भूमी अधिग्रहण कायदा : लबाड सरकार अडाणी आंदोलक

भूमी अधिग्रहण कायदा बदलताना शेतकरीहिताचा विचार मोदी सरकारने केला नाही हे जितके खरे तितकेच आज या कायद्यातील बदला विरुद्ध जे आंदोलन उभे राहात आहे त्या आंदोलनकर्त्याना आणि त्यांच्या नेत्यांना शेतकऱ्यांचे हित कशात आहे हेच समजलेले नाही हे देखील तितकेच खरे आहे. त्यामुळे सरकार आणि आंदोलक यांच्या कात्रीत शेतकरी सापडला आहे.
----------------------------------------------------------------------

१८९४ सालचा इंग्रजांनी तयार केलेला जुलमी भूमी अधिग्रहण कायदा तब्बल १२० वर्षानंतर २०१३ साली बदलण्यात आला . सर्व राजकीय पक्षांच्या संमती आणि सहमतीने आणि देशव्यापी चर्चेनंतर २०१३ चा मनमोहन सरकारने तयार केलेला भूमी अधिग्रहण कायदा संसदेने मंजूर केला होता. त्यावेळी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने सुचविलेल्या दुरुस्त्या स्विकारूनच हा कायदा तयार झाला होता. असे असताना सत्तेत आल्या बरोबर हा कायदा बदलण्याची घाई या पक्षाला का झाली हा आणि हा कायदा बदलण्याची खरेच गरज होती का हा दुसरा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. दुसऱ्या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर आहे हा कायदा बदलण्याची गरज होती. २०१३ च्या कायद्यावर सर्वसाधारण सहमती झाली होती हे खरे असले तरी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे नीट आकलन कायदा तयार करणाराला आणि या कायद्याला सहमती देनाराना नसल्याने कायद्यात बदल अपरिहार्य होता. २०१३ च्या कायद्याने शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्याच्या बाबतीत आणि पुनर्वसनाच्या बाबतीत काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी सक्तीच्या जमीन अधिग्रहणातून त्याची सुटका झाली नव्हती. आपल्या जमिनीचा भाव ठरविण्याचा आणि खरेदीदाराशी सरळ व्यवहार किंवा सौदा करण्याचा अधिकार त्याला नव्या कायद्याने मिळाला नव्हता. तर दुसरीकडे ज्यांना उद्योग उभारण्यासाठी जमीन हवी आहे त्या उद्योजकांसाठी त्यांच्या प्रकल्पाच्या सामाजिक परिणामाचा अभ्यास , त्यावर जनसुनवाई , प्रकल्प उभारण्यासाठी ग्रामसभेची परवानगी आणि ज्यांची जमीन घ्यायची आहे त्या शेतकऱ्यांपैकी ८० टक्के शेतकऱ्यांची संमती आवश्यक करण्यात आली होती. कागदावर या अटी फार गोंडस आणि क्रांतिकारी वाटत असल्या तरी प्रत्यक्षात उद्योग उभारण्यातील ते पार करता येणार नाहीत असेच अडथळे होते. त्यामुळे इंग्रजांनी बनविलेल्या १८९४ च्या कायद्यापेक्षा २०१३ चा कायदा तुलनेने बरा