'नोटबंदी'चा परिणाम या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला भोगावा लागेल ही चर्चा खोटी ठरविणारा निवडणूक निकाल समोर आला आहे. मात्र नोटबंदीमुळे निवडणुकीतील काळ्या पैशाचा प्रभाव कमी होईल हा दावा देखील खोटा ठरल्याचे या निवडणुकांनी दाखवून दिले. हा दुसरा निष्कर्ष जास्त चिंताजनक आहे.
------------------------------------------------------------------------
'मिनी विधानसभा' म्हणून समजल्या जाणाऱ्या जि.प., पंचायत समिती आणि महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल मती गुंग करणारे आहेत. राज्यात सत्ताधारी असलेले भाजप-शिवसेना एकमेकांविरुद्ध लढले . त्यांच्यातील ही लढाई लुटुपुटुची नव्हती . दोघांनी एकमेकांवर कटुतापूर्ण हल्ले केलेत. एकमेकांची अंडीपिल्ली बाहेर काढली. कोणत्याही परिस्थितीत मुंबईतील पालिका निवडणूक जिंकायचीच अशा इरेला पेटलेल्या भाजपने पालिकेतील सेनेच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीला टांगली. बदल्यात शिवसेनेने फडणवीसी कारभारावर टीकेची झोड उठविली. शिवसेना प्रमुख महाराष्ट्रात निवडणूक प्रचारात फिरले नाहीत. मुंबईत राहूनच त्यांनी स्वत:चा पक्ष ज्या सरकारात सामील आहे त्या सरकारच्या कारभाराच्या आणि धोरणाच्या चिंध्या चिंध्या केल्या. आपल्या टीकेतून त्यांनी मोदींना देखील सोडले नाही. निवडणूक काळात उद्धव ठाकरे यांनी राज्य व केंद्र सरकारवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांपेक्षाही जास्त प्रखर टीका केली. भाजपकडून प्रचाराची धुरा संभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या टीकेला संयत उत्तर देत पारदर्शी कारभारावर भर दिला. मुख्यमंत्र्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुंबई पालिकेतील भ्रष्टाचार बाहेर काढावा आणि मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शक कारभारावर जोर द्यावा अशा विचारपूर्वक ठरविलेल्या रणनीतीतून भाजपने सेनेचा मुकाबला केला. एकूणच मिनी विधानसभा समजली जाणारी महाराष्ट्रातील ही निवडणूक मुंबई केंद्रित झाली. राज्यातील सत्ताधारी जोडीने ठरवून ही निवडणूक मुंबईकेंद्रित केली असे म्हणायला काही आधार नाही. आपल्याकडील माध्यमाना ग्रामीण प्रश्नांची समज , जाण आणि टोचणी नाही. त्यामुळे मुंबईसह १० नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या गदारोळात जो धुराळा उठला त्यात २५ जिल्हा परिषदा आणि शेकड्यात झालेल्या पंचायत समिती निवडणुका झाकोळल्या गेल्या. माध्यमातून ग्रामीण भागाच्या प्रश्नांची , समस्यांची फारसी चर्चा झालीच नाही. इंडियाच्या प्रभावाखाली भारतात निवडणुका पार पडल्या असे वर्णन आपल्याला जिल्हा परिषद - पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या बाबतीत म्हणता येईल. एकूणच समाजकारणावर , राजकारणावर आणि अर्थकारणावर इंडियाचा वाढत चाललेला प्रभाव ग्रामीण आणि शेतीक्षेत्राशी निगडित समस्यांना गौणस्थान देण्यात यशस्वी ठरल्याचे हे निवडणूक निकाल एक उत्तम उदाहरण आणि पुरावा आहे. याचाच फायदा राज्यातील सत्ताधारी भाजप-शिवसेना या जोडीला एकमेकांविरुद्ध लढूनही मिळाला आहे. एकमेकांविरुद्ध लढण्याचा भाजप-सेनेला तोटा होण्यापेक्षा फायदाच अधिक झाल्याचे निवडणूक निकाल सांगतात. दोघातील कलगीतुरा एवढा रंगला कि लोक आपल्या समस्या विसरून त्यातच आनंद घेत होते. केवळ लोक समस्याच विसरले असे नाहीत तर निवडणूक मैदानात दुसरे पक्ष आहेत हे देखील विसरले ! काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या फडाकडे फिरकण्याची लोकांना गरज देखील वाटली नाही . परिणामी मुंबई कोणाच्या हातात असावी या एकाच प्रश्नावर महाराष्ट्रातील 'मिनी विधानसभा' निवडणुका लढल्या गेल्यात असेच या निवडणूक निकालाकडे पाहून म्हणावे लागते. मती गुंग करणारे निकाल आहेत ती या अर्थाने.
निकाला पेक्षा निवडणूक प्रक्रिया जास्त महत्वाची आहे. नोटबंदी नंतरचा निवडणुकांचा हा मोठा हंगाम असल्याने नेमका निवडणूक प्रक्रियेत काय फरक पडला आणि पडला नसेल तर का पडला नाही हे जाणून घेणे उद्बोधक ठरणार आहे. राजकीय पक्षाचा निधी काळ्या पैशाचे भांडार मानले जाते. निवडणुकांमध्ये बेहिशेबी पैसा मोठ्याप्रमाणात वापरला जातो. नोटबंदी नंतर प्रधानमंत्री मोदी यांनी विरोधी राजकीय पक्षांवर घणाघाती शाब्दिक हल्ला करताना म्हंटले होते कि, राजकीय पक्ष नोटबंदीचा विरोध करीत आहेत कारण त्यांना आपल्या जवळील काळा पैसा पांढरा करण्याची संधी मिळाली नाही. प्रधानमंत्र्यांच्या या म्हणण्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या भाबड्यांची संख्या काही कमी नव्हती. अनेकांना असेच वाटत होते कि राजकीय पक्षाजवळचा काळा पैसा रद्दीचा तुकडा बनला आहे. राजकीय पक्ष लोकांसमोर एकमेकांच्या नरडीचा घोट घेत असल्याचे दृश्य तर नेहमीच दिसते. दिसत नाही ते एकमेकांना सांभाळून घेण्याची , एकमेकांना मदत करण्याची पद्धत. मोदीजींनी भलेही जाहीरपणे म्हंटले असेल की राजकीय पक्षाजवळचा काळा पैसा रद्दी झाला, पण प्रत्यक्षात त्यांच्याकडील सगळा काळापैसा पांढरा म्हणून मान्य करण्यात आला. पैसा कोठून आला हे ज्या नागरिकांनी अडीच लाखाच्या वर रक्कम नोटबंदीनंतर आपल्या खात्यात जमा केली त्यांना विचारले जाणार आहे. आपल्या खात्यात कोट्यावधी रुपये जमा करणाऱ्या राजकीय पक्षांना मात्र त्यांना कोणी एवढा निधी दिला हे चकार शब्दाने विचारले जाणार नाही. काळ्या पैशाचे उगमस्थान सुरक्षित ठेवून काळ्या पैशाविरुद्ध लुटुपुटुची लढाई सुरु आहे हे निवडणूक प्रक्रिया जवळून पाहणाऱ्या कोणाच्याही लक्षात आल्या शिवाय राहणार नाही.
नाही म्हणायला अर्थसंकल्पात राजकीय पक्षांना रोखीने पक्षनिधी स्विकारण्याची मर्यादा २०००० रुपयांवरून २००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. व्यवहारातील याचा अर्थ इतकाच आहे कि राजकीय पक्षांचे पावत्या फाडण्याचे काम तेवढे वाढले आहे. निधी जमा करण्याचे या व्यतिरिक्त अनेक बेकायदेशीर मार्ग राजकीय पक्ष अवलंबित असतात त्याला पायबंद कसा घालणार हा प्रश्न नोटबंदी नंतरच्या निवडणुकांनी समोर आणला आहे. पुणे आणि नाशिक येथील उमेदवारांच्या तिकीट वाटपासाठी मुलाखती घेतानाच्या ज्या व्हिडीओ क्लिप समोर आल्या आहेत त्यावरून निवडणुकांना सामोरे जाताना राजकीय पक्ष पैसासज्ज कसे होतात याचे दर्शन घडते. साध्या नगरसेवकपदासाठी उमेद्वारी मिळवायला १०-१० लाख द्यावे लागत असतील , निवडून येण्यासाठी लक्षावधी रुपये खर्च करावे लागत असतील तर निवडून आल्यानंतर खर्च झालेला पैसा वसूल करणे आणि पुढील निवडणुकीसाठी वाढीव तरतूद करणे अपरिहार्य ठरते. खर्चिक निवडणुका हेच भारतातील भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान आहे. उमेदवारीसाठी पैसे मागण्याच्या ज्या व्हिडीओ क्लिप समोर आल्या आहेत त्या राज्यातील सत्ताधारी भाजपशी संबंधित आहेत यावरून या पक्षाची काळ्या पैशाविरुद्धची लढाई प्रामाणिक नाही हे स्पष्ट होते. भाजपने केले ते करण्यात दुसरे पक्ष फारसे मागे नाहीत. सत्ताधारी असल्याने त्यांच्या तिकिटाचे भाव जास्त आहेत इतकाच काय तो फरक. अस्तित्व टिकविण्यासाठी निवडणुकीतील विजय महत्वाचा, विजय मिळवायचा तर पाण्या सारखा पैसा खर्च करणे जरुरी, हा पैसा उभा करायचा तर भ्रष्टाचारी मार्गाचा अवलंब करण्याशिवाय पर्याय नाही अशा दुष्टचक्रात भारतीय निवडणुका, भारतीय लोकशाही , भारतीय राजकीय पक्ष सापडले आहेत. नोटबंदीने या दुष्टचक्रात काडीमात्र फरक पडलेला नाही हे विदारक सत्य या निमित्ताने समोर आले आहे. नोटबंदी सारख्या नाटकी उपायांनी देशातील भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा संपणार नाही , त्यासाठी राजकारणाची मैली गंगा साफ करण्याची क्षमता असणाऱ्या निवडणूक सुधारणा प्राधान्यक्रमाने राबविण्याची गरज आहे. नोटबंदी नंतरच्या निवडणुकांनी याची गरज अधोरेखित केली आहे.
------------------------------------------------------------------------
'मिनी विधानसभा' म्हणून समजल्या जाणाऱ्या जि.प., पंचायत समिती आणि महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल मती गुंग करणारे आहेत. राज्यात सत्ताधारी असलेले भाजप-शिवसेना एकमेकांविरुद्ध लढले . त्यांच्यातील ही लढाई लुटुपुटुची नव्हती . दोघांनी एकमेकांवर कटुतापूर्ण हल्ले केलेत. एकमेकांची अंडीपिल्ली बाहेर काढली. कोणत्याही परिस्थितीत मुंबईतील पालिका निवडणूक जिंकायचीच अशा इरेला पेटलेल्या भाजपने पालिकेतील सेनेच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीला टांगली. बदल्यात शिवसेनेने फडणवीसी कारभारावर टीकेची झोड उठविली. शिवसेना प्रमुख महाराष्ट्रात निवडणूक प्रचारात फिरले नाहीत. मुंबईत राहूनच त्यांनी स्वत:चा पक्ष ज्या सरकारात सामील आहे त्या सरकारच्या कारभाराच्या आणि धोरणाच्या चिंध्या चिंध्या केल्या. आपल्या टीकेतून त्यांनी मोदींना देखील सोडले नाही. निवडणूक काळात उद्धव ठाकरे यांनी राज्य व केंद्र सरकारवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांपेक्षाही जास्त प्रखर टीका केली. भाजपकडून प्रचाराची धुरा संभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या टीकेला संयत उत्तर देत पारदर्शी कारभारावर भर दिला. मुख्यमंत्र्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुंबई पालिकेतील भ्रष्टाचार बाहेर काढावा आणि मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शक कारभारावर जोर द्यावा अशा विचारपूर्वक ठरविलेल्या रणनीतीतून भाजपने सेनेचा मुकाबला केला. एकूणच मिनी विधानसभा समजली जाणारी महाराष्ट्रातील ही निवडणूक मुंबई केंद्रित झाली. राज्यातील सत्ताधारी जोडीने ठरवून ही निवडणूक मुंबईकेंद्रित केली असे म्हणायला काही आधार नाही. आपल्याकडील माध्यमाना ग्रामीण प्रश्नांची समज , जाण आणि टोचणी नाही. त्यामुळे मुंबईसह १० नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या गदारोळात जो धुराळा उठला त्यात २५ जिल्हा परिषदा आणि शेकड्यात झालेल्या पंचायत समिती निवडणुका झाकोळल्या गेल्या. माध्यमातून ग्रामीण भागाच्या प्रश्नांची , समस्यांची फारसी चर्चा झालीच नाही. इंडियाच्या प्रभावाखाली भारतात निवडणुका पार पडल्या असे वर्णन आपल्याला जिल्हा परिषद - पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या बाबतीत म्हणता येईल. एकूणच समाजकारणावर , राजकारणावर आणि अर्थकारणावर इंडियाचा वाढत चाललेला प्रभाव ग्रामीण आणि शेतीक्षेत्राशी निगडित समस्यांना गौणस्थान देण्यात यशस्वी ठरल्याचे हे निवडणूक निकाल एक उत्तम उदाहरण आणि पुरावा आहे. याचाच फायदा राज्यातील सत्ताधारी भाजप-शिवसेना या जोडीला एकमेकांविरुद्ध लढूनही मिळाला आहे. एकमेकांविरुद्ध लढण्याचा भाजप-सेनेला तोटा होण्यापेक्षा फायदाच अधिक झाल्याचे निवडणूक निकाल सांगतात. दोघातील कलगीतुरा एवढा रंगला कि लोक आपल्या समस्या विसरून त्यातच आनंद घेत होते. केवळ लोक समस्याच विसरले असे नाहीत तर निवडणूक मैदानात दुसरे पक्ष आहेत हे देखील विसरले ! काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या फडाकडे फिरकण्याची लोकांना गरज देखील वाटली नाही . परिणामी मुंबई कोणाच्या हातात असावी या एकाच प्रश्नावर महाराष्ट्रातील 'मिनी विधानसभा' निवडणुका लढल्या गेल्यात असेच या निवडणूक निकालाकडे पाहून म्हणावे लागते. मती गुंग करणारे निकाल आहेत ती या अर्थाने.
सर्वसाधारणपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालाचे दान सत्ताधारी पक्षांच्या अनुकूल पडत असते असे सांगून राज्यातील भाजप-सेनेच्या आणि विशेषतः प्रमुख सत्ताधारी असलेल्या भाजपच्या यशाला कमी लेखण्याचा प्रयत्न होईल. २०१२ सालच्या निवडणुकात ग्रामीण चेहरा असलेल्या राष्ट्रवादीने पालिका निवडणुकात भरघोस यश मिळविले होते हे उदाहरण देण्याचा मोहही होईल. पण याने वास्तव बदलत नाही. जि.प. , पंचायत समिती निवडणुकात भाजपने मिळविलेले यश ठळकपणे नजरेत भरणारे आहे. भाजपचा शहरी चेहरा असलेल्या फडणवीसांनी हे यश मिळवून दिले हे सुद्धा नाकारता येत नाही. ग्रामीणभागाचे हितैषी असल्याचा , ग्रामीण तोंडवळा असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाची झोप उडविणारा हा निवडणूक निकाल आहे. नोटबंदीने आणि शेतीविरोधी धोरणाने ग्रामीण अर्थकारणाची दैना आणि दाणादाण झाली असल्याने त्याचे परिणाम जि.प.-पंचायत समिती निवडणुकीत फडणवीस सरकारला भोगावे लागतील आणि लोकांना आपल्याकडे वळण्याशिवाय पर्याय नाही या भ्रमात आणि तोऱ्यात वावरणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला ग्रामीण मतदारांनीच धूळ चारली आहे. ग्रामीण अर्थकारणाची दैना आणि दाणादाण झाली असताना हे पक्ष काय करीत होते असा प्रश्न साहजिकच ग्रामीण मतदारांना पडला असणार. महाराष्ट्रात ग्रामीण तोंडवळा असलेल्या राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रमुख शरद पवार हे मोदींच्या गळ्यातगळा घालून वावरताना दिसतात तेव्हा नोटबंदीचे चटके सहन करणाऱ्या ग्रामीण मतदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला नसता तरच नवल. लोकसभा -विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतरही लोक समस्यांनी वेढलेले असताना या पक्षांनी लोकांकडे जाण्याचा , त्यांच्या समस्यांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्नही करू नये हे संतापजनकच होते. हाच संताप लोकांच्या निर्णयातून व्यक्त होतो. लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानी या पक्षांची चरबी कमी झाली नाही असे निदर्शनाला आल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतही मतदारांनी त्यांना धडा शिकविण्याचा निर्णय घेतल्याचे निवडणूक निकाल ध्वनित करतो. लोकात गेल्याशिवाय प्रदीर्घ काळच्या सत्तेने आलेली चरबी कमी होणार नाही हे पुन्हा एकदा लोकांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सांगितले आहे निवडणुकांमध्ये समस्या पाहायच्या नसतात. नातीगोती जपायची, जातीसाठी माती खायची आणि सत्तेचा फायदा कोण मिळवून देईल एवढेच पाहायचे ही काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आजवर मतदारांना दिलेली शिकवणूक आता त्यांच्यावर उलटली आहे. एक मात्र खरे नोटबंदीच्या चटक्याचा निवडणूक निकालावर परिणाम झाला नाही हे खरे. पण नोटबंदीमुळे निवडणुकीतील पैशाचा विशेषतः काळ्या पैशाच्या वापर आणि प्रभाव कमी झाला का तर याचे उत्तर देखील नकारार्थीच आहे. नोटबंदीचा फायदा किंवा तोटा कोणाला झाला याचा तात्कालिक विचार न करता नोटबंदीने निवडणूक प्रक्रियेत काही फरक पडला कि नाही हे पाहणे जास्त महत्वाचे आहे. नोटबंदीनंतर मोठ्याप्रमाणावर झालेल्या या पहिल्याच निवडणुका असल्याने त्या अंगाने या निवडणुकांचे विश्लेषण जास्त महत्वाचे आहे.
निकाला पेक्षा निवडणूक प्रक्रिया जास्त महत्वाची आहे. नोटबंदी नंतरचा निवडणुकांचा हा मोठा हंगाम असल्याने नेमका निवडणूक प्रक्रियेत काय फरक पडला आणि पडला नसेल तर का पडला नाही हे जाणून घेणे उद्बोधक ठरणार आहे. राजकीय पक्षाचा निधी काळ्या पैशाचे भांडार मानले जाते. निवडणुकांमध्ये बेहिशेबी पैसा मोठ्याप्रमाणात वापरला जातो. नोटबंदी नंतर प्रधानमंत्री मोदी यांनी विरोधी राजकीय पक्षांवर घणाघाती शाब्दिक हल्ला करताना म्हंटले होते कि, राजकीय पक्ष नोटबंदीचा विरोध करीत आहेत कारण त्यांना आपल्या जवळील काळा पैसा पांढरा करण्याची संधी मिळाली नाही. प्रधानमंत्र्यांच्या या म्हणण्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या भाबड्यांची संख्या काही कमी नव्हती. अनेकांना असेच वाटत होते कि राजकीय पक्षाजवळचा काळा पैसा रद्दीचा तुकडा बनला आहे. राजकीय पक्ष लोकांसमोर एकमेकांच्या नरडीचा घोट घेत असल्याचे दृश्य तर नेहमीच दिसते. दिसत नाही ते एकमेकांना सांभाळून घेण्याची , एकमेकांना मदत करण्याची पद्धत. मोदीजींनी भलेही जाहीरपणे म्हंटले असेल की राजकीय पक्षाजवळचा काळा पैसा रद्दी झाला, पण प्रत्यक्षात त्यांच्याकडील सगळा काळापैसा पांढरा म्हणून मान्य करण्यात आला. पैसा कोठून आला हे ज्या नागरिकांनी अडीच लाखाच्या वर रक्कम नोटबंदीनंतर आपल्या खात्यात जमा केली त्यांना विचारले जाणार आहे. आपल्या खात्यात कोट्यावधी रुपये जमा करणाऱ्या राजकीय पक्षांना मात्र त्यांना कोणी एवढा निधी दिला हे चकार शब्दाने विचारले जाणार नाही. काळ्या पैशाचे उगमस्थान सुरक्षित ठेवून काळ्या पैशाविरुद्ध लुटुपुटुची लढाई सुरु आहे हे निवडणूक प्रक्रिया जवळून पाहणाऱ्या कोणाच्याही लक्षात आल्या शिवाय राहणार नाही.
नाही म्हणायला अर्थसंकल्पात राजकीय पक्षांना रोखीने पक्षनिधी स्विकारण्याची मर्यादा २०००० रुपयांवरून २००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. व्यवहारातील याचा अर्थ इतकाच आहे कि राजकीय पक्षांचे पावत्या फाडण्याचे काम तेवढे वाढले आहे. निधी जमा करण्याचे या व्यतिरिक्त अनेक बेकायदेशीर मार्ग राजकीय पक्ष अवलंबित असतात त्याला पायबंद कसा घालणार हा प्रश्न नोटबंदी नंतरच्या निवडणुकांनी समोर आणला आहे. पुणे आणि नाशिक येथील उमेदवारांच्या तिकीट वाटपासाठी मुलाखती घेतानाच्या ज्या व्हिडीओ क्लिप समोर आल्या आहेत त्यावरून निवडणुकांना सामोरे जाताना राजकीय पक्ष पैसासज्ज कसे होतात याचे दर्शन घडते. साध्या नगरसेवकपदासाठी उमेद्वारी मिळवायला १०-१० लाख द्यावे लागत असतील , निवडून येण्यासाठी लक्षावधी रुपये खर्च करावे लागत असतील तर निवडून आल्यानंतर खर्च झालेला पैसा वसूल करणे आणि पुढील निवडणुकीसाठी वाढीव तरतूद करणे अपरिहार्य ठरते. खर्चिक निवडणुका हेच भारतातील भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान आहे. उमेदवारीसाठी पैसे मागण्याच्या ज्या व्हिडीओ क्लिप समोर आल्या आहेत त्या राज्यातील सत्ताधारी भाजपशी संबंधित आहेत यावरून या पक्षाची काळ्या पैशाविरुद्धची लढाई प्रामाणिक नाही हे स्पष्ट होते. भाजपने केले ते करण्यात दुसरे पक्ष फारसे मागे नाहीत. सत्ताधारी असल्याने त्यांच्या तिकिटाचे भाव जास्त आहेत इतकाच काय तो फरक. अस्तित्व टिकविण्यासाठी निवडणुकीतील विजय महत्वाचा, विजय मिळवायचा तर पाण्या सारखा पैसा खर्च करणे जरुरी, हा पैसा उभा करायचा तर भ्रष्टाचारी मार्गाचा अवलंब करण्याशिवाय पर्याय नाही अशा दुष्टचक्रात भारतीय निवडणुका, भारतीय लोकशाही , भारतीय राजकीय पक्ष सापडले आहेत. नोटबंदीने या दुष्टचक्रात काडीमात्र फरक पडलेला नाही हे विदारक सत्य या निमित्ताने समोर आले आहे. नोटबंदी सारख्या नाटकी उपायांनी देशातील भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा संपणार नाही , त्यासाठी राजकारणाची मैली गंगा साफ करण्याची क्षमता असणाऱ्या निवडणूक सुधारणा प्राधान्यक्रमाने राबविण्याची गरज आहे. नोटबंदी नंतरच्या निवडणुकांनी याची गरज अधोरेखित केली आहे.
------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि . यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------
No comments:
Post a Comment