इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७६

 २००२ च्या काश्मीर विधानसभा निवडणुकी वेळी वाजपेयी सरकारची इच्छा दहशतवादी गटांनी व त्यांच्या नेत्यांनी दहशतवाद सोडून निवडणुक प्रक्रियेत सहभागी व्हावे अशी होती. तशी या गटांच्या प्रमुखाशी सरकारने बोलणीही केली. पण निवडणुकांचा पूर्वानुभव लक्षात घेता निवडणुका खुल्या वातावरणात होतील यावर विश्वास ठेवायला कोणी तयार नव्हते. प्रत्यक्षात निवडणुका झाल्या नंतर इंग्लंड-अमेरिकेसह अनेक राष्ट्रांनी निवडणुका मुक्त वातावरणात झाल्याची पावती दिली.
---------------------------------------------------------------------------------------------------


नवी दिल्लीत संसदेवर झालेल्या आतंकवादी हल्ल्यात पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संघटनांचा हात असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पाकिस्तानला धडा शिकविण्यासाठी आखलेल्या 'ऑपरेशन पराक्रम' मोहिमेनंतर सीमेवर मोठ्या प्रमाणात सैन्याची जमवाजमव होवूनही युद्ध झाले नाही. काश्मिरातील नियंत्रण रेषेवर सैन्याच्या मोठ्या प्रमाणावर उपस्थितीचा एक फायदा झाला. त्यावेळी काश्मीरमध्ये निवडणुका होवू घातल्या होत्या. निवडणुका होवू नयेत असाच पाकिस्तान प्रेरित आणि प्रशिक्षित दहशतवाद्यांचा प्रयत्न असायचा. सीमेवरील सैन्याच्या मोठ्या उपस्थितीमुळे पाकिस्तानातून किंवा पाकव्याप्त काश्मीर मधून नियंत्रण रेषा पार करून निवडणुका उधळून लावण्यासाठी दहशतवादी कारवाया करणे नेहमीप्रमाणे सहजशक्य नव्हते. त्यामुळे दहशतवाद्यांच्या प्रभावापासून व कारवायापासून वाजपेयी काळात झालेल्या काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका बऱ्याच प्रमाणात मुक्त राहिल्या. तहरीक ए हुरियत या पाकिस्तानकडे झुकलेल्या संघटनेने निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन काश्मिरी जनतेला केले होते. बहिष्कारासाठी पाकिस्तानचा दबाव असतांनाही हुरियत कॉन्फरन्सने बहिष्काराचे आवाहन केले नाही. ४३ टक्क्यापेक्षा अधिक मतदारांनी या निवडणुकीत मतदान केले.  कॉंग्रेसमधून व्ही.पी. सिंग काळात जनता दलात गेलेल्या आणि नरसिंहराव काळात परत कॉंग्रेसमध्ये आलेल्या मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी या निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा कॉंग्रेसचा त्याग करून जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) ची स्थापना केली. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्यूनंतर काश्मीरचा मुख्यमंत्री बनण्याची महत्वाकांक्षा बाळगून असलेल्या मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना मुख्यमंत्री होता आले नाही. कॉंग्रेसमध्ये राहून आपली मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा पूर्ण होणार नाही या निष्कर्षाप्रत आलेल्या मुफ्तीने आपली महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी स्वत:चा पक्ष स्थापन केला होता. २००२ च्या निवडणुकीतील पीडीपीची कामगिरी फार चांगली राहिली असे म्हणता येणार नाही तरी मुख्यमंत्रीपदी आरूढ होण्यात ते यशस्वी झाले.
 

निवडणूक मुक्त वातावरणात आणि कोणत्याही हेराफेरीविना झाल्याचे जगाला दाखवण्याची वाजपेयी सरकारची इच्छा होती. त्यासाठी केंद्र सरकारने त्यावेळचे मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांच्या पुढे राज्यपाल राजवट लागू करून निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. फारूक अब्दुल्लांनी राज्याच्या राजकारणात न राहता उपराष्ट्रपती व्हावे असाही प्रस्ताव देण्यात आला होता. दोन्ही प्रस्तावास फारूक अब्दुल्लाने मान्यताही दिली होती. पुढे उपराष्ट्रपती पदाचा प्रस्ताव बारगळल्या नंतर फारूक अब्दुल्लांनी निवडणुकीपूर्वी राज्यपाल राजवट लावण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव अमान्य केला. तरीही २००२ साली झालेल्या निवडणुका तुलनेने शांत परिस्थितीत झाल्या आणि मुख्य म्हणजे या निवडणुका हेराफेरी मुक्त झाल्याचे मानण्यात येते. इंग्लंड-अमेरिकेसह अनेक देशांनी निवडणुका मुक्त वातावरणात झाल्याचे मान्य करून केंद्र व राज्य सरकारचे कौतुक केले. वाजपेयी सरकारची इच्छा दहशतवादी गटांनी व त्यांच्या नेत्यांनी दहशतवाद सोडून निवडणुक प्रक्रियेत सहभागी व्हावे अशी होती. तशी या गटांच्या प्रमुखाशी सरकारने बोलणीही केली. पण निवडणुकांचा पूर्वानुभव लक्षात घेता निवडणुका खुल्या वातावरणात होतील यावर विश्वास ठेवायला कोणी तयार नव्हते. या गटांच्या मते केंद्र सरकारला फारूक अब्दुल्ला किंवा उमर अब्दुल्ला यांनाच मुख्यमंत्री करायचे असल्याने निवडणुकांचे निकाल तसेच लागतील. आपल्या सहभागाने हे निकाल बदलणार नाहीत असा पक्का विश्वास असल्याने दहशतवादी गटांच्या म्होरक्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार दिला होता. या गटांनी व्यक्त केलेला अंदाज सपशेल खोटा ठरला यावरूनही निवडणुकीत हेराफेरी करून एखाद्या पक्षाला निवडून आणण्याचा प्रयत्न झाला नाही हे स्पष्ट झाले. ही निवडणूक मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला व त्यांच्या पक्षासाठी कठीण गेली. १९९६ ला स्वायत्ततेचा मुद्दा पुढे करून फारूक अब्दुल्लाने यश मिळविले होते. निवडून आल्यावर त्यांनी स्वायात्तते संबंधीचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करून घेतलाही होता. पण त्यांचा पक्ष सहभागी असलेल्या एन डी ए सरकारने तो प्रस्ताव नामंजूर केला. प्रस्ताव नामंजूर झाल्यावर एन डी ए न सोडणे फारूक अब्दुल्ला व त्यांच्या पक्षाला महागात पडले. फारूक अब्दुल्ला व नॅशनल कॉन्फरन्स स्वायात्तते बद्दल गंभीर नाही असा समज पसरला व त्याचा फटका २००२ च्या निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सला बसला.


स्वायत्ततेचा मुद्दा पुढे करून १९९६ साली ८७ पैकी ५७ जागा मिळविणाऱ्या नॅशनल कॉन्फरन्सला २००२ च्या निवडणुकीत फक्त २८ जागांवर समाधान मानावे लागले. बहुमतापासून दूर राहूनही पहिल्या क्रमांकाच्या जागा मिळविणारा पक्ष हे स्थान नॅशनल कॉन्फरन्सला टिकविता आले. कॉंग्रेसने आश्चर्यकारकरित्या २० जागा मिळवून दुसरे स्थान पटकावले. नवा पक्ष स्थापन करून पहिल्यांदा निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या पीडीपी पक्षाला १६ जागा मिळविता आल्या. केंद्रातील वाजपेयी सरकार पाठीशी असूनही दुसऱ्या पक्षात फुट पाडून सरकार बनविण्याचा प्रयत्न नॅशनल कॉन्फरन्स कडून झाला नाही. त्यामुळे सरकार बनण्यातही पारदर्शकता राहिली. काश्मीर सारख्या अशांत प्रदेशात स्थिर सरकारची गरज लक्षात घेवून पंतप्रधान वाजपेयींची नॅशनल कॉन्फरन्स व कॉंग्रेसने एकत्र येवून सरकार बनवावे अशी इच्छा होती. पण ते शक्य झाले नाही. कॉंग्रेस व मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या पीडीपी पक्षात सरकार बनविण्यावर सहमती झाली. पहिली तीन वर्षे पीडीपीचा मुख्यमंत्री तर नंतरची तीन वर्षे कॉंग्रेसचा मुख्यमंत्री राहील असे ठरले व त्याप्रमाणे पीडीपीचे मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाले. केंद्रात सत्तेत असूनही भारतीय जनता पक्षाला या निवडणुकीत फटका बसला. ही बाब २००२ च्या निवडणुकीत केंद्र सरकारच्या यंत्रणेने हस्तक्षेप करून निवडणूक निकाल फिरविले नाहीत हे सिद्ध करणारी आहे. १९९६ च्या निवडणुकीत भीमसिंग यांच्या पँथर पार्टी सोबत युती करून ८ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. त्यावेळी भीमसिंग यांच्या पक्षाला एक जागा मिळाली होती. २००२ च्या निवडणुकीत मात्र भाजपला एकाच जागेवर विजय मिळविता आला तर भीमसिंग यांची पँथर पार्टी ४ जागी विजयी झाली. केंद्रात सत्तेत असताना इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी काश्मीर मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सने कॉंग्रेस सोबत युती केली पाहिजे असा आग्रह धरला होता. तसा आग्रह पंतप्रधान वाजपेयी यांनी केला नाही. त्यामुळे निवडणुका मुक्त वातावरणात होवू शकल्या. दिल्ली ते लाहोर बस सुरु करणे आणि पाकिस्तान सोबतचे संबंध सुधारण्याच्या वाजपेयींच्या प्रयत्नाने काश्मिरात वाजपेयींची लोकप्रियता वाढूनही निवडणुकीत त्याचा भारतीय जनता पक्षाला फायदा झाला नाही. याचा अर्थ काश्मीरमध्ये पंतप्रधान वाजपेयी व्यक्ती म्हणून लोकप्रिय होते पण भारतीय जनता पक्षा बद्दलचे काश्मिरी जनतेचे मत अनुकूल नव्हते. २००२ च्या निवडणुकीत सपाटून मार खाणाऱ्या पक्षाचे नेते वाजपेयी यांच्या काश्मिरी जनतेतील लोकप्रियतेचे रहस्य काय असा प्रश्न पडतो.

                                                             (क्रमशः)

---------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८