Wednesday, November 30, 2011

अण्णांच्या देऊळात अराजकाची पूजा

------------------------------------------------------------------------------------------------

स्त्रीचा विनयभंग करण्यात आंबट शौकिनांना जो विकृत आनंद मिळतो तशा प्रकाराचा आनंद उतू जाणारी अथक चर्चा शरद पवार हल्ला प्रकरणी 'मै अण्णा हुं' टोपीवाले उन्मत्त पणे करताना पाहिले की अण्णा आंदोलनाने देशाला अराजकाच्या उंबरठ्यावर आणि अविवेकाच्या घसरणीवर आणून उभे केल्याची प्रचीती येते. अर्थात सगळा दोष अण्णा आणि त्यांच्या आंदोलनावर थोपवून मोकळे होणे हे वस्तुस्थितीकडे पाठ फिरवून वाळूत तोंड खुपसून बसणाऱ्या शहामृगा सारखे होईल.


------------------------------------------------------------------------------------------------


शरद पवार यांचेवरील हल्ल्यानंतर दुसरे ज्येष्ठ नेते प्रणव मुखर्जी यांनी अतिशय हताशेने आणि व्यथित होवून म्हंटले होते की माहित नाही हा देश कोठे चालला आहे. देशात सध्या जे वातावरण आहे ते लक्षात घेता प्रणव मुखर्जी यांची प्रतिक्रिया समर्पक आणि सर्वांनाच अंतर्मुख करायला लावणारी होती. शरद पवार यांचे वरील हल्ला हा त्यांनी केलेल्या वैयक्तिक चुकांचा परिणाम आणि परिपाक नव्हता. शरद पवारांच्या राजकीय शैली बद्दल आणि राजकारण करण्याच्या पद्धतीबद्दल अनेकांचे मतभेद आहेत आणि वेळोवेळी ते प्रकटही झाले आहेत. त्यांच्या विश्वसनीयतेवर सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत राहतात.पण तरीही संयमी , वादग्रस्त नसलेला ,टोकाची भूमिका न घेताही पुरोगामी प्रतिमा टिकवून ठेवलेला नेता म्हणून त्यांची ओळख आहे.या प्रसंगी सर्व राजकीय पक्ष आणि नेते एक दिलाने त्यांच्या पाठीमागे उभे राहिले ते याच मुळे. हल्ल्यानंतरच्या त्यांच्या प्रतिक्रियेतून त्यांची प्रगल्भता व परिपक़्वता दिसून आली आहे. राजकीय परिपक़्वतेतूनच त्यांनी या हल्ल्याला फारसे महत्व दिले नाही व इतरांनीही देवू नये असे आवाहन केले. पण झालेला हल्ला हा शरद पवार नावाच्या व्यक्तीवर नव्हता. शरद पवार ज्या सरकारचे व व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करतात त्या सरकार व व्यवस्थे बद्दलची चीड त्यातून व्यक्त झाली आहे. देशात वाढत चाललेल्या राजकीय , आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रातील धगधगत्या असंतोषाची ती विकृत अभिव्यक्ती होती. देशातील राजकीय ,आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात आलेली विकृती दुर करण्याची ती एक फक्त वैयक्तिक विकृत अभिव्यक्ती असती तर फारशी चिंता करण्याचे कारण नव्हते आणि पवार म्हणतात तसे त्या घटनेकडे दुर्लक्ष करता आले असते. समाजात मनोविकृतांची आणि माथेफिरूची कधीच कमी नसते. अशा माथेफिरूच्या कृत्याला गंभीरपणे घ्यायची गरज नसते . पण शरद पवार यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर ज्या अस्वाभाविक प्रतिक्रिया मोठया प्रमाणात समोर आल्यात आणि येत आहेत त्या झालेल्या हल्ल्या पेक्षा भयंकर आणि गंभीर आहेत. चिंता आणि चिंतन करायला लावणाऱ्या आहेत. प्रणव बाबूंनी दिलेली प्रतिक्रिया उद्वेगातून आली होती. पण नंतर येत असलेल्या प्रतिक्रिया खरोखरच देश कोणत्या वळणावर उभा आहे आणि कोठे चालला आहे या बद्दलचा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आहेत. प्रतिक्रियांची तीव्रता लक्षात घेता या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणे घातक ठरणार आहे.

अण्णांचे देऊळ

या हल्ला प्रकरणी सर्वात विवादास्पद प्रतिक्रया राहिली ती अण्णा हजारे यांची. त्यांची 'एकच थापड मारली?' ही पहिली उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया ऐकून अनेकांना प्रचंड धक्का बसला. अर्थात धक्का बसण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रा बाहेर अधिक होते. महाराष्ट्रातील राजकीय सामाजिक वर्तुळातील लोक अण्णांना बऱ्या पैकी जाणून असल्याने त्यांची प्रतिक्रिया त्यांना धक्का देवून गेली नाही. गेल्या २० वर्षापासून अण्णा हजारे महाराष्ट्रात सार्वजनिक जीवनात आहेत. त्यांच्या कार्याबद्दल द्यायला हवा तेवढा मान महाराष्ट्राने त्यांना दिला आहे.लोकापेक्षाही सत्ताधाऱ्यांनी आणि राजकीय नेत्यांनी तर जास्तच मान दिला आणि त्यांच्याकडून आपल्या राजकीय विरोधकाचे कांटेही काढलेत. अगदी गेल्या एप्रिल महिन्यातील जंतर मंतर आंदोलनाच्या तीन महिने आधी त्यांचा महाराष्ट्र दौरा झाला होता त्याला प्रतिसाद त्यांच्या कार्यकर्त्याचाच होता. आज गांधीवादी म्हणून ते सर्वदुर ओळखले जात असले तरी उपोषण करण्या व्यतिरिक्त त्यांच्यात व गांधीत कधीच कोणते साम्य राहिले नाही. चांगल्या कामासाठी अतिरेकी मार्गाचा वापर ही बाब महाराष्ट्राला नवीन नव्हती.कॉंग्रेस जितकी गांधीवादी तितकेच अण्णा देखील गांधीवादी हे माहित असतानाही महाराष्ट्रातील गांधीवादी कार्यकर्त्यांनी अण्णांची मदतच घेतली. दारू पिणाऱ्यांना फटक्याची शिक्षा देणाऱ्या अण्णांची महाराष्ट्रात धान्यापासून दारू निर्मितीचे कारखाने उघडू नयेत यासाठी गांधीनिष्ठ कार्यकर्त्यांनी अण्णांचा उपयोग करून घेतला होता.. अण्णांच्या समाजसेवी वृत्तीबद्दल व कार्याबद्दल महाराष्ट्रात सर्वसाधारणपणे आदर असला तरी महाराष्ट्राने त्यांना कधीच डोक्यावर घेतले नव्हते. त्यांच्या कामाच्या आणि विचाराच्या मर्यादा महाराष्ट्राला चांगल्याच ठाऊक होत्या.म्हणूनच शरद पवार हल्ला प्रकरणी अण्णांच्या प्रतिक्रियेने महाराष्ट्राला धक्का बसला नाही. उलट नंतर लोकशाहीवर हल्ला वगैरे अशी जी अधिकृत प्रतिक्रिया त्यांनी प्रसार माध्यामासमोर व्यक्त केली तीच महाराष्ट्रातील लोकांना बेगडी वाटली. अण्णांचे अंतरंग महाराष्ट्राला ठाऊक असले तरी महाराष्ट्रा बाहेर अण्णांची वेगळी प्रतिमा निर्माण झाली असल्याने त्यांना मात्र अण्णाचे हे 'विश्वरूप दर्शन' पाहून भोवळ आली. कारण सामान्य,सध्या भोळ्या कार्यकर्त्याला देवदूताच्याच नाही तर प्रत्यक्ष देव स्वरुपात पाहण्याचा हा परिपाक होता. अण्णांना तसे रूप देण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्नच झाला . ज्यांनी 'देऊळ' हा मराठी चित्रपट बघितला असेल आणि मनोरंजनाच्या पलीकडे जावून समजून घेतला असेल त्यांना भारतीय राजकारणाच्या पटलावर अचानक आणि झपाट्याने उभ्या राहिलेल्या अण्णांच्या देवळाचा अर्थ आणि मतितार्थ लक्षात आल्या शिवाय राहणार नाही. अण्णाला देवत्व देण्याचा हा महत्वकांक्षी प्रकल्प अशा पद्धतीने उभा राहिला की अण्णाला स्वत:च आपण अवतार असल्याचे भासले आणि तसे त्यांनी रामलीला मैदानावर लाखो लोकांसमोर जाहीर सुद्धा करून टाकले होते!ज्या देऊळात अण्णा स्वेच्छेने व आनंदाने देव म्हणून बसले त्याचा प्रेरक व कल्पनाकार अद्यापही गुलदस्त्यात असला तरी या देऊलाचे रचनाकार केजरीवाल आणि बेदी कंपनी होती,काळा पैसा निर्माण करून थकलेल्या आमिरखान ,अनुपम खेर,ओम पुरी सारख्यांनी पत पुरवठा केला आणि प्रसार माध्यमातील दबंगानी याची रंग रंगोटी करून आकर्षक जाहिरात करून गर्दी खेचली हे आता जग जाहीर झाले आहे. पण दगडाला शेंदूर फासला म्हणजे दगड देव बनत नाही किंवा दगडाला देवत्व प्राप्त होत नसते हे शरद पवार हल्ला प्रकरणीच्या अण्णांच्या प्रतिक्रियेतून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. पण अण्णा सारखीच प्रतिक्रिया सर्वच ' मै अण्णा हुं' टोपी वाल्यांचीच नाही तर या आंदोलनाला बढावा व उत्तेजना देवून उत्तेजित करणाऱ्या मेडिया मधील व बाहेरच्या विद्वानांची देखील आहे. वास्तविक अण्णा आंदोलनाने निर्माण केलेल्या उन्मादातून आणि राजकीय पक्ष व नेते वाईट असल्याने त्यांना 'सरळ' केल्याने प्रश्न सुटेल अशा सडक छाप विचारावर आधारित आंदोलनाची परिणती या पेक्षा वेगळी होवू शकत नाही हे अण्णांच्या लक्षात आणून देण्या ऐवजी शरद पवार यांचेवरील हल्ल्याचा संबंध महागाई व शेतकरी आत्महत्या या परस्पर विरोधी गोष्टींशी जोडून व त्याच्या आठवणीने गळा काढून आपल्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे आणि अविवेकी विचाराचे प्रदर्शन केले आहे. स्त्रीचा विनयभंग करण्यात आंबट शौकिनांना जो विकृत आनंद मिळतो तशा प्रकाराचा आनंद उतू जाणारी अथक चर्चा शरद पवार हल्ला प्रकरणी 'मै अण्णा हुं' टोपीवाले उन्मत्त पणे करताना पाहिले की अण्णा आंदोलनाने देशाला अराजकाच्या उंबरठ्यावर आणि अविवेकाच्या घसरणीवर आणून उभे केल्याची प्रचीती येते. अर्थात सगळा दोष अण्णा आणि त्यांच्या आंदोलनावर थोपवून मोकळे होणे हे वस्तुस्थितीकडे पाठ फिरवून वाळूत तोंड खुपसून बसणाऱ्या शहामृगा सारखे होईल.

अण्णांना संधी देणारे दोषी

अण्णा हजारे यांचे साठी आमच्या राजकारण्यांनी,समाजधुरीणांनी आणि अर्थवेत्त्यानी जमीन तयार करून ठेवली हे जळजळीत सत्य आहे.या जमिनीत भ्रष्टाचाराचे सर्व प्रकारचे खत टाकून ठेवण्यात आले होते. या जमिनीला पाणी देण्यासाठी विषमतेचे धरण आणि बेरोजगारांचे पाटही बांधून तयार होते.राज्यकर्त्यांनी सामान्य जनतेच्या मानेवर जू ठेवून जमिनीची मशागतही करून ठेवली होती.काही दशकापूर्वी अशाच जमिनीत जर्मनी मध्ये नाझीचे पीक फोफावले होते. अराजकाचे पीक फोफावण्यासाठी आदर्श अशी ही जमीन सरकारने अण्णांनी जंतर मंतरचे आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून त्यांना लाचेत देवून टाकली. राळेगण मध्ये गेल्या दोन तपा पासून ठोकशाहीचा जो यशस्वी प्रयोग अण्णांनी राबविला ,तो प्रयोग देश पातळीवर राबविण्यासाठी आवश्यक ती संधी व रसद या जमिनीने पुरविली हे नाकारता येणार नाही. अण्णांनीही त्यांच्या राळेगणच्या ठोकशाही बियाण्यावर दिल्लीच्या समाजसेवी संस्थांच्या संस्थानिकांच्या प्रयोग शाळेत संकर करून देशाच्या भिन्न वातावरणात रुजू शकेल असे जन लोकपाल नामक संकरीत बियाणे तयार केले आणि आयत्या तयार जमिनीत पेरून टाकले! जंतर मंतर हून रामलीला मैदानात येई पर्यंत बंपर पीक अण्णांच्या हाती आले . रामलीला मैदान याच पिकाच्या स्फोटकाच्या राशीने व्यापून गेले होते. पवारांवर हल्ला करणारा हरविंदर या राशीचा एक कण मात्र आहे.

अराजकाची उपासना थांबवा

आज सारा देश अशा स्फोटकाच्या राशीवर जीव मुठीत धरून उभा आहे. हा स्फोट झाला तर अविवेकाच्या लोळात पहिला बळी देशाच्या लोकशाहीचा व संविधानाचा जाईल. अण्णांच्या अनुयायांना या स्फोटकांना बत्ती देण्याची घाई झाली आहे. भ्याड सरकार आधीच अगतिक होवून खंदकात लपून बसले आहे आणि इतर पक्ष व त्यांचे नेते हे सरकार संभाव्य स्फोटापासून जनतेचे रक्षण करण्यास असमर्थ आहे हे सिद्ध करण्यासाठी आतुर बनले आहे. जनता दोन पात्याच्या नाही तर तीन पात्याच्या कात्रीत सापडली आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जावू नये यासाठी आता लोकांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. सर्व सामान्य जनते जवळ या सर्वाना पाणी पाजता येईल असे मताचे अमोघ अस्त्र आहे. त्याचा संधी मिळताच वापर करता यावा म्हणून ते पारजून ठेवले पाहिजे. पण हे अमोघ अस्त्र फक्त लोकशाही व्यवस्थेतच वापरता येते याचा विसर पडू देता कामा नये. ' मै अण्णा हुं ' टोपीवाल्यानी या अस्त्राकडे नेहमीच तुच्छतेने पाहिले आहे. त्याचा उपयोग न करताच अडगळीत टाकून दिले आहे. त्यांना लोकशाही मार्गाचे नाही तर नाझी मार्गाचे अप्रूप व आकर्षण आहे. हल्लेखोर हरविंदरसिंह त्यांचा आदर्श व गळ्यातला ताईत त्याचमुळे बनला आहे. ज्या सर्व सामान्य सज्जनांनी अण्णा आंदोलनाचे भाबडे पणाने समर्थन केले त्यांचे डोळे या घटनेने उघडले नसतील तर त्यांच्यातील सज्जनपणा अण्णा आंदोलनाने संपवून टाकला असेच मानावे लागेल. असे झाले तर ती त्यांची व्यक्तिगत हानीच नाही तर देशाचीही मोठी हानी ठरेल. अण्णांच्या देऊळात अराजकाची चाललेली उपासना थांबविण्यात तेच महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. सरकार तर असून नसल्या सारखे आहे .
(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ

Wednesday, November 23, 2011

शेतीमालाला भाव मिळवायचा तर---

------------------------------------------------------------------------------------------------
शेतीमालाच्या भावाच्या बाबतीत अर्थशास्त्रीय सिद्धांतही खोटे ठरत आहेत. मागणी-पुरवठयाशी वस्तूंच्या भावाशी असलेला संबंध शेतीमालाच्या बाबतीत खरा ठरत नाही . कमी पिकले तर कमी तोटा आणि जास्त पिकले तर जास्त तोटा हा शास्त्रज्ञाला न समजलेला अर्थशास्त्रीय सिद्धांत शेतकऱ्यांच्या तोंडपाठ आहे. भाव वाढवून घेण्याच्या आंदोलनात शेती तोट्यात ठेवण्याच्या सरकारी व सामाजिक घटकांच्या धोरणावर आघात करण्याकडे लक्ष दिल्या जात नसल्याने मूळ प्रश्न कायम राहात आला आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------

'नेमेची येतो पावसाळा' असे पूर्वी म्हंटले जायचे. पण नेमाने आणि नियमाने येणे पावसाने कधीच बंद केले आहे. नेमाने उन्हाळे येत असले तरी 'नेमाने उन्हाळे येती' असे म्हणायची पद्धत नाही.कदाचित शेती प्रधान देशातील शेतकऱ्याच्या जीवनात बारमाही उन्हाळाच असल्याने तशी म्हण रूढ न होने स्वाभाविक आहे. पण शेतकऱ्याच्या जीवनातील बारमाही उन्हाळ्याने त्याला चटक्याची संवय झाली आहे.असे चटके सोसत शेतीतून काढलेले उत्पादन बाजारात आणताना मात्र या चटक्याची तीव्रता वाढून असह्य होते आणि मग त्याची सावलीसाठी धावपळ होते. ज्याने त्याच्याकडे कायमची पाठ फिरविली आहे त्या माय-बाप सरकारने थोडी तरी सावली करून द्यावी यासाठी त्याची केविलवाणी धडपड सुरु होते. ही केविलवाणी धडपड कोणतेही पीक बाजारात आणताना त्याला करावीच लागते. आणि या केविलवाणी धडपडीला शेतकरी आंदोलन असे गोंडस नाव दिल्या जाते!नेमाने पावसाळा येत नसला तरी अशी आंदोलने मात्र नेमाने होवू लागली आहेत. परवाचे कांदा आंदोलन काय , कालचे उस आंदोलन काय किंवा आज विदर्भात ठिकठिकाणी सुरु असलेले कापूस आणि सोयाबीन आंदोलन काय ही सर्व आंदोलने याच प्रकारात मोडणारी आहेत. आंदोलन म्हंटले की काही तरी पदरात पडणार हे ओघाने आलेच. मागणाऱ्याने मण भर मागायचे आणि देणाऱ्याने कणा कणाने द्यायचे. असे काही पदरात पडल्या सारखे वाटले की विजयोत्सव साजरा करीत आनंदाने नव्या चटक्यांना सामोरे जायचे ही शेतकरी आंदोलनाची परिपाठी झाली आहे. जगाच्या पाठीवर भारतातील शेतकरी आंदोलन हे एका अर्थाने आश्चर्यच आहे. पुन्हा पुन्हा त्याच मागण्या नव्याने पूर्ण करून घेण्यासाठी नेमाने होणारे असे आंदोलन शोधून सापडणार नाही. याची शेतकरी समुदायाला आणि सरकारलाही संवय झाली आहे. गेल्या वर्षी पहिल्यांदा कापसाला बऱ्या पैकी भाव मिळाल्याने आंदोलनाची स्थिती नव्हती तेव्हा काही शेतकरी नेत्यानी कापसाला १०००० रुपये प्रति क्विंटल भाव मागून आंदोलन उभे करण्याचा प्रयत्न केला तर सरकारने निर्यातबंदी लादून आंदोलनाची परिस्थिती निर्माण केली होती. अर्थात हा काही संवयीचा भाग नाही. शेतीमालाला भाव न देणे हे धोरण आहे आणि हे धोरण इतके जुने आहे की राज्यकर्त्यांच्या रक्तात ते भिनल्या सारखे झाले आहे. शेतकरी आंदोलनाला शेतीमालाचे भाव तात्पुरते वाढवून घेण्यात यश येत असले तरी शेतीमालाला भाव न देण्याचे धोरण मोडीत काढण्यात अपयश आले आहे. हेच अपयश शेती तोट्यात राहण्यास व तोटा वाढविण्यास कारणीभूत ठरले आहे. ज्या वस्तूंचा व्यापार होतो त्याच्या भावात चढ-उतार होणे ही अगदी स्वाभाविक बाब आहे. तसा तो शेतीमालाच्या बाबतीत होत असेल तर चिंता करण्याचे कारण नाही.पण शेतीमाला व्यतिरिक्त इतर सर्व वस्तूंच्या व्यापारातील भावांच्या चढ उताराची १० वर्षातील सरासरी काढली तर त्या वस्तूंचे भाव किमान १० पटीने वाढल्याचे आपल्याला दिसेल. पण शेतीमालाच्या भावातील चढ उताराची अशी सरासरी काढली तर (१० वर्षापूर्वीचे रुपयाचे मूल्य लक्षात घेवून) शेतीमालाचे भाव १० पटीने कमी झाल्याचे दिसेल. आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतीमालाचे भाव वाढलेले भासत असले तरी प्रत्यक्षात शेतीशी संबंधित लोकांचे दारिद्र्य वाढलेले दिसते ते याच मुळे. शेतीमालाच्या बाबतीत अर्थशास्त्रीय सिद्धांतही खोटे ठरत आहेत. मागणी-पुरवठयाशी वस्तूंच्या भावाशी असलेला संबंध शेतीमालाच्या बाबतीत खरा ठरत नाही . कमी पिकले तर कमी तोटा आणि जास्त पिकले तर जास्त तोटा हा शास्त्रज्ञाला न समजलेला अर्थशास्त्रीय सिद्धांत शेतकऱ्यांच्या तोंडपाठ आहे. भाव वाढवून घेण्याच्या आंदोलनात शेती तोट्यात ठेवण्याच्या सरकारी व सामाजिक घटकांच्या धोरणावर आघात करण्याकडे लक्ष दिल्या जात नसल्याने मूळ प्रश्न कायम राहात आला आहे. या दशकात शेतीमालाचा भाव निर्धारित करण्यात सरकारी धोरण जितके कारणीभूत ठरते तितकेच सामाजिक घटकांचा दबाव ही कारणीभूत ठरू लागला आहे. शेतकरी संघटनांच्या व आंदोलनाच्या दबावाने सरकार एक पाउल उचलायला तयार झाले तरी अन्य सामाजिक घटकांच्या दबावाखाली दोन पाउले मागे जाते . भाववाढीच्या निमित्ताने शेतीमालाचे भाव कृत्रिमरित्या कमी करण्यासाठी जो सामाजिक दबाव येतो याचा तर शेतकरी आंदोलनात विचारच होत नाही आणि विचार होत नाही म्हणून प्रतिकारही होत नाही.कोणत्याही आंदोलनाला तात्कालिक कारण आणि निमित्त लागतेच. भाव वाढवून मागणे हे असेच तात्कालिक कारण आहे आणि ते योग्यही आहे. पण तात्कालिक कारण हेच आंदोलनाचे अंतिम उद्दिष्ट बनले की मूळ प्रश्न कायम राहतो . शेती क्षेत्राला गुदमरून टाकणारे असंख्य धोरणात्मक विळखे आहेत. असा एखादा तरी विळखा एका-एका आंदोलनातून कमी करता आला तरच शेती प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु होईल.

आज काय करता येईल?

कांदा आणि उस प्रश्नावर मोठी आंदोलने होवून गेली आहेत. आज विदर्भ मराठवाडयात कापूस-सोयाबीन प्रश्नावर आंदोलने होत आहेत. ही आंदोलने वेगवेगळी होत असल्याने विस्कळीत वाटत असली तरी आंदोलनाचा जोर आणि शेतकऱ्यांमधील असंतोष कांदा आणि उस आंदोलना सारखाच आहे. या सर्व आंदोलनांना एका सूत्रात बांधता येणे शक्य होते आणि तसे ते बांधल्या गेले असते तर ८०च्य दशकातील शेतकरी आंदोलनासारखे किंवा त्याहूनही मोठे आंदोलन उभे झाले असते. पण नेतृत्वाच्या व संघटनेच्या मर्यादांमुळे ते शक्य झाले नाही व आज ही ते शक्य होताना दिसत नाही. या सगळ्या पिकांची ही सगळी आंदोलने एका सूत्रात बांधता आली नाहीत याचे नेतृत्वाच्या व संघटनेच्या मर्यादा सोबतच आंदोलनाला शेतीक्षेत्रातील बदलाशी जोडण्याच्या दृष्टीचा व दर्शनाचा अभाव हे ही प्रबळ कारण आहे. त्याच मुळे ही आंदोलने फुटकळ भाव वाढीची आंदोलने बनत आहेत. आंदोलनातील नेतृत्वाकडे दृष्टी व दर्शन नाही अशातला भाग नाही ,पण त्याचे प्रतिबिंब आंदोलनात अजिबात दिसत नाही हे मान्य करायला हवे. याचा परिणाम असा होईल की सरकारवर दबाव आणून तात्पुरता लाभ पदरात पाडून घेता येईल पण दीर्घकालीन लाभासाठी सरकारच्या धोरणात बदल घडवून आणता येणार नाही.आजच्या आंदोलनात कापूस किंवा सोयाबीनला मोघम भाव मागण्यात येत आहे. असा मोघामपणा असल्याने वेगवेगळे नेते आणि समूह वेगवेगळे भाव मागत आहेत. याने समस्येचे गांभीर्य आणि आंदोलनाचा प्रभाव कमी होतो. म्हणूनच अशाप्रकारे भाव वाढविण्याची मागणी करण्या ऐवजी उत्पादन खर्चावर आधारित किफायतशीर भाव काढण्याची शास्त्रीय पद्धत विकसित करण्यावर आंदोलनाचा जोर असला पाहिजे आणि अशा शास्त्रीय पद्धतीला कायदेशीर मान्यता मिळविण्यावर जोर असला पाहिजे.आज उत्पादन खर्चात अनेक घटकच लक्षात घेतले जात नाहीत. शेतीचा व्यवस्थापन खर्च , मजुरीचा प्रत्यक्षातला खर्च आणि सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे शेतीतील जोखीम गृहीत धरल्या जात नाही. तीन वर्षात शेतीला एक वर्ष तरी निसर्गाचा फटका बसतोच बसतो. नुसत्या जोखमीचा भाग लक्षात घेतला तरी प्रत्यक्षातील उत्पादन मूल्यात किमान ३३ टक्क्यांनी भर घालणे पूर्णत: शास्त्रीय आणि न्याय संगत ठरते. आंदोलनामध्ये अशा धोरणात्मक बाबीवर जोर आणि लक्ष दिले तरच दूरगामी परिणाम व लाभ शक्य आहे. गाळलेले व टाळलेले घटक गृहीत धरून उत्पादन खर्चाची शास्त्रीय पद्धत,निकष आणि त्याआधारे उत्पादन खर्च निश्चित करणारी यंत्रणा कशी असली पाहिजे यासंबंधी आंदोलन आग्रही राहिले तर हे आंदोलन फुटकळ भाव मागणारे प्रादेशिक आंदोलन न राहता सर्व प्रकारचे उत्पादन घेणाऱ्या सर्व शेतकऱ्याचे आंदोलन व्यापक आंदोलन होईल. शेतीमालाचे भाव शास्त्रीय निकषाच्या आधारे निश्चित करणारी यंत्रणा सरकार आणि नियोजन आयोगाच्या प्रभावापासून पूर्णपणे मुक्त आणि स्वायत्त असण्यावर भर देण्याची गरज आहे. यासाठीच शेतकऱ्याच्या सर्व गटा तटानी आणि नेत्यांनी एकत्र येवून विचार विनिमय व आंदोलन करण्याची गरज आहे.

दीर्घकालीन विचार व्हावा

शेतकऱ्याच्या हिताच्या विरोधात जाईल अशा प्रकाराचा शेती व्यापारात सरकारचा सतत हस्तक्षेप होत असल्याने उत्पादन खर्चावर आधारित भाव पदरात पाडून घेण्यासाठी आधारभूत किंमतीची व्यवस्था उपयोगी आहे.यातून शेती आणि शेतकरी तग धरून राहतील पण त्यांची भरभराट होणार नाही. तेव्हा ही व्यवस्था शेतीतील प्रश्न सोडविण्याचा आधार होवू शकत नाही . एकीकडे सरकारने शेती व्यापारातील हस्तक्षेप कमी कमी करीत जाणे आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी शेती व्यापारावर प्रभुत्व व प्राविण्य मिळवीत जाणे अशा संक्रमणा पुरतीच उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळविण्याची व्यवस्था असली पाहिजे. उत्पादन खर्च ही बाब सरकार कडून वसूल करण्याची न समजता आपल्या उत्पादनाच्या विक्रीसाठीचे मार्गदर्शन समजले पाहिजे. सरकारी धोरणाने व हस्तक्षेपाने जो फटका बसतो त्याच्या वसुलीचा तो आधार तेवढा मानला गेला पाहिजे. बाजारात तेवढा भाव मिळत नसेल तर सरकारने त्या भावात खरेदी करावी ही अपेक्षा केवळ चुकीची नाही तर नुकसान कारक ही आहे. त्यासाठी उभी करायची यंत्रणा व त्यात होणारा भ्रष्टाचार हा शेवटी उत्पादकांवरचा न पेलणारा भार ठरतो. सरकारकडून जि क्षतीपुर्ती करून घ्यायची ती एकरी किंवा हेक्टरी मोबदला घेवून करणेच सोयीचे आणि व्यावहारिक ठरते. त्याच सोबत बाजाराचा किंवा गरजेचा विचार न करता अक्षमतेने व अशास्त्रीय पद्धतीने केलेल्या उत्पादनाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळू शकत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. सरकारकडे मागण्या करून व सरकारवर अवलंबून राहिल्याने पदरी काही पडत नाही हा आजवरचा अनुभव आहे. यासाठी स्वबळावर भाव मिळविण्याची रणनिती आखावी लागणार आहे. कोणत्याही उद्योगपतींना त्यांच्या उत्पादनासाठी भाव मिळावा म्हणून रस्त्यावर उतरावे लागत नाही. तीच अवस्था शेती उत्पादनाच्या बाबतीत यावी असे वाटत असेल तर मालकी ,उत्पादन पद्धती व उत्पादन व्यवस्था यात आमुलाग्र बदल करावा लागेल. तुकडया-तुकड्यात शेती करून आजच्या पेक्षा वेगळे काहीच करता येणार नाही. आजचा तुकडाही उद्या आपल्या मालकीचा राहणार नाही. एखाद्या कंपनीने आपली शेती ताब्यात घेण्याआधी आपणच त्या धर्तीवर शेती करण्याचा विचार केला पाहिजे. अगदी कॉर्पोरेट शेतीच झाली पाहिजे असे नाही.ज्यांना कॉर्पोरेटचे वावडे आहे त्यांनी दुसरे प्रयोग करावेत . जिथे सहकारी तत्वावर एकत्रीकरण शक्य आहे तिथे त्या पद्धतीचा प्रयोग करायला हरकत नाही. अगदी विनोबांच्या ग्रामदानी पद्धतीने पुढे जाने शक्य असेल तिथे हा प्रयोग ही व्हावा. विनोबांनी भूदानात जमिनीचे तुकडेकरण करून केलेली चूक ग्रामदानाच्या रुपाने जमिनीच्या एकत्रीकरणाची कल्पना पुढे करून झालेल्या चुकीची दुरुस्ती केली होती हे लक्षात घेण्या सारखे आहे. शेती व्यवस्थेत असे बदल केल्या शिवाय शिवाय बाजार आपल्या मुठीत येणारच नाही. शेतीमालाच्या भावासाठीचे आंदोलन आणि सरकारला घालावे लागत असलेले साकडे हा सरकारी चुकीमुळे स्वीकारावा लागलेला आपद् धर्म आहे. पण आज तोच नियम बनू लागल्याने शेतकरी आंदोलन एकाच जागी घुटमळू लागले आहे.. म्हणूनच हा नियम तोडण्यावर शेतकरी आंदोलनाचा भर आणि जोर असला पाहिजे. (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ

Wednesday, November 16, 2011

बंदिस्त चौकटीतील खुली अर्थव्यवस्था

-----------------------------------------------------------------------------------------------
शेती आणि ग्रामीण क्षेत्र हे उद्योग धंद्यासाठी स्वस्त धान्य आणि मनुष्य बळ पुरविणारे हक्काचे क्षेत्र आहे या आमच्या धोरणकर्त्यांच्या जुन्या धारणेत आणि धोरणात काहीच बदल झाला नाही. कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्र या चौकटीत बंदिस्त राहिले तरच जागतिकीकरणातून फोफावणाऱ्या उद्योग व इतर व्यवसायांना वाढत्या मागणीनुसार स्वस्त मजूर आणि स्वस्त अन्न-धान्य व आवश्यक कृषी मालाचा पुरवठा शक्य आहे . शेती क्षेत्रात उदारीकरणाचा शिरकाव का झाला नाही किंवा का होवू दिला नाही याचे उत्तर यात मिळते.
------------------------------------------------------------------------------------------------


किंगफिशर हवाई वाहतूक कंपनी बंद पडण्याच्या व दिवाळखोरीच्या उंबरठयावर असल्याचे जग जाहीर होताच जागतिकीकरणातील बऱ्या-वाईटावर चर्चा झडू लागली आहे. किंगफिशर कंपनीचे मालक देशातील मोठे मद्य उत्पादक असल्याने चर्चेची नशा चढणे स्वाभाविक आहे. जागतिकीकरणाने खाजगी विमान वाहतूक कंपन्या सुरु होवू शकल्याने किंगफिशर हे जागतिकीकरणाचे अपत्य समजून जागतिकीकरणाची चिरफाड सुरु झाली आहे. पण शस्त्रक्रिया व चिरफाड यात जो फरक असतो तोच फरक या चर्चेत आहे. या प्रसंगाच्या निमित्ताने जागतिकीकरणाच्या समर्थकाचे व विरोधकाचे वक्तव्य त्यांच्या घोषित भूमिकेला छेद देणारे असल्याने चर्चेतील गोंधळ वाढला आणि गोंधळ वाढला म्हणून रंगत देखील वाढली आहे. जागतिकीकरणाच्या विरोधकांना जागतिकीकरणावर हल्ला बोल करण्याची उत्तम संधी चालून आली होती. पण नेमके या वेळेस त्यांना खुल्या अर्थकारणातील चांगल्या गोष्टींची आठवण झाली! आपण आता खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली असल्याने किंगफिशर प्रकरणात सरकारने नाक खुपसू नये असा योग्य सल्ला पण मानभावीपणे दिल्या गेला. जे उद्योग आपल्या कर्माने मरण पंथाला लागले आहेत त्यांच्या साठी अश्रू ढाळण्याची गरज नाही , त्यांना मरु दिले पाहिजे असा जागतिकीकरणातील निहित सल्ला विरोधकांनी दिला. यात मानभावीपणा हा आहे की याच कारणासाठी एअर इंडिया बंद करण्याची बाब मात्र मात्र यांना मान्य होत नाही. ज्यांना व्यवसाय चालविता येत नाही त्यांच्यासाठी करदात्याच्या पैशाची उधळपट्टी करू नये हे अगदी बरोबर. पण हे तत्व किंगफिशर सारखेच एअर इंडियाला लागू करण्याला प्रचंड विरोध होतो. पण दुसऱ्या बाजूने जागतिकीकरणाचे खंदे पुरस्कर्ते व अग्रणी पंतप्रधान मनमोहनसिंह् यांनी हा उद्योग वाचविण्यासाठी सरकार मदतीचा हात देईल असे सांगून मोहोळ उठवून दिले. पंतप्रधानांनी केलेले वक्तव्य हे जागतिकीकरणानंतरही या देशात जे घडत राहिले त्यानुसारच होते. उद्योगांनी सरकारवर व सरकारी मदतीवर विसंबून न रहाता आपला उद्योग उभा करावा आणि सरकारने एकच काम करावे आणि ते काम म्हणजे अशा उद्योगाच्या विकासात अडथळा आणण्याचे काम करू नये हे जागतिकीकरणात निहित होते. पण आम्ही खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारून २० वर्षाच्या वर कालावधी लोटला असला तरी जागतिकीकरणाच्या या अंगभूत तत्वाचा अपवादानेच आम्ही स्विकार केल्याचे आढळून येईल. म्हणूनच मनमोहनसिंह सरकारी धोरणाच्या विपरीत काहीच बोलले नाहीत. जागतिकीकरणा नंतरही उद्योगांना संरक्षण देण्याची जी कृती सरकार करीत आले आहे त्याची वाच्यता तेवढी पंतप्रधानांनी किंगफिशरच्या निमित्ताने केली आहे. या साऱ्या प्रकरणात अनपेक्षितपणे जागतिकीकरणाच्या सुसंगत भूमिका कोणी मांडली असेल तर ज्याच्यावर टीकेची झोड उठविण्यात आली ते किंगफिशर कंपनीचे मालक विजय मल्ल्या यांनी! त्यांनी कंपनी जिवंत राहावी यासाठी करदात्यांचा पैसा वापरावा अशी आपली मागणी व इच्छा कधीच नव्हती असे सांगून या निमित्ताने त्यांना ठोकू पाहणाऱ्याचे चेहरे रंगविले. खरे तर माल्ल्यांच्या निवेदना नंतर किंगफिशर ची चर्चा पुढे रेटण्याचे किंवा त्याबद्दल 'काळजी' करण्याचे कारण नाही.पण हा खाजगी उद्योग असला तरी शेअर च्या रुपाने जनतेचा पैसा गुंतलेला आहे आणि या पैशाचा वापर निष्काळजीपणे व बेदरकारपणे झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्याने त्याचा विचार झाला पाहिजे.शिवाय माल्या यांनी जे निवेदन केले त्यातून सरकारी अडथळ्याचा उद्योगांना कसा फटका बसतो हे चांगलेच स्पष्ट होते. याचा अर्थ उद्योजकांचा बेदरकारपणा आणि अदुरदर्शिता , उद्योजकतेच्या विकासात येणारे सरकारी अडथळे आणि त्याच सोबत उद्योजकांना फायदा देणारा सरकारी संरक्षणवाद हे उद्योग जगताशी संबंधित दुर्गुण २० वर्षाच्या जागतिकीकरणा नंतर कायम आहेत! मग आपल्या अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण झाले म्हणजे नेमके काय झाले हा प्रश्न पडतो.

चौकटीत उदारता कोंबली !

स्वातंत्र्या नंतर तब्बल ४० वर्षे आम्ही मिश्र अर्थ व्यवस्थेचा अचाट प्रयोग केला. मिश्र अर्थ व्यवस्था म्हणजे सरकारने जनतेचा पैसा सरकारी उद्योगा वर उधळण्या सोबतच खाजगी कारखानदारीसाठी सुद्धा जनतेने सोपविलेली तिजोरी खुली करने.सरकारातील लोकांना गरज लागेल तेव्हा उद्योजकांनी त्यांची गरज पुरवायची आणि उद्योजक अडचणीत येतील तेव्हा सरकारातील लोकांनी त्यांच्या मदतीसाठी धावून जायचे . मिश्र अर्थ व्यवस्थेचा व्यवहारातील अर्थ असा होता की सरकार आणि उद्योजक हे दोघे मिळून खेळीमेळीने उद्योग-उद्योग हा खेळ खेळत होते! आणि अक्षरश: हा खेळच झाल्याने उद्यमशीलता, उत्पादकता अथवा नफ्या तोट्याचा विचार यात आणणे म्हणजे खेळाच्या नियमाचा भंग करून अखिलाडूवृत्ती दाखविण्या सारखे झाले असते म्हणून दोघानीही त्याचा विचारच केला नाही. परिणामी उद्योग धंद्याचा व्हायचा तो खेळखंडोबा झाला. मिश्र अर्थ व्यवस्थेतील सरकारी व खाजगी उद्योजकांनी दाखविलेल्या कार्यक्षमतेच्या परिणामी मुठभर लोकांना आगाऊ पैसे भरून नंबर लावल्यावर सहा महिन्या पेक्षा अधिक काळ प्रतीक्षा केल्यावर लुना नावाची यांत्रिक सायकल मिळायची. स्कुटर पाहिजे असेल तर वर्ष-वर्ष थांबायचे . टेलिफोनचा काळ्या या एकमेव रंगातील डब्यासाठी सुद्धा वर्ष-वर्ष प्रतीक्षा पदरी यायची. पण सरकार व उद्योजकांचे हे एवढेच अफाट कर्तृत्व देशालाच देशोधडीला लावायला पुरेसे ठरले. राब राब राबणाऱ्याला 'कर्ज काढून सण साजरा करतो ' असे हिनविणाऱ्यानी देशालाच कर्जात डूबविले.या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही आर्थिक उदारीकरण स्वीकारले. उद्योजक, कामगार , नोकरशाही , विचारवंत , राजकीय व सामाजिक संघटना आणि ज्यांचे ज्यांचे पोट या व्यवस्थेत श्रम न करता किंवा कमी श्रमात भरत होते या सर्वांच्या इच्छे विरुद्ध आपदधर्म म्हणून जागतिकीकरण आले. आता त्याची सवय होवू लागली असली तरी जुन्या सवयी सुटल्या नाहीत. त्यामुळे जागतिकीकरणाचे फायदे तर हवेतच पण या जोडीला जुना संरक्षणवाद सुद्धा पाहिजे आहे. मिश्र अर्थव्यवस्थेने देशाचा जसा बट्ट्याबोळ केला तसाच बट्ट्याबोळ आता उदारीकरण व संरक्षणवाद याच्या संघर्षातून होत आहे. परिणामी भारतीय अर्थव्यवस्था एक पाउल पुढे तर दोन पावले मागे या गतीने व पद्धतीने मार्गक्रमण करीत आहे.पेट्रोलची सकारण भाववाढ करून विनाकारण (आर्थिक कारणांचा विचार न करता)मागे घेणे हे याचे ताजे उदाहरण आहे. जागतिकीकरणाच्या २० वर्षानंतरही जुनी संरक्षणवादी मानसिकता आणि या मानसिकतेचे पोषण करणारी सामाजिक , आर्थिक आणि राजकीय संरचना बदलण्यात नेतृत्व अपयशी ठरले म्हणण्या पेक्षा देश अपयशी ठरला असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक होईल.जुन्याच बंदिस्त चौकटीत 'मुक्त' अर्थ व्यवस्था सामावण्याचा प्रयत्न झाल्याने मुक्त अर्थ व्यवस्थाही गुदमरू लागली आहे हे दर्शविणारे किंगफिशर हे उदाहरण आहे. पण या बंदिस्त मानसिकता व बंदिस्त चौकटीचा सर्वात मोठा फटका शेती क्षेत्राला बसला आहे.

शेतीक्षेत्राचे साखळदंड तुटलेच नाही

जागतिकीकरणाने उद्योग क्षेत्राचा दुहेरी फायदा झाला . उद्योग क्षेत्राच्या विकासात सरकारी लालफितशाही,जाचक अटी, विकास विरोधी नियम जागतिकीकरणाने शिथिल केले. नव नवी क्षेत्रे खुली झाली. भांडवल,प्रशिक्षित मनुष्य बळ आणि जगाच्या पाठीवरील उत्तम तंत्रज्ञान आणि नव नवे संशोधन त्यांना सहज उपलब्ध झाले. पण त्याच सोबत पूर्वीचे जे सरकारी संरक्षण होते ते कायमच राहिले नाही तर वाढत गेले. त्यांच्यासाठी क्षितीज तर खुले झाले पण संरक्षण वादाने त्या क्षितिजाकडे झेपावण्याची ताकद त्यांच्यात निर्माण झालीच नाही. पंखात बळ न आल्याने क्षितिजाकडे झेप घेण्याचा प्रयत्न कसा फसला याचे किंगफिशर हे उत्तम उदाहरण आहे. पण दुसरीकडे शेती आणि ग्रामीण क्षेत्र हे उद्योग धंद्यासाठी स्वस्त धान्य आणि मनुष्य बळ पुरविणारे हक्काचे क्षेत्र आहे या आमच्या धोरणकर्त्यांच्या जुन्या धारणेत आणि धोरणात काहीच बदल झाला नाही. कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्र या चौकटीत बंदिस्त राहिले तरच जागतिकीकरणातून फोफावणाऱ्या उद्योग व इतर व्यवसायांना वाढत्या मागणीनुसार स्वस्त मजूर आणि स्वस्त अन्न-धान्य व आवश्यक कृषी मालाचा पुरवठा शक्य आहे . शेती क्षेत्रात उदारीकरणाचा शिरकाव का झाला नाही किंवा का होवू दिला नाही याचे उत्तर यात मिळते. शेतीक्षेत्राने उदारीकरणाची आस ही बाळगू नये म्हणून उदारीकरण आल्याने शेतकरी आत्महत्येत वाढ झाल्याचे , शेतीक्षेत्र संकटात सापडल्याचा कांगावा करण्यात येत आहे. शेतकऱ्याच्या आत्महत्येत वाढ झाली आणि शेती क्षेत्र संकटात सापडले आहे यात वादच नाही . पण याचे खरे कारण शेतीक्षेत्राला जागतिकीकरणाचा स्पर्श ही होवू नये यासाठी चालविलेला आटापिटा आहे. कारण शेती क्षेत्राचा विकास होवून ते बळकट झाले तर स्वस्त मनुष्यबळ व स्वस्त अन्नधान्य याची बाजारपेठ बंद होईल. जागतिकीकरण म्हणजे भांडवलशाहीचा विस्तार असा हेतुपूर्वक व अज्ञानातून देखील प्रचार करण्यात येतो. पण जागतिकीकरण म्हणजे विकासातील धोरणात्मक,संस्थात्मक व संरचनात्मक अडथळे दूर करने होय.जागतिकीकरण म्हणजे भांडवल,तंत्रज्ञान ,संशोधन आणि मनुष्यबळ याचा आवश्यकतेनुसार अनिर्बंध पुरवठा आणि व्यापाराची मोकळीक. शेतीक्षेत्रात जागतिकीकरण आले असते तर शेतीक्षेत्रासाठी कर्ज आणि भांडवल जगाच्या पाठीवरून कोठूनही उपलब्ध झाले असते. नव्या संशोधनाचा व नव्या तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळाला असता. भाव मिळेल तेथे आपले उत्पादन विकण्याचे स्वातंत्र्य लाभले असते.शेती क्षेत्रात उदारीकरण आले की नाही हे तपासून पाहण्याच्या या कसोट्या आहेत.त्यासाठी मेगासेसे पुरस्कार विजेते मान्यवर काय म्हणतात किंवा थोर थोर आणि झुंजार शेतकरी नेते किंवा या ना त्या कारणाने वर्तमान पत्रातून झळकणारे संस्था-संघटनांचे नेते आणि नेत्या काय बोलतात इकडे दुर्लक्ष करून या कसोट्या लावून पाहिल्या तर अडाणी माणसाच्या डोक्यातही शेतीक्षेत्रात जागतिकीकरण आले की नाही याचा लक्ख प्रकाश पडेल. जागतिकीकरणाच्या नुसत्या वासाने शेतीक्षेत्राला भोवळ आल्याचा कोणाचा वावदूक दावा असेल तर त्यावर काय बोलणार ? पण हा वावदूकपणा नसून शेतीक्षेत्राचे साखळदंड तुटू नयेत यासाठीचा खटाटोप आहे. शेती क्षेत्राची दुर्गती व वाढत चाललेली आर्थिक विषमता या खटाटोपाचे फळ आहे. जागतिकीकरणापूर्वीच्या धारणा व धोरणांना तिलांजली देवून बंदिस्त चौकटीत मुक्त अर्थव्यवस्था कैद करण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी अर्थव्यवस्थेला मोकळा श्वास घेवू दिला पाहिजे हाच संदेश किंगफिशर प्रकरणातून मिळतो आणि असा मोकळा श्वास घ्यायचा तर रानावनाकडे कुच करने भाग आहे! (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

Wednesday, November 9, 2011

शेतकरी आंदोलनाची पुनर्मांडणी

------------------------------------------------------------------------------------------------
मोठया संख्येतील संपन्न असा नवा मध्यम वर्ग अन्न-धान्याची व भाजी पाल्याची महागाई अजिबात सहन करायला तयार नाही. स्वत:च्या कद्रूपणाचे खापर राज्यकर्त्याच्या भ्रष्टाचारावर फोडून आपली अपराधी पणाची भावना कमी करू पहात आहे. शेतकऱ्याचे दारिद्र्य हे शेतीमालाची भाव आणि व्यापार शर्तीतून आलेले नसून राज्यकर्त्याच्या भ्रष्टाचारातून निर्माण झाल्याची नवी तकलादू आणि अशास्त्रीय कारण मीमांसा जोर पकडू लागल्याने शेतकऱ्याचा खरा प्रश्न पुन्हा मागे पाडण्याचा धोका वाढला आहे. म्हणूनच शेतकऱ्याचा प्रश्न नव्याने पुन्हा ताकदीनिशी मांडण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------

अण्णा आंदोलना नंतर महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची विराट आंदोलने झालीत आणि होत आहेत. पण अण्णा आंदोलनाने भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाला जसे केंद्र स्थानी आणून बसविले तसे शेतकरी आंदोलनाना शेतकऱ्याचे प्रश्न केंद्रस्थानी आणता आले नाहीत.हे खरे आहे की शरद जोशींच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी आंदोलनाने शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नाला देशाच्या पटलावर केंद्र स्थानी आणून बसविले होते. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भावाची संकल्पना सर्व गटा तटाचा, डाव्या-उजव्यांचा विरोध मोडीत काढून मान्य करून घेण्यात ते आंदोलन यशस्वी झाले होते. अर्थात हे यश तत्वश: होते आणि या संकल्पनेला साकार रूप येण्या आधीच डंकेल प्रस्तावाच्या निमित्ताने शेतकरी संघटनेने जी हनुमान उडी मारण्याचा अकाली प्रयत्न केला त्याने रास्त भाव संकल्पनेचा गर्भपात झाला. ज्या रास्त भावाच्या संकल्पनेला मान्यता मिळावी म्हणून एक तप शेतकरी आणि शेतकऱ्यांची संघटना तन,मन आणि धनाने राबली आणि त्यांच्या प्रयत्नांना यश येवून या संकल्पनेला इतरांनी मान्यता दिली तेव्हा शेतकरी संघटनेने स्वत:च ही संकल्पना कालबाह्य ठरविली.त्यामुळे शेतीमालाच्या आधारभूत किंमती सुनिश्चित करण्याची शास्त्रीय व तथ्याधारित पद्धत अस्तित्वात आणण्यासाठी प्रयत्न झालेच नाहीत. अशा पद्धती अभावी आधारभूत किमती निश्चित करण्यात जो फरक पडला तो गुणात्मक नसून संख्यात्मक होता.पूर्वी वर्षा काठी २-४ रुपयांनी वाढणाऱ्या आधारभूत किंमती २०-४० रुपयांनी वाढू लागल्या आणि निवडणुका जवळ असतील तर आकडा अधिक आकर्षक असू शकतो. शेतकरी आंदोलनाच्या परिणामी लुट कमी झाली पण लुट होत राहील ही व्यवस्था तोडण्यात आंदोलन यशस्वी झाले नाही. राज्यकर्त्याची सोय व मर्जी हा शेतीमालाचे भाव ठरविण्यातील निर्णायक घटक अबाधित राहिला. शेतकरी संघटनेने बाजारावर आधारित भावाचा पुरस्कार केला होता तो यासाठीच की राज्यकर्त्याच्या सोयी व मर्जीनुसार शेतकऱ्याची ससेहोलपट होवू नये. पण शरद जोशी व शेतकरी संघटनेचा आशावाद भाबडा निघाला. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार व्यापार झाला तर शेतकरी मुक्तीची पहाट लवकर होईल ही धारणा चुकीची म्हणता येणार नाही.पण जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम व निर्णय तयार करने, मानने आणि अंमलात आणणे हे काम प्रचलित सरकारेच करणार आहेत याचे भान न ठेवल्याने शेतकरी मुक्तीची पहाट न उजाडता काळरात्र लांबली आहे. मनुष्यबळ, धन,तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक उत्पादने यांची जागतिक आदान प्रदान सुकर झाली व त्यांचा व्यापारही बऱ्याच अंशी मोकळा झाला आणि बहरला आहे. पण शेतीमालाच्या वाटयाला हे भाग्य अद्यापही आले नाही. शेती व्यापारा संबंधी वाटाघाटी खुंट्याला बांधल्यागत एकाच जागी फिरत आहेत. या वाटाघाटी लांबविण्यात आणि यशस्वी होवू न देण्यात संपन्न राष्ट्रांनी चालविलेले प्रयत्न लक्षात घेतले तर तिसऱ्या जगातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याची कुंजी जागतिक स्तरावर शेती व्यापाराच्या शर्ती बदलण्याशी निगडीत आहेत याचे संकेत नक्कीच मिळतात. पण या शर्ती बदलने शेतकरी संघटनांच्या किंवा शेतकऱ्याच्या हाती नसून सरकारांच्या हाती असल्याने सरकारवर सातत्याने दबाव ठेवण्याची व वाढविण्याची निकड असताना शेतकरी संघटनेने शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न सोडून जागतिक व्यापार संघटनेवर आशाळभूत भिस्त ठेवली. परिणामी देशांतर्गत सरकार वरचा दबाव सैल झाला आणि त्यातून शेतकऱ्याचा दुहेरी तोटा झाला. त्याला ना देशा अंतर्गत भाव मिळाला ना जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळाले. शेतकरी संघटनेच्या हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागण्याचा असा परिणाम झाला. शेतकरी अधिकाधिक खोलात गेला. आजची आंदोलने ही शेतकरी खोल बुडत चालल्याने त्याच्या नाका तोंडात पाणी जावू नये म्हणून त्याला हात देवून थोडे वर उचलण्याचा प्रयत्न आहे. याने तो मरणार नाही , पण यातून त्याच्या जगण्याचा मार्गही प्रशस्त होणार नाही.

आजची शेतकरी आंदोलने

आज शेतकरी समुदाय आंदोलनात दिसत असला तरी या आंदोलनांना शेतकरी आंदोलन म्हणणे सत्याला व तर्काला धरून होणार नाही. कारण 'शेतकरी तितुका एक' हे सूत्र या आंदोलना मध्ये अभावानेच आढळते.आता आंदोलने होताहेत ते पीक उत्पादकांचे, कर्ज बाजारी लोकांचे ,विजेच्या अभावाने व प्रचुर वीज बिलाने पीडितांचे! कांदा उत्पादकाचे आंदोलन कितीही मोठे झाले तरी त्याचे नाशिक किंवा पुणे याच्या बाहेरच्या शेतकऱ्यावर परिणाम होत नाही . उस आंदोलन कितीही मोठे झाले तरी विदर्भात त्याचे सोयर सुतक नसते, कापूस पेटला तरी त्यातील आग प.महाराष्ट्राला कधी जाणवत नाही. शेतकरी कोणतेही उत्पादन घेत असला तरी त्याच्या उत्पादनाला भाव मिळणार नाही कारण त्याला भाव न मिळण्यावर आजची व्यवस्था उभी आहे या तत्वज्ञानाचा विसर आता आंदोलनाच्या नेत्याला पडला आहे. यातून आपली चूल कशी पेटती राहील इकडेच आंदोलनाच्या नेत्याचे लक्ष असते.म्हणूनच आज शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदलू शकणारे शेतकरी आंदोलन कुठेच नाही. आज जे काही चालले आहे त्याला तुकड्यासाठी तुकडया-तुकडया ने चाललेली आंदोलने म्हणणे क्रमप्राप्त आहे. यातून शेतकऱ्याची एकसंघ ताकद उभी राहात नसल्याने शेतकऱ्याची राजकीय ताकद वाढतच नाही. वाढत असली तर आंदोलनाच्या नेत्यांची राजकीय ताकद तेवढी काही प्रमाणात वाढते. पण मग यातून दुसराही धोका निर्माण होतो . शेतकरी दरिद्री राहण्यात जसे सरकार व सरकारवर प्रभुत्व असणारांचे हित निर्माण झाले आहे तसेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायम स्वरूपी सुटणार नाही याची अशा शेतकरी नेतृत्वाकडून काळजी घेतल्या जावू शकते. शेतकरी आंदोलन आज अशा धोक्याच्या वळणावर उभे आहे. दरवर्षी उस असो, कांदा असो की कापूस असो प्रश्न सारखाच उभा राहतो आणि उत्तरही तात्पुरते शोधल्या जाणे आणि मान्य होणे याचा या पेक्षा वेगळा अर्थ लावल्या जावू शकत नाही. कांद्याचा प्रश्न नित्य नेमाने निर्माण होत असल्याचे आपण पाहिलेच आहे. गत वर्षी उसाचे जसे आणि ज्या कारणासाठी आंदोलन झाले तसेच सध्याही सुरु आहे. कापसाची वेगळी अवस्था नाही. आज पुन्हा रास्त भावाच्या मागणी साठी शेतकऱ्याला रस्त्यावर उतरावे लागत आहे याचा अर्थ मोठमोठ्या शेतकरी आंदोलनातून शेतकऱ्यांनी जे मिळविले त्याला ते टिकविता आले नाही .नव्या आर्थिक धोरणात शेतकऱ्यांना स्थान मिळणार नाही याची सरकार आणि शेतकरी नेते यांनी संगनमताने काळजी घेतली असे वाटण्या सारखी परिस्थिती आहे. कारण शेतकरी २५-३० वर्षा पूर्वी होता तिथेच आहे आणि तेव्हा त्याने जिथून सुरवात केली होती त्याचीच आज त्याला नक्कल करावी लागत आहे. मात्र नव्या आर्थिक धोरणांनी त्याच्या हितशत्रूची ताकद मात्र मोठया प्रमाणावर वाढली आहे. यातून जी सिविल सोसायटी निर्माण झाली आहे तिचा महागाई वर हल्ला हा प्रत्यक्षात शेतकऱ्या वरील हल्ला ठरत आहे. मोठया संख्येतील संपन्न असा नवा मध्यम वर्ग अन्न-धान्याची व भाजी पाल्याची महागाई अजिबात सहन करायला तयार नाही. स्वत:च्या कद्रूपणाचे खापर राज्यकर्त्याच्या भ्रष्टाचारावर फोडून आपली अपराधी पणाची भावना कमी करू पहात आहे. शेतकऱ्याचे दारिद्र्य हे शेतीमालाची भाव आणि व्यापार शर्तीतून आलेले नसून राज्यकर्त्याच्या भ्रष्टाचारातून निर्माण झाल्याची नवी तकलादू आणि अशास्त्रीय कारण मीमांसा जोर पकडू लागल्याने शेतकऱ्याचा खरा प्रश्न पुन्हा मागे पाडण्याचा धोका वाढला आहे. म्हणूनच शेतकऱ्याचा प्रश्न नव्याने पुन्हा ताकदीनिशी मांडण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पण ठिकठिकाणच्या सुभेदारांनी तुकडया-तुकड्यात आंदोलन करून प्रश्न मांडण्याची आणि रेटण्याची ताकद शेतकरी आंदोलनात येणार नाही. म्हणूनच वेवेगळ्या दिशेने तोंड करून बसलेल्या शेतकरी कार्यकर्त्यांनी एकत्र येवून शेतकरी आंदोलनाची पुनर्मांडणी व पुनर्उभारणी केली पाहिजे. योगायोगाने नव्हे तर परिस्थितीच्या रेट्याने मतभिन्नतेतील भ्रामकपणा उघड होवू लागला आहे. ज्यांना शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न कालबाह्य वाटत होता त्यासाठी त्यांना आता मेळावे घेण्याची व आंदोलन करण्याची गरज वाटत आहे. तर ज्यांची जागतिक स्पर्धेत शेतकरी नागवला जाईल अशी ठाम धारणा होती ते शेतमालाच्या निर्यातीसाठी आग्रह धरू लागली आहेत , त्यासाठी आंदोलनाची भाषा बोलू लागली आहेत. म्हणूनच आंदोलनाच्या पुनर्मांडणी व पुनर्उभारणी साठीची ही योग्य वेळ आहे आणि या क्षणी त्याची निकड देखील आहे.

आंदोलनाची दिशा

शेतकरी आंदोलनाची पुनर्मांडणी करताना प्रामुख्याने दोन बाबी लक्षात घेण्याची गरज आहे. रास्त भावाशिवाय आंदोलन उभा राहू शकत नाही आणि नुसताच रास्त भावाचा प्रश्न रेटून शेती समस्या सुटणार नाही. खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली आज उस प्रश्नावर मोठे आंदोलन उभे राहिले आहे. त्यातील बलस्थाने व कमजोर जागा लक्षात घेवून ढोबळ मानाने शेतकरी आंदोलनाची उभारणी कशी होवू शकते याचा विचार करणे शक्य आहे. ज्याला शेतकरी समुदायाला संपन्न व सक्षम करायचे असेल त्याला त्याच्या प्रश्नाची समग्र मांडणी करता आली पाहिजे. नुसता भाव मागून उपयोगाचे नाही . असा भाव सतत मिळत राहावा यासाठी संस्थात्मक व संरचनात्मक बदलाचा आग्रह नसेल तर आंदोलन ट्रेड युनियन च्या चळवळी पेक्षा वेगळे होत नाही. आजच्या उस आंदोलनात रास्त भावाची मागणी हे या आंदोलनाचे बलस्थान आहे. पण हा भाव मिळवायचे असतील तर अनेक मुलभूत बदल करणे गरजेचे आहे आणि अशा बदलासाठी हे आंदोलन अजिबात आग्रही नाही. राजकीय कोंडी करून अल्पकालीन लाभ पदरात पडून घेणे शक्य असल्याने त्या दिशेने हे आंदोलन चालले आहे. उसासाठी ज्या भावाची मागणी होत आहे ती निश्चितच तथ्य व तर्कसंगत आहे. पण आजच्या स्थितीत तो भाव दिला तर साखर कारखाने दिवाळखोर होतील हे वास्तव नजरेआड करून चालत नाही. असा भाव मिळविण्यासाठी अनेक उपाय योजना कराव्या लागतील.महाराष्ट्रात तर प्रामुख्याने सहकार क्षेत्राबाबत पुनर्विचार करावा लागणार आहे. सहकारातून कारखानदारी उभी करून उस- कापूस यासारख्या पिकांना भाव मिळवून देण्याच्या कल्पनेतून कारखानदारी उभी राहिली. पण शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न सहकार क्षेत्रासाठी गौण होवून ते सत्ता प्राप्तीचे व सत्तेत टिकून राहण्याचे साधन तेवढे राहिले आहे. सहकार क्षेत्राने त्याचा उद्देश्य केव्हाच मोडीत काढला असल्याने आता आपल्याला सहकार क्षेत्रच मोडीत काढण्याचा विचार टाळता येणार नाही. किमान त्याचा सत्तेचे प्यादे असल्यागत गैरवापर होवू नये यासाठी सत्ता आणि सहकार याचा संबंध तोडण्यासाठी ठोस उपाय योजना केल्या शिवाय तरणोपाय नाही. सहकार चळवळ ही निखळ आर्थिक चळवळ झाल्याशिवाय त्यातून शेतकऱ्याचे हित साधल्या जाणार नाही याची उमज आणि समज आंदोलनात असणे गरजेचे आहे. त्याचा अभाव आजच्या आंदोलनात जाणवतो. दरवेळी उत्पादन खर्च भरून निघावा यासाठी आंदोलन करणे हा केवळ शेतकऱ्यांचा शक्ती क्षय करणारेच नाही तर उत्पादनात अडथळा व गोंधळ आणणारे आहे. म्हणून उत्पादन खर्च काढण्याचा मुद्दा अग्रक्रमाने निकालात काढायला हवा. हा मुद्दा निकालात काढायचा असेल तर त्यासाठी केंद्र सरकार विरुद्ध निर्णायक संघर्ष करण्याची रणनीती शेतकरी आंदोलनाला आखावी लागेल.उत्पादन खर्च आटोक्यात ठेवून उत्पादन वाढी साठी शेती क्षेत्रात नव नवीन शोधाचा व तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा आहे. शेतकऱ्याच्या आंदोलनातून नव्या संशोधनासाठी व तंत्रज्ञानासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होणे आवश्यक मानले पाहिजे. नवे संशोधन म्हणजे केवळ संकरीत किंवा जेनेटिक बियाणे असा संकुचित अर्थ घेण्याचे कारण नाही. अगदी सेंद्रीय शेती साठी सुद्धा याची गरज आहे किंवा या साठी जास्तच गरज आहे असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.कारण इंदिरा गांधी सत्तेत येई पर्यंत भारतात प्रामुख्याने सेंद्रीय शेतीच होत होती आणि ती शेती शेतकऱ्याला अधिकाधिक दरिद्री बनवितच होती हे विसरून चालणार नाही. या मुद्द्यावर बारामतीत सत्याग्रह झाला असता तर ते योग्य दिशेने पाउल ठरले असते. बाकी सगळ्या वस्तूचे भाव बाजार निर्धारित करेल , पण शेतमालाचे भाव बाजारावर सोडता काम नये हा आग्रह शेतकऱ्यासाठी मारक राहात आला आहे. शेती मालाच्या भाव वाढीला जनतेच्या स्तरावर होणारा विरोध कमी करण्यासाठी लोकशिक्षणा सोबत संघर्षाची तयारी ठेवावी लागणार आहे.पण निव्वळ देशांतर्गत बाजारावर विसंबून शेतीचा फायदेशीर व्यापार शक्य नाही. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची कास धरावीच लागेल. म्हणून निर्यात बंदी हा शब्दच शेती मालाच्या संदर्भात शब्द कोशातून काढावा लागेल. आणि निर्यात फायद्याची व्हायची असेल तर व्यापार समान शर्तीवर झाला पाहिजे आणि यात जागतिक व्यापार संघटनेची भूमिका महत्वाची असेल हे नाकारून चालणार नाही. जागतिकीकरणाच्या बाजूने किंवा विरोधात असा विचार किंवा काथ्याकुट करीत बसण्यापेक्षा एवढ्या व्यापक आशयाची शेतकरी चळवळ उभी करणे ही आजची गरज आहे. आजचे केंद्र सरकार हे अत्यंत दुर्बल सरकार आहे. अशा दुर्बल सरकारकडून मनमानी पद्धतीने दुरगामी परिणाम करणाऱ्या मागण्या इंडियातील लोक एकजूट दाखवून पूर्ण करून घेत आहेत. पण भारतातील शेतकरी समुदाय मात्र आपल्या न्याय्य मागण्या साठी एकत्र येवून आंदोलन करीत नसल्याने शेती क्षेत्रातील संस्थात्मक, संरचानात्मक आणि तंत्रज्ञानात्मक बदल घडवून आणण्याची चालून आलेली संधी वाया घालवित आहे. (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि. यवतमाळ

Wednesday, November 2, 2011

अण्णा ,मनमोहन आणि त्यांची गुणी बाळं

------------------------------------------------------------------------------------------------

सरकार साठी सर्वाधिक अडचणीचा आणि लोकांसाठी सर्वात क्रांतिकारी ठरलेला माहिती अधिकाराचा कायदा आणण्यासाठी असा संघर्ष विकत घेण्याची गरज पडली नाही हा ताजा इतिहास आहे. आपण शुद्ध आणि स्वच्छ ,इतर सगळे भ्रष्टाचारी या अण्णा टीम च्या मनोवृत्तीने जन लोकपालचा संघर्ष उभा राहिला आहे. टीम अन्नाने न पेलणारा नैतिकतेचा जो भार आपल्या डोक्यावर घेतला आहे त्या भारानेच टीम अण्णा कोलमडू लागली आहे .

------------------------------------------------------------------------------------------------



मुले व्रात्य,उनाड आणि खोडकर निघाली की आई बापाचे काय हाल होतात याचा अनुभव सध्या भारताचे पंतप्रधान मनमोहनसिंह आणि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे नेते अण्णा हजारे घेत आहेत. कानात वारे शिरलेली उनाड मुले गरिबाघरची असतील तर लोक बाहेरच्या बाहेर त्यांच्या पाठीत धपाटे घालून मोकळी होतात. पण मुले थोरा मोठ्याशी संबंधित असतील तर त्यांना बाहेरच्या बाहेर सरळ करणे शक्य नसते. त्यांच्या अपराधा साठी आपल्यालाच अपराधी भावनेने तक्रार करावी लागते. मनमोहनसिंह् आणि अण्णाजी हे तर सध्या देशातील सर्वाधिक प्रतिष्ठीत व्यक्ती मानले आणि गणले जातात.त्यामुळे त्यांच्या बाळांच्या करतुतीचा पाढा त्यांच्या पुढे वाचला जात आहे. पण तक्रारकर्ते ज्याला करतुत म्हणतात त्यालाच प्रत्येक आई किंवा बाप आपल्या मुलांची कर्तबगारी समजत असतात. मनमोहन आणि अण्णा ही त्याला अपवाद नसल्याचा अनुभव सध्या सारा देश घेत आहे. एवढेच नाही तर घरा घरात जसे 'आपले ते बाळ आणि दुसऱ्याचे ते कारटे ' याचा अनुभव येतो तसाच अनुभव या दोन महान हस्तीच्या बाबतीत येवू लागला आहे. स्वेच्छेने मौन व्रत स्वीकारूनही अण्णांना आपल्या बाळान्साठी तोंड नाही तरी लेखणी उघडावी लागली ती यासाठीच. मौन सुटे पर्यंत ही त्यांना धीर धरवला गेला नाही आणि आपल्या लाडक्या मुलांच्या करतुतीवर पांघरून घालून त्यासाठी चक्क मनमोहन बाळांना दोषी ठरविले! लोक आधीच मनमोहन बाळांनी घातलेल्या हैदोसानी कंटाळून व वैतागून गेले असल्याने अण्णांनी 'मनमोहन बाळांच्या 'चांडाळ चौकडी' वर घेतलेल्या तोंडसुखाने काहीसे सुखावले असणारच. शिवाय काही दिवसापूर्वी झालेल्या कुस्तीत मनमोहन यांच्या घोडम्या आणि उन्मत्त मुलांना अण्णांच्या रांगणाऱ्या बाळांनी धूळ चारल्याची आठवण ताजी असल्याने सर्व सामान्यांना अण्णांनी आपल्या बाळांच्या चुकांवर पांघरून घातल्याचे वावगे वाटत नसणार हे उघड आहे. पण गुण उधळणारी बालके काय करू शकतात हे मनमोहनसिंग यांची केविलवाणी अवस्था पाहून तरी अण्णा आणि त्यांच्या समर्थकांच्या लक्षात यायला हवे. मनमोहनसिंग यांचे अवरोहण आणि अण्णांचे आरोहण होण्यास मनमोहनाची गुण उधळणारी बालके ज्यांना अण्णांनी चांडाळ चौकडी संबोधले आहे तेच कारणीभूत असल्या बद्दल कोणाचेच दुमत असणार नाही. मनमोहनसिंह यांनी गुण उधळणाऱ्या मुलांचे कान वेळीच उपटले असते किंवा कान उपटून भागले नाही तर त्याला वेळीच घराबाहेरचा रस्ता दाखविला असता तर मनमोहनसिंह यांचे घर आज सुरक्षित आणि अभेद्य दिसले असते.पण प्रत्येकच बाप करीत असतो ती चूक मनमोहन यांनी केली आणि आता अण्णा देखील तेच करीत आहेत! पण मनमोहनसिंह यांना सासूबाईंच्या घरात राहावे लागत असल्याने कुटुंब प्रमुखाचा मान त्यांना मिळत नाही व त्यामुळे त्यांचा कोणाला धाकही न वाटणे स्वाभाविक आहे. पण अण्णांचे तर तसे नाही. त्यांना मागे ओढणारी दोरी दुसऱ्याच्या हातात नाही ,मात्र त्यांचे वात्सल्य उतु चालल्याने स्वत:च्या चौकडीच्या प्रतापाचे त्यांना कौतुक वाटते आहे. पण अण्णांची प्रतापी चौकडी आणि मनमोहन यांच्या चांडाळ चौकडी कडून गुणांचे जे प्रदर्शन झाले आहे त्यात काहीच गुणात्मक फरक नाही . फरक आहे तो संख्यात्मक आणि हा संख्यात्मक फरक प्रचंड असल्याने लोकांचे सगळे लक्ष या फरकावर केंद्रित करून या दोन चौकडीची तुलनाच होवू शकत नाही हे भासविणे शक्य होत आहे. शिवाय अण्णा टीम आणि त्यांच्या समर्थकांनी स्वत:च्या दोष मुक्तीसाठी दुसऱ्यावर दोषारोपण करण्याचा प्रचलित व साधा सोपा मार्ग निवडला आहे. त्यांच्या साठी हा मार्ग अतिशय सोयीचा व परिणामकारक आहे. कारण ज्या चांडाळ चौकडीवर ते आरोप करीत आहेत त्या चौकडीची विश्वासार्हता रसातळाला गेलेली आहे. आज टीम अन्नावर जे आरोप होत आहेत किंवा अण्णांची टीम वादग्रस्त बनत आहे या मागे सरकारचे कारस्थान असल्याचा सर्रास आरोप आणि कांगावा करण्यात येत आहे. जे भाबडे आहेत ते अशा कांगाव्यावर विश्वास ठेवतीलही , पण ज्यांना हे सरकार किती पाण्यात आहे याचे ज्ञान आहे त्यांच्यावर अशा कांगाव्याचा परिणाम होणे कठीण आहे. हे सरकार स्वत:च्या अपराधाखाली पार दबून गेले आहे , गलितगात्र झाले आहे. शेवटचे श्वास मोजणारी व्यक्ती जसा प्रतिकारही करू शकत नाही किंवा कोणाविरुद्ध कट कारस्थान रचू शकत नाही तीच बाब मनमोहन सरकारला लागू होते. या सरकारवर गाडलेले मुर्दे उखडण्याचा आरोप टीम अण्णा व त्यांचे समर्थक करीत आहेत. पण जे सरकार स्वत:च मुर्दा बनले आहे ते कसे दुसऱ्याचे गाडलेले मुर्दे उखडणार? आज जी काही अण्णा टीम बद्दल चर्चा आणि वाद सुरु आहे ती या टीम ची कर्माची फळे आहेत. त्यांच्या कर्माचा एकेक पदर डोळसपणे उकलुन पाहिला तर त्याची प्रचीती कोणालाही येईल.


टीम अण्णाचा कांगावा

अण्णांच्या दिल्लीतील जंतर मंतर उपोषणाच्या आधी तीन घटना समांतर पणे घडत होत्या. मुंबईतील 'आदर्श घोटाळा बाहेर येत होता. अण्णा टीम फारसा गवगवा न करता किंवा सिविल सोसायटीच्या इतर गटाना थांगपत्ता लागू न देता जन लोकपाल विधेयक तयार करीत होती. आणि त्याच वेळेस दिल्लीजवळील मोक्याच्या जागा , फार्म हाउस साठी उपयुक्त जागा याचे वाटप उत्तर प्रदेश सरकार कडून होत होते . ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र सरकारने 'आदर्श' साठी जमीन व इतर सुविधा दिल्या त्याच पद्धतीने उ.प्र. सरकारने नोएडा जवळील भूखंडाचे वाटप केले. त्यातील एक लाभार्थी होते जन लोकपाल बिल तयार करण्यात ज्यांनी महत्वाची भूमिका निभावली ते टीम अन्नाचे ज्येष्ठ सदस्य शांती भूषण ! यावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक होते. मुळातच शांतीभूषण यांना देण्यात आलेला भूखंड बेकायदेशीर होता आणि तो तसा असल्याचे शांती भूषण यांना सुद्धा मान्य होते! यावर त्यांनी मला मिळालेला भूखंड मी का परत करू , ज्यांचा या वाटपावर आक्षेप असेल त्यांनी कोर्टात जावे असा पवित्रा घेतला! आता अण्णा आंदोलनाच्या पुढाऱ्याने असा भूखंड स्वीकारला आणि पचवीला तर त्याची सार्वत्रिक चर्चा होणार, टीका होणारच. खरे तर अण्णांनी स्वत: हस्तक्षेप करून त्यांना भूखंड परत करायला लावायला पाहिजे होते किंवा त्यांना टीम मधून बाहेर काढायला हवे होते. पण तसे काही न करता सरकार अण्णा टीमला छळत असल्याचा कांगावा करून त्या भूखंड घोटाळ्यावर पांघरून घालण्यात आले.
टीम अन्नाचे सर्वात प्रभावी सदस्य अरविंद केजरीवाल यांनी सरकारी नोकरीतील सेवाशर्तीचा भंग केल्याचे प्रकरण जुनेच आहे आणि त्यासाठी त्यांना पहिल्यांदा २००६ मध्ये ते नोकरीला असलेल्या आयकर विभागाने नोटीस दिली होती. त्यावेळी अण्णा टीम किंवा अण्णा आंदोलनाचा मागमूसही नव्हता. अण्णा आंदोलनाच्या आधीच त्यांना दुसऱ्यांदा नोटीस मिळाली होती. जंतर मंतर च्या आंदोलना नंतर तिसरी आणि आता आता चवथ्यांदा नोटीस मिळाली . मात्र केजरीवाल आणि अण्णा टीम कडून असेच भासविण्यात आले की आंदोलना नंतर मुद्दाम हे प्रकरण उकरून काढण्यात आले! केजरीवाल यांचे बद्दल जंतर मंतर आंदोलना नंतर अनेक आख्यायिका प्रचारित करण्यात आल्या आहेत. ते आय.ए.एस. असून देशसेवेसाठी त्यांनी मोठया पदाचा राजीनामा दिला ही त्यापैकी एक आख्यायिका. पण त्यांना मिळालेल्या नोटीस वरूनच हे स्पष्ट होते की ते महसूल सेवे तून आयकर विभागात रुजू झालेत. आणि ते एवढे भाग्यवान की एक वर्षाच्या सेवे आखेर त्यांना दोन वर्षाची भर पगारी अभ्यासासाठी रजा मंजूर झाली! त्यांनी त्या रजेचा उपभोग तर घेतला , पण केलेल्या अभ्यासाचा खात्याला काहीच लाभ करून न देता दोन वर्षाची पगारी रजा संपल्या बरोबर नोकरीचा राजीनामा देवून मोकळे झाले! काम एक वर्ष केले , पगार तीन वर्षाचा घेतला आणि वरून नोकरीला ठेंगा दाखवून मोकळे झाले. त्यांची ही कृती त्यांना व त्यांच्या समर्थकाला भ्रष्ट व नियम बाह्य आचरणाची वाटत नाही. आपण परत नोकरीत न येता माहिती अधिकाराचे काम केले असल्याने आयकर विभागाने सेवाशार्तीचा भंग केल्या प्रकरणी दिलेली नोटीस परत घ्यावी अशी मुजोर मागणी केली. पण नियमानुसार पगाराचे घेतलेले ऐसे परत केल्याशिवाय राजीनामाही स्वीकारला जाणार नाही असे त्यांना कळविण्यात आले होते. अण्णा आंदोलनाच्या चार-पाच वर्षे आधीची ही गोष्ट आहे. आता मात्र आव असा आणल्या जात आहे की प्रकरण मुद्दाम उकरून काढण्यात आले. आयकर विभागाची मागणी बेकायदेशीर व छळ करण्यासाठी असल्याचा कांगावा करणारे केजरीवाल आता मित्राकडून कर्ज घेवून पैसे भरायला तयार झालेत! आपण कफल्लक आहोत ,तरी पैसे भरून देतो आहोत असा आत्म गौरव करून घ्यायला केजरीवाल विसरले नाहीत. या प्रकरणीही अण्णांनी केजरीवाल यांना पैसे भरून टाकण्याचा आदेश द्यायला हवा होता. पण इथे सुद्धा अण्णांनी आपल्या चुकार सदस्याला पाठीशी घालून सरकार वरच तोफ डागली.
टीम अन्नाची सर्वाधिक बेअब्रू तर किरण बेदी या अब्रूदार महिलेने केली. त्या जिथे जिथे भाषणाला , कार्यक्रमाला गेल्या त्या त्या संस्थाना विमान भाड्याचे खोटे बिल देवून प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चा पेक्षा कितीतरी पटीने त्यांनी अधिक भाडे वसूल केले. हा प्रकार त्यांनी अण्णा आंदोलनाच्या दरम्यान केल्याचे एका शोध पत्रकाराने उघड केले. हा प्रकार त्यांनी एक दोन वेळेस किंवा चुकून केला असे नाही तर हा त्यांचा नेहमीचा शिरस्ता होता हे नंतर उघड झाले व त्यांना कबूलही करावे लागले. पण कबुल करतानाही नैतिकतेचा टेंभा मिरवायला आणि यात त्यांना बदनाम करण्यामागे सरकारचा हात असल्याचा कांगावा करायला त्या विसरल्या नाहीत. असे करून आपण बचत केली व ती संस्थेला दान केल्याचा दानशूर पणाचा आव देखील त्यांनी आणला! झाल्या प्रकाराचा खुलासा करतानाही त्या ठासून खोटे बोलल्या. आपण जास्त पैसे घेवून कमी खर्चात प्रवास करतो व उरलेला पैसा संस्थेच्या खात्यात जमा करीत असल्याची माहिती यजमानांना असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण त्या नंतर यजमानांनी खुलासे करून आपल्याला काहीच माहित नसल्याचे स्पष्ट केल्याने त्यांचा खोटेपणा उघड झाला.एवढेच नाही तर त्यांच्या कार्यालयाकडून किरण बेदी या विमानाच्या वरच्या वर्गातच प्रवास करतात असे पत्र यजमानांना जायचे हे ही स्पष्ट झाले.शेवटी तर सगळा दोष प्रवासी एजंट वर थोपविण्याचाही प्रयत्न झाला. त्यांच्या संस्थेचा ट्रस्टी असलेल्या त्यांच्या प्रवासी एजंट ने सुद्धा या प्रकाराने आपली बदनामी झाली असे सांगून त्या संस्थेचे प्रवासी एजंट चे कामच सोडले नाही तर ट्रस्टी पदाचा राजीनामा दिला. एवढे होवूनही बेदी बाईना आपण चुकलो हे मान्य नाही. फक्त सरकारला बदनामीची संधी मिळू नये म्हणून जास्तीचे घेतलेले पैसे परत करायला तयार झाल्यात! पुन्हा अरविंद केजरीवाल आणि किरण बेदी यांचा मानभावी पणा एवढा की जन लोकपाल आणा आणि त्यांच्याकडे आमचे प्रकरण सोपवा. यात मेख अशी आहे की अण्णा टीम च्या जन लोकपाल च्या कक्षेत स्वयंसेवी संस्थाचा भ्रष्टाचार येतच नाही. तसा तो येवू नये यासाठी केजरीवाल आणि बेदी या दोघांनी सरकार समवेतच्या बैठकीत आग्रहच धरला होता. किरण बेदी यांनी जे केले तो प्रकार सरकारी कर्मचारी नेहमीच करीत असतात. तेच कशाला विद्यापीठातले विद्वान प्राध्यापकही करतात. बस ने प्रवास करून कार चे भाडे घेतात. पण याला आम भाषेत भ्रष्टाचार म्हणतात व त्यावर कारवाई होते. बेदी बाईंचा बचाव जो त्यांच्या समर्थकांना पटला तो एवढाच आहे की तो पैसा त्या स्वत:च्या चैनी साठी खर्च न करता चांगल्या कामा साठी खर्च करतात. विदर्भातील वाचकांना काही महिन्या पूर्वी चंद्रपूर येथील घटना आठवत असेल . तेथील एक सिविल सर्जन लाच घेताना पकडला गेला तेव्हा त्याने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात आपण लाचेचा पैसा स्वत:साठी खर्च करीत नसून तो सर्व पैसा योग विद्येचा प्रसार आणि प्रचार व्हावा म्हणून रामदेव बाबाच्या चरणी अर्पण करीत असल्याचे म्हंटले होते. त्याचा हा जबाब किरण बेदी पेक्षा वेगळा आहे का? पण त्याला तुरुंगात जावे लागणार आणि किरण बेदी मात्र अण्णांच्या खांद्याला खांदा लावून भ्रष्टाचार विरोधी लढाईत आघाडीवर राहणार ! लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे या प्रकरणात अण्णांनी स्वत: न्यायधीशाची भूमिका घेवून किरण बेदीना क्लिनचीट देवून सरकारातील चांडाळ चौकडीवर याचे खापर फोडले आहे.
अण्णा टीम नैतिकतेचा टेंभा मिरविण्याच्या नादात स्वत:च स्वत:ला अडकून घेत आहे याचे ताजे उदाहरण म्हणजे त्यांनी सादर केलेला जमा खर्च. हे पैसे कोणत्या खात्यात जमा व्हायला पाहिजे होते व कोणत्या खात्यात जमा झालेत हा स्वामी अग्निवेश यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा तांत्रिक म्हणून बाजूला ठेवू. पण हा जमा खर्च सादर करताना अरविंद केजरीवाल आणि किरण बेदी यांनी आपली आणि आंदोलनाची नैतिकता दाखविताना जमा झालेल्या पैशात ४० लाख रुपयावर रक्कम अज्ञात व्यक्ती कडून जमा झाल्याचे सांगून ती संबंधिताना परत करीत असल्याचे ठोकून दिले. पण ही रक्कम बेनामी आहे तर परत कोणाला करणार ? ही रक्कम काळे धन आहे हे उघड असताना ते सरकार जमा करण्या ऐवजी अज्ञात व्यक्तींना ते परत केले जाणार आहे! यावर कोणी प्रश्न उभे केले तर ते मात्र भ्रष्टाचाराचे समर्थक ठरतात.

टीम अन्नाचा रथ जमिनीवर यावा

सरकारच्या चौकडीला भोंगळे करणे सोपे पण अण्णांच्या चौकडीच्या पदराला स्पर्श करणे सुद्धा किती अवघड आणि शिव्याखाऊ काम असते हे फक्त जे असे धाडस करतात त्यांनाच माहित. सरकारात बसलेले लाखो कोटीचा घोटाळा करतात ते तुम्हाला दिसत नाही , अण्णा टीम तेवढी दिसते. या शेऱ्या सोबत तुमची सरकारचे दलाल , भ्रष्टाचाराचे समर्थक असे आरोप ऐकण्याची तयारी ठेवूनच तुम्हाला अण्णा टीम च्या पदराला हात घालावा लागतो. जो अण्णा टीमची चिकित्सा करण्याच्या भानगडीत पडतो तो भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारी लोकांचा समर्थक असतो ही बाब टीम अण्णांनी भाबड्या लोकांच्या मनावर बिंबवून स्वत:भोवती अतिशय मजबूत असे सुरक्षा कवच निर्माण केले आहे. या कवचामुळे त्यांची कोणतीही कृती कधी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडत नाही आणि म्हणूनच संशयास्पद कृत्यही टीम अण्णा अतिशय बेरड पणे व बेदकारपणे करीत आली आहे. या टीम चा बचावाचा दुसरा सोपा मार्ग म्हणजे केजरीवाल-बेदीची १०-२० लाखाची अनियमितता आणि १.७६ लाख कोटीचा घोटाळा याची तुलना कशी होवू शकते हा प्रतिप्रश्न ! असा प्रतिप्रश्न विचारणारे हे विसरतात की ज्यांना भ्रष्टाचार करण्याची संधीच कमी असते ते कमीच भ्रष्टाचार करतात आणि ज्यांना जास्त संधी असते ते जास्त करतात. छोट्या रेषे समोर मोठी रेष ओढली तर छोटी रेष नजरेआड होते या शाळेत शिकविल्या जाणाऱ्या बाळबोध गोष्टीचा टीम अण्णा व त्याचे समर्थक असा बाळबोध उपयोग करून स्वत:च स्वत:च्या पाठीवर निर्दोषत्वाचा शिक्का मारून घेत आहे. खरे तर टीम अन्नाकडून मोठा अपराध घडला अशातला भाग नाही. पण अपराधाचे समर्थन करण्याचा मोठा अपराध टीम अण्णा नक्कीच करीत आहे. असे समर्थन केले नाही तर आपल्यात व सरकारातील लोकात काय फरक राहील अशी भीती या टीमला वाटत आहे. आपण सरकारातील लोकापेक्षा , राजकारणी लोकापेक्षा श्रेष्ठ या अहंगंडाने टीम अण्णा पछाडली असल्यानेच सरकार आणि सिविल सोसायटी यांच्यात संघर्ष उभा राहिला आहे. सरकार साठी सर्वाधिक अडचणीचा आणि लोकांसाठी सर्वात क्रांतिकारी ठरलेला माहिती अधिकाराचा कायदा आणण्यासाठी असा संघर्ष विकत घेण्याची गरज पडली नाही हा ताजा इतिहास आहे. आपण शुद्ध आणि स्वच्छ ,इतर सगळे भ्रष्टाचारी या अण्णा टीम च्या मनोवृत्तीने जन लोकपाल चा संघर्ष उभा राहिला आहे. टीम अन्नाने नैतिकतेचा जो भार आपल्या डोक्यावर घेतला आहे त्या भारानेच टीम अण्णा कोलमडू लागली आहे . तेव्हा टीम अन्नाने आपल्या डोक्यावरील नैतिकतेचे न पेलणारे ओझे फेकून देवून स्वत:च बनविलेल्या चक्रव्युहातून आपली आधी सुटका करून घेतली पाहिजे. अण्णा टीम ची जी प्रकरणें बाहेर आली आहेत त्यावर अण्णा टीमने आत्मपरीक्षण करून आपला रथ जमिनीवर टेकवला तर लोकपाल सहित सर्वच प्रश्नावर सौहार्द पूर्ण संवादाचा मार्ग खुला होईल. अशा संवादातून भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी लोकपाल पेक्षा अधिक परिणामकारक उपाय आणि मार्ग सापडतील. (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