सर्वोच्च न्यायालय दावा करते तशी भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीर मध्ये युवराज करणसिंग यांच्या २५ नोव्हेंबर १९४९ च्या अधिसूचनेने लागू झाली नाही. ती लागू करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरचे प्रवेशद्वार किलकिले झाले ते १९५२ साली पंडीत नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात झालेल्या कराराने. या कराराने आंशिक स्वरुपात भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला हेच ऐतिहासिक सत्य आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------
राजा हरीसिंग यांनी आपले सर्व अधिकार युवराज करणसिंग यांचेकडे सुपूर्द केले असले तरी सामीलनाम्यावर सही करण्याआधी राजा हरीसिंग यांचेकडे जसे सर्वंकष,सर्वव्यापी व अंतिम अधिकार होते तशी स्थिती युवराज करणसिंग यांची नव्हती. ते जम्मू-काश्मिरातील अंतरिम सरकारचे प्रमुख होते व मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने निर्णय घेण्याचे बंधन त्यांचेवर होते. त्यामुळे राजा हरीसिंग यांनी ज्या सामीलनाम्यावर राजा म्हणून स्वत:च्या अधिकारात स्वाक्षरी केली होती त्यात एकतर्फी बदल करण्याचा अधिकार युवराज करणसिंग यांना नव्हता. अंतरिम सरकार निर्णय घेईल त्याप्रमाणे आदेश काढणे हे त्यांचे काम होते. जसे केंद्र सरकारच्या निर्णयाची अधिसूचना राष्ट्रपतीच्या सहीने निघते किंवा राज्यसरकारच्या निर्णयाची अधिसूचना राज्यपालाच्या स्वाक्षरीने निघते अगदी अशाच प्रकारे युवराज करणसिंग यांच्या सहीने अधिसूचना निघत. त्यांचे स्थान सार्वभौम राजाचे नव्हते तर आज राज्यपालाचे जे स्थान आहे तसे त्याकाळी ते जम्मू-काश्मीरचे राजप्रमुख होते आणि अंतरिम सरकारच्या सल्ल्याने राज्यकारभार चालवीत होते. जम्मू-काश्मीर राज्याचे भारता सोबत कसे संबंध असतील याच्या वाटाघाटी त्याकाळी सुरु होत्या आणि या वाटाघाटीचे नेतृत्व जम्मू-काश्मीरच्या वतीने शेख अब्दुल्ला करीत होते. त्यावेळच्या केंद्र सरकारने राजा हरीसिंग यांनी जरी आपले सर्व अधिकार युवराज करणसिंग यांचेकडे सोपविलेले असले तरी केंद्र सरकार वाटाघाटी करीत होते ते शेख अब्दुल्ला यांचेशी. युवराज करणसिंग यांचे सोबत नव्हे. ही गोष्टच स्पष्ट करते की सामीलनामा अंमलात येण्या आधी राजा हरीसिंग जसे जम्मू-काश्मीरचे सार्वभौम राजे होते ते स्थान करणसिंग यांचे नव्हते.
करणसिंग यांचे तसे स्थान असते तर इतर संस्थानिकांनी सामीलनाम्या नंतर बिनशर्त विलीनीकरण करण्याच्या दस्तावेजावर त्यांच्या इच्छेनुसार स्वाक्षरी करू शकले असते. तशी स्वाक्षरी केली असती तर काश्मीरचे स्थान इतर राज्यापेक्षा वेगळे राहिलेच नसते. युवराज करणसिंग यांनी विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी केलेली नसताना २५ नोव्हेंबर १९४९ ची अधिसूचना काढून त्यांनी राजा म्हणून जम्मू-काश्मीरच्या सामिलनाम्यातील राखून ठेवलेल्या अधिकारावर पाणी सोडले असे मानणे केवळ सोयीस्कर अर्थ काढणे नसून इतिहासाचे केलेले विकृतीकरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा कलम ३७० संदर्भातील निकाल इतिहासाच्या विकृतीकरणाचा नमुना म्हणता येईल असा आहे. युवराज करणसिंग यांना ना सामिलनाम्यात बदल करण्याचा सार्वभौम अधिकार होता ना सार्वभौम अधिकारात २५ नोव्हेंबर १९४९ ची अधिसूचना त्यांनी जारी केली. ज्या सरकारचे ते प्रमुख होते त्या सरकारच्या सल्ल्याने त्यांनी ही अधिसूचना जारी केली होती. ती अधिसूचनाही संपूर्ण भारतीय राज्यघटना काश्मीरमध्ये लागू करण्याची नव्हती तर काश्मीर संदर्भात जी कलमे राज्यघटनेत समाविष्ट असतील ती लागू करण्या संदर्भात होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र आपल्या निकालात ती अधिसूचना संपूर्ण राज्यघटना जम्मू-काश्मिरात लागू करणारी होती असे म्हंटले आहे. कोणत्या पार्श्वभूमीवर ती अधिसूचना काढण्यात आली आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतात राज्यघटनेचा अंमल सुरु झाला तेव्हा काश्मीर मध्ये राज्यघटना लागू झाली की नाही हे लक्षात घेतले तर सर्वोच्च न्यायालयाचा या संदर्भातील दावा फोल असल्याचे लक्षात येईल.
युवराज करणसिंग यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या आधी शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील जम्मू-काश्मीरच्या प्रतिनिधी मंडळाच्या भारत आणि जम्मू-काश्मीर यांचे संबंध कसे असतील हे निश्चित करण्यासाठी भारत सरकार सोबत वाटाघाटी आणि चर्चा सुरु होती. या वाटाघाटीच्या परिणामी भारतीय घटना समितीच्या विचारार्थ आणि संमतीसाठी कलम ३०६ अ चा मसुदा ठेवण्यात आला . युवराज करणसिंग यांच्या मंत्रीमंडळातील पंतप्रधान शेख अब्दुल्ला यांनी भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू व गृहमंत्री सरदार पटेल यांच्याशी वाटाघाटी केल्या होत्या. या वाताघाटीतून कलम ३०६ अ चा जन्म झाला ज्याचे प्रारूप गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी तयार केले व घटनासमितीत चर्चेसाठी व स्वीकृतीसाठी मांडले. हे कलम केवळ जम्मू-काश्मीरसाठी असू नये तर इतरही राज्यांना लागू व्हावे असा मुद्दा उत्तर प्रदेशातून घटनासमितीत आलेले हसरत मोवानी यांनी मांडला. पण चर्चेच्या शेवटी मतदानासाठी हे कलम आले तेव्हा जम्मू-काश्मीरसाठीचे हे विशेष कलम घटनासमितीत जवळपास सर्वसंमतीने स्वीकृत करण्यात आले. १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी कलम ३०६ अ हे अधिकृतपणे कलम ३७० म्हणून राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. हे कलम आणि सामीलनाम्यात संरक्षण ,परराष्ट्र धोरण आणि दळणवळण या संदर्भातील सर्वाधिकार भारताला प्रदान करण्यात आलेले असल्याने त्या संदर्भातील घटनेतील कलमे जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यासाठी आपल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार युवराज करणसिंग यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी अधिसूचना जारी केली. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटना भारतात लागू झाली तेव्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये फक्त भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० लागू झाले आणि कलम ३७० मधील निहित प्रक्रियेचा अवलंब करत भारतीय राज्यघटनेचे कलम १ लागू झाले होते. युवराज करणसिंग यांनी काढलेली अधिसूचना ही संपूर्ण भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यासाठी नव्हती तर भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० व कलम १ लागू करण्यासाठी होते.
कलम १ प्रमाणे भारत हा राज्याचा संघ आहे व कलम १ जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू केल्याने जम्मू-काश्मीर भारतीय संघराज्याचा भाग बनले. जम्मू-काश्मीरने सामीलनाम्यानुसार भारतीय संघराज्याचा हिस्सा बनण्यास मान्यता दिली असली तरी भारत आणि जम्मू-काश्मीरचे संबंध सामीलनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार असतील याला मान्यता देणारे कलम ३७० होते. याचाच अर्थ जम्मू-काश्मीर भारतीय संघराज्याचा हिस्सा बनला असला तरी घटनात्मक संबंध निश्चित करणारे कलम होते ३७०. या पलीकडे २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटनेचा अंमल जम्मू-काश्मीर मध्ये झालेला नव्हता. भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरचे प्रवेशद्वार किलकिले झाले ते १९५२ साली पंडीत नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात झालेल्या कराराने. या कराराने आंशिक स्वरुपात भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असे म्हणता येईल. पण कराराच्या अंमलबजावणीत नेहरू - अब्दुल्ला यांच्यात झालेलेले मतभेद आणि होत असलेल्या विलंबाने अधीर झालेल्या नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला यांना पदावरून काढून टाकण्याचा व अटक करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतरच या कराराला कायदेशीर स्वरूप देणारा १९५४ चा राष्ट्रपतीचा आदेश जारी होवू शकला आणि या आदेशानुसार राज्यघटनेची काही कलमे लागू झालीत. नंतर हळू हळू कलम ३७० मधील प्रक्रियेचा अवलंब करत राष्ट्रपतीच्या आदेशाने जम्मू-काश्मीर मध्ये भारतीय राज्यघटनेचा विस्तार होत गेला. पण जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यघटना लागू होण्याशी युवराज करणसिंग यांची २५ नोव्हेंबर १९४९ ची अधिसूचना कारण आणि निमित्त नसताना सर्वोच्च न्यायालयाने तसा निष्कर्ष काढला. काश्मीर हे इतर राज्यांपेक्षा वेगळे नव्हते हे दाखवून देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आटापिटा होता पण तथ्य न्यायालयाच्या निष्कर्ष व निर्णयाच्या विरोधात आहेत.
------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment