राजा हरीसिंग यांनी सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केल्या नंतर काश्मीरचे सार्वभौमत्व शिल्लक राहिले का हा मुद्दा ना वादीने उचलला होता ना प्रतिवादीने. घटनापीठातर्फे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी हा मुद्दा पुढे केला. निर्णयाला प्रभावित करणारा हा मुद्दा असल्यामुळे याबाबतीत स्पष्टता गरजेची असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या निकालात या मुद्द्यावर न्यायालयाने जे निष्कर्ष काढले त्यातून भारतीय घटनासमितीसह आजवरच्या सर्व सरकारांना अक्षरशः वेड्यात काढले.
-----------------------------------------------------------------------------------------
कलम ३७० प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेला निकाल धक्कादायक आणि वादग्रस्त आहे. प्रकरण सुनावणीसाठी घेतले तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय गुंतागुंतीचा करून टाकला होता. कलम ३७० प्रकरणी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला जे आव्हान देण्यात आले होते त्यातील मुख्य मुद्दे असे होते : १. कलम ३७० मध्ये दुरुस्ती करून त्या कलमात उल्लेख असलेल्या जम्मू-काश्मीर घटना समिती ऐवजी जम्मू-काश्मीरची विधानसभा असा बदल करणे वैध आहे का ? आव्हानाचा दुसरा मुद्दा होता कलम ३७० मध्ये कलम ३७० रद्द करण्याची , कलम ३७० मध्ये बदल करण्याची निहित प्रक्रिया डावलून राष्ट्रपतींना कलम ३७० रद्द झाल्याचे घोषित करण्याचा एकतर्फी अधिकार आहे का. या दोन मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाला निकाल द्यायचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आधीच घोषित केले होते की हा विषय आम्ही घटनेच्या चौकटीतच तपासणार आणि सरकारचा निर्णय घटनेला धरून आहे की नाही एवढेच बघणार. प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाने अपिलातील जे मुद्दे होते त्याला फाटे फोडले किंवा त्याचा विस्तार केला. विस्ताराचा एक मुद्दा होता राजा हरीसिंग यांनी भारतात सामील होण्याच्या सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केल्या नंतर जम्मू-काश्मीरचे वेगळे सार्वभौम अस्तित्व उरते का. आणि दुसरा मुद्दा होता कलम ३७० तात्पुरते होते की नाही. हे कलम तात्पुरते असल्याचा युक्तिवाद सरकार पक्षाकडून केला गेला पण सरकार पक्षाने असे कुठेही प्रतिपादन केले नव्हते की कलम तात्पुरते असल्याने ते आम्ही रद्द केले. मुळात हा मुद्दा जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी यापूर्वी दिलेल्या निकालातून निकाली निघाला होता. असे असताना हा मुद्दा नवा समजून विचारात घेण्याचे कारण नव्हते आणि वादी किंवा प्रतिवादिनी या मुद्द्यावर निर्णय मागितलाच नव्हता.
जेव्हा कपिल सिब्बल यांनी अपीलकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांनी कलम ३७० च्या उपकलम ३ मध्ये निर्देशित केल्या प्रमाणे कलम ३७० रद्द करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर घटना समितीची शिफारस किंवा मान्यता अनिवार्य असल्याचे दाखवून दिले. घटना समिती विसर्जित झाल्याने दुसऱ्या कोणाच्या शिफारसीने किंवा शिफारसी विना कलम ३७० रद्द करण्याचा राष्ट्रपतींना अधिकार नसल्याचे प्रतिपादन करताच घटनापीठाचे अध्यक्ष असलेले सरन्यायधीश चंद्रचूड यांनी हस्तक्षेप केला. न्या. चंद्रचूड यांनी कपिल सिब्बल यांना सांगितले की जम्मू-काश्मीर घटना समितीचे विसर्जन झाल्यानंतर कलम ३७० कायमस्वरूपी बनले हे स्वीकारले किंवा प्रस्थापित झाले तरच तुमचे म्हणणे मान्य करता येईल. न्या. चंद्रचूड यांचे हे विधान अतिशय धक्कादायक व आक्षेपार्ह असे होते. यावर पूर्वी विचार किंवा निर्णय झालाच नाही, तो आम्हाला आधी घ्यावा लागेल असे सुचविणारे हे विधान होते. एकापेक्षा अधिक प्रकरणात आणि एकापेक्षा अधिक वेळा सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले होते की कलम ३७० रद्द करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर घटना समितीची शिफारस किंवा मान्यता अनिवार्य आहे आणि तशी शिफारस करण्यासाठी किंवा मान्यता देण्यासाठी घटना समिती अस्तित्वात नसल्याने घटनेत तात्पुरते म्हणून उल्लेख असलेले कलम ३७० आता भारतीय राज्यघटनेतील कायमस्वरूपी कलम बनले आहे. असे स्पष्टीकरण देण्यात यापूर्वी बनलेल्या घटनापिठाचा देखील समावेश आहे. एकदा दिलेला निर्णय बदलता येत नाही असे नाही. पण तो बदलण्याची एक पद्धत आहे. कलम ३७० कायमस्वरूपी झाल्याच्या आधीच्या निर्णयाची आम्हाला समीक्षा करायची आहे असे हे घात्नापीठ सांगू शकत होते. मग आधी याची समीक्षा करून नंतर मूळ अपील विचारात घेतले असते तर ते विधीसंमत झाले असते. पण यात एक अडचण होती . आधीचे निर्णय ५ सदस्यीय घटनापीठाकडून देण्यात आलेले होते. एका ५ सदस्यीय घटनापीठाचा निर्णय दुसरे पाच सदस्यीय घटनापीठ कसे घेवू शकते असा प्रश्न उपस्थित झाला असता. आधीच्या निर्णयावर पुनर्विचार न करता निर्णय झालेल्या मुद्द्यावर पुन्हा निर्णय देणे हे न्यायिक अनौचित्य ठरते.
राजा हरीसिंग यांनी सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केल्या नंतर काश्मीरचे सार्वभौमत्व शिल्लक राहिले का हा मुद्दा ना वादीने उचलला होता ना प्रतिवादीने. घटनापीठातर्फे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी हा मुद्दा पुढे केला. निर्णयाला प्रभावित करणारा हा मुद्दा असल्यामुळे याबाबतीत स्पष्टता गरजेची असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या निकालात या मुद्द्यावर न्यायालयाने जे निष्कर्ष काढले त्यातून भारतीय घटनासमिती सह आजवरच्या सर्व सरकारांना अक्षरशः वेड्यात काढले. निर्णय देतांना चंद्रचूड यांच्या चेहऱ्यावरील भाव कसे होते मी बघितले नाही, पण निकालपत्रात जे लिहिले त्यावरून वाटते की त्यांना जी गोष्ट कळली ती घटना समितीला व त्यानंतर केंद्रातील सर्व सरकारांना कशी कळली नाही असे आत्मगौरवाचे भाव चंद्रचूड यांच्या चेहऱ्यावर असले पाहिजे. मुळात सामीलनाम्यावर सही केल्यानंतर काश्मीरचे सार्वभौमत्व शिल्लक राहिले का हा प्रश्नच मुळात चुकीचा आहे. सामीलनाम्यात परराष्ट्र,संरक्षण आणि दळणवळण या तीन बाबतीतले अधिकार भारताला देण्यात आले तेव्हाच काश्मीरने आपल्या सार्वभौमत्वावर पाणी सोडले होते. त्यानंतर काश्मीर हा सार्वभौम प्रदेश आहे असा दावा कोणीच केला नव्हता. दावा एवढाच होता की काश्मीर आणि भारताचे संबंध सामीलनाम्यातील अटी व शर्तीनूसार राहतील. सामीलनाम्यावर सह्या झाल्या तेव्हा भारताची राज्यघटना तयार व्हायचीच होती. भविष्यात भारतात लागू होणारी राज्यघटना काश्मीरमध्ये लागू करण्याचे बंधन काश्मीरवर असणार नाही. भारतीय राज्यघटना पूर्णत: किंवा अंशत: लागू करायची की नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त काश्मीरच्या राज्यप्रमुखाला असेल. कलम ३७० एवढेच दर्शविते की सामीलनाम्यातील अटी व शर्ती भारताला मान्य आहे ! सार्वभौम शब्दाच्या शब्दकोशातील अर्थानुसार काश्मीर सार्वभौम राहिले नाही पण भारताच्या सुपूर्द करण्यात आलेल्या विषयाखेरीज बाकी सर्व विषयावर निर्णय घेण्याचा अधिकार काश्मीरने आपल्याकडे ठेवला होता हे ऐतिहासिक सत्य नाकारण्यासाठी चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने राजाच्या अधिकारात काढण्यात आलेल्या एका अधिसूचनेचा आधार घेतला. या अधिसूचनेचा आपल्या मनमर्जीने अर्थ लावत राजाने आपले सर्व अधिकार त्या अधिसूचनेनुसार सोडल्याचा व भारताने राज्यघटना स्वीकारली तेव्हा ती काश्मीरमध्ये लागू झाल्याचा अफलातून निष्कर्ष कलम ३७० वर निकाल देतांना घटनापीठाने काढला.
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment