भारतीय संविधान सभेने कलम ३७० ची रचना करताना यात संसदेची काहीच भूमिका ठेवली नाही हे कलम ३७० च्या वाचनातून लक्षात येईल. प्रत्यक्षातही ५ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत भारतीय संसदेत काश्मीर राज्या विषयी कोणताही निर्णय घेतला गेला नव्हता. कलम ३७० मध्ये उल्लेख आहे तो राष्ट्रपतीचा, राज्यशासनाचा आणि काश्मीरच्या संविधान सभेचा ! निर्णयाची ही साखळी सर्वोच्च न्यायालयाने लक्षात घेतली नाही.
---------------------------------------------------------------------------------------
सोयीचे तर्क देत कलम ३७० वरील निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. यामुळे निकाल अंतर्विरोधाने भरलेला आहे. जशा इतर अनेक राज्यांसाठी तात्पुरत्या व विशेष तरतुदी संविधानात केल्या आहेत तशीच कलम ३७० ची तरतूद काश्मीर बाबत करण्यात आल्याचे कोर्ट सांगते. हा तर्क मान्य केला तर इतर राज्यांसाठी ज्या विशेष तरतुदी आहेत त्या सुरु आहेत तशी कलम ३७० ची तरतूद सुरु राहिली असती तर काही फरक पडला नसता असा अर्थ होतो. मग कलम ३७० रद्द करण्याचा आटापिटा सरकारने व न्यायालयाने कशासाठी केला या प्रश्नाचे एकच उत्तर असू शकते आणि ते म्हणजे इतर राज्यांसाठीच्या तात्पुरत्या आणि विशेष तरतुदी आणि काश्मीरसाठीच्या तात्पुरत्या आणि विशेष तरतुदी यात फरक आहे. हा फरक आणखी एका गोष्टीतून अधोरेखित होतो. कलम ३७० वरील सुनावणी दरम्यान एक प्रश्न वारंवार उपस्थित करण्यात आला तो म्हणजे संविधानात तात्पुरते म्हणून उल्लेख करण्यात आलेले कलम ३७० इतक्या वर्षात कसे रद्द करण्यात आले नाही ! हा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यात अग्रणी होते न्यायमूर्ती चंद्रचूड. इतर राज्यांसाठी असलेल्या तात्पुरत्या आणि विशेष तरतुदी अजूनही कशा सुरु आहेत हा प्रश्न मात्र चंद्रचूड किंवा कलम ३७० च्या तात्पुरत्या उल्लेखाकडे अंगुलीनिर्देश करणाऱ्या कोणालाही पडला नाही. त्या सुरु राहिल्या तरी चालतात पण कलम ३७० राहिल्याने अनर्थ घडतो असे वाटण्यातच काश्मीरसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीचे वेगळेपण सिद्ध होते. कलम ३७० रद्द झाल्याने घटनात्मक एकीकरणाचा मार्ग मोकळा झाल्याचा जो उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने केला त्यातूनही इतर राज्यांसाठीच्या विशेष तरतुदी आणि काश्मीरसाठीच्या विशेष तरतुदी यात फरक असल्याचे स्पष्ट होते. आणखी एका बाबीतून हा फरक स्पष्ट होतो. कलम ३७० हे फक्त काश्मीरसाठी होते तसेच कलम ३७१ हे इतर राज्यांसाठी आहे. ३७१ अबकड... अशा उपकलमाखाली इतर काही राज्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आता कलम ३७० मध्ये जशी ते कलम रद्द कसे करता येईल याची प्रक्रिया दिली होती तशी कलम ३७१ अंतर्गत काही राज्यांसाठी विशेष तरतुदी करताना ते कलम तात्पुरत्या सदरात मोडत असताना देखील ते कलम रद्द करण्याची कोणतीही प्रक्रिया दिलेली नाही. हीच गोष्ट कलम ३७० आणि कलम ३७१ मधील फरक स्पष्ट करणारी आहे. कलम ३७० चे वेगळेपण ध्वनित करणारी आहे. कलम ३७१ रद्द करण्याची वेगळी प्रक्रिया दिली नाही याचा अर्थ एखादे कलम वगळण्याची किंवा एखादे कलम नव्याने समाविष्ट करण्याची जी तरतूद संविधानात करण्यात आली आहे त्या सर्वसाधारण तरतुदी अंतर्गत कलम ३७१ मध्ये संसदेला बदल करता येईल किंवा ते रद्द करता येईल. कलम ३७० बाबत असा अधिकार संसदेला नव्हता. भारतीय संविधान सभेने कलम ३७० ची रचना करताना यात संसदेची काहीच भूमिका ठेवली नाही हे कलम ३७० च्या वाचनातून लक्षात येईल.
कलम ३७० मध्ये उल्लेख आहे तो राष्ट्रपतीचा, राज्यशासनाचा आणि काश्मीरच्या संविधान सभेचा ! यातही निहित हेच होते की राष्ट्रपती कलम ३७० अंतर्गत जी काही कृती करेल ती राज्यसरकार, राज्य विधान सभा किंवा राज्याची संविधान सभा यांच्या सूचनेने किंवा संमतीने. राज्याची संविधान सभा गठीत होण्यापूर्वी राज्यसरकारच्या सल्ल्याने व संमतीने राष्ट्रपतींनी काश्मीर बाबत जे निर्णय घेतले असतील ते निर्णय देखील स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार राज्याच्या संविधान सभेला होता. म्हणजे भारताचे राष्ट्रपती, राज्याचे सरकार किंवा विधानसभा आणि राज्याची संविधान सभा यांच्या काश्मीर बाबतच्या अधिकारात अंतिम अधिकार हे संविधान सभेचे होते. म्हणून भारतीय संविधान सभेने कलम ३७० रद्द करायचे की नाही याचा अंतिम निर्णय काश्मीरच्या संविधान सभेकडे सोपवला होता. भारताचे राष्ट्रपती ही स्थायी संस्था होती किंवा राज्याचे निर्वाचित सरकार ही देखील स्थायी संस्था म्हणता येईल. राज्याची संविधान सभा ही काही स्थायी संस्था नव्हती. संविधान बनविण्याचे काम पूर्ण झाले की तिचे प्रयोजन संपणार होते. भारतीय संविधान सभे समोर ही बाब स्पष्ट असताना संविधान सभेने कलम ३७० चा अंतिम निर्णय राज्याच्या संविधान सभे वर सोपवला होता. कलम ३७० बाबत निर्णय न घेताच काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित झाल्याने राष्ट्रपतींना कलम ३७० रद्द करण्यासाठी काश्मीरच्या संविधान सभेच्या शिफारसीची गरज उरली नाही हा सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेला अर्थ भारतीय संविधान सभेच्या निर्णयाशी विसंगत आहे. काश्मीरच्या संविधान सभेने कलम ३७० बाबत निर्णय घेतला नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रतिपादन चुकीचे आहे. काश्मीरच्या संविधान सभेने कलम ३७० मध्ये एक दुरुस्ती सुचविली होती आणि भारताच्या राष्ट्रपतींनी कलम ३७० मधील दुरुस्तीची अधिसूचना देखील जारी केली होती. याचा अर्थच त्या दुरुस्तीसह कलम ३७० कायम ठेवण्याचा निर्णय तिथल्या संविधान सभेने घेतला होता. कलम ३७१ मध्ये ते कलम सुरु ठेवण्याची किंवा रद्द करण्याची अशी कोणतीही निहित प्रक्रिया नाही. हे मोठे आणि महत्वाचे वेगळेपण या दोन कलमात आहे. इतर राज्यांसाठी जशा तात्पुरत्या विशेष तरतुदी केल्यात तशाच जम्मू-काश्मीर राज्यांसाठी तात्पुरत्या विशेष तरतुदी करण्यात आल्या या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिपादनाने कलम ३७० चे मोठे आणि महत्वाचे वेगळेपण झाकोळले गेले आहे.
याचा असा अर्थ नाही की कलम ३७० मध्ये निहित वेगळेपण असामान्य आहे आणि आणि कलम ३७१ अंतर्गत काही राज्यांना देण्यात आलेले वेगळे अधिकार सामान्य श्रेणीतील आहेत. कलम ३७० लागू असताना काश्मीरला देखील असे विशेष अधिकार नव्हते जे कलम ३७१ अंतर्गत काही राज्यांना विशेष अधिकार मिळाले आहेत. काश्मीर बाबत जशी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची धारणा होती की देशात 'एक विधान ,एक निशाण आणि एक प्रधान' याच्या आड कलम ३७० येते अगदी तसेच कलम ३७१ अंतर्गत काही राज्यांना जे विशेष अधिकार मिळाले आहेत ते भारतीय जनता पक्षाच्या धारणेच्या आड येणारे आहेत. कलम ३७० रद्द करण्याचा ठराव संसदेत मांडल्या नंतर काही सदस्यांनी कलम ३७० सारखेच कलम ३७१ असताना ते रद्द करण्याचा निर्णय सरकार का घेत नाही असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देतांना गृहमंत्री अमित शाह यांनी कलम ३७० ची तुलना कलम ३७१ शी होवू शकत नाही असे सांगितले होते. पण कलम ३७० संपूर्ण राज्यघटना लागू करण्यातील अडथळा असल्याचे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारचे मत होते आणि वेगळ्या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात या मताला दुजोरा दिला आहे. कलम ३७१ अंतर्गत काही राज्यांसाठी केलेल्या तरतुदी या राज्यघटनेचा पूर्ण अंमल होण्यात अडथळा ठरणाऱ्या आहेत की नाहीत यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केले नसले तरी गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत सरकारच्या वतीने जे भाष्य केले त्यावरून कलम ३७१ हे एक विधान,एक निशाण आणि एक प्रधान याच्या आड न येणारे निरुपद्रवी कलम वाटते. पण काही राज्यासाठी करण्यात आलेल्या काही तरतुदी तसे दर्शवत नाही. कलम ३७० व कलम ३७१ एका पारड्यात तोलू नका म्हणत केंद्र सरकारने काश्मीरला लक्ष्य केले तर या उलट कलम ३७१ मध्ये काही राज्यांसाठी जशा विशेष तरतुदी आहेत तशाच तरतुदी काश्मीरसाठी कलम ३७० अंतर्गत करण्यात आल्या असे मानणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून बळी गेल्या त्या कलम ३७० अंतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदी.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment