Thursday, May 31, 2012

शेतकरी आंदोलनाला बी टी चा अपघात

-------------------------------------------------
शेतकरी आंदोलनाची सर्व शक्ती शेती क्षेत्रा समोरील आव्हानाचा मुकाबला करण्यावर केंद्रित झाली पाहिजे. शेतमालाच्या किफायतशीर भावाचा प्रश्न , शेतकऱ्याला पाहिजे असलेले बाजार स्वातंत्र्य , शेती टिकविण्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान आणि भांडवल , शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचा भार नियोजनपूर्वक कमी करणे या सारखे मुलभूत ,किचकट आणि गंभीर प्रश्न शेतीक्षेत्रासमोर उभे आहेत. शेतकरी चळवळ मात्र आव्हानांचा हा सागर पार करण्याऐवजी बीटी च्या डबक्यात उड्या मारून स्वत:च्या अंगावर चिखल उडवून घेत आहे.  
-------------------------------------------------


   बी टी बियाणाचे वाण भारतात रुजून १० वर्षे झालीत. हे वाण भारतात येण्या आधीपासून याच्या बऱ्या-वाईट परिणामावर घनघोर चर्चा सुरु आहे  बीटी बियानांमुळे भारतीय शेतीचे आणि पर्यावरणाचे न भरून येणारी हानी होईल या टोका  पासून ते  बीटी शिवाय भारतीय शेती तग धरणार नाही या टोकापर्यंत चर्चेच्या व वादाच्या फेऱ्या झडत राहिल्या. शेतकऱ्यांनी मात्र या वादाकडे  अधिक परिपक्वतेने पाहिले.  जुन्या वाणाचा अनुभव पाठीशी असल्याने आणि त्यातून आता अधिक मिळकतीची आशा उरली नसल्याने नव्या वाणाचा अवलंब करण्याशिवाय अधिक चांगला आणि व्यावहारिक पर्याय त्याच्याकडे नव्हता. हरित क्रांतीचा अनुभव घेवून झाला होता. हरित क्रांतीने देशाची अन्न धान्याची गरज भागविली पण शेतकऱ्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबियाच्या कोणत्याच गरजा हरित क्रांतीने पूर्ण झाल्या नाहीत. जास्त पीक घेण्याच्या प्रयत्नात रासायनिक खते आणि कीटकनाशके व पाणी याचा अति वापर झाल्याने शेतीच्या उत्पादकतेवर व शेतकऱ्याच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम झाल्याने नवे काही तरी केले पाहिजे ही प्रेरणा बलवत्तर होत गेली. अशा परिस्थितीत बीटी कापसाच्या बियाणांचा शेतकऱ्यांनी अविलंब व हातोहात स्विकार केला. शेतकऱ्याची जी परिस्थिती होती त्यात अधिक वाईट व्हायला काही वावच नव्हता. त्यामुळे आणखी वाईटाची भिती नव्हती. झालीच तर कीटकनाशकाच्या वाढत्या आणि खर्चिक फवारण्यापासून सुटका होण्याची शक्यता होती. बीटी वाणाच्या विरोधाचा शेतकऱ्यावर परिणाम झाला नाही तो याच मुळे. जुन्या सर्व बियाणांचे उच्चाटन करून कापसाच्या बीटी बियाणांनी  कापूस शेतीवर कब्जा केला. बीटीतून देखील फारसे हाती लागतं नाही हा अनुभव घेवून शेतकरी पुन्हा नव्याच्या शोधात आहे.  पण बीटी बियाणांचा भारत प्रवेश होण्या आधीपासून सुरु झालेली चर्चा मात्र अजूनही त्याच त्याच मुद्द्यांवर सुरु आहे. बीटी बियाणांच्या समर्थकांच्या  आणि विरोधकांच्या कुस्तीचे फड अजूनही रंगतात. वास्तविक १० वर्षाच्या अनुभवानंतर बीटी बियाण्याच्या उपयोगितेवर  आणि उणीवांवर चर्चेची गरज असताना चर्चे ऐवजी वादच झडत आहेत. या वादाला प्रारंभी तात्विक संघर्षाचा आणि बियाणे व कीटकनाशकांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांच्या हितसंबंधातील संघर्षाचे कंगोरे होते. नंतर या वादाला संघटनात्मक स्वरूप आले. संघटनांना एकमेकांना कमी लेखण्यासाठी किंवा संपविण्यासाठी बीटी बियाणांचे निमित्त मिळाले. आधीपासूनच बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या विरोधात असणाऱ्या गटांनी देखील या वादात हात धुवून घेतले. आता तर शेती निरक्षर असलेली प्रसारमाध्यमे देखील आपल्या स्वार्थासाठी या वादात उतरली आहेत. किंबहुना बीटी बियाण्या संबंधी महिनाभरापुर्वी जो ताजा वाद रंगला त्यामागे देशातील  दोन मोठया आणि प्रतिष्ठीत अशा वृत्तपत्र समूहामधील स्पर्धा कारणीभूत ठरली आहे. महिनाभरा पूर्वी डाव्या पक्षाचे खासदार वासुदेव आचार्य यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय समितीने यवतमाळ जिल्ह्यातील विशिष्ठ गावांना ठरवून भेट दिली त्यामागे हिंदू आणि टाईम्स ऑफ इंडिया या दोन वृत्तपत्रातील स्पर्धा आणि संघर्ष कारणीभूत होता याची फारंच थोड्या लोकांना कल्पना असेल. अशाप्रकारे विशिष्ठ हेतूने बीटी बियाणाच्या वादाला खतपाणी घालून दोन्ही बाजू आपापला जो निष्कर्ष शेतकऱ्यांच्या समोर मांडू पाहात आहेत ते  बघता  शेती आणि शेतकऱ्यांच्या हलाखी बाबत अतिशय तकलादू , वरवरची आणि चुकीची कारण मीमांसा केली जात असल्याची पुष्ठी होते. यातून शेतकऱ्यांची दिशाभूल होण्याचा धोका तर आहेच पण त्यापेक्षाही गंभीर धोका शेतकरी चळवळ दिशाहीन होण्याचा आणि भरकटण्याचा आहे. किंबहुना या दोन वृत्तपत्र समूहामधील वादाचा झेंडा आपल्या खांद्यावर घेवून शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ते व नेते यांनी जी भूमिका हिरीरीनेच नव्हे तर अरेरावीने मांडली त्यावरून शेतकरी चळवळ भरकटत चालल्याची पुष्ठीच होते असे विधान केले तर ते अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही. 
                                    वाद आणि त्याचा निष्कर्ष 

बीटी बियाण्या संबंधीचा ताजा वाद ' टाईम्स ऑफ इंडिया' चे नाक कापण्यासाठी 'हिंदू' दैनिकाने उकरून काढला आहे. २००८ साली बीटी कॉटन बियाणे उत्पादक कंपनीने नागपूरच्या पत्रकारांना बीटी कॉटनची शेती दाखविण्यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील काही गावांचे दर्शन घडविले. त्यावर आधारित एक वृत्तांत तेव्हा 'टाईम्स ऑफ इंडिया'त प्रकाशित झाला होता. हा वृत्तांत कंपनीला अनुकूल असल्याने पुन्हा छापून आणण्यासाठी जाहिरातीचा मार्ग निवडला. जाहिरात म्हणून हाच मजकूर कंपनीने सलग दोन वर्षे दोनदा छापून आणला. मूळ जो वृत्तांत होता त्यात बीटी मुळे कापसाचा उत्पादन खर्च कमी होवून शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यात १-२ गांवाचा उल्लेख करून तेथे शेतकरी आत्महत्या न झाल्याचे श्रेय बीटी कॉटनला देण्यात आले होते. एखाद्या गावावरून असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे, दिशाभूल करणारे व अवैज्ञानिक असल्याने हा मजकूर प्रसिद्ध झाला तेव्हाच त्यावर आक्षेप घ्यायला हवा होता. पण २००८ साली कोणत्याही शेतकरी नेत्याला वा शेतकऱ्याच्या संघटनेला त्यात काही आक्षेपार्ह वाटले नाही. पण हाच मजकूर जाहिरात म्हणून प्रसिद्ध झाल्यावर 'हिंदू' दैनिकाचे लक्ष गेले आणि मग जाहिरातच नव्हे तर मूळ मजकूर देखील प्रायोजित असल्याचे दाखविण्याचा खटाटोप झाला. त्यासाठी काही शेतकरी नेत्यांना व संघटनांना हाताशी धरून टाईम्स मधील त्याच मजकुराच्या अगदी विपरीत असे चित्र उभे करण्यात आले. ज्या गावांचा जाहिरातीत उल्लेख होता त्या गांवात बीटी कॉटन मुळे शेतकरी कसा देशोधडीला लागला हे तक्रारीच्या रुपात मांडण्यात आले. कृषी विषयक संसदीय समितीने बीटीग्रस्त भागाची पाहणी करावी असा आग्रह झाला. यातून खासदारांच्या उपसमितीचा यवतमाळ दौरा आयोजित झाला. ( प्रायोजित केला असे जर कोणी म्हंटले तर तो संसदेचा अवमान होईल!) या समितीने जिल्ह्यातील कोणत्याही गांवाला भेट दिली असती तरी शेती आणि शेतकरी यांच्या विदारक स्थितीचे दर्शन  खासदारांना झाले असते. पण 'टाईम्स' च्या मजकुरात उल्लेखित गावातच त्यांना आग्रहपूर्वक नेले गेले. हीच बाब खासदारांचा दौरा हा दोन धनदांडग्या वृत्तपत्र समूहाच्या संघर्षाची परिणती असल्याचे सिद्ध करते. बीटी कॉटन मुळे शेतकरी कंगाल व कर्जबाजारी झाला असून त्यातून आत्महत्येचे प्रमाण वाढले हे दर्शविण्याचा योजनाबद्ध खटाटोप करण्यात आला. यात शरद जोशींचे कट्टर विरोधक श्री विजय जावंधिया आणि विदर्भ जन आंदोलन समितीच्या किशोर तिवारींनी मोलाचे योगदान दिले.  आपल्या बियाणांविरुद्धचा प्रचार खोडून काढण्यासाठी मग कंपनीने सुद्धा शेतकरी नेत्यांचे दौरे प्रायोजित केले ! बीटी बियाणांचे सर्वात मोठे समर्थक असलेले शेतकरी नेते श्री शरद जोशी यांच्या उपस्थितीत प्रगतीशील शेतकऱ्यांच्या पंचतारांकित मेळाव्यात बीटी बियाणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याची द्वाही फिरविण्यात आली. या निमित्ताने शेतकरी संघटना मधील वाद आणि मतभेद तर चव्हाट्यावर आलेच , पण शेतकऱ्याचे सर्वात मोठे अहित बीटी बियाणांनी केले किंवा बीटी मुळेच शेतकऱ्याचे हित साधणार आहे असे दोन टोकाचे आणि तद्दन चुकीचे निष्कर्ष समोर मांडण्यात आले. शेतकरी चळवळीतील परस्पर  विरोधी  मतप्रवाह एका मुद्द्यावर सहमत दिसतात . आणि तो मुद्दा म्हणजे बियाणांचा ! शेतकऱ्यांच्या चांगल्या किंवा वाईटा साठी बियाणेच कारणीभूत असल्याचा हा निष्कर्ष आहे . काहीजण बीटी मुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार म्हणून चिंतीत आहेत , तर काहीना बीटी मुळे शेतकरी मालामाल होईल असे वाटते. तात्पर्य , शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी बियाणे हा कळीचा मुद्दा आहे ! 

