Friday, July 18, 2025

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १३६

 लोकांच्या मनातील आणीबाणी विरोध रस्त्यावर प्रकट होवू शकला नाही पण संधी मिळताच मतपेटीतून तो व्यक्त झाला. काश्मीरमध्येही तेच घडले. जेव्हा मतदान करण्याची संधी मिळाली तेव्हा काश्मिरी जनतेने कलम ३७० चे समर्थन करणाऱ्या व त्या कलमाची पुनर्स्थापना करण्यासाठी लढण्याची तयारी असलेल्या पक्षाचे समर्थन करून कलम ३७० रद्द करण्याला असलेला विरोध व्यक्त केला. 
-----------------------------------------------------------------------------------


कलम ३७० रद्द करण्यावेळी काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती आणि १९७५ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पुकारलेल्या आणीबाणी नंतरची परिस्थिती याची तुलना आणखी एका मुद्द्याच्या बाबतीत केली तर कलम ३७० रद्द केल्यानंतर खोऱ्यात जनतेचा उठाव का झाला नाही हे लक्षात येईल. आणीबाणी पुकारल्यानंतर देशभरात जी धरपकड झाली त्याचे निश्चित असे निकष होते. पहिला निकष होता जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनात सक्रीय राजकीय पक्ष आणि संघटना यांच्याशी संबंधित कार्यकर्ते, दुसरे ज्यांना अटक झाली ते होते आनंदमार्गी आणि काळाबाजार करणारे लोक. एखाददुसरा अपवाद वगळता अटकेच्या बाबतीत हे निकष पाळले गेले आणि हे सगळे काम स्थानिक पोलिसांनीच केले. काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द करताना झालेल्या धरपकडीला असे कोणतेच निकष नव्हते. तेथील राजकीयदृष्ट्या सक्रीय नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना पकडलेच पण ज्यांचा राजकारणाशी संबंध नसलेल्या अनेक प्रतिष्ठीत व्यावसायिकांना अटक केली गेली. आणीबाणी काळात ज्यांना अटका झाल्यात त्यांना कोणत्या तुरुंगात ठेवणार याची कुटुंबियांना माहिती असायची. अटक केल्यानंतर गरजेचे समान घरून घेण्यासाठी अटक करणाऱ्याला पोलीस त्याच्या घरी न्यायचे. काश्मीरखोऱ्यात कधी कोणाला पोलीसठाण्यात बोलावले जाईल याचा नेम नसायचा. अंगावरच्या कपड्यांखेरीज ज्यांना अटक होईल त्यांच्याकडे समान नसायचे. कोठे ठेवण्यात आले याची कुटुंबियांना माहिती नसायची. कोठे ठेवण्यात आले हे कळायलाच काही दिवस लागायचे. त्यावेळी ज्यांना अटक झाली त्यापैकी अनेकांना काश्मीर बाहेरच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. तेथे जावून भेटणे अजिबात सोपे नव्हते. आणीबाणीत निकष पळून केलेल्या अटकांमुळे किती दहशत पसरली होती हे तो काळ अनुभवणाऱ्या लोकांकडून कळेल.                                                                                                                     


आणीबाणीपूर्वी लाखांच्या सभा आणि लाखांचे मोर्चे ही नित्य बाब बनली होती. पण आणीबाणी जाहीर झाली आणि त्या आणीबाणीचा विरोध करण्यासाठी ना सभा झाल्या ना मोर्चे निघाले. जे लाखो लोक मोर्चात सामील व्हायचे, सभेला आवर्जून हजर राहून टाळ्या वाजवायचे त्या सर्वाना तर अटक नव्हती झाली पण त्यांच्या पैकी कोणी आणीबाणीचा विरोध करायला रस्त्यावर आले नाहीत. त्यावेळी तर सैन्यही रस्त्यावर नव्हते. कोणी रस्त्यावर आले नाही , आंदोलन केले नाही याचा अर्थ लोकांनी आणीबाणीचे स्वागत केले असा होत नाही. सरकारी दूरदर्शन व आकाशवाणीने मात्र त्यावेळी तसा प्रचार केला होता. आणीबाणी विरोधात त्यावेळी स्वयंस्फूर्त उठाव झाला नाही. आणीबाणीला विरोध करण्यासाठी पहिल्या सहा महिन्यात प्रयत्नपूर्वक सत्याग्रह झालेत ज्यात सामील होणाऱ्याची  संख्या अत्यल्प होती. त्यानंतर तसे सत्याग्रहही बंद झाले होते. याचा अर्थ लोकांनी आणीबाणी स्वीकारली होती असा नव्हता. पण प्राप्त परिस्थितीत आपण काहीही करू शकत नाही ही अगतिकता, हतबलता आणि निराशा सर्वव्यापी होती. कलम ३७० रद्द करण्यावेळी उचलण्यात आलेली पाउले आणीबाणी पेक्षा कठोर आणि कायद्याची तमा न बाळगणारी होती. शिवाय पावलोपावली सुरक्षादलाचे जवान तैनात होते. आणीबाणीच्या तुलनेत काश्मीर मध्ये अधिक विपरीत परिस्थितीचा सामना तेथील जनतेला करावा लागला .त्यामुळे कलम ३७० रद्द झाले तेव्हा विरोधाच्या स्वयंस्फूर्त अशा तुरळक घटना वगळता जनता मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरू शकली नाही. त्यामुळे आणीबाणी काळा सारखाच सगळ काही सुरळीत असल्याचा प्रचार झाला. लोक रस्त्यावर उतरले नाही याचा अर्थ कलम ३७० रद्द करणे त्यांनी मान्य केले एवढेच नाही तर स्वागत केले असा प्रचार आपण ऐकला आहे. लोकांच्या मनातील आणीबाणी विरोध रस्त्यावर प्रकट होवू शकला नाही पण संधी मिळताच मतपेटीतून तो व्यक्त झाला. काश्मीरमध्येही तेच घडले. जेव्हा मतदान करण्याची संधी मिळाली तेव्हा काश्मिरी जनतेने कलम ३७० चे समर्थन करणाऱ्या व त्या कलमाची पुनर्स्थापना करण्यासाठी लढण्याची तयारी असलेल्या पक्षाचे समर्थन करून कलम ३७० रद्द करण्याला असलेला विरोध व्यक्त केला. 

जम्मू-काश्मीर राज्य एकसंघ असताना लडाख मधील जनतेला सरकार आपले ऐकत नाही किंवा आपल्या हिताकडे लक्ष देत नाही असे वाटत होते. जम्मू आणि काश्मीरपासून आपल्याला वेगळे करण्यात यावे ही त्यांची आधीपासूनची भावना होती. त्यामुळे त्यानाही कलम ३७० नको होते. जेव्हा कलम ३७० रद्द करण्याची घोषणा झाली तेव्हा त्याचे व्यापक स्वागत लडाख मध्ये झाले होते. जम्मू-काश्मीर राज्यापासून वेगळे झाल्याचा त्यात आनंद अधिक होता. कलम ३७० मुळे लडाखचे वेगळेपण कायम राखण्यासाठी घटनेचे सहावे शेड्युल लागू करता येत नव्हते हे त्यांचे कलम ३७० ला विरोध असण्याचे मुख्य कारण होते. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत कमी लोकसंख्येमुळे लडाखचे प्रतिनिधित्व कमी असल्याने लडाखकडे सतत दुर्लक्ष होत आले हे विरोधाचे दुसरे कारण होते. पण कलम ३७० रद्द झाल्या नंतरच्या ५ वर्षाच्या काळात लडाख मधील जनतेचा पूर्ण भ्रमनिरास झाला. आजच्यापेक्षा कलम ३७० लागू होते तेव्हाची परिस्थिती चांगली होती म्हणण्याची पाळी लडाखमधील जनतेवर आली. कारण कलम ३७० लागू असताना संपूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्यात कलम ३५ अ चा अंमल होता. त्यामुळे बाहेरचे लोक येवून जमिनी खरेदी करण्याची भीती नव्हती. बाहेरच्याना नोकरी मिळणे शक्य नव्हते. कलम ३७० रद्द करण्यासोबत हे संरक्षण गेल्याने लडाख मधील जनता असुरक्षित बनली. घटनेचे सहावे शेड्युल लागू करण्याची मागणीने त्यातून जोर पकडला. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर सर्वात मोठे जनआंदोलन कुठे उभे राहिले असेल तर ते लडाख मध्ये राहिले. सोनम  वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो लडाखी स्त्री-पुरुष रस्त्यावर उतरले. तापमान शून्याच्या खाली असताना सोनम वांगचुक यांनी २४ दिवस उपोषण केले. हजारो महिला साखळी उपोषणात सामील झाल्या. हा लढा कलम ३७० च्या पुनर्स्थापनेसाठी नव्हता हे खरे पण कलम ३७० लागू असताना जम्मू-काश्मीर बाहेरच्या लोकांपासून जे संरक्षण होत होते तशाच प्रकारच्या संरक्षणाची व स्वशासनाची मागणी आंदोलनकर्त्याची होती आणि आहे. ज्या लडाखमध्ये कलम ३७० रद्द करण्याचे उघड स्वागत झाले होते त्या लडाख मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकात आघाडी कोणी घेतली तर ती कलम ३७० चे समर्थन करणाऱ्या व त्या कलमाची पुनर्स्थापना झाली पाहिजे अशी आग्रही मागणी करणाऱ्या नँशनल कॉन्फरन्सने ! लडाख मध्ये झाले तसे आंदोलन जम्मू विभागात झाले नाही पण त्या विभागातील लोकांची देखील बाहेरच्यांना नोकरीत घेण्यात येवू नये व मालमत्ता खरेदी करता येवू नये अशी मागणी जाहीरपणे केलेली आहे. कलम ३७० रद्द करायला विरोध नाही पण कलम ३७० अंतर्गत या विभागांना मिळणारे संरक्षण मात्र कायम राहिले पाहिजे अशी जम्मू व लडाख मधील जनतेची भावना आहे. काश्मीर खोऱ्यातील मुस्लीम बहुल जनतेचे सोडा पण कलम ३७० रद्द करण्याच्या संघ-भाजपच्या मागणीला पाठींबा देणाऱ्या गटांनाही कलम ३७० चे महत्व नव्याने लक्षात येवू लागले आहे भलेही ते कलम ३७० रद्द करणे चुकीचे होते असे म्हणत नसतील. 

-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८  

No comments:

Post a Comment