जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून केंद्रशासित प्रदेश बनविणे घटनात्मक आहे का यावर आम्ही भाष्य करणार नाही किंवा निर्णय देणार नाही असे एका वाक्यात सर्वोच्च न्यायालय सांगते तर दुसऱ्याच वाक्यात लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करणे वैध असल्याचे सांगते. अशा विसंगतीने भरलेला हा सर्वोच्च निर्णय आहे.
----------------------------------------------------------------------------------
राज्य पुनर्रचना आणि पूर्ण अधिकार असलेल्या राज्याचे केंद्र शासित प्रदेशात रुपांतर करणे या बाबत केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारे अडचणीत येणार नाही याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने - विशेषत: घटनापीठाचे अध्यक्ष असलेले तत्कालीन सरन्यायधीश चंद्रचूड यांनी - पुरेपूर काळजी घेतली. सरकार जे म्हणत गेले त्याला घटनापीठ मान डोलावत गेले. राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याचा संसदेला अधिकार आहे का या प्रश्नावर आम्ही निर्णय देणार नाही असे घटनापीठाच्या वतीने चंद्रचूड यांनी नमूद केले. हा निर्णय का देणार नाही तर सरकारने लवकरात लवकर जम्मू-काश्मीरला [लडाख वगळून ] पूर्ववत राज्याचा दर्जा देण्याचे मान्य केले आहे ! याची तर जम्मू-काश्मीर राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करताना केंद्र सरकारनेच संसदेला हमी दिली होती. जम्मू-काश्मीरची स्थिती सुरळीत झाली की पूर्ववत राज्याचा दर्जा दिला जाईल असे केंद्र सरकारच्या वतीने गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले होते. संसदेला जशी हमी दिली तशीच हमी तब्बल चार वर्षानंतर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली. मुळात सुप्रीम कोर्टा समोर ज्या याचिका होत्या त्या केंद्र सरकारच्या कृतीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या होत्या. ज्यावेळी याचिका दाखल करण्यात आल्या त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी सरकारला व संसदेला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे की नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देई पर्यंत सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. स्थगितीची मागणी फेटाळताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनीच स्पष्ट केले होते की सरकारची कृती घटनात्मक ठरली नाही तर सर्वोच्च न्यायालय सगळे पूर्ववत करण्याचा आदेश देईल. प्रत्यक्षात सरकारच्या कृतीची घटनात्माकता तपासण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने टाळले. केंद्र सरकारने लवकरच जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचे मान्य केले असल्याचे कारण पुढे केले.
घटनापीठाने राज्याचा दर्जा देण्याचे वेळापत्रक केंद्राकडे मागितले. पण केंद्र सरकारने असे कोणतेही वेळापत्रक आत्ताच सादर करता येणार नाही असे स्पष्ट शब्दात सांगितले. वेळापत्रक का देवू शकत नाही याबद्दल न्यायालयाने कोणतेही प्रश्न विचारले नाहीत. जम्मू-काश्मीर राज्याची स्थिती सुरळीत झाली की राज्याचा दर्जा पूर्ववत कायम करता येईल हे सरकारचे वचन होते आणि राज्याची स्थिती कशी सुरळीत झाली आहे, कशी शांतता नांदत आहे हे सांगणारे केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालया समोर होते. प्रत्यक्ष सुनावणीत २०१८ मध्ये जम्मू-काश्मीर मध्ये इतके बंद पाळण्यात आले, दगडफेकीच्या एवढ्या घटना घडल्या याची आकडेवारी सरकार तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आणि २०१९ नंतर एकही अशी घटना घडली नसल्याचे सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. २०१८ पूर्वी राज्यात जुजबी गुंतवणूक होत होती ती २०१९ नंतर मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आणि आणखी वाढावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. एवढेच नाही तर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याची तयारी पूर्ण झाली असून त्या निवडणुका राज्यात केव्हाही होवू शकतात असेही सांगण्यात आले. हे सगळे जम्मू-काश्मीरला पूर्ववत राज्याचा दर्जा कधी देणार या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचारणेला उत्तर देतांना सांगण्यात आले. आता या उत्तराचाअसाअर्थ होतो की जम्मू-काश्मीर राज्यात सगळे काही सुरळीत असून कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती नियंत्रणात आहे. एवढे सगळे सुरळीत आहे तर मग लगेच राज्याचा दर्जा द्यायला काय अडचण आहे हा सरकारला अडचणीत आणणारा प्रश्न विचारायचे सर्वोच्च न्यायालयाने टाळले. उलट सरकारचे हे प्रयत्न राज्य दर्जा देण्यासाठी चालले आहेत अशी भलावण घटनापीठाचे प्रमुख चंद्रचूड यांनी केली.
घटनापीठाने जम्मू-काश्मीरला पूर्ववत राज्याचे अधिकार प्रदान करावेत या संबंधी कोणताही आदेश पारित केला नाही. मात्र निवडणुकाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचारार्थ नसताना अमुक तारखेच्या आत निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. राज्यातील जनतेला लोकशाही अधिकार मिळाले पाहिजे म्हणून असे आदेश देत असल्याचे न्यायालयाने म्हंटले. केंद्रशासित प्रदेशात सगळे निर्णय केंद्राच्या मताप्रमाणे होतात राज्याच्या जनतेच्या मतानुसार नाही. मग निवडणुकीचे नाटक कशासाठी ? निवडणुका केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला हव्या होत्या . राज्यातील पक्षांना मात्र आधी राज्याचा दर्जा आणि मग निवडणुका हव्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांचे आदेश देवून राज्यातील जनतेचे लोकशाही हक्क बहाल केले नाहीत तर केंद्रातील सत्तापक्षासाठी जे अनुकूल त्यावर शिक्कामोर्तब केले. राज्यातील गुंतवणुकीचा आणि जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याशी अर्थाअर्थी संबंध नाही. राज्याच्या हाती कारभार सोपवला तर राज्यात गुंतवणूक होणार नाही असे केंद्रसरकारने सूचित केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ते मान्य केले. असे असेल तर मग जम्मू-काश्मीर मध्ये निवडणुकीचा आग्रह सर्वोच्च न्यायालयाने का धरावा असा प्रश्न पडतो. सरकारचा कल लक्षात घ्यायचा, सरकारला काय हवे काय नको ते बघायचे आणि तसा निर्णय द्यायचा अशीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या राज्यपुनर्रचने विषयक निर्णयाचा अर्थ होतो. हा निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेची केलेली मोडतोड संघात्मक राज्यव्यवस्थेसाठी घातक ठरणारी आहे. जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून केंद्रशासित प्रदेश बनविणे घटनात्मक आहे का यावर आम्ही भाष्य करणार नाही किंवा निर्णय देणार नाही असे एका वाक्यात सर्वोच्च न्यायालय सांगते तर दुसऱ्याच वाक्यात लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करणे वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालय सांगते. अशा विसंगतीने भरलेला हा सर्वोच्च निर्णय आहे.
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment