इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १२२

 कलम ३७० रद्द करून राज्याची पुनर्रचना केल्यानंतर तब्बल ४ वर्षानंतर या प्रकरणाची सुनावणीला मुहूर्त मिळाला. एका राज्याला आणि राज्यातील जनतेला अधिकारापासून वंचित करण्याचे प्रकरण गंभीर असूनही सुप्रीम कोर्टाला ते लवकर सुनावणी घेण्या योग्य वाटले नाही ही बाब न्यायव्यवस्था असंवेदनशील बनत चालल्याची द्योतक आहे.   
-------------------------------------------------------------------------------------

५ ऑगस्ट २०१९ ला संसदेत कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने हे कलम रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली आणि ६ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींनी २७२ क्रमांकाच्या आदेशान्वये कलम ३७० रद्द केले. राष्ट्रपतीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी तत्कालीन सरन्यायधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय पीठाने याचिकांची सुनावणी ५ सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग केली. न्यायमूर्ती रमणा यांच्या नेतृत्वाखाली न्या.कौल, न्या.रेड्डी, न्या.गवई,आणि न्या.सुर्यकांत यांचे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले. या घटनापीठाकडे जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाही सोपविण्यात आल्या. पण घटनापीठाने सुनावणी घेतलीच नाही. घटनापीठाचे अध्यक्ष न्या.रमणा सरन्यायधीश झाले तरी त्यांनी सुनावणी टाळली. घटनापीठावरील ते आणि इतरही काही न्यायमूर्ती सेवानिवृत्त झाल्याने नवे घटनापीठ स्थापन करावे लागले. तत्पूर्वी सरन्यायधीश गोगोई यांच्या खंडपीठाने ५ सदस्यीय घात्नापीठ बनविण्याचा जो आदेश दिला होता त्याला आव्हान देवून त्यापेक्षा मोठे घटनापीठ बनविण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली नवे ५ सदस्यीय घटनापीठ बनविण्यात आले. यात आधीच्या घटनापीठातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशाच्या जागी न्या.चंद्रचूड व न्या. संजीव खन्ना यांचा समावेश करण्यात आला. ३ जुलै २०२३ रोजी हे प्रकरण सरन्यायधीश चंद्रचूड  यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या घटनापीठाकडे सोपविण्यात आले. ११ जुलै २०२३ ला या प्रकरणाची सुनावणी २ ऑगस्ट २०२३ पासून घेण्याचा निर्णय घटनापीठाने घेतला. कलम ३७० रद्द करून राज्याची पुनर्रचना केल्यानंतर तब्बल ४ वर्षानंतर या प्रकरणाची सुनावणीला मुहूर्त मिळाला. एका राज्याला आणि राज्यातील जनतेला अधिकारापासून वंचित करण्याचे प्रकरण गंभीर असूनही सुप्रीम कोर्टाला ते लवकर सुनावणी घेण्या योग्य वाटले नाही ही बाब न्यायव्यवस्था असंवेदनशील बनत चालल्याची द्योतक आहे.                                                                                                            

कलम ३७० निरस्त करण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने प्रामुख्याने तीन बाबींचा विचार करून निर्णय दिला. विचारात घेतलेला पहिला मुद्दा होता कलम ३७० घटनेत तात्पुरते सामील करण्यात आले होते का. सरकारचा दावा होता की घटनेतच हे कलम तात्पुरते असल्याचा स्पष्ट उल्लेख असल्याने इतक्या वर्षानंतर ते रद्द करण्यात काहीच चुकीचे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घेतलेला दुसरा मुद्दा होता घटनेचे कलम ३६७ हे कलम ३७० मध्ये उल्लेख असलेल्या घटना समितीच्या जागी राज्याचे विधीमंडळ असा बदल करण्यासाठी वापरणे वैध आहे का. कलम ३७० मध्ये राष्ट्रपतींना कलम ३७० रद्द करता येईल पण त्यासाठी राज्याच्या संविधान सभेची शिफारस किंवा संमती आवश्यक असल्याचे नमूद आहे. संविधान सभा १९५७ मध्येच बरखास्त झाली आणि बरखास्ती पूर्वी कलम ३७० रद्द करण्याची शिफारस संविधान सभेने केली नव्हती. अशी शिफारस करणारी घटनेत नमूद संस्थाच अस्तित्वात नसल्याने आजवर कोणत्याही सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याविषयी कोणतीही हालचाल केली नव्हती. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने कलम ३६७ चा वापर करून राज्याच्या संविधान सभे ऐवजी राज्याचे विधीमंडळ अशी दुरुस्ती कलम ३७० मध्ये केली होती. या कृतीच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय द्यायचा होता म्हणून हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घेतला. कलम ३७० संदर्भात विचारात घेतलेला तिसरा मुद्दा होता जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या शिफारसी शिवाय कलम ३७० रद्द करण्याचा राष्ट्रपतीला अधिकार आहे का . कलम ३७० रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध ज्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या त्यात संविधान सभेच्या शिफारसी शिवाय कलम ३७० रद्द करण्याचा अधिकारच नसल्याचा मुद्दा प्रमुख होता. खर तर या पूर्ण प्रकरणात हाच कळीचा मुद्दा होता. 

कलम ३७० ची तरतूद तात्पुरती, संक्रमणकालिक आणि विशेष तरतूद असल्याचे म्हंटले आहे. पण ही ओळ आणि त्याखाली करण्यात आलेली कलम ३७० ची तरतूद व या कलमातील उपकलमे यात महत्वाचे काय असेल तर कलम आणि त्यातील तरतुदी. तात्पुरते , संक्रमणकालिक हे काही घटनेचे कुठले कलम नाही. तर ते शीर्षक आहे. आणि तात्पुरते म्हणताना त्याचा अवधी निश्चित केला नव्हता. शिर्षक आणि कलम याचे एकत्रित वाचन केले तर त्याचा अर्थ लक्षात येतो. जेव्हा कलम ३७० घटनेत समाविष्ट करण्यात आले तेव्हा जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा निवडल्या गेली व स्थापित झालेली नव्हती. भारतीय संविधान सभेच्या दृष्टीने कलम ३७० तिथली संविधान सभा या कलमा संबंधी निर्णय घेई पर्यंतच तात्पुरत्या स्वरूपाचे होते. भारतीय संविधान सभेने हे कलम रद्द करण्याचे किंवा सुरु ठेवण्याचे सर्वाधिकार जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीला दिले होते. जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीने हे कलम रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतीला न पाठविल्याने कलम ३७० कायम स्वरूपी बनले. कारण ते कलम रद्द करण्यासाठी वा त्यात कोणतेही बदल करण्यासाठी ज्या घटनात्मक व्यवस्थेचा भारतीय संविधानात उल्लेख आहे ती व्यवस्था जम्मू-काश्मीरची घटना समिती विसर्जित झाल्यानंतर शिल्लक राहिलीच नाही. भारतीय  संविधान सभेतील संविधानकर्त्यांना जम्मू-काश्मीरची घटना समिती ही राज्याची घटना बनवून झाल्यावर विसर्जित होणार हे माहित असताना संविधान समितीने शिफारस केली नाही तर कलम ३७० रद्द करण्याच्या पर्यायी व्यवस्थेचे सुतोवाच केले नाही. याचा अर्थ भारतीय संविधान सभेने कलम ३७० रद्द करायचे की कायम ठेवायचे याचा निर्णय घेणारी एकमेव व्यवस्था म्हणून जम्मू-काश्मीर राज्याची संविधान समितीच असणार हे निश्चित केले होते. जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा स्थापन होवून तीचा याबाबतचा निर्णय होई पर्यंतच्या काळासाठी कलम ३७० तात्पुरते होते. या काळालाच संक्रमण काळ म्हणता येईल. नंतरच्या काळात काहीसा असाच अर्थ वेगवेगळ्या निवाड्यात दस्तुरखुद्द सुप्रीम कोर्टाने लावल्याचे दिसून येते. या संदर्भातील दोन ताजे निर्णय २०१५ ते २०१८ या काळातील आहेत. 

--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८