२५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी जम्मू-काश्मीरचे राजप्रमुख म्हणून करणसिंग यांनी काढलेल्या अधिसूचनेच्या अर्थाबद्दल कधीच संभ्रम नव्हता. भारताची संपूर्ण राज्यघटना जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करणारी ती अधिसूचना नव्हती तर सामिलनाम्याच्या तरतुदीच्या मर्यादेत भारतीय राज्य्गघटनेच्या तरतुदी जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यासाठी ती अधिसूचना असल्याबद्दल सर्वांमध्ये पुरेपूर स्पष्टता होती. ७६ वर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयाला त्या अधिसुचने बद्दल वेगळाच साक्षात्कार झाला !
-----------------------------------------------------------------------------------------
काश्मीरचा राजा हरीसिंग यांनी भारतात सामील होण्याच्या सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर काही काळ जम्मू-काश्मीरचे राजप्रमुख म्हणून काम पाहिले. हरीसिंग राजा असले तरी जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून शेख अब्दुल्ला हे काश्मीरचे सर्वोच्च नेते होते. राजा हरीसिंग यांच्या राजेशाही विरुद्ध १९३२-३३ पासून त्यांचा संघर्ष सुरु होता. त्यामुळे दोघांचे संबंध ताणलेले होते. राज्याची कार्यकारी सत्ता शेख अब्दुल्ला यांचेकडे सोपविणे सुकर व्हावे यासाठी राजा हरीसिंग यांनी निवृत्त व्हावे व आपले सर्व अधिकार आपला मुलगा करणसिंग यांचेकडे सोपवावे यासाठी त्यांचे मन वळविण्यात आले. राजा हरीसिंग यांनी मार्च १९४८ मध्ये एक आदेश काढून करणसिंग यांचेकडे राजाचे सर्व अधिकार सोपविले. राजप्रमुख बनलेल्या करणसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एक अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले ज्यात प्रभावी आणि प्रमुख भूमिका शेख अब्दुल्ला यांची होती. शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधींनी भारत आणि जम्मू-काश्मीरचे संबंध कसे असतील याची भारत सरकारच्या प्रतिनिधी बरोबर चर्चा करून संबंधांची रूपरेषा ठरविली. अंतरिम सरकारच्या शिफारशी वरून किंवा मान्यतेने राजप्रमुख असलेले करणसिंग यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती. त्या अधिसूचनेत असे स्पष्ट करण्यात आले होते की लवकरच लागू होणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेतील ज्या तरतुदी जम्मू-काश्मीर संदर्भात असतील त्या जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होतील आणि त्या आधारे भारत आणि जम्मू-काश्मीरचे वैधानिक संबंध निर्धारित होतील. सामीलनाम्यातील तरतुदींना वैधानिक मान्यता मिळविण्यासाठी ही अधिसूचना आवश्यक होती. कारण सामीलनाम्यातील तरतुदीनुसार संरक्षण,दळणवळण आणि परराष्ट्र धोरण विषयक भारतीय कायदे जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करायचे होते आणि या तीन विषया संदर्भात कायदे करण्याचे अधिकार भारत सरकारकडे असल्याची वैधानिक मान्यता जम्मू-काश्मीर सरकारकडून घेणे गरजेचे होते. तशी मान्यता देणारी ती अधिसूचना होती. ही अधिसूचना काढण्यात आली तेव्हा भारतीय राज्यघटना लागू व्हायची होती.
भारतीय राज्यघटने प्रमाणे कलम ३७० व कलम १ ही दोनच कलमे काश्मीरला लागू होणार होती. बाकी भारतीय राज्यघटनेची कलमे लागू करायची झाल्यास ती कशी लागू होतील याची प्रक्रिया कलम ३७० मध्ये देण्यात आली होती. ही प्रक्रिया सुद्धा सामीलनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार निर्धारित केली गेली होती. भारताची भावी राज्यघटना स्वीकारण्याचे बंधन राज्याच्या प्रमुखावर असणार नाही. सामीलनाम्यातील विषय वगळता अन्य विषयाच्या घटनात्मक तरतुदी स्वीकारण्याचा किंवा न स्वीकारण्याचा अधिकार राज्याच्या प्रमुखाकडे होता. हेच कलम ३७० मध्ये प्रतिबिंबित झालेले होते. बाकी सर्व संस्थानिकांनी सामीलनाम्या नंतर भारतात पूर्ण विलीन होण्याला व संपूर्ण भारतीय राज्यघटना आपल्या संस्थानात लागू करण्यास मान्यता दिल्याने तिकडे भारतीय राज्यघटना लागू होण्यात काही अडचण नव्हती. जम्मू-काश्मीरच्या राज्य प्रमुखाने विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी न केल्याने इथे सामीलनाम्यातील तरतुदीच्या मर्यादेतच भारतीय राज्यघटना लागू होणार होती. २५ नोव्हेंबर १९४९ ची करणसिंग यांनी राजप्रमुख म्हणून काढलेल्या अधिसूचनेने या मर्यादेत भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीर राज्यात लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. कलम ३७० संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल येईपर्यंत राष्ट्रपतीपासून ते सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत आणि केंद्र सरकार पासून ते जम्मू-काश्मीरची संविधान समिती आणि राज्य सरकार यांच्यात २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी जम्मू-काश्मीरचे राजप्रमुख म्हणून काढलेल्या अधिसूचनेच्या अर्थाबद्दल कधीच संभ्रम नव्हता. भारताची संपूर्ण राज्यघटना जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करणारी ती अधिसूचना नव्हती तर सामिलनाम्याच्या तरतुदीच्या मर्यादेत भारतीय राज्य्गघटनेच्या तरतुदी जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यासाठी ती अधिसूचना असल्या बद्दल या सर्वांमध्ये पुरेपूर स्पष्टता होती. अगदी मोदी सरकारचा सुद्धा असा दावा नव्हता की २५ नोव्हेंबर १९४९ च्या अधिसूचनेनुसार जम्मू-काश्मीर राज्यात २६ जानेवारी १९५० रोजीच भारतीय राज्यघटना लागू झालेली आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने ७६ वर्षानंतर त्या अधिसूचनेने २६ जानेवारी १९५० रोजीच संपूर्ण राज्यघटना जम्मू-काश्मीर राज्यात लागू झाल्याचा निष्कर्ष काढला.
ती अधिसूचना काढणाऱ्याला देखील सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल येईपर्यंत माहित नव्हते की आपण भारतीय राज्यघटना संपूर्णपणे जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू करण्यासाठी ती अधिसूचना काढली होती ! नेहरू सरकार पासून मोदी सरकार पर्यंत कोणालाच हे समजले नाही. ही गोष्ट समजली ती फक्त न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि घटनापीठावरील त्यांच्या सहकारी न्यायमूर्तीना ! सर्व ऐतिहासिक तथ्य आणि सत्य बाजूला सारून, १९५० नंतरचा जम्मू-काश्मीरचा घटनात्मक प्रवास नजरेआड करून असा अनैतिहासिक आणि असंवैधानिक निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढून आपला कलम ३७० वरील निकाल किती अतार्किक आणि तर्कदुष्ट आहे हे स्वत:च दाखवून दिले आहे. अर्थात घटनापीठाचा हेतू आणि अट्टाहास काश्मीरचे इतर राज्यापेक्षा असलेले वेगळेपण नाकारण्यासाठी आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रश्न होता तो असा : सरकार पक्ष आणि सरकारने घेतलेल्या निर्णया विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करणारा पक्ष या दोहोंचेही एकमत या मुद्द्यावर होते की कलम ३७० मुळे काश्मीरचे वेगळेपण कायम आहे. सरकारपक्षाला हे वेगळेपण संपवायचे होते आणि अपीलकर्त्यांना हे वेगळेपण राखायचे होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने काश्मीरचे वेगळेपण अस्तित्वातच नव्हते अशी बाजू स्वत:च मांडली आणि आपल्याच बाजूने निर्णय दिला ! काश्मीरचे वेगळेपण कशामुळे होते तर काश्मीरने इतर संस्थाना सारखे विलीनीकरण मान्य केले नाही. इतर संस्थानांनी विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली तशी काश्मीरने केली नाही. सरसकट भारतीय संविधान लागू करण्यास इतर संस्थानांनी मान्यता दिली तशी काश्मीरने दिली नाही. काश्मीरचा संघर्ष हा या बाबीबद्दल आग्रही असणाऱ्यातील व या बाबींचा विरोध करण्याऱ्यामधील असल्याचे गेली ७५ वर्षे देश बघत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी करणसिंग यांनी काढलेल्या अधिसूचनेत अभिप्रेत नसलेला अर्थ काढून काश्मीरचे वेगळेपण त्या अधिसुचनेमुळे तेव्हाच संपल्याचा निष्कर्ष वास्तवाकडे सर्वोच्च न्यायालयाने पाठ फिरविली असल्याचे दाखवून देणारा आहे. जो निकाल द्यायचा त्या अनुषंगाने सोयीस्कर असे अन्य निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढले आहेत.
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment