स्त्री मुक्तीचा आभास

नागरिकाचे , समाजाचे आणि राष्ट्राचे भवितव्य घडविणारे निर्णय होतात त्या जगभरच्या संसदेत आणि विधिमंडळात स्त्रियांना  स्थान नाही कि वाव नाही ! सगळीकडे स्त्रियांसाठी पुरोगामी कायदे होतात हे खरे , पण तसा निर्णय पुरुष घेतो आणि हा निर्णयाचा अधिकार सोडायला, स्त्रीच्या हातात द्यायला जगभरच्या पुरुषाची तयारी नाही. त्यामुळे आज ज्याला आपण स्त्री-स्वातंत्र्य म्हणतो ते पुरुषांनी प्रदान केलेले स्वातंत्र्य आहे.  खरेखुरे स्वातंत्र्य नव्हे !
------------------------------------------------------------------------

भारतीय स्वातंत्र्य लढया इतकाच स्त्री मुक्तीचा लढा जुना आणि प्रदीर्घ आहे. ८ मार्च १८४८ ला न्यूयॉर्क शहरात पहिली महिला परिषद झाल्याची नोंद आढळते. १८५७ च्या इंग्रजाविरुद्ध्च्या बंडाला भारतीय स्वातंत्र्याचा पहिला लढा मानल्या जाते त्याच प्रमाणे ८ मार्च १८५७ साली न्यूयॉर्क मध्ये कामाचे तास कमी करणे , वेतन वाढविणे आणि स्त्रियांना समान अधिकार मिळाले पाहिजे यासाठी स्त्रियांनी काढलेल्या मोर्चाला स्त्री मुक्तीच्या लढ्याचा प्रारंभ मानण्यात येतो. भारतात १८५७ च्या स्वातंत्र्य संग्रामा नंतर १८८५ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना होई पर्यंत सारे काही शांत होते तसेच स्त्री मुक्तीच्या लढ्याच्या बाबतीतही १९०८ पर्यंत शांतताच आढळून येते. स्त्रियांच्या समान अधिकारासाठी १८५७ साली निघालेल्या पहिल्या मोर्चा नंतर तब्बल ५१ वर्षानंतर ८ मार्च १९०८ रोजी न्यूयॉर्क शहरातच १८५७ च्या मोर्चाची आणि त्यातील मागण्यांची स्मृती जागविण्यासाठी स्त्रियांनी मोर्चा काढला. समान हक्काकडे जाणारे पहिले पाउल म्हणून या मोर्चात मताधिकाराची मागणी करण्यात आली. पुढे मताधिकाराला धरून युरोपात ठिकठिकाणी महिलांचे लढे उभे राहिले आणि स्त्री मुक्ती चळवळीला एक आकार मिळाला. आपल्याकडे स्त्रियांना न मागता समान अधिकार आणि मताधिकार मिळाला असला तरी  पुढारलेल्या युरोप-अमेरिकेत आणि जिथे संसदीय लोकशाहीचा प्रारंभ झाला त्या ब्रिटनमध्ये स्त्रियांना मताधिकारासाठी मोठा लढा द्यावा लागला . विविध क्षेत्रात समान वाव आणि समान हक्क मिळावा म्हणून तेथील स्त्रियांना पदोपदी संघर्ष करावा लागला. त्या संघर्षाचे फळ भारतीय स्त्रियांना आयते मिळाले हे म्हणणे बरोबर होणार नाही. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात स्त्रियांचा मोठा सहभाग आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील सामाजिक समतेच्या चळवळीत स्त्रियांनी दिलेले योगदान आणि केलेला त्याग यातून निर्माण झालेल्या वातावरणाच्या परिणामी स्त्रियांना समान अधिकार आणि मताधिकार मिळविण्यासाठी वेगळी लढाई लढण्याची गरज पडली नाही. स्त्रियांचा मताधिकार हा स्त्री चळवळीचा सर्वात संवेदनशील आणि मध्यवर्ती महत्वाचा मुद्दा राहिला आहे. मताचा अधिकार मिळणे म्हणजे स्वत:चे भवितव्य घडविण्याचा , निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणे हा व्यापक अर्थ त्याला होता. हा व्यापक अर्थ असल्यानेच त्या अधिकाराला मोठा विरोध झाला होता. त्या विरोधावर मात करून स्त्री चळवळ पुढे गेली आणि स्त्रीच्या प्रगतीचे ,अधिकाराचे दरवाजे खुले झाले. या प्रेरक इतिहासाचे स्मरण म्हणून जगभर ८ मार्चला स्त्री मुक्ती दिन साजरा होत असला तरी आपल्या देशातील किंवा जगभरातील स्त्री पुरुषी वर्चस्वातून मुक्त झाली असा दावा करण्यासारखी परिस्थिती नाही. तांत्रिकदृष्ट्या किंवा कागदावर लोकशाही राष्ट्रात स्त्रियांना सर्वच क्षेत्रात समान संधी ,समान अधिकार असला तरी प्रत्यक्षात मात्र स्त्रियांना पुरुषाच्या बरोबरीने पुढे जाण्याची संधी नाही. आजही तीला स्त्री म्हणून पदोपदी विरोधाला तोंड द्यावे लागते , संघर्ष करावा लागतो.

अगदी आपल्या देशाचा विचार केला तर कायदेशीरदृष्ट्या स्त्रियांना कोठेच अटकाव नाही. भारतीय वायू दलात लढाईचे वेळी विमान उडविण्याची मुभा नव्हती ती देखील आता मिळाली आहे. स्त्रियांनी अवकाशात जाणे यात नाविन्य राहिलेले नाही. संशोधन क्षेत्रात स्त्रियांना अटकाव नाही. अनेक क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीनेच नाही तर पुरुषांच्या वरचढ कामगिरी स्त्रियांची राहिली आहे. शिक्षण क्षेत्रात तर मुलींचीच आघाडी आहे. ग्रामीण भागातील मुली मोठ्या प्रमाणात शिकू लागल्या आहेत. पोलीसदलात ,प्रशासनात आणि मोठ्या प्रशासकीय हुद्द्यावर बिनदिक्कतपणे स्त्रिया काम करीत आहेत. काही स्त्री अधिकाऱ्यांनी तर 'सिंघम' सारखी ख्याती मिळविली आहे. असे क्षेत्र आणि त्या क्षेत्रातील असे शिखर सापडणार नाही जे स्त्रियांनी पादाक्रांत केलेले नाही. शासन , प्रशासन , क्रीडा , साहित्य , संस्कृती अशा सगळ्या क्षेत्रात स्त्रियांनी आपला ठसा उमटविला आहे. देशाच्या सर्वोच्च पदी स्त्री विराजमान झाल्याचे आपण पाहिले आहे. आपल्याकडे स्त्री राष्ट्रपती झाली आहे. पंतप्रधानपदी ती कित्येक वर्ष विराजमान होती. लोकसभा सभापती पदी ती होती आणि आजही आहे. अनेक राज्याचे मुख्यमंत्रीपद स्त्रियांनी भूषविले आहे आणि आजही तीन मोठ्या आणि महत्वाच्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी त्या आहेत. स्त्रियांची कर्तबगारी आणि क्षमता या सगळ्यातून नि:संशयपणे सिद्ध झाली आहे. हे सगळे खरे असले तरी स्त्रियांचे समाजातील स्थान उंचावले नाही , ते पुरुषाच्या बरोबरीने आलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. याचे सर्वात मोठे आणि महत्वाचे कारण म्हणजे स्त्रियांचा सर्व क्षेत्रात आपल्याला वावर दिसत असला तरी निर्णयाचे क्षेत्र तिच्यासाठी बंद आहे ! जीवनावर परिणाम करणारे निर्णय तिच्यासाठी घेतले जातात. आज आपल्याला घरात मला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे असे अभिमानाने सांगणाऱ्या स्त्रिया मुबलक आढळतील. पण त्यांना कोणते निर्णय स्वातंत्र्य आहे ? भाजी करण्याचे आणि घरासाठी वस्तू खरेदी करण्याचे ! मुले तर ऐकत नाही , पण मुलींसाठी कपडे खरेदी करण्याचा त्यांना अधिकार असतो .घराची गरज असेल तर तिला बाहेर काम करण्याचे , नोकरी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. गरज नसेल तर घराबाहेर पडण्यास प्रोत्साहन दिले जात नाही , अटकाव केला जातो. पती-पत्नी काम करणारे असतील आणि मुल झाल्यानंतर त्याला सांभाळण्यासाठी , वाढविण्यासाठी किंवा घरातील वृद्धांसाठी त्यांच्या पैकी एकाला काम सोडून घरी राहण्याची अपरिहार्यता निर्माण झाली तर पुरुष कधीच आपले काम वा नोकरी सोडत नाही. ती स्त्रीलाच सोडावी लागते आणि घरी बसावे लागते. या एका उदाहरणावरून आपल्या लक्षात येईल कि ज्याला आपण स्त्रिया स्वतंत्र आहेत असे समजतो ते फार वरवरचे स्वातंत्र्य आहे. बेगडी स्वातंत्र्य आहे. मुलांनी कोणते कपडे घातले पाहिजेत याबाबत कोणी कधी बोलत नाहीत. पण मुलीनी कोणते कपडे घातले पाहिजेत याचे दंडक घालून दिले जातात. हे दंडक तिने पाळले नाही तर तिच्यावर पुरुषांची   जबरदस्ती , बलात्कार हा पुरुषांचा दोष मनाला जात नाही. मुलांनी रात्रभर बाहेर उकिरडे फुंकले तर त्याचे कोणालाच वैषम्य वाटत नाही . पण ७ च्या आत घरात न येणे हे बलात्काराचे कारण समाजमान्य आहे. निर्भया प्रकरणातील बलात्कारी युवकाने बी बी सी ला मुलाखत देताना हेच सांगितले. बी बी सी ने निर्भयाच्या आई-वडिलाच्या संमतीने आणि मदतीने एक फिल्म तयार केली त्यात  आरोपींची आणि त्यांच्या वकिलाची मुलाखत घेण्यात आली होती. समाज स्त्रियांकडे कशा नजरेने पाहतो आणि स्त्रियांनी कसे वागले पाहिजे या बाबतीत समाजमनाचे ,समाजाच्या भूमिकेचे प्रतिबिंब या मुलाखतीत दिसते.स्त्री संबंधी विचार करण्याची आमची मानसिकता अजूनही मध्ययुगीन आहे हे या फिल्म वरून स्पष्ट होत असल्यामुळेच या फिल्म वर बंदी घातल्याचा आरोप होत आहे. ज्या मुलीच्या बाबतीत हे घडले तिच्या आई-बापाला फिल्म वर आक्षेप नाही , उलट ही फिल्म प्रत्येक भारतीयाने पहावी असा त्यांचा आग्रह असताना या फिल्मवर बंदी घालण्यात आली आहे. यावरून स्पष्ट होते कि, स्त्रिया पुरुषांनी घालून दिलेल्या दंडकानुसार वागल्या तरच समाज त्यांना चांगला म्हणतो , समाजात त्या मानाने मिरवू शकतात. कुटुंबात जसे बहुतांश निर्णय पुरुष घेतात आणि स्त्रीचे स्थान निर्णय प्रक्रियेत दुय्यम असते , समाज व्यवहारात देखील याचेच प्रतिबिंब पडते. स्त्रीचे राष्ट्रपती होणे , पंतप्रधान होणे हे प्रतीकात्मक ठरते. कारण पंतप्रधानपदी स्त्री असली आणि देशासंबंधी ती महत्वाचे निर्णय घेत असली तरी आपल्या पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार समाजातील सर्वसामान्य स्त्रियांना कधीच मिळत नाही. श्रीमती इंदिरा गांधी दीर्घकाळ पंतप्रधानपदी राहिल्या , पण त्यामुळे राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर स्त्रिया आल्या आणि निर्णय घेता येतील अशा स्थानी गेल्या असे झाले नाही. ज्या ज्या देशात स्त्रिया सर्वोच्च पदी पोचल्या त्या त्या देशात सर्वसामान्य स्त्रियांवर काही वेगळा परिणाम झालेला आढळून येत नाही. त्यामुळे स्त्री सर्वोच्चपदी पोचली म्हणजे समाजात स्त्री स्वातंत्र्य आहे हे खरे नसते. सर्वोच्चपदी पोचण्याची कारणे वेगळी असतात. इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी होत्या तरी संसदेत आणि विधिमंडळात स्त्रियांना समान सोडाच पण ३३ टक्के प्रतिनिधित्व मिळावे असा कायदा पारित करू शकल्या नाहीत. सोनिया गांधी १० वर्षे यु पी ए च्या प्रमुखपदी होत्या पण त्यानाही हे करता आले नाही. कारण स्त्रियांनी निर्णय घ्यावे , स्त्रियांनी पुरुषांवर शासन करावे , आपल्या निर्णयाप्रमाणे वागायला लावावे हे पुरुषांना मान्य नाही. पुरुष उदार होवून स्त्रीला स्वातंत्र्य "द्यायला "  तयार असतो. त्यामुळे घटनेत स्त्रियांना स्वातंत्र्य मिळालेच आहे. संपत्तीत समान वाटा पाहिजे असेल तर तो द्यायला संसद तयार असते. मात्र संसदेत किंवा विधिमंडळात स्त्रियांनी यावे आणि पुरुषांच्या बरोबरीने निर्णय घ्यावेत हे पुरुषप्रधान व्यवस्थेला मान्य नाही. ही परिस्थिती भारतातच आहे असे नाही तर जगभर आहे. जिथे नागरिकाचे , समाजाचे आणि राष्ट्राचे भवितव्य घडविणारे निर्णय होतात त्या जगभरच्या संसदेत आणि विधिमंडळात स्त्रियांना  स्थान नाही कि वाव नाही ! सगळीकडे स्त्रियांसाठी पुरोगामी कायदे होतात हे खरे , पण तसा निर्णय पुरुष घेतो आणि हा निर्णयाचा अधिकार सोडायला, स्त्रीच्या हातात द्यायला जगभरच्या पुरुषाची तयारी नाही. त्यामुळे आज ज्याला आपण स्त्री-स्वातंत्र्य म्हणतो ते पुरुषांनी प्रदान केलेले स्वातंत्र्य आहे. निर्णयाची डोर त्याच्या हातात असल्याने स्त्री स्वातंत्र्य हे आभासी आहे. खरेखुरे स्वातंत्र्य नव्हे . खरेखुरे स्वातंत्र्य निर्णय घेण्यात असते आणि सन्माननीय अपवाद वगळले तर स्त्रियांना निर्णयाचा अधिकार नाही हे वास्तव आहे. कुटुंब , विधिमंडळ आणि संसद हे तीन निर्णय घेण्याची ठिकाणे आहेत आणि या तिन्ही ठिकाणी स्त्रियांचे काही चालत नाही ! कुटुंबाचा अनुभव तर सर्वाना आहे. पण संसद किंवा विधिमंडळात स्त्रियांचे काय स्थान आहे यावर दृष्टीक्षेप टाकला तरी निर्णय प्रक्रियेत स्त्रियांचे स्थान नगण्य आहे , सगळीकडे पुरुषी वर्चस्व आहे हेच दिसून येईल .

भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात स्त्रियांचा सहभाग आणि योगदान स्पृहणीय आणि मोठे होते. पण याचे प्रतिबिंब भारतीय संसदेत कुठेच आणि कधीच दिसले नाही. ५४३ खासदार संख्या असलेल्या लोकसभेत स्त्री सदस्यांचा ४० हा आकडा गाठायला १९८४ साल उजाडावे लागले. इंदिरा गांधीना पदच्युत करणाऱ्या १९७७ च्या निवडणुका ऐतिहासिक समजल्या जातात पण या निवडणुकीत स्त्री खासदार निच्चांकी संख्येने निवडून आल्यात. २० चाही आकडा गाठता आला नव्हता. १९ वरच तो थांबला होता.स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जवळपास ५० वर्षे स्त्री खासदारांची संख्या ४० च्या घरात रेंगाळत राहिली. स्त्री खासदारांची ५० संख्या ओलांडायला २००९ साल उजाडावे लागले. आज ही संख्या थोडी वाढून ६१ इतकी झाली आहे. स्त्री मतदार संख्येने निम्म्याच्या जवळपास आहे , पण लोकसभेतील त्यांचे सर्वोच्च प्रतिनिधित्व १० टक्क्याच्या आसपास आहे. राज्य विधिमंडळाची परिस्थिती काही वेगळी नाही. देशभरच्या विधिमंडळात आमदारांच्या एकूण जागा ३९७४ आहेत . त्यापैकी फक्त ३५२ महिला आमदार आहेत. १० टक्क्यापेक्षाही हे प्रमाण कमी आहे. पुडीचेरी, मिझोरम , नागालँड या प्रदेशात तर एकही महिला आमदार नाही ! कर्नाटकच्या २२४ आमदारांच्या संख्येत फक्त ६ महिलांचा समावेश आहे. केरळ हे राज्य सर्वाधिक शिक्षित आणि प्रागतिक समजले जाते , पण तेथील विधानसभेच्या १४० आमदारात फक्त ७ महिला आमदार आहेत. बिहार , राजस्थान ,हरियाना आणि मध्यप्रदेशाचा अपवाद सोडला तर महिला आमदारांचे प्रमाण ० ते ८ टक्के इतकेच आहे.यात आपला प्रगतीशील , पुरोगामी महाराष्ट्र देखील मोडतो ! जी राज्ये याला अपवाद आहेत असे म्हंटले त्या राज्यात हे प्रमाण १२ ते १४ टक्केच्या दरम्यान आहे. एवढे प्रमाण असले तरी त्या प्रमाणात स्त्रियांना मंत्रीमंडळात स्थान मिळालेले नाही. बिहार सारख्या राज्यात महिला आमदारांचे प्रमाण सर्वोच्च म्हणजे १४ टक्के आहे , पण मंत्रिमंडळात फक्त १ महिला सामील आहे. त्या खालोखाल १२ टक्के महिला आमदार असलेल्या पंजाब मध्ये तर एकही महिला मंत्री नाही . पंजाब हा काही अपवाद नाही. विधिमंडळ सदस्य संख्येच्या दृष्टीने सर्वात मोठे राज्य असलेले ,उत्तर प्रदेश , आम आदमी