Thursday, September 27, 2012

दूरसंचार क्रांतीची तेरवी

 राजा नेहमी बरोबर असतो या  धारणेने जगाची प्रगती जशी खुंटली होती तसेच आमच्या मनोसाम्राज्यावर राज्य करणारे शेंदूर फासणारी माणसे चुकुच शकत नाही ही धारणा आधुनिक काळातील प्रगती मधील सर्वात मोठा अडथळा ठरू पाहात आहे. २ जी स्पेक्ट्रम धोरणाचा अपमृत्यू त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. आता मृत्यू पावलेल्या या धोरणाच्या तेरवीचा आणि वर्ष श्राद्धाचा खर्च वाढीव दराच्या रुपाने सर्व सामान्य जनतेलाच उचलावा लागणार आहे. 
---------------------------------------------------------------------

गेल्या वर्ष-दिड वर्षाचा काळ हा देशभरात घोटाळ्या संबंधी उलट सुलट चर्चेचा काळ राहिला आहे. भारतात घोटाळ्या शिवाय काही घडतच नसावे असा जगाचा समज व्हावा इतकी घोटाळ्याची चर्चा देशात केंद्रस्थानी राहिली आहे. घोटाळा कशाला म्हणायचे हे प्राथमिक ज्ञान विसरून लोक सरकारच्या प्रत्येक कृतीला घोटाळा समजून आपल्या संतापाला वाट मोकळी करून देवू लागले . देशातील गणमान्य लोक, माध्यमे आणि विरोधी पक्ष ज्याला घोटाळा म्हणतात त्यावर लोकांच्या सर्वोच्च आदरास पात्र राहिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपली मोहर उमटविली तर जनमानसावर ती बाब घोटाळा म्हणूनच कोरली जाणार आणि कोणत्याही तर्काने किंवा माहितीने त्यात बदल शक्य नसतो हे गेल्या दिड वर्षात स्पष्ट झाले आहे. आपल्या देशात लोकांना उपजीविकेसाठी एवढे कष्ठ करावे लागतात की त्यामुळे कोणत्याही गोष्टींची चिकित्सा करण्याचे अधिकचे कष्ठ सर्व सामान्यांना नको असतात. आदराची पात्रे निर्माण करून त्यांच्या शब्दांना प्रमाण मानण्याची सवय लावून घेतली तर चिकित्सेचे कष्ठ वाचतात हे इथल्या सामान्य माणसाने बरोबर हेरले आहे. आपल्या देशात गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत शेंदूर लावलेल्या दगडा सारखीच शेंदूर लावलेली माणसे सर्वत्र दिसतात ते याच मुळे. लोकांनी जसा काही माणसाना शेंदूर फासून देवत्व बहाल केले तसेच आपल्या संविधानकारांनी काही पिठाना शेंदूर फासून त्यावर बसतील त्यांना देवत्व प्राप्त होईल असा वर दिला आहे. . आज चर्चेत असलेले सर्वोच्च न्यायालय किंवा कॅग ही अशा पीठांपैकीच आहेत.   या शेंदरी माणसांनी सरकारने घोटाळा केला म्हंटले की लोकांनी देखील त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवला. डोळे झाकून ठेवलेला विश्वास आता लोकांच्याच अंगलट येणार असे संकेत मिळू लागले आहेत. 

                        घोटाळा कशाला म्हणायचे ?

काही क्षण ही सेंदूर फासलेली मंडळी काय सांगतात इकडे दुर्लक्ष करून काही सोपी प्रश्न स्वत:ला विचारून स्वत:च उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करून बघा . तुम्ही स्वत:च स्वत:ला दिलेल्या उत्तरावरून आपली दिशाभूल झाली हे कळायला वेळ लागणार नाही. घोटाळा उघड झाला असे आपण कधी म्हणतो हा प्रश्न स्वत:ला विचारा . काय उत्तर येईल? सगळ्यांना अंधारात ठेवून कट-कारस्थान करून गैरमार्गाने   स्वत:चा  फायदा करून घेण्याच्या कृतीचा अचानक पर्दाफाश झाला तर त्याला घोटाळा केला वा घोटाळा उघड झाला असे म्हणता येईल असेच उत्तर येईल ना ? मग या उत्तराच्या प्रकाशात ज्या तथाकथित घोटाळ्याने सर्वसामान्य माणसाचे डोके फिरले त्या स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा विचार करा. स्पेक्ट्रम वाटप कशा प्रकारे करायचे याचा अधिकृत निर्णय अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने २००० सालीच घेतला होता. हा काही गुपचूप घेतलेला निर्णय नव्हता किंवा याचे संबंधिताना गुपचूप वाटप केल्या गेले असेही नव्हते. अटल सरकारने घेतलेला निर्णय मनमोहन सरकारने न बदलता तसाच राबविला . जसे अटल सरकारने स्पेक्ट्रम वाटले तसेच मनमोहन सरकारने देखील वाटले. सरकारच्या अनेक निर्णयाची माहिती सर्वसामान्यांना असतं नाही , पण याचा अर्थ ती गोपनीय असतात असा होत नाही. या निर्णयाची माहिती संसदेला होती. प्रत्येक मंत्रालयाची एक सल्लागार समिती असते त्या सल्लागार समितीला या स्पेक्ट्रम वाटपा बद्दल इत्यंभूत माहिती होती. स्पेक्ट्रम वाटप धोरणा बद्दल ज्यांना ज्यांना माहिती असायला हवी होती त्या त्या सर्वांना याची माहिती होती. सर्व साधारणपणे स्पेक्ट्रम वाटप धोरणावर कोणाचाच आक्षेप नव्हता. मात्र हे धोरण राबविताना काही गैरप्रकार होत असल्याच्या तुरळक तक्रारी होत्या . मात्र कोणीही स्पेक्ट्रमचे वाटप अशाप्रकारे न करता लिलाव पद्धतीने करावे अशी मागणी केली नव्हती. संसाधनांचा वापर व वाटप कसे करायचे हा सरकारचा अधिकार असल्याने आणि या अधिकारात घेतलेल्या निर्णयात गैर किंवा आक्षेपार्ह नसल्याने कोणाची काहीच तक्रार नव्हती. 'कॅग'चे ऑडीट दरवर्षीच होत असते. अटल सरकारच्या काळातही ते झाले. 'कॅग'ने या बाबतीत तेव्हा ठपका ठेवला नाही. पण सध्याचे 'कॅग'प्रमुख विनोद रॉय यांची २००८ साली या पदावर नियुक्ती झाली आणि त्यांनी या धोरणामुळे सरकारचे १.७६ लाख कोटीचे नुकसान झाल्याचे अनुमान जाहीर केले. आता जे धोरण गेल्या दहा वर्षापासून राबविण्यात येत होते आणि या धोरणावर संसद किंवा राजकीय पक्ष यांना काहीच आक्षेप नव्हते तेच धोरण 'कॅग' च्या लेखणीच्या एका फटक्याने सर्वात मोठा घोटाळा ठरले  आणि प्रत्येकाला असे वाटू लागले की 'कॅग'ने एवढा मोठा घोटाळा उघड करून केवढे देशहिताचे महान कार्य केले आहे! 'कॅग' म्हणजे संविधानकारांनी शेंदूर फासलेले शक्तीपीठ. ते चुकीचे किंवा खोटे कसे सांगेल अशी आमची धारणा ! . सर्वसामान्यांनी थोडासाही विचार केला असता तर ही बाब घोटाळा म्हणून गणलीच गेली नसती आणि एका चांगल्या धोरणावर संक्रांत आली नसती. स्पेक्ट्रमचे या पद्धतीने वाटप झाले म्हणून मोबाईल घरोघरी पोचला आणि सारा देश संपर्काच्या जाळ्यात आला. गरिबांना हे तंत्रज्ञान परवडणारे व उपयोगी ठरले ते ज्याला कॅग ने आक्षेपार्ह ठरविले त्या धोरणामुळे!  सरकारी कामात आणि योजनात जो भ्रष्टाचार होतो तो यात सुद्धा होताच. पण कोणत्याही अंगाने याला घोटाळा म्हणता येत नाही . बरे याचा घोटाळा म्हणून अपप्रचार करण्यात या धोरणाचा शिल्पकार पक्ष म्हणजे बीजेपी आघाडीवर आहे . त्यातही आम्हाला काहीच आक्षेपार्ह वाटत नाही.  पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांच्या मौनाने   अपप्रचार करण्यास वाव आणि बळ हे दोन्हीही मिळाले. सर्व सामान्यांनी डोळे झाकून नंदिबैलाची भूमिका बजावल्याने आणि  घोटाळा समजण्यात घोटाळा केल्याने स्पेक्ट्रम वाटप धोरणा विरुद्ध देशभर वातावरण तापले. या तापलेल्या वातावरणाचा फायदा घेवून म्हणा की त्यात वाहवत जावून म्हणा सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकार क्षेत्राबाहेर जावून स्पेक्ट्रम वाटपच रद्द केले. पुन्हा हे शेंदूर लावलेले सर्वशक्तिमान पीठ असल्याने अधिकार नसताना घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाचे आम्ही भक्तीभावाने स्वागत केले. रेशन व्यवस्था आणि रोजगार हमी सारख्या योजना भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या आहेत. पण त्यात भ्रष्टाचार आहे म्हणून रद्द करण्याची मागणी सोडा तशी भाषाही कोणी उच्चारत नाही. स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करण्याच्या  चुकीच्या निर्णयाने गुंतवणुकीसाठी जगाच्या दृष्टीने भारत असुरक्षित देश बनला आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होवू लागला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सर्व सामन्यांच्या आकलना बाहेरची असू शकते , पण सर्वोच्च न्यायालयाने आधीचे स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करून लिलावाने स्पेक्ट्रम वाटप करण्याच्या दिलेल्या आदेशाची  आग आणि धग एक  दूरसंचार ग्राहक म्हणून  आता सामान्य माणसास बसण्यास सुरुवात झाली आहे. 

                                 रिलायंसची दरवाढ डोळ्यात अंजन घालणारी 

गेल्या आठवड्यात ग्राहक संख्येच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या रिलायंस कम्युनिकेशनने काही क्षेत्रासाठी मोबाईल सेवेत दरवाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. येत्या महिनाभरात ही दरवाढ देशभरात लागू होईल असे कंपनीने जाहीर केले आहे. आयडिया या आघाडीच्या कंपनीने आधीच काही क्षेत्रात दर वाढविले आहेत. येत्या काही दिवसात सर्व कंपन्या रिलायन्सच्या पावलावर पाऊल टाकून दरवाढ करणार असल्याचे वृत्त आहे. १-२ महिन्यात मोबाईलवर बोलणे महाग होणार आणि पुढे महागच होत जाणार असा या घडामोडीचा अर्थ आहे. दरवाढीच्या समर्थनार्थ रिलायन्सने जी कारणे पुढे केली आहेत ती समजून घेतली तर मोबाईल सेवा का महागडी होणार हे आपल्या लक्षात येईल. रिलायंसवर कर्जाचा मोठा बोजा असूनही या क्षेत्रातील स्पर्धेमुळे आज पर्यंत दरवाढ करता येत नव्हती हे रिलायंसने नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने बऱ्याच स्पर्धक कंपन्याचे स्पेक्ट्रम रद्द झाल्याने स्पर्धेची तीव्रता कमी झाल्याने दरवाढ करणे शक्य झाल्याचे रिलायन्सने म्हंटले आहे. आता लीलावत स्पेक्ट्रम घेवून ज्या कंपन्या या व्यवसायात उतरतील त्यांना स्वस्त मोबाईल सेवा देणे परवडणार नसल्याने दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धाच संपुष्टात येणार आहे. स्पर्धेमुळे कमी दराचा मिळू शकणारा लाभ आता मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. यात आणखी एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे की 'कॅग' म्हणते तसे अगदीच स्वस्तात स्पेक्ट्रम देवूनही रिलायंस वर कर्जाचा बोजा आहे. कमी दरातील स्पेक्ट्रमचा 'कॅग'ने रंगविला तसा प्रत्यक्ष लाभ कंपन्यांना झाला नाही हे यावरून स्पष्ट होते. वोडाफोन कंपनी सुद्धा १० वर्षे तोट्यात राहिल्या नंतर आत्ता नफ्यात येवू लागली आहे. स्पर्धेमुळे आणि मोबाईल सेवा देण्यासाठी जी मोठी गुंतवणूक करावी लागली त्यामुळे दूरसंचार क्षेत्रातील कोणत्याच कंपन्यांना डोळ्यात भरण्यालायक नफा झाला नाही . जर कंपन्यांना स्पेक्ट्रम लिलावात घेताना मोठी रक्कम मोजावी लागली असती तर सेवा पुरविण्यासाठी जी मोठी गुंतवणूक आवश्यक होती ती झालीच नसती आणि परिणामी मोबाईल सेवेचा विकास व विस्तार फार धिम्या गतीने होवून ग्रामीण भागाला लाभ झालाच नसता. २ जी पेक्षा अधिक गतीने अधिक सेवा पुरविणारे  ३ जी स्पेक्ट्रम लिलावात विकल्याने स्पेक्ट्रम घेण्यासाठी कंपन्यांना मोठा खर्च करावा लागला आणि परिणामी ३ जी सेवेचा विस्तार आणि वाढीवर विपरीत परिणाम झाल्याचे ज्वलंत उदाहरण आपल्या समोर आहे.

                         लिलावामुळे  ३ जी सेवेची दुर्गती 

२ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करता स्पेक्ट्रम वाटप झाल्याने सरकारला मोठे नुकसान झाल्याचा दावा करताना पुरावा म्हणून ३ जी स्पेक्ट्रमचा झालेला लिलाव व त्यातून सरकारी तिजोरीत जमा झालेला लिलाव याकडे बोट दाखविले जाते. या लिलावातून सरकारच्या खजिन्यात मोठी रक्कम जमा झाली हे खरे पण ही सेवा ग्राहकापर्यंत पोचविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी याच कारणाने कंपन्यांजवळ निधीची मोठी कमतरता निर्माण झाली आणि २ जी सेवेच्या विपरीत ३ जी सेवा अतिशय मर्यादित राहिली आहे. पाहिजे तसा त्या सेवेचा विकास आणि विस्तार झालेला नाही. भारतापेक्षा मागासलेले देश ३ जी च्या वापरात पुढे गेले आहेत. भारतात २ जी सेवेचा लाभ घेणारे ग्राहक ९० ते ९५ कोटीच्या घरात आहेत. या तुलनेत ३ जी ग्राहकांची संख्या खूप कमी म्हणजे ३ कोटीच्या घरात आहे आणि या सेवेचा नियमित लाभ घेणारे याच्याही निम्मे आहेत. म्हणजे २ जी चे १०० ग्राहक असतील तर ३ जी चे अवघे २ ग्राहक आहेत. भारतासोबत विकासाची स्पर्धा असलेल्या चीन आणि ब्राझील पेक्षा हे प्रमाण खुपच कमी आहे. दक्षिण आफ्रिकेत सुद्धा २ जी व ३ जी ग्राहकाचे प्रमाण १००:२१ इतके मोठे आहे. ३ जी तंत्रज्ञान गती आणि स्पष्ट चित्र व आवाज यासाठी ग्राहक स्विकारतात. पण भारतात याचा अभाव आहे. कारण संबंधित कंपन्यांनी २ जी स्पेक्ट्रम कमी दरात मिळाल्याने दूरदूरच्या ग्राहका पर्यंत पोचण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली. पण अशी गुंतवणूक ३ जी मध्ये होवू शकली नाही , कारण मर्यादित ग्राहक असलेल्या ३ जी सेवेच्या स्पेक्ट्रम साठी लिलावात ७०००० कोटी मोजावे लागले. स्पेक्ट्रम खरेदीत मोठी गुंतवणूक झाल्याने त्याची आवश्यक संरचना निर्माण करण्यासाठी कंपन्यांकडे निधीची कमतरता आहे. कमी ग्राहक म्हणून संरचना निर्माण होत नाही आणि संरचना नसल्याने ३ जी सेवेची व्याप्ती मर्यादित झाल्याने ग्राहक नाहीत अशा दुष्ट चक्रात ३ जी सेवा अडकली आहे. या सेवे पासून ग्रामीण भाग तर वंचित राहिलाच आहे , पण शहरी ग्राहक देखील समाधानी नाही. स्पेक्ट्रम लायसन्स फी आकारून व लिलाव टाळून देण्याच पूर्वीचे धोरण किती योग्य होते याचा हा ढळढळीत पुरावा आहे. 

                         सरकारचे उत्पन्न कमी झाले नाही 


३ जी स्पेक्ट्रम लिलावात सरकारला एक रकमी ७० हजार कोटी रुपये मिळाले हे खरे. पण त्याने ३ जी स्पेक्ट्रम च्या विकासाला आणि विस्ताराला जी खीळ बसली त्याने ग्राहक व कंपन्याकडून दर रोज व दर वर्षी मिळू शकणाऱ्या  कर उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले आहे. उलट २ जी स्पेक्ट्रमचे ९० कोटी पेक्षा अधिक असलेले ग्राहक महिन्यातून एकदाच रिचार्ज करतात असे गृहित धरले तरी दर महिन्याला सरकारी तिजोरीत कर रुपाने किती मोठी रक्कम गोळा होत असेल याचा विचार करा. ज्या  स्पेक्ट्रमसाठी सरकारला एक पैसाही कधीच खर्च करावा लागला नाही ते स्पेक्ट्रम उद्योजकांना फक्त वापरायला देवून वेगळी कोणतीही गुंतवणूक न करता देशातील एका टोका पासूनच्या दुसऱ्या टोकापर्यंतच्या माणसाला जोडण्याची आणि या प्रक्रियेत कर रुपाने महसूल जमा होत राहील अशी सोय करण्यात २ जी स्पेक्ट्रमचे पूर्वीचे धोरण कमालीचे यशस्वी ठरले होते. मोठया प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाला तो लाभ तर यापेक्षाही मोठा आहे. पण ज्या धोरणाचा प्रत्यक्ष लाभ १० वर्षापासून जे लोक घेत आलेत त्यांना असे सांगण्यात आले की हे धोरणच चुकीचे आहे आणि यामुळे देश लुटला गेला आहे किंबहुना देशाची लुट करावी म्हणूनच हे धोरण ठरविले गेले व अमलात आणल्या गेले आणि कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता लोकांनी हा युक्तिवाद अधाशा सारखा आपल्या गळी उतरून घेतला. एवढ्या सहजासहजी हे लोकांच्या गळी उतरू शकले कारण आमचा स्वत: पेक्षाही शेंदूर फासलेल्या लोकांवर जास्त विश्वास आहे. जे २ जी स्पेक्ट्रम बाबत घडले तेच कोळसा खाण वाटप प्रकरणात घडत आहे. पण त्याचा विचार वेगळ्या लेखात करावा लागेल. पूर्वी राजा चुकुच शकत नाही अशी धारणा होती. आता राज्यकर्ते चुकीशिवाय दुसरे काहीच करू शकत नाहीत अशी नवी धारणा रूढ झाली आहे. पूर्वी अनाकलनीय असलेल्या वैश्विक घटनांच्या प्रभावापासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी आपल्या पूर्वजांनी दगडांना शेंदूर फासला होता. आता आम्ही सरकार पासून संरक्षण करण्यासाठी काही माणसाना शेंदूर फासून आपल्या मनाच्या देव्हाऱ्यात बसवून ठेवले आहे. पूर्वीच्या राजा सारखेच हे शेंदूर फासलेले माणसे चुकू शकत नाहीत अशी आम्ही ठाम समजूत करून घेतली आहे. पण राजा नेहमी बरोबर असतो या  धारणेने जगाची प्रगती जशी खुंटली होती तसेच आमच्या मनोसाम्राज्यावर राज्य करणारे शेंदूर फासणारी माणसे चुकुच शकत नाही ही धारणा आधुनिक काळातील प्रगती मधील सर्वात मोठा अडथळा ठरू पाहात आहे. २ जी स्पेक्ट्रम धोरणाचा अपमृत्यू त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. आता मृत्यू पावलेल्या या धोरणाच्या तेरवीचा आणि वर्ष श्राद्धाचा खर्च वाढीव दराच्या रुपाने सर्व सामान्य जनतेलाच उचलावा लागणार आहे. बुद्धी गहाण ठेवण्याची किंमत आम्हाला मोजावीच लागणार आहे. 

ताजा कलम - हा लेख लिहून झाल्यावर याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून  महत्वाचे स्पष्टीकरण आले आहे. संसाधनाचे वाटप लिलाव करूनच दिले पाहिजे हे सरकारवर बंधनकारक नसल्याचे  सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे आणि मान्यही  केले आहे. जनहित लक्षात घेता तोटा सहन करून संसाधनाचे वाटप सरकारने केले असेल तर त्यावर आक्षेप घेता येणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने मान्य व स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने स्पेक्ट्रम प्रकरणी आधी दिलेल्या निर्णयावर फेरविचार केला तर न्यायालयाची शोभा होईल म्हणून या खंडपीठाने त्या  निर्णयावर फेरविचार करण्याचे अमान्य केले असावे. असे असले  तरी ताज्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर लिलाव न करता स्पेक्ट्रम वाटपाचा निर्णय घटनात्मक तर होताच पण पूर्णपणे जनहितकारी होता हे वाचकांच्या लक्षात येईल. 

                                      (समाप्त)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ 

Wednesday, September 19, 2012

मनमोहन 'सिंघम' !



 शेतीक्षेत्रात आर्थिक सुधारणांचा श्रीगणेशा हे  नव्या आर्थिक सुधारणांचे वैशिष्ठ्य आहे. किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक वाढविण्याच्या निर्णयाने लगेच मोठे बदल संभवत नाही. पण योग्य दिशेने पडलेले हे पहिले पाऊल आहे. अशी अनेक पाउले पडण्याची गरज आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांचा दबाव जितका आवश्यक आहे तितकीच शेती क्षेत्राच्या गरजा संबंधीची जाण आणि संवेदनशीलता राजकीय नेतृत्वात असणे गरजेचे आहे.
-------------------------------------------------------------------------------

माध्यमांना आणि कोणत्याही प्रकारचे ठोस काम न करता प्रसिद्धीची हौस भागविणाऱ्या संस्थांचा आवडता कार्यक्रम म्हणजे गाजावाजा करून 'चालू वर्षातील सर्वश्रेष्ठ व्यक्ती' किंवा 'शतकातील सर्वश्रेष्ठ महापुरुष' वगैरे निवडून स्वत;चे कौतुक करून घ्यायचे ! याच धर्तीवर 'या दशकातील "बिचारा" भारतीय पंतप्रधान' निवडण्यासाठी एखाद्या चैनेलने किंवा नियतकालिकाने किंवा एखाद्या संस्थेने मतदान घेतले असते तर मनमोहनसिंह यांची न भूतो न भविष्यति अशा मताधिक्याने निवड झाली असती. अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 'या वर्षातील बिचारा पंतप्रधान' निवडण्यासाठी मतदान घेतले असते तरी मनमोहनसिंह यांचीच एकमताने निवड झाली असती. टाईम किंवा वाशिंग्टन पोस्ट या सारख्या जगप्रसिद्ध नियतकालिकांना तर यासाठी मतदान घेण्याची देखील गरज वाटली नव्हती. 'टाईम'ने त्यांची 'अपयशी पंतप्रधान' म्हणून तर 'वाशिंग्टन पोस्ट'ने त्याही पुढे जावून 'केविलवाणा पंतप्रधान' म्हणून भारतीय पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश केला. पाश्च्यात्य राष्ट्रांनी महत्वाच्या राष्ट्रीय व्यक्तींबद्दल काही अवमानजनक उदगार काढले तर कोणत्याही पक्षाच्या वा पंथांच्या व्यक्तींचा देशाभिमान उफाळून आलेला आपण अनेक प्रसंगी पाहिले आहे. पण भारतीय पंतप्रधानाची या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या नियतकालिकांनी केलेल्या नालस्तीकडे देशवासीयांनी कानाडोळा करून एकप्रकारे आपली सहमती दर्शविली . राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्राभिमान आणि राष्ट्रभक्ती या बाबतीत आपलाच एकाधिकार असल्याची ठाम समजूत असलेल्या लोकांना तर भारतीय पंतप्रधानाच्या अशा नालस्तीमुळे  अक्षरश: हर्षवायू झाला होता. जग मनमोहनसिंह यांचेकडे एखाद्या पक्षाचा पंतप्रधान म्हणून पाहात नाही तर भारत देशाचा पंतप्रधान म्हणून त्यांचेकडे पाहते हे हर्षवायू झालेली आणि राष्ट्राभिमानाचा तोरा मिरवणारी मंडळी पार विसरून गेली होती. पण ज्याला 'मुका बिचारा कोणीही हाका' असा पंतप्रधान म्हणून समजायला लागले होते त्या सगळ्यांनाच मनमोहनसिंह यांनी गेल्या आठवड्यात मोठा धक्का दिला. ज्यांना पंतप्रधान मनमोहनसिंह हे अतिशय बिचारे आणि केविलवाणे वाटत होते त्या मंडळीचे 'भावी आशास्थान' असणारे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी उत्स्फूर्तपणे व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया पाहिली तर या मंडळींचे दात त्यांच्याच घशात घालणारा धक्का पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी दिल्याचे स्पष्ट होईल. डिझेल दरवाढ आणि नव्या आर्थिक सुधारणांची घोषणा पंतप्रधानांनी केल्यावर भारतीय जनता पक्षाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानांची भलावण 'सिंघम' म्हणून केली ! परकीय गुंतवणूक देशात व्हावी यासाठी पंतप्रधान सिंघम सारखे वागत असल्याचा मोदींनी आरोप केला आहे. भारतीय सिनेमातील सिंघम हे पात्र  सर्वपरिचित आणि सर्वतोमुखी झालेले आहे. अर्थातच पंतप्रधानासाठी 'सिंघम' शब्द मोदींनी  कौतुकाने वापरला नाही , पण पंतप्रधान वाटतात आणि दिसतात तसे आणि तितके बिचारे नाहीत याची एकप्रकारे कबुलीच पंतप्रधानांना 'सिंघम' संबोधून नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे. गेल्या दोन वर्षात पंतप्रधानांच्या पाठीच्या कण्यावर एवढे वार झाले आहेत की पंतप्रधान ताठ कण्याने कधी उभे राहू शकतील असा विश्वास वाटावा अशी परिस्थिती नव्हती. पण ताज्या आर्थिक निर्णयानंतर देशभर काहूर उठविले गेले असताना त्याला शांतपणे पण तितक्याच ठामपणे सामोरे जाण्याची जी तयारी पंतप्रधानांनी दाखविली आहे त्याने भारतीय राजकारणाचे चित्रच बदलून गेले आहे . मनमोहन सरकारच्या ताज्या निर्णयाने राजकीय समीकरणात होणारा बदल दिसत असला तरी देशाच्या अर्थकारणावर कसा परिणाम होणार आहे या बद्दलची स्पष्टता मात्र दिसत नाही. राजकारणात गती आहे ,पण अर्थकारण कळत नाही अशी बहुसंख्य लोकांची अवस्था असल्याचा समज आहे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे कि अर्थकारण समजत नसेल तर राजकीय गोंधळ वाढतो आणि आज आपल्या देशात राजकीय गोंधळाचे जे वातावरण तयार झाले आहे ते प्रामुख्याने अर्थकारणाशी सर्वसामान्यांच्या  असलेल्या वाकड्यातून ! 
             
                           भावनिक अर्थकारण    
  डिझेलच्या दरवाढी प्रमाणेच  अनुदानित सिलेंडरवर मर्यादा घालणाऱ्या अप्रिय निर्णया सोबतच परकीय गुंतवणूकीसाठी अनेक क्षेत्र खुली करण्याचा निर्णय मनमोहन सरकारने जाहीर करताच देशात खळबळ उडाली. हे निर्णय घेण्यास मनमोहन सरकारने केलेल्या दिरंगाईने अर्थव्यवस्था डबघाईला आली . जगभरात देशाची पत आणि प्रतिष्ठा कमी होत होती. असे निर्णय घेण्यासाठी सगळे उद्योगजगत , अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानांना साकडे घालीत होते. असे बहुप्रतीक्षित निर्णय झाल्यावर मात्र मोठी काव काव सुरु झाली आहे. सर्वसामान्यांचे अर्थकारणाचे ज्ञान महागाईच्या पलीकडे जाणार नाही याची सातत्याने काळजी घेतल्याने सरकारला नामोहरण करण्यासाठी प्रत्येकानेच महागाईचा अस्त्र म्हणून वापर केला. महागाईचा अस्त्र म्हणून वापर करायचा असेल तर महागाई कशी होते याचे ज्ञान जनतेला होणार नाही याची काळजी घेणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे राजकारणा प्रमाणेच अर्थकारणात सुद्धा लोक बुद्धीचा नाही तर भावनेचा वापर करतील याचीच काळजी घेतल्या गेली.  डिझेलचे भाव वाढले की महागाई वाढते हे कळायला फारसी अक्कल वापरावी लागत नाही. पण डिझेलचे भाव न वाढविता सरकारने अनुदान दिले तर महागाई अधिक व्यापक होते हे कळण्यासाठी अक्कल वापरावी लागते आणि सर्वसामान्यांनी ती वापरू नये असाच राजकीय पक्षांचा प्रयत्न राहात आला आहे. डिझेलची भाववाढ झाल्याने वस्तूंचा वाहतूक खर्च वाढून थोडी भाववाढ होते हे खरे. पण प्रत्यक्ष डिझेल वापरणाऱ्यांना त्याचा अधिक फटका बसतो आणि तसा तो बसणे योग्यही आहे. पण डिझेलचे भाव न वाढविता सरकार त्यावरील अनुदान वाढवीत गेले तर त्याचा डिझेलशी संबंधित नसलेल्या क्षेत्रावर सुद्धा परिणाम होतो. शिक्षण,आरोग्य किंवा रोजगार हमी यासारख्या आवश्यक सेवांवर पैसे नसल्याने विपरीत परिणाम होत असतो आणि हा परिणाम डिझेल न वापरणाऱ्यांनाही भोगावा लागतो हे आमच्या लक्षातच येत नाही. स्वयंपाकाच्या सिलेंडर वरून ही बाब अधिक चांगल्या प्रकारे लक्षात येईल. ग्रामीण भागात सिलेंडर वापराचे प्रमाण अत्यल्प आहे. शहरातसुद्धा गरीब लोक सिलेंडर वापरत नाही किंवा कमी वापरतात. उत्पन्ना सोबत सिलेंडर वापराचे किंवा इंधन वापराचे किंवा उर्जा वापराचे प्रमाण वाढत असते हे अगदी डोळे झाकून म्हणता येईल. प्रत्यक्षात गरीब कुटुंब सहाही सिलेंडर वर्षभरात वापरत नाहीत हे आपल्या अवती भवती चौकशी केली तरी कळेल. बऱ्यापैकी आर्थिक उत्पन्न असणारे मोठया प्रमाणात सिलेंडर वापरतात आणि त्यात कपात केली की गरीबाचे कसे होईल असा कांगावा करतात आणि हा कांगावा सर्वांना पटतो देखील ! पण सिलेंडरच्या महागाईला आळा बसावा म्हणून सरकार अनुदान रुपाने जो खर्च करते त्याच्या परिणामी अंदाजपत्रकातील तुट वाढून सर्वच वस्तू महाग होतात हे आम्ही लक्षात घेत नाही. असे अर्थशिक्षण सर्वसामान्यांना सोडा अर्थशास्त्रातील विद्यार्थ्यांना सुद्धा दिले जात नाही. डिझेल च्या दरवाढी नंतरही या वर्षातील इंधन  अनुदान १ लाख कोटीच्या पुढेच जाणार आहे. डिझेलचा देशांतर्गत भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावाशी सुसंगत असावा असा मनमोहनसिंह यांचा ३-४ वर्षापासून आग्रह आहे. हे लक्षात घेतले तर उद्या 'कॅग'चे कुरापतखोर प्रमुख मनमोहनसिंह यांनी कोळसा खाणी लिलावाने देण्याच्या प्रस्तावा प्रमाणेच डिझेलची किंमत बाजारभावाशी निगडीत करण्याचा प्रस्ताव अंमलात न आणल्याने देशाच्या तिजोरीला लाखो कोटी रुपयाचा चुना लावल्याचा अहवाल सादर करतील आणि आज डिझेल दरवाढीला विरोध करणारे कॅगच्या अहवालाचा वापर करून पंतप्रधानांनी लाखो कोटींचा डिझेल घोटाळा केला म्हणून बोंब मारायला कमी करणार नाहीत ! आमच्या अर्थशिक्षणाची आणि अर्थज्ञानाची अशी दुरावस्था आहे. या  आर्थिक निरक्षरतेच्या  परिणामी १ रुपयाचाही भ्रष्टाचार न करणारा आपला पंतप्रधान देशातील सर्वात मोठया घोटाळ्याचा कर्ता-धर्ता मानल्या जातो ! अर्थकारणाच्या हिताखातर उचललेल्या पावलाचे आम्हाला आकलन होत नाही. यात जनतेचीच चूक आहे असे नाही. सरकार सुद्धा राजकीय सोयीने अर्थकारणाचे निर्णय घेत असते . असे निर्णय घेण्याची गरज जनतेला पटवून देण्याच्या भानगडीत सरकार पडत नाही. राजकीय विषयावर तोकडा का होईना संवाद साधला जातो , पण आर्थिक विषय मात्र संवादासाठी वर्ज्य मानल्या जातात. आर्थिक क्षेत्रातील बांडगुळे असलेल्या रोजगार हमी किंवा राशन व्यवस्था या सारख्या हमखास मते मिळवून देणाऱ्या विषयाची तेवढी चर्चा होते. त्यामुळे परकीय गुंतवणुकीची गरज वगैरे विषय लोकांच्या डोक्यावरून जातात   किंवा अशा विषयाचे 'देश विकायला काढला ' वगैरे असे बिनबुडाचे भांडवल होते. या भांडवलाचा वापर राजकीय विरोधक करीत आहेत. मनमोहन सरकारच्या परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यावर जो गहजब सुरु आहे तो यातूनच..
                        परकीय गुंतवणुकीची गरज

९० च्या दशकात रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था परकीय गुंतवणुकीतून वर आली आणि भरारी घेवू शकली हे सत्य नाकारता येणार नाही. त्यासाठी आपल्या अर्थव्यवस्थेत कुशलतेने बदल करण्याचे श्रेय मनमोहनसिंह यांचेकडेच जाते.पण आजची तरुण पिढी याबाबत पूर्ण अनभिद्न्य आहे. या देशात मनगटाला बांधायचे साधे घड्याळ किंवा यांत्रिक दुचाकी मिळण्याची मारामार होती ठिगळे असलेले लुगडे आणि ठिगळे असलेले कपडे हे तर ग्रामीण भारताचे वैशिष्ठ्य होते. आजच्या भारताकडे पाहिले तर पूर्वीचा भारत असा होता याची  कल्पना देखील आजच्या तरुण पिढीला येणार नाही. मनमोहनसिंह यांनी राबविलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणामुळे परकीय भांडवल आणि परकीय आधुनिक तंत्रज्ञान या देशात आले आणि देशाचा कायापालट झाला. पण असा कायापालट झाल्यावर  राज्यकर्त्यामध्ये आणि ज्या घटकांना याचा लाभ झाला त्यांच्यात आत्मसंतुष्टता आली. शेतीक्षेत्रापर्यंत या धोरणाचा लाभ पोचण्याच्या आधीच उदारीकरणाच्या धोरणात शिथिलता आली. याचा परिणाम विषमता वाढण्यात आणि शेतीशी संबंधित जनसमुदायाचे नैराश्य वाढण्यात झाला. आर्थिक उदारीकरणाचा लाभ घेणाऱ्या सर्व घटकात एकमत कशावर असेल तर ते शेती क्षेत्रात नवे बदल होवू नयेत , पारंपारिक शेतीच कायम राहिली पाहिजे यावर होते. पारंपारिक शेती सोबत पारंपारिक दारिद्र्य कायम राहते याची कोणी पर्वाच केली नाही. यातून शेती क्षेत्राचे झालेले वाटोळे लपून राहिले नाही. शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य वाढणे हा या देशात कधीच गंभीर प्रश्न मानल्या गेला नाही. शेतीला भांडवल निर्मितीचे महत्वाचे क्षेत्र समजण्या ऐवजी औद्योगिक जगताच्या आणि शहरी समाजाच्या अन्न-धान्याच्या गरजा स्वस्तात भागविणारे हक्काचे क्षेत्र म्हणून पाहिल्या गेले.यातून झालेल्या  शेतीच्या दुरावस्थेमुळे भांडवल निर्मितीच ठप्प झाली आणि याचे दुष्परिणाम मात्र दुर्लक्षिता येण्या सारखे नव्हते. देशातील भांडवल निर्मितीची प्रक्रिया मंदावली होती तरी सेवा क्षेत्राच्या माध्यमातून परदेशातून सुरु झालेला पैशाचा प्रवाह आणि परकीय भांडवलाचा ओघ त्यामुळे देशांतर्गत भांडवल निर्मितीच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज धोरणकर्त्यांना आणि राज्यकर्त्यांना जाणवली नाही. पण देशांतर्गत सगळ्यांना एकाएकी झालेला भ्रष्टाचाराचा साक्षात्कार , त्यातून उभे राहिलेले आंदोलन आणि या आंदोलनाने सरकारला आलेले पांगळेपण यातून अस्थिरता निर्माण झाली. आर्थिक धोरणात सरकार ऐवजी सुप्रीम कोर्टाचा शब्द अंतिम ठरावा इतके सरकार दुबळे झाल्याने परकीय गुंतवणूक तर आटलीच , पण देशातील टाटा  सारख्या मोठया उद्योगपतींनी या वातावरणाला कंटाळून आपल्या देशा  ऐवजी परदेशात गुंतवणूक वाढविली. दुसरीकडे युरोप-अमेरिकेतील मंदीने सेवाक्षेत्रातील मिळकतही कमी झाली. या सर्वाचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणे अपरिहार्य होते. १९९०-९१ साली जसे इच्छे विरुद्ध देशाने उदारीकरण स्वीकारले , तीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली. शेवटी मनमोहनसिंह यांनीच धाडस दाखवून नव्याने आर्थिक सुधारणा राबविण्याचा निर्णय घेतला. शेतीक्षेत्रात आर्थिक सुधारणांचा श्रीगणेशा हा नव्या आर्थिक सुधारणांचे वैशिष्ठ्य आहे. किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक वाढविण्याच्या निर्णयाने लगेच मोठे बदल संभवत नाही. पण योग्य दिशेने पडलेले हे पहिले पाऊल आहे. किराणातील परकीय गुंतवणुकीतून शेतीमालाची साठवणूक , वाहतूक यासोबतच आवश्यक आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे. अशी अनेक पाउले पडण्याची गरज आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांचा दबाव जितका आवश्यक आहे तितकीच शेती क्षेत्राच्या गरजा संबंधीची जाण आणि संवेदनशीलता राजकीय नेतृत्वात असणे गरजेचे आहे. यातील खरी अडचण देशाला राजकीय नेतृत्व नसणे हीच आहे. मनमोहनसिंह यांनी आपण देशाला राजकीय नेतृत्व देवू शकतो याची चुणूक दाखवून दिली आहे हे खरे आहे. पण चुणूक उपयोगाची नाही , सातत्य महत्वाचे आहे . गेल्या तीन वर्षातील मंद आणि मट्ठ नेतृत्व अशी  जनमानसातील प्रतिमा बदलण्यासाठी मनमोहनसिंह यांना बरेच परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत.

                            मनमोहन यांनी 'सिंघम' अवतार घ्यावाच 

 पंतप्रधान मनमोहनसिंह हे केवळ मौनीच नाही तर अतिशय मऊ आणि मवाळ आहेत. त्यांचा मौनी,मऊ आणि मवाळ स्वभावच त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या सरकारसाठी गळफास बनला आहे. मनमोहनसिंह पंतप्रधान असले तरी त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात राजकीय छाप अजिबात नसते. ते नोकरशाहीतून वर आले आहेत आणि त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात आणि निर्णय घेण्याच्या पद्धतीत नोकरशाहीचीच झलक दिसून येते. कणाहीन वागणे ही नोकरशहाची खासियत असते ती मनमोहनसिंह यांचेत पुरेपूर आढळून येते. यातून ते सोनिया गांधीचे अंकित असल्याचा समज पसरविणे सोपे जाते. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. ताजे आर्थिक निर्णय घोषित होण्यापूर्वी सर्वच मनमोहनसिंह यांना त्यांच्या अनिर्णया बद्दल , त्यांना व त्यांच्या सरकारला धोरण लकवा झाल्याबद्दल दुषणे देत होती. ही दुषणे चुकीची नव्हती. असा धोरण लकवा येण्यास सर्वोच्च न्यायालय , कॅग या सारख्या संवैधानिक संस्थांचे बेताल वागणे आणि विरोधी पक्षांचे बेजबाबदार वागणे बऱ्याच अंशी जबाबदार असले तरी दुसरेही महत्वाचे कारण या लकव्या मागे आहे. सबसिडीचे क्षेत्र आणि आवाका  वाढविण्याचा सोनिया गांधींचा आग्रह आणि हा आग्रह मनमोहनसिंह यांना मान्य नसणे हेही धोरण लकव्याचे महत्वाचे कारण होते हे लक्षात घेतले तर त्यांचे सोनियाचे अंकित असणे यात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट होईल. पण राजकीय आक्रस्ताळेपणा मनमोहनसिंह यांच्यात नसल्याने सोनिया यांच्या सोबतच्या मतभेदाची त्यांनी कधी वाच्यता केली नाही इतकेच.  स्वत:कडे दुय्यमत्व घेण्याची त्यांची सवय नोकरशाही वळणाची आहे. नोकरशाहीचा आणखी एक विशेष त्यांच्या रोमा रोमात भिनला आहे आणि तो म्हणजे जनतेशी अजिबात संवाद नसणे ! त्यांच्या  आणि त्यांच्या सरकारपुढील सर्व समस्या यासाठी त्यांच्यातील ही नोकरशाही प्रवृत्ती जबाबदार आहे. मनमोहनसिंह यांची सचोटी आणि अर्थकारणाची त्यांची समज वादातीत असली तरी त्यांच्यातील नोकरशहा वारंवार वर डोके काढीत असल्याने पंतप्रधानपदाचे त्यांचेकडून प्रचंड अवमूल्यन झाले आहे. ते चांगले अर्थमंत्री होवू शकतात पण पंतप्रधानपदाला न्याय देणे त्यांच्या आवाक्या बाहेरचे आहे हा समज दुर व्हायचा असेल तर परिणामाची पर्वा न करता देशाच्या अर्थकारणाला गती देणाऱ्या नव्या आर्थिक सुधारणा राबवून दाखविल्या पाहिजेत.  त्यासाठी  खरोखरच पंतप्रधानात 'सिंघम स्पिरीट' असण्याची गरज आहे.  
                                     (समाप्त)
सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा,
जि- यवतमाळ 

Wednesday, September 12, 2012

संविधान द्रोहींचे कौतुक करणारा देश

संसदेची आणि संविधानाची अप्रतिष्ठा करणाऱ्यांना प्रतिष्ठा मिळता कामा नये हे असीम त्रिवेदीच्या व्यंगचित्राच्या  निमित्ताने समजून घेण्याची गरज आहे. अशी अप्रतिष्ठा असीम त्रिवेदी किंवा त्याच्या साथीदाराकडूनच झाली असे नाही. हे तर अगदीच किरकोळ प्रकरण आहे. त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त धोकादायक बाब म्हणजे   या देशात जबाबदारीची आणि संवैधानिक पदे भूषविणाऱ्या प्रतिष्ठीत पदाधिकारी आणि  व्यक्तीकडून संविधान द्रोह होण्याचे प्रकार वाढत आहेत.  त्यांचा  संविधान द्रोह ही गंभीर बाब समजण्या ऐवजी त्याला वाढती प्रतिष्ठा मिळणे हे देशावरचे सर्वात ताजे आणि मोठे संकट आहे. 

------------------------------------------------------------------

वैध मार्गाचा वापर करून लोकांचे भले करणाऱ्या पेक्षा कायदा हातात घेवून लोकांचे भले करू इच्छिनारांचे आपल्या समाजाला विशेष आकर्षण आहे. सत्तेत असणाऱ्यांना तो आव्हान देत असेल तर मग त्या आकर्षणाला सीमाच नसते. चित्रपट गृहात दिसणाऱ्या काल्पनिक दृश्यात एखादा सिंघम तुफानी टाळ्या मिळवितो आणि भाव खाऊन जातो ते याच मुळे. नुकतेच घडलेले असीम त्रिवेदी प्रकरण याच श्रेणीतील ! सिंघमचे बेभान होवून हात चालविणे आणि असीम त्रिवेदीने बेभान होवून कुंचला चालविणे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. सिंघम  आमचा हिरो आहेच, आता असीम त्रिवेदी आमचा नवा हिरो आहे. या त्रिवेदीचे कर्तृत्व काय तर त्याने राज्यकर्त्यांचे  हिडीस रूप लोकांसमोर आणण्यासाठी राष्ट्रीय प्रतीकांना हिडीस रूप दिले. राज्य घटनेची , संसदेची अवहेलना आणि अवमानना करणारी व्यंगचित्रे काढलीत. याचे समर्थन करण्याचा आधार हा की संसदेत बसलेले लोक आपल्या कृतीतून संसदेचा आणि राज्य घटनेचा अनादर करतात. मग असीम त्रिवेदी सारख्या एखाद्या व्यंगचित्रकाराने घटनेची , संसदेची अवहेलना केली तर काय बिघडले ! प्रश्न चुकीचा नाही. पण ते लोक संसदेची अवहेलना करतात म्हणून तुमचा राग असेल तर तुमची त्यांना विरोध करणारी कृती ही संसदेचा, राज्यघटनेचा  मान आणि शान वाढविणारी असली पाहिजे .पण असा विवेक दाखवून समाजात जो वागतो त्याचे समाजाला कधीच अप्रूप वाटत नाही. अप्रूप असते ते कायदा आणि व्यवस्थेला ठेंगा दाखविणाऱ्याचे ! असीम त्रिवेदी हा तरुण आणि नवखा व्यंगचित्रकार आहे. त्यामुळेही त्याच्या व्यंगचित्रात बटबटीतपणा आला असेल. तरुण असल्यामुळे राज्यकर्त्यांनी आणि त्या विरुद्ध संघर्ष करणाऱ्यांनी निर्माण केलेल्या वातावरणाचा तो बळी असू शकतो. अण्णा आंदोलनामुळे देशात लोकशाही आणि विद्यमान राजकीय व्यवस्थेच्या विरोधात घृणेच आणि तिरस्काराचे धोकादायक वातावरण निर्माण होत असल्याचे या स्तंभातून मी सातत्याने लिहिले आहे. असीम त्रिवेदी आणि त्याची व्यंगचित्रे या घृणेच्या वातावरणाचा परिणाम आणि परिपाक म्हणून दुर्लक्षित करताही येतील आणि प्रत्यक्षात ती दुर्लक्षित झाली देखील होती. नेहमी प्रत्येक गोष्ट उशिराने करायची सवय असलेल्या पोलिसांनी अण्णा आंदोलन आणि त्या आंदोलनाच्या प्रभावातून तयार झालेली ही व्यंगचित्रे लोकांच्या विस्मृतीतून हद्दपार झाल्यानंतर कारवाई करून शिळ्या कढीला उकळी आणली आहे. यामागे राज्यकर्त्यांची स्वत;च्या पायावर धोंडा पाडून घ्यायची आत्मघाती वृत्ती आहे की एखाद्या नवख्या पोलीस अधिकाऱ्याचा फसफसणारा उत्साह आहे हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. पण या कारवाईने संविधान आणि संसद यांची अप्रतिष्ठा करण्यासाठी ज्या शक्ती टपून आहेत त्यांना  एक निमित्त मिळाले आहे. ज्या परिस्थितीत असीम त्रिवेदीची व्यंगचित्रे तयार झालीत ती लक्षात घेता ती कृती क्षम्य मानता येण्यासारखी असली तरी त्या कृतीचे समर्थन करने क्षम्य ठरता कामा नये. म्हणूनच असीम त्रिवेदी याची व्यंगचित्रे दुर्लक्षित करता येतील, पण आपल्या कृतीचे असीम त्रिवेदी आणि केजरीवाल कंपनी जे समर्थन करीत आहे ते समर्थन म्हणजे संविधान आणि संसद याचा अवमान समजल्या गेला पाहिजे. संविधान आणि संसद याचा जाणून बुजून कोणी अवमान आणि अवहेलना करीत असेल तर तो देशद्रोहापेक्षा कमी गुन्हा ठरत नाही. असीम त्रिवेदी नक्कीच देशद्रोही नाही आणि त्या भावनेतून त्याने कृतीही केली नाही हे अगदी खरे. म्हणून त्याच्यावरील कारवाई चुकीची ठरवून निषेध करणे योग्य असले तरी असीम त्रिवेदी ज्यांना नेतृत्वस्थानी मानतो आणि ज्यांच्या पासून प्रेरणा घेवून त्याने ही आक्षेपार्ह कृती केली त्या लोकांना त्रिवेदीच्या उत्साहाला आवर घालता आला असता , त्याच्या कुंचल्याला विधायक दिशा देता आली असती त्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केली हे सुद्धा स्पष्टपणे बोलले पाहिजे.असीम त्रिवेदी याच्यावरील पोलीस कारवाई आणि त्याच्यावरील देशद्रोहाचा गुन्हा मागे घेण्याची कारवाई तांत्रिक दृष्ट्या बरोबर असली तरी त्यातून त्याची प्रतिष्ठा वाढता कामा नये. संसदेची आणि संविधानाची अप्रतिष्ठा करणाऱ्यांना प्रतिष्ठा मिळता कामा नये हे या निमित्ताने समजून घेण्याची गरज आहे. अशी अप्रतिष्ठा असीम त्रिवेदी किंवा त्याच्या साथीदाराकडूनच झाली असे नाही. हे तर अगदीच किरकोळ प्रकरण आहे. त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त धोकादायक बाब म्हणजे   या देशात जबाबदारीची पदे भूषविणाऱ्या प्रतिष्ठीत पदाधिकारी आणि  व्यक्तीकडून संविधान द्रोह होण्याचे प्रकार वाढत आहेत आणि त्यांच्या संविधान द्रोह ही गंभीर बाब समजण्या ऐवजी त्याला वाढती प्रतिष्ठा मिळणे हे देशावरचे सर्वात ताजे आणि मोठे संकट आहे.

                                      वाढता संविधान द्रोह 

मुंबई पोलिसांनी असीम त्रिवेदीचे जुने प्रकरण उकरून काढून त्याच्यावर देशद्रोहाची कारवाई करण्याचा पराक्रम केला . पण त्यांच्या नाकावर टीचून मनसे नेते राज ठाकरे यांनी केलेले संविधान द्रोही वक्तव्य अगदी ताजे असताना त्यांच्यावर कारवाई करण्याची हिम्मत मात्र केली नाही. रझा अकादमीच्या मोर्चाने पोलिसावर केलेल्या हल्ल्याचे राज ठाकरे यांनी मोठे भांडवल केले . त्या विरोधात मोर्चा काढून पोलिसाचे कैवारी म्हणूनही त्यांनी मिरवून घेतले.  पण मुंबई पोलिसांना शेळपट बनविण्याचे काम ठाकरे परिवाराने राज्य सरकारच्या मेहेरबानीने केले आहे. ठाकरे परिवार मनात येईल तेव्हा कायदा हाती घेवू शकतो आणि पोलीस प्रत्येक वेळी बघ्याची भूमिका घेवून त्यांची हिम्मत वाढवीत आले आहेत. म्हणून तर मोठया ठाकरेंच्या पाऊलावर वर पाऊल ठेवून राज ठाकरे खुले आम संविधानद्रोही वर्तन करीत आहेत. साहित्यिक ह.मो.मराठे यांच्यावर जातीय तेढ निर्माण करण्याचा गुन्हा दाखल करण्याची जी तत्परता पोलिसांनी दाखविली ती स्वागत योग्य आहे. पण राज ठाकरे केवळ जाती-जातीत नाही तर धर्मा -धर्मात आणि प्रांता-प्रांतात तेढ निर्माण करून संविधान द्रोही वर्तन करीत आहेत आणि तरीही त्यांच्यावर कारवाई करण्याची हिम्मत राज्य सरकारला आणि पोलिसांना दाखविता आली नाही. परिणामी राज ठाकरे यांचे संविधान द्रोही वर्तन हे त्यांची प्रतिष्ठा वाढण्याचे कारण बनत आहे. मोठे ठाकरे यांची सैन्याला चिथावणी हे सुद्धा संविधान द्रोही वर्तनच आहे. पण दोन्ही ठाकरेंचे कौतुक त्यांच्या संविधान द्रोही वर्तना बद्दल होत आहे . त्यांचे कौतुक करून तुम्ही आम्ही संविधान द्रोहाला पाठबळ पुरवीत आहोत. सगळ्याच संविधानिक संस्था सरकारशी दोन हात करायला नेहमीच तत्पर असतात. पण संविधानाची पायमल्ली करणारे ठाकरेंचे पक्ष यांच्यावर कारवाई करण्याची निवडणूक आयोगाची देखील हिम्मत होत नाही ही राष्ट्रीय ऐक्यासाठी शुभ सूचक बाब नक्कीच नाही. 

संसद चालू न देणे हे सुद्धा संविधानद्रोही वर्तनच आहे. ज्या अहवालावर फक्त संसदच चर्चेची अधिकारी असल्याचे संविधान सांगते तेव्हा त्या अहवालावर संसदेत चर्चाच होवू न देण्याची कृती जास्त आक्षेपार्ह आणि संविधानाचे उल्लंघन करणारी कृती आहे. कोळसा खाण वाटपात सरकारचे काही चुकले असेल तर ते संसदेच्या व्यासपीठावरून देशाला दाखवून देण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे त्यानीच संसद बंद पाडणे हे भारतीय संविधानाला दिलेले आव्हानच आहे. ज्यांचा संसदीय व्यवस्थेवर विश्वास नसेल त्यांनी संसदेत जाण्या पेक्षा रस्त्यावर वाद चर्चा घडवून आणणे हेच आपले कार्य मानले पाहिजे. असे कार्य नक्कीच संविधान संमत आहे. पण संसदेत जावून संसदीय कार्य टाळणे हे घटना विरोधी  आहे आणि अशा कार्याला समाजात प्रतिष्ठा मिळत असेल तर ती भारतीय संविधानाची अप्रतिष्ठा समजली गेली पाहिजे. 

                         संवैधानिक संस्थांचे घटनाद्रोही वर्तन 

राजकीय पक्षांचे घटनाद्रोही वर्तन जितके आक्षेपार्ह आहे त्यापेक्षा संवैधानिक संस्थांचे घटनाद्रोही वर्तन जास्त आक्षेपार्ह आणि घातक आहे. राजकारणी पतनशील आहेत हे लक्षात घेवून घटनाकारांनी पतनशील राजकारण्यांना पतना पासून रोखण्यासाठी संवैधानिक पदांची निर्मिती केली. या पदाना राजकारण्यांपासून धोका पोचू नये म्हणून संविधानातच त्यांच्या कवच कुंडलाची व्यवस्था केली. आजचे राज्यकर्ते पाहिले की संविधानकारानी त्यांच्या पतनशिलतेची अचूक कल्पना केली होती हे मान्य करावे लागेल. पण संविधान पदी नियुक्त होणारी व्यक्ती संविधानाने घालून दिलेल्या  मर्यादेत राहून काम करील ही संविधानकारांची आशा मात्र भाबडी ठरली. संवैधानिक पदावर असणाऱ्या आजच्या व्यक्तींचे वर्तन पाहून संविधानकारानी या पदावर दाखविलेला विश्वास देशाला महागात पडणार असे आजचे चित्र आहे. 'कॅग' हे असेच एक संवैधानिक पद. या पदाचा तसा जनतेशी संबंध नाही. आपला हिशेब तपासणी अहवाल संसदेला सादर करणे एवढेच या संस्थेचे काम. त्या अहवालावर काय निर्णय घ्यायचा हे संसदेचे काम. सरकारच्या धोरणात ते कितीही चुकीचे असले तरी संवैधानिक संस्थांनी हस्तक्षेप करू नये हेच घटनाकारांना  अपेक्षित होते व त्या बाबतीत त्यांनी कोणतीही संदिग्धता संविधानात ठेवली नाही. सरकारच्या धोरणाचा जनतेवर परिणाम होत असल्याने ती धोरणे जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनीच ठरवली पाहिजेत हा घटनाकारांचा कटाक्ष होता. जनतेला धोरण पसंत नसेल तर जनता राज्यकर्ते बदलू शकेल अशी व्यवस्था निवडणुकीच्या माध्यमातून करण्यात आली. पण संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी संवैधानिक संरक्षणाचा फायदा उचलत सरकार व संसदेच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणे सुरु केले. सरकार नालायक असेल तर ते बदलण्याचे काम जनतेचे आहे. पण सरकार नालायक आहे, सरकारला धोरणे ठरविता येत नाहीत किंवा चुकीचे धोरण राबविल्या जात आहे अशा विविध सबबी खाली संवैधानिक संस्थांनी सरकारवर अतिक्रमण आणि हल्ले सुरु केलेत. 'कॅग'ने सरकारी धोरणावर भाष्य करून आणि ते धोरण कसे असले पाहिजे हे सांगून किती गोंधळ निर्माण केला याचा अनुभव आपण आज घेत आहोत.'कॅग'ने संवैधानिक मर्यादांचे पालन केले असते तर आज देश अराजकाच्या उंबरठयावर उभा राहिलेला दिसला नसता. अशी अराजकाची परिस्थिती निर्माण होवू नये म्हणून तर घटनाकारांनी दुरदृष्टी ठेवून प्रत्येकाच्या मर्यादा ठरवून दिल्या होत्या. राज्यकर्ते कितीही चुकीचे असले तरी त्यांच्या धोरण विषयक अधिकारावर अतिक्रमण करण्याचा हक्क अन्य संवैधानिक संस्थाना पोचत नाही. 'कॅग'ची कृती कितीही जनहिताची वाटत असली तरी तो सरळ सरळ घटनाद्रोह आहे.केवळ राज्यकर्त्यांना शिंगावर घेतले म्हणून या घटनाद्रोहाचे आम्हाला कौतुक आणि अप्रूप वाटत असेल तर ते लोकशाहीला मारक ठरणार आहे. 
राज्यघटनेचे संरक्षण करण्याचे, घटनाबर हुकुम निर्णय होतात की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी संविधानाने उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयावर टाकली . पण सर्वोच्च न्यायालय 'कॅग'च्या ही चार पावले पुढे गेले. ज्या न्यायालयांवर संवैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही हे पाहण्याची संवैधानिक जबाबदारी आहे ती न्यायालये स्वत:च संवैधानिक तरतुदींचे खुलेआम उल्लंघन करू लागली आहेत. आपल्या पदाचा आणि मिळालेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून न्यायालये सरकारची धोरणे ठरवू लागली आहे. स्पेक्ट्रमचे वाटप रद्द करून लिलावाने स्पेक्ट्रम देण्याचा आदेश सरळ सरळ घटनाबाह्य आहे. निर्णय घटनेच्या चौकटीत आहे की नाही हे पाहणारेच घटनाबाह्य निर्णय देवू लागले तर गोंधळ होणारच. आज तेच होत आहे. न्यायालयाच्या अशा बेजबाबदार निर्णयाने शासनाचीच ऐसी तैसी झाली नाही तर अर्थकारणाची गाडीही रुळावरून घसरली आहे. न्यायालयाच्या अर्थक्षेत्रातील व राजकीय निर्णयातील हस्तक्षेपाने भारतातील परकीय गुंतवणूक कमी होवू लागल्याने व नवी गुंतवणूक येणे दुरापास्त झाल्याने आर्थिक विकासाचा वेग झपाट्याने कमी होत चालला आहे. लोकानुनय करणे आणि लोकांना आवडेल अशी कामे करणे हे राज्यकर्त्याकडून अपेक्षित असते. संवैधानिक संस्थांनी लोकापासून व लोकानुनयापासून दुर राहावे हेच संविधानाला अपेक्षित आहे. पण झाले उलटेच. राज्यकर्त्यांचा लोकांशी संबंध तुटत चालला आणि संवैधानिक संस्थांचा लोकानुनय वाढत चालला आहे. हा एक प्रकाराचा संविधान द्रोहच आहे. देशातील आजची अनागोंदी संविधान द्रोहातून निर्माण झाली आहे. म्हणूनच संविधान द्रोहाचे कौतुक थांबविणे ही प्रत्येक नागरिकांची प्राथमिकता बनली पाहिजे. कारण स्वातंत्र्य आणि समतेच्या चळवळीतील मुल्यांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात अधोरेखित केले आहे आणि असे मुल्याधारित संविधान हीच देशाच्या एकतेची , अखंडतेची आणि स्वातंत्र्याची हमी आहे. अशा संविधानाचा अनादर करणाऱ्यांना समाजात वाव आणि स्थान मिळणार नाही याची काळजी घेणे प्रत्येक नागरिकाने आपले कर्तव्य मानले पाहिजे. 

                             (समाप्त)
 
सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ.

Thursday, September 6, 2012

'कॅग'च्या महाप्रचंड आकड्यामागील रहस्य




जे लोक 'कॅग' अहवालाला प्रमाण मानून त्याचा उदो उदो करीत आहेत त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे की 'कॅग' अहवालाचा आधार घेवून गुन्हा नोंदविला जात नाही किंवा या अहवालाचा पुरावा म्हणून देखील कोर्टात स्विकार होत नाही ! सध्या चालू असलेली सीबीआय कारवाई आणि कॅग अहवाल याचाही अर्थाअर्थी संबंध नाही.   या लोकांनी आणखी एका प्रश्नाचे उत्तर दिले पाहिजे की तथाकथित स्पेक्ट्रम किंवा कोळसा घोटाळा होत असताना आजचे कॅग प्रमुख विनोद राय तेव्हा प्रधान अर्थ सचिव होते. अर्थमंत्री म्हणून चिदंबरम यांचा या घोटाळ्याशी संबंध येत असेल तर अर्थ सचिव म्हणून विनोद राय या घोटाळ्या पासून कसे मुक्त होवू शकतात ?
-----------------------------------------------------------------------------

'कॅग'ने आपल्या अहवालात नमूद केलेले सरकारी धोरणातून सरकारला झालेल्या कल्पनातीत तोट्याचे जे काल्पनिक आकडे प्रस्तुत केले आहेत त्याने कोणीही चक्रावून जाईल. सर्व सामन्याची मती गुंग आणि गुल करण्याची जादुई ताकद या आकड्यात कशी आहे हे स्पेक्ट्रम आकडेवारी जाहीर झाल्या पासून आपण पाहतोच आहोत. पण ज्यांना अर्थकारणात आणि अर्थव्यवहारात थोडी गती आहे त्यांचीही मती या आकडेवारीने गुल नाही पण गुंग झाली  आहे.  १५० वर्षे जुनी असलेल्या 'कॅग' सारख्या संस्थेने असे आकडे पुढे करण्यात वापरलेले आधार आणि सूत्र यामुळे त्यांची मती गुंग झाली आहे. सध्याचे 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांच्या आधी स्वातंत्र्यानंतर १० मान्यवरांनी हे पद भूषविले आहे. पण कोणाच्याही काळात आकड्यावरून कधी वादंग झाले नाही. विनोद राय यांनी ते उभे केले आहे. विनोद राय यांची तुलना भूतपूर्व मुख्य निवडणूक आयुक्त शेषन यांच्याशी केली  जाते. शेषन यांच्या पूर्वीचे निवडणूक आयुक्त लोकांना आठवत नाहीत , पण शेषन आठवतात ते त्यांनी गाजविलेल्या अधिकारामुळे. प्रचलित नियमांच्या कठोर अंमलबजावणीमुळे. नियमा बाहेर जावून अधिकार गाजविण्याच्या वृत्तीने ते जास्त चर्चेत राहिले . नेमक्या याच कारणासाठी आजचे कॅग' प्रमुख चर्चेत आहेत . नियमा बाहेर जावून त्यांनी वादग्रस्त निरीक्षणे नोंदविली आणि या निरीक्षणाना सत्याचे रूप देण्यासाठी त्यांनी लक्षवेधक आकड्यांचा जो साज चढविला त्यामुळे ते चर्चेत आले. शेषन सारखेच ते सर्वसामान्यांचे आवडते नायक बनले. सर्व सामान्यांना भुलविण्यासाठी आकड्यांचा जो खेळ त्यांनी मांडला तोच त्यांच्यावर आता उलटू लागला आहे. काल्पनिक आकडे पुढे करण्याच्या नादात खऱ्या आकड्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने 'कॉमनवेल्थ घोटाळा' झाला असा गंभीर आरोप त्यांच्यावर झाला आहे. हा आरोप दुसऱ्या-तिसऱ्या कोणी केला नसून त्यांच्या पूर्वी 'कॅग' प्रमुख राहिलेले शुंगलु यांनी केला आहे. 'कॉमनवेल्थ घोटाळ्याच्या चौकशी साठी जी समिती नेमण्यात आली होती त्या समितीचे शुंगलु अध्यक्ष आहेत. विनोद राय २००८ साली कॅग प्रमुख झालेत तेव्हा कॉमनवेल्थ गेम ची तयारी सुरु झाली होती. वेळीच त्यातील आर्थिक व्यवहाराकडे 'कॅग'ने लक्ष दिले असते तर मोठा घोटाळा टळला असता असे निरीक्षण श्री शुंगलु यांनी नोंदविले आहे. 'कॅग' त्यावेळी व्यस्त होते ते स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठया तथाकथित स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची आकडेवारी 'तयार' करण्यात ! स्पेक्ट्रम व्यवहाराची तपासणी करणारी जी टीम होती त्या टीमला त्या व्यवहारात काही चुकीचे आढळले नव्हते. शेवटी त्या टीमने 'कॅग' प्रमुखाच्या आग्रहावरून एक तांत्रिक चूक नोंदविली . २००२ साली ज्या किमतीत स्पेक्ट्रम लायसन्स देण्यात आले त्याच किमतीत २००८ साली ते दिल्या गेल्याने या कालावधीत रुपयाचे झालेले अवमूल्यन लक्षात घेता सरकारला ३० हजार कोटीचा फटका बसल्याचा निष्कर्ष निघाला. पण एकूण सरकारी आर्थिक व्यवहारात ३० हजार कोटी हा आकडा फारसा मोठा ठरत नाही. आणि तांत्रिक कसरत करून काढल्याने तो 'घोटाळा'ही ठरणे शक्य नव्हते. म्हणून विनोद राय यांनी नवे आधार घेवून सरकारला तब्बल १.७६ लाख कोटीचा फटका बसल्याचे आकडे तयार करून अंतिम अहवाल तयार केला. हा आकडा काढण्यासाठी त्यांनी स्पेक्ट्रम मिळालेल्या एका कंपनीचे समभाग दुसऱ्या कंपनीने ज्या भावात खरेदी केले त्याचा आधार घेतला ! स्पेक्ट्रम व्यवहारात नुकसानीचा आकडा ३० हजार कोटी पासून १ लाख ७६ हजार कोटी पर्यंत कसा पोचला हे आता कोणालाच आठवत नसेल. लक्षात राहिला तो फक्त १.७६ लाखाचा आकडा ! त्या नंतर या 'कॅग' प्रमुखांनी कोळसा 'घोटाळा ' स्पेक्ट्रम घोटाळ्या पेक्षा मोठा दिसेल याची काळजी घेत तो आकडा १.८६ लाख कोटी  पर्यंत नेला. यासाठी त्यांनी आधार आणि सूत्र असे वापरले की हा आकडा जास्तीतजास्त मोठा दिसेल. संगती, तथ्य आणि सत्य याला फाटा देवून हा आकडा काढल्याचे अर्थ विषयक जाणकार बोलू लागले आहेत. अर्थ विषयाचे जाणकार आणि विश्लेषक श्री सुरजीत भल्ला यांनी तर तथाकथित कोळसा घोटाळ्याच्या 'कॅग' आकडेवारीच्या अक्षरश: चिंध्या उडविल्या आहेत. कोळसा खाण वाटप व्यवहारात सरकारला झालेला तोटा १३००० कोटी पर्यंत खाली आणणारे गणित त्यांनी मांडून दाखविले आहे ! स्पेक्ट्रम घोटाळा १.७६ लाख कोटीच्या घरात दाखविण्यासाठी शेअर बाजारातील विशिष्ठ कंपनीच्या समभागाच्या किमतीचा जो आधार 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी घेतला होता अगदी तसाच आधार घेवून भल्ला यांनी 'कॅग'च्या फुगलेल्या आकड्याला फोडून तो १३००० कोटी पर्यंत खाली आणून दाखविला आहे. त्यांचे गणित अगदी तर्कसंगत आहे. १९९३ नंतर कोल इंडियाच्या ताब्यातील ज्या खाणी इतर कंपन्यांना देण्यात आल्या त्यातील कोळसा वगळता आजमितीला जो कोळसा कोल इंडियाच्या ताब्यात आहे त्याची किमत कोल इंडियाच्या शेअर बाजारातील समभागाच्या किमतीच्या आधारे श्री भल्ला यांनी काढून दाखविली आहे. कोल इंडिया ही कंपनीच तिच्या समभाग मूल्याच्या आधारे कोणी विकत घेतली तर त्याच्या ताब्यात येणाऱ्या कोळशाची किंमत पडेल सुमारे २१ रुपये प्रति टन ! या किमतीच्या आधारे खाजगी कंपन्यांना दिलेल्या कोळशाची किंमत होते १३००० कोटी रुपये ! 'कॅग'ने ज्या सूत्राच्या आधारे स्पेक्ट्रमची किंमत निश्चित करून स्पेक्ट्रम घोटाळा १.७६ लाख कोटी दाखविला अगदी तेच सूत्र लावून खाजगी कंपन्यांना देण्यात आलेल्या कोळशातून मिळणारा नफा हा 'कॅग'ने दाखविल्या प्रमाणे १.८६ लाखाचा न राहता १३००० कोटीचा होतो. पण हा फायदा एवढा नगण्य आहे की तो घोटाळाही ठरला नसता आणि त्याची चर्चाही झाली नसती. म्हणून 'कॅग'ने आकडा मोठा दाखविण्यासाठी वेगळे सूत्र आधार म्हणून दाखविले. कोळशाच्या बाजारातील किमतीच्या आधारे सरकारला झालेल्या तोट्याचे आणि खाजगी कंपन्यांना नफ्याचे गणित काढले. पण कंपन्यांना कोळसा बाजारात विकताच येणार नसल्याने बाजारभावाचा त्यांना लाभ होणार नाही हे उघड आहे. 'कॅग'ने आकडा फुगवून दाखविण्यासाठी आधारच चुकीचा निवडला असा नाही तर असे करताना सर्व सामन्याची दिशाभूल देखील केली आहे. कोळसाच नव्हे तर इतर खनिजाच्या  खाणी विकण्याची जगभराची जी पद्धत आहे आहे ती त्या खनिजाची रॉयल्टी निश्चित करून त्या आधारे विकण्याची. वीज निर्मिती साठी लागणारा दर्जेदार कोळसा पुरविण्यास कोल इंडिया ही सरकारी कंपनी अपयशी ठरल्याने तशा कोळशाच्या आयातीचे प्रमाण वाढले आहे. काही भारतीय कंपन्यांनी तर परदेशात कोळशाच्या - दर्जेदार कोळशाच्या - खाणीही विकत घेतल्या आहेत. त्यांना त्याची किंमत म्हणून किती रॉयल्टी मोजावी लागते ? देशागणिक रॉयल्टी वेगवेगळी आहे. पण भारतीय कंपन्यांना परदेशात कोळशाच्या खाणी ताब्यात घेताना मोजाव्या लागणाऱ्या रॉयल्टीची सरासरी काढली तर ती सुद्धा २१ रुपये प्रति टन पडते . म्हणजे या आधारे सुद्धा कोळसा व्यवहारात सरकारला झालेला तोटा १३००० कोटीच्या घरात येतो. 'कॅग'ने गृहित धरलेली कोळशाची देशांतर्गत बाजारातील प्रति टन किंमत मान्य करून भारतीय कंपन्यांना परदेशात मोजावी लागलेली रॉयल्टी आधारभूत मानून हिशेब केला तरी सरकारचा तोटा हा ३० हजार कोटीच्या आतच येतो .  वीज , पोलाद आणि सिमेंट या सारख्या वस्तूंच्या किंमती खाली राहाव्यात म्हणून सरकारने हा तोटा जाणीवपूर्वक स्वीकारला आहे हे लक्षात घेतले तर याला घोटाळा म्हणता यायचे नाही.  त्यातही खाजगी कंपन्यांना देण्यात आलेल्या खाणीपैकी अर्ध्याअधिक या घनदाट जंगलातील आणि नक्षल प्रभावित क्षेत्रातील असल्याने खाजगी कंपन्यांना प्रत्यक्षात किती लाभ होईल हा प्रश्नच आहे. एवढे सगळे स्पष्ट असताना आणि खाण क्षेत्रातील प्रस्थापित आणि प्रचलित मापदंड बाजूला सारून 'कॅग' मोठ्यातला मोठा आकडा का काढीत आहे हे अनेकांना पडलेले कोडे आहे. पण हे कोडे उलगडायचे आणि समजायचे असेल तर आधी सर्व सामान्यांना पडलेले कोडे उलगडून दाखविण्याची गरज आहे. ज्या कंपन्यांना कोळसा खाणीचे वाटप झाले त्यांच्या पैकी काही कंपन्यावर सीबीआय ने धाडी टाकल्या आहेत. त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा देखील नोंदविला आहे. 'कॅग'चा कोळसा खाण वाटपासंदर्भातील अहवाल आणि या धाडी याचा संबंध जोडला की तुमचे कोणतेच तर्क काम करीत नाहीत. सीबीआय च्या ताज्या कारवाईने 'कॅग' अहवालाचीच पुष्ठी होते असे १०० पैकी ९९ लोक मानतात. कारण चित्र तसेच उभे करण्यात आले आहे. माध्यमे सीबीआय कारवाई संबंधी अशाच बातम्या देत असल्याने तसे वाटणे स्वाभाविकही आहे. पण वस्तुस्थिती अगदी वेगळी आहे.

                                           सीबीआयच्या कारवाईचा अर्थ 

कॅगच्या अहवालाच्या आधारे सीबीआय कारवाई होत असल्याचे वृत्त हे माध्यमांच्या अज्ञानाचा आणि भडक व भडकाऊ वृत्तीचा उत्तम नमुना आहे. कॅगचा अहवाल बाहेर येण्याच्या फार आधीच कोळसा खाणी मिळविण्यासाठी बनावट कंपनी उभी करने, ती कंपनी मोठया प्रमाणात कोळसा लागतो अशा उद्योगात असल्याचे सांगणे अशा प्रकारच्या लांड्या लबाड्या करून काहींनी खाणी मिळविल्या व त्या बेकायदेशीररित्या दुसऱ्या कंपनीला विकून किंवा हस्तांतरित करून नफा मिळविल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्या तक्रारी केंद्रीय सतर्कता आयोगाकडे गेल्या नंतर सतर्कता आयोगाने चौकशी व कारवाई साठी त्या तक्रारी सीबीआय कडे सोपविल्या. बऱ्याच दिवसापासून सुरु असलेल्या चौकशी नंतर सीबीआयने ताज्या धाडी टाकल्या व दोषी कंपन्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. याचा अर्थ निश्चित अशा धोरणा व नियमा अंतर्गत खाणीचे वाटप झाले व त्याचा उद्देश्य कंपन्यांना कोळसा परस्पर विकून लाभ मिळावा हे गृहित किंवा अपेक्षित नव्हते. टोलचे किंवा रस्त्याचे निविदा भरून घेतलेले काम जसे दुसऱ्याला हस्तांतरित करून मधल्यामधे नफा मिळविता येतो तशी सोय कोळसा खाण वाटपात ठेवण्यात आली नव्हती आणि तरीही काहींनी तसा प्रयत्न केला म्हणून तर सीबीआय कारवाई होते आहे. खरे तर कॅगने आपल्या तपासणीत अशा गैर व्यवहारावर लक्ष केंद्रित करायला हवे होते. पण चुकीच्या कंपन्यांना खाणी देण्यात आल्या हे सिद्ध झाले तर दोषी कोण ठरणार तर कंपन्यांची योग्यता-अयोग्यता यांची तपासणी करून त्यांची शिफारस करणारी समिती. या समितीत कोण होते तर सगळे नोकरशहा ! कोळसा मंत्रालयाच्या सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीत संबंधित मंत्रालयाचे, राज्य सरकारांचे आणि कोल इंडिया कंपनी या सर्वांचे  वरिष्ठ नोकरशाह या समितीत होते. खाण वाटपात भ्रष्टाचार होण्याचे हे खरे ठिकाण. पण नोकरशाहीला जबाबदार धरण्यात कॅगला रस नव्हताच. म्हणूनच कॅग ने अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचाराऐवजी त्याच्या तपासणीच्या कक्षे बाहेर असणाऱ्या धोरणालाच भ्रष्टाचारी ठरविले. कारण धोरणाचा दोष नोकरशहांवर येत नाही तर तो थेट राज्यकर्त्यावर येतो ! शासकीय प्रक्रियेत होणाऱ्या नेहमीच्या भ्रष्टाचाराला मोठया घोटाळ्याचे रूप देण्यामागचे हे खरे कारण दिसते.  सीबीआय ने कारवाई केली त्या  कंपन्यांनी गैरव्यवहार केल्याचा कॅग अहवालात उल्लेख आहे असे नाही आणि तसा उल्लेख आहे म्हणून कारवाई झालेली नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. उलट कॅगने छत्तीसगड सरकारने बीजेपी चे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या कृपेने राज्यसभेत पोचलेल्या बीजेपी खासदाराच्या कंपनीला १००० कोटी रुपया पेक्षा जास्त लाभ मिळवून दिल्याचा उल्लेख आहे. तरी सुद्धा त्या आधारे कारवाई झाली नाही आणि ते बरोबरच आहे. कारण नियमानुसार कॅग च्या अहवालाच्या आधारे कोणताही गुन्हा दाखल करताच येत नाही. एवढेच नाही तर कॅगचा अहवाल न्यायालयात पुरावा म्हणून देखील चालत नाही ! घटनाकारांनी एकीकडे 'कॅग'ला संवैधानिक मान्यता देवून पंतप्रधानांनाही नाही इतके मोठे  घटनात्मक संरक्षण प्रदान केले आणि दुसरीकडे अशा संवैधानिक संस्थेचा अहवाल कोर्टात पुरावा म्हणून चालणार नाही अशी व्यवस्था का केली हे समजून घेतले पाहिजे. सरकारच्या दबावाखाली न येता , सरकार आपल्याला काढून टाकील ही भिती न बाळगता त्याला काम करता आले पाहिजे हा घटनाकाराचा या पदाला संरक्षण देण्या मागील उद्देश्य आहे. कॅगने सरकारच्या नफ्या-तोट्याची  तपासणी करावी हे जसे घटनाकाराला अपेक्षित होते तसेच सरकारने निर्णय घेतांना नफा तोट्याचा विचार न करता जनहित लक्षात घेवून निर्णय घ्यावा हे अपेक्षित होते. कॅग आणि सरकार यांच्या भूमिकेतील हा फरक लक्षात घेवून घटनाकारांनी कॅग अहवाल हा संसदेसाठी आणि संसदे पुरता मर्यादित केला. स्वीकारणे,नाकारणे किंवा त्या आधारावर कारवाई करण्याचा निर्देश देणे हे सर्वस्वी संसदेचे  अधिकार अधिकार क्षेत्र ठरविले गेले. जनहिताचे राजकीय निर्णय आर्थिक तोट्याचे असू शकतात आणि कॅग अहवालात नमूद तोटा हा अशा धोरणाचा परिणाम आहे का  हे तपासण्याचे काम संसदच  करू शकते हे घटनाकारांना अपेक्षित होते. कॅग अहवालावर सीबीआय किंवा कोर्टाने निर्णय घेवू नयेत या मागचे हे कारण समजून घेतले पाहिजे.  २ जी स्पेक्ट्रमचे जे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे त्यावरून ही बाब लक्षात येईल. कोर्टात गेलेले प्रकरण १.७६ लाख कोटीच्या घोटाळ्याचे नाहीच आहे. सीबीआय ने स्वतंत्र चौकशी करून जे पुरावे त्याच्या हाती आले त्या बाबतीत कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. स्पेक्ट्रम प्रकरणातील किंवा कोळसा प्रकरणातील कॅग अहवालात नमूद  कथित लाखो-कोटींच्या घोटाळ्यांचे आकडे हे फक्त  फक्त माध्यमांच्या कांगारू कोर्टात आणि कट्ट्यावर ,चहाच्या टपरीवर , चालत्या बस मध्ये किंवा  लोकल ट्रेन मध्ये सर्व सामान्य लोक  सरकारचे जे कोर्टमार्शल करीत असते त्यातच पुरावा म्हणून मान्य होतात ! कॅगचा अहवाल नेमका हा वर्ग समोर ठेवून बनविण्यात आल्याने खरा गोंधळ झाला आहे. या वर्गाने अहवालावर डोळे झाकून विश्वास ठेवावा म्हणून कॅग अहवालात विनोद राय यांच्या कारकीर्दीत महाप्रचंड काल्पनिक आकड्यांची पेरणी होवू लागली आहे.

                                                विनोद राय यांचे हिटलरी तंत्र 

कॅग प्रमुख विनोद राय यांचे आकड्यांचा हवा तसा आणि हवा तितका वापर करण्याचे , गणिताचे उत्तर पाहिजे तसे येण्यासाठी योग्य सूत्राचा वापर करण्याचे त्यांचे कौशल्य आता सर्वमान्य झाले आहे. पण गणिताच्या उत्तराची संख्या प्रचंड मोठी ठेवण्याकडे त्यांचा कल कशामुळे आहे हे समजून घ्यायचे असेल तर तुम्हाला थोडे इतिहासात जावून जगाला महायुद्धाच्या खाईत लोटणाऱ्या हिटलरचे प्रचारतंत्र समजून घ्यावे लागेल. ते तंत्र लक्षात आले की विनोद राय यांनी काढलेल्या आकड्यांचा अर्थ आणि हेतू आपल्या लक्षात यायला वेळ लागणार नाही. निव्वळ आपल्या प्रचार तंत्राच्या बळावर हिटलरने जर्मनीत युद्धोन्माद निर्माण केला. ज्यू समुदायाबद्दल जर्मनीत कमालीचा तिरस्कार निर्माण केला. जोसेफ गोबेल्स हा त्याचा प्रचार मंत्री सर्वात प्रभावी ठरला. गोबेल्सचे प्रचारतंत्र आजही प्रचाराच्या दुनियेचे बायबल मानल्या जाते. याचे मध्यवर्ती प्रचार तत्व होते - तुमच्या खोट्यावर जगाचा सहजा सहजी विश्वास बसायचा असेल तर ते खोटे प्रचंड मोठे असले पाहिजे ! दुसरे तत्व होते ते सर्व सामन्याच्या मनाला भिडले पाहिजे ! बुद्धिवंत किंवा विचारी माणूस तुमच्या म्हणण्याचा काय अर्थ काढेल याचा विचार न करता सर्व सामान्य माणूस बुद्धीने नाही तर भावनेने विचार करतो हे लक्षात घेवून तुमचे म्हणणे रेटा. एकच गोष्ट वारंवार सांगा म्हणजे लोक विश्वास ठेवतील. हिटलरने अवलंबिलेले हे गोबेल्स तंत्र विनोद राय यांनी तंतोतंत वापरले हे त्यांच्या कृती वरून आपल्या लक्षात येईल. विनोद राय यांनी एका पाठोपाठ एक मोठ मोठे आकडे का पुढे केले हे आता तुमच्या लक्षात येईल. कॅग चा अहवाल संसदेसाठी असताना संसदेत जाण्याच्या आधीच माध्यमा मार्फत लोकांपर्यंत पोचेल हे त्यांनी अहवाल फोडून साध्य केले. आधीचा १.७६ लाख कोटीचा आकडा , नंतरचा १.८६ लाख कोटीचा आकडा असे चढत्या क्रमाने आकडे पुढे करून घडवून आणलेला परिणाम आपण पहातच आहोत. आपल्या देशात हिटलरला पूजनीय मानणारे लोकच  कॅग प्रमुख आणि त्यांचा अहवाल याचा उदो उदो करीत आहेत हा काही निव्वळ योगायोग म्हणता येणार नाही.  १९९० ते २००८ या प्रदीर्घ काळात भारतीय राजकारणातील सर्वात स्वच्छ म्हणून लोक विश्वासास पात्र ठरलेली  व्यक्ती  कॅग अहवालाच्या किमयेने स्वातंत्र्यानंतरची सर्वाधिक भ्रष्ट व्यक्ती ठरली आहे ! स्पेक्ट्रम आणि आताच्या कोळसा व्यवहारात भ्रष्टाचार झाला नाही का ? नक्कीच झाला आणि जेवढा वर आला त्या पेक्षा अधिक दडलेला असू शकतो. पण १.७६ लाख कोटी आणि १.८६ लाख कोटी हे अत्यंत तर्कदुष्ट आकडे आहेत. या आकड्यांनी राजकीय व्यक्तीच नाही तर राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास उठविण्याचे काम केले आहे.  राजकीय व्यवस्था भ्रष्टाचाराची दलदल बनली आहे आणि या व्यवस्थेला सुधारण्याची इच्छा शक्ती प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वात नाही हे सत्य आहे. ही राजकीय व्यवस्था कशी स्वच्छ आणि निरोगी होईल याचा विचार करण्या ऐवजी जनतेने निवडून दिलेल्या राजकीय व्यक्तींचा राज्य करण्याचा अधिकार कमी करून तो नोकरशहांच्या हातात देण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न होत असल्याचे कॅगच्या कार्यपद्धतीवरून आणि यातून उभा राहिलेल्या आंदोलनांच्या मागण्यावरून स्पष्ट होवू लागले आहे.

                         लाख मोलाचा प्रश्न
 स्पेक्ट्रम प्रकरणानंतर विनोद राय यांच्या बाजूने व विरोधात बरेच लिहिल्या गेले. पण एक महत्वाचा प्रश्न कोणीच उपस्थित केला नाही तो प्रश्न या स्तंभातून पहिल्यांदाच उपस्थित करीत आहे. कॅगच्या प्रमुख पदी राय यांची नियुक्ती होण्या आधी ते सरकारात अतिशय संवेदनशील आणि महत्वाच्या पदावर राहिले आहेत. ज्या काळात हे घोटाळे झाल्याचे सांगण्यात येते त्या काळात विनोद राय यांनी अर्थ मंत्रालयात प्रधान अर्थ सचिव म्हणून अर्थमंत्री  चिदंबरम व पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांचा उजवा हात म्हणून काम केले आहे. याच मुळे तर पंतप्रधानांनी त्यांची 'कॅग'च्या प्रमुखपदी नियुक्त केली होती. अर्थ सचिव म्हणून केंद्र सरकारच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची फाईल त्यांच्या नजरे खालून जाणे अपरिहार्य आणि अनिवार्य होते. कोणत्याही व्यवहारात काही काळेबेरे आढळले तर ते अर्थमंत्र्याच्या व पंतप्रधानाच्या लक्षात आणून देण्याचे त्यांचे कर्तव्य होते. स्पेक्ट्रम प्रकरण असो की कोळसा प्रकरण असो अर्थ सचिव म्हणून त्या धोरणातील उणीवा व कच्चे दुवे त्यांनी तेव्हाच लक्षात आणून द्यायला हवे होते. सचिवाच्या सही शिवाय मंत्री सही करीत नाही ही आपल्याकडची कार्यपद्धती लक्षात घेतली तर चिदंबरम आणि विनोद राय यांची भूमिका सारखीच  असली पाहिजे यात शंकाच उरत नाही. एखाद्या सचिवाची वेगळी भूमिका असेल तर तो ती तशी नमूद करतो आणि अशा भिन्न किंवा विरोधी भूमिकेला पाय फुटून ती माध्यमा पर्यंत पोचते हाच सार्वत्रिक अनुभव आहे. अशी कोणतीही भिन्न किंवा विरोधी भूमिका स्पेक्ट्रम अथवा कोळसा प्रकरणी अर्थ सचिव म्हणून विनोद राय यांनी घेतल्याचे पुढे आलेले नाही. याचा अर्थ त्या वेळी त्यांना हे धोरण मान्य होते असाच होतो. यात अर्थमंत्री म्हणून चिदंबरम यांना दोषी ठरविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टापर्यंत धाव घेणारे विनोद राय यांना कशाच्या आधारावर निर्दोष मानतात हे स्पष्ट झाले पाहिजे.. दूरसंचार खात्यात तत्कालीन दुरसंचार मंत्री राजा यांच्या सोबत त्या खात्याच्या सचिवाला दोषी मानल्या गेले आहे. त्याच धर्तीवर   अर्थमंत्री म्हणून स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात चिदंबरम सहभागी असतील तर  तत्कालीन अर्थ सचिव म्हणून विनोद राय यांचाही स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात सहभाग आहे असेच मानले पाहिजे. अर्थसचिव म्हणून स्पेक्ट्रम व कोळसा घोटाळा रोखण्यासाठी विनोद राय यांनी काय केले याचे उत्तर त्यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी देशाला दिले पाहिजे. स्पेक्ट्रम आणि कोळसा प्रकरण हा जर घोटाळा असेल आणि अर्थ सचिव म्हणून संबंधित फाईल्स वर नोंद करून वरिष्ठांच्या निदर्शनास तो आणून दिला  नसेल तर अर्थमंत्री व पंतप्रधाना इतकेच तेव्हाचे अर्थ सचिव  विनोद राय देखील दोषी ठरतात. अर्थसचिव म्हणून कर्तव्यात कुचराई करणारे 'कॅग' सारख्या संवैधानिक संस्थेच्या प्रमुख पदी बसण्यास कसे लायक ठरतात हे त्यांची या पदावर नेमणूक करणाऱ्या पंतप्रधानांनी देशाला सांगितले पाहिजे.

                                            (समाप्त)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल- ९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा , 
जि.यवतमाळ