Friday, October 24, 2014

जनतेने फटकारले तरी कोडगेपणा कायम !


राजकीय विश्वासघात हा भारतीय जनतेच्या पाचवीलाच पुजला आहे. असा विश्वासघात करण्यात शरद पवार यांनी प्राविण्य मिळविले असेलही , पण कोणताच राजकीय नेता या बाबतीत निर्दोष नाही किंवा शरद पवारांच्या फार मागे नाही.
-----------------------------------------------------------

महाराष्ट्रात सत्ताबदल होईल हे अपेक्षित होते. अपेक्षेनुसार तो झाला देखील. मात्र निवडणूक निकालाने महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांचा मोठा अपेक्षाभंग झाला. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल निवडणूक लढविणाऱ्या एकाही राजकीय पक्षासाठी त्यांच्या अपेक्षेनुसार लागले नाहीत. स्वबळावर निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना स्वबळावर सरकार बनविण्याचे आणि मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न पडत होते. या स्वप्नपुर्तीची सगळ्याच नेत्याना एवढी घाई आणि लालसा होती कि त्यापायी सगळ्याच नेत्यांचे तारतम्य सुटले. दुर्दैवाने यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा देखील समावेश करावा लागेल. त्यांच्या निवडणूक प्रचारातील भाषणांना लोकांचा उदंड प्रतिसाद लाभत होता आणि त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे भारतीय जनता पक्षाचा महाराष्ट्रात सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून उदय झाला हे खरे असले तरी त्यांनी एखाद्या राज्यात आपल्या पक्षाची सत्ता आणण्यासाठी पंतप्रधान पदाची प्रतिष्ठा पणाला लावणे हा अविवेकच समजला पाहिजे. पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय मंत्रीमंडळातील त्यांचे सहकारी आणि गुजरात मधील भाजप पक्षाची आणि सरकारची सगळी ताकद एकहाती सत्ता यावी यासाठी झोकून देण्यात आली होती. तरीही भाजपाची एकहाती सत्ता महाराष्ट्रात आली नाही. हे खरेतर पंतप्रधान मोदींचे अपयश आहे. त्यांचे अपयश झाकले गेले ते इतर पक्षाच्या बरेच पुढे भाजपला घेवून जाता आले म्हणून ! केंद्रात सत्ता असल्याने सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून पुढे आलेल्या भाजपलाच सरकार बनविण्याची आणि पहिल्यांदाच आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री बनविण्याची संधी कोणीच हिरावून घेवू शकणार नसल्याने पंतप्रधानाचे पक्षाला निर्भेळ बहुमत मिळवून देण्यात आलेले अपयश झाकले गेले . आजवर कोणत्याही पंतप्रधानाने एखाद्या राज्याची निवडणूक जिंकण्यासाठी एवढे प्रयत्न केले नव्हते. पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रात एका आठवड्यात २७ एवढ्या विक्रमी सभा घेतल्या होत्या. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या वाट्याला त्यांच्या फार कमी सभा आल्या होत्या मात्र त्यावेळी मोठे यश पदरात पडले होते. यावेळी मात्र विक्रमी सभा होवूनही आणि केंद्रात स्थिर सरकार देण्याचा मान मिळाला असतानाही महाराष्ट्रात एकहाती सत्ता आणता आली नाही याचे शल्य पंतप्रधान आणि इतर भाजप नेत्यांना सलत राहणार आहे. भाजप नेत्यांपेक्षा इतर पक्षाच्या नेतृत्वाचे अपयश आणि अपेक्षाभंग कितीतरी मोठा आहे. मतदारांनी भाजपला सरकार बनविण्याची तरी संधी दिली , मात्र इतर पक्ष आणि त्याचे नेतृत्व सत्तेच्या जवळपास पोचणार नाही याची डोळ्यात तेल घालून मतदारांनी काळजी घेतली असेच म्हणावे लागेल. एकूणच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल बघता महाराष्ट्रातील मतदार राजकीय पक्षाच्या हाती सत्ता देण्या ऐवजी त्यांना धडा शिकविण्याच्या मूड मध्ये होते आणि प्रत्येक पक्षाला आणि प्रत्येक नेत्याला त्यांनी धडा शिकविला असेच निकाल पाहून सांगता येते. कठोर शब्द वापरायचा झाला मतदारांनी राजकीय नेत्यांचे वस्त्रहरण केले असे म्हणता येईल. अर्थात सुजाण नागरिक असे म्हणू शकतील कि नागव्यांचे काय वस्त्रहरण करणार !