पार्टीची सत्ता असलेले दिल्ली, नवे राज्य बनलेले तेलंगाना या ठिकाणी एकही महिला मंत्री नाहीत. मेघालय राज्यात मात्र ४ महिला आमदारांपैकी ३ महिला आमदारांना मंत्री बनविण्यात आले हा सन्माननीय अपवाद आहे. मंत्रीमंडळात घेतलेल्या माहिलाना महिला आणि बालकल्याण सारखी उपेक्षित आणि कमी महत्वाची खाती देण्याकडेच कल राहिला आहे. महिला मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याकडे ठेवलेली महत्वाची खाती सोडली तर आणखी दोन सन्माननीय अपवाद आहेत. मेघालयात रोशन वारजरी या महिला मंत्र्याकडे गृहखाते देण्यात आले आहे , तर हिमाचल प्रदेशात इंदिरा हृदयेश यांचेकडे अर्थखाते देण्यात आले आहे. म्हणजे संख्येच्या मानाने स्त्रियांना संसदेत आणि विधिमंडळात अत्यल्प स्थान , मंत्रीमंडळात त्याहूनही अत्यल्प स्थान आणि खातेवाटपात क्षुल्लक समजली जाणारी खाती महिला मंत्र्याच्या वाट्याला असे चित्र आहे. स्त्रिया खूप पुढे गेल्यात , खूप प्रगती झाली , सर्व क्षेत्रे त्यांनी व्यापली मात्र निर्णय प्रक्रियेत स्त्रियांचे स्थान अगदी शून्य नसले तरी अगदीच नगण्य आहे हे नाकारता येत नाही. यात सगळा दोष पुरुषांचा आहे असेही नाही. निर्णय घेणे हे आव्हानात्मक व जबाबदारीचे काम आहे. ती कटकट मागे लावून घेण्यापेक्षा पुरुषांनी दिलेल्या स्वातंत्र्यावर समाधान मानण्याची स्त्रीची मजबुरी आणि वृत्ती तितकीच कारणीभूत आहे. चार-चौघा समोर 'यांना काय कळतंय?' हे हमखास पुरुषी वाक्य एखादा निर्णय घेते वेळी ऐकायचा कंटाळा आणि चीड स्त्रियांना येत असेल तर त्यांनी राजकारणात उतरले पाहिजे. किमान राजकारणात रस दाखवून ते समजून घेतले पाहिजे. समाजातील सर्व व्यवहार कसे चालतात , निर्णय कसे आणि काय घेतले पाहिजे ही शिकविणारी शाळा म्हणजे राजकारण आहे. लहान मुलांना जसा शाळेत जाण्याचा कंटाळा असतो तशी स्त्रियांना राजकारणाची नावड आहे आणि हीच नावड आजची पुरुषप्रधान व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहे. ही नावड दूर करण्याचा एक सोपा मार्ग आहे. स्त्रीने वेळ काढून वृत्तपत्र वाचले पाहिजे. रोज घडणाऱ्या राजकीय , सामाजिक घडामोडी नजरेखालून घातल्या पाहिजेत. आपली राजकीय , सामाजिक आणि आर्थिक निरक्षरता दूर करण्याचा प्रयत्नच स्त्रीला खरेखुरे स्वातंत्र्य मिळवून देणार आहे . ज्या दिवशी चार बायका एकत्र आल्यावर आज करतात तशी चर्चा न करता राजकारणावर आणि देशातील घडामोडीवर चर्चा करतील  तो त्यांच्यासाठी सुदिन असेल. सर्व निर्णयाचे निर्णायक क्षेत्र असलेले विधिमंडळ आणि संसद यामध्ये जाण्याची जिद्द स्त्रियात निर्माण होत नाही , संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे यासाठी संघर्ष करण्याची तयारी स्त्रियांची होणार नाही तोपर्यंत स्त्रियाचे स्वातंत्र्य आभासीच राहणार आहे. स्त्रियांमध्ये राजकीय जागृती आणि स्वत: विधिमंडळात जाण्यासाठी धडपडण्या ऐवजी स्त्रियांना विधिमंडळात व संसदेत आपल्या सोबत घेवून जाण्यासाठी धडपडणारे नेतृत्व स्त्रियात निर्माण होत नाही तो पर्यंत स्त्रीमुक्ती मृगजळच राहणार आहे. 

--------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

------------------------------------------------------------