                             शेतकरी आंदोलन भरकटले 

शेतकरी चळवळीचे नेते आणि कार्यकर्ते बियाणांचा वाद ज्या पद्धतीने चालवीत आणि वाढवीत आहेत त्यातून निघणारा वरील निष्कर्ष म्हणजे शेतकरी आंदोलनामागील तत्वज्ञान नाकारणारा आहे. बियाणे चांगले कि वाईट हे शेवटी शेतकऱ्याच्या अनुभवावरून ठरणार आहे. एखादी संघटना किंवा चळवळ बियाण्याच्या बाबतीत न्यायाधीशाची भूमिका घेवू शकत नाही. बियाणाच्या प्रश्नाकडे चांगल्या किंवा वाईट या भूमिकेतून न पाहता या प्रश्नाकडे शेतकरी स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने पाहिले गेले पाहिजे. बीटी बियाणे वापरण्याचे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य हवे या शरद जोशींच्या भूमिकेशी सहमत होता येईल. पण शेतकऱ्यांनी बीटी बियाणेच  वापरले पाहिजे असा प्रचार ते कंपनीच्या प्रायोजकत्वाखाली करू लागलेत तर ते त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या मूळ भूमिकेशी विसंगत ठरते.   शेतकऱ्याला जे बियाणे  -मग ते बीटी बियाणे असो कि परंपरागत बियाणे असो - हवे ते उपलब्ध झाले पाहिजे इतका हा साधा प्रश्न आहे. शेतकरी कोणाचे ऐकून या बाबतीत निर्णय घेतो असे कोणी मानीत असेल तर ते नक्कीच मूर्खाच्या नंदनवनात वावरत आहेत असेच म्हणावे लागेल. शेतकऱ्यांचे निर्णय हे अनुभवातून आणि जिवंत राहण्याच्या धडपडीतून होत असतात. बीटी कॉटनला विरोध होत असतानाही त्याला शेतकऱ्यांनी जुमानले नाही आणि आता त्याचा बीटी पासून भ्रमनिरास होत आहे आणि बीटीचे लागवडीचे क्षेत्र कमी होत आहे ते शेतकऱ्याच्या अनुभवाने. पण इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि बीटीचा अनुभव घेवून त्याकडे पाठ फिराविनारा शेतकरी कापसाच्या जुन्या वाणाकडे वळलेला नाही. कापूस लागवडीचे क्षेत्र कमी होण्यामागे सरकारचे निर्याती संबंधीचे धोरण जसे कारणीभूत आहे तसेच बीटी वाणातील कमतरता कारणीभूत आहे. याचा अर्थ एकच होतो कि शेती क्षेत्रात शेतकऱ्याचा अनुभव लक्षात घेवून नवनव्या संशोधनाची गरज आहे. शेतकऱ्याला मागे नाही पुढेच जायचे आहे. नव्या किंवा जुन्या वाणाचा प्रचार करीत बसण्यापेक्षा गरजेनुसार संशोधन आणि अनुकूल तंत्रज्ञान विकसित होणे शेती टिकण्यासाठी गरजेचे आहे. हवामान बदलाच्या या कालखंडात तर याची विशेष गरज आहे. हरित क्रांतीचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे डॉ.स्वामीनाथन यांनी शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान आणणे गरजेचे असल्याचा गेल्याच आठवड्यात पुनरुच्चार केला आहे. केवल संसदेत अन्न सुरक्षा विधेयक पारित करून उपयोगाचे नाही . कारण उच्च दर्जाच्या  तंत्रज्ञानाशिवाय देशाच्या अन्नधान्याच्या गरजा पूर्ण होणार नाहीत याची त्यांनी स्पष्ट शब्दात जाणीव करून दिली आहे. बियाणाच्या प्रश्नावर शेतकरी चळवळीने डोकेफोड करणे हा चळवळीचा कपाळमोक्ष करण्यासारखे आहे. शेतकरी आंदोलनाची सर्व शक्ती शेती क्षेत्रा समोरील आव्हानाचा मुकाबला करण्यावर केंद्रित झाली पाहिजे. शेतमालाच्या किफायतशीर भावाचा प्रश्न , शेतकऱ्याला पाहिजे असलेले बाजार स्वातंत्र्य , शेती टिकविण्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान आणि भांडवल , शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचा भार नियोजनपूर्वक कमी करणे या सारखे मुलभूत ,किचकट आणि गंभीर प्रश्न शेतीक्षेत्रासमोर उभे आहेत. शेतकरी चळवळ मात्र आव्हानांचा हा सागर पार करण्याऐवजी बीटी च्या डबक्यात उड्या मारून स्वत:च्या अंगावर चिखल उडवून घेत आहे. 
                                           
                          (समाप्त)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ      

        


                  

Thursday, May 24, 2012

दुबळे सरकार आवडे सर्वांना !


----------------------------------------------------------------------------------------------------
देशापुढील समस्या मार्गी लावायच्या असतील तर केंद्रात विश्वासार्ह, खंबीर आणि निर्णयक्षम सरकार असणे गरजेचे आहे. मनमोहन सरकार जाणे यातच सर्वात मोठे देशहित आहे.  त्यासाठी २०१४ सालची वाट पाहात बसल्याने अनेकांचा अनेक प्रकारे फायदा होईल . भारतीय जनता पक्ष विनासायास नंबर एकचा पक्ष बनेल, डाव्यांना उभे राहण्यासाठी जमीन मिळेल , अण्णा हजारेंची 'महात्मा' म्हणून बढती होईल ,  पण देशाचे मात्र कधीच  भरून न येणारे नुकसान होईल. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

कृषी क्षेत्राची समज असणारे देशात बोटावर मोजण्या इतके पत्रकार आहेत त्यात पी.साईनाथ यांचे स्थान बरेच वरचे आहे. त्यांनी एक अभ्यासपूर्ण पुस्तक लिहिले आहे. मराठीत अनुवादित या पुस्तकाचे नांव आहे 'दुष्काळ आवडे सर्वांना' . दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली कि ग्रामीण जनतेला त्याचे किती भीषण चटके बसतात हे आपण आजही महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहून लक्षात येते. पण असा दुष्काळ हा मंत्री, राजकीय नेते , नोकरशाही , स्थानिक नेतृत्व , कंत्राटदार आणि दलाल यांच्यासाठी मोठी पर्वणी असते. दुष्काळ निवारणासाठी मोठया प्रमाणावर पैसा येतो आणि मोसमी पाऊस येईपर्यंत या सर्व मंडळीना पैशाच्या प्रवाहात हात धुवून घेतात. प्रत्यक्ष दुष्काळग्रस्त भागाला दुष्काळ निवारण कार्याचा किती फायदा होतो हा शोधाचा विषय आहे , पण या मंडळीचा फायदा साध्या नजरेने टिपता येतो.  दुष्काळ हे संकट न वाटता संधी वाटते . म्हणूनच दुष्काळ आणि दुर्भिक्ष्य  सर्वांचा आवडता विषय  असल्याचे प्रतिपादन पी. साईनाथ यांनी या पुस्तकात केला आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळ हे या पुस्तकाची आठवण येण्याचे कारण नसून केंद्र स्थानी असलेल्या मनमोहन सरकारच्या निर्णयाच्या व कृतीच्या भीषण दुष्काळातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीने त्या पुस्तकाची आठवण झाली आहे. केंद्रातील कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने नुकतीच तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत. सर्वसाधारणपणे सरकारांच्या कामगिरी बद्दल सामान्य जनतेपासून ते राजकीय पंडिता पर्यंत कोणाचेच आणि कधीच एकमत होत नसते हा आजवरचा अनुभव आहे. आज सत्तेत असणाऱ्या केंद्र सरकारने हा समज खोटा ठरविला आहे. नसलेली कामगिरी जनतेपुढे हिरीरीने मांडणारे पक्षाचे किंवा सरकारचे प्रवक्ते सोडले तर सरकारच्या कामगिरीवर आणि निर्णय क्षमतेच्या बाबतीत  देशात सर्वदूर एकमत आढळते. स्वातंत्र्यानंतरचे काम न करणारे , निर्णय क्षमतेला लकवा मारलेले सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार अशी गेल्या तीन वर्षातील कार्यकलापाने केंद्रातील मनमोहन सरकारची प्रतिमा बनली आहे. विरोधी पक्षाचे सरकारवर असे आरोप करण्याचे कामच असते. पण सरकार बद्दलचा असा सूर विरोधी पक्षांपेक्षा अधिक मुखरतेने सरकार मधील जबाबदार लोक जेव्हा आळवतात तेव्हा हा सरकार बद्दलचा अपप्रचार नसून भयावह अशी वस्तुस्थिती आहे याची खात्री पटायला अडचण जात नाही. शरद पवार यांचे पासून ममता बैनर्जी पर्यंत या सरकारातील भागीदारांनी सरकारच्या कामगिरी व कार्यपद्धती बद्दल वेळोवेळी नाराजी दर्शविली आहे. सरकारच्या आर्थिक सल्लागाराने तर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकी नंतर नवीन सरकार सत्तारूढ होईपर्यंत धोरणात्मक निर्णय या सरकारकडून होने शक्य नसल्याची कबुली दिली आहे. खुद्द सरकारचे प्रमुख असलेले पंतप्रधान मनमोहनसिंह धोरणात्मक निर्णय घेण्यात अडचणी असल्याची कबुली देत आहेत. सरकार पक्ष , विरोधी पक्ष , सामाजिक - आर्थिक - राजकीय संस्था आणि संघटना , वृत्तपत्र जगत आणि बातम्या देणाऱ्या चैनेल वरून ज्यांच्या आवाजाला आणि मताला  महत्व दिले जाते ते देशातील अभिजन या सर्वांचे सरकार निष्क्रिय आणि दुर्बळ असण्या बद्दल  एकमत आहे. असे एकमत अभूतपूर्व आहे. पण आश्चर्याची बाब असे एकमत आहे ही नाही. सर्वात मोठे आश्चर्य आहे ते हे कि असे सरकार गेले पाहिजे , मनमोहन सरकारने राजीनामा दिला पाहिजे अशी कोणीही मागणी करीत नाही. देशातील सर्व प्रभावी गट आणि घटक यांना आपली स्थिती अधिक मजबूत , अधिक चांगली बनविण्याची शक्यता व संधी या दुर्बळ सरकारमुळे  मिळत आहे . आणि म्हणून हे सरकार गेले पाहिजे असे कोणालाच वाटत नाही. उठसुठ या ना त्या मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी करीत राहणाऱ्या प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने कधीही सरकारच्या राजीनाम्याची गंभीरपणे मागणी केली नाही. सरकारच्या कामगिरीवर सातत्याने नाराजी व्यक्त करणाऱ्या डाव्या आघाडीने देखील सरकारने काम केले पाहिजे किंवा गेले पाहिजे अशी रोखठोक भूमिका कधीच घेतली नाही. केंद्राचे दुबळेपण ही तर प्रादेशिक पक्षांसाठी स्वत:चा प्रभाव वाढविण्याची पर्वणीच असल्याने त्यांच्याकडून केंद्र सरकारच्या राजीनाम्याच्या मागणीची अपेक्षाच करता येत नाही. केंद्र सरकारचा दुबळेपणा हा विरोधात असलेल्या सर्व पक्षांच्या  आणि प्रादेशिक पक्षांच्या पथ्यावर पडत असल्यानेच कोणत्याही पक्षाकडून निष्क्रिय व अकार्यक्षम सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी होताना दिसत नाही. सर्व पक्षांना नालायक ठरवून सरकार विरुद्ध सर्वात मोठे आंदोलन उभे करणाऱ्या अण्णा हजारे यांची स्थितीही काही वेगळी नाही. सरकारच्या नकारात्मक कामगिरी विरुद्ध प्रचंड जनमत हजारे आंदोलनाने तयार केले . पण या आंदोलनाने देखील कधी हे सरकार गेले पाहिजे अशी भूमिका घेतली नाही. असे दुर्बळ सरकार असले कि आंदोलन उभे राहण्यात व ते प्रभावी होण्यात मोठी मदत मिळते आणि आंदोलनाच्या नेत्यांना विनासायास मोठेपण मिळते. त्यामुळे असे दुबळे सरकार त्यांना स्वत:ला प्रस्थापित व प्रतिष्ठीत करण्याची पर्वणी वाटली तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. एकूणच केंद्रसरकारच्या गैरकारभाराने सर्वसामान्य जनता दु:खी असली तरी देशातील प्रभावी घटकाचा स्वार्थ दुबळे सरकार राहिले तर जास्त गतीने व जास्त प्रमाणात पूर्ण होणार असल्याने हे सरकार त्यांना आवडू लागले असल्याचे चित्र आज दिसत आहे. आजच्या सरकार मुळेच एका रात्रीतून अण्णा हजारे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे व्यक्तिमत्व बनले. नेत्यांच्या लाथाळ्यांनी आणि सवता सुभा उभा करणाऱ्या सुभेदारांनी पोखरून दयनीय स्थितीत असलेल्या भारतीय जनता पक्ष हे सत्य लोकांपासून लपवू शकला ते याच सरकारमुळे. डाव्यांना उभे राहायला देखील जमीन नाही हे वास्तव लोकांच्या नजरेतून सुटले ते याच सरकार मुळे. शरद पवार सारख्या नेत्यांना कमी शक्तीच्या बदल्यात जास्त किंमत अशाच सरकार कडून वसूल करता येते. आपली हडेलहप्पी चालविण्यासाठी ममता बैनर्जीना एवढे सोयीचे दुसरे सरकार असू शकत नाही. मनमोहन सरकार आहे म्हणूनच मोदी , नितीश कुमार किंवा जयललिता यांना कोणत्याही बाबतीत केंद्र सरकारला ठेंगा दाखविता येतो.  सरकारचा दुबळेपणा आणि निर्नायकी याच्यापुढे दुसऱ्या सर्व बाबी गौण बनल्या. देशाला संकटाच्या खाईकडे नेणारे सरकार सर्वांच्या आवडीचे बनण्यामागचे हे रहस्य आहे !   २०१४ मध्ये हे सरकार पराभूत करू अशा वल्गना करणाऱ्यांना हे चांगले माहित आहे कि सरकारला पराभूत करायचे असेल तर ते २०१४ पर्यंत टिकविले पाहिजे ! सरकार टिकून राहणे हीच पुढील निवडणुकीत त्यांच्या जाण्याचा व स्वत: प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सत्तेत येण्याचा परवाना असल्याचे सर्व सरकार विरोधी शक्तींना वाटत असल्याने सरकार गेले पाहिजे ही मागणी कोणीच करीत नाही. पण असे दुबळे आणि निर्णय घेवू न शकणारे सरकार आणखी दोन वर्षे सत्तेत राहिले तर देशासाठी किती घातक ठरू शकते याचा मात्र विचार होताना दिसत नाही. अन्यथा अशा  सरकारने तीन वर्षे पूर्ण केल्याच्या निमित्ताने त्याच्यावर टीकेची फुले वाहण्या ऐवजी सरकार गेले पाहिजे म्हणून मोठया आंदोलनाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली असती. 

                                                दुबळ्या सरकारचे घातक परिणाम 

केंद्र सरकारच्या दुबळेपणाचा व अनिर्णयाचा फटका सर्व क्षेत्राला बसू लागला आहे. सरकारच्या दुबळेपणाचा सर्वात घातक परिणाम म्हणजे देशाचा कारभार सुरळीत चालावा आणि अशा कारभाऱ्याचा परस्परावर अंकुश राहावा म्हणून संविधानाने त्यांच्यात संतुलन कायम राहील अशी जी व्यवस्था निर्माण केली होती त्यात असंतुलन निर्माण झाले हा आहे. संविधानाने निर्माण केलेल्या संतुलनाच्या केंद्रस्थानी केंद्रसरकार आणि त्याला पूरक तसेच त्याच्या कारभारावर नव्हे तर गैरकारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अन्य संवैधानिक संस्था अशी रचना होती. देशाच्या बाबतीत सर्वच बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे आणि अशा निर्णयाच्या बाबतीत ते फक्त संसदेला जबाबदार आहे. अन्य संवैधानिक संस्था कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेवू शकत नाही किंवा कोणता सल्ला देखील सरकारला देवू शकत नाही ही संवैधानिक स्थिती आहे. पण संवैधानिक संतुलनाचे केंद्र दुबळे असल्याने आणि आपली निर्णय क्षमता गमावून बसल्याने देशाच्या कारभाराचे सगळे संतुलनच बिघडवून गेले आहे. याचा परिणाम फक्त प्रशासन विस्कळीत होवून अनागोंदी वाढण्यातच झाला नसून देशाच्या विकासावर आणि संरक्षण सिद्धतेवर अत्यंत वाईट परिणाम आता दिसू लागले आहे. कॅग सारखी संविधानिक संस्था आपल्या मर्यादा सोडून सरकारला धोरणात्मक सल्ला देण्याचा आगाऊपणा करू लागली आहे. हा आगाऊपणाचा सल्ला केंद्र सरकारने मानावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालया सारखी प्रतिष्ठीत अशी दुसरी संविधानिक संस्था स्वत:च्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून असा सल्ला मानायला बाध्य करीत आहे. दुय्यम संस्थांनी सरकारवर कुरघोडी चालविली आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारनेच धोरणात्मक निर्णय घेतले पाहिजेत ही लोकशाही व्यवस्थेला अपेक्षित तरतूद भारतीय संविधानात असताना निवडून आलेले सरकार दुबळे निघाल्याने निर्णय घेण्याची ताकद निवडून न आलेल्या व्यक्ती व संस्था यांच्या हाती एकवटत चालल्या आहेत . यामुळे लोकशाही व्यवस्था तर मोडकळीस आलीच  आहे पण अर्थव्यवस्था देखील खिळखिळी झाली आहे. कॅगचे २ जी स्पेक्ट्रम संबंधीचे मत आणि त्या मताच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयाने अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत विपरीत परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. भारत देशात सरकारचा निर्णय अंतिम नसतो त्यावर कॅग सारख्या संस्थातील नोकरशहा आणि न्यायालय सहज कुरघोडी करू शकतात असे चित्र जगासमोर उभे राहिले  आहे. सरकारचे सर्वोच्च न्यायालया पुढे काही चालत नसेल तर अशा सरकारशी वाटाघाटी कशा करायच्या हा परकीय गुंतवणूकदारापुढे पडलेला रास्त प्रश्न आहे. अर्थव्यवस्था एकाएकी घसरली म्हणून आज रुपयाची घसरण होत नाही आहे. रुपयाची घसरण होते आहे ती केंद्रसरकारच्या निर्णय घेण्याच्या स्थानात घसरण झाल्याने हे समजून घेतले पाहिजे. सरकारच्या अनिर्णयाचा आणि दुबळेपणाचा सर्वात मोठा फटका शेतीक्षेत्राला बसत आहे. शेतीक्षेत्राची अधोगती थांबवायची असेल तर या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आणि नव्या तंत्रज्ञानाची गरज आहे. आणि या दोन्ही गोष्टीसाठी परकीय मदतीची गरज आहे . पण अशी मदत खेचून आणण्याची क्षमता आणि विश्वासार्हता या सरकारने गमावली असल्याने शेतीक्षेत्राची घसरण वेग घेईल आणि ग्रामीण जनतेच्या हलाखीत भरच पडणार आहे. सरकारच्या भ्रष्टाचारा बद्दल असे काही वातावरण निर्माण झाले आहे कि ज्यात मोठी आर्थिक रक्कम गुंतली आहे असा निर्णय घ्यायला सरकारातले कोणीच तयार होत नाही. निर्णय झाला कि कॅगला त्यात घोटाळा दिसणार आणि मग सुब्रमण्यमस्वामी सारखी तोंडाळ माणसे न्यायालयात धाव घेणार आणि न्यायालय त्यांच्या म्हणण्याला मान देणार हा घटनाक्रम सरकारातील व्यक्तींना तोंडपाठ झाल्याने काहीही न करता व कोणतेही निर्णय न घेता सत्ता आणि पगार व भत्ते याचा उपभोग घेत राहण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागली आहे. यातून संरक्षणासारखे संवेदशीलक्षेत्र देखील सुटलेले नाही. या खात्याचे मंत्री खरोखरीच स्वच्छ आहेत , कारण त्यांचा सर्व वेळ आणि शक्ती आपल्या अंगावर कोणतेही शिंतोडे उडणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात जातो. पण त्यामुळे आवश्यक अशा संरक्षण साहित्याची खरेदी लांबणीवर पडते. एवढेच नाही तर असा भित्रा माणूस संरक्षण मंत्री असल्याचा फायदा घेवून व्हि.के.सिंह सारखे धूर्त लष्कर प्रमुख सरकारवर डोळे वटारण्याची व सरकारशी संघर्ष करण्याची हिम्मत करतात. शिस्ती साठी प्रसिद्ध असलेले भारतीय लष्कर आज बेशिस्त बनत चालले आहे ते व्हि.के. सिंह सारख्या लष्कर प्रमुखाची बेशिस्त आणि मुजोरी सहन करणाऱ्या केंद्र सरकारमुळेच. 

                                                                           नवा धोका 

केंद्रसरकारची विश्वासार्हता शून्याच्याही खाली गेली आहे. त्यामुळे या सरकार विरुद्ध जो कोणी तोंड उघडेल त्याचा प्रत्येक शब्द लोकांना खरा वाटू लागला आहे. कॅग प्रमुख विनोद राय लोकांना पंतप्रधानापेक्षा जास्त विश्वासार्ह वाटायला लागला ते याच मुळे. उघड उघड घटनेची चौकट ओलांडून अधिकारात नसलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय लोकांना भावतात ते याच मुळे. वय प्रकरणी लष्कर प्रमुखाची भूमिका चुकीची आणि खोटारडी असतानाही लोकांना सरकारच त्यांच्यावर अन्याय करीत होते असे वाटते ते सरकारने गमावलेल्या विश्वासार्हतेमुळे. ज्या व्यक्तीवर दोन वर्ष पर्यंत लष्कराच्या सज्जतेची जबाबदारी होती ती व्यक्ती निवृत्त होता होता लष्कर सुसज्ज नसल्याचे सांगते आणि लोक त्याच्यावर विश्वास ठेवतात. सरकारने विश्वासार्हता गमावल्यामुळे सरकार विरोधी या एकाच निकषावर खोटारडी , कपटी आणि मतलबी माणसे प्रतिष्ठीत होत आहेत. किरण बेदी, केजरीवाल पासून ते विनोद राय आणि व्हि.के. सिंह याची उत्तम उदाहरणे आहेत. यांच्यामुळे भारताची वाटचाल प्रभावित होणार असेल तर ते आजच्या सरकार पेक्षाही जास्त धोकादायक ठरणार आहे. आणि अशा धोक्याचे संकेत हजारे वाणीतून मिळाले देखील आहे. आपल्या कृतीचे काय परिणाम होवू शकतात हे पारखण्याची कुवत नसेल तर काय होवू शकते याची चुणूक अण्णा हजारे यांनी लष्कर प्रमुख व्हि.के. सिंह यांना निवृत्ती नंतर आपल्या आंदोलनात सामील होण्याचे निमंत्रण देवून दिले आहे. असे झाले तर लष्कराचा मागील दाराने नागरी क्षेत्रात हस्तक्षेप व लुडबुड करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. लष्कर प्रमुख पदावर काम केलेला माणूस निवृत्त झाला तरी लष्करावरील प्रभाव आणि लष्करी अधिकाऱ्याशी संपर्क काही प्रमाणात तरी कायम असतो. परिणामी स्वत: लष्कर प्रमुखपदी असताना व्हि.के. सिंह यांनी अण्णा आंदोलनाला पाठींबा देवून जो मर्यादा भंग केला होता असा मर्यादा भंग लष्करातील अधिकाऱ्याकडून होण्याचा धोका वाढेल. यातून लष्करात दुफळी व बेदिली माजू शकते .
अण्णा हजारे असोत कि बाबा रामदेव असोत त्यांचे हेतू कितीही चांगले असले तरी देशापुढील प्रश्न सोडवायला त्यांची बुद्धी कुचकामाची आहे. लष्कर प्रमुखाला आंदोलनात सामील होण्याचे निमंत्रण देवून त्यांनी आपल्या बुद्धीची मर्यादा दाखवून दिली आहे. सरकारने आपल्याला मुदतवाढ दिली नाही याचा राग लष्कर प्रमुखाच्या मनात खदखदत असल्याने ते अण्णांचे निमंत्रण आनंदाने स्विकारतील यात शंकाच नाही. यातून भारतीय राजकारणाची वाटचाल पाकिस्तानी राजकारणाच्या दिशेने होण्याचा मोठा धोका वेळीच ओळखला पाहिजे. हा धोका टाळून देशापुढील समस्या मार्गी लावायच्या असतील तर केंद्रात विश्वासार्ह, खंबीर आणि निर्णयक्षम सरकार असणे गरजेचे आहे. मनमोहन सरकार जाणे यातच सर्वात मोठे देश हित आहे.  त्यासाठी २०१४ सालची वाट पाहात बसल्याने अनेकांचा अनेक प्रकारे विनासायास फायदा होईल . भारतीय जनता पक्ष विनासायास नंबर एकचा पक्ष बनेल, डाव्यांना उभे राहण्यासाठी जमीन मिळेल , अण्णा हजारेंची 'महात्मा' म्हणून बढती होईल ,  पण देशाचे मात्र न भरून येणारे नुकसान होईल.
                                                     (समाप्त)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ 

Thursday, May 17, 2012

लोकशाहीला झुंडशाहीचे ग्रहण


--------------------------------------------------------------------------------------------------
अण्णा आंदोलनाच्या काळात निर्माण झालेल्या वातावरणात अण्णा आंदोलनाची चिकित्सा करणे जितके अवघड होते तितके किंवा त्यापेक्षा अवघड काम कार्टूनची चिकित्सा करणे बनले आहे. अण्णा आंदोलकांनी त्यांच्या आंदोलनाच्या टीकाकाराला नेहमी सरकारचा हस्तक म्हणून पाहिले , तसेच कार्टूनच्या समर्थन करणाऱ्याची आधी जात पाहिल्या जाते आणि काढल्या जाते ! निकोप आणि निरोगी चर्चेसाठी असे वातावरण घातक आहे. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

वयाची साठी गाठणे एवढे एक कारण समारंभ साजरा करायला पुरेसे असते. इतके वर्ष जिवंत राहिल्याचा आनंद आणि समाधान जाहीरपणे व्यक्त होत असताना आत कुठे तरी आता जगायचे फार दिवस राहिले नाहीत याची जाणीव समारंभ साजरा करणाऱ्यांना जास्त तीव्रतेने होत असते. म्हणून अशा समारंभात फार उणे-दुणे काढले जात नाही. याच धर्तीवर संसदेने भारतीय संसदेच्या निर्मितीचा हिरक महोत्सव नुकताच साजरा केला. भारतीय संसद साठ वर्षाची झाली ही खरेच मोठी आणि ऐतिहासिक घटना आहे. देशासाठी ती मोठी उपलब्धी आणि गौरवाची बाब आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशात धार्मिक  दंगलीच्या निमित्ताने स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीला मारक अशा असहिष्णुतेचे तांडव सुरु असताना तशा वातावरणात निर्माण झालेली संसद किती वर्षे टिकेल  हा प्रश्न जगभर चर्चिला गेला होता आणि इंग्लंडचे पंतप्रधान राहिलेल्या चर्चिलनेच ही चर्चा सुरु केली होती. प्रत्येक बाबतीत विविधता जास्त आणि एकता कमी , दारिद्र्य आणि अज्ञानाचे साम्राज्य या पार्श्वभूमीवर इथे लोकशाही काय टिकणार असा प्रश्न विचारणारे आज जिवंत असते तर त्यानीही तोंडात बोटे घालून विस्फारित नजरेने या ऐतिहासिक घटनेकडे पाहिले असते. या ६० वर्षात देशा समोर अनेक आव्हाने उभी राहिलीत , अनेक वादळे आलीत, अनेक आर्थिक ,सामाजिक आणि राजकीय प्रश्न निर्माण झालेत पण एक प्रश्न या साठ वर्षात कधीच निर्माण झाला नव्हता आणि तो म्हणजे संसदीय लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा . गरीब, निरक्षर किंवा अल्प शिक्षित अशा नागरिकांच्या मतावर चालणाऱ्या लोकशाही व्यवस्थेला देशातील अभिजनांनी  नेहमीच नाके मुरडली असली तरी कधीच कोणाच्या मनात संसदीय लोकशाहीच्या अस्तित्वाला काही धोका असल्याची भिती निर्माण झाली नव्हती. पण माणसाची एकसष्ठी साजरी करताना जशी आता हा माणूस फार वर्षाचा सोबती नाही अशी सुप्त भावना मनात असते नेमकी अशीच भावना आणि चिंता संसदेला साठ वर्षे पूर्ण होत असताना संसदे बद्दल वाटू लागली आहे. संसदेच्या ६० व्या वर्षात संसदेची सर्वोच्चता आणि प्रतिष्ठा या दोहोंनाही धोका निर्माण झाल्याचे वातावरण हा देशापुढील चिंतेचा व चिंतनाचा विषय ठरला आहे. संसदेने आपली साठी साजरी  करण्यासाठी जो समारंभ घडवून आणला त्यातही ही चिंता दिसली , पण चिंतन मात्र अभावानेच आढळले.  संसदेचे अस्तित्व राहील कि नाही , लोकशाही टिकेल कि नाही हा प्रश्न संसद निर्मितीच्या ६० वर्षानंतर उपस्थित होत असेल तर उघड आहे कि लोकशाहीला कर्करोग झाला आहे आणि या रोगाचा प्रभाव आता दिसू लागला आहे. लोकशाहीला झालेल्या कर्करोगाला भ्रष्टाचार , कुशासन ,दारिद्र्य वगैरे असे ठराविक साच्याचे नाव मी देणार नाहीत. हे रोग तर आहेतच आणि याने लोकशाही दुर्बलही झाली आहे. पण लोकशाहीला पोखरून टाकणारा जो रोग जडला आहे तो आमच्या आत्ममग्नतेचा , आत्मतुस्ठीचा आहे. आम्ही असे गृहित धरून चाललो होतो आणि आहोत कि लोकशाही व्यवस्था चालतच राहणार आहे . ती टिकविण्यासाठी आम्हाला काहीच करायची गरज नाही. आम्ही फक्त समाधान मानत राहिलो कि शेजारच्या राष्ट्रात लोकशाहीचे धिंडवडे निघाले पण आमच्या देशात आणिबाणी सारखा भीषण वार होवूनही आमची लोकशाही शाबूत राहिली. लोकशाही व्यवस्था संपुष्ठात आलेल्या देशाची गिनती करून आमच्या लोकशाहीकडे अभिमानाने पाहण्यातच आम्ही धन्यता मानली. लोकशाही टिकविण्यासाठी हवी असलेली जागरुकता आणि जबाबदारीच्या अभावाने आम्ही कोठे पोचलो आहोत? वर्षानुवर्षे हुकूमशाहीच्या जोखडात राहिलेली अरब देशातील जनता लाठ्या गोळ्या खाऊन , प्राणाची आहुती देवून लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी लढत होती तेव्हा आमच्या देशातील अभिजन चौका चौकात जमून लोकशाहीचे प्रतिक असलेल्या संसदे विरुद्ध गरळ ओकत होता. दिल्लीच्या रामलीला मैदानात जमून संसदेला धक्का देण्याच्या तयारीत होता. जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून बिरूद मिरविणाऱ्या देशावर अरब राष्ट्रातील तरुणाकडून धडे घेण्याची  वेळ आली आहे. जी पाकिस्तानची लोकशाही आमच्या साठी हसण्याचा विषय झाली होती तिथला पंतप्रधान राज्यघटनेच्या रक्षणासाठी तुरुंगात जायची तयारी दाखवितो आहे. इकडे आमचे पंतप्रधान आणि त्यांचे सरकार राज्यघटनेचे वस्त्रहरण करण्यात गुंतले आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या झुंडशाहीला वाव देणे , स्थान देणे , खपवून घेणे हे राज्यघटनेचे , कायद्याच्या राज्याचे आणि लोकशाहीचे वस्त्रहरण आहे. भारतात हे वस्त्रहरण फक्त रस्त्यावरील झुंडीनेच होते असे नाही , तर झुंडशाहीची उरली सुरली कसर संसद सदस्य संसदेत बसून भरून काढतात! एकीकडे संसदेची साठी साजरी करण्याची तयारी चालू असताना कार्टून प्रकरणी संसदेत जो गोंधळ घातल्या गेला आणि जसे निर्णय घेतले गेले त्यामुळे लोकशाही वरील संकट किती गडद आहे याची प्रचिती येते. या निमित्ताने सर्वात महत्वाचे जे दर्शन घडले ते हे आहे कि लोकशाहीचे , संसदेचे मारेकरी रस्त्यावर झुंडीची ताकद दाखविणारे नेतेच नाहीत तर संसदेची  सर्वोच्चता आणि प्रतिष्ठा अबाधित राखण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे ते संसद सदस्य देखील आहेत. 

                                                    कार्टूनने केले रोगाचे निदान  

शब्दांच्या जंजाळात न अडकता निव्वळ काही रेषांच्या सहाय्याने एखादी गोष्ट मनोरंजक पद्धतीने पण तितक्याच भेदकतेने आणि सूचकतेने नेमका अर्थ फक्त कार्टूनद्वारेच व्यक्त होतो. पण ज्या कार्टूनवर विवाद झाला आणि गदारोळ माजला ते कार्टून नेमका अर्थ सांगण्यास असमर्थ तरी ठरले किंवा कार्टून बद्दलची समाजातील निरक्षरता कायमच नाही तर वाढली आहे असाही अर्थ ध्वनित होतो. पण या कार्टूनने आमच्या लोकशाहीला , संसदेला कोणता रोग जडला आहे याचे मात्र अचूक निदान केले. समाजातील आणि संसदेतील झुंडशाहीने लोकशाही धोक्यात आणली आहे आणि संसदेची प्रतिष्ठा कमी केली आहे हे कार्टून वरील वादाने स्पष्ट झाले आहे. बुद्धीने विचार करणे , विवेक आणि संयम बाळगणे आणि भावनेच्या आहारी न जाणे या तीन लोकशाहीसाठी अपरिहार्य असलेल्या गुणांच्या अभावातून झुंडशाहीचा जन्म होतो. या कार्टूनवर संसदे बाहेर झालेल्या चर्चे पेक्षा संसदेत झालेल्या चर्चेने आणि निर्णयाने लोकशाहीवर जास्त आघात केला आहे. मुळात संसद हे आता एखाद्या प्रश्नावर खोलात जावून गंभीर चर्चा करण्याचे ठिकाणच राहिले नाही याच्यावर कार्टून चर्चेने  शिक्कामोर्तब केले आहे. कोणत्याही प्रश्नावर खोलात आणि चौफेर विचार न करता संसदेत घोषणांच्या गदारोळात निर्णय व्हायला लागलेत तर संसद संसदेतील संसद सदस्यांचा जमाव आणि रामलीला मैदानातील अण्णा टोपी वाल्यांचा जमाव यात गुणात्मक असा कोणताच फरक राहात नाही.ज्यांच्यावर देशासाठी कायदे बनविण्याची जबाबदारी आहे तेच   संसदेतील चर्चेचे आणि वागण्याचे नियम आणि संकेत पाळत नसतील तर त्यांना कायदा बनविण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही आणि अशा लोकांनी बनविलेल्या कायद्यांचा समाजात मानही राहात नाही. ज्याला कुठला इतिहास भूगोल नाही असे केजरीवाल सारखी माणसे संसदेला आव्हान देण्याचे धाडस करतात याचे कारण संसदेत बसणाऱ्यांच्या अशा वर्तनात दडलेले आहे. संसदे बाहेरच्या झुंडशाहीचे संसदेत प्रतिबिंब दिसते कि आपल्या निर्वाचित प्रतिनिधींच्या झुंडशाही पासून प्रेरणा घेवून बाहेर झुंडशाही होते हा वाद घालणे आधी कोंबडी कि आधी अंडे या वादा इतका निरर्थक आहे. संसदेत काय वाटेल ती चर्चा करा पण आम्ही म्हणतो तसाच लोकपाल कायदा झाला पाहिजे या अण्णा आंदोलनाच्या  झुंडशाहीच्या पुढची पायरी कार्टून विवादाच्या निमित्ताने गाठल्या गेली आहे. इथे तर कार्टून वर सांगोपांग चर्चा न करताच संबंधित कार्टून मागे घेण्यात आले आहे. अण्णा आंदोलनाच्या काळात निर्माण झालेल्या वातावरणात अण्णा आंदोलनाची चिकित्सा करणे जितके अवघड होते तितके किंवा त्यापेक्षा अवघड काम कार्टूनची चिकित्सा करणे बनले आहे. अण्णा आंदोलकांनी त्यांच्या आंदोलनाच्या टीकाकाराला नेहमी सरकारचा हस्तक म्हणून पाहिले , तसेच कार्टूनच्या समर्थन करणाऱ्याची आधी जात पाहिल्या जाते आणि काढल्या जाते ! निकोप आणि निरोगी चर्चेसाठी असे वातावरण घातक आहे. अण्णा मंडळी कधीच लोकशाहीचे भक्त किंवा समर्थक म्हणून ओळखली जात नव्हती आणि नाहीत . त्यांना लोकशाही व्यवस्थेत सगळे दोषच दिसतात. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनातून लोकशाहीला मारक वातावरण निर्माण झाले तर त्यात नवल वाटण्याचे कारण नाही. पण ज्यांची लोकशाही आणि राज्यघटना यावर निष्ठा आहे आणि या देशात लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्याचे मोठे श्रेय जाते त्या बाबासाहेबांचे नेतृत्व मानतात त्यांच्या कृतीने लोकशाहीला मारक वातावरण निर्माण होत असेल तर हा मोठया चिंतेचा विषय ठरणे स्वाभाविक आहे . याचा फक्त एकच अर्थ होतो कि आम्हाला आता लोकशाहीचा 
कंटाळा आला आहे. संसदेतील कायद्याचे ना संसद सदस्यांना महत्व आहे ना जनतेला . 'प्रत्येकाला हम करे सो कायदा ' हवा आहे. चर्चा आणि चिकित्सा याचे सगळ्यांना वावडे आहे. पण अशा चर्चे आणि चिकित्से अभावी या देशात हजारो वर्षे मनुस्मृतीचा अंमल राहिला. हजारो वर्षे कोट्यावधी लोक गुलामीत राहिले. स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत चातुर्वण्याचा बोलबाला राहिला. फुले - आंबेडकरांनी त्याची चिकित्सा करण्याचे धाडस केले नसते तर गुलामीही दुर झाली नसती आणि लोकशाहीचे दर्शनसुद्धा घडले नसते. चर्चा आणि चिकित्सा यातून लोकशाही बळकट होते . पण त्याच्या अभावानेच आज लोकशाहीचे सर्वोच्च प्रतिक असलेली संसद शोभेची बाहुली बनली आहे. ज्या सरकारवर संसदेची प्रतिष्ठा टिकविण्याची जबाबदारी आहे त्याचीच काही प्रतिष्ठा उरलेली नाही. कार्टून वादाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा दिसून आले कि या सरकारला खरोखरच निर्णय घेता येत नाही. कोणी डोळे वटारले कि शेपूट घालणारे सरकार लोकशाहीचे काय रक्षण करणार! किंबहुना लोकशाहीला आणि संसदेच्या सर्वोच्चतेला आणि प्रतिष्ठेला सर्वात मोठा धोका केंद्रस्थानी असलेल्या दुबळ्या सरकार पासून आहे. कार्टून विवादाने हेच सत्य आणखी नागड्या स्वरुपात दाखवून दिले आहे आणि हे ही दाखवून दिले आहे कि भारतात लोकशाहीचा मार्ग काट्याकुट्यांनी भरलेला आहे. 
                                                           
                                                  (समाप्त)
                                                            
सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ 

Thursday, May 10, 2012

अराजकीय अराजकाची तीन वर्षे


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
अर्थपंडीत असलेल्या मनमोहनसिंह यांची शेतीक्षेत्रा विषयीची समज तोकडी असल्याने शेतीचे जागतिकीकरण रखडले आणि विकासही थांबला. शेतीक्षेत्राची समज असलेले आणि समाजवादी परिकथांचा प्रभाव नसलेले राजकीय नेतृत्व पुढे आल्याशिवाय विकासाची थांबलेली गाडी सुरु होणार नाही हेच या सरकारचा तीन वर्षाचा कार्यकाळ सांगतो आहे. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील ३ वर्षे १३ मे रोजी पूर्ण होत आहे.  तीन वर्षे कशी निघून गेलीत याचा विचार आणि विश्लेषण करण्या ऐवजी विचारकच नव्हे तर देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना या सरकारची आणखी २ वर्षे कशी निभतील या चिंतेने भेडसावे हेच मनमोहन सरकारच्या तीन वर्षाच्या कारकीर्दीचे फलित आहे. देशाने कमी संख्याबळाचे समर्थन लाभलेली आघाडींची सरकारे पाहिली आहेत. त्यांच्या कारभारातून निर्माण झालेली अस्थिरता आणि अर्थव्यवस्थेचा झालेला बट्ट्याबोळ अनुभवला आहे. अशा सरकारांच्या कारभारावर लोकांनी मतपेटीतून आपला संताप देखील व्यक्त केला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला जावूनही  तेव्हा जनतेला कधी देशाच्या भवितव्याच्या चिंतेने ग्रासले नव्हते. त्या परिस्थितीत लोक सरकारवर नाराज होते , पण निराश नव्हते. डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेला आणि राजकीय अस्थिरतेला कलाटणी देण्याची किमया पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री म्हणून काम करताना मनमोहनसिंह यांनी केली होती. अर्थमंत्री म्हणून यशस्वी झालेले मनमोहनसिंह पंतप्रधान म्हणून केवळ अपयशीच ठरले नाहीत , तर पंतप्रधान पदा सारख्या देशातील सर्वाधिक महत्वाच्या आणि जबाबदारीच्या पदावर बसण्यास ते लायक नाहीत एवढी एकच गोष्ट केंद्रातील मनमोहन सरकारच्या तीन वर्षाच्या कार्यकाळाने अधोरेखित केली आहे. कोणत्याही सरकारवर देशाच्या जबाबदारीचे मोठे ओझे असते. पण देशातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील हे पहिले सरकार आहे जे देशावरचे सर्वात मोठे  ओझे ठरले आहे. वास्तविक या सरकारचा दुसरा कार्यकाळ पहिल्या कार्यकाळा पेक्षा जास्त उत्साहाने सुरु झाला होता . देशातील जनतेने मनमोहन सरकारला मतपेटीतून जास्त बळ आणि विश्वास दिला होता. पण मनमोहन सरकारने आपल्या कर्माने म्हणण्यापेक्षा आपल्या अकर्मन्यतेने जनतेने दिलेल्या बळाचे आणि विश्वासाचे मातेरे केले आहे. लोकांना सरकार विषयी आशा किंवा निराशा वाटणे हा लोकशाही राज्यव्यवस्थेचाच एक भाग आहे आणि त्याबद्दल चिंता करावी असेही काही नाही. लोकांची निराशा मनमोहन सरकार पुरती मर्यादित असती तर चिंता करण्याचे कारणच नव्हते. हे सरकार आज ना उद्या बदलता आले असते. पण मनमोहन सरकारच्या तीन वर्षाच्या कार्यकाळातील सर्वात काळी बाजू कोणती असेल तर ही आहे की देशातील लोकशाही राज्यव्यवस्थे वरील लोकांचा विश्वासच डळमळीत झाला आहे. मोरारजी, व्हि.पी.सिंह , चंद्रशेखर यांची सरकारे तर मनमोहन सरकार पेक्षा जास्त निकम्मी होती. पण त्या सरकारांनी देखील देशातील राजकीय प्रक्रिये वरचा लोकांचा विश्वास कधी ढळला नव्हता. लोकांच्या विश्वासाची ही घसरण रोखण्यात मनमोहन सरकारला आलेले अपयश हेच या सरकारचे सर्वात मोठे अपयश आहे.

                                                                    राजकीय अपयश 

गेल्या तीन वर्षात असा काही चमत्कार घडला आहे की पहिल्या कार्यकाळातील कामगिरीच्या आधारे अधिक शक्ती घेवून सत्तेवर आलेले सरकार त्या कार्यकाळातील कर्तुतीनेच कोमात गेले आहे ! सरकार टिकविण्यासाठी खासदारांना लाच दिल्याचा आरोप पाठीशी घेवून निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या या सरकारवरचा आरोप धुडकावून लागणारी जनताच या सरकार विरुद्ध भ्रष्टाचाराचा कोणताही आरोप झाला की त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवू लागली आहे. एवढी पत गमावण्या लायक गेल्या तीन वर्षात या सरकारने काय केले हा प्रश्न कोणालाही पडेल. आणि या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर द्यायचे झाले तर हेच द्यावे लागेल की या सरकारने काहीही केले नाही ! अगदी स्वत:च्या बचावासाठी सुद्धा या सरकारने काहीही केले नाही! राजकीय , सामाजिक, आर्थिक , सांस्कृतिक अशा कोणत्याही आघाडीवर काहीही न करणारे सरकार अशी स्वत:ची ठसठशीत प्रतिमा निर्माण करण्याची आज पर्यंत कोणत्याही सरकारला न जमलेली किमया आणि कामगिरी मनमोहन सरकारच्या नावावर जमा आहे.  भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने घेरल्या गेल्यामुळे मनमोहन सरकारला पंगुत्व आले ही सर्वसाधारण मान्यता काही खोटी नाही. पण भ्रष्टाचार केला म्हणून हे पंगुत्व आलेले नाही तर भ्रष्टाचाराच्या या सर्व चर्चेला राजकीय पातळीवर प्रत्युत्तर देण्यात सरकार आणि त्याच्या पक्षाला आलेले अपयश आहे. याचे सर्वात उत्तम उदाहरण २ जी स्पेक्ट्रमचे आहे. आजही देशातील सामान्य मध्यम वर्गीयाचा हा ठाम समज आहे की २ जी स्पेक्ट्रम च्या वाटपात १. ७६ लाख कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार झाला आहे ! वस्तुस्थिती फार वेगळी आहे. स्पेक्ट्रम वाटपात सरकारच्या खजिन्यातून १ पैसा ही न जाता यातून उभ्या राहिलेल्या दूरसंचार व्यवस्थेतून कर रुपाने सरकारची तिजोरी भरली जात असताना स्पेक्ट्रम वाटप हा या देशातील सर्वात मोठा घोटाळा ठरला आहे. या बाबत ठाम आणि स्पष्ट भूमिका घेण्या मांडण्या ऐवजी भ्रष्टाचाराच्या या चिखलफेकीत आपल्या अंगावर चिखल उडून आपली प्रतिमा मलीन होवू नये याचीच मनमोहनसिंह यांनी जास्त काळजी घेवून सरकारला चिखलात सोडून स्वत: नामानिराळे होण्याचा प्रयत्न केला. नोकरशहाचे एक वैशिष्ठ्य असते. तो कधीच कोणती जबाबदारी घेत नसतो. पंतप्रधानपदी बसलेली ही व्यक्ती नोकरशहाच आहे याची प्रचिती देणारी सरकारची ही तीन वर्षाची कारकीर्द आहे. पंतप्रधानांना राजकीय समज नसली किंवा राजकीय समज तोकडी असली की देशाचे कसे वाटोळे होवू शकते याचा धडा या सरकारने लोकांना दिला आहे. परिणामाचा विचार न करता निर्णय घेण्याची धडाडी  असणे हे राजकीय व्यक्तीचे व्यवच्छेदक लक्षणं असते तर परीनामाचाच विचार करीत बसून निर्णय न घेणे ही नोकरशहांची खासियत असते. देश आज अनिर्णयाच्या गर्तेत का सापडला याचे उत्तर इथे सापडते. भ्रष्टाचाराच्या सर्व चर्चेला ठाम राजकीय भूमिकेतून उत्तर देण्याचा प्रयत्न झाला असता तर देशात अण्णा आंदोलन उभे राहिले नसते आणि निराशेचे वातावरण निर्माण झाले नसते. सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध एवढे मोठे आंदोलन उभे करणारे अण्णा ज्यांच्या भ्रष्टाचारावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले त्या विलासराव देशमुखांच्या हातून रस प्राशन करून उपवास सोडतात ही राजकीय किमया आहे. अशा राजकीय किमायागिरी अभावी अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून अर्थव्यवस्थेला दलदलीतून बाहेर काढणारे मनमोहनसिंह यांनी पंतप्रधान म्हणून देशालाच दलदलीच्या खाईत लोटले आहे. 

                                  ते सरकार आणि हे सरकार                                   

पहिल्या कार्यकाळात मनमोहनसिंह पंतप्रधान होते आणि दुसऱ्या कार्यकाळातही मनमोहनसिंह पंतप्रधान आहेत . पण तरीही दोन कार्यकाळात एवढा फरक का हा प्रश्न विचार करण्यासारखे आहे. पहिल्या कार्यकाळात डाव्यांच्या पाठिंब्यावर टिकून असलेल्या सरकारचा डाव्यांशी असलेला धोरण विषयक संघर्ष राजकीय स्वरूपाचा होता. या काळात मनमोहनसिंह यांच्यातील नोकरशहाला डोके वर काढण्याची संधीच मिळाली नाही. पहिल्या कार्यकाळा नंतरच्या निवडणुकीतील यश हे पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंह यांनी डाव्या पक्षाविरुद्ध पुकारलेल्या राजकीय लढाईला आलेले यश होते. त्यावेळी श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सल्लागार समितीवर राजकीय नेतृत्वाचा प्रभाव होता. पण दुसऱ्या कार्यकाळातील सल्लागार समिती बिगर राजकीय लोकांच्या ताब्यात गेली. पुस्तकी अर्थपंडीत आणि  विकासाच्या स्वयंसेवी कल्पनांचा गोंधळ घालणारे स्वयंसेवी गोंधळी यांचा सोनिया गांधीवरील वाढत्या प्रभावाने सोनिया गांधी मधील राजकारणी मागे पडला. त्यामुळे सोनिया गांधी यांच्या सल्लागार समितीच्या अव्यवहार्य कल्पना आणि सरकारला करावी लागणारी व्यावहारिक कसरत यात संघर्ष निर्माण होवून सरकारची निर्णय प्रक्रियाच ठप्प झाली.  दुसरी कडे जागतिकीकरणातून आलेले विकासपर्व एका टप्प्यावर येवून थांबले. शेती क्षेत्र जागतिकीकरणासाठी खुले केल्याशिवाय विकासाला वेग येणे  संभव नव्हते. पण अर्थपंडीत असलेल्या मनमोहनसिंह यांची शेतीक्षेत्रा विषयीची समज तोकडी असल्याने शेतीचे जागतिकीकरण रखडले आणि विकासही थांबला. शेतीक्षेत्राची समज असलेले आणि समाजवादी परिकथांचा प्रभाव नसलेले राजकीय नेतृत्व पुढे आल्याशिवाय विकासाची थांबलेली गाडी सुरु होणार नाही हेच या सरकारचा तीन वर्षाचा कार्यकाळ सांगतो आहे. मनमोहनसिंह हे स्वयंप्रकाशित नाहीत. अर्थमंत्री म्हणून त्यांची कामगिरी सरस झाली ती नरसिंहराव यांआजकीची राजकीय समज त्यांच्या मदतीला होती म्हणून. पंतप्रधान म्हणून त्यांचा कार्यकाळ चांगला गेला तो सल्लागार परिषदेची राजकीय समज त्यांच्या मदतीला होती म्हणून. आज मात्र सर्व थरातील राजकीय नेतृत्व मागे पडून अराजकीय नेतृत्वाने सर्वत्र धुमाकूळ घातला आहे. अराजकीय नेतृत्व हे मुळातच कल्पना विश्वात रममाण होणारे नेतृत्व असते. व्यवहार आणि सत्य याच्याशी त्याचा संबंध नसतो. समस्त भारत वर्षाला अराजकीय नेतृत्वाचे ग्रहण लागले आहे. हे ग्रहण फक्त अण्णा-बाबांच्या आंदोलनाच्या रुपाने किंवा कॅग अथवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या रुपाने लागले असते तर त्यापासून खंबीर राजकीय नेतृत्व देशाला त्या ग्रहणाच्या छायेतून सोडवू शकले असते. पण देशाचे सर्वोच्च राजकीय नेतृत्वच अराजकीय असेल तर ? तर अराजकाचे राज्य अपरिहार्य ठरते. मनमोहन सरकारच्या ३ वर्षाच्या कार्यकाळाने देशाला अराजकाच्या उंबरठयावर आणून उभे केले आहे. या सरकारच्या हाती  आणखी दोन वर्ष देश ठेवणे म्हणजे अराजकाला निमंत्रण देणे ठरणार आहे। 
                                                                   (संपुर्ण)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल- ९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि-यवतमाळ 

Thursday, May 3, 2012

'कॅग'चा महाघोटाळा


------------------------------------------------------------------------------------------------------
 देशातील सरकारांचा नालायकपणा स्वयंसिद्ध आहे. सरकार नालायक आहे हे ठरविण्यासाठी त्याच्या डोक्यावर महाघोटाळ्याचे पीस खोवण्याची गरज नव्हती. पण न झालेल्या महाघोटाळ्याचा बाऊ करून मतलबी लोकांनी आपला मतलब साधून घेतला आहे. इथला राजकीय वर्ग, राजकीय संस्था आणि लोकशाही व्यवस्था यांच्या बद्दल अविश्वास निर्माण करून लोकपाल, न्यायालय किंवा कॅग या  सारख्या लोकांना जबाबदार नसलेल्यांच्या हाती सत्ता सोपविण्यासाठी अनुकूलता निर्माण करण्यात त्यांना यश मिळाले आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या खर्चाचे हिशेब तपासणारी 'कॅग' ही एक वैधानिक संस्था आहे. राज्यघटनेचे विशेष संरक्षण प्राप्त असलेली ही संस्था गेल्या दोन वर्षात प्रकाशझोतात आहे. प्रकाशझोतात आणि चर्चेच्या केंद्र स्थानी राहण्याची विशेष कला या संस्थेच्या प्रमुखाना अवगत असावी. लोकांचे लक्ष आपल्यापासून दुर जाते आहे असे दिसले की 'कॅग' च्या पोतडीतून काही ना काही लक्षवेधक पिल्लू बाहेर पडतेच. पक्ष विपक्षातील राज्यकर्त्यांची समस्त जमात भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाली असल्याचे देशातील जनतेने डोळे झाकून मान्य करावे ही करामत कोणी केली असेल तर ती 'कॅग' आणि विशेषत: 'कॅग' प्रमुख विनोद राव यांनी केली आहे. तसेही सर्व सामान्य जनता कधी पुरावा तपासून मत देत नसते. पण पुराव्याच्या आधारेच मत प्रदर्शन आणि निर्णय देण्याची परंपरा मोडीत काढीत देशातील न्याय संस्थेने देखील 'कॅग' च्या रहस्योदघाटनावर डोळे झाकून विश्वास ठेवला . 'कॅग' ने मांडलेल्या गणिताच्या चकव्यात आणि चक्रव्यूहात देश असा काही फसला आहे की 'कॅग' ने देशाची केलेली दिशाभूल आणि फसगत उघड होवूनही कोणीच तिकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत. 'कॅग' ने काढलेल्या भ्रष्टाचाराच्या महाप्रचंड  आकड्याने सर्वांची मती गुंग झाल्याचाच हा पुरावा आहे. सुमारे दोन वर्षापूर्वी 'कॅग'ने २ जी स्पेक्ट्रम वाटपात १.७६ लाख कोटी रुपयाचा घोटाळा झाल्याचे जाहीर करून साऱ्या देशाला मोठा धक्का दिला. हा आकडाच देशाची मती गुंग करणारा ठरला. यापूर्वीचा सर्वात मोठा आणि सर्वाधिक चर्चेत असल्याचा घोटाळा अवघ्या ५५ कोटीचा होता. आणि अवघ्या ५५ कोटीच्या या घोटाळ्याने केवळ सत्तांतरच केले नाही तर १५ वर्षापासून राजकारणातील हे सर्वाधिक प्रभावी हत्यार राहिले आहे. ५५ कोटी पासून ते १.७६ लाख कोटी पर्यंत घोटाळ्याचा हा प्रवास म्हणूनच जनतेला चक्रावून गेला. १.७६ लाख कोटीच्या घोटाळ्याच्या चक्रवातात सापडलेल्या केंद्र सरकारची तर पार वाताहत झाली. गेल्या दोन वर्षापासून सरकार कोमात जाण्यास 'कॅग'चा हाच गौप्यस्फोट कारणीभूत झाला आहे. 'कॅग' ने जाहीर केलेल्या १.७६ लाख कोटी या आकड्या बद्दल जेव्हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आले तेव्हा 'कॅग' प्रमुख विनोद राव यांनी हा घोटाळा ५ लाख कोटी पर्यंत असल्याचे दाखविता येवू शकत होते , पण आपण तो कमीतकमी दाखविल्याचे स्पष्टीकरण दिले. वास्तविक त्यांचे हे स्पष्टीकरणच 'कॅग' च्या कार्यपद्धतीवर आणि हेतूवर प्रकाश टाकणारे होते. 'कॅग'ची  खर्चासंबंधी समोर आलेल्या कागद पत्राच्या आधारे वस्तुस्थिती  मांडण्याची घटनात्मक  जबाबदारी आहे. जर घोटाळा ५ लाख कोटीचा होता तर तो तसाच समोर यायला हवा होता. खरेच तेवढा घोटाळा होता तर 'कॅग' ने कोणत्या अधिकारात कमी केला हा प्राथमिक प्रश्न देखील कोणाला पडला नाही. आकड्याची करामत करून ५ लाख कोटीचा घोटाळा पावणे दोन लाख कोटी पर्यंत खाली आणता येवू शकत असेल तर आकड्याची करामत करून शून्य रुपयाचा घोटाळा पावने दोन लाख कोटी पर्यंत वाढविता येवू शकतो असा तर्कसंगत विचार देखील कोणाला शिवला नाही.  स्पेक्ट्रम व्यवहारात कोणताच तोटा झाला नाही असे एका केंद्रीय मंत्र्याने मांडले होते. पण पत गमावलेल्या मंत्र्याच्या विधानाकडे लोकांनी लक्ष दिले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तर असे विधान केल्या बद्दल या मंत्र्याची कान उघडणी देखील केली होती. 'कॅग' ने जन माणसावर आपल्या आकड्याच्या करामतीने केलेल्या जादूचा हा परिणाम होता.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दूरसंचार नियामक आयोगाने २ जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावाची जी कमीतकमी बोली जाहीर केली आहे त्याने 'कॅग' चा १.७६ लाख कोटीचा दावा खोटा आणि पोकळ असल्याचे निर्विवाद सिद्ध झाले आहे. पण अजूनही १.७६ लाख कोटी रुपयाची जादू काम करीत असल्याने समोर आलेले सत्य आम्हाला दिसत नाही. 

                                                      हा कसला घोटाळा ?

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम वाटपात घोटाळा झाल्याचे मान्य करून मनमोहन सरकारने २००८ साली वाटलेले जी स्पेक्ट्रमचे १२२ परवाने रद्द करून लिलावाने हे परवाने वाटप करावेत असा आदेश दिला आहे. लिलावाची किमान बोली काय असावी याची शिफारस दूरसंचार नियामक आयोगाने केंद्र  सरकारला करावी असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार आता दूरसंचार नियामक आयोगाने आपली शिफारस जाहीर केली आहे. स्पेक्ट्रम वाटपात कोणताही तोटा झाला नाही हे जाहीर मतप्रदर्शन करणाऱ्या नियामक आयोगाने स्पेक्ट्रम शुल्कात १० पटीने वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. सकृतदर्शनी या शिफारसीने 'कॅग' च्या आरोपांची पुष्ठी होते. कारण ज्या स्पेक्ट्रम साठी सरकारला २००८ साली दीड लाख कोटीपेक्षा  थोडी अधिक रक्कम मिळाली होती त्या सरकारला दूरसंचार नियामक आयोगाच्या निर्धारित किंमतीनुसार लिलाव झाला तर किमान ७ लाख कोटीची प्राप्ती होणार आहे. पण या बातमीच्या सोबतच दुसरीही बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. लिलावाच्या वाढीव रकमेच्या प्रमाणात मोबाईलच्या बोलण्याच्या दरातही वाढ होईल. नव्याने स्पेक्ट्रम घेताना जर कंपन्यांना १० पट रक्कम मोजावी लागणार असेल तर मोबाईलच्या कॉल  दरात देखील त्याच पटीने वाढ होईल ! जर खरोखर घोटाळा झाला असेल तर कंपन्यांनी १० पट रक्कम मोजूनही कॉल दरात फरक पडायला नको होता. पण तसे होणार नाही. कारण ज्याला 'कॅग' ने घोटाळा ठरविला ते दूरसंचार तंत्रज्ञान खेडोपाडी पोचावे म्हणून जाणीवपूर्वक घेतलेला लोकहितकारी आणि क्रांतिकारी निर्णय होता. राजीव गांधींच्या काळात सुरु झालेले हे काम अटल बिहारी सरकारच्या क्रांतिकारी निर्णयाने विस्तारले आणि तोच निर्णय मनमोहन सरकारने कायम ठेवून २ जी स्पेक्ट्रम वाटप केल्याने आपण देशात दुरसंचारची संपर्क क्रांति अनुभवत आहोत. नुकत्याच झालेल्या आर्थिक पाहणीचे जे निष्कर्ष जाहीर झाले आहेत ते अटलबिहारी आणि मनमोहन सरकारच्या स्पेक्ट्रम वाटपा संबंधीच्या योग्य निर्णयाची पुष्ठी देणारे आहे. आज देशात मोबाईल धारकांची संख्या ९० कोटीच्या जवळपास आहे. महाराष्ट्रात तर १ लाख लोकसंख्ये मागे जवळपास ९५ हजार मोबाईल आहे ! ही दूरसंचार क्रांती अवतरली ती २ जी स्पेक्ट्रमची किंमत न आकारल्याने. 'कॅग' या क्रांतिकारी आणि जनहितकारी निर्णयाला 'घोटाळा' समजत असेल तर 'कॅग' ची ती कारकुनी बुद्धी आहे. पण निव्वळ कारकुनी बुद्धी असती तर तिकडे दुर्लक्ष करता आले असते. यातून राजकीय व्यवस्थेला बसलेले हादरे , सरकारला आलेले पंगुपण आणि यातून उभे राहिलेल्या दिशाहीन आंदोलनाने देशात आलेली निराशेची लाट बघता 'कॅग' चा आगाऊ पणा देशाला फार महागात पडला आहे. स्पेक्ट्रम वाटपात सरकारचे धोरण फायद्याचे की तोट्याचे हा काही 'कॅग'च्या कक्षेतील विषयच नाही. सरकारी धोरणानुसार जमाखर्च बरोबर आहे की नाही याचीच फक्त काटेकोर तपासणी अपेक्षित आहे. तोट्याचे अंदाज वर्तवीत बसने त्याचे काम नाही. पण सरकार निष्प्रभ आणि क्षीण झाले की कारकून लोक देशाची दिशा ठरवून दुर्दशा करतात त्याचे २ जी स्पेक्ट्रम आणि कॅग हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.

                                                 पायावर धोंडा 

२ जी स्पेक्ट्रम वाटपालाच घोटाळा ठरविणे , सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब करने आणि सर्व सामान्य जनतेनी या दोघावारही डोळे झाकून विश्वास ठेवून आणि 'घोटाळे' थांबविण्याच्या भ्रमात अण्णा-बाबाना बळ देवून आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. २ जी स्पेक्ट्रम वाटपा कडे पाहण्याची सर्वांचीच दृष्टी कलुषित राहिली आहे. २ जी स्पेक्ट्रम वाटपात निश्चितपणे भ्रष्टाचार झाला आहे. हा भ्रष्टाचार सरकारी यंत्रणेत नेहमी होणाऱ्या भ्रष्टाचारापेक्षा किंचितही वेगळा नाही. एखादे टेंडर पास करून घेण्यासाठी ज्या खटपटी लटपटी सगळीकडे पाहायला मिळतात तसेच या बाबतीत ही झाले आहे. काहींच्या सोयीसाठी नियम बदलने किंवा नियम धाब्यावर बसविणे सर्वत्र घडते तसेच इथेही घडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखी खाली सुरु असलेल्या तपासात तरी काय आढळले? तर २ जी स्पेक्ट्रम धारक काही कंपन्यांनी तत्कालीन संचार मंत्र्याच्या पक्ष नेत्यांच्या मालकीच्या टीव्हि कंपनीला दिलेले २०० कोटी रुपये. ही रक्कम चोरून लपून दिलेली नाही. अधिकृतपणे खात्यात जमा करण्यात आली आहे. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे म्होरके किरण बेदी यांच्या भ्रष्ट आचरणावर पांघरून घालताना चेक द्वारे पैसे घेवून कोणी भ्रष्टाचार करते का असा प्रति सवाल करीत होते. मग २ जी स्पेक्ट्रम धारक कंपन्या आणि द्रमुक पक्षाच्या मालकीच्या टीव्ही सोबत चेकनेच व्यवहार झाला त्याला काय म्हणायचे? अर्थात   यात भ्रष्टाचार नक्कीच आहे , पण ज्याला महाघोटाळा  म्हणावे असे यात काहीही नाही. पण ज्यांना लोकांचा लोकशाही व्यवस्थेवरचा विश्वास उडवायचा होता आणि ज्या संभ्रांत वर्गाची धुणे भांड्यावालीकडे मोबाईल पाहून पोटशूळ उठतो अशा लोकांनी याला महाघोटाळ्याचे रूप दिले आहे.  त्यातून निर्माण झालेल्या वातावरणाने सरकार स्वत:च संभ्रमात पडल्याने त्याला देखील निर्णयाचे समर्थन करता आलेले नाही. सर्वांच्या आर्थिक आणि व्यावहारिक अडाणीपणा मुळे आणि आडमुठेपणामुळे दूरसंचार क्रांती संकटात आली आहे. असे पहिल्यांदाच घडले आहे की सरकारी धोरणामुळे एखादे आधुनिक तंत्रज्ञान अल्पावधीत खेडोपाडी पोचले. रोजगार हमी वर काम करणाऱ्याच्या हाती मोबाईल आला.बांधकामावरील मजूर मोबाईलवर बोलू लागलेत. धुणे-भांडी करणारी बाई मोबाईल बाळगू लागली. हे घडले ते 'कॅग' ने ज्याला घोटाळा ठरविले त्यामुळे ! जनतेने दूरसंचार धोरणाचे प्रत्यक्ष अनुभवत असलेले परिणाम आणि फळे लक्षात घेवून हे ठणकावून सांगण्याची गरज होती की याला जर कोणी घोटाळा किंवा महा घोटाळा म्हणत असेल तर अशा एक नाही शंभर घोटाळ्याचे आम्ही स्वागत करतो!  देशातील सरकारांचा नालायकपणा स्वयंसिद्ध आहे. सरकार नालायक आहे हे ठरविण्यासाठी त्याच्या डोक्यावर महाघोटाळ्याचे पीस खोवण्याची गरज नव्हती. पण न झालेल्या महाघोटाळ्याचा बाऊ करून मतलबी लोकांनी आपला मतलब साधून घेतला आहे. इथला राजकीय वर्ग, राजकीय संस्था आणि लोकशाही व्यवस्था यांच्या बद्दल अविश्वास निर्माण करून लोकपाल, न्यायालय किंवा कॅग या  सारख्या लोकांना जबाबदार नसलेल्यांच्या हाती सत्ता सोपविण्यासाठी अनुकूलता निर्माण करण्यात त्यांना यश मिळाले आहे. संभ्रमित होवून ज्या जनतेने या मंडळीना पाठबळ दिले आहे त्या जनते कडे मात्र आता संचार क्रांती पाठ फिरविणार आहे. ठरल्या प्रमाणे लिलाव झाला आणि बोली बोलली गेली तर देशातील ग्रामीण जनतेला आणि शहरातील गोरगरीबांना आपले मोबाईलवर बोलणे मुळीच परवडणार नाहीत.  त्यांना आपले मोबाईल लहान  मुलांना खेळण्यासाठी द्यावे लागतील !  देशातील सामान्य जनतेला घोटाळ्यात टाकून 'कॅग'नेच महाघोटाळा केला आहे.                                                                  (संपुर्ण)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल- ९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि- यवतमाळ