Thursday, November 19, 2020

सर्वोच्च पक्षपात ! -- १

 २०१४ आधी कायदेशीर व घटनात्मक अधिकार नसताना प्रत्येक सरकारी निर्णयात नाक खुपसणारे सर्वोच्च न्यायालय २०१४ नंतर मात्र प्रत्येक सरकारी निर्णयावर डोळे बांधून आणि ओठ गच्च मिटून बसले. हे परिवर्तन कसे वा का घडले हा गहन संशोधनाचा विषय आहे. पण मुद्दा तो नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बदललेल्या भूमिकेने न्यायाची संकल्पना , कायद्यापुढे सर्व समान आहेत ही मान्यताच धोक्यात आली हा खरा चिंतेचा विषय आहे.
------------------------------------------------------------------------


अनेकांचा असा समज आहे कि मनमोहनसिंग आणि काँग्रेसचा मोदी आणि भाजपने पराभव केला. मोदी आणि भाजप हे निमित्त ठरले. पराभवासाठीची जमीन देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केली होती. अण्णा हजारे आणि त्यांच्या गॅंगने त्या जमिनीची मशागत केली. आलेले भरघोस पीक मोदी आणि भाजपने कापले. आज मागे वळून २०१४ पूर्वीच्या देशातील राजकीय परिस्थितीचे स्मरण केले तर माझ्या म्हणण्यातील सत्यता लक्षात येईल. २ जी स्पेक्ट्रम, कोळसा घोटाळा यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने ज्या टिपण्ण्या केल्या , केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले त्याने जनमानस मनमोहन सरकार विरुद्ध तयार झाले. कारण त्यावेळी तरी सर्वोच्च न्यायालय ही देशातील सर्वाधिक विश्वासार्ह आणि आदरणीय संस्था होती. सर्वोच्च न्यायालय म्हणतंय म्हणजे खरेच असले पाहिजे अशी त्यावेळी भावना होती. त्याचा असा काही जबर फटका काँग्रेसला बसला कि काँग्रेसला गेली ६ वर्षे उठून उभा राहता आले नाही. आणि तेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या घोटाळ्या संदर्भातील टिपण्ण्या अनाठायी आणि चुकीच्या सिद्ध झाल्या तरी काँग्रेसच्या माथ्यावरील कलंक पुसल्या गेला नाही. २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळाच नव्हता असा कोर्टाने निर्णय दिला. कोळसा घोटाळ्यात गेल्या ६ वर्षात एकाच राजकीय नेत्याला शिक्षा झाली. हा राजकीय नेता अटलबिहारी बाजपेयी मंत्रीमंडळात मंत्री होता आणि घोटाळा वाजपेयी काळातील होता. अर्थात काँग्रेसच्या माथ्यावरील कलंक पुसला गेला नाही याला तेच जबाबदार  आहेत.त्यासाठी आपण हळहळण्याचे कारण नाही. तुमच्या माथ्यावरील कलंक पुसण्यासाठी तुमचा हातच उचलत नसेल तर कोण काय करणार ! एकमात्र खरे काँग्रेसला अशा मरणासन्न अवस्थेत आणण्यास २०१० ते २०१२ या काळातील मनमोहन सरकारवरील शेरेबाजी बऱ्याच अंशी कारणीभूत ठरली.
      

