'कॅग'चा महाघोटाळा

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 देशातील सरकारांचा नालायकपणा स्वयंसिद्ध आहे. सरकार नालायक आहे हे ठरविण्यासाठी त्याच्या डोक्यावर महाघोटाळ्याचे पीस खोवण्याची गरज नव्हती. पण न झालेल्या महाघोटाळ्याचा बाऊ करून मतलबी लोकांनी आपला मतलब साधून घेतला आहे. इथला राजकीय वर्ग, राजकीय संस्था आणि लोकशाही व्यवस्था यांच्या बद्दल अविश्वास निर्माण करून लोकपाल, न्यायालय किंवा कॅग या  सारख्या लोकांना जबाबदार नसलेल्यांच्या हाती सत्ता सोपविण्यासाठी अनुकूलता निर्माण करण्यात त्यांना यश मिळाले आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या खर्चाचे हिशेब तपासणारी 'कॅग' ही एक वैधानिक संस्था आहे. राज्यघटनेचे विशेष संरक्षण प्राप्त असलेली ही संस्था गेल्या दोन वर्षात प्रकाशझोतात आहे. प्रकाशझोतात आणि चर्चेच्या केंद्र स्थानी राहण्याची विशेष कला या संस्थेच्या प्रमुखाना अवगत असावी. लोकांचे लक्ष आपल्यापासून दुर जाते आहे असे दिसले की 'कॅग' च्या पोतडीतून काही ना काही लक्षवेधक पिल्लू बाहेर पडतेच. पक्ष विपक्षातील राज्यकर्त्यांची समस्त जमात भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाली असल्याचे देशातील जनतेने डोळे झाकून मान्य करावे ही करामत कोणी केली असेल तर ती 'कॅग' आणि विशेषत: 'कॅग' प्रमुख विनोद राव यांनी केली आहे. तसेही सर्व सामान्य जनता कधी पुरावा तपासून मत देत नसते. पण पुराव्याच्या आधारेच मत प्रदर्शन आणि निर्णय देण्याची परंपरा मोडीत काढीत देशातील न्याय संस्थेने देखील 'कॅग' च्या रहस्योदघाटनावर डोळे झाकून विश्वास ठेवला . 'कॅग' ने मांडलेल्या गणिताच्या चकव्यात आणि चक्रव्यूहात देश असा काही फसला आहे की 'कॅग' ने देशाची केलेली दिशाभूल आणि फसगत उघड होवूनही कोणीच तिकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत. 'कॅग' ने काढलेल्या भ्रष्टाचाराच्या महाप्रचंड  आकड्याने सर्वांची मती गुंग झाल्याचाच हा पुरावा आहे. सुमारे दोन वर्षापूर्वी 'कॅग'ने २ जी स्पेक्ट्रम वाटपात १.७६ लाख कोटी रुपयाचा घोटाळा झाल्याचे जाहीर करून साऱ्या देशाला मोठा धक्का दिला. हा आकडाच देशाची मती गुंग करणारा ठरला. यापूर्वीचा सर्वात मोठा आणि सर्वाधिक चर्चेत असल्याचा घोटाळा अवघ्या ५५ कोटीचा होता. आणि अवघ्या ५५ कोटीच्या या घोटाळ्याने केवळ सत्तांतरच केले नाही तर १५ वर्षापासून राजकारणातील हे सर्वाधिक प्रभावी हत्यार राहिले आहे. ५५ कोटी पासून ते १.७६ लाख कोटी पर्यंत घोटाळ्याचा हा प्रवास म्हणूनच जनतेला चक्रावून गेला. १.७६ लाख कोटीच्या घोटाळ्याच्या चक्रवातात सापडलेल्या केंद्र सरकारची तर पार वाताहत झाली. गेल्या दोन वर्षापासून सरकार कोमात जाण्यास 'कॅग'चा हाच गौप्यस्फोट कारणीभूत झाला आहे. 'कॅग' ने जाहीर केलेल्या १.७६ लाख कोटी या आकड्या बद्दल जेव्हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आले तेव्हा 'कॅग' प्रमुख विनोद राव यांनी हा घोटाळा ५ लाख कोटी पर्यंत असल्याचे दाखविता येवू शकत होते , पण आपण तो कमीतकमी दाखविल्याचे स्पष्टीकरण दिले. वास्तविक त्यांचे हे स्पष्टीकरणच 'कॅग' च्या कार्यपद्धतीवर आणि हेतूवर प्रकाश टाकणारे होते. 'कॅग'ची  खर्चासंबंधी समोर आलेल्या कागद पत्राच्या आधारे वस्तुस्थिती  मांडण्याची घटनात्मक  जबाबदारी आहे. जर घोटाळा ५ लाख कोटीचा होता तर तो तसाच समोर यायला हवा होता. खरेच तेवढा घोटाळा होता तर 'कॅग' ने कोणत्या अधिकारात कमी केला हा प्राथमिक प्रश्न देखील कोणाला पडला नाही. आकड्याची करामत करून ५ लाख कोटीचा घोटाळा पावणे दोन लाख कोटी पर्यंत खाली आणता येवू शकत असेल तर आकड्याची करामत करून शून्य रुपयाचा घोटाळा पावने दोन लाख कोटी पर्यंत वाढविता येवू शकतो असा तर्कसंगत विचार देखील कोणाला शिवला नाही.  स्पेक्ट्रम व्यवहारात कोणताच तोटा झाला नाही असे एका केंद्रीय मंत्र्याने मांडले होते. पण पत गमावलेल्या मंत्र्याच्या विधानाकडे लोकांनी लक्ष दिले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तर असे विधान केल्या बद्दल या मंत्र्याची कान उघडणी देखील केली होती. 'कॅग' ने जन माणसावर आपल्या आकड्याच्या करामतीने केलेल्या जादूचा हा परिणाम होता.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दूरसंचार नियामक आयोगाने २ जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावाची जी कमीतकमी बोली जाहीर केली आहे त्याने 'कॅग' चा १.७६ लाख कोटीचा दावा खोटा आणि पोकळ असल्याचे निर्विवाद सिद्ध झाले आहे. पण अजूनही १.७६ लाख कोटी रुपयाची जादू काम करीत असल्याने समोर आलेले सत्य आम्हाला दिसत नाही. 

                                                      हा कसला घोटाळा ?

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम वाटपात घोटाळा झाल्याचे मान्य करून मनमोहन सरकारने २००८ साली वाटलेले जी स्पेक्ट्रमचे १२२ परवाने रद्द करून लिलावाने हे परवाने वाटप करावेत असा आदेश दिला आहे. लिलावाची किमान बोली काय असावी याची शिफारस दूरसंचार नियामक आयोगाने केंद्र  सरकारला करावी असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार आता दूरसंचार नियामक आयोगाने आपली शिफारस जाहीर केली आहे. स्पेक्ट्रम वाटपात कोणताही तोटा झाला नाही हे जाहीर मतप्रदर्शन करणाऱ्या नियामक आयोगाने स्पेक्ट्रम शुल्कात १० पटीने वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. सकृतदर्शनी या शिफारसीने 'कॅग' च्या आरोपांची पुष्ठी होते. कारण ज्या स्पेक्ट्रम साठी सरकारला २००८ साली दीड लाख कोटीपेक्षा  थोडी अधिक रक्कम मिळाली होती त्या सरकारला दूरसंचार नियामक आयोगाच्या निर्धारित किंमतीनुसार लिलाव झाला तर किमान ७ लाख कोटीची प्राप्ती होणार आहे. पण या बातमीच्या सोबतच दुसरीही बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. लिलावाच्या वाढीव रकमेच्या प्रमाणात मोबाईलच्या बोलण्याच्या दरातही वाढ होईल. नव्याने स्पेक्ट्रम घेताना जर कंपन्यांना १० पट रक्कम मोजावी लागणार असेल तर मोबाईलच्या कॉल  दरात देखील त्याच पटीने वाढ होईल ! जर खरोखर घोटाळा झाला असेल तर कंपन्यांनी १० पट रक्कम मोजूनही कॉल दरात फरक पडायला नको होता. पण तसे होणार नाही. कारण ज्याला 'कॅग' ने घोटाळा ठरविला ते दूरसंचार तंत्रज्ञान खेडोपाडी पोचावे म्हणून जाणीवपूर्वक घेतलेला लोकहितकारी आणि क्रांतिकारी निर्णय होता. राजीव गांधींच्या काळात सुरु झालेले हे काम अटल बिहारी सरकारच्या क्रांतिकारी निर्णयाने विस्तारले आणि तोच निर्णय मनमोहन सरकारने कायम ठेवून २ जी स्पेक्ट्रम वाटप केल्याने आपण देशात दुरसंचारची संपर्क क्रांति अनुभवत आहोत. नुकत्याच झालेल्या आर्थिक पाहणीचे जे निष्कर्ष जाहीर झाले आहेत ते अटलबिहारी आणि मनमोहन सरकारच्या स्पेक्ट्रम वाटपा संबंधीच्या योग्य निर्णयाची पुष्ठी देणारे आहे. आज देशात मोबाईल धारकांची संख्या ९० कोटीच्या जवळपास आहे. महाराष्ट्रात तर १ लाख लोकसंख्ये मागे जवळपास ९५ हजार मोबाईल आहे ! ही दूरसंचार क्रांती अवतरली ती २ जी स्पेक्ट्रमची किंमत न आकारल्याने. 'कॅग' या क्रांतिकारी आणि जनहितकारी निर्णयाला 'घोटाळा' समजत असेल तर 'कॅग' ची ती कारकुनी बुद्धी आहे. पण निव्वळ कारकुनी बुद्धी असती तर तिकडे दुर्लक्ष करता आले असते. यातून राजकीय व्यवस्थेला बसलेले हादरे , सरकारला आलेले पंगुपण आणि यातून उभे राहिलेल्या दिशाहीन आंदोलनाने देशात आलेली निराशेची लाट बघता 'कॅग' चा आगाऊ पणा देशाला फार महागात पडला आहे. स्पेक्ट्रम वाटपात सरकारचे धोरण फायद्याचे की तोट्याचे हा काही 'कॅग'च्या कक्षेतील विषयच नाही. सरकारी धोरणानुसार जमाखर्च बरोबर आहे की नाही याचीच फक्त काटेकोर तपासणी अपेक्षित आहे. तोट्याचे अंदाज वर्तवीत बसने त्याचे काम नाही. पण सरकार निष्प्रभ आणि क्षीण झाले की कारकून लोक देशाची दिशा ठरवून दुर्दशा करतात त्याचे २ जी स्पेक्ट्रम आणि कॅग हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.

                                                 पायावर धोंडा 

२ जी स्पेक्ट्रम वाटपालाच घोटाळा ठरविणे , सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब करने आणि सर्व सामान्य जनतेनी या दोघावारही डोळे झाकून विश्वास ठेवून आणि 'घोटाळे' थांबविण्याच्या भ्रमात अण्णा-बाबाना बळ देवून आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. २ जी स्पेक्ट्रम वाटपा कडे पाहण्याची सर्वांचीच दृष्टी कलुषित राहिली आहे. २ जी स्पेक्ट्रम वाटपात निश्चितपणे भ्रष्टाचार झाला आहे. हा भ्रष्टाचार सरकारी यंत्रणेत नेहमी होणाऱ्या भ्रष्टाचारापेक्षा किंचितही वेगळा नाही. एखादे टेंडर पास करून घेण्यासाठी ज्या खटपटी लटपटी सगळीकडे पाहायला मिळतात तसेच या बाबतीत ही झाले आहे. काहींच्या सोयीसाठी नियम बदलने किंवा नियम धाब्यावर बसविणे सर्वत्र घडते तसेच इथेही घडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखी खाली सुरु असलेल्या तपासात तरी काय आढळले? तर २ जी स्पेक्ट्रम धारक काही कंपन्यांनी तत्कालीन संचार मंत्र्याच्या पक्ष नेत्यांच्या मालकीच्या टीव्हि कंपनीला दिलेले २०० कोटी रुपये. ही रक्कम चोरून लपून दिलेली नाही. अधिकृतपणे खात्यात जमा करण्यात आली आहे. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे म्होरके किरण बेदी यांच्या भ्रष्ट आचरणावर पांघरून घालताना चेक द्वारे पैसे घेवून कोणी भ्रष्टाचार करते का असा प्रति सवाल करीत होते. मग २ जी स्पेक्ट्रम धारक कंपन्या आणि द्रमुक पक्षाच्या मालकीच्या टीव्ही सोबत चेकनेच व्यवहार झाला त्याला काय म्हणायचे? अर्थात   यात भ्रष्टाचार नक्कीच आहे , पण ज्याला महाघोटाळा  म्हणावे असे यात काहीही नाही. पण ज्यांना लोकांचा लोकशाही व्यवस्थेवरचा विश्वास उडवायचा होता आणि ज्या संभ्रांत वर्गाची धुणे भांड्यावालीकडे मोबाईल पाहून पोटशूळ उठतो अशा लोकांनी याला महाघोटाळ्याचे रूप दिले आहे.  त्यातून निर्माण झालेल्या वातावरणाने सरकार स्वत:च संभ्रमात पडल्याने त्याला देखील निर्णयाचे समर्थन करता आलेले नाही. सर्वांच्या आर्थिक आणि व्यावहारिक अडाणीपणा मुळे आणि आडमुठेपणामुळे दूरसंचार क्रांती संकटात आली आहे. असे पहिल्यांदाच घडले आहे की सरकारी धोरणामुळे एखादे आधुनिक तंत्रज्ञान अल्पावधीत खेडोपाडी पोचले. रोजगार हमी वर काम करणाऱ्याच्या हाती मोबाईल आला.बांधकामावरील मजूर मोबाईलवर बोलू लागलेत. धुणे-भांडी करणारी बाई मोबाईल बाळगू लागली. हे घडले ते 'कॅग' ने ज्याला घोटाळा ठरविले त्यामुळे ! जनतेने दूरसंचार धोरणाचे प्रत्यक्ष अनुभवत असलेले परिणाम आणि फळे लक्षात घेवून हे ठणकावून सांगण्याची गरज होती की याला जर कोणी घोटाळा किंवा महा घोटाळा म्हणत असेल तर अशा एक नाही शंभर घोटाळ्याचे आम्ही स्वागत करतो!  देशातील सरकारांचा नालायकपणा स्वयंसिद्ध आहे. सरकार नालायक आहे हे ठरविण्यासाठी त्याच्या डोक्यावर महाघोटाळ्याचे पीस खोवण्याची गरज नव्हती. पण न झालेल्या महाघोटाळ्याचा बाऊ करून मतलबी लोकांनी आपला मतलब साधून घेतला आहे. इथला राजकीय वर्ग, राजकीय संस्था आणि लोकशाही व्यवस्था यांच्या बद्दल अविश्वास निर्माण करून लोकपाल, न्यायालय किंवा कॅग या  सारख्या लोकांना जबाबदार नसलेल्यांच्या हाती सत्ता सोपविण्यासाठी अनुकूलता निर्माण करण्यात त्यांना यश मिळाले आहे. संभ्रमित होवून ज्या जनतेने या मंडळीना पाठबळ दिले आहे त्या जनते कडे मात्र आता संचार क्रांती पाठ फिरविणार आहे. ठरल्या प्रमाणे लिलाव झाला आणि बोली बोलली गेली तर देशातील ग्रामीण जनतेला आणि शहरातील गोरगरीबांना आपले मोबाईलवर बोलणे मुळीच परवडणार नाहीत.  त्यांना आपले मोबाईल लहान  मुलांना खेळण्यासाठी द्यावे लागतील !  देशातील सामान्य जनतेला घोटाळ्यात टाकून 'कॅग'नेच महाघोटाळा केला आहे.                                                                  (संपुर्ण)

सुधाकर जाधव 

मोबाईल- ९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा ,

जि- यवतमाळ