सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने कलम ३६७ चा आधार घेत कलम ३७० मधील 'राज्याची घटनासमिती' ऐवजी 'राज्याची विधानसभा' हा केंद्र सरकारने केलेला बदल रद्द करणारा निर्णयच तेवढा घटनेला धरून होता. या व्यतिरिक्त कलम ३७० संदर्भातील निर्णय पूर्णत: राजकीय स्वरूपाचा आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------
सगळे चुकतात तसे न्यायालयही चुकू शकते आणि हे कलम ३७० प्रकरणात निर्णय देण्यासाठी स्थापित घटनापीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रचूड चांगलेच जाणून आहेत. आणीबाणी काळात जबलपूर एडीएम प्रकरणात त्यांच्या पिताश्रीने दिलेला निर्णय चुकीचा होता असा निर्णय देणाऱ्या घटनापीठाचे ते सदस्य होते. तो निर्णय कसा चुकीचा होता या निर्णयाचे लेखन त्यांनी स्वत: केले होते. त्यामुळे कलम ३७० च्या ऐतिहासिक आकलनात घटनापिठाची चूक झाली असेल तर ती बाब आक्षेपार्ह ठरत नाही. कलम ३७० प्रकरणी न्यायालयाचे आकलनच चुकले नाही तर न्यायालयाने घटनेच्या कलमाचे वाचन करण्यातच गडबड केली. उदाहरणार्थ २५ नोव्हेंबर १९४९ च्या युवराज करणसिंग यांनी काढलेली अधिसूचना वाचताना 'राज्यघटनेत काश्मीर संदर्भातील तरतुदी' हा वाक्यातील भाग वगळून देशात राज्यघटना लागू झाल्यानंतर ती काश्मीरमध्ये लागू होईल असे सरळसोट वाचन केले. एकवेळ झाले तर चुकून नजरेआड झाले असेल असा संशयाचा फायदा देता आला असता. पण घटनेतील तरतुदी वाचनात घटनापीठाने एकापेक्षा अधिक वेळा चुका केल्या आहेत. घटनेतील कलम ३७० [१] च्या तरतुदीनूसार राष्ट्रपतींना भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू करण्याचा अधिकार आहे पण त्यासाठी तिथल्या राज्यसरकारची सहमती हवी. घटनापीठाने यातील राज्यसरकारच्या सहमतीला महत्व दिले नाही. घटनेच्या कलमातील या तरतुदीला महत्व न देण्याचे अतिशय हास्यास्पद कारण घटनापीठाने दिले. राज्यसरकारच्या सहमतीची तरतूद ही घटनात्मक अनिवार्यता नसून घटना समितीने काश्मिरी जनतेप्रती दाखविलेली सद्भावना असल्याचे घटनापीठाने म्हंटले.
अशीच गंभीर चूक घटनापीठाने कलम ३७० [३] बाबत केली आहे. कलम ३७० रद्द करण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा राष्ट्रपतींना अधिकार आहे पण त्यासाठी राज्याच्या घटनासमितीची शिफारस किंवा संमती आवश्यक आहे. न्यायालयाने या वाक्यातील पहिला भाग लक्षात घेतला आणि दुसरा भाग न्यायालयाच्या दृष्टीने अर्थशून्य ठरला. वाक्याचा आत्मा असलेला भाग अर्थशून्य ठरवताना कोणताही घटनात्मक आधार न्यायालयाने दिला नाही. यासाठी दिलेले कारण पूर्णत: राजकीय होते. इथे पुन्हा एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे की न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान वारंवार सांगितले होते की कलम ३७० रद्द करण्याची सरकारची कृती घटनात्मक आहे की नाही याचा निर्णय घटनेच्या चौकटीतच घेवू. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की काश्मीर कोणत्या परिस्थितीत आणि कोणत्या अटी व शर्तीनुसार भारतात सामील झाले ते आम्ही बघणार नाही. राष्ट्रपतींनी कलम ३७० रद्द करण्या संदर्भात काढलेले आदेश घटनेनूसार आहे की नाही हे बघूनच निर्णय देणार. पण प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने कलम ३६७ चा आधार घेत कलम ३७० मधील 'राज्याची घटनासमिती' ऐवजी 'राज्याची विधानसभा' हा केलेला बदल रद्द करणारा निर्णयच तेवढा घटनेला धरून होता. या व्यतिरिक्त कलम ३७० संदर्भातील निर्णय पूर्णत: राजकीय स्वरूपाचा आहे.
कलम ३७०[३] मध्ये कलम ३७० मध्ये बदल किंवा ते कलम राष्ट्रपती रद्द करू शकतील पण त्यासाठी जम्मू-काश्मीर संविधान सभेची शिफारस किंवा संमती असेल तरच असे स्पष्ट लिहिलेले असताना आणि यापूर्वीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात संविधान सभेच्या शिफारशी शिवाय राष्ट्रपती कलम ३७० [३] अंतर्गत मिळालेले अधिकार वापरू शकत नाही हे नमूद असताना कलम ३७० प्रकरणी निकाल देतांना घटनापीठाने जम्मू-काश्मीर संविधान सभेची शिफारस राष्ट्रपतीवर बंधनकारक नसल्याचा निष्कर्ष काढला. या निष्कर्षासाठी जे कारण दिले ते घटनात्मक नसून राजकीय स्वरूपाचे आहे. संविधान सभेत कलम ३७० वर झालेल्या चर्चेचा शब्द न शब्द लिखित स्वरुपात उपलब्ध असल्याने संविधान सभेच्या सदस्यांनी वापरलेल्या शब्दांचा अर्थ लक्षात घेण्या ऐवजी शब्दामागील भावना शोधणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नव्हते. कलम ३७० घटनेत समाविष्ट करण्याचा हेतू जम्मू-काश्मीर मध्ये भारतीय राज्यघटना लागू करणे हा होता असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने दावा केला आहे. भारताच्या घटना समितीत कलम ३७० प्रस्तावित करताना केलेल्या गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्या भाषणात आणि कलम ३७० चा प्रस्तावावर घटनासमितीच्या सदस्यांनी जे विचार व्यक्त केलेत त्यात कोणीही असे म्हंटले नाही की कलम ३७० भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यासाठी स्वीकारलेले आहे.
इतर राज्यांपेक्षा जम्मू-काश्मीरला वेगळा दर्जा देणारे किंवा जम्मू-काश्मीरचे वेगळे स्थान दर्शविणारे हे कलम आहे याबाबत घटनासमितीच्या कोणत्याच सदस्याच्या मनात शंका नव्हती. असे वेगळे स्थान देणे , मान्य करणे कितपत योग्य आहे याबाबतचा संभ्रम घटनासमितीच्या सदस्यांच्या बोलण्यातून व्यक्त झाला . पण घटना समितीतीतील कोणाचेही असे म्हणणे कधीच नव्हते की जम्मू-काश्मीर मध्ये भारतीय राज्यघटना लागू करण्यासाठी कलम ३७० चा घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. कलम ३७० मुळे भारतीय राज्यघटनेचा विस्तार जम्मू-काश्मीरमध्ये करणे सोपे आणि सोयीचे झाले असा दावा संसदेत कलम ३७० रद्द करण्या संदर्भात झालेल्या चर्चेला उत्तर देतांना तत्कालीन गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांनी केला होता. कलम ३७० ही भींत नसून काश्मिरात प्रवेश सुलभ करणारा बोगदा असल्याने कलम ३७० रद्द करणे हिताचे नसल्याचे ते बोलले होते. अगदी नेहरू काळापासून केंद्र सरकारने कलम ३७० चा उपयोग भारतीय राज्य घटनेची विविध कलमे लागू करण्यासाठी केला हे अगदी खरे आहे. पण घटना समितीचा कलम ३७० समाविष्ट करण्यामागे तो हेतू होता असे घटनासमितीतील चर्चेतून दुरान्वयानेही तसा अर्थ ध्वनित होत नाही. कलम ३७० च्या प्रत्येक उपकलमातून आणि प्रत्येक शब्दातून काय ध्वनित होत असेल तर ते हेच होते की भारताशी कसे संबंध ठेवायचे याचे संपूर्ण अधिकार जम्मू-काश्मीर राज्याला असतील. सामीलनाम्यात जम्मू-काश्मीर राज्याचे जे विषय भारताच्या सुपूर्द करण्यात आले ते विषय सोडले तर बाकी विषयावर निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार जम्मू-काश्मीरकडे असतील हे घटना समितीने मान्य केले आणि ते लक्षात घेवूनच कलम ३७० ची रचना करण्यात आली. त्यामुळे भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्याच्या हेतूनेच कलम ३७० स्वीकारले गेले हे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे पूर्णत: निराधार आहे. कल्पित गोष्टीच्या आधारे घेतलेला निर्णय घटनात्मक असू शकत नाही.
--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment