंच्या काळात जे जे झाले ते पहिल्यांदाच झाल्याने त्याचा वेगळा प्रभाव मतदारांवर पडत राहिला. म्हणूनच नेहरूंच्या काळात नेहरूंना आव्हान मिळाले नाही. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे नेहरूंच्या काळातही पुढे आलीत पण त्याचा नेहरूंशी संबंध जोडता आला नाही आणि लोकमानसातील नेहरूंच्या प्रतिमेला धक्का देता आला नाही. फाळणी आणि काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेण्यातून नेहरूंच्या प्रतिमेला धक्का देण्याचा प्रयत्न तेव्हाही सुरु होता. पण मध्यमवर्गीय हिंदुत्ववाद्या पुरता तो विषय मर्यादित राहिला. नेहरूंच्या प्रतिमा भंजनासाठी गेल्या ५ वर्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सातत्याने चालविलेली मोहीम लक्षात घेतली तर राजकारणात यश मिळविण्यासाठी कामगिरी पेक्षा प्रतिमा निर्मिती आणि प्रतिमा भंजन किती महत्वाचे असते याचा बोध होतो. या निवडणुकीत मोदीजी आपली कामगिरी लोकांसमोर ठेवण्या ऐवजी पदाला शोभणार नाही अशा खऱ्या-खोट्या आरोपांचा गदारोळ का करतात असा भाबडा प्रश्न अनेकांना पडतो. या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर निवडणूक जिंकायची तर जमिनीवरील कामगिरी पेक्षा लोकमानसात आपली आकर्षक प्रतिमा तयार करणे आणि  प्रतिस्पर्ध्याचे प्रतिमा भंजन जास्त उपयुक्त ठरते हे मोदीजींनी अचूक हेरले आहे. गेल्या ५ वर्षातील मोदीजींची यच्चावत भाषणे याची साक्ष देतील. प्रतिमा निर्मितीत आणि प्रतिमा भंजनात मोदींनी महारथ हाशील केली आहे हे मान्यच करावे  लागेल.


याचमुळे आमने सामने झालेल्या दोन युद्धात पाकिस्तानला दाती तृण धरून शरण येण्यास भारतीय सैन्याने काँग्रेस सरकारच्या काळात भाग पाडले तरी काँग्रेसची प्रतिमा पाकिस्तान धार्जिणी तयार करता येते. इंदिरा गांधींच्या काळात अर्धे पाकिस्तान वेगळे करण्यात यश आलेल्या ऐतिहासिक घटने पेक्षा मोदीजींच्या काळात झालेले दोन सर्जिकल स्ट्राईक त्यापेक्षा मोठ्या घटना ठरतात आणि मोदीजीच पाकिस्तानला वठणीवर आणू शकतात अशी भावना तयार होणे हेच तर प्रतिमा निर्मितीचे कौशल्य आहे. काश्मीरच्या बाबतीतही असेच म्हणता येईल. आज काश्मीर समस्येस नेहरू कारणीभूत आहेत असे म्हणणाऱ्यांची व मानणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. नेहरूंच्या उदारवादी धोरणामुळे काश्मीर प्रश्न चिघळला असे अनेकांना वाटते. नेहरू उदारवादी होते हे खरे पण काश्मीर बाबतीत ते अनुदारपणाने वागले हे त्यांच्या उदारवादी प्रतिमेआड झाकले गेले. आज ओमर अब्दुल्ला यांनी काश्मीरच्या पंतप्रधानपदाचा मुद्दा उकरून काढताच त्यांची देशद्रोही म्हणून संभावना करत अनेकजण त्यांचेवर तुटून पडले आहेत. काश्मीर भारताशी जोडल्या गेला तेव्हा त्याचा वेगळा झेंडा , वेगळे संविधान आणि मुख्यमंत्र्यांचे पद पंतप्रधान म्हणून मानले जाईल हा करारच होता. या कराराचा भंग करत नेहरूंनी काश्मीरचे पंतप्रधानपद मोडीत काढले. कराराच्या विपरीत संविधानात तोडमरोड करून नेहरूंनी ३७० व्या कलमाचे वेगळेपण तेव्हाच संपवून टाकले होते. आज ते कलम फक्त काश्मीर भारताशी जोडले गेले आहे याचा घटनात्मक पुरावा म्हणून राहिले आहे. बाकी त्या कलमातील वेगळेपण कधीच संपले आहे. आज हा घटनात्मक आधार संपविण्याच्या गोष्टी होत आहेत म्हणून मेहबुबा मुफ्ती तसे झाले तर काश्मीर भारतापासून वेगळे होईल असे म्हणतात. त्याला आपण देशद्रोह समजू शकतो पण घटनात्मक बाजूचा विचार केला तर त्यांच्या बोलण्याचा अर्थ कळेल. ज्या नेहरूंनी शेख अब्दुलांना तुरुंगात टाकून भारतीय राज्यघटना काश्मीरला लागू करण्यात यश मिळवून ३७० व्या कलमाने दिलेले वेगळेपण संपविले त्या नेहरूंना त्या कलमासाठी आणि काश्मीर समस्येसाठी जबाबदार धरतो हे प्रतिमा भंजनाचे खरे यश आहे. बरे ज्या नेहरूंमुळे काश्मीर समस्या निर्माण झाली असे आपण समजतो तेव्हा त्यांच्या काळात काश्मीर कसा होता हे आपण बघत नाही. सामीलनाम्याच्या करारावरून कुरबुरी सुरु होत्या आणि शेख अब्दुल्लाना अनेकवर्षे तुरुंगात ठेवूनही नेहरू काळात जनतेच्या विद्रोहाला समोर जावे लागले नाही. तरीही नेहरू जबाबदार ठरतात हे तशा प्रकारच्या प्रतिमानिर्मितीचे यश ठरते.


प्रतिमा आणि वास्तव कसे वेगळे असते याची आणखी काही वेगळी उदाहरणे बघू. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता कायम होती तो पर्यंत काश्मिरी पंडीतांवर काश्मीरच्या बाहेर पडण्याची पाळी आली नाही.विश्वनाथप्रताप सिंग यांचे काळात त्यांना बाहेर पडावे लागले. सिंग यांचे सरकार भाजपच्या कुबड्यावर होते आणि त्याची किंमत म्हणून बीजेपीने तिथे आपल्या पसंतीचा राज्यपाल नेमायला भाग पाडले . काश्मीर सरकारची संमती राज्यपाल नियुक्तीसाठी आवश्यक असताना जबरदस्तीने राज्यपाल लादण्यात आला. त्यामुळे मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी राजीनामा दिला. राज्याच्या प्रशासनाची सगळी सूत्रे भाजप पसंतीच्या जगमोहन यांच्या हातात असतांना काश्मिरी पंडितांवर काश्मीर सोडण्याची पाळी आली. काश्मिरी पंडितांच्या वाताहतीसाठी आपण मात्र काँग्रेसला जबाबदार ठरतो. हे काँग्रेस बद्दल तशी प्रतिमा तयार करण्यात आलेले यश ठरते. आजच्या निवडणुकीतही एक प्रतिमा युद्ध सुरु आहे. आतंकवादाबद्दल काँग्रेसची भूमिका 'मऊ' होती आणि भाजपची कठोर आहे. पाकिस्तान बाबत असेच आहे. इंदिरा काळात विमान अपहरण करून आतंकवाद्यांनी तुरुंगात असलेल्या आतंकवाद्याची सुटका करण्याची मागणी केली. इंदिरा सरकारने दाद दिली नाही. रवींद्र म्हात्रे या राजनयिक मुत्सद्याला ओलीस ठेवण्यात आले तेव्हाही इंदिरा सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत. आज भारताची भारताची डोकेदुखी ठरलेल्या जैशच्या मसूद अजहरला कोणी कसे सोडले हा इतिहास डोळ्यासमोर असतांना भाजप आतंकवादा बद्दल कठोर आणि काँग्रेस मऊ असे भासणे हेच तर प्रतिमानिर्मितीचे कौशल्य आहे. मनमोहन काळात अफझल गुरूला फाशी देई पर्यंत बाहेर कळले नाही फाशी दिल्याचे. मोदी काळात याकूब मेननला गाजावाजा करून फाशी देण्यात आले. त्यामुळे काहींना फाशी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची संधी मिळाली. प्रतिमा निर्मितीसाठी असा गाजावाजा , चर्चा उपयुक्त ठरते ते मोदीजींनी बरोबर हेरले. पाकिस्तानला प्रेमपत्र लिहिणारे सरकार अशी मोदीजींनी मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा निर्माण केली त्या मनमोहनसिंगांनी १० वर्षाच्या काळात एकदाही पाकिस्तानला भेट दिली नाही. मोदीजी मात्र बोलावणे नसतांना वाट वाकडी करून पाकिस्तानला भेट देऊन आले. तरी मनमोहनसिंग पाकिस्तानबाबत बोटचेपे आणि मोदीजी कठोर ! प्रतिमा निर्मितीचा हा खेळ आहे. 
प्रतिमा निर्मिती निवडणुकीत किती प्रभावी ठरते याचे सगळ्यात चांगले उदाहरण म्हणजे २०१४ ची सार्वत्रिक निवडणूक. केंद्रात येण्याआधी मोदीजी १५ वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. या काळात भाजप नेतृत्वाने त्यांना कधीच महत्व दिले नाही. गुजरातपुरतेच मर्यादित ठेवले. नंतर गुजरात बाबत असे काही चित्र रंगविले कि जगातले ते सर्वात प्रगत राज्य वाटावे. देशाचा गुजरात करण्यासाठी त्यांना पुढे केले  गेले. दुसरीकडे मनमोहनसिंग अनपेक्षितरित्या प्रधानमंत्री बनले. पण त्यांची प्रतिमा आणि प्रतिभा मतदारांना भावली. सोनिया कृपेने प्रधानमंत्री बनले तरी २००९ ची निवडणूक त्यांच्या प्रभावामुळे जिंकल्या गेली. २ जी स्पेक्ट्रमचे वाटप वगैरे या निवडणुकी आधीचे. त्याची संसदेत चर्चाही झालेली.तसेच २००९ च्या निवडणुकीआधी आलेल्या अविश्वास ठरावाच्या वेळी पैसे वाट्ल्याचा आरोप झाला. संसदेत पैशाच्या गड्ड्या दाखवल्या गेल्या. आणि तरीही मनमोहनसिंग यांनी २००४ पेक्षा अधिक यश मिळवून २००९ ची निवडणूक जिंकली. आज मनमोहनसिंग यांना १०, जनपथचा गुलाम म्हंटले जाते आणि आम्हाला ते पटते देखील. ते गुलाम असतील तर २००९ पूर्वीही असले  पाहिजेत. तरीही मतदारांनी आपले माप त्यांच्या पदरात टाकले. त्यावेळचा काँग्रेसचा विजय त्यांच्या प्रतिमेचा विजय होता. नव्याने काहीही न घडता २००९ साली मोठा विजय मिळविणारे मनमोहनसिंग १-२ वर्षातच घोटाळ्याचे सरकार चालविणारे पंतप्रधान ठरले. सोनिया गांधींचे नोकर अशी प्रतिमा चर्चिली जाऊ लागली. २००९ पूर्वी मनमोहनसिंग होते तसे आजही आहेत. पण बदललेल्या प्रतिमेने त्यांचा घात केला. ज्या स्पेक्ट्रम प्रकरणाने ते आणि त्यांचे सरकार बदनाम झाले त्या स्पेक्ट्रम प्रकरणाचा निकाल देणारे न्यायधीश म्हणाले ,"मी गेली ५ वर्षे सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ पर्यंत स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची पुरावे कोणी घेऊन येते का याची वाट बघत बसलेलो असायचो. पण एकही पुरावा घेऊन फिरकला नाही." घोटाळ्याची प्रतिमा एवढ्या खोलवर रुजल्या गेली की कोर्टाच्या निकालाने ती पुसल्या गेली नाही. राहुल गांधी पप्पू ठरतात आणि अत्यंत चुकलेला नोटबंदीचा निर्णय मास्टरस्ट्रोक म्हंटल्या जातो हा सगळा प्रतिमा निर्मितीचा खेळ आहे. या खेळात मोदीजींचा हात धरू शकेल असा दुसरा खेळाडू दिसत नाही. मोदीजींना ५ वर्षात एकच गोष्ट जमली नाही. शेतकऱ्याचे वाली अशी आपली प्रतिमा निर्माण करण्यात सपशेल अपयश आले आहे. हे अपयशच त्यांचे निवडणुकीतील अपयश ठरू शकते. 'इंडिया शायनींग'ची पुनरावृत्ती टाळण्यात मोदीजी यशस्वी होतील की नाही हे निवडणूक निकालानंतरच कळेल.
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८