सगळ्याच राजकीय नेत्यांची निवडणुकीतील भाषणे बघितली कि निवडणूक लढविणारे नेते खरेच नागवे असल्याची प्रचीती कोणालाही आली असती. अत्यंत खालच्या पातळीवर जावून एकदुसऱ्यावर आरोप करण्याचा सपाटा या नेत्यांनी लावला होता. धोरणे आणि कार्यक्रम यावर कोणीच बोलायला तयार नव्हते. निवडणुकीत आरोप प्रत्यारोप होतच असतात . पण या निवडणुकीत स्पर्धा होती ती शिव्या देण्याच्या बाबतीत. कोणी कोणाला उंदीर म्हणत होते, कोणी प्रतिस्पर्ध्यांना अफझलखानच्या फौजा म्हणून संबोधित होते तर कोणी अर्ध्या चड्डीच्या नावे शिमगा करीत होते. तर कोणी न्यायाधीश बनून सिद्ध न झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबद्दल जाहीर शिक्षा सुनावत होते. महाराष्ट्रात एवढी बेदिली पहिल्यांदाच पाहायला मिळाली. मतदारांनी या सगळ्या गोष्टीचा मतदानातून योग्य तो न्यायनिवाडा केला असेच आता म्हणावे लागेल. निकाला नंतरचा सत्तेसाठीचा गोंधळ लक्षात घेतला तर राजकीय नेतृत्वाने या निकालापासून काहीही धडा घेतला नाही असेच म्हणावे लागेल. प्रचार काळात दिसून आलेली सत्तालालसा निवडणूक निकालानंतर पुन्हा उफाळून आल्याचे पाहायला मिळाले आहे. निवडणूक प्रचार काळात आपण एकमेकांविषयी जनते समोर काय बोललो हे सोयीस्करपणे विसरून आणि नव्या सरकारसाठी पाठींबा देण्याची आणि घेण्याची राजकीय पक्षांना , नवनिर्वाचित आमदारांना झालेली घाई आणि चालविलेली धडपड हे सत्तालालसेचे उघडेनागडे उदाहरण आहे.
सत्तालालसेपायी प्रतिस्पर्ध्यावर तारतम्य सोडून वापरलेले शब्द गिळून तडजोड करण्याची आलेली नामुष्की ही राजकीय नेतृत्वाने आपल्या नादानपणाने ओढवून घेतली आहे. मोदीसेनेला अफझलखानाच्या फौजा म्हणून हिणाविणाऱ्या शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरेंना अफझलखानाच्या फौजेला शरण जाण्याची घाई झाली आहे. अर्धी चड्डीच्या ताब्यात महाराष्ट्र देणार का म्हणणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आपले धोतर सोडून सत्तेसाठी अर्धीचड्डी घालण्याची घाई झाल्याचे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. दुसरीकडे भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली ज्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नावाने शंख करण्यात आला आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांना तुरुंगात पाठवून चक्की पिसायला लावण्याच्या बाता ज्यांनी केल्या त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सरकार बनविण्यासाठी देवू केलेले समर्थन नाकारले नाही. उलट सर्व पर्याय आमच्या समोर खुले आहेत असे सांगितले गेले. मुळात सत्ताकारण हे तडजोडीचे क्षेत्र आहे आणि इथे कधीही कोणासोबत जावे लागू शकते. या पूर्वी अनेकदा हे घडले आहे. त्यात वावगे काही नाही. अशा तडजोडी नाकारल्या तर दिल्ली विधानसभे सारखी स्थिती सर्वत्र उद्भवेल . तिथे कोणीच कोणाला पाठींबा द्यायला तयार नसल्याने लोकनिर्वाचित सरकार स्थापन करण्यात अडचणी येत आहेत. कदाचित नव्याने निवडणुका घेण्याची पाळी दिल्लीत येईल. राजकीय पक्षांनी एकमेकांचा अनादर केला तर काय होते याचे दिल्ली हे उदाहरण आहे. बहुमत नाही म्हणून पुन्हा निवडणुका घ्या हा खेळ होणारा खर्च लक्षात घेता आपल्या देशाला परवडणारा नाही. शिवाय बहुमत नाही म्हणून पुन्हा निवडणुका घेतल्या आणि त्यातही त्रिशंकू परिस्थिती कायम राहिली तर काय करायचे या प्रश्नाचे कोणाकडेच उत्तर नाही. म्हणूनच वैचारिक भिन्नता कायम ठेवूनही राजकीय पक्षांनी आणि राजकीय नेतृत्वाने एकमेकांविषयी आदर बाळगून राजकीय गरजेपोटी एकत्र येण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. राजकीय पक्षांनी मतभिन्नता आहे म्हणून एकमेकांचे तोंड पाहायचे नाही अशी शपथ घेतली तर अनागोंदी माजेल. त्याचमुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने नव्या सरकारला पाठींबा जाहीर केल्यानंतर टीकेची जी झोड उठली ती आमची राजकीय अपरिपक्वता दर्शविते.

भाजपने सरकार बनविण्याची इच्छा प्रकट करण्या आधीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने त्यांना पाठींबा देवू केला. अर्थात ज्या घाईने पवारांच्या राष्ट्रवादीने नवे सरकार बनविण्यासाठी पाठींबा जाहीर केला ती घाई अनाकलनीय असल्याने त्यांच्या हेतूबद्दल संशय कोणाच्या मनात आला असेल तर त्याला गैर म्हणता येणार नाही. पण निव्वळ संशयाच्या आधारावर राजकीय खेळीचे मूल्यमापन चुकीचे आहे. निवडणूक प्रचार काळात जनतेला जे सांगितले त्याच्या विपरीत हे पाउल आहे म्हणून शरद पवार यांचेवर कोणी टीका केली तर ती नक्कीच रास्त ठरेल. शरद पवार यांच्या पक्षाने निवडणुकीनंतर आम्ही भारतीय जनता पक्षा सोबत जाणार नाही असे जाहीरपणे सांगितले होते. असे सांगणे ही देखील एकप्रकारची राजकीय अपरिपक्वता आहे. निवडणूक ही नवे सरकार बनविण्यासाठी होते. तेव्हा निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येकाचे नवे सरकार बनविण्यात हातभार लावणे हे आद्यकर्तव्य बनते. राजकीय पक्ष आणि त्याचे नेतृत्व जे अपरिपक्वता दाखवीत आले त्याच्या मागे निवडणूक काळात दिलेला शब्द पाळला पाहिजे असे कोणीच मानत नाही हे आहे. सोय पाहून बोलायचे आणि कृती देखील सोयीची करायची ही आपल्याकडील राजकीय पक्षाची रीत राहिली आहे. भारतीय राजकारणातील सर्वात मोठी त्रुटी हीच आहे कि इथे जनतेला दिलेली आश्वासने , दिलेला शब्द पाळला जात नाही. मते घेताना जे बोलल्या जाते त्याच्या विपरीत मतदानानंतर कृती केली जाते. राजकीय विश्वासघात हा भारतीय जनतेच्या पाचवीलाच पुजला आहे. असा विश्वासघात करण्यात शरद पवार यांनी प्राविण्य मिळविले असेलही , पण कोणताच राजकीय नेता या बाबतीत निर्दोष नाही किंवा शरद पवारांच्या फार मागे नाही. त्यामुळे शरद पवारांवर जी टीका होत आहे त्यात आकसाचा भाग अधिक वाटतो.
शरद पवार आणि त्यांच्या पक्षाचा पाठींबा देण्यामागे स्वार्थ दडलेला असू शकतो हे त्या पक्षाचा लौकिक लक्षात घेता नाकारणे कठीण आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रात शिवसेनेचा पाठींब्याने सरकार बनण्यापेक्षा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पाठींब्याने सरकार बनणे महाराष्ट्रातील स्वस्थ समाजकारणासाठी आणि राजकारणासाठी हिताचे आहे. सेक्युलर म्हणविणाऱ्या पक्षांनी भाजपला पाठींबा दिला तर आगपाखड करणाऱ्यांची या देशात संख्या फार मोठी आहे. पण सरकार सेक्युलर पक्षाच्या पाठींब्यावर चालणार नसेल तर काय होवू शकते याची झलक नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या रुपात पाहायला मिळत आहे. निवडणूक प्रचार सभेतील खालच्या पातळीवर जावून आरोप करण्याची बाब सोडली तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्तिश: पंतप्रधानपदाची मान आणि शान कायम राखली असली आणि राज्यघटनेच्या मर्यादेत त्यांचे वागणे बोलणे असले तरी त्यांच्या कारकिर्दीत अल्पकाळातच हिंदुत्ववादी शक्ती बेलगाम झाल्याचे दिसत आहे. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात असे कधी घडले नव्हते. याचे कारण अटलजींचे सरकार सेक्युलर असणाऱ्या अनेक पक्षांच्या पाठींब्यावर चालत होते. महाराष्ट्रात तेच घडले तर ते नक्कीच महाराष्ट्र हिताचे ठरेल.

---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८    

------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment