Thursday, January 21, 2021

सुप्रीम कोर्टाने शेतकरी आंदोलकांच्या भीतीची पुष्टीच केली !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या शेतकरी आंदोलना संदर्भातील हस्तक्षेपावर बरीच उलटसुलट चर्चा होत आहे पण न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती देतांना आपल्या आदेशात  पुढील आदेशापर्यंत बाजार समित्या सुरु राहतील, एमएसपी सुरु राहील आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील मालकीच्या बदल होणार नाही असे अंतरिम आदेश का व कोणत्या संदर्भात दिले यावर कोणी भाष्य करताना दिसत नाही. सुप्रीम कोर्टाचा असा आदेश कृषी कायद्या संदर्भात शेतकऱ्यांची भीती रास्त असल्याचे दर्शविणारा आहे.
------------------------------------------------------------------------

 
दिल्ली सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनात हस्तक्षेप करण्याच्या सुप्रीम कोर्ट कृतीवर घमासान चर्चा सुरु आहे. आंदोलन समर्थकांना  आंदोलनाने अडचणीत सापडलेल्या मोदी सरकारची सुटका करण्यासाठी केलेला हस्तक्षेप वाटतो. या हस्तक्षेपाचा फायदा घेत आंदोलन विरोधक व सरकार समर्थक समूह (आंदोलन विरोधक व सरकार समर्थक हे दोन वेगवेगळे समूह आहेत पण आंदोलनापुढे सरकारने झुकू नये यावर त्यांचे एकमत आहे !) शेतकरी आंदोलक सुप्रीम कोर्टाचे देखील ऐकत नाहीत असे सांगून आंदोलक नेते हेकेखोर असल्याचे बिंबविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपावर संवैधानिकदृष्ट्या विचार करणारा तिसरा गट आहे ज्याच्या मते असा हस्तक्षेप असंवैधानिक आहे. कृषी कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात  तरच तशी तपासणी करण्याचा कोर्टाला अधिकार आहे यावर विचारवंतांमध्ये आणि संविधान तज्ञात फारसी मतभिन्नता नाही. सर्वजण सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपावर बोलतात पण असा हस्तक्षेप करताना सुप्रीम कोर्टाने नेमका काय आदेश दिला यावर फार मर्यादित चर्चा झाली. चर्चा झाली ती फक्त कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यावर आणि आंदोलनाचा तिढा सोडविण्यासाठी न्यायालयाने घोषित केलेल्या समितीवर.. त्या आदेशात या मुद्याशिवाय शिवाय दुसरेही मुद्दे आहेत ज्यावर  कोणीच बोलत नाहीत. कोर्टाच्या आदेशावर नजर टाकली आणि आदेशाचा अर्थ समजून घेतला तर अनेकांना धक्का बसेल - विशेषतः आंदोलन विरोधकांना !

कृषी कायद्यांना स्थगिती देताना समितीच्या गठना शिवाय सुप्रीम कोर्टाने ज्या दुसऱ्या मुद्द्यावर आदेश दिले आहेत ते असे आहेत :  न्यायालयाच्या स्थगिती संदर्भातील पुढील आदेशापर्यंत  १) कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करण्यात येणार नाहीत. २) किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) चालू राहील.३) शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकीत बदल होणार नाही. नव्या कृषी कायद्याच्या परिणामी या तीन गोष्टीत बदल होतील अशी भीती आंदोलक शेतकऱ्यांना वाटते आणि म्हणून त्या बदलाच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. सरकारचा दावा आहे कि नव्या कृषी कायद्यांनी या तिन्ही गोष्टीवर काहीच परिणाम होणार नाही किंवा कायद्यात असे कुठेही म्हंटले नाही. सरकार म्हणते तसा कायदा असेल तर ही बाब शेतकऱ्यांना कदाचित समजली नसेल  पण सुप्रीम कोर्टाला नक्कीच समजायला पाहिजे होती. कायद्यात असे काहीच नाही तर सुप्रीम कोर्टाने नसलेल्या मुद्द्यावर कसे काय भाष्य केले किंवा आदेश दिले असा प्रश्न उपस्थित होतो . उद्या सुप्रीम कोर्टाने कायद्याला स्थगिती देणारा हा आदेश मागे घेतल्यावर कायदेशीर परिस्थिती काय असेल तर बाजार समित्या बंद होतील, एमएसपी बंधनकारक असणार नाही आणि करार शेतीत जमिनीच्या मालकीत परिवर्तन होऊ शकते ! सुप्रीम कोर्टाचा स्थगितीचा आदेश उठला तर तांत्रिकदृष्ट्या या गोष्टी घडू शकतील असा त्याचा अर्थ निघतो. ज्या गोष्टी आम्ही बनविलेल्या कायद्यातच नाहीत त्यावर स्थगिती दिली तर गोंधळ आणि गैरसमज वाढतील हे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देणे सरकारचे कर्तव्य होते. सरकारने या आदेशावर आक्षेप घेतला नाही याचा अर्थ या गोष्टी घडाव्यात हेच सरकारला अभिप्रेत आहे असा अर्थ होतो. उपरोक्त तीन बाबींवर जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले याचा दुसरा अर्थ कृषी कायद्याने या तीन बाबी बदलणार आहेत ही आंदोलक शेतकऱ्यांना वाटणाऱ्या भीतीची सुप्रीम कोर्टाने पुष्टी केली आहे ! 

कायद्यात काय लिहिले आहे या पेक्षा सरकारला काय साध्य करायचे आहे हे सुप्रीम कोर्टाच्या अशा प्रकारच्या आदेशाने पुरेसे स्पष्ट होते. आंदोलकांना कायद्याचा नेमका अर्थ बरोबर कळला आहे आणि म्हणून ते कायद्यांची कलमवार चर्चा करण्यात वेळ वाया घालविण्या पेक्षा कायदेच रद्द करण्याची मागणी लावून धरत असतील तर ते चुकत आहेत असे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर वाटत नाही. कायद्याची क्लिष्ट भाषा बाजूला ठेवून प्रधानमंत्री व त्यांचे सहकारी कायद्याचे ज्या आधारे  समर्थन करीत आहेत त्यात फार दम आहे असे वाटत नाही. कायद्याच्या समर्थनाचा पहिला मुद्दा आहे दलाल कमी होतील. आणि दुसरा मुद्दा शेतकऱ्यांना आपला माल कोणालाही विकता येईल. हे दोन्ही मुद्दे फसवे आहेत. उत्पादक व ग्राहक यांच्यात सरळ व्यवहार होणार असेल तरच दलाल नसतात.  
असा सरळ व्यवहार ५-५० मेथी-पालकाच्या जुड्या विकण्यापुरता होऊ शकतो. सरकार किंवा कोणत्याही मोठ्या व्यापाऱ्यांची विकत घेण्याची क्षमता नाही एवढे उत्पादन ग्राहकांना सरळ विकणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे. शेतीमालाचा व्यापार करायचा असेल  तर दलालांची -याला तुम्ही किरकोळ व्यापारी किंवा ठोक व्यापारी म्हणा - साखळी असणारच आहे. फक्त बाजार समितीत नोंदणी झालेले दलाल नसतील. पण त्यांची जागा घेणारे दुसरे उभे राहिल्याशिवाय  शेतमालाची विक्री होणार नाही. दलाला विना किंवा कमीतकमी दलाल असतील अशा प्रकारची शेतमालाची विक्री व्यवस्था फक्त 'नाम' सारख्या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल वर होऊ शकते आणि ती व्यवस्था कायदे येण्याच्या आधीपासून सुरु आहे. नव्या कायद्याने फक्त बाजार समित्यांच्या दलालाकडे न जाण्याची सूट मिळणार आहे. दुसरी कडच्या दलालांशी व्यवहार टळणार नाही. ही गोष्ट सूर्यप्रकाशा  इतकी स्वच्छ आणि स्पष्ट असताना नव्या कृषी कायद्याने दलाल संपतील व शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल हे विधान नुसतेच भंपकपणाचे नाही तर यामागे बाजार संकल्पने बद्दलचे अज्ञान तरी आहे किंवा पर्यायी साखळी निर्माण करून तिचा फायदा बघण्याचा विचार असला पाहिजे. कायद्या आडून मोठ्या उद्योजकांचा फायदा बघण्याचा सरकारचा हेतू आहे असे आंदोलक शेतकऱ्यांना वाटते ते याच मुळे.

या सगळ्या गदारोळात एका महत्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. शेती प्रश्नाचे निदान करतांना, भाव का मिळत नाही याचा विचार करताना एक सर्वमान्य निष्कर्ष समोर आला होता. एकाच वेळेस बाजारपेठेत एकाच प्रकारचा शेतमाल मुबलक प्रमाणात विक्रीला येतो आणि आवक जास्त झाल्याने भाव घसरतात. सर्वसाधारण शेतकऱ्यांची चांगला भाव मिळे पर्यंत वाट पाहण्याची, थांबण्याची क्षमताच नाही. बाजार समितीतील दलालालाच  माल विकावा लागतो ही त्याची मोठी आणि खरी समस्या नाही. भाव काहीही असो बांधावरून , खळ्या वरून माल सरळ विक्रीसाठी पाठवावा लागण्याची मजबुरी ही त्याची खरी समस्या आहे. पाहिजे तो किंवा योग्य भाव मिळवायचा  तर थांबण्याची, साठवून ठेवण्याची क्षमता आणि सुविधा असावी लागते. बाजार समित्यांतील दलालांमुळे त्याला भाव मिळत नाही हा सरकारचा आणि कायद्याचे समर्थन करणाऱ्यांचा जावईशोध म्हंटला पाहिजे. दलाल, व्यापारी आधी समाजवादी आणि कम्युनिस्टांच्या निशाण्यावर होते आणि आता समाजवादी आणि कम्युनिस्टांच्या नावानेही ज्यांचे डोके ठणकते त्या मंडळींच्या निशाण्यावरही दलाल आणि व्यापारी येत आहेत ही नवलाईच आहे. नव्या कायद्याने शेतकऱ्यांची भाव मिळे पर्यंत थांबण्याची क्षमता तयार होत नाही तर ज्याची पाहिजे तितके थांबण्याची क्षमता आहे अशा नव्या समूहाला शेतीमाल व्यापारात येण्याची संधी मिळणार आहे. अदानी - अंबानी असे या नव्या समूहाचे प्रतीकात्मक नाव आहे. त्यामुळे या नांवाने शेतकरी आंदोलक शंख करीत असतील तर आंदोलक शेतकऱ्यांनी कायद्याचे मर्मस्थळ अचूक हेरले आहे असा त्याचा अर्थ होतो !
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Thursday, January 14, 2021

शेतकरी आंदोलनाचा सर्वोच्च घात !

सरन्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखालील  खंडपीठाने शेतकरी आंदोलना संदर्भात कृषी कायद्यांना स्थगिती आणि समितीचे गठन करण्याचा जो निर्णय दिला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानाने न दिलेल्या अधिकाराचा अमर्याद वापर करण्याच्या परंपरेला चार चाँद लावणारा आहे.
-----------------------------------------------------------------------------

मनमोहन काळात सरकारचा स्पेक्ट्रम वाटप निर्णय रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती गांगुली निर्णयानंतर एका मुलाखतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारा संदर्भात बोलताना 'स्काय इज द लिमिट' हा शब्द प्रयोग वापरला होता. याचा साधा सरळ अर्थ काहीही करण्याचा त्यांना अमर्याद अधिकार आहे. अगदी संवैधानिक पदावर बसून असंवैधानिक कृती करण्याचा देखील ! अशा अमर्यादित असंवैधानिक अधिकार वापराची स्पर्धाच मनमोहन काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांमध्ये सुरु होती . मनमोहन सरकारच्या अनेक निर्णयावर यथेच्छ टीका करणे, अधिकार नसताना निर्णय रद्द करणे अशा प्रकारांनी मनमोहन सरकार बदनाम झाले होते. त्या सरकारच्या पराभवात सर्वोच्च न्यायालयाचे योगदान मोठे होते. २०१४ च्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाने न दिलेले अधिकार वापरून निर्णय दिलेत. २०१४ नंतर मोदी सरकार आले आणि सरकार विरुद्ध बोलण्या बाबत आणि निर्णय देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला लकवा झाला. या काळातही सर्वोच्च न्यायालयाने अमर्याद आणि संविधानाने न दिलेल्या अधिकाराचा वापर केला तो आपले संवैधानिक कर्तव्य टाळण्यासाठी ! २०१४ नंतर मोदी सरकार अडचणीत येऊ नये यासाठी अनेक प्रकरणे सुनावणीसाठी घेतलीच नाहीत. जी घेतलीत त्यातही आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून मोदी सरकारची सहीसलामत सुटका केली. सरन्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखालील  खंडपीठाने शेतकरी आंदोलना संदर्भात कृषी कायद्यांना स्थगिती आणि समितीचे गठन करण्याचा जो निर्णय दिला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या अमर्याद आणि संविधानाने न दिलेले अधिकार वापरण्याच्या परंपरेला चार चाँद लावणारा आहे. 

सरन्यायाधीश बोबडे याना वाटले म्हणून त्यांनी कायद्याला स्थगिती दिली. त्यांना वाटले म्हणून कोणाशी सल्लामसलत न करता समिती नेमली. स्थगिती द्या , समिती नेमा अशी मागणी ना आंदोलक शेतकऱ्यांची होती ना कुठल्या तिसऱ्या पक्षाची होती. संसदेने बनविलेल्या कायद्याच्या वैधतेला कोर्टात आव्हान देता येते आणि कायद्याची वैधता तपासून निर्णय देण्यापर्यंत स्थगिती देण्याचा कोर्टाचा अधिकार सर्वमान्यच आहे. आम्हाला कृषी कायद्याची वैधानिकता तपासायची आहे आणि तोपर्यंत आम्ही या कायद्यांना स्थगिती देतो अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असती तर त्यावर कोणाचाच आक्षेप नसता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील ती बाब आहे. अनेक महत्वाच्या आणि जनजीवनावर व्यापक परिणाम करणाऱ्या कायद्यांच्या वैधतेला आक्षेप घेण्यात आला आणि वैधता तपासे पर्यंत स्थगितीची मागणी झाली आहे. कलम ३७० निरस्त करण्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि स्थगिती मागणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहेत. पण त्याला स्थगिती द्यायला न्यायालयाने नकार दिला. नागरिकत्व कायद्याबद्दल देखील स्थगिती मागण्यात आली होती जी न्यायालयाने नाकारली होती. तो न्यायालयाचा अधिकार आहेच. पण कोणतेही वैधानिक कारण वा आधार न देता आणि कोणी मागणीही केली नसताना स्थगिती देण्याचा प्रकार मनमानी स्वरूपाचा आणि अभूतपूर्व असा आहे. 

निर्णयाला संवैधानिक व कायदेशीर आधारच नसल्याने असा निर्णय का घेतला गेला असेल याची वेगवेगळ्या अंगाने चर्चा होणे अपरिहार्य आहे आणि तशी ती होतांना दिसत आहे. या चर्चेमुळे आधीच वादात असलेली सर्वोच्च न्यायालयाची तटस्थता आणि कार्यपद्धतीचा वाद अधिक वादात सापडली आहे. शेतकरी आंदोलना संदर्भात न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे चुकीची आहेत असे नाही. मोदी सरकार कृषी कायद्यामुळे उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाचा तिढा सोडविण्याबद्दल गंभीर नाही, कडाक्याच्या थंडीत आंदोलकांना राहावे लागत असल्याने त्यांच्या बद्दल वाटणारी चिंता , आंदोलकांच्या आत्महत्या , कोविडची भीती , आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्याची भीती हे सगळे न्यायालयाचे मुद्दे बरोबरच आहेत. पण असे मुद्दे उपस्थित करतांना आपले हात संविधानाने बांधले असल्याने त्यांनी या प्रकरणी आपली हतबलता प्रकट करून जे करायचे आहे ते सरकारने करायचे आहे आणि लवकर करायचे आहे असे सांगितले असते तर ते जास्त परिणामकारक आणि संविधानाने ठरविलेल्या अधिकारकक्षानुसार झाले असते. संकट दूर करण्यासाठी सरकारला क्रियाशील होण्याचा निर्देश देण्या ऐवजी न्यायपालिकेने क्रियाशील होणे सरकारच्या पथ्यावर पडले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आंदोलक शेतकऱ्यांसाठी नसून सरकारच्या लज्जा रक्षणासाठी असल्याचा समज पसरायला मदत झाली. 

जिथपर्यंत कायद्यांना स्थगिती देण्याचा प्रश्न आहे त्याला कोणताही हेतू न चिकटविता अधिकार नसताना केलेली कृती म्हणून चुकीची ठरविता आले असते. अशा मानवीय चुका होत असतात हेही समजून घेता आले असते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने समितीचे गठन केले त्यावरून न्यायालयाच्या हातून चूक झाली एवढेच म्हणण्यासारखी परिस्थिती राहिली नाही. सरकारची भूमिका रेटण्यासाठी आणि थोपविण्यासाठी या समितीची निर्मिती झाली असा समज समितीच्या रचनेवरून दृढ झाला आहे. सरकार आणि आंदोलक यांच्या चर्चेतून मार्ग निघत नसल्याने सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमत असल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे. समिती तेव्हाच सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढू शकेल जेव्हा सरकार आणि आंदोलक दोहोंचाही समितीवर विश्वास असेल. त्यासाठी समितीच्या रचने व कार्यपद्धती संदर्भात वादातील दोन्ही बाजूशी चर्चा व त्यांची संमती आवश्यक होती. तसे न करताच कोर्टाने एकतर्फीच समिती जाहीर केली. समिती देखील अशी घोषित केली की समितीच्या चारही सदस्यांचा आंदोलकांच्या मागण्यांना तीव्र विरोध आहे. समितीवर नियुक्ती जाहीर झाल्यानंतर समितीचे एक सदस्य महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष  अनिल घनवट यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट सांगितले कि आम्ही सरकारच्या कृषी कायद्याला  शेतकऱ्यांचे समर्थन मिळवू ! म्हणजे सरकार वाटाघाटीत आंदोलकांना कृषी कायदे त्यांच्या हिताचे कसे आहेत  हे समजावून थकले . त्यांना त्यात यश आले नाही. तीच गोष्ट समजावून सांगण्यासाठी आता ही नव्या दमाची समिती आहे हे घनवट यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते.                                                                     

अशा समितीबरोबर आंदोलक शेतकरी चर्चा करणार नाहीत हे न कळण्या इतके सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दुधखुळे नाहीत. तरीही त्यांनी अशी समिती पुढे रेटली याचे दोन अर्थ निघतात. पहिला अर्थ समितीची नावे सरकारने पुढे रेटून न्यायालयाकडून मंजूर करून घेतली. दुसरा निघणारा अर्थ अधिक वाईट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमूनही आंदोलक चर्चेला तयार नाहीत याचा अर्थ ते हटवादी आहेत, त्यांचे हेतू काहीतरी वेगळे आहेत अशी आंदोलक शेतकऱ्यांची प्रतिमा तयार करण्याचा न्यायालया आडून सरकारचा मनसुबा आहे. सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांनी आंदोलकांची  यथेच्छ बदनामी करूनही आंदोलकांची प्रतिमा उजळच राहिली. आता आंदोलक समितीशी चर्चेला तयार झाले नाहीत तर त्यांना अतिरेकी म्हणून रंगविणे सोपे जाईल. आंदोलनात अतिरेकी संघटनांनी शिरकाव केला आहे का  या संबंधीचे प्रतिज्ञापत्र सरकार सादर करणार आहे हा निव्वळ योगायोग नाही. कोर्टाची आंदोलनाप्रती खरोखर सहानुभूती असेलही आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा ही भावना सुद्धा असू असेल पण निर्णयात मात्र आंदोलनाच्या घाताची बीजे आहेत. 
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 


 

Thursday, January 7, 2021

शेतकरी आंदोलन समजून घेतांना .......... ! --४

सरकार आणि शेतकरी संघटनांनी मिळून अधिक उत्पादनाच्या समस्येतून मार्ग काढण्याची गरज असतांना त्या दिशेने आजवर प्रयत्न झाले नाहीत. शेतीक्षेत्रात बदल करण्यासाठी आंदोलनातच एकत्र येण्याची गरज नाही तर शेतीचा विकास करण्यासाठी आणि विकसित शेती करण्यासाठी,उत्पादित मालाचे विपणन करण्यासाठी देखील एकत्र येण्याची गरज आहे.
------------------------------------------------------------------

आधीच्या लेखात अधिक उत्पादन ही शेतीतील महत्वाची समस्या व संकट ठरत असल्याचे सांगितले. गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन असेल तर त्याला बाजारात भाव मिळणे शक्य नाही. इथे सरकार तर्फे घोषित किमान आधारभूत मूल्यच शेतकऱ्याला तारू शकते. सतत सर्वकाळ अशी खरेदी कोणत्याही सरकारला किंवा अर्थव्यवस्थेला परवडणारी नसते आणि त्यासाठीच दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज असते. अशा उपाययोजनांचा विचारच झाला नसल्याने पंजाब हरियाणा सारख्या राज्यातील गहू आणि धानाचे उत्पादन हाताबाहेर जाऊन निर्माण झालेल्या समस्येतून आजचे आंदोलन उभे झाल्याचे प्रतिपादन या लेखात केले होते. हा लेख प्रसिद्ध झाल्या नंतर मोदी सरकारातील स्वत: विचार करण्याची क्षमता असणारे आणि तो विचार मांडण्याची हिम्मत दाखविणारे एकमेव मंत्री नितीन गडकरी यांची एक मुलाखत गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झाली. त्यांनी आपल्या मुलाखतीत अन्नधान्याचे अधिक उत्पादन ही समस्या असल्याचे मान्य केले. त्यासाठी देशात ज्याची कमतरता आहे अशी पीके घेतली गेली पाहिजेत असे सुचविले. अटल सरकारच्या काळात पंजाब-हरियाणातील अधिक उत्पादनाची स्थिती लक्षात घेऊन शरद जोशींनी हीच सूचना केली होती. सरकार आणि शेतकरी संघटनांनी मिळून अधिक उत्पादनाच्या समस्येतून मार्ग काढण्याची गरज असतांना त्या दिशेने आजवर प्रयत्न झाले नाहीत. नितीन गडकरी सुद्धा वृत्तपत्रांना मुलाखत देऊन जे सांगतात ते मंत्री मंडळ बैठकीत मांडत नाहीत. जसा सरकार विचार करत नाही तीच गत विविध शेतकरी संघटनांची आहे. 

ठराविक मागण्या नित्यनेमाने रेटत राहणे, प्रसंगी रस्त्यावर उतरणे आणि यातून प्राप्त शक्तीचा उपयोग राजकीय सौदेबाजीसाठी करणे हेच बहुतांशी शेतकरी संघटना करीत आल्या आहेत. जय हो म्हणण्या पलीकडे त्यांची मजल जात नाही. वैचारिक पोपटपंचीने शेतीप्रश्न सुटणार नाही हे त्यांना कळत नाही असे नाही. पण आंदोलनाचे मोठे आकर्षण असते. आंदोलनात सर्वस्व उधळून जीव द्यायला तयार असणारी माणसे प्रसिद्धीपासून दूर पायाचा दगड व्हायला तयार नसतात. भावना पेटवून आंदोलन उभे करणे जीव ओतून एखादे काम उभे करण्याच्या तुलनेत सोपे असते. जीव ओतून काम करणाऱ्यांनीच सहकार चळवळ उभी केली. आज त्या चळवळीचे बारा वाजले असतील किंवा वाजवले गेले असतील तरी उभारलेल्या कामाचे महत्व कमी होत नाही. आदर्श म्हणून उभ्या केलेल्या कामाचा सहसा असाच अंत होत असतो. शेतीक्षेत्रात बदल करण्यासाठी आंदोलनातच एकत्र येण्याची गरज नाही तर शेतीचा विकास करण्यासाठी आणि विकसित शेती करण्यासाठी , उत्पादित मालाचे विपणन करण्यासाठी देखील एकत्र येण्याची गरज आहे. अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आंदोलनाची गरज नाकारता येत नाही. शेतकरी आंदोलनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला जो भाव मिळतो त्यातून त्याचा खर्चही निघत नाही. शेतीतील तोटा हे सगळ्या दुखण्याचे मूळ आहे याला समाज आणि सरकार मान्यता मिळविली. इथेच शेतकरी आंदोलन यशस्वी झाले. त्यानंतरही त्याच मागण्यांसाठी आंदोलन करावे लागत असेल तर ती सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या संघटना या दोहोंचीही चूक आहे. शरद जोशींच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनेने आंदोलनाशिवाय भाव मिळविण्याच्या व्यवस्थेचा विचार केला हे खरे आहे. स्वत: शरद जोशींनी काही प्रयोगही केले पण ते अपयशी ठरले. शरद जोशी नंतर या अपयशाचे विश्लेषण करून पुढे जाण्याची कुवत संघटनेला सिद्ध करता आली नाही. त्यामुळे आज पंजाब-हरियाणाच्या शेतकरी आंदोलना संबंधी शरद जोशींना मानणाऱ्या संघटना जे प्रतिपादन करीत आहेत ती निव्वळ पोपटपंची ठरत आहे. कारण ते जे सांगतात आणि मांडतात ते व्यवहारात एका टक्क्यानेही सिद्ध झालेले नाही. सिद्ध झाले असते तर पंजाब - हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचे आंदोलनच उभे राहिले नसते.

काही शेतकरी संघटनांचे कोणतेही तत्वज्ञान व दिशादर्शन नाही. लोकप्रियता आणि राजकीय फायदा हा त्यांच्या कार्यक्रमाचा निकष असतो. काही संघटना ट्रेंड युनियनच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांच्या मागण्या पुढे करून त्यासाठी दबावाची रणनीती अंमलात आणतात. आजचे आंदोलन अशाच संघटना चालवीत आहेत. या संघटना प्रामाणिक असल्या तरी शेती समस्येची उकल आणि सोडवणूक करण्याची त्यांची क्षमता नाही. काही संघटना शेती समस्या सुटेल असे तत्वज्ञान आपल्या जवळच आहे, इतरांना काही कळत नाही अशा अहंकारात हवेत संचार करणाऱ्या आहेत. यात प्रामुख्याने शरद जोशी समर्थकांचा समावेश आहे ! यांची गत हत्ती आणि आंधळ्याच्या गोष्टी सारखी आहे. आंधळा हत्तीच्या ज्या अवयवाला स्पर्श करतो तो अवयवच त्याच्यासाठी हत्ती असतो !                           

शेतकऱ्यांना बाजाराचे स्वातंत्र्य हवे, पण बाजाराचे स्वातंत्र्य म्हणजे शेती समस्या सुटण्याची गुरुकिल्ली वाटणे हे एका अवयवाला हत्ती समजण्यासारखे आहे. तीच गत शेतीविरोधी कायदे रद्द करा म्हणणाऱ्यांची आहे. शेती विरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत आणि त्यामुळे शेतीक्षेत्राच्या विकासात आणि प्रगतीत अडथळा येतो हे खरेच आहे. पण हे कायदे रद्द झाले कि शेतीचा प्रश्न सुटलाच ही मान्यता बाळबोध आहे. सिलिंगच्या कायद्याने एकेकाळी जमिनीचे तुकडे होऊन शेती अव्यावहारिक बनली. पण आता यात दुरुस्ती तितकीच अव्यावहारिक आहे. वर्तमानात सिलिंग कायदा अधिकतम जमीन बाळगण्यापुरता प्रभावित आहे आणि कंपन्या बनवून ही सीमा ओलांडणे शक्य असल्याने या कायद्याला बगल देऊन पुढे जाण्यात व्यावहारिक शहाणपण आहे. आज समस्या सिलिंग कायद्याने जमिनीचे तुकडे होतात ही नाही, तर सरकारी धोरणाने शेती तोट्यात जाते आणि त्यातून शेतीचे तुकडे होतात ही आहे. शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाला वाव देणारा आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ रद्द झाला तर शेती क्षेत्राच्या प्रगतीतील मोठा अडथळा दूर होऊ शकेल. आवश्यक वस्तू अधिनियम २०२० हा १९५५ च्या कायद्या इतकाच सरकारी हस्तक्षेपाला वाव देणारा असल्याने त्यामुळे ते स्वातंत्र्याच्या दिशेने पडलेले पाऊल मानणे भ्रम पसरविणारे आहे. असा भ्रम पसरवून आजच्या शेतकरी आंदोलनाला विरोध करणारे शेतकरी चळवळीची दीर्घकालीन हानी करत आहेत. सध्याचे शेतकरी आंदोलन यशस्वी होणे हाच शेतकरी चळवळीची हानी टाळण्याचा उपाय आहे.

---------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com