मोदी राजवटीत भ्रष्टाचार कमी झाला ?

मोदी सरकारच्या तीन वर्षाच्या काळात भ्रष्टाचाराचे कोणतेही मोठे प्रकरण बाहेर न आल्याने भ्रष्टाचार कमी झाल्याची चर्चा आहे. सरकारचा तर तसा दावा आहेच. मनमोहन सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात देखील असे भ्रष्टाचाराचे कोणतेच मोठे प्रकरण समोर आले नव्हते हे लक्षात घेतले तर भ्रष्टाचार कमी झाल्याचे प्रशस्तीपत्र देणे घाईचे ठरेल. गेल्या तीन वर्षात सरकारने भ्रष्टाचार खणून काढण्या पेक्षा त्यावर पांघरून घालण्याचाच अधिक प्रयत्न केला हे वास्तव लक्षात घेवून मोदी राजवटीतील भ्रष्टाचारावर मत प्रदर्शित केले पाहिजे.
--------------------------------------------------------------------------------



मोदी सरकारची सत्तेतील ३ वर्षे पूर्ण झाल्यावर मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षाच्या तुलनेत मोदी सरकारची पहिली तीन वर्षे काम करणाऱ्या सरकारची वाटतात असे याच स्तंभात लिहिले होते. तसे वाटण्याचे मुख्य कारण मोदींनी मनमोहन काळातील आर्थिक धोरणे आणि योजना मनमोहन सरकारपेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने आणि गतीने राबविल्या हे असल्याचे नमूद केले होते. पूर्ण बहुमत घेवून मोदीजी सत्तेत आलेले ते केवळ शेवटच्या काळात मनमोहन सरकार ठप्प झाले होते म्हणून नव्हे , तर मनमोहन सरकारच्या भ्रष्टाचाराची मोठ्या प्रमाणावर देशभरात झालेली चर्चा आणि भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात समोर आणण्यात आलेले लाख कोटीचे आकडे हे जास्त महत्वाचे कारण होते. गेल्या तीन वर्षात भ्रष्टाचाराचे असे आकडे समोर आलेले नाही किंवा मोदी सरकारच्या भ्रष्टाचारा बाबत माध्यमात किंवा सार्वजनिक चर्चा होताना दिसत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार कमी झाला असे वाटायला लागते आणि सरकार देखील तसा दावा करीत आहे. जिथपर्यंत लोकांचा सरकारी यंत्रणेशी आणि कार्यालयाशी संबंध येतो तेथील भ्रष्टाचारात फरक पडल्याचा अनुभव लोकांना येत नाही. नोटबंदीने देखील सरकारी यंत्रणेच्या खाबुगिरीवर फरक पडला असे दिसत नाही. पण भ्रष्टाचाराची आपण चर्चा करतो तेव्हा आपल्या मनात राज्यकर्त्याचा भ्रष्टाचार असतो. तशा भ्रष्टाचाराची चर्चा भाजप शासित राज्याच्या राज्यकर्त्यांबद्दल होत असली तरी केंद्रातील मोठा घोटाळा उघड झाला आणि त्यावर चर्चा झाली असे घडलेले नाही. मागच्या लेखात आपण मोदी सरकारची तुलना मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षाशी केली होती. आता हीच तुलना आपण मनमोहन सरकारच्या पहिल्या तीन वर्षाशी केली तर ? तर आपल्याला दिसून येईल कि आज मोदी सरकार बद्दल जी लोकभावना आहे तीच मनमोहन सरकार बद्दल होती . तेव्हा त्या सरकारचा कारभारही स्वच्छ वाटत होता आणि ते सरकारही काम करणारे वाटत होते ! याच्या परिणामी नंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकांनी मनमोहन सरकारच्या कामगिरीवर आपल्या पसंतीची मोहोर उमटवत कॉंग्रेसला आधीच्या निवडणुकीपेक्षा जास्त मते आणि जास्त जागा दिल्या !


 मनमोहन सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात मात्र चित्र बदलले आणि शेवटच्या तीन वर्षात तर फक्त सरकारच्या भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचाराचीच चर्चा झाली . मनमोहन सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात या सरकारकडून भ्रष्टाचार झाला आणि म्हणून ते सरकार बदनाम झाले का ? तर वास्तव तसेही नाही. कोळसा खाणी सारखी राष्ट्रीय संपत्ती मोफत उधळून मनमोहन सरकारने सरकारी तिजोरीला कितीतरी लाख कोटीचा चुना लावला किंवा दुर्मिळ असे स्पेक्ट्रम कंपन्यांना मोफत देवून कितीतरी लाख कोटीचा भ्रष्टाचार केला असे म्हणत मतदारांनी दुसऱ्या कार्यकाळाच्या शेवटी मनमोहनसिंग आणि कॉंग्रेसला सत्तेतून हद्दपार केले. पण हे निर्णय मनमोहनसिंग यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील नव्हते . त्यांच्या पहिल्याच कार्यकाळातील हे निर्णय होते आणि त्याची अंमलबजावणीही पहिल्याच कार्यकाळात वेगाने सुरु झाली होती ! बरे हे काही लपूनछपून झाले होते का तर तसेही नाही. मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाचा जसा गाजावाजा होतो तसा मनमोहन सरकारच्या निर्णयाचा होत नव्हता हे खरे , पण ज्याला भ्रष्टाचार म्हंटल गेलं त्या कोळसा खाण वाटपाची आणि स्पेक्ट्रम वाटपाची चर्चा संसदेत , संसदीय समितीत आणि माध्यमात झाली होती. मनमोहन सरकारच्या अशा निर्णयाने खुश होतच जनतेने मनमोहनसिंग आणि कॉंग्रेसला पुन्हा निवडून दिले होते. माझा मुद्दा लक्षात आला असेल. मोदी राजवटीत भ्रष्टाचार होत नाही किंवा तो कमी झाला असे प्रमाणपत्र आणि प्रशस्तीपत्र त्यांना देणे घाईचे ठरेल ! तीन वर्ष पूर्ण होतांनाच केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी आणि त्यांच्याच पक्षाचे उत्तराखंड मधील सरकार यांच्यातील जो वाद समोर आला आहे ते लक्षात घेता मोदी काळात भ्रष्टाचार कमी झाला ही समजूत समजूतच ठरण्याच्या शक्यतेला पुष्टी मिळते !

उत्तराखंड मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७४ चे काम सुरु आहे. त्यात स्थानिक महसूल अधिकारी आणि राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी यांनी संगनमताने भ्रष्टाचार केल्याचा राज्य सरकारचा आरोप आहे आणि तसा गुन्हा देखील राज्यसरकारने दाखल केला आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम राज्याच्या नाही तर केंद्राच्या अखत्यारीत येत असल्याने राज्याच्या तपासकामाला मर्यादा येतात म्हणून या भाजप शासित राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने सी बी आय तपासाची मागणी केली आहे. त्यांनी अशी मागणी करताच गडकरींनी त्यांना लेखी पत्र लिहून चौकशीची मागणी मागे घ्यायला सांगितले आहे. अशा चौकशीमुळे अधिकाऱ्यांच्या मनोधैर्यावर विपरीत परिणाम होतो आणि आज त्या महामार्गाचे काम त्यामुळेच ठप्प पडले असल्याचे गडकरी सांगतात. एवढे सांगून गडकरी थांबले नाहीत. तुमचा चौकशीचा आग्रह कायम राहिला तर तुमच्या राज्यातील इतर महामार्गाची कामे केंद्राला हाती घेता येणार नाही अशी सभ्य शब्दात धमकी देखील दिली. त्यानंतर दिल्लीत उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री , गडकरी आणि त्यांच्या खात्याचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक होवून चौकशीची मागणी मागे घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. मुख्यमंत्र्यापुढे पेच निर्माण झाल्याने ते आता आपल्या राज्यात पुढे काय करायचे याचा कायदेशीर सल्ला घेत आहेत. त्यांना सल्ला मिळायचाच आहे, पण गडकरींचा कामाचा झपाटा मोठा असल्याने त्यांनी महामार्ग अधिकाऱ्यांना कामाला लावून महाअधिवाक्त्याकडून सल्ला मिळविला देखील. आता या सल्ल्याचा दाखला देवून राज्य सरकारच्या एफ आय आर मधून राष्ट्रीय महामार्ग अधिकाऱ्याची नावे वगळण्यासाठी केंद्रीय अधिकारी राज्यावर दबाव आणीत आहेत . हे प्रकरण पुढे काय वळण घेईल माहित नाही , पण भ्रष्टाचाराची चौकशी आणि चर्चा होवू नये यासाठी केंद्र किती दक्ष आणि तत्पर आहे हे आपल्याला वरील उदाहरणावरून लक्षात येईल. फक्त गडकरीच चौकशी रोखतात असे नाही. केंद्र सरकारचेच तसे धोरण आहे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. उच्चपदस्थांच्या भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी असलेल्या केंद्रीय सतर्कता आयोगाची हीच तक्रार आहे. केंद्रीय सतर्कता आयोगाने भ्रष्टाचाराची जी प्रकरणे कारवाईसाठी केंद्राकडे पाठविली आहेत त्यावर केंद्र सरकार काहीच करत नसल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.

२०१६ सालचा सतर्कता आयोगाचा अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या कारभारावर पुरेसा प्रकाशझोत या अहवालातून पडतो. केंद्र सरकार दावा करीत आहे तसा भ्रष्टाचार कमी झालेला नसून वाढल्याचे हा अहवाल सांगतो. २०१५ मध्ये उच्चपदस्थाच्या भ्रष्टाचाराच्या २९८३८ तक्रारी सतर्कता आयोगाकडे आल्या होत्या. २०१६ मध्ये २०१५ पेक्षा ६७ टक्के अधिक तक्रारी म्हणजे ४९८४७ तक्रारी सतर्कता आयोगाकडे आल्याचे अहवाल सांगतो. केंद्र सरकारच्या जवळपास सर्वच महत्वाच्या विभागाविषयी या तक्रारी आहेत. याशिवाय भ्रष्टाचाराच्या ५० च्यावर मोठ्या प्रकरणात अधिकाऱ्यांना निलंबित करून चौकशी व कारवाईची आयोगाच्या मागणीवर केंद्र सरकार काहीच कारवाई करीत नसल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रातील समृद्धी महामार्गा संबंधीची अशीच एक गंभीर तक्रार थेट प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे गेली आहे. ती तक्रार तशीच पडून आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्या नंतर सतर्कता आयोगाची नेमणूक करण्यातच विलंब झाला. या महत्वाच्या नियुक्तीला विलंब का लागला हे आता आपल्या लक्षात येईल. आयोग जागेवर असला तर भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवर कारवाईची मागणी होणार , त्याची सार्वजनिक चर्चा होणार आणि सरकारची बदनामी होणार . अण्णांच्या ज्या लोकपाल आंदोलनाने मोदींना खुर्ची मिळवून दिली त्या लोकपालच्या नियुक्ती बाबत गेल्या तीन वर्षात मोदी सरकारने काहीही केले नाही. एका छोट्या तांत्रिक अडचणीचे निमित्त पुढे करून मोदी सरकारने लोकपालची नियुक्ती टाळली आहे. पूर्ण बहुमत असलेल्या सरकारला लोकपाल कायद्यात छोटी दुरुस्ती करून लोकपाल नियुक्त करता आला असता. पण सरकारने काही केले नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची ही अडचण दूर करून लोकपाल नियुक्त करायला सांगितला आहे. सरकार हलले असे अजूनही दिसत नाही. भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवणाऱ्या , कारवाई करणाऱ्या , सरकारला निर्देश देणाऱ्या संस्थाच नसतील तर भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येणार नाहीत आणि चर्चा होणार नाही. आज नेमके तेच होत आहे. चौकशा होवूच द्यायच्या नाहीत आणि भ्रष्टाचारमुक्त सरकार असल्याचा टेंभा मिरवायचा . बरे तुमच्या काळातील भ्रष्टाचाराची नका चौकशी करू, पण कॉंग्रेस काळातील भ्रष्टाचार खणून काढण्यासाठी तरी लोकपालची नियुक्ती करायला काय हरकत होती. तीन वर्षा नंतर सरकारने काय केले तर लालू यादवच्या मुलीच्या आणि पी.चिदंबरम्च्या मुलाच्या प्रतिष्ठानावर धाडी टाकल्या. पण ज्या लाखो कोटी रुपयाच्या घोटाळ्याचा आरोप करून मोदीजी सत्तेत आले तो उघड करण्यासाठी का प्रयत्न होताना दिसत नाही याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. भ्रष्टाचार खणून काढणे दूरच, पण आमच्याकडे वाल्याचा वाल्मिकी होतो असे कोडगेपणाने सांगत मोदी सरकार भ्रष्टाचारावर पांघरून घालत आहे. जे सरकार दुसऱ्याच्या भ्रष्टाचारावर एवढ्या उघडपणे पांघरून घालत असेल ते सरकार आपल्या भ्रष्टाचारावर पांघरून घालत नसेल असे तुम्हाला वाटते का याचे प्रत्येकाने स्वत:लाच उत्तर दिले पाहिजे. हे उत्तरच मोदी काळात भ्रष्टाचार कमी झाला की नाही हे स्पष्ट करील.


--------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ.

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------