सरकारने देशाची एकता आणि अखंडता राखण्याच्या नावाखाली केलेली कथित कृती संविधानाच्या चौकटीत बसणारी आहे की नाही हे पाहण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाचे होते. सरकारच्या राजकीय निर्णयाचे समर्थन करताना देशाच्या घटनेच्या सर्वोच्च रखवालदारांना याचाच विसर निर्णय देतांना पडला.
---------------------------------------------------------------------------------
लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनविणे वैध असेल तर मग जम्मू-काश्मीरला का नाही हा प्रश्न तुम्हाआम्हाला पडेल पण सर्वोच्च न्यायालयाला मात्र पडला नाही. घटना समितीच्या बुद्धीमत्तेवर प्रश्न उपस्थित करण्यासारखा एक निर्णय या प्रकरणात देण्यात आला आहे. संसदेने राज्य पुनर्रचना करण्याआधी राष्ट्रपतींनी त्या राज्याच्या विधिमंडळाने आपले मत देण्याची सूचना केली पाहिजे. राष्ट्रपतींनी विधीमंडळाला आपले मत देण्यासाठी जी मुदत दिली त्या मुदतीच्या आत संसदेला राज्याची पुनर्रचना करता येणार नाही असे घटनेत स्पष्ट शब्दात नमूद करण्यात आले आहे. जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करताना विधिमंडळच अस्तित्वात नव्हते. पण सर्वोच्च न्यायालय घटनाकारा पेक्षा जास्त हुशार निघाले. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हंटले आहे की राज्य विधीमंडळाचे मत मान्य करणे संसदेला बंधनकारक नाही. हा अर्थ बरोबर आहे. जे बंधनकारक नाही मग ते झाले काय आणि न झाले काय याने काहीच फरक पडत नाही हा सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेला अर्थ चुकीचा आहे. घटनाकारांनी केलेली तरतूद निरर्थक आहे असेच यातून सर्वोच्च न्यायालयाला सुचवायचे आहे. पण ते तसे नाही. भलेही राज्याच्या पुनर्रचने संबंधी राज्य विधीमंडळाचे मत मानण्याचे बंधन घटनाकारांनी संसदेला घातले नाही मात्र राज्य विधीमंडळाचे म्हणणे विचारात घेण्याचे बंधन या तरतुदीतून घातले आहे.
राज्याचे तुकडे करण्याचे आणि तुकड्यांना केंद्रशासित प्रदेश करण्याचे संसदेचे आणि पर्यायाने केंद्राचे अधिकार मान्य करून देशाच्या संघराज्य संकल्पनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आघात केला आहे. निकाल देणाऱ्या घटनापीठाचे प्रमुख चंद्रचूड यांनी सुनावणी दरम्यान एक गोष्ट एका पेक्षा अधिक वेळा सांगितली आणि ती म्हणजे कलम ३७० आणि जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचने संबंधीचा जो निर्णय केंद्राने घेतला तो संविधानानूसार चूक की बरोबर एवढेच आम्ही बघणार. निकाल मात्र घटनेच्या चौकटीत बसणारा नाही. राज्याला केंद्रशासित प्रदेश बनविणे घटनेनुसार आहे की नाही हा निर्णय का नाही दिला याचे उत्तर निकालातून मिळत नाही. उलट याबाबतीत सरकारची तळी उचलून धरताना घटनापीठाला आणि बहुमताचा निकाल लिहिणाऱ्या न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना घटना आठवण्या ऐवजी 'राष्ट्र-प्रथम' आठवले. चंद्रचूड यांनी राष्ट्रीय एकता आणि अखंडता यासाठी राज्याच्या अधिकारावर मर्यादा आल्या तर गैर ठरत नाही अशी भूमिका घेतली. केंद्र सरकारची पहिल्यापासूनची हीच भूमिका होती की काश्मीर बाबतीत आम्ही जे काही निर्णय घेतले ते राष्ट्रीय एकात्मता व अखंडता टिकविण्यासाठी. हे उघड उघड राजकीय निवेदन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे काम या राजकीयदृष्ट्या दिलेल्या वक्तव्यावर शिक्कामोर्तब करणे हे नव्हते. सरकारने देशाची एकता आणि अखंडता राखण्यासाठी केलेली कथित कृती संविधानाच्या चौकटीत बसणारी आहे की नाही हे पाहण्याचे होते. कारण देशाची एकात्मता आणि अखंडता राखण्याचे काम देशाची राज्यघटनाच करते. घटनेच्या विपरीत केलेले कोणतेही काम अंतत: देशाला कमजोर करणारे ठरते. घटनापीठाच्या निर्णयाने संघराज्याची चौकटच खिळखिळी झाली असून भविष्यात राष्ट्रीय ऐक्याला ते सर्वात मोठे आव्हान ठरण्याचा धोका आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा कलम ३७० बाबतचा निर्णय तर आणखी अचंबित करणारा आहे. या निर्णयात ऐतिहासिक तथ्यां बद्दलचे अज्ञान म्हणा की तथ्याकडे जाणूनबुजून केलेले दुर्लक्ष म्हणा दिसून पडते. सोशल मिडीयावर विद्वान बनून तथ्यांची जी मोडतोड चालते तशी मोडतोड घटनापीठाच्या विद्वान न्यायमूर्तीनी केली आहे. आम्ही हा निर्णय घटनेच्या चौकटीत बसणारा आहे की नाही एवढेच बघू म्हणणाऱ्या न्यायमूर्तीनी कलम ३७० बाबत कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी रचलेल्या कथा सोयीस्करपणे उचलल्या. कॉंग्रेसच्या कथा संसदेपुरत्या मर्यादित होत्या. भाजपने आपल्या कथा लोकात पसरवून ते सत्य असल्याचे बिंबविले. जर सर्वोच्च पदावर बसलेले न्यायमूर्ती अशा कथाना बळी पडत असतील तर सर्वसामान्यांना या बाबतीत दोष देणे चुकीचे ठरते. कलम ३७० बाबत काँग्रेसी कथा काय आहे ती त्या पक्षाचे गृहमंत्री नंदा यांनी संसदेत एकापेक्षा अधिक वेळा सांगितली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार कलम ३७० मुळे भारतीय राज्याघटनेची कलमे काश्मीरला लागू करणे सोपे झाले. ही कथा सन्माननीय न्यायमूर्तीनी आपल्या निकालपत्रात उपयोगात आणली. भाजपची कथा होती कलम ३७० मुळे काश्मिरात भारतीय संविधान लागू होण्यास अडथळा येतो. काश्मीर भारतापासून कलम ३७० मुळे वेगळे राहिले. राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडता राखण्यासाठी कलम ३७० गेले पाहिजे. भाजपची ही कथाही न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालपत्रात सांगितली. कलम ३७० बाबत घटनासमितीत काय चर्चा झाली, कोणत्या उद्देश्याने हे कलम समाविष्ट करण्यात आले हे मात्र सांगितले नाही.
या घटनापीठाने घटना समितीला अक्षरशः मोडीत आणि वेड्यात काढले आहे. एवढेच नाही तर सरदार पटेलांनी संस्थानांच्या विलिनीकरणासाठी जे मसुदे तयार केलेत त्याचे महत्व नसल्याचे निकालपत्रात सूचित करण्यात आले. सर्व संस्थानिकांनी प्रारंभी सामीलीकरण व नंतर विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली होती. अपवाद काश्मीरचा होता. काश्मीरच्या राजाने विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली नव्हती. या बाबतीतही सुप्रीम कोर्टाने पळवाट शोधली आणि विलीनीकरण कराराची गरज अमान्य केली. कॉंग्रेस - भाजपच्या कथा मान्य केल्या पण केंद्र सरकारने काश्मीरशी केलेले लेखी करार दुर्लक्षिले. कलम ३७० तात्पुरते असल्याच्या मुद्द्याला उचलून धरले आणि त्याच्याच खाली लिहिलेल्या कलम ३७० रद्द करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर संविधान सभेची संमती असणे अनिवार्य आहे तो मुद्दा सोयीस्करपणे उडवून लावला. एवढे पुरेसे वाटले नाही म्हणून स्वत:च्या कथा या घटनापीठाने तयार केल्या. कलम ३७० समाविष्ट करण्यात आले कारण काश्मीरमध्ये युद्ध सुरु होते ही या घटनापिठाची कथा. कलम ३७० रद्द करण्यामागे वर्तमान सरकारचा दुषित दृष्टिकोन आणि अप्रामाणिक हेतू बद्दल दोषमुक्त समजता येईल कारण त्यांनी जे केले ते वर्षानुवर्षे बोलत आलेत आणि सरकार पक्षाने जनमत सुद्धा आपल्या बाजूने तयार करत निर्णय घेतला होता. पण प्रचंड जनमताचे समर्थन असलेला सरकारचा निर्णय घटनात्मक आहे का हे तपासण्याचे सुप्रीम कोर्टापुढे आव्हान होते. हे आव्हान स्वीकारण्या ऐवजी सुप्रीम कोर्टाने जनतेच्या आवाजात आपला आवाज मिळविणे पसंत केले. निकालाच्या विश्लेषणातून ही बाब स्पष्ट होईल.
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment