भाजप जम्मू-काश्मीर सरकारात सामील असताना तिथल्या हायकोर्टाने कलम ३७० तात्पुरते राहिले नसून ते आता रद्द करता येणार नाही असा २०१५ मध्ये निकाल दिला. २०१७ साली वेगळ्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असाच निकाल दिला होता. मात्र सरकारने हायकोर्टाच्या निकाला विरुद्ध याचिका दाखल केली नाही की सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला विरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल केली नाही.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
कलम 'तात्पुरते' असल्याच्या संघ परिवाराच्या प्रचाराच्या प्रभावाखाली सामान्य जनते प्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ एवढे होते की सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी या संदर्भात दिलेला निर्णय देखील विसरले होते. २०१७-१८ साली सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले होते की हे कलम तात्पुरते राहिले नसून ते कायम स्वरूपी बनले आहे. या निर्णयापूर्वी २०१५ साली जेव्हा पीडीपी व भाजपचे संयुक्त सरकार काश्मीरमध्ये सत्तारूढ होते तेव्हा जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाने नि:संदिग्ध शब्दात कलम ३७० हे तात्पुरते राहिले नसून कायम बनले आहे. कारण जम्मू-काश्मीर राज्याच्या घटना समितीच्या शिफारसी शिवाय हे कलम रद्द करता येत नाही आणि तशी शिफारस करायला घटना समितीच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे त्यात आता कोणताही बदल करणे शक्य नाही. जस्टीस मसुदी आणि जस्टीस जनक राज कोतवाल यांच्या खंडपीठाने आपल्या ६० पानी निकालपत्रात कलम ३७० मध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही किंवा ते रद्दही करता येणार नसल्याचा निकाल दिला होता. इतर संस्थाना प्रमाणे जम्मू-काश्मीर भारतात विलीन झाले नव्हते आणि त्यामुळे मर्यादित स्वायत्तता काश्मीरच्या वाट्याला आली. या स्वयात्ततेचे संरक्षण करण्यासाठी कलम ३७० चा समावेश घटनेत करण्यात आला.
कलम ३७० [१] नूसार जम्मू-काश्मीर सरकारच्या संमतीने भारतीय राज्यघटनेतील अन्य कलमे लागू करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे. पण ३७० कलमात कोणताही बदल करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नाही असा हायकोर्टाचा स्पष्ट निर्वाळा होता. कलम ३७० [३] नूसार राष्ट्रपती कलम ३७० मध्ये बदल करू शकत होते पण त्यासाठी जम्मू-काश्मीर संविधान सभेची तशी शिफारस किंवा संमती अनिवार्य होती. तशी शिफारस करणारी समितीच अस्तित्वात नसल्याने कलम ३७० मध्ये कुठलाही बदल करण्याचा किंवा ते रद्द करण्याचा राष्ट्रपतींना अधिकार उरलेला नसल्याचे या निकालात म्हंटले होते. हा निकाल आला तेव्हा जम्मू-काश्मीर सरकारात भाजप सामील होता. त्यावेळी भाजपने या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यासाठी राज्यसरकारकडे आग्रह धरला नाही. राज्य सरकार या निकालाला आव्हान देणार नसेल तर आम्ही सरकार बाहेर पडू अशीही भूमिका त्यावेळी भाजपने घेतली नव्हती. हा निकाल आल्यानंतर काही महिन्यांनी जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचे दु:खद निधन झाले व राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागली. त्यावेळी ८८ दिवस जम्मू-काश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवट होती आणि या काळात राज्यपालां मार्फत केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरचा कारभार पहात होते. या काळात या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणे सहज शक्य असताना भारतीय जनता पक्ष आणि त्या पक्षाचे केंद्रातील सरकार गप्प बसून होते. नंतर सुप्रीम कोर्टाने दुसऱ्या एका प्रकरणात कलम ३७० बाबत २०१७-१८ साली असाच निर्णय दिला.
कुमारी विजयालक्ष्मी झा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी म्हंटले होते की,संविधानात कलम ३७० तात्पुरते म्हणून सामील केले होते. २५ जानेवारी १९५७ ला जम्मू-काश्मीरची संविधान समिती विसर्जित झाली त्याच वेळी कलम ३७० आपोआप बाद व्हायला हवे होते. आता तरी ते रद्द करण्यात यावे आणि जम्मू-काश्मीरचे वेगळे संविधान निरर्थक आणि निष्क्रिय घोषित करण्यात यावे अशी त्यांची मागणी होती.या प्रकरणी ३ एप्रिल २०१८ रोजी सुनावणी करताना जस्टीस नरीमन यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध संतोष गुप्ता या प्रकरणात कलम ३७० चा मुद्दा निकालात काढल्याचे सांगितले. कलम ३७० हे कलम तात्पुरते राहिले नसून ते कायम स्वरूपी बनले आहे. त्या कलमात कोणताही बदल करता येणार नाही किंवा ते रद्द करता येणार नाही. याचे तेच कारण सुप्रीम कोर्टाने दिले जे जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाने आपल्या निकालात दिले होते. ज्याअर्थी जम्मू-काश्मीरची संविधान समिती अस्तित्वात नाही त्याअर्थी कलम ३७० रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करणारी समितीच अस्तित्वात नसल्याने हे कलम राष्ट्रपतींना रद्द करता येणार नाही. या निकालाने कलम ३७० चा मुद्दा कायमचा निकालात निघाल्याचा अभिप्राय २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. हायकोर्टाच्या निर्णया विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात जसे अपील दाखल झाले नाही तसेच केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला विरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल केली नाही. म्हणजे ५ ऑगस्ट २०१९ ला सरकारने संसदेत कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव पारित करून घेतला त्यावेळची घटनात्मक स्थिती ही होती की कोणत्याही परिस्थितीत कलम ३७० रद्द करता येणार नाही.
हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचा कलम ३७० तात्पुरते राहिले नसून ते कायमस्वरूपी बनले आहे असा निकाल असताना आणि या निकालाला आव्हान दिले गेले नसताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने कलम तात्पुरते असल्याचे मांडण्याची सरकारला मुभा कशी दिली आणि निकालात या मुद्द्याला महत्व कसे दिले. कलम ३७० च्या सुनावणी दरम्यान एक मुद्दा मांडण्यात आला की केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याच्या दुष्ट हेतूने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावली व नंतर पुढची पाउले उचलली. यावर घटनापीठाचे प्रमुख न्या.चंद्रचूड यांनी म्हंटले की राष्ट्रपती राजवटीला कोणी आव्हानच दिले नसल्याने आम्ही तो मुद्दा आता विचारात घेणार नाही. मग सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला होता हे कलम तात्पुरते राहिले नाही आणि या निकालाला आव्हान देण्यात आले नव्हते तर मग सुप्रीम कोर्टाने सरकारला का नाही सांगितले की कलम ३७० तात्पुरते आहे की नाही यावर आम्ही काही ऐकून घेणार नाही कारण त्या निकालाला तुम्ही आव्हानच दिले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ असे म्हणू शकत होते की कलम तात्पुरते आहे की नाही यावर आम्ही विचार करणार नाही. फक्त कलम रद्द करणे घटनात्मक आहे की नाही एवढेच बघू. पण स्वत: घटनापीठाचे प्रमुख न्या.चंद्रचूड हे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया विरुद्ध सांगत होते की हे कलम तात्पुरते आहे ! तसे बघता हा मुद्दा महत्वाचा नव्हता पण यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाची पक्षपाती मानसिकता अधोरेखित झाली.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment