घटनेत बदल किंवा सीमारेषेत बदल हा काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचा मार्ग नसल्याची मनमोहनसिंग यांची ठाम भूमिका होती. काश्मीर प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी फार पुढे जाता आले नाही तरी तिथे शांतता नांदण्यावर आणि भारत-पाकिस्तान संबंधातील तणाव कमी करण्यावर त्यांचा भर होता.
--------------------------------------------------------------------------------------
पाकिस्तान बरोबरच्या बॅंक चॅनेल चर्चेसाठी मनमोहनसिंग यांनी जसा प्रतिनिधी नेमला तसा काश्मिरी नेते व जनता यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी वेगळा प्रतिनिधी नेमला नाही. या चर्चेची सूत्रे त्यांनी आपल्या हातात ठेवली. नरसिंहराव मंत्रीमंडळात अर्थमंत्री असल्यापासून काश्मीर प्रश्नाशी त्यांचा संबंध आला होता. त्यानंतर अटलबिहारी यांच्या कार्यकाळात काश्मीर विषयक भूमिका ठरविण्याची जबाबदारी कॉंग्रेस पक्षाने त्यांच्यावरच सोपविली होती. याकाळात पीडीपी व कॉंग्रेस यांच्या युतीतून बनलेल्या काश्मीर सरकारचे ते शिल्पकार होते. काश्मीर प्रश्नाशी त्यांच्या आलेल्या संबंधाने परिस्थिती सुधारण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे याबाबत ते स्पष्ट होते. पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफ यांनी 'चिनाब फॉर्म्युला' पुढे आणला होता. चिनाब नदी ही नवी सीमारेषा ठरवून काश्मीर प्रश्न सोडवावा असे त्यांनी सुचविले होते. पण घटनेत बदल किंवा सीमारेषेत बदल हा काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचा मार्ग नसल्याची मनमोहनसिंग यांची ठाम भूमिका होती. काश्मीर प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी फार पुढे जाता आले नाही तरी तिथे शांतता नांदण्यावर आणि भारत-पाकिस्तान संबंधातील तणाव कमी करण्यावर त्यांचा भर होता. काश्मीरला विभागणारी नियंत्रण रेषा तणावाचे कारण न बनता शांतता व सौहार्दाचे प्रतिक बनली पाहिजे यावर त्यांचा जोर होता. त्यामुळे काश्मीरच्या दोन्ही भागात लोकांना सहज येता जाता येईल व त्यांच्यात व्यापार सुरु होईल यावर त्यांचा भर होता. नया जम्मू-काश्मीर - लडाख हे त्यांचे घोष वाक्य होते. नव्या काश्मीरच्या निर्मितीसाठी संवाद आणि विकास ही त्यांची द्विसूत्री होती. हिंसकं कारवाया सोडून जे बोलायला पुढे येतील त्यांच्याशी संवाद साधण्याची मनमोहनसिंग यांची तयारी होती. नव्या काश्मीरसाठी नव्याने सुरुवात करण्याचे आवाहन त्यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर २००४ साली काश्मीरला दिलेल्या पहिल्या भेटीत तेथील जनतेला केले.
डॉ.मनमोहनसिंग यांनी २००४ साली जम्मू-काश्मीर राज्यासाठी विकासनिधी जाहीर करताना आणखी एक घोषणा केली होती. राज्यात आतंकवादी घटना कमी झाल्याने राज्यातील सुरक्षादलाच्या संख्येत घट करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. मात्र आतंकवादी घटनात वाढ झाली तर संख्या पुन्हा वाढविण्यात येईल हे त्यांनी स्पष्ट केले. २००० साली जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन भारताचे लष्कर प्रमुख झाल्यावर त्यांनी सैन्याने जम्मू-काश्मिरातील आतंकवाद जवळपास संपुष्टात आणल्याने नागरी भागातून सैन्य कमी केले पाहिजे अशी सूचना केली होती. जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळली पाहिजे असे त्यांनी मत व्यक्त केले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने त्यांच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले होते. उलट त्यांना सांगण्यात आले की सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय राजकीय असेल व अशा निर्णयाच्या बाबतीत सेना प्रमुखांनी न बोललेले बरे. जनरल पद्मनाभन २००२ साली पदावरून निवृत्त झाले होते. सत्तेत आल्यावर मनमोहनसिंग यांनी त्यांच्या सुचनेची अंशत: का होईना अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला . सतत लष्कराच्या छायेत वावरणाऱ्या जनतेलाही या निर्णयाने दिलासा मिळाला व चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले. काश्मिरातील राजकीय-सामाजिक प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी मनमोहनसिंग यांनी श्रीनगरमध्ये गोलमेज परिषद घेतली. २५ फेब्रुवारी २००६ रोजी पार पडलेल्या या परिषदेत प्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीला प्रतिसाद देताना ज्यांच्यावर हिंसाचाराचे गंभीर गुन्हे नाहीत त्यांच्या प्रकरणाची समीक्षा करून त्यांना तुरुंगातून मुक्त करण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. ही गोलमेज परिषद म्हणजे काश्मीरमध्ये शांतता आणि समृद्धीची सुरुवात असल्याचे त्यांनी सांगितले. हुरियत कॉन्फरन्सने मात्र मनमोहनसिंग यांनी बोलावलेल्या या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. २५ मे २००६ रोजी सिंग यांनी बोलावलेल्या दुसऱ्या गोलमेज परिषदेवरही हुरियत कॉन्फरन्सने बहिष्कार टाकला. मात्र पहिल्या आणि दुसऱ्या गोलमेज परिषदे दरम्यान सरकारची हुरियत नेत्यांशी अनौपचारिक चर्चा झाली होती. या चर्चेत काश्मीर संबंधी पुढे कसे जाता येईल या संबंधीचे आपले प्रस्ताव सरकार समोर ठेवण्याची तयारी हुरियतने दाखविल्याची माहिती पंतप्रधानांनी या परिषदेत देवून आपले जे काही प्रस्ताव आहेत ते गोलमेज परिषदेत सहभागी होवून सादर करावेत असे हुरियतला आवाहन केले. गंभीर आरोप नसलेल्या आरोपींची तुरुंगातून मुक्तता करण्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयात एक कक्ष उघडण्याची घोषणा मनमोहनसिंग यांनी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत केली.
कॉंग्रेस-पीडीपी यांच्यात संयुक्त सरकार स्थापन करण्यासाठी झालेल्या करारानुसार पहिले ३ वर्षे मुख्यमंत्री राहिल्यावर पीडीपी प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी राजीनामा देवून कॉंग्रेसचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी वाट करून दिली होती. कॉंग्रेसने गुलाम नबी आझाद यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविले होते. मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झाल्यावर मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी नागरी भागातून लष्कर काढून घेण्यासाठी मनमोहनसिंग सरकारवर दबाव वाढविला. सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता सुरक्षादलाला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलविता येईल का याचा विचार करण्यासाठी ३० मार्च २००७ साली एक पॅनेल नेमण्यात आले. तर दुसरे पॅनेल सशस्त्र दल विशेष शक्ती कायदा (आफसा) काही भागातून मागे घेता येईल का याचा विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले. २४ मार्च २००७ रोजी झालेल्या तिसऱ्या गोलमेज परिषदेत पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी काश्मीरमधील सैन्य स्थिती व सुरक्षे विषयीच्या मुद्द्यांची चर्चा केली. आतंकवादी हल्ल्यांची सतत आशंका असल्याने सुरक्षा बंदोबस्त ठेवणे गरजेचे बनले आहे. मात्र याचा सर्वसामान्य नागरिकांना आपले दैनंदिन व्यवहार पार पाडण्यात त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले. सुरक्षा दलाकडून मानवी हक्काचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल असेही त्यांनी परिषदेत सांगितले. दहशतवाद्यांच्या अमानवीय कृत्यांवर परिषदेत त्यांनी टीका केली. तिसरी गोलमेज परिषद सुरक्षा विषयक स्थिती आणि मानवी अधिकाराचे उल्लंघन यावर केंद्रित होती. गोलमेज परिषदांचा हा इतिहास लक्षात घेतला तर २००४ साली सत्तेत आल्यानंतर मनमोहनसिंग सतत काश्मिरी जनतेशी संवाद साधण्याचा, त्यांना चांगल्या भविष्याकडे नेण्याचा प्रयत्न करीत होते हे लक्षात येते. त्यांच्या या प्रयत्नात पहिला अडथळा आला तो २००८ साली. जम्मू-काश्मिरात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २६ मे २००८ रोजी अमरनाथ न्यासाला १०० एकर जंगल जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णया विरोधात काश्मीरमध्ये मोठे आंदोलन उभे राहिले. अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी सुविधा निर्माण करण्याला काश्मिरी जनतेचा विरोध नव्हता. जमिनीची मालकी न्यासाला सोपविण्याला त्यांचा विरोध होता. अशी मालकी सोपविली तर तिथे लोकांना वसविले जाईल व मुस्लीम बहुल काश्मीरच्या लोकसंख्येत बदल करण्याचा प्रयत्न होईल हा मुख्य आक्षेप होता. त्यामुळे या निर्णया विरोधात काश्मिरी जनता रस्त्यावर उतरली. काश्मिरी जनतेच्या आंदोलनाला प्रत्युत्तर म्हणून हिंदुबहुल जम्मूची जनताही रस्त्यावर उतरली. मनमोहन सरकारला चार वर्षे काश्मीरमध्ये शांतता ठेवण्यात यश आले होते. पण या निर्णयाने पुन्हा एकदा जम्मू-काश्मीर अशांत क्षेत्र बनले.
(क्रमशः)
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
