'आप'चे पाय मातीचेच !

सत्तेत असलेल्या नेत्याला  दुसऱ्या सत्ताकेंद्राचे  नेहमीच वावडे राहात आले आहे. या बाबतीत इंदिराजी आणि कॉंग्रेस पक्ष जास्त बदनाम असला तरी दुसरे पक्ष मागे नाहीत हे भाजपच्या नरेंद्र मोदींनी तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रकाश कारंथ यांनी दाखवून दिलेच आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी तर पक्षातील प्रश्न विचारणाऱ्याना इंदिरा गांधीच्या पद्धतीने नामोहरण करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. 

--------------------------------------------------------

ब्रिटिशाकडून आपण संसदीय आणि पर्यायाने पक्षीय लोकशाही स्विकारली असली तरी ज्या पक्षांच्या कुबड्यांवर आपली लोकशाही चालते त्या पक्षांनी आपल्या कारभारात कधीच लोकशाहीला स्थान दिले नाही. आपल्या देशात कॉंग्रेसपक्ष सर्वात जुना पक्ष आहे.स्वातंत्र्यापूर्वी या पक्षाचे स्वरूप चळवळीचे होते आणि महात्मा गांधीकडे स्वातंत्र्य लढ्याची सूत्रे आल्या नंतर कॉंग्रेसमध्ये गांधींचा शब्द शेवटचा असायचा. स्वातंत्र्यानंतर कॉंग्रेस अंतर्गत नेहरू -पटेल संघर्षातून अल्पकाळ कॉंग्रेसमध्ये लोकशाही अस्तित्वात आली होती हे ढोबळमानाने म्हणता येईल.पूर्णार्थाने हे खरे यासाठी नाही कि कॉंग्रेस संघटना सरदार पटेलांच्या पाठीशी तर जनमत पंडीत नेहरूंच्या पाठीशी अशी विभागणी दिसत होती.सरदार पटेलांच्या नंतर कॉंग्रेसमध्ये सत्ता आणि संघटन या दोहोंची सूत्रे लोकप्रियतेच्या बळावर नेहरुजींच्या हाती आली. गांधी-नेहरूंच्या काळात हायकमांड शब्द प्रचलित नव्हता पण नेहरूंच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत 'नेहरू बोले कॉंग्रेस हाले' अशीच परिस्थिती होती. नेहरूनंतर व्यक्ती ऐवजी काही काळ संघटनेच्या हातात कॉंग्रेसची सूत्रे आलीत आणि पक्षनेत्यातील व्यापक विचारविनिमयातून शास्त्री आणि इंदिरा गांधी पंतप्रधान झालेत. कॉंग्रेसमध्ये ही अवस्था फार काळ टिकली नाही. पक्षांतर्गत लोकशाही मार्गाने निर्णय घेण्याचा देशात प्रयत्न झाला त्या त्या वेळी पक्ष फुटला आणि हे विधान कॉंग्रेसच्या बाबतीतच नाही तर इतर पक्षांनाही लागू होते. पक्ष समित्यांचे निर्णय रेटण्याचा प्रयत्न होताच इंदिराजींच्या काळात कॉंग्रेसमध्ये फुट पडली. सर्वात जुना पक्ष असूनही कॉंग्रेसमध्ये लोकशाही संस्कृतीने मूळ धरलेच नव्हते हे या फुटीने सिद्ध केले. हायकमांड शब्द आणि हायकमांड संस्कृती रुजविण्याचे श्रेय कॉंग्रेसमधून वेगळ्या झालेल्या इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या इंदिराकॉंग्रेस यापक्षाकडे जात असले तरी  दुसऱ्या पक्षांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नव्हती. त्यामुळेच कम्युनिस्ट पक्षांची शकले झालीत. समाजवादी पक्ष विभागला गेला. द्रमुक आणि तेलगुदेशम सारखे प्रादेशिक पक्ष देखील याच धर्तीवर विभागल्या गेलेत. जिथे पक्ष एकहाती आहेत आणि त्या नेतृत्वाला आव्हान देण्याची पक्षांतर्गत स्थिती नाही तेच पक्ष फुटीपासून बाधित नाहीत .आजवरच्या भारतीय राजकारणात जे सूत्र प्रस्थापित झाले आहे ते हेच आहे कि पक्ष एकहातीच राहतील आणि जर पक्षाअंतर्गत लोकशाही राबविण्याचा आणि लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न झाला तर पक्षफुट अटळ असते.पक्षफुटीला अपवाद जनसंघ - भारतीय जनता पक्ष आहे याचे कारण यापक्षाला जन्मापासूनच हायकमांड आहे ! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पक्षाचा हायकमांड म्हणून कार्य करते हे त्या पक्षाच्या घटनेतील अलिखित कलम आहे. हायकमांडच्या इशाऱ्यावर कार्य करणारे पक्ष हेच जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे असे म्हंटल्यास ते अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. 

भारतातील लोकशाही मत देवून सरकार बनविण्यापुरती मर्यादित राहिली त्याचे कारणच लोकशाही प्रक्रियेचा अनादर आणि अस्विकार करणारे भारतातील यच्चयावत राजकीय पक्ष आहेत. लोकशाही प्रक्रियेतील चैतन्य आणि जीवंतपणा दिसतो तो फक्त निवडणुकीच्या काळापुरता. पक्षबांधणी आणि पक्षात काम करताना कधीच चैतन्य दिसत नाही ते या हायकमांड संस्कृतीमुळे . पक्षाचे टिकून राहण्याचे बळ लोकात नसून सत्तेत आहे. पक्ष निव्वळ सत्ता मिळविण्याचा सांगाडा तेवढा आहे. पक्ष बांधणीच्या बळावर सत्ता मिळत नाही तर व्यक्तीच्या लोकप्रियतेवर सत्ता प्राप्त होते याचे कारणच लोकांचा सक्रीय सहभाग असलेले राजकीय पक्ष अस्तित्वात नाहीत हे आहे. गेली १० वर्षे सत्तेवाचून तडपत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला केंद्रात एकहाती सत्ता मिळाली ती नरेंद्र मोदी यांचेमुळे. पक्षापेक्षा नरेंद्र मोदी मोठे आहेत आणि नरेंद्र मोदी हेच पक्षाचे आणि देशाचे तारणहार आहेत हे जनमानसावर बिम्बविण्याचे एकमेव कार्य भारतीय जनता पक्षाने केले. आजवर जशी कॉंग्रेसची वाटचाल राहिली त्याच वाटेने भारतीय जनता पक्ष गेला आणि सत्तारूढ झाला. पक्षामुळे सत्ता येते हे निरपवादरित्या भारतीय राजकारणात सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे देशात पक्ष महात्म्य नाही तर व्यक्तीमहात्म्य निर्णायक ठरत आले आहे. पूर्वी राजाच्या दरबारात जसे दरबारी असत तशीच पक्षातील नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची भूमिका राहात आली आहे. जिथे पक्षातील नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान नाही तिथे सर्वसाधारण जनतेला स्थान असण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. भारतीय लोकशाहीची ही शोकांतिका संपण्याचा आशेचा किरण अण्णा आंदोलनानंतर उदयाला आलेल्या आम आदमी पक्षाच्या रुपात दिसला खरा , पण तो निव्वळ भास होता किंवा लोकांना भुलविण्यासाठी नेतृत्वाने केलेला फसवा प्रयत्न होता हे त्या पक्षातील ताज्या घडामोडीने सिद्ध केले आहे. दिल्लीच्या दोनदा झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 'आप'पक्षाच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी पक्ष आणि लोक यांच्यात तुटलेला संवाद पुन्हा स्थापित करण्यात यश मिळविले आणि याच लोकसंवाद आणि लोकसंपर्काच्या बळावर सत्ता देखील हस्तगत केली. पहिल्यांदा लोकांच्या डोळ्यात भरेल असे यश मिळविले तर दुसऱ्यांदा विक्रमी यश हस्तगत केले. 'आप'ची भूमिका आणि कार्यपद्धतीला मिळालेले घवघवीत यश बघून सर्व राजकीय पक्षांना 'आप;च्या मार्गानेच पुढे जावे लागेल असे निष्कर्ष राजकीय विचारवंतानी आणि पत्रपंडितांनी काढले होते. पण या निष्कर्षांची शाई वाळण्याच्या आधीच 'आप'च्या नेतृत्वाने ते निष्कर्ष पूर्णत:चुकीचे ठरविण्यासाठी चंग बांधल्याचे दिसून येत आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या विक्रमी यशानंतर हे यश डोक्यात जावू नये अशी प्रार्थना 'आप' नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजार्रीवाल यांनी केली होती. त्यांची ही प्रार्थना मनापासून नव्हती हाच 'आप'मधील ताज्या घडामोडीतून निष्कर्ष निघतो. सर्व राजकीय पक्षांना 'आप'चा मार्ग भावेल कि नाही हे भविष्यात कळेल, 'आप'ला मात्र आपलाच मार्ग भावला नाही आणि आज अस्तित्वात असलेल्या इतर पक्षांच्या मार्गानेच पक्षाचा कारभार चालविण्याचे डोहाळे 'आप' नेतृत्वाला लागल्याचे पुरावे समोर आले आहेत.

'आप' मधील सर्वाधिक शांत आणि समंजस समजल्या जाणारे नेते योगेंद्र यादव यांनी प्रख्यात वकील आणि पक्षाचे एक नेते प्रशांतभूषण यांचे सोबत पक्षाचे सर्वोच्च समजले जाणारे नेते अरविंद केजरीवाल यांना जे खुले पत्र लिहिले आहे त्यावरून आम आदमी पक्षातील घडामोडींचा चांगला अंदाज येतो आणि या घडामोडी प्रस्थापित राजकीय पक्षांमधील सत्ताकेंद्राना देखील लाजविणाऱ्या आणि मागे टाकणाऱ्या आहेत.विक्रमी यशानंतर दिल्लीत मुख्यमंत्रीपदाची  शपथ घेताच अरविंद केजरीवाल यांनी इतर पक्षाचे सर्वोच्च नेतृत्व करते तसे दरबारी राजकारण करून पक्षावर घट्ट पकड निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरु केले. नेतृत्वाला प्रश्न विचारण्याची हिम्मत आणि ताकद असणारे आणि भविष्यात ज्यांच्यापासून आव्हान मिळू शकते अशा योगेंद्र यादव आणि प्रशांतभूषण सारख्या नेत्यांचे पंख छाटण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी या नेत्यांचे स्टिंग ऑपरेशन करण्यात आले , आपल्या दरबारातील लोकांकडून यांची पद्धतशीर बदनामी करून यांना निर्णय घेणाऱ्या पक्षाच्या सर्वोच्च समितीतून हाकलण्यात आले. या नेत्यांची राजीनामा देण्याची तयारी असताना 'काढून टाकून' पक्षावर आपले निर्विवाद प्रभुत्व आहे असा संदेश देशभरच्या 'आप' कार्यकर्त्यांना देण्याचा प्रयत्न अरविंद केजरीवाल यांनी केला. योगेंद्र यादव सारख्या उपयोगी आणि निरुपद्रवी नेत्याच्या हात धुवून पाठीमागे लागण्याचे कारण तरी काय असावे असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. 'आप'च्या दिल्ली विजयाचे जे विश्लेषण झाले त्यातील सर्वमान्य निष्कर्ष असा होता की दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत 'आप'चा चेहरा म्हणून अरविंद केजरीवाल यांना समोर करण्यात आले असले तरी विजयाचे श्रेय योगेंद्र यादव यांच्या रणनीतीला आणि मुत्सद्देगिरीला जाते. याचा दुसरा अर्थ असा आहे कि 'आप' पक्षात अरविंद केजरीवाल यांच्या जोडीला दुसरे सत्ता केंद्र तयार होत आहे. सत्तेत असलेल्या नेत्याला अशा दुसऱ्या सत्ताकेंद्राचे  नेहमीच वावडे राहात आले आहे. या बाबतीत इंदिराजी आणि कॉंग्रेस पक्ष जास्त बदनाम असला तरी दुसरे पक्ष मागे नाहीत हे भाजपच्या नरेंद्र मोदींनी तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रकाश कारंथ यांनी दाखवून दिलेच आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी तर पक्षातील प्रश्न विचारणाऱ्याना इंदिरा गांधीच्या पद्धतीने नामोहरण करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

इतर पक्षांप्रमाणे 'आप'च्या कथनी आणि करणीत अंतर असणार नाही असा दावा पक्षाच्या नेतृत्वाने केला होता. सगळे निर्णय जनतेला विचारून घेतले जातील असा विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला होता. 'आप' मध्ये काही चुकीचे घडले किंवा भ्रष्टाचार किंवा भ्रष्ट मार्ग अवलम्बिल्याचा आरोप झाला तर त्याच्या चौकशीसाठी पक्षांतर्गत लोकपाल असेल असे आदर्श स्वप्न दाखविण्यात आले होते. पण योगेंद्र यादव आणि प्रशांतभूषण यांच्या संयुक्त पत्रातून जे तथ्य समोर आले आहे त्यावरून 'आप'चे सगळे आदर्श दावे बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी असल्यासारखे वाटतात. पक्षाची 'स्वराज्य'ची जी संकल्पना आहे त्यानुसार राज्यातील निर्णय राज्यातील पक्षाला घेवू द्यावेत ही योगेंद्र यादव यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने केलेली मागणी अरविंद केजरीवाल धुडकावून लावत आहेत . राज्यातील ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका कोणी लढवावी याचा निर्णय देखील केंद्रीय पातळीवर घेतला जाईल असे अरविंद केजरीवाल यांचे समर्थक सांगत आहे. विकेंद्रीकरणाची कल्पना मांडणाऱ्या पक्षातील केंद्रीकरण इतर प्रस्थापित पक्षांना मागे टाकणारे आहे हे यावरून उघड होते. मागच्या वेळी सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी कॉंग्रेस पक्ष भ्रष्ट मार्गाने फोडण्याचा आरोप अरविंद केजरीवाल यांचेवर झाला आहे. दोन कोटीच्या निवडणूक निधी बद्दल संदेह निर्माण झाला आहे. या आणि अशा इतर काही आरोपांची चौकशी आश्वासन दिल्याप्रमाणे पक्षांतर्गत लोकपाल नेमून त्याच्याकडून करावी अशी योगेंद्र यादव आणि अन्य नेत्यांनी केलेली मागणी केजरीवाल गटाने धुडकावून लावली आहे. या घडामोडी बघता 'आप' कडून ज्या आशा आणि अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या होत्या त्या विफल ठरणाऱ असेच आजचे चित्र आहे. इतर पक्षासारखे 'आप'चे पाय देखील मातीचेच आहेत हे कटू सत्य स्विकारण्यावाचून आज तरी भारतीय जनता आणि भारतीय लोकशाही समोर पर्याय नाही .

----------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

---------------------------------------------------------------------------