Wednesday, November 28, 2018

सीबीआयच्या आरशात सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराचे प्रतिबिंब


लोकसभा निवडणुकीत मोदीजीनी ज्या स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराची ग्वाही भारतीय जनतेला दिली होती त्या ग्वाहीला स्वत: मोदीजीनी कशी तिलांजली दिली याची कहाणी म्हणजे सीबीआयचा जनते समोर आलेला संघर्ष आहे.

-----------------------------------------------------------------


सीबीआय मध्ये उफाळून आलेला संघर्ष हा सीबीआयचे संचालक आणि विशेष संचालक या दोन अधिकाऱ्यातील बेबनावाचा परिणाम असल्याची चर्चा माध्यमात आणि कोर्टात होत आहे. सीबीआय मधील संकट हे दोन अधिकाऱ्यातील भांडणातून निर्माण झालेले नसून याचे मुख्य कारण मोदी सरकारची कार्यपद्धती राहिली आहे. केंद्रात सत्तेत येण्यापूर्वी भाजप आणि मुख्यमंत्री म्हणून मोदी यांचा मनमोहन सरकारवर मुख्य आक्षेप सीबीआयच्या दुरुपयोगावर होता. सरकार सीबीआयचा बाहुले म्हणून वापर करते हा आक्षेप साधारणपणे इंदिरा गांधीच्या कार्यकाळा पासून प्रत्येक प्रधानमंत्र्याच्या कार्यकाळात कमी अधिक प्रमाणात ऐकायला मिळत आला आहे. मोदी काळात सीबीआयच्या राजकीय दुरुपयोगाचा आक्षेप कमी होण्या ऐवजी गडद होत गेला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदीजीनी ज्या स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराची ग्वाही भारतीय जनतेला दिली होती त्या ग्वाहीला स्वत: मोदीजीनी कशी तिलांजली दिली याची कहाणी म्हणजे सीबीआयचा जनते समोर आलेला संघर्ष आहे.


 सीबीआयचा दुरुपयोग प्रत्येक  सरकारने केल्याचा आरोप होत आला असला तरी आजवर यापूर्वीच्या कोणत्याही सरकारने भ्रष्टाचार विरोधी यंत्रणेत भ्रष्ट अधिकारी नियुक्त करण्याचा किंवा त्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला असे आरोप झाले नाहीत. मोदी सरकारच्या काळात मात्र असा गंभीर आरोप होत असून सीबीआय मधील घडामोडी या आरोपाची पुष्टी करणाऱ्या आहेत. मोदी सरकारने प्रधानमंत्री मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांच्या मर्जीतील आणि जवळचे समजले जाणारे गुजरात केडरचे अधिकारी अस्थाना याना सर्व नीती-नियम बाजूला सारत त्यांची सीबीआय मध्ये नियुक्ती केली, बढती दिली आणि संरक्षणही दिले. अस्थानावरील आरोप लक्षात घेतले तर ही नियुक्ती किती आक्षेपार्ह आहे हे लक्षात येईल.  मोईन कुरेशी प्रकरणात साना या व्यावसायिकाकडून जवळपास ३ कोटीची खंडणी वसूल केल्या प्रकरणी अस्थानावर आरोपपत्र दाखल झाले आहेच, त्याशिवाय इतरही अनेक गंभीर आरोप अस्थानावर आहे. मल्ल्याचे प्रकरण अस्थानाकडे होते आणि सीबीआयने मल्ल्याला देश सोडून जाण्यास प्रतिबंध करणारी आधीची सूचना बदलल्याने मल्ल्याला पळून जाता आले. स्टर्लिंग-बायोटेकने ज्यांना पैसे दिलेत त्यात अस्थानाचे नाव आहे. या कंपनीच्या संदेसराने बँकेला ५००० कोटीचा गंडा घातला आहे. या संदेसराने अस्थानाच्या मुलीच्या शाही सोहळ्यासाठी सर्व सुविधा पुरविल्याचे सीबीआय तपासातून उघड झाले आहे. अशा गंभीर आरोपाचे धनी असलेल्या अस्थानाला प्रधानमंत्री कार्यालयाने सीबीआय वर कसे थोपले हे लक्षात घेतले तर या कार्यालयाची बेदरकार आणि भ्रष्ट कार्यपद्धतीवर झगझगीत प्रकाश पडतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय प्रमुखाचा कार्यकाळ २ वर्षाचा निश्चित केला आहे. कार्यकाळ वाढविणे किंवा नव्या प्रमुखाच्या नियुक्तीचे अधिकार सरन्यायाधीश, प्रधानमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेता या तिघांच्या समितीचा आहे. सध्याचे डायरेक्टर वर्मा यांच्या नियुक्तीपूर्वी डायरेक्टर असलेले अनिल सिन्हा यांचा कार्यकाळ कधी संपतो याची सरकारला जाणीव होती. त्यामुळे आधीच या समितीची बैठक बोलावून नव्या सीबीआय संचालकाची निवड अपेक्षित होती. प्रधानमंत्री कार्यालयाने वेगळीच खेळी केली. सीबीआय संचालकाच्या नियुक्तीसाठी बैठक बोलवण्या ऐवजी या पदावर प्रबळ दावा असलेल्या त्यावेळचे विशेष सीबीआय संचालक दत्ता यांची तेव्हाचे संचालक निवृत्त होण्याच्या २ दिवस आधीच गृहमंत्रालयात बदली केली. सोबत गुजरात केडरचे आयपीएस अधिकारी अस्थाना यांना सीबीआयचे सहसंचालक म्हणून बढती दिली. तेव्हाचे सीबीआय संचालक सिन्हा निवृत्त झाले की सहसंचालक म्हणून नेमलेले अस्थाना यांना सीबीआयचे कार्यकारी संचालक नेमता यावे यासाठी ही खेळी होती. नंतर यथावकाश सीबीआय संचालक नियुक्तीचे अधिकार असलेल्या समितीची बैठक झाली आणि समितीचे सदस्य असलेल्या विरोधीपक्ष नेत्याच्या विरोधानंतरही सध्याचे संचालक वर्मा यांची नियुक्ती झाली. वर्मा यांची नियुक्ती झाल्यानंतर मोदी सरकारने पुन्हा अस्थाना यांची सीबीआयचे विशेष संचालक म्हणून बढती दिली. संचालक म्हणून नियुक्त झालेल्या वर्मा यांनी अस्थाना यांचेवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची सूचीच सतर्कता आयोग व प्रधानमंत्री कार्यालयाला सोपवून त्यांच्या बढतीला विरोध केला. वर्मा यांचे म्हणणे न ऐकता अस्थानाला विशेष संचालक म्हणून बढती दिली गेली. 



गुजरात दंगलीतील दोषारोपातून मोदींना मुक्त करणाऱ्या एसआयटी मध्ये अस्थानाची महत्वाची भूमिका राहिली असल्याने मोदींना अस्थाना विषयी विशेष आस्था असणे स्वाभाविक असले तरी अस्थाना  विरुद्धचे सीबीआय संचालकांनी केलेल्या लेखी आरोपातून मुक्त होईपर्यंत बढती देणे योग्य नसल्याचे भान सरकारला राहिले नाही. एवढेच नाही तर अस्थाना विरुद्ध सीबीआयनेच आरोपपत्र दाखल केल्या नंतर स्वत: प्रधानमंत्र्यांनी पुढाकार घेवून वर्मा आणि अस्थाना यांच्यात तडजोड घडवून अस्थानाला वाचविण्याचा प्रयत्न केला. तडजोड होवू शकली नाही म्हणून मध्यरात्री संचालक वर्मा व अस्थानाला रजेवर पाठविण्यात आले. सकृतदर्शनी दोन्ही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याचे चित्र उभे करण्यात आले असले तरी वर्माच्या जागी तात्पुरती नियुक्ती झालेल्या अधिकाऱ्याने मध्यरात्रीच अस्थानाची चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या  बदल्या केल्याने सगळे काही अस्थानाला वाचविण्यासाठी होते हे स्पष्ट झाले. मंत्रिमंडळ सचिव या सर्वोच्च अधिकाऱ्यापासून ते राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डोवल सारख्यांनी अस्थाना विरुद्ध चौकशीत कसे अडथळे आणलेत हे सर्वोच्च न्यायालयासमोर आल्याने प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराचा दावा धुळीला मिळाला आहे. 
----------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 
मोबाईल ९४२२१६८१५८ 

Friday, November 23, 2018

मोदी सरकारचे वस्त्रहरण करणारे सीबीआय कांड


सीबीआयचे धिंडवडे निघत आहेत असे सकृतदर्शनी वाटत असले तरी प्रत्यक्षात धिंडवडे प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या कार्यपद्धतीचे निघत आहेत.
----------------------------------------------------------------------------

देशाची भ्रष्टाचार प्रकरणांचा छडा लावण्यासाठी प्रसिद्ध असलेली आणि अनेक कांड उघडकीला आणणारी सर्वोच्च तपास संस्था सीबीआय ही स्वत:च एक कांड बनून चर्चेचा व चिंतेचा विषय बनली आहे. गेल्या काही दिवसात सीबीआय मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लाथाळ्यातून जे काही बाहेर आले ते थक्क करणारे आणि थरकाप उडविणारे आहे. सीबीआय मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भांडणातून सीबीआय जशी नागडी झाली तसेच मोदी सरकार उघडे झाले. सरकारच्या हातचे बाहुले बनून सरकार विरोधकांना त्रास देणारी तपास संस्था म्हणून सीबीआय कुख्यात असली तरी पोलिसांपेक्षा जास्त विश्वास जनतेला सीबीआय बद्दल वाटत आला आहे. पोलीस हे स्थानिक प्रभावी व्यक्तींच्या प्रभावात सहज येतात आणि त्यामुळे एखाद्या प्रकरणाचा छडा कोणताही पक्षपात न करता लावतील यावर फारसा विश्वास नसल्याने प्रत्येक छोट्या-मोठ्या प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी होत असते. सरकार विरोधी पक्षाला त्रास देण्यासाठी सीबीआयचा वापर करते असा सतत आरोप करणारे विरोधी पक्षातील लोक सुद्धा एखाद्या प्रकरणाच्या तपासाची मागणी करतात तेव्हा ती सीबीआय मार्फतच झाली पाहिजे असा आग्रह धरीत असतात. सीबीआय राज्यसरकारला जबाबदार नसल्याने राज्यसरकारच्या प्रभावात येत नाही आणि त्यांच्यावर स्थानिक प्रभावी व्यक्तींचा प्रभाव काम करीत नाही ही धारणा त्यामागे आहे. पोलिसांना चिरीमिरी देवून तपास थांबविता येतो किंवा अनुकूल करून घेता येतो तसे सीबीआयच्या बाबतीत शक्य नसल्याची आजवरची धारणा अशा मागणीमागे होती. ताज्या घटनाक्रमाने सीबीआयचे जे रूप समोर आले आहे त्याने आजवरच्या लोकधारणा चुकीच्या असल्याचे सिद्ध केले आहे. असे घडायला सीबीआय इतकेच केंद्र सरकार देखील जबाबदार आहे.

सत्ताधारी पक्षाला सीबीआय आपल्या मुठीत राहावी आणि तिने आपल्या इशाऱ्यावर काम करावे असे कायम वाटत आले आहे. विरोधी पक्षांना सीबीआय स्वायत्त आणि सरकारी हस्तक्षेपा पासून मुक्त पाहिजे असते ते जोपर्यंत विरोधी पक्षात आहेत तोपर्यंतच. कोळसा खाण वाटपातील भ्रष्टाचाराच्या तपासात सीबीआयला प्रभावित करण्याचा मनमोहनसिंग सरकारवर आरोप झाला तेव्हा त्यावेळचा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातून सीबीआयला बाहेर काढण्याची आणि या तपास संस्थेला स्वायत्त व घटनात्मक दर्जा देण्याची जोरदार मागणी संसदेत व संसदेबाहेर केली होती. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला पिंजऱ्यातील पोपट म्हणत सीबीआय व केंद्र सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले होते. अण्णा हजारे यांचे आंदोलन व भाजपची मागणी यातून सीबीआय स्वायत्ततेच्या चर्चेला बळ मिळाले होते. लोकपाल कायदा संसदेत पारित करताना सीबीआय कोणाच्या ताब्यात असावे हा मोठा चर्चेचा मुद्दा बनला होता. सीबीआय सरकारच्या नाही तर लोकपालच्या नियंत्रणाखाली असले पाहिजे यावर अण्णा आंदोलनाचे नेते आणि भाजप नेते यांचे एकमत होते. त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर सीबीआयचा सरकारवरील अंकुश कमी होवून त्याला तपास स्वातंत्र्य मिळेल अशी आशा निर्माण झाली होती. पण घडले उलटेच. आज सीबीआयचे जे रूप समोर आले आहे ते तसे येण्यास मोदी सरकारच कारणीभूत आहे. प्रत्येक संस्था आपल्या पंखाखाली घेण्याचा मोदी सरकारचा आणि नेमके सांगायचे तर प्रधानमंत्री मोदी यांचा अट्टाहास यामागे आहे.

प्रधानमंत्री मोदी यांना अहमदाबाद मध्ये जेवढे सुरक्षित वाटत होते तेवढेच असुरक्षित त्यांना दिल्लीत वाटते हे त्यांच्या निर्णयातून स्पष्ट होते. या असुरक्षिततेतून त्यांनी मुख्यमंत्री असताना तिथे त्यांच्या हाताखाली ज्या अधिकाऱ्यांनी काम केले आणि जे त्यांच्या खास मर्जीतील आहेत अशा अधिकाऱ्यांना दिल्लीत महत्वाच्या पदावर आणून बसविण्याचा सपाटाच लावला. आज ज्या ज्या संस्थेत त्यांच्या अधिकारात नियुक्ती होते तेथे आपल्याला गुजराथी अधिकारी पाहायला मिळतो. न्यायालय आणि सीबीआय प्रमुखाच्या नियुक्त्या पूर्णपणे प्रधानमंत्र्याच्या हातात नाही आणि त्याची एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित असल्याने प्रधानमंत्र्याला सरळ न्यायाधीशांची आणि सीबीआय प्रमुखाची नियुक्ती करता येत नाही. तसे असते तर त्या ठिकाणी सुद्धा प्रधानमंत्री मोदी यांनी आपल्या विश्वासातील व्यक्ती गुजरात मधून आणून बसविले असते. सीबीआय पूर्णपणे आपल्या मुठीत राहावे यासाठी प्रधानमंत्री मोदींनी जी पाउले उचलली त्यातून सीबीआय मध्ये भडका उडाला आणि सीबीआयची लक्तरे वेशीला टांगल्या गेली. पण हे सगळे प्रधानमंत्र्याच्या अट्टाहासातून घडल्याने प्रधानमंत्र्याची आणि त्यांच्या सरकारची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांची भ्रष्टाचार विरोधी भूमिका सीबीआय मधील घडामोडीमुळे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. आपल्या विश्वासातील गुजरात केडरच्या अधिकाऱ्याच्या ताब्यात सीबीआय देण्याच्या प्रधानमंत्र्याच्या प्रयत्नातून सगळा वाद उफाळून आला. सीबीआय प्रमुखाची नियुक्ती पूर्णपणे प्रधानमंत्र्याच्या हातात नसली तरी त्यात त्यांची भूमिका महत्वाची असते. सरन्यायाधीश, प्रधानमंत्री आणि लोकसभेतील सर्वाधिक खासदार असलेल्या विरोधी पक्ष नेत्याची समिती समोर ठेवण्यात आलेल्या नावातून सीबीआय प्रमुखाची नियुक्ती करते. ज्येष्ठता व योग्यता तपासून निर्धारित प्रक्रियेनुसार सीबीआय प्रमुख पदासाठी नावे निवडल्या जातात. त्यातून ही समिती एका नावावर शिक्कामोर्तब करते. आलोक वर्मा यांच्या नावाला समितीतील विरोधी पक्ष नेत्याने आपला विरोध नोंदवला होता. प्रधानमंत्र्याने हे नाव उचलून धरले व सरन्यायाधीशांनी संमती दिली म्हणून आलोक वर्मा सीबीआय प्रमुख झाले. पण प्रधानमंत्री मोदींना आपला खास माणूस तिथे हवा होता आणि अस्थानाच्या अस्थानी नियुक्तीतून सगळे रामायण घडले आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------



Friday, November 16, 2018

कंपनी सरकार !



मोदी सरकारने सुरु केलेली प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खाजगी विमा कंपन्यांसाठी सोन्याची खाण ठरू पाहात आहे. कंपन्यांचा फायदा करून देणारा हा राफेल पेक्षा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप प्रसिद्ध कृषी पत्रकार पी. साईनाथ यांनी केला आहे. योजनेचे आकडे आरोपाची पुष्टीच करतात.
----------------------------------------------------------------------

गाजावाजा करीत एखादी योजना सुरु करायची, योजनेला मोठी प्रसिद्धी देवून मोठी आशा निर्माण करायची ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती राहिली आहे. यासाठी प्रधानमंत्री मोदी यांच्या डोक्यातून नवी योजना बाहेर पडण्याची गरज नसते. जुनी योजना नव्या नावाने चालू ठेवत पूर्वी असे काही नव्हते असा भास निर्माण करण्यात या सरकारचा कोणी हात धरू शकत नाही. मोदी सरकारने सुरु केलेली अशीच एक योजना म्हणजे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना. पूर्वी सुरु असलेल्या राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेचे हे नामांतर. पण फक्त नामांतर नाही. योजनेत काही बदलही आहेत. पीक विमा मिळविण्यासाठी शेतकऱ्याला भरावा लागणारा कमीतकमी हप्ता हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे. विमा हप्त्याचा मोठा भार केंद्र व राज्य सरकारने सारखाच उचलला आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांना अत्यल्प पैशात विमा संरक्षण देण्याची गरज पडणे हे शेतकऱ्यांच्या विदारक परिस्थितीवर प्रकाश टाकणारे आहे. योजनेतील एवढ्या एका बदलाने योजनेला शेतकरी हिताची , शेतकऱ्यांच्या जीवनात व शेतीक्षेत्रात आमुलाग्र बदल करणारी योजना म्हणून संबोधले गेले. कमी हप्ता भरावा लागणे हाच एक लाभ वगळता कोणताही वेगळा बदल या योजनेमुळे झाला नसल्याची योजनेची दोन वर्षाची वाटचाल दर्शविते. नवी पीक विमा योजना फायद्याची ठरली आहे ती विमा कंपन्यांना. पूर्वीच्या योजनेच्या तुलनेत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत कंपन्यांना – विशेषत: खाजगी विमा कंपन्यांना – झालेला फायदा अभूतपूर्व या श्रेणीत मोडणारा असल्याने त्या अर्थाने ही योजना अभूतपूर्व ठरली आहे. मोदी सरकारचे प्रत्येक पाऊल आणि धोरण खाजगी कंपन्यांसाठी वरदान ठरत आल्याचा जो आरोप होतो त्याची पुराव्यानिशी पुष्टी करणारी कोणती योजना असेल तर ती प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आहे.

इंग्रजाचे राज्य होते तेव्हा त्या सरकारला कंपनी सरकारही म्हंटले जायचे. हे नामाभिदान इस्टइंडिया कंपनीच्या माध्यमातून इंग्रजांनी सत्ता प्राप्त केली म्हणून नाही तर शेतकऱ्यांना लुटून त्या कंपनीचे भले करणारी धोरणे राबविली म्हणून झाले आहे. त्याअर्थाने मोदी सरकारला कंपनी सरकार म्हणावे लागण्यासारखी परिस्थिती आहे. ज्या योजनेने शेतकऱ्यांचे भले व्हायला पाहिजे ते तसे न होता कंपन्यांच्या समृद्धीत भर पडत असेल तर सरकारसाठी ‘कंपनी सरकार’ हेच नांव योग्य ठरते. जानेवारी २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरु झाली. त्यापूर्वी दोन वर्षे मोदी सरकारने मनमोहन काळापासून चालत आलेली राष्ट्रीय कृषी विमा योजना राबविली होती. २०१४-१५ व २०१५-१६ या दोन वर्षात कंपन्यांना कृषी विमा हप्त्यापोटी १०,५६० कोटी रुपये मिळाले होते. पीक नुकसानीच्या भरपाईपायी कृषी विमा कंपन्यांना २८५६४ कोटी रुपये द्यावे लागून मोठा तोटा सहन करावा लागला. त्यानंतर ही योजना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत रुपांतरीत झाली आणि कंपन्यांची चांदीच झाली. पूर्वीच्या विमा योजनेने शेतकऱ्याचे भले झालेच नाही तीच गत शेतकऱ्यांची नव्या योजनेतही झाली. कमी हप्ता भरावा लागण्याचा दिलासा सोडला तर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याचे नुकसान भरून काढणारी विमा भरपाई शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलीच नाही. नव्या योजनेने पीक विमा काढणाऱ्या कंपन्या मात्र मालामाल झाल्या आहेत हे बघता प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कोणाच्या भल्यासाठी आणल्या गेली हा प्रश्न पडतो.

एवढा गाजावाजा करून सुरु केलेल्या नव्या पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग फक्त ०.४२ टक्क्यांनी वाढला म्हणजे अर्ध्या टक्क्यानीही वाढला नाही. पीक क्षेत्राची वाढही अल्पच म्हणावी अशी आहे. पूर्वीच्या योजनेत ४६.३९ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र विम्याच्या छत्राखाली होते. नव्या योजनेत ४९.०४ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र विम्याखाली येते. मात्र पीक विम्यापोटी कंपन्यांना मिळणाऱ्या रकमेत मात्र प्रचंड म्हणजे जवळपास ३५० टक्क्यांनी (३६८४८ कोटीने) वाढ झाली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीच्या २०१६-१७ या पहिल्या वर्षाच्या तुलनेत २०१७-१८ या दुसऱ्या वर्षात योजनेखालील शेतीक्षेत्र व शेतकऱ्यांच्या संख्येत घट झाली असली तरी कंपन्यांना विम्यापोटी मिळणाऱ्या रकमेत वाढच झाली आहे. त्यामुळे कंपन्यांची विशेष काळजी या नव्या पीकविमा योजनेत घेतली आहे असे म्हणता येते. आकड्यात सांगायचे झाले तर २०१६-१७ मध्ये विम्यापोटी कंपन्यांनी २२३६२ कोटी रुपये गोळा केले आणि शेतकऱ्यांची संख्या व शेतीक्षेत्र घटूनही २०१७-१८ या वर्षात कंपन्यांनी २५०४६ कोटी गोळा केले. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची २ वर्षे आणि त्या आधीच्या राष्ट्रीय पीक विमा योजनेची २ वर्षे याची तुलना केली तर नवी प्रधानमंत्री योजना कंपन्यांसाठी कशी सोन्याची खाण ठरली आहे हे लक्षात येते. आधीच्या दोन वर्षात कंपन्यांना मिळालेल्या रकमेपेक्षा अधिक रकमेची नुकसानभरपाई मोजावी लागून मोठा तोटा सहन करावा लागला होता. नव्या योजनेतील नंतरच्या २ वर्षात मात्र कंपन्यांनी विम्यापोटी ४७४०८ कोटी जमविले आणि नुकसानभरपाईपोटी ३१६१३ कोटी खर्च केलेत. रिलायन्स,एस्सार, टाटा या सारख्या १० च्या वर कंपन्यांना जवळपास १६००० कोटी रुपये मिळाले आहे. याचमुळे प्रसिद्ध कृषी पत्रकार पी.साईनाथ यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला राफेल पेक्षाही मोठा घोटाळा म्हंटले आहे. वरचे आकडे या आरोपाची पुष्टी करणारेच आहेत.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
 मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------      

Tuesday, November 13, 2018

काश्मीर : देश मोजतोय इतिहास विसरण्याची किंमत


नेहरूंची काश्मीर 'चूक' दुरुस्त करायची तर.......!
------------------------------------------------------------

भारताचे नवे गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत काश्मीरवर बोलतांना तिथल्या परिस्थितीसाठी पहिले प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरू याना दोषी ठरवले. सरदार पटेल यांचेकडे काश्मीरचे विलीनीकरण सोपवले असते तर काश्मीर हा प्रश्नच उरला नसता अशीही पुष्टी त्यांनी जोडली. गेल्या ५ वर्षात प्रधानमंत्री मोदी वेळोवेळी हेच सांगत आलेत. संघ-भाजपच्या आजवरच्या भूमिकेशी त्यांचे विधान सुसंगतच आहे. सरकारच्या बाहेर असतांना बेजबाबदार भूमिका घेणे किंवा बेजबाबदार विधान करणे हे भारतीय राजकारणासाठी नवीन नाही. सरकारात आल्यावर मात्र जबाबदारीने आणि पुराव्याच्या आधारे बोलणे अपेक्षित असते. जिथे देशाचे वर्तमान प्रधानमंत्री ही अपेक्षा पूर्ण करीत नाहीत तिथे अमित शाह कडून तशी अपेक्षा ठेवणे गैर आहे. प्रधानमंत्री मोदी आणि गृहमंत्री शाह यांची काश्मीर बाबत नेहरूंवर दोषारोपण करण्याची भूमिका विलीनीकरणाची प्रक्रिया, त्यावेळची परिस्थिती आणि काश्मीरचे विलीनीकरणा आधीचे विशेष स्थान याबाबतचे अज्ञान दर्शविते.                            
काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघात नेणे, युद्धविराम स्वीकारणे आणि कलम ३७० ला मान्यता देणे यासाठी संघपरिवार नेहरूंवर ठपका ठेवत आले आहे. हे तिन्ही मुद्दे केंद्रीय मंत्री मंडळात चर्चिले गेले होते. मंत्रीमंडळाच्या संमतीनेच यावर पुढची कार्यवाही झाली आहे. त्या मंत्रीमंडळात भाजपचा पहिला अवतार असलेल्या जनसंघाचे संस्थापक शामाप्रसाद मुखर्जी देखील सामील होते. या तिन्ही मुद्द्यावर मंत्रीमंडळात कोणी काय भूमिका मांडली याचे टिपण असणारच. या मुद्द्यावर मंत्रीमंडळाचा निर्णय एकमताने झाला कि कोणी - विशेषतः सरदार पटेल आणि शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी - विरोध केला होता का या सगळ्या नोंदी पाहून आणि त्या नोंदी जनते समोर ठेवून प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी बोलायला हवे होते. तसे न करता वर्षानुवर्षे संघशाखेवर मांडण्यात येत असलेली भूमिकाच हे दोन्ही नेते संसदेत मांडत आहेत. या भूमिकेच्या समर्थनार्थ काही पुरावे असतील तर ते त्यांनी नक्कीच पुढे आणले असते. अशा पुराव्याअभावी त्यांचे बोलणे म्हणजे संघाच्या कुजबुज मोहीमेला संसदेत चालविण्याचे कार्य ते प्रकटपणे करीत आहेत एवढाच त्यांच्या विधानाचा अर्थ होतो.          
ऐतिहासिक सत्य हेच आहे की ज्या मुद्द्यावर भाजप सरकार नेहरूंना दोषी मानत आले त्या मुद्द्यावर तत्कालीन मंत्रीमंडळात सांगोपांग चर्चा झाली, विविध दृष्टिकोन मांडल्या गेलेत आणि एकमताने झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रधानमंत्री या नात्याने नेहरूंनी केली. पुढे जनसंघ संस्थापक शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी सरकारच्या व नेहरूंच्या काही भूमिकांवर आक्षेप घेत मंत्रीमंडळाचा राजीनामा दिला. राजीनाम्याच्या कारणात काश्मीर प्रश्न नव्हता हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. केंद्रीय मंत्रीमंडळात असतांना नाही तर जनसंघाच्या स्थापनेनंतर काश्मीर प्रश्न ज्या प्रकारे हाताळला गेला त्यावर शामाप्रसाद मुखर्जींनी आक्षेप घेतले.
नेहरू ऐवजी पटेलांनी काश्मीर प्रश्न हाताळला असता तर तो प्रश्न तेव्हाच संपुष्टात आला असता असा दावा नेहमीच संघपरिवार करत आला आहे आणि संसदेत व संसदेच्या बाहेर मोदी-शाह त्याचीच री ओढत असतात. नेहरू आणि पटेल यांच्यात कितीही मतभिन्नता असली तरी ही मतभिन्नता निर्णय घेई पर्यंतची असायची. निर्णय झाल्यावर हे दोन्ही नेते त्या निर्णयाशी बांधील असायचे. काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघात गेल्यावर तीनच  दिवसाने कोलकता येथील जाहीर सभेत सरदार पटेल यांनी तसा निर्णय घेणे गरजेचे होते असे म्हणत त्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. 
संस्थानांचे विलीनीकरण ही गृहखात्याच्या अखत्यारीतील बाब असल्याने गृहमंत्री म्हणून पटेल यांचेकडे ती जबाबदारी होती आणि ती जबाबदारी त्यांनी प्रसंगी मुत्सद्दीपणे तर प्रसंगी ताकदीच्या बळावर यशस्वीपणे पार पडली. हे सगळे करतांना त्यांनी नेहरूंना विचारात घेतले नाही आणि स्वत:च सगळे काही केले हे चित्र संघपरिवाराने यशस्वीरित्या जनमानसावर ठसविले आहे. संस्थानाच्या विलीनीकरणाचे  सर्व निर्णय नेहरू आणि पटेल यांच्या संमतीने झाले आणि या निर्णयाला काश्मीर देखील अपवाद नाही. मुळात काश्मीरला भारताशी जोडून घेण्यात सरदार पटेलांना स्वारस्य नव्हते हे स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल माउंटबॅटन यांचे सल्लागार असलेले व्हि.पी. मेनन यांनी नमूद करून ठेवले आहे. काश्मीरचे राजे हरिसिंग आणि भारत सरकार यांच्यात काश्मीर भारताशी जोडण्यासाठी झालेल्या कराराला अंतिम रूप देऊन दोन्ही बाजूची मान्यता मिळविण्यात मेनन यांची प्रमुख भूमिका होती हे लक्षात घेतले तर त्यांनी जे नमूद करून ठेवले त्याला बरेच वजन प्राप्त होते.
 काश्मीरपेक्षा जुनागढ आणि हैदराबाद या संस्थानाचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण होणे पटेलांना जास्त महत्वाचे वाटत होते. पाकिस्तान सुखासुखी हे राज्य भारताशी जोडू द्यायला संमती देणार असेल तर मुस्लिमबहुल काश्मिर पाकिस्तानकडे गेले तरी पटेलांना चालणार होते. काश्मीरमधील अधिकांश जनता भारतासोबत राहू इच्छित असल्याने गांधी, नेहरू आणि शेख अब्दुल्लाना ते राज्य पाकिस्तान ऐवजी भारताशी जोडले जावे असे ठामपणे वाटत होते. एकीकडे हैदराबाद व जुनागड बाबतचा पटेलांचा प्रस्ताव पाकिस्तानने फेटाळला आणि दुसरीकडे काश्मिरात सशस्त्र घुसखोरी केली त्यामुळे पटेल काश्मीरला भारतात सामील करून घेण्याच्या प्रयत्नात सामील झाले आणि त्यानंतर काश्मीर विषयक प्रत्येक निर्णय नेहरू-पटेल यांच्या एकमताने झाला. गांधी,नेहरू आणि अब्दुल्लांचा आग्रह नसता तर कदाचित काश्मीर ४७ साली पाकिस्तानचा भाग बनले असते. हा इतिहास खोटा असेल तर भारत सरकारच्या ताब्यात असलेले त्यावेळचे दस्तावेज मोदी सरकारने सार्वजनिक करून खरे काय ते लोकांपुढे मांडले पाहिजे.
कलम ३७० ला पटेलांच्या घरी झालेल्या बैठकांमध्ये अंतिम स्वरूप देण्यात आले. यातील पहिल्या बैठकीला नेहरू हजर होते पण नंतर त्यांना संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अधिवेशनासाठी जावे लागल्याने या कलमाला अंतिम रूप देण्याची जबाबदारी पटेलांवर आली. नेहरूंच्या अनुपस्थितीत या कलमाला संविधानसभेत मंजुरी मिळाली. कलम ३७० मंजूर करून घेण्याचे श्रेय पटेलांकडे जाते. संसदेत शाह यांनी तांत्रिकदृष्ट्या खरी असलेली एकच गोष्ट सांगितली ती म्हणजे कलम ३७० हे 'तात्पुरते' आहे. तसा उल्लेखच घटनेत आहे. पण त्या कलमात असलेले 'जर-तर' लक्षात घेतले तर तात्पुरता हा शब्द निरर्थक आहे हे लक्षात येईल.                
या कलमाबद्दल आजच प्रश्न उपस्थित केले जातात असे नाही. घटना समितीत देखील यावर प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी घटना समितीत कलम ३७० चा सर्वसंमत मसुदा मंजुरीसाठी मांडला तेव्हा इतर राज्यापेक्षा काश्मीरला वेगळा दर्जा का हा प्रश्न प्रसिद्ध शायर हसरत मोवानी यांनी घटना समितीत अय्यंगार यांना विचारला. अय्यंगार यांच्या उत्तराने घटनेच्या ३७० व्या कलमाचे महत्व आणि या कलमाचे ‘तात्पुरते’ असण्याचा अर्थ स्पष्टपणे सूचित होतो. आपल्या उत्तरात अय्यंगार यांनी हे कलम काश्मीरला भारताशी जोडण्यासाठी आवश्यक असून विशिष्ट परिस्थितीमुळे हे कलम समाविष्ट करण्यात आले असले तरी ते तात्पुरते आहे. काश्मीरची जनता मनाने भारताशी जोडल्या गेली की या कलमाची गरज उरणार नाही आणि काश्मीर इतर राज्या प्रमाणे एक राज्य असेल.                                                  
पण काश्मिरी जनता मनाने भारताशी जोडली जाण्या आधीच कलम ३७० चे बंधन सैल करण्याचे प्रयत्न सुरु झालेत. हे प्रयत्न दस्तुरखुद्द पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी केले ! काश्मीरप्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघात नेणे, युद्धविराम स्वीकारणे आणि कलम ३७० अन्वये काश्मीरचा  वेगळा दर्जा मान्य करणे ही नेहरूंची चूक नव्हती तर ती त्यावेळच्या परिस्थितीची अपरिहार्य गरज होती. त्या परिस्थितीत केलेल्या करारास ३७० व्या कलमामुळे घटनात्मक मान्यता व आधार तयार झाला. हा आधार पोखरण्याचे काम नेहरूंच्या काळात सुरु झाले आणि काश्मीर बाबतीत नेहरूंची कोणती चूक असेल तर ती हीच आहे.  
कलम ३७० च्या मुळाशी काश्मीरचा राजा हरीसिंग आणि भारत सरकार यांच्यात झालेला करार आहे ज्याला 'इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ऍक्सेशन' म्हणतात. हा करार दोन राष्ट्रात झाल्या सारखा असल्याने त्यातील तरतुदीचे पालन करणे बंधनकारक ठरते. या कराराचे कार्यकारी रूप म्हणजे नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात १९५२ साली झालेला काश्मीर करार. शेख अब्दुल्लांना त्यावेळी स्वतंत्र काश्मीर नको होता कारण स्वतंत्र काश्मीरला पाकिस्तान आणि काश्मीरला लागून असलेले चीनरशियाअफगानिस्ताना सारखे देश स्वतंत्र राहू देण्याची शक्यता कमी होती. म्हणून त्यांना भारता अंतर्गत अधिकाधिक स्वायत्तता हवी होती. नेहरू जाहीरपणे काश्मिरींच्या निर्णय स्वातंत्र्याचा आदर करीत असले तरी काश्मीर हे इतर राज्यासारखे घटक राज्य असले पाहिजे अशी त्यांची मनोमन इच्छा होती. पण हरिसिंग यांचे सोबतच्या सामीलनाम्याच्या कराराने त्यांचे हात बांधले होते.                   
अशा परिस्थितीत नेहरुना काश्मीरच्या विलिनीकरणाच्या इच्छेपासून माघार घेत आणि शेख अब्दुल्लांना अधिकाधिक स्वायत्ततेच्या इच्छे पासून एक पाउल मागे घेत 'इन्स्ट्रूमेंट ऑफ ऍक्सेशन'च्या आधारावर काश्मीरच्या घटनात्मक स्थितीबद्दल १९५२ साली करार करावा लागला. नेहरू-अब्दुल्ला यांच्यातील १९५२ च्या करारा प्रमाणे काश्मीरशी संबंधित परराष्ट्र धोरणसंरक्षण आणि दळणवळण हे भारताच्या हातात असेल आणि या संबंधीचे आवश्यक निर्णय व कायदे करण्याचा अधिकार भारतीय संसदेला असेल यास मान्यता देण्यात आली. बाकी सगळे निर्णय घेण्याचा अधिकार जम्मू-काश्मीर विधान सभेचा व निर्वाचित सरकारचा असेल हे मान्य करण्यात आले.                       
इतर कोणतेही कायदे जम्मू-काश्मीर विधिमंडळाच्या संमती शिवाय काश्मिरात लागू करता येणार नाहीत यास या कराराने मान्यता देण्यात आली. जम्मू-काश्मीरचे नागरिकत्वाचे निकष आणि त्यांचे अधिकार ठरविण्याचा अधिकार काश्मीर विधीमंडळाचा असेल हे मान्य करण्यात आले. स्वतंत्र ध्वजाला मान्यता देण्यात आली. पण त्याच सोबत भारतीय राष्ट्रध्वजाचे स्थान आणि मान इतर राज्यासारखाच जम्मू-काश्मीर राज्यात असेल हे मान्य करण्यात आले. थोडक्यात या कराराने भारत व काश्मीर यांच्यातील संबंध कसे असतील आणि काश्मीरची घटनात्मक स्थिती काय असेल हे निश्चित करण्यात आले.
 
हा करार लागू होण्याच्या आधीच नेहरूंनी शेख अब्दुल्लांवर त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा विश्वास राहिला नाही या सबबी खाली त्यावेळी काश्मीरचे सदर-ए-रियासत (राज्यपाल) असलेले करणसिंग यांना शेख अब्दुल्लांचे सरकार बरखास्त करायला लावले. शेख अब्दुल्लांना विश्वासमत प्रकट करण्याची संधी देखील देण्यात आली नाही. राजा हरिसिंग सोबतचा सामीलीकरण करार आणि नेहरूंनी अब्दुल्ला सोबत केलेला १९५२ चा करार या दोन्ही करारातील भावनांचा अनादर करणारी नेहरूंची ही कृती होती. काश्मीर प्रश्नाची गुंतागुंत वाढविणारी आणि काश्मीरची स्वायत्तता गुंडाळण्याची ही सुरुवात होती.                                                                                   
नेहरू अब्दुल्लांना बडतर्फ करूनच थांबले नाहीतर विविध आरोपाखाली त्यांना अटक करून तुरुंगात टाकले. काश्मिरी जनतेचा भारतावरील अविश्वास आणि रोष वाढायला या कृतीमुळे सुरुवात झाली. नेहरूंच्या या कृतीत काश्मीर प्रश्न तयार होण्याची आणि चिघळण्याची बीजे रोवल्या गेली. काश्मीर इतर राज्यासारखा भारतात विलीन व्हावा या इच्छा आणि हेतूने त्यांनी ही छेडछाड केली असली तरी त्यामुळे भारत कराराचे पालन करण्या ऐवजी काश्मीर बळकावू पाहात आहे अशी भावना निर्माण झाली. मने जुळण्या ऐवजी मनाने दूर जाण्याची बीजे नेहरू काळातच रुजली. नेहरूंची ही चूक दुरुस्त करायची असेल तर वर्तमान सरकारने कलम ३७० चा आदर केला पाहिजे.
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 

Thursday, November 8, 2018

राफेल घोटाळ्याचे परिस्थितीजन्य पुरावे – ५

राफेल बाबतीत तर संरक्षण मंत्रालय , लष्कर आणि असे सौदे करण्याची निहित प्रक्रिया डावलून स्वत: या सौद्याबाबत निर्णय घेतल्याने राफेल सौद्यातील बरे-वाईटाचा संबंध थेट प्रधानमंत्री मोदी यांचेशी पोचतो. राफेल सौदा झाला त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या भारतातील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे दोष सिद्ध होण्यासाठी आर्थिक देवाणघेवाण सिद्ध होणे गरजेचे नाही. तुमच्या निर्णयाचा सरकारला फटका बसला किंवा खाजगी व्यक्तींना फायदा झाला एवढे सिद्ध झाले तरी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत दोषी मानले जाते. सकृतदर्शनी मोदीजी या दोषाचे धनी आहेत हे मानण्या इतके पुरावे आज उपलब्ध आहेत.
---------------------------------------------------------------------------------


नव्या माहितीसह दिवसेंदिवस राफेल व्यवहाराचे गूढ उकलण्या ऐवजी ते गडद होत चालले आहे. मागचा लेख लिहिल्यानंतर जी नवी माहिती उजेडात आली त्याची नोंद इथे घेतली पाहिजे. उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी आपल्या अनेक उपकंपन्या स्थापन करून ठेवल्या आहेत. राफेल सौदा झाल्या नंतर दसाल्ट कंपनीने अनिल अंबानीच्या अशाच एका उपकंपनीचे शेअर्स खरेदी केलेत जी कंपनी निद्रिस्त होती. व्यवसाय करून कोणतेही उत्पन्न ती कंपनी मिळवत नव्हती. उलट कंपनी चालवण्याचा खर्च तोटा म्हणून दाखविण्यात येत होता. अशा कंपनीचे ३५ टक्के समभाग २८४ कोटी पेक्षा अधिक रक्कम मोजून दसाल्ट कंपनीने खरेदी केले. या समभाग विक्रीतून तोट्यात असलेली व कोणताही व्यवसाय न करणारी कंपनी २८४ कोटीचा नफा दाखवू लागली. तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबीची पूर्तता करत अनिल अंबानी यांना फायदा मिळवून द्यायचा हा उघड प्रकार आहे. प्रधानमंत्री मोदींनी ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याची घोषणा केल्यापासून राफेल विमाने बनविणारी दसाल्ट कंपनी व मोदी सरकार अनिल अंबानी यांना व त्यांच्या कंपनीला आर्थिक फायदा होईल अशा पद्धतीने पद्धतशीर पाउले उचलत आली आहेत ही बाब आता संशयाच्या पलीकडे सिद्ध झाली आहे. संभ्रम आहे तो दसाल्ट आणि मोदी सरकार अनिल अंबानीचा फायदा कशासाठी करून देत आहे. याचे एकच तर्कसंगत उत्तर मिळते ते म्हणजे या सगळ्या व्यवहारात अनिल अंबानी हे निव्वळ माध्यम किंवा प्यादे आहे. करारातील खऱ्या लाभार्थी पर्यंत पैसा पोचविण्यासाठीची दसाल्ट कंपनी आणि मोदी सरकार यांच्या सामंजस्यातून निर्माण झालेली ती व्यवस्था आहे.                       

माध्यम म्हणून अनिल अंबानी आपला वापर का करू देईल असा भाबडा प्रश्न काहींच्या मनात येवू शकतो. सत्ताधारी पक्षाला लाभ मिळवून देण्याचे एखाद्या उद्योगपतीला किती आणि कसे लाभ मिळतात हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. अनिल अंबानीचा फायद्यात आलेला उद्योग वर सांगितलाच आहे. अनिल अंबानीचे सगळे उद्योग तोट्यात गेले असताना त्याला भरभरून फायदा प्रधानमंत्री बीमा योजनेतून होत आहे. प्रसिद्ध कृषी पत्रकार पी. साईनाथ यांनी या योजनेतून अनिल अंबानीच्या रिलायन्सला होणाऱ्या फायद्याला राफेल सौद्यातील घोटाळयापेक्षा मोठा घोटाळा म्हंटले आहे. तर असे हे साटेलोटे. अगदी कायदेशीर मार्गाने राफेल व्यवहारातील पैसा अनिल अंबानी सत्ताधारी पक्षाच्या खजिन्यात कसा पोचवू शकतात हे लक्षात घेतले कि अनिल अंबानीच्या राफेल व्यवहारातील प्रवेशाचे गूढ उकलते. 

राफेल सारख्या सौद्यातून निवडणूकीसाठी पैसा उभा करायचा तर सरकारी कंपन्यांचा काहीएक उपयोग नाही. कारण सरकारी कंपन्यांना कोणत्याही राजकीय पक्षाला निवडणूक निधी देता येत नाही. संरक्षण उद्योगातील सर्वात पात्र अशा कंपनीला करारातून बाहेर करायचे असेल तर १२६ विमाने भारतात बनविण्याचा मूळ करार रद्द करणे गरजेचे होते आणि ते काम मोदीजीनी केले. त्याऐवजी तयार अवस्थेतील ३६ विमाने खरेदी केल्याने नव्या करारात ऑफसेट पार्टनर म्हणून खाजगी उद्योगांना संधी मिळाली. देशाला हल्ला करायला तयार अवस्थेतील विमानाची गरज होतीच. मोदीजीनी ‘मेक इन इंडिया’ विमानाचा करार रद्द करून तयार अवस्थेतील विमाने खरेदी करून देशाची तातडीची गरज अंशत: पूर्ण केली आणि ऑफसेट करारात अंबानी सारख्याच्या कंपन्यांना जागा मिळेल अशी सोय करून निवडणूकनिधीची तजवीज पण केली.                                             

पूर्वी संरक्षण व्यवहारात दलालीतून निवडणूक निधीत भर घातली जायची. आता त्याची गरज राहिली नाही. नव्या पद्धतीत खाजगी कंपन्या हेच काम कायदेशीर मार्गाने करू शकतात. मोदी सरकारने निवडणूक आयोगाला विचारात न घेता आणि आयोगाच्या विरोधाला न जुमानता पारदर्शकतेच्या नावाखाली ज्या सुधारणा केल्या त्या समजून घेतल्याशिवाय मोदीजींच्या राफेल करारातील या खेळीचे महत्व लक्षात येणार नाही. २०१७ मध्ये निवडणूक निधीत किंवा राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्यात पारदर्शकता यावी यासाठी निवडणूक बॉंड काढण्याचा निर्णय घेतला. स्टेट बँकेतून हे बॉंड कोणालाही विकत घेवून राजकीय पक्षांना देणे अपेक्षित आहे. राजकीय पक्षांकडे जमा होणाऱ्या काळ्या पैशावर उपाय म्हणून या बॉंडचा मोदी सरकारने नेहमी प्रमाणे गवगवा केला. पण त्याच सोबत लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या त्यामुळे या बॉंडचा उद्देश्यच धुळीला मिळाला. कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यामुळे जास्त काळा पैसा निर्माण होईल आणि कंपन्या व राजकीय पक्षांना बॉंड द्वारे मिळणारा निधी लपवायला मदत होणार असल्याचा आक्षेप घेत कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्या मागे घ्याव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाने मोदी सरकारच्या मागे तगादा लावला होता. पण मोदी सरकारने निवडणूक आयोगाच्या तगाद्याकडे दुर्लक्ष करत त्या दुरुस्त्या कायम ठेवल्या आहेत. या दुरुस्त्यामुळेच राफेलच्या ऑफसेट करारातील पार्टनरकडून ऑफसेट निधीतील मोठा हिस्सा सत्ताधारी पक्षाला पक्षनिधीत वळता करून घेणे शक्य होणार आहे. कायद्यातील दुरुस्त्या काय आहेत ते आधी बघू म्हणजे राफेल करारातील पैसा राजरोसपणे आणि अगदी कायदेशीर मार्गाने कसा वळता करून घेणे शक्य आहे हे लक्षात येईल आणि अंबानी सारख्यांच्या अपात्र कंपन्यांना (ऑफसेट मार्गदर्शक तत्वात बदल केल्याने पात्र ठरलेली कंपनी) का काम मिळाले असेल याचा उलगडा होईल.

निवडणूक बॉंड द्वारे मिळणारा निधी निवडणूक आयोगाला सांगण्याची गरज असणार नाही अशी दुरुस्ती मोदी सरकारने केली आहे. या दुरुस्तीपूर्वी जमा निधीचा संपूर्ण हिशेब निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक होते. त्यामुळे कोणत्या राजकीय पक्षाकडे किती पैसा आहे हे जाहीर व्हायचे. आता निवडणूक बॉंड द्वारे शेकडो कोटीचा निवडणूक निधी मिळाला तरी तो कोणाला कळणार नाही. कंपनी कायद्यातही एक दुरुस्ती करण्यात आली आहे. कंपनीला निवडणूक बॉंड द्वारे कोणत्या पक्षाला किती रक्कम दिली हे आपल्या हिशेबात नमूद करण्याची गरज या दुरुस्तीमुळे संपुष्टात आली. किती रकमेचे निवडणूक बॉंड कंपनीने खरेदी केलेत एवढेच दाखवायचे आहे. कोणाला दिले ते नाही. कंपन्याच्या निधी देण्याच्या पात्रता आणि मर्यादेच्या बाबतीतही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. पूर्वी फक्त नफ्यातील कंपन्यांना राजकीय पक्षांना निधी देण्याची मुभा होती आणि ती सुद्धा मागच्या ३ वर्षात कंपनीने मिळविलेल्या सरासरी नफ्याच्या साडेसात टक्के रक्कमच राजकीय पक्षांना निधी म्हणून देण्याची मुभा होती. मोदी सरकारने कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीमुळे आता तोट्यातील किंवा अगदी नवखी कंपनी देखील कितीही निवडणूक निधी राजकीय पक्षांना देवू शकणार आहे. त्यामुळे काय घडणे सहज संभव आहे हे लक्षात घ्या. अनिल अंबानीच्या रिलायन्स डिफेन्सचे उदाहरण बघू. तसेच करारातील इतरही कंपन्यांच्या बाबतीत ते लागू असेल. उद्या अनिल अंबानीच्या कंपनीने ऑफसेट करारापोटी मिळणाऱ्या रकमेपैकी निम्मी किंवा मोठी रक्कम निवडणूक बॉंड खरेदी करण्यासाठी वापरली आणि सत्ताधारी किंवा इतर पक्षांना देणगी दाखल द्यायचे ठरविले तर ते शक्य होणार आहे. शिवाय कोणत्या पक्षाला रक्कम दिली हे सांगण्याचे बंधन राहिले नसल्याने हे निवडणूक बॉंड कोणत्या पक्षाच्या निवडणूक निधीत जमा झालेत हे कधीच कोणाला कळणार नाही.
भारतीय कंपन्यांना ऑफसेट रकमेचे जे भांडवल मिळणार आहे त्याचा या पद्धतीने दुरुपयोग होण्याची दाट संभावना आहे.                                                             

राफेल करारात ही संभावना तीन गोष्टीमुळे निर्माण झाली आहे. एक, सरकारी कंपनी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सला करारातून बाहेर फेकण्यासाठी मनमोहन काळातील करार रद्द करून प्रधानमंत्री मोदींनी केलेला नवा करार. दोन, मनमोहन काळातील ऑफसेट मार्गदर्शक तत्वात मोदी सरकारने केलेल्या बदलामुळे अनिल अंबानीच्या १३ दिवस आधी स्थापन झालेल्या कंपनीला कंत्राट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आणखीही काही कंपन्या ज्या जुन्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पात्र ठरल्या नसत्या त्या नव्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पात्र ठरलेल्या असू शकतात. आजच्या घडीला ऑफसेट करारातील इतर भागीदार कंपन्यांची नावे उघड झाली नसल्याने ठामपणे काही सांगता येत नाही. तीन, वर चर्चा केली ते निवडणूक बॉंड व त्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या. या तिन्ही गोष्टीसाठी मोदी सरकार आणि व्यक्तिश: प्रधानमंत्री मोदी जबाबदार आहेत. अशा व्यवहाराच्या बाबतीत प्रत्यक्ष पुरावे मिळणे अशक्यप्राय असते. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाच्या विश्लेषणातून निघणाऱ्या निष्कर्षातून आणि  परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारेच काय घडले याचा अंदाज बांधता येतो. आजतरी राफेल प्रकरणी सरकारी निर्णयातून निघणारे निष्कर्ष आणि परिस्थितीजन्य पुरावे प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या विरोधात गैरव्यवहाराची साक्ष देतात.

वरील प्रमाणे आर्थिक गैर-व्यवहार झाले (जे सिद्ध करण्यास कठीण पण एकूण कराराची प्रक्रिया अशा व्यवहाराकडे अंगुलीनिर्देश करते,) नाहीत असे मानले किंवा या सौद्यातील आर्थिक व्यवहार धुतल्या तांदळा सारखे स्वच्छ आहेत असे जरी मानले तरी प्रधानमंत्री सौद्याची निहित प्रक्रिया डावलल्या बद्दल आणि खाजगी उद्योगांना लाभ मिळवून दिल्याबद्दल भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या चौकटीत दोषी ठरतात. भारतीय जनता पक्ष माजी प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांचेवर २ जी व कोळसा घोटाळा प्रकरणी आरोप करीत आला आहे त्याच आरोपाचे प्रधानमंत्री मोदीही धनी ठरतात. मनमोहन काळात स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणीचे वाटप यासंबंधीचे निर्णय त्या मंत्रालयाचे वा मंत्रीगटाचे होते. मनमोहनसिंग यांचा संबंध नव्हता. राफेल बाबतीत तर संरक्षण मंत्रालय , लष्कर आणि असे सौदे करण्याची निहित प्रक्रिया डावलून स्वत: या सौद्याबाबत निर्णय घेतल्याने राफेल सौद्यातील बरे-वाईटाचा संबंध थेट प्रधानमंत्री मोदी यांचेशी पोचतो. राफेल सौदा झाला त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या भारतातील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे दोष सिद्ध होण्यासाठी आर्थिक देवाणघेवाण सिद्ध होणे गरजेचे नाही. तुमच्या निर्णयाचा सरकारला फटका बसला किंवा खाजगी व्यक्तींना फायदा झाला एवढे सिद्ध झाले तरी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत दोषी मानले जाते. कोळसा घोटाळा प्रकरणी निहित प्रक्रियेचे पालन न केल्याने खाजगी व्यक्ती-कंपनीला लाभ मिळाला एवढेच सिद्ध झाल्याने तत्कालीन कोळसा मंत्रालयाचे सचिव व अन्य अधिकारी दोषी ठरून शिक्षा झाल्या आहेत. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या ज्या कलमा अंतर्गत शिक्षा झाल्या ते कलम मोदी सरकारने मागच्याच पावसाळी अधिवेशनात बदलून कायदा सौम्य केला असला तरी ते कलम राफेल सौद्याच्या वेळी अस्तित्वात असल्याने त्या कलमा अंतर्गत या व्यवहाराची तपासणी होवू शकते. राफेल सौद्याची चौकशी झाली तर प्रधानमंत्री मोदी दोषी ठरतील हे कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ज्या विश्वासाने सांगत आहेत ते भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील या तरतुदीमुळेच म्हणत असावेत.
               

राफेल सौद्यातील आर्थिक व्यवहार उघड होवोत वा ना होवोत, सिद्ध होवोत वा ना होवोत पण संसदीय लोकशाहीशी न जुळणाऱ्या बेदरकार कार्यपद्धतीमुळे राफेल सौद्यात प्रधानमंत्री अडचणीत आणि संशयाच्या भोवऱ्यात आणि संकटात सापडले आहेत. त्यांचे मौन आणि सहकाऱ्यांची उलटसुलट वक्तव्ये यामुळे संकट अधिक बनले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक व्यवहारासह सौदा निर्धारित नियमानुसार आणि निर्धारित चौकटीत झाला की नाही याची माहिती मागविल्याने प्रधानमंत्र्याच्या अडचणीत भर पडली आहे. उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित प्रक्रियेचे पालन झाल्याचा निष्कर्ष काढला तरी आर्थिक व्यवहाराची चर्चा मोदींची पाठ सोडणार नाही. बोफोर्सची चर्चा काहीही सिद्ध न होवून देखील कॉंग्रेसची पाठ सोडायला तयार नाही तसेच राफेलच्या बाबतीत घडणार असे आजची परिस्थिती दर्शविते. प्रधानमंत्री मोदी आणि भाजपसाठी राफेल हे दुसरे बोफोर्स ठरणार आहे. बोफोर्स प्रकरणातील रक्कम तुलनेने फार कमी होती , राफेल प्रकरणात ती मोठी आहे इतकाच काय तो फरक !
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------