असला तरी शेतकरी आणि उद्योजक या दोघांच्याही हितांचे रक्षण करण्यास असमर्थ असाच होता. कायदा बदलण्याची ज्या कारणांसाठी गरज होती त्या कारणांचे संपूर्ण निरसन मोदी सरकार या कायद्यात जे बदल करीत आहेत त्यातून होत नाही ही खरी अडचण आहे. मोदी सरकार भूमी अधिग्रहण कायद्यात जे बदल करीत आहेत त्यातून शेतकऱ्यांना नव्याने कोणताही दिलासा मिळणार नाही. किंबहुना तसा विचार देखील करण्याची मोदी सरकारला गरज वाटली नाही. मोदी सरकारने या कायद्यात बदल करण्याची जी प्रक्रिया सुरु केली आहे ती प्रामुख्याने उद्योजकांना दिलासा देण्यासाठी सुरु केली आहे. समाजवादी भाषेत बोलायचे झाले तर भूमी अधिग्रहण कायद्यात मोदी सरकार करू इच्छित असलेले बदल उद्योगपती धार्जिणे आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत बहुतेक उद्योगपती मोदींच्या समर्थनार्थ एकजुटीने उभे राहिले त्याचे महत्वाचे कारण मनमोहन सरकारचा हा नवे उद्योग उभा करण्यात नवे अडथळे आणणारा भूमी अधिग्रहण कायदा होता. त्यामुळे मोदी सरकारच्या विरोधकांच्या या आरोपात तथ्य आहेच कि भूमी अधिग्रहण कायद्यातील बदल हे उद्योगजगताने निवडणुकीत केलेल्या मदतीची परतफेड आहे.असे असले तरी अशा बदलांची गरज अमान्य करता येणार नाही. मात्र असे बदल करताना निवडणुकीत वारेमाप आर्थिक मदत केली त्यांचाच विचार मोदी सरकारने केला आणि ज्या शेतकऱ्यांनी आपली मते देवून मोदी सरकार सत्तेत आणले त्या शेतकऱ्यांचा मात्र या बदलात कोणताच विचार करण्यात आला नाही. या अर्थाने मोदी सरकार या कायद्यात करू इच्छित असलेले बदल चुकीचे नसले तरी एकतर्फी आणि अर्धवट आहेत. कायदा बदलात जसे उद्योगपतींचे हित जपण्याचा विचार केला आहे तसाच विचार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत देखील करायला हवा होता. तसा सरकारने विचार करावा यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आंदोलन उभे राहात असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे. पण हा कायदा बदलताना शेतकरीहिताचा विचार जसा सरकारने केला नाही तसाच आज या कायद्यातील बदला विरुद्ध जे आंदोलन उभे राहात आहे त्या आंदोलनकर्त्याना आणि त्यांच्या नेत्यांना शेतकऱ्यांचे हित कशात आहे हे समजलेले नाही. त्यामुळे हे आंदोलन उद्या यशस्वी झाले तरी त्यातून शेतकऱ्यांचे काहीच हित साधणार नाही. प्रसारमाध्यमातील बातम्या आणि चर्चा ऐकून ज्यांची मते बनतात त्यांना हे समजायला जड जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नेमके हित कशात आहे हे मांडण्याची आणि समजून घेण्याची गरज आहे.

उद्योगांना अनुकुलता ज्या समाजात असते त्याच समाजाचा विकास होतो हे गेल्या १०० वर्षातील घडामोडींनी सिद्ध केले आहे. त्यामुळे उद्योगधंद्याच्या उभारणीला अडथळा निर्माण होणे म्हणजे विकासाला अडथळा हे समीकरण आहे. भारताच्या शेतीची जी दुरावस्था आहे त्याचे मोठे कारण शेतीवर अवलंबून असणारांची प्रचंड संख्या हे आहे. शेतीवरचा जनसंख्येचा भार कमी झाल्या शिवाय शेतीला उर्जितावस्था प्राप्त होणार नाही. देशातील एकूणच गरीबीचे आणि शेतीतील दारिद्र्याचे हे महत्वाचे कारण आहे. भांडवल आणि नवे तंत्रज्ञान याची शेतीला जितकी गरज आहे तितकीच हा भार हलका करण्याची आहे. शेती आधारित आणि इतर प्रकारच्या उद्योगात शेतीवरील जनसंख्या वेगाने आणि सन्मानाने सामावली गेली पाहिजे. भूमी अधिग्रहण कायदा या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करीत असेल तर तो शेतकऱ्यांच्या उपयोगाचा नाही. अधिकाधिक उद्योग उभे राहणे हे शेती आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याने गरजेनुसार उद्योगासाठी जमिनी देणे याला शेतकऱ्यांचा विरोध असता कामा नये. दुसरीकडे शेतकऱ्यावर जमीन देण्याची सक्ती असता कामा नये. असा समतोल साधणारा भूमी अधिग्रहण कायदा हवा आहे. हा समतोल साधायचा असेल तर उद्योगासाठी भूमीचे ‘अधिग्रहण’ नको तर ‘खरेदी’ व्हायला पाहिजे. अधिग्रहणामध्ये सक्ती असते , खरेदी-विक्रीत स्वेच्छा असते. जी जमीन ताब्यात घेतल्याशिवाय एखादी गोष्ट करताच येणार नसेल तर त्याच जमिनीबाबत अधिग्रहण करण्याचा अधिकार देणारा मर्यादित कायदा असायला हवा. उदाहरणार्थ , वर्धा – नांदेड रेल्वेमार्ग तयार करायचा असेल तर ठराविक जमीन ताब्यात घेतल्या शिवाय तो मार्ग तयारच होणार नाही. अशा मर्यादित बाबतीतच सरकारला जमिनीच्या अधिग्रहणाचा अधिकार असला पाहिजे. अशा अधिग्रहणाला शेतकऱ्यांनी देशासाठी केलेला त्याग समजून देशासाठी शहीद होणाऱ्या सैनिकाच्या बाबतीत विशेष मोबदला आणि विशेष सोयी दिल्या जातात तसा मोबदला आणि सवलती सक्तीच्या अधिग्रहणाच्या बळी शेतकऱ्यांना दिला पाहिजे. इतर सगळ्या बाबतीत जमिनीचा मालक आणि प्रकल्पाचा मालक यांच्यात सरळ व्यवहार झाले पाहिजेत. असे व्यवहार झालेत तरच खऱ्या अर्थाने शेतजमिनीला बाजारभाव मिळेल. बाजारभाव काढण्याची सरकारी पद्धत शेतकऱ्यांना गोत्यात आणणारी आहे. बाजारभावापेक्षा चारपट किंमत म्हणजे जास्त किंमतीचे मृगजळ आहे. सरकारी पद्धतीने(आधीच्या खरेदी-विक्रीची नोंदणीकृत सरासरी किंवा जास्तीत जास्त किंमत) काढलेला बाजारभाव चारपट केला तरी तो प्रत्यक्षातील बाजारभावाच्या कितीतरी कमी असतो. त्यासाठी सरकारने उद्योगासाठी जमिनी पुरविण्याची दलाली बंद केली पाहिजे. उद्योगजगताने जमिनीसाठी सरकारवर अवलंबून राहावे अशा प्रकारचे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे कायदे अस्तित्वात असल्याने आज शेतीचा मालक आणि प्रकल्पाचा मालक यांच्यात सरळ व्यवहार होवू शकत नाहीत. जमीन खरेदी करण्यावर असलेली बंधने काढून टाकणे त्यासाठी गरजेचे आहे. ८० टक्क्याची संमती सारख्या अव्यावहारिक अटी ऐवजी अशा व्यवहारात शेतकऱ्यांची फसवणूक होवू नये यासाठी शेतकऱ्यांच्या कंपनीशी जमीन खरेदीचा व्यवहार करण्याची सक्ती उद्योजकाच्या कंपनीवर करता येईल. यामुळे उद्योजकांना जमिनी मिळण्यात सुविधा होईल आणि शेतकऱ्यांना भाव मिळण्यात आणि नव्या उद्योगात भागीदार बनण्याची ताकद आणि संधी मिळेल. मोदी सरकार आज ज्या सुधारणा करू इच्छिते त्याच्या जोडीला शेतकरीहिताच्या या सुधारणांचा समावेश केला तरच तो कायदा समग्र हिताचा आणि न्यायाचा बनेल. आज जे लोक मोदी सरकारच्या सुधारित कायद्याला विरोध करीत आहेत त्यांना ही दृष्टीही नाही आणि समजही नाही. आज आंदोलनाची गरज आहे ती कायद्यातील सुधारणांना विरोध करण्याऐवजी शेतकरीहिताचा परिपूर्ण कायदा आणण्यासाठी.


आज भुमिअधिग्रहन कायद्यातील सुधारणांविरुद्ध कोण रस्त्यावर उतरले आहेत ? अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखाली १०० च्या जवळपास स्वयंसेवी संघटना आणि राजकीय सोयीचे आंदोलन म्हणून काही राजकीय पक्ष. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष त्यासाठी वेगळे आंदोलन करीत आहेत. या सगळ्यांची काय दृष्टी आहे हे तपासून पाहिले पाहिजे. या सगळ्यांना शेतकरी शेतीतून बाहेर पडता कामा नये असे वाटते. शेती म्हणजे यांचेसाठी स्वर्ग आहे ! उद्योगपतींना असलेला परंपरागत विरोध ही या आंदोलना मागची प्रेरणा आहेच. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव मिळाला पाहिजे आणि ग्राहकांना शेतीमाल स्वस्तात मिळाला पाहिजे अशी मानणारी भाबडी मंडळीही या आंदोलनात आहे. ज्या समाजवादी विचारांनी शेती आणि शेतकऱ्यांना आजच्या दुरवस्थेत आणून सोडले आहे त्या विचाराने पछाडलेली मंडळी या आंदोलना मागे आहे. न परवडणाऱ्या शेतीचे आणखी तुकडे करून आणखी लोक शेतीत राहिले पाहिजेत असा या मंडळींचा कटाक्ष आहे. शेती ही उद्योगाची वसाहत आहे आणि असली पाहिजे असे प्रामाणिक वैचारिक मत असणारी काही मंडळी या आंदोलनात असली तरी आंदोलनातील बहुसंख्य मंडळीना शेतकरी हिताची तळमळ आहे यावर शंका घेण्याचे कारण नाही . अडचण एवढीच आहे कि शेतकरीहित कशात आहे हेच त्यांना कळत नाही. त्यांना प्रामाणिकपणे ज्यात शेतकऱ्यांचे हित आहे असे वाटते तो प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी गळफास आहे हे त्यांच्या भाबड्या बुद्धीला कळतच नाही. मोदी सरकार करू पाहात असलेल्या सुधारणांनी ज्यांच्या शेपटीवर खऱ्या अर्थाने पाय पडला आहे त्या स्वयंसेवी संस्था या आंदोलनाचा कणा आहे. उद्योग उभा राहात असेल तर त्यात लोकांना चिथावून अडथळे आणणे हीच स्वयंसेवा करण्यात या आंदोलनात सहभागी अनेक संस्था आघाडीवर राहिल्या आहेत. त्यातील मेधा पाटकर हे एक सर्वपरिचित नाव. अशा अनेक पाटकरांचे हे आंदोलन आहे. ७०-८० टक्के शेतकऱ्यांची संमती आणि ग्रामसभेची परवानगी हे दोन धारदार अस्त्रे सोनिया गांधींच्या कृपेने मनमोहन सरकारने या मंडळीना बहाल केले होते. नव्या सुधारणात ती अस्त्रे हातची जाणार म्हणून ही मंडळी रस्त्यावर उतरली आहेत. जागतिकीकरणाच्या विरोधकाचे नवे व्यासपीठ म्हणजे हे आंदोलन आहे. मनमोहन सरकारच्या भूमी अधिग्रहण कायद्यात शेतकरी आणि उद्योगपती यांचेपेक्षा स्वयंसेवी संघटनांचे हित जपले गेले होते तर मोदी सरकारच्या सुधारित भूमी अधिग्रहण विधेयकात फक्त उद्योगपतींच्या हिताला प्राधान्य आहे. शेतकरी हिताचा समावेश असलेला म्हणजेच अपवादात्मक स्थितीतील अधिग्रहण वगळता ‘अधिग्रहण’ कायदा रद्द करणारा  नवा कायदा  आणण्यासाठी चर्चेची आणि आंदोलनाची गरज आहे. 

---------------------------

ताजा कलम : भूमीअधिग्रहण कायद्यात बदल करणारा वटहुकुम देशभर झालेल्या व्यापक विरोधा नंतर मोदी सरकारने मागे घेतला आहे. अशी माघार घेताना शेतकरी हिताला प्राधान्य देत कायद्यात बदल करण्याचे कोणतेही आश्वासन सरकारने दिलेले नाही.


------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ

मोबाईल – ९४२२१६८१५८ 
------------------------------------------------------