२०१४ नंतर मात्र याच सर्वोच्च न्यायालयाचे वेगळेच चित्र समोर आले आहे. केंद्र सरकारच्या प्रत्येक अनियमिततेवर पांघरून घालण्याचे काम याच सर्वोच्च न्यायालयाने इमानेइतबारे केल्याचे आढळून येईल. राफेल घोटाळा असो कि सीबीआय संचालकाची अर्ध्यारात्री बेकायदा केलेली सुट्टी असो सर्वोच्च न्यायालयाने एका शब्दानेही मोदी सरकारची खरडपट्टी काढली नाही. उलट बंद लिफाफ्याचा नवा खेळ खेळून सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारची लाज सीलबंद ठेवली. मोदी सरकारला आधार देणे , सावरणे आणि बाजू घेण्याचा खेळ लोया प्रकरणापासून सुरु झाला ते आजतागायत सुरु आहे. गेल्या ६ वर्षातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर व निर्णयावर नजर टाकली तर आपल्या लक्षात येईल कि सरकारसाठी महत्वाचा असलेला प्रत्येक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे म्हणणे प्रमाण मानून सरकारच्या बाजूने दिला आहे. कोरोनाची साथ सुरु झाल्या नंतर असंख्य मजूर कुठल्याही व्यवस्थेविना शेकडो मैल पायपीट करीत घरी गेले. रक्ताळलेल्या पायाने माती लाल झाली. शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले. याचे वृत्तपत्रातून रोज वर्णन यायचे. पण प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले तेव्हा सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले कि रस्त्यावर चिटपाखरू सुद्धा नाही. सुप्रीम कोर्टाने सरकारचे धादांत असत्य सत्य मानून तेव्हा या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचे टाळले होते. देशविदेशात कोर्टाच्या सरकार धार्जिण्या व अमानवीय भूमिकेवर चौफेर टीका झाली तेव्हा सुप्रीम कोर्टाला लाज वाटून स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर स्वत:हुन सुनावणी घेतली. तोपर्यंत जे जिवन्त राहिलेत ते आपल्या घरी पोचले होते ! तात्पर्य २०१४ आधी कायदेशीर व घटनात्मक अधिकार नसताना प्रत्येक सरकारी निर्णयात नाक खुपसणारे सर्वोच्च न्यायालय २०१४ नंतर मात्र प्रत्येक सरकारी निर्णयावर डोळे बांधून आणि ओठ गच्च मिटून बसले. हे परिवर्तन कसे वा का घडले हा गहन संशोधनाचा विषय आहे. पण मुद्दा तो नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बदललेल्या भूमिकेने न्यायाची संकल्पना , कायद्यापुढे सर्व समान आहेत ही मान्यताच धोक्यात आली हा खरा चिंतेचा विषय आहे.                                                                                                                                                       


अर्णब गोस्वामी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका बघता आपला देश जॉर्ज ऑरवेल यांच्या प्रसिद्ध छोटेखानी कादंबरीतील 'ऍनिमल फार्म' तर बनला नाही ना ही  भीती वाढविली आहे. 'सर्व समान आहेत पण काही विशेष समान आहेत  हे या कादंबरीतील व्यंगात्मक मध्यवर्ती सूत्र आहे आणि आपले सर्वोच्च न्यायालय या सूत्रासारखे  वागत आहे हा खरा चिंतेचा विषय आहे. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत हे आजवर आपण ऐकत आलोत पण आता जॉर्ज ऑरवेल यांच्या कादंबरी प्रमाणे कायद्यापुढे सर्व समान असले तरी काही विशेष समान आहेत असे कोणी म्हणत नसले तरी  स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. सर्व सामान आहेत पण काही विशेष समान असणे हा सरळ सरळ कायद्याच्या राज्याला लावलेला सुरुंग ठरतो . २०१४ नंतर राज्यकर्त्यांचा असा पक्षपात तर ठळक आणि बेधडक दिसण्यामागे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यकर्त्या जमातीला आणि त्यांच्या समर्थकांना झुकते माप देण्याची , त्यांच्या अत्यन्त  हीन अशा प्रमादाकडे डोळेझाक करण्याची पत्करलेली भूमिका आहे. ही भूमिका अर्णब गोस्वामी प्रकरणात अधोरेखित झाली. कोणत्याही सरकारने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून कोणाला अटक केली आणि त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून त्याची सुटका केली तर तो क्षण नक्कीच आनंदाचा आहे. अर्णब प्रकरणी मात्र सुटकेचा एका गटाला आनंद होणे आणि त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे व ज्या आधारे सुटका केली त्याबद्दल विरोधाचे स्वर मोठ्याने ऐकू येणे यामागे 'कायद्यापुढे सर्व समान आहेत पण काही विशेष समान आहेत ही  सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारलेली भूमिका आहे. याची अधिक चर्चा पुढच्या लेखात.
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com  

Thursday, November 5, 2020

कॉंग्रेसची बचावात्मक भूमिका मोदीला आव्हान देण्यातील मुख्य अडथळा !

 पुलवामा मध्ये बळी गेलेले सैनिक मोदी सरकारच्या अपयशाचे सर्वात मोठे स्मारक असतांना त्या बळी गेलेल्या सैनिकांच्या नावावर मोदी मते मागतात हेच विरोधी पक्ष आणि विशेषत: कॉंग्रेसचे सर्वात मोठे अपयश आहे.
--------------------------------------------------------------------------


बिहार निवडणुकीतील रणधुमाळी संपत आली आहे. मागची सार्वत्रिक निवडणूक व त्यानंतर येणारी बिहारची निवडणूक या दरम्यान देशातील परिस्थिती बरीच बदलली आणि खालावली आहे.  प्रारंभी कोरोनाचे गांभीर्य मोदी सरकारला न कळल्यामुळे देशात कोरोनाचा प्रसार व्हायला मदत झाली. गांभीर्य कळले तेव्हा कोरोना हाताळणीतील घोड्चुकांच्या परिणामांना देशाला सामोरे जावे लागले. कोरोना काळात देशातील कोट्यावधी श्रमिकांना मोदी सरकारच्या दिशाहीन आणि संवेदनाशून्य निर्णयामुळे आणि धोरणामुळे जे सहन करावे लागले त्याची तुलना देशाच्या फाळणीच्या वेळी निष्पाप नागरिकांना भोगाव्या लागणाऱ्या यातनाशीच होवू शकते किंवा इतिहास काळात तुघलकाने राजधानी बदलण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांना ज्या यातनांना सामोरे जावे लागले होते त्या यातनाशीच होवू शकते. अशा यातना सहन करण्यात बिहारचे श्रमिक मोठ्या संख्येत होते. त्याच बिहार मध्ये होत असलेल्या निवडणुकीत केंद्र सरकारचे प्रमुख मोदीजी आक्रमक दिसले आणि विरोधक बचावात्मक पवित्र्यात  ! देशातील परिस्थितीत वाईट अर्थाने बदल होवूनही काय बदलले नसेल तर ती आहे मोदींची आक्रमकता आणि विरोधकांचा बचावात्मक पवित्रा. धोरणाबद्दल खुलासा देण्याची वेळ मोदींवर यायला हवी पण येतेय विरोधकांवर ! मोदींचे विरोधक तरी कोण आहेत ? तर फक्त कॉंग्रेस आणि त्यातही राहुल गांधी. मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी ज्यांच्या मनात प्रधानमंत्री बनण्याच्या कल्पनेचे लड्डू फुटायचे असे डजनभर तरी नेते होते. अडवाणी आणि राजनाथसिंह सारख्या भाजपायी नेत्यांचाही या इच्छुकांत समावेश होता. या सगळ्या नेत्यांना मोदीजीनी प्रधानमंत्रीपदाच्या स्वप्नातून जागे करून धरातलावर आणले. यातून मायाजी आणि ममताजी देखील सुटल्या नाहीत. पवारांना आपल्या मर्यादांची जाणीव आधीच झाली होती. राज्यातील प्रभाव टिकविणे यातच सगळे प्रधानमंत्रीपदाचे दावेदार इतके गुंतून पडले आहेत कि त्यांना मोदींना आव्हान देण्याचे भानही नाही. 
                                 

मायावतीजी सारखे प्रधानमंत्री पदाचे दावेदार नेते तर भाजपशी लढायलाही तयार नाहीत असे त्यांच्या ताज्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात भाजपा नंतर आपणच हे दर्शविण्यासाठी त्यांनी भाजपा ऐवजी अखिलेश यादवच्या समाजवादी पक्षाला लक्ष्य केले आहे. कॉंग्रेस नंतर देशभरात ज्यांना चांगले समर्थन लाभू शकते अशा मायावतींना उत्तर प्रदेशात भाजप नंतर कोणाचे स्थान हे दाखवून देण्याच्या लढाईत गुंतवून ठेवण्यात मोदी आणि भाजपला यश आले आहे. आश्चर्य म्हणजे महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका मायावती पेक्षा वेगळी नाही. महाराष्ट्रात इतर राज्यासारखी पक्ष फोडून सत्तेत येणे शक्य होत नसल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लादण्यासाठी भाजप व्याकूळ आणि आतुर आहे. प्रकाश आंबेडकर सुद्धा त्याला अनुकूल दिसतात ! महाआघाडीच्या कारभारात अनेक त्रुटी आहेत आणि त्यासाठी आज होतो त्यापेक्षा अधिक विरोध व्हायला हवा. पण राष्ट्रपती राजवट लादणे असंवैधानिक आणि अनैतिक ठरेल. राष्ट्रपती राजवटी नंतर काय होईल याचा अंदाज प्रकाश आंबेडकर यांना नसेल यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. राष्ट्रपती राजवटीचा उपयोग भाजप इतर पक्ष फोडून सत्तेवर येण्यासाठी करणार हे उघड आहे. तरीही प्रकाश आंबेडकर बिहार निवडणुकी नंतर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल हे अशा पद्धतीने सांगतात ज्यातून अशा राजवटीला त्यांचा पाठींबा सूचित होतो !                                                                                

 बंगालमध्येही  ममतादीदीचे आव्हान मोदींना नाही तर अमित शाह आणि भाजपला आहे. मोदींना आव्हान देण्याची जबाबदारी कॉंग्रेसवर आणि राहुल गांधींवर येवून पडली आहे आणि कॉंग्रेस मध्ये एकटे राहुल गांधी बाजीप्रभू सारखी खिंड लढवत आहेत. राहुल गांधींचीही सर्वात मोठी कमतरता प्रधानमंत्रीपद मिळविण्याची जिद्द आणि आकांक्षा नसणे ही आहे. पद मिळविण्याची जिद्द आणि त्यासाठी कष्ट घेण्याची तयारी काय असते याचे जीवंत उदाहरण मोदी आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी आहेत. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत दोघांनीही एकहाती विजय मिळविले आहेत. राहुल गांधी मोदींचा विरोध करण्यात कुठेच कमी पडत नाहीत .पण विरोधामागे ताकद उभी करण्यासाठी जे कष्ट घ्यावे लागतात तिथे ते कमी पडतात. एखादी गोष्ट मिळविण्याचा निर्धार असेल तर वाटेल ते कष्ट उपसण्याची उर्जा मिळते, उर्मी येते. तो निर्धार आणि ती उर्मी राहुल गांधी मध्ये दिसत नाही. त्याची काहीशी झलक प्रियांका गांधी मध्ये दिसते पण त्यांची भूमिका राहुल गांधीना मदत करण्यापुरती मर्यादित आहे. कॉंग्रेस मध्ये मोदींना आव्हान देण्यास सक्षम चिदंबरम् आणि थरूर सारखे नेते आहेत पण काँग्रेसजन गांधी घराण्याच्या कोशातून बाहेर यायला तयार नाहीत. देशातील राजकीय परिस्थिती अशी आहे कि मोदी आणि भाजप विरुद्ध राष्ट्रीय पातळीवर भूमिका घेणारा कॉंग्रेस हा एकमेव पक्ष आहे आणि राहुल गांधी हे एकमेव नेते आहेत आणि हे दोघेही आपल्यावर येवून पडलेल्या भूमिकेला न्याय देण्यासाठी झोकून देत लढाई करायला तयार नाहीत. त्याच मुळे जे मुद्देही काढणे प्रचारात अडचणीचे ठरायला हवेत त्या मुद्द्यांवर मोदीजी मते मागतात आणि मिळवितात ! बिहार मधून  भाजप आणि नितीशकुमारची सत्ता जाणारा निकाल आला तरी भाजपची तिथली परिस्थिती सुधारल्याचे चित्र समोर आले तर त्यात नवल वाटण्यासारखे काही असणार नाही. बिहार पूर्वी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीतही भाजपला सत्ता मिळाली नसली तरी राज्यातील पक्षाची स्थिती सुधारल्याचे आपण पाहिलेच आहे. 

हे असे घडतेय याचे कारण मोदी आणि भाजप यांचा विरोध करण्याची जबाबदारी ज्याच्यावर आहे त्या कॉंग्रेस पक्षाची लेचीपेची भूमिका किंवा भूमिकाच नसणे हे आहे. मोदी सत्तेत आल्यानंतर पहिल्यांदाच असे घडत आहे  कि निवडणूक प्रचाराचे मुद्दे सत्ताधारी पक्ष व त्याचे नेते ठरवू लागले आहेत आणि त्यावर उत्तर देण्याची, स्पष्टीकरण देण्याची पाळी विरोधी पक्षांवर येत आहे. कॉंग्रेस सारखा सर्वात जुना आणि इतकी वर्षे सत्तेत राहिलेला पक्ष या सापळ्यात अलगद सापडतो हे बिहार निवडणुक प्रचारात दिसून आले. कलम ३७० वर काय भूमिका आहे हे मोदी विचारतात आणि त्यावर कॉंग्रेसला खुलासा देणे भाग पडते. कलम ३७० रद्द करून आतंकवादी कारवाया वाढण्या पलीकडे काय साध्य झाले हा प्रश्न कॉंग्रेसने उपस्थित करण्याची गरज होती पण कॉंग्रेसची भूमिका उत्तर देण्याची बचावात्मक राहिली आहे.  पुलवामा मध्ये बळी गेलेले सैनिक मोदी सरकारच्या अपयशाचे सर्वात मोठे स्मारक असतांना त्या बळी गेलेल्या सैनिकांच्या नावावर मोदी मते मागतात हेच विरोधी पक्षांचे आणि कॉंग्रेसचे मोठे अपयश आहे. याचीच पुनरावृत्ती लडाखच्या गलवान खोऱ्यात झाली. एप्रिल-मे मध्ये भारतीय हद्दीत चीनने घुसखोरी केली पण आजतागायत मोदींच्या ओठावर चीनचे नाव आले नाही आणि विरोधी पक्ष त्यांना तसे करण्यास भाग पाडू शकले नाहीत. उलट चिन्यांनी आपले सैनिक मारलेत आणि त्या मारल्या गेलेल्या सैनिकाच्या नावावर बिहार मध्ये मोदीजी मते मागतात. आपले वायुदल आणि सेनादल प्रमुख चीनचा मुकाबला करण्यास आम्ही सक्षम आहे हे सांगतात आणि पाकिस्ततानला तर मिटवून टाकण्रीयाची ताकद असल्हीयाचे सांगतात. मग मोदीजी त्यांना तसे करण्याचा आदेश किंवा मोकळीक का देत नाहीत हा प्रश्न विचारायचे सोडून विरोधी पक्ष व कॉंग्रेस मोदींना उत्तरे देण्याचा बचावात्मक पवित्र्यात असतील तर मोदींना आव्हान कसे मिळणार हा भारतीय राजकारणातील कळीचा प्रश्न बनला आहे. 

-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com