मनमोहनसिंग यांनी काश्मीरच्या स्वायत्तते संदर्भात नरसिंहराव यांनी केली तशी 'स्काय इज द लिमीट' सारखी घोषणा केली नाही की अटलबिहारी वाजपेयी सारखी संविधानापलीकडे मानवीयता, लोकतंत्र आणि काश्मिरियत अशी काश्मीर प्रश्न सोडविण्याच्या त्रिसूत्री सारखे एखादे सुत्र सांगितले नाही. आजच्या परिस्थितीत काश्मीर प्रश्नावर आपण कितपत पुढे जावू शकतो याचा विचार करून त्यांनी पुढची दिशा सांगितली.
--------------------------------------------------------------------------------------------
अटलबिहारी वाजपेयी यांचे काश्मीर विषयक धोरण पुढे नेत असतानांच डॉ. मनमोहनसिंग यांनी त्याला आपल्या भूमिकेची जोड दिली. मनमोहनसिंग अर्थशास्त्री असल्याने काश्मीर समस्येच्या निराकरणासाठी आर्थिक अंगाने त्यांनी विचार केला. १९९० च्या दशकात काश्मीर दहशतवादाने ग्रस्त राहिल्याने विकासकामे जवळपास ठप्प झाली होती. त्याचा रोजगाराच्या उपलब्धतेवरही विपरीत परिणाम झाला. १९९०च्य दशकात दहशतवादी टोळ्यात सामील होणे हाच एक रोजगार सुलभ होता. मनमोहनसिंग यांनी सत्तेत येताच काश्मीरसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले होते ज्यात मोठ्या प्रकल्पांसह शिक्षण, आरोग्य, वीज आणि पानी पुरवठा या सारख्या बाबींना प्राधान्य देण्यात आले होते. पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळावे रस्ते आणि रेल्वे यावर भर देण्यात आला होता. २००४ साली जाहीर केलेल्या या योजनांवर ३७००० कोटी खर्च करण्यात आले. केवळ विविध प्रकल्पच सुरु करण्यात आले नाही तर त्या प्रकल्पात काम मिळण्यासाठी लागणारे कौशल्य विकसित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले होते. मनमोहनसिंग यांनी विदेशात उच्चशिक्षण घेतले ते केवळ शिष्यवृत्तीच्या बळावर. त्यामुळे शिष्यवृत्तीचे महत्व ते जाणून होते. काश्मीरमध्ये शिक्षणाचा विस्तार आणि कौशल्य विकास यासाठी आर्थिक विषयावर पंतप्रधानांना सल्ला देणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष सी.रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. समितीने २१०० कोटी रुपये खर्चाची शिष्यवृत्ती योजना काश्मीरच्या युवकांसाठी तयार केली ज्याला मनमोहनसिंग यांनी मंजुरी दिली. त्यामुळे काश्मीरमधील प्रकल्पात काश्मीरमधील युवकांना काम मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. मनमोहन काळातील वेगवान आर्थिक घडामोडीमुळे काश्मिरातील युवक व जनता दहशतवादाकडे वळण्या ऐवजी विकास कामात सहभागी झाली. ९०च्या दशकातील दहशतवादाने पोळलेल्या जनतेला मनमोहनसिंग यांचा विकासमार्ग भावल्याने काश्मिरातील मोठ्या दहशतवादी घटनात बरीच घट झाली होती.
२००८ ते २०१० या काळात काश्मीरमध्ये जनतेची मोठी आंदोलने झालीत व आंदोलकांवर गोळीबाराच्या मोठ्या घटनाही घडल्यात. सुरक्षादलाच्या गोळीबारात एकाच दिवशी सर्वाधिक मृत्यू होण्याची घटना मनमोहनसिंग यांच्या काळातच घडली होती. मनमोहन काळात मुंबईत घडली तशी भयावह दहशतवादी घटना काश्मिरात घडली नाही हे खरे पण दहशतवादी गटाशी चकमकी होतच होत्या. भारतीय जनता पक्षाचा व पंतप्रधान मोदींचा मनमोहन काळात दहशतवादा बद्दल मऊ धोरणाचा आरोप आकड्याच्या आधारावर टिकणारा नाही. मनमोहन काळात ४०००च्या वर दहशतवादी मारले गेले. अटलबिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या काळात मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांपेक्षा ही संख्या मोठी आहे. असे असले तरी मनमोहनसिंग यांचा काळ काश्मीरच्या आर्थिक विकासासाठी सुवर्णकाळ मानला जातो. या काळात वीज निर्मिती आणि वितरण वाढले. गांवागांवात वीज पोचली. रस्त्यांची कामे झालीत. रेल्वेच्या कामांना वेग येवून सर्व मोसमात चालेल अशी रेल्वेही सुरु झाली. पर्यटन उद्योगाला चांगले दिवस आले. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी २००४ मध्ये जे पॅकेज घोषित केले होते ते २४००० कोटीचे होते. पुढे किंमती वाढल्याने ते ३७००० कोटीचे झाले. यात ६७ कामे निश्चित करण्यात आली होती आणि त्यातील बहुतेक कामे पूर्णही झालीत. या ६७ कामातील एक काम होते जम्मू मध्ये राहण्याची नीट सोय नसणाऱ्या निर्वासित काश्मिरी पंडितांसाठी पक्के बांधकाम. मनमोहनसिंग काश्मीरला सर्वाधिक वेळा भेट देणारे पंतप्रधान होते तरी पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या उद्घाटनासाठी त्यांना वेळ मिळाला नाही. कदाचित काम पूर्ण होणे महत्वाचे ,उद्घाटन महत्वाचे नाही या धारणेतूनही त्यांनी उदघाटनाकडे दुर्लक्ष केले असेल. त्यांच्या काळात पूर्ण झालेले पण त्यांनी उदघाटन न केलेले महत्वाचे प्रकल्प होते कटरा लिंक प्रोजेक्ट,उरी-२ वीज प्रकल्प, श्रीनगर - लेह ट्रान्समिशन लाईन, निमो - बाझगो प्रकल्प. पुढे मनमोहन काळात पूर्ण झालेल्या काही प्रकल्पांचे उदघाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. मनमोहन काळातील काश्मिरात घडलेल्या आर्थिक घडामोडीने भारतापासून काश्मीरला वेगळे करू पाहणाऱ्या शक्ती अस्वस्थ झाल्या होत्या. २०१३ साली रेल्वेच्या उद्घाटनासाठी पंतप्रधान जेव्हा काश्मीरमध्ये गेले होते तेव्हा विभाजनवाद्यांनी त्यांचे स्वागत काश्मीर बंद करून केले. हा बंद पुकारण्यात हुरियतचे दोन्ही गट आणि जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा पुढाकार होता. त्यांचे म्हणणे होते की पंतप्रधान मनमोहनसिंग काश्मीरमध्ये येतात ते एखाद्या विकासकामाच्या उदघाटनासाठी किंवा विकासकामाचा प्रारंभ करण्यासाठी. काश्मीर प्रश्नाची राजकीय उकल करण्यासाठी पंतप्रधान पुढाकार घेत नसल्याची या फुटीरतावादी गटांची तक्रार होती. त्यासाठी त्यांनी बंद पुकारला होता. फुटीरतावादी गटांच्या तक्रारीत फारसे तथ्य नव्हते.
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी काश्मीरच्या आर्थिक विकासाकडे जेवढे लक्ष दिले तेवढेच लक्ष काश्मीर प्रश्नावर राजकीय तोडगा काढण्याकडेही दिले होते. फरक एवढाच होता की तोडगा काढण्याचा प्रयत्न ते पुढच्या दाराने करण्यापेक्षा मागच्या दाराने करीत होते ज्याला बॅंक डोअर बॅंक चॅनेल डीप्लोमसी म्हणतात. नरसिंहराव पासून ते मोदी पर्यंत सर्व पंतप्रधानांनी पाकिस्तान सोबत चर्चेसाठी हा मार्ग अवलंबिला आहे. कारण भारतीय जनमत हे पाकिस्तान सोबत चर्चा करणाऱ्या सरकारला कमजोर समजते ! भारतीय जनतेच्या माहितीपासून व नजरेपासून दूर भारत-पाकिस्तान प्रतिनिधींच्या बैठका होत असतात. अशा बैठकांचे दुसरे कारण हे आहे की दोन्ही देशाच्या काश्मीरबाबत घोषित भूमिकेच्या विपरीत चर्चा करणे दोन्ही देशातील जनतेला रुचत नाही आणि पटत नाही. अशा प्रकारच्या चर्चा अनधिकृत असल्या तरी अधिकृत चर्चेत घ्यायच्या निर्णयासाठी या चर्चांची उपयुक्तता वादातीत आहे. अशा अनधिकृत व अनौपचारिक चर्चांसाठी नियुक्त प्रतिनिधी मात्र अधिकृतपणे नियुक्त केलेले असतात ! अशा चर्चेसाठी जो अजेंडा असतो तो उच्च पातळीवर अधिकृतपणे तयार केलेला असतो. त्या त्या वेळच्या राष्ट्रप्रमुखाचा कल लक्षात घेवूनच या चर्चा होतात. मनमोहनसिंग यांनी काश्मीरच्या स्वायत्तते संदर्भात नरसिंहराव यांनी केली तशी 'स्काय इज द लिमीट' सारखी घोषणा केली नाही की अटलबिहारी वाजपेयी सारखी संविधानापलीकडे मानवीयता, लोकतंत्र आणि काश्मिरियत अशी काश्मीर प्रश्न सोडविण्याच्या त्रिसूत्री सारखे एखादे सुत्र सांगितले नाही. आजच्या परिस्थितीत काश्मीर प्रश्नावर आपण कितपत पुढे जावू शकतो याचा विचार करून त्यांनी पुढची दिशा सांगितली. काश्मीरला विभाजित करणारी रेषा आपण बदलू शकत नाही याचे भान ठेवून त्यांनी मार्ग सांगितला. नियंत्रण रेषा राहणार आहे पण ती कागदावर राहील यासाठी प्रयत्न करता येतील. व्यवहारा मध्ये काश्मीरच्या दोन्ही भागातील लोक एकमेकांकडे जावू येवू शकतील. आपसात व्यापार करू शकतील. व्यापार वाढवू शकतील. सांस्कृतिक देवाणघेवाण होवू शकेल. असे झाले तर आज नियंत्रण रेषेवर भारत-पाकिस्तानात जो तणाव आहे तो संपुष्टात येईल. असे होणे शक्य आहे मात्र त्यासाठी पाकिस्तानने आतंकवाद व आतंकवाद्यांना आश्रय देणे थांबविले तरच. यामुळे दोन्ही देशांना हवा तसा काश्मीर प्रश्न सुटणार नाही पण दोन्ही देशात काश्मीरवरून असलेला तणाव व शत्रुता कमी होईल अशी मनमोहनसिंग यांची धारणा होती. या दृष्टीने पाकिस्तान सोबत अनौपचारिक चर्चा करण्यासाठी त्यांनी आपले प्रतिनिधी म्हणून सतिंदर लांबा या मुत्सद्याची निवड केली होती.
(क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment