लोकांचा असंतोष नियंत्रणात ठेवण्याचा एकच मार्ग फारूक सरकारने अवलंबिला आणि तो मार्ग म्हणजे दडपशाहीचा. अशा प्रकारच्या दडपशाहीतून असंतोष कमी होण्याऐवजी वाढत गेला. पाकिस्तानच्या चिथावणीतून लोक रस्त्यावर येत असल्याचा फारूकचा आरोप होता. या आरोपात तथ्य होतेच. १९८७च्या निवडणुकीने जनतेचा विशेषतः युवकांचा भ्रमनिरास झाल्याच्या स्थितीचा पाकिस्तानने फायदा उचलायला सुरुवात केली होती.
-------------------------------------------------------------------------------------
१९८७ च्या विधानसभा निवडणुकीतील हेराफेरी आणि मुस्लीम युनायटेड फ्रंटच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांविरुद्धच्या दडपशाहीने निर्माण झालेला असंतोष विविध निमित्ताने बाहेर येवू लागला. हिवाळी राजधानीच्या निमित्ताने जम्मूत जसा फारूक सरकारच्या विरोधात असंतोष वाढला तसाच असंतोष लडाख विभागात सुद्धा वाढलेला होता. फारूक सरकारात लडाखला प्रतिनिधित्व नसणे हे तात्कालिक कारण होते. लडाखला ट्रायबल स्टेटस असावे ही तिथल्या जनतेची जुनी मागणी दुर्लक्षित राहिल्याने लडाखमध्ये राज्य व केंद्र सरकारबद्दल परकेपणाची भावना वाढली होती. फारूक सरकारला जम्मू व लडाखपेक्षा मोठे आव्हान काश्मीरघाटीत शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचे होते. हे आव्हान मुख्यत: तेथील बेरोजगार तरुणांकडून दिले गेले होते. काश्मीरघाटीत भौगोलिक परिस्थितीमुळे उद्योगधंदे निर्मितीला मर्यादा होत्या. सरकारी नोकऱ्यात पंडीत समुदायाचे प्राबल्य होते आणि नवीन जागा निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी होते.१९४७ नंतरची तरुणांची ही नवी पिढी होती. अब्दुल्ला घराण्याबद्दल जुन्या पिढीत जे ममत्व होते ते नव्या पिढीत नव्हते. काश्मीरघाटीत रोजगार निर्मिती करणे राज्यसरकारच्या आवाक्याबाहेरचे काम होते. केंद्र सरकारने आर्थिक मदतीचा हात आखडता घेतल्याने रोजगार निर्मिती थंडावल्याचा फारूक अब्दुल्लाचा आरोप होता. शेख अब्दुल्ला मस्जीदीमध्ये जावून लोकांशी संवाद साधायचे तसा संवाद साधणे फारूक अब्दुल्लांना न जमल्याने सरकार आणि जनता यांच्यातील अंतर वाढत गेले.लोकांचा असंतोष नियंत्रणात ठेवण्याचा एकच मार्ग फारूक सरकारने अवलंबिला आणि तो मार्ग म्हणजे दडपशाहीचा.
अनियमित वीजपुरवठा आणि वाढलेले वीजदर या विरुद्ध श्रीनगर मध्ये मोर्चा निघाला तेव्हा लोकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला त्यात तीन मोर्चेकरी ठार झालेत. अशा प्रकारच्या दडपशाहीतून असंतोष कमी होण्याऐवजी वाढत गेला. पाकिस्तानच्या चिथावणीतून लोक रस्त्यावर येत असल्याचा फारूकचा आरोप होता. या आरोपात तथ्य होतेच. १९८७च्या निवडणुकीने जनतेचा विशेषतः युवकांचा भ्रमनिरास झाल्याच्या स्थितीचा पाकिस्तानने फायदा उचलायला सुरुवात केली होती. पाकिस्तानच्या मदतीने जे उपद्रव माजवतील अशा तरुणांना तुरुंगात टाकू, तंगड्या तोडू अशी भाषा फारुक अब्दुल्लाच्या तोंडी वारंवार येवू लागली. काश्मीर पोलिसांना शांतता व सुव्यवस्था राखता येत नाही म्हणून फारूक अब्दुल्ला यांनी केंद्रीय सुरक्षा दल बोलावले. केंद्रीय सुरक्षा दलाला कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी बोलावण्याची ही पहिलीच वेळ होती. आपल्यावरील अविश्वासाने काश्मीर पोलीस दल नाराज झाले. यातून केंद्रीय सुरक्षा दलाशी असहकाराचे प्रकारही घडले. राज्यातील यंत्रणेपेक्षा केंद्राच्या यंत्रणेवर फारूक अब्दुल्लाचा जास्त विश्वास आहे असा समज पसरल्याने राज्यातील प्रशासनही निष्क्रियतेकडे झुकले. अशी चहुबाजूने फारूक सरकारची कोंडी झाली. फारूक सरकारच्या दडपशाहीतून सुटण्याचा सोपा मार्ग होता नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जाण्याचा. अशा लोकांच्या स्वागतासाठी पाकिस्तान तयार होतेच. काश्मिरातील युवकांना आतंकवादी कारवायाचे प्रशिक्षण देवून त्यांना भारताविरुद्ध शस्त्रसज्ज करण्याची संधी पाकिस्तानने सोडली नाही. काश्मीर आणि भारत सरकार मात्र बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती या मर्यादित दृष्टीनेच विचार करीत होते. पुढे काय वाढून ठेवले याचा अंदाज ना राज्य सरकारला आला ना केंद्र सरकारला. राज्य आणि केंद्र सरकारला परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्याची जबाबदारी आय बी आणि रॉ सारख्या केंद्रीय गुप्तचर संस्थांची होती. या संस्था आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्या.
१९८८ च्या जुलै महिन्यात श्रीनगर मधील दूरदर्शन व डाक-तार विभागाच्या इमारती जवळ बॉम्बस्फोट झाला. आतंकवादाच्या नव्या कालखंडाची ही नांदी ठरली. या घटनेनंतर काश्मीर घाटीत भारत विरोधी वातावरण तयार होवू लागले. १४ ऑगस्टला काही ठिकाणी पाकिस्तानचा स्वातंत्र्यदिन साजरा झाला तर १५ ऑगस्ट या भारतीय स्वातंत्र्यदिनी बंदचे आवाहन करण्यात आले.सप्टेंबर महिन्यात काश्मीरचे डी आय जी वाटाली यांच्या घरावर बॉम्ब फेकण्यात आला. यात वाटाली बचावले व हल्लेखोर मारल्या गेला. केंद्रीय राखीव पोलीस दलालाही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात यश आले नाही. २६ जानेवारी १९८९ च्या प्रजासत्ताक दिनी बंद पाळण्याचे आदेश आतंकवाद्यांनी दिलेत आणि ते पाळले गेले. ५ फेब्रुवारी ला फाशी दिलेल्या मकबूल भट या आतंकवाद्याचा फाशी दिन पाळण्यात आला. त्याच्याच पुढच्या आठवड्यात सलमान रश्दीच्या पुस्तका विरुद्ध निदर्शने करण्यात आली. एप्रिल १९८९ मध्ये पीपल्स लीगचे अध्यक्ष शबीर शाह याच्या वडिलाचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्या प्रकरणी उग्र निदर्शने झालीत. निदर्शना दरम्यान आतंकवाद्यांनी गोळीबार करणे व पोलिसांनी गोळीबाराने प्रत्युत्तर देणे हे नियमितपणे घडू लागले. परिस्थिती अधिकाधिक स्फोटक बनत चालली होती. आधी चोरूनलपून नियंत्रण रेषा पार केली जायची. पण आता बस मधून काश्मिरी युवक उघडपणे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जावून आतंकवादी कारवायाचे प्रशिक्षण घेवू लागले होते. काश्मिरात वाढत चाललेल्या पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी कारवायांना आळा घालण्यात राज्यसरकार अपयशी ठरले होते . तिकडे दिल्लीत तापलेल्या बोफोर्स प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेच्या निवडणुकांची तयारी सुरु झाल्याने काश्मीरच्या स्फोटक परिस्थितीकडे केंद्राचे दुर्लक्ष झाले. लोकसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव होवून कॉंग्रेस मधून बाहेर पडलेल्या विश्वनाथप्रताप सिंग यांचे अल्पमताचे जनता दल सरकार भाजप आणि कम्युनिस्टांच्या पाठींब्यावर सत्तेत आले. काश्मिरातील वाढत्या आतंकवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी केंद्रात स्थिर सरकारची गरज असतांना एक अस्थिर आणि कमजोर सरकार सत्तेत येणे काश्मिरातील परिस्थिती आणखी बिघडण्यास कारण बनले. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारात मुफ्ती मोहम्मद सईद हे गृहमंत्री बनले. काश्मीर मधील नेत्याला केंद्र सरकारात एवढे महत्वाचे पद पहिल्यांदाच मिळाले होते. याचा काश्मीरमध्ये चांगला परिणाम होणे अपेक्षित होते. पण घडले उलटेच. मुफ्ती मोहम्मद सईद गृहमंत्री बनण्याच्या एक आठवड्याच्या आतच आतंकवाद्यांनी काश्मिरात त्यांच्याच मुलीचे अपहरण केले. हे अपहरण जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या आतंकवाद्यांनी घडवून आणले होते. या अपहरणाने उद्भवलेली परिस्थिती केंद्र सरकारने ज्या प्रकारे हाताळली त्यातून काश्मिरात आतंकवादाचा नवा अध्याय सुरु झाला.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
