घटनेत लिहिलेले शब्द आणि त्या शब्दांचा शब्दकोशातीलच नव्हे तर व्यावहारिक अर्थ लक्षात घेतला तरी कलम ३७० प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा घटनेवर चालविलेला बुलडोजर वाटतो.
-------------------------------------------------------------------------------------------
कलम ३७० संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अनपेक्षित नाही. गेल्या १० वर्षातील निकालांकडे दृष्टीक्षेप टाकला तर सर्वोच्च निकालामागचे एक सूत्र स्पष्ट होते. केंद्र सरकार अडचणीत येणार नाही एवढेच नव्हे तर सरकार अडचणीत येत असेल तर अडचणीतून त्याची सुटका करणे हे ते सूत्र. इथे कोणी म्हणेल की इलेक्टोरल बॉंड प्रकरणी नाही का सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की या निकालाने सरकारची कोणतीच अडचण होणार नव्हती. पार्टीसाठी पैसा मिळविण्याचे एक साधन तेवढे गेले पण इतर अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. सरकारची अडचणीतून सुटका करण्याची कृती कशी असते टी एका प्रकरणावरून तपासता येईल. सरकारला आपल्या मर्जीतल्या अधिकाऱ्याकडे सीबीआय कडील महत्वाची प्रकरणे सोपवायची होती. या अधिकाऱ्यामुळे सीबीआय प्रमुखाचे पद नामधारी ठरू लागले होते. याचा अर्थातच त्यावेळच्या सीबीआय प्रमुखाने विरोध केला. सरकारच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यावर विविध गंभीर आरोप ठेवून त्याच्या चौकशीचे आदेश दिले. स्वत: पंतप्रधानांनी सीबीआय प्रमुखाला बोलावून दोन्ही अधिकाऱ्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यावेळचे सीबीआय प्रमुख सरकारच्या मर्जीतील अधिकाऱ्याची चौकशी करण्यावर ठाम राहिले. सरकारने त्यांना तात्काळ बडतर्फ केले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तातडीच्या प्रकरणात वेळ घेवून सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय प्रमुखाच्या बडतर्फी विरुद्ध निकाल दिला. पण विषय तिथेच संपविला नाही. सीबीआय प्रमुखाची नियुक्ती करणारी जी समिती होती तिची बैठक घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा मुद्दाच सर्वोच्च न्यायालया समोर नव्हता. सरकारनेही अशी मागणी केलीच नव्हती. पण सरकारने बडतर्फ केलेला सीबीआय प्रमुख त्याच पदावर कायम राहणे हे केवळ सरकारसाठी अप्रतिष्ठेचे नव्हते तर अडचणीचेही होते. सरकारने "अवैध" मार्गाने बडतर्फ केलेल्या सीबीआय प्रमुखाला "वैध"मार्गाने बडतर्फ करण्यासाठी सीबीआय प्रमुखाच्या नियुक्तीसाठी असलेली समितीची बैठक बोलावण्याचा आदेश देण्यात आला होता. घटनेचे पालन करतो असे दर्शविण्यासाठी निर्णय द्यावा लागला आणि त्यामुळे सरकारची अडचण होत असेल तर तशा निर्णया सोबत अडचणीतून सुटका करण्याचा मार्गही दाखवायचा ही गेल्या १० वर्षातील सर्वोच्च परंपरा राहिली आहे.
कलम ३७० प्रकरणात मागे घडून गेलेले सीबीआय प्रमुखाच्या प्रकरणाचे स्मरण व्हावे असेच घडले. सर्वोच्च न्यायालया समोर कलम ३७० रद्द करण्याची सरकारची कृती वैध की अवैध एवढाच मुद्दा होता. सरकारने अवलंबलेली पद्धत घटनात्मकदृष्ट्या अवैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. पण सर्वोच्च न्यायालय तिथेच थांबले नाही. सरकारने जरी चुकीच्या पद्धतीने कलम ३७० रद्द केले असले तरी कलम ३७० रद्द करण्याचा राष्ट्रपतींना अधिकार असल्याचा निर्णय दिला. राष्ट्रपतींना असा अधिकार असल्याचा दावा सरकारने केलाच नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतीला असा अधिकार "प्रदान" केला नसता तर सरळ सरळ कलम ३७० रद्द करण्याची सरकारची कृती अवैध ठरली असती. या प्रकरणात तर अशा अनेक गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या ज्यावर निर्णय देण्याची मागणी कोणीच केली नव्हती अगदी सरकार पक्षाने देखील केली नव्हती. अशा प्रकारच्या निर्णयात महत्वाचा निर्णय होता जम्मू-काश्मीर राज्याची स्वतंत्र राज्यघटना रद्द करण्याचा निर्णय. कलम ३७० मधील तरतुदी रद्द करण्याची अधिसूचना काढताना राष्ट्रपतींनी राज्याच्या राज्यघटनेला हात लावला नव्हता. त्यामुळे ५ ऑगस्ट २०१९ ला कलम ३७० रद्द करण्याच्या निघालेल्या अधिसुचने नंतर तब्बल ४ वर्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये देशाची राज्यघटना आणि राज्याची घटना याचे सहअस्तित्व होते. कोणाच्याही मागणीविना सर्वोच्च न्यायालयाने हे सहअस्तित्व संपविले. जशी कलम ३७० प्रकरणी सरकारची सरकारच्या अवैध कृतीतून न्यायालयाने सरकारची सुटका केली तशीच सुटका याच प्रकरणात विचाराधीन असलेल्या जम्मू-काश्मीर राज्य पुनार्रचना विधेयका बाबत केल्याचे आपण बघितले आहे. पूर्ण अधिकार असलेल्या राज्याचे रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करण्याचा सरकारला व संसदेला अधिकार आहे का या मुद्द्यावर निर्णय न देवून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची अडचण होवू दिली नव्हती.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करणे अनपेक्षित नव्हते. अनपेक्षित होते ते या निर्णयाच्या समर्थनार्थ दिलेली कारणे आणि असा निर्णय देण्यासाठी घटनेची केलेली व्याख्या. घटनेत लिहिलेले शब्द आणि त्या शब्दांचा शब्दकोशातीलच नव्हे तर व्यावहारिक अर्थ लक्षात घेतला तरी कलम ३७० प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा घटनेवर चालविलेला बुलडोजर वाटतो. कलम ३७० चा व्यवहारातला प्रभाव सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याच्या व सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याच्या पुष्कळ आधीच संपला होता. त्यामुळे व्यावहारिकदृष्ट्या या निर्णयाने परिस्थितीत काहीच फरक पडलेला नाही. कलम ३७० रद्द होण्याआधीची काश्मीरमध्ये असलेली स्थिती व लोकभावना आणि कलम ३७० रद्द केल्यानंतरची काश्मीरची स्थिती आणि लोकभावना यामध्ये फरक पडलेला नाही. फरक पडला हा सरकारचा प्रचार होता आणि या प्रचाराने तसा लोकभ्रम तयार करण्यात सरकारला यशही आले होते. सरकार करीत असलेला प्रचार खोटा आहे हे पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर लोकांना हळू हळू समजायला लागले आहे. खरे तर पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या आधीही कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर कित्येक आतंकवादी हल्ले झाले होते. काश्मीर मधील आतंकवाद कलम ३७० मुळे आहे या मागच्या ७० वर्षाच्या संघपरिवाराच्या प्रचाराचा प्रभाव जनमानसावर एवढा होता की जम्मू-काश्मीरमध्ये आतंकवादी घटना घडत असतानाही जम्मू-काश्मिरात कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर शांतता नांदत असल्याच्या सरकारी प्रचारावर जनतेने डोळेझाकून विश्वास ठेवला. असे डोळे झाकल्यामुळे आम्हाला काश्मीरमध्ये असुरक्षित वाटते , जम्मू मध्ये काम द्या अशी तब्बल ३१० दिवस मागणी करत आंदोलन करणारे काश्मिरी पंडीत कर्मचारी जनतेला दिसले नाहीत !
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment